शनिवार, ३ डिसेंबर, २०१६

स्वच्छतागृहे अनिवार्य मूलभूत गरज


     पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'स्वच्छ भारता'चा नारा दिला आहे. त्याचाच एक भाग बनत संपूर्ण गावेच्यागावे हागणदारीमुक्त करण्यासाठी राज्य शासनदेखील प्रयत्न करत आहे. सोलापूर आणि सांगली जिल्हेदेखील यात मागे नाहीत.31 डिसेंबरअखेर जिल्हे हागणदारी मुक्त करण्याचा निर्धार प्रशासनाने केला आहे.यासाठी गावोगावी अधिकारी,कर्मचारी यांची नियुक्ति करण्यात आली आहे.ही मंडळी नागरिकांना शौचालय बांधण्यासाठी प्रोत्साहन देत असून त्यांच्या प्रयत्नांना यश मिळत आहे.गेल्या पंधरा दिवसांत  सांगली जिल्ह्यात सुमारे चार हजार शौचालये जिल्ह्यात बांधण्यात आली आहेत.सोलापुरातही अशीच परिस्थिती आहे.मात्र अजून वेग पकडण्याची आवश्यकता आहे.
गेल्या काही दिवसांत राज्यातील सिंधुदूर्ग जिल्हा स्वच्छतेच्या बाबतीत देशात आघाडीवर असल्याचे जाहीर झाले  होते. त्यात आता कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्याची भर पडली असून  देशातल्या स्वच्छ जिल्ह्यात त्यांचा समावेश झाला आहे. यांचे अनुकरण सोलापूर आणि सांगली जिल्ह्यांनी करून लवकरात लवकर स्वच्छ देशातल्या स्वच्छ जिल्ह्यातल्या यादीत स्थान पटकववावे.
    आरोग्यसंपन्न जीवन जगण्यासाठी जशी उत्तम आहाराची गरज आहे, तसेच स्वच्छ वातावरणाचीदेखील आवश्‍यकता आहे. निसर्गाने स्वच्छ पाणी, स्वच्छ हवा दिली असली, तरी उघड्यावरील शौचविधीमुळे हवा, पाणी दूषित होत आहेत. गावखेड्यांत बहुतांश कुटुंबांकडे शौचालय नसल्याने शौचविधीसाठी भल्या पहाटे किंवा रात्रीच्या अंधाराच्या प्रतीक्षेत ते असतात. शहरात बाजार परिसरात स्वच्छतागृहांअभावी ग्राहकांची कुचंबणा होते, असे विदारक वास्तव असून लोकांची विशेषत: महिलांची कुचंबणा थांबवण्यासाठी अजूनही मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न होणे,गरजेचे आहे.
     अलीकडच्या काळात स्वच्छतागृह ही अनिवार्य अशी मूलभूत गरज मानली गेली आहे; परंतु ग्रामीण भागात घरामध्ये स्वच्छतागृह बांधण्याची मानसिकता अजूनही तयार झालेली नाही. लोकांमध्ये याविषयी जनजागृती व्हावी, यासाठी प्रयत्न केले जात असले तरी हे प्रयत्न कमी पडत असल्याचेच दिसत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना"स्वच्छ भारत'चा नारा द्यावा लागला आहे; परंतु आजचे चित्र बघितल्यास स्वातंत्र्याच्या साठीनंतरही महाराष्ट्रात अवघी सहा शहरे हागणदारीमुक्त झाली आहेत. कागल, मुरगुड, पन्हाळा (जिल्हा कोल्हापूर), वेंगुर्ले (जिल्हा सिंधुदुर्ग), पाचगणी (जिल्हा सातारा) ही शहरे मुक्त झाल्याचा गाजावाजा करण्यात धन्यता मानली जात आहे. पण, राज्यात महिलांची संख्या पाच कोटी 40 लाख आहे. महिला हा केंद्रबिंदू ठेवून स्वच्छतागृहाची सुलभ संकल्पना पुढे यायला हवी आहे.
     महाराष्ट्रात 43 हजार 137 खेडी आहेत. 27 हजार 873 ग्रामपंचायती आहेत. जिल्हा परिषदेने आखून दिलेल्या धोरणानुसार ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून आजही हागणदारीमुक्तीसाठी प्रयत्न होतात. तरीदेखील गावखेड्यातील महाराष्ट्र उघड्यावर शौच करताना दिसतो. हागणदारीची समस्या कायम आहे. ग्रामीण भागात सुमारे 70 टक्के कुटुंबांकडे शौचालयाची सोय नसल्याचे आकडेवारी सांगते.त्यामुळे ही गोष्ट पुरोगामी महाराष्ट्राला भूशणावह नाही.हीच परिस्थिती भागाची आहे. इथे तर झोपडपट्ट्यांचे पीकच  आलेले आहे. राज्यात दोन कोटींपेक्षा जास्त नागरिक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. झोपडपट्टीसमोरून वाहणाऱ्या नाल्यांवरच  मुले शौचाला बसतात, तर नाल्याच्या काठावर शौचाला बसण्याची सवय अद्याप गेली नाही. झोपडपट्ट्यांमध्ये जागेची समस्या कायम आहे.घाण आणि दुर्गंधी यातच ही माणसे वावरत असतात. याची त्यांना सवयच झाली असून  यामुळेच उघड्यावर बसणाऱ्यांविरुद्ध कारवाईचा बडगा उगारल्यानंतरही आणि दंड ठोठावल्यानंतरही "हागणदारीमुक्त'चे धोरण कागदावरच दिसते आहे, ही बाब खरेच चिंताजनक आहे.
    शहरांच्या  बाजारपेठांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे नाहीत. असली तरी त्यांची अवस्था किलसवाणी  असते. त्याचा फटका महिलांना बसतो.त्यांची कुचंबणा होते. शहरात प्रत्येक दोन ते तीन किलोमीटरच्या परिघात महिलांकरिता स्वतंत्र स्वच्छतागृहे असण्याची आवश्यकता आहे.काही स्वच्छतागृह परिसरात असामाजिक तत्त्वांचा वावर असतो, यामुळे महिला तेथे जाणे टाळतात. लघवी रोखून धरावी लागते, यामुळे लघवीचे आजार बळावतात, आरोग्यावर परिणाम होतो, किडनीवर ताण पडतो. मूत्राशयाच्या पिशवीमध्येही विविध प्रकारच्या समस्या उद्‌भवतात. स्त्रियांना मोकळेपणाणे विधी उरकता यावा,यासाठी नागरी संस्थाकडून जाणीवपूर्वक प्रयत्न व्हायला हवेत.
       महाराष्ट्रात "सुलभ शौचालय' ही चळवळ उभी होत असल्याचे दिसत असतानाच, अलीकडे ही "सुलभ' मोहीम थंडावली आहे. सरकारी रुग्णालये, मार्केट परिसर, बसस्थानक, रेल्वेस्थानकांवर प्रवाशांची गर्दी वाढली आहे. या ठिकाणी "सुलभ'ची व्याप्ती वाढविण्याची गरज आहे; पण तसे होताना दिसत नाही.स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे.सामाजिक संस्थांनीदेखील आपला मदतीचा हातभार लावला पाहिजे.
     एका सर्व्हेक्षणानुसार घरकाम करणाऱ्या महिलांच्या तुलनेत नोकरदार महिलांमध्ये लघवीचे आजार वाढत आहेत. ओटीपोटाच्या आजारासोबतच मूत्राशयाच्या आजारांमध्ये महिलांची संख्या मोठी आहे. कमी पाणी पिणे, लघवी रोखून धरणे ही त्याची कारणे आहेत. शहरात महिलांना स्वतंत्र स्वच्छतागृहे उपलब्ध झाल्यास त्या पाणी पिण्यासह इतर प्राकृतिक नियमांचे पालन करण्यास मदत होणार आहे.साहजिक त्यांना निरोगी आयुष्य जगताना येणार आहे.समाजानेही स्वतः होऊन पुढाकार घ्यायला हवा आहे.

गुरुवार, १ डिसेंबर, २०१६

एकदाचा सोक्षमोक्ष लावा


     पाकिस्तानी सैनिक वारंवार शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करत आहे. आणि भारतीय सीमेत हिंसा घडवित आहेत. अशा 286 घटना आतावर घडल्या आहेत. पाकिस्तानने केलेल्या गोळीबारात आतापर्यंत 26 जणांचा मृत्यू झाला असून, यात 14 जवानांचा समावेश आहे. परवाच्या पाकच्या भ्याड हल्ल्यात तीन भारतीय जवान शहीद झाले आहेत. पाकड्यांनी एका जवानाच्या मृतदेहाची विटंबनाही केली. या आधीदेखील पाकने भारतीय सैनिकांच्या मृतदेहाची विटंबना केली होती. पाकच्या कुरापती सुरूच आहे.एकीकडे बोलणी करायची तर दुसरीकडे कुरापती करायच्या असा दुटप्पीचा खेळ पाक आजपर्यंत खेळत आलेला आहे. याचा प्रत्यय भारताला वारंवार आला आहे. इकडे पाकिस्तानच्या डीजीएमओने संवादासाठी संपर्क साधला तर दुसरीकडे पाकिस्तानने पुन्हा भारताला धमकी दिली. पाकिस्तानचे सैन्य कोणत्याही आक्रमणाला सडेतोड उत्तर देण्यास सक्षम असल्याचे स्पष्ट केले. पाकिस्तानची वळवळ सुरूच आहे. पाकिस्तान दररोज सीमेवर तणाव निर्माण करत आहे. भारतीय सैनिक त्याला सडेतोड प्रत्युत्तर देत आहे. बास झाले आता, हे एवढेसे आता पुरे नाही. पाकची ही वळवळ कुठंवर सहन करायची? भारतीय सैन्याने कुठेवर सडेतोड उत्तर द्यायचे? हा तात्पुरता इलाज आता थांबवला पाहिजे, आणि एकदाचा तो सोक्षमोक्ष लावला पाहिजे.त्यांचा कायमचा काटा काढला पाहिजे. पाक दुटप्पी नीती वापरत आहे, आपणही या नितीचा वापर करत पाकचा कायमचा बदला घ्यायला हवा. त्याशिवाय त्यांची वळवळ थांबणार नाही. पाकच्या हल्ल्यात आपले सैनिक मारले जात आहेत. आपण अजून किती निष्पाप सैनिकांना गमविणार आहोत? पाकची नागमोडी चाल, पाकचे कपट, पाकच्या कुरापती, अणुबाँम्बचा बागुलबुवा, पाकस्थित दहशतवाद, पाकचे काश्मीरविषयक धोरण हे भारतासमोर फार मोठे आव्हान आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने आता पाकिस्तान विषयक धोरणात बदल घडवून आणला पाहिजे. अधिक आक्रमक पाऊल उचलत पाकला त्याच्याच भाषेत उत्तर देवून पाकला कायमचा धडा शिकविला पाहिजे. पाकिस्तानलासंवादची भाषा कळत नाही. पाकिस्तानच्या नापाक हरकतीलाजशास तसेउत्तर हाच पर्याय सध्या उरला  आहे.




बुधवार, ३० नोव्हेंबर, २०१६

थेट नगराध्यक्ष निवडी म्हणजे डोकेदुकी


     नुकत्याच राज्यात नगरपालिका आणि नगरपरिषदांच्या निवडणुका पार पडल्या. यात पहिल्यांदाच नगराध्यक्षांच्या निवडणुका घेण्यात आल्या,त्यात भाजपाने बाजी मारल्याचे दिसत आहे.  146 नगराध्यक्षपदाच्या थेट निवडणुकीत भाजपाचे सर्वाधिक नगराध्यक्ष निवडून आलेले आहेत. मात्र, अनेक ठिकाणी त्यांना स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही.त्यामुळे थेट नगराध्यक्ष निवडीचा प्रयोग फसणार की काय, असा सवाल उपस्थितीत होत आहे. या निवडीने विकासाचा गाडा ठप्प होईल का, अशी शक्यता दिसत आहे.या अटीतटीच्या निवडणुकीत थेट नगराध्यक्षपदी भाजपाने 51 उमेदवार मिळवून आघाडी मिळविली असली तरी त्यातील जवळपास निम्म्यापेक्षा जास्त ठिकाणी भाजपाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नाही. 51 पैकी केवळ 22 नगरपालिकांत भाजपाला स्पष्ट बहुमत आहे. उर्वरित 29 ठिकाणी भाजपाचा नगराध्यक्ष असला तरी बहुमत मात्र विरोधी पक्षांकडे आहे. तसेच शिवसेनेचे 24 नगराध्यक्ष निवडून आलेले असले तरी त्यांना बहुमत मात्र केवळ 15 ठिकाणीच मिळालेले आहे. त्यामुळे 9 नगर परिषदांत शिवसेनेचे नगराध्यक्ष असताना तेथे त्यांना बहुमत नसल्यामुळे भविष्यात कारभार करणे जिकीरीचे होण्याची शक्यता आहे
      काँग्रेसने मात्र समतोल साधल्याचे दिसून येते. काँग्रेसचे 21 ठिकाणी नगराध्यक्ष निवडून आलेले आहेत आणि तेवढयाच ठिकाणी त्यांचे बहुमत आहे. राष्ट्रवादीचे 19 ठिकाणी नगराध्यक्ष असले तरी बहुमत मात्र 18 ठिकाणी असणार आहे. त्यामुळे थेट नगराध्यक्ष निवडणुकीचा केलेला प्रयोग जवळपास सर्वच पक्षांची डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता असून, भविष्यात याबाबत फेरविचार करण्याची गरज पडणार आहे.
     आज प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी नगरपालिका आहे. त्यामुळे शहरीकरणाचे धोरण याठिकाणी अवलंबिण्यात येईल, यात शंका नाही. मात्र, थेट नगराध्यक्ष निवडीचा प्रयोग दोनवेळा अयशस्वी झाला असताना यावर्षी सरकारने पुन्हा तोच प्रयोग का केला? यात भाजपाचे जास्त नगराध्यक्ष निवडून आले असले तरी, विकासपूर्ण काम सुरू असताना देखील स्थानिक नेतृत्व नगराध्यक्षांना कमजोर करण्यासाठी वादाचे आणि विकास खुंटवण्याचे प्रयत्न मुद्दाम करु शकतील.

काँग्रेसच्या काळात थेट नगराध्यक्ष निवड करण्यात आली होती. मात्र, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे गाव नगरपालिकेत असताना देखील येथील कचरा व्यवस्थापनासह अनेक समस्या सुटल्या नाहीत. त्यामुळे पुन्हा थेट नराध्यक्ष निवडीमुळे नगरांचा विकास होईल का, यावर प्रश्नचिन्ह आहेच. कारण शहरांच्या विकासासाठी नेते राजकारण विसरून एकत्र येतील, अशी शक्यता नाही
     जिथे अर्थकारण असते तिथे राजकारण येतेच. नगराध्यक्षांना प्रशासकीय अधिकार दिले तर विरोधकांची यामुळे अधिक कोंडी होईल. त्यामुळे नगराच्या विकासावर गदा येऊ शकते. या व्यवस्थेत नगराध्यक्षांनी राजीनामा दिला तर संपूर्ण नगरपालिकेचा राजीनामा ठरणार आहे. त्यामुळे पुन्हा निवडणूक होऊन खर्च वाढणार आहे. ही परिस्थिती येऊ नये म्हणून स्थानिक राजकारण मागे ठेवून विकासाचा मुद्दा समोर ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, राजकारणात असे होईल, असे म्हणता येणार नाही. नगर परिषदेचा कारभार करताना नगराध्यक्षाला एक तर विरोधकांच्या हातातले बाहुले म्हणून काम करावे लागेल. अन्यथा त्या नगराच्या विकासावर परिणाम होणार आहे. राज्यातील अनेक ठिकाणी अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाल्यामुळे भविष्यात विकास कामात अडथळे येण्याची शक्यता आहे.त्यामुळे थेट लोकांमधून नगराध्यक्ष निवडून आणण्याच्या प्रयोगावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

सोमवार, २८ नोव्हेंबर, २०१६

शेतीतील गुंतवणूक वाढायला हवी


देशातील विविध क्षेत्र विकसित होत आहे. मात्र शेतीसारख्या पारंपरिक क्षेत्राचा विकास होण्याची आवश्यकता आहे. कोणत्याही क्षेत्राचा विकास होण्यासाठी तिथे मोठया प्रमाणावर गुंतवणुकीची आवश्यकता असते. याच धर्तीवर शेतीत गुंतवणूकवाढीच्या दृष्टीने प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. शेतीपूरक व्यवसायाचा विकास व्हायला हवा आहे. त्याचबरोबर शेतीक्षेत्रात सुलभतेने अधिक प्रमाणात कर्जही उपलब्ध होणं गरजेचं आहे. मुख्यत्वे महाग कर्जाच्या भीतीने शेतकरी शेतीत मोठी गुंतवणूक करण्याचे धाडस करत नाहीत; पण स्वस्त कर्ज मिळेल तेव्हा हे चित्र बदलेल. लागवडीखालील क्षेत्र वाढून अन्नधान्यांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल. या शिवाय, ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती वाढेल. शेतमजुरांच्या क्रयशक्तीतही वाढ होईल. अलिकडच्या काही वर्षात भीषण अशा दुष्काळाचा सामना करावा लागला आहे. सतत दोन-चार वर्षांनी छोटे-मोठे दुष्काळ आपल्या पाचवीला पुजलेले आहेत. या कालावधीत शेतकरी पार जेरीला येऊन जातो. दुष्काळ हटल्यावर पुन्हा शेतकर्याला नव्याने श्रीगणेशा करावा लागतो. गेल्या  दुष्काळाची दाहकता फारच भयानक होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी शेतकर्यांना शाश्वत सिंचन देणं ही प्राथमकता असल्याचे सांगितले आहे. जलयुक्त शिवारसारख्या योजनेच्या माध्यमातून 4600 गावं पाणीटंचाईमुक्त करण्यात आली असून पाच वर्षांमध्ये 20 हजार गावं दुष्काळमुक्त करण्याचा मानस फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. जलयुक्त शिवारला यश मिळत आहे, ही एक चांगली बाब आहे. शेतकर्यांना 18 हजार कोटी रुपयांची प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मदत केल्याचंही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. कापसासारख्या विविध पिकांवर आधारित उद्योग उभे करण्याची गरज आहे. केंद्र सरकारने नाबार्डच्या माध्यमातून राज्य सरकारला 12 हजार कोटी रुपये उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यातून अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांची कामे करण्यात येणार आहेत. नऊ हजार कोटींचा आणखी एक प्रस्ताव केंद्राकडे प्रलंबित आहे. जवळजवळ 26 हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प कर्ज आणि अनुदानाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारनं मान्य केले आहेत. ही परिस्थिती शेतीक्षेत्राला उजिर्तावस्था देणारी ठरणार आहे. शेती जगवायची असेल तर सिंचनाशिवाय पर्याय नाही

नागरी संस्थांनी स्वत:चे उत्पन्न वाढवायला हवे


     आपल्या देशात शहरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. त्यातून अनेक समस्या उभा राहत आहेत. अन्न,वस्त्र, निवार्याबरोबरच आरोग्याचा मोठा प्रश्न निर्माण होत आहे. शहरात सोयी-सुविधा महत्त्वाच्या आहेत. वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या सोयी पुरवणे मुश्किल झाले आहे. त्यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत असून या गोष्टी शहरीकरणाला मारक ठरत आहेत. याचा सांगोपांग विचार सत्ताधारी घटकाकडून होणे आवश्यक आहे. 1951 मध्ये भारतात शहरी किंवा नागरी भागात राहणारी लोकसंख्या 17 % होती तर इ.स. 2011 मध्ये एकूण लोकसंख्येपैकी 31 % लोकसंख्या शहरी भागात राहत होती. विकसित देशांमध्ये हे प्रमाण 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.
     भारतात नागरी संस्था ज्या विविध सेवा नागरिकांना पुरवितात त्यांचा दर्जा समाधानकारक नसल्याचे दिसून येते. नागरी क्षेत्रातील प्रशासनला या सेवा चांगल्या दर्जाच्या पुरविण्यात अपयश का येते, असा प्रश्न सहाजिकच मनात निर्माण होतो. या बाबत जी कारणे सांगितली जात आहेत, त्या कारणापैकी एक कारण  महसुलाचा अभाव. बहुतांश स्थानिक प्रशासनाजवळ पुरेसा महसूल  उपलब्ध नसल्यामुळे सोयी-सुविधा पुरवताना अडचण येते आणि ज्या काही सोयी-सुविधा पुरवल्या जातात, त्याला दर्जा नसतो.
     आपल्या देशाच्या राज्यघटनेनुसार देशात त्रिस्तरीय प्रशासकीय यंत्रणा आहे. केंद्र, राज्य व स्थानिक संस्थाना आपापली जबाबदारी पार पाडता यावी म्हणून त्यांना उत्पन्न प्राप्तीची साधने उपलब्ध करून दिली आहेत. स्थानिक संस्थांना उदा. नगरपरिषद, महानगर पालिका करांच्या द्वारा जो महसूल प्राप्त होतो तो त्यांच्यावर टाकलेल्या जबाबदारीच्या तुलनेत पुरेसा नसतो. जेथे औद्योगिकरण झाले आहे तेथील महानगरपालिकांची आर्थिक स्थिती तुलनात्मक दृष्ट्या समाधानकारक असल्याचे दिसून येते.  1992 मध्ये झालेल्या महत्त्वाच्या घटनादुरुस्तीमुळे या संस्थांची कायदेशीर स्थिती निश्चित झाली. त्यांना नागरी स्थानिक संस्था म्हणून संबोधल्या गेले. स्थानिक स्वराज्य संस्था व राज्य सरकार या दरम्यान राजकोषीय संबंधही ठरवले गेले आहेत.
     देशातील नागरी स्थानिक संस्थांचा एकूण महसूल (कर+राज्य शासनाकडून प्राप्त अनुदाने) बराच अल्प असल्याचे दिसते. भारतातील सर्व नागरी स्थानिक संस्थांचा एकूण महसूल जीडीपीच्या जेमतेम 1टक्का आहे! ब्राझील, द. आफ्रिका, पोलंड अशा देशांमध्ये ही टक्केवारी 4.5 ते 6च्या दरम्यान आहे. भारतातील ’नागरी स्थानिक संस्थांच्या एकूण महसूलापैकी 42 ते 44 % उत्पन्न राज्य वा केंद्राकडून अनुदानांच्या स्वरूपात असते.
भारतात संघीय वित्त व्यवस्था आहे केंद्र व राज्य शासनास व्यापक प्रमाणात उत्पन्न प्राप्तीचे स्रोत उपलब्ध आहेत. नागरी स्थानिक संस्थांना उत्पन्न प्राप्तीची साधने र्मयादित आहे. यात संपत्तीकर हे महत्त्वाचे साधन आहे; पण हा कर गोळा करणारी व्यवस्था अकार्यक्षम असून दोषपूर्ण आहे. या संस्था ज्या सेवा उदा. वीज, पाणी इ. आपल्या नागरिकांना उपलब्ध करून देतात. उपलब्ध कर स्रोत अपुरे आहेतच; पण कार्यक्षमता व भ्रष्टाचार यामुळे बहुतांश नागरी स्थानिक संस्थांचे अंतर्गत उत्पन्न पुरेसे नाही, हे कटू सत्य आहे. त्यामुळे या संस्थांना राज्य आणि केंद्रांच्या अनुदानावर अवलंबून राहावे लागत आहे.
     नागरी स्थानिक संस्थांना आपले सर्व कार्य जबाबदारीने व दर्जेदार पद्धतीने करायचे असेल तर त्यांना आपले अंतर्गत उत्पन्न वाढवावे लागणार आहे. शासनानेही  आपल्या स्तरावर आर्थिक सुधारणा घडवून राज्यांकडून अधिकाधिक अनुदान या नागरी संस्थांना पुरवायला हवे.

शनिवार, २६ नोव्हेंबर, २०१६

भ्रष्टाचार्‍याला जरब बसावी

भ्रष्ट्राचार ही आपल्या देशाला लागलेली मोठी कीड आहे. लोकसेवक,शासकीय अधिकारी,कर्मचारी यांच्या हातून घडत असलेली ही कीड देशाला कुरतडत आहे.यात आणखीही घटक आहेत,मात्र त्यांच्यावर कारवाई करायला आपले कायदे तोकडे पडत आहे.मोदी सरकारच्या नोटाबंदीमुळे काही गोष्टी साध्य होतील, अशा आशा व्यक्त केली जात आहे. भ्रष्टाचारामुळे देशाच्या प्रगतीला अनेक प्रकारे खीळ बसत आहे. भ्रष्टाचाराचा परकीय गुंतवणूक व देशांतर्गत गुंतवणुकीवर निश्‍चितच परिणाम होत आहे. नवउद्योजकतेवरसुद्धा विपरीत परिणाम होतो. नवउद्योजक निरुत्साही होतात. त्यांना परवान्यांकरिता लाच द्यावी लागते. सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा दर्जा खालावत जातो. शासनाला कमी कर प्राप्त होतो. मूलभूत सुविधांवर खर्च करण्यास शासनाकडे कमी निधी उपलब्ध होतो. या सर्व बाबींमुळे आर्थिक वाढीचा दर मंदावतो. त्याचा स्वाभाविक परिणाम नागरिकांच्या जीवनमानावर होऊन त्याचाही स्तर खालावत जातो. म्हणजे पुढे जायचा राहोच,तो मागे खेचला जातो.
     भ्रष्टाचाराचा सर्वाधिक फटका गोरगरीब आणि मध्यमवर्गीयांना सहन करावा लागतो. रोखीच्या व्यवहारातून भ्रष्टाचार मोठया प्रमाणावर होण्याची शक्यता असते. ’कॉल्युसिव्ह’ आणि ’कोअरसिव्ह’ अशा दोन प्रकारांत चालणारा भ्रष्टाचार समाजासाठी कीड आहे. भ्रष्टाचारामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या आर्थिक, सामाजिक व राजकीय संधी हिरावल्या जातात. काही भ्रष्टाचार तर लक्षातच येत नाहीत. कॅशलेस व्यवहारांमधून भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीला मोठया प्रमाणावर आळा बसू शकेल. लाचखोरांवर कारवाईसाठी तक्रारदारांनीही पुढे येणे आवश्यक आहे. एसीबीकडून तक्रारदारांसाठी अँप तयार करण्यात आलेले आहे. यासोबतच ई-मेल, व्हॉट्सअँप आणि टोलफ्री क्रमांकावरही नागरिक आपल्या तक्रारी देऊ शकतात.त्यामुळे तक्रारदारांनी बिनधिक्कत पुढे येऊन भ्रष्टाचाराची ही कीड थांबवण्यासाठी मदत केली पाहिजे. 
     नेहमी रोखीच्या स्वरूपातच लाच मागितली जाते असे नाही, तर वस्तूच्या स्वरूपातही लाच मागितली जाते. सोलापूरला झालेल्या कारवाईत एकाने दारूच्या बाटल्या मागितल्याचे, तर एका कारवाईत पंखा मागितल्याचीही उदाहरणे समोर आली आहेत. देशातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आणि भ्रष्टाचारी माणसाला शिक्षा व्हावी,यासाठी लाचलुचपत विभाग कार्यरत आहे.तक्रारी वाढल्या पाहिजेत. आणि भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर शिक्षाही लवकर झाल्या पाहिजेत. यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र याला लाचलुचपत विभागातील,न्यायालयातील मनुष्यबळ तोकडे पडत आहे. मनुष्यबळ भरती आणि सुविधा मिळायला हव्या आहेत.
      लाचेच्या प्रकरणांमध्ये महिला लोकसेवकांचेही प्रमाण लक्षणीय आहे. सातार्‍यातील एका प्रकरणामध्ये महिला अधिकार्‍याला शिक्षा झालेली आहे. गेल्या काही वर्षांत सापळा कारवायांमध्ये महिलांवरही कारवाईचे प्रमाण वाढल्याची आकडेवारी आहे. यासोबतच महिला तक्रारदारांचेही प्रमाण लक्षणीय आहे. ही गोष्ट चांगली आहे. समाज जागृत होत आहे. मात्र यावरच थांबून चालणार नाही. भ्रष्टाचाराची कीड समूळ नष्ट होण्यासाठी संपूर्ण समाज जागृत झाला पाहिजे. आणि विशेष म्हणजे पैसे घेणारा आणि देणारा यांचा एकमेकांशी संपर्कच येणार नाही, अशी कामकाजाची व्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. एकमेकांचे ’इंटरेस्ट प्रोटेक्ट’ करणे थांबविण्याची गरज आहे. 
     शिक्षेचे प्रमाण वाढण्यासाठी खटले न्यायालयात लवकर निकाली काढणे आवश्यक आहे. अनेक खटले बरीच वर्षे प्रलंबित राहिल्याने सुटतात. जर खटल्यावर एका वर्षाच्या आत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली, तर त्यामध्ये शिक्षा लगेच होते, असे सर्वेक्षणाने समोर आलेले आहे. पोलीस आणि महसूल विभागात सर्वाधिक सापळा कारवाया होतात. या विभागांचा नागरिकांशी सर्वाधिक संपर्क येत असल्यामुळे तेथे लाचखोरीचे प्रमाण अधिक आहे. यापूर्वी न्यायालयात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून करण्यात आलेल्या कारवाईचे खटले प्रलंबित राहत होते. त्यामुळे नागरिकांचा विश्‍वास कमी होऊ लागला होता. मात्र एसीबीच्या महासंचालकांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची भेट घेऊन हे खटले लवकर निकाली काढण्याची विनंती केली होती. उच्च न्यायालयाने 2014मध्ये सर्व विशेष न्यायालयांना सूचना देऊन दरमहिन्याला किमान सहा खटले निकाली काढण्यास सांगितले होते. त्याचा चांगला परिणाम दिसून येत आहे. अलीकडच्या काळात शिक्षेचे प्रमाण वाढू लागले आहे. तसेच, खटल्यांच्या निर्गतीचेही प्रमाण वाढू लागले आहे. एरवी सात ते आठ वर्षांपर्यंत चालणार्‍या खटल्यांचा कालावधी दोन वर्षांपर्यंत आणण्याची तरतूद नवीन कायद्यामध्ये करण्यात आलेली आहे. याचा वेग आणखी  वाढला पाहिजे. भ्रष्टाचार्‍याला धाक बसावा, यासाठी शिक्षाही तितकीच कठोर व्हायला पाहिजे. यासाठी कायद्यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे.

शुक्रवार, २५ नोव्हेंबर, २०१६

मुलींचा सन्मान करणार्‍या पिपलांत्रीचा आदर्श घ्या


     देशातल्या कन्या भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी केवळ कायदेशीर कारवाया  करून भागणार नाही तर लोकांच्या मानसिकेतही बदल घडविण्याची आवश्यकता आहे.  देशातली न्यायालयेदेखील वारंवार हेच सांगत आहेत. समाजाला मुलींचे महत्त्व कळायला हवे. यासाठी जनजागृती महत्त्वाची आहे. एका बाजूला लोकांमध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन विकसित होत असताना दुसर्‍या बाजूला मुलींची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. हे विदारक चित्र थांबायला हवे. असं घडलं तर देशातल्या मुली सुरक्षित राहतील, अन्यथा समाजात अराजकता माजेल. दिल्लीसह देशातल्या विविध भागात होत असलेले अत्याचार आपल्याला  धोक्याची घंटा असल्याचेच सूचित करत आहे. कायद्याने सगळेच प्रश्‍न सुटतात असे नव्हे तर लोकांमधली जागृती म्हत्त्वाची ठरते. आपल्या देशातल्या काही भागात स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी जरूर प्रयत्न होत आहेत, आणि त्यांचा चांगला रिझल्ट आपल्या हाती येत आहे. असेच एक उदाहरण आहे ते राजस्थानमधल्या पिपलांत्री या छोट्याशा गावातले. हे  गाव फक्त मुली वाचवण्याचा प्रयत्न करत नाही तर त्याचबरोबर पर्यावरण संरक्षण आणि संवर्धनाचे कार्यही करत आहे. विशेष म्हणजे हे सारे सामुदायिक सहयोगातून होत आहे.
     राजसमंद जिल्ह्यातल्या पिपलांत्री या गावातले  माजी सरपंच श्यामसुंदर पालीवाल यांच्या मुलीच्या मृत्यूनंतर या महत्त्वपूर्ण कार्याला सुरूवात झाली. सरपंचांनी आपल्या मुलीच्या स्मृतीप्रित्यर्थ झाडे लावायला सुरूवात केली. यामुळे लोकांमध्ये स्फुलिंग चढले. गावाने बदलाच्या स्वरुपात पाहात अंगीकार केला. पिपलांत्री गावात एकाद्या घरात मुलगी जन्माला आली तर गावातले लोक तिच्या जन्माचे स्वागत एकशे अकरा झाडे लावून करतात. फक्त झाड लावून ही मंडळी गप बसत नाही तर त्याच्या संरक्षण आणि संरक्षणाची जबाबदारीही स्वीकारतात. या अनोख्या उपायांचे जोरदार स्वागत होत असून साहजिकच गाव हिरवाईने नटून गेले आहे. गावाने चक्क हिरवा शालू पांघरला आहे, असे चित्र गावात गेलेल्या पाहुण्या-नातेवाईकांना किंवा भेट द्यायला गेलेल्या लोकांना वाटल्याशिवाय राहत नाही. या गावात दोन मोठे बदल घडले आहेत. पहिला बदल हा मुलींच्याबाबतीत सामाजिक दृष्टीकोन ठेवून आलेला आहे. दुसरा बदल म्हणजे मोठ्या प्रमाणात फळवृक्षांची लागवड झाल्याने गाव पर्यावरणाच्या दृष्टीने समृद्ध झाले आहे.इतकेच नव्हे तर गावातल्या लोकांना या माध्यमातून रोजगारही उपलब्ध झाला आहे.
     गावातल्या एखाद्या घरात मुलगी जन्माला आली तर तिच्या आई-वडिलांना एक शपथपत्र लिहून द्यावे लागते. यात काही अटी आहेत. उदाहरणच द्यायचं झालं तर मुलगी  कायद्यानं सज्ञान झाल्याशिवाय तिचा विवाह करायचा नाही. तिची मधेच शाळा सोडायची नाही आणि तिच्या जन्माच्या वेळी लावलेल्या झाडांचे संगोपन करायचे इत्यादी इत्यादी. या सकारात्मक कार्याबरोबरच आणखी एक महत्त्वाचे काम केले जाते, तेम्हणजे मुलीच्या वडिलांकडून दहा हजार रुपये घेतले जातात. त्यात गावाने गोळा केलेल्या वर्गणीतून 21 हजार रुपये मिसळले जातात. ही सर्व रक्क्म मुलीच्या नावाने ती वीस वर्षांची होई तोपर्यंत बँकेत ठेव स्वरुपात ठेवली जाते. हुंडा हा समाजाला लागलेला कलंक आहे. स्त्री भ्रूण हत्येमागे हेही एक कारण आहे. त्यामुळे तिच्या भविष्याच्या सुरक्षिततेच्यादृष्टीने ही रक्कम ती जन्मताच तिच्या नावावर ठेवली जाते. वीस वर्षात ही रक्कम दुप्पट-तिप्पट होते.
स्त्री भ्रूण हत्या रोखण्यासाठी आपल्या देशात कडक कायदे आहेत. गर्भलिंग तपासणी प्रतिबंध कायदा आहे. इतकेच नव्हे तर स्त्री भ्रूण हत्या करणार्‍याला आणि करायला लावणार्‍याला म्हणजे दोघांनाही कायद्यानम शिक्षेची तरतूद  आहे. पण तरीही  समाजातली ही स्त्री भ्रूण हत्या करण्याची मानसिकता थांबलेली नाही. उलट ती वाढत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. गेल्या तीन दशकात जवळपास सव्वा कोटी स्त्री भ्रूण हत्या झालेल्या आहेत. याचा परिणाम आपल्या समोर असून मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या कमालीची घटलेली आहे. आजच्या घडीला एक हजार मुलांमागे सरासरी नऊशे चौदा इतकी मुलींची संख्या राहिलेली आहे. पुढच्या काळासाठी हे काही चांगले संकेत नव्हे, हे सांगायला काही भविष्यवेत्त्यांची गरज नाही. 
     एकिकडे मुलींच्याबाबतीत अशी पशूवत वागणूक चालली असताना आणि मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या चिंताजनक अवस्थेत पोहचली असताना राजस्थानातल्या पिपलांत्रीसारख्या छोट्याशा गावात मुलीचा केवळ सन्मान केला जात नाही तर तिच्याबरोबरच पर्यावरण वाढीचीही जबाबदारी सामुदायिकरित्या उचलली जात आहे. गावाने समाजाला खूप मोठा संदेश दिला आहे. पर्यावरण राहिले नाही तर सजीवसृष्टी धोक्यात आहे. आणि समाजात मुली नसतील तर समाजच उरणार नाही. मुलगी राहिली आणि शिकली तरच समाज पुढे जाणार आहे. हा परस्परांशी सांगड घालणारा संदेश गाव देत आहे. एक छोट्ंस गाव हे करू शकतं तर त्यांच्यापेक्षा किती तरी अधिक शिकलेल्या, आधुनिक आणि विकसित समजल्या जाणार्‍या शहरांनी करायला काय हरकत आहे? सर्व काही शक्य आहे, पण एका मजबूत अशा इच्छाशक्तीची गरज आहे.