खासगीकरणाचा वाढता प्रभाव लोकशाहीला मारक

     आज पुन्हा आपला देश भांडवलशहांच्या हातात जातोय की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. कंपन्यांच्या हातात आपल्या देशाचा कारभार चालला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार लोकशाहीतले सरकार चालायला लागले तर आपली लोकशाही फक्त नावालाच राहणार आहे. सध्याच्या घडीला अशी भिती व्यक्त होत असली तरी आपण त्या वाटेवर आहोत, हे विसरून चालणार नाही. खासगीकरणाला आपण वाटा मोकळ्या करून देत आहोत, त्यामुळे शिक्षणासारख्या क्षेत्रात तर आता त्यांचाच दबदबा निर्माण होत चालला आहे. आपल्या लोकशाहीसाठी ते घातक आहे. त्यामुळे आपल्या वेळीच सावध राहायला हवे. आपली लोकशाही बळकट व्हायला हवी आहे. ‘लोकांचे, लोकांसाठी, लोकांनी चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही होय’ ही व्याख्या किंवा विचारधारा देशातल्या प्रत्येक कुटुंबात, मुलांमध्ये रुजली पाहिजे. जिथे लोकशाही बळकटीकरणाला साथ मिळते,त्या शिक्षण व्यवस्थेत ती जाणीवपूर्वक भिनवली पाहिजे. भारतीय राज्य घटनेने प्रत्येक नागरिकास न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही मूल्ये दिलेली आहेत. या मूल्यांचा पुरस्कार करणे आणि ती विद्यार्थ्यांच्या मनात, कृतीत रुजवणे आजच्या घडीला महत्त्वाचे आहे.

      भारतीय शिक्षणाचा पाया निर्माण करण्यात एज्युकेशन कमिशन व शिक्षण आयोगांचा महत्त्वाचा वाटा आहे. 1952-53 च्या सेकंडरी एज्युकेशन कमिशनच्या अहवालाप्रमाणे लोकशाहीसाठी शिक्षणाचे तीन उद्देश सांगितले आहेत. पहिले विद्यार्थ्यांचा व्यक्ती विकास, ज्यामुळे तो लोकशाही कारभारात कार्यक्षमतेने भाग घेऊ शकेल. दुसरे म्हणजे विद्यार्थ्यांचे व्यावहारिक व व्यावसायिक कौशल्ये वाढवणे, ज्यामुळे ता देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये संपूर्ण क्षमतेने योगदान देऊ शकेल आणि तिसरे साहित्य, कला आणि सांस्कृतिक कार्यविकास, ज्याद्वारे प्रत्येक विद्यार्थी आपला विकास साधून प्रभावी अभिव्यक्ती करू शकेल. स्वतंत्र भारतातील लोकशाही शिक्षणास पूरक शिक्षण व्यवस्था निर्माण करण्यास ज्याचा मोठा अधार मिळाला असा 1966 चा कोठारी आयोगाचा अहवाल, हा सर्वात महत्त्वाचा आहे. देशाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक बदलीचे माध्यम शिक्षण असावे, म्हणून या आयोगाने शिक्षणाची चार महत्त्वाची उद्दिष्टे सांगितली आहेत, ती पुढीलप्रमाणे- उत्पादन वाढ, सामाजिक व राष्ट्रीय एकात्मता, समाजाचे जलद आधुनिकीकरण, सामाजिक, नैतिक मूल्यांची जोपासना. याशिवाय वैज्ञानिक विचार, श्रमसंस्कार, व्यावसायिक कौशल्ये अशा विविध शिफारशी या आयोगाने केल्या आहेत.

आजचे भारतीय शालेय शिक्षण व त्यातील लोकशाहीची तत्त्वे जी दिसून येतात ते या आयोगाचे फलित आहे, असे म्हणावयास हरकत नाही. पुढे 2005 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक आराखड्यात लोकशाहीतील मूल्यांना अनुसरून नवीन शैक्षणिक उद्दिष्टे आपल्यासमोर ठेवली आहेत. त्यामध्ये आचार-विचारांचे स्वातंत्र्य. दुसर्‍यांबाबत सहिष्णुतेची भावना, नव्या परिस्थितीला तोंड देण्याची लवचिकता व सर्जनशीलता, लोकशाह प्रक्रियेत भाग घेण्याची तयारी, आर्थिक व सामाजिक बदलांसाठी श्रम करण्याची तयारी. वरवर पाहता अत्यंत सोपी वाटणारी ही उद्दिष्टे प्रत्यक्ष व्यवहारात आणताना किती कठीण आहेत, हे समजण्यासाठी सध्याची भारतातील प्रत्यक्षातील शिक्षण व्यवस्था पाहावी लागेल. आज देशात एकच सार्वत्रिक शिक्षण व्यवस्था नाही. खासगी शाळा, शासन अनुदानित शाळा, सरकारी शाळा आणि शाळाबाह्य मुलांसाठीच्या वस्ती, साखरशाळा अशा नव्या चातुवर्णामध्ये भारतीय शिक्षण विभागलेले आहे. खासगीकरणाच्या वाढत्या प्रभावामुळे ती व्यवस्था विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर खर्च करण्याच्या पालकांच्या क्षमतेवर रुजली आहे.

      समान संधीच्या शिक्षणातील लोकशाही तत्त्वाला यामुळे बाधा निर्माण झाली आहे. सीबीएसई, सीआयएससीई, आयबी, केंब्रिज आदी आंतरराष्ट्रीय पद्धतीचा अभ्यासक्रम शिकवणार्‍या इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळा झपाट्याने वाढत आहेत. ज्यांना ज्यांना शक्य आहे, ऐपत आहे ते पालक ही व्यवस्था निवडतात. सेमीइंग्रजी माध्यमातून शिकणार्‍या खासगी शाळा हा दुसरा प्रकार मध्यमवर्गीय पालकांची सोय करतात. गरीब व ग्रामीण भागातील पालकांसाठी व शहरातील झोपडपट्टीवासीयांसाठी मनपा व जिल्हा परिषदेच्या शाळा हा तिसरा प्रकार. आर्थिक विषमतेला खतपाणी घालणारे शिक्षण व्यवस्थेतील हे त्रिदोष आहेत की काय, अशी स्थती दिसून येत आहे.असे असले तरी ज्ञानाचा चहूबाजूंनी आणि क्षणाक्षणाला विस्फोट होत असणार्‍या या ज्ञानयुगात आता मुलांच्या शिक्षणाचा आशय, शालेय पर्यावरण आणि शिक्षणाची प्रक्रिया या गोष्टी अपरिहार्यपणे बदलाव्या लागतील. त्या बदलल्या नाहीत तर जगभरातील वादळी बदलाच्या रेट्यापुढे तुमचा टिकाव लागणार नाही, हेही तितकेच खरे आहे.

      ज्ञानविस्फोटाने सुरू झालेल्या या ज्ञान- माहिती युगात आता विद्यार्थ्याला किती गोष्टी माहीत आहेत व आठवत आहेत, याला महत्त्व नसून, तो गरजेनुसार स्वतः माहिती किंवा ज्ञान मिळवू शकतो का? चौकस बुद्धीने काही प्रश्‍न उपस्थित करू शकतो का, प्रयोग करून, शोध घेऊन, मिळवलेल्या माहिती व ज्ञानाचा उपयोग करून समस्या सोडवू शकतो का? वैयक्तिक प्रगतीबरोबरच समाजात राहून सामाजिक संपत्तीची निर्मिती, जपणूक व संवर्धन करतोका, या गोष्टींना महत्त्व आले आहे. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत शिक्षणाचे देखील जागतिकीकरण होत आहे, याचे भान आपण ठेवले पाहिजे. जगभरात स्वीकारलेल्या ज्ञानरचनावादी शिक्षण पद्धतीच्या दृष्टिकोनातूनही प्रत्येक मूल शिकू शकते, नव्हे प्रत्येक मूल स्वतंत्रपणे व आपल्या गतीने शिकते, असे मान्य झाले आहे. तसे शिकण्याचा त्याला हक्क आहे. लोकशाहीतील हीच मूल्ये रचनावाद स्वीकारते. प्रत्येक नागरिक स्वतंत्र आहे, यावर लोकशाही विश्‍वास ठेवते. शिक्षण व्यवस्थेतही प्रत्येक विद्यार्थ्यांबाबत ‘स्वातंत्र्य’ या मूलभूत मूल्याची जोपासना ज्ञानरचनावाद करते. आता आपल्या ज्ञानाधारित व्यवस्थेला गरज आहे सर्जनशील, सुसंस्कृत, नवोन्मेषी ज्ञानसाधकांची, ज्यांच्या आधारावर सतत शिकणारा, कार्यसंस्कृतीवर निष्ठा ठेवून कार्यमग्न राहणारा समाज घडलेल. अन्यथा प्रगत देशांचा व काही बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा नवा ज्ञानाधारित नव-वसाहतवाद आपले पुन्हा एकदा शोषण सुरू करेल आणि आपल्या स्वातंत्र्याला ग्रहण लागायला वेळ लागणार नाही. त्यामुळे आपण वेळीच सावध व्हायला हवे.