जिल्हा परिषदेच्या शाळांची वाताहात

     कुटुंब नियोजनाची जाण, पाल्याच्या शिक्षणाविषयीची जागरुकता, पालकांचे सुधारलेले राहणीमान,त्यांचा खासगी आणि इंग्रजी शाळांकडे असलेला ओढा आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधल्या प्राथमिक शिक्षकांवर असलेले अशैक्षणिक कामांचे ओझे याचा मोठा फटका जिल्हा परिषदेच्या शाळांना बसत आहे. सांगली जिल्ह्याचेच एक उदाहरण घेतले तर असे लक्षात येईल की, इथे गेल्या दीड वर्षात तब्बल दोन हजारांहून अधिक विद्यार्थीसंख्या घटली आहे. अलिकडच्या काळात जिल्हा परिषदेच्या शाळादेखील दर्जेदार शिक्षण देण्यात मागे नाहीत. लोकांच्या सहकार्यातून या शाळा कात टाकत आहेत. शाळा डिजिटल होत आहेत. तरीही विद्यार्थ्यांची घटत असलेली संख्या चिंताजनक आहे. त्यातच दहा पटाखालच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.याचाही फटका शाळांना बसणार आहे. सांगली जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षात शिक्षकांची भरती नसल्याने जवळपास 525 शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत. असे असले तरी दरवर्षाला शंभर शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. हा प्राथमिक शिक्षणासाठी धोक्याचा इशारा आहे.

     मागील दीड वर्षापासून प्रलंबित असलेली सांगली जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांची संचमान्यता अखेर पूर्ण झाली आहे. जिल्हा अंतर्गत आणि आंतरजिल्हा शिक्षक बदली प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याने राज्यातल्या जिल्हा परिषदेच्या शाळांची संचमान्यता प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येत आहे. सांगली जिल्ह्यात आता  जानेवारी 2018 अखेर विद्यार्थी संख्येनुसार संचमान्यता करण्यात आली आहे,यात तब्बल दोन हजार 207 विद्यार्थी संख्या घटल्याचे स्पष्ट झाले आहेत. साहजिकच त्यामुळे जवळपास शंभर शिक्षकांची पदे कमी होणार आहेत.

सांगली जिल्हा परिषदेतील विद्यार्थी संख्येनुसार दरवर्षी सप्टेंबरअखेर पट निश्‍चिती केली जाते. चालू शैक्षणिक वर्ष 2017-18 मध्ये निश्‍चिती झाली नव्हती. त्यानुसार संचमान्यताही रखडली होती. गेल्या तीन महिन्यांपासून संचनिश्‍चिती करण्याचे काम सुरू होते. अखेर जानेवारी 2018 च्या पटसंख्येच्या विद्यार्थी संख्येनुसार संचमान्यता देण्यात आली. सप्टेंबर 2016 मध्ये करण्यात आलेल्या पटसंख्येत एक लाख 26 हजार विद्यार्थी संख्या होती, ती एक लाख 23 हजार 793 आहे. दीड वर्षात दोन हजार 207 विद्यार्थी संख्या घटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विद्यार्थी संख्या घटत चालल्यामुळे सुमारे शंभर शिक्षक अतिरिक्त झाले आहेत. या शिक्षकांना रिक्त पदांवर नियुक्त्या दिल्या जाणार आहेत.

     सांगली जिल्ह्यात शिक्षक, मुख्याध्यापकांची सहा हजार 431 पदे असून, पाच हजार 806 कार्यरत आहेत. संचमान्यतेनुसार 525 शिक्षकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामध्ये उपशिक्षकांची पाच हजार 24 पदे मंजूर आहेत. सध्या चार हजार 645 पदे कार्यरत आहेत. पदवधीर शिक्षक एक हजार 49 असून, 931 कार्यरत, तर मुख्याध्यापकांची 358 पदे मंजूर असली तरी, 220 कार्यरत आहेत. संचमान्यता निश्‍चित झाल्याने शिक्षक समायोजन प्रक्रिया होणार आहे. मात्र ही समायोजन प्रकिया शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीला करण्यात येणार आहे. त्यामुळे जून 2018 मध्ये समायोजन,बदल्या आदी प्रक्रिया राबवल्या जाणार आहेत. 

     सांगली जिल्ह्यात खासगी अनुदानित शाळा 180 आहेत. त्याचबरोबर विनाअनुदानित शाळा 22, कायम विनाअनुदानित इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा 86 आणि स्वयंअर्थसहाय्यता शाळा 124 अशा 231 शाळांची संख्या झाली आहे. खासगी शाळांची संख्या वाढत चालल्याचा सर्वाधिक फटका जिल्हा परिषद शाळांना बसत असून, वर्षाला शंभर शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहेत. भविष्यात या शिक्षकांच्या नोकर्‍याही टिकणे कठीण होणार आहे.

     शिक्षकांवर अशैक्षणिक कामाचा बोजा लादण्यात आला आहे. ऑनलाइन प्रक्रियेत शिक्षकांना गुंतवून ठेवण्यात आले आहे. काही शिक्षक पाट्या टाकण्याचे काम करतात, हे नाकारता येत नाही.पण तरीही प्राथमिक शाळांचा शैक्षणिक दर्जा सुधारतो आहे, हे नाकारूनही चालत नाही. त्यामुळे प्राथमिक शाळांचा कमी होणारा पट,याला जबाबदार कोण असा प्रश्‍न निर्माण होतो. शाळा डिजिटल होत आहेत. यासाठी विजेची गरज आहे. मात्र ही वीज शाळांना कमर्शियल दराने येत आहे. हे वीज बिल भरण्यासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद नाही. जिल्हा परिषद या शाळांची वीज बिले भरेल, असे सांगण्यात आले होते,मात्र याकडे कानाडोळाच करण्यात आला आहे.त्यामुळे जिल्ह्यातल्या निम्म्यापेक्षा जास्त शाळांमध्ये वीज नाही. त्यामुळे डिजिटल शाळा योजनेचा बोजवारा उडाला आहे. शासनानेदेखील सरकारी शाळा टिकण्यासाठी पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. तरच या शाळा टिकणार आहेत.