'मै जिंदगी का साथ निभाता चला गया...'

     माणसाचं आयुष्य मोठं खडतर असतं. आयुष्याची नौका पार करत असताना अनेक वादळांच्या मार्‍यात नौका हेलकावे खात असते.  भावभावनांच्या कल्लोळाने भरलेल्या आयुष्यात आपल्याला अनंत चढ-उतार येतात. त्यांना सहन करत मार्गक्रमण करावे लागते.  आर्थिक, शारिरीक,सामाजिक चढ-उतारांपेक्षा भावनिक चढ-उतार आपल्या मनाला जास्त क्लेश देतात. लहानपणी आई-वडील, भाऊ-बहिणी, मित्र-मैत्रिणी या सगळ्यांच्या गोतावळ्यात आपल्याला भावनिक सुरक्षितता मिळते. सर्वांच्या ममत्वाचे, आपुलकीचे, स्नेहाचे छायाछत्र आपल्या डोक्यावर असते. पण जसजसे वय वाढत जाईल, तसतसे येणार्‍या निरनिराळ्या अनुभवांनी आपल्यातील निरागस, निष्पाप मूल भांबावते, घाबरते. त्यामुळे काही वेळेस सगळ्या जगाकडेच आपण अविश्‍वासाच्या नजरेतून बघायला लागतो. नंतर, हळूहळू वास्तवाचे चटके बसून भान यायला लागते. काही गोष्टी अपरिहार्य आहेत, टाळणे अशक्य आहेत हे जाणवायला लागते. जगरहाटीचे नियम पचनी पडण्यास सुरुवात होते. हे असेच असते, याचा स्वीकार करण्यास शिकतो. आपण तरुण वयात, आहे त्या परिस्थितीचा स्वीकार करणे जड जाते. कारण रक्तात तारुण्याचा कैफ असतो, तडफ असते, परंतु वाढत्या वयानुसार काही गोष्टी काळावर सोडून देणे हितकारक असते. हे अस्ते अस्ते समजत जाते. काही काही प्रसंगात, आपण खूप एकटे पडतो कोणीतरी साथ द्यायला पाहिजे, कोणीतरी पाठीवर आधाराचा हात ठेवावा, असे फार वाटते. पण दुर्दैवाने कोणीच सपोर्ट करत नाही, त्यावेळेस आपण परिस्थितीकडे सकारात्मक पद्धतीने पहात पुढे गेले पाहिजे. अश्यावेळेस       जीवन गाणे गातच राहावे, या गाण्याची हटकून आठवण आल्याशिवाय रहात नाही.

     एकट्याने एकटे गर्दीत चालावे, एकट्याने आपल्याशी फक्त बोलावे, अशी अनेक गाणी आपण हिंदी, मराठी चित्रपटातून ऐकतो. कधी निसर्ग गीतातून, कधी जीवनविषयक तत्वज्ञान सांगणार्या गीतातून आपल्याला असा दिलासा देणारी गीते ऐकायला मिळतात. संतसाहित्यातदेखील ओवीरूपाने, अभंगरूपाने,भारुड, कीर्तनरूपाने आपण हेच ऐकतो. ’मै जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुंवे मे उडाता चला गया’, असे म्हणत एखादा हिम्मतवान माणूस आयुष्यातील सगळ्या कटकटींना, संकटांना चिल्लर समजून उडवून लावतो. परिस्थिती बदलणार नाही आपणच काहीतरी हालचाल करून सगळे चित्र बदलवले पाहिजे. ही भावना प्रत्येक व्यक्तीच्या मनात वेगवेगळे भावतरंग निर्माण करते. कोणी बेफिकिरीने सगळ्या गोष्टी क्षुल्लक समजून उडवून लावतो, तर कोणी धाडसाने, धीराने संकटांना सामोरे जातो आणि परिस्थितीशी दोन हात करतो. कोणी एखादी व्यक्ती जीवनगाणे गातच रहावे, झाले गेले विसरून जावे, पुढे पुढे चालावे असे म्हणत आपल्याला त्रास देणार्या व्यक्तीला मोठया दिलदारपणे माफ करून टाकते, आणि जीवनाची यात्रा सुरू ठेवते. कोणी संकटाचे दिवस संपून आपल्या मनासारखी परिस्थिती येण्याची वाट बघत बसतो.

     कधी अत्यंत सहृदय, निकटच्या व्यक्तीचे आपल्याविषयी गैरसमज होतात. ती व्यक्ती आपल्यासाठी तिच्या मनाचे दरवाजे बंद करते. त्याच्या मनात डोकावण्यास आपल्याला मज्जाव करते, अश्यावेळेस जीव तुटतो, पण यावरही मात करून, पुढे चालत राहणे स्वीकारावेच लागते. आपल्याला मन खंबीर करून चालायला सुरुवात करायची. आपल्या आतल्या आवाजाला कौल विचारत, त्याच्या हाकेला ओ देऊन निरंतर पुढे जात राहणे हे कधी प्राक्तन होऊन बसते. हीच तर खरी जीवन जगण्याची कला उत्तम प्रकारे आत्मसात केल्याची खूण आहे.

खरं तर, आपले संपूर्ण आयुष्यच अंधारयात्रा आहे. आईच्या गर्भातून बाहेर उजेडात आलो तरी आपण काळोखातच चालत असतो. भौतिक सुखे, लौकिक मिळवूनसुद्धा आपण मनाच्या एका कोपर्यात एकटेच असतो. आपल्या अंतर्मनाचा एक कोपरा कायमस्वरूपी अंधाराच राहतो. तरीही हताश न होता आपली आत्मज्योत तेवत ठेवून चालत राहायचे, तेच आपल्या आयुष्याचे खरे यश आहे. हसत जगावे हसत मरावे हे तर आपुले गाणे असे गीताचे बोल आपल्याला सकारात्मकपणे जगायला शिकवतात आणि कठिण प्रसंगातही यशस्वीपणे पुढे जायला शिकवतात.

कटरिनाची डुबती नैया सावरणार का?

     कटरिना कैफचे 'फँटम','फितुर' आणि  'बार बार देखो' या सारखे तीन चित्रपट एका पाठोपाठ एक  बॉक्स ऑफिसवर कोसळले. या चित्रपटांच्या अपयशांचा परिणाम तिच्या करिअरवर झाल्यावाचून राहिला नाही. पण आता तिचे दोन नवे चित्रपट घेऊन ती प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. हे चित्रपट जरा हटके आहेत. वेगळ्या धाटणीचे आहेत. हे चित्रपट आहेत,'जग्गा जासूस' आणि 'टायगर जिंदा है'.  वास्तविक, बराच काळ अडकून पडलेला 'जग्गा जासूस' लवकरच रिलिज होणार आहे. अनुराग बासू यांच्या दिग्दर्शनाखाली बनलेल्या या चित्रपटापासून कटरिनाला मोठ्या अपेक्षा आहेत. चित्रपटात ती तिचा एक्स बॉयफ्रेंड रणवीर कपूरसोबत काम करत आहे. शिवाय सलमान खानसोबत ती टायगर जिंदा है सारख्या चित्रपटातदेखील काम करत आहे. सलमान खानने तिला बॉलीवूडची ओळख करून दिली. त्याच्यामुळेच तिला हिट चित्रपटांची चव चाखता आली. सलमानसोबतचे सगळे चित्रपट हिट झाले आहेत.  त्याच्याशी तिचे नावसुद्धा जोडले गेले होते. सलमान आणि रणवीर तिचे दोन्ही एक्स फ्रेंड आहेत. त्यामुळे दोन्ही चित्रपट तिच्यासाठी खास आहेतच शिवाय प्रेक्षकांसाठीदेखील उत्सुकतेचे आहेत.

     'जग्गा जासूस' खूपच एंटरटेनिंग असल्याचं सांगितलं जात आहे. या चित्रपटाची स्टोरी आणि ट्रीटमेंट फारच वेगळी आहे.मात्र कुठल्याही चित्रपटाच्या यशाची हमी देता येत नाही. तशी जग्गा जासूसचीही देता येणार नाही मात्र हा चित्रपट बर्फीचा पुढचा भाग असल्याचे म्हटले जात आहे. अनुराग बसू यांनी हा चित्रपट दिग्दर्शित करायला फारच वेळ घेतला,पण याचा रिझल्ट फारच पॉजिटिव्ह राहिला आहे. कटरिनाला तर वाटते की, हा चित्रपट मास्टरपीसप्रमाणे समोर येईल. यात ती श्रुती नावाच्या मुलीची भूमिका साकारत आहे.श्रुती जग्गा (रणवीर कपूर)ची फ्रेंड आहे. ती एका छोट्या शहरात राहणारी आहे. ती स्वत:ला खूप समजूतदार समजते. चित्रपटात जग्गा आपल्या बापाच्या शोधात आहे. ती त्याच्या कामात त्याला मदत करते आहे. हा एक अ‍ॅडव्हेंचर चित्रपट आहे. हा चित्रपट सगळ्या वयोगटातील लोकांना पाहता येईल, असे कटरिना एका मुलाखतीत सांगते.

     हा चित्रपट पूर्ण व्हायला तीन वर्षांपेक्षा अधिकचा काळ लागला आहे. या चित्रपटाबाबत बोलताना कटरिना सांगते की, या चित्रपटाचा विषय जुना होण्यासारखा नाही. चित्रपटाचा कंटेंट जितका चांगला आहे, तितकेच म्युझिकदेखील सुंदर आहे. चित्रपटाच्या स्क्रिन प्लेसाठी फारच मेहनत घेण्यात आली आहे. चित्रपट लांबण्याला परिस्थिती कारणीभूत असल्याचे कटरिना स्पष्ट करते. अर्थात प्रत्येक चित्रपटाचे आपले एक नशिब असते,तसे या चित्रपटाचे म्हणावे लागेल.कटरिना आणि रणवीर यांच्या बिघडलेल्या नातेसंबंधाचा या चित्रपटावर परिणाम झाला, असे बोलले जात आहे. मात्र कटरिना त्याला नकार देते.

     कटरिनाच्या फँटम, फितुर आणि बार बार देखो या चित्रपटांना चांगला रिस्पॉन्स मिळाला नाही. त्यामुळे त्याचा परिणाम कटरिनाच्या करिअरवरही झाला आहे. कटरिनादेखील त्यामुळे अपसेट होती. कारण एकदम तीन चित्रपट लागोपाठ अपयशी होण्याचा प्रकार यापूर्वी कधीच घडला नव्हता. त्यामुळे तिला मोठा धक्का बसला होता. तिला यातून सावरायलादेखीला वेळ लागला. बॉलीवूडचा प्रवास हा असाच असतो, हे उमगायला तिला उशीर लागला. तिच्यासारख्या फेलियरलादेखील एक्सेपट करावं लागतं.त्यांना त्यांच्या मिस्टेक्समधून शिकावं लागतं आणि पुढं सरकावं लागतं. तिनेही तसंच केलं.

     तिच्या या पडत्या काळात तिच्यासाठी सलमान खान पुन्हा एकदा धावून आला आहे. वाईट काळात तो नेहमीच तिच्या पाठीशी उभा राहिला आहे. त्यामुळे त्याने 'टायगर जिंदा है 'मध्ये तिला नायिकेचा रोल दिला. यावर बोलताना कटरिना म्हणते की,सच्चा दोस्तासारखं सलमान धावून येतो.टायगर जिंदा है या चित्रपटात ती अ‍ॅक्शन करताना दिसणार आहे. यासाठी तिने खास ट्रेनिंग घेतले आहे. सलमान खानबरोबरच शाहरुख खानसोबतदेखील ती काम करणार आहे. सध्या अजून या चित्रपटाबाबत बोलणी सुरू आहेत. सलमान आणि रणवीर दोघेही एक्स फ्रेंड आहेत. मात्र या दोघांमुळेच तिचे करिअर सावरण्याचे चान्सेस आहेत. कारण दोन्हीही चित्रपट हटके आहेत. सलमान तर नेहमीच तिच्या मदतीला आला आहे. आता पाहुया रणवीर काय करतो ते?

परिवर्तनाचे उद्गाते: राजर्षी शाहू महाराज

     एकोणिसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात जे प्रबोधनपर्व सुरू झाले, त्या पूर्ण प्रबोधनपर्वातील एक अत्यंत महत्त्वाचा दुवा म्हणजे राजर्षी शाहू महाराज होत.  महाराष्ट्राचा सामाजिक आणि धार्मिक सुधारणांचा इतिहास लिहिताना शाहू महाराजांचे नाव घेतल्याशिवाय आपणाला पुढे जाताच येत नाही. जसा वारकर्‍यांच्या मुखामध्ये ‘ग्यानबा-तुकारामांचा’ नामघोष असतो तसे सामाजिक समतेचे कार्य करणार्‍या कार्यकर्त्यांच्या मुखात ‘फुले-शाहू-आंबेडकर’ हा जयघोष असतो. उणेपुरे 48 वर्षे इतकेच आयुष्य लाभलेल्या शाहू महाराजांचे सामाजिक आणि धार्मिक सुधारणांचे कार्य अजोड आहे. शाहू महाराजांनी राज्यसूत्रे हाती घेतली, त्यावेळी त्यांचे वय अवघे वीस वर्षांचे होते.त्यांच्या आयुष्यातील सुमारे 28 वर्षांची कारकिर्द समाजकार्याची आहेत आणि ती तितकीच महत्त्वाची आहेत.  सुरुवातीला त्यांनी संस्थानाच्या राजकीय, सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास करून त्यात कशा कशा सुधारणा घडवून आणायच्या यावर त्यांनी भर दिला. तसेच शेती, शिक्षणसंस्था, उद्योगधंदे यात कसे बदल करायचे याचे आडाखे बांधले व विनाविलंब प्रत्यक्ष कार्यास वाहून घेतले.

     एकीकडे इंग्रज सरकारची संस्थान बरखास्त करण्याची टांगती तलवार तर दुसरीकडे लोकांना न रुचणार्‍या सामाजिक व धार्मिक सुधारणा घडवून आणणे, अशी तारेवरची कसरत त्यांना करावी लागली. शाहू महाराज शिक्षणप्रेमी होते. त्यांनी आपल्या समाजसुधारणांचा केंद्रबिंदू शिक्षणप्रसार मानला.  त्यांनी त्यांच्या संस्थानातील ग्रामीण भागात शाळा वाढविल्या. गोरगरिबांची, बहुजनांची मुले शिकू लागली. पुढे उच्च शिक्षणासाठी ती कोल्हापुरात येऊ लागली. त्यांच्या राहण्याचा प्रश्‍न निर्माण झाला. म्हणून महाराजांनी सर्व जातीधर्माच्या मुलांसाठी वसतिगृहे काढली. एवढी वसतिगृहे त्या काळात महाराष्ट्रातील कोणत्याही शहरात नव्हती. शिक्षणाशिवाय बहुजनांचा उद्धार होणार नाही हे महाराजांनी ओळखले होते. म्हणून 1916 साली त्यांनी त्यांच्या संस्थानामध्ये सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा कायदा केला.

     महाराजांना दलित समाजाबद्दल विशेष प्रेम होते.जातीभेदामुळे आणि अस्पृश्यतेसारख्या रूढीमुळे समाज दुभंगला आहे हे त्यांनी जाणले. ही रूढी घालविण्यासाठी फक्त भाषण करून किंवा ग्रंथ लिहून भागणार नाही हे ते ओळखून होते. त्यासाठी प्रत्यक्षकृतीची गरज होती. ती कृती त्यांनी स्वतःपासून सुरुवात करून केली. त्यांनी गंगाराम कांबळे या सेवकाला स्वतः भांडवल पुरवून हॉटेल काढायला लावले. एवढेच करून महाराज थांबले नाहीत तर ते स्वतः गंगारामच्या हॉटेलमधील चहा पीत आणि सोबत्यांनाही पाजीत. हे सर्व कोल्हापूरवासीय उघड्या डोळ्यांनी पाहात. प्रत्यक्ष राजाच शिवाशिव पाळत नाही. जातीभेद मानत नाही. यातून हळूहळू लोकांची भीड चेपली आणि तेही गंगारामच्या हॉटेलमधील पदार्थांवर ताव मारू लागले. महाराज हे कर्ते सुधारक होते. अस्पृश्यांची आर्थिक स्थिती सुधारावी, त्यांना रोजगार मिळावा, त्यांच्या जीवनात आनंद निर्माण व्हावा म्हणून महाराजांनी 26 जुलै 1902 रोजी सरकारी नोकरीत मागासलेल्या लोकांसाठी 50 टक्के आरक्षणाची घोषणा केली. हे क्रांतिकारक पाऊल होते. ते महाराजांनी उचलले. एवढेच नव्हे तर त्याचे समर्थन केले. विरोध करणारांना सप्रयोग त्याची आवश्यकता पटवून दिली. सुप्रसिद्ध चरित्रलेखक धनंजय कीर यांनी ‘राजर्षी शाहू छत्रपती’ या आपल्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत नमूद केले आहे की, ‘खरोखर बुद्धानंतर भारतात राजर्षी शाहू हाच एक असा राजा होऊन गेला की, जो हरिजन, गिरीजन यांच्या पंक्तीस प्रेमाने, निर्भयपणे व उघडपणे जेवला.

     शेतीच्या क्षेत्रात ’महाराजांनी दाखविलेली प्रयोगशीलताही वाखाणण्याजोगी होती. आजपर्यंत ज्या भागात कधीच न घेतलेली चहा, कॉफी, कोको, वेलदोडे, रबर अशी विविध पिके घेण्याचे प्रयोग करून लोकांना उत्तेजन दिले. पाण्याचे महत्त्व जाणून राधानगरी धरण बांधून घेतले.  शेती मालाला बाजारपेठ मिळाली पाहिजे. व्यापार मोठ्या प्रमाणावर सुरू झाला तरच समृद्धी येईल, हे जाणून खास बाजारपेठ स्थापन केली. बाहेरून काही व्यापारी मंडळींना पाचारण केले. त्यांना जागा दिल्या. पुढे कोल्हापूर ही ‘गुळाची मोठी पेठ’ म्हणून उदयास आली. त्याच्यामागे महाराजांचा दूरदर्शीपणा होता. संस्थेने औद्योगिक सर्वेक्षण करून त्याच्या आधाराने मोठ्या कल्पकतेने नवनवे उद्योग सुरू केले. सुगंधित औषधी तेल उद्योग, मधुमक्षिका पालन उद्योग, काष्टार्क उद्योग, सुती कापड उद्योग सुरू केले. संस्थांनातील तरुण प्रशिक्षणासाठी बाहेर पाठवले व प्रशिक्षण झालेल्यांना संस्थानात बोलावून अधिकारपदे दिली. मधुमक्षिका पालन उद्योगाच्या बाबतीत तर संपूर्ण देशात त्यांचे जनकत्त्व कोल्हापूरला प्राप्त करून दिले. ‘दि शाहू छत्रपती स्पिनिंग ऍण्ड व्हिविंग मिल्स’ ही मोठी गिरणी सुरू केली. साखर कारखाना, ऑईल मिल, सॉ मिल, फाऊंड्री, इलेक्ट्रीक कंपनी, मोटार ट्रान्सपोर्ट कंपनी अशा अनेक उद्योगांचा प्रारंभ महाराजांनी केला. प्रशिक्षित कामगार तयार व्हावा म्हणून ‘राजाराम इंडस्ट्रियल स्कूल’ काढले. संस्थानतून निघून गेलेल्या विणकरांना परत बोलावून त्यांची संघटना बांधली. त्यांना मदत केली आणि धोतरे, लुगडी, चोळीखण यांच्या उत्पादनाला ऊर्जितावस्था आणली.

     स्वतः शाहू महाराज एक कसलेले मल्ल होते. आपल्या संस्थानातील विविध पेठांतून व गावोगावी त्यांनी तालमी उभ्या केल्या. तरुणांना व्यायामाची गोडी लावली. साहस, बळ, एकाग्रता, कौशल्य हे गुण पणाला लावावे लागणार्‍या तरुणांच्यात पुरुषार्थ जागवणारे खेळ सर्वदूर वाढतील असे प्रयत्न केले. 1902 साली महाराज विलायतेला गेले. तेथे ऑलिंपिक सामन्याची विस्तीर्ण मैदाने पाहिली. मग आपल्याही राज्यात असे विस्तीर्ण मैदान हवे असे त्यांना वाटले. म्हणून त्यांनी कोल्हापुरात ‘खासबाग’ मैदान बनवून घेतले. एकाचवेळी चाळीस ते पन्नास हजार लोक खेळाचा आनंद घेऊ शकतील असे हे मैदान तयार करून घेतले.

     महात्मा फुल्यांचा सामाजिक समतेचा वारसा त्यांनी पुढे चालवला. एवढेच नव्हे तर कोल्हापुरात त्यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. पुनर्विवाहाचा कायदा केला. गोवधबंदीचा कायदा केला. क्षात्रजगत्गुरू पीठाची स्थापना केली. कुलकर्णी वतने, बलुते पद्धत बंद केलीसर्व बाजूंनी विपरीत असलेल्या परिस्थितीशी मोठ्या धैर्याने झुंज देत कालचक्राचे उलट फिरणारे काटे, सुलट फिरवणारे राजर्षी शाहू महाराज परिवर्तनाचे उद्गाते होते. इ.स. 1894 ते 1922 या केवळ 28 वर्षांच्या कारकीर्दीत आपल्या संस्थानातील प्रजेलाच नव्हे तर संपूर्ण देशातील जनतेला मार्गदर्शक ठरावे असे काम आपल्या हयातीत केले. त्यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या असामान्य कार्यास विनम्र अभिवादन.

जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांच्या अपेक्षा

     अलिकडच्या काही वर्षात पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकार आणि महत्त्व कमी करून तेच अधिकार ग्रामपंचायतींना दिल्याने गाव कारभाराला आणि कारभार्‍याला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. गावासाठीचा निधी थेट गावात येऊ लागल्याने झेडपी आणि पंस. सदस्यापेक्षा सरपंचाचा मान वाढला आहे. नव्या वित्त आयोगात लाखो रुपये ग्रामपंचायतींना प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षात जितकी विकासकामे झाली नाहीत,तितकी कामे एका वर्षात होत आहेत. आता राजकीय लढाई ही गावची सत्ता हस्तगत करण्यासाठी असणार आहे, हे उघड आहे. त्यामुळे झेडपी झालेल्या सदस्यांच्या नाकाला मिरच्या झोंबल्याशिवाय राहणार कशा? त्यांनी आता आपले अधिकार आणि महत्त्व वाढण्यासाठी मागण्या रेटल्या आहेत. मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी राज्यस्तरीय ग्रामीण विकास परिषद स्थापली जाणार आहे. पुण्यात नुकतीच राज्यभरातल्या जिल्हा परिषद अध्यक्षांची एकत्रित बैठक झाली, यात त्यांनी आपल्या मागण्या अर्थात आपले दुखणेच मांडले आहे. तब्बल 26 मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.

     विकासाची सर्वांत महत्त्वाची यंत्रणा पंचायत राज आहे. त्यामुळे राज्याची उभारणी खर्‍या अर्थाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीमार्फत होते. सध्या वेगवेगळ्या निर्णयामुळे पंचायत राजचे महत्त्व व अधिकार कमी होत आहे. याचा परिणाम विकासकामे करताना होत असल्याचे जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांचे म्हणणे आहे.  त्यामुळे सर्वच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष यांच्या अधिकार क्षेत्रात वाढ करण्यात यावी, त्याचबरोबर जिल्हा परिषद अध्यक्षांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा करण्यात यावा, अशा प्रमुख मागणीसह एकूण 26 मागण्या एकमुखाने पास करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये अध्यक्षपदावर काम करताना सामान्यांचे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी येणार्‍या अडचणी शासनस्तरावर मांडण्यासाठी आणि विविध मागण्यांसाठी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षांची राज्यस्तरीय सहविचार सभा पुणे जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात बोलावण्यात आली होती. या बैठकीला 17 जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष आणि 21 जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांऐवजी उपाध्यक्षांनी प्रतिनिधीत्व केले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सदस्यांच्या अडचणी यापुढे नियमितपणे मांडण्यासाठी राज्यस्तरीय ग्रामीण विकास परिषद स्थापणार असून याची पुढील बैठक लवकरच सांगली येथे होणार असल्याचेही जाहीर करण्यात आले आहे.

     जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांची प्रामुख्याने मागणी आहे,ती त्यांचा कार्यकाल वाढवून पाच वर्षांचा करण्यात यावा. कमी कालावधी मिळत असल्याने त्यांना आपल्या कामाचा ठसा उठवता येत नाही. आपले अधिकार आणि कर्तव्ये जाणोन घेण्यातच त्यांची पहिली वर्षे उलटून जातात. प्रत्यक्ष काम करायला सुरुवात व्हायला त्यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागते. त्यामुळे अध्यक्ष पदाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असावा, अशी त्यांची मागणी आहे. जिल्हा परिषदेला  ई-टेंडर मर्यादा 15 लाखांपर्यंत वाढवावी, जिल्हा नियोजन समितीवर उपाध्यक्ष यांना निमंत्रित सदस्य म्हणून नेमणूक करावे, कृषी व पशुसंवर्धन विभागाच्या शासकीय खात्याकडील योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरीत करण्यात याव्यात, तीन टक्के अपंग कल्याण लाभार्थी निवडीचा अधिकार जिल्हा परिषदेला मिळावा, वर्ग-1 आणि वर्ग-2 च्या रिक्त जागा त्वरीत भराव्यात, जिल्हा परिषदेकडील सर्व संवर्गांचे बदल्यांचे अधिकार व तात्पुरत्या भरतीचे अधिकारी जिल्हा परिषदेला असावेत, अध्यक्षांना स्वतंत्र विकास निधी असावा, जिल्हा परिषद सदस्यांना दरमहा 25 हजार वेतन मिळावे, एसटी बस आणि रेल्वेमध्ये जिल्हा परिषद सदस्यांना मोफत प्रवास करायला मिळावा, अंगणवाडी इमारतीची रक्कम 6 लाखांवरून 9 लाखांपर्यंत करण्यात यावी, 73 व्या घटना दुरुस्तीनुसार जिल्हा परिषदेला दिलेले अधिकार जसेच्या तसे लागू करण्यात यावेत. अशा एकूण 26 मागण्या येथे झालेल्या राज्यस्तरीय सहविचार सभेत एकमुखाने पास करण्यात आल्या आहेत.  जिल्हा परिषद अध्यक्षांचे अधिकार आणि महत्त्व कमी झाल्याने त्यांना आपल्या अस्तित्वाचा प्रश्‍न निर्माण झाल्याची जाणीव झाली आहे. जर ग्रामपंचायतींनाच सगळे अधिकार दिले गेले तर आपले अस्तित्वच संपणार याची भीती त्यांना सतावत आहे.

     जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींचे अधिकार अलिकडच्या काही वर्षात काढून घेऊन ते ग्रामपंचायतींना देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यंदा तर निधीचा सर्वात मोठा हिस्सा ग्रामपंचायतींना देण्यात आला. ही प्रक्रिया पाहता अलिकडेच काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या जि.प. आणि पं.स. पंचवार्षिक निवडणुकीत उमेदवारी मिळवायला लोक फारसे उत्सुक नव्हते. काही जिल्ह्यांमध्ये राजकीय पक्षांना उमेदवार शोधून,पकडून निवडणुकीसाठी उभे करावे लागले.त्यांना जि.प. आणि पं.स.ची अवस्था पुढच्या काळात काय होणार आहे, याची कल्पना आली आहे. त्यापेक्षा ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका सक्षमपणे लढण्याचा निर्धार पुढार्‍यांनी केला आहे. ही होऊ पाहणारी दुरवस्था लक्षात घेऊनच जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पुन्हा बख मिळावे, यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत. त्यांना कशाप्रकारे यश मिळते,ते पाहावे लागणार आहे.

फायदेशीर पान विड्याची शेती

     भारतीय संस्कृतीमध्ये व समाजजीवनात विड्याच्या पानाला विशेष महत्त्व आहे. धार्मिक विधी, लग्न समारंभ आणि कोणत्याही सोहळ्याची शोभा वाढविणारे तसेच औषधी गुणधर्म असणार्‍या पान विड्याच्या शेतीला रोहिणी व मृग नक्षत्राच्या पावसाने चांगलेच तारलेले आहे.यंदा पान विड्याची शेती करणारा समाधानी आहे.

      भारतामध्ये पानाच्या एकूण बारा जाती असून त्यातल्या काहींना बनारस, कलकत्ता व साधे अथवा गावरान पान म्हणून ओळखले जाते. पान टपरीवर पान बनवून खाण्यासाठी सध्या अनेक पाने उपलब्ध आहेत. यामध्ये मसाला पान, खुशबू पान, चटणी पान, गुलकंद पान, साधा पान यासह अन्य रसदार पाने खवय्याची पसंदी आहेत. तसेच ही पाने औषधी गुणधर्म असल्याने ग्रामीण भागात अजूनही आजारी व्यक्तीला पानविड्यातून औषध दिले जाते. जेवणानंतर पान खाल्ल्याने पचनक्रिया चांगली होते. तसेच कोणतेही शुभकार्य पानाशिवाय पूर्ण होत नाही. असे बहुगुणी व मानाचे स्थान मिळविलेल्या पानाची शेती अलीकडच्या काळात पाणी व पानावरील कीटकांमुळे संकटात सापडली आहे. 

अक्कलकोट तालुक्यातील पानमंगळूर, दुधनी, मैंदर्गी, सातनदुधनी, हन्नूर, तडवळ तसेच सोलापूर जिल्ह्यात काही भागात साधे (गावरान), कळीचे, सरपटी, फापडा अशा तीन जातींच्या पानाची शेती अधिक केली जाते. पानाच्या शेतीला कसदार जमीन, चांगल्या प्रमाणात सावलीची व्यवस्था, मुबलक प्रमाणात पाणी, तसेच पानाची तोडणी करून ती डालीत (करंडा) विशिष्ट पध्दतीने भरण्यासाठी प्रशिक्षित मजुरांची नितांत जरूरी असते. पानाची लागवड केलेल्या पहिल्या वर्षी उत्पन्न काहीच मिळत नसते. दुसर्‍या वर्षापासून पहिले उत्पन मिळण्यास सुरूवात होते. एक दिवसाआड नियमितपणे एक एकरला तीन तास पाटाने अथवा एक तास ठिंबक सिंचनने पाणी द्यावे लागते. यात पाणी कमी पडल्यास पाने दुमडून जातात. अति उष्णता झाल्यास पानमळे वाळून जातात. 

      एक एकर पानमळा उभारणी व त्यांची संपूर्ण पानाची तोडणी याकरिता खर्च अंदाजे दोन लाख रूपये येतो. पहिल्या वर्षी उत्पन मिळत नाही. शासन द्राक्षे व डाळिंब बागांचे नुकसान झाल्यास मदत करते. मात्र पानशेतीस मदत करीत नाही. ही शेती वाढण्यासाठी शासकीय मदतीची गरज असल्याचे माजी सभापती गुरूसिध्द म्हेत्रे यांनी सांगितले. तसेच धार्मिक विधी, लग्न समारंभ आणि कोणत्याही सोहळ्याची शोभा वाढविणारे तसेच औषधी गुणधर्म असणार्‍या पान विड्याच्या शेतीला रोहिणी व मृग नक्षत्राच्या पावसाने चांगलेच तारलेले आहे.

सध्या आमची एक एकर पानशेती असून या शेतीला एकदिवसाआड तीन तास अथवा ठिबक सिंचनने एक तास पाणी द्यावे लागते. मात्र उन्हाळ्यात बोअर व विहिरीचे पाणी घटल्याने टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागल्याचे दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील सुरेश कुमठेकर यांनी सांगितले. शासनाने पानशेतीला अनुदान व मदत दिल्यास दक्षिण व अक्कलकोट तालुक्यात वाव आहे, असे या परिसरातील शेतकरी सांगतात.

लालकृष्ण आडवाणी यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा अस्त?

     काही वर्षांपर्यंत लालकृष्ण आडवाणी यांचे भाजप पक्षातील स्थान अगदी बळकट होते.पोलादी पुरुष असा त्यांचा उल्लेख होई. मात्र नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यावर इतर ज्येष्ठ मंडळींप्रमाणे अडवाणीदेखील पक्षात अडगळीत पडले. जुलै महिन्यात होणार्‍या राष्ट्रपती निवडणुकीत ते प्रबळ दावेदार होते. त्यांना हा बहुमोल मान मिळेल, असे लोकांना वाटत होते. परंतु,पंतप्रधान मोदी यांनी दलित कार्ड काढत कोविंद यांना उमेदवारी बहाल केली. त्यामुळे अडवाणी आता कायमचेच अडगळीत गेले, अशी चर्चा व्हायला लागली आहे. त्यामुळे आयुष्यभर पक्षासाठी झटलेल्या आणि तब्बल सात दशकांहून अधिक काळ राजकारणात सक्रिय राहिलेल्या लालकृष्ण आडवाणींना पंतप्रधानपद व राष्ट्रपति या दोन्ही पदांची पुरेपूर क्षमता असतानासुद्धा या पदांनी त्यांना हुलकावणी दिली आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मंत्रिमंडळात गृहमंत्रिपद व काही काळ उपपंतप्रधानपद मिळाले. आता एवढ्यावरच समाधान मानून आयुष्य कंठावे लागणार आहे.

     राष्ट्रपतिपदासाठी रामनाथ कोविंद यांची आश्‍चर्यकारक उमेदवारी जाहीर करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपाचे भीष्माचार्य लालकृष्ण आडवाणी यांचे स्वप्न भंग केले आहे. अडवाणी यांना गुरुदक्षिणा नाकारली आहे.  गुजरातमधील दंगलीनंतर तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी मोदी यांना ‘राजधर्म’ पाळण्याचा जाहीर सल्ला तर दिलाच होता; पण मुख्यमंत्रिपदावरून हटविण्याची तयारी केली होती. तेव्हा आडवाणी यांनी रदबदली करून मोदी यांचे मुख्यमंत्रिपद शाबूत राखले होते. पुढे पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यावर मोदी हे अडवाणींना मानाचे स्थान देतील अशी अपेक्षा होती. परंतु, असे काही घडले नाहीच.  मोदी-शहा जोडगोळीने त्यांना मार्गदर्शकाच्या भूमिकेतच ठेवण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात मोदी त्यांचे मार्गदर्शन घेतात की, नाही हा प्रश्‍नदेखील संशयाचा आहे. कारण तशी कुठे जाहीर वाच्यता झालेली नाही.

     काँग्रेसचे सरकार असतानाही कधी बाबरी-मशीद खटला चर्चेत आला नाही. मात्र भाजपच्या सत्तेच्या काळातच हा विषय एकदम वर आला आणि यात इतर ज्येष्ठांप्रमाणे या  प्रकरणात आडवाणी यांना ‘कटा’च्या आरोपावरून न्यायालयाला सामोरे जावे आहे. हे प्रकरण त्यांच्या राष्ट्रपतिपदासाठी  अडसर ठरवण्यासाठी सीबीआयने पुढे केले की काय असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे. याचे ‘टायमिंग’ शंकास्पद वाटते आहे. जसे महाराष्ट्रातील एक वजनदार नेते आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांची योग्यता असतानादेखील त्यांना पंतप्रधान पदाने हुलकावणी दिली तसाच प्रकार अडवाणी यांच्याबाबतीत झाला आहे. मात्र अडवाणी यांना हेतुपुरस्सर अडगळीत टाकण्यात आल्याचे भाजपा कार्यकर्त्यांची मते आहेत. तसे अडवाणी दुर्दैवीच म्हणायला हवे. मागे भाजपची सत्ता आली तेव्हा अटलबिहारी वाजपेयींसारखा शांत, संयमी आणि तीसहून अधिक पक्षांना सांभाळून घेणारा नेता भाजपला हवा होता, त्यामुळे साहजिकच वाजपेयी पंतप्रधान झाले. सन 2009 मध्ये भाजपने अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखालीच लोकसभा निवडणुका लढविल्या. पण पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले नाही. त्यांना विरोधी बाकावर बसावे लागले. त्यावेळेला विरोधी पक्ष नेतेपदही देण्यात आले नाही. सुषमा स्वराज त्याच्या हक्कदार ठरल्या. भारतीय जनता पक्षाची स्थापना झाल्यावर 1986 ते 1991, 1993 ते 1998 आणि नंतर 2004 ते 2006 अशी तब्बल 12 वर्षे अडवाणी यांनी पक्षाध्यक्षपदाची धुरा सांभाळली. आधी जनसंघ व नंतर भाजपच्या विस्तारासाठी सारे जीवन व्यतित केले आहे.

      सन 2014 मध्ये सत्ता मिळाल्यावर नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले आणि त्यांनी ‘75 वर्षांच्या पुढील नेत्यांना सक्तीची निवृत्ती देण्याचे’ धोरण  जाहीर केले. त्यामुळे अडवाणी सत्तेपासून आपोआप दूर राहिले. मात्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये पंचाहत्तरी ओलांडलेले कलराज मिश्र मंत्री आहेत. ते कसे मोदींना चालले, असा प्रश्‍न आहे. मंत्रिमंडळात स्थान नसले तरी कदाचित त्यांना राष्ट्रपतीपदाचा मान मिळेल, अशी आशा होती. मात्र आता तीही आशा धुळीस मिळाली आहे. वास्तविक अटलबिहारी वाजपेयी आजारपणामुळे सक्रिय राजकारणातून दूर असल्याने  अडवाणी हेच पक्षाचे सर्वांत ज्येष्ठ नेते आहेत. अनुभव, क्षमता याची गरज सरकार आणि पक्षाला आहे. मात्र दुर्दैवाने असे काहीच घडताना दिसत नाही. 2009 मध्ये त्यांना संधी मिळूनही पक्षाला बहुमत मिळवता आले नाही. 2014 मध्ये तर मोदी एकटे यशाचे शिल्पकार ठरले. महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते यशवंतराव चव्हाण आणि शरद पवार यांच्याबाबतीतही असेच घडले, असे म्हणावे लागेल.  आज लालकृष्ण आडवाणी नव्वदीत आहेत. मनाने तरुण असले तरी शरिराने ते थकले आहेत. त्यामुळे पक्षाने त्यांना विश्रांती देण्याचीच भूमिका घेतली असावी. अडवाणी यांना आता विजनवासातच दिवस घालवावे लागतील, असे सध्याच्या परिस्थितीवरून दिसते.

मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना कशा थांबणार?

     न्यायलयाने मुलीला रंग आणि कागद दिले. काळ्या आणि उदास रंगांनी काढलेल्या तिच्या चित्रात झाड होते,डोंगर होता आणि सूर्य होता. मुलीच्या हातात फुग्याची दोरी होती.आकाशात उडणारे फुगेदेखील होते. पण मुलीचा फ्रॉक खाली जमिनीवर पडला होता. आठ वर्षाच्या मुलीने आपल्या आयुष्यात घडलेली भयंकर अशी अत्याचाराची घटना अशाप्रकारे चित्राच्या माध्यमातून व्यक्त केले. आईच्या मृत्यूनंतर वडिलाने तिला वार्‍यावर सोडले.ती कोलकात्यातून दिल्लीला आली.इथे ती आपल्या नातेवाईंकाकडे राहू लागली. अंकलने तिच्या अनाथ होण्याचा फायदा उठवला.वारंवार तिच्यावर अत्याचार केले. न्यायालयाने मुलीच्या चित्राला तिच्याशी घडलेल्या घटनेचा पुरावा मानून दोषी नातेवाईकाला पाच वर्षाची शिक्षा ठोठावली. तो नातेवाईक वारंवार सांगत राहिला की मी काहीही केलं नाही. मला फसवलं जात आहे,पण न्यायालयाने त्याचे काहीही ऐकले नाही.

     दुसर्‍या एका घटनेतली मुलगी फक्त पाच वर्षांची होती. ही मुलगी तिच्या भावासोबत शाळेला निघाली होती. तेवढ्यात तिथे मुलगा आला आणि त्याने दहा रुपये देऊन तिच्या भावाला काही तरी आणायला सांगितले. त्या मुलाने तिच्या बहिणीला एकांतात घेऊन गेला. नंतर ती मुलगी रडत बसलेली एका महिलेला आढळून आली. तिच्या अंगावर स्कर्ट नव्हता. त्या महिलेने तिच्या घरचा पत्ता विचारत विचारत तिला तिच्या घरी घेऊन गेली. घरचेदेखील ती अचानक गायब झाल्याने मोठ्या काळजीत होते. मुलीसोबत घडलेल्या भयंकर घटनेची न्यायालयात चर्चा चालू होती. मुलीला कशात तरी गुंतवायचे म्हणून न्यायालयात तिला खेळायला एक बार्बी बाहुली दिली गेली. मुलगी त्या बाहुलीशी खेळू लागली. नंतर तिने बाहुलीच्या काही खासगी अंगांना ज्या प्रकारे स्पर्श केला,त्यामुळे न्यायालयातले लोक चकित झाले. मुलीने बाहुलीच्या अंगाना ज्याप्रकारे स्पर्श केला,ते पाहून न्यायालयाने तिला विचारले,तुझ्याबाबतीतही असेच घटले का? तर ती हो म्हणाली. दिल्ली न्यायालयाने मुलीच्या होकारावर पूर्णपणे विश्‍वास ठेवला. या अगोदर या लहान मुलीला बचाव पक्षाच्या वकिलाने काही असे प्रश्‍न विचारले की, त्यांचा तिला अर्थदेखील माहित नव्हता. कमीत कमी वकिलांनी तरी मुलींसोबत अशा प्रकारचा अमानवीय व्यवहार करण्यापासून दूर राहायला हवं.

     चांगली गोष्ट अशी की, न्यायालयाने या मुलींनी आपल्यासोबत घडलेल्या घटना,ज्या प्रकारे व्यक्त केल्या त्या मान्य केल्या.आणि दोषींना शिक्षा सुनावली. दुसर्‍या घटनेतील मुलगी आज आपल्या वडिलांसोबत एकटी राहायला तयार नाही.इतका मोठा मानसिक आघात तिच्यावर झाला आहे.सगळे पुरुष तिला गुन्हेगार वाटत असावेत.

     या दोन्ही मुलींची अवस्था पाहिल्यावर दुर्दैव वाटतं ते आपल्या संस्कृतीचं. ज्या संस्कृतीचे आपण गुणगाण गातो,त्या संस्कृतीत लहान मुली सहज अत्याचाराच्या बळी ठरत आहेत. दया,माया आणि करुणा या भावना लोप पावल्या आहेत, असं म्हाणायचं का? निर्भयाकांडच्यावेळेला वारंवार कठोर कायदा करण्याची भाषा केली जात होती. पण ज्याप्रकारे मुलींवरील अत्याचाराच्या घटना घडत आहेत, त्यावरून असले कायदे करून काहीही फरक पडत नाही, असे दिसते. अशा प्रकारच्या घटना मोठ्या प्रमाणात घडताना दिसत आहेत, ही बाब मोठी चिंताजनक आहे. मुली  कधी घरात, कधी शाळेत,कधी बागेत,कधी स्कूल बसमध्ये तर  कधी कुठल्या कार्यक्रमांमध्ये अशा अत्याचाराच्या घटनांच्या बळी ठरत आहेत. एका बाजूला बेटी पढाओ,बेटी बचाओ सारखे अभियान चालवले जात आहेत. मुलींना देवी मानण्याची परंपरा पुढे रेटली जात आहे आणि दुसरीकडे त्यांच्यावर भयंकर असे अत्याचार केले जात आहेत. अशा घटनांपासून मुलींची सुटका कधी होणार, हाच मोठा प्रश्‍न आहे. या देशातल्या दोषींना कोणतं जालीम औषध द्यावं, म्हणजे अशा घटना थांबतील.

क्लासेसवाल्यांच्या फसव्या जाहिराती

     दहावी-बारावीच्या परीक्षेत उत्तम यश मिळवलेला विद्यार्थी आमच्याच क्लासचा आहे, अशी जाहीरातबाजी करणारे क्लासवाले काही कमी नाहीत. अगदी तालुकास्तरीय ग्रामीण भागापासून मोठ्या शहरांपर्यंत ही फसवी जाहिरातबाजी सुरू आहे. याला कोणी पायबंद घालत नाही. त्यामुळे क्लासेसवाल्यांची दुकानदारी अगदी जोमात सुरू आहे. नुकतेच दहावी-बारावीचे निकाल जाहीर झाले आहेत. त्यामुळे वृत्तपत्रातून,पॉम्प्लेटमधून आणि चौका-चौकात लटलेल्या फ्लेक्स बोर्डवर यशस्वी मुलांची नावे आणि त्यांना मिळालेले गुण व त्यांचा फोटो झळकत आहेत. क्लासेसवाल्यांच्या चढाओढीमुळे यशस्वी मुलांची मात्र आपोआप प्रसिद्धी होत आहे, ही चांगली बाब असली तरी यशस्वी विद्यार्थी हा आमच्याच क्लासेसचा विद्यार्थी आहे, हा खोटेपणा कशाला हवा आहे? खरोखरच तुमच्या क्लासेसची गुणवत्ता असेल आपोआपच तुम्हाला प्रसिद्धी मिळत राहते. माऊथ पब्लिसिटी ही सगळ्यात वेगवान आणि चांगली प्रसिद्धी देण्याचे माध्यम आहे. सध्या याचीच चलती असल्याचे आपल्याला पाहावयास मिळत आहे.

     काही वर्षांपूर्वी क्लासेसचा फारसा जमाना नव्हता,त्यावेळेला मुले घरीच अभ्यास करून चांगले यश मिळवत होते. त्यांच्या यशाचे श्रेय आपोआप शाळा आणि पालकांना जात होते. मात्र क्लासेसची टूम निघाली आणि यशाचे श्रेय भलतीच मंडळी घेऊ लागली. त्यामुळे शाळा मागे पडल्या. मुलगा कुठल्या का शाळेत असेना,पण अमुक अमुक क्लासला मुलगा आहे, असे पालक सांगायला लागले. पालकांनीच आपल्याकडचे श्रेय या क्लासवाल्यांच्या हवाली केले.  मागे चाटे कोचिंग क्लासवाले आपल्या क्लासेसची जाहीरात करण्यासाठी इतर शाळांमधील किंवा क्लासेसमधील दहावी-बारावीच्या गुणवत्ता यादीत आलेल्या मुलां-मुलींचे फोटो वापरत असे. कोल्हापूर जिल्ह्यात हा प्रकार चांगलाच गाजला होता. इतर शाळेतील किंवा क्लासेसच्या मुलांनी आमच्याच क्लासेसमधून यश मिळवले आहे, अशी मोठी जाहीरात करत होते. वृत्तपत्रांच्या पानभर जाहिरातींमुळे हा मोठा चर्चेचा विषय ठरला होता. त्यांचे क्लास मुंबईनंतर महाराष्ट्रात सुरू झाले. त्यावेळेला त्यांनी मोठी जाहिरातबाजी करून मैदान मारण्याचा प्रयत्न केला. कोल्हापूरातील त्यांची फसवी जाहिरात उघडी पडली. आणि खरा प्रकार उघडकीस आला.

     आजही हा प्रकार सर्वत्र सुरू आहे. सध्या पालकांनी मुलांच्या शिक्षणाकडे फारच लक्ष केंद्रित केले आहे. पाल्याच्या शिक्षणासाठी वाट्टेल ते करायला पालक तयार झाले आहेत.मात्र त्यामुळे मुले शाळा आणि क्लास यातच गुरफटून गेले आहेत.या मुलांना खेळायला संधीच मिळेनाशी झाली आहे. काही पालकांनी तर मुलांना चांगले गुण मिळवण्यासाठी गुरुकूलसारख्या शाळांमध्ये मुले टाकली आहेत. दिवसरात्र मुले तिथेच राहणार. त्यासाठी वाट्तेल तेवढा पैसा खचकरायला पालक तयार झाला आहे. त्यामुळे मुले ही फक्त मार्क मिळवणार्‍या शिक्षणपद्धतीत अडकली आहेत. याचा परिणाम असा झाला आहे की, कौशल्याधारित शिक्षणाला फाटा मिळत असून बेरोजगारी वाढत चालली आहे. मुलगा,डॉक्टर,इंजिनिअर व्हावा, यासाठी पालक त्यांच्यावर दवाब टाकत आहे.मात्र त्याच्या कलागुणांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. साहजिकच गटांगळ्या खात बसतात. शेवटी पालकांना आपला निर्णय मागे घ्यावा लागतो. काही मुले पालकांच्या अधिक अपेक्षेच्या ओझ्याखाली दबून आत्महत्या करत आहेत. हे खरे तर थांबण्याची गरजा आहे.

     शाळा काय आणि क्लासेस काय अभ्यासक्रम पूर्ण करण्याच्याच मागे लागलेले असतात. दोघांचाही उद्देश तोच असताना मग क्लासेसची गरजच काय? पण आपला मुलगा मागे राहायला, ही पालकांची काळजी! त्यामुळेच क्लासेसवाल्यांचे फावते आहे. आजचा पालक गोंधळलेला आहे. त्याचा फायदा क्लासेसवाले घेत आहेत. अभ्यासक्रम तयार करणारे जोपर्यंत अशी परीक्षा पद्धती ठेवतील, तोपर्यंत पालक असाच गोंधळलेला असणार आहे आणि तो लुटला जात असणार आहे. दहावी-बारावीच्या बोर्डात अगदी टॉपर असलेले विद्यार्थी हे आपल्याच क्लासेसचे आहेत, अशी जाहिरातबाजी करून पालकांना फसवून लुबाडणार्‍या क्लासेसवाल्यांपासून पालकांनी सावध राहण्याची गरज आहे. गम्मत बघा! एक मुलगी खेड्यात राहून तिथल्या शाळेत शिकून नव्वदच्या आसपास गुण मिळवते, मात्र तिचा फोटो शहरातल्या क्लासेसवाला आपल्या जाहिरातमध्ये टाकून संबंधित शाळेचे श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करतो,हे सगळे अजबच आहे. यात पालकांनीच सावध राहण्याची गरज आहे.जाहिरातबाजी ही एक कला आहे. जो उद्योजक किंवा व्यावसायिक आपल्या धंद्यात अथवा व्यवसायात 25 टक्के गुंतवणूक करतो आणि जाहिरातीवर 75 टक्के खर्च करतो, तो यशस्वी होतो, असे म्हटले जाते. जाहिरातबाजीचा जमाना आहे. आणखी एक दुनिया झुकती है,झुकानेवाला चाहिए, असे जे म्हटले जाते ते आजही खरेच आहे.

जंगलमाफियांना सळो की पळो करून सोडणार्‍या 'लेडी टारझन'

     जमुना टुडू यांना लेडी टारझन म्हणून झारखंडमध्ये ओळखले जाते. झाडांची कत्तल करून त्यांची विक्री करणार्‍या माफियांना त्यांनी वठणीवर आणले आहे. जंगल माफियांविरोधात आवाज उठवणार्‍या या लेडी टारझन जमुना यांना अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत. मात्र इथंपर्यंतचा त्यांचा प्रवास मोठा खडतर आहे. त्यांच्यावर अनेकदा जीवघेणे हल्ले  झाले. तरीही त्यांनी न डगमगता आपले कार्य सुरूच ठेवले आहे. झाडांविषयींचे त्यांचे प्रेम वादातीत आहे.

     अगदी सामान्य कुटुंबात त्यांचा जन्म झाला. आणि लग्नही अवघ्या बाराव्या वर्षी झाले. जमशेदपूरच्या मुटुरखम या छोट्याशा खेड्यात त्यांचा नवा संसार सुरू झाला. सासरच्या त्यांच्या घरापासून काही अंतरावर पहाडी इलाका आहे.या ठिकाणी फारच थोडी सागाची झाडे उरली होती. माफिया लोक ही उरली-सुरली झाडेदेखील तोडून नेत असल्याचे त्या पाहात होत्या. हे पाहून वडिलांमुळे निसर्गावर प्रेम करायला शिकलेल्या जमुनांना फारच दु:ख झाले. अत्यंत दुर्लभ आणि किंमती सागाची झाडे अशी अवैधरित्या तोडताना पाहून त्यांनी निश्‍चय केला की, ही झाडे वाचवायची. माफियांच्या तावडीतून त्यांची सुटका करायची. महत्त्वाचे म्हणजे वनविभाग या प्रकारणापासून दूर होता. किंवा त्यांनी मुद्दामहूनच दुर्लक्ष केले असावे. त्यामुळे जे काही करायचे,ते त्यांना एकटीलाच करावे लागणार होते. त्या ज्या गावात राहत होत्या,तिथली लोकसंख्या फारच कमी होती. शिवाय ते फारच गरीब होते. बुजल्या बुजल्यासारखे त्यांचे वागणे होते. जमुना यांना पहिल्यांदा या माफियांविषयी जी भीती त्यांच्या मनात बसली होती,ती दूर करणं भाग होतं. आणि ते मोठं आव्हानात्मक होतं. जमुना यांनी सातत्याने गावातल्या लोकांच्या बैठका घेतल्या, माफियांना विरोध करण्याविषयी आवाहन केले,मात्र गावातला एकही पुरुष त्यांच्या सोबतीला आला नाही. मात्र काही महिला त्यांच्या बाजूने झाल्या. आपली वनसंपदा वाचवण्यासाठी अवघ्या चार महिलांची टीम तयार करून त्यांनी जंगलात पेट्रोलिंग (गस्त)करायला सुरुवात केली. कधी कधी वनामाफियांचा आणि त्यांचा आमना-सामना व्हायचा. त्यांच्याशी दोन हात करण्यापेक्षा जमुना या त्यांना समजून सांगण्याचा प्रयत्न करायच्या. पण तरीही ते मानायचे नाहीत. उलट त्यांना शिवीगाळ केली जायची. हल्ले केले जायचे. त्यांच्यापासून स्वत:ला वाचवण्यासाठी महिलादेखील शस्त्रे घेऊन जायच्या. कधी कधी त्यांच्याशी सामना व्हायचा.यात बर्‍याचदा जमुनासह महिला जखमी व्हायच्या,पण त्या मागे हटल्या नाहीत. उलट त्या माफियांना सळो की पळो करून सोडायच्या.

     हळूहळू मग त्यांच्या टीममधील महिलांची संख्या वाढत गेली. ही संख्या साठपर्यंत पोहचली.  महिलांची संख्या वाढल्याने जमुना यांनी मग महिला वन संरक्षक दलाची स्थापना केली.  जंगल वाचवणे एवढेच उदिष्ट राहिले नाही तर वनाचा विकास करण्याचाही त्यांनी निर्णय घेतला. नवीन रोपे लावण्याचे व त्यांचे संवर्धन करण्याचे काम हाती घेण्यात आले. पुढे महिलांच्या या कामावर प्रभावित होऊन पुरुषदेखील या अभियानात सामिल झाले. आता तर संपूर्ण गाव रोज जंगलात गस्तीचे काम करते. पेट्रोलिंगसाठी तीन टीम तयार करण्यात आल्या आहेत. सकाळ,दुपार आणि रात्री ही गस्त घातली जाते. त्यामुळे वनमाफियांना वृक्षतोडीचा कुठला चान्सच मिळत नाही.

     जमुना यांचे अभियान थांबवण्यासाठी तस्करांनी त्यांच्यावर अनेकदा जीवघेणा हल्ला केला. त्यांच्या घरावर दरोडा घालण्याचा,चोरी करण्याचा प्रयत्न झाला. मात्र यामुळे त्या मागे हटल्या नाहीत, उलट त्या नेटाने पुढे जात राहिल्या. नंतर उशिराने का होईना त्यांच्या या अभियानाला सरकारी वन विभागाची साथ मिळाली. जमुना यांच्यामुळे गावापर्यंत डांबरी रस्ता झाला. त्यांच्या जमिनीवर शाळा बांधली गेली. मुलांच्या शिक्षणाची सोय गावात झाली. आता या गावात आणखीही काही उपक्रम राबवले जातात. गावात मुलगी जन्माला आली तर  तिच्या नावाने गावात 18 झाडांचे रोपण केले जाते,तसेच मुलीच्या लग्नात सागाची दहा रोपे कुटुंबाला भेट दिली जातात.

रक्षाबंधनादिवशी गावात मोठा उत्सव साजरा केला जातो. यादिवशी गावातील लोक झाडांना राखी बांधतात आणि त्यांचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्याची प्रतिज्ञा करतात. जमुनाबाई रोज भल्या पहाटे आपल्या टीमसोबत हाती शस्त्रे घेऊन जंगलात पेट्रोलिंगसाठी जातात. आज तेच जंगल हिरवेगार बनले आहे. ते पाहिल्यावर सगळ्या महिलांचा ऊर आनंदाने फुलून येतो. आता जमुनाबाईंनी वनरक्षण हेच आपले कर्तव्य मानले आहे. यामुळेच त्यांना मानाचा राष्ट्रपती पुरस्कार मिळाला आहे. या सन्मानामुळेच त्यांचे मनोधैर्य दुणावले आहे. आज त्या प्रदेशात लेडी टारझन म्हणूनच ओळखल्या जातात.

महागाईला तोंड द्यायला तयार रहा

     शासनाने शेतकर्‍यांना नुकतीच कर्जमाफी जाहीर केली आहे. तातडीने बियाणे,खते खरेदीसाठी 10 हजार रुपये आगाऊ देण्याची प्रक्रियाही चालू झाली आहे. शासन व जाणकार यांचे म्हणणे असे की, कर्जमाफीमुळे शासन आर्थिक अडचणीत सापडणार आहे. त्यांच्याकडे शासकीय कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग देण्यास पैसे उपलब्ध नाहीत,त्यामुळे सातवा आयोग रखडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. मात्र डिसेंबर कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन देऊ, असे शासनाच्याच लोकांकडून सांगितले जात आहे. त्यामुळे कर्मचारी आणि त्यांच्या संघट्ना संभ्रमात पडल्या आहेत. तिकडे काही का होईना, आम्हाला वेतन आयोग दिला पाहिजे, असा अट्टाहास कर्मचारी संघटनांनी धरला आहे. त्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. त्यामुळे शासनाला आता पुन्हा या कर्मचार्‍यांची मनधरणी करावी लागणार आहे. खरोखरच शासन आर्थिक अडचणीत सापडले असेल तर त्यांना या सगळ्या गोष्टी करताना महसूल वाढीसाठीही प्रयत्न करावे लागणार आहेत.तसे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुण्यातल्या एका कार्यक्रमात केले आहे.सचिव पातळीवर तशा हालचाली चालल्या असल्याचे बोलले जात आहे.

     मुख्यमंत्री फडणवीस यांची सगळी मदार आता महसूल खात्यावर आहे. महामार्गाच्या 500 मीटर परिसरातील दारू दुकाने बंद झाल्याने शासनाला मोठ्या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे.अर्थात पेट्रोल-डिझेलवर कर लावून शासनाने त्याची कसर भरून काढण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. याचा मोठा भुर्दंड सामान्य लोकांना बसत आहे.इतर राज्यांपेक्षा आपल्या महाराष्ट्रात 12 ते 15 रुपये जास्त मोजावे लागत आहेत. असे असूनही राज्य शासनाला    कर्जमाफीसाठी पैसा उभा करायचा आहे. त्यामुळे राज्याचा महसूल कसा वाढेल याकडे लक्ष लक्ष द्या, असे आवाहन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली आहे. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी केली आहे. तसेच शेतकर्‍यांना दहा हजार रुपये अ‍ॅडव्हॉन्स देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना बियाणे खते घेता येणार आहे. मात्र या कर्जमाफीसाठी राज्याचा महसूल जास्तीतजास्त कसा वाढेल याकडे लक्ष द्यायला हवे आहे. मागील सरकारच्या काळातही शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यात आली होती. मात्र, त्या कर्जमाफीत मोठा घोटाळा झाला. काहींना 70 लाखांचे कर्ज माफ झाले, काहींनी चार- पाच खात्यांवरील कर्ज माफ करून घेतले. त्यामुळे गरजू शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा फायदा झाला नाही. या सरकारचे म्हणणे असे की, सरकारने केलेल्या कर्जमाफीचा फायदा थकीत, गरीब, गरजू अशा प्रत्येक शेतकर्‍याला व्हायला हवा. धनाढ्य, सधन शेतकर्‍याला तसेच चुकीच्या एकाही माणसाला या कर्जमाफीचा फायदा घेता येणार अशी यंत्रणा राबविली जाणार आहे. यात जिल्हाधिकारी स्तरावर मोठे काम करावे लागणार आहे. दरम्यान, महसूल विभाग प्रशासनाचा कणा असून शासनाचा चेहरा आहे. मुख्यमंत्री म्हणतात की, उत्पन्न वाढीसाठी महसूल विभागाने पारदर्शकता वाढविण्याबरोबरच लोकाभिमुख होण्याची आवश्यकता आहे. कर्मचारी आणि आधिकारी यांना आवाहन करताना फडणवीस यांनी शासनात काम करताना आपण शासक नाही तर जनतेचे सेवक आहोत, हा भाव ठेवून काम करण्याचे आवाहन केले.

     महसूल विभाग लोकाभिमुख असेल तरच राज्याची प्रतिमा चांगली होणार आहे. गेल्या दोन वर्षात सरकारने घेतलेल्या चांगल्या निर्णयाची अंमलबजावणी आणि बदल सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी महसूल विभागावरच आहे. शासनाने निर्गमित केलेल्या लोकोपयोगी शासन निर्णयांचा जिल्हाधिकारी स्तरावर योग्य अभ्यास होण्याची आवश्यकता असून या शासन निर्णयांचा लाभ सामान्यांना करुन द्यावा. महसूल विभाग हा मल्टिटास्किंग करणारा विभाग आहे, एकाच वेळी अनेक विषयांवर महसूल विभाग काम करत असतो. मात्र हे करताना पारदर्शकतेला महत्त्व देण्याची आवश्यकता आहे. इंग्रजांना आपल्या देशावर राज्य करायचे होते. त्यासाठी त्यांनी त्यांच्या सोयीची महसूल व्यवस्था उभी केली होती. त्याचा पाया नकारात्मकतेचा होता. मात्र आता आपण शासक नाही तर सेवक आहोत, ही भावना रुजवून महसूल विभागाने सकारात्मकतेने काम करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारमध्ये पारदर्शकतेला महत्त्व आहे त्यामुळे शासनात गतिमानतेबरोबरच पारदर्शकता वाढविण्यावर भर द्यावा. पारदर्शी कारभाराने अडचणी व त्रास कमी होतो. पारदर्शकता आल्यानंतरच प्रशासन लोकाभिमुख होण्यास मदत होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.त्यामुळे सामान्य माणसांनी आणखी महागाईला तोंड द्यायला तयार राहावे लागणार आहे.

रक्तदान चळवळ वाढावी

     अलिकडच्या काळात रक्तदात्यांची संख्या वाढत आहे,ही बाब उल्लेखनिय असली तरी रक्ताची गरजही दिवसेंदिवस वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे मागणी तसा रक्ताचा पुरवठा होताना दिसत नाही. वाढती लोकसंख्या, आजारांचा प्रसार व अपघातांचे वाढते प्रमाण यामुळे रक्ताची मागणी वाढू लागली आहे. रक्ताची गरज वाढत असतानाच रक्तदानाबाबत असलेली अपुरी माहिती व गैरसमजुतीमुळे रक्तदान करण्यासाठी लोकांचा प्रतिसाद म्हणावा होताना दिसत नाही. त्यामुळे मागणीच्या तुलनेत रक्त संक्रमण कमी होत असल्याने रक्ताची टंचाई निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी 24 लाख रक्त पिशव्यांची गरज असताना रक्ताच्या 17 ते 18 लाख पिशव्या जमा होतात. वेळेवर रक्त न मिळाल्याने अनेक रुग्णांना जीव गमवावा लागतो. महाराष्ट्राची लोकसंख्या 12 कोटी 13 लाख आहे,यातल्या  अर्ध्या लोकांनी तरी रक्तदान केले तरी रक्ताची गरज भागून अनेक जीव वाचण्यास मदत होणार आहे. यासाठी रक्तदान चळवळ सर्वदूर वाढण्याची गरज आहे.

     दरवर्षी प्रसिद्ध होणार्‍या ‘राज्य राष्ट्रीय रक्त संक्रमण परिषदे’च्या अहवालानुसार, संपूर्ण महाराष्ट्रात 2001 मध्ये 7,395 रक्तदान शिबिरातून 7.01 युनिट रक्त संकलन करण्यात आले होते. त्यानंतर ही संख्या वाढत जाऊन 2014 मध्ये 24,647 रक्तदान शिबिरातून केवळ 15 लाख 63 हजार युनिट रक्ताची साठवण करण्यात आली होती. तर 2015 मध्ये 15 लाखांहून अधिक रक्ताच्या बाटल्या जमा केल्या होत्या. रक्तदात्यांची ही संख्या जरी वाढताना दिसत असली तरी अद्याप रक्तदानासंदर्भात लोकांमध्ये आवश्यक तेवढी जागरूकता निर्माण झालेली नाही.रक्तदान जागृती ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात होण्याची गरज असून आणि त्यांना ज्या शंका-कुशंका येतात,त्या निराकरण करण्यासाठी शासनासह समाजसेवी संस्थांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

     महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत खूपच कमी लोक रक्तदान करताना दिसतात. त्यामुळे, रक्तदानाची टक्केवारी घसरलेली दिसून येते. दरवर्षी 24 लाख रक्त पिशव्यांची गरज भासते मागील वर्षी रक्तदान शिबिरातून 17 ते 18 लाख रक्तपिशव्या संकलित करण्यात आल्या होत्या. ही संख्या खूपच कमी आहे. मध्य-महाराष्ट्रात तर रक्ताचा तुटवडा मोठया प्रमाणात जाणवत आहे. याशिवाय, शस्त्रक्रिया, बाळंतपणातील अतिरक्तस्त्राव, रक्ताचा कर्करोग व अपघातात रक्तस्त्राव झाल्यास रुग्णाला तातडीने रक्त चढवावे लागते. हिमोफिलिया व थॅलेसेमिया रुग्णांना तर वेळोवेळी रक्ताची गरज भासते. वेळेवर रक्त उपलब्ध न झाल्याने मृत्यूचा आकडाही वाढत आहे. यामुळे, नागरिकांनी स्वत: पुढाकार घेऊन रक्तदान करण्याची गरज आहे. रक्तदान करणे हे आपले कर्तव्य समजून प्रत्येकाने वर्षातून एकदा तरी रक्तदान केले, तरी महाराष्ट्रात रक्ताअभावी एकाही रुग्णाचा मृत्यू होणार नाही.

     सुशिक्षित लोकांनी तर स्वत: रक्तदानासाठी पुढे येण्याची गरज आहे. तज्ज्ञ डॉक्टरांशी सल्लामसलत करून शंकांचे निरसन करून घ्यायला हवे. वास्तविक रक्तदान 18 ते 60 वर्ष वयोगटातील लोकांना  करता येऊ शकते. यासाठी रक्तदात्याचे वजन किमान 45 किलो असणे आवश्यक आहे. निरोगी व्यक्तीच्या शरीरात 4.5 ते 5 लिटर रक्त असते. रक्तदान करताना त्यातील फक्त 350 किंवा 450 मि. ली. रक्त काढले जाते. सरकारतर्फे रक्तदानासंदर्भात विविध स्तरावर जनजागृती निर्माण करण्यात येत असूनही रक्तदान करण्यास कोणी पुढे येत नाही. रक्तदान केल्यानंतर तीच व्यक्ती तीन महिन्यांनंतर पुन्हा रक्तदान करू शकते. मधुमेह, कावीळ, एचआयव्ही असलेल्यांनी रक्तदान करणे टाळावे. रक्तदान करणा-या व्यक्तीच्या शरीरात हिमोग्लोबीनचे प्रमाण 12.5 ग्रॅमपेक्षा जास्त असावे.

     राज्यात सध्या 269 रक्तपेढया असून यातील सरकारच्या 73 रक्तपेढया आहेत. रेडक्रॉस, धर्मादाय तसेच खासगी रक्तपेढया मोठया प्रमाणात आहेत. महाराष्ट्राची गरज अंदाजित 24 लाख रक्ताच्या पिशव्यांची आहे. दरम्यान महाराष्ट्रात दरवर्षी 17-18 लाख रक्ताच्या पिशव्या जमा होतात; परंतु जे लोक रक्तदानासाठी पुढे येत नाहीत, अशा लोकांसाठी विविध स्तरावर जनजागृतीचे कार्यक्रम राबविण्यात येत आहेत, मात्र ही जागृती कमी पडत असावी. शासनाने शासकीय लोकांना रक्तदान करण्यासाठी प्रवृत्त करायला हवे, त्याने रक्त तुटवड्याचा मोठा प्रश्‍न मिटेल.

गाईच्या शेणापासून इको फ्रेंडली गणेशमूर्ती

     पर्यावरक्षणासाठी काहीजणांची धडपड सुरूच आहे.पण त्याचबरोबर शेतकर्‍यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आणि महत्त्वाचे म्हणजे गाई वाचवण्यासाठी काहीजण अगदी मनापासून प्रयत्न करताना दिसत आहे. याचाच एक भाग म्हणून देशी गाईच्या शेणापासून बनवलेल्या इको फ्रेंडली गणेश मूर्ती साकारण्याचा व त्या वितरीत करण्याचा प्रयत्न यंदाच्या वर्षीपासून गणेशोत्सव काळात केला जाणार आहे. यासाठी सांगली जिल्ह्यातील औदुंबर (ता. पलूस) येथील गोपालनंदन गो शाळेचे प्रमुख सुहास पाटील यांनी गुजरातमधून तब्बल 10 हजार गणेश मूर्ती आणल्या आहेत.

      अलिकडच्या काळात देशी गाईंची संख्या कमी झाली आहे.परंतु, भाजप शासन काळात गाईला पुन्हा महत्त्व प्राप्त झाल्याने गाईच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. त्यामुळे पुन्हा देशी गाईला मागणी वाढली आहे. यासाठी काही खास गो-शाळा स्थापन करण्यात आल्या आहेत. आता गाईंच्या संवर्धनाबरोबरच त्याचा पर्यावरणरक्षणाची जोड देण्याचा प्रयत्न करताना गाईच्या शेणापासून गणेश मूर्ती साकारणाच्या प्रयत्न सुरू झाला आहे. गुजरातमधील कियाडा (जि.राजकोट) येथील देवीमाँ गोमाई ग्रामीण महिला उद्योग या संस्थेने एक चांगला पर्याय काढत गाईच्या शेणापासून गणेशमूर्ती तयार करण्यास सुरुवात केली आहे. इथून या गणेश मूर्ती यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी सांगली जिल्ह्यात आणण्यात आल्या आहेत. दहा हजारावर इको फ्रेंडली गणेश मूर्तींचे वितरण यावर्षी केले जाणार आहे. अर्थात हा उपक्रम संपूर्ण महाराष्ट्रभर या दोन्ही संस्थांच्या माध्यमातून राबवला जाणार आहे.

     पर्यावरण रक्षणाबरोबरच, शेतकर्‍यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी आणि गाई वाचविण्यासाठी टाकलेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून या उपक्रमाकडे पाहिले जाते. प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्ती विसर्जनामुळे होणारे जलप्रदूषण रोखण्यासाठी पर्याय म्हणून शाडूच्या किंवा मातीच्या गणेशमूर्ती बनविल्या जातात; पण यासाठी उपलब्ध साधनसामग्री, बनविण्यासाठी लागणारा वेळ व येणार खर्च, या सर्व बाबी कलाकार आणि भाविकांना न परवडणार्‍या आहेत. त्यामुळे  या सर्वांना एक चांगला पर्याय शोधला आहे. भारतीय वंशाच्या देशी गाईच्या शेणाचा वापर करून मोठ्या कल्पकतेने गणेश मूर्ती बनविल्या आहेत. 

     वजनाला हलक्या, सहज हाताळता येतील अशा व आपणास पाहिजे तशा रंगविता येणार आहेत.तीन इंचापासून तीन फुटापर्यंत विविध आकारात या मूर्ती तयार केल्या असून, विसर्जन केल्यानंतर त्या लगेचच विरघळतात. गाईचे शेण पाण्यात विरघळल्यानंतर पाणी स्वच्छ करीत असल्याने जलप्रदूषणही होणार नाही. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी दोन्ही संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने हा उपक्रम महाराष्ट्रभर राबविण्यात येत आहे. गोसेवा म्हणून नाममात्र मूल्य आकारून या इकोफ्रेंडली गणेश मूर्तींचे राज्यभर वितरण करण्यात येणार आहे. गेली पाच वर्षे हा प्रयोग सुरू असून, यापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, लता मंगेशकर आदींसह विविध मान्यवरांना या मूर्ती भेट दिल्या असून, त्यांनीही या उपक्रमाचे कौतुक केले आहे, असे गोपालनंदन गोशाळेचे प्रमुख सुहास पाटील सांगतात.

     श्री.पाटील म्हणाले की, भाकड गाईंचे पालनपोषण करणे शेतकर्‍यांना परवडत नाही, म्हणून गाईंची रवानगी नाईलाजास्तव कत्तलखान्यात केली जाते. गुजरातमध्ये गाईचे शेण पन्नास रुपये प्रतिकिलो दराने विकत घेऊन इको फ्रेंडली गणेशमूर्ती घडविल्या जातात. भविष्यात विविध शोभेच्या वस्तू बनवून देशभर त्या वितरित करण्याचे नियोजन आहे. यामुळे शेतकरी व महिला बचतगटांना आर्थिक फायदा मिळेलच, शिवाय दुधापेक्षाही शेणाला दर मिळाल्याने गाईंचा सांभाळही होईल.

काँग्रेस फिनिक्स भरारी कधी घेणार?

     लोकसभा निवडणूक दोन वर्षांवर येऊन टेपली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपण आणखी एक संधी घेणार, असे अगोदरच सांगितले आहे. तशी त्यांची वाटचालच सुरू आहे. सध्याचे वातावरण पाहता आणि देशात विविध राज्यात आणि स्थानिक पातळीवर भाजपला मिळत असलेले यश पाहता मोदींचे स्वप्न काही लांब नाही, अशीच चिन्हे सध्यातरी दिसत आहेत. अन्य पक्षातील पुढार्‍यांना भाजप आपल्या पक्षात घेऊन पावन करीत आहे आणि आपला खुट्टा मजबूत करत आहे. हे सगळे होत असताना दीडशे वर्षांचा काँगेस मात्र आगामी निवडणुकीच्यादृष्टीने काहीच करायला तयार नाही. अगदी वरपासून खालपर्यंत काँगेस पार सुस्तावून गेली आहे. लोकसभेत काँग्रेसची झालेली वाताहत पाहता खरे तर काँग्रेस पेटून उठायला हवी होती, मात्र तशी अजिबात उठलेली नाही. उलट नरेंद्र मोदी यांचा काँग्रेसमुक्त भारत अभियानाला खतपाणी घालण्याचे काम करतेय की काय, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती जाणवत आहे. त्यामुळे या पक्षाचे काय होणार, अशी सामान्य कार्यकर्त्याला चिंता लागून राहिली आहे.

     इकडे 2014 मधील लोकसभेपासून दिल्ली आणि बिहारची निवडणूक सोडली तर भाजपच्या पदरात घवघवीत यश पडलं आहे. यूपीसह पाच राज्ये आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूक निकालाने भाजपच्या लोकप्रियतेवर शिक्का मारला. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा भाजपाध्यक्ष अमित शहा यांच्या डोक्यात हवा गेली नाही. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या कार्यशैलीविषयी लोकांची वेगवेगळी मते असू शकतात. परंतु नरेंद्र मोदी देशासाठी आणि अमित शहा पक्षासाठी या यशानंतरही जेवढे श्रम घेत आहेत ते कौतुकास्पद आहे. यशाची मालिका अखंडित सुरू असूनही नरेंद्र मोदी कार्यालयात शांत बसल्याचे दिसून येत नाही. सतत दौर्‍यावर असतात. दौर्‍याबाबत आक्षेप असू शकतो. परंतु ते टाईमपास करायला जात नाहीत हे मान्य करायला पाहिजे. अमित शहा सध्या 90 दिवसांच्या दौर्‍यावर आहेत. या 90 दिवसांत संपूर्ण देश पिंजून काढणार आहेत. असे मतदारसंघ जेथे भाजपचे उमेदवार पराभूत झालेले आहेत, ज्या ठिकाणी भाजप किंवा रालोआ सोडून अन्य पक्षाचे लोकप्रतिनिधी आहेत अशा मतदारसंघात शहा दौरा करीत आहेत. म्हणजे अमित शहा आणि नरेंद्र मोदी यांनी जे मनात ठाणले आहे,ते करून दाखवण्यासाठी धडपड चालू आहे. मात्र हे सगळे ज्या पक्षाला करण्याची आवश्यकता होती,तो काँग्रेस पक्ष शांत आहे. खरे तर काँग्रेस पक्षात मोठे फेरबदल आवश्यक आहेत. 

     काँग्रेस कार्यकर्त्यांमध्ये चैतन्य आणण्याचे काम आता पर्यंत आणण्याची आवश्यकता आहे. खालून ते वरपर्यंत काँग्रेसची पूनर्रचना करण्याची गरज आहे. राहूल गांधी यांना काँग्रेस अध्यक्ष करण्याच्या हालचाली वारंवार लांबणीवर पडत आहेत. एकदाचा निर्णय व्हायला हवा आहे. प्रियंका गांधी यांनाही पक्षात घेऊन त्यांना मोठी जबाबदारी देण्यात यावी, अशी कधीपासूनची कार्यकर्त्यांची मागणी आहे. राजकीय तज्ञांदेखील प्रियांका गांधी पक्षात सक्रिय झाल्यास पक्षात जाण येईल, असे वाटते. त्यामुळे हा निर्णयही लवकरात लवकर व्हायला हवा आहे. काँग्रेसची सध्या जी वाईट आवस्था झाली आहे,तेवढी कधीच नव्हती. 2014 नंतर पंजाबखेरीज एकाही राज्यातून काँग्रेससाठी चांगली बातमी आली नाही. गोवा आणि मणिपूरमध्ये सर्वांत मोठा पक्ष असूनही सरकार बनविता आले नाही. काँग्रेस पक्ष एवढा लाचार झाला आहे. दिवसेंदिवस वाईट परिस्थिती होत असतानाही काँग्रेस पक्ष असा हातावर हात ठेवून गप्प बसला आहे, याचे सगळ्यानाच आश्‍चर्य वाटत आहे. आता काँग्रेसने जागण्याची आवश्यकता आहे.

     काँग्रेसकडे अनुभव आहे. मोठी फळी आहे. भल्याभल्यांना दिवसा तारे दाखविण्याची क्षमता असलेली नेतेमंडळी काँग्रेसजवळ आहेत. मात्र या लोकांचं गणितच सापडत नाही आहे. कारण ही मंडळी स्वत:चा स्वार्थ प्रथम पाहतात,मग पक्षाचे हित पाहतात. सध्या काँग्रेस सत्तेवर नसला तरी त्यांचे काही अडलेले नाही. त्यांची कामे विरोधात असूनही होताहेत. त्यामुळेच पक्ष पार रसातळाला चालला आहे. काँग्रेसने अशा मंडळींना जागे करायला हवे नाही तर त्यांना त्यांची जागा दाखवून द्यायला पाहिजे. त्यामुळे काँग्रेस पक्षात मोठे फेरबदल करण्याची आवश्यकता आहे. इतकेच नव्हे तर पक्षात मोठ्या प्रमाणात तरुणांना संधी दिली गेली पाहिजे. तरच काँग्रेसमध्ये जान येणार आहे.

      ऑक्टोबरपर्यंत काँग्रेस अध्यक्षाची निवड करायची आहे. राहूल गांधी यांची निवड होण्याची शक्यता पुन्हा एकदा व्यक्त केली जात आहे.ती यंदा तरी साकार होण्याची गरज आहे. काँग्रेसने राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांना महासचिव बनवून गुजरातचे प्रभारी बनविले आणि राजस्थानची धुरा सचिन पायलट यांच्यासारख्या तरुणाच्या हाती दिली. आता मध्य प्रदेशात दिग्विजय सिंग यांच्याऐवजी ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्या हाती राज्याची धुरा सोपविली जाणार असल्याची चर्चा आहे. गोव्यात सर्वांत मोठा पक्ष असूनही काँग्रेसला सरकार का बनविता आले नाही. याचा शोध घेऊन पुन्हा असे घडणार नाही, अशा पद्धतीचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. राज्यसभा निवडणुकीच्यावेळी हरयाणा काँग्रेसमध्ये फूट पडली असताना प्रभारी शकील अहमद कॅनडाला रवाना कसे काय झाले होते? यासारखे अनेक प्रश्‍न आहेत. ते शोधण्यासाठी आणि संघटना मजबुतीसाठी काँग्रेसने जिव तोडून कामाला लागण्याची गरज आहे. नाही तर नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा काँग्रेसमुक्त भारतच्या अभियानाला लागलेच आहेत. त्यांचे अभियान सक्सेस व्हायला वेळ लागणार नाही. काँग्रेसने फिनिक्स भरारी घेतली पाहिजे.