तंबाखूविषयीच्या जागरुकतेसाठी ‘तंबाखू संसद आणि तंबाखू पंचायत’ ची गरज

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) आकडेवारीनुसार, जागतिक स्तरावर तंबाखूच्या सेवनामुळे दरवर्षी सुमारे 80 लाख लोक मृत्युमुखी पडतात, त्यात केवळ भारतात साडे तेरा लाख लोक याला बळी पडतात.तरुणांची ताकद आणि लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशामुळे भारताला शक्यतांचा देश म्हटले जाते.येथील एकूण लोकसंख्येपैकी केवळ 22 टक्के म्हणजे सुमारे 26.1 कोटी लोक हे 18 ते 29 वयोगटातील तरुण आहेत, जे शेजारील देश पाकिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. पण तंबाखू आणि त्याच्याशी संबंधित उत्पादनांचा वापर भारताच्या संभावनांना खीळ घालत असल्याचे दिसते.

ग्लोबल अॅडल्ट टोबॅको सर्व्हे (GATS) च्या अहवालानुसार, भारतातील सुमारे 26.7 कोटी तरुण, जे 15 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे आहेत आणि संपूर्ण तरुण लोकसंख्येच्या 29 टक्के आहेत, तंबाखूजन्य पदार्थ वापरतात.तंबाखू आणि त्याच्याशी संबंधित उत्पादनांच्या या अंदाधुंद वापरामुळे भारत चीन (30 कोटी) नंतर जगातील दुसरा सर्वात मोठा तंबाखू सेवन करणारा देश बनला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) आकडेवारीनुसार, जागतिक स्तरावर तंबाखूच्या सेवनामुळे दरवर्षी सुमारे 80 लाख लोक मृत्युमुखी पडतात, त्यात केवळ भारतात साडे तेरा लाख लोक याचा बळी पडतात. तंबाखू आणि त्‍याच्‍या उत्‍पादनांच्‍या सेवनामुळे भारतातील पुरुष आणि महिलांमध्ये होणार्‍या सर्व कॅन्सरपैकी निम्मा आणि एक चतुर्थांश कर्करोग होते.

आतापर्यंतच्या संशोधनानुसार, तंबाखूमध्ये बेंझिन, निकोटीन, हायड्रोजन सायनाइड, अॅल्डिहाइड, शिसे, आर्सेनिक, टार आणि कार्बन मोनॉक्साइड यांसारखे सत्तर प्रकारचे घातक पदार्थ असतात, ज्याचा आपल्या आरोग्यावर थेट विपरीत परिणाम होतो. नॅशनल कॅन्सर रजिस्ट्री ऑफ इंडिया (NCRI) च्या आकडेवारीनुसार, 2012-16 मधील सर्व कर्करोग प्रकरणांपैकी 27 टक्के प्रकरणे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे तंबाखूशी संबंधित आहेत. तंबाखूमुळे हृदयावरही मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होतो, शरीराच्या वाहतूक व्यवस्थेचे संरक्षक प्रभावित होतात, ज्यामुळे हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग आणि हृदयविकाराचा धोका वाढतो. तंबाखूचा परिणाम आपल्या मेंदूवरही खूप घातक असतो. आपल्या कल्पनाशक्तीवर, मानसिक जागरुकतेवर आणि स्थिरतेवरही त्याचा परिणाम होतो, ज्यामुळे आळस आणि अर्धांगवायूमुळे धोकादायक रोगाचे झटकेही येतात.

तंबाखूमुळे प्रभावित झालेल्या शरीरातील महत्त्वाच्या अवयवांमध्ये फुफ्फुसांचाही समावेश होतो.तंबाखूच्या सततच्या वापरामुळे आपल्या फुफ्फुसांचे कार्य कमी होते. त्यामुळे फुफ्फुसाचा कर्करोग आणि 'क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी' आजारही होतो. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात ई-सिगारेटची मागणी भविष्यात भेडसावणारी गंभीर समस्या देखील दर्शवते. ई-सिगारेट हे प्रामुख्याने असे उपकरण आहे जे द्रव गरम करून एरोसोल तयार केले जाते जे तंबाखूचे वापरकर्ते 'कश' घेण्यासाठी वापर करतात. जरी यावर संशोधन व्हायचे आहे आणि डेटा स्पष्ट नाही, परंतु मुलांद्वारे त्याचा केला जाणारा वापर त्यांच्यामध्ये हृदय आणि फुफ्फुसाच्या आजारांना प्रोत्साहन देते. तंबाखू आणि त्याच्याशी संबंधित उत्पादनांनी देशातील अनेक महत्त्वाची पर्यटन स्थळेही आपल्या तावडीत अडकवली आहेत.

मनाली, कसौल, शिमला, ऋषिकेश, हरिद्वार आणि बनारस यांसारख्या महत्त्वाच्या भारतीय पर्यटन स्थळांमध्ये लोक तंबाखूचे सेवन करताना सहज आढळतात. यामध्ये परदेशी प्रवाशांची टक्केवारी जास्त आहे आणि हे इथल्या तंबाखू कायद्याच्या कमकुवत अंमलबजावणीचे द्योतक आहे. यासोबतच धर्माच्या नावाखाली तंबाखूचा काळाबाजारही शिगेला पोहोचला आहे. भारताने तंबाखूचा धोका अतिशय गांभीर्याने घेतला आहे आणि त्यासाठी अनेक ठोस पावलेही उचलली आहेत. भारतात तंबाखू नियंत्रणासाठी तंबाखू नियंत्रण कायदा 2001 मध्ये मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर 2003 मध्ये 'सिगारेट आणि तंबाखू उत्पादने कायदा' संमत झाला, ज्याला कोटपा ( 'COTPA') असेही म्हणतात.सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादनांच्या जाहिरातींवर बंदी घालणे आणि त्यांचा व्यापार, व्यावसायिक उत्पादन आणि वितरण यांचे नियमन करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश होता.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लोकांना तंबाखूबद्दल जागरूक करण्यासाठी, जागतिक आरोग्य संघटनेने 2003 मध्ये तंबाखू नियंत्रणावरील जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन पारित केले. हा करार प्रामुख्याने तंबाखू उत्पादनांचा अवैध व्यापार संपवण्याशी संबंधित आहे. भारत या समझोत्याचा घटकपक्ष  आहे आणि ग्रेटर नोएडा येथे 2016, COP-7 मध्ये प्रोटोकॉल पक्षांची परिषद आयोजित केली होती.तंबाखू नियंत्रणाच्या संदर्भात, हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पहिला सामूहिक आरोग्य करार आहे, ज्या अंतर्गत तंबाखू आणि त्याच्याशी संबंधित उत्पादने तयार करण्याचा परवाना, उपकरणे गटासाठी उचित व्यापार आणि सुरक्षितता इत्यादींचा समावेश आहे. समझोता करार कलम 13 तंबाखूच्या प्रचाराशी संबंधित आहे, कलम 15 तंबाखूच्या तस्करीशी आणि कलम 16 मध्ये तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री अल्पवयीन मुलांना आणि त्यांच्याकडून करण्यात येण्याशी संबंधित आहे.

2007-08 मध्ये, भारताने 11 व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) देखील सुरू केला, ज्याचे काही सकारात्मक परिणाम दिसून आले. तंबाखूचे सेवन टाळण्यासाठी आणि लोकांना त्याबद्दल जागरूक करण्यासाठी, भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 2011 मध्ये एक नियम लागू केला, ज्यामध्ये भारत सरकारच्या 2009 च्या अधिसूचनेत सुधारणा करण्यात आली, ज्यामध्ये तंबाखू उत्पादनांवर चार नवीन सचित्र इशारे सादर करण्यात आले. या नियमानुसार कंपन्यांनी त्यांच्या तंबाखू उत्पादनांवर चार चित्रांपैकी कोणतेही एक चित्र लावणे बंधनकारक आहे. काहीसा असाच समान नियम, GHW (ग्राफिक हेल्थ वॉर्निंग) किंवा RA क्रमांक 10643, फिलीपिन्सने जुलै 2014 मध्ये पारित केला होता.

भारतीय आरोग्य आणि कल्याण मंत्रालयाने WHO च्या सहकार्याने 'तंबाखू सेसेशन क्लिनिक'ची स्थापना करणे हा तंबाखू आणि त्याच्याशी संबंधित उत्पादनांचे नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी एक अभूतपूर्व प्रयोग आहे. अशी दवाखाने तंबाखूच्या आरोग्यावर होणार्‍या दुष्परिणामांशी झगडत असलेल्या लोकांना तंबाखू सोडण्यास शास्त्रोक्त पद्धतीने मदत करतात. 2003 मध्ये राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण हेल्पलाइनची स्थापना ही देखील 'सिगारेट आणि तंबाखू उत्पादने अधिनियम' च्या तरतुदींचे उल्लंघन रोखण्यासाठी एक अनोखी पद्धत आहे. या हेल्पलाइनवर महिन्याला एक हजाराहून अधिक कॉल येत असल्याचे सांख्यिकीय आकडेवारीवरून दिसून येते. आकडेवारी दर्शवते की भारतात वापरल्या जाणार्‍या तंबाखूपैकी सुमारे 69 टक्के तंबाखूवर कर आकारला जात नाही. काळाबाजार, अवैध व्यापार आणि तंबाखूचा प्रचार यावरही कराच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवता येईल. तंबाखूचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी नागरी समाजाची भूमिकाही खूप महत्त्वाची आहे.

भारतातील तंबाखू सर्वेक्षणानुसार, देशात वापरल्या जाणार्‍या तंबाखूपैकी ऐंशी टक्के तंबाखू प्रामुख्याने गरीब, अशिक्षित, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती वापरतात. ही आकडेवारी अनुसूचित जाती-जमातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविल्या जाणाऱ्या सरकारी योजनांचा पर्दाफाश करते. आदिवासी भागात स्थानिक पातळीवर चालवल्या जाणाऱ्या तेंदूपत्ता बिडी उद्योगात गुंतलेल्या लोकांना 'वाइल्ड प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट प्रोग्राम' अंतर्गत मध, लाकूड आणि खाद्यपदार्थ यासारख्या वन्य उत्पादनांवर आधारित उद्योगात स्थलांतरित करून पर्यायी रोजगाराच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाऊ शकतात. ज्यामुळे भारतात उत्पादन तंबाखू कमी होऊ शकते. अशा प्रयोगामुळे संयुक्त राष्ट्रच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टे 1, 9 आणि 10, अनुक्रमे शून्य गरिबी, उद्योग आणि नवकल्पना आणि असमानता कमी करणे याला प्रोत्साहन मिळू शकते. स्थानिक पातळीवर लोकांना शौचमुक्त करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या युवा संसद आणि शौचालय संसदेप्रमाणे  तंबाखूविषयी जागरुकता देण्यासाठी ‘तंबाखू संसद आणि तंबाखू पंचायत’ देखील  आयोजित केली जाऊ शकते.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

कौशल्य विकासानेच कमी होईल गरिबी, बेरोजगारी

कौशल्य विकास श्रमाला स्पर्धात्मक आणि अधिक उत्पादक बनवून संरचनात्मक बदलाद्वारे सामाजिक-आर्थिक विकासास हातभार लावतो. हे केवळ उत्पादकता वाढवून अधिकाधिक चांगल्या नोकऱ्या निर्माण करत नाही तर लोकांचे जीवनमान सुधारते. भारतातील बहुसंख्य लोकसंख्या अजूनही पारंपारिक उपजीविकेच्या साधनांद्वारा जीवन जगत आहे. देशातील निम्मी कामगार शक्ती ग्रामीण रोजगारात आहे आणि नव्वद टक्क्यांहून अधिक कामगार असंघटित क्षेत्रात आहेत, ज्यांची उत्पादकता कमी आहे. अशा परिस्थितीत गरीबी आणि बेरोजगारीसह देशातील अनेक सामाजिक-आर्थिक समस्यांच्या संदर्भात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि कौशल्य विकास समजून घेण्याची गरज आहे. 

भारतातील सुमारे दोन तृतीयांश लोकसंख्या 15 ते 59 वर्षे वयोगटातील आहे आणि 54 टक्के लोकसंख्या 25 वर्षांपेक्षा कमी आहे. 'स्किल इंडिया रिपोर्ट 2018' नुसार, भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचे मुख्य कारण म्हणजे पुढील सहा वर्षे लोकसंख्येचे सरासरी वय 29 वर्षांपेक्षा कमी राहील. 2019 च्या युनिसेफच्या अहवालानुसार, 2030 पर्यंत, सुमारे 47 टक्के भारतीय तरुणांकडे रोजगारासाठी आवश्यक शिक्षण आणि कौशल्याची कमतरता असेल, ज्यामुळे रोजगारावर परिणाम होईल. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनचा अंदाज आहे की 2030 पर्यंत कौशल्यांमध्ये सुमारे 30 दशलक्ष अंतर असेल, ज्यामुळे भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नावर परिणाम होईल.पुढील काही वर्षांत कामगार संख्या सुमारे दोन टक्के म्हणजे सत्तर लाखांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. मोठ्या लोकसंख्येला गरिबी आणि बेरोजगारीच्या कक्षेतून बाहेर काढायचे असेल, तर उदयोन्मुख रोजगार क्षेत्रांच्या विविध पद्धतीनुसार कौशल्य विकास करावा लागेल.

भारतातील पूर्वीची शिक्षणपद्धती उपजीविकेची हमी देत ​​नव्हती. कौशल्यांमधील अंतर सर्व स्तरांवर आहे. त्यामुळेच तीस टक्क्यांहून अधिक उच्च शिक्षित तरुण बेरोजगार आहेत. कुशल कामगारांची कमतरता ही नियोक्त्यांना भेडसावणारी एक अडचण आहे, ज्यामुळे त्यांच्या नवनिर्मितीच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. भारताला कुशल मानव संसाधनाची गरज आहे जे नावीन्य आणि वाढीसाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करू शकतात. कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी सार्वत्रिक पोहोच हे देशातील एक गंभीर आव्हान आहे. अनेक विद्यार्थी औपचारिक शिक्षणापासून वंचित राहतात, ज्यामुळे त्यांच्या आयुष्यातील कमाईच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. पिढी-दर-पिढी कौशल्य हस्तांतरणामुळे पारंपारिक भारतीय व्यवसायांमध्ये उद्योजकता आणि उपजीविकेसाठी भरपूर संधी उपलब्ध आहेत. पण काळानुसार व्यवसाय आणि संधींचे स्वरूप बदलले आहे. 

स्वतंत्र भारतात, आर्थिक विकासाच्या गांधीवादी मॉडेलपेक्षा महालनोबिस मॉडेलमधील उच्च व्यावसायिक संस्थांवर भर दिल्यामुळे शालेय व्यावसायिक शिक्षण मागे राहिले. शिक्षण आणि कौशल्य विकास यांच्यातील वाढलेले पृथक्करण, वैयक्तिक प्रगती उच्च शिक्षणाशी जोडलेली आहे, कौशल्य विकासाशी नाही. परिणामी, आज केवळ दोन टक्के व्यावसायिक पेशेवर कामगार औपचारिकपणे कुशल आहेत. कौशल्य विकासासाठी राष्ट्रीय कौशल्य धोरण 2009 सोबतच, राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ, राष्ट्रीय कौशल्य विकास संस्था, राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता फ्रेमवर्क आणि सेक्टर स्किल कौन्सिलची स्थापना करून शिक्षण आणि कौशल्यांमध्ये समन्वय साधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा औपचारिक आणि व्यावसायिक शिक्षणाला गतिशीलता प्रदान करून शिक्षण आणि कौशल्य विकासाचे एकत्रीकरण करते. 

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय कौशल्य विकास कार्यक्रमांचे समन्वयन करते.मेक इन इंडिया आणि स्किल इंडिया कार्यक्रम हे शिक्षण आणि कौशल्य विकासाचे आंतरसंबंध मजबूत करतात, औपचारिक कौशल्यांमध्ये तरुणांची रुची वाढवतात आणि शैक्षणिक पात्रतेसह कौशल्य प्रमाणपत्राला मान्यता देतात. सुमारे वीस मंत्रालये आणि विभागांच्या कौशल्य विकास कार्यक्रमांद्वारे देशात एक कुशल मनुष्यबळ तयार केले जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण व्यापक संज्ञानात्मक कौशल्यांवर भर देते, ज्यामध्ये अनुभव आणि तर्काद्वारे जटिल कल्पना शिकण्याची, समजून घेण्याची आणि लागू करण्याची क्षमता समाविष्ट आहे. तांत्रिक कौशल्यामध्ये विशिष्ट कार्य करण्यासाठी आवश्यक असलेले ज्ञान आणि कौशल्य असते. डिजिटल कौशल्ये इतर सर्व कौशल्यांमध्ये प्रवेश करण्याची, व्यवस्थापित करण्याची, संवाद साधण्याची, समजून घेण्याची, मूल्यांकन करण्याची आणि स्वीकारण्याची क्षमता प्रदान करतात. 

NEP रॉट लर्निंगऐवजी सर्जनशील आणि क्रिटिकल विचारसरणीसह आउट-ऑफ-द-बॉक्स विचार आणि निर्णय घेण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. बहुविद्याशाखीय दृष्टिकोनासह, विद्यार्थी त्यांच्या गरजेनुसार अभ्यासक्रम निवडण्यास सक्षम असतील. एनईपी उद्योगांच्या गरजेनुसार शिक्षणातील कौशल्य विकास अभ्यासक्रम, भारतीय तरुणांना कुशल आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील. कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाचा शैक्षणिक व्यवस्थेत समावेश करून, NEP केवळ उद्योगांच्या गरजेनुसार मनुष्यबळ निर्माण करणार नाही तर शिक्षणाचा दर्जाही वाढवेल. शालेय शिक्षणासोबत व्यावसायिक शिक्षणाची सांगड घालण्याचा उद्देश हा आहे की, शिक्षणाला रोजगारक्षम बनवताना कौशल्य विकासाद्वारे तरुणांना स्वावलंबी बनवणे. यामध्ये पारंपारिक कौशल्य विकासासाठी सुतारकाम, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिशियन, फलोत्पादन, कुंभारकाम, भरतकाम-विणकाम इत्यादींचे प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. 2025 पर्यंत 50 टक्के विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्ये उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 

राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता फ्रेमवर्क (NSQF) एक राष्ट्रीय स्तरावरील एकात्मिक शिक्षण आणि गुणवत्तेच्या खात्रीसाठी सक्षमतेवर आधारित कौशल्य फ्रेमवर्क आहे, जे व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण, सामान्य शिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षण तसेच क्रॉसमध्ये क्षैतिज आणि उभ्या एकत्रीकरणासाठी अनेक संधी प्रदान करण्याचा प्रयत्न करते. - एका कौशल्याचे दुसऱ्या कौशल्याचे कौशल्य विकासाच्या पातळीशी संबंध जोडते. यामध्ये इयत्ता 9-10 मध्ये व्होकेशनल मॉड्युल हा स्वतंत्र पर्यायी विषय असेल आणि इयत्ता 11-12 मध्ये व्होकेशनल कोर्स हा अनिवार्य विषय असेल. राज्य सरकारांनी सामान्य अभ्यासक्रमांच्या बरोबरीने व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना मान्यता देणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्यांच्या गरजेनुसार शालेय व्यावसायिक कौशल्ये उच्च शिक्षणापर्यंत वाढवता येतात. कौशल्य विकास, तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम युवकांना, विशेषत: महिलांना चांगल्या नोकऱ्यांसाठी स्पर्धा करण्यास सक्षम करतील. अशा प्रयत्नांमध्ये स्थानिक नियोक्त्यांना सहभागी करून घेणे महत्त्वाचे आहे जेणेकरून अभ्यासक्रम श्रमिक बाजाराच्या गरजेनुसार तयार केला जाईल. 

नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCRF) हे राष्ट्रीय स्तरावर क्रेडिट जमा करणे आणि हस्तांतरण प्रणालीचे औपचारिकीकरण करून कौशल्य विकास हा शिक्षण व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनवणारा एक दस्तऐवज आहे. हे सामान्य शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण एकत्रित करून कौशल्य विकासासह दर्जेदार शिक्षणाच्या संधी सुनिश्चित करेल. NCRF हे सर्वसमावेशक, बहुविद्याशाखीय, सर्वांगीण शिक्षणासाठी एक फ्रेमवर्क आहे, जे विषयांच्या पर्यायांसह आणि त्यांच्या सर्जनशील संयोजनांसह गरजेवर आधारित अभ्यासक्रम ऑफर करेल. NCRF शिकण्याच्या विविध क्षेत्रांना समान महत्त्व देऊन कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित करते.उच्च शिक्षणातील कौशल्य प्रशिक्षणासाठी क्रेडिट कमाईची तरतूद कर्मचार्‍यांची कौशल्य पातळी वाढवून, प्रादेशिक विकासासाठी कुशल कामगार उपलब्ध करून प्रशिक्षण आणि रोजगाराला प्रोत्साहन देईल. कौशल्य विकास कार्यक्रमांना वित्त आणि गुणवत्तेच्या समस्यांचा सामना करावा लागतो, तसेच उच्च खर्च अपेक्षित असल्याने  वंचित तरुणांना या कार्यक्रमांमध्ये मर्यादित प्रवेश असतो. आणि ही एक समस्या आहे. अनुभव दर्शवितो की उच्च कौशल्य विकास असलेले देश देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय श्रमिक बाजारातील आव्हानांना प्रभावीपणे प्रतिसाद देतात. 

NEP 2020 मुळे शिक्षण आणि कौशल्य विकास यातील पृथक्करण संपुष्टात येईल. तो दिवस दूर नाही जेव्हा भारतातील तरुण, कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक, रोजगारक्षम शिक्षणाद्वारे, उपजीविका शोधणारे नव्हे तर रोजगार देणारा बनतील. भारताने केवळ कौशल्य विकासावरच नव्हे तर कौशल्यावर आधारित रोजगार संधींवरही भर दिला पाहिजे. उद्योगांच्या गरजेनुसार कौशल्य विकास केल्यास सुशिक्षित बेरोजगारीच्या संकटातून सुटका होऊ शकते.सत्य हे आहे की भारतातील गरिबीसह ग्रामीण बेरोजगारी आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे प्रश्न कौशल्य विकासानेच सुटू शकतात.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला या दिशेने प्रात्यक्षिक आधारावर प्रामाणिक प्रयत्न करावे लागतील, हाही त्याच्या मूल्यमापनाचा आधार असेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

महागड्या उपचारांमुळे माणूस होतोय आणखी गरीब

देशातील आरोग्य सेवा महाग होत आहेच, पण रुग्णांना कंगालही करत आहेत. सतत वाढत जाणारा वैद्यकीय खर्च दरवर्षी सात टक्के लोकसंख्येला दारिद्र्यरेषेखाली ढकलत आहे. ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलच्या ताज्या अहवालात असे म्हटले आहे की जर भारतातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीवर दोन टक्के एकरकमी कर लावला गेला तर त्याच रकमेतून देशातील  कुपोषितांच्या पोषणासाठी तीन वर्षांपर्यंत 40,423 कोटी रुपयांची गरज भागवली जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे, देशातील दहा सर्वात श्रीमंत अब्जाधीशांवर पाच टक्के एकवेळ कर लादल्यास आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि आयुष मंत्रालयाच्या एका वर्षासाठी अर्थसंकल्पाची भरपाई होऊ शकते.

आपल्या देशात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राज्य आरोग्य प्रणाली संसाधन केंद्र योजना, जननी सुरक्षा योजना, सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ते (आशा) योजना, एनआरएचएम फ्लेक्सी पूल, राज्यांमध्ये महात्मा फुले योजना, 108 रुग्णवाहिका सेवा , इंद्रधनुष लसीकरण, ग्रामीण आरोग्य स्वच्छता, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान, तृतीयक देखभाल कार्यक्रम, आरोग्य वैद्यकीय शिक्षण, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (पुनरुत्पादन) इत्यादी अनेक मूलभूत व्यवस्था आणि योजना असूनही रुग्णांना खासगी दवाखान्यांची पायरी चढावी लागते. शिवाय जगात सर्वाधिक भारतात (दरवर्षी सरासरी 11 लाख) नवजात बालकांचा मृत्यू होत आहे.

दरवर्षी दहा लाख नवजात बालकांना एचबीव्ही संसर्गाचा धोका असतो. एक हजार जन्मलेल्या मुलांपैकी सरासरी एकोणतीस नवजात बालकांचा मृत्यू होतो.'सेव्ह द चिल्ड्रन' या संस्थेच्या मते, जगातील एकूण नवजात बालकांच्या मृत्यूपैकी 29 टक्के मृत्यू एकट्या भारतात होतात. गोरगरीब कुटुंबांचे हे किती दुर्दैव आहे की त्यांना त्यांच्या मुलांचा वैद्यकीय खर्च करण्याचीदेखील ऐपत नाही.रूग्णालयात दाखल असलेल्या मुलांवर लक्ष केंद्रित करणार्‍या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की प्रत्येक शंभर कुटुंबांपैकी तेरा कुटुंबांना उपचारात आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशी बहुतांश कुटुंबे आहेत जी आशा, अंगणवाडी, सहाय्यक परिचारिका, सुईण यासारख्या आघाडीच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहचत नाहीत.

अत्यंत महागड्या औषधोपचारांमुळे तेवीस टक्के रुग्ण वैद्यकीय उपचारांपासून वंचित आहेत. सत्तर टक्के लोक स्वतःच्या खिशातून उपचार घेत आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालये, प्रशिक्षित डॉक्टर आणि परिचारिका यांच्या अभावामुळे आधीच आरोग्य सेवा कोलमडली आहे.आरोग्य क्षेत्रातील सरकारी खर्च एका दशकापासून उंटाच्या तोंडातल्या जिऱ्याप्रमाणे जीडीपीच्या 1.3 टक्क्यांवर स्थिरावलेला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाची स्थिती अशी आहे की, सरकारी आरोग्य सेवांच्या बाबतीत भूतान, श्रीलंका आणि नेपाळसारख्या गरीब देशांचा वार्षिक खर्च भारतापेक्षा जास्त आहे.देशातील लोकसंख्या सात पटीने वाढली असली तरी आरोग्य सुविधा मात्र दुपटीनेदेखील वाढल्या नाहीत.

देशातील एकूण सत्तर हजार रुग्णालयांपैकी साठ टक्के रुग्णालयांमध्ये पुरेशा खाटाही नाहीत. प्रमाणानुसार प्रत्येक पासष्ट रुग्णांसाठी एकच खाटा उपलब्ध आहे. वैद्यकीय खर्चाचा खिशावर इतका बोझा पडत आहे की, दरवर्षी कर्ज घेणारे, मालमत्ता विकून उपचार घेणारे 7-8 टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली जात आहेत.कमाईतील त्रेचाळीस टक्के रक्कम उपचारावर खर्च होत आहे. अशा रुग्णांपैकी बहुतेक रुग्ण कर्करोग, हृदय आणि मानसिक आजारांनी ग्रस्त असतात. आयुष्मान भारत आरोग्य योजना दहा कोटी कुटुंबांपर्यंतदेखील पोहोचलेली नाही आणि प्राथमिक उपचारांसाठी पूर्वघोषित दीड लाख 'हेल्थ ऐंड वेलनेस' केंद्रेदेखील स्थापन झालेली नाहीत. एक म्हणजे आयुष्मान योजनेच्या निश्चित सरकारी दरात उपचार करण्यास खासगी रुग्णालये राजी नाहीत. दुसरे म्हणजे, पर्वतीय-डोंगराळ राज्ये वगळता इतर राज्ये या योजनेंतर्गत एकूण उपचार खर्चाच्या चाळीस टक्के खर्च उचलण्यास टाळाटाळ करताना दिसतात. बंगाल सरकारने तर आयुष्मान भारत योजना राज्याच्या आरोग्य योजनेतच विलीन करून घेतले आहे. योजना कागदावरच राहिल्याचे या सगळ्यातून स्पष्ट झाले आहे.  देशाच्या 1.25 अब्जाहून अधिक लोकसंख्येसाठी विद्यमान आरोग्य पायाभूत सुविधा अत्यंत अपुऱ्या पडत आहेत.
1990 पासून शिक्षण आणि आरोग्याच्या नावाखाली देशात न जाणो किती मोहिमा, कार्यक्रम, धोरणे आली आणि गुंतवणूक आली, तरीही आरोग्य क्षेत्रातील परिस्थिती जैसे थेच आहे. देशातील मानव संसाधनाचा पारदर्शक वापर न होणे हेदेखील या अपयशाचे प्रमुख कारण आहे. इतर क्षेत्रांप्रमाणेच आरोग्य क्षेत्राची संसाधनेही मूठभर सत्तेच्या हातात बंदिस्त झाली आहेत. एकेकाळी डॉक्टरांना पृथ्वीचा देव म्हटले जायचे, पण आता या व्यवसायाने नवीन तंत्रज्ञानाने सुसज्ज होऊन बाजारपेठ व्यापली आहे. विविध तपासण्या करण्यातच रुग्ण बेजार होऊन जातो. शासन व स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिल्यास गरिबांना खाजगी रुग्णालयात मोफत उपचार मिळू शकतात.अशा रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये दहा टक्के राखीव खाटा उपलब्ध करून देण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. 2007 मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने गरीब रुग्णांना राखीव बेड न पुरवल्याबद्दल रुग्णालयांना मोठा दंड करण्याचे आदेश दिले होते. सुमारे दशकभरापूर्वी दिल्ली सरकारनेही या दिशेने पुढाकार घेतला होता.

1946 मध्ये, जोसेफ विल्यम भोरे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेल्या समितीने आरोग्य सेवांच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि त्या आधारावर भारतात वैद्यकीय व्यवस्था करण्यासाठी चाळीस हजार लोकसंख्येमागे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन करण्याची सूचना केली होती. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) मध्ये दोन डॉक्टर, एक परिचारिका, चार सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका, चार सुईणी, दोन स्वच्छता निरीक्षक, दोन आरोग्य सहाय्यक, एक फार्मासिस्ट आणि इतर पंधरा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी असण्याची सूचना करण्यात आली होती.भारत सरकारनेही 1952 मध्ये हा प्रस्ताव मान्य केला, परंतु सर्व शिफारसी लागू होऊ शकल्या नाहीत. 1970 च्या दशकात जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO)  'सर्वांसाठी आरोग्य' हे ध्येय ठेवले. देशात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, सामुदायिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये विकसित झाली, मोठमोठ्या आरोग्य संस्था उभ्या राहिल्या, पण गरजेनुसार प्राथमिक आरोग्य सेवा विकसित झाल्या नाहीत हे दुर्दैव आहे. आज एम्स, पीजीआय सारख्या मोठ्या संस्थांना याचा फटका बसत आहे.

मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या मते, नऊ वर्षांपूर्वी देशभरात सुमारे 9.40 लाख डॉक्टर होते, तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना 1.5 लाख, उपविभागीय रुग्णालयांना 1.1 लाख, सामुदायिक आरोग्य केंद्रांना ऐंशी हजार डॉक्टरांची आवश्यकता होती. मग या दिशेने काय झाले? प्रत्येक 1700 रुग्णांमागे एक डॉक्टर उपलब्ध आहे.  सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात डॉक्टर आणि परिचारिकांची अनेक पदे रिक्त आहेत. देशात आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होण्याचा वेग खूपच कमी आहे.भरती प्रक्रिया ठप्प आहे. इतर देशांप्रमाणे आपल्याकडे अजूनही सर्व नागरिकांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य विमा प्रणाली नाही, ज्याचा फायदा खाजगी कंपन्या घेत आहेत. सार्वजनिक आणि खाजगी आरोग्य सेवा यामध्ये खूप फरक आहे. राष्ट्रीय आरोग्य हमी अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट प्रत्येक नागरिकाला मोफत औषधे, निदानात्मक उपचार आणि गंभीर आजारांवर विमा उपलब्ध करून देणे हे आहे, परंतु त्यामागील कथा हत्तीच्या दातासारखी आहे. शहरी आणि ग्रामीण भारतामध्ये आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांमध्येही खूप अंतर आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

वैद्यकीय शिक्षण: प्रवेश करण्यातील अडचणी

देवापर्यंत प्रार्थना पोहोचण्याआधीच डॉक्टर व्यक्तीला वाचवायला पोहोचतो, अशी एक म्हण आहे.डॉक्टरांचा व्यवसाय हा संवेदनशील असतो.  त्याचा जात आणि धर्माशी काहीही संबंध नाही. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी डॉक्टर म्हणून करिअर करण्याच्या उद्देशाने भारतातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी नीट (NEET) परीक्षा देतात. त्याच महिन्यात, 'नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट’ म्हणजेच NEET 2023 ची परीक्षा घेण्यात आली, ज्यामध्ये अर्जदारांची संख्या एकवीस लाखांहून अधिक होती. मागील वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण तीन लाखांनी अधिक आहे. 2020 मध्ये सोळा लाख आणि 2019 मध्ये पंधरा लाख विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत 2021 मध्ये NEET साठी चौदा लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएससाठी सुमारे एक लाख जागा उपलब्ध असून सध्या महाविद्यालयांची संख्या साडेसहाशेहून अधिक असल्याचेही आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. याशिवाय, दंतचिकित्सा इत्यादी इतर वैद्यकीय अभ्यासांसाठी प्रवेश प्रक्रिया देखील केवळ NEET द्वारेच चालविली जाते.

विशेष म्हणजे संपूर्ण देशात फक्त बावन्न हजार जागा सरकारी कोट्याच्या आहेत, जिथे एमबीबीएससाठी अत्यल्प सरकारी फी आकारली जाते. उर्वरित ४८ हजारांहून अधिक जागा खासगी महाविद्यालयांच्या ताब्यात आहेत. साहजिकच अशा महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना भरघोस फी भरावी लागते, जी काही महाविद्यालयांमध्ये संपूर्ण साडेपाच वर्षांच्या अभ्यासासाठी एक कोटी रुपयांहून अधिक जाते. भारत हा लोकसंख्येनुसार जगातील सर्वात मोठा देश आहे आणि त्यात सर्वात जास्त तरुण लोकसंख्या देखील आहे. बारावीनंतर पुढील अभ्यासाचे लाखो लोकांचे स्वप्न मेडिकल सायन्स आहे. आकडेवारी दर्शवते की भारतातील 80% कुटुंबे जास्त शुल्कामुळे त्यांच्या मुलांना वैद्यकीय शिक्षण देऊ शकत नाहीत.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 2014 पूर्वी देशात 387 वैद्यकीय महाविद्यालये होती, ज्यात सध्या 71 टक्के वाढ झाली आहे. आधी जागा फक्त पन्नास हजारांच्या वर होत्या, आता हा आकडा एक लाखाच्या पुढे गेला आहे. पोस्ट ग्रॅज्युएटच्या जागाही 110 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. तामिळनाडूमध्ये संपूर्ण भारतात वैद्यकीय महाविद्यालयांची सर्वाधिक संख्या आहे, जिथे एकूण बहात्तर महाविद्यालयांपैकी अडतीस शासकीय आहेत आणि एमबीबीएसच्या पाच हजार दोनशे पंचवीस जागा आहेत, तर सहा हजार जागा खासगी महाविद्यालयांमध्ये आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र आहे, जिथे एकूण 64 पैकी 30 सरकारी महाविद्यालये आहेत आणि त्यात 10,000 पेक्षा जास्त जागा आहेत. इथेही सरकारी महाविद्यालयात एमबीबीएसच्या जेमतेम पाच हजार जागा आहेत. उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वाधिक लोकसंख्येचे राज्य आहे, परंतु वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या संख्येत ते तिसरे राज्य आहे, एकूण 68 महाविद्यालयांपैकी पस्तीस शासकीय आहेत, बाकी सर्व खाजगी आहेत. सरकारी महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएसच्या जवळपास 430 जागा आहेत. आंध्र प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरात इत्यादी राज्ये याच क्रमाने पाहता येतील. यावरून हे स्पष्ट होते की, वैद्यकीय सेवेत दाखल होऊ इच्छिणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे, तर प्रवेशाची मर्यादा खूपच कमी आहे. कदाचित यामुळेच हजारो विद्यार्थी त्यांच्या स्वप्नांना उड्डाणे देण्यासाठी जगातील इतर देशांमध्ये उड्डाण करतात. मात्र, यामागील प्रमुख कारण म्हणजे स्वस्त शुल्क.  जगात असे अनेक देश आहेत, जिथे पूर्ण वैद्यकीय शिक्षण तीस ते पस्तीस लाखांत होते.

परदेशात वैद्यकशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी पात्रता प्रमाणपत्र मिळविण्याचा आदेश जानेवारी 2014 पासून लागू झाला. तेव्हापासून परदेशात वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी जाणाऱ्या युवकांची ही संख्या दरवर्षी झपाट्याने वाढत आहे. 2015-16 मध्ये मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने मंजूर केलेल्या पात्रता प्रमाणपत्रांची संख्या 3398 होती. 2016-17 मध्ये ही संख्या 8737 पर्यंत वाढली आणि 2018 च्या वाढीसह ती सतरा हजारांवर गेली. सध्याची  संख्या  वीस हजारांच्या पुढे आहे. याचे कारण उघड आहे, भारताच्या तुलनेत परदेशात वैद्यकशास्त्राचा अभ्यास करणे अनेक प्रकारे सोयीचे आहे. NEET प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करणे काहींसाठी अत्यंत अवघड असते आणि त्यात गुण कमी असल्यास प्रवेश शुल्क खूप जास्त होते. गंमत अशी आहे की भारतात शिक्षणाच्याबाबतीत व्यावसायिकतेचा सर्वांगीण प्रसार झाला आहे. वैद्यकीय शिक्षणही त्यापासून वंचित नाही, तर महत्त्वाचे म्हणजे असा अभ्यास केवळ पदवी किंवा पुस्तकांपुरता मर्यादित नसतो. हे जनतेचे आरोग्य तसेच देशाचे वैद्यकीय आरोग्य सुनिश्चित करते. शुल्काअभावी अनेक गुणवंत विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणापासून वंचित राहिले आहेत आणि हाच कल भविष्यातही कायम राहणार आहे, मात्र याला पर्याय काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. रशिया, किरगिझस्तान, कझाकस्तान, जॉर्जिया, चीन, फिलीपिन्स, अगदी युक्रेन यांसारख्या देशांमध्ये केवळ ३०-३५ लाख रुपयांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण शक्य आहे, तर भारतात मात्र ते इतके महाग आहे की ते अनेकांना उपलब्धच होत नाही.

देशात चौदा लाख डॉक्टरांची कमतरता आहे. हेच कारण आहे की जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांनुसार जिथे एक हजार लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असायला हवा, तिथे भारतात सात हजार लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर आहे. साहजिकच ग्रामीण भागात डॉक्टर काम करत नसल्याची वेगळीच समस्या आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने 1977 मध्येच ठरवले होते की 2000 पर्यंत सर्वांना आरोग्याचा अधिकार मिळेल, परंतु 2002 च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार आरोग्यावर जीडीपीच्या दोन टक्के खर्च करण्याचे उद्दिष्ट आजपर्यंत पूर्ण झालेले नाही. उलट सरकार आरोग्याच्या बजेटमध्ये सातत्याने कपात करत आहे. तसं पाहिलं तर भारतात कमी डॉक्टर असल्यामुळे देखील वैद्यकीय शिक्षण आणि वैद्यकीय सेवा महाग आहेत. रंजक वस्तुस्थिती अशी आहे की परदेशी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेतलेल्या पदवीधर डॉक्टरांपैकी केवळ 20% भारतीय औषधांच्या मानकांची पूर्तता करण्यास सक्षम आहेत, उर्वरित 80% अपात्र आहेत आणि यामुळे बेरोजगारीची नवीन तुकडी देखील निर्माण झाली आहे.हे नमूद करण्यासारखे आहे की परदेशातून वैद्यकशास्त्राचे शिक्षण घेतल्यानंतर तुम्हाला भारतात औषधोपचार करायचे असल्यास, 'फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट्स एक्झामिनेशन' (FMG) उत्तीर्ण झाल्यानंतरच तुम्हाला परवाना मिळतो. नापास लोकांचे आकडे पाहून ही परीक्षा खूप अवघड असल्याचे कळते. परदेशात वैद्यकशास्त्राचा अभ्यास करणे स्वस्त असू शकते, परंतु करिअरच्या दृष्टीने ते फार चांगले नाही.  दर्जेदार आणि परिमाणवाचक सोयीस्कर यंत्रणा असली तरीही.

वास्तविक, यामागचे एक कारण म्हणजे भारत हा उष्णकटिबंधीय देश आहे आणि येथील हवामान वर्षभर वेगवेगळे स्वरूप धारण करते आणि येथे पसरणारे आजारही वेगळे असतात. अशा परिस्थितीत येथे शिक्षण घेणारे वैद्यकीय विद्यार्थी रोग आणि औषध यांची  पर्यावरणाशी सांगड घालतात, तर इतर देशांमध्ये हाच फरक कायम आहे. अभ्यासक्रमातही काही मूलभूत फरक असू शकतो. सध्या भारतात वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात कमी आहे, हे मात्र खरं! साहजिकच डॉक्टरांची खेप वाढविल्यास लोकांचे वैद्यकीय उपचार आणि आयुष्मान भारत सारखी सरकारची योजना लक्ष्यापर्यंत पोहोचू शकेल. अशा स्थितीत सरकारी तसेच खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शुल्काचे प्रमाण कमी ठेवणे देशाच्या हिताचे ठरेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

चुका होणे हाच आपल्या यशाचा आधार

आपण सर्वजण आपल्या आयुष्यात अनेक चुका करतो. चुका इतक्या वाईट नसतात, जितक्या त्यांना आपण मानतो. प्रत्येक गोष्टीला सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही बाजू असतात. सकारात्मक पैलूंकडे लक्ष दिलं तर नकारात्मकतेतही कुठेतरी आशेचा किरण दिसून येतो. चुकीची सकारात्मक बाजू म्हणजे चूक हाच आपल्या यशाचा खरा आधार आहे.हे विचित्र वाटेल पण हे कटू सत्य आहे. वास्तविक, चुका होणे ही स्वाभाविक आणि नैसर्गिक प्रक्रिया आहे.आपल्या घरात-कुटुंबात, समाजात, ऑफिसमध्ये चुका करणाऱ्या व्यक्तीकडे संशयाने पाहिले जाते. कधी त्याची खिल्ली उडवली जाते तर कधी त्याच्यावर उपरोधाचे तीक्ष्ण बाण सोडले जातात. यामुळेच चूक करणारा माणूस स्वतःकडेही संशयाने पाहू लागतो. कधी कधी त्याला अपराधीपणा  जाणवतो. 

जेव्हा आपण चुका टाळण्यासाठी त्याची ज्यादा काळजी घेतो, तेव्हा चुका होण्याची शक्यता आणखी वाढते.अतिरिक्त सतर्कतेमुळे आपला मेंदू फ्री (मोकळा) राहू शकत नाही. हा फ्री मेंदू जो सहजतेने शारीरिक क्रियाकलाप पार पाडतो. मेंदूला फ्री ठेवता येत न आल्याचा परिणाम आपल्या शारीरिक हालचालींवरही होतो आणि अशा प्रकारे आपण दुसऱ्या चुकीच्या दिशेने वाटचाल करत असतो. म्हणूनच वारंवार चुका करणाऱ्या व्यक्तीला फक्त शिव्या देऊन किंवा भीती घालून सुधारता येत नाही. चूक करणारा माणूस घाबरला तर तो पुन्हा चूक करणार. असे काही उपाय करणे हे आपले कर्तव्य आहे, जेणेकरून वारंवार चुका करणाऱ्या व्यक्तीला सहजता वाटेल. त्याच्यावर कुठले दडपण येऊ नये. 

त्याच्या चुकीमध्ये हवा भरण्याचे काम न करणे हेही सहकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. माणूस काम करतो म्हटल्यावर त्याच्याकडून या चुका होणारच. जो माणूस काहीही काम करत नाही किंवा जो रिकामा बसून राहतो तो चूक करण्याचा प्रश्नच येत नाही. म्हणूनच प्रगतीचा मार्ग चुकांमधूनच निघतो हे समजून घेतले पाहिजे. काही लोक नवीन काम करण्यास घाबरतात कारण त्यांच्याकडून चूक होऊ शकते. असे लोक नेहमी पुढे जाण्यास घाबरतात आणि मागच्या रांगेतला बनून राहतात. जगात जे काही महापुरुष झाले त्यांनी आयुष्यात अनेक चुका केल्या आहेत. चुकांमधूनच त्यांची महानतेकडे वाटचाल झाली आहे. शास्त्रज्ञ प्रयोगशाळेत त्यांचे प्रयोग करतात तेव्हा त्यांच्याकडून अनेक चुका होतात. या चुका त्यांच्या प्रयोगांच्या यशाचा आधार ठरतात. म्हणूनच चुका या आयुष्याचा एक भाग मानून त्यातून बोध घेऊन पुढे जाणे आपल्यासाठी चांगले आहे. जैन धर्मात, क्षमावाणी उत्सव एखाद्याची चूक मान्य करण्यासाठी आणि क्षमा मागण्यासाठी साजरा केला जातो. या दिवशी जाणूनबुजून किंवा नकळत झालेल्या चुकांची क्षमा मागून जगातील सर्व प्राणीमात्रांना सुखाची कामना केली जाते. जेव्हा आपण आपल्या चुकांची माफी मागतो तेव्हा आपल्याला आत्मसमाधान मिळते आणि आपले मन हलके होते. अशा प्रकारे माफी मागून आपले ओझेही कमी होते. 

वास्तविक, जेव्हा आपण आपली चूक मान्य करतो, त्याचा अर्थ कळत-नकळत आपली सर्व शस्त्रे पणाला लावून आपण स्वत: केलेल्या चुकीला चुकीचे समजत असतो. यामुळे एकीकडे आपले मानसिक दडपण कमी होते. दुसरीकडे, आपण लोकांच्या नजरेत आदरास पात्र बनतो.  जेव्हा आपण आपली चूक मनापासून स्वीकारतो, तेव्हा पुन्हा ती चूक होण्याची शक्यता कमी होते. जेव्हा आपण एकतर पहिल्या चुकीबद्दल विचार करत नाही किंवा फार फार विचार करतो तेव्हाच आपल्या हातून पुन्हा पुन्हा चुका होत राहतात. जेव्हा आपण आपली चूक मान्य करतो तेव्हा आपण त्याचा मनापासून विचार करतो. म्हणूनच झालेल्या चुकीचा मनापासून विचार केला तर त्यातही सकारात्मकता दिसून येईल. म्हणजे चुक हाच आपल्या यशाचा आधार आहे. जेव्हा आपण वारंवार चुका करतो तेव्हा चुका करणे ही आपली सवय बनते. जेव्हा ही सवय विकसित होते तेव्हा आपण केवळ स्वतःच दुःखी होत नाही तर इतरांनाही दुःखी करतो. मात्र, वारंवार चुका करण्याची सवय सोडा आणि एक-दोन चुका झाल्यावर आत्मनिरीक्षण करा. आणि हे आत्मनिरीक्षणच आपल्याला योग्य मार्ग दाखवेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

गरिबी निर्मूलन आणि समृद्धीची पावले

गरिबी ही केवळ आर्थिक समस्या नसून ती एक बहुआयामी समस्या आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये असे नमूद केले आहे की लोकांना गरिबीत राहण्यास भाग पाडले जाते ते कोणत्याही एका विशिष्ट कारणामुळे नाही तर वेगवेगळ्या कारणांमुळे. अन्न, घर, जमीन, आरोग्य असे गरिबीचे अनेक पैलू आहेत. संयुक्त राष्ट्रचा असा विश्वास आहे की शाश्वत भविष्य निर्माण करण्यासाठी, आपण गरिबी आणि भेदभाव समाप्त करण्यासाठी आपले प्रयत्न अधिक तीव्र केले पाहिजेत आणि सर्व लोकांना त्यांच्या मानवी हक्कांचा पूर्णपणे आनंद घेता येईल याची खात्री दिली पाहिजे. जागतिक असमानता लॅबने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या जागतिक विषमता अहवाल 2022 नुसार, भारत जगातील सर्वात असमान वेतन, मिळकत असलेल्या देशांपैकी एक आहे.त्यात असे म्हटले आहे की जगातील सर्वात गरीब लोकसंख्येकडे एकूण संपत्तीच्या फक्त दोन टक्के मालकी आहे, तर जगातील सर्वात श्रीमंत दहा टक्के लोकसंख्येकडे एकूण संपत्तीच्या 76 टक्के आहे. मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका हे जगातील सर्वात असमान प्रदेश आहेत, तर युरोपमध्ये असमानतेची पातळी सर्वात कमी आहे.

कामातून मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नात महिलांचा वाटा 1990 मध्ये सुमारे 30 टक्के होता जो आजही 35 टक्क्यांहून कमी आहे. देशातील सर्वाधिक उत्पन्न असलेल्या 10 टक्के आणि सर्वात कमी उत्पन्न असलेल्या 50 टक्के लोकांच्या सरासरी उत्पन्नातील अंतर जवळपास दुप्पट झाले आहे. अभ्यासात असेही आढळून आले आहे की गेल्या चाळीस वर्षांत देश अधिक श्रीमंत झाले आहेत, परंतु त्यांची सरकारे अधिक गरीब झाली आहेत. कोविड महामारीनंतर आलेल्या आर्थिक संकटामुळे गरिबी आणि विषमताही वाढली आहे. 2022-23 या वर्षासाठी गरिबी निर्मूलनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवसाची थीम होती सर्वांसाठी सन्मान किंवा आदर. किंबहुना, प्रत्येक माणसाची प्रतिष्ठा किंवा आदर हा त्याचा स्वतःचा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्याचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. पण गरिबीत जगणाऱ्या लोकांना स्वतःला उपेक्षित आणि तुच्छ असल्याची भावना वाटते. त्यांना असे वाटते की त्यांना नाकारले जात आहे आणि त्यांचा अनादर केला जात आहे.गरिबीचे निर्मूलन करणे आणि सर्वत्र शांतता आणि समृद्धी प्रस्थापित करणे हे मानवी हक्कांचे रक्षण करण्याचे प्राथमिक ध्येय असले पाहिजे. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत, 1.3 अब्ज लोक अजूनही गरिबीत जगत आहेत, त्यापैकी जवळजवळ निम्मे मुले आणि तरुण आहेत. अलीकडच्या काळात, लोकांमधील उत्पन्न आणि संधींच्या असमानतेची पातळी झपाट्याने वाढली आहे. दरवर्षी गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी रुंदावत चालली आहे. गरीब अधिक गरीब होत असताना अब्जाधीश वर्गाची संपत्ती झपाट्याने वाढत आहे.

खरं तर, गरिबी आणि विषमता हे चुकीचे निर्णय आणि निष्क्रियतेचे परिणाम आहेत. आपल्या समाजातील श्रीमंत गरीब आणि उपेक्षितांना अधिक असुरक्षित बनवतात आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात. सामाजिक बहिष्कार, संरचनात्मक भेदभाव आणि अशक्तपणा यासारख्या घटकांमुळे गरिबीत अडकलेल्यांचे जीवन अधिक कठीण होत चालले आहे. याशिवाय, दुष्काळ, पूर इत्यादी हवामान बदलाच्या आपत्तींचा परिणामही मुख्यतः गरिबांवरच अधिक  होतो. आज जगात आर्थिक विकास, तंत्रज्ञानाची साधने आणि आर्थिक संसाधने वाढल्याचा दावा केला जात असताना, जगातील करोडो लोकांनी गरिबीत जीवन जगावे, असे अजिबात अपेक्षित नाही. कोणत्याही देशातील गरिबांची असहाय स्थिती त्या देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. गरिबी म्हणजे सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत क्षमतेचा अभाव, त्यामुळे गरिबी हा केवळ आर्थिक मुद्दा म्हणून विचारात घेऊ नये.गोरगरिबांना अनेकदा त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी अशी काही कामे करावी लागतात, की जी त्यांच्या आरोग्यासाठी आणि त्यांच्या जीवासाठी धोकादायक असतात. त्यांना असुरक्षित घरात राहावे लागते.

त्यांना पोषक आहार मिळत नाही. त्यांना न्याय मिळत नाही. त्यांच्याकडे आरोग्य सुविधादेखील मर्यादित आहेत किंवा मर्यादित स्वरूपात पोहचतात. अत्यंत गरिबीच्या परिस्थितींमध्ये भूक आणि कुपोषण, शिक्षण आणि इतर मूलभूत सेवा त्यांच्यापर्यंत मर्यादित स्वरूपातच पोहचतात., सामाजिक भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार आणि निर्णय घेण्यात सहभागाचा अभाव यांचा समावेश होतो.झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या, निरक्षरता आणि कमी मानवी विकास, सतत वाढत जाणारी बेरोजगारी, देशांमधील भांडवलाचा अभाव, अविकसित अर्थव्यवस्था, किमतीत वाढ, अर्थव्यवस्थेचे पारंपारिक स्वरूप, पुरेशा कौशल्य विकासाचा अभाव, उद्योजकतेच्या विकासाचा अभाव, योग्य औद्योगिकीकरणाचा अभाव, गरिबी, मागासलेल्या सामाजिक संस्था, भ्रष्टाचार, पायाभूत सुविधांचा अभाव, जमीन आणि इतर मालमत्तेचे असमान वितरण आणि गरिबीचे दुष्ट वर्तुळ ही गरिबीची प्रमुख कारणे आहेत. गरिबीत जगणारे लोक आपल्या मुलांना श्रमिक बाजारात ढकलतात. जगातील 60 टक्के बालमजुरी कृषी क्षेत्रात आढळतात.

या मुलांना अनेकदा धोकादायक परिस्थितीत काम करण्यास भाग पाडले जाते, ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर, शिक्षणावर आणि जीवनावर गंभीर परिणाम होतो. गरिबांमधील महिला आणि पुरुषांच्या शालेय शिक्षणातील अंतर सामान्य लोकसंख्येच्या दुप्पट आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने जारी केलेल्या अहवालानुसार, 2030 पर्यंत भारत सुमारे 25 दशलक्ष कुटुंबांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणण्यात यशस्वी होईल आणि दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचा वाटा 15 टक्क्यांवरून केवळ 5 टक्क्यांवर येईल. भारत सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार 2011 च्या जनगणनेत देशातील सुमारे 22 टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली होती. कालांतराने देशातील गरिबी कमी झाली आहे, परंतु शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात अजूनही गरिबी कमी होण्याचा वेग कमी आहे. गरिबी निर्मूलनासाठी सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमासारख्या अनेक योजना आणि कार्यक्रम सुरू केले आहेत. पण तरीही भारतातील दारिद्र्यरेषा निश्चित करणे हे मोठे आव्हान आहे. आजही असे कोणतेही वैध निकष नाहीत ज्याद्वारे गरिबीची वास्तविक स्थिती परिभाषित केली जाऊ शकते. यासोबतच गरिबी निर्मूलनासाठी संसाधने पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमातील भ्रष्टाचारामुळे योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. कार्यक्रम व योजनांची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. देशाच्या संसाधनांचा विकास सतत वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा कमी आहे, त्यामुळे गरिबी निर्मूलन कार्यक्रम देखील अपेक्षित परिणाम देत नाहीत.

दारिद्र्यरेषा निश्चित करण्यासाठी शास्त्रीय पद्धतीचा अवलंब करावा, जेणेकरून खऱ्या गरीबांची ओळख होऊन त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ देता येईल. ग्रामीण भागातील गरीबांमध्ये मुख्यतः लहान शेतकरी असतात. त्यांची गरिबी दूर करण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षा वाढवण्यासाठी कृषी उत्पादकता सुधारणे, संसाधने आणि तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेपर्यंत त्यांचा पोहोच वाढवणे आवश्यक आहे. स्थानिक रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील गरिबी कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. गरीब महिलांना शैक्षणिक क्षेत्रात पुढे करून त्यांच्या उत्पन्नाचा स्तर सुधारता येईल. सामाजिक सुरक्षा सुधारण्याबरोबरच गरीबांचे जीवनमान सुधारण्यास, जोखीम चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करण्यास आणि त्यांच्या मुलांचे आरोग्य आणि शिक्षण वाढविण्यात मदत केली जाऊ शकते. यामुळे लोकांमधील असमानताही कमी होईल. गरिबांना सकस आणि संतुलित आहार देणे अत्यंत आवश्यक आहे, ज्यामुळे त्यांचा शारीरिक आणि मानसिक विकास तर होईलच, पण श्रमाची उत्पादकताही वाढेल. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

नवी पिढी अडकतेय नशेच्या गर्देत

खतरनाक नशेचा राक्षस देशाला आव्हान देतोआहे की वाचवता येत असेल तर वाचवा आपल्या तरुण पिढीला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सला 2047 पर्यंत देश नशामुक्त करण्याचे आश्वासन गृहमंत्र्यांनी दिले आहे, परंतु या एजन्सी आणि पोलिस इतके सतर्क आणि प्रामाणिक असते तर परिस्थिती इथपर्यंत पोहोचली नसती.'थिंक चेंज' या स्वतंत्र संस्थेने एका अभ्यासात इशारा दिला आहे की, कोरोनाच्या कालावधीनंतर देशात नशेच्या पदार्थांचा वापर झपाट्याने वाढला आहे.परिस्थिती बदलली नाही तर पुढच्या दशकात नशा भयंकर रूप धारण करेल.

अहवालात, दहा ते सतरा वर्षे वयोगटातील मुले आणि किशोरवयीन मुलांची सर्वाधिक संख्या प्रभावित होण्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. ही चेतावणी काही साधीसुधी नाही. मादक पदार्थांची ही सहज उपलब्धता माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांपर्यंत पोहोचली आहे.लहान वयात मुलांना हॉस्टेल आणि कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये पाठवण्याचा ट्रेंड आणि देशातील कायद्याच्या अंमलबजावणीतील हलगर्जीपणामुळे लहान मुले आणि किशोरवयीन मुले ड्रग्जच्या जवळ पोहचली आहेत. देशात दरवर्षी पंधरा लाख कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल होत असल्याचा अंदाज आहे.देशातील तीन टक्के लोकसंख्या पूर्णपणे धोकादायक नशेच्या विळख्यात सापडली आहे.जिथे अंमली पदार्थांच्या व्यसनाधीनांची संख्या सर्वाधिक आहे, अशा आता फक्त मिझोरम, पंजाब, दिल्लीतच नव्हे तर  देशाच्या कानाकोपऱ्यात, अगदी लहान गावे आणि शहरांमध्येही बंदी असलेले नशेचे पदार्थ सहज उपलब्ध होत आहेत.
गेल्या वर्षी गुजरातमधील मुंद्रा बंदरातून 3,000 किलो, दिल्ली आणि लखनऊ येथून 322 किलो धोकादायक नशेचे पदार्थ जप्त करण्यात आले होते, ज्यात वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, आयआयटी, आयआयएम, फॅशन डिझायनिंगचे विद्यार्थी जोडले गेले होते. कोटा, बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे येथे ज्या वेगाने आयटी क्षेत्र विकसित झाले, त्याच वेगाने अंमली पदार्थांचा व्यापारही तेथे पसरला. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रामध्ये एम्सने केलेल्या सर्वेक्षणात एकट्या दिल्लीत नव्वद हजार धोकादायक ड्रग्ज व्यसनींची ओळख पटली आहे. यातील 49 टक्के तरुण हे 19 ते 38 वयोगटातील आहेत. देशात 10 ते 17 वर्षे वयोगटातील 1.48 कोटी मुले आणि किशोरवयीन मुले दारू, आफ्रीम, कोकेन, भांग, गांजा यांचे सेवन करत आहेत. शाळकरी मुलांमध्ये ई-सिगारेट आणि 'सायकोट्रॉपिक ड्रग्ज'चे व्यसन झपाट्याने वाढले आहे. वेबसाइट्स बिनदिक्कतपणे ऑनलाइन नशेल्या पदार्थांची विक्री करत आहेत, तर शहरे आणि गावांमधील काही औषध विक्रेते ते पुरवत आहेत.शाळा-महाविद्यालयांच्या शेजारी असलेल्या पान-चहाची दुकाने आणि इतर दुकानदारांनी अशा वस्तूंच्या विक्रीला अवैध उत्पन्नाचे साधन बनवले आहे. लहान शहरे आणि शहरांमधील बहुतेक हॉटेल आणि रेस्टॉरंटचे मालक ही 'सायकोट्रॉपिक ड्रग्स' विद्यार्थ्यांना पार्टी इव्हेंटमध्ये सहज उपलब्ध करून देत आहेत.

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, जिथे 2019 मध्ये अंमली पदार्थांच्या व्यसनामुळे त्रस्त झालेल्या 7 हजार 800 लोकांनी आत्महत्या केल्या होत्या, 2021 मध्ये हा आकडा 10 हजार 560 वर पोहोचला आहे. पंजाबमधील शालेय मुलांच्या अहवालावरून असे दिसून आले आहे की राज्यातील प्रत्येक तिसरा पुरुष विद्यार्थी आणि दहावीतील महिला विद्यार्थी अंमली पदार्थांच्या व्यसनाचा बळी ठरला आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या म्हणण्यानुसार, देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी 14.6 टक्के लोक ड्रग्जच्या विळख्यात आहेत, त्यापैकी तीन टक्के लोकांना धोकादायक ड्रग्जचे व्यसन आहे. देशात वेगाने पसरणार्‍या या विषाविरुद्ध सरकारे आणि सर्वसामान्यांना सावध केले नाही तर २०५० पर्यंत निम्मी तरुण लोकसंख्या अंमली पदार्थांच्या आहारी जाईल.  आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि ओडिशा हे गांजाचे प्रमुख पुरवठादार आहेत.

पूर्वी उंटांच्या माध्यमातून होणारा हा अवैध व्यापार आता सागरी मार्ग आणि ड्रोनच्या माध्यमातून केला जात आहे. कच्छच्या मुंद्रा आणि जाखाऊ बंदरांमधून, सुरजवारी आणि समखियाली महामार्गांद्वारे देशाच्या कानाकोपऱ्यात अमली पदार्थ पोहोचत आहेत. गेल्या वर्षी, गुजरात एटीएसने मोरबी जिल्ह्यातील झिझुडा या छोट्या गावातून 120 किलो अंमली पदार्थ जप्त केले, ज्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत 600 कोटी रुपये किंमत आहे. नुकतेच, एनसीबी आणि नौदलाच्या संयुक्त कारवाईत केरळच्या कोची किनारपट्टीवर एका पाकिस्तानी बोटीतून बारा हजार कोटी रुपयांचे २५०० किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत.

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, उत्तराखंड, दक्षिणेकडील आणि पूर्वेकडील राज्यांमध्ये मेंथा, एलएसडी, म्याव-म्याव, पांढरी पावडर, तिकीट यांसारखी रासायनिक औषधे लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांपर्यंत पोहोचली आहेत. देशात अंमली पदार्थ रोखण्यासाठी बनवलेला कायदा हा अवैध धंदा रोखण्यात कमकुवत ठरत आहे.  शिक्षेचा संपूर्ण दृष्टिकोन पोलिसांच्या प्रामाणिकपणावर अवलंबून असतो. मौत के सौदागर असलेल्या या गुन्हेगारांना शिक्षेची तुटपुंजी तरतूद देशातील गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढवत आहे.देशातील अमली पदार्थांचा धंदा राज्यांच्या सीमा ओलांडून चालतो, राज्यांच्या सुरक्षा यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव आणि राज्य सरकारांमध्ये राजकीय शत्रुत्वाची भावना ड्रग्ज माफियांना आश्रय देण्यास कारणीभूत ठरत आहे.

ड्रग माफियांचे कंबरडे मोडण्याच्या उद्देशाने सीबीआयने इंटरपोल आणि एनसीबीच्या मदतीने आठ राज्यांमध्ये ऑपरेशन गारुड सुरू केले होते. हेरॉईन, चरस, मेफेड्रोन, स्मॅक, इंजेक्टेबल ड्रग्ज, गांजा, अफू असा मोठा साठा जप्त करून 6600 संशयितांना अटक करण्यात आली होती.  मात्र राज्य सरकारांच्या समन्वयाअभावी ही मोहीम पुढे चालू ठेवता आली नाही. आज जिथे माफियांनी आधुनिक तांत्रिक सुविधांसह देशातील छोटय़ा-छोटय़ा खेड्यांमध्ये सहज पोहोचण्याची सोय केली आहे, तिथे देशातील विविध राज्यांतील नऊशे पोलीस ठाण्यांमध्ये दळणवळणाची साधनेही उपलब्ध नाहीत. देशातील २३३ पोलिस ठाण्यांमध्ये एकही वाहने नाहीत.  115 पोलिस ठाण्यांमध्ये वायरलेस संच नाहीत. देशातील 17 हजार 233 पोलिस ठाण्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकार राज्यांना निधी देते. 2021-22 मध्ये केंद्राने 158.56 कोटी रुपये जारी केले होते.  मागील वर्षांत राज्यांना दिलेला निधी खर्च न केल्यामुळे 742.10 कोटी रुपये वाचले.

पोलिसांच्या आधुनिकीकरणात राज्य सरकारे खूपच मागे आहेत, तर गुन्हेगारांचा वेग अतिशय वेगवान आहे. देशात महिला पोलिस कर्मचार्‍यांची संख्या खूपच कमी असताना अमली पदार्थ विक्रेत्यांनी आता या व्यवसायात महिलांच्या टोळ्यांचा सहभाग सुरू केला आहे. देशभरातील 2800 महिलांवर केवळ एक महिला पोलिस असताना महिला गुन्हेगाराला महिला पोलिसांकडूनच अटक करण्याच्या बाजूने देशातील न्यायालये आहेत. राज्यांमध्ये परिस्थिती अशी आहे की, एसटीएफचे विशेष प्रशिक्षित जवान बंगल्यांच्या रक्षणासाठी मंत्री आणि अधिकाऱ्यांचे संरक्षक म्हणून तैनात करण्यात आले आहेत. तर पालिका सेवेतील कर्मचारी पोलीस ठाण्याचा कारभार चालवत आहेत.  एकट्या मध्य प्रदेशात 4,000 हून अधिक STF कर्मचारी गुन्हेगारांना अटक करण्याऐवजी मंत्री आणि पोलिस अधिकाऱ्यांची सेवा करत आहेत. जलद नशेल्या पदार्थांच्या चाचणीसाठी राज्यांमध्ये पुरेशा प्रयोगशाळा नाहीत. जप्त केलेल्या साहित्याच्या चाचणीसाठी काही महिने लागतात, परिणामी चुकीचे निकाल लागतात. वाढती लोकसंख्या, रोजगाराचा अभाव, छोटय़ा व्यावसायिकांच्या नोकऱ्या हिसकावून घेणे, कामाच्या ठिकाणी असलेला ताण, मुलांवरचा शिक्षणाचा ताण, संयुक्त कुटुंबे तुटल्यामुळे मुलांचे आणि किशोरवयीन मुलांचे वाढते एकटेपण या गोष्टी त्यांना अंमली पदार्थांकडे ढकलत आहेत.तरीही सरकारे याबाबत गंभीर नसतील तर येणाऱ्या पिढ्या मानसिक अपंगत्वासह गुन्हेगारीला बळी पडतील. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली