सामुदायिक विवाह सोहळे वाढायला हवेत

     आटपाडी तालुक्यातील दिघंची येथील गेल्या नऊ वर्षांपासून सामुहिक विवाह सोहळे आयोजित केले जात आहेत. शिवप्रतिष्ठानचा यंदाचा सामुहिक विवाह सोहळा दशकपूर्ती साजरा करत आहे. आतापर्यंत याठिकाणी 132 जोडप्यांचा विवाह झाला आहे. शिवाय या मंडळाने 57 मुलींच्या पालकांना विवाहाचा खर्च शासनाच्या योजनांच्या माध्यमातून मिळवून दिला आहे. या विवाह सोहळ्यांना प्रतिसाद मिळत राहिला तर एक चांगला पायंडा पडत जाईलच शिवाय विवाहांवर होणारी उधळपट्टी यावरही आळा घालण्यास मदत होणार आहे.

   ग्रामीण भागातल्या शेतकर्‍यांना किंवा अन्य क्षेत्रात काम करणार्‍या मुलीच्या पालकांना मुलीचा विवाह म्हणजे ऋण काढून सण साजरा करण्याचा प्रकार आहे. वराकडील लोकांच्या मर्जीनुसार त्यांचा मानपान राखत मुलीच्या लग्नात खर्च करावा लागत आहे. यासाठी त्यांना कर्जे काढावी लागतात आणि पुढे ते आयुष्यभर फेडत बसावे लागतात. लग्नानंतरचा मानपानही मोठा असतो. जावई रुसू नये किंवा आपल्या मुलीला कोणत्याही प्रकारचा जाच किंवा त्रास होऊ नये, असा प्रयत्न मुलीकडच्या लोकांचा असतो. त्यामुळे जावई म्हणेल, तशापद्धतीची तजवीज केली जाते. मराठवाडा, विदर्भ या भागात हुंडा हा प्रकार मोठ्या प्रकारात चालतो. साहजिकच यासाठी मुलीचे लग्न करताना वधूपित्याची मोठी दमछाक होते. ही दमछाक होऊ नये म्हणून मुलीच आत्महत्या करीत आहेत. हा प्रकार फारच दुर्दैवी आहे.

     शेतकरी आर्थिक अडचणी सापडला असताना त्याचे जीवन कसे सुखकर होईल, हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारची आहे.पण सरकार म्हणावे असे त्याकडे लक्ष देताना दिसत नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या काही थांबलेल्या नाहीत. केंद्र सरकार शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या वल्गना करीत आहे. मात्र असोचाम आणि रिझर्व्ह बँक त्यामुळे महागाई वाढेल, असे सांगून खोडा घालत आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आडून सरकारच बागुलबुवा उभा करत असल्याचा आरोप होत आहे. मात्र सातव्या वेतन आयोगाविषयी असोचेम किंवा आरबीआय का बोलत नाही?, पगारवाढ केल्याने महागाई वाढत नाही का? असा सवाल उपस्थित करतानाच बँकांच्या बुडीत कर्जांपैकी 90 टक्के उद्योगांकडे आहेत. या लोकांना अभय दिले जाते. त्यांच्या बुडवलेल्या कर्जाला आश्रय दिला जातो, तेव्हा महागाई वाढत नाही, असाही सवाल उपस्थित होत आहे.

     वास्तविक शेतकरी जे आपल्या शेतात पिकवतो, त्याला म्हणावा किंवा आधारभूत दर मिळत नाही. शेती नुकसानीत, तोट्यात चालली आहे,याला आणि महागाई वाढीला  खरे तर सरकार आणि व्यापारी जबाबदार असल्याचे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. सगळ्यांना सोडून महागाईचा भार शेतकर्‍यांवरच कसा, असाही प्रश्‍न निर्माण होतो. शेतकर्‍यांना मारून महागाई रोखण्याची मांडणीच गैरवाजवी आहे. सरकार फक्त उद्योजकांसाठी पायघड्या घालत आहे.कारण निवडणुकांमध्ये हीच लोकं राजकीय पक्षांना फंड देत असतात. शेतकरी काहीच देऊ शकत नाही. असा सरकारचा भ्रम झाला आहे. शिवाय निवडणुकीच्या काळात दारुची बाटली आणि जेवणावळी दिल्या की आपले काम फत्ते, याची खात्रीही राजकारण्यांना झाली आहे. त्यामुळे सध्या सत्तेवर असलेला राजकीय पक्ष काय किंवा अन्य पक्ष काय सगळेच एका माळेचे मणीच आहेत.

     या सग़ळ्याचा सारासार विचार केल्यास शेतकर्‍यांनीच आपले जीवन सुखकर कसे होईल, यादृष्टीने विचार करून मार्गक्रमण करायला हवे. यासाठी लग्नसोहळेसारख्यांवर होणारी उधळपट्टी रोखायला हवी. सामुदायिक विवाह सोहळ्यांचे मोठ्या प्रमाणात आयोजन तर व्हायलाच हवे,पण त्याला लोकांनी प्रतिसादही मोठ्या प्रमाणात द्यायला हवा. सामुदायिक सोहळ्यांमधला विवाह सोहळा चिरस्मरणीय राहतो. दिग्गज मंडळी अशा सोहळ्यांना हजेरी लावतात. श्रम,पैसा वाचतो.त्यामुळे या विवाह सोहळ्यांना चालना देण्याची आवश्यकता आहे. सरकारदेखील असे सोहळे उभा करत आहे. त्याचाही लाभ उठवला पाहिजे. ऋण काढून मुलीचा किंवा मुलाचा विवाह करायचा आणि आयुष्यभर ते फेडत बसायचे, हे कोणी सांगितले आहे. कर्जाचा डोंगर शिरावर घेऊन जगताना ज्या यातना होतात, त्या कदाचित आत्महत्येकडे खेचून नेतात. पण आत्महत्येनेही हा प्रश्‍न सुटणार आहे का? त्यापेक्षा अंथरुण पाहून पाय पसरणे चांगले नाही का?