रविवार, ४ सप्टेंबर, २०१६

शिक्षण आयोग नेमण्याची गरज

     शिक्षकांच्या कार्यकर्तृत्वांचा गौरव करण्याचा हा दिवस. त्यांचा सन्मान राखला जावा यासाठी केंद्र आणि राज्य शिक्षण विभागाकडून वर्षभरात विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात. पण शिक्षक दिनादिवशी हे जे कार्यक्रम होत आहेत,हे सगळे सोपस्कार आहेत, अशी आता खात्री व्हायला लागली आहे. कारण शासन,संस्थाचालक,समाज आता शिक्षकाला पूर्वी दिलं जात होतं ते स्थान देत नाही. त्यातच ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य म्हणून पाहण्याची दृष्टी ही लोप पावली पावत चालली आहे.शिक्षकाला पोटार्थी शिक्षक म्हणून पाहिले जात आहे. शिक्षणावरील खर्च कमी करण्यासाठी गेल्या काही वर्षात अनेक राज्यांमधे नवीन शिक्षकांची भरती थांबवण्यात आली. त्याऐवजी दहा महिन्यांच्या करारावर कंत्राटी शिक्षक नेमले गेले. ह्या शिक्षकांच्या शिक्षण, पगार यासंबंधी ‘मिळेल तो  तरुण’ एवढीच अट राहिली. गेल्या पाच वर्षांत भारतभरात पाच लाखांच्यावर असे शिक्षक नेमले गेले. त्यांना ‘शिक्षक’ न म्हणता गुरुजी, शिक्षामित्र, शिक्षाकर्मी, शिक्षण-सेवक अशी गोंडस नावं दिली गेली. आणि ‘शिक्षक’ म्हटल्यानं येणाऱ्या कायदेशीर जबाबदारीतून सरकार बाहेर पडलं. शिक्षकासाठी कराराची ही पद्धती कायमची बंद केली तर चांगले शिक्षक देशाचे भविष्य घडवण्यासाठी योगदान देऊ शकतील. आजही आपल्या विविध मागण्यांसाठी शिक्षकांना रस्त्यावर यावे लागते, मोर्चे काढावे लागतात, संप करून सरकार आणि विद्यार्थ्यांना वेठीस धरावे लागते, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.
जगभरातील प्रगत देशांमध्ये शिक्षणासाठी सुरू असलेल्या यंत्रणेकडे डोळे उघडून पाहण्याची गरज आहे. युरोपीय देशात फिनलॅँडसारख्या देशाने शिक्षणात केलेली प्रगती लक्षात घेतली तर शिक्षक, विद्यार्थी आणि समाजविकासाचे उद्दिष्टय़े काय असायला हवे, हे लक्षात येईल. बारावीपर्यंतचे सर्वाना शिक्षण सक्तीचे व समान करणे आणि खासगी शाळा संस्था सरकारच्या ताब्यात घेणे, हा यावरील एकमेव उपाय आहे. एकीकडे पहिलीपासून ते पदवीपर्यंत एका वर्गात २० विद्यार्थ्यांचे स्टॅँडर्ड युरोपीय देशांनी मान्य केले असून जगभरात हा मापदंड वापरला जातो. आपल्याकडे मात्र शिक्षण हक्क कायद्याच्या आड दडून प्राथमिक,माध्यमिक शाळेतील वर्गात विद्यार्थी अक्षरशा:कोंबले जातात. इतक्या विद्यार्थ्यांना शिकवणारा शिक्षक हा केवळ रखवालदार बनतो, शिक्षक नाही. मेंढरांसारखे विद्यार्थ्यांना सांभाळणे इतकेच तो करू शकतो. त्यात बदल केले तर शिक्षकांवरील ताण कमी होऊन संस्कारमय शिक्षण मिळेल.   देशातील एकूणच शिक्षणव्यवस्थेची दुरवस्था सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण आयोग नेमण्याची गरज आहे. ज्या आयोगाला न्यायालयीन आणि निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वायत्तता असणे गरजेचे आहे. केवळ शिक्षण क्षेत्रातीलच व्यक्ती या आयोगाचे सदस्य असतील, याची खबरदारी त्या-त्या सरकारने घेतली पाहिजे. मात्र हे सदस्य गुणवत्तेवर आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या योगदानावर असावेत.
जगभरातील शिक्षण व्यवस्था झपाटय़ाने बदलत चाललेली असताना आपल्याकडे मात्र गुणवत्तेच्या नावाखाली केवळ बाजारीकरण करण्यात येत आहे. यात ना शिक्षकांची ना विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे संरक्षण, सुरक्षा राखणे दुरापास्त होऊन बसले आहे. देशाला महासत्ता बनवण्याचे स्वप्न  पाहत असतानाच दुसरीकडे केंद्र सरकारने शिक्षणाकडे सर्वाधिक लक्ष घालण्याची गरज होती; परंतु  सरकारने आहे त्या तरतुदींनाही कात्री लावून एकूणच शिक्षणव्यवस्था अडचणीत आणली आहे. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्के निधीच्या तरतुदींची गरज असताना  सरकारने मात्र केवळ २.९ टक्के तरतूद ठेवून आपली शिक्षणाप्रती उदासीन भूमिकाच स्पष्ट केली आहे.  सरकारने ही उदासीनता हटवल्याशिवाय त्यांच्याकडून  शिक्षकांचा आजच्या दिवशी होणारा गौरव हा बेगडी आहे, असेच  म्हणावे लागेल.

पोलिसांवरील हल्ले ही व्यवस्थेविरुद्धची चीड

        मुंबईतील वाहतूक पोलिस विलास शिंदे यांचा हल्ल्यात मृत्यु झाला.याची तीव्र प्रतिक्रिया राज्यभर उमटली.असे असले तरी पोलिसांवरील हल्ले थांबता थांबेनात.पोलिसांवर हल्ले करणारे सराइत गुन्हेगार नाहीत.सामान्य नागरिक आहेत. त्यामुळे ही माणसे इतकी  हिंस्त्र का वागत आहेत,याचा विचार व्हायला हवा.पोलिसांवर हल्ले होतात याची अनेक कारणे आहेत. यातले पहिले कारण म्हणजे त्यांचा वचक कमी झाला आहे, दरारा संपला आहे, अशी एक  समाजमनात  भावना निर्माण झाली  आहे आणि यातून आणखी एक लोकांच्या मनात  भयशंका निर्माण झाली आहे,ती म्हणजे जेथे पोलीसच असुरक्षित आहेत तेथे सर्वसामान्य नागरिक किती सुरक्षित असणार ? अलीकडे पोलीस हा आपल्या व्यवस्थेत नेहमीच टिंगलटवाळीचा विषय राहिलेला आहे. आगोदरही पोलीस टिंगलटवाळीचा विषय होता,पण त्यावेळेस त्याच्या हातातल्या दंडुक्याचा दरारा होता. आज हातात बंदूक असलेल्या पोलिसांचा आदर, वचकदेखील  वाटेनासा झाला आहे. राजकारणी तर या पोलीसांना आपल्या हातचे बाहुले असल्यासारखे वागवतात .आणि पोलीसदेखील तसे वागतात. अर्थात ते मजबूर असतात,कायद्याने आणि नैतीकतेने. मागे एकदा  ठाण्यामध्ये एका उद्दाम राजकीय कार्यकर्त्यांने एका महिला पोलिसास भररस्त्यात मारहाण केली. विलास शिंदे यांना अशाच एका हल्ल्यामध्ये आपले प्राण गमवावे लागले. शिंदे यांच्या हल्ल्यानंतर या घटना सुरूच आहेत. कायद्याचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी ज्यांच्या खांद्यावर आहे आणि त्याकरिता कोणत्याही नागरिकावर कारवाई करण्याची शक्ती ज्यांच्या हाती आहे अशा पोलिसांवर आपण हात टाकू शकतो असे कोणालाही वाटू लागले आहे,हे वाटणे आणि तशी प्रत्यक्षात कृती होवू लागणे,ही समाजाच्यादृष्टीने भयंकर घातक आणि भीतीदायक आहे. राजकारण्यांसमोर नांगी टाकणारे पोलीस सर्वसामान्यांसमोर वाघ होतात आणि त्यांना वाटेल तशी वागणूक देतात हा पोलिसांबाबत राग आहे.  एरवी सराईत गुन्हेगार नसलेली माणसेही किरकोळ कारणावरून  हल्ले करायला लागले आहेत. या प्रश्नचिन्हाला कारणीभूत आपली राजकीय व सामाजिक व्यवस्था आहे हे नीट लक्षात घेतले पाहिजे. पोलिसांवर हल्ले होण्याला आता दूसरे कारण आहे,ते म्हणजे भ्रष्ट पोलीस आणि त्यांची यंत्रणा. चिरीमिरीसाठी प्रत्येकापुढे हात पुढे करणारे पोलीस त्यांच्याविषयीचा आदर नाहीसा करत आहेत,हे  सर्वात मोठे कारण आहे. पोलीस दलात चिरीमिरी संस्कृती फोफावली  आहे. पोलीस दलातील भ्रष्ट प्रवृत्ती  राजकारण्यांच्या फायद्याच्याच असतात. तेव्हा त्यांचे व्यवस्थित साटेलोटे चाललेले आहे,असा समज सर्वसामान्यांचा झाला आहे,असे म्हणायला जागा आहे.आणि त्यातून सर्वच पोलिसांची प्रतिमा ढागाळत चालली आहे.पण पोलीस चिरिमिरी खातात, भ्रष्टाचार करतात, निरपराधांना छळतात म्हणून त्यांची ‘इज्जत’ राहिलेली नाही आणि म्हणून त्यांच्यावर हल्ले केले जातात  किंवा केवळ पोलिसांबद्दलच्या अनादरातून वा द्वेषातून हल्ल्यांचे प्रकार घडतात,असे नव्हे .ते पोलिसांना दिलेले आणि म्हणून राज्यव्यवस्थेला दिलेले आव्हान आहे. गल्लीतल्या टपोरी तरुणांमध्येच नव्हे, तर क्वचितप्रसंगी सर्वसामान्य गणल्या जाणाऱ्या माणसांमध्येही असे आव्हान देण्याचे धाडस यायला लागले आहे,याचा खरेच विचार व्हायला हवा आहे. माणसे व्यवस्थेप्रति हिंस्र बनत  तर नाहीत ना,हे तपासून पाहण्याची वेळ आता आली आहे. 

सोमवार, १५ फेब्रुवारी, २०१६

मुदतपूर्व बाळंतपण म्हणजे एक आघुरी प्रकारच !


      विशिष्ट दिवशीच बाळाला जन्म देण्याच्या आग्रहापायी दोन महिलांना आपला जीव गमवायला लागल्याच्या घटना पुणे जिल्ह्यात घटल्या आहेत. या घटना खोट्या प्रतिष्ठेचा बुरखा फाडणार्‍या आहेत. अलिकडे लोकांच्या डोक्यात कसले कसले खूळ शिरतात, हे कळायला मार्ग नाही. अमूक दिवशी बाळाचा जन्म झाला पाहिजे, यासाठी लोक वाट्टेल ते करायला तयार होत आहेत.पाहिजे तेवढा पैसा ओतायला तयार आहेत. मात्र हे लोक बाळ आणि बाळाच्या आईचा विचार करताना दिसत नाहीत. एकादेवेळी नातेवाईकांचे ठीक आहे, पण आई म्हणून घेणारी बाईदेखील अशा प्रकाराचा हट्ट धरते तेव्हा त्या बाईला काय म्हणायचे असा प्रश्‍न पडल्यावाचून राहत नाही.
      पुण्याजवळच्या लोणी काळभोरखालील एका वस्तीवर एका विवाहितेच्या बाळंतपणाची अपेक्षित तारीख फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात असताना तिच्या पतीसह नातेवाईकांनी अगोदरच म्हणजे जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यातील विशिष्ट दिवसाचा आग्रह धरला. अपेक्षित तारखेपूर्वी शस्त्रक्रियेच्या माध्यमातून बाळंतपण केल्यास बाळासह मातेसही धोका असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न संबंधित महिलेवर उपचार करणार्‍या डॉक्टरांनी केला. मात्र तरीही संबंधित महिलेच्या नातेवाईकांनी विशिष्ट तारखेचा आग्रह धरला. डॉक्टरांना त्यासाठी भाग पाडले व शस्त्रक्रिया करण्यात आली. पण शस्त्रक्रियेनंतर संबंधित खासगी रुग्णालयात महिलेकडे दुर्लक्ष झाल्याने तिला मोठ्या शस्त्रक्रियेला सामोरे जावे लागले. त्यानंतर महिलेच्या नातेवाईकांनी दोन मोठ्या खासगी रुग्णालयात नेवून लाखो रुपये खर्च करून उपचार करण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्या महिलेला शेवटी प्राण गमवावे लागले.
      उरुळी कांचनजवळील एका खेड्यात घडलेल्या अशाच एका दुसर्‍या घटनेत महिलेला प्राण गमवावा लागला आहे. याही महिलेच्या बाळंतपणाची अपेक्षित तारीख फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात होती. केवळ पहिल्या मुलाच्या वाढदिवशीच याही बाळाचा वाढदिवस आला पाहिजे, या अट्टाहासापायी नातेवाईकांनी आग्रह धरून पाच दिवस आधीच शस्त्र्क्रिया करून बाळंतपण करून घेतले. याही प्रकरणात बाळंतपणानंतर रक्तस्त्राव न थांबल्याने संबंधित महिलेला प्राण गमवावे लागले.
      आता यातल्या एका घटनेतले नातेवाईक चूक डॉक्टरांवर ढकलत आहेत. बाळंतपणाच्या अपेक्षित तारखेपूर्वी दहा दिवस आधी संबंधित महिलेला रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. काही इंजेक्शन दिल्यास बाळास व आईस कसलाही धोका पोहचणार नाही, असे डॉक्टरांनी सांगितल्यानेच आपण शस्त्रक्रिया करण्यास संमती दिल्याचे नातेवाईक सांगतात. शिवाय रक्तस्त्राव हो ऊ लागल्यावर तिच्यावर योग्य ते तेही वेळेत व्हायला पाहिजे होते, ते झाले नाहीत, त्यामुळेच तिला प्राण गमवावे लागले, असे नातेवाईक म्हणत सुटले आहेत. दुसर्‍या घटनेत नातेवाईकांनी आपली जबाबदारी स्वीकारली आहे. त्यामुळे संबंधित महिलेच्या पतीवर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
      अपेक्षित तारखेपूर्वी बाळंतपण करणे बाळासह आईच्याही जिवाला धोका पोचवणारे असते, हे आता वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मात्र खोट्या प्रतिष्ठेपायी, विशिष्ट तारखेला बाळ जन्माला घालण्याचे प्रकार वाढीस लागले आहेत. अपेक्षित तारखेपूर्वी शस्त्रक्रियेच्या माध्यमातून बाळंतपण करण्यासाठी डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार गर्भाशयाचा खालचा भाग (lower segment uterus ) तयार झालेला नसतो. त्यामुळे सत्तर टक्क्यांहून अधिक प्रकरणात रक्तस्त्राव हो ऊन माता दगावण्याचा धोका असतो. ही बाब बाळंतपण करणार्‍या सर्वच डॉक्टरांना माहित असते. पण नातेवाईकांचा आग्रह व जादा पैसे मिळणार असल्याने डॉक्टरांकडून असे प्रकार केले जातात. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार मातेबरोबरच बाळाच्या स्वास्थाच्या दृष्टीनेही मुदतपूर्व बाळंतपण धोक्याचे असते. बाळाच्या श्‍वासात अडथळा येण्याबरोबरच धाप लागणे, काविळासारख्या आजाराची बाधा पोचू शकते. पण तरीही अडेलतट्टू, खोट्या प्रतिष्ठेचा आव आणणार्‍या लोकांना कोण सांगणार? मात्र बाळ आणि बाळंतीण यांच्या जिवाशी खेळण्याचा त्यांना काय अधिकार आहे? हा प्रकार आघुरीच म्हटला पाहिजे.अशा घटनांना शासन पातळीवर प्रतिबंध घातला पाहिजे.

शेतकर्‍यांचा शेतीला रामराम चिंताजनक

        2011 च्या जनगणनेनुसार आपल्या देशातले अडीच हजार शेतकरी रोज शेतीला रामराम ठोकत आहेत. अनियमित पाऊसमान, गारपीट,बदलते हवामान, शेतीमालाला मिळणारा कमी भाव, दलालांचा वाढता वावर आदी कारणांमुळे शेतकर्‍याला आता शेती परवडेनाशी झाली. रोज त्याच त्या खड्यात पडायचे, याला शेतकरी कंटाळला आहे. प्रचंड कर्जाचे डोंगर अंगावर घेऊन आणि आपल्या बायका-पोरांना माघारी ठेवून शेतकरी आत्महत्या करीत आहे. कृषीप्रधान देशातच शेतकर्‍याची आणि शेतीची झालेली बिकट अवस्था आपल्या देशाला कुठे नेणार, हादेखील विचार करणारा प्रश्‍न आहे. शेतकर्‍याला शेती सोडून अन्य व्यवसाय पत्करावे लागत असतील तर देशातील सरकारे काय करत आहेत, असा सवाल उपस्थित होतो.
      आपली भारतीय अर्थव्यवस्था कृषीप्रधान म्हणून ओळखले जाते. पण कृषी विभागाला बजेटमध्ये स्थानच नसते. सध्याचे सरकार तर उद्योजकधार्जिणे असल्याची टीका होत आहे. अर्थात मागील आघाडी सरकारदेखील शेतकरी हिताचे होते, असे नव्हे. मात्र या सरकारने उद्योगाला अधिक प्राधान्य दिले आहे, हे स्पष्ट दिसत आहे. शेतकर्‍यांकडे त्यांचा कानाडोळा होत आहे. शेतकरी शेती करीत असताना त्यांना बी-बियाणे, खते, औषधे सवलतींच्या किंवा कमी भावात मिळायला हवीत. शेतीला मुख्यत: पाणी मिळायला हवे. शेतीमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग शेतशिवारात उपलब्ध व्हायला हवेत. मालाची थेट उचल व्हायच्यादृष्टीने प्रयत्न व्हायला हवेत. दलालांमुळे शेती मालाला भाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍याच्या पदरात काही पडत नाही. आतबट्ट्यातला व्यवहार का करायचा , असा प्रश्‍न पडणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे शेतकरी शेतीला रामराम थोकत आहे.
      शेती आणि भारतातील लोक शेतीपूरक व्यवसायांशी निगडीत राहून आपला उदरनिर्वाह करतात. सध्या शेतकऱयाला शेती करत असताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. शेतीमध्ये आर्थिक नुकसान होण्याचे प्रमाण वाढल्याने प्रत्येक दिवशी जवळपास 2,500 शेतकरी शेतीला रामराम करत आहेत.
 कृषी क्षेत्राचा अभ्यास केला असता, या क्षेत्राचा विकास अजुनही तेजीत नाही. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, 2012-13 मध्ये कृषी विकास दर 1.2 टक्के होता. जो 2013-14 मध्ये वाढून 3.% टक्के झाला आणि 2014-15 मध्ये पुन्हा घसरुन 1.1 टक्क्यांवर आला. मागील काही वर्षात पेरणीमध्ये 18 टक्के घसरण झाली आहे. हा चढउतार शेतीला मारक ठरत आहे.
     अनेक अहवालांचा अभ्यास केला असता   तज्ञांच्या मतानुसार,  मागील दोन दशकांमध्ये शेतकऱयांच्या आत्महत्यांमध्ये मोठी वाढ झाली असून अधिकतर आत्महत्यांचे कारण हे कर्ज आहे, जे फेडण्यासाठी शेतकरी असमर्थ ठरतोय. 2011-2012 या दरम्यान जवळपास 3.2 कोटी ग्रामीण लोकांनी ज्यामध्ये शेतकऱयांचे प्रमाण अधिक आहे, त्यांनी शहरांमध्ये पलायन केले. यापैकी अधिकतरांनी आपली जमीन आणि घर विक्री करुन शहरांचा  मार्ग पत्करला.
     गावातून पलायन केल्यानंतर शेतकरी आणि शेतमजुरांची स्थिती मोठी चिंताजनक आहे. त्यांच्याकडे कोणतेही कौशल्य नसल्याने अधिकतर शेतकरी  शहरी भागात मजूर म्हणून काम करताना दिसतात. शेती विकून ना त्यांना आर्थिक फायदा झाला ना जीवनमान उंचावले.एनसीआरबी’च्या आकडेवारीनुसार, मागील 5 वर्षातील आकडेवारीनुसार, वर्ष 2009 मध्ये 11 हजार, 2010 मध्ये 15 हजार, 2011 मध्ये 14 हजार, 2012 मध्ये 13 हजार आणि 2013 मध्ये 11 हजार पेक्षा अधिक शेतकऱयांनी शेती व्यवसायाशी निगडीत कारणांमुळे आत्महत्येचा मार्ग पत्करला. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये शेतकऱयांच्या आत्महत्यांची संख्या सर्वाधिक आहे.
      देशात् 640 पैकी 340 जिल्हयांमध्ये पावासाची प्रमाण 20 टक्क्यांनी घसरले. आजही अधिकतर शेतकरी सिंचन क्षेत्रावर अवलंबून आहेत. अवकाळी पाऊस, गारपीट यामुळे मोठया प्रमाणात शेतीचे नुकसान होते. यामध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रित निर्णय होणे गरजेचे आहे. या समस्या मागील काही दशकांपासून सुरु आहेत. शेती संपली तर सव्वाशे कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशातल्या लोकांचे खायचे वांदे होतील. आधीच तेलजन्य पदार्थ आयात करून देशाची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आलेली आहे. त्यात अन्न-धान्य आयात करायचे म्हणजे भिकेकंगाल होण्याचीच लक्षणे म्हणावी लागतील. शेती आणि शेतकरी सुधारावयाचा असेल तर यावर ठोस निर्णय होणे गरजेचे आहे. शेतीप्रधान देशात शेतीच पोरकी होत असेल किंवा तिला परकेपणाची वागणूक मिळत असेल तर असा देश जगात विरळाच म्हणावा लागेल.



गुरुवार, ११ फेब्रुवारी, २०१६



 मानसिक परिवर्तनाशिवाय थांबणार नाही भ्रष्टाचार
 भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची गरज असून, भ्रष्टाचार करणार नाही आणि होऊ देणार नाही, असे मानसिक परिवर्तन झाल्याशिवाय भ्रष्टाचार थांबणार नाही. सर्वत्र भ्रष्टाचार सुरू राहिला, तर नागरिकांनी कर का भरावा, असा संतप्त सवाल एका जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्या. अरुण चौधरी यांनी गत आठवड्यात विचारला. भ्रष्टाचाराचा ’कॅन्सर’ केवळ कायदे करून थांबणार नाही, त्यासाठी मानसिकतेत बदल आणि भ्रष्टाचार करणारांविरुद्ध कठोर कारवाई होण्याची गरज आहे. भ्रष्टाचाराला थांबविण्यासाठी कर न भरण्याचा उपाय होणार नाही, तर सरकारने भ्रष्टाचारविरोधी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी व प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. प्रत्येक क्षेत्रात पारदर्शकता असल्यास भ्रष्टाचाराला आळा बसणार असून, भ्रष्टाचाराविरोधात जनगजागृतीची गरज आहे. भ्रष्टाचार करणार नाही आणि होऊ देणार नाही, अशी नागपूर हायकोर्टाची टिप्पणी समाजातील प्रत्येक घटकाला आत्मचिंतन करण्यास भाग पाडणारी आहे. भ्रष्टाचार थांबवून सामान्यांना न्याय मिळाला पाहिजे. कर जमा करावाच लागेल. भ्रष्टाचार करणार नाही अन् करूही देणार नाही,असा निश्चय केल्यास गैरप्रकारांना आळा बसेल.   


 झटपट श्रीमंतीच्या मृगजळापासून फायदा नाहीच!
 झटपट श्रीमंत व्हायचे असेल, तर मल्टीलेवल मार्केटिंगसारखे दुसरे काहीच नाही, असे सांगितले जात असले तरी हे फक्त मृगजळासारखेच आहे. यात पैसा गुंतविताना सावधानता बाळगणे गरजेचे आहे. अनेक अशा बाबी आहेत, की ज्यामुळे मल्टीलेवल मार्केटिंग म्हणजे व्यवसायापेक्षा फसवणूक जास्त, हे सिद्ध करतात.
 इतर व्यावसायिक पद्धतीपेक्षा मल्टीलेवल मार्केटिंग ही सोपी व जास्त फायद्याची आहे, असे सांगितले जाते. मात्र, केवळ 1 टक्काच लोकांनी अशा योजनातून फायदा मिळविला आहे. जे सुरुवातील अशा योजनात गुंतवणूक करु शकले, त्यांनाच भरपूर कमाई झाल्याची उदाहरणे आहेत. दुसरी अजून एक बाजू सांगितली जाते, की नेटवर्किंग मार्केटिंग ही उत्पादन वेगाने विकण्याची सर्वात प्रभावी आणि प्रसिद्ध पद्धत आहे. लोकांचा अशा सरळ पद्धतीने मिळालेल्या उत्पादनांवर विश्वास असतो. परंतु, अशी थेट किंवा घरोघरी उत्पादने विकण्याची पद्धत कालबाह्य ठरलेली आहे. लोकांच्या खरेदीच्या सवयी आता बदलल्या असून, वस्तू घेताना त्यात वैविध्य, किंमत, बजेट सार्‍याच गोष्टी तपासल्या जातात. त्यामुळे तर आता ऑनलाइन खरेदीचे मार्केटही गेल्या काही वर्षात अब्जावधींची उलाढाल करीत आहे. मुळात मल्टीलेवल मार्केटिंग हे उत्पादन विकण्यापेक्षा नवीन सदस्य जोडण्यावर जास्त भर देते. दुकानापेक्षा जास्त उत्पादने ही मल्टीलेवल मार्केटिंगने विकल्या जातात आणि त्यासाठी जाहिरातीचा कोणताही खर्च होत नाही, हे आणखी एक असत्य आहे. जेवढी उत्पादने योजनांद्वारे विकल्या जातात, त्याचे प्रमाण एकदम नगण्य आहे. त्यासारख्याच उत्पादनाची रिटेल व होलसेल मार्केटमध्ये मोठी विक्री होत असते. अशा योजनांमध्ये सदस्य झालेला एखादा एजंट मात्र सामान्य गुंतवणूकदारांच्या फक्त गुंतवणुकीकडे लक्ष देऊन असतो. त्याला उत्पादन विकण्यापेक्षाही फक्त समोरच्याला आपल्या चेनमध्ये समाविष्ट केल्यास आपले उत्पन्न वाढेल, एवढाच उद्देश असतो. हे उत्पादन दुसर्‍याचे उपयोगाचे आहे किंवा नाही, त्याचा दर्जा, टिकाऊपणा ह्या केवळ बोलण्याच्याच गोष्टी असतात. त्यामुळे सामान्य माणूस सदस्य झाल्याबरोबर तोही दुसरे कुणी गळाला लागतो काय, याचीच चाचपणी करत फिरतो. या सर्व चक्रात उत्पादनाला काही महत्त्व राहत नसते. ते फक्त सदस्य जोडण्याचे माध्यम म्हणून राहते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ज्यावेळी लोक अशा कंपन्यांचे सभासद होतात, तेव्हा त्यांना सुखसमृद्धीचा आणि जीवनात आनंद निर्माण करण्याचा हा मार्ग असल्याचे भासविले जाते. तुम्हाला बंगला, कार, विदेशयात्रा, महागड्या वस्तूंचे स्वप्न दाखविले जाते. मात्र, अशा योजनात फसले तर स्वत:चा पैसाही जातोच आणि ज्यांना तुम्ही सभासद बनवून घेतले आहेत, त्यांच्याशीही संबंध खराब होतात. उच्चभ्रू राहणीमान तर सोडाच घराच्या बाहेरही निघणे मुश्कील होते. काही प्रसंगी तर तुरुंगाची हवा खावी लागूशकते.

                                                                       

बुधवार, १० फेब्रुवारी, २०१६

शिक्षक संघटनाचे फक्त अस्तित्व उरले, ताकद संपली


      प्राथमिक शिक्षकांच्या एका संघटनेचे राज्यस्तरीय त्रैवार्षिक अधिवेशन नुकतेच मुंबईत पार पडले.शिक्षक सहलीवर, विद्यार्थी वार्‍यावर अशा प्रकारच्या बातम्या माध्यमांतून येत होत्या. कही चॅनेलवल्यांनी तर शिक्षकांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे करून त्यांना अक्षरश: झोडपून काढले. संवाद-चर्चांमध्ये भाग घेणारे आणि अँकरमंडळींची शिक्षकांना मास्तरड्या म्हणण्यापर्यंत मजल गेली. एकूण काय तर शिक्षकांना अधिवेशनाची गरजच काय आणि सहा-सहा दिवस कशाला, असा सूर विरोधकांमधून निघाला. त्यात शिक्षकांमधल्याच एका शिक्षकाने औरंगाबाद खंडपिठात अधिवेशनाबाबतच याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने ही नैमितिक रजाच रद्द केली. त्यामुळे अधिवेशनाचे सूप वाजलेच, असेच सगळ्यांना विशेषत: विरोधक संघटनांना वाटले. मात्र अधिवेशनला शिक्षणमंत्री विनोद तावडे आणि राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी उपस्थिती दाखवून संघटनेच्या अस्तित्वाला थोडे फार बळ दिले. याच कार्यक्रमात शरद पवार यांनी शिक्षणमंत्र्यांच्या हातात काही नसतं, अर्थमंत्री, ग्रामविकासमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्या हातात सारं काही असतं,त्यामुळे त्यांच्याशी बोलूनच शिक्षकांच्या अडचणी सोडवल्या जातील, असे पवार म्हणाले. स्वाभाविक, या अधिवेशनाच्या निमित्ताने शिक्षकांच्या हाताला काही लागले नाही. नाईलाजाने  संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनाही अधिवेशन यशस्वी झाल्याच्या बातम्या छापून आणाव्या लागल्या. याचा अर्थच असा आहे की, आता शिक्षक संघटनांचे अस्तित्व दिसत आहे, पण त्यातली ताकद संपली आहे. 
    समाजदेखील आता शिक्षकांच्या पाठीशी राहिला नाही. काल परवापर्यंत समाज ज्या संघटनाच्या, शिक्षकांच्या सोबत होता, त्या संघटनांचा सामाजिक जनाधार का तुटला याचा विचार करण्याची गरज आहे. आज एकमेकांच्या विरोधात लढतांना आरोप- प्रत्यारोपांच्या राळेत सर्वस्व गमावावे लागेल. म्हणून आता विचार करा.. सामान्य शिक्षकांचा विश्‍वास उडण्यापूर्वी एक व्हा. अऩ्यथा ना घरका ना घाटका अशी अवस्था होण्याचा धोका आहे. शिक्षक संघटनाच्या माध्यमातून आपले प्रश्‍न सोडविण्याचा प्रयत्न गेले अऩेक वर्षापासून करण्यात येत आहे. या संघटना आणि अधिवेशनाला जवळपास शंभर वर्षाची पंरपरा आहे. ज्या काळात शिक्षकी पेशाला मोल नव्हते.. म्हणजे ‘अगदी मागता येत नाही भीक तर मास्तरकी शीक‘ असे म्हटले जायचे त्या काळात देखील या संघटनांनी शिक्षकी पेशाला सन्मान मिळवून देण्याकरीता मोठा प्रयत्न केला आहे. यांनी अनेक लढे उभारले. त्या लढ्याला चांगले यश आले. अगदी वसंतदादा पाटील राज्याचे मुख्यमंत्री असतांना त्यांनी शिक्षकांचे प्रश्‍न जेव्हा सुटत नव्हते तेव्हा जवळपास त्रेपन्न दिवसांचा संप करीत सरकाला न्याय देण्यास भाग पाडले होते. समाज या प्रत्येकवेळी शिक्षकाच्या बाजूने उभा राहिल्याचे पहावयास मिळत होते. याचे कारण समाजमनात शिक्षक संघटना आणि शिक्षकांबद्दल एक प्रकारचे प्रेम दडलेले होते. त्यामुळे शिक्षकांच्या प्रश्‍नात समाजाने नेहमीच बांधिलकी स्वीकारत शिक्षकांना ताकद दिली. आज शिक्षकांच्या संघटना जवळपास पाव दशकाएवढ्या झाल्या आहेत. शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असणार्‍या शिक्षक, पदवीधर, केंद्रप्रमुख, विस्ताराधिकारी, मुख्याध्यापक या प्रत्येक संवर्गाच्या स्वतंत्र संघटना आहेत. या प्रत्येकाची एक संघटना नाही. तर यात एकापेक्षा अधिक संघटना आहेत. राज्यात एकेकाळी प्राथमिक शिक्षक संघ अत्यंत महत्त्वाचा व शिक्षकांचे नेतृत्व करणारी सर्वात मोठी संघटना होती; पण काळाच्या ओघात संघटनेत कार्यरत असणार्‍या मंडळीची महत्त्वाकांक्षा मोठी ठरल्याने संघटनेत फूट पडत गेली. या निमित्ताने संघाचे तुकडे पडत गेले. त्यातून राज्यात जशी फुट पडली तशी जिल्ह्या-जिल्ह्यातदेखील त्यांना फटका बसला. त्यातून त्यांचे तुकडे वाढले. संघटना वाढत गेल्या आणि राज्यातील शिक्षक संघटनांचा दबाव मात्र कमी होत गेला. त्यामुळे नेते वाढले.    संघटनाच्या निमित्ताने अनेक पदे मिळाली; पण यातून प्रश्‍न सुटण्याचे प्रमाण कमी होत गेले. सरकारमध्ये बसलेली माणसे पूर्वी या पदाधिकार्‍यांच्या बद्दल आदर व्यक्त करीत. धोरणे आखतांना त्यांच्या भूमिका जाणून घेतल्या जात होत्या. आज  राज्याचे धोऱण आखतांना संघटनांच्या सक्रियतेला महत्त्व दिले जात नाही. त्यामुळे एखादे धोरण येते. त्यांची अंमलबजावणी सुरू होते. मग शिक्षकांना आंदोलने करावी लागतात. शिक्षण विभागाच्या निर्णयात धरसोडपणा तो त्याचाच परिपाक होता. या धोरणात सक्रियता संघटनांनी दर्शवली असती तर त्याचा परिणाम शिक्षकांना सोसावा लागला नसता. या काळात शिक्षकांना कितीतरी मनस्ताप सहन करावा लागला होता. या दरम्यान राज्यात शिक्षक संघटना एकसंघ असत्या तर सरकारने किमान या धोरणात्मक प्रक्रियेत विचार तरी मागविले असते. सरकारने विश्‍वासात घेण्याची तसदी घेतली असती.; पण विभाजित झालेली शक्ती म्हणजे केवळ अस्तित्व एवढेच उरले होते. त्यामुळे संघटनाचे अस्तित्व उरले पण ताकद नाही. या निमित्ताने या सारख्या संघटनाच्या अधिवेशनाची खरेच गरज आहे काय? असा प्रश्‍न चर्चीला गेला आहे. हे खरे आहे की या सारख्या अधिवेशनांची खरच गरज आहे. या निमित्ताने होणार्‍या परिषदा, परिसवांद याच्या कधीच चर्चा माध्यमांत होतांना दिसत नाही. खरेतर माध्यमांतून या बातम्या डोकावत नाही. त्या ऐवजी राजकीय नेत्याची उपस्थिती आणि त्यांची भाषणे यांना अधिक स्थान मिळत आले आहे. त्यामुळे अधिवेशन म्हणजे केवळ राजकीय सभेसारखे काही असावे असे वाटणे साहजिक आहे. राज्यात शिक्षकांच्या प्रश्‍नावर लढा देत समस्या निराकरणासाठी मोठया प्रमाणावर प्रयत्न झाले आहेत. त्यातील संघटनेचे योगदान कोणी नाकारणार नाही. आजही राज्यात या संघटनाच्या माध्यमातून समाजाच्या सुख दुःखात सहभागी होण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राज्याचा संघ देखील या प्रमाणात कार्यरत आहे. त्यामुळे शिक्षक संघटना समाजासोबत आहे. या सोबत मात्र शिक्षणांच्या प्रक्रियेत व सरकारच्या धोरणात मात्र सक्रियता अधोरेखित करण्यासारखा ठसा दिसत नाही. आज शिक्षकांच्या माथी निर्णय लादले जात आहेत. त्यामुळे आज खाबुगिरी संस्कृतीच्या काळात शिक्षकांना ज्ञान संपन्न करणे. नव्यानव्या संकल्पना समजावून देणे, त्यांना विश्‍वासात घेणे या गोष्टी घडतांना दिसत नाही.
                                                                                       




रविवार, ७ फेब्रुवारी, २०१६

कुत्र्यालाही रजई


बालकथा
      एकदा राज्यात भयंकर थंडी पडली. राजा कृष्णदेवराय मंत्र्यांना म्हणाले,’राज्यातल्या गरिबांना एक-एक रजई वाटून द्या.’
      मंत्र्यांनी दवंडी पिटवली. गरिबांची रांग लागली. मंत्री रजईचे वाटप करू लागले. रजईचे वाटप करता करता एका चतुर भिकार्‍याचा नंबर आला. त्याच्यासोबत एक कुत्रादेखील होता. आपल्या वाट्याची रजई घेऊन भिकारी म्हणाला,’ हा कुत्रादेखील याच राज्याचा रहिवाशी आहे. यालादेखील एक रजई द्या.’ मंत्रिमहोदय भडकले. जवळच तेनालीराम उभा होता. तो हसून म्हणाला,’ बरोबर म्हणतो तो. राजाने कुत्रा आणि माणसात फरक ठेवला नाही.’
      मंत्र्याने कुत्र्यादेखील एक रजई दिली. नंतर त्यांनी राजाच्या कानावर ही घटना घातली. मंत्री पुढे म्हणाले,’ महाराज, उद्यापासून रजई वाटण्याचे काम तेनालीरामकडे सोपवा.’
    दुसर्‍यादिवशी तेनालीराम रजई वाटायला तयार झाला. पण समोरचे दृश्य पाहून चपापला. काय करावे आणि कसे करावे, असा प्रश्‍न त्याच्यापुढे पडला. कारण पुढे जी रांग उभी होती, त्या रांगेत प्रत्येकाकडे एक-एक कुत्रा होता. मंत्रीदेखील तेथेच उभा होता. तो मनातल्या मनात हसत होता. तेनालीराम समोर ओढवलेल्या बाक्या प्रसंगाला कसा सामोरा जातो, याची त्याला उत्सुकता होती.
     तेवढ्यात तेनालीरामने नोकराला जवळ बोलावून घेतले आणि त्याच्या कानात काही तरी सांगितले. नोकर आत गेला. परत आला, तेव्हा त्याच्या बगलेला दोन मांजरे होती. बाहेर आल्यावर त्याने ती दोन्ही मांजरे सोडून दिली. रांगेतली सगळी कुत्री त्यांच्या मागे धावली. भुंकू लागली.तेनालीराम ओरडला, ‘राजांच्या मांजरांवर भुंकणार्‍या कुत्र्यांबरोबर आलेल्या सगळ्या मालकांना अटक करा. आणि त्यांना तुरुंगात टाका.’
     कुत्री सोबत घेऊन आलेली माणसे चपापली. ती माणसे म्हणू लागली,’ ‘ ही कुत्री आमची नाहीत.मंत्र्यांनी आम्हाला दिली आहेत.’ मंत्र्यांची मान शरमेने खाली गेली. तेनालीरामने मग कुत्र्यांना  हाकलेले व गरिबांना रजईचे वाटप केले. ही वार्ता राजाला समजली. राजा  तेनालीरामच्या चतुराईवर प्रसन्न हसला.