Sunday, January 28, 2024

रिव्हर्स मायग्रेशन :उदयास येत आहे एक नवा ट्रेंड

एक काळ असा होता की माणसं गाव- खेडी सोडून नोकरी, शिक्षण आणि सुविधांच्या शोधात शहरांकडे धाव घेत होते. पण आजकाल हा ट्रेंड बदलत चालला आहे. आता लोक शहरातून गावाकडे परतू  लागले आहेत. पण तरीही आजदेखील खेड्यांतून शहरांकडे स्थलांतराचे प्रमाण त्या तुलनेत खूपच अधिक आहे. असे असले तरी अलिकडच्या वर्षां-दोन वर्षांत एक नवीन ट्रेंड उदयास येत आहे, ज्याला ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ म्हणून ओळखले जाते. याचा अर्थ एखादी व्यक्ती किंवा समूह त्याच्या मूळ जागी परत येणे. हा एक नवीन ट्रेंड आहे, जो भारतासह अनेक देशांमध्ये पाहायला मिळत आहे.

शहरांमधून खेड्यांकडे स्थलांतराचा वाढता कल यामागे अनेक कारणे असू शकतात. यामध्ये आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि वैयक्तिक कारणांचा समावेश आहे. आर्थिक कारण म्हणजे महानगरे आणि शहरांमध्ये राहणीमानाचा खर्च वाढत आहे. शहरांना जास्त भाडे, अन्न, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा खर्च भागवणे कठीण होत आहे. याचे सामाजिक कारण म्हणजे शहरांमध्ये राहिल्यामुळे लोकांना त्यांच्या कुटुंबापासून आणि मित्रांपासून दूर राहावे लागते, ज्यामुळे त्यांना एकटेपणा आणि एकाकीपणा जाणवतो. शहरांमधील वेगवान जीवनामुळे लोकांना अधिक तणावाखाली जगावे लागते. तर खेड्यांमध्ये जीवनाची गती मंद असते आणि लोक एकमेकांच्या जवळ राहतात. त्यामुळे त्यांच्यातील तणाव कमी राहतो.

शिवाय, शहरांमध्ये प्रदूषण आणि इतर पर्यावरणीय समस्या अधिक आहेत. त्यामुळे नागरिकांना अनेक आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे कमी प्रदूषण असलेल्या अशा ठिकाणी लोकांना जाऊन राहावेसे वाटते. शहरांच्या तुलनेत खेड्यांमध्ये प्रदूषणाची पातळी कमी आहे. गावातील वातावरण शांत आहे आणि लोक एकमेकांना मदत करण्यास तयार आहेत. यामुळे लोकांना सामाजिक सुरक्षा मिळते. खेड्यापाड्यात निसर्गसौंदर्य पाहायला मिळते. यामुळे त्यांना शांतता  आणि सुख, आनंद मिळतो. पूर्वी गावांमध्ये सुविधांची वानवा होती, पण आजकाल वीज, पाणी, रस्ते, शाळा, रुग्णालय अशा सुविधाही तिथे उपलब्ध आहेत. यामुळेच लोक आता खेडेगावातील जीवनाकडे आकर्षित होऊ लागले आहेत.

खेड्यापाड्यात राहण्याचे अनेक फायदे आहेत. कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध असल्याने लोकही गावाकडे स्थलांतरित होत आहेत. गावांमध्ये शेतजमीन तुलनेने स्वस्त असल्याने व्यावसायिक शेती करणे सोपे जाते. याशिवाय कृषी क्षेत्रात सरकारकडून अनुदान आणि इतर सवलतीही दिल्या जात आहेत, ज्यामुळे शेतकरी आकर्षित होत आहेत. एवढेच नव्हे तर ग्रामीण भागात उद्योग सुरू झाल्याने रोजगाराच्या संधीही वाढत आहेत. तसेच, पशुसंवर्धन, मत्स्यपालन आणि पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या चांगल्या संधींमुळे लोक शहरांमधून गावाकडे परतत आहेत.

‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ हा अलीकडच्या दोन-तीन वर्षांतला भारतातील वाढता कल आहे. 2020 मध्ये कोविड-19 महामारीमुळे अनेक स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी परतावे लागले. या महामारीनंतर, पर्यावरण शुद्ध असलेल्या ठिकाणी जाऊन राहण्याचा लोकांचा कल वाढला. घरून काम करण्यासारखे पर्याय उपलब्ध असल्यामुळे हे सर्व शक्य झाले. वायू प्रदूषणामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाल्याची उदाहरणे आहेत. यामुळेच समाजातील श्रीमंत वर्गातील लोक आता गावाकडे आकर्षित होऊ लागले आहेत.

गावागावात जमीन खरेदी करून फार्म हाऊस बांधून शेती करत आहेत. शहरांसारख्या सुविधा खेड्यात उपलब्ध नसल्या तरी आजकाल लोक आपल्या आरोग्याबाबत अधिक जागरूक होत आहेत. सेंद्रिय पदार्थ आणि भरड धान्यांचा कल पुन्हा वाढत आहे. त्यामुळे सेंद्रिय शेती आणि भरड धान्य उत्पादनात लोकांची आवड वाढत आहे. याशिवाय, गावांमध्ये दुग्धव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालन यांसारख्या कार्यांसाठी अनुकूल वातावरण आहे. त्यामुळेच काही लोक ग्रामीण भागात नवीन उद्योग उभारत आहेत, कारण येथे शहरांच्या तुलनेत व्यावसायिक स्पर्धा कमी आहे आणि कामगारही सहज उपलब्ध आहेत.

खरं तर, काही काळापर्यंत शहरांमध्ये जाऊन, नोकरी करून, स्थायिक होऊनच जीवन सुखी होऊ शकतं, असा समज होता. मात्र आता गावांच्या विकासाबरोबरच लोकांच्या विचारातही बदल झाला आहे. खेडेगावात राहूनही आर्थिक लाभ मिळवून सुखी जीवन जगता येते, हे आता लोकांना समजू लागले आहे.

‘रिव्हर्स मायग्रेशन’चे अनेक सकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. यामुळे गावांमध्ये कृषी, पशुसंवर्धन आणि पर्यटन क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढतात. खेड्यापाड्यात व्यापार आणि उद्योग सुरू झाल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत वाढ होत आहे. यामुळे शहरांमधून स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांची संख्या वाढणार आहे  आणि शहरांमधील प्रदूषणही कमी होण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय शहरे आणि गावांमधील सामाजिक एकोपाही वाढेल. शहरी लोकांना खेड्यातील संस्कृती आणि जीवनशैलीची ओळख होईल, तर ग्रामीण भागातील लोकांना शहरी लोकांच्या अनुभवांचा फायदा होईल. पण त्याचे नकारात्मक परिणामही होतात. शहरांमधून खेड्याकडे स्थलांतरामुळे महानगरे आणि शहरांमध्ये कामगारांची कमतरता निर्माण होते, ज्याचा आर्थिक विकासावर परिणाम होतो.

‘रिव्हर्स मायग्रेशन’मुळे ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा आणि सेवांवर दबाव येऊ शकतो. जेव्हा ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांची संख्या वाढते तेव्हा पायाभूत सुविधा आणि सेवा वाढवण्याची गरज असते. त्यामुळे सरकारवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडू शकतो. ग्रामीण भागात लोकसंख्येच्या वाढत्या दबावामुळे पाणी, जमीन आणि घरे यासारख्या संसाधनांची कमतरता निर्माण होऊ शकते. जेव्हा लोक शहरांमधून खेड्यांकडे परत जातात तेव्हा ते शहरी जीवनशैली आणि मूल्येही सोबत घेऊन येतात. शहरी लोक ग्रामीण भागात येऊन स्वतःची संस्कृती आणि जीवनशैली प्रस्थापित करू शकतात, त्यामुळे ग्रामीण भागातील पारंपारिक संस्कृती आणि जीवनशैली धोक्यात येऊ शकते.

‘रिव्हर्स मायग्रेशन’चे सकारात्मक परिणाम वाढवण्यासाठी आणि नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार आणि सामान्य जनतेने एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत. या ट्रेंडचे नियोजनबद्ध पद्धतीने व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील वीज, पाणी, रस्ते, शाळा, रुग्णालये या मूलभूत सुविधांच्या विकासावर सरकारला भर द्यावा लागणार आहे. गावांमध्ये रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी निर्माण झाल्या पाहिजेत. त्यासाठी कृषी आणि पशुसंवर्धनालाही चालना द्यावी लागेल. याशिवाय गावांच्या विकासातही लोकांनी भरीव योगदान द्यावे. ग्रामीण भागात स्वच्छता आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी लोकांनी घेतली पाहिजे. खेड्यापाड्यातील पारंपारिक आणि सांस्कृतिक मूल्ये जपणेही महत्त्वाचे आहे.

खरे तर, हा अद्याप उलट स्थलांतराचा प्रारंभिक टप्पा आहे आणि त्याचा दर खूपच कमी आहे. परंतु वाढत्या विकास प्रक्रियेमुळे हा ट्रेंड काय रूप घेतो आणि त्याचा शहरी आणि ग्रामीण जीवनावर कसा परिणाम होतो हे येणारा काळच सांगू शकेल. तथापि, ही प्रवृत्ती भविष्यातही कायम राहण्याची शक्यता आहे कारण शहरे प्रदूषण आणि ग्लोबल वॉर्मिंगसाठी असुरक्षित होत आहेत, ज्यामुळे पर्यावरणाच्या समस्या वाढत आहेत. त्यामुळे लोकांचा गावाकडे कल वाढेल. कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे रोजगाराच्या संधी वाढत आहेत. अशा स्थितीत बहुतांश लोक शेतीच्या कामाकडे आकर्षित होतील.- मच्छिंद्र ऐनापुरे

Sunday, January 21, 2024

भारतात रस्ते अपघातात दरवर्षी दहा टक्क्यांनी वाढ

 देशात रस्त्यांवरचे अपघात आणि त्यात होत असलेले मृत्यूचे प्रमाण दरवर्षी वाढत आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या 2022 च्या वार्षिक अहवालानुसार, देशातील स्थानिक पोलीस ठाण्यांमध्ये एकूण 4 लाख 61 हजार 312 रस्ते अपघाताच्या घटनांची नोंद झाली आहे. या अपघातांमध्ये एक लाख 68 हजार 491 जणांना जीव गमवावा लागला. 2021 च्या तुलनेत रस्ते अपघातात 11.9 टक्के, मृत्यू दरात  9.3 टक्के आणि कायमचे अपंगत्व यांमध्ये 15.3 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गावरील अपघाताचे प्रमाण 36.2 टक्के आणि राज्य मार्गांवरील प्रमाण  39.4 टक्के आहे. या अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांपैकी 83.3 टक्के लोक त्यांच्या कुटुंबियांना आधार होते. म्हणजे या रस्ता अपघातात घरातला कर्ता -धर्ता जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. साहजिकच तेवढी कुटुंबे उघड्यावर पडतात. 

संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक घोषणा पात्र 2015 मध्ये, ज्यावर भारतानेही स्वाक्षरी केली आहे, सर्व देशांनी 2030 पर्यंत रस्ते अपघात आणि मृत्यूचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांनी कमी करण्याचे वचन दिले आहे. त्यानुसार, जगातील 108 देश रस्ते अपघात दहा टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, तर यातील दहा देशांनी या कालावधीत पन्नास टक्के घट करण्याचे लक्ष्य गाठले आहे. याउलट भारतात रस्ते अपघात दरवर्षी दहा टक्क्यांनी वाढत आहेत. हे मोठे दुर्दैव आहे. रस्ते अपघातांच्या बाबतीत भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. दरवर्षी रस्त्यांवर वाढणारी वाहनांची संख्या, अतिक्रमणामुळे लहान होत जाणारे रस्ते, शून्य 'फिटनेस' ची म्हणजेच खराब वाहने आणि जुगाडवर धावणारी वाहने हे देशासमोर आव्हान बनले आहेत. ऑटोमोबाईल उद्योगाच्या अभ्यासानुसार, 2030 पर्यंत भारतीय रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांची संख्या आजच्या तुलनेत दुप्पट होईल.

भारतातील रस्त्यांचा विकास झपाट्याने होत असला तरी रस्ते अपघातदेखील तितकेच  वाढत आहेत. रस्ते बांधणीत सरकारचे प्राधान्य नेहमीच इच्छित स्थळी पोहचण्यासाठी  वेळ कमी करण्याला असते. रस्ता सुरक्षा लेखापरीक्षणातही केवळ रस्ते बांधकामाचा दर्जा तपासला जातो. मात्र  जागतिक मानकांनुसार सर्वोच्च प्राधान्य रस्ते अपघातांची शक्यता कमी करणे आणि मृत्यूचे प्रमाण शून्य पातळीवर आणणे याला देणे आवश्यक आहे.  वास्तविक शून्य अपघात 'डिझाइन'च्या आधारेच रस्तेबांधणीला मंजुरी देणारा कायदा देशात असावा. रस्ते बांधणीने लांब अंतरावर स्पष्ट दृश्यमानता सुनिश्चित केली पाहिजे, वक्र कमी केले पाहिजे. मात्र याउलट देशातील महामार्गांसह राष्ट्रीय मार्गांवर अनेक ठिकाणी वळणे पाहायला मिळतात.

राष्ट्रीय महामार्गांजवळील दाट वस्ती आणि रस्त्यालगतचे अतिक्रमण ही अपघातांची प्रमुख कारणे आहेत. देशात रस्ते अपघातात सर्वाधिक मृत्यू पादचारी आणि दुचाकी चालकांचे आहेत. अपघाताच्या आकडेवारीत दुचाकी चालकांचा वाटा 40.7 टक्के आहे. 16.9 टक्के पादचाऱ्यांना अवजड वाहनांचा फटका बसतो आहे. जखमींना मदत करण्यासाठी आणि रस्त्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्वरीत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी लोकसंख्येच्या आधारावर देशात महामार्ग पोलिस तैनात  करण्याची आणि हॉस्पिटलची व्यवस्था उभी करण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय मार्गांवर टोलनाक्यांची संख्या आणि वाहन पथकर शुल्कचे दर उच्च ठेवूनही नागरी सुरक्षेला प्राधान्य दिले जात नाही. रस्ते वाहतुकीचे नियम पाळण्यात प्रशासकीय हलगर्जीपणा दिसून येतो.

देशातील रस्ते अपघातात 40 टक्के मृत्यू होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे जखमींना वेळेवर प्राथमिक उपचार न मिळणे. शासकीय रुग्णालयापर्यंत लांबचे अंतर आणि अपघातानंतर जखमींना सोडून पळून जाणे ही प्रमुख कारणे आहेत. रस्ते अपघातात, देशातील पोलीस भारतीय दंड संहितेच्या कलम 279, 337 आणि 338 अंतर्गत गुन्हे नोंदवतात. यामध्ये आरोपीला पोलीस ठाण्यातूनच तात्काळ जामीन मंजूर केला जातो. केस कोर्टात गेली तरी केस सहा महिन्यांची शिक्षा किंवा दंड भरून संपते. मृत्यू झाल्यास कलम 304A अन्वये आरोपीला दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होते. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या 2022 च्या आकडेवारीनुसार, केवळ 47.9 टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपी दोषी सिद्ध झाले आहेत. रस्ते अपघातातील आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण नेहमीच पन्नास टक्क्यांच्या आसपास राहिले आहे. याचाच अर्थ असा आहे की अपघातात गुंतलेले 50 टक्के चालक सहज निर्दोष सुटतात.

रस्ते अपघातांच्या पोलिस तपासात घटनास्थळी असलेल्या रस्त्याची स्थिती, अपघात झालेल्या वाहनांचा फिटनेस आदी बाबींचा उल्लेख नसतो. तर सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकवेळा या सर्व परिस्थितीचा समावेश विश्लेषणात करण्यास सांगितले आहे. 'हिट अँड रन' प्रकरणांमध्ये, गंभीर जखमी व्यक्तीकडे मोफत उपचार किंवा वैद्यकीय विमा असलेले आयुष्मान कार्ड नसल्यास, उपचाराचा खर्च केवळ जखमींनाच करावा लागतो असे नाही, तर मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांनाही कोणतीही आर्थिक भरपाई मिळत नाही. कोणतीमदतही उपलब्ध होत नाही. देशातील रस्ते अपघातांना बळी पडणाऱ्यांपैकी 66.5 टक्के अठरा ते पंचेचाळीस वयोगटातील तरुण आहेत. मरण पावलेल्यांपैकी 83.4 टक्के कामगार, नोकरवर्गातील  आहेत. अशा परिस्थितीत मृत व्यक्तीच्या कुटुंबावर गंभीर आर्थिक संकट कोसळते  असून त्यांच्या मुलांचे भविष्य अंधकारमय होऊन बसते. श्रमिक आणि तरुणांच्या मृत्यूमुळेदेखील दरवर्षी देशाच्या जीडीपीचे सहा टक्के नुकसानदेखील होते.

मोटार वाहन अपघात कायद्याच्या कलम 104 (2) मध्ये, 'हिट अँड रन' प्रकरणात दोषी चालकाची काही मानवी जबाबदारी निश्चित करण्याबरोबरच शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु रस्ते अपघातात जखमी आणि मृत झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना मोफत उपचार आणि पुरेशी आर्थिक मदत देण्याची तरतूद नाही. या महागाईच्या युगात मृतांच्या कुटुंबीयांना 2 लाख आणि जखमींना केवळ 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत पुरेशी नाही. चुकीच्या रस्त्यांची रचना, रस्त्यांवरील अतिक्रमण आणि रस्त्याच्या कडेला उभी केलेली वाहने यामुळे झालेल्या अपघातात जखमी झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक नुकसान भरपाई देण्यातही सरकार अपयशी ठरले आहे. देशातील कृषीप्रधान राज्ये पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये रस्त्यांवरील अपघातांचे मुख्य कारण म्हणजे कृषी मालाची वाहतूक करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीचे आहे. रात्रीच्या वेळी ट्रॉलीला लाल दिवा लावण्याची सोय नाही. ग्रामीण भागातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय व राज्य मार्गावर वारंवार मोठे अपघात होत असतानाही सरकारने या बदलाकडे लक्ष दिलेले नाही.महामार्गावर चुकीच्या दिशेनेही वाहने चालवली जातात. 

देशात 1.9 टक्के अपघात दारू आणि अंमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली वाहन चालवल्यामुळे होतात. मात्र राज्यांचे पोलीस कठोर कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंदीनंतर राष्ट्रीय आणि महामार्गावरील दारूची दुकाने हटवण्यात आली असली, तरी या रस्त्यांवर लावण्यात आलेल्या व्यावसायिक फलकांवर दारू दुकानाचे अंतर आणि प्रवेशाचा मार्ग दिसून येत आहे. 2021 मध्ये सीट बेल्ट न लावल्यामुळे 39,231 लोक अपघाताला सामोरे गेले, तर 93,763 लोक हेल्मेट नसल्यामुळे जखमी झाले. स्वत:च्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करणे आणि वाहतूक पोलिसांचे दुर्लक्ष ही देशातील रस्ते सुरक्षा कायद्यांचे उल्लंघन होण्याची चिन्हे आहेत. सरकारने कायद्याचे पालन करावे, या मागणीसाठी जबाबदार नागरिक आणि संघटना न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करत आहेत. पण न्यायालयाच्या आदेशावर आठवडाभर कडक अंमलबजावणी करण्यात येते मात्र नंतर येरे माझ्या मागल्या... सुरु होते.  महत्त्वाचे म्हणजे रस्तेबांधणीत प्रशासकीय काटेकोरपणा आणि अपघातमुक्त तंत्रज्ञानाचा समावेश केल्याशिवाय रस्ते अपघात कमी करणे कठीण आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Monday, January 15, 2024

देशातील वाहनांची वाढती संख्या चिंताजनक

आपल्या देशात काही वर्षांपासून लोकसंख्येच्या प्रमाणात मोठय़ा शहरात तसेच महानगरांमध्ये वाहनांची संख्या तितक्याच प्रमाणात दिवसेंदिवस वेगाने वाढत आहे. प्रत्येक शहरात अपुरे रस्ते आणि पार्किंगची सोय पुरेशी उपलब्ध नसल्यामुळे माणसांपेक्षाही जास्त जागा व्यापणार्‍या या वाहन समस्येवर कुठले उपाय शोधायचे, असा मोठा प्रश्न सरकार समोर निर्माण झाला आहे. एकीकडे स्मार्ट सिटी आणि खेड्यांच्या विकास सरकारी स्तरावर होत आहे. आज नागरिकरणाची आवश्यकता जरी असली तरी लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये तिथल्या सोयीसुविधांचादेखील गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. आज देशाची लोकसंख्या 140 कोटींच्यावर गेलेली आहे; पण त्या प्रमाणात विशेषकरून महानगरात कोटींच्यावर वाहनांची संख्या गेली आहे; पण पुरेसे रस्ते आणि पार्किंगची सोय उपलब्ध नाही. जी भविष्यात अतिशय चिंतेची बाब ठरणार असल्याचे चित्र दिसते. याकरिता वाहन संख्येवर मर्यादा आणण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही.

भारत आता जगाचा विचार करता दुचाक्यांच्या बाबतीत अग्रक्रमांकावर जाऊन बसला आहे. त्यानंतर क्रमांक लागतो तो इंडोनेशियाचा. प्रवासी कार्सच्या विभागात आपण आठव्या क्रमांकावर असून चीन, अमेरिका नि जपान हे पहिल्या तीन क्रमांकांचे मानकरी आहेत. सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांत मिळून २०२० मध्ये भारतात ३२.६३ कोटी वाहनं आणि त्यापैकी जवळपास ७५ टक्‍के दुचाकी वाहनं होती. गेल्या तीन वर्षांत दोन कोटींहून अधिक वाहनांची नोंदणी झाली असून २०२३च्या जुलैपर्यंत एकूण संख्या पोहोचली होती ३४.८ कोटींच्या घरात.  सरकारी आकडेवारीनुसार, जुलै, २०२३ पर्यंत सर्वाधिक  नोंदणीकृत वाहनं होती ती महाराष्ट्रात (३.७८ कोटी). त्यानंतर उत्तर प्रदेश (३.४९ कोटी) आणि तामिळनाडू चा (३.२१ कोटी) क्रमांक लागला होता. १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये दिल्ली जवळपास १.३२ कोटी नोंदणीकृत वाहनांसह पहिल्या, तर बेंगळूर दुसर्‍या स्थानावर आहे.

मुंबईतील दुचाक्यांची संख्या मागील वर्षातील आकडेवारीनुसार २७ लाखांवर पोहोचली आहे. ही घनता प्रति किलोमीटर १ हजार ३५० इतकी असून देशाचा विचार करता हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. शहरांतील घनतेच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर विसावलंय ते २४.५ लाख दुचाकी वाहनांसह पुणे शहर. सदर प्रमाण प्रति किलोमीटर १ हजार ११२ दुचाक्या इतके. त्या तुलनेत चेन्नई, बेंगळूर, दिल्ली आणि कोलकाता येथील घनता प्रति १ हजारापेक्षा कमी आहे. गेल्या वर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत बेंगळूरमध्ये एकूण १.१  कोटी वाहने होती. शहरातील वाहनांच्या संख्येनं २०१२-१३ मधील ५५.२ लाखांवरून ही झेप घेतली. याच कालावधीत  कर्नाटकातील नोंदणीकृत वाहनांची संख्या जवळपास १.५ वरून उड्डाण करून ३ कोटींहून अधिक झाली.

गोवा हे छोटेसे राज्य असले तरी अनेक बाबतींत आघाडीवर असून त्यापैकी एक म्हणजे प्रत्येक घरामागं दुचाक्या नि कार्सच्या मालकीचं प्रमाण! राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार , सर्व भारतीय कुटुंबांपैकी ७.११ कुटुंबांकडे चारचाकी वाहनं, तर ४९.५७ टक्के कुटुंबांकडे दुचाकी आहे. मात्र गोव्यातील ४५.२ टकके कुटुंबांच्या दारात कार, तर ८६.५७ टक्के कुटुंबांच्या घरासमोर दुचाकी दिसते. चारचाकी वाहनांच्या बाबतीत २४.२ टक्‍क्यांसह केरळ, तर दुचाक्यांचा विचार करता ७५.६ टक्‍क्‍यांसह पंजाब दुसर्‍या क्रमांकावर आहे.

भारतातील महानगरांचा विचार करता कार्सचं सर्वाधिक प्रमाण  (किलोमीटरमागं घनता) दिसून येतं ते पश्चिम बंगालची राजधानी असलेल्या कोलकाता शहरात. हा आकडा प्रति किलोमीटर २ हजार ४४८ इतका मोठा आहे. या पार्श्वभूमीवर रहदारी मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळं या शहरातील प्रवास आता जास्त वेळ खाऊ झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांत एका फेरीसाठी लागणाऱ्या वेळेत दुप्पट वाढ झाली आहे. कोलकात्यात आता जवळपास ४५.३ लाख वाहनं रस्त्यांच्या १ हजार ८५०  किलोमीटर क्षेत्रातून धावताना दिसतात. दिल्लीत जरी त्याहून जास्त वाहनं  ( १ कोटी ३२ लाख) असली, तरी तेथील रस्त्यांचं क्षेत्र हे कोलकाताहून तिप्पट म्हणजे ३३ हजार १९८ किलोमीटर इतकं आहे. यामुळं देशाच्या राजधानीतील घनता प्रति किलोमीटर ४०० पेक्षा कमी आहे. सध्या कोलकात्यात ६.५ लाख दूचाक्या आहेत.

कोरोना काळानंतर भारतात वाहन खरेदी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे हे खरे आहे. तिथूनच वाहन खरेदीचा सपाटा लागला आहे. सध्या भारतात वाहन क्षेत्राला विलक्षण तेजी आली आहे. भारतीयांच्या खिशात खुळखुळणारा पैसा, बदलत्या परिस्थितीनुसार पदरी दुचाकी वा कार असण्याची वाढती गरज, युवावर्गाची नि धनिकांची महागड्या वाहनांची 'क्रेझ' यामुळं दिमाखात दारापुढे वाहन झळकणाऱ्या घरांची संख्या वधारत चालली आहे. त्यामुळे रस्त्यांवर माणसं कमी नि वाहनं जास्त असं चित्र उभं राहू लागलेलं असून त्यातूनच वाट काढत जायचं कसं हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. मात्र उद्याच्या भारतासाठी हे धोकादायक आहे. प्रदूषणाने सध्या कळस गाठला आहे. त्यामुळे आता उलटी गिणती करण्याची वेळ आली आहे. सार्वजनिक वाहनांचा वापर वाढवण्याची आणि त्याला प्रोत्साहन देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. वैयक्तिक वाहनांची संख्या वाढू नये यासाठी नियमावली आवश्यक आहे.
    वाहन हे गरज म्हणून घेतले जाते की, आपल्याकडे असलेल्या पैशाचे किंवा श्रीमंतीचे प्रदर्शन माडण्यासाठी घेतले जाते याचादेखील विचार करण्याची वेळ आली आहे. माझ्याकडे पैसा आहे म्हणून मी चार चार, पाच पाच वाहने घेईन आणि जो त्याच पैशामुळे एकही वाहन होऊ शकत नाही अशा सामान्य माणसाला चालण्यासाठीदेखील जागा मिळणार नाही, असे जर त्याचे प्रमाण होत असेल तर वाढती वाहने ही सुविधा ठरण्याऐवजी एक मोठी समस्याच म्हणावी लागेल. यावर पर्यायी उपाय म्हणून केंद्रीय परिवहन विभागाचे उपाययोजना म्हणून एखाद्याकडे एक वाहन असताना दुसरे वाहन घेतले तर त्या दुसर्‍या वाहनावर शंभर टक्के जास्तीचा कर आकारण्याचे सुचविले आहे. तसेच ज्यांच्याकडे वाहन ठेवण्याची व्यवस्था आहे. त्यांनाच वाहन घेण्याची परवानगी दिली जावी, असे सरकारकडे सुचविले आहे. परंतु आपल्या देशात नियमांमधून पळवाटा काढणार्‍यांची संख्या आज कमी नाही. दुसरे वाहन खरेदी करताना घरातल्याच दुसर्‍याच्या नावावर दाखविल्यापासून बनवेगिरी केली जाऊ शकते. परंतु या सगळ्या शक्यता लक्षात घेऊन मोठय़ा शहरांमध्ये वाढणारी वाहने कोणत्याही परिस्थितीत नियंत्रणात आणावी लागतील आणि त्याकरिता प्रत्येक कुटुंबाकडे एक वाहन हेच तत्व राबवावे लागेल. त्यासाठी आधार कार्ड किंवा पॅन कार्डचा पुरावा आणि स्वत:चे स्वतंत्र घर असल्यास ते जास्त फायदेशीर ठरेल, असे वाटते.
     आज देशातील दिल्ली, बेंगळुरू, मुंबई ही मोठी शहरे वाहनांमुळे इतकी फुगली आहेत की रोजचा शहरातल्या शहरात होणारा एकूण प्रवास हा तीन ते चार तास वेळ घेत आहे. शहरांचे नियोजन करताना रस्त्याचे नियोजन योग्य पद्धतीने होणे महत्त्वाचे ठरते. ज्याची मोठी कमतरता सर्व मोठय़ा शहरांमध्ये दिसते. यापुढे प्रत्येक गृहसंकुलामध्ये पार्किंगची व्यवस्था तसेच प्रत्येक गृहसंकुलांच्या मागे शंभर फुट रस्त्याचे नियोजन आणि त्याच्यापुढे असलेल्या गृहसंकुलाच्या पटीत चौपदरी रस्त्याची बाधणी, अशी नवी विकास नियमावली अंमलात आणण्याची गरज आहे. नव्या शहरांचे नियोजन करताना प्रत्येक घरी दोन ते चार वाहने गृहीत धरून रस्त्याचा आकार आणि प्रमाण निश्‍चित करावे लागेल. विशेषत: स्मार्ट सिटीची कल्पना राबवताना ज्याला आपण पायाभूत सुविधा म्हणतो त्या रस्त्यांना अधिक महत्त्व देण्याची गरज आहे. रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत सोयींचा विचार करताना त्याच्या प्रमाणाची किंवा पूर्ततेची नवी व्याख्या ठरविण्याची वेळ आली आहे, असे वाटते.
      पाणी किंवा विजेचे नियोजन करताना थोडाफार वाव मिळू शकतो परंतु एकदा शहरांची बांधणी झाली तर नव्याने रस्ते तयार करणे शक्य होत नाही आणि म्हणून आधी रस्ते आणि मग गृहसंकुले याप्रमाणे असा वेगळा विचार करण्याची वेळ केंद्र व राज्य सरकार यांच्यावर आलेली आहे. या आगोदर जशी जागा उपलब्ध होईल तशी रस्त्याची सोयीप्रमाणे जोडणी केली जायची आणि मग गृहसंकुले बांधली जायची; पण आता बदलत्या परिस्थितीमध्ये शहराच्या किंवा अगदी लहान गावांचा विकास आराखड्यांमध्ये या गोष्टींना विशेष प्राधान्य दिल्यास ते जास्त फायदेशीर ठरू शकेल. कारण शेवटी औद्योगिक किंवा आर्थिक विकासाचे गणित मांडताना दळणवळणाच्या सोयीसुद्धा विचार करताना त्याठी रस्ते मोठे असणे आणि भविष्यातील वाहन संख्येला सामावून होणारे असायला पाहिजे. तरच देशातील तसेच राज्यातील वाढती वाहन समस्या नक्कीच काही प्रमाणात सुटू शकेल यात शंका नाही. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली