शुक्रवार, २६ मे, २०१७

पुण्यश्‍लोक अहल्याबाई होळकर (भाग 2)


राहणीमान आणि दिनचर्या
सुभेदार होळकरांच्या सूनबाई आणि महाराणी असलेल्या अहल्याबाई यांची राहणी अत्यंत साधी होती. इतिहासकार वर्णन करतात की, अहल्याबाई मध्यम बांध्याच्या आणि सावळ्या रंगाच्या होत्या.त्याम्चे केस काळेभोर आणि चेहरा बाणेदार होता. धार्मिक व सात्त्विक वृत्ती त्यांच्या चेहर्यावर दिसून येत असे. पती निधनानंतर त्यांचा पोशाख सदैव पांढरा असे. त्या नेहमी पांढर्या असनावर बसत. त्यांचा चेहरा जरी शांत आणि सोज्वळ वाटत असला तरी कोणी असत्य वचन करीत असलेला पाहताच त्या रागाने लालबुंद होत. त्या रागावल्या म्हणजे त्यांच्यासमोर जायची कुणाचीही हिम्मत होत नसे. अपराध्याला त्या असे शासन करीत की, तो पुन्हा तसे कृत्य करीत नसे. त्यांची दिनचर्यादेखील व्यस्त होती. सूर्योदयापूर्वीच पहाटे 4 वाजता त्या उठत. प्रातर्विधी, स्नान,पूजापाठ झाल्यानंतर काहीकाळ पुराण श्रवण करीत. सकाळी दानधर्म करून ब्राम्हणांना भोजन देत. त्यानंतर घरच्यांसमवेत स्वत: भोजन करीत. त्यांचे भोजन सात्त्विक आणि शुद्ध शाकाहारी असे. भोजनानंतर दुपारी काही काळ विश्रांती घेत. मग पोशाख करून सरकारी कामासाठी दरबारात जात. पत्रव्यवहार बघत. दरबारातील कामे सूर्यास्तापर्यंत चालत. त्यानंतर दोन तास पूजाअर्चा चाले. रात्री नऊपासून अकरापर्यंत सरकारी मसलती,धार्मिक उपक्रम,सामाजिक सुधारणा यावर चर्चा चाले. रात्री त्या जेवण करत नसत. फक्त फलाहार आणि दूध घेत. पती निधनानंतर त्यांनी एकभुक्त व्रत अंगिकारले होते. त्यांच्या दिनचर्येत फारसा फरक पडत नसे.

हुंडाबंदीचा फतवा
महेश्वर येथील दरबारात एकदा पाच ब्राम्हण आले आणि त्यांनी आपल्या मुली शिक्षित असूनही हुंड्याशिवाय विवाह होत नाहीत, अशी तक्रार करून यातून मार्ग काढण्याची विनंती केली. त्यावेळी अहल्याबाई यांनी तात्काळ कारकून मुकुंद हरी यांना बोलावून फतवा काढला की, श्री शंकर आज्ञेवरून हुकूम जारी करण्यात येतो की, कोणत्याही जाती किंवा जमातीत विवाहसमयी कोणी वधू पक्षाकडून द्रव्य घेईल त्यास घेतलेले सर्व द्रव्य आणि त्या रकमेइतकेच द्रव्य सरकारकडे भरावे लागेल. याशिवाय वेगळा दंडही भरावा लागेल.या फतव्याच्या 0 नकला काढून प्रांतातील विविध भागात पाठवून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. सुमारे 300 वर्षांपूर्वीच त्यांनी हुंडाबंदीचा कायदा केला होता.
महेश्वरला हलविली राजधानी

इंदूरचे प्राचीन नाव इंद्रपुरी आहे. भारतीय प्राचीन संस्कृतीचा वारसा लाभलेल्या या शहराला मल्हारराव होळकरांनी राजधानीचा दर्जा दिला होता. पेशवाईचा कारभार पुणे इथून चाले. तर पेशव्यांचे सरदार भोसले यांची राजधानी नागपूर, शिंदे यांची ग्वाल्हेर, गायकवाड यांची बडोदा तर होळकर यांची इंदूर ही राजधानी होती. अहल्याबाई विवाहानंतर 32 वर्षे इंदूर येथे राहत होत्या. राज्यकारभार हाती घेतल्यावर त्यांनी अनेक शहरात सुधारणा घडवून आणल्या. इंदूर येथील राजवाडा, लालबाग, शशिमहल, अन्नपूर्णा मंदिर आदींची उभारणी व देखभाल अहल्याबाईंनी केली. गौतमपुरा आणि उदापूर ही नवीन नगरे त्यांनी वसवली. पुत्र मालेराव यांच्या निधनानम्तर त्यांचे मन इंदूर येथे रमत नसल्याने त्यांनी महेश्वर येथे राजधानी हलविली. सेनापती तुकोजी होळकर आणि कमावीसदार यांचा विभाग मात्र इंदूर येथेच होता. नवीन राजधानी महेश्वर हे नर्मदाकाठी वसलेले तीर्थक्षेत्र होते. निसर्गरम्य स्थळ असल्याने अहल्याबाईंनी या शहराची निवड केली. राजधानी झाल्यावर या शराचा झपाट्याने कायापलट झाला. अहल्याबाईंनी नर्मदाकाठी सुंदर घाट बांधून मंदिरे उभारली. या मंदिरांमधून वेदपठण,पूजा- अर्चा, अभिषेक सुरू झाले. वैदिक,पौराणिक आणि धार्मिक ग्रंथांचा संग्रह करून त्यांचे ग्रंथ मंदिरेही उभारण्यात आली. त्यांनी वळणदार आणि सुवाच्च्य हस्ताक्षर असणार्या लेखनिकांना पोथ्या लिहिण्याचे काम सोपवले. गवंडी,सुतार,पाथरवट यांना घाट,मंदिरे,राजवाडा उभारणीची कामे मिळाली. महेश्वरला अहल्याबाईंनी मोठा सुंदर राजवाडा बांधला. तेथे सर्व सुखसोयी होत्या. परंतु त्या एका साध्या घरात साधेपणाने राहत होत्या. महेश्वर नगरीत विणकर व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात सुरू झाल्याने येथील महेश्वरी साडी अतिशय प्रसिद्ध झाली. महेश्वर बाजारपेठेचा नावलौकिक वाढला. पुराणकाळात हे शहर महिष्मती नगरी म्हणून ओळखली जात होती. येथे सहस्त्रार्जुन नावाचा राजा राज्य करीत होता. त्याने नर्मदा नदीचा प्रवाह अडविण्याचा प्रयत्न केला असा उल्लेख पुराणात सापडतो. आद्य शंकराचार्य आणि मंडणमिश्र यांचा गाजलेला अध्यात्म वाद येथेच झाल्याचे सांगण्यात येते.   

पुण्यश्‍लोक अहल्याबाई होळकर


न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हती म्हणजे स्त्रीला स्वत:चे मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्यच नव्हते.तसेच बालविवाह,जरठ-बालविवाह,सती जाणे, विधवा केशवपन अशा अनिष्ठ रुढी समाजात होत्या. स्त्रीच्या बुद्धिमत्तेला आणि कार्यकौशल्याला वावच दिला जात नव्हता, अशा काळात एक कुशल राज्यकर्ती,प्रजाहित दक्ष महाराणी म्हणून ज्यांनी नावलौकिक मिळवला,धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात अग्रेसर राहून राज्यकारभाराचा गाडा चालविला,प्रशासनाची आर्थिक घडी नीट बसवली,ज्यांच्या कार्याचा इतिहासात गौरवाने उल्लेख केला जातो अशा कुलवंत, पुण्यश्लोक अहल्याबाई होळकर यांची येत्या बुधवारी (दि.31 मे) रोजी तारखेनुसार जयंती आहे. त्यानिमित्त त्यांच्या जीवनकार्याविषयी जाणून घेण्याचा प्रयत्न...
बालपण आणि विवाह

नगर आणि बीड जिल्ह्यांच्या सीमेवरील चौंडी या गावी माणकोजी शिंदे आणि सुशीलाबाई यांच्या पोटी शके 1647 मध्ये (..1725)ाहल्याबाई यांचा जन्म झाला.माणकोजी शिंदे हे गावचे पाटील होते. खंडोबा हे त्यांच्या धनगर समाजाचे कुलदैवत होय. चौंडी गावच्या पश्चिमेला सिना नदी वाहते.नदीवरील घाटाच्या पूर्व दिशेला चौंडेॅश्वराचे सुबक मंदिर होते. छोटी अहल्या आपल्या वडिलांबरोबर चौंडेश्वराच्या मंदिरात जाई. वडिल मंदिरात ध्यानस्थ बसत तेव्हा ती त्यांचे अनुकरण करीत असे. वयाच्या आठव्या वर्षी  अहल्याबाई यांचा विवाह खंडॅराव होळकर यांच्यासमवेत झाला.या विवाहासंबंधी एक कथा अशी सांगण्यात येते की, चौंडी गावच्या नदीकाठी अहल्या आणि तिच्या बालमैत्रिणी वाळूचे शिवलिंग करत होत्या. त्याचवेळी पेशव्यांचे सैन्य आल्याने भरधाव घोडे बघून बालमैत्रिणी पळून गेल्या. अहल्या मात्र शिवलिंगाचे रक्षण करत तेथेच उभी राहिली. त्यावेळी बाजीराव पेशवे यांना या मुलीचा धीटपणा बघून खूपच आनंद झाला. आणि त्यांनी आपले सरदार मल्हारराव होळकर यांना सांगितले की, या मुलीला सून करून घ्या,कर्तृत्वाने ती तुमच्या घराण्याची कीर्ती आणि नावलौकिक वाढवेल. पेशव्यांचे  हे बोल खरे ठरले. 20 मे 1733 रोजी खंडेराव आणि अहल्या यांचा विवाह समारंभ यथासांग पार पडला. श्रीमंत पेशवे या समारंभाला हजर होते. जेवणाच्या मोठ्या पंगती उठल्या. मल्हारराव होळकर यांनी चांदीच्या परातीतून प्रत्येकास मूठभर पेढे वाटले.
पती खंडेराव यांचे निधन
अहल्याबाई यांचे पती खंडेराव यांचा जन्म 1723 साली झाला. मल्हारराव होळकर यांचा एकुलता एक मुलगा असल्यामुळे खंडेराव अतिशय लाडाकोडात वाढले होते. खंडेराव शूर होते. परंतु ते सतत भांगेच्या नशेत असल्याने संसाराकडे दुर्लक्ष होते. त्यांना अहल्याबाई यांच्याशिवाय आणखी सात पत्नी होत्या.नशेत असले तरी ते अहल्याबाईसमवेत सभ्यपणाने वागत. राज्याचे काम आपल्या अक्कलहुशारीने व कर्तबगारीने पुढे नेण्याची धमक खंडेरावात नव्हती. त्यामुळे मल्हारराव यांनी अहल्याबाईंना न्यायदान,फडणविसी तसेच फौजेसाठी लागणारी सामग्री बनविणे आदी राज्यकारभारास योग्य अशा सर्व बाबींचे शिक्षण दिले होते. खंडेराव आपल्याप्रमाणे शूर व्हावा या उद्देशाने मल्हारराव त्याला आपल्याबरोबर घेऊन जात असत. वयाच्या बाराव्या वर्षांपासून खंडेराव मोहिमेवय जायला लागले होते. त्याच्या शौर्याबद्दल श्रीमंत बाजीराव पेशव्यांकडून त्यांना 15 ऑगस्ट 1735 रोजी शिलेदाराची वस्त्रे मिळाली होती. पावसाळ्याची चार महिने खंडेराव हे नाटकशाळांमध्ये मग्न असत. त्यानंतर मात्र ते लढाईवर असत. एकदा सूरजमल जाट यांच्यात वाद निर्माण झाला. मराठा सैन्याने जाटांवर हल्ला करण्याचे ठरविले. जाट कुंभेरीच्या किल्ल्यात दडून बसला होता. या किल्ल्यावर मोर्चे लावण्याची जबाबदारी खंडेराव होळकर यांच्यावर होती. दोन महिने उलटून गेले तरी किल्ला सर होत नव्हता. 17 मार्च 1854 ला खंडेराव किल्ल्याची पाहणी करण्यासाठी गेले असता किल्ल्यातून एक तोफगोळा सुटला. हंडेरावांच्या मानेवर तोफगोळा बसल्याने ते जागीच गतप्राण झाले. अहल्याबाई होळकर यांच्यावर तर आकाशच कोसळले.
सती जाण्यापासून रोखले

पती खंडेराव यांच्या मृत्यूनंतर अहल्याबाई यांनी सती जाण्याचे ठरवले. त्यासाठी त्यांनी सतीचे वस्त्र धारण केले. आणि अंत्ययात्रेबरोबर निघाल्या.त्यावेळी सासरे मल्हारराव यांनी अहल्याबाईंना रोखले. मल्हारराव होळकर म्हणाले, मुली,तू सती जाऊ नकोस. आमचा उन्हाळा करू नकोस. आजपासून तूच माझा पुत्र खंडू आहे. तूच आता प्रजेची पालनकर्ता आहेस. मी समजून घेईन की, अहल्या मेली, माझा खंडू जिवंत आहे. असे म्हणत ते रडू लागले. सासर्याची ही अवस्था बघून अहल्याबाई यांनी सती जाण्याचा निर्णय मागे घेतला. त्या सती गेल्या नाहीत. परंतु, आपल्या मुलीला मात्र सती प्रथेपासून रोखू शकल्या नाहीत. त्यांच्या नातसुनाही सती गेल्यामुळे अहल्याबाई पार खचून गेल्या.

गुरुवार, २५ मे, २०१७

मोदी सरकारची तीन वर्षे; आश्‍वासनाची पूर्तता किती?

     नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला तीन वर्षे झाली आहेत. यानिमित्ताने मोठा महोत्सव साजरा करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या कालावधीत सरकार तीन वर्षात केलेल्या कामाचा आढावा घेणार. त्यांनी नाही घेतला तरी विरोधक तरी तो घेणारच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाषण करण्यात वाकबगार आहेत. जनतेच्या भावनेला हात घालून त्यांना आपलंसं करण्याची त्यांची क्षमता वाखाणण्यासारखी आहे. त्यांच्या आत्मविश्वासपूर्ण भाषण आणि वागण्याने ते नक्कीच दुसरीदेखील टर्म लिलया पार पाडतील, असे म्हणायला हरकत नाही. कारण छोट्या कामाची मोठी जाहिरात कशी करावी, हे त्यांच्याकडूनच शिकायला हवे.साहजिकच त्यांच्यावर जनता फिदा असल्याचे दिसते. नोटाबंदीने हाताला काही गवसले नसले तरी आणि काळा पैसा मिळाला नसला तरी आणि लोकांना नोटाबंदीचा अभूतपूर्व त्रास झाला असला तरी लोक त्यांच्याकडे पाहूनच कमळावर शिक्का मारत आहेतत्यामुळे ते पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांचा करिश्मा पुढे  झालेल्या छोट्या-मोठ्या निवडणुकांमधून दिसून आला आहे. राज्येच्या राज्ये भाजपला भरभरून देत आहेत. ग्रामपंचायती आणि पालिका,महापालिका इथले लोकही मोदींवरच आपला विश्वास दर्शवत आहेत. मोदी सरकारने अशी काही अभूतपूर्व कामगिरी केली नाही तरी लोक त्यांच्या सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत. हा एक मोठा चमत्कारच म्हटला पाहिजे.

     सन 2014 मधील आणि गेल्या दोन वर्षात भाजपला मिळालेले राजकीय यश हे केवळ मोदी यांच्या निर्माण झालेल्याकरिष्म्यामुळे आहे, हे मान्य करायला हवे. त्यामुळे आता जो महोत्सव साजरा होणार आहे,यात मोदी यांचा उदोउदोच केला जाणार आहे. वास्तविक  भाजपला केंद्रातील सत्ता मिळाल्यावर मोदी सरकारबद्दल प्रचारकाळातील भरमसाट आश्वासने, घोषणा यामुळे नागरिकांच्या अपेक्षा खूप उंचावल्या होत्या. आताअच्छे दिनयेणार, असेच जिकडेतिकडे सांगितले जात होते. पण काही का म्हणेना लोकांचा भ्रमनिराश झाला. जेवढी अपेक्षा केली जात होती,त्यातला सुपारीएवढ्या आकाराचीही पूर्तता झाली नाही, असेच म्हणायला हवे. सतत परदेश दौर्यावर असलेल्या मोदी यांना कदाचित आपल्या आश्वासनाची आठवण येत नाही की, कोण जाणे. अर्थात निवडणुकीच्या  काळात आधी दिलेली सर्वच आश्वासने पाळली जाणे शक्य नाही, हे विरोधकही मान्य करतील. पण, काही अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत हेही तितकेच खरे आहे. भारतीयांचा स्वीस बँकेतील काळा पैसा भारतात परत मोठा आव आणण्यात आला होता, आणि  लोकांच्या,शेतकर्यांच्या प्रत्येक खात्यात 15 लाख रुपये जमा होणार होते, मात्र त्याबाबत अजूनपर्यंत तरी ठोस काही हाती लागलेले नाहीमहागाई निर्देशांक कागदावर घसरलेला दिसत असला तरी, प्रत्यक्षात महागाईच्या होरपळीतून सर्वसामान्य माणसाला दिलासा मिळालेला नाही. अंतरराष्ट्रीय आपातळीवर कच्च्या तेलाचे दर प्रमाणापेक्षा खाली आले, पण सरकारने पेट्रोल-डिझेलचे दर काही कमी झाले नाहीत. पण या सरकारने परकिय गंगाजळी मात्र खूप जमवून ठेवली आहे. अर्थात त्याचा वापर आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर केला जाणार, हेच यातून दिसून येत आहे.
     अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यांनी व्हिसाबद्दलचे कायदे कडक करून भारतीयांच्या विदेशातील रोजगारावर गदा आणली. चीनने भारताचा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेमधील प्रवेश रोखून धरला. दहशतवादी,नक्षलवादी या भारताच्या नंबर एक शत्रूंनी उच्छाद मांडला आहेपाकिस्तान भारतीय सैनिकांना मारत सुटले आहे. नोटाबंदी हा भारतातला सर्वात वाईट काळ म्हटला पाहिजे. त्यावेळेला पन्नास दिवसांत चलनपुरवठा सुरळीत होणार, असे सांगितले जात होते. पण, सहा -सहा महिने उलटून गेले तरी अजून 70 टक्के एटीएममध्ये खडखडाट आहे.बँकांपुढे रांगा लागत आहेत. स्वामीनाथन आयोग लागू करणार, असे आश्वासन देण्यात आले होतेशेतकर्यांना त्यांच्या उत्पादनाला दीडपट आधारभूत किंमत दिली जाणार होती. त्याची पूर्तता होताना दिसत नाही. परिणामी शेतकरी बांधवांच्या आत्महत्त्या कमी झालेल्या नाहीत. सर्व अपयशाचे खापर हे सरकार बरेचदा मागील सरकारवर फोडते आणि आपली सुटका करून घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करते आहे. मात्र, सत्तेवर येऊन तीन वर्षे झाल्यानंतरही अशा पळवाटांचा आधार घेणे कितपत योग्य आहे? मात्र, काँग्रेसने गेल्या 60 वर्षांत काहीच केले नाही; त्या राजवटीत देशाची प्रगतीच झाली नाही, असे जे भाजपतर्फे वारंवार सांगितले जाते, ते जसे चूक आहे; तशीच स्थिती मोदींबाबत आहे. त्यांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली नसती तर वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) याचे गाडे पुढे सरकलेच नसते. अर्थसंकल्प मांडण्याची तारीख अलीकडे आणून, सरकारी व्यवहार 1 एप्रिलपासून सुरळीत होतील याची खबरदारी घेणे, सर्वसाधारण आणि रेल्वे अर्थसंकल्पाचे एकत्रीकरण करणे या आर्थिक आघाडीवरील बदलाचे सर्वत्र स्वागतच झालेसर्जिकल स्ट्राईकही या तीन वर्षांतील एक ठळक घटना म्हणावयास हवी. मात्र, त्याचे श्रेय लष्कराला अधिक द्यायला हवे. जनधन योजना, स्वच्छ भारत योजनांच्या उद्दिष्टपूर्तीच्या दृष्टीने अंमलबजावणी व्हायला हवी. लोकपाल आंदोलनाला भाजपने पाठिंबा दिला होता. पण, सत्तेवर आल्यावर लोकपाल नियुक्तीबाबत तांत्रिक कारणे पुढे करून, सरकार चालढकलच करत आहे. यूपीए सरकारचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावरमौनी पंतप्रधानम्हणून भाजप टीका करीत होती. मनमोहनसिंग राजकारणी नाहीत, अभ्यासक, संशोधक आहेत. त्यांना अनेक पक्षांचे सरकार चालवायचे होते. ती त्यांची अगतिकता होती. पण तरीही त्यांनी नेटाने सरकार चालवले. त्यांना दोष देणे योग्य नाही. त्यांची खिल्ली उडवणे तर अपेक्षितच नाही. दुसर्यावर हसणार्यांचे दात दिसतील.
      मोदी जाहीर सभांतून राणा भीमदेवी थाटात भाषणे करतात. आकाशवाणीवरूनमन की बातही करतात. परंतु, संसदेत फारच कमी वेळ हजर राहतात आणि हजर राहिले तरी फारसे बोलत नाहीत. तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण मूल्यमापनासाठी पुरेसा नाही हे खरेच आहे. पण, प्रचाराच्या काळात जी भरमसाट आश्वासने दिली गेली व जी आशा दाखविली गेली होती ती पूर्ण करण्यासाठी आगामी दोन वर्षांत ठोस आणि प्रत्यक्ष पावले टाकायला हवीत. या काळात लोकांनी टाकलेला विश्वास सरकारने सार्थकी लावायला हवा. आता लोकांचा अपेक्षाभंग व्हायला नको आहे. मोदी यांच्याशी टक्कर देणारा नेता कोणत्याही विरोधी पक्षाकडे नाही. इतर सर्व पक्ष क्षीण आणि हतबल झालेले दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत जाहिरातबाजी आणि केवळ वल्गना करण्यापेक्षा नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण आवश्यक आहेत. भाजपला चहूबाजूने यशाचे भरपूर माप पदरात पडत आहे. त्यांनी लोकांनी टाकलेला विश्वास सार्थकी लावावा एवढीच अपेक्षा आहे.

बुधवार, २४ मे, २०१७

सांगलीचे वस्तूसंग्रहालय


सांगलीचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात वस्तू संग्रहालय आहे. सांगली शहराची अनोखी ओळख या संग्रहालयातून होते.ऐतिहासिकदृश्ट्या या संग्रहालयाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.इथे मौल्यवान आणि दुर्मिळ वस्तूंचा संग्रह करण्यात आला आहे.9 जानेवारी 1954 रोजी भारताचे तत्कालीन उपराष्ट्रपती डॉ.सर्वपल्ली  राधाकृश्नन यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले.दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी मुंबईतील व्यापारी पुरुषोत्तम मावजी यांनी इतिहास संशोधकांच्या साहाय्याने मुंबई येथे 'विश्रामभुवन' या वस्तुसंग्रहालयाची स्थापना केली होती. महायुद्धानंतर मावजींनी संग्रहालयाचा काही भाग 'प्रिन्स ऑफ वेल्स' या संग्रहालयास विकला.त्यातील काही वस्तू सांगली संस्थांनने विकत घेतल्या आणि सांगलीत 'सांगली स्टेट म्यूझियम' सुरू केले.30 जून 1976 रोजी संग्रहालय पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचलनायाच्या नियंत्रणात आले.
परदेशी कलाकार जेम्स वेल्स यांची तैलरंगातील चित्रे खास आकर्षण आहेत.त्यातील सवाई माधवराव पेशवे,नाना फडणवीस या इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तींची त्यांनी चितारलेली मूळ चित्रे इथे उपलब्ध आहेत.रा.धुरंधर,व्ही.व्ही.साठे,गांगुली या भारतीय चित्रकारांचीही चित्रे संग्रहालयात मांडण्यात आली आहेत.ए.एच.मुल्लर यांची रामायणातील प्रसंगांवर आधारित 15 तैलचित्रे संग्रहाचा अनमोल ठेवा आहे.प्रसिद्ध शिल्पकार गणपतराव म्हातरे यांचे शबरीच्या वेशातील पार्वती हे वैशिट्यपूर्ण शिल्प साऱ्यांना खूणावते.जलरंगातील चित्रांचेही खास दालन आहे.इटलीतील पिसाच्या झुकत्या मनोर्याचीही मार्बल प्रतिकृती,सलीम चिस्ती यांच्या कबरींची प्रतिकृती ,जपानमधील सुवर्ण मंदिराची प्रतिकृती पाहण्यासारखी आहे.
चिंचोक्यावधी चंदनी लाकडात केलेले कोरीव काम ,हस्तीदंतावरील नाजूक कोरीव काम ,चंदनाच्या मूर्ति ,विविध धातूंचे ओतकाम ,नक्षीकाम ,उत्कृष्ट कलाकुसरीचे नमुने असणारी भांडी,प्राचीन तांब्रपट,श्रीमंत चिंतामणराव पटवर्धन यांनी शिकार केलेली हिंस्र जंगली जनावरे अशा सुमारे 955 पेक्षा अधिक नानाविध वस्तू सांगलीच्या वस्तू संग्रहालयात आहेत.


संघर्षयात्रेचं फलित काय?

     भाजप विरोधक पक्षांनी संघर्षयात्रा काढली. त्यांनी शेतकर्यांचा विषय घेतला. त्यांना गर्दी जमवता आली नसली तरी त्यांनी सरकार विरोधात बर्यापैकी रान उठवलं आहे. त्यांच्या आणि अन्य पक्ष,संघटनांच्या विविध यात्रांमुळे सरकारविरोधी मतं तयार होऊ लागली आहेत. सरकारला शेतकर्यांना खूश करायचं आहे, मात्र त्यासाठी त्यांना गणित मांडता येईना. परंतु, फडणवीस सरकारला आता फार दिवस शेतकर्यांना टोलवून टाळता येणार नाही. त्यांना काही तरी भूमिका घ्याची लागणार आहे. केंद्राच्या पंचवार्षिक निवडणुका दोन वर्षावर आल्या आहेत. राज्य सरकारचीदेखील अडीच वर्षे सरली आहेत.
     संघर्षयात्रेला सुरुवात झाल्यानंतर लगेचच संघर्षयात्रेत सहभागी झालेल्या नेत्यांची व्हीआयपी व्यवस्था, शाही भोजन यामुळे ही यात्रा चांगलीच चर्चेत आली. वास्तविक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला सत्तेची सवय इतकी सवय झाली आहे की, ते अजूनही त्यातून बाहेर पडलेले नाहीत. फडणवीस सरकार असूनही त्यांची कामे होत असल्याने त्यांना अशा संघर्ष यात्रेची पहिली अडीच वर्षे गरजच भासली नाही. पण त्यांना उशिराने का होईना जाग आली. आपण विरोधी बाकावर असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. विरोधक म्हणून आपली वळवळ दिसायला हवी, याची जाणीव झाल्याने त्यांना संघर्षयात्रा काढावी लागली. मात्र प्रारंभी त्यांच्या शाही,व्हीआयपी व्यवस्थापनाच्या बातम्या व्हायरल झाल्याने संघर्षयात्रेची हवाच जाणार की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यातच एकनाथ खडसेंच्या फार्महाऊसवर नाश्त्याला भेटून विरोधी पक्षांच्या बदनामीला खतपाणीच मिळाले. सर्वच पक्षांचे नेते या यात्रेत होते. प्रत्येकाचं प्रभावक्षेत्र पाहिलं तरी या यात्रांना राज्यभर मोठी गर्दी होणं अपेक्षित होतं, पण अनेक ठिकाणी संघर्षयात्रेला गर्दीचं गणितही जमवता आलं नाही.
     काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या नेत्यांच्या विरोधक म्हणून भाषण करता येत नाही, असाच अनुभव लोकांना आला. ही मंडळी अजूनही पारंपारिकतेतच आढळल्याचे दिसले. त्यांच्या भाषणात काही विशेष नावीन्य नव्हतं. त्यापेक्षा त्यांनी भाषणं केली नसतीत तर चालण्यासारखं होतं. त्यापेक्षा त्यांनी मूकयात्रा काढायला हवी होती.संघर्ष यात्रा ही तशीच वातानुकुलीतच झाली. ज्या तालुक्यात दुष्काळ आहे,ज्या भागात शेतकरी आत्महत्या करत आहेत,त्या परिसरात ही यात्रा पोहचलीच नाही. त्यामुळेही त्यांच्यावर मोठी टीका झाली. सांगलीत आलेली संघर्षयात्रा जत,आटपाडी,खानापूर या दुष्काळी तालुक्यांकडे पाठ करत निघून गेली.सरकार विरोधात आणखीही काही यात्रा निघाल्या आहेत. यात शेतकर्यांचं प्रतिनिधित्व करणार्या ज्या शेतकरी संघटना किंवा नेते आहेत त्यापैकी राजू शेट्टी यांचीस्वाभिमानी शेतकरी संघटना’, बच्चू कडूंचीप्रहार संघटना’, पत्रकार, साहित्यिक यांनी चालवलेलंकिसानपुत्रआंदोलन अशा संघटनांनीही आपापल्या शक्तीप्रमाणे आंदोलन सुरू ठेवलंय. शिवसेनाही सत्तेत असतानाही शेतकर्यांच्या कर्जमाफीसाठी आक्रमक बनली आहे. त्यामुळे राज्यात ज्या यात्रा सुरू आहेत, त्यांना यश येणार का? असा प्रश्न आहे.
     राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी शेतकर्यांच्या मुद्द्याचा वापर तर केला जात नाही ना? भाजप विरुद्ध सर्व असं एकवटूनसुद्धा विरोधकांना शेतकर्यांच्या प्रश्नांवर व्यापक आंदोलन उभं करता आलं नाही, ही वस्तुस्थिती असली तरी त्यांना सरकार विरोधात बर्यापैकी रान उठवता आलं आहे. फडणवीस सरकारचं गेल्या अडीच वर्षात भरीव असं काम निदर्शनास आलं नाही. बर्याच आघाडीवर त्यांची नेमकी भूमिका स्पष्ट होताना दिसत नाही. संघर्षयात्रेबाबत माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्या काही का असेनात, मात्र संघर्ष यात्रेची नितांत आवश्यकता विरोधी पक्षांना होती. सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन निवडणूक व्यतिरिक्तच्या काळात अशी यात्रा काढणं हे खरोखरच वाखाणण्यारखं होतं. निवडणुकांमध्ये वातावरण चार्ज असतं. यंत्रणा कामाला लागलेल्या असतात. पण निवडणूका नसताना अशा यात्रा काढणं, ते ही तळपत्या उन्हात. खरंच जिकिरीचं काम आहे. त्यांनी ही संघर्षयात्रा नेटाने चालवली आहे.
     नरेंद्र मोदी पुढची आणखी एक टर्म पूर्ण करतील, असा एक सर्व्हे सांगतो आहे. मोदी सरकारचे फारशी उठावदार कामगिरी दिसत नसली तरी अगदीच निराशजनक कामगिरीदेखील नाही. त्यात काँग्रेस विरोधक यांची हालचालच बंद झाली आहे. भाजप सत्तेवर असलेल्या राज्यांची संख्या वाढली आहे.भाजपला छोट्या-मोठ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्वीकारलं जात आहे. याला विरोधकांची कमजोरी कारणीभूत आहे. काँग्रेस आणि त्यांचे कार्यकर्ते अजूनही जुन्या मानसिकतेतच वावरत आहेत. काँग्रेस आतापर्यंत हायकमांडवरच अवलंबून राहिली आहे. नेता,मुख्यमंत्री,पदे ही वरून लादली जात असतात. आता ही परिस्थिती बदलण्याची आवश्यकता आहे. तळागाळातला कार्यकर्ता आता रिचार्ज झाला पाहिजे. नेत्यांनी आता वरती बघण्याचे थांबवून आपल्यापासून काँग्रेस बळकट करण्यासाठी कामाला लागण्याची आवश्यकता आहे. एकमेकांचे पाय ओढण्याचे खेकड्याची प्रवृत्ती सोडायला हवी आहे.काँग्रेसमधील काही कुळं पैशांवर आरामात राहताना दिसत आहेत. आगामी काळ त्यांना कठीण आहे,याची जाणीव त्यांना यायला हवी आहे. अजूनही भाजप भ्रष्ट असो वा नसो काँग्रेसच्या मंडळींना आपल्या कळपात सामिल करण्यास उत्सुक आहे. त्यांच्यासाठी भाजपत पायघड्या घातल्या जात आहेत. पुढच्या एक-दीड वर्षात काही पालिकांच्या निवडणुका आहेत. त्या आणि पुढची पंचवार्षिक विधानसभा भाजपच्या डोळ्यांसमोर आहे.त्यांची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे आता विरोधकांची भूमिका बजावणार्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला गप बसून चालणार नाही. त्यांची हालचाल त्यांना तारणार आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.लोकशाहीत विरोधी पक्ष बळकट असायला हवा आहे, हे त्यांना सांगण्याची आवश्यकता नाही.

मंगळवार, २३ मे, २०१७

आता घोषणा पुरे झाल्या...


    
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सध्या राज्याचा दौरा करत सुटले आहेत. त्यांना यातून दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारने आणलेल्या विविध योजना मांडायच्या आहेत. शिवाय योजनांच्या प्रत्यक्ष कामांचाही ते या निमित्ताने आढावा घेत आहेत. जलयुक्त शिवार,मागेल त्याला शेततळी, गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार अशा योजना त्यांनी आणल्या आहेत.उन्नत शेतीच्या माध्यमातून शेतकर्यांच्या मनगटात ताकद निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न चालला आहे. मात्र जिथे मुख्यमंत्री जातात,तिथल्या लोकांच्या अपेक्षाही मोठ्या असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अनेक प्रलंबित सिंचन योजना आहेत. नोकर भरतीअभावी जिल्हा परिषद आणि पालिकांचे होत असलेले हाल,नव्या तालुका,जिल्हा निर्मितीच्या अपेक्षा यांसह रस्ते,पाणी,वीज,घरे अशा कितीतरी मागण्या त्यांच्या पुढ्यात टाकल्या जात आहेत.मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस फक्त आश्वासनांची खैरात करत पुढे जात आहेत.विरोधक शेतकर्यांची कर्जमाफीचा मुद्दा घेऊन राज्यभर रान उठवत असताना शेतकर्यांना आश्वस्त करण्यासारखे त्यांच्याकडून घडताना दिसत नाही. त्यामुळे त्यांनी केवळ आश्वासनांची खैरात थांबवून ठोस काही तरी करून दाखवण्याची गरज आहे.
     मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता भोगत असलेल्या भाजपला लोकांनी भरभरून दान दिले असल्याने फडणवीस यांना त्यांची अपेक्षापूर्ती करणं,हे त्यांचे प्रमुख कर्तव्य आहे. जलयुक्त शिवारमुळे राज्यातल्या काही गावांमधील परिस्थिती बदलली आहे. काही गावे पाणीदार झाली आहेत,काही गावांच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ झाली आहे.ही सकारात्मक परिस्थिती असली तरी ही लोकचळवळ व्हायला आणि त्यात गतिमानता यायला जी आवश्यकता होती,ती मात्र आलेली दिसत नाहीत. लोकचलाळ वाढवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि सरकारीबाबूंनी जो प्रयत्न करायला हवा होता, तो प्रयत्न कुठे दिसला नाही. भाजप कार्यकर्त्यांनासुद्धा ही चळवळ आपली आहे, असे वाटली नाही. यापेक्षा अमिरखानच्या पाणी फौंडेशनला लोकांनी भरभरून साथ दिली आहे. काही तालुक्यातल्या निम्म्यापेक्षा अधिक गावांनी यात पुढाकार घेऊन गावाला,तालुक्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न केले. उस्मानाबादसारख्या जिल्ह्यात जलसंधारणाच्या कामाच्या उदघाटनासाठी गेलेल्या मुख्यमंत्र्यांची पाठ फिरताच सरकारीबाबूंनी खोर्या,फावडे,पाट्या तिथेच टाकून श्रमदान अर्धवट सोडून अक्षरश: घरचा रस्ता धरला. लोकप्रतिनिधी तर नावालाच उभे होते. अशा प्रकारचे श्रमदान होत असेल तर जलयुक्त शिवार कसे होणार?
     निवडून येण्यापूर्वी भाजपनं जी आश्वासने दिली आहेत, ती पूर्ण करणे गरजेचे आहे. विकासकामे झाली नाही तर मतदारांचा भ्रमनिराश होईल आणि त्याचा नकारात्मक परिणाम आगामी काळात दिसून येतील. सध्या राज्यभरात शेतकर्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा कमालीचा गाजतो आहे. विरोधकांनी संघर्षयात्रा काढून सरकारविरोधी रान उठवले आहे. सत्तेत सामिल असलेल्या शिवसेना आणि स्वाभिमानी संघटनेनेदेखील शेतकर्यांच्या कर्जमाफीसाठी जोर धरला आहे. काही महिन्यांपूर्वी उत्तरप्रदेशात सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने तिथल्या शेतकर्यांना तात्काळ कर्जमाफी दिली. मग अडीच वर्षे सत्तेवर असलेल्या फडणवीस सरकारला महाराष्ट्रात का कर्जमाफी देता येत नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. खरे तर सरकारने आता फार ताणू नये. त्यांनी लवकारात लवकर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
     सध्या जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकर्यांवर सरकार अन्याय करत आहे, अशी भावना निर्माण होत आहे. मोबाईल कंपन्या,बडे उद्योजक आणि कर्जबुडव्या मल्ल्यांसारख्या लोकांसमोर सरकार झुकत असताना शेतकर्यांनी काय घोडे मारले आहे,त्यांच्यावर का अन्याय केला जात आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. कर्जमाफीसाठी सत्तेत असलेली शिवसेनादेखील रस्त्यावर उतरली आहे. स्वाभीमानी शेतकरी संघटना मुख्यमंत्री जातील,तिथे त्यांना काळे झेंडे दाखवत आहे.खरे तर यातली लोकभावना मुख्यमंत्र्यांनी जाणायला हवी आहे. महाराष्ट्रात अजूनही शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. त्या थांबवण्यासाठी चळवळ उभारण्याची गरज आहे. शेतकर्यांचे कौन्सलिंग व्हायला हवे. सरकार कर्जमाफीसाठी सकारात्मक असल्याचे सांगितले जात आहे,मग वेळ का दवडत आहे,हे कळायला मार्ग नाही. का सरकार आणखी शेतकर्यांच्या आत्महत्यांची वाट पाहात आहे? शेतकर्यांना शेतीसाठी पुरेसे पाणी,वीज, कृषी मालाला हमीभाव आणि त्यांना अल्पदराने वीज पतपुरवठा होत नाही,तोपर्यंत त्यांना आर्थिक ताकद मिळून त्यांचे जीवनमान उंचावणार नाही. सरकारने शेतकर्यांच्या नुसते पाठीशी आहे, असे आश्वासन देऊन चालणार नाही तर त्यांनी कर्जमाफी देऊन आपला शब्द पाळला पाहिजे,तरच सरकारविषयी लोकांना,शेतकर्यांना आत्मियता वाटणार नाही.    



गुरुवार, १८ मे, २०१७

लहरी पावसाची सुवार्ता

     यंदा सरासरीइतका पाऊस होणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केल्याने शेतकर्यांसह सर्वच वर्गांत आनंदाचे वातावरण आहे. शिवाय यावर्षी मान्सूनने वेळेअगोदरच अंदमान-निकोबारची बेटे व्यापली आहेत.30 मेपर्यंत मोसमी वारे केरळमध्ये दाखल होतील, असा अंदाज हवामान खात्याचा आहे.त्यामुळे यावेळी वेळेअगोदर मान्सून येणार असल्याचे चित्र आहे. याचा सगळ्यांनाच आनंद वाटणे स्वाभाविक आहेपावसाळ्याच्या भाकितासाठी यापूर्वी आपल्याला फक्त हवामान खात्यावर अवलंबून राहावे लागत होते, मात्र आता विविध स्तरावरून अंदाज ऐकायला आणि वाचायला मिळत आहेत. काही खासगी अभ्यासक आणि खासगी संस्थाही आता वैज्ञानिक माहितीच्या आधारे मान्सूनची भाकिते करू लागली आहेत. गेल्या वर्षी पावसाने काही ठिकाणी चांगला समाचार दिला तर काही ठिकाणी शेतकर्यांना फक्त वर पाहात राहायला लावलेतशातच गेल्या खेपेला मान्सूनपूर्व काळात देशाच्या अनेक भागांत अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने मोठा दणका दिला आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकर्यांना आता चांगल्या मान्सूनची प्रतीक्षा आहे.

     पाऊस चांगला होईल की नाही, याविषयी येथील शेतकरी शेवटपर्यंत धास्तावलेलाच असतो. कारण गेली अनेक वर्षे तो मान्सूनचा लहरीपणा वारंवार अनुभवत आहे. पावसाच्या या लहरीपणाला जागतिक हवामान बदलाची किनार असल्याचे अनेक जण सांगतात. भारतातील बरीचशी शेती आजही पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. ज्याला कोरडवाहू म्हणतात तशा शेतीचे महाराष्ट्रातील प्रमाणही मोठे असल्याने महाराष्ट्रही चांगल्या मान्सूनच्या प्रतीक्षेत आहे. चांगल्या मान्सूनवर देशाचे अर्थकारणही अवलंबून असते. गेली काही वर्षे सार्या देशातील शेतकरी एक वर्षाआड दुष्काळाचे चटके सोसत आला आहे. देशातल्या जवळपास दोन तृतियांश भागावर कायमच दुष्काळाचे सावट असते. या परिसरातील पावसाचे प्रमाण सरासरी एक हजार मिलिमीटरच्या वर जात नाही. देशात सरासरी 140 दशलक्ष हेक्टरवर खरिपाची पेरणी होते. त्यापैकी सुमारे 68 टक्के भागाला अपुर्या पावसाचा कायमच धोका राहिला आहे. अलीकडच्या काळातील पावसाचे प्रमाण लक्षात घेतले तर 1979 साली देशात मोठी दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी अन्नधान्याचे उत्पादन 20 टक्क्यांनी घटले होते. 1987 च्या दुष्काळात 58 दशलक्ष हेक्टरवरील पेरण्या वाया गेल्या होत्या. 2002 च्या दुष्काळी स्थितीतही 112 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावरच पेरण्या होऊ शकल्या होत्या. सध्या देशात सरासरी 212 दशलक्ष मेट्रिक टन इतके अन्नधान्याचे उत्पादन होते. भारताची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला खाऊ घालण्यासाठी सन 2020 सालापर्यंत देशाचे अन्नधान्य उत्पादन 300 दशलक्ष मेट्रिक टनावर नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. यासाठी केवळ पावसावर अवलंबून राहून चालणार नाही तर सिंचनाचीही पुरेशी व्यवस्था करावी लागणार आहे. सरकारी पातळीवर त्यासाठी उपाययोजना सुरू आहेत. अर्थात धरणे बांधली आणि पाटबंधारे केले तरी त्यात पावसाचे पाणीच साठले नाही, तर सिंचन व्यवस्थाही कुचकामी ठरू शकते, त्यामुळे शेवटी चांगला पाऊस होणे हेच महत्त्वाचे असते.
      सुदैवाने यंदा मात्र चांगल्या पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आल्याने आणि अंदमानात वेळेआधीच मान्सून दाखल झाल्याने लोकांना हायसे वाटू लागले आहे. बर्याचवेळा मान्सूनचे आगमन वेळेवर होते पण तो पुढे सरकण्यासाठी हवामानाची अनुकुल स्थिती लाभत नाही असेही आपण अनुभवले आहे. त्यातचएल्-निनोसारखा उपद्व्यापी घटकही अडथळे निर्माण करतो. त्यामुळे चांगला पाऊस प्रत्यक्षात आपल्या शेतावर येऊन पडेपर्यंत शेतकर्यांच्या जीवात जीव नसतो. केवळ शेतीच नव्हे तर मोठी शहरे आणि अन्य ठिकाणच्या लोकवस्तीलाही पिण्याच्या पाण्याची गरज असल्याने निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसू नये यासाठी आजच्या विज्ञानतंत्रज्ञानाच्या युगातही ईश्वराच्या दयेवरच अवलंबून राहावे लागते. हवामान खाते फक्त मान्सूनच्या प्रगतीची वैज्ञानिक माहिती देऊ शकते; परंतु मान्सून चांगला व्हावा, हे या खात्याच्या हातात नाही, त्यामुळे अंतिमतः ईश्वराची करुणा भाकण्याला पर्याय उरत नाही.
      हवामानाच्या स्थितीनुसार  कमी-अधिक प्रमाणात पावसाचा लाभ भारतातल्या बर्याच प्रांतांना होतो; पण त्याच्या लहरीपणावर बरेच काही अवलंबून आहे. पावसाच्या अलीकडच्या काळात वाढलेल्या या बेभरवशीपणाला पर्याय म्हणूनपाणी अडवा, पाणी जिरवासारखे उपक्रम मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्याची गरज आहे. भू-गर्भातील खालावत चाललेली पाण्याची पातळी मोठ्या आपत्तीला निमंत्रण देणारी ठरत असल्याने त्यावर जाणीवपूर्वक उपाययोजना आपण करणार आहोत की नाही, हा खरा आजचा प्रश्न आहे. महाराष्ट्राने वसंतदादा मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात अत्यंत दूरदृष्टीनेपाणी अडवा, पाणी जिरवाधोरणावर भर दिला होता; पण अलीकडच्या काळात त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. आता राज्यातील नव्या सरकारनेजलयुक्त शिवारयोजनेद्वारे पाणी अडवण्याचे नवे धोरण आखले आहे. अशा सरकारी उपक्रमांना जनतेनेही मनापासून साथ देण्याची गरज आहे. शेवटी निसर्गाच्या अवकृपेचा सामना करताना एकट्या सरकारी यंत्रणेवरच अवलंबून राहून चालणार नाही. पावसाचा थेंबनथेंब अडवून साठवून ठेवण्याची निकड यापुढील काळात मोठ्या प्रमाणात भासणार आहे. त्यादृष्टीनेजलयुक्त शिवाराचा उपक्रम चांगला असला तरी खुद्द लोकप्रतिनिधीच याकडे गांभिर्याने पाहताना दिसत नाहीत. या गोष्टीकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे. पुढील युद्धे ही पाण्यासाठी होतील, असे भाकित वर्तवले जात असल्याने पाण्याच्याबाबतीत सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे.त्यामुळे  पाण्याची उपलब्धता, त्याच्या वापराचे नियोजन आणि त्याचा काटकसरीने वापर याची सांगड घातली जायला हवी आहे. पाणी मानवी जीवनाशी निगडित आहे. भावनेशी संबंधित आहे. त्यामुळे पाणी हा विषय गांभिर्याने घ्यायला हवा आहे.