मुबलक आणि शुद्ध पाणीपुरवठा शक्य आहे का?

      महाराष्ट्रात शहरात होणारा किंवा गावाला होणारा पाणीपुरवठा पूर्णपणे विस्कळीत झाला आहे. त्याला काळवेळ तर राहिलाच नाही, पण तो पुरेसाही होत नाही.शुद्धतेबाबत तर ठणाणा आहेच. साहजिकच जाईल तिकडे पाण्याच्या नावाने शंख मारल्याचे आपल्याला ऐकू येते. का पाण्याचा प्रवास दिवसेंदिवस बिकट होत चालला असून पुढच्या काळात नागरिकांच्या पुढ्यात काय वाढून ठेवले आहे, याचा विचार करता सगळा अंध:कार दिसतो आहे.पाण्याचा मुबलक पुरवठा होण्यासाठी सर्वच स्तरावर प्रयत्न होण्याची गरज आहे. राज्यकर्त्यांनी हा प्रश्‍न फार गांभिर्याने घ्यायची गरज आहे.

     गेल्या पंधरा-वीस वर्षातल्या कालावधीतला आढावा घेतला तर आपल्या चिंताजनक वाटणारं भविष्य लक्षात येणार आहे. सरकारने यात काहीच केलं नाही, हे मोठं दुर्दैव आहे.पूर्वी  ज्या गावाची लोकसंख्या कमी होती व जिथे नळयोजना होत्या, त्या गावात पूर्वी दोन वेळा पाणी यायचे. परंतु लोकसंख्या वाढेल तसे हळूहळू दिवसातून एक वेळा, नंतर एका दिवसाआड असे पाणीपुरवठ्याचे प्रमाण वरचेवर कमी कमी होत गेलेले आहे. शहरात तर पाणीपुरवठयाची ही समस्या गंभीर बनली. दररोज पाणीपुरवठा होणे, हे ब-याच गावांसाठी चैनीची गोष्ट झाली आहे. कारण महाराष्ट्रातील बहुतेक मोठ्या शहरांमध्ये चार दिवसाआड, पाच दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. गेल्या उन्हाळ्यात लातूरसारख्या शहराला तर मिरजेतून रेल्वेने पाणी पुरवठा करण्यात आला. उन्हाळ्याच्या काळात बहुतांश गावांना टँकरने पाणी पुरवठा हा त्यांच्यासाठी पाचवीलाच पुजला आहे. दरवर्षी राजकर्त्यांकडून कायमस्वरुपी पाणी पुरवठा करण्याचे आश्‍वासन दिले जाते. पण ते शेवटी आश्‍वासनच ठरते.

     आपण एक बाब लक्षात घेऊ या. शहरांना, गावांना होणारा पाणीपुरवठा पुढे पुढे कमी कमी होत आला आहे. असं झालं का पहा, चार-पाच वर्षे उलटली आहेत आणि आठवड्यातून दोन वेळा होनारा पाणीपुरवठा चार-पाचवर आला आहे. असं कुठल्याच गावात किंवा शहरात घडलेलं नाही. उलट आठवड्यातून दोन वेळा होणारा पाणी पुरवठा एकवर आला आहे. त्यामुळे आगामी काळात या शहरांच काय होणार, असा प्रश्‍न पडतो, तेव्हा भीती व्हायला होतं. आज ग्रामपंचायत, नगरपरिषर, नगरपालिका किंवा महापालिका आठवड्यातून दोन किंवा तीन वेळा का होईना नाममात्र फी आकारून पाणी पुरवठा करतं, मात्र त्याच गावात रोज पाणी विकत घेण्याची संख्या मोठी आहे. तीन ते पाच रुपये घागर असे पाणी विकत घेतलं जातं. का धंदा मोठा तेजीत चालला आहे. नागरिकांचा आमदनीतला बराच पैसा नुसता पाण्यावर चालला आहे. हा खर्च होतोय तो शुद्ध पाण्यासाठी! ग्रा.पं.किंवा नगरपालिका पाणीपुरवठा करतात. तो शुद्ध स्वरुपाचा आहे, असे कुठेच म्हटले जात नाही. आणि माणसाला जे काही आजार होतात, त्यातले बहुतांश आजार पाण्यामुळे होतात. यामुळे ही भीती लोकांमध्ये बसल्याने माणसे शुद्ध पाण्यासाठी पाण्याचासारखा पैसा खर्च करून स्वत:चीच फसवणूक करून घेत आहेत.

     एक लीट्ररपासून वीस लीटर, पन्नास लीटरपर्यंतचे शुद्ध पाण्याचे जार बाजारात उपलब्ध आहेत. लोक त्याची खरेदी करत आहेत. पण ते पाणी शुद्ध असते, याची त्यांना गॅरंटी आहे, असा सवाल उपस्थित होतो. काही सामाजिक संस्थांनी अशा पाण्याच्या चाचण्या केल्या आहेत, त्यावरून पॅकबंद मिळणारे पाणी शुद्ध आहे, अशा म्हणण्याला तडा गेल्याचे जाणवले आहे. शासकीय पातळीवर लोकांची ही जी फसवणूक होत आहे, त्याबाबतीत उदासिनताच आहे. त्यामुळे शुद्ध पाण्याबाबत खूप मोठा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. यावर सरकारी नियंत्रण असण्याची गरज आहे.

ठिकठिकाणच्या ग्रामपंचायती, नगरपालिका किंवा महापालिकांकडून भरपूर पाणीपुरवठा तर केला जात नाहीच; पण जे पाणी पुरवले जाते ते निदान शुद्ध तरी असावे, अशी माफक अपेक्षा लोकांची आहे. पण तीही पूर्ण होत नाही. अर्थात अशावेळी नगरपालिकांना सगळे पाणी शुद्ध करता येत नाही ही वस्तुस्थिती आहे, मात्र तसे करता येत नसेल, तर दोन प्रकारचा पाणीपुरवठा केला जावा, अशी एक कल्पना अनेक तज्ज्ञ वरचेवर मांडत असतात. धुण्या-भांड्यांसाठी, आंघोळीसाठी जे पाणी दिले जाते ते पाणी शुद्ध करण्याची तशी गरज नाही. पण जनतेला पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळायला हवेच, याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. कर्नाटकातील काही खेड्यांमधून फक्त पिण्याचे पाणी अधिक शुद्ध स्वरूपात देण्याची एक योजना राबवली जात आहे. ही योजना त्यांनी अगदी खेड्यापाड्यात पोहचवली आहे. तिला यशही मिळाले. त्या योजनेमध्ये गावामध्ये मोठे फिल्टर बसवले जातात आणि नागरिकांना पिण्याचे फिल्टर्ड पाणी जे बाजारात 15 रुपयांना एक बाटली या दरात मिळते, ते दोन रुपयांना 20 लिटर या दराने पुरवले जात आहे. सकाळी उठल्याबरोबर लोक दोन रुपयांचे नाणे या यंत्रात टाकतात आणि त्यांना 20 लिटर पाणी मिळते. अशा प्रकारच्या योजना महाराष्ट्रातही राबवल्या गेल्या पाहिजेत. त्यामुळे शुद्ध पाण्यासाठी लोकांना जो मोठा खर्च करावा लागत आहे, तो वाचतोच. शिवाय पाण्यामुळे होणार्‍या आजारांनाही पायबंद घातला जाते. महाराष्ट्रातल्या इचलकरंजीसारख्या शहरांमध्ये सामाजिक संस्थांच्या माध्यमातून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून अशा शुद्ध पाण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. येत आहे. पण यासाठी अधिक प्रंमाणात स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन यांनी जबाबदारी उचलली पाहिजे. अशक्य असे काहीच नाही, फक्त इच्छशक्तीची आवश्यकता आहे.