भूजल कायद्याची अंमलबजावणी

      आजमितीला राज्यात 10 लाख सिंचनविहिरी आणि दोन लाख सिंचन बोअरवेल्स अस्तित्वात असल्याचे आकडेवारी दर्शवते. त्याचबरोबर राज्यात 32 हजार दशलक्ष घनमीटर निव्वळ भूजल असून, त्यापैकी 17 हजार दशलक्ष घनमीटर म्हणजे सुमारे 53 टक्के भूजल हे सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि उद्योगांसाठी वापरले जाते. मात्र, त्या तुलनेमध्ये भूजल पुनर्भरणासाठी होणारे प्रयत्न हे तोकडे आहेत, हे लक्षात घ्यावे लागेल.

     केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशभरातील घटत चाललेली भूजलपातळी हा गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीय स्तरावरील चिंतेचा विषय बनला आहे. भूजल ही नैसर्गिक साधनसंपत्ती आहे आणि तिची उपलब्धता मर्यादित आहे. मात्र आपल्याकडे भूजलाचा बेसुमार आणि अतिरेकी वापर होत असल्यामुळे भीषण पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत असल्याचे गतवर्षीच्या दुष्काळात राज्याने अनुभवले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर येऊ घातलेला भूजल कायदा हा महत्त्वाचा ठरणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने मंजूर केलेल्या महाराष्ट्र भूजल विकास आणि व्यवस्थापन कायदा 2009 या कायद्याला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे लवकरच त्याचा अध्यादेश लागू होईल आणि हा कायदा अंमलात येईल. या कायद्यात भूजल विकास हा विषय महत्त्वाचा आहे. जमिनीच्या आतील पाण्याचा साठा कसा वाढेल आणि त्या पाण्याचे नियोजन नेमके कसे करता येईल, यासंबंधीचे नियम या विधेयकात आहेत. महाराष्ट्रातले सगळे जलस्रोत वापरले तरी राज्यातली 25 टक्क्यांपेक्षा अधिक जमीन पाण्याखाली येणार नाही. म्हणजे महाराष्ट्राची 75 टक्के जमीन ही कायम जिरायती राहणार आहे. भिजणारे क्षेत्र वाढवायचे असेल तर भूजलाचा नियोजनबद्ध वापर करणे हाच एकमेव इलाज आहे. कोणतेही धरण बांधताना धरणाच्या उपलब्ध पाण्याच्या बाबतीत जे अंदाज बांधले जातात ते अंदाज कधीच खरे ठरत नाहीत आणि त्यामुळे कितीतरी समस्या निर्माण होतात. तशाच समस्या पाणी कोणी प्राधान्याने वापरावे यावरूनही निर्माण होतात. धरणाच्या पाण्याचे बाष्पीभवन आणि धरणाच्या जलाशयात साठणारा गाळ हेही विषय मोठे त्रासाचे असतात. मात्र आपल्या परंपरेने जमिनीत पाणी साठवून ते विहिरीच्या माध्यमांतून वापरण्याची पद्धत पडलेली आहे. या पद्धतीत बाष्पीभवनकिंवा गाळ साचणे अशा अडचणी येत नाहीत. म्हणून महाराष्ट्र सरकारने भूजलावर लक्ष केंद्रित करायचे ठरवून त्याच्या व्यवस्थापनाचा हा कायदा केला आहे. या कायद्यानुसार सरकारचे जलतज्ज्ञ दरवर्षी भूजलाचा आढावा घेतील आणि त्याच्या उपलब्धतेनुसार त्या भूजल साठ्याच्या परिसरात कोणी कोणती पिके, किती प्रमाणात घ्यावीत याबाबत आदेश काढतील. या कायद्यातला दुसरा मुद्दा वादाचा ठरेल तो पिकाच्या नियोजनाचा. गेल्या कित्येक वर्षांपासून पिकांचे नियोजन सरकारने करावे असा विचार काही लोक मांडत आले आहेत.     कारण देशातले शेतकरी पिकाचे नियोजन करत नाहीत, असा त्यांचा समज आहे. 

     प्रत्येक शेतकरी आपल्या पातळीवर कसले ना कसले नियोजन करतच असतो; परंतु चालू वर्षी ज्या पिकाला जास्त भाव मिळतो तेच पीक घेण्याकडे शेतकर्‍यांचा कल असतो आणि त्या आशेने शेतकरी भरमसाठ प्रमाणात तेच पीक घेतात. परिणामी अतिरेकी उत्पादन होऊन मालाचे भाव कोसळतात. तेव्हा लोंढ्याप्रमाणे नियोजन न करता सर्वांनी सगळीच पिके योग्य त्या प्रमाणात घेतली की अतिरेकी उत्पादनाचे संकट टळेल, असे या तज्ज्ञांचे म्हणणे असते. म्हणजे त्यांना शेतीमालाला चांगला भाव मिळावा म्हणून पिकांचे नियोजन हवे असते. पण राज्य सरकारच्या नव्या कायद्यामध्ये पाण्याच्या उपलब्धतेचा विचार करून पिकांचे नियोजन केले जाणार आहे. कारण काही असो; पण कोणत्या शेतकर्‍यांनी कोणते पीक घ्यावे अशी सक्ती करता येईल का, असा प्रश्‍न आहे. मात्र सरकारचा हा नवा कायदा जास्त पाणी लागणारे पीक घेतले जाऊ नये यासाठी पिकांचे नियोजन करण्याची तरतूद करत आहे. भूजलसाठा कमी उपलब्ध असेल तर कमी पाण्यावर येणारी पिके घ्यावी आणि भरपूर भूजलसाठा असेल तर अधिक पाणी लागणारी पिके घ्यायला हरकत नाही. असा या पिकांच्या नियोजनामागचा भाव आहे. मात्र एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की शेतकरी कोणते पीक घ्यावे, याच्या सूचना पाळेलच याची खात्री नाही. तथाकथित जलतज्ज्ञांनी शेतकर्‍यांना जास्त पैसा देणार्‍या पिकांनाच जास्त पाणी पिणारी पिके म्हणून बदनाम करायला सुरुवात केली आहे. त्यामुळे हा कायदा मंजूर होताच ऊस आणि द्राक्षांच्या लागवडीवर निर्बंध येणार असा अन्वयार्थ काही वृत्तपत्रांनी काढला आहे. वास्तविक ऊस हे जास्त पाणी पिणारे पीक आहे. पण द्राक्षाची अवस्था तशी नाही. 

     द्राक्षाला जास्त पाणी लागत नाही. तेव्हा या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला असता सरकारकडून पिकांचे नियोजन केले जाणे अशक्यच वाटते. कारण हा विषय मोठा गुंतागुंतीचा आहे. उसासारख्या पिकाला पाणी जास्त लागत असले तरी त्याच्या पुरवठ्याबाबत असणारा बेजबाबदारपणा लक्षात घ्यावा. या पार्श्‍वभूमीवर मध्यंतरी मुख्यमंत्र्यांनी उसासाठी ठिबक सिंचन अनिवार्य करण्याची घोषणा केली होती. तसे झाले तर उसउत्पादक पट्ट्यामध्ये जाणवणारी पाणीटंचाई कमी होण्यास मदत होणार आहे. त्याचबरोबर राज्यातील पाण्याचा वापरही कमी होईल. तेव्हा भूजल कायद्याची अंमलबजावणी करताना अशा काही उपायांचा विचार करण्याची आणि त्यांची व्यवहार्यता तपासून अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. अन्यथा, या कायद्यातील तरतुदी जशाच्या तशा राबवल्या गेल्यास त्या लोकांना-शेतकर्‍यांना अन्यायकारक वाटणे स्वाभाविक आहे.