मध्यान्ह भोजनची ऐशी की तैशी

     खरं तर तामिळनाडूच्या शाळांमधून १९६० मध्ये 'मध्यान्ह भोजन' योजनेला सुरूवात झाली. पण ही योजना १९९५ मध्ये केंद्र सरकारने राष्ट्रीय स्तरावर नेली. या मागे काही हितावह उद्देश होते, विद्यार्थ्यांना मोफत पौष्टीक अन्न मिळावे, शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीत वृद्धी व्हावी आणि त्यांना शाळेत नियमितपणे येण्यासाठी प्रेरित केलं जावं. केंद्र सरकारची ही योजना अनेक राज्यांनी पैशांची चणचण असल्याचे सांगून गांभिर्याने घेतली नाही. पण २००१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या चांगल्या योजनेला संपूर्ण देशभर राबवण्याबाबत आदेश दिला.

     तामिळनाडूमध्ये ही 'मध्यान्ह भोजन ' योजना लागू करण्याबाबत त्यावेळी एक मोठी रोचक अशी घटना घडली होती. झालं असं होतं की, १९६० मध्ये के. कामराज त्यावेळी राज्याचे मुख्यमंत्री होते. एकदा ते एका गावावरून जात असताना त्यांना तिथे काही मुलं गुरे राखत असताना दिसली. त्यांनी त्या मुलांना विचारलं," तुम्ही शाळेला का जात नाही?" त्यातल्याच एका मुलाने पटकन विचारलं," शाळेत गेल्यावर तिथे आम्हाला भोजन मिळेल का? ही गुरं राखल्याने आम्हाला पोटाला काही फार मिळतं." यानंतर कामराज यांनी संपूर्ण राज्यात 'मध्यान्ह भोजन' योजनेची सुरूवात केली.

     या योजनेच्या विस्ताराचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने याच दृष्टीकोनातून दिला होता, गरीब मुलांना पौष्टीक भोजन मिळेल आणि त्यांची कुपोषणातून सुटका होईल. शिवाय शिक्षणाचाही प्रसार होईल.परंतु, आपलं दुर्दैव असं की, ही योजना कितीही चांगली असली तरी ती योग्यरित्या राबवण्यात आली नाही. यातदेखील भ्रष्टाचार शिरला. धान्याच्या गुणवत्तेपासून ते खरेदी करण्यापर्यंत आणि शिजवून वाढण्यापर्यंत भ्रष्टाचार बोकाळला. काही लोकांनी तर पैशांच्या लालचेपायी इतक्या खालच्या स्तराला जाऊन विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळण्याचा बाजार मांडला.

     आणि परिणाम समोर येऊ लागले, येत आहेत. हा मोठा चिंताजनक प्रश्न असून चरित्र आणि स्वार्थविरहीत कामाबाबत शंका उत्पन्न हो ऊ लागल्या. नि: स्वार्थ विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळणार्‍यांचे कृत्य कुठल्याही दृष्टीकोनातून क्षम्य नाही. जरा विचार करा, बिहारमधल्या छापरीच्या मशरकस्थित एका सरकारी शाळेतील मध्यान्ह भोजन खाल्ल्याने २२ विद्यार्थी दगावले. मधुबनीमध्ये ५० मुलं तर गयामध्ये २० मुलं गंभीररित्या आजारी पडली. यातल्या बहुतांश मुलांची वय १०-११ च्या आसपास आहेत. या दुर्घटनेचे योग्यरित्या आकलन केल्यास आपल्याला असं लक्षात ये ईल की, यातून काही कुटुंबांचा वंशच संपला आहे. कारण आजची कौटुंबिक परिस्थिती आणि विचारधारा वेगळी आहे. आजकालच्या लोकांना खंडीभर मुलांची गरज नाही. एक किंवा दोन मुले पुरेत, अशी विचारधारा लोकांची झाली आही. आणि हीच मुले त्यांच्यासाठी जीवापाड  असतात. अशा लाडक्या मुलांना ही माणसं आपल्या लापरवाहीमुळे गमवावी लागत असतील तर यापेक्षा भयंकर गोष्ट कोणती म्हणायची. ही हैवानगी झाली. अशा बेफिकीर वागणुकीला क्षमा करता ये ईल काय? त्यामुळे 'मध्यान्ह भोजन' योजनेच्या सुधारणांचा गांभिर्याने विचार व्हायला हवा.

     १२लाख शाळांमधून जवळपास ११ कोटी मुलांना या 'मध्यान्ह भोजन'द्वारा शाळांमध्ये भोजन दिले जाते.मात्र या योजनेद्वारा किती पौष्टीक अन्न मिळते, हा मोठा संशोधनाचा विषय आहे. सरकारी शाळांची अवस्था तर फार चिंताजनक आहे. या शाळा भोजनालयात रुपांतरित झाल्या आहेत. पोषण आहार शिजवून देण्यासाठी अथवा धान्यादी मालांसाठी पुरेसा पैसा शासनाकडून उपलब्ध होत नाही. काही शाळांमधून तर शिक्षकांनाच अध्यापनाचे काम सोडून स्वयंपाकाच्या मागे लागावे लागते. तटपुंज्या मानधनावर कोणी महिला अथवा मदतनीस कामाला येत नाही. त्यामुळे शिक्षकांनाच आचारी बनावे लागते. तर काही ठिकाणी याहीपेक्षा वेगळी परिस्थिती दिसून येते.मुलांसाठीचे धान्य थेट शिक्षकांच्या किंवा स्वयंपाक्यांच्या घरात जाऊन पडते. शिवाय त्याला पायदेखील फुटतात आणि ते थेट बाजारात जातात. मुलांच्या तोंडचा घास हिरावून घेऊन ही माणसं कसलं पुण्य करताहेत म्हणायचे? स्वतःच्या तुंबड्या भरण्याखेरीज यात दुसरं काय असणार? पुरवठादारदेखील चांगला माल पुरवत नाही. खराब, सडका माल शाळांच्या माथी मारतो. यावर कोणाचेच नियंत्रण नाही.

      बिहार असो किंवा मधुबनी अथवा गया. इथल्या दुर्दैवी घटनांनी अख्खा देश हबकून गेला आहे. आता काही मुलांच्या घरातल्या लोकांनी शाळेतला भात खात जाऊन नकोस. घरातला डबा खात जा, असे आपल्या मुलांना सुनवायला सुरूवात केली आहे. आपल्या एक-दोन मुलांची आपल्यापासून अशी कायमची ताटातूट हो ऊ नये, अशी काळजी वाटणे स्वाभाविक आहे. या घटना घडल्यानंतर देशातली राज्ये खडबडून जागी झाली आहेत. महाराष्ट्रदेखील असाच जागा झाला आहे. शासनाने शाळांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. आठ दिवसात तपासणी करून अहवाल द्यावयाचा आहे. आठ दिवसांत या चौकश्या पूर्ण होतील. पण यातून काही निघणार नाही. कारण हा निव्वळ फार्स आहे. दिखावा आहे. याही अगोदर अशा तपासण्या झाल्या, पण यातून काहीच निष्पण झाले नाही. आता यातूनही काही निष्पण होणार नाही.

     खरे तर 'मध्यान्ह भोजन' योजना फार मोठी आणि चांगली योजना आहे.मात्र त्याची अंमलबजावणी राम भरोसे सुरू आहे. त्यात बर्‍याच चांगल्या सुधारणांची आवश्यकता आहे. या मध्यान्ह योजनेमुळे शालेय कामकाजात बाधा येऊ नये, याचीही काळजी घेतली पाहिजे. काही ठिकाणी शिक्षक फक्त मध्यान्ह भोजन उरकायला शाळेत जातात. त्याच्याने अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया व्यवस्थितरित्या पार पडत नाही. शिक्षकांच्या अशैक्षणिक कामात ही आणखी एक भर. मध्यान्ह भोजन योजनेला दुसरा चांगला पर्याय शोधला जायला हवा. अलिकडे शासन सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत विद्यार्थ्यांना कपडे, पाठ्यपुस्तके पुरवत असते. हे भोजन देण्यापेक्षा मुलांच्या बँकेच्या खात्यावर थेट अनुदान जमा करायला  हवे.    हुशार मुलांना शिष्यवृत्ती द्यायला हवी. जाण्या-येण्यासाठी सायकली पुरवाव्यात किंवा जाण्या-येण्याचे भाडे द्यावे. जे लोक मध्यान्ह भोजनाच्याबाबतीत बेफिकीरपणे वागतील, त्यांना मोठी शिक्षा किंवा दंड ठोठवायला हवा. मुलांना शाळेची गोडी लागावी, यासाठी आणखी काही उपक्रम आणि योजना राबवायला हव्यात. मुलगा शाळेत आला पाहिजे, रमला पाहिजे, यासाठी त्याच्या राहण्या-खाण्याबाबत दक्ष असायला हवे.पुन्हा अशा घडू नयेत तसेच शाळा, शिक्षणाची बदनामी हो ऊ नये, यासाठी सर्वच स्तरावर काळजी घेतली पाहिजे.