Tuesday, September 27, 2022

शहरीकरण आणि धोरणातील त्रुटी


ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्स या जगप्रसिद्ध विचार समूहाने 2018 मध्ये जगातील अनेक मोठ्या आणि मध्यम शहरांच्या बदलत्या आर्थिक स्थितीबाबत सातशे ऐंशी शहरांचा अहवाल सादर केला होता. 2019 ते 2035 दरम्यान भारत, चीन आणि इंडोनेशियामधील अनेक शहरे युरोप आणि अमेरिकेतील शहरांना मागे टाकतील, असा दावा यात करण्यात आला आहे. अहवालात विशेष उल्लेख केलेल्या टॉप वीस वेगाने वाढणाऱ्या शहरांपैकी सतरा शहरे भारतातील होती.  या यादीत दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू, हैदराबाद आणि सुरत व्यतिरिक्त नागपूर, तिरुपूर आणि राजकोट या शहरांना स्थान देण्यात आले. या यादीने आपल्या काही शहरांना चमक दाखवली, परंतु नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे पाण्याखाली गेलेल्या बेंगळुरू आणि पुणेसारख्या शहरांची दुर्दशा सर्व अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे.

गेल्या दोन-तीन दशकांत भारतातील डझनभर शहरांची परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे.  देशात शंभर शहरांचे आधुनिक शहरांमध्ये (स्मार्ट सिटीज) रूपांतर करण्यासाठी सुरू असलेल्या या प्रकल्पाचा उद्देशही वेगाने विकास करून मध्यम आणि लहान शहरांची कामगिरी वाढवणे हा आहे. परंतु आर्थिक क्रियाकलाप आणि रोजगारासाठी शहरांकडे स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांच्या आकडेवारीवरून शहरांवरील वाढता दबाव दिसून येतो. बंगळुरूसारखी शहरे याची उदाहरणे आहेत, जिथे जगातील शेकडो बड्या माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांची कार्यालये आहेत.  तथापि, याचा एक मोठा फायदा नक्कीच आपल्या तरुण लोकसंख्येशी संबंधित आहे, ज्यांना या शहरांमध्ये उत्कृष्ट नोकऱ्या मिळत आहेत. इतकेच नव्हे तर वेगाने वाढणाऱ्या शहरांमुळे लोखंड, सिमेंट ते ग्राहकोपयोगी वस्तू बनवणाऱ्या कंपन्यांनाही भरपूर काम मिळते आहे आणि मोठी कमाईही होते आहे. पण आपली बहुतांश शहरे अशाच नोकऱ्या देत राहतील का, की लोकसंख्येचा भार, पायाभूत सुविधांवरील दबाव आणि पर्यावरणीय घटकांमुळे  विध्वंसाच्या टप्प्यावर पोहोचतील का, आणि त्यामुळे या शहरांकडून काही आशा ठेवायची की नाही, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. गंमत अशी की आज आपण ज्या शहरांकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहतो त्या शहरांची गळचेपी होत आहे.  विकासाच्या वाटेवर झपाट्याने धावणाऱ्या या शहरांचा कोंडमारा होत आहे आणि त्यांचे भविष्य दिवसेंदिवस भितीदायक बनत चालले आहे.

सुमारे साडेतीन हजार आयटी कंपन्यांनी बंगळुरू शहराला महानगर बनवले आहे, ज्याला भारताचे आयटी-हब म्हटले जाते.  त्यामुळे अमेरिकेच्या सिलिकॉन व्हॅलीची चमकही कमी झाली.  सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये जे काही रोजगार आणि व्यवसाय शक्य आहे, असेच काहीसे बेंगळुरूमध्ये होऊ शकते, असे सांगितले जाऊ लागले होते. पण ज्यावर आपला देश स्वतःच्या प्रगतीचा दावा करतो आहे ते बंगळुरू शहर नुकत्याच झालेल्या पावसात बुडून गेल्याने ते शहर हेच  आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अस्ताव्यस्त शहरी विकासामुळे ज्या समस्या येऊ शकतात त्या देशाची राजधानी दिल्ली आणि त्याच्या लगतच्या एनसीआर ( NCR -गुरुग्राम, गाझियाबाद, नोएडा इ.) नावाच्या शहरांमध्ये आपल्याला अनेक स्तरांवर दिसून येत आहेत. इथे रस्त्यांचे जाळे आहे, दिल्ली आणि एनसीआरच्या अनेक भागात मेट्रोने दस्तक दिली आहे आणि तिची व्याप्ती वाढत आहे.  त्यातच विजेचा वाढता वापर नवे संकट निर्माण करत आहे.  दिल्लीतील विजेच्या मागणीचे पूर्वीचे सर्व विक्रम मोडीत निघाले आहेत. एवढी वीज रोज पुरवण्यासाठी प्रचंड मोठी व्यवस्था करावी लागणार आहे. उत्तराखंडच्या टिहरी पॉवर प्लांटसारख्या सहाहून अधिक वीज केंद्रांची गरज भासेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे, यावरून विजेच्या मागणीची व्याप्ती लक्षात येईल.देशातील फक्त एकाच शहरात 1000 मेगावॅट क्षमतेची सहा किंवा त्याहून अधिक वीज केंद्रे बसवायची असतील, तर मग ही शहरे आपल्यापुढे काय काय समस्या निर्माण करतील, याचा विचारच न केलेला बरा! 

जागतिक आरोग्य संघटना (डब्लूएचओ) आणि यूएन-हॅबिटेट यांनी संयुक्तपणे केलेल्या अभ्यासाच्या अहवालातून शहरीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा आणखी एक संदर्भ समोर आला आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की, शहरातील इमारती आणि घरांवर रोषणाई करणे, त्यांना थंड ठेवणे आणि पाणी थंड करणारी उपकरणे जसे की, एअर कंडिशनर, फ्रीज, वॉटर कूलर यांसारख्या कूलिंग यंत्रांच्या वापरामुळे शहरी भागातील सरासरी तापमानात एक ते तीन अंश सेल्सिअसची वाढ होते. अहवालातील या बदलाला 'अर्बन हीट आयलंड इफेक्ट' असे संबोधण्यात आले आहे.  मोटारीतून निघणारा धूर वातावरणात कार्बन डायऑक्साईड तर सोडतोच शिवाय सभोवतालचे तापमानही वाढवतो.  त्याचप्रमाणे रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉटर कुलर यांसारखी उपकरणेही त्यांच्या आजूबाजूला उष्णता निर्माण करतात.  त्यामुळे मे-जून सारख्या उष्ण महिन्यात शहर आणखी गरम होते. मोसमी बदलांमुळे नैसर्गिक उष्णतेचा सामना करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या साधनांमध्ये आणि उपायांमध्ये कपात करणे धोरणातील बदलांशिवाय शक्य नाही.  सध्या देशाच्या लोकसंख्येच्या वाढत्या गरजा आणि खेड्यातून शहरांकडे होणारी लोकसंख्या पाहता, घरांच्या समस्येवर जो उपाय सुचवला जात आहे, तो शहरांचे हवामान बिघडवण्याचे एक मोठे कारण ठरणार आहे. शहरांमध्ये उंच इमारती बांधण्याला प्राधान्य देणे हा एक उपाय सांगितला गेला आहे. या धोरणामुळे दिल्ली-मुंबई, बंगळुरू-हैदराबाद इत्यादी शहरांचा मोठा भाग काँक्रीटच्या जंगलात बदलला आहे.  सुविधांच्या नावाखाली भयंकर प्रदूषणाचा सामना करणारी ही शहरे पायाभूत सुविधांवरील वाढता ताण, महागाई आणि कामाच्या ठिकाणापासून राहण्याचे वाढते अंतर यामुळे लोकांच्या सोयीऐवजी कोंडीचे केंद्र बनले आहे, हेही वास्तव आहे. अशा स्थितीत अतिवृष्टी किंवा उष्णतेचा कहर अलगद अंगावर पडतो, तेव्हा शहरीकरणाच्या नावाखाली जमा केलेली सारी संपत्ती बेकार होऊन जाते.

सध्या देशातील बहुतांश शहरांची पहिली मूलभूत समस्या ही पायाभूत सुविधांच्या ढासळलेल्या स्थितीशी संबंधित आहे.  रस्ते, गटार, वीज आणि पाण्याचा अभाव त्यानंतर अवैध धंदे आणि अनियोजित विकासामुळे बहुतांश शहरांना नरकासदृश परिस्थितीत ढकलले गेले आहे. यानंतर सरकारी योजनांमधील त्रुटी दोन पातळ्यांवर आहेत.  सर्वप्रथम, जेव्हा जेव्हा शहरी विकासाची चर्चा होते तेव्हा आधीच वस्ती असलेल्या शहरांमध्ये सुविधा वाढवण्याच्या योजना मांडल्या जातात. यूपीए सरकारची योजना - अर्बन रिन्युअल मिशन आणि सध्याच्या एनडीए सरकारचे स्मार्ट सिटी प्रकल्प या खात्यात टाकता येतील.  दुसरे, सरकार सुरुवातीला त्या भागांना शहरे मानत नाही, जे आपोआप मोठ्या शहरांभोवती यादृच्छिकपणे विकसित होतात. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपूर, इंदूर इत्यादी कोणत्याही मोठ्या शहराच्या आसपासचा भाग शहराच्या अधिकृत व्याख्येत येत नाही, त्यामुळे त्यांना वीज, पाणी, गटार, रस्ता, शाळा, रुग्णालय, मेट्रो,रेल्वे यासारख्या सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. जोपर्यंत त्यांच्या विकासाचा राजकीय मुद्दा बनवला जात नाही तोपर्यंत त्यांच्या वाट्याला दुर्लक्षित जिणे येते. किंबहुना, शहरांना स्मार्ट बनवण्याची जबाबदारी केवळ सरकारांवर टाकणे हीच आज आपली शहरे भोगत आहेत.  अतिक्रमण ही एक मोठी आणि गंभीर समस्या बनली आहे.  नागरी जबाबदाऱ्यांची तीव्र अनुपस्थिती अशा समस्यांना आणखी गुंतागुंतीची बनवत आहे.  अशा परिस्थितीत जनता आणि सरकार या दोघांनीही स्वतःमध्ये डोकावून पाहणे योग्य ठरेल.  तरच शहरांतील आजार आणि त्यांच्या निदानासाठी योग्य मार्ग सापडू शकतो.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली


Saturday, September 24, 2022

लोकसंख्या धोरण आणि सुशासन


लोकसंख्या आणि सुशासन यांचा जवळचा संबंध आहे.  सुशासन ही एक लोकप्रिय संकल्पना आहे, ज्यामध्ये जनतेची चिंता केंद्रस्थानी आहे. गांधींचा सर्वोदय त्याच्या गर्भित अर्थाने पाहता येईल.सुशासन हे सार्वजनिक सबलीकरणाचे लक्षण आहे, तर लोकसंख्येचा विस्फोट हे सर्वसमावेशक विकासाचे आव्हान आहे.लोकसंख्येच्या प्रमाणात सुशासन असायला हवे.त्याच वेळी, सर्वसमावेशक विकासाची चौकट आणि शाश्वत विकासाची प्रक्रिया अशा स्वरूपाची असावी की समाज आदर्श नसला तरी व्यावहारिकदृष्ट्या सुव्यवस्थित आणि चांगले जगण्यास सक्षम असेल.या व्यवस्थेसाठी लोकसंख्या धोरण हा एक प्रभावी उपाय ठरू शकतो.  त्याच्या गंभीर पैलूंवर नजर टाकली, तर भारतातील लोकसंख्याशास्त्रीय संक्रमण दुसऱ्या टप्प्यात आहे.एकीकडे आरोग्य सुविधांच्या विकेंद्रीकरणामुळे मृत्यूदर कमी झाला आहे, तर दुसरीकडे जन्मदरात अपेक्षित घट आणण्यात यश आलेले नाही.जगातील दुसर्‍या क्रमांकाची लोकसंख्या असलेला भारत लवकरच चीनला मागे टाकेल, असे हे लक्षण आहे.  वर्ल्ड पॉप्युलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 मध्येही ते प्रकाशित झाले आहे.असा अंदाज आहे की 2022 च्या अखेरीस चीन आणि भारताची लोकसंख्या जवळपास समान असेल आणि 2023 मध्ये भारत लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनला मागे टाकेल.  15 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत जगाची लोकसंख्या आठ अब्ज, 2030 पर्यंत साडेआठ अब्ज आणि 2050 पर्यंत 9.7 अब्जांपर्यंत पोहोचेल, असेही आकडेवारीवरून दिसून येते.संसाधनांच्या बाबतीत, पृथ्वी कदाचित दहा अब्ज लोकसंख्येला पोषण आणि अन्न पुरवू शकते.  लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत अजूनही अंतर राखले गेले, तर जीवसृष्टीला मोठे धोके उभे राहतील, असा इशारा वरील आकडेवारीतून देण्यात आला आहे.

भारतातील लोकसंख्या धोरणावर काम स्वातंत्र्यानंतरच सुरू झाले होते, परंतु त्याचा प्रश्न म्हणून विचार न केल्यामुळे त्याकडे लक्ष दिले गेले नाही.  तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत लोकसंख्येची झपाट्याने वाढ जाणवली.  चौथ्या पंचवार्षिक योजनेत लोकसंख्या धोरणाला प्राधान्य देण्यात आले.  शेवटी पाचव्या योजनेत आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण जाहीर करण्यात आले. पण त्या काळासाठी ते अधिक दबावाचे होते.  लोकसंख्या नियंत्रणासाठी सक्तीचे नसबंदी कायदा करण्याचे अधिकार देण्यात आले.  त्यामुळे सरकार पडल्यानंतर या धोरणाचे विघटन झाले.  1977 मध्ये पहिले बिगर काँग्रेस सरकार आले तेव्हा पुन्हा नवीन लोकसंख्या धोरण आले.  जुन्यापासून धडा घेत स्वेच्छा तत्त्वाला महत्त्व दिले गेले, सक्ती दूर केली आणि कुटुंब नियोजनाऐवजी त्याला कुटुंब कल्याण कार्यक्रमाचे स्वरूप देण्यात आले.साहजिकच याचा काही विशेष परिणाम झाला नाही.  राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणात जून 1981 मध्ये सुधारणा करण्यात आली.  पण देशाची लोकसंख्या वाढतच गेली.  1951 मध्ये भारताची लोकसंख्या छत्तीस कोटी होती आणि 2001 पर्यंत हा आकडा एक अब्जाच्या पुढे गेला होता.  लोकसंख्या नियंत्रणासाठी जे धोरण आखले गेले होते, त्याची जोरदार सुरुवात व्हायला हवी होती, पण तसे काही घडले नाही.
लोकसंख्येचा स्फोट अनेक समस्यांना जन्म देतो. यामुळे बेरोजगारी, अन्नाची समस्या, कुपोषण, कमी दरडोई उत्पन्न, गरिबीत वाढ, महागाई वाढणे या गोष्टी स्वाभाविक आहेत.  त्याचबरोबर शेतीवरील वाढता भार, बचत आणि भांडवल निर्मितीत घट, गुन्हेगारीत वाढ, स्थलांतर आणि शहरी दबाव वाढणे या समस्या निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. वाढती लोकसंख्या अनेक समस्यांना वाट मोकळी करून देत असेल, तर सुशासनाचा उष्माही थंडावू शकतो, जो सत्ता आणि जनतेच्या हिताचा अजिबात नाही. वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता, फेब्रुवारी 2000 मध्ये नवीन लोकसंख्या धोरण जाहीर करण्यात आले, ज्यामध्ये जीवनमानाच्या गुणात्मक सुधारणासाठी तीन उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आली.  असे असूनही, 2011 च्या जनगणनेतील प्रत्येक चौथा व्यक्ती निरक्षर होता आणि तितक्याच लोकांची नोंद दारिद्र्यरेषेखालील करण्यात आली होती.
भारतात लोकसंख्या धोरणाबाबत नैतिक सुधारणा होत असतील, तर त्याला लोकसंख्या नियंत्रणाऐवजी गुणवत्ता सुधारणा म्हणता येईल.  दुसरे म्हणजे कुटुंब नियोजनाबाबत सरकार खरोखरच गंभीर आहे का? पाणी आधीच डोक्यावरून गेले आहे.  भारताचे लोकसंख्या धोरण हा आता फक्त साधा मुद्दा राहिलेला नाही, तर तो धर्म आणि पंथात अडकलेला दृष्टिकोनही बनला आहे. लोकसंख्या नियंत्रणासंदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती, ज्यामध्ये केंद्र सरकारला या दिशेने पावले उचलण्याचे निर्देश द्यावेत.  लोकसंख्येचा स्फोट हे देशातील गुन्हेगारी, प्रदूषण आणि संसाधने आणि नोकऱ्यांमध्ये होणारी घट याचे मूळ कारण असल्याचे अपिलात म्हटले आहे.  अशा समस्यांमुळे सुशासनासाठी आव्हाने निर्माण होतात.
भारत हा जगातील पहिला देश आहे ज्याने 1952 मध्ये प्रथम कुटुंब नियोजन स्वीकारले.  असे असूनही, आज ती जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या बनणार आहे.  चीनची चर्चा इथे अपरिहार्य आहे.  चीनमध्ये 1979 मध्ये एक मूल धोरण लागू करण्यात आले.  तीन दशकांनंतर, एक मूल धोरणाचा पुनर्विचार करावा लागला.  मात्र, तरुणांची संख्या कमी होऊन वृद्धांची संख्या वाढली. त्यामुळे भारतात सध्या लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याची गरज नाही, असे अनेकांचे मत आहे.  लोकसंख्येचा स्फोट आणि लोकसंख्या नियंत्रणाची गरज अनेक धोरणकर्त्यांचा गैरसमज आहे.  2021 मध्ये, उत्तर प्रदेश सरकारने जागतिक लोकसंख्या दिनानिमित्त 2021-30 साठी नवीन लोकसंख्या धोरण जारी केले, ज्यामध्ये प्रजनन दर 2026 पर्यंत 2.1 प्रति हजार लोकसंख्येवर आणि 2030 पर्यंत 1.9 पर्यंत आणण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
सध्या तरी भारतातील सर्वात मोठे राज्य  असलेल्या उत्तर प्रदेशमध्ये सध्याचा प्रजनन दर 2.7 टक्के आहे.  आकड्यांचे वास्तवात रूपांतर करण्यासाठी केवळ कागदोपत्री काम करून चालणार नाही.  दोन अपत्य धोरणाबाबत भारतातही चर्चा जोरात सुरू आहे, पण त्यासाठी ठोस पावले उचलली गेली नाहीत.  तथापि, आसामने 2021 मध्ये दोन अपत्य धोरण स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला होता.  अनेक राज्यांमध्ये पंचायत निवडणूक लढवण्यासाठी अशी पात्रता विहित केलेली आहे. सरकारी नोकरीसाठीही अशी पात्रता ठेवण्यात आली आहे. संसाधने आणि सुशासन यांचाही जवळचा संबंध आहे.  वाढत्या लोकसंख्येसाठी संसाधने वाढवणे ही सुशासनाचीही जबाबदारी आहे.  राष्ट्राची लोकसंख्या आणि साधनसंपत्ती यांचा जवळचा संबंध असतो.  भारतातील अन्न सामग्रीबाबतची आव्हाने कमी झाली आहेत, पण संपलेली नाहीत.  वास्तविक, देशाच्या समस्यांचे मूळ लोकसंख्येचा विस्फोट मानले जाते.  भारताचे क्षेत्रफळ जगाच्या क्षेत्रफळाच्या केवळ 2.4 टक्के आहे आणि लोकसंख्या अठरा टक्के आहे. दक्षिण भारतातील बहुतांश राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रणावर कौतुकास्पद काम केले आहे.  केरळ, तामिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशात सर्वाधिक घट झाली आहे, तर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा इत्यादी राज्यांमध्ये लोकसंख्येचे प्रमाण जास्त आहे.  'छोटे कुटुंब, सुखी कुटुंब' ही संकल्पना अनेक दशके जुनी आहे, पण लोक हे सूत्र अंगीकारण्यात खूप मागे आहेत. लहान कुटुंब, उत्तम संगोपन आणि वातावरण प्रदान करते आणि सर्वांसाठी आनंद आणि शांतीचा मार्ग मोकळा करते.  अशा परिस्थितीत देशात दोन अपत्य धोरण किंवा लोकसंख्या नियंत्रणाचे कोणतेही ठोस उपाय नसले तरीही देशातील नागरिकांच्या अर्थपूर्ण सहकार्याने सुखी कुटुंब आणि सशक्त देश ही संकल्पना प्रत्यक्षात अंमलात आणता येते.-मच्छिंद्र ऐनापुरे

Thursday, September 22, 2022

कृषी क्षेत्रासमोरील वाढती आव्हाने


देशासमोरील हवामान बदलाच्या आव्हानांच्या पार्श्‍वभूमीवर, कृषी क्षेत्रात सातत्याने होत असलेली प्रगती लक्षात घेता भारताला अन्नधान्याव्यतिरिक्त इतर सर्व अन्नपदार्थांमध्ये स्वावलंबी होण्यासाठी अजून बरीच पायपीट करावी लागणार आहे.  खाद्यतेलाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने 200 कोटी रुपये खर्चून महत्त्वाकांक्षी तेलबिया अभियान सुरू केले. यावेळी संपूर्ण देशात पाऊस सरासरीपेक्षा सहा टक्के जास्त झाला आहे, मात्र उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पंजाब आणि मणिपूरमध्ये सामान्यपेक्षा कमी पाऊस झाल्याने समस्या निर्माण झाल्या आहेत.  या प्रदेशांमध्ये खरीप लागवडीवर परिणाम झाला असून आगामी रब्बी पिकांच्या उत्पादनाबाबत, विशेषत: भात उत्पादनाच्या उद्दिष्टाबाबत चिंता आहे.

खरीप हंगामाच्या पेरण्या शेवटच्या टप्प्यात येऊनही गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पिकांचे एकूण क्षेत्र थोडे कमी आहे, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे.  कृषी मंत्रालय आणि शेतकरी कल्याण विभागाने नुकत्याच जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2 सप्टेंबरपर्यंत देशातील खरीप पिकांखालील एकूण क्षेत्र 1.6 टक्क्यांनी घटून 1045.14 लाख हेक्‍टरवर आले आहे, तर गेल्या वर्षी  देशात 1061.92 लाख हेक्‍टर क्षेत्रात पेरण्या झाल्या होत्या. आहे.  उल्लेखनीय हे की, भात उत्पादक राज्यांमध्ये पाऊस कमी झाल्यामुळे, चालू खरीप हंगामात आतापर्यंत भात पिकाखालील क्षेत्र 5.62 टक्क्यांनी घटून 383.99 लाख हेक्टरवर आले आहे.  गेल्या वर्षी 406.89 लाख हेक्टरवर भाताची पेरणी झाली होती.  भात हे मुख्य खरीप पीक आहे आणि त्याची पेरणी जूनपासून नैऋत्य मान्सूनच्या प्रारंभापासून सुरू होते आणि ऑक्टोबरपासून कापणी केली जाते.
मात्र भात पिकाच्या विपरीत कपाशीच्या पेरणीत जोरदार वाढ झाली आहे.  ऑगस्टअखेर देशभरात कापसाचे क्षेत्र 6.81 टक्‍क्‍यांनी वाढून 125.69 लाख हेक्‍टरवर पोहोचले आहे, जे मागील वर्षी याच कालावधीत 117.68 लाख हेक्‍टर होते.  भाताशिवाय चालू खरीप हंगामात ऑगस्टअखेरपर्यंत 129.55 लाख हेक्टरवर डाळींच्या पेरणीत थोडी घट झाली आहे. विशेष म्हणजे 2022 मधील असमान मान्सून आणि मान्सूनची उदासीनता यामुळे आगामी रब्बी हंगामातील पिकांसमोरही गंभीर आव्हान उभे राहिले आहे.  जमिनीतील ओलावा नसल्यामुळे देशाच्या पूर्वेकडील राज्यांमधील रब्बी लागवड आणि हवामान परिस्थितीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.  अशा स्थितीत, मूडीज इन्व्हेस्टर सर्व्हिसने (मूडीज) वाढत्या व्याजदरामुळे आणि देशातील असमान मान्सूनमुळे भारताच्या आर्थिक विकासाचा अंदाज कमी केला आहे.  यापूर्वी, मूडीजने ने 2022 मध्ये भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) 8.8 टक्के वाढीचा अंदाज व्यक्त केला होता, जो आता 7.7 टक्के करण्यात आला आहे.
देशाच्या शेतीसमोर उभ्या राहिलेल्या गंभीर आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी या वेळी जलद रणनीती आखणे गरजेचे आहे हे नक्की.  हवामान बदलामुळे कृषी क्षेत्रासमोरील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सरकार पुढे जात असल्याचे दिसून येत आहे.  7 सप्टेंबर रोजी रब्बी अभियान- 2022 या राष्ट्रीय कृषी परिषदेत केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी देशातील हवामान बदलाच्या वर्तमान आणि भविष्यातील परिस्थितीचे विश्लेषण करून पुढील कृती योजना बनविण्यावर आणि नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यावर भर दिला.  नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी शासनाकडून अनुदान दिले जात आहे. अनेक राज्यांमध्ये अशी ठिकाणे आहेत जिथे कीटकनाशके आणि युरियाचा कधीही वापर केला गेला नाही.  फक्त पावसावर आधारित शेती आहे.  असे तालुके, ठिकाणे किंवा जिल्हे ओळखले जात आहेत, त्याचा फायदा असा होईल की तीन वर्षांसाठी जमिनीची सेंद्रिय पीक प्रमाणपत्रासाठी चाचणी करावी लागणार नाही आणि सेंद्रिय शेतीखालील क्षेत्र वाढवता येईल.  ते म्हणाले की, हे हवामान बदलाचे युग आहे.  हवामान बदलाच्या आव्हानांचा विचार करून केंद्र आणि राज्ये कशी पुढे जाऊ शकतात, याचे विश्लेषण करून स्वत:ला तयार करण्याची गरज आहे. येथे हे देखील नमूद करणे आवश्यक आहे की 8 सप्टेंबर रोजी सहकार मंत्र्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेत केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले की, बहुराज्यीय सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले जाईल, तर प्राथमिक कृषी पत सहकारी संस्था (पेक्स) बळकट करून. कृषी क्षेत्र.लहान शेतकर्‍यांच्या कर्जाशी संबंधित आव्हाने सोडवून शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढवले ​​जाईल.
असमान मान्सूनने कृषी क्षेत्राच्या वेगाने वाढणाऱ्या विक्रमी आलेखासमोर नक्कीच आव्हान उभे केले आहे.  जरी सध्या भारतात 8.33 कोटी टन अन्नधान्याचा (गहू आणि तांदूळ) अतिरिक्त साठा आहे.  परंतु नवीन कृषी आव्हानांच्या पार्श्‍वभूमीवर गहू उत्पादनासाठी अधिक प्रयत्न करावे लागतील, तर दुसरीकडे भात उत्पादनासाठी धोरणात्मक पावले उचलणेही आवश्यक आहे.  देशाच्या शेतीसमोर निर्माण झालेल्या गंभीर आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकारने लवकरात लवकर धोरणात्मक तयारी करणे आवश्यक आहे. निश्‍चितच यावेळी सरकारने अल्पभूधारकांच्या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी सामूहिक शेतीची कल्पना राबवली, तसेच कमी खर्चात शेतीला प्रोत्साहन देताना नैसर्गिक आणि सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्याची मोहीम आणखी बळकट केली जाईल. हे आता प्रभावी पद्धतीने राबवले पाहिजे.  देशातील डाळी आणि तेलबियांच्या प्रगत लागवडीसाठी 'लॅब टू लँड स्कीम'चा वापर करून आणि शास्त्रज्ञांच्या सहभागाने धोरणात्मक पाठबळ देऊन तेलबिया अभियानाला वेगाने पुढे नेणे आवश्यक आहे.
सध्या देशभरात सुधारित जातींच्या बियाणांचा पुरवठा करण्यासाठी केंद्र सरकार डाळी आणि तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांना मोफत मिनी किटचे वाटप करत आहे.  यासाठी, हवामानावर आधारित ओळख असलेल्या गावांना  कडधान्य गावे म्हणून घोषित करण्यात आली आहेत, जिथे संशोधन केंद्रांच्या शास्त्रज्ञांच्या देखरेखीखाली कडधान्ये आणि तेलबिया पिकांची लागवड केली जात आहे.  असे प्रयत्न परिणामकारक व्हायला हवेत. केंद्र सरकारने यावेळी ज्या पद्धतीने डिजिटल शेतीचे काम सुरू केले आहे, त्याला गती द्यावी लागेल.  यातून शासन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणार असून शेतकऱ्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळणार आहे.  2023 हे वर्ष पौष्टिक तृणधान्यांचे आंतरराष्ट्रीय वर्ष म्हणून पाळले जाणार असल्याने, भारत जगभरात या कार्यक्रमाचे नेतृत्व करणार आहे.  अशा परिस्थितीत भरडधान्यांचे उत्पादन आणि निर्यात वाढवून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत.
देशातील हवामान बदलाच्या आव्हानांमध्ये भारताला कृषी क्षेत्रात पुढे जाण्यासाठी अन्नधान्याव्यतिरिक्त इतर सर्व अन्नपदार्थांमध्ये स्वावलंबी होण्यासाठी बरीच पायपीट करावी लागणार आहे.  खाद्यतेलाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने 200 कोटी रुपये खर्चून महत्त्वाकांक्षी तेलबिया अभियान सुरू केले.  तेलबिया पिकांचे एकरी उत्पादन वाढविण्यासाठी तसेच उत्पादकता वाढविण्यासाठी सुधारित वाणांच्या संकरित बियाण्यांवर विशेष भर देण्यात येणार आहे.  शेतीचे डिजिटलायझेशन प्राधान्याने वाढवावे लागेल. 2022 मध्ये असमान पावसाची आव्हाने लक्षात घेता, विविध कृषी विकास कार्यक्रम आणि अन्नधान्य, तेलबिया आणि कडधान्यांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या नवीन योजना तसेच प्रभावी अंमलबजावणीच्या मार्गावर वेगाने वाटचाल करणे अपेक्षित आहे. डिजिटल कृषी मिशन.  कृषी, पशुसंवर्धन आणि अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील आधुनिकीकरण आणि कृषी क्षेत्रातील पिकांच्या विविधीकरणाच्या मार्गावर सरकार वेगाने वाटचाल करेल. सध्या असमान मान्सून आणि मान्सूनची उदासीनता यामुळे देशाच्या कृषी नकाशावर जी आव्हाने उभी राहिली आहेत, त्यात बरीच सुधारणा होऊन भारतीय शेती आपला वेग कायम राखू शकेल.  जगभरात अन्न पुरवठा करणारा प्रमुख देश म्हणून भारत आपली अर्थपूर्ण आणि मानवतावादी भूमिका बजावताना दिसेल.

Monday, September 19, 2022

मुलांना आयुष्यभर शिष्यवृत्ती मिळवून देणारे के. नारायण नाईक


वयाच्या एका विशिष्ट टप्प्यावर पोहोचताच आपली सरकारे आणि नियुक्ती देणाऱ्या संस्था नियमांना बांधील  असल्याने त्यांना सन्मानाने निवृत्तीचे पत्र देतात. पण आयुष्याचा प्रवास त्या टप्प्याच्या पलीकडेही सुरू राहतो.  असे बरेच लोक त्यानंतरही  पूर्ण उर्जेने समाजात सक्रिय राहतात. उलट अशा काहींचे जीवन देश आणि समाजासाठी समर्पित राहते.  निवृत्तीनंतर समाज आणि मानवतेच्या सेवेचा अर्थ शोधू इच्छिणाऱ्या सर्वांसाठी कर्नाटकातील 80 वर्षीय के नारायण नाईक यांचे जीवन 'दीपस्तंभ' आहे,असे म्हणायला हवे.

 देश त्यावेळेला अजून स्वतंत्र झालेला नव्हता. तसेच जमीनदारीतून मुक्तही झाला नव्हता.  या प्रथेचा सर्वाधिक फटका अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना बसला.  त्याच वातावरणात नाईक यांचा जन्म दक्षिण कन्नड जिल्ह्यातील बंटवाल तालुक्यात एका गरीब शेतकरी कुटुंबात झाला.  कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची परिस्थिती अशी होती की एके दिवशी सकाळी पाचवीत शिकणाऱ्या होतकरू मुलाला वडिल जवळ बोलावून म्हणाले - 'मी तुला आता शिकवू शकत नाही'.

हे शब्द आपल्या मुखातून काढण्यापूर्वी वडिलांना स्वतःशी किती संघर्ष करावा लागला असेल, याची त्या लहानग्या मुलाला कल्पनाही नसेल.  कुणी सहजासहजी मुलाची शाळा सोडवणार आहे का? पण हातावरचे पोट असलेल्या बापाने निष्ठुर मनाने हे शब्द ऐकवले. मात्र मुलगाही काही कमी नव्हता. आपले म्हणणे मांडण्यासाठी सत्याग्रह करण्याचा बापू गांधींचा मार्ग पोराने नुकताच ऐकला होता. शिक्षणासाठी  त्यानेही मग उपोषणाचे हत्यार उपसले. आता बालिश जिद्दीपुढे बाप किती दिवस आपल्या मतावर अडून बसणार?  तेही पुढे शिक्षण घेण्याची मुलाची इच्छा असताना.  नाईलाजाने बापाने त्या पोराला शाळेत जायला परवानगी दिली.

तीन वर्षांनंतर पुन्हा एकदा असाच प्रसंग त्या मुलावर ओढवला. बापाची आर्थिक मजबुरी त्याचासमोर आली आणि यावेळीही त्याने बापूंचा तोच मार्ग अवलंबून आपली शिकण्याची जिद्द पूर्ण करून घेतली.  खरं तर आजच्या पिढीला तो संघर्ष समजणे कदाचित अवघड जाईल, कारण आता बहुतांश गावांमध्ये प्राथमिक शाळा आणि वाहतुकीची उत्तम साधने उपलब्ध आहेत, पण शिक्षणाची साखळी तुटू नये म्हणून तो पोरगा रोज सुमारे 16 किलोमीटर अनवाणी पायी चालत जात असे. कन्नड आणि हिंदीमध्ये बी.एड आणि एमए पदवी धारण करून त्या पोराने वयाच्या 20 व्या वर्षी प्राथमिक शिक्षक म्हणून अध्यापनाच्या जगात प्रवेश केला. तो मुलगा म्हणजे के.नारायण नाईक.

वैयक्तिक आयुष्यातील कटू अनुभवांमुळे नाईक यांना लहान वयातच जाणवले होते की, आर्थिक स्रोतांची कमतरता समाजातील अनेक तरुणांची स्वप्ने हिरावून घेत आहे.  त्यामुळे मुलांना प्रामाणिकपणे शिकवण्याबरोबरच ते पालकांना प्रेरित करायचे. पालकांना म्हणायचे," तुम्ही सर्वजण तुमच्या मुलांना त्यांच्या आयुष्यात येणाऱ्या संकटांपासून वाचवू शकता, त्यासाठी त्यांना शाळेत पाठवा. शाळा निरीक्षक म्हणून काम करीत असताना नारायण नाईक यांनी हजारो मुलांच्या आयुष्याला आकार देऊ शकणारे क्षितिज उघडले आणि ते आकाश म्हणजे 'शिष्यवृत्ती'!  आपल्या देशात केवळ केंद्र आणि राज्य सरकारच नाही तर अनेक खासगी संस्थाही वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टायपेंड देतात, पण गरीब मुलांना किंवा त्यांच्या पालकांना त्याची माहितीही नसते.  नाईक यांनी या 'स्कॉलरशिप'चा उपयोग गरजू मुलांच्या मदतीसाठी करण्याचा निर्णय घेतला.

ते ज्या ज्या वेळेला शाळा भेटीच्या दौऱ्यावर असायचे, त्या त्यावेळेला ते तिथल्या शाळेतल्या गरीब होतकरू विद्यार्थ्याला शोधून काढायचे. मग ते आपली कुठलीही प्रसिद्धी न करता, ते त्या मुलाच्या शालेय शिक्षणासाठी  विविध शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत  व्यवस्था करून देत. एवढेच नव्हे तर नाईक रोजंदारी करणाऱ्या मजुरांच्या वस्त्यांवर जाऊन त्यांना कामगार कल्याण विभागाकडे नोंदणी करण्यास प्रवृत्त करत असत, जेणेकरून त्यांच्या मुलांना शासकीय मानधन व सवलतींचा लाभ मिळेल.

सुमारे चार दशकांच्या शासकीय सेवेत शिक्षक आणि प्रशासक म्हणून काम करताना नाईक यांनी जे काही केले ते त्यांच्या जबाबदारीचा भाग होते, परंतु 2001 मध्ये सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी जे काही केले त्याबद्दल माणुसकी सदैव त्यांची ऋणी राहील.  त्यांना हवे असते तर ते आपल्या नातवंडांसोबत आनंदी जीवन जगू शकले असते, पण पाचवी आणि आठव्या इयत्तेतील त्यांचा संघर्ष त्यांनी नेहमीच स्वतःमध्ये जागृत ठेवला. त्यामुळेच निवृत्तीनंतरही ते गरजू मुलांना मदत करत राहिले. गरीब मुलांना मदत करण्यासाठी त्यांनी त्यांच्या 25 हजार रुपयांच्या पेन्शनपैकी बहुतांश रक्कम खर्च करू लागले.काही मुलं ती रक्कम परत करत असत तर बरेचजण ती परत करत नसत. पण नाईकांना त्याबद्दल कधीच दुःख वाटलं नाही. 

गेल्या चार वर्षात त्यांनी दक्षिण कन्नड आणि उडुपी जिल्ह्यातील सुमारे 870 शैक्षणिक संस्थांना भेटी देऊन शेकडो मुलांना शिष्यवृत्ती दिली आहे ज्यांना त्याची नितांत गरज आहे. स्वतःची पेन्शन तर ते खर्च करत असतच, पण विविध शिष्यवृत्तीही मुलांना मिळवून देत.  नाईक त्यांचे फक्त फॉर्मच भरत नव्हते तर काहीवेळा त्यांचे अर्ज योग्य प्राधिकरणाकडे पाठवून देत किंवा स्वतः जाऊन देत असत. गेल्या 21 वर्षात त्यांनी सुमारे एक लाख मुलांना 5 कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती दिली आहे. त्यांनी केवळ मुलांनाच मदत केली नाही तर त्यांनी अनेक शैक्षणिक संस्थांना विभागीय अनुदान मिळवून देण्यासाठी मदत केली आहे.

 या नि:स्वार्थ सेवेने मुलांमध्ये त्यांना 'स्कॉलरशिप मास्टर' म्हणून लोकप्रियता मिळवून दिली, तर या क्षेत्रात त्यांना 'सुधारक' म्हणून ओळखले गेले.  नाईक यांचे व्यक्तिमत्त्व किती प्रेरणादायी आहे, याचा अंदाज यावरून लावता येतो की, ज्या मुलांना त्यांनी एकेकाळी मदत केली होती, अशा काही मुलांनी मिळून 7 लाख रुपये खर्चून एका विधवेसाठी घर बांधून दिले.  शिक्षक कधीच निवृत्त होत नाही, हे सूत्र के नारायण नाईक यांनी त्यांच्या कृतीतून अक्षरशः योग्य सिद्ध केले आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Tuesday, September 13, 2022

सौंदर्याच्या दुष्टचक्रात अडकलेली किशोरवयीन मुले


नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंगने (एनसीईआरटी) नुकत्याच केलेल्या एका सर्वेक्षणानुसार देशातील पंचेचाळीस टक्के मुले त्यांच्या शारीरिक स्वरूपावर खूश नाहीत.  नवीन पिढीतील या मोठ्या लोकसंख्येला त्यांचे वजन, दिसणे आणि उंची याविषयी न्यूनगंडाचा त्रास होतो आहे.  विशेष म्हणजे हा अभ्यास देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील सुमारे चार लाख शालेय विद्यार्थ्यांवर करण्यात आला आहे.  त्यांच्या शरीराच्या प्रतिमेबद्दल चिंतित असलेल्या मुलांमध्ये मुले आणि मुली या दोघांचाही समावेश आहे.मानसिक-जीवन विकास आणि व्यक्तिमत्व विकासाच्या युगात शाळकरी मुले त्यांच्या शारीरिक प्रतिमेबद्दल चिंतित आहेत हे खरोखरच चिंताजनक आहे.  छान दिसण्याची ही समस्या खरं तर अनेक शारीरिक आणि मानसिक आजारांचे मूळ बनत आहे.  एवढेच नाही तर लहान वयातच त्यांच्या नटण्या-सजण्यासाठी मुले बाजाराच्या जाळ्यात अडकत आहेत.  क्रीडा आणि शैक्षणिक स्तरावर चांगले बनण्याचा या टप्प्यात त्यांना अनेक मानसिक गुंतागुंतींमध्ये अडकवत आहे.  त्यांच्या वयाच्या समवयस्कांशी त्यांची तुलना केल्याने आणि त्यांच्या शारीरिक रचनेबाबत कमी लेखल्यामुळेही मुले नैराश्याच्या गर्तेत येतात.  पौगंडावस्थेत रुजलेली ही अस्वस्थता त्याच्या व्यक्तिमत्त्वावर आणि विचारांवर अनेक आघाड्यांवर परिणाम करते.

अलिकडच्या काही वर्षांत सोशल मीडिया आणि स्मार्ट गॅझेट्समुळे सर्व वयोगटातील लोकांना त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाने आरामदायक होण्याऐवजी अस्वस्थ करून टाकलं आहे.  छायाचित्रांचे जग हे एक नवीन जग आता अवतरले आहे, ज्यामुळे आताच्या लोकांना त्यांच्या मूळ रूपात दिसावे असे कोणालाही अजिबात वाटत नाही.  तर स्वतःला स्वीकारण्याची कल्पना एखाद्याच्या अस्तित्वाच्या जाणीवेला मूल्य देण्याशी संबंधित आहे.  ही आत्मविश्वासाची गुरुकिल्ली आहे. आणि हे वैचारिक पातळीवर चांगला माणूस बनण्याचा मार्ग सुचवते.खेदाची गोष्ट म्हणजे, तांत्रिक प्रगतीने शरीराच्या प्रतिमेच्या बाबतीतही एकमेकांची बरोबरी करण्याचे काम केले आहे आणि हीनतेचीही भावना वाढवली आहे.  आपल्या आयुष्यातील प्रत्येक क्षण सोशल मीडियावर शेअर करण्याच्या विचाराने असे वातावरण निर्माण झाले आहे की, शाळकरी मुलांना आपले ओळखीचे-अज्ञात मित्र-मैत्रिणी, नातेवाईक, वर्गमित्र हे सगळेच आपल्यापेक्षा सुंदर दिसत आहेत.  वरून तंत्रज्ञानाने  छायाचित्रांमधील दिखावा आणि देखावा बदलण्यासाठी बर्‍याच सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत, ज्यामुळे दुर्गम भागात राहणारी मुले देखील छायाचित्रांमध्ये दिसणार्‍या त्यांच्याच वयाच्या मुलांशी तुलना करू लागतात.
वाईट या गोष्टीचं वाटतं की या वरवरच्या सामान्य वर्तनाचा मुलांच्या मनावर खूप प्रभाव पडतो.  मानसशास्त्रज्ञ देखील सहमत आहेत की तंत्रज्ञानाने संवाद आघाडीवर अंतर कमी केले आहे, परंतु दुसऱ्या स्तरावर, हीनता आणि स्पर्धेची भावना देखील वाढली आहे.  'न्यूरोरेग्युलेशन' या रिसर्च जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका अभ्यासानुसार, सोशल मीडियाशी अधिक जोडले गेल्याने मानवी वर्तनात बदल होत आहेत.  डिजिटल मीडियाच्या व्यसनाचा आपल्या जैविक प्रतिसादांवरही खोलवर परिणाम होत आहे.  अशा परिस्थितीत लहान वयातच सौंदर्य वाढवणे आणि शरीराची रचना एका निश्चित खोबणीत बसवणे ही कल्पना चिंताजनक आहे.नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सने ( राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ) मोबाईल फोन आणि इतर उपकरणांच्या सहाय्याने इंटरनेटच्या वाढत्या वापरामुळे मुलांच्या शरीरावर, वर्तनावर आणि त्याच्या परिणामांवर केलेल्या अभ्यासात, असे नोंदवले गेले की सुमारे 23.8 टक्के मुले रात्री झोपण्यापूर्वी स्मार्टफोन वापरतात. त्यामुळे ते लवकर झोपत नाहीत. स्मार्टफोनच्या वापरामुळे 37.15 टक्के मुलांमध्ये एकाग्रतेचा अभाव दिसून आला आहे.कोरोना काळात ऑनलाइन अभ्यासाच्या सक्तीमुळे मुलांमध्ये स्मार्ट फोनचा वापर वाढला असला तरी, शालेय मुलांची मोठी लोकसंख्या अभ्यासाच्या बाहेरही या गॅझेटचा वापर करतात, ज्यामुळे त्यांचा वेळ आणि आरोग्य तर वाया जात आहेच, शिवाय त्यांचा स्वतःचाही संभ्रम निर्माण होत आहे. स्वतःविषयी नकारात्मकता वाढत आहे.  नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सने पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षकांवर केलेल्या आणखी एका देशव्यापी अभ्यासानुसार, केवळ 10.1 टक्के मुले ऑनलाइन शिक्षण घेण्यासाठी स्मार्टफोन वापरण्यास प्राधान्य देतात.
10 वर्षांच्या 37.8 टक्के मुलांचे फेसबुक खाते आहे.  त्याच वयोगटातील 24.3 टक्के मुलांचे इन्स्टाग्रामवर खाते आहे.  अहवालात म्हटले आहे की, आठ ते अठरा वर्षे वयोगटातील 30.2 टक्के मुलांकडे स्वतःचा वेगळा स्मार्टफोन आहे आणि ते सर्व कारणांसाठी वापरतात.  याचा सरळ अर्थ असा आहे की मुले आभासी मंचांवर बराच वेळ घालवत आहेत, जिथे समवयस्कांची छायाचित्रे, प्रसिद्ध चेहरे आणि बाजाराशी संबंधित सर्वच माहिती त्यांच्या शरीराच्या प्रतिमेबद्दल त्यांच्या मनात  एक विकृती निर्माण करत आहेत.मनाच्या या टप्प्यावर बाजाराची रणनीती मुलांना घेरून टाकत आहे.  सौंदर्य संवर्धनपासून ते वजन कमी करण्यापर्यंत आणि बॉडीबिल्डिंगच्या नावाखाली विचित्र पदार्थांचा अवलंब करून सशक्त बनण्याशी संबंधित उत्पादनांचा वापर वाढतो आहे.  हे दुःखदायक आहे की स्वतःला सौंदर्याच्या एका निश्चित प्रतिमेत साचेबद्ध करण्याचा प्रयत्न करताना, मुले चुकांच्या दुष्टचक्रात अडकत चालले आहेत. शरीराच्या रचनेमुळे स्वतःला कमजोर करण्याच्या वातावरणात, अनेक किशोरवयीन मुले आणि मुले दुबळे होणे, गोरा रंग करणे आणि अगदी छान छूकी असण्यासारख्या गोष्टीं करताना आरोग्यास हानीकारक पद्धतींचा अवलंब करताना दिसतात. इतकेच नाही तर शारीरिक रचनेत ,दिसण्यात इतरांपेक्षा मागे राहिल्याची भावनाही त्यांच्यात मत्सर, नैराश्य व नकारात्मक भावनांना जन्म देते.  स्वतःची एक अवास्तव प्रतिमा तयार करण्याचा विचार देखील वास्तविक जग आणि आभासी जग यांतून विचित्र लोकांशी संपर्क साधण्यास कारणीभूत ठरतो.  एकूणच देशाचे भविष्य म्हणवणारी मुले त्यांच्या गुणांना धार येण्याऐवजी दिसण्याकडे,नटण्याकडे आकृष्ट झाली आहेत.
किंबहुना, बहुतेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म हे माणसाची छटा दाखवणारी प्रतिमा निर्माण करण्याचे माध्यम बनले आहेत.  विशेषत: इंस्टाग्राम सारखे प्लॅटफॉर्म हे प्रसिद्ध चेहरे आणि तुमच्या मित्रांना फॉलो करण्यासाठी आणि तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात हवी असलेली प्रतिमा सादर करण्याचे व्यासपीठ आहे.  यामुळेच ते किशोरांनाही अधिक आकर्षित करते आणि त्यांच्या मानसिकतेवरही नकारात्मक परिणाम करते. वाढत्या मुलांवर शरीराच्या प्रतिमेपासून जीवनातील समाधानाचा विचार करण्यापर्यंत प्रतिकूल परिणाम होतात.  लोकप्रिय चेहरे आणि अनोळखी मित्रांच्या प्रतिमा इन्स्टाग्रामवर शेअर केल्या जातात आणि आदर्श प्रतिमा किशोरवयीन मुलांमध्ये स्वतःला कनिष्ठ समजतात आणि  आपल्या शारीरिक स्वरूपाबद्दल न्यूनगंड येऊ लागतो.  खेदाची बाब म्हणजे पडद्याच्या दुनियेत वेळ घालवणाऱ्या किशोरवयीन मुलांची मने या सापळ्यात अडकत आहेत.  अशा भावनांना कंटाळून मुलांनी आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलल्याच्या बातम्याही समोर आल्या आहेत.मन-जीवन आघाडीवर आपल्या शरीराच्या प्रतिमेबद्दल संभ्रमात पडलेल्या नव्या पिढीला मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक आहे.  पालक आणि शिक्षक यांना वास्तविक जीवनाशी जोडून कोणत्याही भौतिक मोजमापाच्या निश्चित चक्रात अडकण्यापासून नवीन पिढीला वाचवले पाहिजे.  स्वतःबद्दलची अस्वस्थता ही शारीरिक-मानसिक व्याधींना निमंत्रण तर देतेच, पण मुलांच्या मनाला  दिशाहीन बनवते.  डिजिटल जीवनशैलीच्या या युगात मुलांच्या वैचारिक शक्ती आणि व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी मोठयांचे अर्थपूर्ण संवाद, सहकार्य आणि  संवेदनशील आकलनाची गरज आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Sunday, September 11, 2022

'तुमच्या मुलीला शिकवा, पण तुमच्या मुलालाही समजावून सांगा म्हणत पदयात्रा काढणारी सृष्टी बक्षी


कन्याकुमारी ते काश्मीर अशी पदयात्रा सध्या देशात आणि जगात चर्चेत आहे. या पदायात्रेचे राजकीय पडसाद आणि परिणाम पुढे वर्षानुवर्षे चर्चिले जातील.  पण आजपासून बरोबर पाच वर्षांपूर्वी म्हणजे सप्टेंबर 2017 मध्ये एक अनोळखी मुलगी कन्याकुमारी ते श्रीनगर याच मार्गावर एका खास उद्देशाने उतरली होती आणि ती जगभर चर्चेत आली होती.  तिचे नाव सृष्टी बक्षी!  मुलीला वाढवलं पाहिजे, शिकवलं पाहिजेच,पण मुलींवर अत्याचार करणाऱ्या, तिच्याशी वागणाऱ्या तुमच्या मुलालाही समजावून हे सांगत काश्मीरपर्यंत फिरत राहिली. महिलांच्या हक्कासाठी झटणाऱ्या सृष्टीच्या त्या पदयात्रेचा उद्देश देशातील निम्मी लोकसंख्या जागृत करणे हा होता.सुमारे 35 वर्षांपूर्वी एका मध्यमवर्गीय लष्करी कुटुंबात जन्मलेल्या सृष्टीचे पालनपोषण अतिशय सुरक्षित वातावरणात झाले.  पण बाहेरचे जग किती भयंकर आहे हे तिला प्रथमच जाणवले, जेव्हा तिच्या पालकांनी तिला शाळेतील मैत्रिणींसह थिएटरमध्ये चित्रपट पाहण्यासाठी एकट्याने जाण्याची परवानगी दिली.

तेव्हा सृष्टीचे वय 14 वर्षे असावे.  पालकांच्या देखरेखीपासून मुक्त असलेल्या या वातावरणासाठी ती खूप उत्साहित होती.  अशी स्वातंत्र्याची अनुभूती पहिल्यांदाच मिळाली होती.  पण ती खचाखच भरलेल्या थिएटरमध्ये तिच्या सीटवर पोहोचण्याच्या काही अंतराआधी, अंधारात कोणीतरी तिला गच्च पकडले.  सृष्टी त्या गुन्हेगाराला ओळखण्याआधीच ते हात गायब झाले.  किंचाळत ती थिएटरच्या बाहेर पळाली.भीती आणि अपमानाचा बोध घेऊन सृष्टी घरी परतली, पण तिने संपूर्ण रात्र एका विचित्र अवस्थेत घालवली.  आता घरातून बाहेर पडताना तिचं मन थरथरत होतं.  घटना आतल्या आत घट्ट रुतली होती.  देशात आणि जगात मुली आणि महिलांच्या छेडछाडीच्या घटना सृष्टीला अस्वस्थ करत होत्या.  पण या भीतीवर मात करण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे समाजात समान दर्जा मिळवणे, हे तिला चांगलेच समजले.
सृष्टी लहानपणापासून मल्टीनॅशनल कंपनीची सीईओ बनण्याचे स्वप्न पाहत होती.  त्यामुळे 2004 मध्ये डेहराडून येथील 'सेंट जोसेफ अकादमी'मधून वाणिज्य शाखेत आयएसी केल्यानंतर ती मुंबईतील 'सेंट झेवियर्स कॉलेज'मध्ये गेली, तेथून तिने 2007 साली मास मीडियामध्ये बॅचलर पदवी मिळवली.  त्यानंतर तिचे पुढील शिक्षण हैदराबादमधील 'इंडियन स्कूल ऑफ बिझनेस' पार पडले.एमबीएची पदवी मिळताच तिची 'आयटीसी लिमिटेड' सारख्या प्रतिष्ठित संस्थेत निवडही झाली.  कोलकात्यात ब्रँड मॅनेजर म्हणून झालेल्या या नियुक्तीमुळे सृष्टीमध्ये प्रचंड आत्मविश्वास निर्माण झाला.  दोन वर्षांनंतर, 2013 मध्ये ती मुंबईस्थित 'रेड बुल' कंपनीची नॅशनल ब्रँड मॅनेजर होती.
दरम्यान, तिचे लग्न झाले आणि 2014 मध्ये ती पतीसोबत हाँगकाँगला राहायला गेली.  पात्रता आणि अनुभवामुळे लवकरच ती तेथील एका नामांकित कंपनीचा भाग बनली.  तिला कंपनीत मिळालेली ओळख आणि पुरस्कार या दोन्ही गोष्टींमुळे ती खूप समाधानी होती.हाँगकाँगमध्ये सृष्टीची जगातल्या विविध भागांतून येणाऱ्या लोकांसोबत ऊठबस होत होती.  या बहुतेक संभाषणांमध्ये तिला उत्कटतेने जाणवले की भारताबद्दल प्रत्येकाची स्वतःची एक धारणा आहे.  जवळजवळ प्रत्येकालाच भारतात यायचं होतं, ताजमहाल पाहायचा होता, योगाबद्दल जाणून घ्यायची उत्सुकता होती, पण त्यांच्यापैकी जवळजवळ प्रत्येकालाच भारतीय पुरुष निसर्गाने 'बदमाश' वाटत होते. स्त्रियांवर होणाऱ्या दुष्कार्मामुळे इथल्या पुरुषांविषयी तिटकारा होता.
ही गोष्ट सृष्टीला खटकायची.  ती अनेकदा तिच्या देशाच्या बचावात असा युक्तिवाद करायची की बलात्काराच्या घटना जगाच्या कानाकोपऱ्यात घडतात आणि कोणताही देश त्यापासून अस्पर्शित नाही.  पण भारतातून येणार्‍या महिलांवरील अत्याचाराच्या बातम्या अनेकदा त्या परदेशी लोकांसमोर तिला लाजवीत होत्या.2016 चा जुलै महिना. नोएडा येथे राहणारे एक कुटुंब रात्री त्यांच्या कारने शहाजहानपूर येथील त्यांच्या मूळ गावी जात होते.  यादरम्यान दरोडेखोरांनी बुलंदशहरच्या दोस्तपूर गावाच्या आसपास या कुटुंबाला नुसते लुटलेच नाही तर दोन महिलांना कारमधून बाहेर खेचून त्यांच्यावर सामूहिक बलात्कार केला.  यामध्ये एका 13 वर्षाच्या मुलीचाही समावेश होता.सृष्टीने ही बातमी वाचली तेव्हा तिला धक्काच बसला.  अनेक दिवस ती शॉकमध्ये होती.  त्याचवेळी तिने ठरवले की या महिलांवरील अत्याचाराविरोधात महिलांना जागृत करणे अत्यंत गरजेचे आहे.  समाजाच्या दबावाखाली या दडपशाहीला ती आता शांतपणे प्रोत्साहन देऊ शकत नाहीत.
महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा बनवून जेव्हा सृष्टीने कन्याकुमारी ते काश्मीरपर्यंत पदयात्रेची कल्पना मांडली तेव्हा बहुतेक लोकांनी तिची खिल्ली उडवली. 'याने काय होणार?  तू काहीही करू शकत नाहीस?  भारतात पुरुषसंस्कृतीचा पगडा राहिला आहे आणि तो बदलणार नाही.'सुमारे 60 लाख रुपये वार्षिक पगाराची नोकरी सोडून सृष्टी भारतात आली आणि तिने एक टीम तयार केली. आणि 15 सप्टेंबर 2017 रोजी कन्याकुमारी येथून जनजागृती मोहिमेवर निघाली.  दररोज 150-200 लोक मोहिमेत सामील होत.  230 दिवस चाललेल्या या 3 हजार 800 किमी पदयात्रेत तिने 12 राज्यातील सुमारे एक लाख महिलांची भेट घेतली. तिने सुमारे 120 कार्यशाळा आयोजित केल्या आणि महिलांना मार्गदर्शन केले.
तिच्या पदयात्रेमुळे समाजात किती बदल झाला माहीत नाही, पण या उपक्रमामुळे सृष्टीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मात्र मिळाली.  क्वीन एलिझाबेथ द्वितीय 2018 मध्ये 'कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट' किताब देऊन तिचा गौरव केला.  संयुक्त राष्ट्र संघानेही तिचा गौरव केला.  सृष्टीचा नारा आहे - '‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ महत्त्वाचा आहेच, पण 'बेटे को समझाओ' हेही त्यापेक्षा कमी महत्त्वाचे नाही!-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

प्राथमिक शिक्षण आणि माध्यान्ह भोजन योजना


शिक्षण हा पाया आहे ज्यापासून भारताच्या उभारणीला सुरुवात होते.  त्यामुळेच 1990 च्या जागतिक परिषदेत सर्वांसाठी सक्तीचे शिक्षण जाहीर करण्यात आले आणि 15 ऑगस्ट 1995 रोजी सरकारने शाळांमध्ये मध्यान्ह भोजन योजना सुरू केली.  'चलो स्कूल चलें'पासून 'बेटी बचाओ, बेटी पढाओ'पर्यंतच्या संकल्पना याच दिशेने मांडण्यात आल्या आहेत.पण इतक्या वर्षांत भारतात प्राथमिक शिक्षणाची उत्तम व्यवस्था झाली आहे का, हा प्रश्न उरतोच.  वास्तविक या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला सापडतच नाही. सर्व मुलांसाठी प्राथमिक शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करण्याचे ध्येय नवीन नाही, त्याचा प्रवास कमी-अधिक प्रमाणात स्वातंत्र्यासारखाच जुना आहे.  असे असतानाही शालेय शिक्षणाबाबतचे चित्र फारसे समाधानकारक दिसत नाही.  दिवसेंदिवस या प्रश्नाचं उत्तर आणखी कठीण होत चाललं आहे. कोविड-19 च्या दोन वर्षांच्या कालावधीने तर संपूर्ण शालेय शिक्षणाला धक्काच बसला आहे.

विशेष म्हणजे 14 मार्च 2020 रोजी माध्यान्ह भोजन योजना स्थगित करण्यात आली होती.  अन्नासाठी शिक्षण आणि शाळेशी जोडलेल्या मुलांसाठी ते अधिक घातक होते.  माध्यान्ह भोजन योजना आता पुन्हा एकदा मार्गी लागली असली तरी वर्षापूर्वी भोजनाच्या माध्यमातून शिक्षणाशी जोडलेली किती मुले परतली, हा तपासाचा विषय आहे.  सध्या या योजनेमुळे सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील आणि इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतची सुमारे बारा कोटी मुले समाविष्ट आहेत. विशेष म्हणजे सरकारी, निमसरकारी आणि अशासकीय शाळांसह मान्यताप्राप्त शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना शासनातर्फे मध्यान्ह भोजन दिले जाते.  2021 मध्ये, त्याचे नाव बदलून पीएम पोषण योजना असे करण्यात आले.  मुलांचा उत्तम विकास व्हावा आणि अधिकाधिक मुले शाळेत यावीत या उद्देशाने माध्यान्ह भोजन योजना सुरू करण्यात आली.तसे, औपनिवेशिक राजवटीच्या काळात, वंचित मुलांसाठी मद्रास महानगरपालिकेत 1925 मध्ये पहिल्यांदा असा कार्यक्रम सुरू झाला.  मुलांना शाळेत आणण्यात ही योजना यशस्वी ठरली आहे यात शंका नाही, मात्र प्रत्यक्षात आकडेमोड केल्याप्रमाणे यश आलेले नाही.  आकडेवारी आणि वास्तव यातील ही तफावत कमी करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की योजना कितीही शक्तिशाली आणि प्रभावी असली तरीही त्याची अंमलबजावणी क्वचितच शक्य आहे.  माध्यान्ह भोजन योजनाही यापेक्षा वेगळी नाही.  'युनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टिम फॉर एज्युकेशन'च्या अहवालात देशातील सरकारी शाळांची संख्या घटली आहे, तर खासगी शाळांची संख्या वाढली आहे.अहवालानुसार 2018-19 मध्ये देशात पन्नास हजारांहून अधिक सरकारी शाळा बंद करण्यात आल्या होत्या.  माध्यान्ह भोजन योजना असूनही मुलांमध्ये गळतीचे प्रकार थांबलेले नाहीत.  युनेस्कोच्या ताज्या अहवालावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, कोरोना महामारीमुळे बाहेर पडणाऱ्या मुलांची संख्या झपाट्याने वाढली आहे. 1997-98 पर्यंत देशातील सर्व राज्यांमध्ये माध्यान्ह भोजन योजना लागू करण्यात आली.  2002 मध्ये मदरशांचाही त्यात समावेश करण्यात आला.  2014-15 मध्ये ही योजना साडेअकरा लाख प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये सुरू होती.  त्यानंतर दहा कोटी मुलांना फायदा होत असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते.  2011 मध्ये नियोजन आयोगाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार भारतात शाळांची संख्या 15 लाख होती.
शिक्षणाच्या प्रगतीशील विकासाकडे पाहिल्यास हे समजू शकते की दशकानंतर हा आकडा आणखी वाढला असेल.  ज्या देशात प्रत्येक चौथा माणूस दारिद्र्यरेषेखाली आहे आणि तोच आकडा निरक्षरतेचाही आहे, अशा योजनांचे मूल्य कितीतरी मोठे होते.  गरिबी आणि आर्थिक विवंचनेत शिक्षण फार क्वचितच भरभराटीला येते हे नाकारता येणार नाही.इयत्ता पहिली ते पाचवीच्या मुलांना 100 ग्रॅम धान्य, कडधान्ये आणि भाजीपाला दररोज दिला जात आहे आणि इयत्ता सहावी ते आठवीच्या मुलांना 150 ग्रॅम हेच खाद्यपदार्थ दिले जात आहेत.  मुलांना कॅलरी आणि प्रथिनांच्या व्यतिरिक्त लोह आणि फॉलिक अॅसिड यांसारखे सूक्ष्म अन्नद्रव्ये पुरवणे हा यामागचा उद्देश आहे.  माध्यान्ह भोजन योजना ही केवळ योजना नसून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2013 नुसार प्राथमिक आणि उच्च प्राथमिक वर्गातील मुलांचा तो कायदेशीर अधिकार आहे.
अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षण आयोगाची स्थापना सरकारने 1957 मध्ये प्राथमिक शिक्षणाला चालना देण्यासाठी आणि उन्नत करण्यासाठी केली होती.  या क्रमाने 1965 मध्ये राष्ट्रीय शिक्षण आयोगाने आपला अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये कोणत्याही भेदभावाशिवाय प्रत्येक धर्म, जात आणि लिंगाच्या विद्यार्थ्यांना समान शैक्षणिक संधी राखण्यावर भर देण्यात आला होता.या आयोगामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 1968 समोर आले.  येथेही शिक्षण मोफत आणि सक्तीचे करण्यासाठी ठोस उपाययोजना दिसल्या.  1985 च्या ऑपरेशन ब्लॅक बोर्ड मुलभूत सुविधांनी परिपूर्ण असताना 1986 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातून शैक्षणिक वातावरणात एक नवीन संकल्पना उदयास आली.  सध्याच्या काळात नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 कडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.
मानवी मनाचा उपयोग शिक्षणानेच होऊ शकतो.  सध्याचे युग हे माहितीचे आहे आणि या माहितीचे संकलन आणि सादरीकरण हा आजच्या जगात बुद्धिमत्तेचा पुरावा आहे.  अशा परिस्थितीत लहान मुलांच्या शिक्षणाबाबत कोणतीही तडजोड केली जाऊ शकत नाही आणि त्यांच्या शिक्षणाच्या हक्कावर थोडीही तडजोड होईल, अशी कोणताही समज करता येणार नाही.  मध्यान्ह भोजन योजनेबाबत कोणताही घोटाळा आणि दुर्लक्ष होऊ नये यासाठी मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने एक समिती स्थापन केली.  ही समिती राष्ट्रीय स्तरावरील योजनेवर देखरेख ठेवते. याद्वारे देशातील प्रत्येक शाळेत मुलांना योग्य प्रकारचा आहार दिला जाईल याची खात्री केली जाते.  असे असूनही त्यात अनेक त्रुटी आहेत की तक्रारींचा ढीग पडतच आहे.  माध्यान्ह भोजन योजनेमुळे मुलेही आजारी पडली असून त्यांच्या मृत्यूचे आकडेही वेळोवेळी समोर आले आहेत.  मुलांना या योजनेचा लाभ मिळत असला तरी अनेकांकडून त्याचा गैरवापर सुरूच आहे.  ही योजना जवळपास तीन दशके जुनी आहे, तरीही भारत भुकेच्या निर्देशांकात आपली पातळी सुधारण्यात अपयशी ठरला आहे.एवढे सगळे करूनही माध्यान्ह भोजन योजनेचे सत्य हे आहे की त्यामुळे प्राथमिक शिक्षणाला चालना मिळाली आहे.  देशातील गरीब आणि कुपोषित मुलांना शाळेचा रस्ता दाखवला आहे.  शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे.  त्यांना शाळेत येण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात आहे.  शाळा सोडणे थांबलेले नाही, परंतु ही योजना कमी करण्यात प्रभावी ठरत आहे.  एकंदरीत, माध्यान्ह भोजन योजना ही देशातील कोट्यवधी मुलांची आशा आहे, जिथे शिक्षणाबरोबरच पोटाचीही काळजी आहे आणि त्यांच्या पोषणात सुधारणा आणि शिक्षणाचा स्तर वाढवत आहे, असे म्हणणे योग्य ठरेल.
-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली