प्राथमिक शिक्षकांना मायक्रोसॉफ्टचा सन्मान

   जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षकांना मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचा एज्युकेशन इनोव्हेटर पुरस्कार नुकताच जाहीर झाला आहे. खेड्या-पाड्यात गावकर्‍यांच्या दबावाखाली आणि शिक्षण अधिकार्‍यांच्या करड्या नजरेखाली व अशैक्षणिक कामांचे ओझे खांद्यावर घेऊन काम करणार्‍या प्राथमिक शिक्षकांना मायक्रोसॉफ्टसारख्या नावाजलेल्या कंपनीने गौरव करावा, यामागे त्या शिक्षकांचे कष्ट आहे. संधी समजून काम करणार्‍या या शिक्षकांनी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवनवीन अध्यापन पद्धती शोधल्या आहेत. यात त्यांना यश आले आहे. याची दखल मायक्रोसॉफ्ट कंपनीने घेतली. नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यात आम्ही अजिबात कमी नाही आहोत,हेच त्यांनी दाखवून दिले आहे. प्राथमिक शिक्षक अशी गरुड भरारी घेत असताना शासन मात्र अशा शिक्षकांना डेटा एन्ट्री ऑपरेटर म्हणून कामाला घ्या असा आदेश काढते तेव्हा अशा शासनाची कीव करावीशी वाटते. शासनाला कुणीतरी सांगेल का, शिक्षक हा विद्यार्थी घडवणारा आहे. आता त्याने अध्यापनाची जुनी पद्धत सोडून नव्या तंत्रज्ञानासह नवी पद्धती आत्मसात केली आहे. अशा शिक्षकांमुळे विद्यार्थ्यांना सध्याला ज्याची आवश्यकता आहे, असे शिक्षण दिले जात आहे. कित्येक शाळांमध्ये मुले लॅपटॉप,संगणक सहजगत्या हाताळताना दिसतात. की मुलं मराठी-इंग्रजी टायपिंग करून शिक्षकांना प्रश्‍नपत्रिका काढण्यापासून संगणकाच्या माध्यमातून विविध कामे करताना दिसत आहेत. संगणकावर वाद्ये वाजवणे, गणितीय प्रक्रिया सोप्या पद्धतीमुळे समजून घेणे, मुळाक्षरापासून चित्रांपर्यंत मुले संगणकावर शिकत आहेत. ही सगळी किमया प्राथमिक शिक्षकांनी घडवून आणली आहे. राज्य शासनाने राज्यातल्या प्राथमिक शिक्षणाची वाढलेली गुणवत्ता तपासून पाहिली आहे, त्यांचे कौतुक केले आहे, तरीही त्यांना शिक्षक अजूनही डेटा एन्ट्री ऑपरेटरच्या लेवलचा वाटतो आहे, हे दुर्दैवच म्हटले पाहिजे.

     जिल्हा परिषदेच्या तंत्रस्नेही शिक्षकांना डेटा एन्ट्री ऑपरेटिंगची कामे द्या, असं म्हणणार्‍या शिक्षण विभागाला आता हेच शिक्षक काय करू शकतात, याची प्रचिती देत आहेत. जिल्हा परिषदेच्या सहा शिक्षकांना मायक्रोसॉफ्ट कंपनीकडून एज्युकेशन इनोव्हेटरचा पुरस्कार मिळाला आहे. यामध्ये राज्यातील शिक्षक अनिल सोनावणे, स्वरदा खेडकर, दत्ता पवार, रणजित दिसले, सचिन ठाकूर आणि सोमनाथ वाळके या ग्रामीण भागात काम करणार्‍या शिक्षकांचा समावेश आहे. मायक्रोसॉफ्ट कंपनीने जगभरातल्या 4 हजार 800 शिक्षकांना हे पुरस्कार जाहीर केले आहेत. यात देशातील 456 शिक्षकांचा सहभाग आहे. राज्यातल्या 10 शिक्षकांना हा पुरस्कार जाहीर झाला आहे, त्यातले सहा शिक्षक जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतले आहेत.  सोमनाथ वाळके (बीड)या शिक्षकाने विद्यार्थ्यांना संगीत वाद्यांचे शिक्षण दिले आहे. रणजित दिसले (सोलापूर) यांनी विद्यार्थ्यांना 87 देशांची व्हर्च्युअल ट्रीप घडवून आणली आहे. स्वरदा खेडकर (पुणे)यांनी  विविध अ‍ॅपचा वापर करुन विद्यार्थ्यांना शिक्षण दिले आहे. दत्ता पवार (परभणी) या शिक्षकाने ई लर्निंगचा वापर करून शाळेतील, वर्गातील  विद्यार्थीसंख्या वाढविली आहे. सचिन ठाकूर (परभणी) यांनी शाळांमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिक्षण दिले आहे. तर अनिल सोनावणे (औरंगाबाद) या शिक्षकाने  व्हॉईस सर्च इंजिनचा वापर करून विद्यार्थ्यांना गोष्टी शोधायला मदत केली आहे. मुले स्वत: नेटवर गोष्टी शोधतात आणि त्याचा आनंद घेतात.  या माध्यमातून काही शिक्षकांना  परदेशी जाण्याचीही संधी मिळाली आहे.

वास्तविक यासाठी शिक्षण विभागाकडून त्यांना शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून म्हणा किंवा आर्थिक मदत अशी कोणतीही मदत केली नाही. उलट, आहे त्या गरजांसाठी लोकसहभाग मिळवून कामे करण्याचा सल्ला दिला. त्यातूनही या शिक्षकांनी ग्रामीण भागात राहून जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये आपल्या बुद्धीच्या जोरावर नवनवीन प्रयोग केले व ते यशस्वीही करुन दाखविले आहेत. याउलट शिक्षण विभागाने तंत्रस्नेही शिक्षक उपक्रमाचा गाजावाजा केला आणि शेवटी यातील काही शिक्षकांना डेटा एन्ट्री ऑपरेटर म्हणून मदतीस घ्या, असे नुकतेच फर्मान काढले. देव द्यायला तयार आहे,पण शासनाला घ्यायचे कळेना झाले आहे.शिक्षकांनी आपल्या शाळा डिजिटल केल्या आहेत. शासन साधे शाळांना घरगुती दराने वीज द्यायला तयार नाही. शाळा व्यावसायिक रुपात शाळेचे वीज बील भरतात. पदरमोड करून शिक्षक शाळा डिजिटल करताहेत. स्वत: नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करत आहेत. खरे तर याची दखल शासनाने किंवा शिक्षण खात्याने घ्यायला हवी होती,पण तसे काही झाले नाही. शासन आता दूरशिक्षणावर भर देऊन प्राथमिकसह सर्वच शाळा मोडीत काढण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तिथे शिक्षकांचे काय घेऊन पडले आहे.

     शासनाने आता प्राथमिक शिक्षकांना दुषणे देण्याचे थांबवून त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. मात्र तसे होताना दिसत नाही. उलट शासनाने नुकताच एक फतवा काढला आहे. चांगल्या कामाची दखल घेऊन दोन अधिक वेतनवाढी दिलेल्या शिक्षकांची वेतनवाढी थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता ज्या शिक्षकांनी पूर्वी वेतनवाढी घेतल्या,त्यांना पुढे या वाढी मिळणार नाहीत. या निर्णयामुळे शिक्षकांचे खच्चीकरण करण्याचाच प्रयत्न आहे. प्रोत्साहन म्हणून दिलेले बक्षीस त्यांनी माघारी घेण्याचे चुकीचे पाऊल उचलले आहे. शासनाने असे न करता शिक्षकांना प्रोत्साहन देताना विविध मार्ग स्वीकारले पाहिजेत.शिक्षकांमध्ये उत्कृष्ट चित्रकार,गायक, अभिनेता, अभियंता, वादक, कवी,लेखक, पत्रकार,तंत्रस्नेही आहेत.त्यांचा उपयोग शिक्षणाची गुणवत्ता वाढावी,यासाठी उपयोग करून घ्यायला हवा.शिक्षकांना डेटा एन्ट्री ऑपरेटरिंगमध्ये गुंतवून त्यांच्या कौशल्यांना माती चारू नका. प्रत्येक केंद्रांमध्ये एखाद्या गरजवंताला डेटा एन्ट्री ऑपरेटर म्हणून नेमणूक करून शिक्षकांना अध्यापनासाठी वेळ द्या.बघा, शिक्षक काय करून दाखवतो ते!

...या जगण्यावर शतदा प्रेम करावे

     सकाळचे वर्तमानपत्र उघडले की आपल्या एक तरी आत्महत्या केलेली बातमी वाचायला मिळते.टीव्हीच्या बातम्यांच्या वाहिन्यांवर तर बातम्यांचा रतीबच घातला जात असल्याने तिथेही आपल्याला अशा बातम्या ऐकायला आणि पाहायला मिळतात.त्यामुळे आता सगळ्यांनाच या बातम्या कॉमन झाल्या आहेत. अगदी सहजतेने अशा बातम्या आपण पुस्तकाचे पान उलगडावे,तसे बाजूला करून मोकळा होतो. कुठे शेतकरी कर्जाला-बिर्जाला कंटाळून आत्महत्या करतो तर कुठली महिला सासरच्या जाचाला कंटाळून किंवा तरुणाच्या त्रासाला कंटाळून एकादी मुलगी आपला जीव देऊन मोकळी होते.वरिष्ठांच्या त्रासाला कंटाळून पोलिसांसह अन्य खात्यातले कर्मचारी आत्महत्या करतात. अपेक्षित यश न मिळालेला विद्यार्थी,उद्योजक जीव देतो. अलिकडे अभ्यासाचे टेन्शनही मुले  घेताना दिसतात.एवढेच नव्हे तर मुलांच्या अपेक्षा पूर्ण करता आल्या नाहीत म्हणूनही पाल्य आत्महत्या करतात. 

     मात्र अशा आत्महत्यांमध्ये पाहिल्या तर  ’सुशिक्षित आणि सुसंस्कृत’ वर्गाचा भरणा अधिक प्रमाणात असल्याचे पाहायला मिळते.त्यामुळे आपल्याला प्रश्‍न पडतो की,  या सुंदर जगाचा ही माणसे पुरता उपभोग न घेता असा लवकर निरोप का घेतात? हे असले रहस्य कोणालाच उलगडणार नाही.कारण जो जीव देतो,याला तर कुठे ठाऊक असतं,तो काय करतो आहे. ’जगी सर्व सुखी असा कोण आहे’ हे सर्मथांचे वचन त्यांना समजले तरी नसेल किंवा ’माझ्या मना बन दगड’ हा ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेत्या विंदांचा सल्ला त्यांच्या ध्यानात येत नसेल पण प्रत्येक  प्रश्‍नांना उत्तर सूची परमेश्‍वराने सोबतच जोडलेली असते. आत्महत्या करायला पुढे सरसावणारा माणूस त्या प्रश्‍नाच्या शोधासाठी मनाची तयारी न करता आत्महत्या करतात. माझा एक मित्र असाच गेला. त्याने घरातल्या प्रत्येक माणसांसाठी अनेक प्रश्‍न निर्माण करून गेला. मागे खूप काही ठेवलेय, असे तो जिवंत असताना म्हणत होता.मात्र तो गेल्यावर त्याच्या अंगावर पंधरा-सोळा लाखाचे कर्ज कुटुंबाच्या खांद्यावर ठेवून गेला.पोरं अजून शाळा शिकतात. बायकोला व्यवहारज्ञान माहित नाही. तिला जागोजागी ठेच लागतेय.

      अशी अर्ध्यावर जग सोडून जाणारी  माणसे आपल्या मागे राहिलेल्या माणसांना, पिढयांना आणि अनुयायांना विनाकारण बरेच प्रश्‍न निर्माण करून ठेवतात! माणसांचे मन अथांग आहे. याचा कसलाच थांगपत्ता लागत नाही. अथांग समुद्रासारखे ए ते! मुलांपासून थोरांपर्यंत आणि रसिकांपासून प्रज्ञावंतांपर्यंत ’अक्षरवाड्मय’ निर्मिती करून ’जग हे सारे सुंदर आहे आपण सुंदर होऊ या’ हा जादुई मंत्र देणार्‍या पूज्य सानेगुरुजींनीच झोपेच्या गोळ्या घेऊनच आपली जीवनयात्रा का संपविली असेल? हा प्रश्‍न तर अनुत्तरितच आहे.

     ’जगावं की मरावं’ असा विचार प्रत्येकाच्या आयुष्यात कधी ना कधी येत असतो, पण त्याला सामोरे जाण्याचा बहुश्रुतपणा आपणास चांगल्या मित्रांकडून, वडीलधार्‍यांकडून आणि चांगल्या पुस्तकातून मिळत असतो. त्याची अनेक उदाहरणे आहेत. एवढेच काय, मराठीतही असे अनेक ग्रंथ आपणास जगण्याची नवी उमेद देतील. मराठी उद्योजक, पर्यावरणाचा तोल राखणारे सर्वोत्कृष्ट  हॉटेल म्हणून ’ऑर्किड’साठी जगात नावाजलेले उद्योगपती डॉ. विठ्ठल व्यंकटेश कामत यांचे ’इडली ऑर्किड आणि मी’ या पुस्तकातील त्यांच्या आयुष्यात आलेला एक प्रसंग सांगण्यासारखा आहे. त्यांनाही एकदा जगावं की मरावं? असा प्रश्‍न पडतो. ते आपली अखेरची इच्छा मित्राकडे व्यक्त करतात. त्यांचा मित्र त्यांना डोके शांत ठेवण्याचा सल्ला देतो आणि शहाळ्याचे पाणी देऊन विचार करायला सांगतो. त्या प्रसंगाचे डॉ. विठ्ठल कामत यांनी सुंदर वर्णन केले आहे. हा परिच्छेद इथे यायला हरकत नाही.

     ’शहाळ्याच्या पाण्याचे घुटके घेत मी खिडकीशी उभा राहिलो. एका बाजूला मरीन ड्राईव्ह. पलीकडच्या समुद्रात सूर्य बुडी मारण्याच्या तयारीत होता. मी दुसरीकडे नजर फिरविली आणि मला ’तो’ दिसला. माझ्या आयुष्याला कलाटणी देणारा एक सामान्य कामगार होता तो! एका गगनचुंबी इमारतीबाहेर तेविसाव्या मजल्याच्या भिंतीला तो बाहेरून रंग काढत होता. इमारतीबाहेर बांधलेल्या बांबूच्या परातीवर तो बेफिकीरपणे उभा होता. आपलं काम करण्यात तो विलक्षण मग्न होता. परात खाली-वर होत होती आणि तो त्याच्या हातातील कुंचल्याने भिंतींना नवा जन्म देत होता. त्या रंगार्याच्या चेहर्यावर नवनिर्मितीचा आनंद होता. परात हलली, खाली पडली तर काय? या भीतीने माझ्या हृदयाचा ठोका चुकत होता. धोका पत्करून, जीवनावर उदार होऊन, नवनिर्मितीचे कार्य टेन्शनविरहित करण्याचे केवळ रिस्क! केवढे ते समाधान! त्या सामान्य माणसाने माझा प्रॉब्लेम सोडविला. डॉ. विठ्ठल कामत म्हणतात, ’त्यांची ती रिस्क सहजपणे घेण्याच्या वृत्तीने अचानक मला स्वत:ची लाज वाटली. विलक्षण लाज! जीव देण्याने माझे प्रॉब्लेम सुटले असते? की माझ्या कुटुंबांसाठी मी गुंतागुंतीचे प्रश्‍न निर्माण केले असते?’

     पुस्तके आपले मित्र आहेत. त्यांच्यामुळे आपल्याला जगण्याची ऊर्मी येते. आपल्या आयुष्यात यशस्वी झालेल्या लोकांची आत्मचरित्रे नक्की वाचावीत,त्यामुळे आत्महत्याचा विचार मनात अजिबात डोकावणार नाहीत. अशी पुस्तके आपल्याला अनेक गोष्टी  शिकवून जातात. त्यामुळे दर्जेदार ग्रंथाच्या सहवासात राहिले पाहिजे. जीवनात माणसाने चांगला मार्ग स्वीकारला पाहिजे. चांगल्या मित्रांची संगत ठेवली पाहिजे. त्यांच्यासोबत वेळ घालवला पाहिजे. आणि महत्वाचे म्हणजे ज्यांनी चार उन्हाळे-पावसाळे जास्त खाल्ले आहेत, अशांचा सल्ला घेतला पाहिजे. 

अवयवदानविषयी आशादायी चित्र

     अवयवदानात पुण्याने राज्यात अव्वल स्थान मिळवल्याची बातमी नुकतीच वाचायला मिळाली. राज्यात गेल्या वर्षभरात 132 जणांनी अवयवदान केले आहेत, यापैकी पुण्यातल्या 59 जणांनी अवयवदान करून आघाडी घेतली आहे. अवयवदानाबाबत जनजागृती होत असल्याने लोक पुढे येऊ लागले आहेत. अवयवदानात महाराष्ट्र देशात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. अशीच प्रगती राहिली तर महाराष्ट्र अव्वल स्थान पटकावेल,यात शंका नाही. सध्या पुण्यासह सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नाशिक, धुळे आणि सोलापूर जिल्ह्यातल्या काही रुग्णांना अवयवदान करण्यास राज्य शासनाने परवानगी दिली आहे. यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. लोक अवयवदानाकडे वळत आहेत, ही मोठी दिलासा देणारी बाब म्हणावी लागेल.

     यापूर्वी रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान मानले जात होते. त्यानंतर नेत्रदानही महत्त्वाचे ठरले.कारण  व्यक्ती मेल्यानंतरही डोळ्यांच्या माध्यमातून जिवंत राहू शकतो; ही कल्पनाच सुखावणारी असते. हृदय हस्तांतरणाच्याही घटना आपल्या देशात आणि महाराष्ट्रात घडत आहेत. ’ग्रीन कॉरिडॉर’मुळे एका व्यक्तीचे हृदय दुसर्‍या व्यक्तीला बसविल्याच्या घटना आपल्याला अचंबित करतात. मात्र, या सगळ्या घटना अपवादात्मकच घडतात. त्यापुढे जाऊन त्वचादान, किडनी दानासह अवयव दान ही संकल्पना आता रुजू पाहत आहे. मात्र, त्यासाठी अजून काही अत्याधुनिक सेवा-सुविधांची गरज आहे.

     आपल्याला फक्त रक्तदान आणि त्यानंतर नेत्रदान या दोनच गोष्टी माहीत आहेत. नेत्रदानाबद्दलसुद्धा अजूनही अनास्था आहे. त्यामुळे अवयव दान ही संकल्पना रुजायला आणखी थोडा कालावधी लागणार आहे.मात्र त्याची सुरुवात मोथी दिलासा देणारी आहे. अवयवदानात मूत्रपिंड, हृदय, स्वादुपिंड, बोनमॅरो, प्लेटलेट, त्वचा हे सगळे अवयव दान करून आपण एखाद्याला नवजीवन देऊ शकतो. मात्र, त्याबद्दल नागरिकांना अद्याप फारशी माहिती नाही. पूर्वी सगळ्यांना फक्त रक्तदान माहीत होते. आता नेत्रदानाने एखाद्याला नवी दृष्टी मिळते. रक्तदान सर्रास केले जाते. आईने मुलाला, मुलीने आईला आपली किडनी दान केल्याच्या बातम्या आपण वाचत असतो. अशाच प्रकारे अन्य अवयवही आपण दान करू शकतो.

      अवयवदान शहरी भागात रुजायला लागले आहे. मात्र अजूनही अवयवदानबद्दल ग्रामीण भागातल्या नागरिकांना फारशी माहिती नाही.वास्तविक याबाबत अधिक ज्ञान लोकांपर्यंत पोहचले नाही. शिवाय कुटुंबातील व्यक्ती वारल्यानंतर त्याच्या मागे असणार्‍या नातेवाइकांनी ही अवयवदानाची जबाबदारी उचलणे गरजेचे असते. अनेकदा नागरिक नेत्रदानाचे अर्ज भरतात; पण व्यक्ती वारल्यानंतर त्यांचे नेत्रदान न करताच कुटुंबीय अंत्यविधी करतात. त्यामुळे व्यक्ती मरण पावली की कुटुंबीयांना संबंधित दवाखाने, संस्था, डॉक्टरांना त्याबद्दलची माहिती कळविणे गरजेचे असते. काहीवेळा दवाखाने आणि डॉक्टरांच्या समन्वयाचाही अभाव असतो. कुटुंबीयांनी कळविल्यानंतरही डॉक्टर अवयव नेण्यासाठी आले नाही तर त्याचा उपयोग काय? या सगळ्या गोष्टी त्याला कारणीभूत ठरतात.

     अवयवदान वाढीसाठी जनजागृाती जितकी महत्त्वाची आहे,तितकीच त्याबाबतची सुविधा उपलब्ध होणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे हॉस्पिटलमध्ये अत्याधुनिक सुविधांचा अभावही ही संकल्पना रुजायला अडसर ठरत आहे. तालुका पातळीवरदेखील सुविधा असणे गरजेचे आहे.  अवयव दान केल्यानंतर त्यांचे योग्यरीत्या जतन करून ते अवयव जिवंत ठेवणे महत्त्वाचे असते. प्रत्येक अवयवासाठी जिवंत राहण्याचा विशिष्ट कालावधी असतो. त्यासाठी ब्लड बँकेप्रमाणे एखादी बँक असावी लागते, जी राज्यातल्या बहुतांश शहरांमध्ये उपलब्ध नाही. हे अवयव ट्रान्स्प्लाँट करण्यासाठी दवाखान्यांना परवानगी असणे गरजेचे असते. राज्यातल्या काही मोजक्या  हॉस्पिटलमध्ये किडनी ट्रान्स्प्लाँटची सोय आहे. ब्रेनडेड व्यक्तीचे हृदय काही मिनिटांत दुसर्‍या ठिकाणी पोहोचवावे लागते. त्यासाठी विमान सेवा अत्यावश्यक आहे. ’ग्रीन कॉरिडॉर’ करावा लागतो. या सगळ्या सोयींच्या अनुपलब्धतेमुळेही अवयव दान चळवळीत अडचणी निर्माण होतात. हृद्य वहनासाठी ड्रोनचा वापर उपयोगाचा असल्याचे सिद्ध झाले आहे, मात्र त्यात आणखी सुधारणांसाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

     कोणतीही मोहीम ठरविली की तिला लगेचच नागरिकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळतो असे होत नाही. त्यामुळे अवयव दान ही चळवळ आधी सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जनजागृती करावी लागेल. अवयव दानचा अर्ज भरलेली व्यक्ती वारल्यानंतर कुटुंबीयांनी देखील त्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे. यासाठी जनजागृती महत्त्वाची आहे. शाळा- महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांमध्ये जनजागृतीचे कार्यक्रम आखणे गरजेचे आहे. युवावर्गांपर्यंत या गोष्टी पोहचल्या तर त्याचा रिझल्ट लवकर आणि चांगला येतो. एकदा का मोठया संख्येने नागरिकांनी सहभाग दाखविला, तर शासनालादेखील अत्याधुनिक सुविधांची गरज आहे, हे लक्षात येईल आणि त्यांच्याकडून तसे प्रयत्न होतील. त्यामुळे अवयवदानासाठी सर्व स्तरावर जागृती करण्यासाठी शासनासह, सामाजिक संस्था यांनी पुढाकार घ्यायला हवा आहे.

रेशीम शेतीने समृद्धी नांदली

     रेशीम उद्योग हा शेतीला एक चांगला जोडधंदा म्हणून पुढे आला आहे. कमी भांडवलात हमखास फायदा देणारा हा उद्योग आपल्या महाराष्ट्रात चांगलाच फोफावू लागला आहे. वास्तविक आपल्याकडे पावसाच्या पाण्यावर शेती करण्याकडे अधिक कल आहे.याला कारण म्हणजे पाऊसमान कमी, त्याचा लहरीपणा. साहजिकच पाण्याची मोठ्या प्रमाणात कमतरता. भांडवलाचा अभाव.पण त्यातूनही काही जिद्दी शेतकरी नव्या वाटा चोखाळत नवनवे प्रयोग करताना आणि त्यात यशस्वी होताना दिसतात. रेशीम उद्योगाने अशा कष्टाळू,जिद्दी शेतकर्‍यांना चांगलाच मदतीचा हात दिला आहे. सांगली जिल्ह्यातल्या तासगाव तालुक्यातल्या पुणदी गावच्या संगम बनसोडे या अल्पशिक्षित तरुण शेतकर्‍याच्या घरात रेशीम उद्योगाने समृद्धी आणली आहे.

     तासगाव शहरापासून पूर्वेला अवघ्या चार किलोमीटर अंतरावर पुणदी गाव आहे. दारिद्ˆयात दिवस काढणार्‍या संगम बनसोडे याची वडिलोपार्जित अडीच एकर जमीन आहे.या जमिनीत कुसळंही येत नाहीत, अशी परिस्थिती असताना त्याने आपल्या हिकमतीच्या जोरावर रेशीम उद्योगातून एका एकरात वर्षाला तीन ते साडेतीन लाखाचे उत्पन्न मिळवले.एक एकर तुती आणि साधा पत्र्याचा शेड यावर सुरु केलेला व्यवसाय आज त्याला समृद्धी देऊन गेला आहे. गावात त्याने टुमदार घर तर बांधले आहेच.शिवाय दोन्ही मुलींना अभियांत्रिकीसारखे महागडे शिक्षणही देऊ केले.नोकरीची आस धरलेल्या तरुणांना त्याने आपल्या कृतीतून एक चांगला संदेश देत आदर्श निर्माण केला आहे.

रेशीम किड्यापासून केवळ 28 दिवसात रेशीम कोष तयार होण्याच्या कालावधीत दिवसातून फक्त दोन तास काम करायचे. महिन्याकाठी 35 ते 40 हजार रुपये हा उद्योग मिळवून देतो. अत्यंत कमी भांडवलातला हा उद्योग सेंद्रीय शेती उद्योगही आहे. कोणतेही शेती औषध किंवा रासायनिक खतांची आवश्यकता नाही. त्यामुळे पर्यावरणासही काही धोका नाही.कच्चा माल तुती व रेशमी किड्यांचे अंडे उपलब्ध होण्यास फारशी अडचण नाही. सांगली,कोल्हापूर,बीड, सोलापूर,सातारा या भागातील शेतकर्‍यांना कर्नाटकात व्यापार केंद्रे उपलब्ध आहेत. चांगला भाव मिळत असल्याने आर्थिक फटका बसण्याचा धोका नाही.रेशीम उद्योगामुळे अनेक शेतकर्‍यांच्या घरात भरभराट आली आहे.

रेशीम शेती, उद्योग करणारे शेतकरी आणि यातील जाणकार यांच्याशी गप्पा मारल्यावर हा उद्योग खरोखरच समृद्धी देणारा असल्याचे लक्षात येते. या उद्योगापासून आपणास मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन प्राप्त होत असल्याचे त्यांच्या तोंडून ऐकायला मिळाले. भारतात  रेशीम उद्योग हा दक्षिण भारतात मोठ्या प्रमाणात राबविला जात आहे. यामध्ये कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू या राज्यांचा पारंपरिक रेशीम उद्योग करणारी राज्ये म्हणून उल्लेख केला जातो.

      जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार  आपल्या महाराष्ट्रात देखील रेशीम उद्योग मोठ्या प्रमाणात वाढत  आहे. रेशीम उद्योग घेणार्‍या अपारंपरिक राज्यामध्ये महाराष्ट्र हे प्रथम क्रमांकावर आहे.राज्यामध्ये एकूण 20-22 जिल्ह्यामध्ये रेशीम उद्योग शासनामार्फत राबविला जात आहे.रेशीम उद्योगामध्ये रोजगाराची प्रचंड क्षमता असून ग्रामीण भागाचा कायापालट करणारा आहे.  एक हेक्टर बागायत तुती पासून वर्षात 666 मनुष्य दिवस रोजगार निर्मिती होते. रेशीम उद्योगाविषयी माहिती सांगताना कृषी अधिकारी बाळासाहेब लांडगे म्हणाले की, हा उद्योग प्रामुख्याने तीन विभागात विभागला गेला आहे. पहिला म्हणजे तुती लागवड करुन तुती पाला निर्मिती करणे.दुसरा रेशीम अळीचे संगोपन करुन रेशीम कोष निर्मिती करणे.आणि तिसरा विभाग म्हणजे कोष काढणे , रेशीम कोषापासून रेशीम धागा निर्मिती करणे .

      रेशीम अळीचे मुख्य खाद्य हे तुती झाडाचा पाला आहे. तुती पाला निर्मितीकरिता पाण्याचा निचरा होणारी, सकस काळी कसदार जमीन असायला हवी. तुती झाडांची वाढ चांगल्या प्रकारे होण्यासाठी जमिनीस शेणखत त्याचबरोबर हिरवळीची खते, गांडूळ खत, इतर मायक्रोन्यटिंयटस गरज आहे. तुती झाडांची लागवड एकदा केल्यानंतर जवळ जवळ 15 ते 20 वर्षे नविन तुती झाडांची लागवड करण्याची आवश्यकता नाही. सुधारीत पट्टापध्दतीने तुती झाडांची लागवड केल्यास कमीतकमी खर्चात अधिक पाला निर्मिती करता येते.  5 बाय 3 बाय 2 या पट्टा पध्दतीचा वापर करायला हरकत नाही, असे श्री. लांडगे यांनी सांगितले. तुती झाडांची लागवड ही प्रामुख्याने जून, जुलै, ऑगस्ट व सप्टेंबर या कालावधीमध्ये केली जाते. कलमापासून तसेच तुती रोपाव्दारे सुध्दा लागवड करता येते. कलमापासून तुती लागवड केल्यास कमीत कमी 5 ते 6 महिण्यात तुतीचे चांगले झाड तयार होते. म्हणजेच तुतीची बाग रेशीम अळी संगोपनास येते.

      रेशीम उद्योगातील महत्वाचा दुसरा भाग म्हणजे रेशीम अळीचे संगोपन करुन रेशीम कोष निर्मिती करणे.रेशीम अळीचे जीवनचक्र हे अंडी, अळी , कोष व पतंग अशा अवस्था मधून (टप्प्यात ) एकूण 48 ते 52 दिवसात पूर्ण होते. अळी अवस्थेमध्येच फक्त तुतीचा पाला अळ्यांना खाऊ घातला जातो. रेशीम अळीचे संगोपन करण्यासाठी रेशीम किटक संगोपनगृह बांधणे आवश्यक आहे.रेशीम उद्योगातील तिसर्‍या भागात रेशीम अळीने कोष तयार केल्यानंतर कोष काढून घेऊन त्याची विक्री करता येते. 

     रेशीम उद्योगासाठी शासनाच्याही काही सवलती आहेत.त्याचा लाभ घेता येईल. शेतकर्‍याला सी.डी.पी. अंतर्गत किटक संगोपनगृह उभारणीस 1 लाख रुपये, 1 लाख 50 हजार रुपये व 2 लाख रुपये तसेच एकूण प्रत्यक्ष खर्च विचारात घेऊन 50 हजार रुपये, 75 हजार रुपये आणि 1 लाख रुपये अनुदान दिले जाते. शेतकर्‍यांना राष्ट्रीय कृर्षी विकास योजने अंतर्गत प्रती एकरी 20 हजार रुपये अनुदान दिले जाते. बागेतील ठिबक संच उभारणी एकरी खर्च 20 हजार रुपये गृहित धरुन 15 हजार रुपये अनुदान दिले जाते.शासन 50 हजार रुपये किमतीच्या किटक संगोपन साहित्यासाठी शेतकर्‍यास 37 हजार 500 रुपये अनुदान दिले जाते. शेतकर्‍यांस शासना मार्फत 75 % अनुदान देवून त्यांच्या मागणीनुसार अंडीपुजाचा पुरवठा केला जातो. रेशीम धागा निर्मिती युनिट उभारणी (शेड बांधणी व मशीनरी खरेदी) एकूण खर्च दहा लाख रुपये विचारात घेऊन यासाठी शासनाकडून 90 % अनुदान दिले जाते

खासगीकरणाचा वाढता प्रभाव लोकशाहीला मारक

     आज पुन्हा आपला देश भांडवलशहांच्या हातात जातोय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कंपन्यांच्या हातात आपल्या देशाचा कारभार चालला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार लोकशाहीतले सरकार चालायला लागले तर आपली लोकशाही फक्त नावालाच राहणार आहे. सध्याच्या घडीला अशी भिती व्यक्त होत असली तरी आपण त्या वाटेवर आहोत, हे विसरून चालणार नाही. खासगीकरणाला आपण वाटा मोकळ्या करून देत आहोत, त्यामुळे शिक्षणासारख्या क्षेत्रात तर आता त्यांचाच दबदबा निर्माण होत चालला आहे. आपल्या लोकशाहीसाठी ते घातक आहे. त्यामुळे आपल्या वेळीच सावध राहायला हवे. आपली लोकशाही बळकट व्हायला हवी आहे. ‘लोकांचे, लोकांसाठी, लोकांनी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही होय’ ही व्याख्या किंवा विचारधारा देशातल्या प्रत्येक कुटुंबात, मुलांमध्ये रुजली पाहिजे. जिथे लोकशाही बळकटीकरणाला साथ मिळते,त्या शिक्षण व्यवस्थेत ती जाणीवपूर्वक भिनवली पाहिजे. भारतीय राज्य घटनेने प्रत्येक नागरिकास न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही मूल्ये दिलेली आहेत. या मूल्यांचा पुरस्कार करणे आणि ती विद्यार्थ्यांच्या मनात, कृतीत रुजवणे आजच्या घडीला महत्त्वाचे आहे.

      भारतीय शिक्षणाचा पाया निर्माण करण्यात एज्युकेशन कमिशन व शिक्षण आयोगांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. 1952-53 च्या सेकंडरी एज्युकेशन कमिशनच्या अहवालाप्रमाणे लोकशाहीसाठी शिक्षणाचे तीन उद्देश सांगितले आहेत. पहिले विद्यार्थ्यांचा व्यक्ती विकास, ज्यामुळे तो लोकशाही कारभारात कार्यक्षमतेने भाग घेऊ शकेल. दुसरे म्हणजे विद्यार्थ्यांचे व्यावहारिक व व्यावसायिक कौशल्ये वाढवणे, ज्यामुळे ता देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये संपूर्ण क्षमतेने योगदान देऊ शकेल आणि तिसरे साहित्य, कला आणि सांस्कृतिक कार्यविकास, ज्याद्वारे प्रत्येक विद्यार्थी आपला विकास साधून प्रभावी अभिव्यक्ती करू शकेल. स्वतंत्र भारतातील लोकशाही शिक्षणास पूरक शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्यास ज्याचा मोठा अधार मिळाला असा 1966 चा कोठारी आयोगाचा अहवाल, हा सर्वात महत्त्वाचा आहे. देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक बदलीचे माध्यम शिक्षण असावे, म्हणून या आयोगाने शिक्षणाची चार महत्त्वाची उद्दिष्टे सांगितली आहेत, ती पुढीलप्रमाणे- उत्पादन वाढ, सामाजिक व राष्ट्रीय एकात्मता, समाजाचे जलद आधुनिकीकरण, सामाजिक, नैतिक मूल्यांची जोपासना. याशिवाय वैज्ञानिक विचार, श्रमसंस्कार, व्यावसायिक कौशल्ये अशा विविध शिफारशी या आयोगाने केल्या आहेत.

आजचे भारतीय शालेय शिक्षण व त्यातील लोकशाहीची तत्त्वे जी दिसून येतात ते या आयोगाचे फलित आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही. पुढे 2005 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखड्यात लोकशाहीतील मूल्यांना अनुसरून नवीन शैक्षणिक उद्दिष्टे आपल्यासमोर ठेवली आहेत. त्यामध्ये आचार-विचारांचे स्वातंत्र्य. दुसर्‍यांबाबत सहिष्णुतेची भावना, नव्या परिस्थितीला तोंड देण्याची लवचिकता व सर्जनशीलता, लोकशाह प्रक्रियेत भाग घेण्याची तयारी, आर्थिक व सामाजिक बदलांसाठी श्रम करण्याची तयारी. वरवर पाहता अत्यंत सोपी वाटणारी ही उद्दिष्टे प्रत्यक्ष व्यवहारात आणताना किती कठीण आहेत, हे समजण्यासाठी सध्याची भारतातील प्रत्यक्षातील शिक्षण व्यवस्था पाहावी लागेल. आज देशात एकच सार्वत्रिक शिक्षण व्यवस्था नाही. खासगी शाळा, शासन अनुदानित शाळा, सरकारी शाळा आणि शाळाबाह्य मुलांसाठीच्या वस्ती, साखरशाळा अशा नव्या चातुवर्णामध्ये भारतीय शिक्षण विभागलेले आहे. खासगीकरणाच्या वाढत्या प्रभावामुळे ती व्यवस्था विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर खर्च करण्याच्या पालकांच्या क्षमतेवर रुजली आहे.

      समान संधीच्या शिक्षणातील लोकशाही तत्त्वाला यामुळे बाधा निर्माण झाली आहे. सीबीएसई, सीआयएससीई, आयबी, केंब्रिज आदी आंतरराष्ट्रीय पद्धतीचा अभ्यासक्रम शिकवणार्‍या इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळा झपाट्याने वाढत आहेत. ज्यांना ज्यांना शक्य आहे, ऐपत आहे ते पालक ही व्यवस्था निवडतात. सेमीइंग्रजी माध्यमातून शिकणार्‍या खासगी शाळा हा दुसरा प्रकार मध्यमवर्गीय पालकांची सोय करतात. गरीब व ग्रामीण भागातील पालकांसाठी व शहरातील झोपडपट्टीवासीयांसाठी मनपा व जिल्हा परिषदेच्या शाळा हा तिसरा प्रकार. आर्थिक विषमतेला खतपाणी घालणारे शिक्षण व्यवस्थेतील हे त्रिदोष आहेत की काय, अशी स्थती दिसून येत आहे.असे असले तरी ज्ञानाचा चहूबाजूंनी आणि क्षणाक्षणाला विस्फोट होत असणार्‍या या ज्ञानयुगात आता मुलांच्या शिक्षणाचा आशय, शालेय पर्यावरण आणि शिक्षणाची प्रक्रिया या गोष्टी अपरिहार्यपणे बदलाव्या लागतील. त्या बदलल्या नाहीत तर जगभरातील वादळी बदलाच्या रेट्यापुढे तुमचा टिकाव लागणार नाही, हेही तितकेच खरे आहे.

      ज्ञानविस्फोटाने सुरू झालेल्या या ज्ञान- माहिती युगात आता विद्यार्थ्याला किती गोष्टी माहीत आहेत व आठवत आहेत, याला महत्त्व नसून, तो गरजेनुसार स्वतः माहिती किंवा ज्ञान मिळवू शकतो का? चौकस बुद्धीने काही प्रश्‍न उपस्थित करू शकतो का, प्रयोग करून, शोध घेऊन, मिळवलेल्या माहिती व ज्ञानाचा उपयोग करून समस्या सोडवू शकतो का? वैयक्तिक प्रगतीबरोबरच समाजात राहून सामाजिक संपत्तीची निर्मिती, जपणूक व संवर्धन करतोका, या गोष्टींना महत्त्व आले आहे. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत शिक्षणाचे देखील जागतिकीकरण होत आहे, याचे भान आपण ठेवले पाहिजे. जगभरात स्वीकारलेल्या ज्ञानरचनावादी शिक्षण पद्धतीच्या दृष्टिकोनातूनही प्रत्येक मूल शिकू शकते, नव्हे प्रत्येक मूल स्वतंत्रपणे व आपल्या गतीने शिकते, असे मान्य झाले आहे. तसे शिकण्याचा त्याला हक्क आहे. लोकशाहीतील हीच मूल्ये रचनावाद स्वीकारते. प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र आहे, यावर लोकशाही विश्‍वास ठेवते. शिक्षण व्यवस्थेतही प्रत्येक विद्यार्थ्यांबाबत ‘स्वातंत्र्य’ या मूलभूत मूल्याची जोपासना ज्ञानरचनावाद करते. आता आपल्या ज्ञानाधारित व्यवस्थेला गरज आहे सर्जनशील, सुसंस्कृत, नवोन्मेषी ज्ञानसाधकांची, ज्यांच्या आधारावर सतत शिकणारा, कार्यसंस्कृतीवर निष्ठा ठेवून कार्यमग्न राहणारा समाज घडलेल. अन्यथा प्रगत देशांचा व काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा नवा ज्ञानाधारित नव-वसाहतवाद आपले पुन्हा एकदा शोषण सुरू करेल आणि आपल्या स्वातंत्र्याला ग्रहण लागायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे आपण वेळीच सावध व्हायला हवे.

संकल्पावर संकल्प;पूर्ती कधी?

     पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संकल्प सोडण्यावर अधिक भर देताना दिसत आहेत. परवाही त्यांनी लाल किल्ल्यावरून न्यू इंडिया चा संकल्प सोडला आहे. त्यांच्या नव्या संकल्पानुसार 2022 पर्यंत सुरक्षित समृध्द, शक्तिशाली, समान संधी देणारा, आधुनिक विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात जगामध्ये दबदबा निर्माण करणारा नवा भारत निर्माण करायचा आहे. तसा विश्‍वास त्यांनी आपल्या भाषणात व्यक्त केला आहे. मात्र नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी लाल किल्ल्यावरुन दिलेली काही आश्‍वासने अद्याप पूर्ण झालेली नाहीत, याकडेही दुर्लक्ष करून चालणार नाही. परदेशात जाऊन विरोधकांवर तोंडसुख घेणारे मोदी आपण कसे भारताचे कैवारी आहोत,हेच पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत असतात. त्यासाठी ते कसलीही कसर बाकी ठेवत नाहीत. पण प्रत्यक्षात त्यांनी ज्या काही घोषणा केल्या किंवा संकल्प सोडले ते अजूनही पूर्ण झालेले नाहीत. नोटबंदी आणून त्यांनी सर्वसामान्यांना वेठीस धरले. काळा पैसा बाहेर काढू आणि तो गोरगरीबांना वाटून सोडू असे जाहीर केल्याने लोकांनी मरणयातना सोसून त्यांना साथ दिली. रात्रंदिवस बँकांबाहेर उपासीतापासी उभे राहून चार-दोन नोटा मिळवल्या,पण कुरकुर केली नाही.पण यातून काळा पैसा बाहेर आलाच नाही. नोटाबंदीमुळे जुन्या नोटांचा आणि नव्या नोटांचा खर्च मात्र जनतेच्या माथी मारला.

     परदेशातली धनदांडग्यांची, राजकीय नेत्यांची गुंतवणूक बाहेर काडू आणि भारतात आणू, अशीही वल्गना त्यांनी केली,पण अजूनही स्वीस बँकेतला पैसा भारतात आला नाही.त्याचबरोबर  खासदारांसाठीची आदर्श ग्राम योजना जिथल्या तिथे आहे.खासदार तर राहू द्या, आमदारांनी दत्तक घेतलेली गावेदेखील तशीच समस्येच्या गर्देत सापडली आहेत.  जनधन खात्यांचा गरिबांना किती फायदा झाला हा संशोधनाचा विषय आहे. नोटाबंदीच्या काळात झालेला या खात्यांचा गैरवारप हाही प्रश्‍न मागे पडला आहे. तीन वर्षात ‘स्किल इंडिया’ कार्यक्रमाला मिळालेले अल्प यश, तरुणांसमोरील रोजगारीचा प्रश्‍न अशा असंख्य मुद्द्यांवर मोदी सरकारला मोठे यश मिळालेच नाही. तरीही पंतप्रधान नवनवे संकल्प सोडताना दिसत आहेत. आता लोकसभेची निवडणूक जवळ आली आहे. लोकांना चुचकारण्यासाठी त्यांनी नवे संकल्प सोडले आहेत, मात्र लोकांनी त्यांचे मागचे संकल्प विसरले नाहीत. त्यामुळे घोषणाबाज पंतप्रधान म्हणून त्यांची ओळख व्हायला लागली आहे.

     भारत देशाला सतावणार्‍या चीन किंवा पाकिस्तानचा उल्लेख त्यांनी आपल्या लाल किल्ल्यवरच्या भाषणात टाळला आहे. सीमेपलीकडील शत्रू पाकिस्तान किंवा भूतानच्या सीमेवर भारताला आव्हान देत असलेल्या चीनसह कुठल्याही शेजारी देशाचा उल्लेख करायचे जाणीवपूर्वक टाळण्यामागचे इंगित काय आहे, असा प्रश्‍नही सामान्यांना पडणे स्वाभाविक आहे. प्रत्येक नागरिकाच्या मनात देशाचे रक्षण आणि सुरक्षेचा मुद्दा स्वाभाविकपणे डोकावतो. आपल्या भाषणात त्यांनी देशाच्या आणि अंतर्गत सुरक्षेला आमचे प्राधान्य आहे. सायबर असो वा अवकाश, सर्वप्रकारच्या सुरक्षेसाठी भारत सामर्थ्यवान आहे आणि आमच्या देशाविरुध्द काहीही करू पाहाणार्‍यांचा पराभव करण्याची आमची ताकद आहे, अशा अप्रत्यक्ष आणि मोजक्या शब्दात त्यांनी बाह्य धोक्यांचा परामर्श घेतला. केंद्र तसेच उत्तर प्रदेशातील भाजप सरकारवर नामुश्की ओढवणार्‍या गोरखपूरमधील बालमृत्यूच्या दुर्दैवी घटनेचा देशावर ओढवणार्‍या नैसर्गिक आपत्तींच्या ओघात उल्लेख केला. निरागस मुलांच्या मृत्यूच्या या संकटाच्या घडीमध्ये सव्वाशे कोटी भारतीयांच्या संवेदना सोबत आहेत. या संकटाच्यावेळी सर्वसामान्यांच्या भल्यासाठी, त्यांच्या सुरक्षेसाठी कोणत्याही कृतीची उणीव जाणवणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली असली तरी पंतप्रधान मोदी यांनी देशाला भेडसवणार सर्वात मोठा प्रश्‍न म्हणजे बेरोजगारी, याकडे मात्र दुर्लक्ष केले. रोजगाराच्या मुद्द्यांचा ओझरताच उल्लेख त्यांनी केला.

      देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी झपाटलेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या स्वप्नातील भारत साकार करण्यासाठी आमची सामूहिक संकल्प शक्ती, सामूहिक पुरुषार्थ आणि सामूहिक प्रतिबध्दता प्रयत्नांची पराकाष्ठा करण्यासाठी कामी यावी, अशी प्रेरणा देताना न्यू इंडियाचा संकल्प घेऊन आम्हाला देशाला पुढे न्यायचे आहे, असे ते म्हणाले. तिहेरी तलाकमुळे पीडित महिलांसोबत देश उभा असून या प्रथेविरुध्द संघर्ष करणार्‍या महिलांच्या लढ्यात देश पूर्ण मदत करेल, असा विश्‍वास त्यांनी व्यक्त केला. मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरुन केलेल्या या चौथ्या भाषणात पुन्हा एकदा देशवासियांना आश्‍वस्त करताना सांगितले की, 2022 साली आपल्याला ‘न्यू इंडिया’ घडविण्याचा संकल्प आम्ही केला आहे. शेवटचे एक वर्ष मोदी सरकारचे राहिले आहे. त्यांनी पुढची पाच वर्षे पुन्हा आम्हाला द्यावीत, अशा प्रकारचा संदेशच त्यांनी आपल्या भाषणातून दिला आहे. मागची चार वर्षे अशीच संकल्प सोडण्यात गेली, आणखी पाच वर्षे संकल्प सोडण्यासाठी द्यावीत, त्याची पूर्ती कधी होईल ती होईल,त्याची कशाला घाई करायची, असाही संदेश त्यांच्या भाषणातून मिळतो.

शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या आणि नवे प्रश्‍न

     यंदा शंभर टक्के पाऊस पडणार असा अंदाज हवामान खात्याने वर्तवल्याने शेतकर्‍यांमध्ये खुशीची लहर उमटली होती. अंदाजानुसार सुरुवातही चांगली झाली,मात्र नंतर ये रे माझ्या मागल्या... अशीच अवस्था झाली. आता ऑगस्ट महिना संपण्याच्या वाटेवर आहे तर अजून सरासरी निम्मादेखील पाऊस बरसलेला नाही. त्यामुळे सध्या खरिप चांगलाच अडचणीत सापडला असून पिकांनी अक्षरश: माना खाली टाकला आहेत. पिकांची ही अवस्था असतानाच शेतकरीही आपल्या माना गळफासाच्या हवाली करत आहेत. पश्‍चिम महाराष्ट्रासह सर्वत्रच शेतकरी आत्महत्या करताना दिसत आहे. मराठवाड्यात तर  परिस्थिती एवढी भयावह आहे की 6 ते 13 ऑगस्ट या आठवड्यात 34 शेतकर्‍यांनी आपले जीवन संपविण्याचा मार्ग पत्करला आहे. आपल्या महाराष्ट्रात जुलैअखेर आत्महत्या केलेल्या दुर्दैवी बळीराजांची संख्या 531 होती ती पंधरा दिवसांतच 580 वर जाऊन पोहोचली आहे. गेल्या तीन वर्षांत मराठवाड्यातील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढतेच आहे. सन 2015 मध्ये 354 आत्महत्या झाल्या. तर सन 2016 मध्ये ही संख्या 532 वर पोहोचली. यावर्षी पहिल्या आठ महिन्यांतच हा आकडा 580 पर्यंत पोहोचल्याचे अधिकृत आकडेवारी सांगते. यावरून शेतकर्‍यांमधील नैराश्य, अगतिकता किती वेगाने वाढते आहे याची कल्पना येते. पुरोगामी राज्यासाठी ही लाजिरवाणी गोष्ट म्हटली पाहिजे.

     प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर, मकरंद अनासपुरे यांसारखी मंडळी शेतकर्‍यांच्या घरोघरी जाऊन बाबानों, आत्महत्या करू नका , अशी आर्त हाक देत आहेत तरीही शेतकरी आत्महत्या करून मृत्यूला कवटाळतो आहे. आता शेतकरीच नाही तर त्यांच्या मुलीही आपल्या बापाला आपला, आपल्या लग्नाचा त्रास नको म्हणून आत्महत्या करीत आहेत. त्यामुळे हाही एक नवा प्रश्‍न निर्माण होत आहे. उद्या त्याच्या घरातील इतर सदस्यदेखील आत्महत्या करत सुटेल. याला वेळीच आवर घालण्याची आवश्यकता आहे. घरातल्या कर्त्या पुरुषाची आत्महत्या झाल्यावर मागे राहिलेल्या इतर कुटुंबातील सदस्याची काय वाताहत होते, हे प्रसारमाध्यमातून समोर येत आहे. त्यामुळे अशी परवड करूनच का घ्या, असा सवाल शेतकर्‍यांच्या कुटुंबामध्ये निर्माण झाल्यावाचून राहणार नाही. ही परिस्थिती फारच धोक्याची असून यावर सोल्युशन निघणे महत्त्वाचे आहे.  आत्महत्या हा मार्ग नाही, असे सल्लेही काहीजण देत आहेत,  पण आत्महत्या हा अखेरचा पर्याय असतो, तो का निवडला जातो, याचा विचार खरे तर व्हायला हवा. पण तो न करता परिस्थितीचे गांभीर्य न जाणता असे सल्ले दिले जातात.त्यामुळे असे सल्ले आश्‍चर्यात टाकतात.

      शेतकर्‍यांना दाहक परिस्थितीतून दिलासा मिळावा म्हणून कर्जमाफी देण्याची मागणी झाली.राज्यातल्या विरोधी पक्षांसह शेतकर्‍यांच्या विविध संघटनांकडूनही ही मागणी मोठ्या प्रमाणात रेटण्यात आली. काही ठिकाणी स्वत: शेतकर्‍यांनी संप पुकारला. अर्थात  शेतकर्‍याला दुर्दैवाच्या फेर्‍यातून पूर्णपणे बाहेर काढण्यासाठी कर्जमाफी हा एक उपाय आहे. पण तो एकमेव उपाय नाही. मात्र तरीही राज्य सरकारने शेतकर्‍यांना कर्जमाफी जाहीर केली. पण शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांपेक्षा कर्जमाफी देण्यावरूनही राजकारणच जास्त झाले. किमान 34 हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केली आहे. त्याच्या तपशिलावरून वाद चालूच आहेत. राज्यातील 90 लाख शेतकरी या कर्जमाफीसाठी पात्र ठरू शकतात. मागील 24 जुलैपासून आतापर्यंत 10 लाख शेतकर्‍यांचेच कर्जमाफीसाठी अर्ज आले आहेत. त्यामुळे कर्जमाफीचा लाभ केव्हा हातात पडेल हे सांगता येणार नाही. तोपर्यंत शेतकरी काय करणार, हा प्रश्‍न आहेच.कर्जमाफी तात्काळ पदरात पडली तर शेतकर्‍यांना तात्पुरता होईना दिलासा मिळणार आहे.

     राज्यातल्याच नव्हे तर पूर्ण देशभरातल्या शेतकर्‍यांच्या विविध मागण्या आहेत. उत्पादन खर्चाएवढा भाव मिळावा, ही त्यातली प्रमुख मागणी आहे. शेतकर्‍यांची ही रास्त मागणी आहे. त्या आघाडीवरही फारसे भरीव काही होताना दिसत नाही.केंद्र शासन आणि राज्य शासन याबाबतीत अग्रक्रम घेताना दिसत नाहीत. शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतीमालाला मातीमोल भाव मिळतो. पण ग्राहकांना मात्र जादा भावानेच खरेदी करावी लागते. ही आपल्या देशातील विचित्र अवस्था आहे. मधल्यामध्ये दलालांचे खिसे मात्र भरले जातात. ही व्यवस्था बदलण्याची गरज आहे. तशी फक्त भाषा होताना दिसते.प्रत्यक्षात ठोस काहीच होत नाही. शेतकर्‍यांनी आपल्या उत्पादनाची विक्री थेट ग्राहकांना करण्याच्या योजनाही फार काळ तग धरू शकल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती नाकारण्यात अर्थ नाही. हा खरे तर राज्य शासनाचा पराभव आहे. दलालीची व्यवस्था इतकी घट्ट रुजली आहे की, तिला सहजासहजी उपटून काढता येणार नाही. मात्र शासनाच्या मनात आले तर ते शक्य आहे,परंतु तशी मानसिकता असायला हवी ना!

तरुण: आजचा आणि उद्याचा

     आपल्या देशाने स्वातंत्र्याची सत्तरी पार केली आहे. त्याचबरोबर देशाने अवकाश,संगणक,धान्य उत्पादनासह अनेक क्षेत्रात विलक्षण अशी उतुंग कामगिरी केली आहे. आपल्या देशाची महासत्तेकडे वाटचाल होत असल्याचेही बोलले जात आहे. यासाठी आपल्या देशाकडे अनेक योजना आहेत,त्या दृष्टीने दमदार वाटचालही सुरू आहे. त्यामुळे पुढील काही दशकात भारत नक्कीच महासत्ता बनेल,यात काही शंका नाही. मात्र या मार्गातले काही अडथळे आहेत, ते दूर केले पाहिजेत. त्यादृष्टीने प्रयत्न व्हायला हवेत. आज संपूर्ण जगात आपल्या भारत देशाची  ओळख ही तरुणांचा देश म्हणून आहे. सगळेच देश आपल्या देशाकडे कुतुहलाने पाहात आहेत. चीनसारख्या देशात वृद्धांची संख्या आज अधिक आहे. आणखी काही वर्षे या देशाला तरुणांचा देश बनायला वाट पाहावी लागणार आहे. जगात तरुणांची संख्या अधिक असणारा आपला भारत देश हा एकमेव देश आहे.आणि हेच आपल्या देशाचे सार्मथ्य आहे.

     जगात मनुष्यबळाची आवश्यकता लागणार आहे. तेव्हा आपल्या देशातल्या मनुष्यबळाकडे सार्‍यांच नजरा लागणार आहेत. मात्र आपल्याकडे कुशल मनुष्यबळ कमी आहे. त्यामुळे आपण जगात वर्चस्वात कमी पडत आहोत. आयटी क्षेत्रात आपला तरुण अधिकारवाणीने मार्गक्रमण करीत आहे, तसा अन्य क्षेत्रातही तो दिसायला हवा आहे. त्यामुळे कुशल प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. शासनाने आपल्या वाढत्या मनुष्यबळाचा पुरेपूर वापर करून घ्यायचे असेल तर त्यांना प्रशिक्षित केले पाहिजेत. आज अजूनही काही क्षेत्रात आपण मनुष्यबळाची आयात करतो आहे.कारण त्यांच्याशिवाय काही कामे होतच नाहीत. तीच निर्मिती  आपल्या देशात झाली तर अनेकांना रोजगार मिळणार आहे. रोजगार नसल्याने आपला तरुण निराशेच्या गर्तेत सापडला आहे. त्याला योग्य दिशा देण्याची आवश्यकता आहे. आज पदव्यांची भेंडोळी घेऊन बेरोजगार नोकरीसाठी दारोदारी भटकत आहेत, मात्र कुशलता नसल्याने त्यांना कोणी थारा देताना दिसत नाही. तरुणांना संशोधन क्षेत्राची आवड निर्माण होण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत.कारण आजचा आपला तरुण देश कधीतरी न्हातारा होणार आहे. त्यामुळे आपल्याला घाई करावी लागणार आहे.

      देशातील आजच्या तरुणाईला वृद्धापकाळदेखील पहावा लागणारच आहे. जीवन-मरण जसे ठरले आहे,तसे तरुणपणानंतर म्हातारपण अटळ आहे. त्यामुळे म्हातारपणीची तरतूद करून त्यांचे जीवन सुखमय कसे होईल,याकडेही पाहणे अगत्याचे ठरते. सध्या आपल्या तरुण देशाला बेरोजगारी सारख्या अनेक समस्यांनी ग्रासले आहेत. त्यामुळे पोटापाण्यासाठी सतत धावपळ करणार्‍या या आपल्या तरुणाईला, त्यांच्या वाट्याला येणारा उद्याचा वृद्धावस्थेचा काळ तरी त्यांना सुखात जावा, असे वाटत असेलच; पण वस्तुस्थिती ही आहे की आजच आपल्या देशातील ज्येष्ठ नागरिकांना जीवन जगणे कठीण झाले आहे. जगभरामध्ये भारतात निवृत्तांना जीवन जगणे अतिशय कठीण असल्याची बाब आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील एका अहवालातून नुकतीच समोर आली आहे. विशेष म्हणजे वृद्धांच्या विषयाकडे आतापर्यंतच्या सरकारांनी लक्ष दिलेले नाही. सध्याचे वृद्ध लोक अनेक अडचणींशी सामना करताना दिसत आहेत. नुकताच न्यायालयाने  वृद्ध माता-पित्यांना त्यांच्या मुलाकडून पोटगी देण्याचा आदेश दिला आहे. आज वृद्ध लोकांना मुलं-सुना सांभाळत करत नाहीत, असे विदारक वास्तव समोर येत आहे. त्यामुळे त्यांची काळजी आता शासनालाच घ्यावी लागणार आहे.

     भारतातील नोकरीतून निवृत्त झालेल्या व्यक्तींचे आयुष्य इतर देशांच्या तुलनेत सर्वात बिकट असल्याचे या संशोधनात आढळून आले आहे. नॅटिक्सिस ग्लोबल अँसेट मॅनेजमेंटच्या चौथ्या जागतिक नवृत्ती निर्देशांकात (जीआरआय) भारताला शेवटचा क्रमांक देण्यात आला आहे. जगातील एकूण 43 देशांतील निवृत्त व्यक्तींच्या जीवनमानाचा अभ्यास करण्यात आला. त्यामध्ये 34 देश हे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्गीकृत केलेले प्रगत देश, आर्थिक सहयोग व विकास संघटनेचे (ओईसीडी) सदस्य असलेले पाच देश तर ब्रिक्स संघटनेतील चार देशांचा समावेश होता. निर्देशांकात देशाचे स्थान ठरविण्यासाठी त्या देशातील पाच वर्षांचा मुलभूत व्याजदर आणि महागाईच्या सरासरीचा अभ्यास करण्यात आला. भारतात आरोग्याची परिस्थिती अत्यंत कमकुवत आहे. इतर देशांच्या तुलनेत भारताची आरोग्य क्षेत्रातील प्रगतीही समाधानकारक नाही. शहरांमध्ये चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळत असल्या तरी ग्रामीण भागात मूलभूत सुविधाही मिळत नसल्याचे चित्र आहे. 

      भारत एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या केवळ 1.3 टक्के आरोग्यावर खर्च करत आहे. अन्य ब्रिक्स देशांमध्ये याचे प्रमाण 3.5 ते चार टक्क्यांपर्यंत असल्याने भारताची कामगिरी खराब असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. त्याचप्रमाणे 2014 मध्ये भारतातील ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या 10 कोटींपेक्षा अधिक असल्याचे आढळून आले आहे. त्यापैकी 50 टक्के लोक दारिद्रयरेषेखाली होते. 2050 सालापर्यंत एकूण लोकसंख्येच्या 20 टक्के लोक ज्येष्ठ नागरिक असतील, असे ’हेल्प एज’च्या एका अहवालातून समोर आले होते. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या विविध योजनांची योग्य अंमलबजावणी करण्याकडे सरकारने लक्ष द्यावे. तसेच नवीन योजना आणून ज्येष्ठांना मानसिकरित्या तरुण ठेवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. नाहीतर चीनप्रमाणे जर आपली अवस्था झाली तर कठीण होईल. आजच्या वृद्धांकडे लक्ष देण्याची आवश्यकता आहेच,पण आज जी तरुण पिढी आहे, उद्या तीही म्हातारी होणार आहे. त्यामुळे त्यांना पुढील आयुष्यात स्थिरता मिळण्याच्यादृष्टीने आजच प्रयत्न व्हायला हवेत. त्यांचे आरोग्य, संतुलित आहार, जीवनमान प्रगती याचा विचार करून आजच त्यासाठी सर्व त्यादृष्टीने तरतूद करून ठेवण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय आजच्या तरुणांना कुशल करताना त्यांचा आयुष्याच्या शेवटापर्यंत कसा आपल्या देशाच्या प्रगतीला उपयोग होईल,याचा विचार करताना त्यादृष्टीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

कमी खर्चात भरघोस उत्पन्न देणारी ड्रॅगन फळशेती

     परदेशात पिकवले जाणारे ड्रॅगन फळ अलिकडच्या काही वर्षात भारतात आले.याचे औषधी गुणधर्म, कमी पाण्यावर पिकणारे आणि औषध,खतांचा फारसा खर्च नाही,यामुळे ड्रॅगन फळाची शेती  देशात विशेषत: दुष्काळी भागात वाढू लागली आहे.सांगली जिल्ह्यातल्या दुष्काळी जत तालुक्यातही अनेक शेतकर्‍यांनी ड्रॅगनची शेती करून आपली उन्नती साधली आहे. उटगी येथील धानाप्पा आमसिद्धा लिगाडे यांनीही अल्पशिक्षित असतानाही ड्रॅगन शेतीत चांगले उत्पन्न मिळवले आहे. सध्या हंगाम सुरू असून पहिल्या टप्प्यात त्यांनी फक्त अर्ध्या एकरात तब्बल चार लाखाचे उत्पन्न घेतले आहे. सध्याला त्यांनी पुण्याच्या बाजारात फळे पाठवली आहेत.हंगाम संपेपर्यंत चांगले उत्पन्न हाती लागणार आहे.

     दुष्काळी भागात डाळिंब बागांचे क्षेत्र अलिकडच्या काही वर्षात वाढले आहे. कमी पाण्यावर येणार्‍या पिकावर तेल्यासारखे रोग पडल्याने संपूर्ण बागाच उद्धवस्त होत आहेत. शिवाय क्षेत्र वाढल्याने उत्पादनही वाढल्याने डाळिंबाला दर कमी येऊ लागला आहे. त्यामुळे शेतकरी आता ड्रॅगन फळशेतीकडे वळला आहे.उमेश यांनीही गेल्यावर्षी ड्रॅगनची लागवड केली. प्राथमिक शिक्षक असलेल्या बंधुं उमेश लिगाडे यांच्या मदतीने त्यांनी कर्जत,रायगड या भागात फिरून ड्रॅगनशेतीची माहिती घेतली.मार्गदर्शन घेतले आणि तेथूनच एक हजार रोपे आणून त्यांची लागवड केली. दहा बाय सात आणि बारा बाय सात अशा अंतरावर सिमेंटचे पोल उभा केले. सिमेंटच्या पोलला गोल रिंग बसवून एका पोलला चार रोपे लावली. हे वेल निवडुंगवर्गीय असल्याने ते त्या सिमेंट पोल आणि रिंगवर वाढते. याला कमी पाणी लागते.त्यामुळे लिगाडे यांनी ठिबकची व्यवस्था केली. वर्षातून दोनवेळा शेणखताची मात्रा पुरेशी ठरते.त्यामुळे औषधे,रासायनिक खते यांचा खर्च वाचला आहे.

     धानाप्पा लिगाडे यांनी एका एकरात निम्म्या जागेवर  लाल रंगाचा गाभा असणारी ड्रॅगन फळांची रोपे लावली आहेत तर निम्म्या जागेवर पांढर्‍या गाभ्याची फळे लावली आहेत.या फळात सर्व प्रकारचे जीवनसत्त्व असतात. खायला काहीसे बेचव असणारी ही फळे बहुउपयोगी असल्याने त्यांना शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. उत्पादन कमी असल्याने आणि मागणी अधिक असल्याने भावही चांगला मिळत आहे. सध्या फळांचा हंगाम सुरू आहे. सध्या किरकोळ विक्रीत नगाला 80 ते 130 रुपये भाव मिळत आहे.वरच्या बाजूला गर्द रंगाचे असलेले हे फळ मधुमेहाचा त्रास कमी करणारे आणि पांढर्‍या पेशी वाढवणारे आहे. रक्तात हिमोग्लोबीनचे प्रमाणही याच्या सेवनाने वाढत असल्याचे सांगण्यात येते. साहजिकच याला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे.

एकरात एका हंगामात चार लाखाचे उत्पन्न सहज मिळते. विजापूर,बेंगळुरू,मुंबई अशा बाजारपेठा उपलब्ध आहेत.श्री.लिगाडे यांना एक एकर ड्रॅगन रोपांच्या लागवडीसाठी ठिबक, 250 सिमेंट पोल,त्यावर रिंग असा सुमारे एक लाख खर्च आला आहे.शिवाय त्यांनी याची रोपवाटिकाही केली आहे. त्यांनी परिसरातील अनेकांना रोपे दिली आहेत. यातून त्यांना गत हंगामात दीड लाखाचे उत्पन्न मिळाले आहे.यातले यश पाहून त्यांनी आणखी पाच एकरावर ड्रॅगनची लागवड करायला घेतली आहे.सातशे पोल त्यांनी उभे केले असून रोप लागवडीचे काम हाती घेतले आहे.

प्रदूषणमुक्त हरित शहरांची संकल्पना

     आपल्या देशातल्या दिल्लीसह अनेक प्रमुख शहरांनी प्रदूषणाची धोकादायक पातळी ओलांडली आहे. इतकेच नव्हे तर सांगली,कोल्हापूरसारखी छोटी शहरेही प्रदूषणाच्या विळख्यात सापडली आहेत. इथल्या लोकांचे जगणे मुश्किल बनत चालले आहे.  त्यामुळे या गोष्टीकडे गांभिर्याने पाहण्याची गरज आहे. या अनुषंगाने हरित शहरांच्या (ग्रीन सिटी) संकल्पनेचा विचार होण्याची गरज आहे. हरित शहर म्हणजे पर्यावरणाला अनुकूल असे शहर. शहराचे आकारमान, लोकसंख्या यांनुसार शहर आणि परिसरातील झाडांची संख्या असणे म्हणजे हरित शहर किंवा ‘गीन सिटी’ होय. अशा शहरांमध्ये लोकसंख्या आणि वाहने तसेच कार्बन उत्सर्जन याच्या प्रमाणात प्रदूषणावर उतरा ठरणारी झाडांची लागवड करणे अपेक्षित असते. लोकसंख्येच्या प्रमाणात झाडांची संख्या असेल तर त्या शहरांमध्ये राहणार्‍या नागरिकांना स्वच्छ हवेचा आनंद घेता येऊ शकेल. स्वच्छ हवा नसल्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर होणारे परिणाम टाळता येऊ शकतात. वृक्षांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असणे म्हणजे पक्षी, कीटक, छोटे प्राणी यांचीही संख्या वाढवण्यास प्रोत्साहन देण्यासारखे आहे.

      एखाद्या शहरावर झाडांच्या रूपाने हिरवे आच्छादन असेल तर तेथे पर्यावरणाचे संतुलन साधले जाते आणि जैववैविधतेचे संरक्षणही केले जाते.  देशातील सध्याची शहरे पाहिली तर या शहरांचा श्‍वास वाहनांच्या प्रचंड संख्येमुळे आणि वाहनातून बाहेर पडणार्‍या धुरामुळे कोंडला गेला आहे. वाहनांच्या प्रचंड संख्येमुळे आणि वाहनांमधून तसेच अन्य मार्गाने होणार्‍या कार्बन उत्सर्जनामुळे शहरांमध्ये प्राणवायूचे भरपूर प्रमाण असलेली शुद्ध हवा मिळणे मुश्किल झाले आहे. गेल्या काही वर्षांत उद्योगीकरणाबरोबरच शहरीकरणाचा वेगही झपाट्याने वाढला. शहराने आपल्या आसपासची छोटी खेडी गिळंकृत करणे चालू केले आहे. अनेक शहरांच्या आसपास पूर्वी खेडी होती असे आता सांगावे लागते आहे. या खेड्यांमध्ये टोलेजंग इमारतींची शेती केली जाऊ लागली आहे. शहरांभोवतींच्या खेड्यांमधील जमिनीला सोन्यापेक्षाही अधिक भाव आला आहे तो शहरीकरणाच्या अफाट वेगामुळे. शहरांमधील मोकळी मैदाने, बागा, शहराबाहेरच्या देवरायांवर सर्रास कुर्‍हाड चालविली जाऊ लागली आहे. रस्ता रुंदीकरणाच्या नावाखाली हमरस्त्यांवरील वडाच्या शेकडो झाडांची कत्तल होत आहे. शहरांमध्ये पावलो पावली भौतिक सुविधा उपलब्ध होऊ लागल्यामुळे खेड्यातून शहरात स्थलांतरित होणार्‍यांची संख्या प्रचंड वेगाने वाढते आहे. 

     एकदा शहरात आलेला खेड्यातला माणूस पुन्हा आपल्या गावी जात नाही. परिणामी शहरांमध्ये बेकायदा झोपडपट्ट्या, अवैध वसाहती वाढू लागल्या आहेत. शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येची निवासाची गरज पूर्ण करण्यासाठी आसपासच्या खेड्यांमधील जमिनी गिळंकृत केल्या जात आहेत.  शहर आणि परिसरामधील झाडांची संख्या वेगाने कमी होत असल्यामुळे पर्यावरणाचे असंतुलन निर्माण झाले आहे. शहरांच्या अनैसर्गिक वाढीमध्ये पर्यावरणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केले जात आहे. शहरांच्या वाढीला कोणी हरकत घेणार नाही, मात्र शहरे वाढताना त्या शहरांमधील आणि शहरांभोवतालच्या भागात पर्याप्त प्रमाणात झाडांची संख्या असली पाहिजे याकडे सत्ताधारी आणि प्रशासन कोणीच लक्ष द्यायला तयार नाही. या स्थिती विरोधात मूठभर पर्यावरणवादी आपला क्षीण आवाज उठवताना दिसतात. मात्र या आवाजाची दखल घेण्याचे सौजन्य शहरांचा कारभार सांभाळणार्‍या महापालिका दाखवत नाहीत आणि राज्य सरकारही दाखवत नाहीत. त्यांच्या दृष्टीने शहराचे पर्यावरण, शहरांमधील झाडांची संख्या, शुद्ध हवेचा पुरवठा करणारी झाडे लावणे हे विषय अत्यंत गौण आहेत.

      शहरांच्या अक्राळविक्राळ वाढीमुळे वातावरणात वाढलेले कार्बनचे प्रमाण पाहता, शहरांमध्ये ग्रीन बेल्टची निर्मिती करणे अत्यावश्यक होऊन बसले आहे.  शहरांच्या वाढीमध्ये उद्योगधंद्यांचाही हातभार लागतो आहे. माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित अनेक उद्योग शहरांमध्ये येत आहेत. उद्योगधंदे,कारखाने यासाठी शहरांमधील विजेचा वापर प्रचंड प्रमाणात वाढला आहे. शहरांमध्ये ज्या इमारती बांधल्या जातात त्या इमारती बांधताना प्रकाशाची व्यवस्था, व्हेन्टिलेशन, तापमान नियंत्रण या गोष्टींचा विचारच केला जात नाही. त्यामुळे अशा इमारतींमध्ये प्रकाश, हवा यासाठी 24 तास विजेचा वापर करणे अपरिहार्य ठरले आहे. कारखाने, बँका, सरकारी कार्यालये, खाजगी कंपन्यांची कार्यालये, आयटी कंपन्या या ठिकाणी एअरकंडीशनरचा वापर मर्यादेबाहेर केला जात आहे. विजेचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात असल्याने शहरांमध्ये हरितगृह वायू उत्सर्जनाचे प्रमाण प्रचंड झाले आहे. या सार्‍याचा एकत्रित परिणाम शहरांमधील पर्यावरणचा समतोल ढासळण्यात झाला आहे. याचे दुष्परिणाम शहरांमध्ये राहणार्‍यांना भोगावे लागत आहेत. हे टाळण्यासाठी शहरात झाडांची मोठ्या प्रमाणात लागवड महत्त्वाची आहे. शाळा, महापालिका,बँका, खासगी उद्योग, कारखाने, सरकारी कार्यालये या परिसरात मोठ्या प्रमाणात झाडे लावली जायला हवीत आणि ती वाढवली आणि संगोपली जायला हवीत.नागरिकांनीही आपल्या राहत्या घरासमोर,परसबागेत हमखास झाडे लावून हरित शहरासाठी पावले उचलायला हवीत.

ऊस पाचट: उत्पादन वाढीसाठी महत्त्वाचे

     अलिकडे पाण्याचा आणि रासायनिक खतांचा अतिवापर वाढला आहे. त्यातच सेंद्रिय खतांचा विसर पडत चालल्यामुळे पिकांसाठी महत्त्वाचा घटक असलेल्या जमिनी पानथळ आणि क्षारयुक्त बनल्या असून त्यामुळे  जमिनीच्या आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. पूर्वी सेंद्रीय पदार्थांचा शेतात सर्रास वापर व्हायचा. साहजिकच त्यामुळे जमिनीचा पोत राखला जायचा. मात्र अन्नधान्याची जसजशी गरज वाढू लागली,तसतशी पाणी आणि रासायनिक खतांचा मात्रा वाढू लागली. कुपनलिका,कालवे,विहिरी यांची संख्या वाढू लागली आणि सिंचनाचे प्रमाण वाढले. जमिनी पाणीदार होऊ लागल्या. अधिक पीक उत्पादन घेण्याच्या नावाखाली एक पीक पद्धत अस्तित्वात आली.  एकुणच जमिनीची कार्यक्षमता धोक्यात आली असून जमिनीची उत्पादन क्षमता कमी होत चालली आहे. त्यामुळे अन्न सुरक्षेचे मोठे संकट उभारण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

     सध्याच्या परिस्थिती जमिनीच्या आरोग्याची समस्या मोठी जटील समस्या बनत चालली आहे. नदीकाठच्या,कालव्याने पाणी पुरवल्या जात असलेल्या  जमिनी क्षारयुक्त झाल्या आहेत. इथल्या जमिनीत पिकेच येत नाहीत, अशी अवस्था निर्माण झाली आहे. अशा जमिनीची सुपिकता वाढवायची असेल तर जमिनीच्या सुपिकतेवर परिणाम करणार्‍या सर्व गोष्टींवर कटाक्षाने लक्ष देण्याची गरज आहे. ज्या प्रमाणे सुपिक जमिनीतही पाण्याची उपलब्धता व रासायनिक खतांचा संतुलित वापर जेवढा महत्वाचा आहे, तितकाच नव्हे त्याहून अधिक सेंद्रिय पदार्थांचा व सेंद्रिय खतांचा वापर महत्त्वाचा आहे.बाजारात मिळणारी सेंद्रिय खते, भुसंवर्धके, तसेच सुक्ष्म अन्न द्रव्य खते सेंद्रिय खतांना पर्याय ठरू शकत नाहीत.त्यामुळे  सेंद्रिय खतांचा वापर ही सध्याला काळाची गरज बनली आहे. सेंद्रिय पदार्थाचे विघटन हे काही महत्वाच्या बाबींवर आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने सेंद्रिय पदार्थांचा अथवा खतांचा प्रकार कुजविणार्‍या जिवाणुंचे सख्या ,पाणी व तापमान यांचा समावेश होतो. ज्या प्रमाणे सेंद्रिय पदार्थांचे जैविक रित्या विघटन होत असते. त्याचप्रमाणे रासायनिक रित्या हि त्यांचे विघटन होते. जसे -जसे तापमान वाढत जाते. तसा तसा सेंद्रिय पदार्थांच्या विघटनाचा वेग वाढतो. बर्‍याच वेळा सेंद्रिय खते नांगरणी नंतर वापरली जातात. त्यामुळे ती जमिनीच्या पृष्ठभागावर तशीच पडुन राहिल्याने त्याचे लवकर विघटन होते.व पिकासाठी हवा तेवढा उपयोग होत नाही. ही परिस्थिती सेंद्रिय खते माती आड न ढकलल्याने उदभवते.

आपल्याला  विक्रमी उत्पादन घ्यायचे असेल तर जमिनीत सेंद्रिय कर्बाची पातळी एक टक्क्यापेक्षा जास्त वाढवण्याची गरज आहे. सेंद्रिय खतांमध्ये वनस्पती व प्राणी यांच्या अवषेशा पासुन तयार झालेल्या सर्व प्रकारच्या खतांचा समावेश होतो. सेंद्रिय खतांमध्ये भरखते व जोडखते, असे योग्य भाग करतात, भरखतांमध्ये रासायनिक अन्न द्रव्यांचे प्रमाण कमी असते. त्यामुळे ती मोठ्या प्रमाणात वापरावी लागतात. ही खते पिकास सावकाशपणे ,परंतु दिर्घ कालापर्यंत उपयोगी ठरतात. यामुळे जमिनीची जडण घडण ,पोत, जलधारणा,शक्ती, व विद्युत वाहकता वाढते. या खतांमध्ये शेणखत , लेंडीखत, पोल्ट्रीखत, इ.चा समावेश होतो. तर जोड खतांमध्ये पोषण अन्नद्रव्यांचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे ही खते कमी प्रमाणात वापरावी लागतात .यामध्ये सर्व खतांची पेंडी,खतांची भुकटी,हाडांचा चुरा, मासळी, खत यांचा समावेश होतो. 

     ऊस जास्त पैसा मिळवून देणारे पीक आहे. मात्र या पिकाला पाण्याची अधिक गरज आहे. पाण्याची उपलब्धता जशी झाली तशी ओलिता खालील क्षेत्रात वाढ झाली.व्यापारी असलेल्या या ऊसाचे  क्षेत्र वाढले. दरम्यानच्या काळात सेंद्रिय खतांच्या  किंमती वाढल्याने खतांच्या उपलब्धतेवर मोठा प्रश्‍न उभा राहिला. अशा परिस्थितीत शेतातील वाया जाणार्‍या सेंद्रिय पदार्थांचा (काडी कचरा) सेंद्रिय खतासाठी वापर वाढवणे गरजेचे आहे. जमीनीतील उत्पादन क्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी जमिनीतून पिकांनी घेतलेली अन्नद्रव्ये परत करणे गरजेचे आहे.त्यामुळे जमिनीतून निघालेला सेंद्रिय भाग शक्य तितका जमिनीत परत करणे हे उत्तम शेतीचे महत्वाचे अंग आहे. सेंद्रिय पदार्थांमध्ये पालापाचोळा,उसाचे पाचट,साखर कारखान्यातील प्रेसमड इ.न कुजवता शेतात वापरणे शक्य आहे. असे न कुजलेले पदार्थ शेतात वापरल्या मुळे नत्राची कमतरता निर्माण होऊ नये म्हणून  नत्रासह स्फुरद युक्त खतांची जास्त मात्रा पिकांना द्यावी लागते. म्हणुन सेंद्रियपदार्थ कुजविण्यासाठी एकटन वाढलेल्या सेंद्रिय पदार्था साठी 10 किलो युरिया,10 किलो सिंगल सुपरफोस्फेट, व 1 किलो कुविणारे जिवाणु वापरावेत ह4 सेंद्रिय पदार्थ माती आड केल्यास कुजविण्याची क्रिया लवकर होते. न कुजलेले पदार्थ जमिनीच्या पृष्ठभागावर जरी राहिले तरी त्यापासुन नुकसान न होता फायदा होतो .इतकेच नव्हे तर त्याच्या कुजण्याचा वेग कमी होतो. अशा पृष्ठभागावर राहिलेल्या सेंद्रिय पदार्थांचा आच्छादन म्हणून  उपयोग होतो.याचा परिणाम असा होतो की,  जमिनीतून पाण्याच्या बाष्पीभवनाचा वेग कमी होतो त्यामुळे पिकांना उन्हाळ्यात पाण्याचा ताण बसला तरी उत्पादनात घट येत नाही. तसेच सेंद्रिय पदार्थ कुजत असतांना त्यातील कर्ब प्रणित वायु बाहेर पडत असतो. वनस्पतीला या वायुचा उपयोग प्रकाश संस्लेशणात क्रियेत होतो. त्यामुळे पानांमध्ये पिष्टमय पदार्थ तयार होण्याचा वेग वाढतो आणि पर्यायाने पिकांची जोमदार वाढ होते. 

     ऊसाचे विक्रमी उत्पादन घ्यायचे असल्यास शेतातील कर्ब प्रणीत वायुचेप्रमाण वाढविले पाहिजे. त्यासाठी न कुजलेल्या सेंद्रीय पदार्थांचा वापर महत्वाचा ठरतो. ऊसाचे उत्पादन घटण्या मागे जी अनेक कारणे आहेत त्यापैकी जमिनीचे बिघडलेले आरोग्य व खोडवा पिकाचे कमी उत्पादन ही प्रमुख कारणे आहेत. उसाच्या उत्पादनाबरोबर मोठ्या उसाचे अवशेष मिळतात .सर्वसाधारणपणे  हेक्टरी8 ते 10 टन पाचट व 4 ते 5 टन खोडकि मिळते, उस तोडणी नंतर शेतातील सर्व पाचट शेतकरी जाळून टाकतात. उसाच्या पाचटात 0.5नत्र 0.2टक्के स्फुरद, 0.7 ते 1टक्कापर्यंत पालाश आणि 32 ते 40 टक्के सेंद्रीय कर्ब असते. तर उसाच्या बोडकित 0.4टक्के नत्र,0.2टक्के स्फुरद, व 0.2 टक्के पालाश असते. असे पाचत व खोडकी जाळल्यास सेंद्रीय कर्बाचा पुर्णता नाश होतो. पाचटातील नत्र व स्फुरदचा 90टक्के पेक्षा अधिक भाग जळून जातो. क्वळ पालाश शिल्लक राहते. एक हेक्टर क्षेत्रातून अनुक्रमे 50 किलो नत्र ,20 किलो स्फुरद , 75 ते 100 किलो पालाश तर 3 ते 4 हजार किलो सेंद्रीय कर्ब तर खोडकितून 50 किलो नत्र ,20 किलो स्फुरद, 20 किलो पालाश, जमिनीत घातले जावे.