गुरुवार, १७ ऑगस्ट, २०१७

अवयवदानविषयी आशादायी चित्र

     अवयवदानात पुण्याने राज्यात अव्वल स्थान मिळवल्याची बातमी नुकतीच वाचायला मिळाली. राज्यात गेल्या वर्षभरात 132 जणांनी अवयवदान केले आहेत, यापैकी पुण्यातल्या 59 जणांनी अवयवदान करून आघाडी घेतली आहे. अवयवदानाबाबत जनजागृती होत असल्याने लोक पुढे येऊ लागले आहेत. अवयवदानात महाराष्ट्र देशात दुसर्या क्रमांकावर आहे. अशीच प्रगती राहिली तर महाराष्ट्र अव्वल स्थान पटकावेल,यात शंका नाही. सध्या पुण्यासह सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे आणि सोलापूर जिल्ह्यातल्या काही रुग्णांना अवयवदान करण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. लोक अवयवदानाकडे वळत आहेत, ही मोठी दिलासा देणारी बाब म्हणावी लागेल.

     यापूर्वी रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान मानले जात होते. त्यानंतर नेत्रदानही महत्त्वाचे ठरले.कारण  व्यक्ती मेल्यानंतरही डोळ्यांच्या माध्यमातून जिवंत राहू शकतो; ही कल्पनाच सुखावणारी असते. हृदय हस्तांतरणाच्याही घटना आपल्या देशात आणि महाराष्ट्रात घडत आहेत. ’ग्रीन कॉरिडॉरमुळे एका व्यक्तीचे हृदय दुसर्या व्यक्तीला बसविल्याच्या घटना आपल्याला अचंबित करतात. मात्र, या सगळ्या घटना अपवादात्मकच घडतात. त्यापुढे जाऊन त्वचादान, किडनी दानासह अवयव दान ही संकल्पना आता रुजू पाहत आहे. मात्र, त्यासाठी अजून काही अत्याधुनिक सेवा-सुविधांची गरज आहे.
     आपल्याला फक्त रक्तदान आणि त्यानंतर नेत्रदान या दोनच गोष्टी माहीत आहेत. नेत्रदानाबद्दलसुद्धा अजूनही अनास्था आहे. त्यामुळे अवयव दान ही संकल्पना रुजायला आणखी थोडा कालावधी लागणार आहे.मात्र त्याची सुरुवात मोथी दिलासा देणारी आहे. अवयवदानात मूत्रपिंड, हृदय, स्वादुपिंड, बोनमॅरो, प्लेटलेट, त्वचा हे सगळे अवयव दान करून आपण एखाद्याला नवजीवन देऊ शकतो. मात्र, त्याबद्दल नागरिकांना अद्याप फारशी माहिती नाही. पूर्वी सगळ्यांना फक्त रक्तदान माहीत होते. आता नेत्रदानाने एखाद्याला नवी दृष्टी मिळते. रक्तदान सर्रास केले जाते. आईने मुलाला, मुलीने आईला आपली किडनी दान केल्याच्या बातम्या आपण वाचत असतो. अशाच प्रकारे अन्य अवयवही आपण दान करू शकतो.
      अवयवदान शहरी भागात रुजायला लागले आहे. मात्र अजूनही अवयवदानबद्दल ग्रामीण भागातल्या नागरिकांना फारशी माहिती नाही.वास्तविक याबाबत अधिक ज्ञान लोकांपर्यंत पोहचले नाही. शिवाय कुटुंबातील व्यक्ती वारल्यानंतर त्याच्या मागे असणार्या नातेवाइकांनी ही अवयवदानाची जबाबदारी उचलणे गरजेचे असते. अनेकदा नागरिक नेत्रदानाचे अर्ज भरतात; पण व्यक्ती वारल्यानंतर त्यांचे नेत्रदान न करताच कुटुंबीय अंत्यविधी करतात. त्यामुळे व्यक्ती मरण पावली की कुटुंबीयांना संबंधित दवाखाने, संस्था, डॉक्टरांना त्याबद्दलची माहिती कळविणे गरजेचे असते. काहीवेळा दवाखाने आणि डॉक्टरांच्या समन्वयाचाही अभाव असतो. कुटुंबीयांनी कळविल्यानंतरही डॉक्टर अवयव नेण्यासाठी आले नाही तर त्याचा उपयोग काय? या सगळ्या गोष्टी त्याला कारणीभूत ठरतात.
     अवयवदान वाढीसाठी जनजागृाती जितकी महत्त्वाची आहे,तितकीच त्याबाबतची सुविधा उपलब्ध होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे हॉस्पिटलमध्ये अत्याधुनिक सुविधांचा अभावही ही संकल्पना रुजायला अडसर ठरत आहे. तालुका पातळीवरदेखील सुविधा असणे गरजेचे आहेअवयव दान केल्यानंतर त्यांचे योग्यरीत्या जतन करून ते अवयव जिवंत ठेवणे महत्त्वाचे असते. प्रत्येक अवयवासाठी जिवंत राहण्याचा विशिष्ट कालावधी असतो. त्यासाठी ब्लड बँकेप्रमाणे एखादी बँक असावी लागते, जी राज्यातल्या बहुतांश शहरांमध्ये उपलब्ध नाही. हे अवयव ट्रान्स्प्लाँट करण्यासाठी दवाखान्यांना परवानगी असणे गरजेचे असते. राज्यातल्या काही मोजक्या  हॉस्पिटलमध्ये किडनी ट्रान्स्प्लाँटची सोय आहे. ब्रेनडेड व्यक्तीचे हृदय काही मिनिटांत दुसर्या ठिकाणी पोहोचवावे लागते. त्यासाठी विमान सेवा अत्यावश्यक आहे. ’ग्रीन कॉरिडॉरकरावा लागतो. या सगळ्या सोयींच्या अनुपलब्धतेमुळेही अवयव दान चळवळीत अडचणी निर्माण होतात. हृद्य वहनासाठी ड्रोनचा वापर उपयोगाचा असल्याचे सिद्ध झाले आहे, मात्र त्यात आणखी सुधारणांसाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
     कोणतीही मोहीम ठरविली की तिला लगेचच नागरिकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळतो असे होत नाही. त्यामुळे अवयव दान ही चळवळ आधी सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जनजागृती करावी लागेल. अवयव दानचा अर्ज भरलेली व्यक्ती वारल्यानंतर कुटुंबीयांनी देखील त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. यासाठी जनजागृती महत्त्वाची आहे. शाळा- महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृतीचे कार्यक्रम आखणे गरजेचे आहे. युवावर्गांपर्यंत या गोष्टी पोहचल्या तर त्याचा रिझल्ट लवकर आणि चांगला येतो. एकदा का मोठया संख्येने नागरिकांनी सहभाग दाखविला, तर शासनालादेखील अत्याधुनिक सुविधांची गरज आहे, हे लक्षात येईल आणि त्यांच्याकडून तसे प्रयत्न होतील. त्यामुळे अवयवदानासाठी सर्व स्तरावर जागृती करण्यासाठी शासनासह, सामाजिक संस्था यांनी पुढाकार घ्यायला हवा आहे.

रेशीम शेतीने समृद्धी नांदली

     रेशीम उद्योग हा शेतीला एक चांगला जोडधंदा म्हणून पुढे आला आहे. कमी भांडवलात हमखास फायदा देणारा हा उद्योग आपल्या महाराष्ट्रात चांगलाच फोफावू लागला आहे. वास्तविक आपल्याकडे पावसाच्या पाण्यावर शेती करण्याकडे अधिक कल आहे.याला कारण म्हणजे पाऊसमान कमी, त्याचा लहरीपणा. साहजिकच पाण्याची मोठ्या प्रमाणात कमतरता. भांडवलाचा अभाव.पण त्यातूनही काही जिद्दी शेतकरी नव्या वाटा चोखाळत नवनवे प्रयोग करताना आणि त्यात यशस्वी होताना दिसतात. रेशीम उद्योगाने अशा कष्टाळू,जिद्दी शेतकर्‍यांना चांगलाच मदतीचा हात दिला आहे. सांगली जिल्ह्यातल्या तासगाव तालुक्यातल्या पुणदी गावच्या संगम बनसोडे या अल्पशिक्षित तरुण शेतकर्‍याच्या घरात रेशीम उद्योगाने समृद्धी आणली आहे.

     तासगाव शहरापासून पूर्वेला अवघ्या चार किलोमीटर अंतरावर पुणदी गाव आहे. दारिद्ˆयात दिवस काढणार्‍या संगम बनसोडे याची वडिलोपार्जित अडीच एकर जमीन आहे.या जमिनीत कुसळंही येत नाहीत, अशी परिस्थिती असताना त्याने आपल्या हिकमतीच्या जोरावर रेशीम उद्योगातून एका एकरात वर्षाला तीन ते साडेतीन लाखाचे उत्पन्न मिळवले.एक एकर तुती आणि साधा पत्र्याचा शेड यावर सुरु केलेला व्यवसाय आज त्याला समृद्धी देऊन गेला आहे. गावात त्याने टुमदार घर तर बांधले आहेच.शिवाय दोन्ही मुलींना अभियांत्रिकीसारखे महागडे शिक्षणही देऊ केले.नोकरीची आस धरलेल्या तरुणांना त्याने आपल्या कृतीतून एक चांगला संदेश देत आदर्श निर्माण केला आहे.
रेशीम किड्यापासून केवळ 28 दिवसात रेशीम कोष तयार होण्याच्या कालावधीत दिवसातून फक्त दोन तास काम करायचे. महिन्याकाठी 35 ते 40 हजार रुपये हा उद्योग मिळवून देतो. अत्यंत कमी भांडवलातला हा उद्योग सेंद्रीय शेती उद्योगही आहे. कोणतेही शेती औषध किंवा रासायनिक खतांची आवश्यकता नाही. त्यामुळे पर्यावरणासही काही धोका नाही.कच्चा माल तुती व रेशमी किड्यांचे अंडे उपलब्ध होण्यास फारशी अडचण नाही. सांगली,कोल्हापूर,बीड, सोलापूर,सातारा या भागातील शेतकर्‍यांना कर्नाटकात व्यापार केंद्रे उपलब्ध आहेत. चांगला भाव मिळत असल्याने आर्थिक फटका बसण्याचा धोका नाही.रेशीम उद्योगामुळे अनेक शेतकर्‍यांच्या घरात भरभराट आली आहे.
रेशीम शेती, उद्योग करणारे शेतकरी आणि यातील जाणकार यांच्याशी गप्पा मारल्यावर हा उद्योग खरोखरच समृद्धी देणारा असल्याचे लक्षात येते. या उद्योगापासून आपणास मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन प्राप्त होत असल्याचे त्यांच्या तोंडून ऐकायला मिळाले. भारतात  रेशीम उद्योग हा दक्षिण भारतात मोठ्या प्रमाणात राबविला जात आहे. यामध्ये कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू या राज्यांचा पारंपरिक रेशीम उद्योग करणारी राज्ये म्हणून उल्लेख केला जातो.
      जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार  आपल्या महाराष्ट्रात देखील रेशीम उद्योग मोठ्या प्रमाणात वाढत  आहे. रेशीम उद्योग घेणार्‍या अपारंपरिक राज्यामध्ये महाराष्ट्र हे प्रथम क्रमांकावर आहे.राज्यामध्ये एकूण 20-22 जिल्ह्यामध्ये रेशीम उद्योग शासनामार्फत राबविला जात आहे.रेशीम उद्योगामध्ये रोजगाराची प्रचंड क्षमता असून ग्रामीण भागाचा कायापालट करणारा आहे.  एक हेक्टर बागायत तुती पासून वर्षात 666 मनुष्य दिवस रोजगार निर्मिती होते. रेशीम उद्योगाविषयी माहिती सांगताना कृषी अधिकारी बाळासाहेब लांडगे म्हणाले की, हा उद्योग प्रामुख्याने तीन विभागात विभागला गेला आहे. पहिला म्हणजे तुती लागवड करुन तुती पाला निर्मिती करणे.दुसरा रेशीम अळीचे संगोपन करुन रेशीम कोष निर्मिती करणे.आणि तिसरा विभाग म्हणजे कोष काढणे , रेशीम कोषापासून रेशीम धागा निर्मिती करणे .
      रेशीम अळीचे मुख्य खाद्य हे तुती झाडाचा पाला आहे. तुती पाला निर्मितीकरिता पाण्याचा निचरा होणारी, सकस काळी कसदार जमीन असायला हवी. तुती झाडांची वाढ चांगल्या प्रकारे होण्यासाठी जमिनीस शेणखत त्याचबरोबर हिरवळीची खते, गांडूळ खत, इतर मायक्रोन्यटिंयटस गरज आहे. तुती झाडांची लागवड एकदा केल्यानंतर जवळ जवळ 15 ते 20 वर्षे नविन तुती झाडांची लागवड करण्याची आवश्यकता नाही. सुधारीत पट्टापध्दतीने तुती झाडांची लागवड केल्यास कमीतकमी खर्चात अधिक पाला निर्मिती करता येते.  5 बाय 3 बाय 2 या पट्टा पध्दतीचा वापर करायला हरकत नाही, असे श्री. लांडगे यांनी सांगितले. तुती झाडांची लागवड ही प्रामुख्याने जून, जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर या कालावधीमध्ये केली जाते. कलमापासून तसेच तुती रोपाव्दारे सुध्दा लागवड करता येते. कलमापासून तुती लागवड केल्यास कमीत कमी 5 ते 6 महिण्यात तुतीचे चांगले झाड तयार होते. म्हणजेच तुतीची बाग रेशीम अळी संगोपनास येते.
      रेशीम उद्योगातील महत्वाचा दुसरा भाग म्हणजे रेशीम अळीचे संगोपन करुन रेशीम कोष निर्मिती करणे.रेशीम अळीचे जीवनचक्र हे अंडी, अळी , कोष व पतंग अशा अवस्था मधून (टप्प्यात ) एकूण 48 ते 52 दिवसात पूर्ण होते. अळी अवस्थेमध्येच फक्त तुतीचा पाला अळ्यांना खाऊ घातला जातो. रेशीम अळीचे संगोपन करण्यासाठी रेशीम किटक संगोपनगृह बांधणे आवश्यक आहे.रेशीम उद्योगातील तिसर्‍या भागात रेशीम अळीने कोष तयार केल्यानंतर कोष काढून घेऊन त्याची विक्री करता येते. 
     रेशीम उद्योगासाठी शासनाच्याही काही सवलती आहेत.त्याचा लाभ घेता येईल. शेतकर्‍याला सी.डी.पी. अंतर्गत किटक संगोपनगृह उभारणीस 1 लाख रुपये, 1 लाख 50 हजार रुपये व 2 लाख रुपये तसेच एकूण प्रत्यक्ष खर्च विचारात घेऊन 50 हजार रुपये, 75 हजार रुपये आणि 1 लाख रुपये अनुदान दिले जाते. शेतकर्‍यांना राष्ट्रीय कृर्षी विकास योजने अंतर्गत प्रती एकरी 20 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. बागेतील ठिबक संच उभारणी एकरी खर्च 20 हजार रुपये गृहित धरुन 15 हजार रुपये अनुदान दिले जाते.शासन 50 हजार रुपये किमतीच्या किटक संगोपन साहित्यासाठी शेतकर्‍यास 37 हजार 500 रुपये अनुदान दिले जाते. शेतकर्‍यांस शासना मार्फत 75 % अनुदान देवून त्यांच्या मागणीनुसार अंडीपुजाचा पुरवठा केला जातो. रेशीम धागा निर्मिती युनिट उभारणी (शेड बांधणी व मशीनरी खरेदी) एकूण खर्च दहा लाख रुपये विचारात घेऊन यासाठी शासनाकडून 90 % अनुदान दिले जाते


खासगीकरणाचा वाढता प्रभाव लोकशाहीला मारक

     आज पुन्हा आपला देश भांडवलशहांच्या हातात जातोय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कंपन्यांच्या हातात आपल्या देशाचा कारभार चालला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार लोकशाहीतले सरकार चालायला लागले तर आपली लोकशाही फक्त नावालाच राहणार आहे. सध्याच्या घडीला अशी भिती व्यक्त होत असली तरी आपण त्या वाटेवर आहोत, हे विसरून चालणार नाही. खासगीकरणाला आपण वाटा मोकळ्या करून देत आहोत, त्यामुळे शिक्षणासारख्या क्षेत्रात तर आता त्यांचाच दबदबा निर्माण होत चालला आहे. आपल्या लोकशाहीसाठी ते घातक आहे. त्यामुळे आपल्या वेळीच सावध राहायला हवे. आपली लोकशाही बळकट व्हायला हवी आहे. ‘लोकांचे, लोकांसाठी, लोकांनी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही होयही व्याख्या किंवा विचारधारा देशातल्या प्रत्येक कुटुंबात, मुलांमध्ये रुजली पाहिजे. जिथे लोकशाही बळकटीकरणाला साथ मिळते,त्या शिक्षण व्यवस्थेत ती जाणीवपूर्वक भिनवली पाहिजे. भारतीय राज्य घटनेने प्रत्येक नागरिकास न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही मूल्ये दिलेली आहेत. या मूल्यांचा पुरस्कार करणे आणि ती विद्यार्थ्यांच्या मनात, कृतीत रुजवणे आजच्या घडीला महत्त्वाचे आहे.

      भारतीय शिक्षणाचा पाया निर्माण करण्यात एज्युकेशन कमिशन व शिक्षण आयोगांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. 1952-53 च्या सेकंडरी एज्युकेशन कमिशनच्या अहवालाप्रमाणे लोकशाहीसाठी शिक्षणाचे तीन उद्देश सांगितले आहेत. पहिले विद्यार्थ्यांचा व्यक्ती विकास, ज्यामुळे तो लोकशाही कारभारात कार्यक्षमतेने भाग घेऊ शकेल. दुसरे म्हणजे विद्यार्थ्यांचे व्यावहारिक व व्यावसायिक कौशल्ये वाढवणे, ज्यामुळे ता देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये संपूर्ण क्षमतेने योगदान देऊ शकेल आणि तिसरे साहित्य, कला आणि सांस्कृतिक कार्यविकास, ज्याद्वारे प्रत्येक विद्यार्थी आपला विकास साधून प्रभावी अभिव्यक्ती करू शकेल. स्वतंत्र भारतातील लोकशाही शिक्षणास पूरक शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्यास ज्याचा मोठा अधार मिळाला असा 1966 चा कोठारी आयोगाचा अहवाल, हा सर्वात महत्त्वाचा आहे. देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक बदलीचे माध्यम शिक्षण असावे, म्हणून या आयोगाने शिक्षणाची चार महत्त्वाची उद्दिष्टे सांगितली आहेत, ती पुढीलप्रमाणे- उत्पादन वाढ, सामाजिक व राष्ट्रीय एकात्मता, समाजाचे जलद आधुनिकीकरण, सामाजिक, नैतिक मूल्यांची जोपासना. याशिवाय वैज्ञानिक विचार, श्रमसंस्कार, व्यावसायिक कौशल्ये अशा विविध शिफारशी या आयोगाने केल्या आहेत.
आजचे भारतीय शालेय शिक्षण व त्यातील लोकशाहीची तत्त्वे जी दिसून येतात ते या आयोगाचे फलित आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही. पुढे 2005 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखड्यात लोकशाहीतील मूल्यांना अनुसरून नवीन शैक्षणिक उद्दिष्टे आपल्यासमोर ठेवली आहेत. त्यामध्ये आचार-विचारांचे स्वातंत्र्य. दुसर्यांबाबत सहिष्णुतेची भावना, नव्या परिस्थितीला तोंड देण्याची लवचिकता व सर्जनशीलता, लोकशाह प्रक्रियेत भाग घेण्याची तयारी, आर्थिक व सामाजिक बदलांसाठी श्रम करण्याची तयारी. वरवर पाहता अत्यंत सोपी वाटणारी ही उद्दिष्टे प्रत्यक्ष व्यवहारात आणताना किती कठीण आहेत, हे समजण्यासाठी सध्याची भारतातील प्रत्यक्षातील शिक्षण व्यवस्था पाहावी लागेल. आज देशात एकच सार्वत्रिक शिक्षण व्यवस्था नाही. खासगी शाळा, शासन अनुदानित शाळा, सरकारी शाळा आणि शाळाबाह्य मुलांसाठीच्या वस्ती, साखरशाळा अशा नव्या चातुवर्णामध्ये भारतीय शिक्षण विभागलेले आहे. खासगीकरणाच्या वाढत्या प्रभावामुळे ती व्यवस्था विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर खर्च करण्याच्या पालकांच्या क्षमतेवर रुजली आहे.
      समान संधीच्या शिक्षणातील लोकशाही तत्त्वाला यामुळे बाधा निर्माण झाली आहे. सीबीएसई, सीआयएससीई, आयबी, केंब्रिज आदी आंतरराष्ट्रीय पद्धतीचा अभ्यासक्रम शिकवणार्या इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळा झपाट्याने वाढत आहेत. ज्यांना ज्यांना शक्य आहे, ऐपत आहे ते पालक ही व्यवस्था निवडतात. सेमीइंग्रजी माध्यमातून शिकणार्या खासगी शाळा हा दुसरा प्रकार मध्यमवर्गीय पालकांची सोय करतात. गरीब व ग्रामीण भागातील पालकांसाठी व शहरातील झोपडपट्टीवासीयांसाठी मनपा व जिल्हा परिषदेच्या शाळा हा तिसरा प्रकार. आर्थिक विषमतेला खतपाणी घालणारे शिक्षण व्यवस्थेतील हे त्रिदोष आहेत की काय, अशी स्थती दिसून येत आहे.असे असले तरी ज्ञानाचा चहूबाजूंनी आणि क्षणाक्षणाला विस्फोट होत असणार्या या ज्ञानयुगात आता मुलांच्या शिक्षणाचा आशय, शालेय पर्यावरण आणि शिक्षणाची प्रक्रिया या गोष्टी अपरिहार्यपणे बदलाव्या लागतील. त्या बदलल्या नाहीत तर जगभरातील वादळी बदलाच्या रेट्यापुढे तुमचा टिकाव लागणार नाही, हेही तितकेच खरे आहे.
      ज्ञानविस्फोटाने सुरू झालेल्या या ज्ञान- माहिती युगात आता विद्यार्थ्याला किती गोष्टी माहीत आहेत व आठवत आहेत, याला महत्त्व नसून, तो गरजेनुसार स्वतः माहिती किंवा ज्ञान मिळवू शकतो का? चौकस बुद्धीने काही प्रश्न उपस्थित करू शकतो का, प्रयोग करून, शोध घेऊन, मिळवलेल्या माहिती व ज्ञानाचा उपयोग करून समस्या सोडवू शकतो का? वैयक्तिक प्रगतीबरोबरच समाजात राहून सामाजिक संपत्तीची निर्मिती, जपणूक व संवर्धन करतोका, या गोष्टींना महत्त्व आले आहे. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत शिक्षणाचे देखील जागतिकीकरण होत आहे, याचे भान आपण ठेवले पाहिजे. जगभरात स्वीकारलेल्या ज्ञानरचनावादी शिक्षण पद्धतीच्या दृष्टिकोनातूनही प्रत्येक मूल शिकू शकते, नव्हे प्रत्येक मूल स्वतंत्रपणे व आपल्या गतीने शिकते, असे मान्य झाले आहे. तसे शिकण्याचा त्याला हक्क आहे. लोकशाहीतील हीच मूल्ये रचनावाद स्वीकारते. प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र आहे, यावर लोकशाही विश्वास ठेवते. शिक्षण व्यवस्थेतही प्रत्येक विद्यार्थ्यांबाबतस्वातंत्र्यया मूलभूत मूल्याची जोपासना ज्ञानरचनावाद करते. आता आपल्या ज्ञानाधारित व्यवस्थेला गरज आहे सर्जनशील, सुसंस्कृत, नवोन्मेषी ज्ञानसाधकांची, ज्यांच्या आधारावर सतत शिकणारा, कार्यसंस्कृतीवर निष्ठा ठेवून कार्यमग्न राहणारा समाज घडलेल. अन्यथा प्रगत देशांचा व काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा नवा ज्ञानाधारित नव-वसाहतवाद आपले पुन्हा एकदा शोषण सुरू करेल आणि आपल्या स्वातंत्र्याला ग्रहण लागायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे आपण वेळीच सावध व्हायला हवे.

संकल्पावर संकल्प;पूर्ती कधी?

     पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संकल्प सोडण्यावर अधिक भर देताना दिसत आहेत. परवाही त्यांनी लाल किल्ल्यावरून न्यू इंडिया चा संकल्प सोडला आहे. त्यांच्या नव्या संकल्पानुसार 2022 पर्यंत सुरक्षित समृध्द, शक्तिशाली, समान संधी देणारा, आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जगामध्ये दबदबा निर्माण करणारा नवा भारत निर्माण करायचा आहे. तसा विश्वास त्यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केला आहे. मात्र नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी लाल किल्ल्यावरुन दिलेली काही आश्वासने अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत, याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. परदेशात जाऊन विरोधकांवर तोंडसुख घेणारे मोदी आपण कसे भारताचे कैवारी आहोत,हेच पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्यासाठी ते कसलीही कसर बाकी ठेवत नाहीत. पण प्रत्यक्षात त्यांनी ज्या काही घोषणा केल्या किंवा संकल्प सोडले ते अजूनही पूर्ण झालेले नाहीत. नोटबंदी आणून त्यांनी सर्वसामान्यांना वेठीस धरले. काळा पैसा बाहेर काढू आणि तो गोरगरीबांना वाटून सोडू असे जाहीर केल्याने लोकांनी मरणयातना सोसून त्यांना साथ दिली. रात्रंदिवस बँकांबाहेर उपासीतापासी उभे राहून चार-दोन नोटा मिळवल्या,पण कुरकुर केली नाही.पण यातून काळा पैसा बाहेर आलाच नाही. नोटाबंदीमुळे जुन्या नोटांचा आणि नव्या नोटांचा खर्च मात्र जनतेच्या माथी मारला.
     परदेशातली धनदांडग्यांची, राजकीय नेत्यांची गुंतवणूक बाहेर काडू आणि भारतात आणू, अशीही वल्गना त्यांनी केली,पण अजूनही स्वीस बँकेतला पैसा भारतात आला नाही.त्याचबरोबर  खासदारांसाठीची आदर्श ग्राम योजना जिथल्या तिथे आहे.खासदार तर राहू द्या, आमदारांनी दत्तक घेतलेली गावेदेखील तशीच समस्येच्या गर्देत सापडली आहेतजनधन खात्यांचा गरिबांना किती फायदा झाला हा संशोधनाचा विषय आहे. नोटाबंदीच्या काळात झालेला या खात्यांचा गैरवारप हाही प्रश्न मागे पडला आहे. तीन वर्षातस्किल इंडियाकार्यक्रमाला मिळालेले अल्प यश, तरुणांसमोरील रोजगारीचा प्रश्न अशा असंख्य मुद्द्यांवर मोदी सरकारला मोठे यश मिळालेच नाही. तरीही पंतप्रधान नवनवे संकल्प सोडताना दिसत आहेत. आता लोकसभेची निवडणूक जवळ आली आहे. लोकांना चुचकारण्यासाठी त्यांनी नवे संकल्प सोडले आहेत, मात्र लोकांनी त्यांचे मागचे संकल्प विसरले नाहीत. त्यामुळे घोषणाबाज पंतप्रधान म्हणून त्यांची ओळख व्हायला लागली आहे.
     भारत देशाला सतावणार्या चीन किंवा पाकिस्तानचा उल्लेख त्यांनी आपल्या लाल किल्ल्यवरच्या भाषणात टाळला आहे. सीमेपलीकडील शत्रू पाकिस्तान किंवा भूतानच्या सीमेवर भारताला आव्हान देत असलेल्या चीनसह कुठल्याही शेजारी देशाचा उल्लेख करायचे जाणीवपूर्वक टाळण्यामागचे इंगित काय आहे, असा प्रश्नही सामान्यांना पडणे स्वाभाविक आहे. प्रत्येक नागरिकाच्या मनात देशाचे रक्षण आणि सुरक्षेचा मुद्दा स्वाभाविकपणे डोकावतो. आपल्या भाषणात त्यांनी देशाच्या आणि अंतर्गत सुरक्षेला आमचे प्राधान्य आहे. सायबर असो वा अवकाश, सर्वप्रकारच्या सुरक्षेसाठी भारत सामर्थ्यवान आहे आणि आमच्या देशाविरुध्द काहीही करू पाहाणार्यांचा पराभव करण्याची आमची ताकद आहे, अशा अप्रत्यक्ष आणि मोजक्या शब्दात त्यांनी बाह्य धोक्यांचा परामर्श घेतला. केंद्र तसेच उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारवर नामुश्की ओढवणार्या गोरखपूरमधील बालमृत्यूच्या दुर्दैवी घटनेचा देशावर ओढवणार्या नैसर्गिक आपत्तींच्या ओघात उल्लेख केला. निरागस मुलांच्या मृत्यूच्या या संकटाच्या घडीमध्ये सव्वाशे कोटी भारतीयांच्या संवेदना सोबत आहेत. या संकटाच्यावेळी सर्वसामान्यांच्या भल्यासाठी, त्यांच्या सुरक्षेसाठी कोणत्याही कृतीची उणीव जाणवणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली असली तरी पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला भेडसवणार सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे बेरोजगारी, याकडे मात्र दुर्लक्ष केले. रोजगाराच्या मुद्द्यांचा ओझरताच उल्लेख त्यांनी केला.
      देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी झपाटलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्वप्नातील भारत साकार करण्यासाठी आमची सामूहिक संकल्प शक्ती, सामूहिक पुरुषार्थ आणि सामूहिक प्रतिबध्दता प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्यासाठी कामी यावी, अशी प्रेरणा देताना न्यू इंडियाचा संकल्प घेऊन आम्हाला देशाला पुढे न्यायचे आहे, असे ते म्हणाले. तिहेरी तलाकमुळे पीडित महिलांसोबत देश उभा असून या प्रथेविरुध्द संघर्ष करणार्या महिलांच्या लढ्यात देश पूर्ण मदत करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या या चौथ्या भाषणात पुन्हा एकदा देशवासियांना आश्वस्त करताना सांगितले की, 2022 साली आपल्यालान्यू इंडियाघडविण्याचा संकल्प आम्ही केला आहे. शेवटचे एक वर्ष मोदी सरकारचे राहिले आहे. त्यांनी पुढची पाच वर्षे पुन्हा आम्हाला द्यावीत, अशा प्रकारचा संदेशच त्यांनी आपल्या भाषणातून दिला आहे. मागची चार वर्षे अशीच संकल्प सोडण्यात गेली, आणखी पाच वर्षे संकल्प सोडण्यासाठी द्यावीत, त्याची पूर्ती कधी होईल ती होईल,त्याची कशाला घाई करायची, असाही संदेश त्यांच्या भाषणातून मिळतो.

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आणि नवे प्रश्‍न

     यंदा शंभर टक्के पाऊस पडणार असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवल्याने शेतकर्यांमध्ये खुशीची लहर उमटली होती. अंदाजानुसार सुरुवातही चांगली झाली,मात्र नंतर ये रे माझ्या मागल्या... अशीच अवस्था झाली. आता ऑगस्ट महिना संपण्याच्या वाटेवर आहे तर अजून सरासरी निम्मादेखील पाऊस बरसलेला नाही. त्यामुळे सध्या खरिप चांगलाच अडचणीत सापडला असून पिकांनी अक्षरश: माना खाली टाकला आहेत. पिकांची ही अवस्था असतानाच शेतकरीही आपल्या माना गळफासाच्या हवाली करत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रासह सर्वत्रच शेतकरी आत्महत्या करताना दिसत आहे. मराठवाड्यात तर  परिस्थिती एवढी भयावह आहे की 6 ते 13 ऑगस्ट या आठवड्यात 34 शेतकर्यांनी आपले जीवन संपविण्याचा मार्ग पत्करला आहे. आपल्या महाराष्ट्रात जुलैअखेर आत्महत्या केलेल्या दुर्दैवी बळीराजांची संख्या 531 होती ती पंधरा दिवसांतच 580 वर जाऊन पोहोचली आहे. गेल्या तीन वर्षांत मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढतेच आहे. सन 2015 मध्ये 354 आत्महत्या झाल्या. तर सन 2016 मध्ये ही संख्या 532 वर पोहोचली. यावर्षी पहिल्या आठ महिन्यांतच हा आकडा 580 पर्यंत पोहोचल्याचे अधिकृत आकडेवारी सांगते. यावरून शेतकर्यांमधील नैराश्य, अगतिकता किती वेगाने वाढते आहे याची कल्पना येते. पुरोगामी राज्यासाठी ही लाजिरवाणी गोष्ट म्हटली पाहिजे.

     प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे यांसारखी मंडळी शेतकर्यांच्या घरोघरी जाऊन बाबानों, आत्महत्या करू नका , अशी आर्त हाक देत आहेत तरीही शेतकरी आत्महत्या करून मृत्यूला कवटाळतो आहे. आता शेतकरीच नाही तर त्यांच्या मुलीही आपल्या बापाला आपला, आपल्या लग्नाचा त्रास नको म्हणून आत्महत्या करीत आहेत. त्यामुळे हाही एक नवा प्रश्न निर्माण होत आहे. उद्या त्याच्या घरातील इतर सदस्यदेखील आत्महत्या करत सुटेल. याला वेळीच आवर घालण्याची आवश्यकता आहे. घरातल्या कर्त्या पुरुषाची आत्महत्या झाल्यावर मागे राहिलेल्या इतर कुटुंबातील सदस्याची काय वाताहत होते, हे प्रसारमाध्यमातून समोर येत आहे. त्यामुळे अशी परवड करूनच का घ्या, असा सवाल शेतकर्यांच्या कुटुंबामध्ये निर्माण झाल्यावाचून राहणार नाही. ही परिस्थिती फारच धोक्याची असून यावर सोल्युशन निघणे महत्त्वाचे आहेआत्महत्या हा मार्ग नाही, असे सल्लेही काहीजण देत आहेतपण आत्महत्या हा अखेरचा पर्याय असतो, तो का निवडला जातो, याचा विचार खरे तर व्हायला हवा. पण तो न करता परिस्थितीचे गांभीर्य न जाणता असे सल्ले दिले जातात.त्यामुळे असे सल्ले आश्चर्यात टाकतात.
      शेतकर्यांना दाहक परिस्थितीतून दिलासा मिळावा म्हणून कर्जमाफी देण्याची मागणी झाली.राज्यातल्या विरोधी पक्षांसह शेतकर्यांच्या विविध संघटनांकडूनही ही मागणी मोठ्या प्रमाणात रेटण्यात आली. काही ठिकाणी स्वत: शेतकर्यांनी संप पुकारला. अर्थात  शेतकर्याला दुर्दैवाच्या फेर्यातून पूर्णपणे बाहेर काढण्यासाठी कर्जमाफी हा एक उपाय आहे. पण तो एकमेव उपाय नाही. मात्र तरीही राज्य सरकारने शेतकर्यांना कर्जमाफी जाहीर केली. पण शेतकर्यांच्या प्रश्नांपेक्षा कर्जमाफी देण्यावरूनही राजकारणच जास्त झाले. किमान 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केली आहे. त्याच्या तपशिलावरून वाद चालूच आहेत. राज्यातील 90 लाख शेतकरी या कर्जमाफीसाठी पात्र ठरू शकतात. मागील 24 जुलैपासून आतापर्यंत 10 लाख शेतकर्यांचेच कर्जमाफीसाठी अर्ज आले आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ केव्हा हातात पडेल हे सांगता येणार नाही. तोपर्यंत शेतकरी काय करणार, हा प्रश्न आहेच.कर्जमाफी तात्काळ पदरात पडली तर शेतकर्यांना तात्पुरता होईना दिलासा मिळणार आहे.
     राज्यातल्याच नव्हे तर पूर्ण देशभरातल्या शेतकर्यांच्या विविध मागण्या आहेत. उत्पादन खर्चाएवढा भाव मिळावा, ही त्यातली प्रमुख मागणी आहे. शेतकर्यांची ही रास्त मागणी आहे. त्या आघाडीवरही फारसे भरीव काही होताना दिसत नाही.केंद्र शासन आणि राज्य शासन याबाबतीत अग्रक्रम घेताना दिसत नाहीत. शेतकर्यांना त्यांच्या शेतीमालाला मातीमोल भाव मिळतो. पण ग्राहकांना मात्र जादा भावानेच खरेदी करावी लागते. ही आपल्या देशातील विचित्र अवस्था आहे. मधल्यामध्ये दलालांचे खिसे मात्र भरले जातात. ही व्यवस्था बदलण्याची गरज आहे. तशी फक्त भाषा होताना दिसते.प्रत्यक्षात ठोस काहीच होत नाही. शेतकर्यांनी आपल्या उत्पादनाची विक्री थेट ग्राहकांना करण्याच्या योजनाही फार काळ तग धरू शकल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात अर्थ नाही. हा खरे तर राज्य शासनाचा पराभव आहे. दलालीची व्यवस्था इतकी घट्ट रुजली आहे की, तिला सहजासहजी उपटून काढता येणार नाही. मात्र शासनाच्या मनात आले तर ते शक्य आहे,परंतु तशी मानसिकता असायला हवी ना!

मंगळवार, १५ ऑगस्ट, २०१७

तरुण: आजचा आणि उद्याचा

     आपल्या देशाने स्वातंत्र्याची सत्तरी पार केली आहे. त्याचबरोबर देशाने अवकाश,संगणक,धान्य उत्पादनासह अनेक क्षेत्रात विलक्षण अशी उतुंग कामगिरी केली आहे. आपल्या देशाची महासत्तेकडे वाटचाल होत असल्याचेही बोलले जात आहे. यासाठी आपल्या देशाकडे अनेक योजना आहेत,त्या दृष्टीने दमदार वाटचालही सुरू आहे. त्यामुळे पुढील काही दशकात भारत नक्कीच महासत्ता बनेल,यात काही शंका नाही. मात्र या मार्गातले काही अडथळे आहेत, ते दूर केले पाहिजेत. त्यादृष्टीने प्रयत्न व्हायला हवेत. आज संपूर्ण जगात आपल्या भारत देशाची  ओळख ही तरुणांचा देश म्हणून आहे. सगळेच देश आपल्या देशाकडे कुतुहलाने पाहात आहेत. चीनसारख्या देशात वृद्धांची संख्या आज अधिक आहे. आणखी काही वर्षे या देशाला तरुणांचा देश बनायला वाट पाहावी लागणार आहे. जगात तरुणांची संख्या अधिक असणारा आपला भारत देश हा एकमेव देश आहे.आणि हेच आपल्या देशाचे सार्मथ्य आहे.

     जगात मनुष्यबळाची आवश्यकता लागणार आहे. तेव्हा आपल्या देशातल्या मनुष्यबळाकडे सार्यांच नजरा लागणार आहेत. मात्र आपल्याकडे कुशल मनुष्यबळ कमी आहे. त्यामुळे आपण जगात वर्चस्वात कमी पडत आहोत. आयटी क्षेत्रात आपला तरुण अधिकारवाणीने मार्गक्रमण करीत आहे, तसा अन्य क्षेत्रातही तो दिसायला हवा आहे. त्यामुळे कुशल प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. शासनाने आपल्या वाढत्या मनुष्यबळाचा पुरेपूर वापर करून घ्यायचे असेल तर त्यांना प्रशिक्षित केले पाहिजेत. आज अजूनही काही क्षेत्रात आपण मनुष्यबळाची आयात करतो आहे.कारण त्यांच्याशिवाय काही कामे होतच नाहीत. तीच निर्मिती  आपल्या देशात झाली तर अनेकांना रोजगार मिळणार आहे. रोजगार नसल्याने आपला तरुण निराशेच्या गर्तेत सापडला आहे. त्याला योग्य दिशा देण्याची आवश्यकता आहे. आज पदव्यांची भेंडोळी घेऊन बेरोजगार नोकरीसाठी दारोदारी भटकत आहेत, मात्र कुशलता नसल्याने त्यांना कोणी थारा देताना दिसत नाही. तरुणांना संशोधन क्षेत्राची आवड निर्माण होण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.कारण आजचा आपला तरुण देश कधीतरी न्हातारा होणार आहे. त्यामुळे आपल्याला घाई करावी लागणार आहे.
      देशातील आजच्या तरुणाईला वृद्धापकाळदेखील पहावा लागणारच आहे. जीवन-मरण जसे ठरले आहे,तसे तरुणपणानंतर म्हातारपण अटळ आहे. त्यामुळे म्हातारपणीची तरतूद करून त्यांचे जीवन सुखमय कसे होईल,याकडेही पाहणे अगत्याचे ठरते. सध्या आपल्या तरुण देशाला बेरोजगारी सारख्या अनेक समस्यांनी ग्रासले आहेत. त्यामुळे पोटापाण्यासाठी सतत धावपळ करणार्या या आपल्या तरुणाईला, त्यांच्या वाट्याला येणारा उद्याचा वृद्धावस्थेचा काळ तरी त्यांना सुखात जावा, असे वाटत असेलच; पण वस्तुस्थिती ही आहे की आजच आपल्या देशातील ज्येष्ठ नागरिकांना जीवन जगणे कठीण झाले आहे. जगभरामध्ये भारतात निवृत्तांना जीवन जगणे अतिशय कठीण असल्याची बाब आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एका अहवालातून नुकतीच समोर आली आहे. विशेष म्हणजे वृद्धांच्या विषयाकडे आतापर्यंतच्या सरकारांनी लक्ष दिलेले नाही. सध्याचे वृद्ध लोक अनेक अडचणींशी सामना करताना दिसत आहेत. नुकताच न्यायालयाने  वृद्ध माता-पित्यांना त्यांच्या मुलाकडून पोटगी देण्याचा आदेश दिला आहे. आज वृद्ध लोकांना मुलं-सुना सांभाळत करत नाहीत, असे विदारक वास्तव समोर येत आहे. त्यामुळे त्यांची काळजी आता शासनालाच घ्यावी लागणार आहे.
     भारतातील नोकरीतून निवृत्त झालेल्या व्यक्तींचे आयुष्य इतर देशांच्या तुलनेत सर्वात बिकट असल्याचे या संशोधनात आढळून आले आहे. नॅटिक्सिस ग्लोबल अँसेट मॅनेजमेंटच्या चौथ्या जागतिक नवृत्ती निर्देशांकात (जीआरआय) भारताला शेवटचा क्रमांक देण्यात आला आहे. जगातील एकूण 43 देशांतील निवृत्त व्यक्तींच्या जीवनमानाचा अभ्यास करण्यात आला. त्यामध्ये 34 देश हे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्गीकृत केलेले प्रगत देश, आर्थिक सहयोग व विकास संघटनेचे (ओईसीडी) सदस्य असलेले पाच देश तर ब्रिक्स संघटनेतील चार देशांचा समावेश होता. निर्देशांकात देशाचे स्थान ठरविण्यासाठी त्या देशातील पाच वर्षांचा मुलभूत व्याजदर आणि महागाईच्या सरासरीचा अभ्यास करण्यात आला. भारतात आरोग्याची परिस्थिती अत्यंत कमकुवत आहे. इतर देशांच्या तुलनेत भारताची आरोग्य क्षेत्रातील प्रगतीही समाधानकारक नाही. शहरांमध्ये चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळत असल्या तरी ग्रामीण भागात मूलभूत सुविधाही मिळत नसल्याचे चित्र आहे
      भारत एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या केवळ 1.3 टक्के आरोग्यावर खर्च करत आहे. अन्य ब्रिक्स देशांमध्ये याचे प्रमाण 3.5 ते चार टक्क्यांपर्यंत असल्याने भारताची कामगिरी खराब असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे 2014 मध्ये भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या 10 कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे आढळून आले आहे. त्यापैकी 50 टक्के लोक दारिद्रयरेषेखाली होते. 2050 सालापर्यंत एकूण लोकसंख्येच्या 20 टक्के लोक ज्येष्ठ नागरिक असतील, असेहेल्प एजच्या एका अहवालातून समोर आले होते. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या विविध योजनांची योग्य अंमलबजावणी करण्याकडे सरकारने लक्ष द्यावे. तसेच नवीन योजना आणून ज्येष्ठांना मानसिकरित्या तरुण ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. नाहीतर चीनप्रमाणे जर आपली अवस्था झाली तर कठीण होईल. आजच्या वृद्धांकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहेच,पण आज जी तरुण पिढी आहे, उद्या तीही म्हातारी होणार आहे. त्यामुळे त्यांना पुढील आयुष्यात स्थिरता मिळण्याच्यादृष्टीने आजच प्रयत्न व्हायला हवेत. त्यांचे आरोग्य, संतुलित आहार, जीवनमान प्रगती याचा विचार करून आजच त्यासाठी सर्व त्यादृष्टीने तरतूद करून ठेवण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय आजच्या तरुणांना कुशल करताना त्यांचा आयुष्याच्या शेवटापर्यंत कसा आपल्या देशाच्या प्रगतीला उपयोग होईल,याचा विचार करताना त्यादृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

शनिवार, १२ ऑगस्ट, २०१७

कमी खर्चात भरघोस उत्पन्न देणारी ड्रॅगन फळशेती

     परदेशात पिकवले जाणारे ड्रॅगन फळ अलिकडच्या काही वर्षात भारतात आले.याचे औषधी गुणधर्म, कमी पाण्यावर पिकणारे आणि औषध,खतांचा फारसा खर्च नाही,यामुळे ड्रॅगन फळाची शेती  देशात विशेषत: दुष्काळी भागात वाढू लागली आहे.सांगली जिल्ह्यातल्या दुष्काळी जत तालुक्यातही अनेक शेतकर्यांनी ड्रॅगनची शेती करून आपली उन्नती साधली आहे. उटगी येथील धानाप्पा आमसिद्धा लिगाडे यांनीही अल्पशिक्षित असतानाही ड्रॅगन शेतीत चांगले उत्पन्न मिळवले आहे. सध्या हंगाम सुरू असून पहिल्या टप्प्यात त्यांनी फक्त अर्ध्या एकरात तब्बल चार लाखाचे उत्पन्न घेतले आहे. सध्याला त्यांनी पुण्याच्या बाजारात फळे पाठवली आहेत.हंगाम संपेपर्यंत चांगले उत्पन्न हाती लागणार आहे.

     दुष्काळी भागात डाळिंब बागांचे क्षेत्र अलिकडच्या काही वर्षात वाढले आहे. कमी पाण्यावर येणार्या पिकावर तेल्यासारखे रोग पडल्याने संपूर्ण बागाच उद्धवस्त होत आहेत. शिवाय क्षेत्र वाढल्याने उत्पादनही वाढल्याने डाळिंबाला दर कमी येऊ लागला आहे. त्यामुळे शेतकरी आता ड्रॅगन फळशेतीकडे वळला आहे.उमेश यांनीही गेल्यावर्षी ड्रॅगनची लागवड केली. प्राथमिक शिक्षक असलेल्या बंधुं उमेश लिगाडे यांच्या मदतीने त्यांनी कर्जत,रायगड या भागात फिरून ड्रॅगनशेतीची माहिती घेतली.मार्गदर्शन घेतले आणि तेथूनच एक हजार रोपे आणून त्यांची लागवड केली. दहा बाय सात आणि बारा बाय सात अशा अंतरावर सिमेंटचे पोल उभा केले. सिमेंटच्या पोलला गोल रिंग बसवून एका पोलला चार रोपे लावली. हे वेल निवडुंगवर्गीय असल्याने ते त्या सिमेंट पोल आणि रिंगवर वाढते. याला कमी पाणी लागते.त्यामुळे लिगाडे यांनी ठिबकची व्यवस्था केली. वर्षातून दोनवेळा शेणखताची मात्रा पुरेशी ठरते.त्यामुळे औषधे,रासायनिक खते यांचा खर्च वाचला आहे.
     धानाप्पा लिगाडे यांनी एका एकरात निम्म्या जागेवर  लाल रंगाचा गाभा असणारी ड्रॅगन फळांची रोपे लावली आहेत तर निम्म्या जागेवर पांढर्या गाभ्याची फळे लावली आहेत.या फळात सर्व प्रकारचे जीवनसत्त्व असतात. खायला काहीसे बेचव असणारी ही फळे बहुउपयोगी असल्याने त्यांना शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. उत्पादन कमी असल्याने आणि मागणी अधिक असल्याने भावही चांगला मिळत आहे. सध्या फळांचा हंगाम सुरू आहे. सध्या किरकोळ विक्रीत नगाला 80 ते 130 रुपये भाव मिळत आहे.वरच्या बाजूला गर्द रंगाचे असलेले हे फळ मधुमेहाचा त्रास कमी करणारे आणि पांढर्या पेशी वाढवणारे आहे. रक्तात हिमोग्लोबीनचे प्रमाणही याच्या सेवनाने वाढत असल्याचे सांगण्यात येते. साहजिकच याला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे.
एकरात एका हंगामात चार लाखाचे उत्पन्न सहज मिळते. विजापूर,बेंगळुरू,मुंबई अशा बाजारपेठा उपलब्ध आहेत.श्री.लिगाडे यांना एक एकर ड्रॅगन रोपांच्या लागवडीसाठी ठिबक, 250 सिमेंट पोल,त्यावर रिंग असा सुमारे एक लाख खर्च आला आहे.शिवाय त्यांनी याची रोपवाटिकाही केली आहे. त्यांनी परिसरातील अनेकांना रोपे दिली आहेत. यातून त्यांना गत हंगामात दीड लाखाचे उत्पन्न मिळाले आहे.यातले यश पाहून त्यांनी आणखी पाच एकरावर ड्रॅगनची लागवड करायला घेतली आहे.सातशे पोल त्यांनी उभे केले असून रोप लागवडीचे काम हाती घेतले आहे.