Sunday, December 4, 2022

संतुलनाबाहेर चाललेली शहरे

असंतुलित आणि नियोजनशून्य शहरी विकासामुळे देशासमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. उदाहरणार्थ, शहरे पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आव्हान बनत आहेत, कारण शहराच्या विकासासाठी हरित क्षेत्र नष्ट केले जात आहे. अशा परिस्थितीत हवामान बदलामुळे अनेक शहरांच्या अस्तित्वाला आव्हान निर्माण झाले आहे, विशेषत: समुद्रकिनारी वसलेली शहरे आता मानवनिर्मित आपत्तींपासून अस्पर्शित राहिलेली नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार सध्या जगातील निम्मी लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते. अहवालात असे म्हटले आहे की 2050 पर्यंत भारतातील निम्मी लोकसंख्या महानगरे आणि शहरांमध्ये राहात असेल आणि तोपर्यंत जगातील सत्तर टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये राहात असेल. ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक या अन्य संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार, २०१९ ते २०३५ या काळात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी दहा शहरे भारतातील असतील.

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार भारताचे शहरीकरण अघोषित आणि अराजक आहे. अस्ताव्यस्त पसरलेली आहेत. प्रदूषित सरोवरे, नद्या, तलाव, वाहतूक कोंडी, पावसात ओसंडून वाहणारे सांडपाणी, शहरांमधील वाढते वायू प्रदूषण, रस्ते अपघात, रस्त्यावर भटक्या जनावरांच्या गर्दीमुळे होणारे अपघात, वीज आणि पाण्याचे संकट, वाहतुकीच्या साधनांची अव्यवस्था, परिसरात पसरलेली घाण. शहरे, झोपडपट्ट्यांचा विस्तार इत्यादी असे मुद्दे आहेत, जे देशाच्या नागरीकरणाच्या वास्तविक परिस्थितीचे वर्णन करतात.शहरीकरणाचा नकारात्मक परिणाम कुठेतरी विकास आणि बांधकाम प्रकल्पांना संशयाच्या भोवऱ्यात टाकतो. शहरी स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्वात महत्वाची आणि सर्वोच्च संस्था म्हणजे महानगरपालिका. सामान्यत: महानगरपालिका मोठ्या शहरांमध्ये किंवा महानगरांमध्ये स्थापन केल्या जातात, जेणेकरून वीज, पाणी, रस्ते, वाहतूक, दळणवळण, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, ड्रेनेज व्यवस्था, नाले, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, उद्याने, क्रीडांगणे यांचे बांधकाम आणि देखभाल, गोठ्याचे बांधकाम आदी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात.  जागतिकीकरणानंतर शहरी विकास ही सर्वसमावेशक विकासाची अत्यावश्यक अट म्हणून उदयास आली आहे. पण शहरांचा असमान विकास, महानगरांमधले असुरक्षित वातावरण आणि शहरी संस्कृतीत निर्माण होणारे ताणतणाव आपल्याला शहरी विकासाचे पुनर्परीक्षण करण्यास भाग पाडतात.

देशातील अनेक राज्यांमध्ये, वाढत्या शहरी लोकसंख्येच्या समस्यांचे पद्धतशीर व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने नगरपालिका संस्थांचे विभाजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून राजस्थानमधील कोटा, जोधपूर आणि जयपूर शहरांच्या महापालिकांचे दोन भाग करण्यात आले. हे करण्यामागचे कारण सांगताना या तिन्ही शहरांची लोकसंख्या दहा लाखांच्या पुढे गेल्याचे नगरविकास विभागाने  सांगितले. अशा स्थितीत प्रभागाच्या आकारमानामुळे नगरसेवकांना त्यांच्या भागातील विकासकामे चांगल्या पद्धतीने करता येत नाहीत. उदाहरणार्थ, कोटा महानगरपालिका कोटा उत्तर आणि कोटा दक्षिणमध्ये विभागली गेली. हे विभाजन विकेंद्रीकरणाचे एक स्पष्ट उदाहरण आहे यात शंका नाही, ज्याचा उद्देश कोटामधील प्रत्येक क्षेत्रात समानतेने विकासाचा प्रसार करणे आहे. झपाट्याने वाढणाऱ्या शहराचा लाभ सर्वांना मिळावा आणि एकात्मिक विकासाचे मॉडेल शहरात आकाराला येऊ शकेल, यासाठी हे विभाजन एक सकारात्मक पाऊल म्हणता येईल. मात्र या प्रभागाला प्रत्यक्षात समतोल विकास साधता आला आहे का, हा प्रश्नच आहे, याचे विश्लेषण होण्याची गरज आहे. विकासामध्ये वैयक्तिक उद्दिष्टे (राजकीय किंवा प्रशासकीय) गुंतलेली असतील तर विकासाचे कोणतेही मॉडेल सकारात्मक परिणाम देऊ शकत नाही.

अनेक आरोप-प्रत्यारोप होऊनही कोटाचा चेहरामोहरा बदलत चालला आहे, हे नाकारता येत नाही. कोटा हे राजस्थानचे सुंदर शहर म्हणून आगामी काळात प्रस्थापित करेल. अलीकडेच स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 ची क्रमवारी जाहीर करण्यात आली, ज्यामध्ये कोटा दक्षिण 141 व्या आणि कोटा उत्तर 364 व्या क्रमांकावर आहे. ही विषमता आणि असंतुलित विकास लोकसहभागाच्या माध्यमातून आणि जनजागृतीतून दूर करता येईल. दोन्ही महामंडळांना आपापल्या भागातील समस्या आणि गरजा समजून घेऊन आणि जनतेशी संवाद साधून विकास धोरणे ठरवावी लागणार आहेत. विकास तर होतच असतो, पण जनतेशी बोलून विकासाचे स्वरूप ठरवले, तर राज्यातल्या पर्यायाने देशातल्या तळागाळातील लोकशाहीला खरा आकार मिळू शकेल. त्यासाठी राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बांधिलकी आणि लोकसहभाग हे महत्त्वाचे पाऊल म्हणता येईल. तेव्हा महापालिकेचा हा विभाग लोककल्याणाच्या दिशेने आणि समस्या सोडवण्यासाठी सकारात्मक भूमिका बजावू शकतो.

यासोबतच असंतुलित आणि नियोजनशून्य शहरी विकासामुळे देशासमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत.  उदाहरणार्थ, शहरे पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आव्हान बनत आहेत, कारण शहराच्या विकासासाठी हरित क्षेत्र नष्ट केले जात आहे. अशा परिस्थितीत हवामान बदलामुळे अनेक शहरांच्या अस्तित्वाला आव्हान निर्माण झाले आहे, विशेषत: समुद्रकिनारी वसलेली शहरे आता मानवनिर्मित आपत्तींपासून अस्पर्शित राहिलेली नाहीत. दुसरे म्हणजे, शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्या आहेत, जिथे राहणारे लोक शहरी लोकसंख्येतील उच्च आणि मध्यमवर्गीयांच्या विविध गरजा भागवतात, परंतु ते स्वत: केवळ गरिबीचेच बळी नाहीत तर आवश्यक पायाभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. तसेच, वेगाने होत असलेल्या तांत्रिक विकासामुळे शहरांमधील अनेक पारंपरिक व्यावसायिक गटांना धोका निर्माण झाला आहे.

तिसरे, रस्त्यांचे बांधकाम हा शहरी भागातील भ्रष्टाचाराचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. पहिल्या पावसानंतरच नव्याने बांधण्यात आलेले रस्ते प्रशासकीय व राजकीय कारभाराचा पर्दाफाश करतात. चौथे, गुन्हेगारीच्या दृष्टिकोनातून शहरे तुलनेने अधिक असुरक्षित आहेत. लोकांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या संवादाचा अभाव देखील आहे, त्यामुळे आपल्या शेजारच्या परिसरात किंवा शेजारच्या घरात काय चालले आहे याचीही जाणीव लोकांना नसते. किंवाअ से म्हणा की उदासिनता, संवादाचा अभाव आणि व्यक्तिवाद हा शहरी जीवनाचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे.  अशा स्थितीत स्मार्ट शहरे अत्याधुनिक असतील, ज्यामध्ये निम्नवर्गीय किंवा उपेक्षित वर्गाला स्थान नसेल आणि ज्यांच्याकडे आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्राविण्य आहे तेच लोक वास्तव्य करतील का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ही शहरे बहुमजली इमारतींची जंगले होतील का, ज्यात व्यक्तिवादाचे मूल्य वसले आहे आणि समोरासमोरच्या नात्याऐवजी मोबाईल आणि कॉम्प्युटर वैचारिक देवाणघेवाणीची केंद्रे बनतील? असे दिसते की केवळ शक्तिशाली लोकच शहरांमध्ये राहू शकतात किंवा  शक्तिशाली बानूनच राहू शकतील असे म्हणता येईल.

या सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर असे म्हणता येईल की, जी शहरे तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत किंवा अधिक विकसित आहेत, तीही स्मार्ट सिटीच असावीत, असे वाटत नाही का? त्याचप्रमाणे जे नागरिक आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या ज्ञानाने सुसज्ज आहेत ते देखील स्मार्ट नागरिक नाहीत का? शहरी लोकसंख्येच्या झपाट्याने होत असलेल्या वाढीमुळे येथील उपलब्ध साधनसंपत्तीवर प्रचंड ताण पडत आहे, त्यामुळे अन्न, पाणी, ऊर्जा, हवामान बदल, रोजगार इत्यादी क्षेत्रांना आव्हाने निर्माण होत आहेत. त्यामुळे शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देता यावे यासाठी उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावीपणे किंवा चतुराईने वापर कसा करायचा हे जाणून घेण्याची आज गरज आहे. स्मार्ट सिटीच्या संकल्पनेला आकार देण्यासाठी वरील सर्व बाबींवर सखोल विचार करण्याची गरज आहे. असं तर नाही ना की भांडवलशाही आणि तंत्रज्ञान- भांडवलशाहीला सातत्य मिळावे म्हणून स्मार्ट शहरे विकसित केली जात नाहीत? कॉर्पोरेट जगताला जास्तीत जास्त फायदा देण्यासाठी  तर हे आपण करत नाही आहोत ना? शहर आणि स्मार्ट सिटी यांच्यातील संबंध केंद्र आणि परिघ किंवा विकसित आणि अविकसित शहर असा संबंध तर निर्माण होणार नाही ना?

Monday, November 21, 2022

मधुर गाण्यांचा बादशहा सलील चौधरी

सलील चौधरी हे एक महान संगीतकार होते, ज्यांनी भारतीय चित्रपट जगाला आपल्या मधुर संगीत लहरींनी सजवले. त्यांनी प्रामुख्याने बंगाली, हिंदी आणि मल्याळम चित्रपटांना संगीत दिले. चित्रपट विश्वात सलीलदा या नावाने प्रसिद्ध असलेले सलील चौधरी हे अत्यंत प्रयोगशील आणि प्रतिभावान संगीतकार म्हणून ओळखले जातात. सलील चौधरी पूर्व आणि पश्चिमेतील संगीताचा मेळ साधून पारंपरिक संगीतापेक्षा खूप वेगळे संगीत तयार करायचे. त्यांचा जन्म 19 नोव्हेंबर 1923 रोजी झाला. सलील चौधरी यांचे बहुतांश बालपण आसाममध्ये गेले.  लहानपणापासूनच त्यांचा संगीताकडे कल होता आणि त्यांना मोठेपणी संगीतकार व्हायचे होते. विशेष म्हणजे त्यांनी संगीताचे पारंपारिक शिक्षण कोणत्याही गुरूकडून घेतले नाही. 

त्यांचा मोठा भाऊ ऑर्केस्ट्रामध्ये काम करायचा. त्याच्या सहवासामुळे सलील चौधरी यांना सर्व प्रकारच्या वाद्यसंगीताची चांगलीच ओळख झाली. काही काळानंतर ते शिक्षणासाठी बंगालमध्ये आले. कोलकाता येथील प्रसिद्ध बंगवासी महाविद्यालयातून त्यांनी पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले. दरम्यान, ते 'भारतीय जन नाट्य संघ'मध्ये दाखल झाले. 1940 मध्ये भारतीय स्वातंत्र्यलढा शिगेला पोहोचला होता. सलील चौधरीही देश स्वतंत्र करण्याच्या मोहिमेत सामील झाले आणि त्यासाठी त्यांनी त्यांच्या गाण्यांचा आधार घेतला. आपल्या संगीतबद्ध केलेल्या गीतांमधून ते देशवासीयांमध्ये जागृती करत असत. गुलामगिरीविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी सलील यांनी या गाण्यांचा शस्त्रासारखा वापर केला. 

पन्नासच्या दशकात सलील चौधरी कोलकात्यात संगीतकार आणि गीतकार म्हणून स्वत:ची खास ओळख निर्माण करण्यात यशस्वी झाले. 1950 मध्ये त्यांच्या स्वप्नांना नवा आकार देण्यासाठी ते मुंबईत आले. त्याच वेळी विमल राय त्यांच्या 'दो बिघा जमीन' चित्रपटासाठी संगीतकाराच्या शोधात होते. सलील चौधरी यांच्या संगीताच्या शैलीने ते खूप प्रभावित झाले आणि त्यांनी त्यांना त्यांच्या 'दो बिघा जमीन'मध्ये संगीत देण्याची ऑफर दिली. अशा प्रकारे सलील चौधरी यांनी 1953 मध्ये रिलीज झालेल्या 'दो बिघा जमीन' मधील 'आ री आ निंदिया...' या गाण्यासाठी संगीतकार म्हणून पहिले संगीत दिले. या चित्रपटाच्या यशानंतर सलील चौधरी यांना संगीतकार म्हणून खूप प्रसिद्धी मिळाली.

सलील चौधरी यांच्या चित्रपट कारकिर्दीत, गीतकार शैलेंद्र यांच्यासोबतची त्यांची जोडी खूप गाजली आणि चांगले कौतुकही झाले. त्यानंतर गीतकार गुलजार यांच्यासोबतची त्यांची जोडीही खूप गाजली. 1960 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'काबुली वाला' या चित्रपटातील या दोन कलाकारांची गाणी आणि संगीत सर्वप्रथम पसंद केले गेले. दो बिघा जमीन, नौकरी, परिवार, मधुमती, पारख, उसने कहा था, प्रेम पत्र, पूनम की रात, आनंद, मेरे अपने, रजनीगंधा, छोटी बात, मौसम, जीवन ज्योती, अग्नि परीक्षा आदी चित्रपटांना त्यांनी संगीत दिले. सलील चौधरी यांना 1958 मध्ये विमल राय यांच्या मधुमती चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शकाचा फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला होता. 1988 मध्ये संगीत क्षेत्रातील त्यांच्या अमूल्य योगदानाची दखल घेऊन त्यांना संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आले. त्यांनी लिहिलेल्या नाटकांनी बंगाली रंगभूमी गाजवली आहे.

सत्तरच्या दशकात सलील चौधरी यांना मुंबईची चमक-धमक काहीशी विचित्र वाटू लागली. ते कोलकात्यात परत आले.  दरम्यान त्यांनी अनेक बंगाली गाणीही लिहिली. यातील 'सुरेर झरना' आणि 'तेलेर शिशी' श्रोत्यांमध्ये खूप लोकप्रिय झाले. सलील चौधरी यांनी त्यांच्या चार दशकांच्या कारकिर्दीत सुमारे पंचाहत्तर हिंदी चित्रपटांना संगीत दिले. याशिवाय त्यांनी मल्याळम, तमिळ, तेलुगू, कन्नड, गुजराती, आसामी, ओरिया आणि मराठी चित्रपटांनाही संगीत दिले. त्यांचा मृत्यू 7 सप्टेंबर 1995 रोजी झाला. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Saturday, November 19, 2022

अंतराळ व्यवसायातील खाजगी क्षेत्राची नवी पहाट

भारतातील पहिल्या खासगी प्रक्षेपक ‘विक्रम- एस’चे शुक्रवारी यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आले. त्याच्या साहाय्याने तीन उपग्रह अवकाशात सोडण्यात आले. या मोहिमेमुळे देशातील अवकाश संशोधनात खासगी क्षेत्राने प्रवेश केला आहे. भारतीय अवकाश संशोधन संस्थे (इस्रो)च्या सतीश धवन अवकाश केंद्रावरील तळावरून ‘विक्रम- एस’ने तीन उपग्रहांसह उड्डाण केले. हैदराबाद येथे चार वर्षांपूर्वी सुरू झालेली स्टार्टअप कंपनी ‘स्कायरूट एरोस्पेस’ने ‘विक्रम- एस’ हा अग्निबाण विकसित केला आहे. ‘प्रारंभ’ असे या नाव असलेल्या पहिल्याच मोहिमेत हा संपूर्ण स्वदेशी अग्निबाण यशस्वी ठरला आहे. केंद्र सरकारने 2020 मध्ये अवकाश क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले केले. या मोहिमेद्वारे ‘स्कायरूट एरोस्पेस’ ही अवकाश प्रक्षेपणाच्या क्षेत्रातील भारतातील पहिली खासगी कंपनी ठरली आहे.या प्रक्षेपकात तीन ‘पे-लोड’ होते. त्यातील दोन स्थानिक व एक परदेशातील आहे. ‘स्कारुट एरोस्पेस’च्या नियोजनानुसार 89.5 किमीची उंची आणि 121.2 किमीचा पल्ला अग्निबाणाने गाठला. कार्बन फायबरमध्ये संपूर्ण बांधणी असलेल्या अग्निबाणाचे वजन 545 किलोग्रॅम आणि व्यास 0.375 मीटर थ्रीडी-प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजिनचा समावेश आहे. 

आज परिस्थिती अशी आहे की अनेक युरोपीय देश त्यांचे उपग्रह भारतीय अग्निबाणद्वारे प्रक्षेपित करण्याला प्राधान्य देत आहेत. या मागचं कारण निव्वळ आर्थिक आहे. यामागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे त्यांना भारतीय अग्निबाणद्वारे उपग्रह पाठवणं स्वस्तात पडतं. याला दुसरं कारण आहे  ते आपल्या भारतीय अग्निबाणच्या यशाचं.  यशाचं प्रमाण खूप चांगलं आहे. रोजगाराच्या दृष्टीकोनातून पाहिलं तर सरकारी संस्था आणि विभागांचं खाजगीकरण करणं ही चांगली परंपरा मानली जात नाही. या ट्रेंडमध्ये अनेक त्रुटी आहेत, विशेषत: नोकऱ्यांची संख्या, कामाचा दबाव आणि सामाजिक सुरक्षिततेचे मानक, खाजगीकरणाने अशी अनेक दुखणी दिली आहेत, ज्याच्या तावडीतून बाहेर पडणे देखील शक्य नाही. पण या खाजगीकरणाच्या इतरही काही सकारात्मक बाबी आहेत. उदाहरणार्थ, देशातील अशा अनेक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण झाल्या, जिथे सरकारी विभाग किंवा संस्थांचा हस्तक्षेप नाही. ऑनलाइन अन्न वितरण अॅप  (फूड डिलीवरी ऐप) हे असेच एक क्षेत्र आहे. पण याशिवाय सरकारी खात्यांमध्ये अशा काही शक्यताही निर्माण होत आहेत, जिथे संस्थांचा खर्च कमी करणे, उत्पन्न वाढवणे आणि खासगी संस्थांचा सक्रिय सहभाग वाढवण्याची संधी आहे. आता अवकाश संशोधन आणि पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. 

परदेशात, विशेषत: अमेरिकन स्पेस एजन्सी नासामध्ये खाजगी कंपन्यांच्या योगदानाचा मार्ग फार पूर्वीच खुला झाला आहे. आता इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन (इस्रो) सारख्या प्रतिष्ठित संस्थेतही अशी सुरुवात होत आहे. या अंतर्गत, हैदराबादस्थित कंपनी - स्कायरूट एरोस्पेस इस्रोच्या मदतीने भारतातील पहिले खाजगी अग्निबाण विक्रम-एस लॉन्च करण्यात आलं आहे. श्रीहरिकोटा येथील इस्रोच्या प्रक्षेपण केंद्रातून भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक विक्रम साराभाई यांच्या नावाने असलेले विक्रम-एस अग्निबाणाच्या करण्यात आलेल्या प्रेक्षपणाला खूप मोठा अर्थ आहे. तथापि, असे म्हणता येईल की इस्रोची सहयोगी संस्था - अँट्रिक्स कॉर्पोरेशन अंतराळ बाजारपेठेला टॅप करण्याच्या दृष्टीने अनेक खाजगी कंपन्यांचे सहकार्य घेत आहे. परंतु इस्रोच्या बहुतेक कामांवर आणि संशोधनावर   या सरकारी संस्थेचे वर्चस्व राहिले आहे. इस्रोने  अग्निबाणची निर्मिती, प्रक्षेपण आणि अवकाशाच्या कक्षेत उपग्रह स्थापित करण्याचे काम यापूर्वी कोणत्याही खासगी संस्थेच्या हाती दिले नव्हते. पण विक्रम-एस नावाच्या या पहिल्या खाजगी अग्निबाणने इस्रोची कहाणीच बदलणार आहे. इस्रो यापूर्वीही असे खाजगी उपग्रह अवकाशात पाठवत आला आहे. 

अलीकडेच, इस्रोने आपल्या शक्तिशाली अग्निबाण जीएसएलवी मार्क 3 च्या सहाय्याने ब्रिटीश कंपनी वनवेबचे 36 उपग्रह नियुक्त कक्षांमध्ये पोहोचवून एक नवीन विक्रमही केला आहे. आता विक्रम-एस अग्निबाण हा त्या संबंधातील महत्त्वाचा दुवा मानला जाईल. परंतु या संपूर्ण मालिकेत अधिक जान आली ती  जेव्हा 'इंडियन स्पेस असोसिएशन' म्हणजेच इस्पा भारतात अंतराळ कार्यक्रमांवर काम करणाऱ्या सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांना एकत्र आणण्यासाठी सुरू करण्यात आली. आता इस्रो व्यतिरिक्त टाटा, भारती आणि एलएंडटी सारख्या मोठ्या खाजगी कंपन्याही यामध्ये सहभागी झाल्या आहेत. अवकाश क्षेत्रात खासगी कंपन्यांच्या सहभागाने काय होईल, याचे उत्तर इस्रोच्या एका आकडेवारीतूनच मिळते. खरं तर, इस्रोच्या मते, जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्था सुमारे 360 अब्ज डॉलर इतकी आहे, परंतु भारताचा वाटा केवळ दोन टक्के आहे. इस्रोचा अंदाज आहे की जर भारतातील अंतराळ क्षेत्राचा आणखी विस्तार झाला तर देश 2030 पर्यंत हा वाटा नऊ टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकतो.

पण त्यासाठी ठोस प्रयत्नांची गरज आहे. सर्वप्रथम, अंतराळ बाजारपेठेतील कोणत्याही देशाने चंद्र किंवा मंगळ मोहिमांच्या कामांबरोबरच शक्तिशाली अग्निबाण तयार करणे, उपग्रह प्रक्षेपित करणे आणि अवकाशात त्यांची स्थापना करणे यामध्ये आपली योग्यता आणि क्षमता सिद्ध करणे आवश्यक आहे. भारतासाठी ही दिलासादायक बाब आहे की, गेल्या काही वर्षांत इस्रोने आपल्या सर्व कामगिरीसह आपली क्षमता जगासमोर ठेवली आहे. यामुळे संपूर्ण अवकाश बाजारपेठेत खळबळ उडाली आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आयटी आणि बीपीओ उद्योगानंतर, अंतराळ वाहतूक हे जगातील तिसरे क्षेत्र म्हणून उदयास आले आहे, ज्यामध्ये भारत पाश्चिमात्य देशांसाठी काम करून चांगली कमाई करत आहे. इस्रोकडून उपग्रह प्रक्षेपित करण्याचा खर्च इतर देशांच्या तुलनेत 30 ते 35 टक्के कमी असल्याचे मानले जाते. इस्रो याची किंमत जाहीर करत नसला तरी उपग्रह प्रक्षेपित करण्यासाठी तो साधारणतः 30 हजार डॉलर प्रति किलोग्रॅम आकारतो. 

पीएसएलवी सारख्या अग्निबाणच्या बळावर भारताने हे सिद्ध केले आहे की जगातील सर्वात मोठी प्रक्षेपण सेवा प्रदाता बनण्याची त्याची प्रबळ क्षमता आहे. परदेशी उपग्रहांना स्वतःच्या अंतराळात पाठवण्याचा उपक्रम हे खरं तर आधीच प्रचंड बजेट असलेल्या भारतीय अंतराळ कार्यक्रमासाठी पैसे उभारण्याचे एक साधन आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की अनेक युरोपीय देश भारतीय अग्निबाणने त्यांचे उपग्रह प्रक्षेपित करण्यास प्राधान्य देतात. याचे कारण निव्वळ आर्थिक आहे. भारतीय अग्निबाणद्वारे उपग्रह पाठवणे स्वस्त पडते आहे. याशिवाय भारतीय अग्निबाणचा यशाचा दरही खूप चांगला आहे. गेल्या काही वर्षांत पीएसएलव्ही अग्निबाणने अनेक परदेशी उपग्रहांना कक्षेत यशस्वीपणे पाठवले आहे. यातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जे पाश्चिमात्य देश भारताच्या अंतराळ मोहिमांमध्ये सहभागी होणाऱ्या देशांची खिल्ली उडवत होते, तेच देश आज आपले उपग्रह अवकाशात पाठवण्यासाठी भारतीय अग्निबाणचा सहारा घेत आहेत. 

अग्निबाणचे यशस्वी प्रक्षेपण करणे आणि उपग्रह अवकाशाच्या कक्षेत प्रस्थापित करणे यातून कमाई करण्यात इस्रोने एकामागून एक मोठी आघाडी घेतली आहे. 21 जानेवारी 2008 रोजी पीएसएलवी सी-10 चे प्रक्षेपण हे परदेशी उपग्रह प्रक्षेपणाच्या दिशेने पहिले मोठे यश मानले जाते कारण त्यातून पाठवलेला एकमेव उपग्रह हा इस्रायलचा पोलारिस परदेशी उपग्रह होता. या यशाचाच परिणाम आहे की, आतापर्यंत पीएसएलव्ही वरून पाठवलेल्या देशी-विदेशी उपग्रहांच्या प्रक्षेपणामुळे, इस्रोची सहयोगी कंपनी - अँट्रिक्स कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड एक फायदेशीर आस्थापना बनली आहे. आता इस्रोचे विशेष लक्ष अंतराळातून देशासाठी भांडवल उभारण्यावर आहे. खाजगी क्षेत्राच्या मदतीने उपग्रह आणि अग्निबाणच्या निर्मितीला गती देण्याचा आणि त्या अग्निबाणच्या माध्यमातून अत्यंत स्पर्धात्मक किमतीत विविध देशांचे उपग्रह अवकाशात सोडण्याचा आणि त्यातून पैसे कमवण्याचा प्रयत्न आहे. या क्रमाने, हे लक्षात ठेवावे लागेल की खर्च आणि कमाईच्या बाबतीत, इस्रो आता नासापेक्षा अधिक सक्षम संस्था मानली जात आहे. 

पण या गोष्टींचा अर्थ असा नाही की चंद्र किंवा मंगळ संशोधनात किंवा गगनयानसारख्या मोहिमांमध्ये इस्रो हलगर्जीपणा करेल. खरेतर, खाजगी संस्थांसोबत काम शेअर करण्याचा थेट फायदा म्हणजे इस्रो आता अधिक कठीण आणि उपयुक्त अंतराळ प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करू शकतो, ज्यामुळे त्याला नासापेक्षाही अधिक प्रतिष्ठा मिळू शकते. अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील शीतयुद्धाच्या काळात स्वत:ला महासत्ता म्हणून सिद्ध करण्याच्या त्यांच्यातील स्पर्धेतून अमेरिका किंवा रशियाच्या अवकाश मोहिमांचा जन्म झाला आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. या उलट अगदी कमी खर्चात कोणताही गाजावाजा न करता इस्रोचा जन्म झाला.  अंतराळ मोहिमेद्वारे देशाचा आणि भारतातील लोकांचा विकास सुनिश्चित करणे हे इस्रोचे ध्येय आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Friday, November 18, 2022

हेडफोन, कर्कश आवाजामुळे बहिरेपणाचा धोका

कानाला हेडफोन लावून गाणे ऐकणारे तरुण हे महाविद्यालयाच्या कॅम्पसमध्ये, वाहनांमध्ये  हमखास दिसतात. आजकाल मोबाइलप्रमाणेच सध्या हेडफोनही तरुणांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. वाहनांमधून प्रवास करताना, गाडी चालवताना, जेवताना इतकेच काय तर अगदी अभ्यास करतानासुद्धा हेडफोनवर गाणी ऐकण्याचा मोह तरुणांना आवरत नाही. पण या सवयीमुळे अनेक शारीरिक, मानसिक आजार तर जडतातच, पण त्याचबरोबर यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढल्याचेही समोर आले आहे. याचा परिणाम  अनेकदा हा छंदच जीवघेणा ठरत आहे. कानाला हेडफोन लावून रस्ता, रेल्वे लाईन ओलांडणे, वाहन चालवताना कानाला हेडफोन लावणे हे अपघाताला निमंत्रण ठरत आहे. बहिरेपणा, मानसिक आजार याचबरोबर जीवावर बेतणे  यानुसारख्या गोष्टी या हेडफोनच्या वापरामुळे घडत आहेत. 

हेडफोन आणि कर्कश आवाजातील कार्यक्रमांमुळे जगभरातील सुमारे एक अब्ज तरुणांना बहिरेपणाचा धोका असल्याचा निष्कर्ष नवीन अभ्यासात नोंदविण्यात आला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) नेत्तृत्वाखालील अभ्यासातील निष्कर्ष बीएमजे ग्लोबल हेल्थ या र्जनलमध्ये प्रकाशित झाले आहेत. या अभ्यासात गेल्या 20 वर्षांमध्ये इंग्रजी, स्पॅनिश, फ्रेंच आणि रशियन भाषेमध्ये झालेल्या 33 संशोधनातील माहितीचा विचार करण्यात आला आहे.

या अभ्यासात असे आढळले की, जगभरातील 24 टक्के तरुणांमध्ये मोबाईल फोनचे हेडफोन वापरताना त्यांच्या ऐकण्याच्या पद्धती ही र्शवणसंस्थेसाठी हानीकारण होत्या. 48 टक्के तरुण जे मनोरंजनाच्या ठिकाणी क्षमतेपेक्षा अधिक आवाजाच्या संपर्कात आले होते. सर्व अभ्यास एकत्र केले तर जगभरात 6 लाख 70 हजार ते 1.35 अब्ज तरुणांना हेडफोन आणि गोंगाटाच्या संपर्कात आल्यामुळे श्रवणशक्ती बाबत धोका असल्याचे स्पष्ट झाले.

या अभ्यासाबाबत दक्षिण कॅरोलिना मेडिकल युनिव्हर्सिटीच्या ऑडिओलॉजिस्ट लॉरेन डिलार्ड यांनी म्हटले आहे की, हेडफोन्सवरून ऐकू येण्याचा धोका कमी करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे आवाज कमी ठेवणे आणि हेडफोनचा वापर कमी करणे हा आहे, पण अलिकडे लोकांना खूप मोठय़ा आवाजात संगीत आवडते. मात्र बहिरेपणाचा त्रास होवू नयेसाठी तरुणी हेडफोन वापरताना आवाजाची पातळी तपासणीसाठी स्मार्टफोनवरील अँपचा वापर करावा. हेडफोनचा वापर आणि गोंगाटाच्या ठिकाणी तुम्ही सातत्याने वावरत असाल तर उत्तारवयात याचा मोठा परिणाम होवू शकतो. यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वच देशातील सरकारने आवाजाच्या पातळीबाबत डब्ल्यूएचओच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे, असे आवाहनही डिलार्ड यांनी केले आहे. डब्ल्यूएचओच्या माहितीनुसार जगातील एकूण लोकसंख्येच्या पाच टक्क्यांहून अधिक लोकांच्या श्रवणशक्तीवर परिणाम झाला आहे. जगभरात 2050 पर्यंत ही लोकसंख्या 700 दशलक्षांपर्यंत वाढेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

     शालेय विद्यार्थ्यांपासून महाविद्यालयातील तरुणांपर्यंत सर्वांना अशाप्रकारची सवय लागली आहे. कुटुंबातील कमी होत चाललेला संवाद आणि त्यामुळे मुलांमध्ये वाढलेला एकाकीपणा या सतत कानाला हेडफोन लावण्याच्या सवयीला कारणीभूत गोष्टी आहेत, असे म्हणायला हवे.  भावनांना वाट करून देण्यासाठीचे माध्यम म्हणून मुले याकडे सहज वळतात, असे काही मानसोपचार तज्ज्ञांनी मत व्यक्त केले आहे. प्रत्यक्ष भेटून बोलण्यापेक्षा मोबाइलवर बोलणे सुरू झाल्याने अनेकदा मोबाइलवर तासभरही संवाद चालतो. त्यात एकावेळी अनेक कामे करण्याच्या सोयीमुळे हे हेडफोन गरजेचे बनले आहेत. दररोज दोन दोन तासाहून अधिक हेडफोनचा वापर करणे शारीरिक आणि मानसिक आजाराला निमंत्रण असल्याचेही  मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. कमी ऐकू येणे, दुसर्‍याने उच्चारलेला शब्द व्यवस्थित ऐकू न येणे, अशा तक्रारी असणार्‍या रुण्गांची संख्या वाढत आहे. तासंतास फोनवर बोलल्यामुळे किंवा जास्त काळ डीजेच्या आवाजाच्या संपर्कात राहिल्यामुळे कानांच्या पेशींची कार्यक्षमता कमी झाल्यास कायमचा बहिरेपणा येऊ शकतो,असे डॉक्टर मंडळी सांगताना दिसतात. याचा मानसिक इफेक्टही मोठा धोकादायक आहे. 

     हेडफोनचा वापर हा आता सवयीचा भाग बनल्याचे तरुण सांगत असले तरी पण हेडफोनवर गाणे ऐकताना जीवनातील परिस्थितीशी समान असे गाणे ऐकून भावना व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण या स्वप्नाच्या विश्वातून बाहेर येऊन वास्तविकतेचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. गाडी चालवताना किंवा रस्त्यावरून चालताना मोबाइल आणि हेडफोनद्वारे गाणे ऐकत असल्याने सभोवतालच्या जगाचा विसर पडतो. त्यामुळे ही सवय अपघातास कारणीभूत ठरते. म्हणून किमान गाडी चालवताना किंवा रस्त्यावर चालताना तरी याचा वापर टाळणे आवश्यक आहे. हेडफोन हे अपघातांबरोबरच पिढीला भावनिक शून्यतेकडे नेण्याचे काम करतात. त्यामुळे हेडफोनचा वापर कमी प्रमाणात केला गेला पाहिजे.  -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली            


Monday, November 14, 2022

बालदिन : मुलांना त्यांच्या हक्कांचे ज्ञान देण्यासाठी सुरू केलेला दिवस

आजची मुले उद्याचे भविष्य आहेत.  आणि तेच भविष्याचे निर्माते आहेत. त्यामुळे त्यांना महत्त्व यावे, यासाठी 'बालदिन' म्हणजेच 'चिल्ड्स- डे' साजरा करण्याचे ठरले. आपल्या भारतात 'मुले म्हणजे देवाघरची फुले' असे मानणाऱ्या भारताच्या माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या जन्मदिवशी म्हणजेच 14 नोव्हेंबर रोजी 'बाल दिन' साजरा केला जातो.  नेहरूजींना लहान मुले  फार प्रिय होती. मुलेही त्यांना प्रेमाने 'चाचा' म्हणत. भारताशिवाय इतर अनेक देशांमध्येही मोठ्या प्रमाणात आणि उत्साहात बालदिन साजरा केला जातो. पहिल्यांदा 'आंतरराष्ट्रीय बाल दिन' साजरा करण्याची कल्पना 1857 मध्ये अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्स येथील डॉक्टर चार्ल्स लिओनार्ड यांना सुचली. त्यांनी ठरवलं की जून महिन्याच्या दुसऱ्या रविवारी बालदिन साजरा करायचा.  त्याला त्यांनी 'रोझ-डे' असे नाव दिले. नंतर त्याचे नाव 'फ्लॉवर-डे' ठेवण्यात आलं आणि शेवटी 'बालदिन' असे नामकरण झाले.

लहान मुलांसाठी राष्ट्रीय सुट्टी जाहीर करणारा तुर्की प्रजासत्ताक हा पहिला देश ठरला. फार पूर्वी 1920 मध्ये त्यांनी 23 एप्रिल हा बालदिन म्हणून घोषित केला.  यानंतर 1925 मध्ये जिनेव्हा येथे पहिल्यांदाच संपूर्ण जगासाठी बालदिन निश्चित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. येथील 'वर्ल्ड कॉन्फरन्स ऑन चाइल्ड वेल्फेअर' या कार्यक्रमात तसा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.  त्यानंतर 4 नोव्हेंबर 1949 रोजी रशियातील वुमन्स इंटरनॅशनल डेमोक्रॅटिक फेडरेशनने ठरवले की 1 जून हा दिवस 'मुलांच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस' म्हणून साजरा केला जाईल.  तेव्हापासून, बहुतेक कम्युनिस्ट देशांमध्ये 1 जून हा बालदिन म्हणून साजरा केला जातो.

1954 मध्ये पहिल्यांदाच युनायटेड किंग्डमने जगातील सर्व देशांमध्ये एकाच दिवशी एकत्रितपणे 'बालदिन' साजरा करण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी 20 नोव्हेंबर 1959 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाने  'डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड'  चा स्वीकार केला आणि दरवर्षी 20 नोव्हेंबर रोजी जागतिक बालदिन साजरा करण्याची घोषणा केली. तेव्हापासून दरवर्षी 20 नोव्हेंबर रोजी 'जागतिक बालदिन' साजरा केला जातो.1959 साली झालेल्या संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत बाल हक्कांची घोषणा सुद्धा करण्यात आली होती. हे बालहक्क चार वेगवेगळ्या भागांत विभागलेले असून त्यामध्ये जीवनाचा हक्‍क, संरक्षणाचा हक्‍क, सहभागाचा हक्क आणि विकासाचा  हक्‍क यांचा समावेश आहे. असे बरेच देश आहेत, जेथे वेगवेगळ्या दिवशी बालदिन साजरा करण्यात येतो. काही देशांमध्ये एक जून, चीनमध्ये 4 एप्रिल, पाकिस्तान 1 जुलै तर अमेरिकेत जून महिन्याच्या दुसर्‍या रविवारी बालदिन साजरा करण्यात येतो. याशिवाय ग्रेट ब्रिटन मध्ये 20 ऑगस्ट, जपानमध्ये 5  मे या दिवशी बालदिन साजरा होतो.   असे सर्व असूनही अजूनही बहुतेक  देश स्वतःचा बालदिन साजरा करतात, जसे की न्यूझीलंडमध्ये मार्चच्या पहिल्या रविवारी आणि जपानमध्ये 5 मे रोजी बालदिन साजरा केला जातो. आजही 50 हून अधिक देश 1 जून रोजी बालदिन साजरा करतात. यापैकी अमेरिका हे पुढारलेले राष्ट्र दरवर्षी जूनच्या दुसऱ्या रविवारी बालदिन साजरा करते. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू लहान मुलांवर खूप प्रेम करत. त्यामुळे त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या जन्मदिवशी म्हणजेच 14 नोव्हेंबर रोजी देशभर 'बालदिन' मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. मुलांचे काळजीपूर्वक आणि प्रेमाने पालन पोषण केले पाहिजे, कारण ही लहान मुलेच देशाचे भविष्य आणि उद्याचे नागरिक होणार आहेत, तीच देशाचे सामर्थ्य आणि समाजाचा पाया आहेत, असे नेहरू  यांचे म्हणणे होते. त्यांचा जन्म अलाहाबाद येथे झाला होता. पहिल्यापासूनच त्यांना छोट्या मुलांबद्दल खूप प्रेम वाटत असे. मोठेपणी त्यांच्या कोटाच्या पहिल्या बटनावर एक गुलाबाचे सुंदर फूल विराजमान झालेले दिसे. 'फूल व मूल' हीच त्यांची मोठी आवड होती. लहान मुले म्हणजे नेहरूंच्या हृदयातील अमूल्य ठेवा होता. मुले हीच खरी राष्ट्रीय संपत्ती आहे, या दृष्टीकोनातून नेहरुंनी आपल्या विकास कार्यक्रमात बाल कल्याणाच्या उपक्रमांना नेहमीच अग्रक्रम दिला होता. मुले काय शिकतात यापेक्षा त्यांच्यावर कोणते संस्कार होतात हे पालक आणि शिक्षकांनी पाहिले पाहिजे याबाबत ते सदैव आग्रही असत. 'मुले व फुले' याबद्दलचा जिव्हाळा नेहरूंच्या रोमारोमात भिनलेला होता. एकदा तर होळीच्या दिवशी त्यांच्या निवासस्थानी शाळकरी मुले आली आहेत हे कळताच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून उठून ते तडक घरी गेले आणि मुलांवर रंग उधळण्यासाठी त्यांच्या दिशेने धावले. मुठी भरभरून त्यांनी त्या आलेल्या मुलांवर रंग उधळला. परंतु आपल्यावर रंग उधळण्यास मुले संकोच करत असल्याचे त्यांना जाणवले. म्हणून ते खाली बसले व म्हणाले, सांगा बघू. आता, आता मी मोठा वाटतो का? झालो की नाही लहान तुमच्या एवढा छोटा ! चला आता उडवा पाहू माझ्यावर रंग!” असे होते हे चाचा नेहरू ! आपले वय, पद सर्वकाही विसरून ते लहान मुलांमध्ये त्यांच्यासारखे लहान होऊन मिसळत व त्यांच्यात रमून जात. 27 मे 1964 रोजी नेहरूंचे निधन झाले. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली


Wednesday, November 9, 2022

दाऊदच्या भारतात पुन्हा कारवाया सुरू?

कुख्यात डॉन दाऊद, शकील, मोहम्मद सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट यांच्याविरोधात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) आरोपपत्र दाखल केले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) कोट्यवधीची अवैध माया जमविणाऱ्या आणि ऐशोआरामात आयुष्य जगणार्‍या दाऊदवर 25 लाखांचे बक्षीस जाहीर केले होते. दाऊद या चिंधीचोराच्या मुसक्‍या आवळून त्याची घरवापसी करण्याचा चंग तपास यंत्रणानी बांधला आहे, हेच यावरून दिसून येत आहे.  मात्र याला कितपत यश मिळेल, हे पाहावे लागणार आहे. 

टेरर फंडिंग संदर्भात महत्त्वपूर्ण खुलासा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) केला आहे. त्यानुसार मुंबईत दहशतवादी कारवाया आणि मोठय़ा घटना घडवण्यासाठी मागील चार वर्षांत हवालामार्फत सुमारे 12 ते 13 कोटी रुपयांची रसद दाऊदने भारतात पाठवली. दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांनी दुबईमार्गे पाकिस्तानातून 25 लाख रुपये पाठवले. दाऊद, शकील, मोहम्मद सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात हा खुलासा करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर रक्कमेची देवाण-घेवाण करण्यासाठी एका 'डर्टी मनी' हा कोड वर्डचा वापर करण्यात येत होता. आरोपपत्रात म्हटले आहे की, मुंबईत दहशतवादी कारवाया आणि मोठय़ा घटना घडवण्यासाठी दाऊद इब्राहिम आणि त्याचा जवळचा साथीदार छोटा शकीलने दुबईमार्गे पाकिस्तानातून 25 लाख रुपये पाठवले. एनआयएच्या आरोपपत्रानुसार हा पैसा सुरतमार्गे भारतात आला होता आणि नंतर मुंबईला पोहोचला होता. हे पैसे हवालाद्वारे आरिफ शेख आणि शब्बीर शेख यांना पोहोचवले. डी गँग अथवा छोटा शकीलच्या नावाने सलीम फ्रूट हा खंडणी गोळा करत असे. एका बांधकाम व्यावसायिकाने खंडणीबाबतची तक्रार नोंदवल्यानंतर सलीमला अटक करण्यात आली. सलीम फ्रूट हा छोटा शकीलचा नातेवाईक देखील आहे. त्याच्या माध्यमातून खंडणीचा पैसा देशाबाहेर जात असल्याचा आरोप आहे.

तसेच, एनआयएने केलेल्या दाव्यानुसार, शब्बीरने 5 लाख रुपये ठेवले होते आणि उर्वरित रक्कम एका साक्षीदारासमोर आरिफला दिली होती. एनआयएने सांगितले की, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ए-2 (शब्बीर) कडून 9 मे 2022 रोजी त्याच्या घरावर करण्यात आलेल्या जप्तीदरम्यान 5 लाख रुपये जप्त करण्यात आले होते. पैसा दोन्ही बाजूंनी भारतातून फायनान्सर्सकडे जात होता. यात विशेषत: खंडणीच्या पाच स्वतंत्र घटनांची यादी केली आहे. एकामध्ये, आरिफ आणि शब्बीर यांच्यामार्फत हवालामार्फत एका दशकात साक्षीदाराकडून सुमारे 16 कोटी रुपये उकळले गेले.दरम्यान, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानात बसून भारतात दंगल घडवण्याचा कट रचत असून त्याने दंगल सेल स्थापन केला आहे. दाऊदचे दिल्ली, मुंबई आणि देशातील मोठी शहरे आणि बडे राजकारणी लक्ष्य असल्याचे आरोपपत्रात उघड झाले आहे. तसेच दहशतवादी आणि अंडरवर्ल्ड माफियांच्या मदतीने भारतातील तरुणांना ड्रग्जच्या माध्यमांतून पोकळ करण्याचा कट पाकिस्तान रचत असल्याची धक्कादायक माहिती आता समोर आली आहे. देशातील अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या वाढत्या प्रकरणांचा तपास करणार्‍या विविध यंत्रणांनी याबाबत मोठा खुलासा केला आहे.

अंडरवर्ल्डच्या कारवाया टोकाला पोहोचल्या  असताना दाऊदने संपूर्ण मुंबईवर आपली दहशत निर्माण केली होती. 1990 च्या दशकांत दाऊदने दक्षिण मुंबई पासून ते वसई-विरार पर्यंत आपले साम्राज्य वाढविले होते. तर तो दुबईत बसुन मुंबई चालवित होता. दक्षिण मुंबईत त्याने छोटा शकील  तसेच हसिना पारकरच्या सहाय्याने कारभार पाहण्यास सुरुवात केली होती. मध्य मुंबईत रमा नाईकने दाऊदच्या वर्चस्वाखाली काम करण्यास सुरुवात केली होती. पूर्व उपनगरांत छोटा राजनने. दाऊदकरीता वर्चस्व निर्माण केले होते. पश्चिम  उपनगरात भाई ठाकुरने दाऊदच्या नेतृत्वाखाली दहशत निर्माण केती होती. अशा प्रत्येक ठिकाणी आपले खास हस्तकं नेमून दाऊदने दहशत  निर्माण केली होती. यावेळी दहशतीला घाबरुन अनेक सरकारी बाबु, राजकीय नेते तसेच पोलीस यंत्रणा देखील दाऊदसाठी काम करीत होते. मात्र वेळोवेळी दाऊद टोळीत फूट पडत होती. फुटलेले त्याचेच गँगस्टर त्याच्या जिवावर उठत होते. अशावेळी दाऊदने एक तर पोलिसाना त्यांची टिप  देऊन त्यांचा एन्काऊंटर केला अथवा गँगवॉर घडवून आणत त्यांचा खात्मा केला. अशातच दाऊदने त्याचे खास हस्तक असलेले छोटा राजन  आणि शकीलला दुबईला बोलावून घेतले. 

येथुन दाऊदने पून्हा एकदा मुंबईसह संपूर्ण देशांत गुन्हेगारी वाढविण्यास सुरुवात केली. यादरम्यान, प्रत्येक समुद्री किनाऱ्यावर आणि गोदीत दाऊदसाठी काम करणारी एक फळी निर्माण झाली. त्याकाळी सागरी मार्गाने मोठ्या प्रमाणांत तस्करी होत असे. सागरी किनाऱ्यावर ज्याचे वर्चस्व त्याचे देशातील सर्व वैध-अवैध व्यवसायावर राज्य. हे माहीत असल्याने, दाऊदने देशातील सर्व समुद्र किनाऱ्यावर लँडिंग एंजट नेमले होते. या लँडिंग एजंटची यादी त्याकाळी पोलीस दलाकडे आली असताना देखील म्हणावी अशी ठोस कारवाई त्याकाळी करण्यात न आल्याने, भविष्यात 12 मार्च 1993 सालचा साखळी बॉम्बस्फोट घडून आला. रत्नागिरी, बाणकोट खाडीत बशीर अहमद करीम मांडलेकर हा दाऊदचा लँडिंग एजंट होता. रायगड, दिघी खाडी येथे माजीद मेनन, रत्नागिरी आणि  मुंबई परिसरात जॉनी दाढी उर्फ जॉन पोबलस, मुंबई, रुईया पार्क, जुहु येथे बस्त्याव, गुजरात, जामनगर या ठिकाणी मामूमियॉ पंजूमियो. आणि सुजाद मियॉ, भट्टी व्हिलेज, आकसा, मुंबई येथे कोळी, मुंबई, कफ परेड, ससुन डॉक जॉन लंबु, तर मुंबई, डॉक्स आणि न्हावा-शेवा 

फजल आणि मॅकबल, मुंबई, घड्याळ गोदी परिसरात मोहम्मद अली उर्फ ममद्या, कर्नाटक आणि केरळ येथे अत्ता मलबारी हे लँडिंग एजंट दाऊदसाठी काम करीत होते. या लँडिंग एजंटच्या मदतीनेच रायगड येथे सागरी मार्गाने पाकिस्तानातून आरडीएक्स अणि शस्त्रसाठा आला होता. तो शस्त्रसाठा टायरग मेमनच्या माहीम येथील गॅरेजमध्ये आणून संपूर्ण शहरात बॉम्बस्फोट घडवून आणले होते. त्यानंतर दाउदने पाकिस्तानात पळ काढला. आजतागायत तो पाकिस्तानात लपून बसला आहे. मात्र वेळोवेळी पाकिस्तान याला नकार . देत आहे. कारण पाकिस्तानची 80 टक्के अर्थव्यवस्था ही दाउदच्या अवैध व्यवसायावर अवलंबून आहे. दाउदने अमेरिका, ऑस्टेलिया, आशिया, आफ्रिका  आणि युरोप खंडात मोठ्या प्रमाणांत अवैध व्यवसाय सुरु केले आहेत. 

शस्त्रांची तस्करी, डरॅग्जचा व्यवसाय, अवैध भंगार व्यवसाय, सुपारी किलिंग आणि रिअल इस्टेट अशा प्रकारच्या व्यवसायात दाऊदने कित्येक कोटींची माया जमविली आहे. यातील काही संपत्ती तो स्वत:च्या सुरक्षेसाठी पाकिस्तान तसेच आखाती देशांना देत आहे. तसेच तो कराची येथील ज्या क्रिप्टन एरियात राहतो त्याचा पत्ता देखील भारतीय तपास यंत्रणानी वेळोवेळी पाकिस्तान आणि युनोला दिले आहेत. मात्र सातत्याने नकारघंटेचा बुरखा पाकिस्तानने ओढून घेतला आहे. त्याला नाही म्हटले तरी अमेरिका, चीनची फूस आहे. कारण अमेरिकेला स्वत:चे आशिया खंडातील हितसंबध जपण्यासाठी पाकिस्तानची आवश्यकता आहे. मात्र ज्या दाऊदने भारतीय भूमीवर आतापर्यंत अनेक दहशतवादी संघटनांचा आधार  घेत जो नरसंहार केला आहे. त्याची गणती नाही. अशाच प्रकारचा नरसंहार अमेरिकन भूमीवर झाला असता तर अमेरिका शांत बसली असती का? हे 9/11 च्या हल्ल्याच्या उदाहरणाने दाखवून दिले आहे. कारण या हल्ल्याला जबाबदार असलेल्या अल-कायदा या दहशतवादी  संघटनेच्या ओसामा बिन लादेन आणि अलजवाहिरी या दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी अमेरिकेने किती वर्षे अफगाणिस्तानात काढली हे जगाला माहीत आहे. मात्र ज्यावेळेस दाऊदचा संबध येतो, त्यावेळेस अमेरिका देखील मुग गिळून गप्प बसत असल्याचे अनेकदा आढळून आले आहे. मात्र, आपल्या तपास यंत्रणा देखील हातावर हात ठेवून शांत बसल्या नाहीत. त्यांनी देखील. दाउदच्या मुसक्या आवळून घरवापसी करण्याचा चंग बांधला आहे. यामध्ये अग्रेसर आहे ती राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए). नुकतेच एनआयएने दाउदवर 25 लाखांचे बक्षीस  जाहीर केले आहे. तर छोटा शकील दाऊदचा  भाऊ अनिस यावर 20 लाख. तसेच 1993 च्या साखळी बॉम्बस्फोटातील मुख्य आरोपीपैकी एक असलेला टायगर मेमन आणि अब्दुल रउफ सारख्या गँगस्टरवर 15 लाखांचे बक्षीस जाहीर केले आहे. यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत दाऊदची मुसक्या बांधुन घरवापसी करण्याची रणनिती तपास यंत्रणांनी आखली आहे. दाऊदला पाकिस्तानातून मुसक्‍या आवळून आणणे एवढे सोपे नाही. गेली 29 वर्षे दाउदला पकडण्यासाठी तपास यंत्रणा अहोरात्र झटत आहेत. मात्र अद्याप त्यांना यश आले नाही. तरी देखील तपास यंत्रणा शांत बसल्या नाहीत. दाउदला पकडण्यासाठी त्या जंग जंग पछाडत आहेत. नुकतेच काही माहिन्यांपूर्वी एनआयएमध्ये दाखल झालेले महाराष्ट्र केडरचे आयपीएस अधिकारी अतुलचंद्र कुलकर्णी यानी दहशतवादी संघटना तसेच दाउदच्या कारवाया हाणून पाडण्यासाठी जोरदार कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. अशातच दाउदवर बक्षीस जाहीर करण्याचे हे त्यांच्याच रणनितीचे एक पाऊल म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. दाऊद नावाची किड देशात आणुन त्याचे समुळ नष्ट केल्याशिवाय इतर गुन्हेगार अथवा  गुन्हेगारी संघटनाना आळा बसणार नाही. यासाठी दाऊदच्या मुसक्या आवळून त्याची घरवापसी करणे आवश्यक आहे. 

व्यवहारातील रोख रकमेचे प्रमाण कमी करण्याचे आव्हान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी संपूर्ण देशात नोटबंदी जाहीर केली. देशातला काळा पैसा नष्ट करणे, दहशतवाद्यांस होणारा निधीपुरवठा उद्ध्वस्त करणे आणि बनावट नोटा नेस्तनाबूत करणे आदी अनेक उद्दिष्टे सरकारने हा निर्णय घेताना दिला होता. आज या निर्णयाला पाच वर्षे उलटली आहेत. त्यावेळी नोटबंदीमुळे लोकांना अतोनात त्रास झाला. पैसे काढण्यासाठी  बँकेसमोर गर्दीच्या रांगेत उभारलेल्या अनेकांना जीव गमवावा लागला. अनेकांना गरजेला पैसा मिळाला नसल्याने दिवस तापदायक गेले.

जनतेस त्या वेळेस होत असलेल्या प्रचंड हालअपेष्टांवर सरकारने ‘दीर्घकालीन भल्या’ची फुंकर मारली होती. म्हणजे या निर्णयाने त्या वेळी तूर्त त्रास होत असला तरी अंतिमत: दीर्घकालात त्याचा फायदाच होईल, असे सरकारने म्हटले होते. आज या निर्णयाला जवळपास पाच वर्षे होऊन गेली आहेत. त्यामुळे आज याचा काय फायदा झाला कळायला मार्ग नाही. आपला नोटबंदीचा निर्णय पूर्णपणे फसला आहे, हे सांगायला सरकारकडे उदार मनही नाही. चांगल्या गुंतवणूक योजना पाच-सहा वर्षांच्या असतात आणि त्यातील गुंतवणूक दीर्घकालीन मानली जाते. त्यामुळे पाच वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतर या नोटबंदी निर्णयाचा जमाखर्च मांडणे आवश्यक ठरते.अर्थव्यवस्था अधिकाधिक औपचारिक करून रोख रकमेचा विनियोग कमी करणे हेही नोटबंदी निर्णयामागील महत्त्वाचे उद्दिष्ट होते,मात्र आज काय परिस्थिती आहे? उलट आज सर्वाधिक व्यवहार रोख रकमेने होत आहे. सहा वर्षात रोकड रक्कम दुप्पट झाली आहे.

आर्थिक व्यवहारातील चलनी नोटांचे प्रमाण कमी होण्यासाठी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द करत व्यवस्थेतील जवळपास 84 टक्के रक्कम सरकारने या निर्णयाद्वारे एका झटक्यात काढून घेतली. त्यामुळे 15.41 लाख कोटी रु. तरी रक्कम निकालात निघाली. पण त्यातील 99.99 टक्के इतकी रक्कम बँक आणि इतर मार्गाने अर्थव्यवस्थेत परतली. म्हणजे काळा पैसा दूर करण्याचा दावा तेथल्या तेथेच निकालात निघाला. आता रोख रकमेचा वापर कमी होण्याच्या उद्दिष्टाचे काय झाले हेही दिसून आले.पाच वर्षांपूर्वी नोटबंदी धाडसी, धडाडीपूर्ण इत्यादी निर्णय घेतला जाण्याआधी आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुमारे 16 लाख कोटी रुपयांची रोख रक्कम होती. आज नोटबंदीला सहा वर्षे पूर्ण झाले  असताना व्यवस्थेत असलेली रोख रक्कम 31 लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. म्हणजेच या सहा वर्षांत 15 लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रोकड चलनात आली. याचाच अर्थ असा की नोटबंदी निर्णयानंतर दरवर्षी दोन लाख कोटी रु. इतक्या मोठय़ा वेगाने उलट हे रोख रकमेचे प्रमाण वाढत गेले. म्हणजे नोटबंदीने साधले काय हा प्रश्नच विचारण्याची आता गरज नाही; कारण पाच वर्षांत रोकड वापर वाढला, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नही घसरले अशी कटू उत्तरे समोर आहेत.

इतकेच नव्हे तर या काळात एकूण रोख रकमेतील वजनदार चलनी नोटांचा वाटा तसूभरही कमी झालेला नाही. नोटबंदीचा निर्णय घेतला गेला तो पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्यासाठी. सरकारने एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या खऱ्या. पण त्या बदल्यात दुप्पट म्हणजे दोन हजार रुपयांच्या नोटा आणल्या. त्या वेळी चलनात पाचशे रुपयांच्या नोटांचा वाटा होता 44.4 टक्के इतका. त्यापाठोपाठ 39.6 टक्के इतका वाटा होता एक हजार रुपयांच्या नोटांचा. दोन्ही मिळून हे प्रमाण 84 टक्के होते. त्यात पाचशे रुपयांच्या नोटा रद्द करून पुन्हा पाचशे रुपयांच्याच नोटा आणण्यामागील अथवा हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करून दोन हजार रुपयांच्या नोटा आणण्यामागील कार्यकारणभाव सरकारने कधीही जनतेसमोर मांडला नाही. पण आजची परिस्थिती अशी की आज चलनात पाचशे रुपयांच्या नोटांचे प्रमाण आहे 68.4 टक्के आणि दोन हजार रुपयांच्या नोटा आहेत 17.3 टक्के. म्हणजे हे दोन्ही मिळून होतात 85.7 टक्के. या आकडेवारीस अधिक भाष्याची वा स्पष्टीकरणाची गरज नाही. तेव्हा या निर्णयाने साधले काय या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची गरज नाही, इतके वास्तव स्पष्ट आहे. शिवाय सुमारे नऊ टक्क्यांनी वाढणारी आपली अर्थव्यवस्था नोटबंदीनंतर तीन टक्क्यांपर्यंत घसरली. पाठोपाठ जीएसटी कर आला आणि तो स्थिरावयाच्या आत सुरू झाला करोनाकाळ. आगीतून उठून फुफाटय़ात पडल्यासारखे झाले. नोटबंदीमुळे  पैशांच्या देवघेवीसाठी डिजिटल मार्ग वापरण्याचा प्रघात पडू लागला, ही एक चांगली गोष्ट घडली. क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय)चे गूगल पे, पेटीएम, फोनपे आदी मार्ग असे बरेच काही या काळात विकसित झाले. अर्थात नोटबंदीच्या निर्णयाची कटू वृक्षाची गोड फळे कोणास मिळाली हेही समोर आले. डिझिटल कंपन्या फायद्यात आल्या. स्मार्टफोनचा वापर वाढला. भारतात आज घडीला 145 कोटी लोकसंख्येपैकी 93 कोटी लोकांकडे स्मार्टफोन आहेत. पुढील वर्षी हा आकडा 100 कोटी होण्याची शक्यता आहे. पण या पाच वर्षात पुन्हा रोख रक्कम चलनात वाढली त्याचे काय?  अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटायझेशनची गती वाढू शकली असती. पण सरकारी धोरणशून्यतेमुळे जे काही घडले त्याचे भयकारी चित्र समोर आल्याने घराघरांत रोख रक्कम बाळगण्याचे प्रमाण वाढले. न जाणो आपल्यावर कोणता प्रसंग कधी येईल हे सांगता येत नाही, या अनिश्चिततेतून पुन्हा एकदा रोखीचे महत्त्व वधारले. त्यामुळे डिजिटल पेमेंट मार्गाचा किती उदोउदो करायचा हा प्रश्नच आहे. पण तरीही केंद्र सरकार नोटबंदीचा निर्णय पूर्णपणे फसला आहे,हे का मान्य करत नाही? आता ऑनलाईन व्यवहार वाढत असतानाच नागरिकांकडे असलेल्या रोख रकमेचे प्रमाण कमी करणे हे केंद्र सरकारपुढील आव्हान आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली