निष्क्रिय सेवा हमी कायदा

     लोकांना वेळेत आणि विना खर्चित शासकीय सेवा मिळायला हवी. त्यात गैरप्रकार व्हायला नको आहे. यासाठी शासकीय पातळीवर प्रयत्न होणे गरजेचे असते.यासाठी त्याला कायद्याचे स्वरूप दिले जाते. शासकीय कागदपत्रे किंवा अन्य कामे काही विशिष्ट कालावधीत पूर्ण होण्याची गरज आहे.  सामान्य माणसांना शासकीय सेवा विशिष्ट वेळेत उपलब्ध करून देणारा कायदा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने आणला असला तरी कोणत्या सेवा या कायद्यात अधिसूचित करायच्या याचा अधिकारच मुख्य सेवा हमी आयुक्तांना नसल्यामुळे कायद्याच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासला जात आहे.

     राज्याचे मुख्य सेवा हमी आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय यांनी या कायद्यातील मुख्य त्रुटींवर बोट ठेवले असून तसे पत्रही दिले आहे. त्यामुळे शासन सेवा हमी कायद्याबाबत किती गंभीर आहे,हेच यातून सूचित होत आहे. अर्धवट कायद्याने त्यातले गांभीर्यही निघून जाते. खुद्द या विभागाच्या आयुक्तांनी या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत ठेवलेले बोट मोठे गंभीर असून शासनाने दखल घेण्याची गरज आहे. 

     आयुक्त क्षत्रिय यांनी  कायद्याबाबत गंभीर आरोप केले आहेत. ते म्हणतात, शासनाला वाटेल त्या सेवा या कायद्याच्या कक्षेत आणायच्या आणि बाकीच्या बाहेर ठेवायच्या हे योग्य नाही. सेवा हमी कायदा सक्षम करायचा असेल तर सर्व शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांमार्फत दिल्या जाणाऱ्या सर्व प्रकारच्या सेवा या कायद्याच्या कक्षेत आणायला हव्या आहेत. विशेष म्हणजे केंद्रीय माहिती आयुक्त राहिलेले शैलेश गांधी यांनीही राज्याच्या सेवा हमी कायद्यातील उणिवा निदर्शनास आणून दिल्या आहेत.

     सर्व शासकीय/निमशासकीय कार्यालयांनी त्यांच्यामार्फत पुरविण्यात येणाऱ्या सेवांची एक यादी (मास्टर लिस्ट) तयार करावी आणि ती जनतेसाठी तीन महिन्यांच्या आत उपलब्ध करून द्यावी. या सर्व सेवा किती दिवसांत आणि किती टप्प्यांत पुरविल्या जातील याचे वेळापत्रक तयार करावे आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करायाला हवी आहे.  २८ आॅगस्ट २०१५ रोजी हा कायदा अस्तित्वात आला़ पण या तीन वर्षांनंतरही  या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी नाही.

     फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर  लगेचच त्यांनी, राज्यात प्रभावी सेवा हमी कायदा आणणार असल्याचे सूतोवाच केले होते. आज तीन वर्षांनंतरही या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. सरकारी कार्यालयात आपले कुठलेही काम विशिष्ट दिवसांतच होईल याची खात्री शासन सामान्य नागरिकांना अजूनही या कायद्याच्या चौकटीत देऊ शकलेले नाही. साहजिकच याचा फायदा संबंधित विभागातले लोक घेत आहेत. याचा लोकांना त्रास होत असून त्यांना आर्थिक फटकाही बसत आहे. कोणत्या सेवा कायद्याच्या कक्षेबाहेर ठेवायच्या याची मुभा शासकीय विभागांना आहे. त्यामुळे कायद्याच्या मूळ उद्देशाला हरताळ फासला जातो, अशी जनभावना निर्माण झाली आहे,ती दूर व्हायला हवी.