आता घोषणा पुरे झाल्या...

    

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सध्या राज्याचा दौरा करत सुटले आहेत. त्यांना यातून दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारने आणलेल्या विविध योजना मांडायच्या आहेत. शिवाय योजनांच्या प्रत्यक्ष कामांचाही ते या निमित्ताने आढावा घेत आहेत. जलयुक्त शिवार,मागेल त्याला शेततळी, गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार अशा योजना त्यांनी आणल्या आहेत.उन्नत शेतीच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांच्या मनगटात ताकद निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न चालला आहे. मात्र जिथे मुख्यमंत्री जातात,तिथल्या लोकांच्या अपेक्षाही मोठ्या असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अनेक प्रलंबित सिंचन योजना आहेत. नोकर भरतीअभावी जिल्हा परिषद आणि पालिकांचे होत असलेले हाल,नव्या तालुका,जिल्हा निर्मितीच्या अपेक्षा यांसह रस्ते,पाणी,वीज,घरे अशा कितीतरी मागण्या त्यांच्या पुढ्यात टाकल्या जात आहेत.मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस फक्त आश्‍वासनांची खैरात करत पुढे जात आहेत.विरोधक शेतकर्‍यांची कर्जमाफीचा मुद्दा घेऊन राज्यभर रान उठवत असताना शेतकर्‍यांना आश्‍वस्त करण्यासारखे त्यांच्याकडून घडताना दिसत नाही. त्यामुळे त्यांनी केवळ आश्‍वासनांची खैरात थांबवून ठोस काही तरी करून दाखवण्याची गरज आहे.

     मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता भोगत असलेल्या भाजपला लोकांनी भरभरून दान दिले असल्याने फडणवीस यांना त्यांची अपेक्षापूर्ती करणं,हे त्यांचे प्रमुख कर्तव्य आहे. जलयुक्त शिवारमुळे राज्यातल्या काही गावांमधील परिस्थिती बदलली आहे. काही गावे पाणीदार झाली आहेत,काही गावांच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ झाली आहे.ही सकारात्मक परिस्थिती असली तरी ही लोकचळवळ व्हायला आणि त्यात गतिमानता यायला जी आवश्यकता होती,ती मात्र आलेली दिसत नाहीत. लोकचलाळ वाढवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि सरकारीबाबूंनी जो प्रयत्न करायला हवा होता, तो प्रयत्न कुठे दिसला नाही. भाजप कार्यकर्त्यांनासुद्धा ही चळवळ आपली आहे, असे वाटली नाही. यापेक्षा अमिरखानच्या पाणी फौंडेशनला लोकांनी भरभरून साथ दिली आहे. काही तालुक्यातल्या निम्म्यापेक्षा अधिक गावांनी यात पुढाकार घेऊन गावाला,तालुक्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न केले. उस्मानाबादसारख्या जिल्ह्यात जलसंधारणाच्या कामाच्या उदघाटनासाठी गेलेल्या मुख्यमंत्र्यांची पाठ फिरताच सरकारीबाबूंनी खोर्‍या,फावडे,पाट्या तिथेच टाकून श्रमदान अर्धवट सोडून अक्षरश: घरचा रस्ता धरला. लोकप्रतिनिधी तर नावालाच उभे होते. अशा प्रकारचे श्रमदान होत असेल तर जलयुक्त शिवार कसे होणार?

     निवडून येण्यापूर्वी भाजपनं जी आश्‍वासने दिली आहेत, ती पूर्ण करणे गरजेचे आहे. विकासकामे झाली नाही तर मतदारांचा भ्रमनिराश होईल आणि त्याचा नकारात्मक परिणाम आगामी काळात दिसून येतील. सध्या राज्यभरात शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा कमालीचा गाजतो आहे. विरोधकांनी संघर्षयात्रा काढून सरकारविरोधी रान उठवले आहे. सत्तेत सामिल असलेल्या शिवसेना आणि स्वाभिमानी संघटनेनेदेखील शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी जोर धरला आहे. काही महिन्यांपूर्वी उत्तरप्रदेशात सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने तिथल्या शेतकर्‍यांना तात्काळ कर्जमाफी दिली. मग अडीच वर्षे सत्तेवर असलेल्या फडणवीस सरकारला महाराष्ट्रात का कर्जमाफी देता येत नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. खरे तर सरकारने आता फार ताणू नये. त्यांनी लवकारात लवकर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.

     सध्या जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकर्‍यांवर सरकार अन्याय करत आहे, अशी भावना निर्माण होत आहे. मोबाईल कंपन्या,बडे उद्योजक आणि कर्जबुडव्या मल्ल्यांसारख्या लोकांसमोर सरकार झुकत असताना शेतकर्‍यांनी काय घोडे मारले आहे,त्यांच्यावर का अन्याय केला जात आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. कर्जमाफीसाठी सत्तेत असलेली शिवसेनादेखील रस्त्यावर उतरली आहे. स्वाभीमानी शेतकरी संघटना मुख्यमंत्री जातील,तिथे त्यांना काळे झेंडे दाखवत आहे.खरे तर यातली लोकभावना मुख्यमंत्र्यांनी जाणायला हवी आहे. महाराष्ट्रात अजूनही शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. त्या थांबवण्यासाठी चळवळ उभारण्याची गरज आहे. शेतकर्‍यांचे कौन्सलिंग व्हायला हवे. सरकार कर्जमाफीसाठी सकारात्मक असल्याचे सांगितले जात आहे,मग वेळ का दवडत आहे,हे कळायला मार्ग नाही. का सरकार आणखी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची वाट पाहात आहे? शेतकर्‍यांना शेतीसाठी पुरेसे पाणी,वीज, कृषी मालाला हमीभाव आणि त्यांना अल्पदराने वीज पतपुरवठा होत नाही,तोपर्यंत त्यांना आर्थिक ताकद मिळून त्यांचे जीवनमान उंचावणार नाही. सरकारने शेतकर्‍यांच्या नुसते पाठीशी आहे, असे आश्‍वासन देऊन चालणार नाही तर त्यांनी कर्जमाफी देऊन आपला शब्द पाळला पाहिजे,तरच सरकारविषयी लोकांना,शेतकर्‍यांना आत्मियता वाटणार नाही.