शनिवार, २० जानेवारी, २०१८

या घरासाठी एकही झाड तोडले नाही

     काही लोकांना काही तरी वेगळे करण्याचा ध्यास लागलेला असतो. त्यातूनच काही तरी वेगळे आणि इतरांना प्रेरणा देणारे काही तरी घडून जाते. केरळमधल्या बीजू अब्राहम नावाच्या व्यक्तीनेदेखील असे काही करून दाखवल्याने सध्या ती चर्चेत आली आहे. या व्यक्तीने त्याच्या घरासाठी एकही झाड तोडले नाही. शिवाय खुदाई करून दगडांची व्यवस्था केली. उपलब्ध साधनांचा, टाकाऊ वस्तूंचा वापर करून त्याने आपले आलिशान घर बांधले आहे. आपल्या मल्लापल्ली या निसर्ग सौंदर्याने नटलेल्या गावात असे घर बनवून इतरांना एक आदर्श घालून दिला आहे. आणखी एक विशेष म्हणजे या शानदार घरात वृद्ध माणसे राहतात.

      12 हजार फूट जागा लागलेल्या या घरासाठी कोणत्याही प्रकारची पर्यावरणाची हानी होणार नाही, याची पुरेपूर दक्षता बीजू अब्राहम यांनी घेतली आहे. या अदभूत विचारांमुळेच त्यांचे घर अगदी खास बनले आहे. ते आपल्या  गृहनगर मल्लापल्ली गावात राहणार्या वृद्ध आई-वडिलांची सेवा करण्याची इच्छा त्यांना परत आपल्या गावात आणण्यास भाग पाडले. पण इथे आल्यावर त्यांच्या लक्षात आले की, इथे  वयोवृद्ध लोकच अधिक राहतात. त्यांची योग्य प्रकारे काळजी घेतली जात नव्हती,कारण त्यांची मुले त्यांच्याजवळ नव्हती. ती त्यांना सोडून अन्यत्र आपल्या पोटापाण्याच्या व्यवस्थेसाठी गेली होती. अब्राहम यांनी या गावात राहिलेल्या वृद्ध लोकांची सोय व्हावी, अशा पद्धतीचे घर बांधण्याचा निश्चय केला. मात्र असे करताना त्यांनी भारतीय संस्कृती आणि कला जोपासण्याचा प्रयत्न करताना निसर्गातील टाकाऊ आणि निरुपयोगी वस्तूंमधून घर उभा करण्याचा निश्चय केला.
     भारतात सिमेंटचा वापर 1886 ला सुरू झाला,मात्र तत्पूर्वी दगड-मातीचीच घरे उभारली जात होती. नैसर्गिक संसाधनांचा वापर केला जायचा. अब्राहम यांनी घराची निर्मिती करताना या पद्धतीचा उपयोग करण्याची प्रेरणा मिळाली. यापूर्वी ते भारतभर फिरले होते. गावांमध्ये बांधण्यात आलेल्या घरांचे त्यांनी निरीक्षण केले होते. खास करून त्यांना दक्षिण भारतातल्या घरांची रचना भावली होती. ती रचना आणि पद्धती आपल्या घराच्या बांधकामात वापरण्याचा त्यांनी निर्णय घेतला. त्यांनी पारंपारिक कौलारू छत असलेल्या पद्धतीचा वापर केला. अशाच प्रकारे विटांचा उपयोग केला. अब्राहम यांनी आपल्या घराच्या आसपासची 24 घरे त्यांनी लिलावात खरेदी केली. या घरांची पडझड झाली होती,त्यात राहणे शक्य नव्हते, अशा प्रकारची या घरांची आवस्था झाली होती. ही घरे पाडल्यानंतर जी काही लाकडे,विटा, दगड,फरशी आणि पायातले दगड मिळाले,त्यातूनच त्यांनी आपल्या घराची निर्मिती केली.यासाठी त्यांनी नव्या झाडांची कत्तल केली नाही.
     या घराला त्यांनी ओरू असे नाव दिले आहे. त्याचा अर्थ आहे, गृहनगर. के घर बांधताना ज्या ज्या वस्तू मिळाल्या,त्यामुळे त्यांचा मोठ्या प्रमाणात पैसा वाचला. घर बांधताना मजुरांना बरेच दिवस रोजगार मिळाला. आजूबाजूच्या गावातून हे मजूर येत होते. काही मजूर आसाममधून आले होते. त्यांनी त्यांच्या प्रदेशात जशी घरे असतात, तसे घर उभा करण्याचा प्रयत्न केला. आर.डी. पदमकुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली या घराची निर्मिती झाली आहे. या घरात तब्बल 15 खोल्या आहेत.शिवाय वृद्धांसाठी आवश्यक असणार्या सर्व-सोयींची उपलब्धता करून देण्यात आली आहे. शौचासाठी कमोल्ड आणि व्हिलचेअरचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.
     बीजू अब्राहम आपल्या एका मुलाखतीत सांगतात की, माझ्या या घरामुळे इतरांना प्रेरणा मिळाली तर त्याचा मला आनंदच आहे. लोकांनीही अशा प्रकारे पर्यावरणाचा र्हास होणार नाही, अशा घरांची निर्मिती करावी आणि निसर्गाचे रक्षण करावे.

शुक्रवार, १९ जानेवारी, २०१८

शेतीत नवे तंत्रज्ञान यावे

देशातल्या शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या कमी करण्यात आपल्याला अपयश आले आहे. अजूनही 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकांना अधिक सुरक्षित ठेवण्याची आवश्यकता आहे. आज नवे तंत्रज्ञान व स्वयंचलीत यंत्रे यांचा वापरही वाढला आहे,पण शेतकऱ्याला स्थैर्य नाही. बेभरवशाचा पाऊस, वाढती महागाई यामुळे शेतकऱ्याचा व्यवहार आतबट्ट्याचा सुरू आहे. शेतकरी आत्महत्या करीत आहे. त्यामुळे शेतीत काही तरी बिघडले आहे, हे जाणून घेऊन त्याच्या संरक्षणासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. शेतकऱ्यांची प्रगती झाली तरच देशाची खऱ्या अर्थाने प्रगती साधली जाणार आहे.  यासाठी कृषी क्षेत्रात नव्याने संशोधन होण्याची गरज आहे.
     आजच्या पिढीला हवे व गरजेचे असलेले संशोधन केवळ अत्यल्प काळामध्येच कालबाह्य होत आहे. त्यामुळे नव्याने व कल्पनेपलीकडील संशोधन गरजेचे असून आजच्या पिढीपुढे हे एक मोठे आव्हान आहे. आज आपण हवामान बदलांच्या आव्हांनांना सामोरे जाऊनदेखील आपल्या देशाने कृषी उत्पादनात विविध विक्रम केले आहेत.तरुणांनी कृषी किंवा कृषी पूरक क्षेत्रात पुढे यायला हवे. यापुढे कृषी क्षेत्रालाच भविष्य आहे ,हे लक्षात घेतले पाहिजे.
   जगाच्या वेगवान आणि बदलत्या संकृतीत भविष्यात आपल्यासमोर बरेच आव्हाने येणार आहेत. या आव्हांनाना सामोरे जाण्यासाठी नवीन संशोधन आणि कल्पकता हे शिक्षणाचा अविभाज्य भाग होणे गरजेचे आहे.या वेगवान बदलत्या युगात कृषीला माहिती तंत्रज्ञानाची जोड देणे आवश्यक आहे. नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर द्यायलाच हवा आहे. देशाचे भविष्य तरुणांच्या संशोधनावर अवलंबून आहे. नवे  उपक्रम तरुणांच्या संशोधन बुद्धीला चालना देतील.



हवामान अपडेट्सची प्रतीक्षा

     राज्यात मंडलनिहाय स्वयंचलित हवामानकेंद्रे उभारणीचे काम पूर्ण झाले असून लवकरच हवामानाचे अपडेट्स आणि पीक सल्ले शेतकऱ्यांना उपलब्ध होतील, अशा बातम्या वाचायला मिळत आहेत. ही बातमी राज्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची असून शेतकरी त्याच्या आधारावर पीकपाणी नियोजन करतील आणि यश पदरात पाडून घेतील, यातही काही शंका नाही. मात्र हवामान केंद्रे उभारली म्हणजे सर्वकाही झाले असे नाही. अजून त्याचे बाळंतपण मोठे आहे. हवामान अंदाज असा तसा निघत नाही.किमान मागील तीस-पस्तीस वर्षांचे हवामान अपडेट्स उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय अंदाज व्यक्त करणे कठीण आहे.

     राज्यात जवळपास दोन हजारांवर ठिकाणी स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. स्कायमेट नावाच्या एका खासगी कंपनीने ही यंत्रणा उभी केली आहे. या हवामान केंद्रामुळे लगेच हवामान डाटा उपलब्ध होऊ शकतो,मात्र सल्ल्यासाठी संशोधन, मागील हवामानाचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे. यातून माहिती एकत्रित करून त्या आधारावर सल्ले देणे शक्य आहे.यासाठी नवीन यंत्रणा विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. हवामान डाटावर आधारित अंदाज बांधताना त्यावर आधारित विभागाची स्थापना करावी लागेल. पीकनिहाय सल्ले देणारी यंत्रणा उभी करावी लागेल. तज्ज्ञ टीम उभी करावी लागेल. स्कायमेट ही खासगी कंपनी यासाठी किती उत्सुक आणि तत्पर आहे, हे पाहावे लागेल. खरे तर यासाठी राज्य सरकारने स्कायमेटला बरेच उदार धोरण स्वीकारत सवलतींचा वर्षाव केला असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे सरकारचीही जबाबदारी ही आहे की, सल्ला यंत्रणा तातडीने उभी राहण्यासाठी कंपनीला  सतत 'पुश' करावे लागणार आहे.
     सद्याचे हवामान खात्याचे अंदाज बरोबर येत नाहीत. बऱ्याचदा खाते तोंडावर आपटले आहे. यामुळे अंदाज कोणाच्याच उपयौगाचा ठरत नाही. त्यातून फायदाही होत नाही. आपल्या देशातील,राज्यातील शेती उन्नत पावायची असेल तर हवामान अंदाज अचूक यायला हवा आहे. गाव पातळीवर हवामान यंत्रणा सक्षम असेल तर अंदाज देण्यात अचूकता येणार आहे.यासाठी सध्या मंडलनिहाय हवामान केंद्रे उभारली आहेत. पुढे ती गाव पातळीपर्यंत जायला हवी आहेत. सरकारने यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे.


निष्क्रिय सेवा हमी कायदा

     लोकांना वेळेत आणि विना खर्चित शासकीय सेवा मिळायला हवी. त्यात गैरप्रकार व्हायला नको आहे. यासाठी शासकीय पातळीवर प्रयत्न होणे गरजेचे असते.यासाठी त्याला कायद्याचे स्वरूप दिले जाते. शासकीय कागदपत्रे किंवा अन्य कामे काही विशिष्ट कालावधीत पूर्ण होण्याची गरज आहे.  सामान्य माणसांना शासकीय सेवा विशिष्ट वेळेत उपलब्ध करून देणारा कायदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने आणला असला तरी कोणत्या सेवा या कायद्यात अधिसूचित करायच्या याचा अधिकारच मुख्य सेवा हमी आयुक्तांना नसल्यामुळे कायद्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जात आहे.
     राज्याचे मुख्य सेवा हमी आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी या कायद्यातील मुख्य त्रुटींवर बोट ठेवले असून तसे पत्रही दिले आहे. त्यामुळे शासन सेवा हमी कायद्याबाबत किती गंभीर आहे,हेच यातून सूचित होत आहे. अर्धवट कायद्याने त्यातले गांभीर्यही निघून जाते. खुद्द या विभागाच्या आयुक्तांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत ठेवलेले बोट मोठे गंभीर असून शासनाने दखल घेण्याची गरज आहे. 
     आयुक्त क्षत्रिय यांनी  कायद्याबाबत गंभीर आरोप केले आहेत. ते म्हणतात, शासनाला वाटेल त्या सेवा या कायद्याच्या कक्षेत आणायच्या आणि बाकीच्या बाहेर ठेवायच्या हे योग्य नाही. सेवा हमी कायदा सक्षम करायचा असेल तर सर्व शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या सेवा या कायद्याच्या कक्षेत आणायला हव्या आहेत. विशेष म्हणजे केंद्रीय माहिती आयुक्त राहिलेले शैलेश गांधी यांनीही राज्याच्या सेवा हमी कायद्यातील उणिवा निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.
     सर्व शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांनी त्यांच्यामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांची एक यादी (मास्टर लिस्ट) तयार करावी आणि ती जनतेसाठी तीन महिन्यांच्या आत उपलब्ध करून द्यावी. या सर्व सेवा किती दिवसांत आणि किती टप्प्यांत पुरविल्या जातील याचे वेळापत्रक तयार करावे आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करायाला हवी आहे.  २८ आॅगस्ट २०१५ रोजी हा कायदा अस्तित्वात आला़ पण या तीन वर्षांनंतरही  या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी नाही.
     फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर  लगेचच त्यांनी, राज्यात प्रभावी सेवा हमी कायदा आणणार असल्याचे सूतोवाच केले होते. आज तीन वर्षांनंतरही या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. सरकारी कार्यालयात आपले कुठलेही काम विशिष्ट दिवसांतच होईल याची खात्री शासन सामान्य नागरिकांना अजूनही या कायद्याच्या चौकटीत देऊ शकलेले नाही. साहजिकच याचा फायदा संबंधित विभागातले लोक घेत आहेत. याचा लोकांना त्रास होत असून त्यांना आर्थिक फटकाही बसत आहे. कोणत्या सेवा कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवायच्या याची मुभा शासकीय विभागांना आहे. त्यामुळे कायद्याच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जातो, अशी जनभावना निर्माण झाली आहे,ती दूर व्हायला हवी.


पोलीस आणि खबरे

     आज पोलीस यंत्रणा पार ढेपाळली आहे. गुन्हे शोधायला त्यांना सवड मिळत नाही.सामाजिक बांधिलकी म्हणून पोलीस खात्याला सहकार्य करणारे लोक कमी होऊ लागले आहेत. आज सगळीकडे पैसा नाचतो आहे.पैशांसाठी वाट्टेल ते, ही भूमिका स्वीकारली जात आहे, त्यामुळे पोलीस खातेही बदनाम झाले आहे. लोकांचा पोलिसांवरचा विश्वास उडू लागला आहे. पोलीस गुन्हेगार म्हणून पकदलेल्या लोकांना मारून जाळू लागल्याने विश्वास कोणावर ठेवायचा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. समाज आणि पोलीस यांच्यात अंतर पडत चालले आहे. त्यातच पोलिसांवरील जबादाऱ्या  वाढत चालल्याने साहजिकच गुन्हेगारी प्रवृत्तिचे लोक त्याचा फायदा उठावत  आहेत. गुन्हेगारी वाढली आहे.पोलीसांना त्यांना पकडण्यात अपयश येऊ लागले आहे.त्यामुळे कायदा व्यवस्थेचा प्रश्न मोठा गंभीर बनला आहे. राज्य सरकार याकडे लक्ष देऊन पोलीस यंत्रणा सक्षम करेल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

     आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे आजची तरुण पिढी मोठ्या प्रमाणात  व्यसनाधीनतेकडे वळली आहे. चैनीसाठी पैसा कमी पडत असल्याने ते चोरीचा मार्ग निवडतात. गुन्हेगारी करणारे गुन्हेगार १८ ते २५ वयोगटातील सापडत आहेत. या नव्या गुन्हेगारांची माहिती संकलित करण्याचे नवे तंत्र आजच्या पोलिसांकडे उपलब्ध नाही. अन्य कामांमुळे आणि पोलीस खात्याकडील तोकडी पडत असलेली यंत्रणा यामुळे  गुन्हेगार आणि गुन्हे उकल करण्यात त्यांना अपयश येत आहे. आता पोलिसांकडे  नवीन यंत्रणा उभी राहिली पाहिजे,त्याला आधुनिकतेची जोड मिळायला हवी. यासाठी खबऱ्यांचे नेटवर्क बळकट हवे आहे. 
      प्रलंबित खटल्यांचे निकाल तातडीने लागून गुन्हेगारांना शिक्षा वाढीसाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. अनेकदा पोलिसांना तपासासाठी वेळ मिळत नसल्याने गुन्हेगारांची चौकशी करता येत नाही. याचा गुन्हेगार गैरफायदा घेऊ लागले आहेत. यासाठी पोलीस दलात मोठ्या प्रमाणात भरती प्रक्रिया राबवण्याची आवश्यकता आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त प्रशिक्षित मनुष्यबळ उपलब्ध व्हायला हवे आहे. गुन्हे आणि गुन्हेगार शोध याकामी या तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला गेला पाहिजे. सायबर गुन्हे उकल करण्यासाठी पुरेशी यंत्रणा उपलब्ध नाही, ही पोलीसांची दुर्दशा थांबली पाहिजे.
      राज्यात  लोकसंख्येच्या तुलनेत पोलिसांची संख्या अत्यंत अपुरी आहे. समाजात आता प्रत्येक  जातीनिहाय संघटना तयार झाल्या आहेत. जाती-धर्म व्यवस्था मिटवण्याचा प्रयत्न पूर्वापार चालत आला आहे,पण माणूस या जातीभेदाच्या शृंखला तोडायला तयार नाही. उलट यात वाढ होत आहे, ही मोठी दुर्दैवाची गोष्ट म्हटली पाहिजे.पण यामुळे पोलिसांवरचा ताण आणखी वाढत आहे. सातत्याने कोठे-ना-कोठे कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होत आहे. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यात पोलिसांचा वेळ खर्ची होत असल्याने वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालण्यात पोलिसांना अपयश येत आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारून चालत नाही.
      सांगली जिल्ह्याचा विचार केला तर असे लक्षात येईल की, गेल्या काही महिन्यांत जिल्ह्यातील विशेषत: सांगली शहरातील गुन्हेगारीचा आलेख प्रचंड वाढला आहे. खून, खुनाचा प्रयत्न, मारामारी, चोरी, घरफोडी व चेनस्नॅचिंग अशाप्रकारचे गुन्हे सातत्याने घडत आहेत. अनिकेत कोथळे प्रकरणामुळे पोलिस दलाचे खच्चीकरण झाले. अजूनही या प्रकरणातून पोलिसांनी उभारी घेतलेली नाही.  लोकसंख्या जशी झपाट्याने वाढली, तशी पोलिसांची संख्या वाढली नाही. शिवाय  शहराबरोबर ग्रामीण भागाचे विस्तारीकरण वेगाने वाढत  आहे.  पूर्वी संपर्काची साधने नव्हती. विशिष्ट समाजातील टोळ्या गुन्हे करायच्या. पोलिसांचे खबऱ्यांचे नेटवर्क चांगले होते. सामाजिक काम म्हणून काही लोक पोलिसांना माहिती देण्यास पुढे येत असत, पण आता परिस्थिती बदलली आहे. कोण गुन्हेगार आहे? हेच समजत नाही. माणसाची वृत्तीही बदलत आहे. समाजात जातीनिहाय संघटना झाल्या आहेत. कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी पोलिसांची ताकद खर्ची होत असल्याने त्यांना गुन्ह्यांचा छडा लावण्याकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. आंदोलने, जयंती, सण, उत्सवाच्या बंदोबस्ताचेच काम करावे लागत आहे.
      आज कायद्यामध्येही बदल झाले आहेत. त्याचा गुन्हेगार फायदा घेत आहेत. पहिल्या गुन्ह्यात अटक झाली की, तो पोपटासारखे बोलतो; पण कारागृहात जाऊन आला की तो चांगलाच तयार होतो. पुन्हा अटक झाली की तो काहीच बोलत नाही. अनेकदा साक्षीदार पुढे येत नाहीत. पंच होण्यास कोणी तयार होत नाही. पूर्वी मारामारीच्या गुन्ह्यात दोन-दोन महिने आरोपींना जामीन मिळत नसे. ही परिस्थिती आता बदलली आहे. गुन्हेगाराला पकडले की पोलिस तपासात
     त्याचे नातेवाईक, काही संघटना व राजकीय नेते हस्तक्षेप करतात. त्यामुळे गुन्हेगार लगेच बाहेर पडतात. याचा समाजात वेगळाच संदेश जात आहे. झटपट श्रीमंत होण्याचे फॅड वाढले आहे. कष्ट करण्याची क्षमता कमी होऊ लागली आहे. राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात पोलीसांची संख्या असायला हवी आहे. आधुनिक यंत्रणा,कुशल कर्मचारी यांच्या सहाय्याने गुन्हे किंवा गुन्हेगारी कमी करण्यास मदत होणार आहे. राजकीय हस्तक्षेपदेखील कसा थांबवता येईल, याचाही विचार करायला हवा आहे.


मंगळवार, १६ जानेवारी, २०१८

थर्माकोलचे घर साकारतेय

     घर बांधावं हे सगळ्यांचंच स्वप्न असतं. आयुष्यभर पुंजी गोळा करून शेवटी एकदाचे घर बांधले जाते. पण भूकंप आणि आग यापासून घराचे संरक्षण कसे करायचे,हा प्रश्न मोठा असतो. विशेष म्हणजे भूकंप प्रवण क्षेत्रात हा मुद्दा प्रकर्षाने पुढे येतो. यावर काही संशोधने झाली आहेत. त्या पद्धतीने घरांची रचना वगैरे करून घरे बांधलीही जात आहेत. मात्र राजस्थानमधल्या बुरहानपूरमध्ये एक असे घर उभारले जात आहे, ते थर्माकोलचे आहे. भूकंप किंवा आग यापासून अत्यंत सुरक्षित असे घर दोन मजली बनवले जात आहे. मुंबईतल्यातच एका कंस्ट्रक्शन कंपनीकडून ते उभारले जात आहे. या घराकडे अनेकांच्या नजरा लागल्या असून लोक उत्सुकतेने हे घर पाहायला गर्दी करत आहेत. हे घर यशस्वी झाल्यास नक्कीच अशा प्रकारच्या घरांना मागणी वाढेल, असे इथले लोक बोलू लागले आहेत.

     मध्यप्रदेशमधल्या उन्हाळ्याची कल्पना आपल्या असेलच! भट्टीसारखे तापणारे तापमान लोकांना कासाविस करून सोडते,मात्र हे घर उन्हाळ्यात थंडगार राहणार आहे. सध्या या घराचे ग्राऊंड फ्लोर बांधून पूर्ण झाला असून दुसर्या मजल्याचे काम सुरू आहे. साधारणपणे दोन मजली घर बनवण्यासाठी 100 क्युबिक मीटर काँक्रिट लागते. हे घर बनवण्यासाठी 50 क्युबिक मीटर काँक्रिटचा उपयोग होणार आहे. अशाप्रकारच्या घराच्या बीम-क़ोलमसाठी 20 टनापेक्षा अधिक सळई लागते. मात्र या बांधकामात सळ्यांचा वापरच करण्यात आला नाही. तारांच्या थ्रीडी जाळीमुळे बांधकाम अधिक मजबूत होणार आहे.
     चार महिन्यात पूर्ण होणारे हे घर पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रवीण इंगळे बांधत आहेत.त्यांना इंजिनिरर्सकडून या नव्या तंत्रज्ञानाची माहिती मिळाली. शहरात उन्हाळा कडक असतो. या तंत्राने घर तर मजबूत होणार आहेच शिवाय उन्हाळाही जास्त भासणार नाही. या घरासाठी थर्माकोलचे 200 पॅनेल उपयोगात आणले गेले आहेत. एक पॅनेल 11 फुटाचा आहे. रुंदी 4 फूट आहे. जाडी 3.5 इंच आहे. भिंतीची जाडी 5 इंच आहे.
     विजय शील कंस्ट्रक्शन कंपनीचे संचालक प्रणव पाटील, या घराची निर्मिती करीत आहेत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार थर्माकोलबरोबर तारांच्या थ्रीडी जाळींमुळे घराला मजबुती येणार आहे. थ्रीडी तारांच्या जाळींमुळे याचा प्रत्येक बॉक्स आपले वजन स्वत: पेलणार आहे. नेहमीच्या घरांमध्ये वजन पिलवर पडते. यामुळे छत काही वर्षात खराब होऊन जाते. पण या घरांमधील छत हलके असल्याकारणाने जास्त वर्षे टिकते. शिवाय या घरांच्या निर्मितीसाठी जास्त परिश्रम घ्यावे लागत नाहीत.



हवामान अपडेट्सची प्रतीक्षा

     राज्यात मंडलनिहाय स्वयंचलित हवामानकेंद्रे उभारणीचे काम पूर्ण झाले असून लवकरच हवामानाचे अपडेट्स आणि पीक सल्ले शेतकऱ्यांना उपलब्ध होतील, अशा बातम्या वाचायला मिळत आहेत. ही बातमी राज्यातल्या शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची असून शेतकरी त्याच्या आधारावर पीकपाणी नियोजन करतील आणि यश पदरात पाडून घेतील, यातही काही शंका नाही. मात्र हवामान केंद्रे उभारली म्हणजे सर्वकाही झाले असे नाही. अजून त्याचे बाळंतपण मोठे आहे. हवामान अंदाज असा तसा निघत नाही.किमान मागील तीस-पस्तीस वर्षांचे हवामान अपडेट्स उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय अंदाज व्यक्त करणे कठीण आहे.

     राज्यात जवळपास दोन हजारांवर ठिकाणी स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्यात आली आहेत. स्कायमेट नावाच्या एका खासगी कंपनीने ही यंत्रणा उभी केली आहे. या हवामान केंद्रामुळे लगेच हवामान डाटा उपलब्ध होऊ शकतो,मात्र सल्ल्यासाठी संशोधन, मागील हवामानाचा अभ्यास महत्त्वाचा आहे. यातून माहिती एकत्रित करून त्या आधारावर सल्ले देणे शक्य आहे.यासाठी नवीन यंत्रणा विकसित करण्याची आवश्यकता आहे. हवामान डाटावर आधारित अंदाज बांधताना त्यावर आधारित विभागाची स्थापना करावी लागेल. पीकनिहाय सल्ले देणारी यंत्रणा उभी करावी लागेल. तज्ज्ञ टीम उभी करावी लागेल. स्कायमेट ही खासगी कंपनी यासाठी किती उत्सुक आणि तत्पर आहे, हे पाहावे लागेल. खरे तर यासाठी राज्य सरकारने स्कायमेटला बरेच उदार धोरण स्वीकारत सवलतींचा वर्षाव केला असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे सरकारचीही जबाबदारी ही आहे की, सल्ला यंत्रणा तातडीने उभी राहण्यासाठी कंपनीला  सतत 'पुश' करावे लागणार आहे.
     सद्याचे हवामान खात्याचे अंदाज बरोबर येत नाहीत. बऱ्याचदा खाते तोंडावर आपटले आहे. यामुळे अंदाज कोणाच्याच उपयौगाचा ठरत नाही. त्यातून फायदाही होत नाही. आपल्या देशातील,राज्यातील शेती उन्नत पावायची असेल तर हवामान अंदाज अचूक यायला हवा आहे. गाव पातळीवर हवामान यंत्रणा सक्षम असेल तर अंदाज देण्यात अचूकता येणार आहे.यासाठी सध्या मंडलनिहाय हवामान केंद्रे उभारली आहेत. पुढे ती गाव पातळीपर्यंत जायला हवी आहेत. सरकारने यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे.