आभासी जगातला आजचा समाज

माहिती क्रांती आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे एक कृत्रिम जग निर्माण झाले आहे.  असे जग जिथे काहीही वास्तविक नाही, सर्वकाही आभासी आहे.  कृत्रिम समाज, कृत्रिम मानव, कृत्रिम नातेसंबंध, कृत्रिम भावना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम सौंदर्य आणि अगदी कृत्रिम जीवन, कृत्रिम श्वासोच्छ्वास आणि कृत्रिम हास्यही!  याचा परिणाम म्हणून आभासी वस्तूंसोबत जगत असलेला माणूस वास्तविक जीवनापासून दूर जात आहे.  आभासी जगात सर्व काही तात्पुरते आहे,इतकंच नव्हे तर  सामाजिक आणि जवळचे नातेही तात्पुरते आणि कृत्रिम होत चालले आहे.  हे संबंध जोपर्यंत उपयुक्त आहेत तोपर्यंत वापरा, जेव्हा त्यांची गरज लागणार नाही तेव्हा त्याला फेकून द्या. वास्तविक आज जीवन संगणकाच्या एका क्लिकाइतके सोपे झाले आहे.  तुम्हाला हवी असलेली प्रत्येक गोष्ट एका क्लिकवर तुमच्यापर्यंत पोहोचवली जाते.  असे म्हणता येईल की नवीन तंत्रज्ञान म्हणजे संगणक, स्मार्टफोन इ. आधुनिक जगातील असे 'जिन' आहेत जे आपल्या स्वामींच्या आदेशाची इच्छा व्यक्त करताच पूर्ण करण्यास तयार आहेत.  फरक एवढाच आहे की पूर्वीचे जिन्स फक्त आजींच्या कथांमध्ये असायचे, तर आजचे आधुनिक जिन वास्तविक जगाचा अविभाज्य भाग बनले आहे.  विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील अनपेक्षित प्रगतीमुळे तर्काचे महत्त्व दिवसेंदिवस कमी होत असल्याचे समाजशास्त्रज्ञ हॅबरमास यांनीही म्हटले आहे.

आता माणसाची तर्कशुद्धता त्याला उद्दिष्टांच्या दिशेने वाटचाल करण्यास प्रवृत्त करत नाही, तर केवळ साधने जमा करण्यास मदत करते.  याचाच परिणाम म्हणजे माणसाने बनवलेल्या आधुनिक तंत्रज्ञानाने माणसालाच आपला गुलाम बनवले आहे.  दुर्दैवाने आधुनिक माणूस स्वत:ला पूर्वीपेक्षा अधिक स्वतंत्र समजू लागला आहे, तर वस्तुस्थिती अशी आहे की तो पूर्वीपेक्षा अधिक परावलंबी होत चालला आहे.काही काळापूर्वीची एक घटना इथे नमूद करणे उचित ठरेल.  आसाममधील एका नवविवाहित जोडप्याने त्यांच्या विवाह सोहळ्यानंतर एका करारावर स्वाक्षरी केली.  या करारात दोघांनीही काही अटी ठेवल्या आहेत, जसे की महिन्यातून एकच पिझ्झा खाणे, घरच्या जेवणाला नेहमी हो म्हणणे, रोज साडी नेसणे, रात्री उशिरापर्यंत पार्टी करण्यास सहमती पण फक्त एकमेकांसोबत, रोज जिमला जाणे , रविवारचा सकाळचा नाश्ता नवऱ्याने बनवणे, दर पंधरा दिवसांनी खरेदी इ.
या नात्यात इतका कृत्रिमपणा आणि अविश्वास आहे की लेखी तोडगा काढण्याची गरज भासते हे आश्चर्यच!  काही काळापूर्वी अशाच प्रकारची घटना एका महानगरात घडली होती, ज्यामध्ये वधू-वर लग्न समारंभात फेऱ्या मारत असताना, अशा कराराबद्दल बोलले होते, ज्यानुसार ते सहा महिने एकत्र राहतील आणि जर त्यांच्यात पटले नाही तर ते कोणत्याही कायदेशीर कार्यवाहीशिवाय परस्परांच्या संमतीने वेगळे राहू शकतील.एक काळ असा होता जेव्हा विवाह हा संस्कार आणि पवित्र बंधन मानला जात होता, आज तीच विवाह नावाची संस्था आधुनिक समाजात उपेक्षित झाली आहे.  ही आभासी जगाचीच देणगी आहे. दोन-तीन वर्षांपूर्वी एका चिनी शास्त्रज्ञाने जीनोम-मॉडिफिकेशन तंत्रज्ञानाने जुळ्या मुली जन्माला घातल्याचा दावा करून वैद्यक आणि संशोधनाच्या जगात खळबळ उडवून दिली होती. या शास्त्रज्ञाने दावा केला आहे की अशी डिझायनर बाळे संक्रमण आणि कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांपासून सुरक्षित राहतील.  बेबीक्लोन ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या (एआय) क्षेत्रातील एक नवीन क्रांती आहे. अलीकडेच गर्भाशयाबाहेर नर आणि मादी यांच्या संपर्काशिवाय उंदराचा गर्भ विकसित करण्यात आला आहे. याचीही सध्या चर्चा सुरू आहे.
नैसर्गिक क्रियाकलापांशी छेडछाड केल्याने मानवी जीवनासाठी कोणत्या प्रकारची आव्हाने निर्माण होऊ शकतात किंवा अनुवांशिक बदल असलेल्या बाळांचा भावी पिढ्यांवर कसा परिणाम होऊ शकतो हे सांगणे कठीण आहे.  त्यामुळे हा प्रश्न शेवटी विचार करायला लावतो की असे कोणते जग उदयास येत आहे जिथे लग्नासाठी पुतळा, लैंगिक इच्छेसाठी रोबोट आणि सिलिकॉन चाइल्ड लोकांच्या पसंतीस उतरत आहेत.  म्हणजेच, एक आभासी जग जिथे काहीही वास्तविक नाही.  लग्न, नवरा-बायकोच्या नात्यापासून ते मुलांपर्यंत सगळंच खोटं आहे.आभासी जगातील आणखी एक गोंधळात टाकणारे उदाहरण म्हणजे या वर्षाच्या सुरुवातीला तामिळनाडूतील एका तरुणाच्या लग्नासाठी आभासी जग तयार करण्यात आले होते.  यामध्ये वराच्या मृत वडिलांचे एक आभासी पात्र तयार करण्यात आले होते, जे वधू-वरांना आशीर्वाद देखील देऊ शकतात.  यासोबतच वधू-वर, त्यांचे मित्र आणि नातेवाईक यांचे आभासी अवतारही तयार करण्यात आले.  या लग्नात सामील होण्यासाठी वास्तविक जगातून आभासी जगाकडे जावे लागेल.  जिवंत असतानाही मृत समाजात (काल्पनिक जग) सामील होणे किती हास्यास्पद नाही तर काय आहे? या तंत्रज्ञानाच्या जगात, अगदी मृत्यूलाही झुगारणारे तंत्रज्ञान उदयास आले आहे.  वास्तविक नातेसंबंधांकडे दुर्लक्ष करून आभासी नातेसंबंधांच्या शोधात वास्तविक जीवन जगणे सोडून देण्यास मानव उत्सुक आहे हे किती दुर्दैव आहे.
प्रश्न असा आहे की, अशा परिस्थितीत विवाह, कुटुंब, नातेसंबंध आणि समाजाची व्याख्या काय असावी?  समाजशास्त्रज्ञांना या व्याख्या सुधाराव्या लागतील.  आजचे आभासी जग खरेच समाज आणि कुटुंब संपवण्याची तयारी करत आहे का?  लोक अनौपचारिक संस्थांना (कुटुंब, विवाह, नातेसंबंध) इतके कंटाळले आहेत का की त्यांचा या संस्थांवरील विश्वास उडाला आहे, किंवा या सामाजिक संस्थांनी ज्या भूमिका पार पाडण्यासाठी तयार केल्या होत्या त्या योग्यरित्या पार पाडू शकल्या आहेत का?  सामाजिक शास्त्राच्या संशोधकांनी या प्रश्नांवर संशोधन करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यामागील लपलेले कारण-परिणाम संबंध शोधून त्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न करता येईल.इथे एक मोठा प्रश्न उभा राहतो की अशा तंत्रज्ञानाचा वापर करून कोणतीही कमतरता भरून काढली तर ते कृत्रिम हृदय, कृत्रिम डोळा, कृत्रिम हात आणि पाय इत्यादी काही प्रमाणात स्वीकारले जाऊ शकते.  पण खरा समाज आणि वास्तविक नातेसंबंध असूनही व्यक्ती आभासी समाज आणि नातेसंबंधांकडे वाटचाल करत असतील, तर ते मानसिक दिवाळखोरीचे लक्षणच आहे.
त्यामुळे मनोरोग हा नवा प्रकार माणसात दिसून येत आहे.  सायबरस्पेसने ऑनलाइन व्यक्तिमत्त्व आणि ऑफलाइन व्यक्तिमत्त्वाचे नवीन वर्गीकरण सादर केले आहे जे स्किझोफ्रेनियाच्या नवीन प्रकारांना जन्म देते.  येथे ऑनलाइन व्यक्तिमत्व म्हणजे वास्तवापासून दूर असलेली व्यक्ती. ती अमर्यादित वेळ ऑनलाइन राहून आपला मौल्यवान वेळ खर्च करतो आणि सामाजिक जीवनापासून किंवा वास्तविक जीवनापासून दूर जातो  आणि तो आभासी जगातच आपला जोडीदार आणि आनंद शोधू लागतो.
प्रश्न असा आहे की, सध्याच्या समाजाच्या आणि जीवनातील समस्यांपासून वाचण्यासाठी आभासी जग हा उत्तम पर्याय असू शकतो का?  उत्तर असेल, बहुधा नाही.  मग खरा समाजच राहण्यायोग्य बनवला गेला पाहिजे आणि त्यात निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी मार्ग शोधले पाहिजेत.  समस्या किंवा आव्हानापासून दूर पळणे हा समस्येवरचा उपाय नसून सामूहिकपणे सोडवण्याचा प्रयत्न करणे हाच कायमस्वरूपी उपाय असू शकतो.या तंत्रज्ञान मार्गदर्शित जगाचा एक भाग होण्यापासून स्वत: ला थांबवण्याची अजून वेळ आहे.  माणसाने तंत्रज्ञानावर नियंत्रण ठेवले तर बरे असे म्हटले जाते, पण तंत्रज्ञान माणसावर नियंत्रण ठेवू लागले की त्याच्या अस्तित्वालाच आव्हान मिळू लागते.  त्यामुळे आभासी नातेसंबंधांची जागा वास्तविक जग आणि वास्तविक नातेसंबंधांनी घेण्याची गरज आहे, जेणेकरून हा समाज पुन्हा जगता येईल आणि जगण्यालायक होईल.
-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

माणूस पुन्हा एकदा चंद्राकडे

अमेरिकेतील विज्ञान जगतात सध्या आनंदाची लहर उसळली आहे.  अमेरिकन अंतराळ संस्था नासा तब्बल पन्नास वर्षांनंतर पुन्हा एकदा मानवाला चंद्रावर उतरवण्याच्या तयारीत आहे. या मोहिमेची पहिली टेस्ट फ्लाइट आर्टेमिस-1 फ्लोरिडाच्या स्पेस कोस्टहून प्रक्षेपित करण्यात येत आहे. या रॉकेटचे 29 ऑगस्टच्या सायंकाळी 6 वा.च्या सुमारास प्रक्षेपण होणार होते. पण रॉकेटच्या चार इंजिनांपैकी एका इंजिनमध्ये बिघाड झाल्यामुळे त्याच्या प्रक्षेपणाची उलटगणती रद्द करण्यात आली. आता या प्रक्षेपणाला विलंब होणार आहे. नासाने अद्याप लॉन्च संदर्भात नवीन अपडेट दिलेले नाही.

आर्टेमिस-1 एक मानवरहित मोहिम आहे. या मोहिमेच्या माध्यमातून संशोधक अंतराळपटूंसाठी चंद्रावरील स्थिती योग्य आहे किंवा नाही हे तपासून पाहणार आहेत. तसेच ते चंद्रावर गेल्यानंर सुरक्षित पृथ्वीवर परत येतील की नाही हे याद्वारे तपासून पाहण्यात येणार आहे. नासाच्या माहितीनुसार, नवी स्पेस लॉन्च सिस्टम मेगारॉकेट व ओरियन क्रू कॅप्सूल चंद्रावर पोहोचेल. सामान्यत: क्रू कॅप्सूलमध्ये अंतराळपटू असतात. पण, यावेळी ते रिक्त असेल. ही मोहीम 42 दिवस 3 तास व 20 मिनिटांची आहे. त्यानंतर 10 ऑक्टोबर रोजी कॅप्सूल पृथ्वीवर परत येईल. स्पेसक्राफ्ट एकूण 20 लाख 92 हजार 147 किलोमीटरचे अंतर कापेल. युनिव्हर्सिटी ऑफ कोलोरॅडो बोल्डरचे संशोधक जॅक बर्न्‍स यांच्या मते, आर्टेमिस-1 रॉकेट हेवी लिफ्ट असून, त्यात आतापर्यंतच्या रॉकेट्सच्या तुलनेत सर्वात शक्तीशाली इंजिन लागले आहे. ते चंद्रापर्यंत जाईल, काही छोट्या उपग्रहाना त्यांच्या कक्षेत सोडेल, त्यानंतर स्वत: कक्षेत प्रस्थापित होईल. 2024 च्या आसपास आर्टेमिस-2 च्या प्रक्षेपणाची योजना आहे. यात काही अंतराळपटू जातील. पण ते चंद्रावर पाऊल ठेवणार नाहीत. ते केवळ चंद्राच्या कक्षेत फिरून परत येतील. पण याचा अवधी थोडा जास्त असेल. त्यानंतर आर्टेमिस-3 ही अंतिम मिशन रवाना होईल. त्यातील अंतराळपटू चंद्राच्या पृष्ठभागावर उतरतील. ही मोहीम २0३0 च्या आसपास प्रक्षेपित होईल. या मोहिमेच्या माध्यमातून प्रथमच महिलांचा चांद्र मोहिमेत समावेश होईल. बर्न्‍स यांच्या माहितीनुसार, 'पर्सन ऑफ कलर'चाही (श्‍वेत वर्णियांहून वेगळ्या वर्णाचा व्यक्ती) क्रू सदस्यांत समावेश असेल. सर्वजण चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवावर जाऊन पाणी व बर्फाचा शोध घेतील.

  1972 पासून एकही माणूस चंद्रावर गेला नाही, कारण त्याची गरज भासली नाही.  शीतयुद्धाच्या काळात चंद्रावर जाण्याची शर्यत शिगेला पोहोचली होती.  अमेरिका आणि तत्कालीन सोव्हिएत युनियन युद्धात गुंतले होते, पण चंद्रावर एखादी वस्तू पोहोचवण्यात सोव्हिएत युनियनला यश आले असेल, पण अमेरिकेने आपल्या 17 प्रवाशांना चंद्रावर फक्त पोहचवलेच नाही तर त्यांना सुखरूप परत आणले.अमेरिकेच्या इतक्या मोठ्या यशानंतर सोव्हिएत युनियनने मानवी मोहिमेतून माघार घेतली आणि त्यानंतर कोणत्याही देशाला चंद्रावर जाण्याची गरज भासली नाही.

यावेळी वापरले जाणारे रॉकेट खूप शक्तिशाली आहे.  कॅप्सूलचा वापर अत्याधुनिक आहे.  कोलोरॅडो बोल्डर विद्यापीठातील एरोस्पेस अभियंता लुईस जिया म्हणतात, "आम्ही अंतराळ-उड्डाण विज्ञान संशोधनाच्या नवीन युगात प्रवेश केला आहे. चंद्रावरील बर्फाचा शोध, किरणोत्सर्गाचा मानवी शरीरावर होणारा परिणाम याचाही शोध घेण्यात येणार आहे.  जपानचा एक लँडरही चंद्रावर उतरण्याचा प्रयत्न करेल, हा आतापर्यंतचा फक्त 700 ग्रॅमचा सर्वात हलका लँडर आहे.  जपानसाठी हे मोठे यश असेल.  नासाच्या मोहिमेला आर्टेमिस असे नाव देण्यात आले आहे, हे नाव ग्रीक पौराणिक कथेतून आले आहे, आर्टेमिस ही अपोलोची जुळी बहीण आहे. हे नासाच्या यशस्वी अपोलो कार्यक्रमाचा आधुनिक अवतार असल्याचे दर्शविते.  अपोलो कार्यक्रमांतर्गत मानव प्रथमच चंद्रावर उतरला.  योजनेनुसार, आर्टेमिस-2 अंतराळवीरांना चंद्राच्या कक्षेत घेऊन जाईल आणि एक फेरी काढेल.  त्यानंतर आर्टेमिस-3 चंद्राच्या दक्षिण ध्रुवाजवळ अंतराळवीरांचा एक दल उतरवेल.  2025 मध्ये किंवा त्यानंतर पहिल्यांदाच एक महिला चंद्रावर उतरणार आहे.

नासाने मानवाला चंद्रावर उतरवण्याची योजना आखली आहे जिथे पाणी किंवा बर्फ असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.  खरंच, चंद्रावर पाण्याची व्यवस्था केली, तर मानवाला तेथे अधिक दिवस राहण्याची संधी मिळेल.  चंद्रावर हायड्रोजनच्या रूपात पाण्याचा शोध सुरू आहे.  7 डिसेंबर 1972 नंतर कोणीही मानव चंद्रावर उतरला नसल्यामुळे पुढचा माणूस जो चंद्रावर उतरेल तो नवा इतिहास घडवेल.पन्नास वर्षांपूर्वी नऊ मोहिमा चंद्रावर पोहोचल्या होत्या, त्यापैकी सहा मोहिमा मानवाने केल्या होत्या.  त्यानंतर चंद्रावरील माणसाची आसक्ती अचानक कमी झाली.  आता जगातील भारतासह किमान सहा देशांच्या अंतराळ संस्थांना चंद्रावर असं काही तरी शोधायचे आहे जेणेकरून मानवाला पुन्हा पुन्हा चंद्रावर जाण्याचे निमित्त मिळेल. जपान, युरोपीय अवकाश संस्था, भारत, चीन, इस्रायल हे सगळे देश पुन्हा चंद्राच्या प्रेमात आहेत, पण त्यामागे हेतू वेगळे आहेत. मंगळ किंवा इतर दूरच्या ग्रहांवर जाण्यासाठी चंद्राचा थांबा म्हणून वापर करण्याचा त्यांचा इरादा आहे. तेथील खनिज संपत्ती मोठी आहे. आपले इंधनाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मुबलक असा हेलियम 3 तिथे आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

9423368970

कोळशासाठी हसदेव अरण्यातील लाखो झाडांची कत्तल

छत्तीसगडमधील हसदेव अरण्य हा सध्या देशभर चर्चेचा विषय आहे.  जंगलतोडीच्या निषेधार्थ लोक हसदेवमध्ये अनेक महिन्यांपासून धरणे आंदोलन करत आहेत. त्यावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही सुरू आहेत. या सगळ्याच्या पार्श्वभूमीवर हसदेवमध्ये जंगलतोड मात्र वेगाने सुरूच आहे. कोळशाच्या खाणकामासाठी सतत होणाऱ्या स्फोटांमुळे हा परिसर पार हादरून गेला आहे.छत्तीसगडमध्ये 58 हजार दशलक्ष टन कोळशाचा साठा आहे.  संपूर्ण देशात असलेल्या कोळशाच्या साठ्यापैकी हे प्रमाण 21 टक्के आहे.  छत्तीसगडच्या कोळशाच्या साठ्यापैकी 10 टक्के साठा एकट्या हसदेव जंगलामध्ये आहे.  सरकारी आकडेवारीनुसार हा छत्तीसगडमधील कोळसा पुढील 100 वर्षांसाठी आपल्याला  उपलब्ध आहे.

हसदेव जंगलातील कोळसा उत्खननाबाबत केंद्र व राज्य सरकारने वेळोवेळी शास्त्रीय संशोधन केले आहे.  हसदेव जंगल मध्य प्रदेशातील कान्हा प्रदेशापासून ते झारखंडच्या जंगलांपर्यंत जोडले गेलेले आहे.  हवामान बदलामध्ये हसदेवच्या जंगलाचा फार मोठा वाटा असल्याचे मानले जाते.  छत्तीसगडमधील 184 कोळसा खाणींपैकी 23 खाणी हसदेवच्या जंगलात आहेत.1 लाख 70 हजार हेक्टरमध्ये पसरलेल्या या हसदेव जंगलात गोंड, लोहार, ओरांस यांसारख्या आदिवासी जातींमधील 10 हजारांहून अधिक लोकांची घरे आहेत. 82 प्रकारचे पक्षी, दुर्मिळ प्रजातीची फुलपाखरे आणि 167 प्रकारच्या वनस्पती येथे आढळतात.  त्यापैकी 18 वनस्पती धोक्यात आल्या आहेत.  नवीन वाद सुरू होण्यापूर्वी हसदेव अरण्यमध्ये 'परसा कोल ब्लॉक' कार्यरत होता.  त्यानंतर अदानी समूहाला आणखी तीन खाणी चालविण्याची परवानगी देण्यात आली.

हसदेवच्या जंगलांबाबत भारतीय वन्यजीव संस्थेने एका अहवालात म्हटले आहे की, छत्तीसगडच्या जंगलात एक टक्का हत्ती आहेत.  दरवर्षी येथील जंगलात हत्तींच्या हल्ल्यात 60 हून अधिक लोकांचा बळी जातो.  हसदेवची जंगले तोडल्यास मानव-हत्ती संघर्षाच्या घटना वाढू शकतात. एवढेच नव्हे तर हसदेव जंगलातील झाडे तोडल्यामुळे आदिवासींची वस्तीही कमी होईलच शिवाय हवामानाचा विपरीत परिणामही दिसून येऊ शकतो.गेल्या अनेक महिन्यांपासून हसदेवची जंगलतोड करण्याचे काम सुरू होते.  विशेष म्हणजे हसदेव येथील जंगलतोड कडेकोट पोलीस बंदोबस्तात करण्यात येत आहे.  हसदेव जंगल बचाव अभियानांतर्गत स्थानिक आदिवासी व सामाजिक कार्यकर्ते याला विरोध करत आहेत.

या वनक्षेत्रातील खाणकामाची परवानगी 2013 मध्येच देण्यात आली होती.  त्यात झाडे तोडण्याच्या मुद्देचाही समावेश असून गेल्या नऊ वर्षांत सुमारे 75 हजार झाडे तोडण्यात आली आहेत.  हसदेव अरण्य हे छत्तीसगडमधील उत्तर कोरबा, दक्षिण सुरगुजा आणि सूरजपूर जिल्ह्यांदरम्यान वसलेले समृद्ध जंगल आहे.  एक लाख 79 हजार हेक्टरमध्ये पसरलेले हे जंगल जैवविविधतेसाठी म्हणून ओळखले जाते.वाइल्डलाइफ इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाच्या 2021 च्या अहवालात असे म्हटले आहे की या भागात 10 हजार आदिवासी आहेत.  राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगमला या भागात कोळसा खाण देण्यात आली आहे.  त्यासाठी 841 हेक्टर जंगल तोडावे लागणार आहे.  अनेक गावांनाही विस्थापित व्हावे लागणार आहे.  त्याला स्थानिक ग्रामस्थांचा विरोध आहे. गोंड आदिवासींची एक मोठी संख्या, ज्यांना भारताचे मूळ रहिवासी म्हटले जाते, हसदेव जंगलात राहतात.  हसदेव नावाची नदी जंगलाच्या मधोमध वाहत जाते.  शतकानुशतके चालत आलेला जंगली हत्तींचा कॉरिडॉरही या जंगलात आहे.  छत्तीसगडच्या विद्यमान सरकारने 6 एप्रिल 2022 रोजी एक प्रस्ताव मंजूर केला, ज्या अंतर्गत हसदेव परिसरात स्थित परसा कोळसा ब्लॉक, परसा पूर्व आणि केटे बासन कोल ब्लॉकचा विस्तार केला जाईल.  या विस्ताराचा सरळ अर्थ जंगलतोड असा होतो.

सरकारी आकडेवारीनुसार सुमारे 95 हजार झाडे तोडली जातील तर इथल्या आंदोलन करणाऱ्या लोकांच्या मते सुमारे दोन लाख झाडे तोडली जातील.   काही जण झाडांना चिकटून 'चिपको आंदोलन' करून झाडे वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, तर काही जण या जंगलतोडीला दीर्घकाळापासून विरोध करत आहेत.  खाणीच्या विस्तारीकरणामुळे सुमारे अर्धा डझन गावे थेट तर अर्धा डझन गावे अंशत: बाधित होणार आहेत.  सुमारे 10 हजार आदिवासींना आपली घरे जाण्याची भीती आहे.  2009 मध्ये केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने याला 'नो-गो झोन'च्या श्रेणीत टाकले होते.  असे असतानाही अनेक खाण प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे मोठे धोके

पाच वर्षांपूर्वी फेसबुकच्या सॉफ्टवेअर अभियंत्यांनी एक असा प्रयोग केला होता, ज्याने संपूर्ण जग थक्क झाले होते.  त्याचं झालं असं की फेसबुकचे अभियंते एकमेकांशी संवाद साधण्यासाठी मानवी आणि यंत्राच्या मेंदूवर म्हणजेच एआय (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) चा प्रयोग करत होते.  पण या प्रयोगादरम्यान एक अभियंता म्हणाला - चला, माणसांशी नाही तर यांच्याशीच आपसांत संवाद घडवून आणूया'  मग त्यांनी संवाद साधण्यासाठी बाब आणि अॅलिस नावाच्या दोन मशीन मेंदूशी संवाद घडवला.  ते दोघे आपापसात बोलत असताना अभियंत्यांना हे दोघे काय बोलत आहेत ते कळले नाही.  पण संशोधनानंतर असे आढळून आले की त्यांनी स्वतःमध्ये एक गुप्त भाषा विकसित केली होती.  हा सर्व प्रकार पाहून अभियंत्यांनी तातडीने हा संवादाचा कार्यक्रम बंद केला.  या वेळेचा हा वापर अगदी नवीन मानला जातो.  तुम्ही कल्पना करू शकता की बाब आणि अॅलिस ज्या प्रकारे मानवांपासून दूर राहून आणि गुप्त भाषा विकसित करून एकमेकांशी बोलत होते तो एक धोकादायक प्रयोग होता.  यावरून अंदाज बांधता येतो की कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे युग पुढे जाऊन मानवासाठी किती धोकादायक असेल?

लाखो लोक नोकऱ्यांसाठी चिंतेत आहेत.  खेदाची बाब म्हणजे नोकऱ्यांअभावी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे.  हे जगभर पाहिले जात आहे.  एका अहवालानुसार 2030 पर्यंत 80 कोटी नोकऱ्या जाणार आहेत.  डेलॉइटच्या अहवालात असे समोर आले आहे की 2025 पर्यंत दहा लाखांहून अधिक वकील त्यांच्या नोकऱ्या गमावणार आहेत.  अशा काही नोकर्‍या देखील आहेत ज्यांचे काम मशीन माइंड अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) द्वारे सहज करता येते.  2015 मध्ये गुगलला ड्रायव्हरलेस कार बनवण्यात यश आले. भविष्यात स्वयंचलित कारमध्ये  आणखी सुधारणा केल्या जातील आणि चालकांची गरज संपुष्टात येईल.  त्याचप्रमाणे अॅमेझॉनने ड्रोनद्वारे वस्तू पाठवण्यास सुरुवात केली.  म्हणजेच आता माल पोहोचवणाऱ्यांची गरज नाही.  हे सर्व सध्या अमेरिकेत सुरू आहे आणि लोकांनाही कोणतीही अडचण येत नाही.  त्याचप्रमाणे रोबो खाद्यपदार्थ सर्व्ह करतील आणि मोठ्या हॉटेलमध्येही अन्न शिजवतील.  ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या अहवालानुसार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या ट्रेंडमुळे जगभरातील सत्तेचाळीस टक्के नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत.  मॅकिन्से ग्लोबल इन्स्टिट्यूट ऑफ रिसर्च म्हणते की काही वर्षांत पंचेचाळीस टक्के नोकर्‍या स्वयंचलित होणार आहेत.  अलीकडच्या काळात 'तंत्रज्ञान'च निर्णय घ्यायला शिकले आहे.
तंत्रज्ञानाच्या विकासाचा वेग किमान एका दशकात दुप्पट होतो.  मात्र यासोबतच ते अनियंत्रित होण्याची भीतीही तितक्याच वेगाने पसरली आहे.  गुगल आणि अल्फाबेटचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनीही नुकतेच सांगितले होते की, यांत्रिक मेंदूची काळजी घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.  त्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाशी संबंधित नियम बनविण्याच्या मागणीवर त्यांनी भर दिला.  ते म्हणतात की आपण सतत नवीन तंत्रज्ञानावर काम करत राहू शकतो, परंतु बाजार व्यवस्थेला त्याचा कोणत्याही प्रकारे वापर करण्यास मोकळीक नसावी.पिचाई यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या धोक्यांबाबत जगाला सावध करण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.  याआधीही 2018 मध्ये कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना संबोधित करताना ते म्हणाले होते की - 'मशीन मेंदूचा जगावर जितका प्रभाव असेल तितका क्वचितच  इतर कोणत्याही अविष्काराचा असेल.  आज मनुष्य ज्या सर्व गोष्टींवर काम करत आहे, त्यापैकी हे सर्वात महत्वाचे तंत्रज्ञान आहे, जसे आग आणि वीज महत्वाचे तसे.  पण त्यामुळे माणसांचाही जीव जाऊ शकतो.  आपण आगीवर नियंत्रण ठेवायला शिकलो आहोत, पण त्याच्या धोक्यांशीही आपण झगडत आहोत.
भविष्यात मानवाला रोबोट्सपासून धोका निर्माण होईल, असे अनेकांचे म्हणणे आहे. ज्या प्रकारे आपण यंत्र मेंदूवर अवलंबून होत चाललो आहोत, त्यामुळे धोके आणखी वाढले आहेत.  तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे मानवाने अनेक स्मार्ट मशीन्स बनवल्या आहेत.  आपल्या दैनंदिन जीवनात अशा यंत्रांचा हस्तक्षेप वाढत आहे.  मशीन मेंदू आपल्याला अनेक प्रकारे मदत करतात.  जसे ऍपलचा सीरी किंवा माइक्रोसाफ्टचा कोर्टाना.दोघेही आपल्या सूचनेनुसार विविध प्रकारची कामे करतात.  असे अनेक संगणक कार्यक्रम आहेत, जे आपल्याला अनेक निर्णय घेण्यास मदत करतात.  गुगलची आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स कंपनी डीपमाइंड ब्रिटिश नॅशनल हेल्थ सर्व्हिसच्या सहकार्याने अनेक प्रकल्पांवर काम करत आहे.  आजकालची यंत्रे हॉस्पिटलमध्ये यशस्वीरीत्या शस्त्रक्रिया करत आहेत.  ते मानवी शरीरातील सर्व प्रकारचे रोग शोधण्यास मदत करत आहेत.
यंत्राच्या मेंदूच्या मदतीने आज नवनवीन औषधे तयार केली जात आहेत.  त्याचप्रमाणे जगभरातील जहाजांच्या हालचालीची यंत्रणा संगणकाच्या मदतीने चालवली जात आहे.  या यांत्रिक मेंदूचा वापर हवाई वाहतूक नियंत्रणासाठीही केला जात आहे.  याशिवाय खाण उद्योगापासून ते अंतराळापर्यंत या यंत्राचा मेंदू माणसांच्या मदतीसाठी वापरला जात आहे.  शेअर बाजारापासून ते विमा कंपन्यापर्यंतच्या यंत्रणा यांत्रिक मेंदूच्या जोरावर धावत आहेत.  यांत्रिक मेंदू तेच काम करते ज्याची बुद्धिमान लोकांवर जबाबदारी असते.
ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटीच्या एका प्रोफेसरच्या म्हणण्यानुसार, यंत्रमेंदू हा  वर्गमित्रासारखा असतो, ज्याला खूप चांगले गुण मिळतात कारण तो पटकन उत्तरे देतो, पण ते काय बोलतात ते समजत नाही.  कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान स्मार्ट फोन, संगणक इत्यादीद्वारे आपले जीवन सोपे करते.  हे आम्हाला अन्न, वाहन आणि इतर गोष्टी ऑनलाइन ऑर्डर करण्यात आणि पेमेंट करण्यात मदत करते.  त्याची व्याप्ती सतत विस्तारत आहे.  आता हे तंत्रज्ञान संरक्षण क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर वापरले जात आहे.  सायबर सुरक्षेतही याचा वापर होतो आहे.आरोग्य सेवेशी संबंधित काही क्षेत्रांमध्ये मशीनी ब्रेनचा वापर केला जात आहे. यामुळे कर्करोग, मधुमेह आणि अल्झायमरसाठी चांगले उपचार मिळू शकतात.  मात्र यंत्रमाग चुकीच्या मार्गावर जात असल्याचेही एक जाहीर उदाहरण 2016 सालचे आहे.  त्यानंतर मायक्रोसॉफ्टने 'टे' नावाचा चॅटबॉट ट्विटरवर जारी केला.  कंपनीची कल्पना अशी होती की लोक त्याबद्दल जे काही ट्विट करतील, त्यानुसार ते स्मार्ट होत होईल.  पण या चॅटबॉटने काही तासांतच 'नाझी आणि वर्णद्वेषी संदेश' पाठवण्यास सुरुवात केली.  मग मायक्रोसॉफ्टने ते हटवले.  यावरून यांत्रिक मेंदूवर किती निगराणी आवश्यक आहे हे दिसून येते.
2017 मध्ये टेस्ला आणि स्पेसएक्सचे मालक एलन मस्क म्हणाले होते की जर तुम्हाला यांत्रिक मेंदूची चिंता नसेल तर तुम्ही चिंता करायला हवी.  ते उत्तर कोरियापेक्षा जास्त धोकादायक आहे.  मस्कने सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या छायाचित्रात लिहिले आहे की, 'शेवटी यंत्रांचाच विजय होईल.' उशीर होण्यापूर्वी यांत्रिक मेंदूवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी नियम बनवावेत, असे आवाहन मस्क यांनी नेत्यांना केले.  कृष्णविवर आणि बिग बँग सिद्धांत जगाला समजावून सांगणारे सुप्रसिद्ध भौतिकशास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग यांनी असेही म्हटले होते की, 'मला विश्वास आहे की कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर मानवतेच्या भल्यासाठी केला जाऊ शकतो, परंतु मानवाला त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणता ना कोणता मार्ग शोधावा लागेल. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

देशाला पोखरतेय ड्रग्जची वाळवी

एखादा समाज आणि देश जर आतून पोकरायचा असेल तर तिच्या युवाशक्तीला अंमलीपदार्थांच्या गर्तेत अडकवणं पुरेसं आहे. बाकी फारसं काही करावं लागत नाही. अलीकडच्या काळात देशाच्या विविध भागात अंमली पदार्थांच्या साठ्यावर छापा, जप्तीच्या बातम्या आणि या अंमली पदार्थांच्या पुरवठ्याचा मार्गक्रम अशा या सगळ्या बाबींवर नजर टाकली, तर अंमली पदार्थांच्या विळख्यात सापडलेली आपली तरुण पिढी अशाच चक्रव्यूहात फसत चालली असल्याचं दिसत आहे.या प्रकरणावर बारकाईने नजर ठेवल्याने देशात अमली पदार्थांचे मोठे साठे पकडले जात आहेत. एवढेच नाही, तर या नेटवर्कमध्ये कोण कोण सामील आहेत, ही ड्रग्ज कुठून कुठून आणि कसे येत आहेत ही  बाब गंभीर आहे. आपल्या देशाच्या कोणत्या भागात आणि समाजातील कोणत्या घटकांमध्ये इतका प्रचंड वापर होत आहे,याचाही अंदाज येत आहे.

देशाच्या विविध भागांतून अमली पदार्थ पकडण्याच्या घटनांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे.  नुकतेच, मुंबईच्या अंमली पदार्थ विरोधी पथकाने (अँटी नार्कोटिक्स सेल) गुजरातच्या भरूच जिल्ह्यातील अंकलेश्वर येथे एका अंमली पदार्थाच्या कारखान्याचा पर्दाफाश केला आणि एक हजार कोटींहून अधिक किमतीच्या पाचशे तेरा किलो अमली पदार्थांच्या साठयांच्या जप्तीसह सात जणांना अटक केली.3 ऑगस्ट रोजी मुंबईतील नालासोपारा येथून 14 अब्ज रुपयांचे मेफेड्रान-एमडी हे ड्रग्ज पकडण्यात आले होते.  ही खेप उच्चवर्गीय तरुणांना विकली जात असल्याची माहिती मिळाली.  इतकेच नाही तर या ड्रग्ज रॅकेटमध्ये सामील असलेले लोक सोशल मीडिया आणि इतर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर व्यवसायासाठी करत आहेत, जेणेकरून त्यांना सहज पकडता येणार नाही. अंमली पदार्थांचा हा पुरवठा देशाबाहेरील अनेक अड्ड्यांवरून होत असल्याचेही आढळून आलं आहे.  गुजरातमधील मुंद्रा आणि पिपावा यांसारखी खासगी बंदरे देशाबाहेरून अंमली पदार्थांच्या व्यापारासाठी प्रवेशद्वार बनली आहेत.  उल्लेखनीय हे की 2017 ते 2020 या वर्षात गुजरातमध्ये 2.5 लाख कोटी रुपयांचे ड्रग्ज जप्त करण्यात आलं आहे. याचा अर्थ हा अंमली पदार्थांचा बेकायदा व्यापार किती मोठ्या प्रमाणात देशात पसरला आहे, याची प्रचिती येते. पोलीस किंवा विशेष पथकांनी पकडलेले हे आकडे आहेत. मग हाताला ना लागलेले अंमली पदार्थ अजून कुठे कुठे आणि कसे पोहचत असतील. सगळं भयानक आहे.  कदाचित याचे एकमेव कारण असे की या व्यापारात गुंतलेल्या लोकांना एकप्रकारे राजकीय आश्रय आहे आणि त्यामुळे या अवैध धंद्यात गुंतलेल्या खऱ्या गुन्हेगारांना पकडण्यात पोलीस आणि केंद्रीय यंत्रणा कचरतात.
विशेष म्हणजे या अंमली पदार्थांच्या तस्करीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे आणि हे मोठे  चिंतेचे कारण आहे.  हा नार्को दहशतवादाचा प्रकार आहे ज्याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.  2019 मध्ये अटारी-वाघा सीमेवर 500 किलोपेक्षा जास्त हेरॉईन पकडल्याच्या दोन वर्षांनंतर, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये गुजरात किनार्‍यावरील पाकिस्तानी बोटीतून 77 किलो हेरॉईन जप्त केल्याने सीमेवरील कडक सुरक्षा शक्य होईल असे सूचित होते. वास्तविक दहशतवादी शस्त्रे मिळविण्यासाठी आणि दारूगोळा गोळा करण्यात मदत करण्यासाठी ड्रग्सचा वापर केला जात आहे.ड्रोनचा वापर भारतीय हद्दीत अंमली पदार्थांची खेप पोहोचवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आल्याचेही पुरावे मिळाले आहेत.  सप्टेंबर 2020 मध्ये गुजरातमधील कच्छ भागातील मुंद्रा बंदरात सुमारे तीन हजार किलो हेरॉईन जप्त केल्याने देश हादरला होता.  त्यातून ड्रग्जच्या तस्करीसाठी सागरी मार्गांचाही सातत्याने वापर होत असल्याचे उघड झाले.ही खेप अफगाणिस्तानातून इराणमार्गे भारतात पाठवण्यात आली, यावरून नव्या पिढीचा मार्ग भ्रष्ट करण्याचे आंतरराष्ट्रीय षडयंत्र कसे रचले जात आहे, हे दिसून येते.  प्रत्यक्षात अंमली पदार्थांची तस्करी करण्याचा मार्ग अवलंबला जात असल्याने त्याचा पुरवठा रोखणे कठीण झाले आहे.  उदाहरणार्थ, कच्छमधील मुंद्रा बंदरात तीन हजार किलो हेरॉईन इराणी टॅल्कम पावडरच्या स्वरूपात सापडले.
एकवीस हजार कोटी रुपयांची ही खेप आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील सर्वात मोठी जप्ती असल्याचे सांगण्यात आले.  2021 मध्ये अंमली पदार्थांच्या जप्तीच्या आकडेवारीचा तुलनात्मक अभ्यास दर्शवितो की पहिल्या संपूर्ण वर्षात तपास यंत्रणांनी पकडलेल्या ड्रग्जच्या खेपांची एकूण वार्षिक जप्ती अडीच हजार किलोपर्यंत होती, परंतु मुंद्रा बंदरातील एकावेळी तीन हजार किलो हेरॉईनची देशात आवक हे सूचित करते की एकतर देशात त्याचा वापर अनेक पटींनी वाढला आहे किंवा भारत हे अमली पदार्थांच्या पुरवठ्याच्या जाळ्याचे प्रमुख केंद्र बनले आहे.  दोन्ही प्रकरणांमध्ये परिस्थिती चिंताजनक आहे.जर जप्त करण्यात आलेली खेप शुद्ध हेरॉईनची असल्याचे निष्पन्न झाले, तर देशातील मूळ खपाच्या अंदाजानुसार पंचाहत्तर लाख तरुणांनी नशा केली असावी.  अशाप्रकारे तीन हजार किलो हेरॉईन एका व्यक्तीने एका दिवसात खाण्यासाठी चारशे साठ मिलीग्रामच्या किमान पंचाहत्तर लाख डोसमध्ये रूपांतरित केले जाऊ शकते.  जरी हे हेरॉईन भेसळयुक्त असले तरी, 15 लाख लोकांच्या वापरासाठी योग्य डोसमध्ये त्याचे रूपांतर केले जाऊ शकते.अशा प्रकारची धरपकड एकट्या गुजरातमध्ये झालेली नाही, तर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगणा, तामिळनाडू, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये अमली पदार्थांची तस्करी करणाऱ्या अनेक मोठ्या टोळ्यांचा भंडाफोड झाला आहे.  तपास यंत्रणांना त्यांच्या तस्करीच्या मार्गांची कल्पना आहे हे देखील उल्लेखनीय आहे.  तसे, बहुतेक मादक पदार्थ अफगाणिस्तानातून येतात.याशिवाय नेपाळ, पाकिस्तान, म्यानमार आणि बांगलादेशमार्गेही अंमली पदार्थ भारतात येत आहेत.  यावरून देशातील तरुणाई अमली पदार्थांच्या विळख्यात झपाट्याने येत आहे, याचा सहज अंदाज लावता येतो.  शासन, पोलीस प्रशासन आणि तपास यंत्रणांनी काटेकोर व कडेकोट नजर ठेवल्यास अवैध अमली पदार्थांचा व्यापार उद्ध्वस्त करणे सोपे होणार  आहे.  पण पुढे तांत्रिक आव्हाने आहेत.कोरोनाच्या काळात इंटरनेटच्या अवैध स्वरूपात डार्कनेट आणि सागरी मार्गाच्या अवैध मार्गाने अंमली पदार्थांचा व्यापार वाढल्याचे दिसून आले आहे.  दावा असा आहे की डार्कनेट मार्केटमधील नव्वद टक्के विक्री कथितपणे अंमली पदार्थांशी संबंधित आहे.  देशातील हेरॉईन जप्तीचे प्रमाण तिप्पट होण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे.
आधुनिक तंत्राचा अवलंब करून तस्कर कायदा व सुव्यवस्थेच्या डोळ्यात धूळफेक करू शकतात.  अशा स्थितीत सायबर आघाडीवर अंकुश ठेवण्यासाठी सरकारी यंत्रणांना प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागणार आहे.  मात्र, जोपर्यंत समाज त्याच्या प्रतिबंधात सक्रियता दाखवत नाही तोपर्यंत हा प्रश्न सुटणार नाही.  अंमली पदार्थांचे सेवन ही एक सामाजिक समस्या आहे.यातील गंभीर बाजू म्हणजे पारंपारिक कौटुंबिक संरचनेचे विकेंद्रीकरण,  स्वच्छंद जीवनशैली, सामाजिक अलिप्तता इत्यादीमुळे आणि नैतिक मूल्यांचा ऱ्हास होत असल्यामुळे ही समस्या गंभीर होत चालली आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

नापीक होत असलेल्या जमिनीचे धोके

रासायनिक खतांचा वापर शेतीत कधीपासून सुरू झाला याचा इतिहास क्वचितच कुणाला माहीत असेल.  असे मानले जाते की 1840 च्या सुमारास जर्मन शास्त्रज्ञ लिबिक यांनी प्रथमच नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशचा वापर जगासमोर मांडला होता.  पुढे जगातील सर्व कृषी शास्त्रज्ञांनी त्यांचे संशोधन मान्य केले.  नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅश (एनपीके) ही खते तयार करून ती शेतात टाकल्यास पिके लवकर वाढू शकतात, असे लीबिक यांनी सांगितले होते.  हा नवा प्रयोग जगभरातील शेतकऱ्यांनी स्वीकारला.  पण त्याच्या सततच्या वापरामुळे जमिनीची सुपीकता तर कमी झालीच पण करोडो हेक्टर जमीन नापीक झाली. जगभर वाळवंटी क्षेत्र  झपाट्याने वाढत आहे. जमिनीची सुपीकताही कमी होत आहे.  अशा परिस्थितीत निर्मनुष्य वाळवंटात जीवन कसे परत आणायचे हे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.  मृदा शास्त्रज्ञांच्या मते, मातीचा दर्जा घसरण्याची चार प्रमुख कारणे आहेत.  यामध्ये जलद औद्योगिकीकरण, शेतीमध्ये पाण्याचा अतिवापर, गुरांसाठी कुरणांचे अतिशोषण आणि दुष्काळाचा वाढलेला कालावधी यांचा समावेश होतो.

आकडेवारी दर्शवतात की रासायनिक खतांच्या वाढत्या वापरामुळे, सुपीक आणि हिरवीगार जमीन देखील नापीक बनली आहे आणि यामुळे जगभरातील सुमारे एक अब्ज लोकांच्या जीवनासाठी धोका बनला आहे.  यामुळे लाखो जैविक आणि वनस्पती प्रजातींचे जीवनही धोक्यात आले आहे.  झाडांच्या आणि वनस्पतींच्या अनेक प्रजाती कायमच्या नष्ट झाल्या आहेत.  शेती आणि बागायतीतून उदरनिर्वाह करणाऱ्या कोट्यवधी लोकांना स्थलांतरित व्हावे लागले आहे.  या शतकाच्या मध्यापर्यंत पृथ्वीची एक चतुर्थांश माती वाळवंटीकरणामुळे प्रभावित होईल, असा अंदाज आहे.  ही चिंतेची बाब आहे, पण परिस्थिती बिघडण्याआधीच परिस्थिती हाताळण्यासाठी पुढे आलो, तर हे भीषण संकट टाळता येईल.दुसऱ्या महायुद्धानंतर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी एनपीके खते आणि कीटकनाशकांच्या स्वरूपात शिल्लक राहिलेल्या दारूगोळ्याचे रासायनिक साहित्य विकण्याचा जगभर नवा व्यवसाय थाटला होता.  या व्यवसायात कंपन्यांनी भरघोस नफा कमावण्यास सुरुवात केली आणि बाजारात त्यांची मुळेही मजबूत झाली.  या कंपन्यांनी बनवलेल्या खतांवर बहुतांश शेतकरी इतके अवलंबून राहिले की या खतांशिवाय कोणतेही पीक घेत नव्हते.

भारत आणि आशियाई देशांमध्ये औद्योगिक क्रांतीनंतर हरित क्रांती सुरू झाली.  खते आणि कीटकनाशकांचे व्यवहार करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी चांगले उत्पादन मिळविण्यासाठी कीटकनाशकांचा वापर आवश्यक असल्याचा प्रचार सुरू केला.  यानंतर देशातील लहान-मोठे शेतकरी अशा प्रकारे कीटकनाशकांचा वापर करू लागले. त्यामुळे त्याचा जमिनीच्या सुपीकतेवर वाईट परिणाम होऊ लागला.  आज परिस्थिती अशी आहे की देशातील लाखो शेतकऱ्यांच्या जमिनीची सुपीकता इतकी खालावली आहे की रासायनिक खते आणि कीटकनाशके मोठ्या प्रमाणात घातल्याशिवाय पीक येत नाही.रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या वापरामुळे अनेक समस्या निर्माण होतात, असेही कृषी शास्त्रज्ञांचे मत आहे.  जमिनीत वाढणारे विषारी प्रमाण अनेक आजारांना कारणीभूत ठरत आहे.  यामुळे जमिनीत आढळणाऱ्या घटकांचा समतोलही बिघडला आहे.  त्यामुळे शेतकऱ्यांना नवनवीन समस्यांनी घेरले आहे.  आता केंद्र सरकारने रासायनिक खतांना पर्याय म्हणून नीम-कोटेड युरियाचा वापर करण्यास सांगितले आहे.  परंतु या संदर्भात हे जाणून घेणे आवश्यक आहे की त्याच्या वापरामुळे माती आणि जनावरांवर किती वाईट परिणाम होतो.

मातीवरील सर्व संशोधनातून असे दिसून आले आहे की त्यात नायट्रोजन, पोटॅशियम, फॉस्फरस, कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, सोडियम, कार्बन, ऑक्सिजन आणि हायड्रोजन कमी प्रमाणात राहणे आवश्यक आहे.  परंतु त्यात लोह, सल्फर, सिलिका, क्लोरीन, मॅंगनीज, जस्त, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम, तांबे, बोरॉन आणि सेलेनियमची उपस्थिती देखील कमी प्रमाणात आवश्यक आहे.  हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या घटकांचा सहभाग निसर्ग स्वतःच्या मर्जीनुसार ठरवतो, परंतु मानवी क्रियाकलापांमुळे या सर्व घटकांचा समतोल बिघडला आहे.विशेष म्हणजे, नायट्रोजन सेंद्रिय स्वरूपात तसेच अजैविक स्वरूपात जमिनीत अस्तित्वात आहे.  जीवाणू अमोनियमशी संवाद साधतात कारण सेंद्रिय पदार्थ विघटित होतात आणि अखेरीस जीवाणूंद्वारे एंजाइम तयार होतात.  इतर घटकांचीही स्वतःची विशेष भूमिका असते.  कॅल्शियममुळे झाडाच्या स्टेमला बळकटी येते, म्हणून फॉस्फेट फुले आणि फळांसाठी फायदेशीर आहे.  मॅग्नेशियम क्लोरोफिल तयार करण्याच्या प्रक्रियेत मदत करते.  जमिनीत असलेल्या पाण्यातून वनस्पतींना हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन मिळतो.  या नैसर्गिक घटकांच्या आधारे माती कशी आहे हे ठरवले जाते.  खूप जास्त आम्लता आणि खूप जास्त क्षारता, दोन्ही वनस्पतींसाठी हानिकारक आहेत.

कृषी शास्त्रज्ञ एमएस स्वामीनाथन यांच्या अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी 25 लाख टन नायट्रोजन, 33 लाख टन फॉस्फरस आणि 25 लाख टन पोटॅश नष्ट होते.  ही धूप रोखल्यास दरवर्षी सुमारे साठ हजार लाख टन मातीचा वरचा थर वाचेल आणि त्यामुळे दरवर्षी सुमारे पंचावन्न लाख टन नायट्रोजन, फॉस्फरस आणि पोटॅशची बचत होईल.  विशेष म्हणजे, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून त्यांना सुखी शेतकरी बनवण्याच्या बोलते, पण प्रश्न असा आहे की जमिनीची घटती सुपीकता वाचवल्याशिवाय हे शक्य आहे का?

केंद्र सरकारच्या पुढाकाराने 1953 मध्ये मृदा संवर्धन मंडळाची स्थापना करण्यात आली.  तेव्हापासून लाखो हेक्टर जमीन नापीक करण्यात आली आहे, परंतु अजून जमीन सुपीक करणे आवश्यक आहे.  औद्योगिकीकरण, वनीकरण आणि इतर विकास प्रकल्पांमुळे जमिनीचे क्षेत्रफळही कमी होत आहे, त्याचप्रमाणे जमिनीचा ऱ्हासही वेगाने होत आहे.  मातीची धूप रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने गावोगावी जनजागृती मोहीम राबवली आहे.  याशिवाय इतर मृदसंधारण मोहिमाही राबविण्यात येत आहेत, परंतु शेतकऱ्यांनी जमिनीची सुपीकता राखण्यासाठी पुढाकार घेतला नाही, तर या सर्व मोहिमा यशस्वी होणार नाहीत.  अशा परिस्थितीत ज्या कारणांमुळे जमीन नापीक होत आहे, त्या कारणांचा शोध घेऊन जमिनीची सुपीकता वाढवणे आवश्यक आहे.भारतात गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ मातीत पोषक तत्वांची कमतरता आढळून आली आहे.  सुरुवातीला फक्त नायट्रोजनची कमतरता होती, परंतु धूप, पाणी साचणे, कीटकनाशके आणि रासायनिक खतांचा अतिवापर आणि एकाच पीक चक्रात जास्त पिके घेणे अशा विविध कारणांमुळे जमिनीची सुपीकता कमी झाली.  आज परिस्थिती अशी झाली आहे की रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर करूनही चांगले उत्पादन मिळत नाही.  अशा परिस्थितीत जागृत शेतकरी सेंद्रिय किंवा नैसर्गिक शेतीकडे वळले आहेत ज्यामुळे जमिनीची गुणवत्ता वाढते.  यामध्ये कीटकनाशके किंवा रासायनिक खतांचा वापर केला जात नाही.  देशातील सर्व शेतकरी कंपोस्ट, हिरवळ आणि सेंद्रिय खत वापरून जमिनीचे आरोग्य सुधारण्यात गुंतलेले आहेत.  मात्र जिथे नैसर्गिक शेती होत नाही तिथे मातीची गुणवत्ता आणि संवर्धन करण्याचे मोठे आव्हान आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

मधुमेह : शरीरातच पुन्हा तयार होईल इन्सुलिन

ऑस्ट्रेलियातील शास्त्रज्ञांनी एक मार्ग शोधला आहे, ज्याद्वारे शरीरातच पुन्हा इन्सुलिन बनवता येईल.  संशोधन अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात असले तरी, मधुमेहावर निश्चित उपचार करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली गेली आहेत.  असा अभ्यास ऑस्ट्रेलियाच्या मोनाश विद्यापीठात करण्यात आला आहे.  याद्वारे, स्वादुपिंडाच्या स्टेम पेशींमध्ये इन्सुलिन आपोआप तयार होण्यास सुरुवात होते त्या प्रक्रियेबद्दल माहिती गोळा करण्यात आली आहे.  टाईप 1 आणि टाईप 2 मधुमेहावरील उपचारांसाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल असेल.संशोधकांनी टाइप 1 मधुमेह असलेल्या रुग्णाने दान केलेल्या स्वादुपिंडाच्या पेशींचा अभ्यास केला.  त्यांनी यूएस फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशनने मंजूर केलेले औषध वापरले, जे सध्या मधुमेहाच्या उपचारात वापरले जात नाही.  या औषधाच्या माध्यमातून स्वादुपिंडाच्या स्टेम पेशी पुन्हा सक्रिय करण्यात आणि 'इन्सुलिन एक्स्प्रेसिंग' तयार करण्यात संशोधकांना यश आले.

या दिशेने अजून संशोधनाची गरज असल्याचे संशोधकांचे म्हणणे आहे.  यशस्वी झाल्यास त्याचा उपचार मधुमेह बरा करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.  अशा प्रकारे, टाइप 1 मधुमेहामुळे गमावलेल्या पेशी नवीन पेशींनी बदलल्या जातील, जे इन्सुलिन तयार करण्यास सक्षम असतील. हे संशोधन ऑस्ट्रेलियातील मोनाश विद्यापीठातील डायबेटोलॉजिस्ट प्रोफेसर सॅम अल-ओस्ता आणि डॉ इशांत खुराना यांनी केले आहे.  पूर्ण यश मिळाल्याने मधुमेही रुग्णांची औषधे किंवा इंजेक्शनची गरज दूर होऊ शकते.जगभरात मधुमेहाच्या रुग्णांची संख्या 50 कोटी ओलांडली आहे आणि हा आजार सर्वात धोकादायक आजारांपैकी एक आहे.  या आजारावर योग्य उपचारही उपलब्ध नसल्याने जगभरातील संशोधकांसमोर मोठे आव्हान आहे.  प्रोफेसर अल-ओस्ता यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, "आम्ही ओळखतो की आमचे संशोधन अतिशय खास आहे आणि नवीन उपचार शोधण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे."

नेचर जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या या संशोधनानुसार, स्वादुपिंडाच्या मृत पेशींच्या जागी नवीन पेशी सक्रिय करण्यासाठी संशोधकांना अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला.  सामान्यतः असे मानले जाते की एकदा नुकसान झाले की स्वादुपिंड बरा होऊ शकत नाही.  प्रोफेसर अल-ओस्ता यांच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या व्यक्तीला टाइप 1 मधुमेह (T1D) चे निदान होईपर्यंत, त्याच्या अनेक स्वादुपिंडाच्या बीटा पेशी नष्ट झालेल्या असतात ज्या इन्सुलिन बनवतात.या प्रकरणात, मधुमेह स्वादुपिंड इन्सुलिन तयार करण्यास अक्षम होतो.  स्वादुपिंड बीट प्रत्यारोपण हा एकमेव प्रभावी पर्याय आहे.  यामुळे मधुमेही रुग्णांच्या आरोग्यासाठी चांगले परिणाम दिसून आले आहेत, परंतु प्रत्यारोपण हे एखाद्याच्या देणगीवर अवलंबून असते, त्यामुळे त्याचा फारसा उपयोग होत नाही.

संशोधनात सहभागी असलेले तज्ज्ञ डॉ. अल-हसानी यांच्या मते, जगातील लोकसंख्या वाढत आहे आणि टाइप 2 मधुमेहाची आव्हाने वाढत आहेत, ज्याचा लठ्ठपणा वाढण्याशीही संबंध आहे.  रुग्णांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी अनेक समस्यांचे निराकरण करणे आवश्यक आहे.  या पेशी परिभाषित करण्यासाठी अधिक काम करणे आवश्यक आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

कमजोर रुपयामुळे अडचणीत वाढ

डॉलरच्या तुलनेत रुपया ऐतिहासिकदृष्ट्या कमजोर आहे.  17 ऑगस्ट रोजी एका डॉलरची किंमत 79.50 च्या पातळीवर पोहोचली होती.  चिंतेची बाब म्हणजे रुपयात आणखी घसरण होण्याची शक्यता आहे.  रशिया-युक्रेन युद्धानंतर आता चीन-तैवान तणाव आणि जागतिक आर्थिक मंदीच्या धोक्यात रुपयाच्या मूल्यात मोठी घसरण झाल्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्था अडचणीत आली आहे, तर आर्थिक विकास योजना देखील प्रभावित होत आहेत.  इतकेच नव्हे तर असह्य महागाईचा सामना करणाऱ्या सर्वसामान्यांच्या चिंतेत भर पडत आहे.डॉलरच्या तुलनेत रुपया कमकुवत होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे बाजारात डॉलरला असलेली अवाजवी मागणी.  2022 च्या सुरुवातीपासून, विदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफआयआय) भारतीय बाजारातून पैसे काढण्यात गुंतले आहेत.  अमेरिकेची केंद्रीय बँक फेडरल रिझर्व्हने व्याजदरात लक्षणीय वाढ केल्यामुळे हे घडले आहे.  जगातील अनेक विकसित देशांच्या मध्यवर्ती बँकाही याच मार्गाचा अवलंब करत आहेत.  बँक ऑफ इंग्लंडनेही 4 ऑगस्ट रोजी सत्तावीस वर्षांनंतर सर्वाधिक व्याजदर वाढवले ​​आहेत.  अशा परिस्थितीत भारतीय शेअर बाजारात गुंतवणूक करू इच्छिणारे गुंतवणूकदार अमेरिकेसह इतर विकसित देशांमध्ये केलेली गुंतवणूक अधिक फायदेशीर आणि सुरक्षित मानत आहेत आणि म्हणूनच ते भारतातून पैसे काढून अमेरिका आणि इतर विकसित देशांमध्ये गुंतवणूक करत आहेत.

डॉलर हे अजूनही जगातील सर्वात मजबूत चलन आहे.  जगातील पंच्याऐंशी टक्के व्यापार डॉलरमध्ये होतो.  जगाच्या कर्जापैकी 39 टक्के कर्ज हे डॉलरमध्ये दिले जाते.  याशिवाय एकूण डॉलरपैकी पासष्ट टक्के डॉलरचा वापर अमेरिकेबाहेर होतो.  भारत कच्च्या तेलाच्या जवळपास ऐंशी टक्के गरजांसाठी आयातीवर अवलंबून असल्याने, भारतासाठीही डॉलरला खूप महत्त्व आहे.  रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्‍वभूमीवर कच्च्या तेलाच्या आणि इतर वस्तूंच्या किमती वाढल्यामुळे भारताला डॉलरमध्ये जास्त खर्च करावा लागत आहे.त्याचबरोबर देशात कोळसा, खते, वनस्पती तेल, औषधी कच्चा माल, रसायने इत्यादींची आयात सातत्याने वाढत आहे, त्यामुळे डॉलरची गरजही वाढत आहे.  परिस्थिती अशी आहे की भारत निर्यातीपेक्षा जास्त वस्तू आणि सेवा आयात करतो.  त्यामुळे देशाच्या व्यापार संतुलनावर सातत्याने परिणाम होत आहे.  एसबीआयच्या इको रॅप (Eco Wrap) अहवालानुसार, भारताची व्यापार तूट 2022-23 च्या एप्रिल ते जुलै या चार महिन्यांत 100 अब्ज डॉलरच्या विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे.
डिसेंबर 2014 पासून देशातील चलनाचे अवमूल्यन 25 टक्क्यांनी घसरल्याचे खुद्द सरकारनेच मान्य केले आहे.  या वर्षी गेल्या सात महिन्यांत रुपयाचे मूल्य जवळपास सात टक्क्यांनी घसरले आहे.  तरीही रुपया इतर अनेक विदेशी चलनांच्या तुलनेत चांगल्या स्थितीत आहे.  ब्रिटिश पाउंड, जपानी येन आणि युरो या विदेशी चलनांच्या तुलनेत रुपयाची स्थिती मजबूत आहे.  भारतातील राजकीय स्थैर्य, भारतातून वाढती निर्यात, विकास दर वाढीची शक्यता, अन्नधान्याचा पुरेसा साठा यांसारखी कारणेही याला कारणीभूत आहेत.रुपयाच्या कमजोरीचा एक परिणाम देशातील वाढत्या महागाईच्या रूपाने समोर आला आहे.  नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या चलनवाढीच्या आकडेवारीनुसार, जून 2022 मध्ये घाऊक महागाई दर 15.18 टक्के आणि किरकोळ महागाई 7.01 टक्के या चिंताजनक पातळीवर असल्याचे दिसून आले.  5 ऑगस्ट रोजी चलनविषयक धोरण समितीने व्याजदरात आणखी वाढ करण्याचा निर्णय जाहीर करताना, आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनीही देशात महागाईचा दर अजूनही उच्च असल्याचे सांगितले होते.  वाढत्या महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुन्हा एकदा रेपो दरात पन्नास आधार अंकांची वाढ करण्यात आली आहे.  महागाईवर आणखी नियंत्रण ठेवण्यासाठी, सप्टेंबरमध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या चलनविषयक धोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दरात आणखी 35-40 बेसिस पॉइंट्सची वाढ केली जाऊ शकते.
यावेळी देशातील किरकोळ महागाईचा दर सात टक्क्यांवरून सहा टक्क्यांवर आणण्यासाठी आणखी अनेक प्रभावी प्रयत्नांची गरज आहे.  सध्या रेपो दरात आणखी काही वाढ करून अर्थव्यवस्थेतील रोख प्रवाह कमी करणे योग्य ठरेल.  परंतु केवळ व्याजदरावर जास्त अवलंबून राहणे हानिकारक ठरू शकते.  उच्च रेपो दर वाढवताना, ग्राहक आणि कॉर्पोरेट दोघांवरही परिणाम होईल, मागणी कमी होईल आणि त्याचा अर्थव्यवस्थेवरही विपरीत परिणाम होईल.  अशा परिस्थितीत देशातून होणारी निर्यात वाढवणे आणि आयातीवर नियंत्रण ठेवणे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे.  निःसंशयपणे, सरकार आणि रिझव्‍‌र्ह बँक दोघेही कमजोर होत चाललेल्या रुपयाच्या स्थितीबद्दल चिंतेत आहेत आणि ही चिंता दूर करण्यासाठी योग्य ती पावलेही उचलत आहेत.यापुढे रुपयाच्या विनिमय दरात तीव्र चढउतार होऊ देणार नसल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे.  रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी परकीय चलनाच्या साठ्याचा योग्य वापर केला जाईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.  29 जुलै रोजी संपलेल्या आठवड्यात देशाची परकीय चलनाची गंगाजळी सुमारे 573 अब्ज डॉलर इतकी राहिली आहे.  आता आरबीआयने परदेशातून परकीय चलनाचा ओघ देशात वाढवण्यासाठी आणि रुपयाचे अवमूल्यन रोखण्यासाठी, सरकारी रोख्यांमधील विदेशी गुंतवणुकीचे नियम उदारीकरण आणि कंपन्यांसाठी विदेशी कर्ज घेण्याची मर्यादा वाढवण्यासाठी अनेक उपाय जाहीर केले आहेत.  अशा उपाययोजनांचा एफआयआयवर अनुकूल परिणाम झाला आहे आणि तेही काही प्रमाणात पुनरागमन करताना दिसत आहेत.
अर्थात, यावेळी रुपयाच्या मूल्यातील घसरण रोखण्यासाठी आणखी उपाययोजनांची गरज आहे.  डॉलरचा खर्च कमी करण्यासाठी आणि डॉलरचा ओघ वाढवण्यासाठी यावेळी धोरणात्मक उपाय आवश्यक आहेत.  आता रुपयात जागतिक व्यवसाय वाढवण्यासाठी संधी शोधाव्या लागतील.  गेल्या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेनेही भारत आणि इतर देशांमधील व्यापार व्यवहार रुपयांमध्ये मिटवण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.  त्यामुळे भारतीय निर्यातदार आणि आयातदारांना व्यापारासाठी डॉलर्सची गरज भासणार नाही.  तसेच, आता जगातील कोणताही देश भारतासोबत अमेरिकन डॉलरशिवाय थेट व्यापार करू शकतो.  याचा एक फायदा असाही होणार आहे की, रशिया, संयुक्त अरब अमिराती, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इराण, आशिया आणि आफ्रिकेसह अनेक छोट्या देशांना डॉलरच्या संकटाचा सामना करावा लागल्याने भारताचा परदेश व्यापार वेगाने वाढेल, भारतीय रुपयाही मजबूत होईल, भारताची व्यापार तूट कमी होईल. आणि परकीय चलनाचा साठा वाढेल. ज्याप्रमाणे चीन आणि रशियासारख्या देशांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील अमेरिकन डॉलरचे वर्चस्व मोडून काढण्यासाठी पावले उचलली आहेत, त्याचप्रमाणे आता आरबीआयच्या निर्णयामुळे भारताच्या वाढत्या जागतिक स्वीकृतीमुळे रुपयाला आंतरराष्ट्रीय चलन म्हणून स्थापित करण्यात मदत झाली आहे.  ज्या वेळी जग रशिया आणि अमेरिका-युरोपियन छावणीमध्ये विभागलेले दिसत आहे, अशा वेळी भारताने या दोन्ही छावण्यांमधील विविध देशांमधील परकीय व्यापार वाढवण्याच्या शक्यतांचा जागतिक स्वीकृती लक्षात घेऊन शोध घेतला पाहिजे.  व्यापारातही परदेशी भारतीयांची भूमिका वाढवावी लागेल.  उत्पादन आणि सेवा निर्यात वाढल्याने परकीय चलनाचा ओघही वाढेल आणि देशाच्या आर्थिक अडचणी कमी होतील.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

सौरऊर्जेच्या लक्ष्याचे आव्हान

 ऊर्जाविषयक स्थायी समितीने संसदेत सादर केलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, केंद्र सरकार देशातील सत्तर टक्के अक्षय ऊर्जा योजनांच्या अंमलबजावणीचे उद्दिष्ट पूर्ण करू शकले नाही.  आतापर्यंत केवळ 20 टक्के सोलर पार्क विकसित करण्यात आले आहेत.  या अहवालानुसार, केंद्र सरकारने पन्नासहून अधिक सोलर पार्क आणि अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या माध्यमातून 2022 पर्यंत चाळीस गिगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले होते.  मात्र तीन वर्षे उलटून गेल्यानंतरही अकरा सोलर पार्कना मंत्रालयाची मंजुरीही मिळालेली नाही, अशी परिस्थिती आहे.या दिरंगाईमुळे लक्ष्य निश्चित करण्याची सारी कसरतच निरर्थक ठरली आहे.  स्थायी समितीच्या म्हणण्यानुसार, आणखी अकरा सोलर पार्क मंजूर करण्यास विलंब झाल्यामुळे 40 गिगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीच्या उद्दिष्टात 6.2 गिगावॅट कमी पडण्याची शक्यता आहे.

स्थायी समितीच्या अहवालात असे नमूद करण्यात आले आहे की, एकूण पन्नास सोलर पार्कपैकी केवळ सतरा राज्यांनी  22 हजार 889 मेगावॅट क्षमतेचे 39 सौर ऊर्जा पार्क उभारण्यास मान्यता दिली आहे.  यापैकी केवळ सहा हजार पाचशे ऐंशी मेगावॅट सौरऊर्जा निर्माण करण्याची क्षमता असलेल्या केवळ आठ उद्यानांच्या पायाभूत सुविधा पूर्ण विकसित झाल्या आहेत.याशिवाय चार सौरउद्यान अर्धवट विकसित करण्यात आले आहेत, ज्यांची सौरऊर्जा निर्मिती क्षमता एक हजार तीनशे पासष्ट मेगावॅट आहे.  यावर चिंता व्यक्त करताना स्थायी समितीचे म्हणणे आहे की, 2015 ते 2020 या पाच वर्षांच्या कालावधीत मंत्रालयाला केवळ आठ सोलर पार्क विकसित करता आले आहेत.  2020 नंतर पूर्ण विकसित सौर उद्यानांच्या संख्येत कोणतीही वाढ झालेली नाही.अशा परिस्थितीत हे सोलर पार्कचे प्रकल्प का रखडले, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.  अकरा सोलर पार्क योजनांच्या संदर्भात विलंबाची कारणेही मंत्रालयाने स्पष्ट केली नाहीत.  त्यामुळे या विलंबावर समितीने मंत्रालयाकडून उत्तर मागितले आहे.विविध राज्य सरकारांकडे उपलब्ध असलेल्या अतिरिक्त जमिनीचा वापर करण्यासाठी आणि सर्व विमानतळांसाठी कोची विमानतळाच्या धर्तीवर सौर प्रकल्प उभारण्यासाठी समितीच्या शिफारशीनंतरही संबंधित मंत्रालयाने कोणताही पुढाकार घेतला नसल्याबद्दल समितीने नाराजी व्यक्त केला.

तथापि, लोकसभेत 'ऊर्जा संवर्धन (सुधारणा) विधेयक, 2022' वर झालेल्या चर्चेदरम्यान विद्युत, नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह यांनी अलीकडेच सांगितले होते की भारत सरकार ऊर्जा उत्पादनात स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने काम करत आहे. पर्यावरणाची चिंता मोठ्या अर्थव्यवस्था आणि विकसित देश देखील अक्षय ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य साध्य करण्यात भारताच्या मागे आहेत.

ऊर्जा संवर्धन विधेयकामध्ये आधुनिक ऊर्जा कार्यक्षमतेसाठी, मोठ्या इमारतींसाठी हरित आणि शाश्वत वीज वापर मानके तयार करण्याचे प्रस्ताव आहेत, जे राज्य सरकार बदलू शकतात.  या विधेयकात किमान शंभर किलोवॅट वीज कनेक्शन असलेल्या इमारतींसाठी नूतनीकरणयोग्य स्त्रोतांकडून ऊर्जा आवश्यकता पूर्ण करण्याची तरतूद आहे. हवामानातील बदल आणि वाढत्या जागतिक तापमानाला सामोरे जाण्यासाठी सर्व देशांना कार्बन डायऑक्साइड आणि हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमी करायचे आहे, असा सरकारचा विश्वास आहे आणि या ठरावानुसार, अक्षय ऊर्जा आणि स्वच्छ ऊर्जा स्वीकारण्याच्या दिशेने मोहीम सुरू झाली आहे.

पॅरिस येथे झालेल्या हवामान बदलावरील संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत (काप-21) भारताने 2030 पर्यंत आपल्या वीजनिर्मिती क्षमतेच्या चाळीस टक्के ऊर्जा नूतनीकरणक्षम ऊर्जा आणि स्वच्छ ऊर्जा यासारख्या जीवाश्म इंधन नसलेल्या स्रोतांमधून पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला होता.  या अंतर्गत, सरकार नवीकरणीय उर्जेसह इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगला देखील प्रोत्साहन देत आहे.  पेट्रोलियम पदार्थ आणि कोळशाच्या आयातीवरील अवलंबित्व दूर करणे हे सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे.खरे तर कोळसा, गॅस, पेट्रोलियम इत्यादी उर्जेचे पारंपारिक स्त्रोत मर्यादित प्रमाणात असण्याबरोबरच पर्यावरणासाठी हानिकारक ठरत आहेत.  अशा स्थितीत अशा अपारंपरिक ऊर्जेचे स्रोत वेगाने विकसित होणे अत्यंत आवश्यक आहे, ज्यांचा क्षय होत नाही आणि प्रदूषणही होत नाही.यामुळेच हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन कमीत कमी करता येईल, पृथ्वीच्या तापमानात होणारी वाढ रोखता येईल आणि पुरेशी ऊर्जा उपलब्ध करून देणारी ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान विकसित करण्याचे प्रयत्न जगभरात सुरू आहेत.  जगातील सुमारे चाळीस टक्के वीज ही कोळशापासून निर्माण होते, तर भारतात साठ टक्क्यांहून अधिक वीज कोळसा आणि पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्या इतर ऊर्जा स्रोतांपासून निर्माण होते.

सार्वजनिक क्षेत्रातील 125 हून अधिक थर्मल पॉवर स्टेशन्स ( तापबिजली घर) दररोज 18 लाख टन कोळशाचा वापर करतात.  हा कोळसा वातावरणात मोठ्या प्रमाणात कार्बन तर सोडतोच, पण एवढा कोळसा जाळल्याने होणारी उष्णता आणि पारा प्रदूषणामुळे पर्यावरणाचीही मोठी हानी होत आहे. देशातील ऊर्जेची मागणी आणि पुरवठा यातील दरी झपाट्याने वाढत आहे.  औद्योगिक क्षेत्राव्यतिरिक्त, कृषी क्षेत्र आणि देशांतर्गत वापरामध्ये उर्जेची मागणी आणि वापर देखील गेल्या काही वर्षांमध्ये लक्षणीय वाढला आहे.  एका अहवालानुसार देशात दरडोई ऊर्जेचा वापर चार टक्क्यांनी वाढत आहे.  नॅशनल पॉवर पोर्टलनुसार, देशात 3.5 लाख मेगावॅटहून अधिक विजेचे उत्पादन होत असले तरी ते आपल्या एकूण मागणीपेक्षा सुमारे 2.5 टक्के कमी आहे. नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्त्रोतांच्या वापरास प्रोत्साहन दिल्याने आपली उर्जेची मागणी आणि पुरवठा यातील अंतर कमी होऊ शकते.  यामुळे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे सामाजिक जीवनमानही सुधारेल, परंतु यासाठी सौर ऊर्जा पार्कसारखे अक्षय ऊर्जा स्त्रोत विकसित करण्यात कोणताही हलगर्जीपणा नसणे आवश्यक आहे.

आज केवळ भारतालाच नाही तर संपूर्ण जगाला उर्जेच्या गंभीर गरजा पूर्ण करण्यासाठी मर्यादित नैसर्गिक संसाधने, तसेच पर्यावरणीय असंतुलन आणि विस्थापन यासारख्या गंभीर आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे.  या गंभीर समस्या आणि आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी, अक्षय ऊर्जा हा सर्वोत्तम पर्याय आहे, जो पर्यावरणीय समस्यांना तोंड देण्यासाठी तसेच ऊर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी प्रभावी ठरू शकतो. 2004 मध्ये केंद्र सरकारने अक्षय ऊर्जा दिनाची सुरुवात केली होती, ज्याचा उद्देश अक्षय ऊर्जेबाबत जनजागृती मोहीम राबवण्यात यावा.  नूतनीकरणक्षम ऊर्जा, ज्याला अक्षय ऊर्जा असेही म्हणतात, प्रत्यक्षात अशी ऊर्जा आहे, ज्याचे स्त्रोत सूर्य, पाणी, वारा, भरती-ओहोटी, भूऔष्णिक इ.  हे सर्व स्त्रोत सर्व प्रकारे सुरक्षित आहेत.नैसर्गिक स्रोत असल्याने, ते प्रदूषित किंवा कधीही संपणारे नाहीत.  आर्थिक ऱ्हास आणि प्रचंड पर्यावरणीय विध्वंसाच्या किंमतीवर औष्णिक, जलविद्युत आणि अणुऊर्जा यांसारख्या तुलनेने स्वस्त आणि कार्बनमुक्त पर्यावरणपूरक ऊर्जा स्रोतांकडे जाण्याची हीच वेळ आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

सिनेमाच्या पडद्यावरचं देशप्रेम

हिंदी चित्रपटसृष्टीचा देशभक्ती' हा विषय आवडता आहे. त्यामुळे स्वातंत्र्यापूर्वीपासून ते आजपर्यंत देशभक्ती सांगणारे असंख्य चित्रपट आले. प्रेक्षकांनीही त्याला पसंदी दिली,हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. मनोजकुमार यांचे अनेक देशभक्तीवरचे चित्रपट आले. 'शाहिद', 'उपकार', 'पूरब और पश्चिम', 'क्रांती', 'देशवासी' यासारखे अनेक देशभक्तीपर चित्रपट गाजले. त्यामुळे त्यांना मनोज नाहीतर 'भारतकुमार' म्हटले जाऊ लागले. आज काळ बदलला तशी देशभक्तीची व्याख्याही बदलली. पण रसिकांनी हा बदलही स्वीकारला. शौर्यगाथा मात्र त्यांना अधिक भावल्या. देशभक्ती म्हणजे बॉर्डरवरील ऐतिहासिक युद्धपट किंवा स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठीचा संघर्ष नव्हे. सध्याच्या काळात विविध घटकांवर होणारा अन्याय-अत्याचार, भ्रष्ट कारभार मोडून काढणे हीसुद्धा एक देश सेवाच मानली जाते. त्यामुळे सलमान खान यांचे 'जय हो' सारखे चित्रपटही याच पठडीत येतात. 

1945 मध्ये 'किस्मत' आला होता. या चित्रपटातील 'दूर हटो ऐ दुनिया वालों हिन्दुस्तान हमारा है' हे गीत प्रचंड गाजले होते. त्यावेळी आपण इंग्रजांच्या पारतंत्र्यात होतो. 1997 मध्ये आलेल्या जे. पी. दत्ता यांच्या 'बॉर्डर' चित्रपटाने मोठा भाव खाल्ला.या चित्रपटातील गाणी विशेषतः 'संदेसे आते हैं...' हे गाणे आजही 15 ऑगस्ट आणि 26 जानेवारीला वाजवले जाते. या चित्रपटाचा सीक्‍वेन्स खरा वाटावा यासाठी दत्ता यांनी भारतीय सैनिकांचीही मदत घेतली होती आणि त्यांनाही चित्रपटात सामिल करून घेतले होते.  एवढेच नाही तर एमएमजी रायफल, एलएमजी रायफल, रॉकेट लाँचर, 393 रायफलही वापरण्यात आली.  ही शस्त्रे अस्सल होती, जी जे.पी. दत्ता यांनी विनंती करून ती शिपाई आणि प्रशासनाकडून मिळवली होती. असे म्हणा की 'बॉर्डर'मधील बहुतांश सैनिक आणि शस्त्रे खरी होती. 2003 मध्ये आलेला 'एलओसी कारगिल' या चित्रपटानेही लोकप्रियता मिळवली. भगतसिंग ही चित्रसृष्टीची आवडती व्यक्तिरेखा. त्यांच्यावर 2002 मध्ये अजय देवगणचा 'द लिजेंड ऑफ भगतसिंग', बॉबी देओल आणि सनी देओल यांचा '23 मार्च 1931 शहीद' हे दोन चित्रपट आले. मात्र अजय देवगणच्या चित्रपटाने बाजी मारली. 1965 साली एस.राम शर्मा यांनी भगतसिंग यांच्या आयुष्यावर 'शहीद' चित्रपट बनवला. 1962 साली चेतन आनंद यांचा 'हकीकत'आला. धमेन्द्र आणि संजय खान यांनी या चित्रपटात भूमिका केल्या होत्या. भारत-चीन युद्धावर हा चित्रपट आधारला होता. त्या काळात हिंदी चित्रपटांच्या तंत्रज्ञानात म्हणावी तशी प्रगती झाली नव्हती पण तरीही चेतन आनंद यांनी युद्धाचे प्रसंग अतिशय सुरेखपणे चित्रित केले होते. त्यामुळे हा चित्रपट आजही सर्वोत्तम युद्धपट म्हणून गणला जातो. यातील 'कर चले हम फिदा' हे गाणे आजही प्रेक्षकांच्या तोंडी आहे. मदर इंडिया, सात हिंदुस्थानी, नया दौर, दीवार, लेट्स ब्रिन्ग अवर हिरोज बॅक,1971 अशा चित्रपटांमधूनही चित्रपट  निर्मात्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारे देशभक्ती पडद्यावर आणली.

1965 मध्ये मनोजकुमार यांनी क्रांतिकारक भगतसिंग यांचे जीवन चित्रपटाद्वारे प्रेक्षकांसमोर आणले. आजही स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिन आला की,  'मेरे देश की धरती' हे  गाणे वाजते. हे. क्रांतिकारक भगतसिंग यांच्या जीवनावर राजकुमार संतोषी आणि सनी देओल यांनी 2002 मध्ये आपले चित्रपट प्रदर्शित केले होते. त्यापैकी संतोषींच्या दि लिजंड ऑफ भगतसिंग' या चित्रपटामधील भगतसिंगांच्या व्यक्तिरेखेने अभिनेता अजय देवगणला त्याच्या कारकिर्दीमधील पहिला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवून दिला होता.

झांसी की रानी (1953) हा सोहराब मोदी यांनी त्यांच्या मिनर्व्हा मूव्हीटोन प्रोडक्शन बॅनरसाठी निर्मित आणि दिग्दर्शित केलेला भारतीय हिंदी भाषेतील ऐतिहासिक  चित्रपट आहे. या चित्रपटाला भारतात बनवलेला पहिला टेक्निकलर चित्रपट म्हणून श्रेय दिले जाते. त्यात मोदींची पत्नी मेहताब यांनी मुख्य भूमिकेत तर मोदींसह त्यांचे मार्गदर्शक, राजगुरू यांच्या प्रमुख भूमिकेत अभिनय केला होता.  हा चित्रपट इंग्रजीमध्ये 'द टायगर अँड द फ्लेम' म्हणून डब करण्यात आला होता, जो 1956 मध्ये त्याच स्टार कास्टसह प्रदर्शित झाला होता. अगदी अलिकडे झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांच्यावर कंगना राणावतने 'माणिकर्णिका' चित्रपट बनवला.

स्वातंत्र्य चळवळीतील व्यक्तिमत्त्वांवर बनलेल्या चित्रपटांमध्ये 'गांधी' (1982) हा चित्रपट सर्वाधिक वरचढ ठरला. महात्मा गांधी यांच्या आयुष्यावर आधारलेला रिचर्ड अटनबरो यांनी बेन किंग्जले यांना घेऊन 'गांधी' चित्रपट बनवला होता. या चित्रपटाने जगभर वाहवा मिळवली. मोठे कौतुक झाले.शिवाय त्या वर्षी 11 पैकी तब्बल आठ ऑस्कर पुरस्कार या चित्रपटाने पटकावले. 

मनोजकुमार यांच्याप्रमाणे दिग्दर्शक केतन मेहता यांनाही देशभक्तीवरील चित्रपटांचे विशेष आकर्षण आहे.  सरदार वल्लभभाई पटेलांचे आयुष्य त्यांनी 1993 मध्ये 'सरदार' चित्रपटाद्वारे प्रेक्षकांसमोर आणले. या चित्रपटामध्ये सरदार पटेलांची व्यक्तिरेखा साकारणाऱ्या अभिनेता परेश रावलचे विशेष कौतुक झाले होते. मेहतांनी कालांतराने आमीर खानला घेऊन 1857 मध्ये ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध झालेल्या बंडाचा थरारक इतिहास 'मंगल पांडे - द रायजिंग' या चित्रपटाद्वारे दाखवला होता. स्वातंत्र्यलढ्यात सक्रिय सहभाग असलेल्या नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्यावर दिग्दर्शक श्याम बेनेगलांनी तयार केलेला “नेताजी - द फरगॉटन हिरो' (2004) हा चित्रपटदेखील उत्तम बनला होता. स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या योगदानाची दखलही निर्माते सुधीर फडके यांनी एका मराठी चित्रपटाद्वारे घेतली होती. डॉ. जब्बार पटेल यांनी घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आयुष्यावर अतिशय सुंदर असा चित्रपट बनवला होता. आपल्या स्वातंत्र्य चळवळीतील विविध घटना या चित्रपटातूनदेखील प्रेक्षकांसमोर आल्या होत्या. 

'सरफरोश' (1999) हा एकमेव चित्रपट होता ज्याने आमिरची चॉकलेटी हिरोची प्रतिमा तोडली.  यात त्याने एसीपी अजयसिंग राठोडची भूमिका साकारली होती, जो अवैध शस्त्रास्त्रांची तस्करी करणाऱ्या टोळीविरुद्ध लढतो.  या चित्रपटात आमिरशिवाय नसीरुद्दीन शाह आणि सोनाली बेंद्रे यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका होत्या. 

जॉन मॅथ्यू दिग्दर्शित 'सरफरोश' हा त्यांचा पहिला चित्रपट होता.  एक भारतीय पोलीस अधिकारी दहशतवादाला रोखण्याचा कसा प्रयत्न करतो आणि एकट्याने कसा मुकाबला करतो आणि संपूर्ण व्यवस्थाच बदलून टाकतो असे चित्र त्यात दाखवले होते.  हा चित्रपट कारगिल युद्धापूर्वी 30 एप्रिल 1999 रोजी प्रदर्शित झाला होता.अलीकडच्या काळात उरी येथील पाकिस्तानच्या लष्करी तळावर भारताने केलेला हल्लादेखील प्रभावीपणे चित्रपटामधून पाहायला मिळाला होता. भारत-पाकिस्तानमधील 1971 च्या युद्धाची पार्श्वभूमी घेऊन बनविलेल्या 'द गाझी अटॅक' या चित्रपटानेदेखील 18 दिवस समुद्रात चाललेल्या थरारावर प्रकाशझोत टाकला होता. 

 2001 साली सनी देओलचा 'गदर एक प्रेमकथा', अमीर खानचा 'लगान' प्रदर्शित झाला. 'गदर'मध्ये प्रेम मिळवण्यासाठी पाकिस्तानात जाऊन तिथले सरकार हलवणारा सनी आणि 'लगान' मध्ये आपली जमीन मिळवण्यासाठी इंग्रजांबरोबर आपल्या साथीदारांसह क्रिकेट खेळणारा अमीर लोकांना भावला. दोन्ही चित्रपटातील गाणीही सुपरहिट ठरली. नंतरच्या काळात नवीन तंत्रज्ञान आणि देशभक्तीचा वेगळा दृष्टिकोन ठेवून निर्माता दिग्दर्शकांनी वेगवेगळे चित्रपट बनवले. राकेश ओमप्रकाश मेहरा यांनी 'रंग दे बसंती' आणला. आजच्या पिढीतील सहा युवक कशा पद्धतीने भ्रष्ट व्यवस्थेशी लढा देतात ही शौर्यगाथा दाखवली आहे. ही कथा फुलवताना दिग्दर्शकाने मोठ्या खुबीने चंद्रशेखर आझाद, भगतसिंग यांच्या पात्रांचा उपयोग केला आहे. अशाच प्रकारच्या कमल हसन यांचा 'हिंदुस्थानी' (1996), स्वदेश (2004), तिरंगा, प्रहार, क्रांतीवीर, कोहराम (नाना पाटेकर), जमीन  (अजय देवगन), परमाणू, रोमिओ अकबर वॉल्टर (जॉन अब्राहम) हे देशभक्तीपर चित्रपट गाजले.'अ वेन्स्डे' या मध्ये सामान्य माणूस जेव्हा अन्यायाविरुद्ध उभा राहतो तेव्हा संपूर्ण व्यवस्थाच हादरवून टाकण्याची क्षमता ठेवतो हे दाखवून दिलं आहे. 'रोजा', '1942 अ लव्हस्टोरी', 'पुकार', 'लक्ष्य', यांतील शौर्यगाथा रसिकांना आवडल्या. खिलाडी अक्षयकुमार हा अलीकडचा 'भारतकुमार' म्हटला पाहिजे. त्याच्या हॉलिडे, बेबी, नाम शबाना, गब्बर, एअरलिफ़्ट, केसरी, मिशन मंगल, टॉयलेट एक प्रेमकथा, सूर्यवंशी आदी चित्रपटांमधून देशभक्ती डोकावते. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दक्षिणच्या 'बाहुबल' कलाकारांची हिंदी प्रेक्षकांमध्ये वाढली क्रेझ

दाक्षिणात्य कलाकारांच्या लोकप्रियतेचे आणि यशाचे कारण म्हणजे त्यांच्या चित्रपटांप्रती संपूर्ण समर्पणाची भावना.  चित्रपटाच्या कथेसोबतच त्याची अभिनय क्षमता प्रेक्षकांना त्याच्याकडे आकर्षित करते.  ज्याप्रमाणे प्रेमाला भाषा नसते, तसे सिनेमालाही भाषा नसते. चित्रपट चांगला बनवला गेला असेल तर प्रेक्षक आपोआप त्याकडे आकर्षित होतात. अलीकडच्या काळात दक्षिण भारतातील कलाकारांची लोकप्रियता उत्तर भारतात सातत्याने वाढत आहे. करण जोहरच्या 'लायगर' या चित्रपटाचा नायक विजय देवरकोंडा सध्या चांगलाच चर्चेत आहे.  देवरकोंडाचा हा चित्रपट अजून रिलीज व्हायचा आहे.  असे असूनही तो जिथे जातो तिथे हजारो लोक त्याला पाहण्यासाठी गर्दी करताना दिसत आहे.  देवराकोंडाही त्याच्या लोकप्रियतेने थक्क झाला आहे.  विजय सांगतो की तो त्याच्या दक्षिणेतील हिट चित्रपटांमुळे हिंदी प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय आहे.  हिंदी भाषिक प्रेक्षकांनी यूट्यूबवर त्याचे सिनेमे पाहिले आहेत आणि त्याच्या अभिनयाचे वेड लागले आहे.

'लायगर'च्या भूमिकेसाठी तो खूप मेहनत घेत आहे.  त्याचा चित्रपट प्रेक्षकांना नक्कीच आवडेल याची त्याला खात्री आहे.  'लायगर' मधील त्याची व्यक्तिरेखा अतिशय आक्रमक आहे. विजयप्रमाणेच 'पुष्पा' फेम अल्लू अर्जुन आणि 'बाहुबली' फेम प्रभास देखील हिंदी चित्रपटात येण्यापूर्वीच प्रेक्षकांमध्ये लोकप्रिय झाले होते.  प्रेक्षकांनी प्रभास आणि अल्लू अर्जुनला डोक्यावर घेतले.1981 मध्ये ज्यावेळेला दाक्षिणात्य अभिनेता कमल हसनने 'एक दुजे के लिए' या चित्रपटातून हिंदी चित्रपटांमध्ये पदार्पण केले होते, तेव्हाही त्यांना प्रेक्षकांनी डोक्यावर घेतले होते. तसेच प्रेक्षकांमध्ये साऊथचे अभिनेते रजनीकांत, अरविंद स्वामी आणि आर माधवन यांचीही क्रेझ होती. रजनीकांत यांच्या 'रोबोट' चित्रपटाने तर सर्वच स्तरावर धुमाकूळ घातला होता. 'बाहुबली', 'केजीएफ', 'पुष्पा', 'आरआरआर' यांसारख्या दक्षिणच्या अनेक सुपरहिट चित्रपटांनी यशाचे झेंडे गाडले आहेत. 'बाहुबली 2' ने 1949 कोटी रुपयांचा विक्रमी व्यवसाय केला आहे. त्यापाठोपाठ 'केजीएफ 2' ने 1228 कोटी आणि 'आरआरआर' ने 1131 कोटी रुपयांचा बिझनेस केला आहे. या सगळ्यांच्या सर्वात पुढे एकट्या अमिरखानचा 'दंगल' चित्रपट आहे. याने 1968 कोटी रुपयांचा गल्ला जमवला आहे. शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार किंवा अजय देवगण यांनाही जे जमलं नाही ते दाक्षिणात्य कलाकारांनी केलं आहे. या यशानंतर दाक्षिणात्य कलाकारांचा बॉलिवूड चित्रपटांमध्ये काम करण्याकडे कल वाढला आहे.  आता दक्षिणचा अकील एनैनी, मामूट्टी अभिनेत्री साक्षी वैद्यसोबत 'एजंट' चित्रपटात काम करताना दिसणार आहे.  या चित्रपटात अॅनी 'रॉ एजंट'च्या भूमिकेत अॅक्शन करताना दिसणार आहे.  दक्षिण अभिनेता एनैनी 'दसरा' या चित्रपटाद्वारे बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणार आहे, ज्यात त्याच्यासोबत राष्ट्रीय पुरस्कार विजेती कीर्ती सूरज दिसणार आहेत.  हा चित्रपट 2023 मध्ये रिलीज होणार आहे.

दक्षिणेतील रवी तेजादेखील 'टायगर नागेश्वरा राव' या चित्रपटातून हिंदी चित्रपटात प्रवेश करणार आहे.  या चित्रपटाची कथा 'टायगर नागेश्वर राव' नावाच्या खतरनाक दरोडेखोराच्या व्यक्तिरेखेवर आधारित आहे. आणखी एका 'हनुमान'  चित्रपटातसुद्धा तेजा मुख्य भूमिकेत दिसणार आहे.  दक्षिणेतील आणखी एक दिग्गज बालम कोंडा श्रीनिवास 'छत्रपती'च्या रिमेकद्वारे बॉलिवूडमध्ये प्रवेश करणार आहे. दक्षिण प्रेक्षकांचा लाडका अभिनेता थलपथी विजय 'थलपथी 67' मधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.  याच चित्रपटात समंथा पोलीस इन्स्पेक्टरच्या भूमिकेत पाहायला मिळणार आहे.  'प्रोजेक्ट के' हा एक विज्ञान चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून जो भविष्यातील जगाविषयी माहिती देतो.  यामध्ये प्रभास, अमिताभ बच्चन आणि दीपिका पदुकोणसोबत असणार आहेत.  याशिवाय प्रभास 'आदि पुरुष' या चित्रपटातही दिसणार आहे. अल्लू अर्जुनच्या 'पुष्पा' चित्रपटाच्या प्रचंड लोकप्रियतेनंतर आता 'पुष्पा पार्ट 2' देखील लवकरच चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.  यामध्ये अल्लू अर्जुनच्या अॅक्शनचा थरार प्रेक्षकांना अनुभवता येणार आहे.  'आरआरआर' फेम ज्युनियर एनटीआर 'एनटीआर 30' या अॅक्शन ड्रामा चित्रपटात दिसणार आहे.  राम चरण 'आरसी 15' चित्रपटात दिसणार आहे.  या चित्रपटात त्याची अभिनेत्री कियारा अडवाणी असणार आहे.

एकीकडे बॉलीवूड कलाकार फ्लॉप होता असताना दक्षिण कलाकार मात्र उत्तर भारत पट्ट्यात यशाचे शिखर गाठताना दिसत आहेत. या प्रेक्षकांना त्यांच्या चित्रपटांची आतुरता लागली आहे. हे चित्रपट नक्कीच यशाचा झेंडा गाडतील, अशी चर्चा आहे. गेल्या आठवड्यात अमिरखानचा 'लाल सिंह चड्ढा’ प्रदर्शित झाला होता, मात्र हा चित्रपट आठवड्याभरात केवळ 50 कोटींची कमाई करू शकला आहे. 160 कोटींच्या या चित्रपटाला तब्बल 100 कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. 'अक्षय कुमारचा 'रक्षाबंधन'देखील तिकीट बारीवर फारसा कमाल करू शकला नाही. आठवड्याभरात 40 कोटींचा बिझनेस या चित्रपटाने केला आहे. हा कसा तरी आपला खर्च काढू शकेल असे म्हटले जात आहे. अमिरखानचा 'लाल सिंह चड्ढा’ चांगला चित्रपट असल्याचे बोलले जात आहे, मात्र सोशल मीडियावरील बहिष्कारामुळे या चित्रपटाला फटका बसला असल्याचे बोलले जात आहे. याचे कारण काहीही असले तरी बॉलिवूड कलाकारांना यापुढे दर्जा असलेले चित्रपटच प्रेक्षकांसमोर आणावे लागणार आहेत. कोरोना काळानंतर बॉलीवूड आधीच कालांवडला आहे. त्यात दाक्षिणात्य कलाकारांचा बॉलिवूडमध्ये शिरकाव झाल्याने प्रेक्षकांना दर्जेदार चित्रपट पाहायला मिळत आहेत. दक्षिण चित्रपटांच्या रिमेकवर जगणाऱ्या बॉलिवूडला आता पर्याय मिळाला आहे. दक्षिण कलाकारांनीच बॉलिवूडवर स्वारी केल्याने हिंदीतील दिग्गज कलाकारांसमोर आव्हान उभे राहिले आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

सेंद्रिय शेतीच्या प्रसारासाठीचे प्रयत्न तोकडे

स्वातंत्र्य दिनाच्या अमृतमहोत्सवानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरून देशवासीयांना संबोधित करताना नैसर्गिक शेती, रसायनमुक्त शेती हेच आत्मनिर्भर भारताला बळ देऊ शकते, असे प्रतिपादन आहे. मानवी आरोग्याबाबतच्या वाढत्या समस्या पाहता रसायनमुक्त अन्न ही आजची गरज आहे. त्याच वेळी काही जागरूक ग्राहकांकडून विषमुक्त अन्नाची मागणीदेखील होतेय. अशावेळी सेंद्रिय, विषमुक्त शेतीला देशात प्राधान्य द्यावे लागणार आहे. सध्याच्या वातावरणात सेंद्रिय कृषी उत्पादनांमध्ये देशांतर्गत आणि जागतिक स्तरावरील ग्राहकांची आवड वाढत आहे.  देशातील तरुण शेतकरीही सेंद्रिय शेतीसाठी उत्सुक आहे.  परंतु त्यांना देश-विदेशातील सेंद्रिय बाजारपेठेशी जोडण्यासाठी योग्य सल्ला, प्रशिक्षण आणि कोणतेही विश्वसनीय व्यासपीठ मिळत नाही.यामुळेच जागतिक बाजारपेठेत आपल्या सेंद्रिय शेतीचे उत्पादन आणि विक्रीच्या कामगिरीमध्ये कमतरता असल्याचे सिद्ध होत आहे.  सरकार देशातील शेतकऱ्यांना ‘झिरो बजेट’ शेतीचा अवलंब करण्याचा सल्ला देत आहे.  मात्र केंद्रीय कृषी अर्थसंकल्पात कंजूसी केली जात असून उपलब्ध साधनसंपत्तीतही कपात केली जात आहे.  सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारांचेही स्पष्ट धोरण नाही.

मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमधील शेतकऱ्यांना सेंद्रिय प्रशिक्षण देणारे आणि सेंद्रिय खते आणि उत्पादनांची गुणवत्ता तपासणी करणारे जबलपूर (मध्य प्रदेश) येथील नॅशनल सेंटर फॉर ऑरगॅनिक अँड नॅचरल फार्मिंग महाराष्ट्रातील नागपूर येथील राष्ट्रीय केंद्रात हलवण्यात आले. पंचकुला येथील केंद्र हरियाणातील गाझियाबाद येथे , बिहारमधील पाटणा येथील केंद्र, भुवनेश्वरला स्थलांतरित करण्यात आले आहे.  गुजरातमधील गांधीनगर येथील केंद्र गोवा, लक्षद्वीप, दमण-दीव, दादरा नगर हवेलीसह गुजरातमधील शेतकरी आणि कृषी कामगारांना सेंद्रिय प्रशिक्षण देत होते, ते आता उत्तर प्रदेशातील  गाझियाबाद शहरात हलवण्यात आले आहे.  यामुळे आता या राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर सेंद्रिय प्रशिक्षण, सेंद्रिय बाजारपेठेची उपलब्धता तसेच सेंद्रिय खतांची विश्वासार्हता तपासणी अशा अनेक बाबींसाठी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गुजरात सरकारने डांग आदिवासी जिल्ह्यातील तेहतीस हजार हेक्टर लागवडीयोग्य जमीन पाच वर्षांत पूर्णपणे सेंद्रिय शेतीमध्ये रूपांतरित करण्याचा संकल्प केला होता, ज्यामध्ये राष्ट्रीय सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती केंद्र महत्त्वपूर्ण भागीदार आहेत.  आदिवासी समाजाला सेंद्रिय शेतीचे प्रशिक्षण देण्याबरोबरच जिल्ह्यातील सर्व रासायनिक खतांच्या दुकानांना टाळे ठोकण्याची योजनाही या केंद्राचा भाग होती.  मात्र आता ते केंद्र राज्याबाहेर पाठवल्याने सध्या सुरू असलेल्या योजनेच्या अंमलबजावणीला विलंब होणार आहे.

बिहार राज्यातील नॅशनल सेंटर फॉर ऑरगॅनिक अँड नॅचरल फार्मिंग  हे तेथील बारा जिल्ह्यासाठी सेंद्रिय कॉरिडॉर म्हणून विकसित करण्यासाठी, शेतकऱ्यांच्या सेंद्रिय उत्पादनांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी काम करत होते.  मात्र राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे ते भुवनेश्वर (ओडिशा) येथे हलवण्यात आले आहे.  या केंद्रांच्या स्थलांतरामुळे राज्यांच्या सेंद्रिय शेतीवर संकट ओढवले आहे.राजस्थान, गुजरात आणि हरियाणाचा भाग असलेल्या  32 लाख हेक्टर शेतजमिनीत सरासरी केवळ चारशे मिमी पाऊस पडतो.  या भागात शाश्वत शेतीसाठी एकमेव पर्याय म्हणजे सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती, जी रासायनिक शेतीच्या तुलनेत दर्जेदार उत्पादन देऊ शकते.यामध्ये जिरे, गवार, इसबगोळ, अजवाइन पिकांच्या उत्पादनाच्या शक्यता तपासण्यात आल्या आहेत.  देशांतर्गत आणि परदेशातही या उत्पादनांना मागणी आहे.  या भागातील शेतकरीही सेंद्रिय उत्पादनासाठी पुढाकार घेत आहे.  मात्र केंद्रासह राज्य सरकारांचे प्रयत्न या दिशेने फारच तोकडे आहेत.

छत्तीसगडमध्ये सेंद्रिय शेतीच्या नावाखाली गोमूत्र आणि शेण खरेदी करण्याचे काम राज्य सरकार करत आहे.  त्याऐवजी शेतकऱ्यांना सेंद्रिय खत निर्मितीचे प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे.  सेंद्रिय खतांचे उत्पादन आणि विक्री हे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचे साधन ठरू शकते.  त्याची अंमलबजावणी जलद होण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारांनी तातडीने प्रयत्न करण्याची गरज आहे. देशात सेंद्रिय शेतीसाठी अत्यंत अनुकूल परिस्थिती आहे, परंतु साधनसामग्री आणि सहकार्याअभावी शेतकरी अखेर रासायनिक शेतीकडे वळत आहेत.  जनावरे शेतीसाठी वापरण्याऐवजी शेतकरी त्यांना रस्त्यावर सोडून देत आहेत.  ते पाळीव प्राण्यांवरील खर्चाचे उत्पन्नात रूपांतर करू शकत नाहीत. साहजिकच शहरांमध्ये मोकाट जनावरांचा सुळसुळाट झाला आहे. पिकांचे अवशेष हे सेंद्रिय खते तयार करण्याचे सर्वात स्वस्त, मोफत साधन आहे, परंतु शेतकऱ्यांना त्याचा वापर करण्याचे प्रशिक्षण मिळत नाही.त्यामुळेच तो या कचऱ्याला आग लावून नष्ट करण्यास प्राधान्य देतो.  त्यासाठी सरकारला अनुदानावर आधारित कर्ज उपलब्ध करून द्यावे लागेल.  पिकाच्या कचऱ्याचे सेंद्रिय खतामध्ये रूपांतर करून शेतकरी केवळ खतावर खर्च होणारा पैसा वाचवू शकत नाही तर देशाच्या अनुदानावर खर्च होणारा पैसाही वाचवू शकतो.

देशातील एकूण सेंद्रिय शेतीमध्ये एकट्या मध्य प्रदेशचा वाटा पस्तीस टक्क्यांहून अधिक आहे.  2020 च्या उपलब्ध आकडेवारीनुसार मध्य प्रदेशातील सुमारे एक लाख साठ हजार हेक्टर क्षेत्रात सेंद्रिय शेती केली जात आहे.  त्यात औषधी उत्पादनाचे क्षेत्र जोडले तर ते सुमारे तीन लाख हेक्टर होते.  राज्यातील सुमारे सात लाख शेतकरी सेंद्रिय शेतीचे प्रशिक्षण घेऊन उत्पादन करण्याचा प्रयत्न करत आहेत.  परंतु देशात सेंद्रिय उत्पादनांना सुसंघटित बाजारपेठ नसल्यामुळे या तरुणांचा सेंद्रिय शेतीकडे असलेला उत्साह कमी होऊ लागला आहे.इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री च्या अहवालानुसार, मध्य प्रदेशात सेंद्रिय शेतीसाठी भरपूर वाव आहे.  राज्यातील पंचेचाळीस टक्के शेतजमीन ही सेंद्रिय शेतीसाठी पूर्णपणे योग्य असून, त्याद्वारे तेवीस हजार कोटींची सेंद्रिय संपत्ती निर्माण होऊ शकते.त्याचबरोबर सहा लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होऊ शकतात.  2020 मध्ये राज्याने एकट्या मध्य प्रदेशातून इतर देशांना पाच लाख सहाशे छत्तीस मेट्रिक टन सेंद्रिय सामग्री निर्यात करून 2 हजार 683 कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळवले.  आता अरब देशांमधून सेंद्रिय खतांची मागणी वाढत असताना, राज्य सरकार मात्र सेंद्रिय शेतीसाठी तळागाळातील प्रयत्नांमध्ये कमी पडत आहे.

सेंद्रिय उत्पादनांची मागणी मातीच्या बायोमास (जीवांश)च्या चव आणि गुणवत्तेवर अवलंबून असते.  स्थानिक पातळीवर, देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्याच्या मातीमध्ये जीवजंतूंचा फरक असतो, ज्यामुळे उत्पादन कार्यक्षमता आणि गुणवत्तेवर परिणाम होतो.  केंद्र सरकारने एक जिल्हा एक उत्पादन योजना राबवली, मात्र राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाच्या अनास्थेमुळे ही योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही.पूर्वी देशात नैसर्गिक-सेंद्रिय शेतीच होती. त्या वेळी उत्पादनही कमी होते. परंतु हे कमी उत्पादन नैसर्गिक-सेंद्रिय शेतीत फारसे संशोधनात्मक काम न झाल्यामुळे होते. आता विषमुक्त शेतीसाठीच्या निविष्ठा (खते, कीडनाशके आदी) उपलब्ध आहेत. देशातील काही शेतकरी नैसर्गिक-सेंद्रिय शेतीतून बऱ्यापैकी उत्पादन घेत आहेत. कमी खर्चामुळे त्यांची शेती आर्थिकदृष्ट्या किफायतशीर देखील ठरतेय. आज जागतिक बाजारपेठेसह देशाच्या देशांतर्गत बाजारपेठेतील सुशिक्षित वर्गाला सेंद्रिय उत्पादन घ्यायचे आहे, परंतु, उत्पादक शेतकरी आणि सेंद्रिय उत्पादनात रस असणारा ग्राहक यांच्यात कोणताही दुवा नाही.  त्याच वेळी शेतकऱ्यांकडे त्यांच्या उत्पादनाच्या सत्यतेचा कोणताही पुरावा नाही.सेंद्रिय शेतीखाली सर्वात जास्त क्षेत्र असूनही आपला देश सेंद्रिय उत्पादनात जगात नवव्या क्रमांकावर आहे.  निर्यातीचा वाटा फक्त 0.55 टक्के आहे.  सेंद्रिय शेतीच्या विकासासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वर्तनात एकवाक्यता असली पाहिजे, तरच देशात सेंद्रिय शेतीची उत्पन्नाभिमुख क्रांती सुरू होईल. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

भारताच्या संरक्षण क्षेत्राचे बदलते चित्र

अलिकडच्या वर्षांत भारताने संरक्षण क्षेत्रात झपाट्याने आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल केली आहे.  आज भारत स्वतःची शस्त्रे आणि संरक्षण उपकरणे इतर देशांना विकत आहे हे महत्त्वाचे आहे.  देशात शस्त्रास्त्रे आणि क्षेपणास्त्रे तयार करण्याचे कामही वेगाने सुरू झाले आहे.  ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राशिवाय आकाश हवाई संरक्षण यंत्रणा आणि स्वदेशी जेट विमान तेजसनेही जगभरात धुमाकूळ घातला आहे.  तेजस खरेदीसाठी बड्या देशांनी स्वारस्य दाखवले आहे.संरक्षण साधनसामग्रीचा सर्वात मोठा आयातदार अमेरिकादेखील भारतातील या पूर्णपणे विकसित लढाऊ विमानाबाबत रस दाखवत आहे.  अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आणि फिलीपिन्ससह सहा देश तेजस खरेदीसाठी पुढे आले आहेत.  मलेशियाने आधीच हे विमान खरेदी करण्याची ऑफर दिली आहे.  या अंतर्गत तो भारताकडून अठरा तेजस खरेदी करण्यास इच्छुक आहे.  हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित, तेजस हे एकल-इंजिन बहु-भूमिका लढाऊ विमान आहे ज्यात उच्च-जोखीम असलेल्या वातावरणात काम करण्याची क्षमता आहे.

देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर अनेक क्षेत्रात मोठे काम झाले, पण संरक्षण क्षेत्र एकप्रकारे दुर्लक्षितच राहिले.  याचाच परिणाम असा झाला की अनेक दशके भारत संरक्षण वस्तू आणि शस्त्रास्त्रांसाठी इतर देशांवर अवलंबून राहिला.  याची सुरुवातीपासूनच काळजी घेतली असती तर 1962 मध्ये चीनबरोबरचे युद्ध आपण हरलो नसतो.  तेव्हा लडाखसारख्या थंड प्रदेशात लढण्यासाठी योग्य लष्करी पोशाख आणि बूटही आमच्या सैनिकांकडे नव्हते.मात्र त्यानंतरही बराच काळ भारत संरक्षण उपकरणे आणि छोट्या जीवनावश्यक वस्तूंसाठी इतर देशांकडे आशाळभूतपणे पाहत राहिला.  काही वर्षांपूर्वीही भारताच्या संरक्षण क्षेत्रात वापरण्यात येणारी बहुतेक उत्पादने, शस्त्रे आणि उपकरणे परदेशातून आणली जात होती.  यामुळेच भारत संपूर्ण जगात संरक्षण उपकरणांचा सर्वात मोठा आयातदार राहिला.पण आता परिस्थिती बदलत आहे.  आज आग्नेय आशियात भारताचा दबदबा वाढत आहे.  शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीमुळे देशाचे उत्पन्न तर वाढलेच, पण फिलिपाइन्सनंतर व्हिएतनाम, इंडोनेशिया या देशांनीही भारताकडून शस्त्र खरेदी करण्यात रस दाखवला आहे.  चीन दक्षिण चीन समुद्रापासून आग्नेय आशियापर्यंत विस्तारवादी धोरण अवलंबत आहे.  त्यामुळे आग्नेय आशियाई देशांसाठी ते मोठे आव्हान बनले आहे.
साहजिकच अशा परिस्थितीत लष्करी ताकद वाढवणे ही प्रत्येक देशाची काळाची गरज बनत आहे आणि योगायोगाने भारताला ही संधी मिळत आहे.  ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राव्यतिरिक्त, भारतात विकसित हवाई संरक्षण प्रणाली देखील जगाच्या संरक्षण बाजारपेठेत खूप लोकप्रिय आहे.  सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातीसारखे देशही या शस्त्रास्त्र प्रणाली आमच्याकडून विकत घेऊ पाहत आहेत.  सध्या अंदाजे बेचाळीस देश भारताकडून संरक्षण उपकरणे आणि शस्त्रे आयात करतात.  या देशांमध्ये कतार, लेबनॉन, इराक, इक्वेडोर आणि जपान या देशांचाही समावेश आहे.भारतातून निर्यात होणारी संरक्षण उपकरणे आणि शस्त्रास्त्र प्रणालींमध्ये प्रामुख्याने लढाऊ परिस्थितीत शरीर संरक्षण उपकरणे समाविष्ट असतात.  व्हिएतनाम, इंडोनेशिया आणि फिलिपाइन्स व्यतिरिक्त बहारीन, केनिया, सौदी अरेबिया, इजिप्त, अल्जेरिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांनीही आकाश क्षेपणास्त्र खरेदीसाठी रस दाखवला आहे.  इतर अनेक देश किनारी पाळत यंत्रणा, रडार आणि हवाई प्लॅटफॉर्म विकत घेण्याचा विचार करत आहेत.सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि दक्षिण आफ्रिका भारताकडून ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रे खरेदी करण्यासाठी चर्चा करत आहेत.  ध्वनीच्या तिप्पट वेग असलेले ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र हे भारत-रशिया लष्करी सहकार्याचे उत्कृष्ट उदाहरण आहे.  1998 मध्ये दोन्ही देशांमध्ये त्याच्या निर्माणावर सहमती झाली होती.  ब्रह्मपुत्रा आणि मॉस्क्वा नद्यांच्या नावावरून ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राचे नाव देण्यात आले आहे.
संरक्षण उपकरणांच्या निर्यातीच्या बाबतीत भारत आज जगातील पहिल्या पंचवीस देशांच्या यादीत सामील झाला आहे.  2019 मध्ये संरक्षण उपकरणांच्या निर्यातीत भारत एकोणिसाव्या क्रमांकावर होता.  नव्वदच्या दशकात, जिथे भारताला शस्त्रास्त्रे शोधून काढणारी रडार यंत्रणा मिळवण्यासाठी अमेरिका आणि इस्रायलकडे हात पसरायला भाग पडले होते, त्याच रडार यंत्रणा आर्मेनियाला विकून भारताने अलीकडे संरक्षण बाजारपेठेत आपला झेंडा उंचावला आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 2017 या आर्थिक वर्षात भारताने एक हजार पाचशे एकवीस कोटी रुपयांच्या संरक्षण उपकरणांची निर्यात केली होती, जी 2018 या आर्थिक वर्षात चार हजार सहाशे ब्याऐंशी कोटी रुपये होती आणि 2019 या आर्थिक वर्षात ती वाढून दहा हजार सातशे पंचेचाळीस कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला होता.  एकूण, गेल्या सात वर्षांत, भारताने 75 हून अधिक देशांमध्ये 38 हजार कोटी रुपयांची संरक्षण उपकरणे निर्यात केली आहेत.
नौदलाची  जहाजे संपूर्णपणे भारतातच बांधण्यातही  मोठे यश आले आहे.  भारतातील संरक्षण उपकरणे बनवणाऱ्या कंपन्यांनी स्वस्त गस्ती नौका बनवून इतर देशांना विकल्या आहेत.  त्याचप्रमाणे, हवाई संरक्षण क्षेत्रात, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडने प्रायोगिक तत्त्वावर उच्च स्तरीय कमी वजनाच्या हेलिकॉप्टरची यशस्वी निर्मिती केली आहे.  आता सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील अनेक संरक्षण उपकरणे उत्पादक कंपन्या नवीन उत्पादनांसह जगातील इतर देशांशी स्पर्धा करण्याच्या स्थितीत येत आहेत.
2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या संरक्षण अर्थसंकल्पात शोध आणि संशोधनावर खर्च करायच्या एकूण रकमेच्या पंचवीस टक्के रक्कम खाजगी उद्योग आणि नाविन्यपूर्ण उद्योगांना उपलब्ध करून दिली जाईल, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे.  तसेच, संरक्षण सेवांच्या आधुनिकीकरणासाठी 12 टक्के वाढीसह 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने 2024-25 पर्यंत संरक्षण निर्यातीचे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचे लक्ष्य गाठण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.  सध्या सरकारचा भर स्वदेशी शस्त्रास्त्र निर्मितीवर जास्त आहे.  हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्राने आयुध निर्माणी मंडळ (आर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड) आणि 41 आयुध निर्माण कारखान्यांचे विलीनीकरण करून संरक्षण क्षेत्रात सात सार्वजनिक उपक्रम (डीपीएसयू) तयार केले आहेत.
याचा उद्देश म्हणजे प्रशासकीय चपळाईने काम करताना पारदर्शकता आणि गती आणणे हा आहे.  गेल्या आठ वर्षांत भारताची संरक्षण निर्यात जवळपास सहा पटीने वाढली आहे.  फिलिपाइन्ससोबतचा 2 हजार 770 कोटी रुपयांचा संरक्षण करार हा मैलाचा दगड ठरला  आहे.  गेल्या चार-पाच वर्षांत देशाच्या संरक्षण आयातीत सुमारे एकवीस टक्क्यांनी घट झाली आहे.  दुसरीकडे संरक्षण निर्यात सात पटीने वाढली आहे.  भारत जसा जागतिक पटलावर स्वत:ला प्रस्थापित करत आहे, तशीच आव्हानेही आहेत.  राष्ट्रीय संरक्षण आता सीमापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर ते अधिक व्यापक आहे. त्यामुळे या नव्या आव्हानांना सामोरे जावे लागणार आहे.  भारताच्या हिताला हानी पोहोचवू इच्छिणाऱ्या शक्तींचे प्रयत्न आपण हाणून पाडले पाहिजेत.  आणि हे तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा आपण संरक्षण आणि सुरक्षेच्या बाबतीत आत्मनिर्भर असू.  संरक्षण संबंधित आवश्यक वस्तू आपल्या इथे बनवल्यास आणि जर आपण शस्त्रास्त्रे, संरक्षण यंत्रणा आणि लष्करी उपकरणांच्या बाबतीत पूर्णपणे स्वयंपूर्ण झालो तर जगातील कोणताही देश आपल्याला दबावाखाली घेऊ शकणार नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

बालमजुरीच्या दलदलीत अडकलेली मुले

शहरांमध्ये  सहसा मोठे कारखाने, रेस्टॉरंट, किराणा दुकान, ढाब्यावर लहान मुले काम करताना दिसतात, ज्यांचे वय एकतर अभ्यासाचे किंवा खेळण्याचे असते.  त्याचबरोबर ग्रामीण भागातही चौदा वर्षे किंवा त्यापेक्षा कमी वयाची मुले शेतात, छोटे बांधकाम उद्योग आणि किराणा दुकानात कामात गुंतलेली दिसतात.  सक्तीच्या मजुरीमध्ये गुंतलेली तरुण मुले म्हणजे बालकामगार अशी व्याख्या केली जाते.इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनने बालमजुरीची व्याख्या प्रामुख्याने अशी केली आहे ज्यामुळे मुलांचे बालपण  हिरावून घेते आणि त्यांचा मानसिक आणि शारीरिक विकास खुंटतो.  बालमजुरीमुळे मुले मानसिक, शारीरिक, सामाजिक किंवा नैतिकदृष्ट्या कमकुवत होतात आणि त्यांचा आत्मविश्वास नष्ट होतो.  अशी मुले अनेकदा शाळांच्या दारापासून दूर राहतात.  शालेय शिक्षण पूर्ण न झाल्यामुळे त्यांना त्यांच्या हक्कांचीही जाणीव होत नाही, त्यामुळे जीवनाच्या प्रत्येक वळणावर त्यांना मनस्ताप सहन करावा लागतो.

ज्या मुलांना आईवडील किंवा पालक नसतात त्यांना बालमजुरीचे सर्वात वाईट आणि भयानक प्रकार सहन करावे लागतात.  अनेकदा अशा मुलांना गुलामांसारखे वागवले जाते.  अशा मुलांना धोकादायक कामात लावण्यासाठी त्यांची खरेदी-विक्रीही केली जाते.  दहशतवाद्यांच्या हाती लागल्यावर अशा मुलांचा मानवी बॉम्ब म्हणून वापर केला जातो.  दुसरीकडे, निराधार लहान मुलींचा व्यापार केला जातो आणि त्यांना वेश्याव्यवसाय सारख्या निंदनीय कृत्ये करायला भाग पाडले जाते, ज्यामुळे त्यांचे जीवन धोक्यात येते आणि त्यांच्या मानवी हक्कांची खुलेआम पायमल्ली होते. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 21(अ) मध्ये अशी तरतूद आहे की, सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील सर्व मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे ही राज्याची जबाबदारी आहे.  याशिवाय भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 3 मधील कलम 23 मानवी शोषण तसेच बालमजुरीला प्रतिबंधित करते आणि कायदेशीर व्यवस्था प्रदान करते की बालमजुरी करणार्‍या किंवा करण्यास भाग पाडणार्‍या व्यक्तीला तुरुंगात टाकावे.  कलम 24 नुसार चौदा वर्षांखालील मुले किंवा मुलींना कारखाने, खाणी आणि धोकादायक ठिकाणी काम करण्यास मनाई आहे.

कलम 39 नुसार चौदा वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचा गैरवापर होऊ नये अशी तरतूद आहे.  या घटनात्मक तरतुदी असूनही बालमजुरीला पूर्णपणे आळा घालण्यात सरकारला पूर्णपणे यश आलेले नाही.  ज्या कोमल हातात पुस्तके धरावीत त्याच हातात हातोडा दिसणे सामान्य झाले आहे.  कौटुंबिक परिस्थिती आणि मजबुरीपुढे नतमस्तक होणारी मुले छंदापोटी बालमजुरी करत नाहीत.  सरकारचे अपयश आणि कुटुंबाची मजबुरी त्याला लहान वयातच दगड फोडायला भाग पाडते.जागतिक बाल प्रतिबंध दिनानिमित्त जागतिक प्रक्षेपण 12 जून रोजी आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आणि युनायटेड नेशन्स चिल्ड्रन्स फंड यांनी '2020 ट्रेंड्स अँड द वे अहेड' नावाचा अहवाल प्रकाशित केला.  या अहवालात जगभरातील सोळा लाख मुलांना पोट भरण्यासाठी बळजबरीने काम करावे लागत असल्याचे समोर आले आहे.  या अहवालात असेही म्हटले आहे की बहुसंख्य बालकामगार उप-सहारा आफ्रिकन देशांमध्ये आहेत. जागतिक स्तरावर ग्रामीण भागात बालमजुरीचे प्रमाण शहरी भागापेक्षा जवळपास तिप्पट आहे.  भारतात पाच ते चौदा वर्षे वयोगटातील सुमारे एक लाख मुलांना बालमजुरी करण्यास भाग पाडले जाते.  भारतात बालमजुरीचे प्रमाण उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये जास्त आहे.  युनिसेफच्या मते, जगातील सुमारे 12 टक्के मुले केवळ भारतातच बालमजुरीमध्ये गुंतलेली आहेत किंवा गुंतवलेली आहेत.

बालमजुरीसारख्या सामाजिक दुष्कृत्यांचे उच्चाटन करण्यासाठी शासनस्तरावर अनेक प्रयत्न झाले असले तरी संस्थात्मक पातळीवर झालेले हे प्रयत्न आतापर्यंत केवळ कागदावरच असल्याचे दिसून आले आहे.  स्वतंत्र भारतात 1948 मध्ये प्रथमच कारखाना कायद्याद्वारे पंधरा वर्षांखालील मुलांचा रोजगार बेकायदेशीर घोषित करण्यात आला.  त्यानंतर, खाण अधिनियम (1952) ने सर्व प्रकारच्या खाणींमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास मनाई केली.  बीडी आणि सिगार कामगार कायदा (1966) अशा उद्योगांमध्ये मुलांना कामावर ठेवण्यास मनाई करतो.सन 1979 मध्ये सरकारने बालमजुरी रोखण्यासाठी उपाययोजनांवर विचार करण्यासाठी गुरुपाद स्वामी समितीची स्थापना केली.  या समितीने सरकारला सांगितले की, जोपर्यंत गरिबी आहे तोपर्यंत बालमजुरी थांबवणे शक्य नाही.  कायद्याच्या माध्यमातून त्यांची पाळेमुळे उखडून टाकणे शक्य नसल्याचेही समितीने म्हटले आहे.  समितीने असे सुचवले की मुलांना धोकादायक कामात कामावर ठेवण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी आणि प्रतिबंध नसलेल्या भागात कामाची परिस्थिती, वेळ, मुलांचे वेतन चांगले असावे.

गुरुपाद स्वामी समितीच्या शिफारशीवरून 1986 मध्ये बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) कायदा लागू करण्यात आला.  या कायद्याद्वारे असे ठरविण्यात आले की घरगुती युनिट्स वगळता सर्व क्षेत्रांमध्ये चौदा वर्षांखालील मुलांवर किंवा त्यांच्या संमतीने जबरदस्ती करणे कायदेशीर गुन्हा आहे.  या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला तीन महिने ते एक वर्षापर्यंतच्या कालावधीसाठी कोणत्याही एका वर्णनाच्या कारावासाची किंवा दहा ते वीस हजार रुपये दंडाची किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.सर्रासपणे होणार्‍या बालमजुरीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन), सुधारणा कायदा 2016 पारित केला.  यामध्ये चौदा वर्षांखालील मुलांना सर्व व्यवसायांमध्ये आणि अठरा वर्षांखालील मुलांना धोकादायक व्यवसायात आणि प्रक्रियेत नोकरी देणे हा दंडनीय गुन्हा आहे.

समाजात प्रत्येक स्तरावर पसरलेली बालमजुरी रोखणे हे एकट्या सरकारच्या कह्यातली गोष्ट नाही.  त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकार वेळोवेळी कायदे करत असते, जेणेकरून बालमजुरीसारख्या सामाजिक कलंकातून सुटका होईल.  अकाली श्रमाच्या भट्टीत मुलांना का जळावे लागते, याकडे शासनाचे लक्ष नाही.  गरिबी आणि भूक ही बालमजुरीची प्रमुख कारणे आहेत.सरकारने गरिबीवर नियंत्रण ठेवून समाजातून भूक दूर केली, तरच लहान वयात मुलांना काम करण्याची गरज भासणार नाही.  हे तितके सोपे नसले तरी अशक्य अजिबात नाही.  मुलांना बालमजुरीपासून मुक्त करण्यासाठी अनेक स्वयंसेवी संस्था चांगले काम करत आहेत.  संस्थात्मक पातळीवर अशा संस्थांच्या मदतीने सरकार बालमजुरीत ढकललेल्या मुलांना त्यांच्या नरकमय जीवनातून मुक्त करू शकतात. कोणत्याही देशाचे भविष्य वर्तमानाची स्थिती ठरवते.  आजची मुले उद्याच्या देशाचे भविष्य असतील, त्यामुळे बालमजुरीच्या तावडीतून त्यांना वाचवून त्यांच्यात गुंतवणूक करण्याची गरज आहे, जेणेकरून आजची मुले भविष्यात मानवी भांडवल म्हणून संस्कारित होऊन उद्याचा भारताचा सुवर्ण इतिहास लिहू शकतील.  बळजबरीने बालमजुरीत बालक कुठेही अडकले, तर त्याला त्यातून बाहेर काढण्यासाठी सकारात्मक उपाययोजना करणे ही आपली सामाजिक जबाबदारी बनते.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

'विचारांच्या प्रदेशात' पुस्तकाच्या निमित्ताने...

आपल्या देशात सर्वाधिक चर्चा राजकारण, क्रिकेट आणि सिनेमा यांची होते. टीव्ही चॅनेल्सवर तर सतत राजकारणाचाच रतीब घातला जातो.यामुळे होते काय की, देशाच्या प्रगतीच्या मुद्द्यांना हातच घातला जात नाही आणि मग हे विषय मागे पडतात.  कला, विज्ञान , आरोग्य व अन्य विकासात्मक प्रगतीविषयक मुद्दे, उद्योग-व्यवसाय यांच्या यशाची चित्रे लोकांसमोर येत नाहीत. 'संस्कार' नावाची चीज तर आपल्याला पुस्तकांशिवाय कुठेच पाहायला मिळत नाही. त्यामुळे आजचा तरुण भरकटला आहे. त्यांना योग्य दिशेची आवश्यकता आहे. पण त्यांना ती कुठेच भेटत नाही. मोबाईलवेड, गुन्हेगारी वाढत चालली आहे. बेरोजगारी, महागाई यांची भयानकता टिपेला पोहचली असली तरी त्याची चर्चा होताना दिसत नाही. देशातील परिस्थिती पार बदलून गेली आहे. देशात अनेक समस्या, प्रश्न, विकासातील अडथळे असतानाही याचे गांभीर्य कुणालाच नाही. आपण काही क्षेत्रात निश्चित प्रगती करत असलो तरी कित्येक क्षेत्रात आपण अजूनही खूप मागे आहोत.पायाभूत सुविधा, आरोग्य, पर्यावरण, डिझिटल तंत्रज्ञान साक्षरता, सायबर साक्षरता, डिझिटल अर्थव्यवस्था याची जाण याबाबतीत आपण म्हणावी अशी प्रगती नाही केलेली. यामुळे देशाचे प्रचंड नुकसान होत आहे. 

महिलांच्या तर अनेक समस्या आहेत. आज महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करताहेत. असे कोणतेच क्षेत्र नाही की, तिथे महिलांचा शिरकाव झालेला नाही. पण तरीही त्यांच्या समस्या आहेतच. त्यांना अजून म्हणावी अशी मोकळीक ना कुटुंबात मिळाली आहे ना बाहेर. घरात आणि बाहेर लैंगिक अत्याचार थांबलेला नाही. सोशल मिडियावरदेखील त्यांच्यावर अत्याचार होत आहेत. संयुक्त राष्ट्रच्या एका अहवालानुसार देशातच नव्हे तर संपूर्ण जगभरातल्या पस्तीस टक्के महिला कोणत्या ना कोणत्या अत्याचाराला बळी पडत आहेत. 'आर्थिक विकास आणि महिला' हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. महिलांच्या आर्थिक विकासाच्या मुद्द्यांना मोठ्या संख्येने तेव्हा बळ मिळेल,जेव्हा अशा सुशिक्षित मुली स्वतः हून पुढे येऊन त्यांच्या तांत्रिक आणि व्यावसायिक व्यवस्थापनाच्या आस्थापनात काम करतील, तेव्हाच महिलांच्या आर्थिक विकासाच्या मुद्द्यांना महत्त्व येईल. समाजाच्या आर्थिक विकासात महिलांचे योगदानही वाढेल. 140 कोटी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात सुमारे 55 कोटी महिला आणि मुले आपल्या कुटुंबातील कमावत्या सदस्यांवर अवलंबून आहेत. यामध्ये घरगुती महिलांची संख्या मोठी आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अवलंबितांची संख्या हे अर्थव्यवस्थेसाठी मोठे आव्हान आहे. ही आर्थिक विषमता भारताच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासात मोठा अडथळा ठरत आहे. आज महिलांनी काम करून कुटुंबाला हातभार लावण्याची आवश्यकता आहे. महिला, मुलींना व्यवसाय, उद्योग प्रशिक्षण विशेषतः ग्रामीण भागात सहज उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. मोठे ध्येय बाळगणाऱ्या मुलींना त्यांच्या इच्छेनुसार आधुनिक व्यवसाय शिक्षण मिळायला हवे. ते मोफत हवे. 

राजकारणातही स्त्रिया मागे आहेत.स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या महिलांना स्वतः हून कारभार चालवण्याची अनुमती नाही. त्यांचे पतीदेव, मुलगा किंवा नातेवाईक हेच कारभार पाहत असतात. प्रत्यक्ष राजकारणात महिलांना स्थान दिले जात नाही. निर्णय प्रक्रियेतही सामावून घेतले जात नाही. म्हणजे लोकांमधून निवडून आलेल्या महिलांना त्यांचे स्वतःचे काम घरातले लोक करू देत नाहीत. आमदार, खासदारकीलाही महिलांचा सहभाग फारच कमी आहे. राजकीय पक्षच त्यांना देशाच्या राजकारणात येऊ देत नाहीत. आरक्षण किंवा अन्य कारणांमुळे स्वतःवर गंडांतर आल्यावरच पुरुष मंडळी घरातल्या महिलांना राजकारणात पुढे आणतात. तोपर्यंत त्यांना किंमत दिली जात नाही. विधानसभा, लोकसभा यात महिलांना 33 टक्के आरक्षण हा मुद्दा कित्येक वर्षे रेंगाळला आहे.भारतीय राजकारणात महिलांचे स्थान भक्कम होण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

सद्या कौशल्याधारीत शिक्षणाचे वारे वाहू लागले आहे. पण ते पेलण्याची क्षमता आमच्या शिक्षण संस्थांमध्ये नाही. पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. डिझिटल शिक्षणात आपण अजून खूपच मागे आहोत. ग्रामीण भागात तर इंटरनेट सुविधा ,त्याचा वेग देशाची लाज काढणारा आहे. इंटरनेट वेगाबाबत आपल्या शेजारचा पाकिस्तान देश आपल्या पुढे आहे. ग्रामीण जीवन समृद्ध करायचा असेल तर शिक्षण, आरोग्य, डिझिटल व्यवस्था यावर भर दिला गेला पाहिजे. ग्रामीण भागात कृषी आधारित उद्योग-व्यवसाय उभारले गेले पाहिजेत. 

देशभरात झपाट्याने विस्तारत चाललेल्या ऑनलाईन व्यवसायाला प्रथमच कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. यात ग्राहकांचे हित पाहण्यात आले आहे. मात्र नोकर भरती नसल्याने कायद्यांची अंमलबजावणी कठीण झाली आहे. देशातील विविध खात्यातील रिक्त जागा भरल्या न गेल्याने आहे त्या कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण वाढला आहे. भरती नसल्याने बेरोजगारी वाढली आहे. देशात अनेक क्षेत्रात डिझिटलीकरण वाढले आहे,तसे फसवणूक आणि सायबर हल्लेही वाढले आहेत. एका सव्हेक्षणानुसार देशातल्या 61 टक्के संस्था आणि उद्योगधंद्यांच्या विकासावर सायबर हल्ल्याचा परिणाम झाला आहे. याचा आर्थिक फटका त्यांना सोसावा लागला आहे. त्याचबरोबर बँकांसमोरही अनेक आव्हाने आहेत. सायबर गुन्ह्यांबाबत अमेरिका आणि चीननंतर भारताचा क्रमांक लागतो. आज भारतातील मोठी संख्या डिझिटल जीवन जगत आहे. बहुतांश लोक बँकेसंबंधीच्या गोपनीय माहितीबाबत बेफिकीर आहेत. त्यामुळे त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. 

पर्यावरण हा देशापुढील आणि जगापुढील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. जगभरातील 180 देशांचा 2022 या वर्षासाठीचा पर्यावरण कामगिरी निर्देशांक अमेरिकेतील संस्थांनी जाहीर केला असून या यादीत भारत तळाला आहे. हे काही भूषणावह नाही. भारतात हवेचा दर्जा धोकादायक बनत असून वेगाने वाढणाऱ्या हरितगृह वायू उत्सर्जनामुळे देश पहिल्यांदाच यादीत शेवटच्या क्रमांकावर गेला आहे. अमेरिकेतील येल येथील पर्यावरण कायदा आणि धोरणासाठीचे केंद्र, आंतरराष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान माहिती नेटवर्क केंद्र आणि कोलंबिया विद्यापीठाने ही यादी जाहीर केली आहे. हवामान बदलामुळे अतिवृष्टी, दुष्काळ, चक्रीवादळे यांचे प्रमाण वाढले आहे.  प्रदूषण आहे. त्यातून उद्धभवणारे आजार आहेत. त्यातून मृत्यू जवळ येत आहे. या क्षेत्रात आपल्याला खूप काम करावे लागणार आहे.

या पुस्तकात विविध लेखांच्या माध्यमातून वरील अनेक विषयांवर चर्चा करण्यात आली आहे. आपल्या देशात व्यसनाधीनता वाढली आहे. झोपेचं खोबरं झालं आहे. औषधोपचार महाग झाला आहे. बालमजुरी, कुपोषण या समस्या व्यापक स्वरूपात पुढे येत आहेत. शेती विषयक उत्पादनांची निर्यात वाढली असली तरी अप्रत्यक्षरित्या आपण पाण्याची मोठ्या प्रमाणात निर्यात करत आहोत, हा मुद्दा प्रामुख्याने इथे चर्चिला गेला आहे. याचा विचार झाला पाहिजे. तेलसंकटामुळे महागाई वाढली आहे. रस्त्यांच्या प्रश्नांमुळे वाहतूक खर्च वाढला आहे. देशातल्या अनेक छोट्या नद्या लुप्त होत असताना त्या पुनर्जीवित करण्यासाठी होत असलेले प्रयत्न आशादायक आहेत,पण त्याचा वेग मंद आहे. अपारंपरिक ऊर्जा अजून म्हणावी अशी गती पकडताना दिसत नाही. ग्राहक हिताचे कायदे करूनही फसवणूक, लूट, भेसळ थांबलेली नाही. कुशल मनुष्यबळ शहरात किंवा परदेशात स्थलांतर करत आहेत. विज्ञान क्षेत्रात आपण पिछाडीवर आहोत या सगळ्या प्रश्नांचा धांडोळा या पुस्तकात घेण्यात आला आहे. वाचकांना देशापुढील समस्या समजाव्यात आणि त्यातून काहीतरी सकारात्मक पावले उचलली गेली पाहिजेत.हा उद्देश यामागे आहे. 

अलीकडच्या दीड-दोन वर्षातील हे लेख संग्रहित केले आहेत. दैनिक लोकशाही वार्ता (नागपूर), दैनिक सुराज्य (सोलापूर), दैनिक ललकार (सांगली) आणि दैनिक संकेत टाइम्स (सांगली) मध्ये लेख प्रसिद्ध झाले आहेत. पुस्तक रूपाने आलेल्या या लेखांवर वाचक मंथन करतील, अशी अपेक्षा आहे. हे माझे दहावे पुस्तक प्रकाशित होत आहे,याचा मला अतीव आनंद झाला आहे. यापूर्वी व्यक्तिचित्रे, बालकथा, रहस्यकथा पुस्तक रूपाने प्रकाशित झाली आहेत हे पुस्तकही आपल्याला भावेल, याची मला खात्री आहे. या पुस्तकाला प्रस्तावना आमचे मित्र आणि पत्रकारांसाठी अहोरात्र झटणारे आणि 'दैनिक तरुण भारत'ची संपादकीय सांभाळणारे  शिवराज काटकर यांची लाभली आहे. पत्रकारांना नेहमीच मदतीचा हात देणारे काटकर सर आमच्यासाठी प्रेरणास्रोत आहेत. त्यांचे मनापासून आभार. आमचे मित्र आणि दैनिक तरुण भारत'चे जत तालुका प्रतिनिधी किरण जाधव आणि ज्येष्ठ कवी, आमच्या साहित्य सेवा मंचचे संस्थापक सदस्य लवकुमार मुळे यांचेही या पुस्तकासाठी विशेष सहकार्य लाभले आहे. ही माझी मित्रमंडळी असली तरी त्यांचेही आभार मानणं इथे महत्त्वाचं आहे.  अक्षरशिल्प प्रकाशनचे वि. ना. राऊत यांनी या पुस्तकाच्या प्रकाशनाला लगेच होकार दिला आणि अल्पावधीतच पुस्तक हातात दिले. याबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक आभार!

-मच्छिंद्र ऐनापुरे

पंचाहत्तर वर्षांचा आर्थिक प्रवास

स्वातंत्र्याला पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण होत आहेत.  भारताने गेल्या काही वर्षांमध्ये खूप मोठा पल्ला गाठला आहे.  या साडेसात दशकात भारताच्या आर्थिक स्तरावरच्या उत्कृष्ट यशाचे रहस्य वेळोवेळी केलेले भक्कम आर्थिक नियोजन हे आहे.  याची सुरुवात पंचवार्षिक योजनांपासून झाली, जी हळूहळू आर्थिक विकासाची मुख्य आधारशिला बनली.प्रत्येक पंचवार्षिक योजनेत भूतकाळातील योजनांचे मूल्यमापन आणि भविष्याची रूपरेषा अशा प्रकारे वेळोवेळी आर्थिक धोरणांमध्ये  योग्य ती सांगड घालण्यात आल्याने भारताने प्रत्येक आव्हानाला मोठ्या धीराने तोंड दिले आणि आज जागतिक स्तरावर वेगाने उदयास येणारी शक्ती म्हणून भारताला ओळखले जाते.   एक काळ असा होता जेव्हा अन्नपदार्थांची तीव्र टंचाई होती आणि भारत परदेशी मदतीसाठी प्रामुख्याने अमेरिकेवर अवलंबून होता.

पण साठच्या दशकाच्या उत्तरार्धात हरित क्रांती घडवून भारताने अन्न उत्पादनात स्वयंपूर्णता मिळवली.  आज भारत अन्न उत्पादनात जगातील सर्वोत्तम आणि सर्वात मोठा निर्यात करणारा देश मानला जातो.  एका अहवालातील आकडेवारीनुसार, भारताने गेल्या सहा वर्षांत कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीत 16.3 अब्ज अमेरिकी डॉलरची वाढ नोंदवली आहे.हरित क्रांतीनंतर भारताने श्वेतक्रांतीकडे आपली वाटचाल वाढवली आणि दूध उत्पादनातही स्वयंपूर्णता मिळवली.  या क्रांतीमुळे गेल्या चाळीस वर्षांत भारतातील दूध उत्पादन पाच पटीने वाढले आहे.  2020-21 या आर्थिक वर्षात दुधाचे उत्पादन 2.10 अब्ज टन इतके होते.
1947 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जीडीपी 2.7 लाख कोटी इतका होता, जो आज 2022 मध्ये 236.65 लाख कोटी झाला आहे.  यावरून हे स्पष्ट होते की या पंचाहत्तर वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार जवळपास नव्वद पटीने वाढला आहे.  परकीय चलन संचयन आज  571 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतके आहे, जे जगातील पाचव्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की, सामान्य भारतीयाचे आर्थिक जीवन सातत्याने सुधारत आहे.  गेल्या पंचाहत्तर वर्षांत अनेक वेळा असे आमूलाग्र बदल आर्थिक धोरणांमध्ये झाले आहेत, ज्याचे सकारात्मक परिणामही झाले आहेत आणि अशा अनेक समस्याही निर्माण झाल्या आहेत, ज्या अद्याप सुटलेल्या नाहीत.
स्वातंत्र्याच्या वेळी अर्थव्यवस्थेत कृषी क्षेत्राचे योगदान सुमारे पंचावन्न टक्के होते, ते आज केवळ पंधरा टक्के राहिले आहे.  त्याचे योगदान सातत्याने कमी होत गेले.  ही खूपच चिंतनाची बाब आहे.  आजही या देशातील सुमारे ऐंशी टक्के ग्रामीण लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे, पण आता शेती आर्थिकदृष्ट्या अजिबात परवडणारी नाही.  या कारणास्तव, अर्थव्यवस्थेचा आकार सतत वाढत असतानाही, शेतकरी गरीब होत चालला आहे. हेही खरे आहे की,आज भारत गरीब देश आहे,तो इथल्या  गरीब शेतकऱयांमुळे आहे हे त्यामागचे कारण आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून कृषी क्षेत्राने केवळ तीन ते चार टक्के वार्षिक विकास साधला आहे, जो चिंताजनक आहे.  शेतकऱ्याचे जीवन आर्थिक कर्जाच्या ओझ्याने दबले आहे.आजही शेती मान्सूनवर अवलंबून आहे, कारण कृषी क्षेत्रात फारसे वैज्ञानिकीकरण झाले नाही.  शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य भावही मिळत नाही.  या सर्व निराशेमुळेच दरवर्षी शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत.  आज जर भारत जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे, तर या परिवर्तनाचे खरे श्रेय सेवा क्षेत्रालाच जाते.  गेल्या तीन दशकांपासून सेवा क्षेत्राने भारतीय अर्थव्यवस्थेचा लगाम सक्षमपणे हाताळला आहे.
गेल्या आर्थिक वर्षातही या क्षेत्राचा वार्षिक विकास दर 10.8 टक्के होता.  तीन दशकांपूर्वी झालेल्या आर्थिक सुधारणांमुळे खाजगीकरणाला प्रोत्साहन मिळाल्याने सेवा क्षेत्राने देशाला झपाट्याने आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध केले आहे.  आज सेवा क्षेत्रांतर्गत माहिती तंत्रज्ञान, दूरसंचार, वाहतूक, बँकिंग, विमा इत्यादी  क्षेत्र अतिशय वेगाने विकसित होत आहेत.गेल्या दोन दशकांपासून  आरोग्य सुविधांनीही झपाट्याने आपले स्थान बळकट केले आहे.  गेल्या अनेक वर्षांपासून, सेवा क्षेत्राने भारतातील एकूण परकीय गुंतवणुकीत सर्वाधिक वाटा आकर्षित केला आहे.  कोरोनाचा फटका बसूनही 2021-22 या वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक परकीय चलन गुंतवणूक सेवा क्षेत्रात झाली.सध्या देशातील 23 टक्के लोकसंख्येला केवळ सेवा क्षेत्रातच रोजगार मिळतो.  याशिवाय भारताच्या एकूण निर्यातीत सर्वाधिक वाटा सेवा क्षेत्राचा आहे.  2025 पर्यंत, विविध भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांचे जागतिक बाजार मूल्य सुमारे  20 अब्ज अमेरिकन डॉलर इतके असेल.  यामुळे भविष्यात भारत आर्थिकदृष्ट्या अधिक समृद्ध होईल हे नक्की.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या पंचाहत्तर वर्षांच्या या प्रदीर्घ प्रवासाने अतिशय सुखद परिणाम दिले आहेत, तर काही समस्या मात्र तशाच आहेत.  बांधकाम क्षेत्राच्या योगदानात न वाढणारी वाढ ही देखील एक मोठी समस्या आहे.  भारतातील बेरोजगारीच्या समस्येला सामोरे जाण्यासाठी बांधकाम क्षेत्राला पुढे यावे लागेल, अन्यथा ही समस्या आणखी बिकट होत जाईल. याशिवाय कृषी क्षेत्रातील जे शेतकरी दिवसेंदिवस गरीब होत चालले आहेत, त्यामागे त्यांच्या मालकीच्या जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे हे मुख्य कारण आहे, त्यांनाही हे क्षेत्र आर्थिक मदत करू शकते.  बांधकाम क्षेत्र आज जागतिक स्तरावर ठसा उमटवू शकले नाही याला कारण  त्याचा जास्त खर्च आणि कमी दर्जा हे आहे.  या कारणास्तव हे क्षेत्रही फारशी विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करू शकत नाही.तथापि गेल्या काही वर्षांत ऑटो आणि फार्मा क्षेत्रांनी स्वत:ची जागतिक ओळख निर्माण केली आहे आणि दोन्हीही वेगाने विकसित होत आहेत.  याशिवाय कच्च्या तेलाची आयात हे देशाच्या इतर आर्थिक समस्यांपैकी एक मोठे संकट आहे.  देशांतर्गत बाजारातील महागाई वाढण्यामागील एक प्रमुख कारण म्हणजे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढणे.
आज भारत सुमारे ऐंशी टक्के कच्चे तेल आयात करतो.  विविध कारणांमुळे जेव्हा जेव्हा भारतीय रुपया जागतिक बाजारपेठेत कमकुवत होतो तेव्हा देशाचे आयात बिल खूप वेगाने वाढते आणि त्यातही कच्च्या तेलाची खरेदी मोठी भूमिका बजावते.  उत्पादन क्षेत्रातील देशाने निर्यातीत आपले योगदान वाढवले ​​तरच या समस्येवर तोडगा निघणे शक्य आहे.हे सर्व असूनही, विविध जागतिक अहवाल मान्य करतात की भारताचे आर्थिक भविष्य अतिशय समृद्ध आहे.  भारतीय अर्थव्यवस्थेची आजची सर्वात मोठी ताकद ही तिची प्रचंड उपभोग क्षमता आहे.  त्यामुळे भारताला जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असेही म्हटले जाते.  सकारात्मक बाजू अशी आहे की आजकाल भारतात तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने व्यवसायाची कामे वेगाने वाढत आहेत.  2017 मध्ये करप्रणालीत आमूलाग्र बदल केल्यानंतर तंत्रज्ञानाद्वारे जीएसटी संकलनात लक्षणीय वाढ झाली आहे.आता भारतातील सुशिक्षित तरुण उद्योजक बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करत असून आधुनिक तंत्रज्ञानाने जास्तीत जास्त स्टार्टअप्स चालवले जात असल्याचेही दिसून आले आहे.  त्यामुळे आगामी काळात भारत आर्थिकदृष्ट्या अधिक समृद्ध होईल आणि प्रत्येक व्यक्तीचे जीवन आर्थिकदृष्ट्या अधिक उंचावेल,असा विश्वास व्यक्त करायला काहीच हरकत नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली