महिलांची सुरक्षा गांभीर्याने कधी घेणार?

देशातील महिलांच्या सुरक्षेचा मुद्दा हा सर्वच सरकारांचा प्राधान्यक्रम राहिला आहे, मात्र सरकारचे सर्व प्रयत्न असूनही देशात महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये सातत्याने वाढ होताना दिसत आहे, ही खरं मोठी चिंतेची बाब आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या ताज्या अहवालात महिलांवरील गुन्ह्यांचा आलेख वाढत असल्याचे समोर आले आहे. हे गुन्हे रोखण्यासाठी केलेले कायदे अपुरे ठरत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

नव्या अहवालानुसार 2022 मध्ये महिलांवरील गुन्ह्यांबाबत देशभरात दर तासाला सुमारे 51 एफआयआर नोंदवण्यात आले. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेशमध्ये देशातील 50 टक्के प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. म्हणजेच या पाच राज्यांमध्ये महिलांवरील गुन्ह्यांची स्थिती अधिक गंभीर आहे, असे म्हणता येईल. महिलांच्या सुरक्षेबाबत राज्य सरकारांकडून अनेक दावे करण्यात आले आहेत किंवा येतात. नुकत्याच झालेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीतही हा विषय ठळकपणे समोर आला. परंतु, चिंतेची बाब म्हणजे सर्व प्रयत्न करूनही देशातील महिलांवरील गुन्ह्यांना आळा बसलेला दिसत नाही. महिलांच्या सुरक्षेबाबत परिस्थिती इतकी वाईट आहे की महिलांना दिवसादेखील असुरक्षित वाटते. रात्रीचा तर विषयच सोडून द्या. बहुतेक महिला रात्री एकट्याने बाहेर पडण्याचा विचारही करत नाहीत. या वातावरणाचा महिलांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम झाला आहे.

महिलांवरील अत्याचार वाढण्याला अनेक कारणे आहेत. तत्पर पोलिस कारवाई आणि गुन्हेगारांना तत्काळ शिक्षा न केल्यामुळे गुन्हेगारांचे मनोबल उंचावलेले आहे. महिलांचा छळ करणाऱ्या अनेक आरोपींना खटल्यातील तांत्रिक त्रुटींमुळे सोडून दिले जाते किंवा त्यांना कठोर शिक्षा होत नाही. इतर प्रकरणांप्रमाणे महिलांवरील खटलेही दीर्घकाळ प्रलंबित राहतात. त्यांचा वेळेत निकाल लागत नाही, त्यामुळे महिलांना वेळेवर न्याय मिळत नाही. या कारणामुळे महिलांचे मनोधैर्य खचते आणि सामाजिक कृत्ये बेलगाम होतात.विविध पक्ष सत्तेवर येण्यापूर्वी महिलांच्या सुरक्षेबाबत मोठमोठे दावे करतात, मात्र सत्तेत आल्यानंतर त्यांना या मुद्द्याचा विसर पडतो. ही परिस्थिती देशाच्या दृष्टीने भूषणावह  नाही. वास्तविक या प्रश्नावर सरकारला गांभीर्याने काम करावे लागेल. महिला सुरक्षा हा प्रत्येक राज्याचा प्रमुख अजेंडा असायला हवा. नुसते कायदे करून गुन्ह्यांना आळा बसणार नाही, तर त्याची अंमलबजावणीही प्रत्यक्षात  दिसायला हवी, हे समजून घेतले पाहिजे. असे झाले तरच महिलांना सुरक्षितता वाटेल आणि गैरप्रकार करणाऱ्यांमध्ये भीती निर्माण होईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

निवडणूक आश्वासनांची पूर्तता कितपत शक्य?

नुकत्याच पार पडलेल्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड आणि तेलंगणा या चार राज्यांमधल्या निवडणूकीत प्रचारादरम्यान मोफत योजना जाहीर करण्यात आल्या. तीन राज्यात भाजप तर एका राज्यात काँग्रेस सत्तेवर आली आहे. आता या निवडणुकीतीत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता कशी केली जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. असे सांगितले जाते कि, छत्तीसगड आणि तेलंगणा ही निवडणूक आश्वासने पूर्ण करण्यासाठी चांगल्या स्थितीत आहेत पण ही आश्वासने पूर्ण करण्याचा मार्ग राजस्थानसाठी सोपा नाही. महसुलाच्या बाबतीत मध्य प्रदेश चांगल्या स्थितीत आहे पण येथील कर्जाची पातळी बरीच अधिक  आहे.

भारतीय जनता पक्ष (भाजप) निवडणुकीत राजस्थानमध्ये काँग्रेसला धूळ चारून  सत्तेत आला आहे.  उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना 450 रुपयांना एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध करून देण्याचे, पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत आर्थिक मदतीची रक्कम वार्षिक 12,000 रुपये करण्याचे, 2,7000 रुपये प्रति क्विंटल गहू खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले.  वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतनात वाढ करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

राज्य आधीच आर्थिक अनिश्चिततेशी सामना करत आहे, त्यामुळे साहजिकच या योजनांची अंमलबजावणी केल्यास आर्थिक ताण आणखी वाढणार आहे. वसुंधरा राजे यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारचे पहिले वर्ष (2014-15) वगळता गेल्या 10 वर्षांत राज्याचे कर्ज सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) 30 टक्क्यांपेक्षा कमी कधीच नव्हते.

मात्र, भाजप सरकारच्या काळात हे प्रमाण 35 टक्क्यांहून कमी होते आणि सध्याच्या काँग्रेसच्या काळात (वर्ष 2018-23) याने 35 टक्क्यांची पातळी ओलांडली आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) गेल्या वर्षी केलेल्या अभ्यासात, राजस्थानला उच्च आर्थिक ताण असलेले राज्य म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले होते.

राजस्थानच्या महसुली खर्चापैकी निम्मा पगार, निवृत्तीवेतन आणि व्याज देयके यासारख्या निश्चित बाबींवर जातो. महसुली खर्चाच्या इतर श्रेणींप्रमाणे, यामुळे संपत्ती निर्मितीमध्ये गुंतवणुकीला फारसा वाव मिळत नाही. गेल्या दशकात भांडवली खर्च एकूण खर्चाच्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी राहिला आहे.

मध्यप्रदेशमध्ये सत्ताविरोधी ट्रेंडनंतरही भाजपच्या सत्तेत पुनरागमनाचे श्रेय लाडली बहना  योजनेला दिले जाते, हा एक महिला-केंद्रित कार्यक्रम असून पक्षाने इतर अनेक कल्याणकारी योजनांचेही आश्वासन दिले आहे. राज्य सरकारने 2023-24 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी 8,000 कोटी रुपयांची तरतूद केली. तथापि, ऑक्टोबरपासून, किमान 23 वर्षे वयाच्या महिलांना 1,200 रुपये दिले जातील, जे सध्या 1,000 रुपये आहे. कोविड महामारीने प्रभावित 2020-21 या वर्षासह काही वर्षे वगळता, राज्याचा अतिरिक्त महसूल उपलब्ध आहे. अशा परिस्थितीत, ते या विनामूल्य योजनांना सहजपणे निधी देऊ शकतात.

तथापि, चालू आर्थिक वर्षात त्याचे कर्ज सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) 30 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे. राज्य भांडवली खर्चासाठी कर्ज घेऊ शकते आणि त्यातील बहुतांश भाग संपत्ती निर्मितीसाठी (भांडवली खर्च) वापरला जाऊ शकतो. तथापि सरकारने जाहीर केलेल्या लोकाकर्षक योजनांचा सरकारच्या महसुलावर परिणाम होऊ शकतो आणि राज्याचे कर्ज आणखी वाढू शकते.

छत्तीसगडमध्ये भाजपने दोन वर्षांत 100,000 सरकारी जागा भरण्याचे, गरीब महिलांना 500 रुपये प्रति सिलिंडर दराने एलपीजी सिलिंडर, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना मासिक प्रवास भत्ता, 18 लाख घरे बांधणे, भूमिहीन शेतमजुरांना एका वर्षाला   1,000 रुपये देण्याचे, विवाहित महिलांना वर्षाला 12,000 रुपये भत्ता आणि 3,100 रुपये प्रति क्विंटल दराने प्रति एकर 21 क्विंटल धान खरेदी करण्याचे आश्वासन दिले आहे.

भूपेश बघेल सरकारची काही वर्षे, विशेषत: आर्थिक मंदीची वर्ष 2019-20 आणि 2020-21 आणि  रमण सिंग सरकारचे एक वर्ष (2014-15) वगळता या योजना पूर्ण करण्यासाठी राज्याकडे पुरेशी संसाधने आहेत. राज्याने महसुली अधिशेषाची पातळी राखण्यात यश मिळवले आहे.छत्तीसगडचे कर्ज त्याच्या सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादनाच्या (GSDP) 24 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे, जे आटोपशीर आहे. राजस्थानप्रमाणेच राज्यानेही जुनी पेन्शन प्रणाली निवडली आहे. तथापि, 2004 मध्ये भरती करण्यात आलेले कर्मचारी निवृत्त होण्यास सुरुवात झाल्यावर म्हणजे 2034 च्या आसपास सरकारी तिजोरीचे दायित्व काय असणार आहे हे स्पष्ट होईल.

तेलंगणा आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आहे. काँग्रेसने आपल्या सहा हमींमध्ये प्रत्येक महिलेला 2500 रुपये प्रति महिना आर्थिक मदत, 500 रुपयांना एलपीजी सिलेंडर, सर्व घरांसाठी 200 युनिट मोफत वीज, शेतकर्‍यांना प्रति एकर 15,000 रुपये वार्षिक मदत देण्याचे आश्वासन दिले आहे. याशिवाय, शेतमजुरांना वर्षाला 12,000 रुपये बोनस, भातपिकांसाठी प्रति वर्ष 500 रुपये आणि ज्येष्ठ नागरिकांना 4,000 रुपये मासिक पेन्शन देण्याचे आश्वासन दिले आहे.

कर महसुलाच्या बाबतीत राज्य आर्थिकदृष्ट्या मजबूत आहे, त्यामुळे मोफत योजनांना निधी देण्यास कोणतीही अडचण येणार नाही. राज्याच्या कर महसुलाचा गेल्या सात वर्षात महसूल प्राप्तीपैकी 60 टक्क्यांहून अधिक वाटा आहे. असे असूनही, के चंद्रशेखर राव यांच्या सरकारच्या दुसऱ्या डावाच्या पहिल्या तीन वर्षांत तेलंगणाला महसुली तूट जाणवली. तथापि, तेलंगणा राष्ट्र समिती (आता भारत राष्ट्र समिती) शासनाच्या सुरुवातीच्या कार्यकाळात, राज्याने सातत्याने महसूल अधिशेष राखला. यामुळे आश्वासन दिलेलया मोफत सेवा आणि योजनांमुळे राज्याचे महसुली नुकसान होईल की नाही हे पाहावे लागेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

नितीन गडकरी म्हणातात,रस्ता सुरक्षेसाठी निर्दोष रस्ता बांधणीकडे लक्ष द्या

इंडियन रोड काँग्रेसच्या 82 व्या वार्षिक अधिवेशनाला संबोधित करताना केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी गांधीनगर येथे सांगितले की, भारतात दरवर्षी पाच लाख रस्ते अपघात होतात, ज्याचे एक कारण अनेकदा सदोष रस्ते अभियांत्रिकी आहे.अपघात होतात आणि दीड लाख लोकांचा मृत्यू होतो, तर तीन लाख लोक जखमी होतात.  यामुळे देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाला (जीडीपी) तीन टक्के तोटा होतो.  बळीच्या बकऱ्याप्रमाणे प्रत्येक अपघातासाठी चालकाला जबाबदार धरले जाते.  मात्र रस्त्याच्या चुकीच्या अभियांत्रिकीमुळेदेखील अनेकदा अपघात होतात. असे स्पष्ट करताना त्यांनी जीव वाचवण्यासाठी अभियंत्यांना अपघात प्रवण रस्त्यांतील अभियांत्रिकी त्रुटी दूर करण्याचे आवाहन केले.

मंत्री गडकरी यांनी खरे तर लाखमोलाची गोष्ट केली आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने (MoRTH) जारी केलेल्या अहवालानुसार गेल्या वर्षी  (2022) भारतात एकूण 4,61,312 रस्ते अपघातांची नोंद झाली. या अपघातांतील मृतांची संख्या 1,68,491 वर पोहोचली असून सुमारे 4.45 लाख लोक जखमी झाले आहेत.  2021 च्या तुलनेत भारतात अपघातांची संख्या सुमारे 12 टक्क्यांनी वाढली आहे, तर मृत्यूच्या संख्येत 9.4 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.  भारतात 2019 मध्ये चार लाख 80 हजार 652 अपघात झाले आणि त्यात एक लाख 51 हजार 113 व्यक्ती मृत्युमुखी पडल्या.वाढते अपघात आणि त्यात आपण गमावत असलेल्या मनुष्यबळाचे चित्र भयावह आहे. रस्ते अपघातात मृत्यूमुखी पडणाऱयांच्या संख्येत भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. त्या खालोखाल चीन आणि अमेरिका आहे. आपल्या देशातील अपघातांच्या कारणांचा शोध घेताना चालकांचा निष्काळजीपणा आणि वेग अशा गोष्टींना जबाबदार धरले जाते. मात्र यात रस्ता बांधणीच्या सदोषांचाही मोठा आहे, याचा विचारच केला जात नाही. वास्तविक रस्ता सुरक्षेविषयीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीने राज्य सरकारांना काही सूचना केल्या आहेत. अपघाताच्या कारणांचा शोध घेताना रस्त्यांच्या बांधकामाचा आराखडा हा घटकही प्रामुख्याने विचारात घ्यायला हवा, असे नमूद केले आहे. मात्र रस्त्‍यांच्या बांधणीचे स्वरूप, अभियांत्रिकी यांतील उणीवांची चर्चादेखील होत नाही.  या प्रश्नाची सोडवणूक करायची असेल तर सर्व पातळ्यांवर समन्वित प्रयत्नांची गरज आहे. 

सुरक्षित रस्त्यांची बांधणी, अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन, रस्ता वाहतूकविषयक नियमांची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा, प्रबोधन व त्यासाठी माहिती-तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर अशा सर्व आघाड्यांवर काम व्हायला हवे आहे. त्यासाठी सर्व संबंधित खात्यांमध्ये उत्तम समन्वय आणि कायदा अंमलबजावणीची प्रभावी यंत्रणा यांची आवश्यकता आहे.भारतीय रस्त्यांच्या संदर्भात भौमितिक त्रुटींचा प्रश्न खूप मोठा आहे. सुरक्षेच्या संदर्भात रस्त्यांचे ऑडिट न करता ते उपयोगात आणले जातात. चुकीच्या रस्ता बांधणीमुळे अपघात झाला तर एकूणच त्या रस्त्याची केवढी मोठी किंमत मोजावी लागते,याचा विचार होत नाही. सुरुवातीच्या भांडवली खर्चापेक्षा कितीतरी अधिक किंमत मोजावी लागते आणि यात होणारे नुकसान अपरिमित असते. त्यामुळे अपघाताच्या अन्य कारणाबरोबरच रस्ता बांधणी व त्यातील अन्य त्रुटींचा विचार करून रस्त्यांची निर्दोष बांधणी आणि आखणी व्हायला हवी.

 गडकरी यांनी याच भाषणात म्हणाले, “माझाही अपघात झाला आणि माझी चार हाडे मोडली.  अनेक लोक मरत आहेत.  18 ते 34 वयोगटातील लोकांमध्ये 60 टक्के अपघाती मृत्यू होतात आणि त्यापैकी बरेच अभियंते आणि डॉक्टर असू शकतात.  हे देशासाठी चांगले नाही.  अभियंता मंडळींना उद्देशून ते म्हणाले, एक अभियंता म्हणून तुम्ही स्वतःहून दखल घेऊन अपघाताची कारणे दूर केली पाहिजेत.  मी तुम्हाला विनंती करतो की सदोष अभियांत्रिकीमुळे होणारे रस्ते अपघात टाळण्यासाठी काम करा.” आपल्या देशातील वाढते रस्ते अपघात लक्षात घेता रस्ते तयार करताना अपघात टाळण्यासाठी ते योग्य प्रकारे इंजिनीयर केलेले आहे की नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.

-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

भारतात अराजकता पसरवण्यासाठी ड्रोनचा वापर

भारतामध्ये अराजकता पसरवण्याच्या पाकिस्तानच्या नापाक योजना सीमा सुरक्षा दलाने (बीएसएफ) पुन्हा एकदा उघडकीस आणल्या आहेत. यावेळी प्रकरण ड्रोनशी संबंधित आहे. एका वर्षात आपल्या सीमेवर 90 ड्रोन पकडले किंवा नष्ट केले गेले. त्यांच्यासोबत आलेले अमली पदार्थ आणि शस्त्रेही जप्त करण्यात आली. सुरक्षा दलांनी आतापर्यंत पाडलेल्या ड्रोनमधून रायफल, पिस्तूल, एमपी4, कार्बाइन, कार्बाइन मॅगझिन, ग्रेनेड तसेच अंमली पदार्थ जप्त केले आहेत.  पाकिस्तानचे 81 ड्रोन पंजाबच्या सीमेवर तर  9 ड्रोन राजस्थानच्या सीमेवर आढळून आले आहेत.

ड्रोनद्वारे भारतीय सीमेवर ड्रग्ज आणि शस्त्रे पाठवण्यामागे पाकिस्तानचा हेतू स्पष्ट आहे. साहजिकच पाकिस्तानला भारतात अराजकता पसरवायची आहे. त्याचबरोबर लोकांना, विशेषत: तरुणांना ड्रग्जच्या दलदलीत अडकवून त्यांना भारताविरुद्ध वापरायचे आहे. पंजाबमध्ये अंमली पदार्थांच्या व्यसनामुळे तरुण पिढी उद्ध्वस्त होण्याच्या समस्येमागे पाकिस्तानचा हात आहे, हे लपून राहिलेले नाही. पाकिस्तानचे कोणतेही पाऊल अनपेक्षित मानले जाऊ शकत नाही. भारतात अस्थिरता आणि हिंसेची बीजे पेरण्यासाठी तो  नेहमीच तयार असतो. त्यासाठी तो नवनवीन मार्ग शोधत असतो. कधी अतिरेकी हल्ल्यातून, तर कधी शस्त्रास्त्रे आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या रूपाने त्याच्या कारवाया सुरू असतात. या कारवाया उघडकीस येत आहेत. कधी तो भारतातील नागरिकांना फसवून भारताविरुद्ध वापरताना दिसतो, तर कधी आपल्या दहशतवाद्यांना भारतात घुसखोरी करायला लावतो. या दहशतवाद्यांना मदत करण्यासाठी आपले सैनिकसुद्धा  पुढे पाठवायला तो मागेपुढे पाहत नाही. या दहशतवादी कारवाया त्यालाही अडचणीत आणत आहेत, हे खरे असले तरी त्यातून तो काहीच बोध घ्यायला तयार नाही. भारताला कसे नामोहरम करायचे, हेच तो पाहत असतो. त्याची आर्थिक स्थिती इतकी बिकट झाली आहे की तेथील नागरिक अन्नालाही महाग झाले आहेत. आता तो स्वतः दहशतवादी हल्ल्यांचा सामना करत आहे. आपण स्वतः उद्वस्त होत असतानाही  तो आपल्या नापाक कृत्यापासून परावृत्त होताना दिसत नाही. चीनने तर त्याला कह्यातच घेतले आहे. 

भारताने प्रत्येक वेळी पाकिस्तानचा पराभव केला आहे. असे असूनही दक्षतेची व सतर्कतेची गरज आहे. तो खलिस्तानी फुटीरतावाद्यांना उघड पाठिंबा देत आहे. काश्मीरमध्ये हिंसाचार पसरवण्यासाठी तो नवनवीन क्लृप्त्या वापरत आहे. ड्रोनद्वारे ड्रग्ज आणि शस्त्रे पाठवणे हा देखील त्यातलाच एक प्रयत्न आहे. त्याचे ड्रोन पकडले जात असले तरी काही ड्रोन इच्छितस्थळी पोहचताही  असतील.  सापडलेल्या ड्रोनसंबंधी चौकशी सुरू आहे. ड्रोनच्या माध्यमातून भारतात येणारी शस्त्रे आणि ड्रग्ज कोणाकडे येत आहेत आणि ते कोणत्या स्वरूपात वापरले जाणार आहेत किंवा होते, याचाही शोध घेतला पाहिजे. तपास यंत्रणांनी देशभर पसरलेल्या या जाळ्याचा पर्दाफाश करायाला हवा. - मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

बापरे! यावर्षी ५३० कोटी मोबाईल फेकले जाणार कचऱ्याच्या डब्यात

आज मोबाईल फोन इतका महत्वाचा झाला आहे की जगात क्वचितच कोणी असेल जो मोबाईल वापरत नाही. अर्थात या मोबाईलमुळे आपली बरीच कामे सोपी झाली आहेत, पण अनेक नवीन समस्याही आणल्या आहेत. यापैकी एक म्हणजे वेगाने वाढणारा इलेक्ट्रॉनिक कचरा. जगभरात 1,600 कोटींहून अधिक मोबाईल फोन वापरले जात आहेत, त्यापैकी सुमारे एक तृतीयांश म्हणजेच 530 कोटी या वर्षी कचऱ्यात फेकले जाणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.

आणखी एका रंजक गोष्ट म्हणजे  हे सर्व टाकून दिलेले मोबाईल फोन एकमेकांच्या वर ठेवले तर त्यांची एकूण उंची सुमारे 50 हजार किलोमीटर असेल, जी आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकापेक्षा सुमारे 120 पट जास्त असेल. जर आपण त्याची चंद्राच्या अंतराशी तुलना केली तर तो त्याच्या सुमारे एक आठवा भाग व्यापेल. इंटरनॅशनल वेस्ट इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फोरम (डब्लूइइइ -WEEE) ने जारी केलेल्या अहवालात ही माहिती समोर आली आहे. डब्लूइइइ (WEEE) अहवाल, आंतरराष्ट्रीय व्यापार डेटावर आधारित असून हा “ई-कचरा” मुळे वाढत्या पर्यावरणीय समस्यांवर प्रकाश टाकतो.
अनेकजण जुने फोन रिसायकलिंग करण्याऐवजी स्वतःकडे तसेच ठेवू देतात, त्यामुळे हा कचरा वर्षानुवर्षे वाढत असल्याचे समोर आले आहे. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की ग्राहकांकडून वारंवार गोळा केलेल्या छोट्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांमध्ये मोबाईल फोन चौथ्या क्रमांकावर आहे.
इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्यात दरवर्षी होतेय वाढ- तसं पाहिलं तर जगभरातील वाढता इलेक्ट्रॉनिक कचरा ही एक मोठी समस्या बनत चालली आहे. समस्या या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या वापरात नाही तर आपण ज्या प्रकारे वापरत आहोत आणि त्यांचे व्यवस्थापन करत आहोत त्यामुळे समस्या निर्माण होत आहे. या इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्सबद्दलची आमची वाढती ओढ हे समस्यांचे कारण आहे. आकडेवारीनुसार, 2022 मध्ये उत्पादित सेल फोन, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, टोस्टर आणि कॅमेरा इत्यादीसारख्या लहान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचे एकूण वजन सुमारे 24.5 दशलक्ष टन इतके आहे, जे गिझाच्या ग्रेट पिरॅमिडच्या वजनाच्या चार पट आहे. जगभरातील एकूण इलेक्ट्रॉनिक कचर्‍यापैकी सुमारे 8 टक्के या छोट्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनांचा वाटा आहे.
इंटरनॅशनल वेस्ट इलेक्ट्रिकल अँड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फोरम (WEEE) संशोधकांनी जाहीर केलेल्या अंदाजानुसार, 2021 मध्ये 57 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त इलेक्ट्रॉनिक कचरा निर्माण झाला. असा अंदाज आहे की निरुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या या पर्वताचे वजन चीनच्या ग्रेट वॉलपेक्षा जास्त आहे, जी पृथ्वीवर मानवाने बांधलेली सर्वात जड वस्तू आहे. 2020 मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटरच्या अहवालानुसार, 2019 मध्ये सुमारे 54 दशलक्ष मेट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा निर्माण झाला. तसे पाहिल्यास 2014 पासून गेल्या पाच वर्षांत हा इलेक्ट्रॉनिक कचरा सुमारे 21 टक्क्यांनी वाढला आहे. 2030 पर्यंत हा कचरा 74 दशलक्ष मेट्रिक टनांपर्यंत वाढेल असा अंदाज आहे.  2019 मध्ये जागतिक स्तरावर केवळ 17.4 टक्के इलेक्ट्रॉनिक कचरा गोळा केला गेला आणि त्याचा पुनर्वापर केला गेला. याचा अर्थ असा की कचऱ्यामध्ये असलेले लोखंड, तांबे, चांदी, सोने आणि इतर मौल्यवान धातूंपैकी उर्वरित 82.6 टक्के कचरा टाकण्यात आला किंवा जाळला गेला.
ई-कचरा: कचरा किंवा संसाधन- भारतातीळ इ-कचऱ्याविषयी बोलायचं तर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) डिसेंबर 2020 मध्ये जारी केलेल्या अहवालात असे दिसून आले आहे की 2019-20 मध्ये भारतात सुमारे 10.1 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा निर्माण झाला होता. 2017-18 मध्ये ते 25,325 टन आणि 2018-19 मध्ये 78,281 टन होते. 2018 मध्ये भारताने केवळ 3 टक्के ई-कचरा गोळा केला होता, तर 2019 मध्ये हा आकडा केवळ 10 टक्के होता. हे स्पष्ट आहे की देशात मोठ्या प्रमाणात हा कचरा गोळा केला जात नाही, रिसायकलिंग तर सोडूनच द्या. अशा परिस्थितीत या कचर्‍यामध्ये जे मौल्यवान धातू आहेत ते वाया जातात. साहजिकच यामुळे संसाधनांचा अपव्यय होत आहे. आपण या संसाधनांचा पुनर्वापर करू शकतो. 2019 मध्ये इलेक्ट्रॉनिक कचऱ्याचा पुनर्वापर न केल्यामुळे झालेल्या नुकसानाबद्दल बोलायचे झाले तर ते सुमारे 4.3 लाख कोटी रुपये आहे, जे जगातील अनेक देशांच्या जीडीपीपेक्षा जास्त आहे.
या संदर्भात युनिटारचे प्रमुख डॉ. रुएडिगर कुहर म्हणतात की, जर आपण या समस्येचे योग्य व्यवस्थापन केले नाही तर पुढील 30 वर्षांत या वाढत्या जागतिक ई-कचऱ्याचे प्रमाण दुप्पट होऊन 100 दशलक्ष टन होईल. अनेक देशांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्सचा वापर झपाट्याने वाढत आहे. ही अधिकाधिक गॅजेट्स आणि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनेही वाढत्या ई-कचऱ्यात भर घालत आहेत. या वाढत्या समस्येचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. याला सामोरे जाण्यासाठी सर्वांच्या सहकार्याची गरज आहे. राष्ट्रीय अधिकारी, अंमलबजावणी संस्था, उपकरणे उत्पादक, पुनर्वापर करणारे, संशोधक तसेच ग्राहकांनी त्यांचे व्यवस्थापन आणि पुनर्वापरात योगदान देणे आवश्यक आहे.
– मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि. सांगली

भारताने पर्यटन वाढीसाठी प्रयत्न करायला हवेत

श्रीलंका, थायलंड आणि मलेशियाने पर्यटन उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीयांसाठी व्हिसाची अट माफ केली आहे. व्हिएतनाम देखील असेच धोरण राबवण्याच्या विचारात असल्याच्या असल्याच्या बातम्या येत आहेत. थायलंड आपल्या ईस्टर्न इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमध्ये भारतीय नागरिकांसाठी 10 वर्षांच्या कालावधीसह गुंतवणूकदार व्हिसा लागू करू शकतो. या देशांच्या निर्णयांवरून असे दिसते की ते भारतीय पर्यटकांना अधिक महत्त्व देत आहेत. कोविड महामारीनंतर भारतीय पर्यटक या देशांच्या पर्यटन क्षेत्राला आर्थिक पुनरुत्थानासाठी मदत करत आहेत.

प्रवास व्हिसा मोफत केल्याने अनेक प्रकारचे त्रास दूर होतील आणि परिणामी पर्यटकांचा ओघ वाढेल. चीनमधून येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत घट झाल्यानंतर दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांनी भारतीय पर्यटकांना आकर्षित करण्यावर अधिक भर देण्यास सुरुवात केली आहे.

श्रीलंका सरकारने या संदर्भात उचललेली पावले अधिक गरजेची आहेत. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या अर्थव्यवस्थेला तिथल्या सरकारला संजीवनी द्यायची आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि रशियानेही व्हिसाशी संबंधित प्रक्रिया सुलभ केली आहे. या देशांनी अधिकाधिक पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी ई-व्हिसा सुरू केला आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत आहे आणि परदेशात जाण्याची भारतीयांची इच्छाही वाढत आहे. भारतातून मोठ्या संख्येने लोक पर्यटन, प्रवास किंवा इतर कामासाठी परदेशात जात आहेत. एका आंतरराष्ट्रीय सल्लागार संस्थेने अंदाज व्यक्त केला आहे की 2030 सालापर्यंत भारत परदेश प्रवासावर खर्च करणारा चौथा सर्वात मोठा देश बनलेला असेल. अर्थात भारतातील लोकांमध्ये परदेशात जाण्याचा प्रचंड उत्साह असण्याची अनेक कारणे असू शकतात.

कोविड महामारीनंतर जागतिक स्तरावर सर्व काही सुरळीत सुरू झाल्यावर लोक परदेशात प्रवास करण्याच्या त्यांच्या इच्छेचा फायदा घेत आहेत. हे सर्वात महत्त्वाचे कारण मानले जाऊ शकते. भारतातील लोकसंख्येचे स्वरूप हे देखील एक मोठे कारण आहे. तरुणांमध्ये परदेशात जाण्याची इच्छा वाढत आहे.

एका अध्ययनानंतर भारतीय ग्राहक बाजारपेठेचा वाढता आकार सूचित करतो की प्रवास आणि मनोरंजनावर अधिक खर्च करू शकणार्‍या भारतीय कुटुंबांची संख्या वाढली आहे. वर्ष 2019 मध्ये, प्रवास आणि पर्यटनावर अंदाजे 150 दशलक्ष डॉलर  खर्च केले गेले आणि 2030 पर्यंत ते 410 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढू शकेल असा अंदाज आहे.

2022-23 मध्ये भारतीय वैयक्तिक प्रवासावर 21 अब्ज डॉलर खर्च करतील, अशी अपेक्षा आहे. हा आकडा 2021-22 च्या तुलनेत 90 टक्क्यांनी अधिक आहे. एयू शेन्जेन आणि यूएस व्हिसासाठी दीर्घ प्रतीक्षा कालावधीमुळे, दक्षिण-पूर्व आशियाई देश भारतीयांसाठी आकर्षक पर्यटन स्थळे बनत आहेत.

दरम्यान, भारत सरकार स्थानिक पातळीवर पर्यटन क्षमता वाढवण्यावर भर देत आहे, हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. 2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पर्यटनासाठी 2,400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही रक्कम 18.24 टक्क्यांनी अधिक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मन की बात' कार्यक्रमाच्या ताज्या भागात देशातील नागरिकांना परदेशात विवाह सोहळ्याचे आयोजन टाळण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारने अलीकडेच लग्न समारंभ आयोजित करण्यासाठी भारताला एक उच्चभ्रू ठिकाण म्हणून दाखवणारी मोहीम सुरू केली आहे.

पर्यटन उद्योगाला भरपूर श्रम लागतात, त्यामुळे त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करण्याची प्रचंड क्षमता आहे. या दृष्टीकोनातून परदेशात जाण्याकडे भारतीयांचा वाढता कल लक्षात घेता याचा फटका स्थानिक पातळीवरील पर्यटनाला बसू शकतो. भारतातील पर्यटन क्षेत्र विकसित करण्यासाठी सरकारच्या सर्व स्तरांवर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. देशातील पर्यटन केंद्रे विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एकत्र काम करावे लागेल. त्यासाठी सरकारला पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल आणि देशी-विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी सुविधांचा विकास करावा लागेल.

परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी व्हिसा धोरणाचे उदारीकरण केल्यास नजीकच्या काळात त्यांचा ओघ वाढेल. पण हे करताना भारतालाही सावध राहण्याची गरज आहे. कमी कालावधीत मोठ्या प्रमाणात व्हिसा जारी करण्यासाठी ठोस प्रशासकीय संरचना तयार करावी लागेल. परदेशी नागरिकांचा व्हिसाची मुदत संपल्यानंतर त्यांची तस्करी, अनियमित स्थलांतर आणि व्हिसा-सवलत असलेल्या देशांकडून आश्रय अर्ज यासारख्या समस्यांनाही भारताला सामोरे जावे लागेल.-मच्छिन्द्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

प्रदूषण प्रतिबंध दिन (2 डिसेंबर): नियोजनबद्ध प्रयत्नांमुळे पर्यावरण संतुलन राखण्यात यश

जगात अशी काही शहरं आहेत, ज्यांनी आपल्या शहरांमधून विकास आणि हिरवळ यांच्यात संतुलन साधलं आहे. साहजिकच इथले नागरिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून लाभ तर घेत आहेतच शिवाय ते उत्साहीदेखील आहेत. वास्तविक पर्यावरणाबाबतचे अलीकडचे चित्र भयानक आहे. विकासाच्या नावाखाली बांधलेल्या काँक्रीटच्या जंगलात हिरवाई नष्ट होत आहे. अशा परिस्थितीत या शहरांचे अनुकरण महत्त्वाचे आहे. रेझोनान्स कन्सल्टन्सीने जगातील अशा २१ पर्यावरणपूरक शहरांची यादी तयार केली आहे, जिथे विकास आणि हिरवाईचा समतोल तर आहेच, पण हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासोबतच त्यांनी पाण्याचा विवेकपूर्ण वापर, स्वच्छता आदींवर अधिक चांगले काम केले आहे. कचरा व्यवस्थापन उत्तम प्रकारे केले आहे.

अॅमस्टरडॅम, नेदरलँड्स - येथे पर्यावरण अनुकूल संस्कृती स्वीकारली गेली आहे. वाढता शाकाहार, प्लॅस्टिकचा मर्यादित वापर, कार्बन उत्सर्जनात घट आणि हिरवळ यामुळे हवा स्वच्छ आणि पर्यावरण ताजेतवाने वाटते. अॅमस्टरडॅममध्ये सायकल हे वाहतुकीचे मुख्य साधन आहे. 2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन 55 टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

व्हिएन्ना: ऑस्ट्रिया- संगीताचे शहर म्हणून ओळखले जात असलेले आणि  मोझार्ट, बीथोव्हेन या नामवंत संगीतकार आणि मानसशास्त्रज्ञ सिग्मंड फ्रायड यांचे शहर  व्हिएन्ना केवळ समृद्ध संस्कृतीसाठीच नाही तर हिरवाईसाठी देखील ओळखले जाते. या शहराचे  नियोजन उत्कृष्ट असून लोकवस्त्यांमध्येही उद्यानांना योग्य जागा देण्यात आली आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था येथे अधिक वापरली जाते. माउंट कॅलेनबर्ग येथे भव्य द्राक्षमळे आहेत.

सिंगापूर- सिंगापूरचा उल्लेख आशियातील सर्वात हिरव्यागार देशांमध्ये होतो. 2008 पासून ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. म्हणूनच सिंगापूरमध्ये रूफटॉप गार्डन्स सामान्य आहेत. येथे, न्यूयॉर्कच्या हायलाइनप्रमाणे, जुन्या रेल्वेमार्गाचे रूपांतर 15 मैलांच्या ग्रीनवेमध्ये करण्यात आले आहे. शहरातील अनेक उद्यानांचे विशेषत: वृद्धांसाठी उपचारात्मक उद्यानात रूपांतर करण्यात आले आहे.

सॅन फ्रान्सिस्को - सॅन फ्रान्सिस्कोने अनेक वर्षांपासून 'ईट लोकल फूड' मोहीम चालवली जात आहे. 2016 पासून  शहरातील दहा किंवा त्याहून अधिक मजल्यांच्या इमारतींमध्ये सोलर पॅनल लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शहरात एकेरी वापर आणि प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्यांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे.

बर्लिन, जर्मनी –इव्ही ( EV) चा प्रचार करण्यासाठी शहरात 400 हून अधिक चार्जिंग स्टेशन आहेत. शहरात जवळपास सर्वत्र सायकलींसाठी लेन आहेत, त्यामुळे लोक वाहनांचा वापर कमी करतात. सौरऊर्जा आणि पुनर्वापर प्रणाली चांगली आहे. पाण्याचा अपव्यय कमीत कमी आहे.

वॉशिंग्टन डीसी- येथील खाद्यसंस्कृतीही पर्यावरणपूरक आहे. येथे अनेक ठिकाणी  शेतकरी बाजार आहेत, जेथे स्थानिक फळे आणि भाजीपाला प्रामुख्याने खरेदी केला जातो. याशिवाय रॉक क्रीकसारखी मोठी उद्याने येथील जीवन सुखकर करतात.

क्युरिटिबा, ब्राझील - क्युरिटिबाचे शहरी शासन 1970 पासून हरित धोरणांचा पाठपुरावा करत आहे. येथील लोकांनी महामार्गालगत 15 लाख झाडे लावली आहेत. 2 दशलक्ष लोकसंख्या असलेल्या क्युरिटिबाची गणना दक्षिण अमेरिकेतील हिरव्यागार शहरांमध्ये केली जाते.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली