आर्थिक संकटातही आशेची किरणे

कोरोना महामारीमुळे गरीबी आणि बेरोजगारी दरम्यान आधीच संकटात सापडलेल्या कोट्यावधी लोकांना आता अत्यंत गरिबीत जाण्याचा धोका उभा राहिला आहे.  युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) च्या अहवालावरून देखील याचा अंदाज लावला जाऊ शकतो, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की भारतासह गरीब आणि मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांतील सुमारे एकवीस कोटी लोक दीर्घकालीन परिणामांमुळे 2030 पर्यंत अत्यंत गरिबीत जातील.

दुसऱ्या लाटेच्या प्रभावातून देशाची अर्थव्यवस्था अजून सावरलेली नसताना आता तिसऱ्या लाटेचा धोका निर्माण झाला आहे. यामुळे देश पुन्हा अर्थव्यवस्थेच्या मार्गावर येण्यासाठी एक आव्हान ठरत आहे.  तरीही, उद्योग-व्यवसायाच्या अडचणींबरोबरच, गरिबी, रोजगार आणि सामान्य माणसाच्या घटत्या उत्पन्नाशी संबंधित चिंता आपल्याला अर्थव्यवस्था कशी गंभीर संकटातून जात आहे हे स्पष्ट करत आहे.  दारिद्र्य आणि रोजगाराशी संबंधित विशेषत: लघु उद्योग आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगार वर्गाच्या समस्या तीव्र बनल्या आहेत. ऑगस्ट 2021 च्या बाजार अहवालांनुसार, मागणीची परिस्थिती अजूनही खूप कमकुवत आहे.  त्याचवेळी, असमान मान्सूनच्या पावसाने महागाईबाबतची चिंता वाढवली आहे.
या परिस्थिती दरम्यान  भारतातील कोरोना महामारीमुळे वाढती दारिद्र्य आणि रोजगाराच्या संधी कमी झाल्याच्या अहवालांनी देश आणि जगात चिंता वाढवली आहे.  अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या अभ्यासात असे म्हटले आहे की गेल्या वर्षी कोविड संकटाच्या पहिल्या टप्प्यात सुमारे 23 कोटी लोक दारिद्र्य रेषेखाली गेले आहेत.  हे असे लोक आहेत जे दिवसाला तीनशे पंचाहत्तर रुपयांच्या राष्ट्रीय किमान वेतनापेक्षा कमी कमावत आहे.  अमेरिकन रिसर्च ऑर्गनायझेशन प्यू रिसर्च सेंटरच्या अहवालात म्हटले आहे की, कोरोना महामारीने गेल्या वर्षी भारतातील साडे सात कोटी लोकांना दारिद्र्यात ढकलले आहे.अहवालात प्रतिदिन दोन डॉलर्स म्हणजेच सुमारे दीडशे रुपये कमावणाऱ्यांना गरीबांच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. 
परंतु या संकटाच्या काळातही भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी चार फायदेशीर आर्थिक अनुकूल परिस्थिती उदयास येत असल्याचे दिसून येते.  यापैकी पहिला म्हणजे मजबूत कृषी विकास दर, विक्रमी अन्नधान्य उत्पादन आणि विक्रमी कृषी निर्यात.  दुसरे म्हणजे परकीय चलन साठा विक्रमी उच्चांक गाठणारा आहे.  दिसणारी तिसरी मजबूत बाजू म्हणजे थेट विदेशी गुंतवणुकीचा विक्रमी प्रवाह.  आणि चौथी गोष्ट म्हणजे वेगाने वाढणारा शेअर बाजार अपेक्षा वाढवत आहे.  गेल्या दीड वर्षात देशाला कृषी क्षेत्रातून जास्तीत जास्त पाठबळ मिळाले. रब्बी हंगामात होत असलेल्या पिकांच्या खरेदीवर नजर टाकली तर आपल्याला असे दिसून येते की किमान आधारभूत किंमतीवर (एमएसपी) विक्रमी खरेदी झाली आहे.  एक विशेष गोष्ट म्हणजे भारतीय अन्न महामंडळानुसार, 1 एप्रिल 2021 रोजी देशातील सरकारी गोदामांमध्ये सुमारे 7.72 कोटी टन अन्नधान्याचा सुरक्षित साठा होता, जो गरजेच्या जवळपास तिप्पट आहे.
उल्लेखनीय गोष्ट अशी की रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार देशाचा परकीय चलन साठा 14 ऑगस्ट रोजी 621.464 अब्ज डॉलर्सच्या ऐतिहासिक विक्रमी पातळीवर पोहोचला आणि भारत परकीय चलन साठा असलेला जगातील चौथा सर्वात मोठा देश बनला आहे.  देशाच्या या प्रचंड परकीय चलन साठ्यामुळे भारताची जागतिक आर्थिक पत वाढली आहे, शिवाय या राखीव साठ्यामुळे एक वर्षापेक्षा जास्त काळाची आयात आवश्यकता पूर्ण केली जाऊ शकते.  आता देशातील परकीय चलन साठा देशाच्या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीच्या स्थितीचा एक महत्त्वाचा भाग बनला आहे.
हे यशदेखील कमी नाही की 2020 मध्ये महामारीच्या जागतिक अडचणींमध्ये 2020 मध्ये भारतात थेट परकीय गुंतवणुकीचा (FDI) प्रवाह 25.4 टक्क्यांनी वाढून चौसष्ट अब्ज डॉलर्स झाला. वर्ष 2019 मध्ये ते पन्नास अब्ज डॉलर्स होते.  2019 मध्ये एफडीआय मिळवण्याच्या बाबतीत भारत जगात आठव्या क्रमांकावर होता आणि 2020 मध्ये पाचव्या क्रमांकावर आला आहे.  गेल्या आर्थिक वर्षात जगाच्या अर्थव्यवस्थांमध्ये मोठी घसरण झाली असली तरी विदेशी गुंतवणूकदारांनी एफडीआयसाठी भारताला प्राधान्य देण्याची अनेक कारणे आहेत.  भारतात गुंतवणुकीवर चांगले परतावे मिळतात.  आणि भारतीय बाजारपेठ ही वाढती मागणी असलेली बाजारपेठ आहे.
शेअर बाजारातील तेजीचा कलदेखील अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेचे संकेत देत आहे.  बीएसई निर्देशांक, जो गेल्या वर्षी म्हणजेच 23 मार्च 2020 रोजी  25981 गुणांसह उतारावर होता आता तो यावर्षीच्या  23 मार्च 2021 रोजी 55,944 च्या उच्चांकावर दिसला.  यावेळी शेअर बाजारात आयपीओ आणण्याची स्पर्धा आहे.  IPO मध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांचा सहभाग 25 टक्क्यांनी वाढला आहे.  गेल्या आर्थिक वर्षात एक कोटी चाळीस लाखांहून अधिक डिमॅट खाती उघडण्यात आली आहेत.  देशातील डीमॅट खात्यांची संख्या आता साडे सहा कोटींच्या पुढे गेली आहे.  विशेषतः चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात वाढीचा दर आणि महसूल वाढवण्यासाठी सरकारने उचललेल्या मोठ्या धोरणात्मक पावलामुळे शेअर बाजाराला मोठी चालना मिळाली आहे.
चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात ज्याप्रकारे खाजगीकरण, विमा, बँकिंग, वीज आणि कर सुधारणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी घेतलेल्या पावलांमुळे शेअर बाजारातही चालना मिळाली आहे.  आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा, आरोग्य, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रांनाही शेअर बाजारात चालना मिळाली आहे.  विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची (एफडीआय) मर्यादा चौऱ्याहत्तर टक्क्यांपर्यंत वाढवल्याने क्षेत्राला नवीन भांडवल मिळण्यास आणि व्यवसाय वाढण्यास मदत होईल.  आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात लाभांशाबाबत स्पष्टता धोरण देखील सुनिश्चित केले गेले आहे.  या सर्वांमुळे शेअर बाजारात पारदर्शकता वाढली आहे आणि गुंतवणूकदार या बाजारात पैसे गुंतवण्याकडे आकर्षित होत आहेत.
सध्या ज्या प्रकारच्या आर्थिक आणि औद्योगिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे, त्यामध्ये चालू आर्थिक वर्षात विकास दर वाढवण्यासाठी अधिक धोरणात्मक प्रयत्न आवश्यक आहेत.  हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की यावेळी लसीकरण लक्ष्यानुसार जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचले पाहिजे.  देशातील लोकांची खर्चाची धारणा सुधारली पाहिजे.  अर्थव्यवस्था वाढीसाठी, त्याच्या प्रचंड ग्राहक बाजारात मूलभूत गरजांसाठी अधिक खर्च करण्याची इच्छा निर्माण करणे आवश्यक आहे.  नवीन मागणी निर्माण करण्यासाठी लोकांची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक पावले उचलली पाहिजेत.  उद्योग-व्यवसायाला गतिमान बनवण्यासाठी जीएसटी लागू होऊन चार वर्षे झाली तरी जीएसटीला सामोरे जाणारे जे अडथळे येत आहेत ते दूर झाले पाहिजेत.  तरच अर्थव्यवस्था पुढे जाणार आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

लोकसंख्यावाढ आणि घटती संसाधन समस्या

लोकसंख्येत होणारी वाढ, कमी होणारी संसाधने आणि वाढती बेरोजगारी या गोष्टी नजीकच्या काळात देशातील अनेक  समस्यांना जन्म देत आहेत.  यामुळे विकासाच्या मार्गात अडथळे निर्माण होत आहेत.  केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध कुटुंब नियोजन योजना, मोहिमा आणि स्वयंसेवी संस्थांची मजबूत भूमिका असूनही भारतातील लोकसंख्या वाढीची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे.  स्पष्टपणे सांगायचे तर कुटुंब नियोजनासाठीच्या सरकारी मोहिमा पूर्णतः अपयशी ठरत आहेत. जगाच्या वाढत्या लोकसंख्येबाबत येणारे अहवाल मोठे धक्कादायक आहेत.  संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार, 2050 पर्यंत आशिया खंडाची लोकसंख्या पाच अब्जांवर पोहोचेल आणि शतकाच्या अखेरीस जगाची लोकसंख्या 12 अब्जांवर पोहोचेल.  मनोरंजक आकडेवारी अशी आहे की 2024 पर्यंत चीन आणि भारताची लोकसंख्या समान असेल आणि 2027 मध्ये भारत चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनेल.  परंतु वाढत्या लोकसंख्येबाबत काही दिलासादायक आकडेवारी आहेत, त्यानुसार गेल्या काही दशकांमध्ये लोकसंख्येच्या गतीमध्ये काहीशी मंदी आली आहे, विशेषत: 1971-81 दरम्यान वार्षिक वाढीचा दर 2.5 टक्के होता, तो  2011-16 मध्ये 1.3 टक्केवर आला आहे.

झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा परिणाम अन्न आणि औषधे, वाहतुकीचे साधने, वीज आणि घर यासारख्या आवश्यक गोष्टी आणि संसाधनांच्या उपलब्धतेवर होत आहे.  याशिवाय पर्यावरण, भूक, बेरोजगारी आणि लोकांच्या आरोग्यावर होणारा परिणामही स्पष्टपणे दिसून येत आहे.  लक्षणीय म्हणजे वाढती लोकसंख्या हे सर्वांना चांगले शिक्षण, आरोग्य सुविधा, रोजगार, निवास आणि संतुलित आहार न मिळण्याचे मुख्य कारण मानले जात आहे.  या व्यतिरिक्त, कुपोषण, दारिद्र्य आणि असंतुलित विकास देखील वाढत्या लोकसंख्येचे परिणाम आहेत.
केंद्र आणि राज्य सरकार स्वातंत्र्यापासून लोकांना चांगले आरोग्य, शिक्षण, रोजगार आणि संतुलित आहार देण्याबद्दल बाता मारत आहेत, परंतु गेल्या साडे सात दशकांमध्ये देशाच्या निम्म्याहून अधिक लोकसंख्येला ना चांगले शिक्षण मिळाले आहे, ना चांगले आरोग्य. वाढत्या लोकसंख्येबद्दल काही मनोरंजक आकडेवारी राष्ट्रीय कौटुंबिक आरोग्य सर्वेक्षणातून पुढे आली आहे.  यानुसार संपत्ती आणि संपत्तीच्या आधारावर एकूण प्रजनन दर (TFR) मध्ये तफावत दिसून येते.
भारतात हा आकडा सर्वात गरीब गटात 3.2 मुले प्रति महिला, मध्यम गटात 2.5 मुले प्रति महिला आणि वरच्या गटात 1.5 मुले प्रति महिला असा आहे.  यामुळे असे दिसून येते  की लोकसंख्येची वाढ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमध्ये अधिक आहे.  सध्या भारताच्या लोकसंख्येत तरुणांची लोकसंख्या पंचवीस कोटींपेक्षा जास्त आहे, म्हणजेच देशातील प्रत्येक पाचवी व्यक्ती तरुण आहे.  अशा परिस्थितीत एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला रोजगार, चांगले आरोग्य, संतुलित आहार, शिक्षण आणि घरे देणे हे भारतासारख्या विकसनशील देशासाठी मोठे आव्हान आहे. वास्तविक स्वातंत्र्यापासून लोकशाही देश असल्याने, लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवण्यासाठी, भारताने चीन आणि इतर काही देशांनी अवलंबिलेल्या पद्धती आणि उपाय टाळले. इतर देशांनी त्यांच्या लोकसंख्येवर नियंत्रण मिळवले,मात्र आपल्याला त्यात यश मिळवता आले नाही.  प्रत्येकाला चांगले जीवन जगण्याचा मूलभूत अधिकार आहे, परंतु जर चांगले जीवन जगण्यात अडथळा येत असेल तर त्या पैलूंचाही विचार होणे आवश्यक होते.
एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की लोकसंख्येची समस्या इतर सर्व समस्यांपेक्षा वेगळी आहे.  ही वैयक्तिक बाब आहे.  धर्म, जात, शेतीतील सुलभता आणि मजुरी किंवा इतर कारणांमुळे लोकसंख्या वाढवण्याचा विचार नव्याने समजून घ्यावा लागेल.  एका सामाजिक सर्वेक्षणानुसार, कमी उत्पन्न गटामध्ये धर्म, जात किंवा कामाच्या सोयीसाठी जास्त मुले असल्याचे दिसून येते.  त्यामुळे त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी शासकीय आणि अशासकीय स्तरावर प्रामाणिक उपक्रमांची गरज आहे.  लोकांना सांगितले पाहिजे की मुले आणि कुटुंबाच्या हिताच्या दृष्टीने अधिक मुलांना जन्माला घालण्यापेक्षा कमी मुले जन्माला घालून त्यांना चांगले शिक्षण आणि चांगले आरोग्य देणे महत्त्वाचे आहे.
जरी अलीकडे लोकसंख्या वाढीचा वेग मंदावला असला तरी  दुसरीकडे जन्मदराच्या तुलनेत मृत्यूचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. 2001 ते 2010 दरम्यान 18.14 कोटींची लोकसंख्यावाढ नोंदवण्यात आली.गेल्या पाच वर्षांत सरासरी लोकसंख्या वाढीसाठी ही स्थिती आहे.  ही वाढ मागील जनगणनेच्या आकडेवारीपेक्षा 17.64 टक्के अधिक आहे.  आताही भारताची लोकसंख्या दरवर्षी 1.3 टक्के दराने वाढत आहे, जी चीनच्या तुलनेत अडीच पट अधिक आहे.  तज्ञांच्या मते, पाणी, जमीन, अन्नधान्य, कोळसा, पेट्रोलियम उत्पादने आणि इतर आवश्यक संसाधनांची सतत कमतरता आहे.  सध्या पिण्याच्या पाण्याची आणि अगदी शुद्ध अन्नधान्याचीही मोठी समस्या आहे.  भारतात डाळींच्या उपलब्धतेची समस्या कायम आहे.  परिस्थिती अशा पातळीवर पोहोचली आहे की बाजारात पाणी, दूध आणि डाळींची उपलब्धता राखण्यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना कंत्राटे दिली जात आहेत.
याचा परिणाम असा की कोट्यवधींचे परकीय चलन भारताबाहेर जात आहे.  आजही देशाच्या बहुतांश भागात विशेषत: ग्रामीण भागात शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि पिण्यायोग्य पाणी उपलब्ध नाही.  यामुळे गावांमधून सतत स्थलांतर होत आहे आणि शहरी लोकसंख्या सतत वाढत आहे.  एका आकडेवारीनुसार जर गावांमधून शहरांकडे स्थलांतर थांबवले नाही तर 2030 पर्यंत शहरांची लोकसंख्या 40 टक्क्यांहून अधिक होईल.  यामुळे लोकसंख्येचे ओझे घेणाऱ्या शहरांमध्ये नवीन समस्या निर्माण होतील.  स्थलांतर आणि शहरी जीवनातील स्वरूपात झपाट्याने होणाऱ्या बदलांमुळे सामाजिक रचनेवरही विपरित परिणाम झाला आहे.  गुन्हे वाढत आहेत.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या मते, वाढती गुन्हेगारी, रोगराई आणि समाजातील विघटनाच्या सर्व समस्या वाढत्या लोकसंख्येचा परिणाम आहेत.भारतातील वाढत्या लोकसंख्येची समस्या म्हणजे लोकसंख्येच्या स्थिरीकरणाचा अभाव.  स्थिरीकरण म्हणजे एका वर्षात जन्माला आलेल्या लोकांची संख्या मरण पावलेल्या लोकांच्या संख्येइतकीच असावी.  म्हणजेच जन्मदर आणि मृत्यूदर यांच्यातील असंतुलन ही मोठी समस्या बनली आहे.  वैज्ञानिक अंदाजानुसार, जर 2020 मध्ये TFR दर वाढून 2.1 टक्के झाला असता, तर त्यानंतर पस्तीस वर्षांनी म्हणजेच  2055 मध्ये लोकसंख्या स्थिर झाली असती. महत्त्वाचे म्हणजे सध्या देशाचा एकूण प्रजनन दर 2.3 आहे.  2020 पर्यंत तो 2.1 पर्यंत आणण्याचे लक्ष्य होते.  त्यानुसार, एका जोडप्याला फक्त दोनपेक्षा जास्त मुले होऊ नयेत.  सरकारने 2010 पर्यंत प्रजनन दर 2.1 वर आणण्याची योजना आखली होती, परंतु ती पूर्ण झाली नाही.  त्यामुळे दहा वर्षे अधिक वेळ निश्चित करण्यात आली होती.
सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की 'छोटे कुटुंब-सुखी कुटुंब' याची समज खेड्यातील लोकांपेक्षा शहरातील लोकांना अधिक आली आहे.  खेड्यांमध्ये शेती कामासाठी  दोन -चार लोकांवर अवलंबून राहता येत  नाही  मजुरी वाढल्यामुळे मजुरांकडून सर्व कामे करून घेणे म्हणजे तूट सोसणे आले.  म्हणूनच एकत्रित कुटुंब आणि मोठ्या कुटुंबाची गरज आजही येथे कायम आहे.  जोपर्यंत या समस्येचे योग्य निराकरण होत नाही, तोपर्यंत गावांमध्ये कुटुंब नियोजनाचे यश संशयास्पद आहे.  सरकारने अशा काही योजना आणि पद्धती आखल्या पाहिजेत जेणेकरून मानवी श्रमशक्तीमुळे शेती आणि फळबागांवर परिणाम होणार नाही आणि कुटुंब नियोजन झाल्यावरदेखील लोकांना समस्यांना सामोरे जावे लागणार नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

बेरोजगारीची महामारी

साथीच्या आजाराबरोबर जगण्याची सवय झाल्यानंतर असे दिसते की आता आपल्याला बेरोजगारीसह जगण्याची सवय लावावी लागेल.  परंतु बेरोजगारीसह जगणे हे औषध, ऑक्सिजन आणि लसीशिवाय साथीच्या आजाराने जगण्याइतकेच कठीण आहे.  आम्ही साथीच्या रोगावर लस तयार केली आहे, परंतु बेरोजगारीसाठी मात्र या क्षणी तरी कोणताही उपाय सापडला नाही.  या दिशेने कोणताही ठोस उपक्रम होताना दिसत नाही.  आता असेही म्हटले जात आहे की बेरोजगारी साथीच्या रोगाला मागे टाकून पुढे तर जाणार नाही ना! महामारी थांबल्यानंतरही बेरोजगारी वाढत आहे.  साथीच्या काळात एक कोटीहून अधिक लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत.  ही मालिका अजूनही सुरू आहे.  सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) नुसार, गेल्या महिन्यात म्हणजे केवळ जुलैमध्ये 32 लाख पगारदार लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या.  ऑगस्टमध्येही बेरोजगारीचा दर सात टक्क्यांच्या वर राहिला आहे.  ही आकडेवारी भीतीदायक आहे.

चुकीच्या धोरणामुळे बेरोजगारीची परिस्थिती पूर्वीपेक्षा वाईट होतीच.  त्यात साथीच्या रोगाने ते आणखी वाईट केले आहे.  रोजगार निर्माण करण्याचे धोरण असले पाहिजे, परंतु संपूर्ण कसरत विकास दर साध्य करण्यासाठी केली जात आहे.  विकासदर वाढल्यास रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील, असे धोरणकर्त्यांचे मत आहे.  परंतु अर्थशास्त्राची ही पद्धत फार पूर्वीपासून अपयशी ठरली आहे. आपण बेरोजगारविहिन विकास दराच्या युगातून जात आहोत.  तरीही, आम्ही या धोरणापासून दूर जाण्यास का तयार नाही, याचे उत्तर आम्हीच देऊ शकतो.  विकास वाढीच्या दराच्या धोरणाचा परिणाम असा झाला आहे की साथीच्या काळातही सुमारे तीन टक्के लोकांचे उत्पन्न वाढले आहे, पण उर्वरित लोकसंख्या बेरोजगारी आणि दारिद्र्य सहन करत आहे.
विकास दर वाढीच्या दिशेने टाकण्यात आलेल्या नोटाबंदी (8 नोव्हेंबर, 2016) आणि जीएसटी (1 जुलै, 2017) या देशातील दोन मोठ्या आर्थिक सुधारणा  आपल्यावरच शेकल्या.  दोन्ही सुधारणा त्यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात अपयशी ठरल्या.  तथापि, तेथे जे होते ते देखील गेले.  दोन्ही सुधारणांनंतर, बेरोजगारीचा दर जुलै 2017 ते जून 2018 दरम्यान 6.1 टक्क्यांच्या पंचेचाळीस वर्षांच्या उच्चांकावर पोहोचला.राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षण कार्यालयाच्या (एनएसएसओ) अहवालात बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्क्यांऐवजी 8.9 टक्के ठेवण्यात आला होता.  देशातील बेरोजगारीची ही अभूतपूर्व पातळी आहे.  यानंतर, जुलै 2018 ते जून 2019 दरम्यान बेरोजगारीच्या दरात थोडी सुधारणा झाली आणि ती 5.8 टक्के झाली.  पण गेल्या वर्षी साथीच्या रोगाने परिस्थिती इतकी वाईट बनवली की भारत आपल्या शेजाऱ्यांपेक्षा वाईट स्थितीत पोहोचला.
आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेची (ILO) आकडेवारी दर्शवते की 2020 मध्ये भारतात बेरोजगारीचा दर 7.11 टक्के होता, तर चीनमध्ये तो पाच टक्के, बांगलादेशात 5.30 टक्के, पाकिस्तानमध्ये 4.65 टक्के, श्रीलंकेत 4.48 टक्के, 4.44 टक्के होता. नेपाळ, आणि भूतान  तर 3.74 टक्के नोंदले गेले.  जगाबद्दल बोलायचे झाले तर 2020 मध्ये सरासरी जागतिक बेरोजगारीचा दर 6.47 टक्के होता.  चालू वर्षातही भारताचा बेरोजगारीचा दर सात टक्क्यांच्या वर राहण्याची चिन्हे आहेत.
आपल्या देशात उच्च बेरोजगारीच्या दरामागील एक प्रमुख कारण म्हणजे सार्वजनिक क्षेत्र सतत संकुचित होणे.  आकडेवारी दर्शवते की ज्या देशांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्र मजबूत आहे तेथे बेरोजगारीचे प्रमाण  कमी आहे.  सार्वजनिक क्षेत्रातील ताकदीच्या दृष्टीने भारताची स्थिती जगातील शेजाऱ्यांपेक्षा वाईट आहे.  ILO च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील एकूण कामगारांच्या केवळ 3.8 टक्के लोक सार्वजनिक क्षेत्रात कार्यरत आहेत.  तर चीनमध्ये हा आकडा सुमारे पन्नास टक्के, पाकिस्तानमध्ये साडे सात टक्के आणि बांगलादेशमध्ये सुमारे आठ टक्के आहे.
रोजगाराच्या बाबतीत सार्वजनिक क्षेत्र चांगले मानले जाते कारण येथील नोकऱ्या खाजगी क्षेत्रापेक्षा अधिक सुरक्षित आहेत.  संकटाच्या काळातही फक्त सार्वजनिक क्षेत्रच साथ देते.  साथीच्या काळात हे स्पष्ट झाले आहे.  पण खेदाची गोष्ट म्हणजे आमची धोरणे खाजगी क्षेत्राच्या सपोर्ट करणारी आहेत.त्यांची ध्येयधोरणे रोजगार निर्माण करणे नसून जास्तीत जास्त नफा कमावणे आहे.  सार्वजनिक क्षेत्रातील संधी घटत आहेत आणि  जिथे संधी आहेत पण तिथे नोकरभरती होताना दिसत नाही.एका अभ्यासानुसार, देशात साठ लाखाहून अधिक सरकारी पदे रिक्त आहेत.  यामध्ये एकट्या केंद्र सरकारमध्ये आठ लाख बहात्तर हजारांहून अधिक जागा रिक्त आहेत.  परंतु 2020-21 या आर्थिक वर्षात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या नियुक्त्या तीन वर्षांच्या नीचांकावर पोहोचल्या.  नॅशनल पेन्शन सिस्टीम (एनपीएस) पेरोल आकडेवारी दर्शवते की केंद्र सरकारच्या नेमणुका सत्तावीस टक्क्यांनी कमी झाल्या, तर राज्य सरकारांनी एकवीस टक्के कमी नेमणुका केल्या आहेत. देशातील केवळ एकोणीस टक्के श्रमशक्ती संघटित क्षेत्रात कार्यरत आहे.  यापैकी सुमारे चार टक्के  सार्वजनिक क्षेत्रातील हिस्सा बाजूला काढला तर खाजगी क्षेत्रातील केवळ पंधरा टक्के नोकऱ्या अशा आहेत, जिथे कामगार चांगल्या परिस्थितीत काम करतात.  उर्वरित 81 टक्के श्रमशक्ती म्हणजे असंघटित क्षेत्रातील राम भरोसेच आहे.  श्रमशक्तीच्या या मोठ्या भागाकडे कधी काम आहे, कधी नाही, आणि ते असले तरी, कोणत्या स्थितीत आहे, याची काहीही निश्चिती नाही.  म्हणजेच बेरोजगारीची टांगती तलवार नेहमी डोक्यावर लटकत राहते.
असंघटित क्षेत्रातील या ऐंशी टक्के श्रमशक्तीपैकी अर्धा भाग कृषी क्षेत्रात कार्यरत आहे.  शेतीमध्ये एक तर मजुरी सर्वात कमी असते आणि नंतर नेहमीच कोणतेही काम नसते, आणि  कामगार येथे का येतात तर जिथे जास्त वेतनाचे इतर दरवाजे बंद झालेले असतात.  चिंताजनक बाब म्हणजे कृषी क्षेत्रातील कामगारांची संख्या वाढत आहे.  अलीकडेच जाहीर झालेल्या पीरियडिक लेबर फोर्स सर्व्हे (पीएलएफएस) च्या अहवालानुसार, कृषी क्षेत्रात कार्यरत कामगारांचा वाटा 2018-19 मध्ये 42.5 टक्क्यांवरून जुलै 2019 ते जून 2020 दरम्यान 45.6 टक्के झाला आहे. वास्तविक, सीएमआयईच्या ग्राहक पिरॅमिड्स घरगुती सर्वेक्षणात (सीपीएचएस) हा हिस्सा अठ्ठावीस टक्के देण्यात आला आहे, जो 2018-19 मध्ये 36.1 टक्के होता.  शेतीमध्ये महिलांचा श्रमाचा वाटा सर्वाधिक आहे आणि एकूण काम करणाऱ्या महिलांपैकी 60 टक्के महिला कृषी क्षेत्रात कार्यरत आहेत.  यामुळे रोजगाराच्या बाजारात महिलांचे स्थिती काय आहे हे देखील कळते.
अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांच्या संख्येत झालेली घट ही साथीच्या आजारामुळे आर्थिक क्रियाकलाप बंद झाल्याचे मानले जात होते.  आर्थिक क्रियाकलाप पुन्हा सुरू झाल्यावर कामगार कृषी क्षेत्रातून या भागात पुन्हा परत येतील अशी अपेक्षा होती.  पण कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने ही आशा धुळीस मिळाली.  सीएमआयईच्या मते, 2020-21 (जुलै ते जून) दरम्यान देखील, इतर क्षेत्रांतील कामगारांचे कृषी क्षेत्रात स्थलांतर सुरू आहे.  या कालावधीत शेतीमध्ये कार्यरत कामगारांचा वाटा अडतीस टक्क्यांवरून 39.4 टक्क्यांवर गेला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे उत्पादन क्षेत्रात कार्यरत कामगारांचा हिस्सा 9.4 टक्क्यांवरून 7.3 टक्क्यांवर घसरला आहे. बांधकाम क्षेत्रात मात्र सुधारणा झाली आहे, येथे 2020-21 कालावधीत कामगारांचा वाटा 13.5 टक्के होता आता तो  15.9 टक्के झाला आहे.  आर्थिक क्रियाकलाप वाढल्याने असंघटित क्षेत्रातील नोकऱ्या काही प्रमाणात परत येऊ शकतात.  पण चांगल्या नोकऱ्यांचा दुष्काळ मात्र तूर्तास कायम राहणार आहे, कारण केवळ वेतन कपातीचा काही भाग अद्याप पूर्ववत झालेला नाही.  सरकारचा फोकस कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या बळावर आहे, जिथून विकास दर तर मिळवता येतो, पण तिथे  रोजगाराची चर्चा निरर्थक आहे.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

वाहतूक खर्चाच्या बचतीला हवे प्राधान्य

कोणतीही अर्थव्यवस्था वाढीला लागते तेव्हा त्यामध्ये गुंतवणूक व ऊर्जा क्षेत्राचे जसे महत्त्व असते तितकेच महत्त्व वाहतुकीचे असते. वाहतूक क्षेत्राचे जाळे म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या रक्तवाहिन्यांचे जाळे असते. हे जाळे जेवढे मोठे व सशक्त तेवढी वाहतूक सुकर! भारतीय अर्थव्यवस्था पुढील 15 वर्षांत जर 8 ते 9 टक्के दराने वाढणार असेल तर त्याचा अर्थ त्यापेक्षा जास्त दराने व्यापाराची वृद्धी होण्याची गरज आहे. व्यापाराची वृद्धी याचाच अर्थ देशांतर्गत व आयात-निर्यातीसाठी मालाची अधिक ने-आण म्हणजेच ती ने-आण करणारी वाहतुकीची साधने व त्यांचे जाळे व या सर्वाचे व्यवस्थापन यांत प्रचंड प्रमाणात वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. आज वाहतूक क्षेत्र हे देशाच्या वार्षिक सकल उत्पन्नाच्या 5.5 टक्के इतके आहे तर वाहतुकीच्या अनुषंगाने होणारा एकूण खर्च हा देशाच्या वार्षिक सकल उत्पन्नाच्या 14 टक्के इतका मोठा आहे. सर्वसाधारणपणे विकसनशील देशांत हा खर्च 8 ते 9 टक्के इतका असतो. अर्थात आपल्या देशात असणाऱ्या अनास्थेमुळे व अकार्यक्षमतेमुळे हा खर्च तुलनेने खूपच जास्त आहे. येणाऱ्या काळात म्हणूनच वाहतूक व वाहतुकीचे व्यवस्थापन या क्षेत्राकडे उद्योगांनी व सरकारने अधिक आस्थेने बघणे जरुरी आहे. अन्यथा शरीरातील रक्ताभिसरणातील अडथळ्यांमुळे शरीराला जशी इजा पोहोचू शकते तशीच इजा देशाच्या वाढत्या अर्थव्यवस्थेला पोहोचू शकते. 

दळणवळण व्यवस्था सुस्थितीत असेल तर बऱ्याच गोष्टींची बचत होते. रस्ते चांगले असतील तर सतत प्रवास करणाऱ्या किंवा वाहतुकीसारखी कामे करणाऱ्या चालक, वाहक यांच्या तब्येतीही चांगल्या राहतात. सुस्थितीत असलेल्या रस्त्यांमुळे वाहतुकीत वेळेची बचत तर होतेच शिवाय वाहतूक खर्चातही बचत होते. देशात अजून खूप मोठ्या प्रमाणात रस्ते करण्याची गरज असून हे करताना पुढच्या 50 वर्षांचा विचार करून रस्ते बनवले पाहिजेत.रस्ता कामांमुळे रोजगार निर्मितीला मदत मिळते. सध्याचे केंद्रसरकार विशेषतः संबंधित खात्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी  तसेच राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण चांगल्या रस्त्यांची निर्मिती करायला प्राधान्य देत आहे. उच्च व अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर, नवीन तंत्रज्ञान विकसित करणे आणि वाहतूक खर्चात बचत या विषयावर अधिक भर दिला पाहिजे.  वाहतूक आणि उत्पादन खर्चात बचत झाली तरच अनेक घटकांना याचा फायदाच होणार आहे. यामुळे कंत्राटदारांचा, उद्योजकांचा नफा वाढेल आणि ग्राहकांना स्वस्तात वस्तू उपलब्ध होतील. देशात विमानतळांची संख्या वाढत आहे. मात्र वस्तूंची देवाणघेवाण करण्यासाठी शेवटी मालवाहतूक फक्त रस्ता आणि जलमार्गाने होऊ शकते. जलमार्ग याहीपेक्षा अधिक स्वस्त पडत असले तरी हा मार्ग सर्वच ठिकाणी लागू होत नाही. रस्ते मार्गाबरोबरच आपल्या देशात  रेल्वेचे जाळे मोठे आहे. आपल्या देशात महामार्गाचे जाळेही मोठय़ा प्रमाणात विणले जात आहे. रस्ते सुस्थितीत असतील तर विजेद्वारे मालवाहतूक किंवा सार्वजनिक वाहतूक करता येणे शक्य आहे. या स्थितीचा फायदा घेतल्यास वाहतूक खर्चात बचत करणे शक्य आहे.

 अन्य देशांच्या तुलनेत भारतात वाहतूक खर्च हा 14 ते 18 टक्के आहे. आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे पेट्रोल-डिझेलवरचा भार कमी करून आपल्या देशात वीज, जैव इंधन, सीएनजी आणि एलएनजी सुमारे अडीचशे किमी जाण्यासाठी ट्रकने सीएनजी इंधन वापरावे आणि सात-आठशे किमी दीर्घ प्रवासासाठी एलएनजीचा वापर केला जावा. यामुळे इंधनात होणार्‍या खर्चातही बचत होईल. डिझेलच्या ट्रकचे एलएनजी इंधनावर चालणार्‍या ट्रकमध्ये रुपांतर केले जावे. उत्पादन खर्चात, वाहतूक खर्चात, इंधन खर्चात बचत करणे शक्य व्हावे, यासाठी मोठय़ा महामार्गाची निर्मिती राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण करीत आहे. तसेच आयातीत मालाला पर्याय निर्माण करण्यासाठी बांधकाम क्षेत्राला लागणारी उपकरणे आणि साहित्य देशात निर्माण होणे शक्य आहे. ते आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे असेल तर निर्यात वाढविणे शक्य होईल. आगामी काळात आयातीत मालावर अधिक आयात शुल्क लावण्याचा शासन विचार करत आहे.

सीआयआयने देशातील आयआयटी व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांच्या सहकार्याने संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र सुरू करावी. या प्रकल्पासाठी सीआयआयला शासन मदत करण्यास पुढे आले पाहिजे. यामुळे या क्षेत्राला कौशल्याधिष्ठित मनुष्यबळ उपलब्ध होईल आणि नवीन संशोधनातून नव्या तंत्रज्ञानाचा विकास होईल. बांधकाम-उपकरणे-साहित्य निर्मिती या क्षेत्रासाठी केंद्र महत्त्वाचे ठरणार आहे. बांधकाम क्षेत्रात महामार्ग, पूल, उड्डाणपूल, सिमेंट रस्ते बांधताना शासनाने प्रिकास्ट तंत्रज्ञान स्वीकारले आहे. या तंत्रामुळे बांधकामासाठी येणार्‍या खर्चात 25 ते 30 टक्के बचत होते.वाहतूक उद्योगाचे अर्थव्यवस्थेतील महत्त्व जाणून घेताना केंद्र व राज्य या दोन्ही सरकारांनी एका व्यापक धोरणाची आखणी करणे जरुरी आहे. कारखान्यातील माल थेट बाजारपेठेत किंवा बंदरात इष्टतम पद्धतीने कसा जाईल यासाठी वेगवेगळी मंत्रालये व वेगवेगळी धोरणे असण्यापेक्षा एकच वाहतूक मंत्रालय व व्यापक सर्वसमावेशक धोरण आखणे जरुरी आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

पृथ्वी विनाशाच्या उंबरठ्यावर

हवामान बदल आणि अमेरिकेसह जगभरात अनेक देशांमधील जंगलांमध्ये आगीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना चिंतेत आणखी भर टाकणारा अहवाल समोर आला आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेंटचेजने (आयपीसीसी) अहवाल प्रकाशित केला आहे. हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी केले नाही तर सन 2100 पर्यंत पृथ्वीचे तापमान दोन अंशांनी वाढू शकते. समुद्राची पातळीदेखील वाढणार असल्याचा इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे.

जगभरातील शास्त्रज्ञ पृथ्वीच्या संपूर्ण हवामान व्यवस्थेच्या प्रत्येक प्रदेशातील वातावरणातील बदल अभ्यासत आहेत. हवामानातील अनेक बदल धक्कादायक असून अशाप्रकारचे बदल यापूर्वी पाहिले गेले नव्हते. आता हवामान बदलाचे परिणाम दिसू लागले आहेत. समुद्राच्या पातळीत होणारी वाढ याच बदलामुळे होत असल्याचे शास्त्रज्ञांनी म्हटले. मानवतेसाठी असलेल्या भविष्यातील धोक्याबाबत इशारा देणारा हा अहवाल असल्याचे संयुक्त राष्ट्र संघाचे महासचिव एंटोनियो गुटरेस यांनी म्हटले. संपूर्ण जग एकत्र आला तर हा धोका टाळता येऊ शकतो. हवामान बदलाबाबतच्या उपाययोजना टाळण्यासाठी कोणतेही कारण चालणार नसल्याचेही त्यांनी म्हटले.

तज्ज्ञांनी म्हटले की, जर हवामान बदलामुळे पृथ्वीचे तापमान 1.5 अंश सेल्सिअसने वाढले तर त्याचे फार गंभीर परिणाम होऊ शकतात. आतापर्यंत, जागतिक तापमान औद्योगीकरण पूर्व स्तरापासून 1.2 अंश सेल्सिअसने वाढले आहे. सन 2015 मध्ये करण्यात आलेल्या पॅरीस करारानुसार, जागतिक सरासरी तापमान दोन अंश सेल्सिअसपेक्षा अधिक न वाढू देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते.

भारतावरही मागील काही वर्षांपासून हवामान बदलाचे परिणाम दिसू लागले आहेत. चक्री वादळ, पूर येणे, मुसळधार पाऊस आदी संकटे भारतावर आली आहेत.  पृथ्वीच्या तापमानात 1.5 अंश सेल्सिअसपयर्ंत वाढ झाल्यास भारताच्या मैदानी प्रदेशातील उष्णता प्राणघातक ठरू शकते. आगामी 10 वर्षात उष्माघाताचा सामना करण्यासाठी भारताने सज्ज व्हावे असा इशाराही तज्ज्ञांनी दिला आहे. याआधी करण्यात आलेल्या एका संशोधनानुसार, हवामान बदलामुळे समुद्राची पातळी 50 सेमीपर्यंत वाढली तरी भारतातील सहा बंदर असलेली शहरे, चेन्नई, कोची, कोलकाता, मुंबई, सुरत आणि विशाखापट्टणममधील कोट्यवधी नागरिकांना पुराचा फटका बसू शकतो. 

गेल्या शंभर वर्षांत यापूर्वी कधीही झालेली नाही एवढय़ा झपाट्याने तापमानात वाढ झाली आहे. विषुववृत्तीय भागातील जी थोडी पर्वत शिखरे हिमाच्छादित आहेत, त्यातील किलिमांजारो हे पर्वत शिखर प्रसिद्ध आहे. या पर्वत शिखरावरील हिमाच्छादन इ.स. 1903 च्या तुलनेत 25 टक्केच उरले आहे. आल्पस् आणि हिमालयातील हिमनद्या मागे हटत चालल्या आहेत आणि हिमरेषा म्हणजे ज्या उंचीपर्यंत कायम हिमाच्छादन असते किंवा आजच्या भाषेत जिथे नेहमी हिमाच्छादन असते ती रेषा वर वर सरकत चालली आहे.  म्हणजेच पुढच्या 79 वर्षात हा बदल होणार आहे. त्यामुळे पृथ्वीवर राहणे कठीण होईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. आयपीसीसीमध्ये अहवाल तयार करण्यासाठी 60 देशातील 234 वैज्ञानिकांचा समावेश होता. आयपीसीसीने आपल्या सहाव्या अहवालाचा पहिला भाग जाहीर केला आहे. या अहवालातील इशार्‍यानंतर मानवी जीवनावर भविष्यात विपरीत परिणाम होतील. वातावरणात उष्णता निर्माण करणार्‍या वायूंच्या सतत उत्सर्जनामुळे, तापमानाची मर्यादा अवघ्या दोन दशकांत मोडली गेली आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. 

सध्याची परिस्थिती पाहता या शतकाच्या अखेरीस समुद्राची पातळी सुमारे दोन मीटरने वाढेल, अशी भीती अभ्यासाशी संबंधित संशोधकांनी व्यक्त केली आहे. अहवालात पृथ्वीच्या वातावरणाचे ताजे मूल्यमापन, होणारे बदल आणि पृथ्वीवरील जीवसृष्टीवर होणारा परिणाम याचे विेषण करण्यात आले आहे. अहवालात पृथ्वीच्या व्यापक स्थितीबाबत वैज्ञानिकांनी मत मांडले आहे. औद्योगिक कालावधी सुरू होण्यापूर्वी 1850 ते 1900 या कालावधीत तापमान 1.1 अंश सेल्सियसने वाढले होते. तसेच 2040 पूर्वी हे तापमान 1.5 अंश सेल्सियसने वाढण्याचा इशारा देण्यात आला होता. दुसरीकडे ग्रीनहाउस गॅसच्या उत्सर्जनात मोठी कपात करून तापमान स्थिर करता येईल, असेही सांगण्यात आले आहे. दुसरीकडे, पॅरिस येथील जागतिक हवामान परिषदेचा समारोप करताना 12 डिसेंबर 2015 रोजी, अवघ्या जगाने पॅरिस करारास संमती दिली होती. जगातील 55 टक्के प्रदूषणास कारणीभूत असणार्‍या 55 देशांनी सह्या केल्यानंतर हा करार अस्तित्वात आला आहे. 48 टक्के प्रदूषण करणार्‍या अमेरिका, चीन, ब्राझील आदी 60 देशांनी या करारावर सह्या केल्या आहेत. जगाची तापमानवाढ 2 अंश सेल्सियसवर रोखणे. 1.5 अंश सेल्सियसपर्यंत आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. प्रत्येक राष्ट्रांनी कर्ब उत्सर्जन उद्दिष्ट ठरवावे. 2020 सालापासून विकसित राष्ट्रे 100 अब्ज डॉलरचा वसुंधरा हरित निधी देण्याची तरतूद आहे. 2023 नंतर दर पाच वर्षांनी प्रगतीचा आढावा घेऊन वाटचाल केली जाईल. 

पृथ्वीवर यापूर्वीही अनेकवेळा जागतिक तापमान वाढ झाली होती. याचे पुरावे अंटाक्र्टिकाच्या बर्फांच्या अस्तरात मिळतात. त्या वेळेसची तापमानवाढ ही पूर्णत: नैसर्गिक कारणांमुळे झाली होती व त्या ही वेळेस पृथ्वीच्या वातावरणात आमूलाग्र बदल झाले होते. सध्याचे तापमानवाढ ही पूर्णत: मानवनिर्मित असून मुख्यत्वे हरितवायू परिणामामुळे होत आहे. क्योटो प्रोटोकॉल हा त्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. कराराप्रमाणे अनेक देशांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. परंतु जर्मनी सोडता बहुतेक देशांना या कराराचे पालन करणे अवघड जात आहे. हरित वायूंचे उत्सर्जन एवढय़ा पटकन कमी केले तर आर्थिक प्रगतीला खीळ बसेल ही भीती याला कारणीभूत आहे. जागतिक तापमानवाढीस मुख्यत्वे अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, युरोप, चीन, जपान हे जवाबदार देश आहेत. याचे मुख्य कारण त्यांचे मोठय़ा प्रमाणावरील उर्जेचा वापर व मोठय़ा प्रमाणावरील हरितवायूंचे उत्सर्जन. यातील अमेरिका हा सर्वाधिक हरितवायूंचे उत्सर्जन करणारा देश आहे व या देशाने अजूनही या क्योटो प्रोटोकॉल करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे प्रयत्न करणार्‍या देशांच्या प्रयत्नांना कितपत यश येईल या बाबतीत शंका आहेत. मात्र आयपीसीसीच्या अहवालानुसार, कार्बन डायऑक्साइड आणि इतर हरीत वायू उत्सर्जन सातत्यपूर्ण प्रयत्नाने कपात केल्यास हवामान बदलाचे परिणाम मर्यादित राहू शकतील. हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाल्याने त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. जागतिक तापमान स्थिर होण्यास किमान 20 ते 30 वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली