Sunday, January 28, 2024

रिव्हर्स मायग्रेशन :उदयास येत आहे एक नवा ट्रेंड

एक काळ असा होता की माणसं गाव- खेडी सोडून नोकरी, शिक्षण आणि सुविधांच्या शोधात शहरांकडे धाव घेत होते. पण आजकाल हा ट्रेंड बदलत चालला आहे. आता लोक शहरातून गावाकडे परतू  लागले आहेत. पण तरीही आजदेखील खेड्यांतून शहरांकडे स्थलांतराचे प्रमाण त्या तुलनेत खूपच अधिक आहे. असे असले तरी अलिकडच्या वर्षां-दोन वर्षांत एक नवीन ट्रेंड उदयास येत आहे, ज्याला ‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ म्हणून ओळखले जाते. याचा अर्थ एखादी व्यक्ती किंवा समूह त्याच्या मूळ जागी परत येणे. हा एक नवीन ट्रेंड आहे, जो भारतासह अनेक देशांमध्ये पाहायला मिळत आहे.

शहरांमधून खेड्यांकडे स्थलांतराचा वाढता कल यामागे अनेक कारणे असू शकतात. यामध्ये आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय आणि वैयक्तिक कारणांचा समावेश आहे. आर्थिक कारण म्हणजे महानगरे आणि शहरांमध्ये राहणीमानाचा खर्च वाढत आहे. शहरांना जास्त भाडे, अन्न, शिक्षण आणि आरोग्य सेवा खर्च भागवणे कठीण होत आहे. याचे सामाजिक कारण म्हणजे शहरांमध्ये राहिल्यामुळे लोकांना त्यांच्या कुटुंबापासून आणि मित्रांपासून दूर राहावे लागते, ज्यामुळे त्यांना एकटेपणा आणि एकाकीपणा जाणवतो. शहरांमधील वेगवान जीवनामुळे लोकांना अधिक तणावाखाली जगावे लागते. तर खेड्यांमध्ये जीवनाची गती मंद असते आणि लोक एकमेकांच्या जवळ राहतात. त्यामुळे त्यांच्यातील तणाव कमी राहतो.

शिवाय, शहरांमध्ये प्रदूषण आणि इतर पर्यावरणीय समस्या अधिक आहेत. त्यामुळे नागरिकांना अनेक आजारांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे कमी प्रदूषण असलेल्या अशा ठिकाणी लोकांना जाऊन राहावेसे वाटते. शहरांच्या तुलनेत खेड्यांमध्ये प्रदूषणाची पातळी कमी आहे. गावातील वातावरण शांत आहे आणि लोक एकमेकांना मदत करण्यास तयार आहेत. यामुळे लोकांना सामाजिक सुरक्षा मिळते. खेड्यापाड्यात निसर्गसौंदर्य पाहायला मिळते. यामुळे त्यांना शांतता  आणि सुख, आनंद मिळतो. पूर्वी गावांमध्ये सुविधांची वानवा होती, पण आजकाल वीज, पाणी, रस्ते, शाळा, रुग्णालय अशा सुविधाही तिथे उपलब्ध आहेत. यामुळेच लोक आता खेडेगावातील जीवनाकडे आकर्षित होऊ लागले आहेत.

खेड्यापाड्यात राहण्याचे अनेक फायदे आहेत. कृषी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात संधी उपलब्ध असल्याने लोकही गावाकडे स्थलांतरित होत आहेत. गावांमध्ये शेतजमीन तुलनेने स्वस्त असल्याने व्यावसायिक शेती करणे सोपे जाते. याशिवाय कृषी क्षेत्रात सरकारकडून अनुदान आणि इतर सवलतीही दिल्या जात आहेत, ज्यामुळे शेतकरी आकर्षित होत आहेत. एवढेच नव्हे तर ग्रामीण भागात उद्योग सुरू झाल्याने रोजगाराच्या संधीही वाढत आहेत. तसेच, पशुसंवर्धन, मत्स्यपालन आणि पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या चांगल्या संधींमुळे लोक शहरांमधून गावाकडे परतत आहेत.

‘रिव्हर्स मायग्रेशन’ हा अलीकडच्या दोन-तीन वर्षांतला भारतातील वाढता कल आहे. 2020 मध्ये कोविड-19 महामारीमुळे अनेक स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या मूळ ठिकाणी परतावे लागले. या महामारीनंतर, पर्यावरण शुद्ध असलेल्या ठिकाणी जाऊन राहण्याचा लोकांचा कल वाढला. घरून काम करण्यासारखे पर्याय उपलब्ध असल्यामुळे हे सर्व शक्य झाले. वायू प्रदूषणामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतर झाल्याची उदाहरणे आहेत. यामुळेच समाजातील श्रीमंत वर्गातील लोक आता गावाकडे आकर्षित होऊ लागले आहेत.

गावागावात जमीन खरेदी करून फार्म हाऊस बांधून शेती करत आहेत. शहरांसारख्या सुविधा खेड्यात उपलब्ध नसल्या तरी आजकाल लोक आपल्या आरोग्याबाबत अधिक जागरूक होत आहेत. सेंद्रिय पदार्थ आणि भरड धान्यांचा कल पुन्हा वाढत आहे. त्यामुळे सेंद्रिय शेती आणि भरड धान्य उत्पादनात लोकांची आवड वाढत आहे. याशिवाय, गावांमध्ये दुग्धव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि मत्स्यपालन यांसारख्या कार्यांसाठी अनुकूल वातावरण आहे. त्यामुळेच काही लोक ग्रामीण भागात नवीन उद्योग उभारत आहेत, कारण येथे शहरांच्या तुलनेत व्यावसायिक स्पर्धा कमी आहे आणि कामगारही सहज उपलब्ध आहेत.

खरं तर, काही काळापर्यंत शहरांमध्ये जाऊन, नोकरी करून, स्थायिक होऊनच जीवन सुखी होऊ शकतं, असा समज होता. मात्र आता गावांच्या विकासाबरोबरच लोकांच्या विचारातही बदल झाला आहे. खेडेगावात राहूनही आर्थिक लाभ मिळवून सुखी जीवन जगता येते, हे आता लोकांना समजू लागले आहे.

‘रिव्हर्स मायग्रेशन’चे अनेक सकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. यामुळे गावांमध्ये कृषी, पशुसंवर्धन आणि पर्यटन क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी वाढतात. खेड्यापाड्यात व्यापार आणि उद्योग सुरू झाल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत वाढ होत आहे. यामुळे शहरांमधून स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांची संख्या वाढणार आहे  आणि शहरांमधील प्रदूषणही कमी होण्यास मदत होणार आहे. याशिवाय शहरे आणि गावांमधील सामाजिक एकोपाही वाढेल. शहरी लोकांना खेड्यातील संस्कृती आणि जीवनशैलीची ओळख होईल, तर ग्रामीण भागातील लोकांना शहरी लोकांच्या अनुभवांचा फायदा होईल. पण त्याचे नकारात्मक परिणामही होतात. शहरांमधून खेड्याकडे स्थलांतरामुळे महानगरे आणि शहरांमध्ये कामगारांची कमतरता निर्माण होते, ज्याचा आर्थिक विकासावर परिणाम होतो.

‘रिव्हर्स मायग्रेशन’मुळे ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधा आणि सेवांवर दबाव येऊ शकतो. जेव्हा ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांची संख्या वाढते तेव्हा पायाभूत सुविधा आणि सेवा वाढवण्याची गरज असते. त्यामुळे सरकारवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडू शकतो. ग्रामीण भागात लोकसंख्येच्या वाढत्या दबावामुळे पाणी, जमीन आणि घरे यासारख्या संसाधनांची कमतरता निर्माण होऊ शकते. जेव्हा लोक शहरांमधून खेड्यांकडे परत जातात तेव्हा ते शहरी जीवनशैली आणि मूल्येही सोबत घेऊन येतात. शहरी लोक ग्रामीण भागात येऊन स्वतःची संस्कृती आणि जीवनशैली प्रस्थापित करू शकतात, त्यामुळे ग्रामीण भागातील पारंपारिक संस्कृती आणि जीवनशैली धोक्यात येऊ शकते.

‘रिव्हर्स मायग्रेशन’चे सकारात्मक परिणाम वाढवण्यासाठी आणि नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी सरकार आणि सामान्य जनतेने एकत्रित प्रयत्न केले पाहिजेत. या ट्रेंडचे नियोजनबद्ध पद्धतीने व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागातील वीज, पाणी, रस्ते, शाळा, रुग्णालये या मूलभूत सुविधांच्या विकासावर सरकारला भर द्यावा लागणार आहे. गावांमध्ये रोजगाराच्या अधिकाधिक संधी निर्माण झाल्या पाहिजेत. त्यासाठी कृषी आणि पशुसंवर्धनालाही चालना द्यावी लागेल. याशिवाय गावांच्या विकासातही लोकांनी भरीव योगदान द्यावे. ग्रामीण भागात स्वच्छता आणि पर्यावरण रक्षणाची जबाबदारी लोकांनी घेतली पाहिजे. खेड्यापाड्यातील पारंपारिक आणि सांस्कृतिक मूल्ये जपणेही महत्त्वाचे आहे.

खरे तर, हा अद्याप उलट स्थलांतराचा प्रारंभिक टप्पा आहे आणि त्याचा दर खूपच कमी आहे. परंतु वाढत्या विकास प्रक्रियेमुळे हा ट्रेंड काय रूप घेतो आणि त्याचा शहरी आणि ग्रामीण जीवनावर कसा परिणाम होतो हे येणारा काळच सांगू शकेल. तथापि, ही प्रवृत्ती भविष्यातही कायम राहण्याची शक्यता आहे कारण शहरे प्रदूषण आणि ग्लोबल वॉर्मिंगसाठी असुरक्षित होत आहेत, ज्यामुळे पर्यावरणाच्या समस्या वाढत आहेत. त्यामुळे लोकांचा गावाकडे कल वाढेल. कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे रोजगाराच्या संधी वाढत आहेत. अशा स्थितीत बहुतांश लोक शेतीच्या कामाकडे आकर्षित होतील.- मच्छिंद्र ऐनापुरे

Sunday, January 21, 2024

भारतात रस्ते अपघातात दरवर्षी दहा टक्क्यांनी वाढ

 देशात रस्त्यांवरचे अपघात आणि त्यात होत असलेले मृत्यूचे प्रमाण दरवर्षी वाढत आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या 2022 च्या वार्षिक अहवालानुसार, देशातील स्थानिक पोलीस ठाण्यांमध्ये एकूण 4 लाख 61 हजार 312 रस्ते अपघाताच्या घटनांची नोंद झाली आहे. या अपघातांमध्ये एक लाख 68 हजार 491 जणांना जीव गमवावा लागला. 2021 च्या तुलनेत रस्ते अपघातात 11.9 टक्के, मृत्यू दरात  9.3 टक्के आणि कायमचे अपंगत्व यांमध्ये 15.3 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गावरील अपघाताचे प्रमाण 36.2 टक्के आणि राज्य मार्गांवरील प्रमाण  39.4 टक्के आहे. या अपघातांमध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांपैकी 83.3 टक्के लोक त्यांच्या कुटुंबियांना आधार होते. म्हणजे या रस्ता अपघातात घरातला कर्ता -धर्ता जाण्याचे प्रमाण अधिक आहे. साहजिकच तेवढी कुटुंबे उघड्यावर पडतात. 

संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक घोषणा पात्र 2015 मध्ये, ज्यावर भारतानेही स्वाक्षरी केली आहे, सर्व देशांनी 2030 पर्यंत रस्ते अपघात आणि मृत्यूचे प्रमाण पन्नास टक्क्यांनी कमी करण्याचे वचन दिले आहे. त्यानुसार, जगातील 108 देश रस्ते अपघात दहा टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, तर यातील दहा देशांनी या कालावधीत पन्नास टक्के घट करण्याचे लक्ष्य गाठले आहे. याउलट भारतात रस्ते अपघात दरवर्षी दहा टक्क्यांनी वाढत आहेत. हे मोठे दुर्दैव आहे. रस्ते अपघातांच्या बाबतीत भारताचा जगात तिसरा क्रमांक लागतो. दरवर्षी रस्त्यांवर वाढणारी वाहनांची संख्या, अतिक्रमणामुळे लहान होत जाणारे रस्ते, शून्य 'फिटनेस' ची म्हणजेच खराब वाहने आणि जुगाडवर धावणारी वाहने हे देशासमोर आव्हान बनले आहेत. ऑटोमोबाईल उद्योगाच्या अभ्यासानुसार, 2030 पर्यंत भारतीय रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांची संख्या आजच्या तुलनेत दुप्पट होईल.

भारतातील रस्त्यांचा विकास झपाट्याने होत असला तरी रस्ते अपघातदेखील तितकेच  वाढत आहेत. रस्ते बांधणीत सरकारचे प्राधान्य नेहमीच इच्छित स्थळी पोहचण्यासाठी  वेळ कमी करण्याला असते. रस्ता सुरक्षा लेखापरीक्षणातही केवळ रस्ते बांधकामाचा दर्जा तपासला जातो. मात्र  जागतिक मानकांनुसार सर्वोच्च प्राधान्य रस्ते अपघातांची शक्यता कमी करणे आणि मृत्यूचे प्रमाण शून्य पातळीवर आणणे याला देणे आवश्यक आहे.  वास्तविक शून्य अपघात 'डिझाइन'च्या आधारेच रस्तेबांधणीला मंजुरी देणारा कायदा देशात असावा. रस्ते बांधणीने लांब अंतरावर स्पष्ट दृश्यमानता सुनिश्चित केली पाहिजे, वक्र कमी केले पाहिजे. मात्र याउलट देशातील महामार्गांसह राष्ट्रीय मार्गांवर अनेक ठिकाणी वळणे पाहायला मिळतात.

राष्ट्रीय महामार्गांजवळील दाट वस्ती आणि रस्त्यालगतचे अतिक्रमण ही अपघातांची प्रमुख कारणे आहेत. देशात रस्ते अपघातात सर्वाधिक मृत्यू पादचारी आणि दुचाकी चालकांचे आहेत. अपघाताच्या आकडेवारीत दुचाकी चालकांचा वाटा 40.7 टक्के आहे. 16.9 टक्के पादचाऱ्यांना अवजड वाहनांचा फटका बसतो आहे. जखमींना मदत करण्यासाठी आणि रस्त्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि त्वरीत वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी लोकसंख्येच्या आधारावर देशात महामार्ग पोलिस तैनात  करण्याची आणि हॉस्पिटलची व्यवस्था उभी करण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय मार्गांवर टोलनाक्यांची संख्या आणि वाहन पथकर शुल्कचे दर उच्च ठेवूनही नागरी सुरक्षेला प्राधान्य दिले जात नाही. रस्ते वाहतुकीचे नियम पाळण्यात प्रशासकीय हलगर्जीपणा दिसून येतो.

देशातील रस्ते अपघातात 40 टक्के मृत्यू होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे जखमींना वेळेवर प्राथमिक उपचार न मिळणे. शासकीय रुग्णालयापर्यंत लांबचे अंतर आणि अपघातानंतर जखमींना सोडून पळून जाणे ही प्रमुख कारणे आहेत. रस्ते अपघातात, देशातील पोलीस भारतीय दंड संहितेच्या कलम 279, 337 आणि 338 अंतर्गत गुन्हे नोंदवतात. यामध्ये आरोपीला पोलीस ठाण्यातूनच तात्काळ जामीन मंजूर केला जातो. केस कोर्टात गेली तरी केस सहा महिन्यांची शिक्षा किंवा दंड भरून संपते. मृत्यू झाल्यास कलम 304A अन्वये आरोपीला दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होते. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या 2022 च्या आकडेवारीनुसार, केवळ 47.9 टक्के प्रकरणांमध्ये आरोपी दोषी सिद्ध झाले आहेत. रस्ते अपघातातील आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण नेहमीच पन्नास टक्क्यांच्या आसपास राहिले आहे. याचाच अर्थ असा आहे की अपघातात गुंतलेले 50 टक्के चालक सहज निर्दोष सुटतात.

रस्ते अपघातांच्या पोलिस तपासात घटनास्थळी असलेल्या रस्त्याची स्थिती, अपघात झालेल्या वाहनांचा फिटनेस आदी बाबींचा उल्लेख नसतो. तर सर्वोच्च न्यायालयाने अनेकवेळा या सर्व परिस्थितीचा समावेश विश्लेषणात करण्यास सांगितले आहे. 'हिट अँड रन' प्रकरणांमध्ये, गंभीर जखमी व्यक्तीकडे मोफत उपचार किंवा वैद्यकीय विमा असलेले आयुष्मान कार्ड नसल्यास, उपचाराचा खर्च केवळ जखमींनाच करावा लागतो असे नाही, तर मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांनाही कोणतीही आर्थिक भरपाई मिळत नाही. कोणतीमदतही उपलब्ध होत नाही. देशातील रस्ते अपघातांना बळी पडणाऱ्यांपैकी 66.5 टक्के अठरा ते पंचेचाळीस वयोगटातील तरुण आहेत. मरण पावलेल्यांपैकी 83.4 टक्के कामगार, नोकरवर्गातील  आहेत. अशा परिस्थितीत मृत व्यक्तीच्या कुटुंबावर गंभीर आर्थिक संकट कोसळते  असून त्यांच्या मुलांचे भविष्य अंधकारमय होऊन बसते. श्रमिक आणि तरुणांच्या मृत्यूमुळेदेखील दरवर्षी देशाच्या जीडीपीचे सहा टक्के नुकसानदेखील होते.

मोटार वाहन अपघात कायद्याच्या कलम 104 (2) मध्ये, 'हिट अँड रन' प्रकरणात दोषी चालकाची काही मानवी जबाबदारी निश्चित करण्याबरोबरच शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु रस्ते अपघातात जखमी आणि मृत झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना मोफत उपचार आणि पुरेशी आर्थिक मदत देण्याची तरतूद नाही. या महागाईच्या युगात मृतांच्या कुटुंबीयांना 2 लाख आणि जखमींना केवळ 50 हजार रुपयांची आर्थिक मदत पुरेशी नाही. चुकीच्या रस्त्यांची रचना, रस्त्यांवरील अतिक्रमण आणि रस्त्याच्या कडेला उभी केलेली वाहने यामुळे झालेल्या अपघातात जखमी झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक नुकसान भरपाई देण्यातही सरकार अपयशी ठरले आहे. देशातील कृषीप्रधान राज्ये पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये रस्त्यांवरील अपघातांचे मुख्य कारण म्हणजे कृषी मालाची वाहतूक करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टर ट्रॉलीचे आहे. रात्रीच्या वेळी ट्रॉलीला लाल दिवा लावण्याची सोय नाही. ग्रामीण भागातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय व राज्य मार्गावर वारंवार मोठे अपघात होत असतानाही सरकारने या बदलाकडे लक्ष दिलेले नाही.महामार्गावर चुकीच्या दिशेनेही वाहने चालवली जातात. 

देशात 1.9 टक्के अपघात दारू आणि अंमली पदार्थांच्या प्रभावाखाली वाहन चालवल्यामुळे होतात. मात्र राज्यांचे पोलीस कठोर कारवाई करण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसून येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंदीनंतर राष्ट्रीय आणि महामार्गावरील दारूची दुकाने हटवण्यात आली असली, तरी या रस्त्यांवर लावण्यात आलेल्या व्यावसायिक फलकांवर दारू दुकानाचे अंतर आणि प्रवेशाचा मार्ग दिसून येत आहे. 2021 मध्ये सीट बेल्ट न लावल्यामुळे 39,231 लोक अपघाताला सामोरे गेले, तर 93,763 लोक हेल्मेट नसल्यामुळे जखमी झाले. स्वत:च्या सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करणे आणि वाहतूक पोलिसांचे दुर्लक्ष ही देशातील रस्ते सुरक्षा कायद्यांचे उल्लंघन होण्याची चिन्हे आहेत. सरकारने कायद्याचे पालन करावे, या मागणीसाठी जबाबदार नागरिक आणि संघटना न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करत आहेत. पण न्यायालयाच्या आदेशावर आठवडाभर कडक अंमलबजावणी करण्यात येते मात्र नंतर येरे माझ्या मागल्या... सुरु होते.  महत्त्वाचे म्हणजे रस्तेबांधणीत प्रशासकीय काटेकोरपणा आणि अपघातमुक्त तंत्रज्ञानाचा समावेश केल्याशिवाय रस्ते अपघात कमी करणे कठीण आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Monday, January 15, 2024

देशातील वाहनांची वाढती संख्या चिंताजनक

आपल्या देशात काही वर्षांपासून लोकसंख्येच्या प्रमाणात मोठय़ा शहरात तसेच महानगरांमध्ये वाहनांची संख्या तितक्याच प्रमाणात दिवसेंदिवस वेगाने वाढत आहे. प्रत्येक शहरात अपुरे रस्ते आणि पार्किंगची सोय पुरेशी उपलब्ध नसल्यामुळे माणसांपेक्षाही जास्त जागा व्यापणार्‍या या वाहन समस्येवर कुठले उपाय शोधायचे, असा मोठा प्रश्न सरकार समोर निर्माण झाला आहे. एकीकडे स्मार्ट सिटी आणि खेड्यांच्या विकास सरकारी स्तरावर होत आहे. आज नागरिकरणाची आवश्यकता जरी असली तरी लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये तिथल्या सोयीसुविधांचादेखील गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. आज देशाची लोकसंख्या 140 कोटींच्यावर गेलेली आहे; पण त्या प्रमाणात विशेषकरून महानगरात कोटींच्यावर वाहनांची संख्या गेली आहे; पण पुरेसे रस्ते आणि पार्किंगची सोय उपलब्ध नाही. जी भविष्यात अतिशय चिंतेची बाब ठरणार असल्याचे चित्र दिसते. याकरिता वाहन संख्येवर मर्यादा आणण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही.

भारत आता जगाचा विचार करता दुचाक्यांच्या बाबतीत अग्रक्रमांकावर जाऊन बसला आहे. त्यानंतर क्रमांक लागतो तो इंडोनेशियाचा. प्रवासी कार्सच्या विभागात आपण आठव्या क्रमांकावर असून चीन, अमेरिका नि जपान हे पहिल्या तीन क्रमांकांचे मानकरी आहेत. सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांत मिळून २०२० मध्ये भारतात ३२.६३ कोटी वाहनं आणि त्यापैकी जवळपास ७५ टक्‍के दुचाकी वाहनं होती. गेल्या तीन वर्षांत दोन कोटींहून अधिक वाहनांची नोंदणी झाली असून २०२३च्या जुलैपर्यंत एकूण संख्या पोहोचली होती ३४.८ कोटींच्या घरात.  सरकारी आकडेवारीनुसार, जुलै, २०२३ पर्यंत सर्वाधिक  नोंदणीकृत वाहनं होती ती महाराष्ट्रात (३.७८ कोटी). त्यानंतर उत्तर प्रदेश (३.४९ कोटी) आणि तामिळनाडू चा (३.२१ कोटी) क्रमांक लागला होता. १० लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये दिल्ली जवळपास १.३२ कोटी नोंदणीकृत वाहनांसह पहिल्या, तर बेंगळूर दुसर्‍या स्थानावर आहे.

मुंबईतील दुचाक्यांची संख्या मागील वर्षातील आकडेवारीनुसार २७ लाखांवर पोहोचली आहे. ही घनता प्रति किलोमीटर १ हजार ३५० इतकी असून देशाचा विचार करता हे प्रमाण सर्वाधिक आहे. शहरांतील घनतेच्या बाबतीत दुसऱ्या क्रमांकावर विसावलंय ते २४.५ लाख दुचाकी वाहनांसह पुणे शहर. सदर प्रमाण प्रति किलोमीटर १ हजार ११२ दुचाक्या इतके. त्या तुलनेत चेन्नई, बेंगळूर, दिल्ली आणि कोलकाता येथील घनता प्रति १ हजारापेक्षा कमी आहे. गेल्या वर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत बेंगळूरमध्ये एकूण १.१  कोटी वाहने होती. शहरातील वाहनांच्या संख्येनं २०१२-१३ मधील ५५.२ लाखांवरून ही झेप घेतली. याच कालावधीत  कर्नाटकातील नोंदणीकृत वाहनांची संख्या जवळपास १.५ वरून उड्डाण करून ३ कोटींहून अधिक झाली.

गोवा हे छोटेसे राज्य असले तरी अनेक बाबतींत आघाडीवर असून त्यापैकी एक म्हणजे प्रत्येक घरामागं दुचाक्या नि कार्सच्या मालकीचं प्रमाण! राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार , सर्व भारतीय कुटुंबांपैकी ७.११ कुटुंबांकडे चारचाकी वाहनं, तर ४९.५७ टक्के कुटुंबांकडे दुचाकी आहे. मात्र गोव्यातील ४५.२ टकके कुटुंबांच्या दारात कार, तर ८६.५७ टक्के कुटुंबांच्या घरासमोर दुचाकी दिसते. चारचाकी वाहनांच्या बाबतीत २४.२ टक्‍क्यांसह केरळ, तर दुचाक्यांचा विचार करता ७५.६ टक्‍क्‍यांसह पंजाब दुसर्‍या क्रमांकावर आहे.

भारतातील महानगरांचा विचार करता कार्सचं सर्वाधिक प्रमाण  (किलोमीटरमागं घनता) दिसून येतं ते पश्चिम बंगालची राजधानी असलेल्या कोलकाता शहरात. हा आकडा प्रति किलोमीटर २ हजार ४४८ इतका मोठा आहे. या पार्श्वभूमीवर रहदारी मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळं या शहरातील प्रवास आता जास्त वेळ खाऊ झाला आहे. गेल्या पाच वर्षांत एका फेरीसाठी लागणाऱ्या वेळेत दुप्पट वाढ झाली आहे. कोलकात्यात आता जवळपास ४५.३ लाख वाहनं रस्त्यांच्या १ हजार ८५०  किलोमीटर क्षेत्रातून धावताना दिसतात. दिल्लीत जरी त्याहून जास्त वाहनं  ( १ कोटी ३२ लाख) असली, तरी तेथील रस्त्यांचं क्षेत्र हे कोलकाताहून तिप्पट म्हणजे ३३ हजार १९८ किलोमीटर इतकं आहे. यामुळं देशाच्या राजधानीतील घनता प्रति किलोमीटर ४०० पेक्षा कमी आहे. सध्या कोलकात्यात ६.५ लाख दूचाक्या आहेत.

कोरोना काळानंतर भारतात वाहन खरेदी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे हे खरे आहे. तिथूनच वाहन खरेदीचा सपाटा लागला आहे. सध्या भारतात वाहन क्षेत्राला विलक्षण तेजी आली आहे. भारतीयांच्या खिशात खुळखुळणारा पैसा, बदलत्या परिस्थितीनुसार पदरी दुचाकी वा कार असण्याची वाढती गरज, युवावर्गाची नि धनिकांची महागड्या वाहनांची 'क्रेझ' यामुळं दिमाखात दारापुढे वाहन झळकणाऱ्या घरांची संख्या वधारत चालली आहे. त्यामुळे रस्त्यांवर माणसं कमी नि वाहनं जास्त असं चित्र उभं राहू लागलेलं असून त्यातूनच वाट काढत जायचं कसं हा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे. मात्र उद्याच्या भारतासाठी हे धोकादायक आहे. प्रदूषणाने सध्या कळस गाठला आहे. त्यामुळे आता उलटी गिणती करण्याची वेळ आली आहे. सार्वजनिक वाहनांचा वापर वाढवण्याची आणि त्याला प्रोत्साहन देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. वैयक्तिक वाहनांची संख्या वाढू नये यासाठी नियमावली आवश्यक आहे.
    वाहन हे गरज म्हणून घेतले जाते की, आपल्याकडे असलेल्या पैशाचे किंवा श्रीमंतीचे प्रदर्शन माडण्यासाठी घेतले जाते याचादेखील विचार करण्याची वेळ आली आहे. माझ्याकडे पैसा आहे म्हणून मी चार चार, पाच पाच वाहने घेईन आणि जो त्याच पैशामुळे एकही वाहन होऊ शकत नाही अशा सामान्य माणसाला चालण्यासाठीदेखील जागा मिळणार नाही, असे जर त्याचे प्रमाण होत असेल तर वाढती वाहने ही सुविधा ठरण्याऐवजी एक मोठी समस्याच म्हणावी लागेल. यावर पर्यायी उपाय म्हणून केंद्रीय परिवहन विभागाचे उपाययोजना म्हणून एखाद्याकडे एक वाहन असताना दुसरे वाहन घेतले तर त्या दुसर्‍या वाहनावर शंभर टक्के जास्तीचा कर आकारण्याचे सुचविले आहे. तसेच ज्यांच्याकडे वाहन ठेवण्याची व्यवस्था आहे. त्यांनाच वाहन घेण्याची परवानगी दिली जावी, असे सरकारकडे सुचविले आहे. परंतु आपल्या देशात नियमांमधून पळवाटा काढणार्‍यांची संख्या आज कमी नाही. दुसरे वाहन खरेदी करताना घरातल्याच दुसर्‍याच्या नावावर दाखविल्यापासून बनवेगिरी केली जाऊ शकते. परंतु या सगळ्या शक्यता लक्षात घेऊन मोठय़ा शहरांमध्ये वाढणारी वाहने कोणत्याही परिस्थितीत नियंत्रणात आणावी लागतील आणि त्याकरिता प्रत्येक कुटुंबाकडे एक वाहन हेच तत्व राबवावे लागेल. त्यासाठी आधार कार्ड किंवा पॅन कार्डचा पुरावा आणि स्वत:चे स्वतंत्र घर असल्यास ते जास्त फायदेशीर ठरेल, असे वाटते.
     आज देशातील दिल्ली, बेंगळुरू, मुंबई ही मोठी शहरे वाहनांमुळे इतकी फुगली आहेत की रोजचा शहरातल्या शहरात होणारा एकूण प्रवास हा तीन ते चार तास वेळ घेत आहे. शहरांचे नियोजन करताना रस्त्याचे नियोजन योग्य पद्धतीने होणे महत्त्वाचे ठरते. ज्याची मोठी कमतरता सर्व मोठय़ा शहरांमध्ये दिसते. यापुढे प्रत्येक गृहसंकुलामध्ये पार्किंगची व्यवस्था तसेच प्रत्येक गृहसंकुलांच्या मागे शंभर फुट रस्त्याचे नियोजन आणि त्याच्यापुढे असलेल्या गृहसंकुलाच्या पटीत चौपदरी रस्त्याची बाधणी, अशी नवी विकास नियमावली अंमलात आणण्याची गरज आहे. नव्या शहरांचे नियोजन करताना प्रत्येक घरी दोन ते चार वाहने गृहीत धरून रस्त्याचा आकार आणि प्रमाण निश्‍चित करावे लागेल. विशेषत: स्मार्ट सिटीची कल्पना राबवताना ज्याला आपण पायाभूत सुविधा म्हणतो त्या रस्त्यांना अधिक महत्त्व देण्याची गरज आहे. रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत सोयींचा विचार करताना त्याच्या प्रमाणाची किंवा पूर्ततेची नवी व्याख्या ठरविण्याची वेळ आली आहे, असे वाटते.
      पाणी किंवा विजेचे नियोजन करताना थोडाफार वाव मिळू शकतो परंतु एकदा शहरांची बांधणी झाली तर नव्याने रस्ते तयार करणे शक्य होत नाही आणि म्हणून आधी रस्ते आणि मग गृहसंकुले याप्रमाणे असा वेगळा विचार करण्याची वेळ केंद्र व राज्य सरकार यांच्यावर आलेली आहे. या आगोदर जशी जागा उपलब्ध होईल तशी रस्त्याची सोयीप्रमाणे जोडणी केली जायची आणि मग गृहसंकुले बांधली जायची; पण आता बदलत्या परिस्थितीमध्ये शहराच्या किंवा अगदी लहान गावांचा विकास आराखड्यांमध्ये या गोष्टींना विशेष प्राधान्य दिल्यास ते जास्त फायदेशीर ठरू शकेल. कारण शेवटी औद्योगिक किंवा आर्थिक विकासाचे गणित मांडताना दळणवळणाच्या सोयीसुद्धा विचार करताना त्याठी रस्ते मोठे असणे आणि भविष्यातील वाहन संख्येला सामावून होणारे असायला पाहिजे. तरच देशातील तसेच राज्यातील वाढती वाहन समस्या नक्कीच काही प्रमाणात सुटू शकेल यात शंका नाही. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली


Sunday, December 17, 2023

... भारत ऊर्जा क्षेत्रातील सर्व उद्दिष्टे यशस्वीपणे साध्य करेल.

 2030 पर्यंत ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्यासाठी नवीन पंचवार्षिक योजना तयार केली आहे. या योजनेच्या मदतीने, देश 500 गिगावॅट (GW) गैर-जीवाश्म इंधनावर आधारित विजेचे उद्दिष्ट साध्य करू शकेल. केंद्र सरकारने पुढील पाच वर्षांसाठी प्रतिवर्षी 50 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमतेसाठी निविदा मागवल्या आहेत. इतकेच नाही तर, ‘इंटर-स्टेट ट्रांसमिशन’ (आंतर-राज्य पारेषण -ISTS) अक्षय ऊर्जा क्षमतेसाठीच्या या वार्षिक बोलींमध्ये प्रतिवर्षी किमान 10 गिगावॅट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करणे देखील समाविष्ट असेल. ही घोषणा अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अक्षय ऊर्जा क्षमता जोडण्याच्या दृष्टीने आणि 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट गैर-जीवाश्म इंधन क्षमतेचे लक्ष्य साध्य करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जाते. भारत जगातील ऊर्जा संक्रमणामध्ये जागतिक नेता म्हणून उदयास येत आहे. अक्षय ऊर्जेच्या क्षेत्रात आपण केलेल्या प्रगतीवरून हे स्पष्ट होते.

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र देखील रोजगाराच्या दृष्टिकोनातून आशादायक दिसते. हवामान बदलाचे धोके रोखण्यासाठी संपूर्ण जग या क्षेत्राचा विकास करण्यात व्यस्त असताना, भारताने या संसाधनाच्या विकासात चांगले यश मिळवले आहे. गेल्या दहा वर्षांत देशाने अक्षय ऊर्जा निर्मितीची क्षमता पाचपट वाढवली आहे. यासोबतच ऊर्जा उत्पादनाच्या क्षेत्रात 2030 पर्यंत नवीन उद्दिष्टेही निश्चित करण्यात आली आहेत. एका अहवालानुसार, नवीन उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात यश मिळाले तर 2030 पर्यंत या क्षेत्रात सुमारे 15 लाख रोजगार निर्माण होतील. चीन, ब्राझील आणि अमेरिकेनंतर अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत भारताचा जगात चौथा क्रमांक लागतो. संपूर्ण जगात नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांपैकी 5.7 टक्के लोक भारतात आहेत. इंटरनॅशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजन्सी (IRENA) च्या अहवालानुसार, 2014 पर्यंत अक्षय ऊर्जा क्षेत्राने भारतात चार लाख रोजगार निर्माण केले होते.

वास्तविक, भारतामध्ये ऊर्जा क्षेत्रात विकासाची भरपूर क्षमता आहे आणि या क्षेत्रात जाण्यासाठी विद्यार्थ्यांना काही विशेष अभ्यास करणे आवश्यक आहे. ऊर्जा क्षेत्रात बी.टेक पॉवर, एमबीए ऑइल अँड गॅस, एमए एनर्जी इकॉनॉमिक्स, सोलर एनर्जी इत्यादी विषयांशी संबंधित अनेक कोर्सेस आहेत, परंतु आगामी काळात सर्वात मोठी क्षमता सौरऊर्जेमध्ये आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारताला पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रामध्ये सुधारणा करणे अत्यंत आवश्यक आहे. गुंतवणुकीबद्दल बोलायचे झाले तर 2000 ते 2019 दरम्यान भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रात 14.32 अब्ज डॉलरची परकीय गुंतवणूक आली आहे. सरकार या क्षेत्राकडे विशेष लक्ष देत आहे, त्यामुळे आगामी काळात या क्षेत्रातील गुंतवणूक आणखी वाढेल. त्यामुळे नोकरीच्या शक्यताही वाढतील. भारत सरकारने अक्षय ऊर्जा (सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इ.) ची क्षमता 2022 पर्यंत 175 गिगावॅट  पर्यंत वाढवली आहे.

यामध्ये 100 गिगावॅट  सौर ऊर्जा आणि 60 गिगावॅट  पवन ऊर्जा समाविष्ट आहे. भारताची कोळसा आधारित क्षमता 2040 पर्यंत 191 गिगावॅटवरून 400 गिगावॅट  पर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. ऊर्जा उत्पादनासाठी भारत दीर्घकाळापासून कोळशावर अवलंबून असला तरी गेल्या दशकाच्या मध्यापासून हरित ऊर्जेचा सहभाग लक्षणीय आहे. 2017 पासून, हरित ऊर्जा  निर्मितीच्या नवीन पद्धतींमध्ये आघाडीवर आहे, ज्यामध्ये सौर उर्जेचा सिंहाचा वाटा आहे. तंत्रज्ञानातील सुधारणा आणि सौर पॅनेलच्या किमतीत सातत्याने होणारी घट हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात मदत करत आहेत. २०१० मध्ये देशात सौरऊर्जेची निविदा १२ रुपये प्रति किलोवॅट होती, ती २०२० मध्ये दोन रुपये प्रति किलोवॅटवर आली. सध्या ही वीज निर्मितीची सर्वात स्वस्त पद्धत आहे. यामुळेच नवीन ऊर्जा क्षमता प्राप्त करण्यासाठी सौरऊर्जेला सर्वाधिक प्राधान्य दिले जात आहे.

2022 मध्ये भारतात जोडलेल्या नवीन उर्जेपैकी 92 टक्के ऊर्जा केवळ सौर आणि पवन आधारित होती. अशा प्रकारे हरित ऊर्जा हा देशातील उर्जेचा एकमेव स्त्रोत बनत आहे. भारतात विजेचा वापर वाढत आहे आणि हरित ऊर्जा हा सर्वात आकर्षक पर्याय आहे. गुंतवणूकदारही पैसे गुंतवण्यासाठी आणि नफा मिळविण्यासाठी या क्षेत्राकडे पाहू लागले आहेत. केंद्र सरकारचा अंदाज आहे की गेल्या सात वर्षांत अक्षय ऊर्जेमध्ये 70 अब्ज डॉलर  (सुमारे 5.6 लाख कोटी) पेक्षा जास्त गुंतवणूक केली गेली आहे, तरीही हे क्षेत्र अजूनही विस्तारत आहे.

भारतीय हरित ऊर्जेशी संबंधित अनेक क्षेत्रे आहेत ज्यात गुंतवणुकीची नितांत गरज आहे. हरित ऊर्जेचे उत्पादन हा त्याचा एक पैलू आहे. गुंतवणुकीसाठी अनेक क्षेत्रे आहेत, पुरवठा साखळी उभारण्यापासून ते सौर पॅनेल आणि पवन टर्बाइन तयार करणे, वितरित ऊर्जा प्रकल्पांमध्ये ते स्थापित करणे आणि आवश्यक आधुनिक ग्रिड उभारणे. यामध्ये सॉफ्टवेअरवरील अवलंबित्वही वाढले आहे. इथे गुंतवणुकीचीही भरपूर शक्यता आहे. खरं तर, पॉवर ग्रीड सुरळीतपणे कार्यरत आहे याची खात्री करण्यासाठी ग्रीन एनर्जीला सॉफ्टवेअरची आवश्यकता असते. या परिसराच्या विकासासाठी हे महत्त्वाचे आहे.

जगभरातील देशांना कोळसा आणि इतर जीवाश्म इंधनांपासून दूर जाण्याची आणि हरित ऊर्जेला पाठिंबा देण्याची अनेक कारणे आहेत. हरित ऊर्जा क्षेत्रात देशी-विदेशी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीची प्रचंड क्षमता आहे. ऊर्जा संक्रमणाचा वेग ज्या प्रकारे वाढत आहे, ते पाहता आगामी काळात भांडवली प्रवाहात वाढ होणार आहे. भारतीय हरित ऊर्जा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणूक 2014 पासून सातत्याने 4,100 कोटी रुपयांच्या वर राहिली आहे, परंतु 2017 पासून दरवर्षी 1 अब्ज डॉलर  (रु. 8,200 कोटी) चा टप्पा ओलांडत आहे. जगभरातील भांडवली बाजार नियामक कारणास्तव तसेच दीर्घकालीन फायद्यांसाठी हरित तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणुकीकडे वळत आहेत. याचा अर्थ हरित ऊर्जेमध्ये उपलब्ध भांडवल गुंतवण्याचे धोके कमी होतात.

एक पैलू असा आहे की, सध्या भारताची उर्जेवर इतर देशांवरील अवलंबित्व खूप जास्त आहे. ऊर्जा क्षेत्रात देशाला स्वावलंबी बनवण्यासाठी अनेक उपक्रम राबवले जात आहेत. या क्रमाने, अक्षय ऊर्जा महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, ज्यासाठी सरकार सौर उर्जेच्या क्षेत्रात खूप काम करत आहे. भारताने 2070 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, ज्यासाठी नूतनीकरणक्षम स्त्रोतांमधून सुमारे 50 टक्के ऊर्जा निर्मिती करण्याचे मोठे लक्ष्य आहे. भारताने 2040 पर्यंत नवीकरणीय स्रोतांमधून 15,820 टेरावॅट-तास वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अशा स्थितीत हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी सौरऊर्जा महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी विविध कंपन्या सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात वेगाने काम करत आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये अजूनही चांगली वाढ होताना दिसत आहे. आगामी काळात या कंपन्यांच्या वाढीला वेग आल्याने भारत ऊर्जा क्षेत्रातील सर्व उद्दिष्टे यशस्वीपणे साध्य करेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Saturday, December 9, 2023

तरुणांसाठी दर्जेदार रोजगाराच्या संधीमध्ये होतेय घट

बेरोजगारी हे देशातील सर्वात मोठे आव्हान आहे.  भारत हा तरुणांचा देश आहे असे म्हणतात.  आज या तरुणांचे हात रिकामे आहेत.  त्यांना रोजगार मिळू शकत नाही.  एका अंदाजानुसार, देशातील प्रत्येक नऊपैकी एक व्यक्ती बेरोजगारीने त्रस्त आहे.  सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (CMIE) च्या बेरोजगारीच्या आकडेवारीनुसार, मार्च 2023 मध्ये भारतातील बेरोजगारीचा दर झपाट्याने वाढला आहे.डिसेंबर 2022 मध्ये बेरोजगारीचा दर 8.30 टक्क्यांपर्यंत वाढला होता, परंतु जानेवारी 2023 मध्ये तो 7.14 टक्क्यांवर घसरला.  फेब्रुवारी 2023 मध्ये तो पुन्हा 7.45 टक्के झाला.  मार्च 2023 च्या नवीन आकडेवारीनुसार, भारतातील बेरोजगारीचा दर 7.8 टक्क्यांसह उच्च पातळीवर आहे.

देशात उपलब्ध असलेल्या रोजगाराच्या संधींना दर्जेदार रोजगार म्हणून वर्गीकृत करता येणार नाही.  भारतासह जगभरात कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढले जात आहे.  अनेक मोठ्या कंपन्यांनी लोकांना नोकरीवरून काढून टाकले आहे आणि ही प्रक्रिया अद्याप थांबलेली नाही.  CMIE च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील शहरी भागात बेरोजगारीचा दर मार्चमध्ये 8.4 टक्क्यांवर पोहोचला आहे, तर ग्रामीण भागात तो 7.5 टक्के आहे.  सरकारी क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधींमध्ये सातत्याने घट होत आहे.केंद्र आणि राज्य सरकारच्या खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत.  भरली जात असलेली आवश्यक पदे देखील कंत्राटी पद्धतीने भरली जात आहेत. यात ना कायमस्वरूपी नोकरी, ना पुरेसा पगार आणि ना सुविधा, ना सेवानिवृत्तीचे फायदे आहेत.
खाजगी क्षेत्रात उपलब्ध असलेल्या बहुतांश नोकऱ्यांमध्ये पगार, भत्ते किंवा सामाजिक सुरक्षा आणि कल्याणकारी योजनांबाबत योग्य त्या तरतुदी नाहीत.  निवृत्तीनंतरची एकतर पेन्शन  अस्तित्वात नाही किंवा ती एक नवीन पेन्शन योजना आहे, जी पेन्शन म्हणून नाममात्र रकमेसह, कर्मचारी आणि मालकांच्या योगदानाने बनविलेल्या निधीमध्ये गुंतवलेल्या रकमेवर आधारित पेन्शन देण्याची तरतूद करते.देशातील असंघटित क्षेत्राशी निगडित लोकांसाठी दर्जेदार रोजगार हे एक स्वप्न आहे.  दर्जेदार रोजगार म्हणजे जिथे व्यक्ती आणि त्याच्या कुटुंबाच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा मोबदला आहे.  एखाद्या व्यक्तीचे कामाचे जीवन आणि घरगुती जीवन यांच्यात समतोल निर्माण करण्यासाठी, कामाचे तास अशा प्रकारे निर्धारित केले पाहिजेत की तो त्याच्या नोकरी आणि कौटुंबिक जीवनात पुरेसा समतोल राखू शकेल.  कामाचे वातावरण सकारात्मक असावे, ज्यामुळे व्यक्ती तणावाशिवाय काम करू शकते आणि त्याच्या कौशल्यांचा विकास होऊ शकतो.
सेवानिवृत्तीच्या बाबतीत, त्यांना पुरेसे निवृत्तीवेतन आणि इतर फायदे मिळावेत, जेणेकरून त्यांना उर्वरित आयुष्य जगण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये.  परंतु कारखाना कायद्यात कामगार सुधारणांच्या नावाखाली बहुतांश कारखान्यांना कामगार कल्याण आणि सामाजिक सुरक्षा तरतुदींचे पालन करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे.  या तरतुदींचा गैरफायदा घेत औद्योगिक युनिट्स दोनशेहून अधिक लोकांना रोजगार देऊनही त्यांच्या कागदपत्रांमध्ये दाखवत नाहीत. देशातील असंघटित क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कामगार कार्यरत आहेत.  ते देशाच्या अर्थव्यवस्थेत पन्नास टक्क्यांहून अधिक योगदान देतात आणि एकूण कामगारांमध्ये या क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांचा वाटा ऐंशी टक्के आहे.  यामध्ये खेड्यात पारंपारिक कामे करणाऱ्या लोकांचा समावेश होतो.  भूमिहीन आणि लहान शेतकरीही या वर्गात मोडतात.
शहरांमध्ये, हे लोक मुख्यतः किरकोळ व्यवसाय, घाऊक व्यवसाय, उत्पादन उद्योग, वाहतूक, गोदाम आणि बांधकाम उद्योगात काम करतात.  यापैकी बहुतेक लोक असे आहेत जे पिकांच्या पेरणी आणि काढणीच्या वेळी त्यांच्या गावी जातात आणि उर्वरित वेळ ते शहरे आणि महानगरांमध्ये उपजीविका शोधतात.  भारत सरकारच्या कामगार मंत्रालयाने व्यवसाय, रोजगाराचे स्वरूप, पीडित (प्रभावित) श्रेणी आणि सेवा श्रेणी या आधारावर असंघटित कामगार दलाची चार श्रेणींमध्ये विभागणी केली आहे.या व्यावसायिक वर्गांतर्गत अल्प व अल्पभूधारक शेतकरी, भूमिहीन शेतमजूर, पशुपालक, विडी बनवणारे कामगार, बांधकाम व पायाभूत सुविधांमध्ये काम करणारे कामगार, विणकर इत्यादी येतात.  विशेषत: प्रभावित श्रेणीमध्ये स्वच्छता कर्मचारी आणि हाताने मैला वाहून नेणाऱ्या  सफाई कामगारांचा समावेश होतो.  सेवा वर्गात घरगुती कामगार, महिला,  भाजीपाला आणि फळ विक्रेते, वृत्तपत्र विक्रेते इत्यादींचा समावेश होतो.
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे उत्पन्न संघटित क्षेत्रापेक्षा कमी तर आहेच, पण बर्‍याच वेळा ते किमान उदरनिर्वाहाची पातळीही पूर्ण करू शकत नाही.  याव्यतिरिक्त, कृषी आणि बांधकाम क्षेत्रात वर्षभर काम नसल्यामुळे वार्षिक उत्पन्न बरेचदा कमी होते.  या क्षेत्रात किमान वेतनही दिले जात नाही.  असो, जागतिक मानकांच्या तुलनेत आपल्या देशातील किमान वेतनाचे दर खूपच कमी आहेत. या क्षेत्रात रोजगार हमी नसल्यामुळे, रोजगाराचे स्वरूप तात्पुरते आहे, ज्यामुळे या क्षेत्रात गुंतलेल्या कामगारांना निराश केले जाते.  बहुतेक असंघटित कामगार अशा उद्योगांमध्ये काम करतात जेथे कामगार कायदे लागू होत नाहीत.  त्यामुळे त्यांच्या कामाची परिस्थितीही सुरक्षित नाही आणि त्यांच्यासाठी आरोग्याला अधिक धोका आहे.  बालमजुरी, महिलांशी असमानता आणि त्यांचे शारीरिक, मानसिक आणि लैंगिक शोषण कायम आहे.
अनेक व्यवसायांमध्ये आरोग्याच्या निकषांच्या अभावामुळे जीवाला धोका निर्माण होतो.  माचीस फॅक्टरी, काच उद्योग, डायमंड कटिंग, मौल्यवान दगड पॉलिशिंग, भंगार गोळा करणे, पितळ आणि पितळाची भांडी आणि फटाके बनवण्याच्या उद्योगांमध्ये मोठ्या संख्येने बालमजूर काम करतात.  धोकादायक आणि विषारी रसायने आणि विषारी धूर इत्यादींच्या संपर्कात आल्यानंतर ते श्वसनाच्या आजारांना बळी पडतात.
केंद्र सरकारने असंघटित क्षेत्रातील लोकांसाठी पेन्शनची तरतूद करण्यासाठी प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेन्शन योजना तयार केली.  2019-20 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात पंधरा हजार रुपयांपर्यंत मासिक उत्पन्न असलेल्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी पेन्शन योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव होता.  या योजनेत, असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना वयाच्या साठ वर्षांनंतर अल्प प्रमाणात मासिक योगदान देऊन 3,000 रुपये निश्चित मासिक पेन्शन मिळू शकते.
पण एवढे करूनही आजही असंघटित वर्गाच्या सामाजिक सुरक्षेचा प्रश्न कायम चिंतेचा विषय आहे.  उपजीविकेची असुरक्षितता, बालकामगार, माता सुरक्षा, लहान मुलांची काळजी, घरे, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता, रजेचे फायदे आणि किमान वेतन यासारख्या बाबींमध्ये या क्षेत्राशी संबंधित लोकांची स्थिती समाधानकारक आहे असे म्हणता येणार नाही.  आज परिस्थिती अशी आहे की युवकांसाठी दर्जेदार रोजगाराच्या संधी सातत्याने कमी होत आहेत.  जेव्हा तरुणांना चांगला रोजगार मिळत नाही, तेव्हा त्यांच्याजवळ पुरेसे उत्पन्न नसते.उत्पन्न नसल्याने बाजारात पैसा येणार नाही.  खर्च करायला पैसे नसतील तर बाजारात मागणी राहणार नाही.  मागणी नसेल तर उत्पादन होणार नाही.  उत्पादन नसेल तर जीडीपी वाढणार नाही.  त्यामुळे आर्थिक विकासाचा वेग वाढणार नाही.  देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या गतीवर परिणाम करणारे हे चक्र असेच चालू राहील.त्यामुळे देशात रोजगाराच्या संधी वाढल्या पाहिजेत आणि त्या पुरेशा दर्जाच्या असाव्यात अशी गरज आहे.  -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Thursday, December 7, 2023

महिलांची सुरक्षा गांभीर्याने कधी घेणार?

देशातील महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा हा सर्वच सरकारांचा प्राधान्यक्रम राहिला आहे, मात्र सरकारचे सर्व प्रयत्न असूनही देशात महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे, ही खरं मोठी चिंतेची बाब आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या ताज्या अहवालात महिलांवरील गुन्ह्यांचा आलेख वाढत असल्याचे समोर आले आहे. हे गुन्हे रोखण्यासाठी केलेले कायदे अपुरे ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

नव्या अहवालानुसार 2022 मध्ये महिलांवरील गुन्ह्यांबाबत देशभरात दर तासाला सुमारे 51 एफआयआर नोंदवण्यात आले. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेशमध्ये देशातील 50 टक्के प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. म्हणजेच या पाच राज्यांमध्ये महिलांवरील गुन्ह्यांची स्थिती अधिक गंभीर आहे, असे म्हणता येईल. महिलांच्या सुरक्षेबाबत राज्य सरकारांकडून अनेक दावे करण्यात आले आहेत किंवा येतात. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतही हा विषय ठळकपणे समोर आला. परंतु, चिंतेची बाब म्हणजे सर्व प्रयत्न करूनही देशातील महिलांवरील गुन्ह्यांना आळा बसलेला दिसत नाही. महिलांच्या सुरक्षेबाबत परिस्थिती इतकी वाईट आहे की महिलांना दिवसादेखील असुरक्षित वाटते. रात्रीचा तर विषयच सोडून द्या. बहुतेक महिला रात्री एकट्याने बाहेर पडण्याचा विचारही करत नाहीत. या वातावरणाचा महिलांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम झाला आहे.

महिलांवरील अत्याचार वाढण्याला अनेक कारणे आहेत. तत्पर पोलिस कारवाई आणि गुन्हेगारांना तत्काळ शिक्षा न केल्यामुळे गुन्हेगारांचे मनोबल उंचावलेले आहे. महिलांचा छळ करणाऱ्या अनेक आरोपींना खटल्यातील तांत्रिक त्रुटींमुळे सोडून दिले जाते किंवा त्यांना कठोर शिक्षा होत नाही. इतर प्रकरणांप्रमाणे महिलांवरील खटलेही दीर्घकाळ प्रलंबित राहतात. त्यांचा वेळेत निकाल लागत नाही, त्यामुळे महिलांना वेळेवर न्याय मिळत नाही. या कारणामुळे महिलांचे मनोधैर्य खचते आणि सामाजिक कृत्ये बेलगाम होतात.विविध पक्ष सत्तेवर येण्यापूर्वी महिलांच्या सुरक्षेबाबत मोठमोठे दावे करतात, मात्र सत्तेत आल्यानंतर त्यांना या मुद्द्याचा विसर पडतो. ही परिस्थिती देशाच्या दृष्टीने भूषणावह  नाही. वास्तविक या प्रश्नावर सरकारला गांभीर्याने काम करावे लागेल. महिला सुरक्षा हा प्रत्येक राज्याचा प्रमुख अजेंडा असायला हवा. नुसते कायदे करून गुन्ह्यांना आळा बसणार नाही, तर त्याची अंमलबजावणीही प्रत्यक्षात  दिसायला हवी, हे समजून घेतले पाहिजे. असे झाले तरच महिलांना सुरक्षितता वाटेल आणि गैरप्रकार करणाऱ्यांमध्ये भीती निर्माण होईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Tuesday, December 5, 2023

निवडणूक आश्वासनांची पूर्तता कितपत शक्य?

नुकत्याच पार पडलेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या चार राज्यांमधल्या निवडणूकीत प्रचारादरम्यान मोफत योजना जाहीर करण्यात आल्या. तीन राज्यात भाजप तर एका राज्यात काँग्रेस सत्तेवर आली आहे. आता या निवडणुकीतीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता कशी केली जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. असे सांगितले जाते कि, छत्तीसगड आणि तेलंगणा ही निवडणूक आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी चांगल्या स्थितीत आहेत पण ही आश्वासने पूर्ण करण्याचा मार्ग राजस्थानसाठी सोपा नाही. महसुलाच्या बाबतीत मध्य प्रदेश चांगल्या स्थितीत आहे पण येथील कर्जाची पातळी बरीच अधिक  आहे.

भारतीय जनता पक्ष (भाजप) निवडणुकीत राजस्थानमध्ये काँग्रेसला धूळ चारून  सत्तेत आला आहे.  उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना 450 रुपयांना एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध करून देण्याचे, पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत आर्थिक मदतीची रक्कम वार्षिक 12,000 रुपये करण्याचे, 2,7000 रुपये प्रति क्विंटल गहू खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले.  वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतनात वाढ करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

राज्य आधीच आर्थिक अनिश्चिततेशी सामना करत आहे, त्यामुळे साहजिकच या योजनांची अंमलबजावणी केल्यास आर्थिक ताण आणखी वाढणार आहे. वसुंधरा राजे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारचे पहिले वर्ष (2014-15) वगळता गेल्या 10 वर्षांत राज्याचे कर्ज सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) 30 टक्क्यांपेक्षा कमी कधीच नव्हते.

मात्र, भाजप सरकारच्या काळात हे प्रमाण 35 टक्क्यांहून कमी होते आणि सध्याच्या काँग्रेसच्या काळात (वर्ष 2018-23) याने 35 टक्क्यांची पातळी ओलांडली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) गेल्या वर्षी केलेल्या अभ्यासात, राजस्थानला उच्च आर्थिक ताण असलेले राज्य म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले होते.

राजस्थानच्या महसुली खर्चापैकी निम्मा पगार, निवृत्तीवेतन आणि व्याज देयके यासारख्या निश्चित बाबींवर जातो. महसुली खर्चाच्या इतर श्रेणींप्रमाणे, यामुळे संपत्ती निर्मितीमध्ये गुंतवणुकीला फारसा वाव मिळत नाही. गेल्या दशकात भांडवली खर्च एकूण खर्चाच्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी राहिला आहे.

मध्यप्रदेशमध्ये सत्ताविरोधी ट्रेंडनंतरही भाजपच्या सत्तेत पुनरागमनाचे श्रेय लाडली बहना  योजनेला दिले जाते, हा एक महिला-केंद्रित कार्यक्रम असून पक्षाने इतर अनेक कल्याणकारी योजनांचेही आश्वासन दिले आहे. राज्य सरकारने 2023-24 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 8,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली. तथापि, ऑक्टोबरपासून, किमान 23 वर्षे वयाच्या महिलांना 1,200 रुपये दिले जातील, जे सध्या 1,000 रुपये आहे. कोविड महामारीने प्रभावित 2020-21 या वर्षासह काही वर्षे वगळता, राज्याचा अतिरिक्त महसूल उपलब्ध आहे. अशा परिस्थितीत, ते या विनामूल्य योजनांना सहजपणे निधी देऊ शकतात.

तथापि, चालू आर्थिक वर्षात त्याचे कर्ज सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) 30 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. राज्य भांडवली खर्चासाठी कर्ज घेऊ शकते आणि त्यातील बहुतांश भाग संपत्ती निर्मितीसाठी (भांडवली खर्च) वापरला जाऊ शकतो. तथापि सरकारने जाहीर केलेल्या लोकाकर्षक योजनांचा सरकारच्या महसुलावर परिणाम होऊ शकतो आणि राज्याचे कर्ज आणखी वाढू शकते.

छत्तीसगडमध्ये भाजपने दोन वर्षांत 100,000 सरकारी जागा भरण्याचे, गरीब महिलांना 500 रुपये प्रति सिलिंडर दराने एलपीजी सिलिंडर, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मासिक प्रवास भत्ता, 18 लाख घरे बांधणे, भूमिहीन शेतमजुरांना एका वर्षाला   1,000 रुपये देण्याचे, विवाहित महिलांना वर्षाला 12,000 रुपये भत्ता आणि 3,100 रुपये प्रति क्विंटल दराने प्रति एकर 21 क्विंटल धान खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

भूपेश बघेल सरकारची काही वर्षे, विशेषत: आर्थिक मंदीची वर्ष 2019-20 आणि 2020-21 आणि  रमण सिंग सरकारचे एक वर्ष (2014-15) वगळता या योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्याकडे पुरेशी संसाधने आहेत. राज्याने महसुली अधिशेषाची पातळी राखण्यात यश मिळवले आहे.छत्तीसगडचे कर्ज त्याच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) 24 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे, जे आटोपशीर आहे. राजस्थानप्रमाणेच राज्यानेही जुनी पेन्शन प्रणाली निवडली आहे. तथापि, 2004 मध्ये भरती करण्यात आलेले कर्मचारी निवृत्त होण्यास सुरुवात झाल्यावर म्हणजे 2034 च्या आसपास सरकारी तिजोरीचे दायित्व काय असणार आहे हे स्पष्ट होईल.

तेलंगणा आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आहे. काँग्रेसने आपल्या सहा हमींमध्ये प्रत्येक महिलेला 2500 रुपये प्रति महिना आर्थिक मदत, 500 रुपयांना एलपीजी सिलेंडर, सर्व घरांसाठी 200 युनिट मोफत वीज, शेतकर्‍यांना प्रति एकर 15,000 रुपये वार्षिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय, शेतमजुरांना वर्षाला 12,000 रुपये बोनस, भातपिकांसाठी प्रति वर्ष 500 रुपये आणि ज्येष्ठ नागरिकांना 4,000 रुपये मासिक पेन्शन देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

कर महसुलाच्या बाबतीत राज्य आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आहे, त्यामुळे मोफत योजनांना निधी देण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. राज्याच्या कर महसुलाचा गेल्या सात वर्षात महसूल प्राप्तीपैकी 60 टक्क्यांहून अधिक वाटा आहे. असे असूनही, के चंद्रशेखर राव यांच्या सरकारच्या दुसऱ्या डावाच्या पहिल्या तीन वर्षांत तेलंगणाला महसुली तूट जाणवली. तथापि, तेलंगणा राष्ट्र समिती (आता भारत राष्ट्र समिती) शासनाच्या सुरुवातीच्या कार्यकाळात, राज्याने सातत्याने महसूल अधिशेष राखला. यामुळे आश्वासन दिलेलया मोफत सेवा आणि योजनांमुळे राज्याचे महसुली नुकसान होईल की नाही हे पाहावे लागेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली