लोकप्रिय,लोकनायक : लालबहाद्दूर शास्त्री

     भारताच्या राजकीय इतिहासात महात्मा गांधी यांच्यासारखी अन्य कोणती महान व्यक्ती नाही, हे नि:संशय आहे. महात्मा गांधी असे एकच भारतीय राजनेता होते, ज्यांना देशातल्या कानाकोपर्‍यातूनच नव्हे तर जगभरातून सन्मान मिळाला. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित नेहरू यांचाही राजकीय प्रभाव संपूर्ण भारतातच नव्हे तर जगभरातल्या राजकीय वर्तुळात होता. भारताच्या श्रेष्ठत्वतेचे नेतृत्व पंडित नेहरू यांनी केलं. अशाच प्रकारे भारताचे दुसरे पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्री यांचेही नाव अत्यंत आदराने घेतले जाते. खरे तर राजकारणात प्रत्येक राजकीय नेत्याला वैचारिक विरोध हा होत असतोच. पण लालबहाद्दूर शास्त्री ही एकच अशी राजकीय व्यक्ती आहे, ज्यांना भारताच्या राजकारणात विरोधी पक्षांमध्येदेखील विरोधक सापडणार नाही. विरोधक त्यांचे आदराने नाव घ्यायचे. कुठल्या राजकीय पक्षाच्या नेत्याने त्यांच्यावर टीका केली आहे, असे अजून तरी ऐकण्यात आलेले नाही.

     शास्त्रीजी अशी एकमेव भारतातील राजकीय व्यक्ती आहे, ज्यांचा आदर आणि सन्मान सामान्य लोकांकडून तर मिळालाच, तितकाच विरोधक आणि विरोधी पक्षांकडून मिळाला. शेवटी याचे काय कारण असावे बरं? याचे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे त्यांनी त्यांच्या वैयक्तिक जीवनात जोपासलेली कठोर नैतिक मूल्यं. अशी किती तरी राजकीय माणसे भाषणात नैतिकतेच्या मोठमोठ्या बाता मारत असतात, पण त्यांच्या व्यक्तिगत जीवनात मात्र नैतिकतेचा मोठा अंध:कारच असतो. लालबहाद्दूर शास्त्री यांनी आयुष्यभर जी नैतिकता जपली, ती कुणाही राजकीय नेत्यांमध्ये दिसली नाही आणि कदाचित कधी दिसणारही नाही. वास्तविक दुसरा कोणता नेता अशा राहणीमानाची कल्पनाही करू शकणार नाही. आजचे राजकारणातले विदारक चित्र पाहिले तर लालबहाद्दूर शास्त्री यांची नैतिक पातळी  किती पराकोटीची होती, याचा प्रत्यय येतो.

     त्यांची व्यक्तिगत नैतिकता इतकी जबरदस्त होती की, ज्यावेळेला ते देशाचे पंतप्रधान झाले, त्यावेळेला त्यांनी  देशातल्या लोकांना आठवड्यातून एकदा उपवास करण्याचे आवाहन केले होते. लोक अक्षरश: त्यांचा आदेश शिरसावंद्य मानून उपवास करत होते. लोकांच्या घरी चूल पेटत नव्हती.त्यांच्या साध्या राहणीचा हा चमत्कार होता. देशातल्या तमाम लोकांना आवाहन करण्यापूर्वी त्यांनी आपल्या घरात आणि कुटुंबात हा प्रयोग करून पाहिला होता. त्यांचे चिरंजीव अनिल शास्त्री यांनी काही वर्षांपूर्वी यासंबंधीचा एक किस्सा माध्यमांसोबत शेअर केला होता. त्यांनी सांगितले होते की, एके दिवशी वडिलांनी (शास्त्रीजी) घरी घोषणा केली की, आज घरात जेवण बनवले जाणार नाही. सर्वांनी उपवास धरायचा. यावर माझ्या आईने (ललिता शास्त्री) विचारलं, असं का? तेव्हा वडिलांनी उत्तर दिलं की, मला बघायचं आहे की,माझी मुलं एक दिवस तरी उपवाशी राहू शकतात की नाही. त्यादिवशी घरात अजिबात स्वयंपाक बनवला गेला नाही आणि घरातल्या कोणीच व्यक्तीने कसलीच तक्रार केली नाही, तेव्हा दुसर्‍यादिवशी वडिलांनी संपूर्ण देशवासियांना आठवड्यातून एक दिवस उपवास करण्याचे आवाहन केले. दुष्काळामुळे निर्माण झालेल्या खाद्यान्नांच्या संकटाशी तोंड देता यावे, हा त्यामागचा उद्देश होता.

     जगाच्या इतिहासात कधी कुठल्या देशाच्या राजनेत्याने अशी घोषणा केली नव्हती आणि कोणत्या देशाने त्याची अंमलबजावणीही केली नव्हती. लोक आपली गोष्ट ऐकतील आणि मानतील अशी उच्च पातळी फक्त  लालबहाद्दूर शास्त्री यांच्याकडेच होती आणि आत्मविश्‍वासही. त्यांना जो विश्‍वास होता, तो अगदी योग्य होता,कारण आजही लोक सांगतात की, खरोखरच त्याकाळी लोकांच्या घरी चूल पेटलेली नव्हती. त्या दिवसांत अशा प्रकारचे व्रत करणे त्यांच्याविषयीचा एकप्रकारचा सन्मान होता. खूप मोठा प्रभाव होता.

पंतप्रधान लालबहाद्दूर शास्त्री अनेक कारणांमुळे सतत चर्चेत होते. पण ज्या प्रकारे त्यांनी जय जवान,जय किसान चा नारा दिला आणि लोकांचे समर्थन मिळवले, त्याला तोडच नाही. यामुळे खरोखरच त्यांचा भारतीय जनमानसावर किती प्रभाव होता, याची प्रचिती येते. अन्य दुसर्‍या राजकीय नेत्यांच्या तुलनेत हा प्रभाव खूप मोठा होता. जय जवान... हा नारा त्यांनी देशवासिय आणि प्राणाची बाजी लावून सीमेवर लढणारे जवान यांच्यात एकजुटता निर्माण व्हावी, आमच्या सैनिकांना देशातल्या सामान्य लोकांचे नैतिक बळ आणि समर्थन मिळावे, हा त्यामागचा उद्देश होता. जय किसानच्या घोषणेमागे शेतकर्‍यांना आधिकाधिक धान्य उत्पादन करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे, हा हेतू होता. त्यावेळेला दुष्काळामुळे मोठे खाद्यान्न संकट उद्भवले होते. अशा अडचणीच्या काळाता अमेरिका आपल्यावर अप्रत्यक्षरित्या गुलामगिरी थोपवण्याच्या प्रयत्नात होती. यापासून मुक्तता मिळवणे गरजेचे होते.

     लालबहाद्दूर शास्त्री यांनी भारताचे दुसरे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली तेव्हा, देशात मोठे खाद्यान्न संकट निर्माण झाले होते. आपल्याला अमेरिकेच्या पीएल-480 योजनेनुसार मिळवलेला लाल गहू खावावा लागणार होता. 1965 मध्ये एका बाजूला पाकिस्तानसोबत युद्ध आणि दुसर्‍या बाजूला भयानक दुष्काळ या मोठ्या धर्मसंकटात भारत सापडला होता आणि अमेरिका यात हात धुवून घेऊ इच्छित होता. अशा बिकट काळात लालबहाद्दूर शास्त्री यांनी देशातल्या लोकांना दोन महत्त्वाचे आवाहन केले होते. एक म्हणजे कुठल्याही रिकाम्या, ओसाड जमिनीत धान्य-भाजीपाला पिकवला जावा आणि दुसर्‍या बाजूला प्रत्येकाने आठवड्यातून एकदा उपवास करावा. हे आवाहन कोणत्या जाती वर्गासाठी किंवा अमूक एका वयासाठी मर्यादित नव्हता. त्यांच्या आवाहनाला सर्वांनीच म्हणजे अबाल-वृद्धांनी प्रतिसाद दिला,कारण हे त्यांच्या लोकनायकाचे आवाहन होते.

महात्मा गांधीजींचे कुटुंब

     भारताला स्वातंत्र्याचा प्रकाश दाखवण्यासाठी आपलं संपूर्ण आयुष्य अर्पण करणार्‍या महात्मा गांधीजींबद्दल नव्या पिढीच्या मनातही प्रचंड कुतूहल आहे. अहिंसा, सत्याग्रह याबद्दल जितकी जिज्ञासा लोकांना आहे, तितकीच किंबहुना त्याहून जास्तच त्यांच्या कौटुंबिक जीवनाबद्दल, त्यांच्या कुटुंबियांबद्दल ही जिज्ञासा आहे. गांधी कुटुंबातील माणसे कोण कोण आहेत? ते सध्या कुठे आहेत? काय करत आहेत? त्यांच्या कुटुंबातील पुढची पिढी कुठे राहते, काय काय करते. याची उत्सुकता लोकांना प्रचंड आहे. कारण इतक्या महान व्यक्तीच्या पुढच्या पिढीबाबत जास्त बोललं, ऐकलं जात नाही आणि ऐकायलाही येत नाही. आज त्यांचा जन्मदिवस जागतिक अहिंसा दिन साजरा केला जातो, त्या गांधीजींबद्दल आपल्या देशातच विविध मत-मतांतरे आहेत. त्यांचे जीवन म्हणजे एक गुढ आहेच तसे त्यांच्या कुटुंबियांबद्दलही गुढता कायम राहिली आहे. त्यामुळे त्यांच्या कुटुंबियांबद्दल इथे चर्चा करावी, असे वाटल्याने एवढा लेखन प्रपंच करत आहे.

manilal

      महात्मा गांधीजी आणि त्यांच्या पत्नी कस्तुरबा यांना चार मुलगे होते. सर्वात मोठा मुलगा म्हणजे हरिलाल. हरिलाल यांचा जन्म महात्मा गांधीजी इंग्लंडला शिकायला जाण्यापूर्वीच झाला होता. हरिलाल भारतातच कस्तुरबांसह आजोबांकडे राहिले. भारतातच मॅट्रिक झाले. तेव्हाच्या रिवाजानुसार वडिलांच्या एका मित्राच्या मुलीबरोबर-गुलाबबरोबर त्यांचा विवाह त्यांच्या लहान वयातच ठरविण्यात आला होता.गांधीजी आणि कस्तुरबा अफ्रिकेत गेले असताना त्यांच्या अनुपस्थितीत इकडे तो विवाह झाला. गांधीजींना खरे तर ते अजिबात आवडलेले नव्हते. पण मग गांधीजींनी आपल्या मुलाला आणि सुनेला आफ्रिकेत बोलावून घेतले. करिलालही आफ्रिकेत गांधीजींच्या कार्यात इतका समरस झाला होता की, लोक त्यांना छोटे गांधी म्हणून बोलवत होते. हरिलाल आफ्रिकेत असताना सहा वेळा तुरुंगात गेले होते. संधी आलेली असतानाही गांधीजींनी हरिलाल यांना बॅरिस्टर होण्यासाठी इंग्लंडला पाठवले नाही. यामुळे ते आपल्या वडिलांवर म्हणजेच बापूंवर नाराज होते.

     1915 मध्ये गांधीजींसोबत हरिलालही भारतात परतले. पुढे ते कोलकात्याला राहायला गेले. तिथेच त्यांचा आणि त्यांच्या पत्नीचा त्या महानगरी जीवनात शेवट झाला. त्यांचा दोन मुलगे आणि दोन मुली असा परिवार होता. त्यातला एक लहानगा रसिक हा फारच कुशाग्र बुद्धीचा होता.पण टॉयफाईडचे निमित्त झाले आणि त्यातच तो वारला. हरिलाल यांचा दुसरा मुलगा क्रांती. क्रांती डॉक्टर आहेत आणि सेवानिवृत्तीनंतर लोकसेवा नावाचे ट्रस्ट चालवतात. पुण्याजवळ ग्रामीण भागात त्यांनी क्षयरोग्यांसाठी एक हॉस्पीटलही काढले होते. त्यांची पत्नी सरस्वती या केरळच्या. त्यांना दोन मुले आहेत. शांती डॉक्टर आहेत. अमेरिकन पत्नीसोबत अमेरिकेतच राहतात.

गांधीजींच्या मणिलाल, रामदास आणि देवदास या तीन मुलाम्चे जन्म आफ्रिकेतच झाले. ही मुले आफ्रिकेत गांधीजींनी स्थापन केलेल्या आश्रमातच लहानाची मोठी झाली. गांधीजींनी स्वत: च त्यांना शिकवलं. आश्रमाचं वातावरण गुरुकुलासारखं होतं. मनिलाल आफ्रिकेतील सत्याग्रहात भाग घेऊन जेलमध्ये गेले होते. तिथे रामदासदेखील अगदी लहान वयात तुरुंगात गेले होते. देवदास मात्र आफ्रिकेत असताना अगदीच लहान वयाचे होते. आश्रमीय जीवनशैली तिघांनीही लहानपणापासूनच आत्मसात केली होती. तरीही त्यांना क्रिकेट खेळायला फार आवडत असे.

ramadas

1915 मध्ये गांधीजी कुटुंबासह भारतात आले. त्यानंतर धाकट्या दोन मुलांना त्यांनी शिक्षणासाठी सहा महिने शांतीनिकेतनमध्ये तर तीन-चार महिने बनारसच्या अ‍ॅनी बेझंट यांच्या संस्थेत पाठवले होते. मणिलाल हे गांधीजींचे दुसरे चिरंजीव पुढे आफ्रिकेतच राहिले. शेवटपर्यंत वर्णभेद लढ्यातही सहभागी होते. मणिलाल यांचा विवाह मश्रुवाला परिवारातील कन्या सुशिला यांच्याशी झाला होता. त्यांना दोन मुली झाल्या सीता आणि इला. दोघीही आफ्रिकेतच आपल्या कुटुंबासह राहतात. आपल्या क्षमतेनुसार जनाअंदोलनात त्यांचा सहभागही असे. मणिलाल यांचे पुत्र अरुण यांनी महाराष्ट्रीयन मुलीशी विवाह केला. त्यांना तुषार आणि अर्चना अशी दोन मुले आहेत.

     गांधीजींचे तिसरे पुत्र रामदास स्वातंत्र्यलढ्यात होतेच. शिवाय बार्डोलीच्या आश्रमाची व्यवस्थाही तेच पाहात असत. ते फार शांत,सज्जन गृहस्थ होते. गांधीजींच्या एका डॉक्टर मित्राच्या मुलीसोबत म्हणजे निर्मलासोबत त्यांचा विवाह झाला. त्यांना दोन मुली आणि एक मुलगा. दोन्ही मुलींना समाजसेवेत आवड आहे. एक मुलगी सुमित्रा कुलकर्णी अहमदाबाद येथे असते. तिलाही राम आणि कृष्णही जुळी मुलं व सोनाली ही मुलगी आहे. रामदास यांची दुसरी मुलगी उषा हरिश गोकाणी मुंबईत असते. अंध व्यक्ती आणि चाइल्ड वेल्फेअरचे काम करते. तिची दोन मुलं आनंद हा डॉक्टर आणि धाकटा वाणिज्य शाखेचे  शिक्षण घेतले आहे.रामदास यांचा एकच मुलगा कनू. तो अ‍ॅटोमिक सायंस्टिस्ट आहे. सध्या ते अमेरिकेत असतात. 1969 मध्ये रामदास यांचे निधन झाले. त्यावेळी गांधीजी शताब्दी होती. त्यांच्या पत्नी प्रखर गांधीवादी आहेत आणि सेवाग्राम आश्रमातच त्या राहतात.

harilal

devadas

गांधीजींचे सर्वात धाकटे पुत्र देवदास पत्रकार होते. त्यांनी दक्षिण भारतात दक्षिण भारतात हिंदी प्रचार आणि प्रसाराचं खूप मोठं काम केलं आहे. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातही त्यांचा सहभाग होता. त्यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला आहे. त्यांचा विवाह राजगोपालचारींच्या धाकट्या मुलीबरोबर (लक्ष्मी) झाला होता. त्यानम्तर त्यांनी दिल्लीच्या हिंदुस्थान टाइम्सचे काम सांभाळले. हिंदुस्थान टाइम्सला त्यांनी भारतातले एक प्रमुख वर्तमानपत्र म्हणून दर्जा प्राप्त करून दिला.बातम्या पुरवणारी पीटीआय ही संस्था त्यांनीच उभारली. त्यांना तीन मुलगे आणि एक मुलगी. मुलगी तारा भट्टाचार्य आता इटलीत असतात. त्यांना एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे. देवदास गाम्धी यांचा मोठा मुलगा म्हणजे राजमोहन गांधी. तेही पत्रकार आहेत. हिम्मत नावाचे साप्ताहिक चालवत. ते संसद सदस्यही होते. त्यांची पत्नी सिंधी आहे. देवदास यांचे दुसरे पुत्र डॉ. रामचंद्र गांधी आणि त्याम्ची पंजाबी पत्नी इंदू दोघेही दिल्ली विद्यापीठात फिलॉसॉफी शिकवित. देवदास यांचे सर्वात धाकटे पुत्र गोपालकृष्ण गांधी तामिळनाडूत आयएएस अधिकारी होते. त्यांच्या पत्नीही तामिळच्या. त्यांना मुलगी आहे. देवदास यांचा मृत्यू थोडा लवकर झाला. त्यांच्या पत्नी चेन्नईला मुलाजवळ असतात.

     गांधीजींच्या चार मुलांपैकी आता एकही हयात नाही. त्यांची नातवंडे आहेत. त्यांना वाटते की, सामाजिकदृष्ट्या आमच्या कुटुंबातील सदस्यांनी  महात्मा गांधीजींइतके वैशिष्ट्यपूर्ण काही केले नसेल,तरीही त्यांची निदान प्रतिमा लमिन होईल, असे काही केले नाही. सगळे संस्कारीत जीवन जगले. आणि काहीजण जगत आहेत.

पाश्‍चात्य संस्कृतीच्या शिरकावाला वाव

     विवाहित पुरुषाच्या पत्नीसोबत केलेला व्यभिचार गुन्हा ठरविणारे 497 वे कलम सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य आणि अवैध ठरविणारा ऐतिहासिक निकाल गुरुवारी (ता.27 सप्टेंबर 2018) दिला. त्यामुळे आता हा गुन्हा राहिलेला नाही. पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिलेला हा निकाल धक्कादायकच म्हणायला हवा. या निकालामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. वेगवेगळ्या माध्यमातून वेगवेगळी मतं व्यक्त होत आहेत. साहजिकच हा निकाल भारतीय संस्कृतीला धक्का देणारा आणि पाश्‍चात्य संस्कृतीचे अनुकरण करण्याला खतपाणी घालणारा आहे.या निकालामुळे अनेकांना उखाळ्या फुटल्या असतील. अनेकांना आता उघड्या डोळ्यांनी फक्त पाहण्याशिवाय काही करता येणार नाही. समाजमनावर याचा गंभीर परिणाम होऊन भारतीय संस्कृतीला फक्त तडेच जाणार आहेत. एकवचनी, एकपत्नी हे शब्द आपल्या समाजात सापडणार नाहीत, त्यासाठी पुस्तकातच शोधावे लागतील.खरे तर आज युवतींवर आणि चिमुरड्यांवर होणार्‍या अत्याचाराने देश ढव़ळून निघाला आहे. त्यात अशा धक्कादायक निकालाने आणखी काय काय पाहावे लागणार आहे, हे सांगता येणार नाही. ब्लॅकमेलिंग या प्रकाराला ऊत येण्याचा गंभीर धोका आहे.

     वास्तविक भारतीय दंड संहितेच्या कलम 497 मधील काही तरतुदी अथवा त्यातल्या नियमांमुळे पती हा पत्नीचा मालक असल्याचे स्पष्ट होते. भारतीय घटनेप्रमाणे पुरुष आणि स्त्री या दोघांनाही समान वागणूक आहे. समान मान आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पती हा पत्नीचा मालक असू शकणार नाही. मालक हा शब्द तिथे असू नये, हे जरी खरे असले तरी यामुळे आजही कुटुंबातला कर्ताधर्ता म्हणून पुरुषाकडेच पाहिले जाते. म्हणजे रुढ अर्थाने तो त्या कुटुंबाचा मालकच असतो. मात्र या निर्णयामुळे पुढे कदाचित गृहकलह वाढू शकतो. अर्थात याचे लगेच परिणाम दिसणार नसले तरी व्यभिचाराला सोकावलेल्यांना मात्र रान मोकळे झाले असेच म्हणावे लागेल. ना धरता येत नाही, ना सोडता येत नाही, अशी काही लोकांची अवस्था होऊ शकते.

     आज आपल्या देशात सर्वात जास्त खून, मारामार्‍या अशाप्रकारचे जे गुन्हे होत आहेत, त्याच्या पाठीशी अनैतिक संबंध आहे. या अनैतिक संबंधामुळे आत्महत्या किंवा घटस्फोट तर होतच आहेत,पण कायद्या हातात घेण्याचे कृत्य या अनैतिक संबंधांमधून होत आहेत. त्यानंतर क्रम लागतो,तो भाऊबंदकी आणि शेतजमिनीतील वाद. अशा घटनांमुळे अनेक संसार देशोधडीला लागत आहेत. लहानगी पोरं अनाथ होत आहे. कदाचित यापुढे अशा घटना अधिक वाढतील तर काहींना फक्त उघड्या डोळ्यांनी पाहात बसावे लागेल.

     आपल्या देशाची एक स्वतंत्र आणि आदर्श अशी संस्कृती आहे. स्त्री-पुरुषांना विवाहाच्या माध्यमातून सर्वासमक्ष एकत्र आणले जाते. वटसावित्रीसारखे सण आपल्याकडे साजरे होतात. जन्मोजन्मी हाच पती मिळावा, अशी इश्‍वराकडे मागणी करणार्‍या पतीव्रता महिला आहेत. एकवचनी,एकपत्नी रामासारखे पती आहेत. आपल्या संस्कृतीत विवाहसंबंधाना अर्थातच व्यभिचाराला स्थान नाही. यातूनच कदाचित भारतीय कायदा करताना विवाह आणि विवाहबाह्य संबंधांबाबत काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. 497 कलमाखाली विवाहबाह्य संबंधांना व्यभिचार ठरवले आहे. विवाहित पुरुषाला दुसर्‍या व्यक्तीच्या पत्नीशी शरीरसंबंध ठेवल्यास तो व्यभिचाराचा गुन्हा ठरत होता आणि पाच वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकत होती. पण सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंडसंहितेचे कलम 497 अवैध ठरवले आहे. यामुळे व्यभिचार हा गुन्हा ठरणार नाही. आणखी एक म्हणजे पुरुष किंवा स्त्री दोघांनाच एकमेकाविरुद्ध तक्रार करता येणार आहे. शिवाय दोघांनाही या कारणावरून घटस्फोट घेता येऊ शकतो. अर्थात ही शेवटची आणखी टोकाची भूमिका असणार आहे. महिला या कुणाच्या गुलाम असू शकत नाहीत, असा या निकालाचा अर्थ असला तरी आपल्याकडे या निकालाचा दुसराच अर्थ काढला जाण्याची शक्यता आहे. काहींना या निर्णयामुळे विवाहबाह्य संबंधासाठी परवानाच मिळाला आहे, असे वाटणे साहजिकच आहे. आणि त्याचाच अधिक प्रसार होण्यास मदत होईल, असे सध्याच्या परिस्थितीवरून वाटते.

     आपल्या देशात स्त्रियांचे प्रमाण पुरुषांपेक्षा फार कमी आहे. स्त्रीकडे बघण्याचा दृष्टीकोन वेगळा आहे. संस्कृती ही समाजव्यवस्था योग्यपद्धतीने चालावी, यासाठी हातभार लावत असते. पण पाश्‍चात्य संस्कृतीचा होत असलेला शिरकाव, तसे खुले वातावरण याचे आपल्या लोकांना आकर्षण आहे.त्यामुळे अशा गोष्टी चटकन उचलण्याची किंवा स्वीकारण्याची तयारी आजचे शिक्षण, टीव्ही मालिका, मोकाट इंटरनेट यांच्या संपर्कामुळे आजच्या तरुणांनी केलेली आहे. त्यामुळे भारतीय संस्कृतीला धक्के मात्र बसणार आहेत.

     या निर्णयाचे पडसाद लगेचच माध्यमातून उमटायला सुरुवात झाली आहे. एमआयएम या पक्षाचे नेते आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी या निकालाचा संदर्भ देत तीन वेळा तलाक हादेखील गुन्हा ठरू शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. कदाचित आणखीही काही संघटना आपापल्या मागण्या घेऊन पुढे येतील. पण या निर्णयामुळे पाश्‍चात्य संस्कृतीला आपल्या देशात शिरकाव करण्यास वाव मिळाला आहे. कारण विवाहबाह्य संबंध चीन,जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोपमध्ये व्यभिचार हा गुन्हा नाही. आता तो भारतातही गुन्हा ठरणार नाही. मात्र आपल्याकडे स्त्रिया अजूनही फार शिकलेल्या नाहीत. शालेय शिक्षण घेत असतानाच त्यांचे विवाह होत आहेत. आपल्या देशात 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक अजूनही बालविवाह होत आहेत. अशा स्त्रियांना आत्मभान कसे येणार आहे, असा प्रश्‍न आहे. लैंगिक स्वायत्तेचे तत्त्व त्यांना काय कळणार आहे. अर्धवट ज्ञानाचा भलताच अर्थ काढून भलतेच लोक भलतेच काही तरी करून समाजमन गढूळ करतील, याची भीती अधिक आहे.

वंशाच्या दिव्याचा नाद सोडा,मुलीला स्वीकारा

     स्त्री भ्रूणहत्या हा मानवतेला मोठा कलंक आहे. हा कलंक आपल्या भारताच्या माथी असा काही चिकटून बसला आहे की, तो निघायलाच तयार नाही. आपण एकविसाव्या शतकात वावरत असताना आणि आज मुली मुलांपेक्षा काकणभरदेखील कमी नसताना अजूनही आपल्या देशातले लोक मुलींचा जन्म नाकारताना दिसतात. स्त्रीला गर्भातच मारण्याच्या घटना सातत्याने उजेडात येत आहेत.पण यावर कोणी गंभीर व्हायला तयार नाही. वंशाचा दिवा पाहिजे म्हणून स्त्री भ्रूणहत्येचे पाप करणार्‍या दाम्पत्यांनी आजची पुरुषांची पिढी कुठी निघाली आहे,याचा अभ्यास करण्यासाठी निदान आपल्या आजूबाजूला तरी पाहायला हवे.वंशाचा दिवा हवा म्हणणार्‍यांनी आपल्याला मागच्या किती पिढ्यांची नावे सांगता येतील, हे एकदा आठवून पाहायला हवे. मुलगा असो अथवा मुलगी त्यांच्यावर चांगले संस्कार करा, त्यांना चांगले शिक्षण द्या. समाजात एक चांगला माणूस म्हणून त्यांना नाव कमवू द्या. त्यांनी नाव कमावले की, तुमचे नाव निघेल. वंशाचा दिवा म्हणून त्याचे लाड-प्यार करायचे. त्याला सगळ्या गोष्टीत सूट द्यायची आणि मुलीला घरकामाला लावायचे, हा कुठला न्याय आहे. पण कुठलाही धरबंद न राहिलेला वंशाचा दिवा काय दिवे लावणार आहे,याचा जरा पालकांनी विचार करायला हवा. आईची पेन्शन मिळावी म्हणून आईचे प्रेत फ्रिजमध्ये ठेवणारा वंशाचा दिवा आपल्याच देशात जन्माला येतो. चेकवर आईचा अंगठा पाहिजे, यासाठी हा दिवटा असे कृत्य करून जातो. हेच जर पालकांनी आपल्या मुलांवर चांगले संस्कार केले असते तर प्रेताची अशी विटंबना झाली नसती.

     ग्रामीण भागापेक्षा शहरातल्या लोकांना मुली नको असल्याची आकडेवारी खरे तर मोठी चिंताजनक आहे. शिकलेली-सवरलेली माणसेच स्त्री भ्रूण हत्येचे पाप करतात, तेव्हा आपला देश नेमका कुठे चालला आहे, याचा अंदाज यायला हरकत नाही. भोंदूबाबांचे प्रस्थ ज्या पुरोगामी देशात वाढत आहे, त्या देशात त्यामुळे माणसांची क्रयशक्ती कमी होत चालली आहे. जाग्यावर बसून पैसे मिळवण्याची स्वप्ने आजकालच्या लोकांना लागली आहेत. मटका आकड्यावर कोट्यवधी रुपये उधळणारे युवक आपल्या देशात आहेत, त्यांना काम करायचे नाही आहे. मटका,जुगारसारख्या अवैध धंद्यांना हद्दपार करता येत नाही, हे आपल्या देशाचे दुर्दैव आहे. अंमलबजावणी करणार्‍यांचे हात चिरीमिरीत अडकले असल्याने देशाच्या भवितव्याची चिंता कुणाला असणार आहे?

     एकिकडे वंशाच्या दिव्यासाठी स्त्री भ्रूणहत्येचे पाप केले जात असताना ज्यांना मुले नाहीत आणि ज्यांना दत्तक प्रक्रियेत मूल दत्तक घ्यायचे आहे,त्यांच्याकडून मात्र कौतुकाची कामगिरी होताना दिसत आहे. खरे तर मूल न होणे हा प्रकार किती वेदनादायी असतो, हे मूल नसलेल्या दाम्पंत्यांनाच माहीत! खास करून स्त्रियांना! कारण तिला समाजात वावरत असताना सतत टोमण्यांना तोंड द्यावे लागते. आपल्या समाजात जो कमजोर आहे,त्यालाच आणखी कमजोर करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्याला आधार न देता त्याची आर्थिक, सामाजिक, मानसिक पिळवणूक कशी होईल, याकडेच अधिक लक्ष दिले जाते. त्यामुळे अलिकडे आपण खंबीर आहोत, असा आव आणून जगण्याची प्रथा वाढत चालली आहे. मात्र मनातील सल जाता जात नाही. त्याच्याने आणखी कोणत्या तरी गंभीर आजाराला सामोरे जावे लागते. मन कधीही मनमोकले असावे,यासाठी कोणी काहीही म्हणोत,पण आपण खचून जायचं नाही, हे एकदा स्त्रियांनी शिकायला हवे.

     आनंदाची बाब सांगायचीच राहून गेली. ज्या दाम्पत्यांना मूलबाळ नाही, असे दाम्पत्य दत्तक घेताना मुलींना अधिक पसंदी देत आहेत, ही खूपच आनंदाची आणि कौतुकाची बाब आहे. विशेष म्हणजे आपला महाराष्ट्र यात आघाडीवर आहे. दत्तक घेतलेल्या मुलांपैकी 80 टक्के प्रमाण मुलींचे आहे. 2016 मध्ये देशात दत्तक गेलेल्या मुलांची संख्या 3 हजार 210 होती, यात मुलींची संख्या 711 होती. यातही सर्वाधिक मुली म्हणजे 642 मुली महाराष्ट्रातल्या दाम्पत्यांनी दत्तक घेतल्या आहेत. यापाठोपाठ क्रमांक लागतो कर्नाटकचा! इथे 252 मुली दत्तक गेल्या आहेत. त्यानंतर पश्‍चिम बंगालमध्ये 203 मुली दत्तक गेल्या आहेत. 2017 मध्ये 3 हजार 276 मुले दत्तक गेले. त्यात मुलींची संख्या आहे 1 हजार 852. दुसर्‍या एका बाजूने ही समाधानाचीच बाब म्हटली पाहिजे. मात्र यात आणखी वाढ होणे अपेक्षित आहे. मुली जन्माला याव्यात म्हणून सरकारकडून प्रयत्न चालले आहेत,पण ते नक्कीच अपुरे पडत आहेत. खरे तर शिक्षण पूर्ण करणार्‍या मुलींना शासनाने नोकरीची हमी दिली तर यात आणखी फरक पडू शकतो. यादृष्टीनेदेखील विचार व्हायला हवा आहे.

डॉक्टरांकडून दिला जातो मुलांना खेळण्याचा सल्ला

     मुलांसाठी खेळ त्यांच्या मनोरंजनापेक्षा अधिक त्यांच्या मानसिक आणि सामाजिक विकासासाठी फार आवश्यक आहे. पण दरवर्षी नव्या इयत्तेत जाताना मुलांच्या खांद्यावर दप्तराचे ओझे वाढतच चालले आहे. ऑगस्टमध्ये अमेरिकन अकादमी ऑफ पीडिएट्रिक्सच्यावतीने जारी करण्यात आलेल्या एका रिपोर्टमध्ये म्हटले आहे की, मुलांसाठी खेळाचे महत्त्व सांगताना डॉक्टरमंडळी औषधाची चिठ्ठी लिहून देताना त्यावर पालकांना त्यांच्या मुलांना खेळापासून रोखू नका, असा सल्ला देत आहेत. पण तरीही मुलांसंबंधी इतकी मोठी गंभीर समस्या असतानादेखील कोणीच त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. मुलांसाठी खेळ म्हणजे एक शिकण्याचेच साधे सरळ माध्यम आहे. दुर्दैवाने हेच माध्यम मुलांपासून दूर होत चालले आहे. खरे तर मुलांना शिकण्यासाठी अजिबात म्हणजे अजिबात मोकळे सोडून द्यायला हवे. पण आई-वडील सुदृढ आर्थिक भविष्येच्या चिंतेत असे काही बुडून गेले आहेत की, त्यांना त्यांचा मुलगा नेहमी शर्यतीत मागे राहील,याची भीती वाटत असते.

     खरे तर असे आपण फक्त आपल्या आत्मसंतुष्टीसाठी करतो आहे. आज मुलांचे पालनपोषण आई-वडिलांसाठी मोठी कठीण परीक्षा बनली आहे. खेळणी शिक्षणाच्या साधनाच्या दृष्टीकोनातून पाहण्याची आपली सवय असल्याने दुकानदारांच्या हातात खेळणी  विकण्याचा व्यवसाय सोपवण्यात आला आहे. पण या खेळण्यांपासून मुले क्वचितच काही शिकू शकतात. शिकण्यासाठी आपण मुलांना त्यांच्या वाट्याचा वेळ त्यांना द्यायला हवा. मुले शाळेत किंवा घरात जे काही करत असेल,त्यातून त्याला काही तरी नवीन शिकण्याची ऊर्मी येईल. त्याला हे करू नको, ते करू नको, असे सतत बजावत राहिल्यास तो नवीन काय शिकू शकणार आहे. तो घरात, समाजात, शाळेत वावरताना जे काही नवीन शिकेल, त्यातूनच त्याचा सर्वस्वी विकास होणार आहे. त्याला मिळालेल्या स्वातंत्र्यातूनच त्याच्या जीवनात तो यशस्वी होणार आहे. अशा प्रकारचा सांभाळ पालकांकडून अपेक्षित आहे. त्यामुळे आपल्या मुलाला नवीन काही तरी शिकण्यासाठी प्रेरित करण्याची आवश्यकता आहे.

     आपल्या देशातदेखील मुलांच्या पाठीवरचे दप्तराचे ओझे कमी करण्याचा प्रयत्न सुरूच आहे,पण त्याला म्हणावे असे यश मिळत नाही. 2012 मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने शालेय मुलांच्या पाठीवरच्या दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी काही गाईडलाइन्स दिल्या होत्या. यातली पहिली गाईडलाइन म्हणजे दप्तराचे वजन मुलाच्या वजनाच्या दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे. मुंबई उच्च न्यायालयानेदेखील या संबंधात एक समिती स्थापन करण्याची शिफारस करून दप्तराचे वजन कमी करण्याचे आदेश दिले होते. शिवाय शाळांची याबाबतची जबाबदारीदेखील निश्‍चित करण्यात आली होती. तरीही दप्तराच्या ओझ्यापासून मुलांची सुटका झालेली नाही. हे आपले दुर्दैवच म्हटले पाहिजे.

इयरफोनमुळे होऊ शकते संक्रमण

इयरफोनसारख्या एक्सेसरीज शिवाय स्मार्टफोन अपूर्ण आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. कारण मोबाईल चार्जरनंतर इयरफोन हाच एक एक्सेसरीज सर्वाधिक गरजेचा आहे. नेहमी आपण आपल्या मित्रांसोबत,कुटुंबातील सदस्यांसोबत आणि ऑफिसमधल्या सहकार्‍यांसोबत हा इयरफोन शेयर करत असतो. पण तुम्हाला माहित आहे का, की अशा प्रकारे एकमेकांचा इयरफोन वापरल्याने गंभीर संक्रमणाचे कारण बनू शकते ते? पण अलिकडच्या संशोधनानुसार अनेक बाबतीत एकमेकांचा इयरफोन वापरल्याने घातक ठरू शकतो.

एरिजोना विश्‍वविद्यालयातील एसोसिएट प्रोफेसर केली रेनॉल्डस यांच्या मतानुसार कानाच्या आत तयार होणारे मेण (वॅक्स) नुकसानकारक जीवाणुंपासून आपल्याला कानांचे संरक्षण करते. पण बॅक्टिरिया या वॅक्सच्यामाध्यमातून एका कानातून दुसर्‍या कानात या आइयरफोनमुळे पोहचू शकतात. आपला इयरफोन दुसर्‍याशी शेयर करणार्‍या लोकांमध्ये संक्रमणाचा धोका दुप्पटीने होऊ शकतो. संक्रमणामुळे कानात फंगस होऊ शकतो, त्यामुळे ऐकण्याच्या क्षमतेला आणि कानाच्या आतील  भागाला धोका पोहचू शकतो. बिझनेस इनसायडरच्या सर्व्हेक्षणानुसार खाज, सूज आणि कानाच्या तवचेचे संक्रमण होऊ शकते.त्यामुळे इयरफोन दुसर्‍यासोबत शेयर न केलेलेच बरे! त्याचबरोबर नियमितपणे याची स्वच्छता, साफसफाईदेखील करायला हवी.

गणेशोत्सवातला भक्तिभाव हरवला; उत्सव बदनाम झाला

     लोकमान्य टिळकांनी घरातला गणपती रस्त्यावर आणताना ब्रिटिशांविरोधात लोकसंघटना उभी करण्याचे एक उदिष्ट ठेवले होते. पुढे स्वातंत्र्यानंतर प्रबोधन आणि कला संस्कृतीच्या प्रदर्शनाचे व्यासपीठ म्हणून त्याकडे पाहिले जाऊ लागले. सजावट,प्रबोधनपर देखावे, मूर्तीकला प्रदर्शन यातून उत्सव पुढे जाऊ लागला.पण अलिकडच्या काही वर्षात यातील हेतू, उदिष्ट संपुष्टात येऊ लागला आहे. देखावे कमी झाले.महाप्रसादाचे फॅड वाढले,मात्र वर्गणीच्या नावाखाली गुंडगिरी आणि गणेशमूर्ती स्थापना आणि विसर्जन मिरवणुकीतला धागडधिंगा यामुळे हा उत्सव आता बदनाम होऊ लागला आहे. खरे तर याची बुद्धीवाद्यांनी दखल घेण्याची आवश्यकता आहे.

     गेल्या काही वर्षात गणेश उत्सव मंडळांकडून देखावे, सजावटीला फाटा दिला जात आहे. याच्याही अगोदर कलापथके आपले सादरीकरण करायची,तीही संपुष्टात येऊन आता वीस-पंचवीस वर्षे होत आली. आता पाच-सहा वर्षात देखावा-सजावटींना फाटा दिला जाऊ लागला. लोकांच्या मंडळांचा देखावा पाहायला गर्दी करायचे. दोन-दोन दिवस त्यासाठी वेळ द्यायचे. खेड्यातले लोक आपल्या नातेवाईकांकडे सांगली,कोल्हापूर, सोलापूर, सातारा आदी जिल्ह्यातल्या ठिकाणी गणेशोत्सवात मुक्कामाला जायचे. देखावे पाहून लोकांची मने तृप्त व्हायची. विविध विषयांवर हालते,फिरते आणि जिवंत देखावे पाहायला मिळायचे. त्यातले नाविण्य कौतुकास पात्र ठरायचे. पण अलिकडच्या काही वर्षात या सर्वच गोष्टींना गणेश मंडळे फाटा देऊ लागले. त्यामुळे लोकांचा देखावे पाहण्याचा उत्साहही कमी झाला.

     तालुकास्तरावरचे गणेश मंडळांचे देखावे आता जवळजवळ संपुष्टात आले आहेत. आकर्षक आणि मोठ्या आकाराच्या गणेशमूर्तीची प्रतिष्ठापना आणि जंगी मिरवणूक आणि त्याबरोबर महाप्रसाद एवढाच काय तो सोपस्कार बाकी राहिला आहे. जिल्ह्यातल्या ठिकाणच्या सजावटी आणि देखावे यामध्येही जवळपास साठ ते सत्तर टक्के घट आली आहे. त्यामुळे पूर्वी जो देखावे पाहण्यासाठी गर्दी करण्याचा जो उत्साह होता, तो राहिला नाही. मात्र मंडळांनी या गोष्टींना फाटा देऊन महाप्रसादाचे फॅड आणले आहे. परिसरातील लोकांना गणेश मंडळाच्या मंडपात जेऊ घालायचे आणि उत्सवाचा उपचार पार पाडायचा,एवढेच सध्या सुरू आहे.

     महाप्रसाद देणं यात काही वाईट नाही.पण म्हणतात ना, भुकेल्याच्या तोंडी घास भरवल्याने येणारा तृप्तीचा ढेकर आत्म्याचीच शांती करणारा असतो. परंतु, गणेशोत्सव काळात जो महाप्रसाद वाटला जातो, तो काही पूर्वापार नाही. यानिमित्ताने कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. जर हा खर्च खर्‍या अर्थाने अन्नापासून वंचित असलेल्या लोकांसाठी वर्षभर राबवल्यास ते अधिक पुण्याचे ठरले असते. हा खर्च समाजातील गरजू लोकांसाठी झाला तर एक गोष्ट वेगळी होती. हा खर्च गोरगरिबांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी केल्यास खूपच चांगला परिणाम भविष्यात पाहायला मिळेल. वृद्धाश्रमासारख्या अनेक संस्थांना अन्नदानाची गरज आहे. त्यांच्यासाठी या पैशांचा उपयोग झाला असता.

     बरे, इतके करत असताना वर्गणी गोळा करण्याची पद्धत काही थांबलेली नाही. रस्ते अडवून, धाकदपटशा देऊन वर्गणी गोळा केली जात आहेच. अशा पद्धतीने गोळा केलेल्या पैशांतून महाप्रसाद दिल्याने कोणते पुण्य मंडळांना मिळणार आहे. कित्येक मंडळे महाप्रसादावर थोडा फार खर्च करून त्रासदायक, कानटळ्या बसणार्‍या आवाजात मिरवणुका काढण्याबरोबरच ललना नाचवणे आणि त्यापुढे बेभान नाचणे, यावर अधिक पैसा खर्च करीत आहेत. लोकांना अडवून वर्गणी गोळा करणे, ध्वनिक्षेपकाच्या माध्यमातून दुसर्‍यांना त्रास देणे, आरतीला पुढार्‍यांना बोलावून त्यांच्याकडून अव्वाच्या सव्वा वर्गणी हासिल करणे अशा गोष्टींमध्ये आता वाढ झाली आहे. पुढार्‍यांना निवडणुका जिंकायच्या असल्याने अशा मंडळांना आणि कार्यकर्त्यांना सांभाळावेच लागते. अशातून केलेल्या अन्नदानामागची पवित्र भावना राहते कुठे? त्यामुळे गणेश उत्सव आता बदनाम होऊ लागला आहे. यातून उत्सावाला बाहेर काढण्याची आवश्यकता आहे. उत्सवाला नवे विधायक वळण लावण्याची आवश्यकता असून मंडळांच्या कार्यकर्त्यांनी याचा विचार करायला हवा आहे. नाही तर उत्सवाचा मूळ हेतू हरवून फक्त उपचारच शिल्लक राहणार आहे.

महिलेशिवाय जग शक्य आहे काय?

     वॉल्टर बेसेंट यांचे द रिवॉट ऑफ मॅन हे पुस्तक 1882 मध्ये प्रकाशित झाले होते. या पुस्तकात त्यांनी भविष्यात इंग्लड कसा असेल, याची कल्पना केली होती. त्यात त्यांनी म्हटलं होतं की, एक काळ असा येईल की त्यावेळेला परंपरेनुसार जुन्या वस्तू पुन्हा वापरात येतील. मोठ्या बदलानुसार समाजातील सर्वश्रेष्ठ व्यक्ती सर्व शक्तीशाली पदांवर राज्य करेल.

     राजेशाही व्यवस्थेचा शेवट होईल आणि नवा राजधर्म उदयास येईल, ज्यात आदर्श महिलेची पूजा होईल. अर्थात असे अनंतकाळापासून चालत आले आहे. भविष्यात पुरुषांना आपल्या अकडूपणावर आवर घालावा लागेल किंवा त्यात सौम्यपणा आणावा लागेल. त्यांना सरळ व्यवहार स्वीकारावा लागेल.घरातल्या आपल्या मुलांची काळजी करावी लागेल.त्यांची देखभाल करावी लागेल. या पुस्तकातील एक भाग समकालिन कला प्रदर्शनाच्या दिशेने घेऊन जाते. यात सर्वात अधिक पेंटिंग एथलीट, रनर्स, रेसलर्स, जंपर्स आणि क्रिकेट प्लेयर्स यांची छायाचित्रे आहेत. मात्र महिलांचे फोटो अधिक दिसतात. या पुस्तकात असेही लिहिले आहे की, समाजाची अशी धारणा आहे, स्त्रियांनी वयाच्या 40 वर्षांपूर्वी लग्न करायला हवे. आपले करिअरदेखील बनवायला हवे. याचा अर्थ असा होतो की, महिला पुरुषांपेक्षा लवकर वृद्ध होतात?

     आपण असे ऐकले आहे किंवा पाहिले आहे की, पुरुष मोठ्या पदावर चिकटून राहण्यासाठी लांड्यालबाड्या करतो. कुरघोड्या करतो. अर्थात कटकारस्थान करतो. कारण मिळालेल्या पदाचा मुकूट कायम आपल्या डोक्यावर राहावा. महिला मात्र असे काही पाहिले की, उग्र रूप धारण करतात. त्यांच्या अंगी जगदंबा अवतरते. असे घडले तर एक क्रांतिकारी निर्णय जन्माला येतो. हा इतिहास आहे.

इतिहास साक्षी आहे, महिलांनी ज्या क्रांतीची सुरुवात केली आहे, त्या त्याच्या शेवटापर्यंत पोहचल्याशिवाय राहत नाहीत. क्रांतीचा परिणाम असा होतो की, महिला नेतृत्व करतात तेव्हा, पुरुष तिला आपल्या अधिपत्याखाली आणण्याचा प्रयत्न करीत असतो. यातच महिला आणि पुरुषांचा संघर्ष होईल. संपूर्ण जग याला साक्षी असेल. पुस्तकाच्या शेवटी एक प्रश्‍न उपस्थित केला आहे, तो म्हणजे महिलेशिवाय या जगाची कल्पना केली जाऊ शकते काय? असा समाज बनेल काय? आणि नाही तर का नाही?

आर्थिक विषमतेमुळे सामाजिक संघर्षाला निमंत्रण

     देशातल्या जवळपास सहा कोटी सव्वीस लाखांपेक्षा अधिक आयकर भरणार्‍यांपैकी फक्त 272 असे लोक आहेत की, त्यांचे वार्षिक उत्पन्न पाचशे कोटींपेक्षा अधिक आहे. देशातल्या पाच टक्के लोकांचे उत्पन्न उरलेल्या 95 टक्के लोकांपेक्षा जास्त आहे. 1912 मध्ये इटालयीन अर्थशास्त्री कोरेडजिनी यांनी आर्थिक असमानता मोजण्याची जी देणगी दिली आहे, त्यानुसार भारतातल्या गरीब-श्रीमंतांमधला असमानतेतला फरक 2013 मध्ये 38 टक्के होता. तोच 2016 मध्ये 63 अंकांपर्यंत पोहचला. वास्तव असे आहे की, देशात आजदेखील मोठ्या लोकसंख्येकडे अंग झाकायला धड कपडे नाहीत. पोट भरायला अन्न नाही आणि राहायला घर नाही. शिक्षण, आरोग्य, मनोरंजन यासारख्या मूलभूत व्यवस्थादेखील त्यांना पुरेशा मिळत नाहीत. काहींना तर त्या स्वप्नांसारख्याच आहेत. आर्थिक विकास दर हा प्रगतीचे प्रशस्तीपत्रक असल्याचे जे मानतात, त्यांनी हेही समजून घेतले पाहिजे की, वाढता आर्थिक विकास दर असतानादेखील दीड दशकात देशातील गरिबीमध्ये अपेक्षेपेक्षा कमी घसरण आली आहे. यामुळे रोजगार देणारा विकास म्हणणार्‍या या देशात यावर्षीच्या ऑक्सफेम रिपोर्टचे आकडे भारताच्या आर्थिक असमानताच दर्शवतात. 2017 मध्ये एक टक्का श्रीमंतांचा

     या श्रीमंत लोकांनी देशाच्या एकूण अर्जित संपत्तीच्या 73 टक्के हिश्श्यावर कब्जा केला आहे. आश्‍चर्य आणि दुर्दैव असे की, या एक टक्का लोकांचे उत्पन्न एका वर्षात वीस लाख कोटी रुपयांनी वाढले आहे. हे आकडे 2017-18 च्या देशाच्या आर्थिक बजेटच्या बरोबरीचे आहेत. याहीपेक्षा अधिक धक्कादायक म्हणजे एकाच वर्षात या श्रीमंतांनी देशातील एकूण वार्षिक अर्जित संपत्तीमध्ये आपला कब्जा मिळवताना 13 टक्क्यांनी उडी घेतली आहे. म्हणजे 2016 मध्ये जिथे एक टक्का श्रीमंतांचा एकूण उत्पन्नाच्या 58 टक्के हिश्श्यावर कब्जा होता, तिथे 2017 मध्ये वाढ होऊन 73 टक्के झाली. हे आकडे सांगतात की, भारतात श्रीमंत किती वेगाने आणखी श्रीमंत होत आहेत आणि गरीब आणखी किती गरीब होत आहेत.

     असे नाही की, श्रीमंती आणि गरिबीची ही असमानता फक्त भारतातच वाढत आहे. जगातल्या अनेक देशांची अशीच परिस्थिती आहे. जगातील एकूण अर्जित संपत्तीपैकी 82 टक्के हिश्श्यावर फक्त एक टक्का लोकांचा कब्जा आहे. पण भारतातील चिंताजनक परिस्थिती अशी की, देशातल्या आर्थिक परिस्थितीचा लाभ फक्त मूठभर श्रीमंत लोकांनाच व्हायला लागला आहे. श्रीमंतांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ म्हणजे आर्थिक असमानतेचेच सूचक आहे. आर्थिक न्याय, सामाजिक न्यायाचाच पाया असतो. आर्थिक न्यायाशिवाय सामाजिक न्यायाची कल्पनाच केली जाऊ शकत नाही. आर्थिक असमानता अशा वाळवीसारखी आहे, जी आतल्या आत भारतीय समाजाला पोखरून टाकत आहे. यातून वर येण्यासाठी एकच उपाय आहे आणि तो म्हणजे वंचित वर्गाला चांगले शिक्षण, चांगला रोजगार उपलब्ध करून देण्याबरोबरच सर्वदूर असलेल्या गावांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणले पाहिजे. प्रश्‍न असा आहे की, शेवटी आपण दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बंगळूर, अहमदाबाद, पुणे आणि हैद्राबादप्रमाणे अन्य शहर आणि गावांचा विकास का करू शकलो नाही. संसाधनांच्यादृष्टीने भारत एक श्रीमंत देश आहे. आज देशात एकिकडे विलासी वस्तूंवर खोर्‍याने पैसा खर्च केला जात आहे, आणि अशा श्रीमंतांच्या संख्येत सातत्याने वाढ होत आहे, तर दुसरीकडे लोकसंख्येतला मोठा हिस्सा असादेखील आहे की, त्यांना वीज,पाणी,रस्ते, आरोग्यसारख्या पायाभूत गरजांसाठी संघर्ष करावा लागत आहे. चैनीच्या वस्तू तर त्यांना दूरच आहेत. मोठमोठी महानगरे प्रकाशाच्या रोषणाईत उजळून निघत आहेत आणि दुसर्‍या बाजूला मोठ्या संख्येने ग्रामीण भागातले लोक अजूनही कंदिल, दिव्याच्या प्रकाशात आयुष्य काढत आहेत.

     वर्ल्ड इक्विलिटी लॅबच्या अभ्यासानुसार भारतात आर्थिक असमानता 1980 नंतर वेगाने वाढत आहे. 1982-83 मध्ये श्रीमंताच्या उत्पन्नामध्ये एक टक्का वाढ झाली होती.2000 मध्ये ती वाढून 15 टक्के आणि 2014 मध्ये 23 टक्के झाली. प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ थॉमस पिकेटी आणि लुकास चान्सलर यांच्या एका संशोधनानुसार भारतात 1922 मध्ये जेव्हापासून आयकर लावण्यात आला होता, तेव्हानंतर आता जी उत्पन्नाची असमानता आहे, ती सर्वोच्च आहे. म्हणजे आज श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी जितकी अधिक आहे, तितकी इंग्रजांच्या काळातदेखील नव्हती. अर्थशास्त्रज्ञांचे म्हणणे असे की, ज्यावेळेला उत्पन्नातील दरी सर्वोच्च पातळीवर पोहचते, त्यावेळेला उदार आर्थिक सुधारणांसाठीचे समर्थन कमकुवत होत जाते. तेच दुसर्‍या बाजूला हेदेखील खरे की, वेगवान आर्थिक विकासाशिवाय दारिद्ˆयरेषा पार करणे शक्य नाही. अशा वेळेला आर्थिक सुधारणांचा आराखडा असा काही निश्‍चित करायला हवा की, असमानता कमी व्हावी. श्रीमंतांकडे असलेल्या संपत्तीत वाढ होणे, याचा अर्थ त्यांच्यातील एक मोठा हिस्सा अनुत्पादक होऊन अर्थव्यवस्थेच्या बाहेर जाणे. ही संपत्ती उपभोगासाठी, उत्पादन, रोजगार, विकास दर वाढवण्यासारख्या कोणत्याच गोष्टीत उपयोगाची ठरत नाही. भांडवल गुंतवणूक नसतानाही संपत्तीचा लाभ फक्त श्रीमंतांकडे जातो आहे, ही गोष्ट अर्थशास्त्रज्ञांसाठी चिंतेची आहे.   

     रशियानंतर भारत एक असा देश आहे, जो सर्वात अधिक आर्थिक असमानतेचा देश आहे. असमानतेच्या बाबतीत भारताने अमेरिकेलादेखील मागे टाकले आहे. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 37.3 टक्के उत्पन्न फक्त एक टक्के लोकांकडे आहे. वित्तीय प्रकरणात कंपनी क्रेडिट सूइसनुसार भारतात 95 टक्के लोकांची संपत्ती ही पाच लाख 30 हजार रुपये किंवा त्याहीपेक्षा कमी आहे. आकडेवारी सांगते की, भारतात धन-दौलत तर वेगाने वाढत आहे. श्रीमंत आणि मध्यमवर्गीय लोकांची संख्या वाढत आहे. पण या विकासात प्रत्येकजण वाटेकरी व्हायला हवा,पण तसे होताना दिसत नाही. आणि महत्त्वाचे म्हणजे भारतात तर गरिबी ही फार मोठी समस्या आहे. आंतरराष्ट्रीय मुद्राकोषनुसार भारतात गेल्या दीड दशकात अब्जाधीश लोकांच्या संपत्तीमध्ये बारा पट वृद्धी झाली आहे. ही इतकी प्रचंड संपत्ती आहे की, यामुळे भारताची दोन वेळा गरिबी दूर होऊ शकेल. आंतरराष्ट्रीय मुद्राकोषच्या एका अहवालानुसार गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत आणि चीनमध्ये ज्या प्रकारे वित्तीय असमानता वाढली आहे, त्याप्रमाणे ती योग्यवेळी म्हणजे आता कमी केली नाही तर या देशात सामाजिक संघर्ष वाढण्याचा धोका आहे.हा धोका वेगाने जवळ येत आहे.

     या अहवालानुसार आणि अभ्यासातून एक गोष्ट स्पष्टपणे दिसते,ती म्हणजे इतका तीव्र आर्थिक विकास वृद्धी दर असूनसुद्धा देशात दोन भारत निर्माण झाले आहेत. आणि यांच्यात दरी वाढताना दिसत आहे. हे सर्व त्या नव्या उदारवादी आर्थिक धोरणामुळे होत आहे. ज्यांचा सर्वात अधिक जोर तीव्र आर्थिक वृद्धी दरातून निर्माण झाला आहे. पण तीव्र आर्थिक वृद्धीच्या दाव्यामागे हे सत्यदेखील जास्त काळ लपवून ठेवू शकत नाही की, भारत एक वेगाने असमान आणि विषमतापूर्ण राष्ट्र बनत चालला आहे. आणि गरिबांना याची मोठी किंमत चुकवावी लागत आहे. आर्थिक विषमतेतून मुक्तता करून घ्यायची असेल तर एक उपाय आहे- गांधीजींचे जीवन आणि आदर्शतेच्या दिशेने माघारी परतणे. गांधीजींच्या मतानुसार लोकशाही विभिन्न वर्गातील लोकांसाठी सर्व भौतिक, आर्थिक आणि आध्यात्मिक संसाधनांचे सार्वजनिक हित लक्षात ठेवून वाटप व्हायला हवे आहे. पण दुर्दैवाने गांधीजींचे नैतिक मानदंड त्यांच्याबरोबरच लुप्त होत चालला आहे.

स्त्री भृणहत्या कशी थांबवता येईल?

     सांगली जिल्हा स्त्रीभृणहत्याप्रकरणी पुरता बदनाम झाला आहे. गेल्याच वर्षी म्हैसाळमधील डॉ. बाबासाहेब खिद्रापुरेचा स्त्री भृणहत्येचा कत्तलखानाच समोर आला होता. आता सांगलीतल्या भूलतज्ज्ञ असलेल्या विजयकुमार चौगुले आणि त्याची पत्नी स्त्री रोगतज्ज्ञ रुपाली यांचा कारनामा उजेडात आला आहे. दोघेही शासकीय नोकर असतानाही पैशांच्या लालसेपायी स्त्री भृणहत्येचे दुकानच थाटले होते. या लोकांनी अन्य डॉक्टरांच्या मदतीने स्त्री भृणहत्या घडवून आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आता हे दोघेही अटकेत असले तरी आणि यावर अधिक तपास सुरू असला तरी याची चर्चा आणखी काही दिवसच सुरू राहणार आहे. कारण गेल्या वर्षभरापूर्वी झालेल्या स्त्री भृणहत्या प्रकरणाचा अद्याप निकाल लागलेला नाही. सध्या डॉ. खिद्रापुरे हा जामिनावर बाहेर आहे. त्यावेळी स्त्रीभृण हत्येचा अक्षरक्ष: कत्तलखाना उजेडात आला होता.त्याची चर्चाही तुफान झाली होती. सांगली खूप चांगली अशा वल्गना करणार्‍यांच्या थोबाडीत या कृत्यांना बसली होती. आता पुन्हा तेच घडून आले आहे. सांगलीचा शिक्षण आणि वैद्यकीय क्षेत्रातला दबदबा यामुळे खाली गेला आहे. सांगलीची पुरती नाचक्की झाली आहे. स्त्री भृणहत्येचा जिल्हा म्हणून आता या जिल्ह्याची नवी ओळख निर्माण झाली आहे.

     डॉ. खिद्रापुरेच्या हॉस्पिटलभोवती स्त्री भृणहत्येचा कत्तलखानाच उजेडात आला होता. त्यावेळेला या म्हैसाळच्या प्रकरणात राज्य महिला आयोग, आरोग्य, कृषी,गृहराज्यमंत्री असा मोठा ताफा सांगलीत अवतरला होता. अनेक संघटनांनी खटला शीघ्रगती न्यायालयासमोर चालवावा, अशी मागणी होती. मोर्चे निघाले होते. पण नंतर काही दिवसांत सगळेच थंड पडले. तशीच तर्‍हा या प्रकराणाची होणार, असेच चित्र सध्या तरी दिसत आहे. त्यामुळे अशा प्रवृत्ती थांबणार कशा असा प्रश्‍न आहे.

     सरकारी यंत्रणांचा ढिसाळपणा यामुळे समोर आला आहे. अशी प्रकरणे कुठल्या तरी कारणांमुळे उजेडात येतात.पण सगळे आलबेल चालत आल्यावर मात्र सगळे सुरळित राहते. अशा किती तरी प्रवृत्ती जिल्ह्यात अजूनही सुरू आहेत. अशा डॉक्टरांच्या पाठीशी राजकीय शक्ती, पोलिस, आरोग्य विभाग अशा मोठ्या यंत्रणा उभ्या असतात. अशी माणुसकीला काळिमा फासणारे लोक चक्क काही राजकीय पक्षांची पदे स्वीकारून आपल्या कृष्णकृत्याला संरक्षणकवच मिळवतात. त्यामुळे सभ्य लोकांचा जमाना राहिला नाही, हेच यावरून दिसून येते. सिझरिंग ही बाब तर नित्याचीच झाली आहे. नॉर्मल डिलिव्हरी दहात दोन-तीनच होत आहे. खरे तर याची चौकशी करणारी यंत्रणा असायला हवी. पण असे काही घडू दिले जाणार नाही. त्यामुळे सामान्य लोकांना आर्थिक फटक्याला सामोरे जावे लागत आहे.

     सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे वंशाचा दिवा हवा, ही जी मानसिकता आहे, ती खरे तर थांबायला हवी. याला कायद्याचा धाक कमी पडत आहे. स्त्री भृणहत्येविषयी किती तरी कायदे झाले असले तरी ही प्रवृत्ती थांबायलाच तयार नाही. याचा अर्थच असा आहे की, कायद्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नाही. त्याची अंलबजावणी करणारेच त्यात गुंतले तर अशा कृत्यांना आळा तरी कसा बसणार? इथे सगळेच चोर आहेत. कुणाला कशाचीच चाड राहिलेली नाही. जो तो पैशाच्या मागे लागला आहे. समाधान ही वृत्ती कमी होऊन त्या ठिकाणी हावरेपणा आला आहे. या हावरेपणामुळे लोक कमी वयातच श्रीमंत होण्याची स्वप्ने पाहू लागली आहेत. झटपट श्रीमंतीचे खूळ शेवटी नाशालाच कारणीभूत होणार आहे. पण तरीही पैशांची हाव काही कमी होत नाही, याचा अर्थच असा आहे की, कायद्याची अंमलबजावणी यंत्रणा विकत घेता येते, ही मग्रुरी वाढत चालली आहे.

     माणुसकीला काळिमा फासणार्‍या अशा घटना जोपर्यंत सर्वांमध्ये निकोप मानसिकता तयार होत नाही तोपर्यंत अशा या घटना घडत राहणार आहेत. आता याही प्रकरणाची काही दिवस चर्चा सुरू राहिल. या डॉ. दाम्पत्यांना अटक झाली आहे आणि त्यांना शासकीय सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. खरे तर एवढ्यावर कारवाई मर्यादित राहता कामा नये. या लोकांना कठोरातील कठोर शिक्षा व्हायला हवी आहे. त्यामुळे तरी मागच्याला ठेच बसून तो शहाणा होईल. नाही तर मग या कायद्याला काहीच अर्थ उरणार नाही. अशा प्रवृत्ती वाढत जाणार, हे समाजिक शांततेसाठी घातक आहे.

महागाई दिसते, विकास का नाही दिसत?

     आता बाजारात पाचशे रुपयांची नोट घेऊन गेल्यावर तीही पुरत नाही. साधारण चार वर्षांपूर्वीची परिस्थिती थोडी वेगळी होती. शंभर रुपयांत काही तरी येत तरी होते. आता त्यात काही येत नाही. ही अवस्था पगारदार लोकांची आहे. पण ज्यांचे राबल्याशिवाय काही मिळतच नाही. त्यांनी काय करायचे? पाचशे रुपये मिळवण्यासाठी त्यांना दोन दिवस राबावे लागते. पेट्रोलने नव्वदी पार करत शतकाकडे वाटचाल करीत आहे. डिझेलने पाठोपाठ  ऐंशीचा आकडा पार केला आहे. या इंधन दर वाढीमुळे सगळ्याच वस्तूंना,मालाला महागाईची झळ बसली आहे. बरे ही वाढ थांबायचे नावच घेत नाही. सरकार म्हणते ही वाढ रोखण्याचे आमच्या हातात नाही. या देशात काहीच सरकारच्या हातात राहिले नसेल तर ते सरकार चालवत असल्याच्या बाता का मारत आहे? ही महागाई काँग्रेसमुळे झाली म्हणणार्‍यांनी त्यांच्या हातात काही नाही,म्हणत दुसर्‍यावर आरोप का करायचा? नाचता येईना अंगण वाकडे, अशी तर परिस्थिती नसेल ना! परदेशातला पैसा भारतात आला नाही. सर्वसामान्य लोकांच्या जनधन खात्यावर काही पडले नाही. गणपती उत्सव यंदा सगळ्यानाच महागात पडला. आता उत्सवदेखील महाग होऊ लागले आहेत. हे सगळे पाहता नेमका काय विकास झाला आहे, हे सरकारने एकदा सांगून टाकायला हवे.

     मानवी विकास निर्देशांकात जगात 189 देशांपैकी भारताचा क्रमांक अजूनही 130वा आहे. ’युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम’ या संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालात ही माहिती दिली आहे. गेल्या काही वर्षांत कोट्यवधी नागरिक दारिद्य्रातून बाहेर आले असले तरी असमानता आणि असमतोल यांचे प्रमाणही चिंताजनक असल्याचे या अहवालाने नमूद केले आहे. गेल्या वर्षाच्या तुलनेत भारताचा क्रमांक एका स्थानाने वर आला असला तरी त्यात समाधान मानावे अशी स्थिती नक्कीच नाही. नागरिकांच्या जीवनशैलीतील आणि        जीवनमानातील तफावत येथेच स्पष्ट होते. यूएनडीपीच्या अहवालानुसार 1990 ते 2017 या काळात भारताच्या गुणांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. याचा अर्थ देशातील कोट्यवधी नागरिक दारिद्य्राच्या खाईतून बाहेर आले आहेत; पण ते सर्वार्थाने विकसित झाले आहेत,असा होत नाही. शिक्षण, उत्पन्न व आरोग्य सेवा या बाबतीत देशात मोठ्या प्रमाणावर असमानता असल्याचे हा अहवाल सांगतो. त्याची कारणे मात्र त्यात दिलेली नाहीत.

     गरीब, महिला दुर्लक्षित जन्माच्या वेळी मोजले जाणारे अपेक्षित आयुर्मान, प्रौढांची शिक्षणाची पातळी, शाळेतील सरासरी काळ, दरडोई ढोबळ राष्ट्रीय उत्पन्न अशा निकषांचा विचार यूएनडीपीचा निर्देशांक बनवताना केला जातो. गेल्या सतरा वर्षांत भारतातील सरासरी आयुर्मान अकरा वर्षांनी वाढले आहे, ’90च्या तुलनेत मुले शाळेत सरासरी 4.7 वर्षे जास्त असतात, नागरिकांच्या उत्पन्नात तर 17 वर्षांत 266 टक्के वाढ नोंदली गेली. निर्देशांकात स्थान वर सरकण्यात त्याचा वाटा मोठा आहे. मात्र स्त्री-पुरुष असमानताही मोठी आहे. श्रम बाजारपेठेत भारतीय महिलांचा वाटा जेमतेम 27.2 टक्के आहे. सर्व स्तरांवरील महिला कर्मचार्‍यांचे जागतिक प्रमाण 49 टक्के आहे. शिक्षण, आरोग्य व आर्थिक घडामोडी या सर्वच प्रमुख क्षेत्रांत भारतीय महिला पुरुषांच्या तुलनेत खूप मागे आहेत. या निर्देशांकाच्या अहवालाबरोबरच केंद्र सरकारच्या आरोग्य खात्याने केलेली पाहणी विचारात घेतली पाहिजे. 

     देशाच्या एकूण लोकसंख्येत आदिवासींची संख्या 9 टक्केच आहे; पण हिवतापाच्या (मलेरिया) एकूण रुग्णांत त्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर मलेरियाने मृत्युमुखी पडणार्‍यांमध्ये त्यांचे प्रमाण तब्बल 50 टक्के आहे. जन्माच्या वेळीच आदिवासी बालकांचे वजन कमी असते, कुपोषणामुळे अनेक रोगांचे ते बळी ठरतात. शिक्षण असो किंवा आरोग्यसेवा, सर्व सुविधांपासून हा समूह वंचित राहतो असा या पाहणीचा निष्कर्ष आहे. क्षयाच्या रुग्णांचे राष्ट्रीय प्रमाण एका लाखात 256 आहे; पण आदिवासींमध्ये ते 703 एवढे मोठे आहे. शिक्षणाचा अभाव आणि दारिद्य्र यांचा संबंध अनेक आंतरराष्ट्रीय व देशांतर्गत पाहण्यांनी वेळोवेळी मांडला आहे. ताजे दोन्ही अहवाल तीच बाब पुन्हा अधोरेखित करत आहेत. केंद्र व राज्य सरकारे जनकल्याणाच्या लाखो कोटी रुपये खर्चाच्या योजना दरवर्षी जाहीर करतात. त्याची फलनिष्पत्ती कोणी पाहात नाही किंवा मोजतही नाही. गावोगावी आरोग्य केंद्रे असतात; पण तेथे डॉक्टर असण्याचीच मारामार असेल तर गरिबांना सेवा कशी मिळेल? अजूनही भारतात मुलींना दुय्यम स्थान मिळते. शाळेत पाठवण्याऐवजी मुलींना घरकामाला जुंपले जाते. लवकर विवाह व मातृत्व त्यांच्यावर लादले जाते. साहजिकच त्यांच्या आरोग्याचीही हेळसांड होते. 

     अशिक्षित व गरीब वर्गात या गोष्टी प्रकर्षाने दिसतात; परंतु शिक्षित वर्गातही फार वेगळी स्थिती नाही. एकूण दरडोई उत्पन्न वाढलेले दिसले तरी प्रत्यक्ष वेतनमानात प्रचंड असमानता आढळते. एकीकडे दरमहा लक्षावधी रुपये कमावणारे आहेत तर दुसरीकडे दिवसाला 40-50 रुपयात गुजराण करावी लागणारे असंख्य आहेत. आर्थिक आणि सामाजिक विषमता दूर केल्याखेरीज देशाला खरा विकास दिसणार नाही.

पुरोगामी महाराष्ट्रात अजून 35 टक्के होताहेत बालविवाह

       अलिकडेच संयुक्त राष्ट्रसंघाचा एक अहवाल जाहीर झाला आहे. यात आपल्या देशात अजूनही 41 टक्के बालविवाह होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. साहजिकच अजूनही मोठ्या प्रमाणात मुलींच्या शिक्षणावर गदा येत असल्याचे स्पष्ट होतेच, शिवाय त्यांची शारीरिक आणि मानसिक कुचंबणा होत असल्याचे उघड होत आहे. विशेष म्हणजे प्रगत आणि पुरोगामी समजल्या जाणार्‍या आपल्या महाराष्ट्रातदेखील सुमारे 35 टक्के बालविवाह होत असल्याचा अहवाल सांगतो.

     आपल्या राज्यातल्या 17 पेक्षा अधिक जिल्ह्यांमध्ये बालविवाहाचे प्रमाण हे 40 टक्क्यांपर्यंत आहे. यामुळे मुलींना अजूनही अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत असून त्यांच्या मनाविरुद्ध सगळ्या गोष्टीत घडत आहेत. बालविवाह होऊ नयेत म्हणून कायद्याचे कवच असले तरीही एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विवाह होतच आहेत. शासकीय यंत्रणा यासाठी कमी पडत आहेच शिवाय ती खूपच नेभळटही आहे. गावागावांमध्ये बालविवाह होत असले तरी त्याकडे ही यंत्रणा डोळेझाक करीत असते. आपल्या देशात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा 1929 हा पहिल्यांदा कायदा आला. त्यानंतर सुधारित बालविवाह कायदा 2006 आला. पण अजूनही आपल्या देशातील प्रत्येक सहा मुलींमागे एका मुलीचा बालविवाह होत आहे.

     आपल्याकडे मुली या ओझे म्हणूनच पाहिल्या जात असल्याने आणि वंशाचा दिवा याची लालसा असल्याने मुलींना समाजात, घरात अजूनही दुय्यम स्थान दिले जाते. शिवाय अलिकडच्या मुलींच्याबाबतीत होत असलेल्या अत्याचाराच्या घटना यामुळे तर पालक भयभयीत झाले आहेत. आपल्याकडून मुलगी सुखरूप नवर्‍याच्या घरी जाऊ दे, अशी भावना आई-वडिलांची आहे. मुलीला घरी ठेवणे, आजकाल अशक्य झाले आहे. त्यामुळे शाळेच्या वयातच तिचे हात पिवळे केले जात आहेत. एका आकडेवारीनुसार 2013-14 मध्ये 10 ते 14 वयोगटातील आणि 15 ते 19 वयोगटातील 11 हजार 839 मुलींचे विवाह झाले आहेत. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्व्हेक्षणानुसार 2015-16 च्या अहवालानुसार शहरी भागात 18.8 टक्के, तर ग्रामीण भागात 31 टक्के मुलींचे विवाह 18 वर्षांपूर्वीच झाले आहेत. देशात 18 वर्षाखालील मुलीचा आणि 21 वर्षाखालीला मुलाचा विवाह हा बालविवाह समजला जातो.

     आपल्या देशात बालविवाहाचे कायदे असूनही हा प्रश्‍न सुटताना दिसत नाही. साहजिकच मुलींना आठवी-नववीतच शाळा सोडावी लागत आहे. इच्छा असतानाही शिक्षण घेता येत नाही. त्यामुळे या कळ्या अकालीच कुस्करल्या जात आहेत. देशाची एका बाजूला प्रगती होत आहे, डिझिटल युग अवतरत आहे, अशी स्वप्ने दाखवली जात आहेत. महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा देऊन काम करत आहेत. त्या प्रगती करत आहेत.पण तरीही दुसर्‍या बाजूला अजूनही मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होत आहेत. अर्थात अजून मूळ प्रश्‍न सुटलेले नाहीत. अजून उच्च शिक्षण गावापासून दूर आहे आणि महागही आहे. गावात मूलभूत सुविधा नाहीत,रोजगार नाही. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आई-वडिलांना पोटा-पाण्यासाठी घराबाहेर पडावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत 12-13 वर्षाच्या मुलीला एकटे घरी सोडून जाणे, पालकांना सुरक्षित वाटत नाही. त्यापेक्षा तिचे लग्न लावून दिलेले बरे, अशी भूमिका बहुतांश पालक घेताना दिसत आहेत.

     आजच्या असुरक्षिततेच्या वातावरणात आई-वडिल मुलीचा लहान वयातच विवाह लावून देतात,मात्र यामुळे मुलींना अनेक नरक यातनांना सामोरे जावे लागते. अपरिपक्व वयातच लग्नाचे बंधन येत असल्याने अनेक समस्यांना मुलींना तोंड द्यावे लागते. यामुळे मानसिक आणि शारीरिक कुचंबणा होते. अकाली मातृत्व लादले जाते. लहान वयात लग्न झाल्याने शारीरिक अक्षमतेमुळे कुपोषण आणि कमी वजनाची बाळे अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागते. 30-40 वयात अशा महिलांना शारीरिक कामे होत नाहीत. आजारपणावर अधिक खर्च होतो. यामुळेही दुसर्‍याच अडचणी निर्माण होतात. आज महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी अनेक कायदे होत आहेत. पण अजूनही महिलांवरील, मुलींवरील अत्याचार थांबलेले नाहीत. देशात तरुण पिढी मद्य,चरस अशा नशेच्या नादी मोठ्या प्रमाणात लागली आहे. नशेत किंवा त्याच्या पुरततेसाठी आज हा तरुण वाट्टेल त्या थराला जायला तयार आहे. त्यामुळे पहिल्यांदा आपल्या देशात दारूबंदी महत्त्वाची आहे. यात मुलांचे आर्थिक नुकसानही अधिक होते. यामुळे घरी-दारी मारहाण, शिवीगाळ असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडत आहेत. मुलींच्या पदवीपर्यंतचे शिक्षण मोफत व्हायला हवे. शिवाय बालविवाह आणि मुलींवरील अत्याचारांवरील कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी व्हायला हवी. मुलींवरील विविध दडपण कमी झाले पाहिजे. वंशाचा दिवाच पाहिजे,ही भुरसट कल्पना कमी होण्यासाठी शिक्षण आणि जनजागृतीची मोठी गरज आहे.