Wednesday, February 29, 2012
माझे लेख...
Monday, February 27, 2012
मनमोहनजी, तुस्सी ग्रेट हो...!
भारताचा विविध क्षेत्रातला प्रगतीचा आलेख उंचावत चालला आहे. भलेही आमच्या देशात कुपोषित बालके आढळून येत असतील किंवा दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्या मोठी असेल अथवा भूकबळीच्या घटना घडत असतील, पण देशाची अन्य क्षेत्रातली प्रगतीची भरारी वेगाने सुरू आहे. चकीत करणारी आहे. अलिकडच्या दिवसांत संपूर्ण जगाला आर्थिक मंदीचा जबरदस्त फटका बसला. अमेरिकेसारख्या मोठमोठ्या देशांचीही यातून सुटका झाली नाही. आता पुन्हा जागतिक मंदीचा दौर सुरू झाला आहे. जगाला त्याची झळ बसू लागली आहे, मात्र अद्याप आपला भारत त्यापासून दूर आहे. देशाचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांना या मंदीच्या संसर्ग रोगातून सहिसलामत सुटू , असा विश्वास आहे. पण हीच देशाची प्रगती काहींना खुपते आहे. विकासात्मक प्रकल्पांना अमिशे व फूस लावून खीळ घालण्याचा प्रकार होत आहे. याबाबत पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी परदेशी एनजीओंना ज्या डागण्या दिल्या आहेत, त्याने नक्कीच ही माणसे थरथरली असतील. आपल्यालाही या गोष्टीचा गांभिर्याने विचार करण्याची गरज आहे.
देश प्रगतीची सिडी चढत आहे.पण ती काही देशांच्या डोळ्यांना खुपत आहे. इर्षा ही बाब नवी नसली तरी त्यांच्या भडकाव्यामुळे आपल्यातीलच माणसे आपल्याच माणसांच्या जीवावर उठली आहेत, ही सत्यता नाकारून चालत नाही. अणुप्रकल्पांना विरोध करून माथी भडकविण्याची कामे केली जात आहेत. पंतप्रधानांनी जे काही बोलले, ते त्यांनी मोठ्या विश्वासाने व कुठलीही भीडभाड न ठेवता व्यक्त केले आहे. यात त्यांचा देशाच्या प्रति प्रामाणिकपणा झळकताना दिसतो. सहसा पंतप्रधान बोलत नाहीत, मात्र बोलले तर कुणाची भीडभाड ठेवत नाहीत, हे आपण कित्येकदा पाहिले आहे. अनुभवले आहे. भारताल्या राजकारणात त्यांना रस असायचे कारण नाही. परंतु आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांनी कधीच बोटेचेपे धोरण स्वीकारलेले नाही. परवाही त्यांनी 'सायन्स' या पत्रिकेला दिलेल्या मुलाखतीत आपली आश्वासक मते मांडली. कुडानकुलम येथे काही परदेशी कंपन्यांची एनजीओ स्थानिकांना पैसे देऊन भडकावत आहेत, हे सांगताना त्यांनी तामिळनाडूतील कुडानकुलम अणुप्रकल्पाच्या निर्मितीत अमेरिका आणि स्कँडिनेव्हियन देशातील काही एनजीओ बाधा आणत असल्याचा थेट आरोप करून या गंभीर विषयाला हात घातला आहे. वास्तविक भारतासारख्या विकसनशील देशाला प्रगतीची उतुंग शिखरे पार करायची असेल तर ऊर्जेशिवाय पर्याय नाही. ऊर्जेची कमतरताच विकासाचा अडसर आहे, हे एव्हाना आपल्या लक्षात आले आहे. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनीसुद्धा सत्तेच्या पहिल्या पर्वात अणुप्रकल्पासाठी सत्ता पणाला लावली होती. पण हे करताना ते सगळ्या पर्यायांना सामोरे गेले होते. लोकशाही व्यवस्थेचा आदर राखत अणुऊर्जेच्या मुद्दय़ावर त्यांनी देशातल्या प्रत्येक घटकाशी, समुहाशी चर्चा करून त्यांची मते अजमावून घेतली होती. त्यांनी केलेल्या आरोपांचा स्वीकार केला होता. 'अमेरिकेचे बाहुले', यांसारख्या गंभीर आरोपांनाही तोंड दिले होते. कसलाही अभ्यास नसलेला व वाचाळपणात आघाडीवर असलेला दृक्-श्राव्य माध्यमे व प्रसिद्धीला हापापलेली गावा-गावातल्या चौकीदारांनी उडवलेले शिंतोडे त्यांनी झेलले होते. पण अशा आरोपांनाही त्यांनी आपल्या शैलीत शांतपणे उत्तर देत सामोरे गेले होते. आपल्या महाराष्ट्रातल्या जैतापूरमध्ये त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना दस्तुरखुद्द जनतेत पाठवून त्यांच्याशी संवाद साधायला लावले होते. कुडानकुलम प्रकल्पाबाबतही त्यांनी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्याशी सबुरीची, समन्वयाची भूमिका घेतली होती. अशा प्रकल्पामुळे परिसरातल्या लोकांचे जीवनमान अजिबात धोक्यात येणार नसून उलट ते सुधारणार असल्याचे सांगितले होते. पण मूळ मुद्दा भरकटत जाऊन त्याला काही वेळा हिंसक वळणही लागले. राजकीय परिपक्वता दिसून आली नाही. किंवा राजकीय खेळ्यांचा त्यात विजय होत गेला. संकुचित वृत्ती आणि खुसळट समजुती यांना महत्त्व मिळत गेले. तर विज्ञानवादी दृष्टिकोनाचा पुरता अभाव दिसून आला. या सगळ्या गोष्टी मारक ठरत असताना पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी तोंड उघडले ते बरेच झाले. सरकारच्या म्हणण्यानुसार अमेरिकेतले नऊ एनजीओ कुडानकुलम येथील अणुप्रकल्पाला प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. या सर्व एनजीओंना आंदोलनासाठी गेल्या 5 वर्षांत 54 कोटी रुपयांचा मलिदा मिळाला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या एनजीओ ख्रिश्चन मिशनर्‍यांचे काम करणार्‍या सेवाभावी संस्था आहेत. पण त्या छुप्या रीतीने कुडानकुलम येथील स्थानिक जनतेला सरकारच्या विरोधात पैसे देऊन भडकवले जात आहे. भारताच्या प्रगतीला अडसर आणण्याचे कटकारस्थान रचले जात आहे. देशातून त्यांना साथ मिळत आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
आगामी काळात भारताला ऊर्जेची मोठी टंचाई भासणार आहे. याचा विचार करता पुढील काळात या ऊर्जेची गरज अणुप्रकल्पच भागवू शकतो, हे पाण्यासारखे स्वच्छ आहे. आणि देशाची ऊर्जेची गरज अणुप्रकल्पातून भागणार असल्याने अनेक विघ्नसंतोषी कट करत आहेत. पंतप्रधानांनी आरोप करताना देशाच्या प्रगतीच्या आड येणारे शत्रू नेमके कोण आहेत हेही काही न लपवता सांगून टाकले आहे. पंतप्रधानांनी हा आरोप करताना कुडानकुलम येथे काही एनजीओ स्थानिकांना पैसे देऊन भडकावत आहेत, असेही म्हटले आहे.
वास्तविक कुडानकुलम, जैतापूरसारखे अणुप्रकल्प महत्त्वाकांक्षी आहेत. देशाच्या प्रगतीसाठी क्रातिकारी टप्पे आहेत असे म्हणायला हरकत नाही. हे अणुप्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास देशाची ऊर्जेची तहान भागू शकेल आणि देशाची भरारी आणखी उंचावेल. ही भारताची प्रगतीच अन्य देशांना खुपत असावी. आपल्या देशाला शत्रू काय कमी आहेत. आजूबाजूला शत्रूंचीच पिलावळ राज्य करते आहे. अशा वेळेला देशातल्या सर्व राजकीय पक्षांनी एकोप्याने मार्गक्रमण करावयाचे असते, पन आपल्यात्ले राजकारण फारच घाणेरडे आहे. त्यापेक्षा देशाचा शत्रू परवडला. निदान तो शत्रू म्हणून तरी आपण सावध असतो. मात्र इथे आपल्यातचे आपल्या जीवावर उठलेले दिसतात. राजकारणापेक्षा देशहित महत्त्वाचे समजले जायला हवे. दुर्दैवाने ते आपल्यात होत नाही.
अणुऊर्जा प्रकल्पांना विरोध करताना लोकांच्या भावनेला हात घातला की आपली योजना यशवी होते, हे आता सर्वांनाच कळून चुकले आहे. जैतापूर व कुडानकुलम हे प्रकल्प झाल्यास आपल्यालाही जपानमधील फुकुशिमा दुर्घटनेसारख्या भयंकर आण्विक दुर्घटनांना लोकांना सामोरे जावे लागेल, असा नियोजनबद्ध प्रचार करून जनतेमध्ये भीती पसरवली गेली आणि अजूनही तसा प्रकार केला जात आहे. त्याला काहीजण बळी पडत आहेत. तर काहीजण खिशात भरलेल्या पैशांच्या तालावर नशापान केल्यासारखे नाचत सुटले अहेत. त्यांना केवळ पैशाची झिंग चढली आहे. त्यांना देशाचा विकास, प्रगती काहीही दिसत नाही. खरे तर फुकुशिमाचा अणुप्रकल्प हा जवळ जवळ चाळीस वर्षांपूर्वीचा आहे. आता तंत्रज्ञानात बरीच प्रगती झाली आहे. त्या वेळच्या तंत्रज्ञानात आणि आताच्या तंत्रज्ञानात जमीन अस्मानचा फरक आहे. शिवाय फुकुशिमाची दुर्घटना अणुप्रकल्पात बिघाड झाल्यामुळे घडलेली नव्हती, तर महाप्रलयंकारी सुनामी लाटेमुळे या प्रकल्पातून किरणोत्सार झाला होता, असे अनेक वैज्ञानिकांनी स्पष्टपणे सांगितले होते. तरीही आपल्याकडे याचा निष्कारण बागुलबुवा करण्यात आला. आज अणुभट्ट्यांना जरा जरी धोका झाला तरी भट्ट्या आपोआप बंद करण्याची यंत्रना विकसीत झाली आहे. त्याचबरोबर आपले जे प्रकल्प उभारले जात आहेत, तो भाग काही भूकंप प्रवण क्षेत्रात अथवा सुनामीच्या पट्ट्यात नाहीत, त्यामुळे कसल्याही भीतीचे कारण नाही.
भारतात विद्युत संयंत्र चालविण्यासाठी वापरण्यात येणारा कोळसा मोठ्या प्रमाणात आयात केला जातो. शिवाय हे संयंत्र प्रदूषण फैलावतात. संपूर्ण जग यापासून मुक्ती मिळविण्याच्या प्रयत्नात आहे. आपणही गेल्या काही दशकात जलविद्युत प्रकल्प, पवनचक्की प्रकल्प यांना प्रोत्साहन दिले आहे. पण त्याला काही मर्यादाही पडत आहेत. शिवाय हे प्रकल्पही पर्यावरणास धोका पोहचवतात, अशा तक्रारी वाढत चालल्या आहेत. यादृष्टीने अद्याप पूर्णता अभ्यास झालेला नाही. अशा परिस्थितीत विद्युत उत्पादनासाठी एकमेव पर्याय उरतो तो अणु विद्युत प्रकल्पांचा! हा पर्याय पर्यावरणास धोकही पोहचवत नाही. आपली विद्युत गरज जी खूप पूर्वीपासूनची आहे, हे प्रकल्पच पुरे करू शकतील, असे आशादायक चित्र भारतासमोर आहे. हीच परिस्थिती कृषी, अन्न याबाबतही आहे. भारत हा विशाल लोकसंख्येचा देश आहे. अन्नाची गरज मोठी आहे. ही गरज भागविण्यासाठी शेती विकास अनिवार्य आहे. कमी वेळेत, कमी खर्चात जादा उत्पादन ही आपली भूक आहे. शेतीचा विकास हा या विद्युत क्षेत्राशी संबंधीत आहे.
वर सांगितल्याप्रमाणे आपल्या देशात अजूनही भूकबळी आणि कुपोषणसारख्या समस्या आहेत. देशातले अन्न पदार्थाचे उत्पादन वाढविणे व या समस्या संपुष्टात आणणे, हे आपले लक्ष्य आहे. यासाठी आपल्याला नव्या तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. जीएम फूडसुद्धा एक असेच तंत्रज्ञान आहे. म्हणजे या दोन्ही गोष्टींची आपल्याला नितांत गरजेच्या आहेत. म्हणजे यासाठी आपल्याला पक्क्या प्रावधानावर अवलंबून राहावे लागनार आहे. मात्र या प्रकल्पांना होत असलेला विरोध प्रकल्पांना धुळीस मिळवण्यासाठी होत आहे. यासाठी परदेशातील एनजीओ सक्रीय झाले आहेत.
खरे तर आपल्यासारख्या लोकशाहीच्या देशात असा विरोध काही नवा नाही. जगातही अशाप्रकारच्या विरोधांना अनेक देशांना सामोरे जावे लागले आहे. पण तरीही असे प्रकल्प त्याठिकाणी होत राहिले आहेत. अशा प्रक्ल्पांना मिळणारे यश राजकीय इच्छाशक्तीशी जोड्ले जाते, जे एकप्रकारे योग्य आहे. पण आपल्या देशात समस्या किंवा अडचण दुसर्‍याचदृष्टीने समोर येत आहे. आपण असे प्रकल्प सुरू करतो आणि त्यांना नोकरशाहीच्या हवाली देऊन टाकतो. स्थानिक पातळीवर ज्या काही छोट्या छोट्या समस्या उदभवतात. त्याकाही प्रमाणात बरोबर असतात. मात्र त्या स्थानिक पातळीअवर सोडविल्या जाऊ शकतात. मात्र अशाप्रकारची आंदोलने समजूत काढूनही थांबत नाहीत, उलट त्यात वाढ होते. या आंदोलकांचे नेतृत्व एखाद्या व्यावसायिक एनजीओच्या हातात गेलेले असते. हे एनजीओ देशातलेही असू शकतात किंवा परदेशातले! आपल्याकडची नोकरशहा कमालीची आळसावलेली आणि पैशाला भुभूक्षलेली आहे. यापूर्वी असा प्रकार बीटी वांग्याच्याबाबतीतही घडला होता.
पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी तोंड उघडून फार मोठे काम केले आहे. यासाठी त्यांना धन्यवाद द्यायला हवेत. कारण कधीही न बोलणारे मनमोहनसिंग लाख बते की बात सांगून गेले आहेत. शिवाय त्यांनी देशाच्या विकासासाठी वचनबद्ध असलेला एक जबाबदार, प्रामाणिक घटक प्रसंगी वेळ पड्ली तर कोणताही धोका पत्करू शकतो, हे यातून दाखवून दिले आहे.
देश प्रगतीची सिडी चढत आहे.पण ती काही देशांच्या डोळ्यांना खुपत आहे. इर्षा ही बाब नवी नसली तरी त्यांच्या भडकाव्यामुळे आपल्यातीलच माणसे आपल्याच माणसांच्या जीवावर उठली आहेत, ही सत्यता नाकारून चालत नाही. अणुप्रकल्पांना विरोध करून माथी भडकविण्याची कामे केली जात आहेत. पंतप्रधानांनी जे काही बोलले, ते त्यांनी मोठ्या विश्वासाने व कुठलीही भीडभाड न ठेवता व्यक्त केले आहे. यात त्यांचा देशाच्या प्रति प्रामाणिकपणा झळकताना दिसतो. सहसा पंतप्रधान बोलत नाहीत, मात्र बोलले तर कुणाची भीडभाड ठेवत नाहीत, हे आपण कित्येकदा पाहिले आहे. अनुभवले आहे. भारताल्या राजकारणात त्यांना रस असायचे कारण नाही. परंतु आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्यांनी कधीच बोटेचेपे धोरण स्वीकारलेले नाही. परवाही त्यांनी 'सायन्स' या पत्रिकेला दिलेल्या मुलाखतीत आपली आश्वासक मते मांडली. कुडानकुलम येथे काही परदेशी कंपन्यांची एनजीओ स्थानिकांना पैसे देऊन भडकावत आहेत, हे सांगताना त्यांनी तामिळनाडूतील कुडानकुलम अणुप्रकल्पाच्या निर्मितीत अमेरिका आणि स्कँडिनेव्हियन देशातील काही एनजीओ बाधा आणत असल्याचा थेट आरोप करून या गंभीर विषयाला हात घातला आहे. वास्तविक भारतासारख्या विकसनशील देशाला प्रगतीची उतुंग शिखरे पार करायची असेल तर ऊर्जेशिवाय पर्याय नाही. ऊर्जेची कमतरताच विकासाचा अडसर आहे, हे एव्हाना आपल्या लक्षात आले आहे. पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनीसुद्धा सत्तेच्या पहिल्या पर्वात अणुप्रकल्पासाठी सत्ता पणाला लावली होती. पण हे करताना ते सगळ्या पर्यायांना सामोरे गेले होते. लोकशाही व्यवस्थेचा आदर राखत अणुऊर्जेच्या मुद्दय़ावर त्यांनी देशातल्या प्रत्येक घटकाशी, समुहाशी चर्चा करून त्यांची मते अजमावून घेतली होती. त्यांनी केलेल्या आरोपांचा स्वीकार केला होता. 'अमेरिकेचे बाहुले', यांसारख्या गंभीर आरोपांनाही तोंड दिले होते. कसलाही अभ्यास नसलेला व वाचाळपणात आघाडीवर असलेला दृक्-श्राव्य माध्यमे व प्रसिद्धीला हापापलेली गावा-गावातल्या चौकीदारांनी उडवलेले शिंतोडे त्यांनी झेलले होते. पण अशा आरोपांनाही त्यांनी आपल्या शैलीत शांतपणे उत्तर देत सामोरे गेले होते. आपल्या महाराष्ट्रातल्या जैतापूरमध्ये त्यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना दस्तुरखुद्द जनतेत पाठवून त्यांच्याशी संवाद साधायला लावले होते. कुडानकुलम प्रकल्पाबाबतही त्यांनी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांच्याशी सबुरीची, समन्वयाची भूमिका घेतली होती. अशा प्रकल्पामुळे परिसरातल्या लोकांचे जीवनमान अजिबात धोक्यात येणार नसून उलट ते सुधारणार असल्याचे सांगितले होते. पण मूळ मुद्दा भरकटत जाऊन त्याला काही वेळा हिंसक वळणही लागले. राजकीय परिपक्वता दिसून आली नाही. किंवा राजकीय खेळ्यांचा त्यात विजय होत गेला. संकुचित वृत्ती आणि खुसळट समजुती यांना महत्त्व मिळत गेले. तर विज्ञानवादी दृष्टिकोनाचा पुरता अभाव दिसून आला. या सगळ्या गोष्टी मारक ठरत असताना पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी तोंड उघडले ते बरेच झाले. सरकारच्या म्हणण्यानुसार अमेरिकेतले नऊ एनजीओ कुडानकुलम येथील अणुप्रकल्पाला प्रकल्पाला विरोध करत आहेत. या सर्व एनजीओंना आंदोलनासाठी गेल्या 5 वर्षांत 54 कोटी रुपयांचा मलिदा मिळाला असल्याचे सांगण्यात येत आहे. या एनजीओ ख्रिश्चन मिशनर्‍यांचे काम करणार्‍या सेवाभावी संस्था आहेत. पण त्या छुप्या रीतीने कुडानकुलम येथील स्थानिक जनतेला सरकारच्या विरोधात पैसे देऊन भडकवले जात आहे. भारताच्या प्रगतीला अडसर आणण्याचे कटकारस्थान रचले जात आहे. देशातून त्यांना साथ मिळत आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
आगामी काळात भारताला ऊर्जेची मोठी टंचाई भासणार आहे. याचा विचार करता पुढील काळात या ऊर्जेची गरज अणुप्रकल्पच भागवू शकतो, हे पाण्यासारखे स्वच्छ आहे. आणि देशाची ऊर्जेची गरज अणुप्रकल्पातून भागणार असल्याने अनेक विघ्नसंतोषी कट करत आहेत. पंतप्रधानांनी आरोप करताना देशाच्या प्रगतीच्या आड येणारे शत्रू नेमके कोण आहेत हेही काही न लपवता सांगून टाकले आहे. पंतप्रधानांनी हा आरोप करताना कुडानकुलम येथे काही एनजीओ स्थानिकांना पैसे देऊन भडकावत आहेत, असेही म्हटले आहे.
वास्तविक कुडानकुलम, जैतापूरसारखे अणुप्रकल्प महत्त्वाकांक्षी आहेत. देशाच्या प्रगतीसाठी क्रातिकारी टप्पे आहेत असे म्हणायला हरकत नाही. हे अणुप्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास देशाची ऊर्जेची तहान भागू शकेल आणि देशाची भरारी आणखी उंचावेल. ही भारताची प्रगतीच अन्य देशांना खुपत असावी. आपल्या देशाला शत्रू काय कमी आहेत. आजूबाजूला शत्रूंचीच पिलावळ राज्य करते आहे. अशा वेळेला देशातल्या सर्व राजकीय पक्षांनी एकोप्याने मार्गक्रमण करावयाचे असते, पन आपल्यात्ले राजकारण फारच घाणेरडे आहे. त्यापेक्षा देशाचा शत्रू परवडला. निदान तो शत्रू म्हणून तरी आपण सावध असतो. मात्र इथे आपल्यातचे आपल्या जीवावर उठलेले दिसतात. राजकारणापेक्षा देशहित महत्त्वाचे समजले जायला हवे. दुर्दैवाने ते आपल्यात होत नाही.
अणुऊर्जा प्रकल्पांना विरोध करताना लोकांच्या भावनेला हात घातला की आपली योजना यशवी होते, हे आता सर्वांनाच कळून चुकले आहे. जैतापूर व कुडानकुलम हे प्रकल्प झाल्यास आपल्यालाही जपानमधील फुकुशिमा दुर्घटनेसारख्या भयंकर आण्विक दुर्घटनांना लोकांना सामोरे जावे लागेल, असा नियोजनबद्ध प्रचार करून जनतेमध्ये भीती पसरवली गेली आणि अजूनही तसा प्रकार केला जात आहे. त्याला काहीजण बळी पडत आहेत. तर काहीजण खिशात भरलेल्या पैशांच्या तालावर नशापान केल्यासारखे नाचत सुटले अहेत. त्यांना केवळ पैशाची झिंग चढली आहे. त्यांना देशाचा विकास, प्रगती काहीही दिसत नाही. खरे तर फुकुशिमाचा अणुप्रकल्प हा जवळ जवळ चाळीस वर्षांपूर्वीचा आहे. आता तंत्रज्ञानात बरीच प्रगती झाली आहे. त्या वेळच्या तंत्रज्ञानात आणि आताच्या तंत्रज्ञानात जमीन अस्मानचा फरक आहे. शिवाय फुकुशिमाची दुर्घटना अणुप्रकल्पात बिघाड झाल्यामुळे घडलेली नव्हती, तर महाप्रलयंकारी सुनामी लाटेमुळे या प्रकल्पातून किरणोत्सार झाला होता, असे अनेक वैज्ञानिकांनी स्पष्टपणे सांगितले होते. तरीही आपल्याकडे याचा निष्कारण बागुलबुवा करण्यात आला. आज अणुभट्ट्यांना जरा जरी धोका झाला तरी भट्ट्या आपोआप बंद करण्याची यंत्रना विकसीत झाली आहे. त्याचबरोबर आपले जे प्रकल्प उभारले जात आहेत, तो भाग काही भूकंप प्रवण क्षेत्रात अथवा सुनामीच्या पट्ट्यात नाहीत, त्यामुळे कसल्याही भीतीचे कारण नाही.
भारतात विद्युत संयंत्र चालविण्यासाठी वापरण्यात येणारा कोळसा मोठ्या प्रमाणात आयात केला जातो. शिवाय हे संयंत्र प्रदूषण फैलावतात. संपूर्ण जग यापासून मुक्ती मिळविण्याच्या प्रयत्नात आहे. आपणही गेल्या काही दशकात जलविद्युत प्रकल्प, पवनचक्की प्रकल्प यांना प्रोत्साहन दिले आहे. पण त्याला काही मर्यादाही पडत आहेत. शिवाय हे प्रकल्पही पर्यावरणास धोका पोहचवतात, अशा तक्रारी वाढत चालल्या आहेत. यादृष्टीने अद्याप पूर्णता अभ्यास झालेला नाही. अशा परिस्थितीत विद्युत उत्पादनासाठी एकमेव पर्याय उरतो तो अणु विद्युत प्रकल्पांचा! हा पर्याय पर्यावरणास धोकही पोहचवत नाही. आपली विद्युत गरज जी खूप पूर्वीपासूनची आहे, हे प्रकल्पच पुरे करू शकतील, असे आशादायक चित्र भारतासमोर आहे. हीच परिस्थिती कृषी, अन्न याबाबतही आहे. भारत हा विशाल लोकसंख्येचा देश आहे. अन्नाची गरज मोठी आहे. ही गरज भागविण्यासाठी शेती विकास अनिवार्य आहे. कमी वेळेत, कमी खर्चात जादा उत्पादन ही आपली भूक आहे. शेतीचा विकास हा या विद्युत क्षेत्राशी संबंधीत आहे.
वर सांगितल्याप्रमाणे आपल्या देशात अजूनही भूकबळी आणि कुपोषणसारख्या समस्या आहेत. देशातले अन्न पदार्थाचे उत्पादन वाढविणे व या समस्या संपुष्टात आणणे, हे आपले लक्ष्य आहे. यासाठी आपल्याला नव्या तंत्रज्ञानाची आवश्यकता आहे. जीएम फूडसुद्धा एक असेच तंत्रज्ञान आहे. म्हणजे या दोन्ही गोष्टींची आपल्याला नितांत गरजेच्या आहेत. म्हणजे यासाठी आपल्याला पक्क्या प्रावधानावर अवलंबून राहावे लागनार आहे. मात्र या प्रकल्पांना होत असलेला विरोध प्रकल्पांना धुळीस मिळवण्यासाठी होत आहे. यासाठी परदेशातील एनजीओ सक्रीय झाले आहेत.
खरे तर आपल्यासारख्या लोकशाहीच्या देशात असा विरोध काही नवा नाही. जगातही अशाप्रकारच्या विरोधांना अनेक देशांना सामोरे जावे लागले आहे. पण तरीही असे प्रकल्प त्याठिकाणी होत राहिले आहेत. अशा प्रक्ल्पांना मिळणारे यश राजकीय इच्छाशक्तीशी जोड्ले जाते, जे एकप्रकारे योग्य आहे. पण आपल्या देशात समस्या किंवा अडचण दुसर्‍याचदृष्टीने समोर येत आहे. आपण असे प्रकल्प सुरू करतो आणि त्यांना नोकरशाहीच्या हवाली देऊन टाकतो. स्थानिक पातळीवर ज्या काही छोट्या छोट्या समस्या उदभवतात. त्याकाही प्रमाणात बरोबर असतात. मात्र त्या स्थानिक पातळीअवर सोडविल्या जाऊ शकतात. मात्र अशाप्रकारची आंदोलने समजूत काढूनही थांबत नाहीत, उलट त्यात वाढ होते. या आंदोलकांचे नेतृत्व एखाद्या व्यावसायिक एनजीओच्या हातात गेलेले असते. हे एनजीओ देशातलेही असू शकतात किंवा परदेशातले! आपल्याकडची नोकरशहा कमालीची आळसावलेली आणि पैशाला भुभूक्षलेली आहे. यापूर्वी असा प्रकार बीटी वांग्याच्याबाबतीतही घडला होता.
पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी तोंड उघडून फार मोठे काम केले आहे. यासाठी त्यांना धन्यवाद द्यायला हवेत. कारण कधीही न बोलणारे मनमोहनसिंग लाख बते की बात सांगून गेले आहेत. शिवाय त्यांनी देशाच्या विकासासाठी वचनबद्ध असलेला एक जबाबदार, प्रामाणिक घटक प्रसंगी वेळ पड्ली तर कोणताही धोका पत्करू शकतो, हे यातून दाखवून दिले आहे.
Sunday, February 26, 2012
बालकथा खट्याळ हडळी
कोट्टलगी नावाच्या गावात रामाप्पा आणि सोमाण्णा यांच्या झोपड्या शेजारी शेजारी होत्या. या दोघांमध्ये दाट मैत्री होती. दोघांच्या झोपड्यांदरम्यान एक पिंपळाचे झाड होते. झाडाखाली एक बसण्या-उठण्यासाठी पार होता. त्यांना जेव्हा केव्हा सवड मिळे, तेव्हा पारावर बसून दोघे गप्पा मारत असत.
एक दिवस दोघेही पारावर गप्पा मारत बसले होते. रामाप्पा म्हणाला," आपण एक ना एक दिवस श्रीमंत होऊ. तेव्हा छानसे बंगले बांधू. पण गड्या हे झाड आणि हा पार तोडायचा नाही. आपल्या बंगल्यांच्याही खिडक्या या दिशेने सोडू."
"रामू, खरेच असे करू. माझीसुद्धा हीच इच्छा आहे. पण एक काम करू. या मातीच्या पारावर संगमरवरी फरशा आणून बसवू. म्हणजे छान होईल. खर्चही फार येणार नाही. "
रामाप्पा यावर काही बोलणार इतक्यात त्याची पत्नी कपडे सुकवण्यासाठी बाहेर आली. ती म्हणाली," आरसा तुटलाय म्हटलं. नवीन आणायला सांगून दहा दिवस झाले .... इथे रिकाम्या चकाट्या पिटत बसण्यापेक्षा शहरात जाऊन आरसा तरी आणा."
" या काय तुला चकाट्या वाटतात? लक्ष्मी कुठल्या दिवशी घरी येईल सांगता येत नाही. आम्ही याच गोष्टी बोलत होतो. ..." रामाप्पा समजावणीच्या स्वरात म्हणाला. त्याचवेळी सोमाण्णाची पत्नीसुद्धा खरकटे टाकण्यासाठी बाहेर आली. ती आपल्या पतीला म्हणाली," किती दिवस झाले सांगतेय, उंदीर पकडायचा पिंजरा आणा म्हणून ! पण तुम्ही माझ्या बोलण्याकडे लक्ष द्याल तर शपथ्थ! उंदीर किती माजलेत बघा. "
दोघांच्याही बायका घरात गेल्या. रोजची कटकट बंद करावी म्हणून दोघेही शहरात जायला निघाले. शहरात जाण्यासाठी त्यांना जंगलातून जावे लागे. अंधार होण्याच्या आत गावात पोहचू, या उमेदीने ते भरभर चालायला लागले. पण जंगलाच्या मध्यापर्यंत गेल्यावर अचानक जोराचा पाऊस सुरू झाला. धड पुढे जाता येत नव्हते, धड मागे!नाईलाज म्हणून ते एका चिंचेच्या झाडाखाली उभे राहिले. इतक्यात कोठे तरी वीज पडली. आणि मोठाचा आवाज झाला. रामाप्पा घाबरून गट्ट झाला. म्हणाला," आरसा आणि पिंजर्‍याच्या भानगडीत आपण भलत्याच ठिकाणी अडकलो. सोमू, आपण या जंगलातून सुखरूप जाऊ शकू का रे?"
" घाबरू नकोस. पाऊस थांबेल. रात्र झाली तरी काही हरकत नाही. आपण सुखरूप घरी जाऊ. हे तर नावालाच जंगल आहे. इथे कुठले आलेत वाघ आणि सिंह! " सोमाण्णा म्हणाला. पाऊस थांबायला मध्यान्ह रात्र उलटली. गार वारा अंगाला झोंबत होता. दोघेही माघारी जाऊ लागले. थोडे अंतर चालून गेल्यावर त्यांना दोन हडळी वडाच्या पारंब्यावर झोके खेळताना दिसल्या. त्या जोरजोरात फिदीफिदी हसत होत्या.
घाबरून दोघेही त्यांची नजर चुकवून चालू लागले, पण तेवढ्यात दोघींनी त्यांना पाहिले. त्यातली एक हडळ बुटकी होती तर एक उंच सडपातळ होती. हडळी टाळी वाजवून म्हणाल्या," घाबरू नका. इकडे या."
दोघेही घाबरून लटलट कापत हडळींसमोर उभे राहिले. उंच हडळ म्हणाली," तुमच्या दोघांची लग्ने झालीत का?" रामाप्पा मनातल्या मनात म्हणाला, हा काय प्रश्न झाला? पण स्वतः ला सावरत म्हणाला," हो, झालंय. म्हणून तर आम्ही इथे अडकलोय. पत्नींच्या विरोधात काही बोलायची सोय राहिलेली नाही. विरोधात काही बोलता आले नाही म्हणून शहरात जायला निघालो होतो. आणि ... " त्याने संपूर्ण किस्सा सांगितला.
किस्सा ऐकल्यावर बुटकी हडळ म्हणाली, " तुम्ही तुमच्या बायकांना पसंद करता का फक्त घाबरता?" रामाप्पा आणि सोमाण्णा म्हणाले," पसंद करतो आणि घाबरतोही." "खूप वर्षांपासून आम्हाला तुमच्यासारख्या माणसांची वाट पाहात होतो. आता आम्ही सांगतो तसे वागायचं." रामाप्पाने विचारले," पण आम्हाला त्याचा काय फायदा?"
दोघी आपापसात काही तरी पुटपुट्ल्या आणि म्हणाल्या," आम्ही सांगू तसे वागलात तर तुम्हाला एकेक सोन्याची मोहर देऊ. पण उद्या पून्हा याचवेळेला येऊन आम्हाला सांगा, तुमच्या बायका तुमच्याशी कशा वागल्या ते! " सोन्याच्या मोहरा म्हटल्यावर दोघेही आनंदून गेले. म्हणाले," बोला, आम्हाला काय करावं लागेल ?" हडळींनी त्यांना काय करायचे ते सांगितले. वर म्हणाल्या," पून्हा त्यांना काही बोलू नका. जा आणि उद्या रात्री याच ठिकाणी परत या."
रामाप्पा आणि सोमाण्णा दोघेही हडळींविषयी बोलत - चालत पहाटे पहाटे घरी परतले. दरवाजा ठोठावला. रामाप्पाच्या पत्नीने विचारलं," रिकमेच आलात? आरसा कोठे आहे?" रामाप्पा काही न बोलताच तिला बाजूला सारून आत गेला. " वेडबिड लागलं की काय?" असे बोलून तिने जोराच दरवाजा बंद केला.
इकडे सोमाण्णाच्या पत्नीनेही, पती रिकामे हात हलवत परतल्याचे पाहून विचारले," पिंजरा कुठाय?" सोमाण्णा न बोलता तिचा खांद्याला धक्का मारून आत गेला. सोमाण्णाच्या पत्नीला आश्चर्य वाटले. थोडावेळ ती नि:स्तब्ध उभी राहिली व म्हणाली," हडळीनं पछाडलंय की काय यांना?"
दुसर्‍यादिवशी मध्यरात्री दोघेही जंगलात आले. त्यांनी आपण काय केलं आणि पत्नींनी आपल्याशी कसा व्यवहार केला, या सगळ्या गोष्टी हडळींना सांगितल्या. त्यांची उत्तरे ऐकून त्या खो खो हसत सुटल्या. वडाच्या बुंद्याला एक छिद्र होते. त्यातल्या दोन मोहरा काढून दिल्या. मोहरा घेऊन खूश होऊन माघारी चालले. तेवढ्यात हडळी म्हणाल्या," थांबा! तुम्हाला आणखी एक काम करायचे आहे. स्वतः ला वाईट वाटून घेऊ नका. आम्ही खट्याळ हडळी आहोत. आम्हाला फक्त गंमत पाहायला आवडते. आणि ... तुम्हाला आणखी मोहरा पाहिजेत ना?"
" पाहिजेत तर..! उद्या सकाळपर्यंत मला लक्षाधीश व्हायला आवडेल." रामाप्पा म्हणाला. " मला तर उद्याची वाटच पाहायची नाही, आताच मला कोट्याधीश व्हायचं आहे." सोमाण्णा खिशातली मोहर हातात घेत म्हणाला. त्यांच्या बोलण्यावर खळाळून हसत हडळी म्हणाल्या," इच्छा करणं काही वाईट नाही. पण आपली इच्छा पूर्ण करण्यासाठी या जंगलातील चंदन तोडाल. नाही तर हकनाक तुरुंगाची हवा खाल. आम्ही सांगतो तसे करा. आणि काय घडेल ते आम्हाला सांगा." जाताना त्यांनी पत्नींशी कसा व्यवहार करायचा ते सांगितले.
रात्री घरी आल्यावर दोघेही त्यांच्या बायकांवर भडकले आणि म्हणाले," तुमचं नशीब फुटकं आहे. आमच्या अंगात लाखो रुपये कमावण्याची ताकद आहे. पण तुमच्यामुळे आम्हाला पाच रुपयेसुद्धा मिळेनासे झाले आहेत. तुम्हाला थोडी जरी लाज शरम असती तर माहेरी निघून गेला असता."
यावर दोघांच्याही पत्नी काही बोलल्या नाहीत. त्यांनी मौनव्रत धारण केलं. दुसर्‍यादिवशी दोघेही हडळींकडे गेले. म्हणाले," आम्ही आमच्या पत्नींना घरातून जायला सांगितले, पण तरीही गेल्या नाहीत की काही बोलल्या नाहीत. आम्हालाच त्यांच्या वागण्याचे मोठे आश्चर्य वाटत आहे."
हडळींना त्यांच्या बोलण्यावर मोठमोठ्याने हसावंस वाटत होतं, पण ऐकून त्या भलत्याच निराश झाल्या. आणि संतापाने म्हणाल्या," शी... काय ह्या बायका तरी! बायक्या म्हणवून घेण्याच्या लायकीच्या तरी आहेत का? आमच्या पतींनी असे म्हटल्यावर आम्ही पटकन जाऊन विहीरीत उड्या घेतल्या. आणि आम्ही हडळी झालो. तुमच्या दोघांच्या बायका मोठ्या सहनशील आणि जिद्दी दिसतात."
" नुसत्या सहनशील नव्हे तर दुसर्‍यांच्या नवर्‍यांचे कान फुंकणार्‍यांना चांगली अद्दल घडविणार्‍याही आहोत." आवाज ऐकातच चौघेही चपापून आवाजाच्या दिशेने पाहू लागले. आपल्या पतींविषयी जाणून घेण्यासाठी रामाप्पा व सोमाण्णा यांच्या पत्नी त्यांचा पाठलाग करत करत आल्या होत्या. आता त्यांना कळले की आपल्या पतींमध्ये हा बदल कोणांमुळे घडला आहे तो! सोबत आणलेल्या लिंबाच्या ओल्या फोक घेऊन त्या हडळींना मारायला धावल्या. हडळी आरडाओरडा करत माकडासारखे झाडावर उड्या मारू लागल्या आणि थोड्या वेळाने अदृश्य झाल्या.
आश्चर्याने पाहत असलेले रामाप्पा व सोमाण्णा पत्नींना म्हणाले," आता खूप झालं. चला मुकाट्याने घरी." दोघांनीही ओळखलं होतं की आता काही आपली धडगत नाही. निंबाची ओली फोक आपल्या अंगावर उमटू नये म्हणून ते आपल्या पत्नींना म्हणाले," थांबा, कदाचित हडळींनी झाडाच्या छिद्रामध्ये मोहरा ठेवल्या असतील." असे म्हणून त्यांनी त्या छिद्रात हात घातला आणि काय आश्चर्य! त्यातून खूप अशा मोहरा निघाल्या. घरी येताना दोघांनीही मोहरा वाटून घेतल्या. नंतर त्यांनी छानसे बंगले बांधले. आणि ठरल्यानुसार पिंपळाच्या झाडाखाली असलेल्या पारावर आपल्या संगमरवरी फरशा बसविल्या. आणि पत्नींसोबत आरामात राहू लागले. Friday, February 24, 2012
वनसंपत्ती जोपासली व वाढवली पाहिजे
देशाच्या अद्वितीय आणि अतुट अशा प्राकृतिक संपत्तीची व आदिवाशी जमातींच्या सर्वोपरी आश्रयाची अंगे असलेली भारतातील वने नामशेष होत चालली आहेत. देशातील 78 लाख 29 हजार हेक्टर क्षेत्र वनाच्छादित असून, हे प्रमाण एकूण क्षेत्रफळाच्या 23.81 टक्के एवढे आहे. मात्र 2009 च्या तुलनेत 367 चौरस हेक्‍टरने वनक्षेत्र कमी झाले आहे. हे केंद्रीय वनखात्याच्या सर्वेक्षणातून अलिकडेच स्पष्ट झाले आहे आणि असाच वेग राहिला तर पुढच्या शंभर वर्षात दोन तृतीयांश वने नष्ट होऊन जातील. वनांच्या बेसुमार कत्तलीमुळे पर्यावरणाबरोबर सामाजिक आणि आर्थिक नुकसान होत आहे.
दहा वर्षापूर्वी देशात एकूण ७.८३ कोटी हेक्टर क्षेत्रावर वन होते. आता त्यात घट होऊन २३.८१ टक्के इतकेच राहिले आहे.वाढते शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरणाने केलेल्या अतिक्रमणामुळे भारतातील वनक्षेत्र कमी होत आहे. जे ३३ टक्के असायला हवे होते. यामुळे वनांशी जोडल्या गेलेल्या २० कोटी लोकांच्या जिवीकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अर्थात फक्त आपल्याच देशात वनसंपत्ती नष्ट होत आहे असे नाही. जगभरात लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. आणि या वनाच्या माध्यमातून माणसे पैसा कमवायला असुसली आहेत. त्यामुळे वनक्षेत्र धोक्यात आले आहे. गेल्या दहा वर्षात वने नष्ट होण्याच्या प्रमाणात वाढ होत आली आहे. ब्राझीलमध्ये १७ हजार. म्यानमारमध्ये ८ हजार, इंडोनेशियामध्ये १२ हजार, मेक्सिको ७ हजार, कोलंबिया ६ हजार ५००, थायलंड ६ हजार , जैरे ४ हजार आणि भारतात ४ हजार प्रति चौ. किमी या हिशोबाने वने नष्ट होत चालली आहेत. म्हणजे एका वर्षात २ लाख ४ हजार, अर्थात १७० लाख हेक्टर वनक्षेत्र संपुष्टात आले आहे. २०४० पर्यत १७ ते ३५ टक्के घनदाट वने संपुष्टात येतील. शिवाय वनातील २० ते ७५ ट्क्के दुर्मिळ जीवसृष्टी नष्ट होत जातील.
येणार्‍या १५ वर्षात वनांमधील १५ टक्के विविध वनस्पतीच्या प्रजाती लुप्त होऊन जातील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. वनांच्या या महाविनाशाला सगळ्यात मोठा फटका आपल्या देशाला सोसावे लागेल. कारण जैवविविधतेच्या दृष्टीने सगळ्यात समृद्ध असा देश कोणता असेल तर आपला भारत देश. आपल्या देशात कमालीची विविधता आहे. प्राकृतिक, भौगोलिक, हवामान आदी सर्व क्षेत्रात विविधता आहे. प्रकृतीच्या या अद्वितीय रचनेमुळे जगात जितक्या काही जीवजंतूच्या जाती आहेत, त्यापैकी ६४ टक्के दुर्मिळ वन्य जीव आणि ७ ट्क्के वनस्पती आजही एकट्या भारतात आहेत. शिवाय जागतिक वनाच्या तुलनेत भारतातल्या वनांवर १६ टक्के पेक्षासुद्धा अधिक लोकसंख्या अवलंबून आहे.
संपूर्ण जगभरात १ कोटीपेक्षा अधिक जीव आणि वनस्पतीच्या प्रजाती आढळून येतात. यापैकी आतापर्यंत १४ लाख जीवांची व वनस्पतींची परिचयसुची तयार करण्यात आली आहे. यापैकी तब्बल ५० ते ९० टक्के प्रजाती भारतात आढळून येतात. ही बाब भारताच्यादृष्टीने फार महत्त्वाची आहे. हे देशाचे वैभव आहे. अद्वितीय आणि अतुट अशी प्राकृतिक संपत्ती आहे. ही संपत्ती संवर्धन, वृद्धींगत करायची असेल तर कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे.
Thursday, February 23, 2012
भ्रष्ट संपत्ती
चौकशी भ्रष्ट संपत्तीची
भ्रष्टाचार हा अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यापासून सुरू होतो आणि त्यांच्या संगनमताने चालतो. त्यामुळे या दोघांवर कायद्याचा फास घट्ट करण्याची आवश्यकता आहे.
काही दिवसांपूर्वी एक बातमी वाचण्यात आली होती की, सरकारी अधिकारी सेवानिवृत्त झाला अथवा त्याने स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली तरी त्याच्यावर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची चौकशी होऊ शकते आणि त्याच्यावर खटला चालविला जाऊ शकतो. याबाबत सरकार गंभीर पावले उचलत आहे. यापूर्वी मात्र असे होत नव्हते. एखाद्या भ्रष्ट अधिकार्‍याने अवैधरीत्या संपत्ती जमविली असेल आणि त्याला आपल्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो याची खात्री झाल्यास तो यापासून सुटका करून घेण्यासाठी आजारीपणाचा बहाणा करून स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन घरी बसू शकत होता. इतकंच नव्हे तर ज्याला आपली संपत्ती सरकार जप्त करील असा विश्वास वाटतो तेव्हा तो ती संपत्ती आपल्या नातेवाईकांच्या नावावर अथवा मित्रांच्या नावावर करून मोकळा होतो आणि नोकरीतून निवृत्त झाल्यावर सरकारी तपास यंत्रणा त्याचं काही वाकडं करू शकत नाही हे माहीत असल्याने बिनधास्त आपण भ्रष्ट मार्गाने कमावलेली संपत्ती आपल्या नावावर करून घेतो आणि ऐषारामात जीवन जगतो. हा सिलसिला अजूनही सुरूच आहे. निवृत्त झाल्यावर कोणा सरकारी अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर कारवाई होत नाही याचा फायदा भ्रष्ट नोकरदार घेत आला आहे.लोक मात्र त्याच्या अचानक झालेल्या बदलाने आश्‍चर्यचकित होऊन जात. सेवाकाळात कसेतरी जीवन जगणारा सरकारी बाबू अकस्मात कोट्यधीश झाला कसा, असा प्रश्न त्यांना पडायचा. लॉटरी-बिटरी लागली की काय? असा सवाल तो करायचा. हा निवृत्त नोकर मात्र ग्रॅच्युईटी, फंड, विमा असे काहीतरी सांगून लोकांच्या डोळ्यांत धूळ फेकायचा. त्यामुळे याअनुषंगाने सरकारचा हा निर्णय योग्यच म्हटला पाहिजे आणि त्याचे सर्व स्तरांतून स्वागत व्हायला हवे. भ्रष्ट मार्गाने संपत्ती मिळवून गडगंज झालेल्या सरकारी अधिकार्‍यांची सेवानिवृत्तीनंतर किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतरसुद्धा भ्रष्टाचार प्रकरणातून चौकशी केली जाऊ शकते आणि खटलाही चालवला जाऊ शकतो. या सरकारच्या निर्णयाने आगामी काळात काही चांगले परिणाम दिसू शकतील अशी आशा करायला हरकत नाही.
बहुतांश आयएएस अथवा आयपीएस अधिकारी छोट्या छोट्या शहरांमध्ये डीएम किंवा एसपी म्हणून जातात तेव्हा त्यांचा राहणीमानाचा थाट अगदी राजा-महाराजांसारखा असतो, यात अजिबात संशय नाही. ते सामान्य लोकांना कस्पटासमान समजत असतात. बहुतांश अधिकारी आपल्या अखत्यारीतील विकासकामांसाठी आलेला पैसा आपल्या खालच्या अधिकार्‍यांच्या संगनमताने दोन्ही हातांनी लुटत असतात, मात्र काही अधिकारी-कर्मचारी खरोखरीच प्रामाणिक असतात, पण त्यांची संख्या अत्यंत नगण्य आहे. जी सरकारी माणसं प्रामाणिक असतात त्यांना त्यांचे घरचे, मित्रपरिवार यांची बोलणी खावी लागतात. त्यांना वाटेल तसे बोलले जाते. कारण त्याच्या सहकारी जोडीदाराचे राहणीमान पाहून खटकत असते, सुखावत असते. आपल्याही यजमानाने, मित्राने असे वागावे असे त्यांना वाटत असते. यासाठी त्यांच्यावर दबाव येत राहतो. शिवाय अलीकडच्या काळात प्रामाणिकपणावर तर कोणी विश्‍वासच ठेवायला तयार नाही. त्यामुळे प्रामाणिकपणे काम करणार्‍याची दोन्हीकडून मानसिक, आर्थिक कोंडी होत राहते. त्यामुळे नाइलाजास्तव बेइमानीचा मार्ग पकडावा लागतो आणि या भ्रष्ट मार्गाला अंत नाही.यात आणखी एक बाब पाण्यासारखी स्वच्छ आहे ती म्हणजे भ्रष्ट अधिकारीच लोकप्रतिनिधींना पैसे खायला शिकवतो. विकास निधीतल्या पैशाला वाटे दाखवण्याचे काम अधिकारी करीत असतो. पैसा खर्चून निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी अथवा मंत्री पडलेला खड्डा भरून काढायलाच टपलेला असतो. दोघांचे संगनमत होते आणि विकास निधी लुटला जातो. भ्रष्टाचार करून गडगंज झालेला अधिकारी अंगावर यायला लागल्यावर स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन घरात आरामात बसतो. निवृत्त झालेल्या नोकरदार मंडळींची चौकशी होत नाही, खटले दाखल होत नाहीत.
दर पाच वर्षांनी बदलणार्‍या लोकप्रतिनिधींना अधिकार्‍याने काय केले, किती कमावले, याचा थांगपत्तासुद्धा लागत नाही आणि एखादे वेळेस झालीच शिक्षा तर किरकोळ होते. त्यामुळे भ्रष्टाचार करणारा ऐशारामाचे जीवन जगतो.भ्रष्टाचार उघडकीस आलाच तर अधिकारी अडकतो. नेता, लोकप्रतिनिधी मात्र नामानिराळे राहतात. लोकप्रतिनिधींना शिक्षा झाल्याचा प्रकार फारसा घडला नाही. ऐकण्यातही आला नाही. अलीकडच्या काळात काहींना तुरुंगाची हवा खावी लागली असली तरी संबंधित खटल्यामध्ये त्यांना शिक्षा होईलच अशी खात्री कोणी देऊ शकत नाही, पण या बहाद्दराचे घोटाळ्याचे आकडे वाचले तर मात्र सामान्यांचे डोळे फिरल्याशिवाय राहत नाहीत.अलीकडच्या काळात सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्यामुळे सामान्य माणूस अवाक तर झालाच आहे, पण त्यांच्या सहीसलामत सुटण्याने तर पुरता हतबल झाला आहे. प्रसारमाध्यमांनी ही अशी प्रकरणे चव्हाट्यावर आणली असल्याने समाज आता मोठा जागृत होत आहे आणि या जागृतपणाचा हिसकाही पाहायला मिळत आहे, दोन महिन्यांपूर्वी दिल्लीश्‍वरांनी अनुभवला आहे. अण्णा हजारेंच्या मागे लागलेला अलोट जनसागर या भ्रष्टाचाराला विटूनच रस्त्यावर आला होता. यापुढच्या काळात भ्रष्टाचार सहन केला जाणार नाही. मात्र सरकारनेही त्याबाबत कडक पावले उचलण्याची गरज आहे. भ्रष्ट अधिकार्‍यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतरही चौकशी अथवा खटल्यापासून सुटका नाही. ही बाब स्वागतार्ह असली तरी पाच वषार्ंत गडगंज होणार्‍या लोकप्रतिनिधींना कायद्याच्या दृष्टिकोनातून चाप लावण्याची आवश्यकता आहे. त्याच्या काळ्या कमाईचीही चौकशी व्हायला हवी. भ्रष्टाचार हा अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यापासून सुरू होतो आणि त्यांच्या संगनमताने चालतो. त्यामुळे या दोघांवर कायद्याचा फास घट्ट करण्याची आवश्यकता आहे.- मच्छिंद्र ऐनापुरे
भ्रष्टाचार हा अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यापासून सुरू होतो आणि त्यांच्या संगनमताने चालतो. त्यामुळे या दोघांवर कायद्याचा फास घट्ट करण्याची आवश्यकता आहे.
काही दिवसांपूर्वी एक बातमी वाचण्यात आली होती की, सरकारी अधिकारी सेवानिवृत्त झाला अथवा त्याने स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली तरी त्याच्यावर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची चौकशी होऊ शकते आणि त्याच्यावर खटला चालविला जाऊ शकतो. याबाबत सरकार गंभीर पावले उचलत आहे. यापूर्वी मात्र असे होत नव्हते. एखाद्या भ्रष्ट अधिकार्‍याने अवैधरीत्या संपत्ती जमविली असेल आणि त्याला आपल्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाऊ शकतो याची खात्री झाल्यास तो यापासून सुटका करून घेण्यासाठी आजारीपणाचा बहाणा करून स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन घरी बसू शकत होता. इतकंच नव्हे तर ज्याला आपली संपत्ती सरकार जप्त करील असा विश्वास वाटतो तेव्हा तो ती संपत्ती आपल्या नातेवाईकांच्या नावावर अथवा मित्रांच्या नावावर करून मोकळा होतो आणि नोकरीतून निवृत्त झाल्यावर सरकारी तपास यंत्रणा त्याचं काही वाकडं करू शकत नाही हे माहीत असल्याने बिनधास्त आपण भ्रष्ट मार्गाने कमावलेली संपत्ती आपल्या नावावर करून घेतो आणि ऐषारामात जीवन जगतो. हा सिलसिला अजूनही सुरूच आहे. निवृत्त झाल्यावर कोणा सरकारी अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर कारवाई होत नाही याचा फायदा भ्रष्ट नोकरदार घेत आला आहे.लोक मात्र त्याच्या अचानक झालेल्या बदलाने आश्‍चर्यचकित होऊन जात. सेवाकाळात कसेतरी जीवन जगणारा सरकारी बाबू अकस्मात कोट्यधीश झाला कसा, असा प्रश्न त्यांना पडायचा. लॉटरी-बिटरी लागली की काय? असा सवाल तो करायचा. हा निवृत्त नोकर मात्र ग्रॅच्युईटी, फंड, विमा असे काहीतरी सांगून लोकांच्या डोळ्यांत धूळ फेकायचा. त्यामुळे याअनुषंगाने सरकारचा हा निर्णय योग्यच म्हटला पाहिजे आणि त्याचे सर्व स्तरांतून स्वागत व्हायला हवे. भ्रष्ट मार्गाने संपत्ती मिळवून गडगंज झालेल्या सरकारी अधिकार्‍यांची सेवानिवृत्तीनंतर किंवा स्वेच्छानिवृत्ती घेतल्यानंतरसुद्धा भ्रष्टाचार प्रकरणातून चौकशी केली जाऊ शकते आणि खटलाही चालवला जाऊ शकतो. या सरकारच्या निर्णयाने आगामी काळात काही चांगले परिणाम दिसू शकतील अशी आशा करायला हरकत नाही.
बहुतांश आयएएस अथवा आयपीएस अधिकारी छोट्या छोट्या शहरांमध्ये डीएम किंवा एसपी म्हणून जातात तेव्हा त्यांचा राहणीमानाचा थाट अगदी राजा-महाराजांसारखा असतो, यात अजिबात संशय नाही. ते सामान्य लोकांना कस्पटासमान समजत असतात. बहुतांश अधिकारी आपल्या अखत्यारीतील विकासकामांसाठी आलेला पैसा आपल्या खालच्या अधिकार्‍यांच्या संगनमताने दोन्ही हातांनी लुटत असतात, मात्र काही अधिकारी-कर्मचारी खरोखरीच प्रामाणिक असतात, पण त्यांची संख्या अत्यंत नगण्य आहे. जी सरकारी माणसं प्रामाणिक असतात त्यांना त्यांचे घरचे, मित्रपरिवार यांची बोलणी खावी लागतात. त्यांना वाटेल तसे बोलले जाते. कारण त्याच्या सहकारी जोडीदाराचे राहणीमान पाहून खटकत असते, सुखावत असते. आपल्याही यजमानाने, मित्राने असे वागावे असे त्यांना वाटत असते. यासाठी त्यांच्यावर दबाव येत राहतो. शिवाय अलीकडच्या काळात प्रामाणिकपणावर तर कोणी विश्‍वासच ठेवायला तयार नाही. त्यामुळे प्रामाणिकपणे काम करणार्‍याची दोन्हीकडून मानसिक, आर्थिक कोंडी होत राहते. त्यामुळे नाइलाजास्तव बेइमानीचा मार्ग पकडावा लागतो आणि या भ्रष्ट मार्गाला अंत नाही.यात आणखी एक बाब पाण्यासारखी स्वच्छ आहे ती म्हणजे भ्रष्ट अधिकारीच लोकप्रतिनिधींना पैसे खायला शिकवतो. विकास निधीतल्या पैशाला वाटे दाखवण्याचे काम अधिकारी करीत असतो. पैसा खर्चून निवडून आलेला लोकप्रतिनिधी अथवा मंत्री पडलेला खड्डा भरून काढायलाच टपलेला असतो. दोघांचे संगनमत होते आणि विकास निधी लुटला जातो. भ्रष्टाचार करून गडगंज झालेला अधिकारी अंगावर यायला लागल्यावर स्वेच्छानिवृत्ती घेऊन घरात आरामात बसतो. निवृत्त झालेल्या नोकरदार मंडळींची चौकशी होत नाही, खटले दाखल होत नाहीत.
दर पाच वर्षांनी बदलणार्‍या लोकप्रतिनिधींना अधिकार्‍याने काय केले, किती कमावले, याचा थांगपत्तासुद्धा लागत नाही आणि एखादे वेळेस झालीच शिक्षा तर किरकोळ होते. त्यामुळे भ्रष्टाचार करणारा ऐशारामाचे जीवन जगतो.भ्रष्टाचार उघडकीस आलाच तर अधिकारी अडकतो. नेता, लोकप्रतिनिधी मात्र नामानिराळे राहतात. लोकप्रतिनिधींना शिक्षा झाल्याचा प्रकार फारसा घडला नाही. ऐकण्यातही आला नाही. अलीकडच्या काळात काहींना तुरुंगाची हवा खावी लागली असली तरी संबंधित खटल्यामध्ये त्यांना शिक्षा होईलच अशी खात्री कोणी देऊ शकत नाही, पण या बहाद्दराचे घोटाळ्याचे आकडे वाचले तर मात्र सामान्यांचे डोळे फिरल्याशिवाय राहत नाहीत.अलीकडच्या काळात सरकारी अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींच्या भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत. त्यामुळे सामान्य माणूस अवाक तर झालाच आहे, पण त्यांच्या सहीसलामत सुटण्याने तर पुरता हतबल झाला आहे. प्रसारमाध्यमांनी ही अशी प्रकरणे चव्हाट्यावर आणली असल्याने समाज आता मोठा जागृत होत आहे आणि या जागृतपणाचा हिसकाही पाहायला मिळत आहे, दोन महिन्यांपूर्वी दिल्लीश्‍वरांनी अनुभवला आहे. अण्णा हजारेंच्या मागे लागलेला अलोट जनसागर या भ्रष्टाचाराला विटूनच रस्त्यावर आला होता. यापुढच्या काळात भ्रष्टाचार सहन केला जाणार नाही. मात्र सरकारनेही त्याबाबत कडक पावले उचलण्याची गरज आहे. भ्रष्ट अधिकार्‍यांना त्यांच्या निवृत्तीनंतरही चौकशी अथवा खटल्यापासून सुटका नाही. ही बाब स्वागतार्ह असली तरी पाच वषार्ंत गडगंज होणार्‍या लोकप्रतिनिधींना कायद्याच्या दृष्टिकोनातून चाप लावण्याची आवश्यकता आहे. त्याच्या काळ्या कमाईचीही चौकशी व्हायला हवी. भ्रष्टाचार हा अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यापासून सुरू होतो आणि त्यांच्या संगनमताने चालतो. त्यामुळे या दोघांवर कायद्याचा फास घट्ट करण्याची आवश्यकता आहे.- मच्छिंद्र ऐनापुरे
Saamana, utsava ( 11/3/2012)
Subscribe to:
Posts (Atom)