Friday, November 27, 2020

'भूतकाळ' आवडे सर्वांना


भूतकाळात रमायला आपल्या सगळ्यांनाच आवडतं. तुमचा विश्वास नसेल तर तुम्ही तुमच्या घरातल्या मोठ्या,ज्येष्ठ माणसांच्या गोष्टी आठवा. ते म्हणत की,आमच्या काळात तर  तूप चार आण्याला शेर मिळायचे आणि ताक तर दूध-दहीवाले फुकटात द्यायचे.  फक्त वयस्करच का, आपणही आपल्या शाळेतल्या दिवसांची आठवण काढतोच आणि एकादा वर्गमित्र भेटला तर मग बोलायलाच नको. शाळेतल्या आवडत्या शिक्षकांच्या गोष्टी,शाळेला दांडी मारून बघितलेला सिनेमा, शाळेबाहेर विकायला बसलेल्या मावशीकडून विकत घेतलेल्या नळ्या-पापड्या, बोरं-चिंचा आणि झाडावर चढून तोडलेले पेरू, कैऱ्या यांची आठवण काढताना आपण अजिबात थकत नाही. 

एका पिढीचा नायक सहगल, मोतीलाल आणि त्यानंतर देव-दिलीप-राज या तिघांनी लोकांच्या मनावर राज्य केले. पुढे लोकं राजेश खन्ना आणि अमिताभ बच्चन यांच्या अभिनयाचे वेडे होते. मी लहान असताना अमिताभ,जितेंद्र यांचे चित्रपट पाहिले. नववी-दहावीला असताना मला मिथुन चक्रवर्ती आवडायचा. पण  नंतरच्या पिढीने शाहरुख, अमीर आणि सलमान या खान तिकडीला हृदयात स्थान दिले.  नव्या पिढीचे त्यांचे त्यांचे नायक आहेत आणि सिनेमा हॉलच्या मोठ्या पडद्याऐवजी आता नवीन पिढीला इंटरनेटवर वेब सिरीजच्या रूपात रममाण व्हायला आवडते.  आपल्या एक गोष्ट लक्षात येते का पहा-  प्रत्येक पिढी त्यांच्या काळातील नायक आणि नायिका यांची आठवण ठेवते आणि असे म्हणते की आमच्या काळात असे उत्कृष्ट चित्रपट बनले होते.

येणाऱ्या पिढीसाठी इंटरनेटदेखील कदाचित जुने असू शकते, कारण तंत्रज्ञान दरवर्षी किंवा दोन वर्षात काहीतरी नवीन आणते.  तथापि, तंत्रज्ञान किती वेगवान प्रगती करेल, कितीही स्मार्ट कॉम्प्युटर असतील, कितीही वेगवान लॅपटॉप आले तरीसुद्धा, आमच्यासारख्या संगणकाचा पहिल्यांदा वापर केलेल्या 1.2 एमबी आणि 1.44 एमबी फ्लॉपीचे कौतुक करणारच!  आजच्या पिढीतील बर्‍याच तरुणांनी फ्लॉपीबद्दल ऐकलेही नसेल. तसं तर आम्ही त्या पिढीचे आहोत, ज्यावेळी पाच-दहा पैसे किंवा वीस पैसे आणि पंचवीस-पन्नास पैसे वापरले जायचे.  रुपया आणि दोन रुपये म्हणजे आमच्यासाठी मोठी गोष्ट होती. मी लहान असताना दहा-वीस पैशांत मूठभर पिवळे वाटाणे मिळायचे. रूपयाच्या आतील चार आणे, आठ आणे आता विस्मृतीत गेले आहेत. रुपयाला तर काहीच किंमत राहिली नाही. आपला रुपया अर्थकारणात पार कोसळला आहे. चहादेखील कुठे पाच रुपये तर कुठे दहा रुपये कप (ग्लास) मिळतो आहे. आता चहा गुळाचा, दुधाचा, कोरा असा मिळू लागला आहे. कोऱ्या चहात लिंबू पिळून मिळतो आहे. अर्थात चहा आता कटिंगमध्येच मिळतो.   अशा परिस्थितीत गायक चंचलचं महागाईवरचं गायलेलं ते गाणं आठवतं, ‘पहले मुट्ठी में पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे… अब थैले में पैसे जाते हैं और मुट्ठी में शक्कर आती है’. आज महागाईची मिजास वाढली आहे. आणि एके काळी तर कांद्याच्या दरावरून सरकारही पाडले गेले होते. बघा... दहा-वीस पैशांचा विषय निघाल्यावर मी आणि तुम्ही शेवटी भूतकाळात रमून गेलोच.

 गृहिणीदेखील आपापसात चर्चा करतात, तेव्हा भाजी-आमटीचा विषय निघतोच.  मग गोष्टी निघतात-पूर्वी कोबी,प्लॉवरची भाजी किती स्वादिष्ट लागायची.आम्ही तर कच्चीच खात असू.पण आता काय कुणासठाऊक कसलं रसायन ,कसलं खत टाकलं जातं,त्यामुळं प्लॉवरची फुलं मोठी मोठी आणि पांढरीशुभ्र!पण चव तर लागतच नाही. आमच्यावेळी शाळेतून आल्यावर लोणच्यासोबत भाकरी खाताना ती किती चिविष्ट लागायची.मात्र आजची मुलं नूडल्स, पिझ्झा, पास्ताशिवाय काही खातच नाहीत.त्याशिवाय त्यांचं काही चालतच नाही.

बोलायचं म्हटलं तर मग गोष्टी शाळेच्या असो, सिनेमाच्या असो किंवा तंत्रज्ञानाच्या. घरातल्या भाजी-भाकरीची असो वा कोणतीही ,जुन्या गोष्टी, जुन्या आठवणी निघतातच. अशाच एका घरात म्हातारी सासू खाटेवर पडल्या पडल्या खोकत होती.मध्यम वयाची एक महिला मुला-मुलींच्या लग्नावरून चिंतीत होती आणि आपल्या म्हाताऱ्या सासूला दोष देत होती. यांच्या काळात सोनं स्वस्त होतं. दोन-चारशे रुपयाला तोळा असेल, पण यांच्याकडून दहा-पाच तोळा सोनं घेऊन ठेवायचं झालं नाही. आज माझ्या मुलीच्या लग्नाला उपयोगाला तर आलं असतं. सासू खोकत होती आणि टोमणे ऐकत होती. कदाचित तिला राहावलं नाही. ती खोकत खोकतच बोलली- सूनबाई,आमच्याकडून तर चूक झालीच, आम्हाला स्वस्त सोनं खरिदता आलं नाही.पण तू ही चूक करू नकोस. आता सोनं चाळीस-पन्नास हजार तोळा आहे. तू आठ-दहा तोळे खरेदी करून ठेव, नाहीतर तूही म्हातारी होशील तेव्हा कदाचित सोनं लाख-दोन लाख होऊन जाईल... तेव्हा तुझी सूनदेखील हेच ऐकवेल की, इतकं स्वस्त होतं सोनं तुमच्या जमान्यात तर खरेदी का केलं नाहीस. खरं तर प्रत्येक युगात, प्रत्येक काळात, प्रत्येक जमान्यात मानव जातीसमोर नवनवीन आव्हानं, नवनव्या अडचणी आल्या आहेत आणि त्याच्याशी दोन हात करावे लागतात. पण एक आव्हान पार केल्यानंतर दुसरं आव्हान मोठं कठीण वाटतं. पहिलं आव्हान सोपं वाटू लागतं. हे असंच घडत असतं. खरं तर पैशापुढं फक्त शून्य वाढली आहेत. बाकी जिथल्या तिथे आहे. आमच्या काळात, आमच्या जमान्यात असं होतं, किंवा असं होत नाही, आपण म्हणतोय. पण काही का असेना, प्रत्येकाला भूतकाळात रमायला खरोखरचं आवडतं.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

परोपकार आणि प्रचार


सध्याच्या जाहिरातीच्या युगात प्रसिद्धीचा ट्रेंड चांगल्यापैकी फोफावला आहे. चांगल्या कामांची प्रसिद्धी-प्रचार करणं सोप्पं झालं आहे.पण माणसांची नियती यामुळे बदलली आहे. आज माणसं समाज सेवेच्या नावाखाली स्वतःची अधिक प्रसिद्धी करताना दिसत आहेत. त्यामुळे मूळ हेतूच मागे पडला आहे. आपण एका हाताने केलेली मदत दुसऱ्या हाताला कळू नये म्हणतात,पण तसा प्रामाणिक हेतू आता राहिलेला नाही. आठ -नऊ महिन्यांपूर्वी देशात  कोरोना या महामारीच्या हातपाय पसरायला सुरुवात केल्यावर संपूर्ण टाळेबंदी देशभर लावण्यात आली. या काळात लोकांचे अतोनात हाल झाले. अशावेळी काही स्वतःला समाजसेवक समजणारे घरोघरी जाऊन लोकांना अन्नधान्यसह जीवनोपयोगी साहित्य वाटू  लागले. त्याची बातमी वर्तमानपत्रात, युट्युब चॅनेल, न्यूज चॅनेलवर शिवाय सोशल मीडियावर  देऊ लागले. स्वस्तात प्रसिद्धीचा 'फँडा' वापरला जाऊ लागला आहे. मोठ  मोठ्या बजेटच्या सामाजिक सेवांमध्ये काही रक्कम (बजेट) आत्मप्रचारासाठी राखून ठेवलेली असते.   बहुतेक लोकांना परोपकारानंतर आत्मप्रचार करण्याची आवड असते. ही  उत्कटता आपण आत्म-मोहाकडे जाऊ शकते.  अशाप्रकारे,स्वतः बद्दलचा आत्म-वेध पुढे  सतत वाढत जातो.  आपण परोपकार करून आत्मप्रचाराच्या माध्यमातून आत्ममोही होत जातो आणि आपण असा भ्रम करून घेतो की, आपण काहीतरी वेगळे करत आहोत आणि मोठं काम करत आहोत. अशा प्रकारची समाजसेवा शेवटी आपले अहितच करते.त्याचा त्रास आपल्यालाच होतो. अशा समाज सेवेचा दुःखद पैलू हा की, तो आपल्यामध्ये एक प्रकारचा अहंकार निर्माण करतो. प्रश्न असा आहे की अहंकाराने ग्रस्त मानव खरी समाज सेवा करू शकतो का?

 जेव्हा आपण परोपकाराच्या प्रचारावर लक्ष केंद्रित करू लागतो, तेव्हा समाजसेवेची भावना मागे पडते आणि प्रचाराचा भाव मुख्य होऊन जातो. या उपक्रमाने आपल्याला आनंद मिळतो, परंतु तो खरा आनंद नसतो, कारण यात प्रसिद्धीचा आनंद देखील सामील आहे. पुढे हळूहळू आपण केवळ प्रसिद्धीचाच आनंद मिळविण्याचा प्रयत्न करतो.  अशा प्रकारे परोपकाराची भावणाआणी त्याचा आनंद मागे राहून जातो.  वास्तविक, परोपकारात फक्त त्याग करण्याची भावना असायला हवी.  परोपकाराच्या बहाण्याने इतरांकडून आपला स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न शेवटी दुःख देऊन जातो, म्हणून आपण परोपकाराच्या बदल्यात दुसर्‍याकडून काहीतरी मिळण्याची अपेक्षा करू नये.  परोपकार हे निस्वार्थ सेवेचे दुसरे नाव आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली


चांगुलपणा जपू या, वाढवू या


जगभरातील सर्व धर्म हे चांगल्याच गोष्टींची शिकवण देतात. मात्र तरीही जगात दुर्मीळ ठरला आहे तो चांगुलपणाच! सकाळी सकाळी वर्तमानपत्र उघडलं की, वाटतं-जगाला जणू काही आगच लागली आहे, खून,चोऱ्या, हाणामाऱ्या,फसवेबाजी अशा बातम्यांना ऊतच आलेला असतो. पण यातही एकाद-दोन बातम्या चांगुलपणाच्या असतात. अपघातांदरम्यान माणुसकी पाहायला मिळते. हरवलेल्या गोष्टी अचानक कुणीतरी आणून देतं. खरोखरच माणूसपणाची आणि चांगुलपणाची काही प्रकाशमान बेटं याच समाजात प्रत्ययाला येतात. विविध निवडणुकांच्या धामधुमीमध्ये अगदी केसानं गळा कापणारेही दिसतील, सापडतील.. अशा घटना तर अनेकदा घडतात की, माणुसकीवरच्या विश्वासालाच तडा जावा.  पण चांगुलपणा हरवला नाही, हे मात्र जाणवतं, फक्त तो क्षीण झाला आहे.   बघा कुणाला हा अनुभव आला आहे का? चांगुलपणा दाखविणारी व्यक्ती अपरिचित असते. ही सर्वस्वी अपरिचित व्यक्ती आपल्याला काहीच संबंध नसतानाही चांगुलपणा दाखवते तेव्हा तो बिनचेहऱ्याचा चांगुलपणा केवळ निव्र्याज आणि निरपेक्ष असा असतो. चांगुलपणामध्ये कमी-अधिक असे मोल करताच येत नाही. पण तरीही परिचितांनी दाखविलेल्या चांगुलपणामागे इतरही काही गोष्टी असू शकतात. पण शेवटी आपली वेळ निभावून नेलेली असते. त्यामुळे  तो चांगुलपणा अनमोल ठरतो!  चांगुलपणाचा हा धर्म जगातील सर्वश्रेष्ठ धर्म आहे, हे अधोरेखित करणारेही अनुभव काहींना आले असतील. तसेच शालेय क्रमिक पुस्तकामध्ये दिलेल्या देशाच्या प्रतिज्ञेतील ओळी ‘‘सारे देशवासीय माझे बांधव आहेत’’ असाही अनुभव काहींनी घेतला असेल.

खरं तर माणसाला मिळालेलं जीवन  खूप सुंदर आहे. उगवत्या दिवसाचं सौंदर्य,  पक्ष्यांचा चिवचिवाट, टवटवीत फुलं, आजूबाजूला असलेली आपली मायेची माणसं, आपलं कार्यकर्तृत्व, अशा अनेकविध गोष्टी मनाला आनंद देत असतात. फक्त त्यासाठी लागतो सकारात्मक दृष्टिकोन. त्यासाठी चांगुलपणा कायम जागृत ठेवायला हवा. चांगुलपणा म्हणजे चांगले विचार. त्यातून चांगली कृती घडते. गरीबी, विषमता, भ्रष्टाचार, कुपोषण हे समाजाचे शत्रू आहेत आणि त्यांना आळा घालण्यासाठी स्वच्छता, शिस्त, परिश्रम या गोष्टी अंगीकारायला पाहिजेत. 

 दैनंदिन जीवनात अनेकदा आपल्याला चांगुलपणा आढळून येतो. एखादी व्यक्ती अगदी देवासारखी धावून आली, असं आपण सहज म्हणतो. त्याचा आशय हाच असतो. त्यामुळं माणसातला देव ओळखणं आणि आपल्यातलं देवत्व जागृत ठेवणं, हे  महत्त्वाचं! हे खरं आहे, की समाजात काही वाईट प्रवृत्तीही आहेत. ही वाईट प्रवृत्ती कदाचित विषमतेतून, असुरक्षिततेतून, अपयशातून वाढीस लागते, असं आपण घटकाभर मानूया. पण, या समस्यांचा मुकाबला करण्यासाठी चांगुलपणाची  ताकद वाढवली पाहिजे. त्यासाठी आपण प्रत्येकांनी स्वतः हून प्रयत्न केले पाहिजेत. सगळ्यात महत्त्वाचे संस्कार आहेत. घरातून, लहानपणापासून चांगले संस्कार वाढीस लावले पाहिजेत. छंद जोपासले पाहिजेत.यातून सर्जनशीलता वाढीस लागते. आपण एखाद्या सामाजिक कार्यात सहभाग नोंदवला पाहिजे. काही वेळ आपण त्यात रममाण झालं पाहिजे. गरजूंना मदत करताना त्याचे जीवनमान उंचावले पाहिजे. त्याच्यात कष्ट वाढीस लागले पाहिजे,असे प्रयत्न झाले पाहिजेत.

हा चांगुलपणा समाजात वाढवा म्हणून काही माणसं झटत आहेत. काहींनी चळवळी उभ्या केल्या आहेत.  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या संकल्पनेतून 'चांगुलपणाची चळवळ' उभी राहिली आहे. या चळवळीतून विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. शेवटी चांगुलपणाची चळवळ म्हणजे तर काय?  वाईटाचा धिक्कार, वाईट गोष्टींचा नायनाट करणं हेच ना! खरोखरीच चांगुलपणाच्या चळवळीची आज गरज आहे.  चांगुलपणा हा आपल्या आत्म्याचा आवाज  असला, तरी तो सध्याच्या घडीला थोडा  क्षीण झाला आहे. तो आपण पुन्हा बुलंद करू शकतो. त्यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे.  'ज्ञानेश्वर मुळे फाउंडेशन'च्या वतीनं कोल्हापूर  जिल्ह्यातील निलेवाडी आणि बस्तवाड ही दोन  गावं दत्तक घेतली आहेत आणि त्यांना सर्व  स्तरांवर सक्षम करण्याचा प्रयत्न चालू आहे.  कोविडच्या प्रतिकूल परिस्थितीत अब्दुललाट  या छोट्याशा गावात कोविड सेंटर उभारलं आहे.  मास्क वाटप, पी. पी. ई. किट वाटप, अन्नधान्य  वाटप, कोविडच्या सुरुवातीच्या काळात गरजूंना  आश्रय देणं, शैक्षणिक क्षेत्रात गरजू विद्यार्थ्यांना मदत करणं, कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करायला प्रोत्साहन करणं, अशी अनेक उपक्रम राबवले जात आहेत. आपणही स्वतंत्रपणे, मित्रांच्या साहाय्याने असे उपक्रम राबवून समाजात चांगुलपणा वाढवला पाहिजे. त्यासाठी थोडा वेळ देऊया. शेवटी चांगुलपणा म्हणजे तर काय?  माणसाने माणसाशी माणसासारखे वागावे! पण आता तोच दुर्मीळ होत चालला आहे. म्हणून तर माणूस माणसासारखे वागला तरी त्याचे कौतुक करण्याची वेळ आपल्या पिढीवर आली आहे. आणि त्याची आज गरज आहे. चांगुलपणाचे कौतुक करूया आणि  चांगुलपणा वाढवूया, विस्तारुया!  चला चांगुलपणाची शेती करू या!-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

भ्रष्टाचारात भारताचा संपूर्ण आशियामध्ये डंका


संपूर्ण आशिया खंडात सर्वाधिक लाचखोर भारतात आढळतात, ही बाब एका सर्व्हेमधून समोर आली आहे. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलने केलेल्या सर्व्हेनुसार, भारतात लाचखोरीचे प्रमाण हे 39 टक्के आहे. गेल्या 12 महिन्यांत भ्रष्टाचारात  47 टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे आपल्या देशाचा भ्रष्टाचारात आशिया खंडात डंका वाजला आहे. सरकार भ्रष्टाचार कमी करणार असल्याच्या कितीही वल्गना करीत असले तरी देशाला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड संपवणे शक्य नाहीच, हेच यावरून स्पष्ट होते.  भारतानंतर दुसर्‍या क्रमांकावर आहे कंबोडिया. या देशात 37 टक्के लोक लाच देतात. यानंतर भ्रष्टाचाराचे प्रमाण 30 टक्के असल्याने इंडोनेशिया तिसर्‍या स्थानी आहे. तर सर्वात कमी लाचखोरी चालणारे देश आहेत मालदीव आणि जपान. या दोन्ही देशांमध्ये दोन टक्के लोकच लाच घेतात. आशिया खंडातील दक्षिण कोरियामध्ये भ्रष्टाचाराचा दर 10 टक्के आहे. तसेच नेपाळमध्ये 12 टक्के लोकचं भ्रष्टाचार करतात. मात्र, या सर्व्हेमध्ये पाकिस्तानचा समावेश करण्यात आलेला नाही. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलने ह्यग्लोबल करप्शन बॅरोमीटर-आशिया या नावाने आपला अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये 17 देशांतून 20 हजार लोकांना प्रश्न विचारण्यात आले. हा सर्व्हे जून आणि सप्टेंबर या महिन्यांदरम्यान करण्यात आला होता. या सर्व्हेमध्ये सहा प्रकारच्या सरकारी सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रत्येक चार लोकांपैकी तीन जणांनी त्यांच्या देशात भ्रष्टाचार ही मोठी समस्या असल्याचं म्हटलं आहे. भारतात ज्या लोकांचा सर्व्हेमध्ये समावेश होता. यांपैकी 42 टक्के लोकांनी पोलिसांना लाच दिली आहे. सरकारी ओळखपत्र मिळवण्यासाठी 41 टक्के लोकांना लाच द्यावी लागली. अहवालात या गोष्टीचाही खुलासा करण्यात आला की, 63 टक्के लोकांना भ्रष्टाचाराची माहिती देण्यास भीती वाटते.

भ्रष्ट्राचार ही आपल्या देशाला लागलेली मोठी कीड आहे. लोकसेवक,शासकीय अधिकारी,कर्मचारी यांच्या हातून घडत असलेली ही कीड देशाला कुरतडत आहे.यात आणखीही काही घटक आहेत,मात्र त्यांच्यावर कारवाई करायला आपले कायदे तोकडे पडत आहे. भ्रष्टाचारामुळे देशाच्या प्रगतीला अनेक प्रकारे खीळ बसत आहे. भ्रष्टाचाराचा परकीय गुंतवणूक व देशांतर्गत गुंतवणुकीवर निश्‍चितच परिणाम होत आहे. नवउद्योजकतेवरसुद्धा विपरीत परिणाम होतो. नवउद्योजक निरुत्साही होतात. त्यांना परवान्यांकरिता लाच द्यावी लागते. सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा दर्जा खालावत जातो. शासनाला कमी कर प्राप्त होतो. मूलभूत सुविधांवर खर्च करण्यास शासनाकडे कमी निधी उपलब्ध होतो. या सर्व बाबींमुळे आर्थिक वाढीचा दर मंदावतो. त्याचा स्वाभाविक परिणाम नागरिकांच्या जीवनमानावर होऊन त्याचाही स्तर खालावत जातो. म्हणजे पुढे जायचे राहोच,तो मागे खेचला जातो.

     भ्रष्टाचाराचा सर्वाधिक फटका गोरगरीब आणि मध्यमवर्गीयांना सहन करावा लागतो. रोखीच्या व्यवहारातून भ्रष्टाचार मोठया प्रमाणावर होण्याची शक्यता असते. ’कॉल्युसिव्ह’ आणि ’कोअरसिव्ह’ अशा दोन प्रकारांत चालणारा भ्रष्टाचार समाजासाठी कीड आहे. भ्रष्टाचारामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या आर्थिक, सामाजिक व राजकीय संधी हिरावल्या जातात. काही भ्रष्टाचार तर लक्षातच येत नाहीत. कॅशलेस व्यवहारांमधून भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीला मोठया प्रमाणावर आळा बसू शकेल. ऑनलाईन सरकारी कागदपत्रे उपलब्ध होत आहेत,याचा एक चांगला परिणाम पुढच्या काळात दिसून येईल,पण यात व्यापकपणा आणि सुलभपणा यायला हवा.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे  लाचखोरांवर कारवाईसाठी तक्रारदारांनीही पुढे येणे आवश्यक आहे. एसीबीकडून तक्रारदारांसाठी अँप तयार करण्यात आलेले आहे. यासोबतच ई-मेल, व्हॉट्सअँप आणि टोलफ्री क्रमांकावरही नागरिक आपल्या तक्रारी देऊ शकतात. त्यामुळे तक्रारदारांनी बिनधिक्कत पुढे येऊन भ्रष्टाचाराची ही कीड थांबवण्यासाठी मदत केली पाहिजे. 

     नेहमी रोखीच्या स्वरूपातच लाच मागितली जाते असे नाही, तर वस्तूच्या स्वरूपातही लाच मागितली जाते. मागे एकदा सोलापूरला झालेल्या कारवाईत एकाने दारूच्या बाटल्या मागितल्याचे, तर एका कारवाईत पंखा मागितल्याचीही उदाहरणे समोर आली आहेत. देशातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आणि भ्रष्टाचारी माणसाला शिक्षा व्हावी,यासाठी लाचलुचपत विभाग कार्यरत आहे.तक्रारी वाढल्या पाहिजेत. आणि भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर शिक्षाही लवकर झाल्या पाहिजेत. यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न व्हायला पाहिजेत, मात्र याला लाचलुचपत विभागातील,न्यायालयातील मनुष्यबळ तोकडे पडत आहे. मनुष्यबळ भरती आणि सुविधा मिळायला हव्या आहेत.

      लाचेच्या प्रकरणांमध्ये महिला लोकसेवकांचेही प्रमाण लक्षणीय आहे. सातार्‍यातील एका प्रकरणामध्ये महिला अधिकार्‍याला शिक्षा झालेली आहे. गेल्या काही वर्षांत सापळा कारवायांमध्ये महिलांवरही कारवाईचे प्रमाण वाढल्याची आकडेवारी आहे. यासोबतच महिला तक्रारदारांचेही प्रमाण लक्षणीय आहे. ही गोष्ट चांगली आहे. समाज जागृत होत आहे. मात्र यावरच थांबून चालणार नाही. भ्रष्टाचाराची कीड समूळ नष्ट होण्यासाठी संपूर्ण समाज जागृत झाला पाहिजे. आणि विशेष म्हणजे पैसे घेणारा आणि देणारा यांचा एकमेकांशी संपर्कच येणार नाही, अशी कामकाजाची व्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. एकमेकांचे ’इंटरेस्ट प्रोटेक्ट’ करणे थांबविण्याची गरज आहे. 

     शिक्षेचे प्रमाण वाढण्यासाठी खटले न्यायालयात लवकर निकाली काढणे आवश्यक आहे. अनेक खटले बरीच वर्षे प्रलंबित राहिल्याने संशयित आरोपी सुटतात. जर खटल्यावर एका वर्षाच्या आत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली, तर त्यामध्ये शिक्षा लगेच होते, असे सर्वेक्षणाने समोर आलेले आहे. पोलीस आणि महसूल विभागात सर्वाधिक सापळा कारवाया होतात. या विभागांचा नागरिकांशी सर्वाधिक संपर्क येत असल्यामुळे तेथे लाचखोरीचे प्रमाण अधिक आहे. अशा लाचखोरांवर लवकर कारवाई-शिक्षा झाली तरच शासकीय सेवकांवर जरब बसणार आहे. नाहीतर  नागरिकांचा यावरचा विश्‍वास कमी होऊन जाईल. शिक्षेचा वेग  वाढला पाहिजे. भ्रष्टाचार्‍याला धाक बसावा, यासाठी शिक्षाही तितकीच कठोर व्हायला पाहिजे. यासाठी कायद्यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Tuesday, November 24, 2020

मतदान करण्याचं वय योग्य आहे का?


आजची युवा पिढी नव्या तंत्रज्ञानातील मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या  आहारी जात असून त्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता कमी होत चालली आहे. याचा मोठा परिणाम युवकांच्या शिक्षणावर होत आहे.आज कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शाळा बंद असल्या आणि मोबाईलद्वारा ऑनलाईन शिक्षण सुरू असळव तरी किती मुलं ऑनलाईन शिक्षणाचा लाभ घेत आहेत, याची कल्पना साऱ्यांनाच माहीत आहे. नुकत्याच झालेल्या एका सर्व्हेक्षणानुसार 60 टक्के पालकांनी ऑनलाइन शिक्षण नको असल्याचे म्हटले आहे. शिवाय मोबाईलवर मुलं काय पाहतात आणि काय नाही, हे बघायला कुणालाच वेळ नाही. उलट आज युवा वर्ग मोठ्या प्रमाणात विविध सोशल मीडियावर सक्रिय असताना दिसत आहे.त्यातल्या त्यात राजकारणावर आपली अक्कल पाजळताना दिसतात. ग्रामीण भागात तर मोठे विदारक चित्र आहे. युवापिढी नशेसारख्या व्यसनाच्या आहारी गेल्याने त्यांच्या भविष्याबाबत त्यांनाच स्वतःची चिंता राहिलेली नाही. मोबाईलमध्ये बॅलन्स, डेटा आणि वर खायला-प्यायला झालं की यांना कशाची आवश्यकता भासत नाही. कुठल्या तरी पुढाऱ्याच्या मागे लागून सारा दिवस दंगा-मस्तीत घालवताना दिसतात.  स्वतः च्या भवितव्याविषयी त्यांची इतकी बेफिकीरी वाढली आहे की, ते देशाचे भविष्य काय उज्ज्वल करणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे देशाच्या राज्यकारभाराच्या विविध घटकांवर  निवडून जाणार्‍या लोकप्रतिनिधींना निवडून देण्याचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे २१ वय वर्षे पूर्ण असलेल्या युवापिढीलाच द्यायला हवे, असे आता दुर्दैवाने म्हणावे लागत आहे. आणि खरोखरच यावर अधिक अन व्यापक विचार व्हायला हवा आहे. अन्यथा देशाचे भवितव्य धोक्यात आले आहे, असे नक्की समजावे.

 ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद  आणि विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीसाठी १८ वय वर्षे पूर्ण असलेल्या युवकास मतदानाचा अधिकार बहाल करून आता दहा वर्षे उलटली आहेत. पण यातून काय साध्य झाले कळायला मार्ग नाही. सुरुवातीला काही प्रमाणात मतदान  वाढले,पण आता पुन्हा हेच मतदान पूर्वपदावर आले आहे. 50 ते 60 टक्के दरम्यान होणारे मतदान सुरुवातीला 70 ते 75 टक्क्यांपर्यंत गेले होते. पण मागच्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा मतदान कमी झाले. नुकत्याच झालेल्या बिहार निवडणुकीतून आपल्या लक्षात ही बाब लक्षात येईल. मुळात केवळ बारावी उत्तीर्ण झालेले युवक स्वतःच्या भवितव्याविषयी स्वतः च संभ्रात पडलेले असतो. स्वतः ची निर्णयक्षमता त्याच्यापाशी नसते. कमवायची तर अजिबात अक्कल नसते.अशा वेळेला त्याच्याजवळ " ओंजळीने पाणी पिण्याशिवाय" गत्यंतर  नसते. मग अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार देऊन काय साध्य झाले ? आपले करिअर समोर पडले असताना या वयात राजकारणासारख्या  गोष्टी कशाला हव्यात? युवा पिढी बरबाद करण्याचा हा एक मार्गच आहे.  आजकाल पक्ष, नेते युवापिढीला मोठ्या प्रमाणात  आपल्याकडे आकर्षित करीत आहेत. त्यांना आकर्षित करण्यात त्यांचा त्यात स्वार्थ आहे. पण याहीपेक्षा दादागिरी, चैनी करायला मिळते म्हणून ही युवा पिढी अशा लोकांच्या दावणीला स्वतः हून बांधली जात आहे.

राजकीय पक्ष, नेत्यांना अशाच युवकांची गरज आहे. त्यांच्या चैनी- मौजेच्या बाजू सांभाळल्या की लाचार झालेल्या माणसाची जशी विचारशक्ती मारली जाते, तशी अवस्था युवकांची झाली आहे. त्यांच्या मेंदूला धार येण्यापूर्वीच गंज चढत चालला आहे. टांग्याला जुंपलेल्या घोड्यासारखी त्यांची लत झाली आहे. युवकांची "कमजोरी" हेरल्यावर त्यांच्यावर अंमल करायला मोकळे झालेले राजकीय पक्ष, नेते मंडळी त्यांच्याकडून वाट्टेल ते करून घ्यायला मोकळे होतात. युवकही ही एक बाजू सोडली  आणि आपल्याला गॉडफादर मिळाला तर आपल्या मर्जीने वागायला मोकळे होतात. पण त्यांनी स्वतःचा आणि आपल्या भवितव्याचा विचार केलेला असतो का, हा प्रश्न आहे. पुढे आयुष्य पडलेले असते.  पण त्यांना शॉर्टकटने ग्रासून टाकल्याने झटके पट हाती हवे आहे, या मनोवृत्तीमुळे मती काम देत नाही. शॉर्टकटचा शेवटसुद्धा लवकर होतो, याचे भान ठेवायला नको का?

 हे वयच असं असतं की मौजमजा करावी, घुमावं-फिरावं , दादागिरी करावी, मस्ती करावी असे वाटत राहते. परंतु, त्यालासुद्धा मर्यादा आहेत. दुसर्‍याला त्रास देऊन मौजमस्ती करण्याला सार्‍यांचाच विरोध असणार आहे. ही मजा लुटत असताना आपल्यावर एक मोठी जबाबदारी आहे, ती म्हणजे सुजाण नागरिक बनण्याची. दुसरी जबाबदारी स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची आणि कुटुंबाचा भार पेलण्याची. वयाच्या 18 वर्षांनंतर  घटनेने दिलेली महत्त्वाची जबाबदारी दिली आहे,  म्हणजे चांगला लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याची. पण बहुधा या जबाबदाररीची भान असायला हवे ना!   कानाला मोबाईल, सतत नेटशी चाळा या नव्या तंत्रज्ञानात आखंड बुडालेल्या युवापिढीचा " शॉर्ट्कट" हा नवा फार्म्युला झाला आहे. त्यांनी आपल्या समृद्ध अशा भाषेला 'शॉर्ट्कट' करून त्याची चिरफाड चालवली आहे. लांबलचक , गहन्-गंभीर शब्दांना शॉर्टरुप देऊन त्याची अवस्था फार वाईट करून टाकली आहे. इंटरनेट, मोबाईलवर अशा शॉर्टकट शब्दांचा सर्रास वापर सुरू झाल्याने त्यांची शब्दसंपतीही घटत चालली आहे. भाषेची तर पुरती वाट लावली जात आहे.धड मराठी बोलता येत नाही, ना लिहिता येत नाही. या युवकांनी केवळ भाषेतच  शॉर्ट़कटपणा आणला  नाही, तर प्रत्येक गोष्टीत त्यांना शॉर्टकट हवा असतो. शिवाय त्यांना आजूबाजूला आपल्या मनासासारखे घडायला हवे आहे. यात त्यांना तडजोड नको आहे. सगळ्या गोष्टी स्वतः च्या मर्जीने तोडायला, मोडायला निघालेल्या या पिढीला भविष्याची मात्र भ्रांत नाही. त्यांची विचारशक्ती कुंठीत झाली आहे. संयम नाही. सहनशीलता नाही. मनाविरुद्ध घडले की अंगावर धावून जाणारे हे युवक समोर बाप किंवा आजोबांच्या वयाची माणसे आहेत का,याचाही विचार करताना दिसत नाहीत. ही पिढी काय देशाचं हित पाहणार आहे?

देशाचा,राज्याचा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार पाहणारा चांगला लोकप्रतिनिधी शोधणार्‍या युवकामध्येसुद्धा समजूतदारपणा हवा. आपले ते खरे न मानता चार-चौघांच्या मतांचा आदर करणारा, चार अधिक उन्हाळे-पावसाळे अधिक खाल्लेल्या लोकांचा सल्ला जाणून घेणारा हवा. १८-२० वय वर्षाचा काळ 'स्ट्रगल्"चा नाही. हा शिकण्या-सवरण्याचा काळ आहे. १२ वी उत्तीर्ण झालेल्या युवकाला पुढे काय करायचे , याचीच दिशा नसते. त्यामुळे त्याला देशाचे प्रश्न, देशाचा विकास आणि चांगला -वाईट काय ,हे कळणार कसे? याबाबत अधिक गांभिर्याने कळण्याचे हे वय नव्हे. 'बापकमाई' वर चाललेल्या  या वयात ध्येयच त्यांच्यासमोर असायला हवे. आज त्यांच्या हातात मतदानाचा अधिकार दिला हे, तो ' माकडाच्या हातात कोलीत' दिल्यासारखा प्रकार आहे. शिक्षण, ध्येय बाजूला सोडून राजकारणासारख्या अगम्य क्षेत्रात त्यांचा वावर त्यांचे आयुष्यच संपुष्टात आणणारा आहे.

आजच्या पिढीला फार लहान वयात व्यसने जडली आहेत. नशापान आता शाळकरी मुलेही करू लागली आहेत. मुलांच्यात समज लवकर येत असली तरी त्यांना दिशा देण्याची मोठी गरज आहे. शॉर्टकटच्या मागे धावू लागलेल्या युवकांना दीर्घ काळानंतरचे यश दीर्घकाळ टिकते, याची महती सांगण्याची गरज आहे. सगळेच युवक बिघडले आहेत, असे म्हणण्याची चूक करणार नाही, पण समाजात दिसते ते दुसर्‍या बाजूचेच अधिक दिसते. विविध संघटनांनी केलेला सर्व्हेसुद्धा तेच सांगतो. मोबाईल, एसएमएस यांमुळे युवापिढीची शब्दसंपत्ती घट चालली असल्याचा एक  सर्व्हे नुकताच जाहीर झाला आहे. हीसुद्धा धोकादायक बाब आहे. नव्या तंत्रज्ञानाने, व्यसनाने आणि मनासारखे घडण्याची अपेक्षा करण्याने बिघडत चाललेल्या युवकांना आधी चांगला नागरीक बनण्याच्या शुभेच्छा देऊया आणि त्याच्यावर टाकलेली एक मतदान अधिकाराची मोठी जबाबदारी माघारी घेऊया.त्याच्यावर फेरविचार करूया.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

लठ्ठपणा धोकादायक वळणावर...


येत्या 30 वर्षांत म्हणजे 2050 सालापर्यंत जगातील निम्मी लोकसंख्या 'ओव्हरवेट' म्हणजेच ज्यादा वजनाची असेल. अनहेल्दी म्हणजेच पौष्टिकता नसलेला आहार हाच लठ्ठपणाला कारणीभूत ठरेल. जगातील सुमारे 150 कोटी लोक अशा खाण्यामुळे लठ्ठपणाशी झुंज देतील, अशी धक्कादायक माहिती जर्मनीच्या संशोधकांच्या अभ्यासातून समोर आली आहे. जर्मनीच्या वैज्ञानिकांनी लोकांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयीवरून हे अनुमान काढले आहेत. पॉट्सडॅम इन्स्टिट्यूट फॉर क्लायमेट इम्पॅक्ट रिसर्च या संस्थेने याबाबतचे संशोधन केले आहे. सध्या लोक ज्या पद्धतीचा आहार घेत आहेत, तसाच आहार पुढे चालू राहिला तर येत्या 30 वर्षांत

लोकांच्या शरीरात पोषक घटकांची तीव्र कमतरता दिसून येईल. दुसरीकडे 30 वर्षांनंतर 50 कोटी लोकांचे वजन हे सरासरीपेक्षा कमी असेल. हे लोक भूक आणि काम या गोष्टीसाठी लढताना दिसतील, असे संशोधकांचा अभ्यास सांगतो. या दोन्ही गोष्टी जगाला संकटात टाकणाऱ्या आहेत. एकीकडे माणसे लठ्ठपणा मुळे विविध आजाराने ग्रासलेली असतील तर दुसरीकडे काम नसल्याने आणि दुसरीकडे सकस आहार मिळत नसल्याने लोक भूकबळीला बळी पडतील. कोरोना महामारीच्या संकटामुळे पुढील वर्ष गरीब देशासह अन्य  लोकांवर उपासमारीची वेळ येणार असल्याचे संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या वर्ल्ड फूड प्रोग्रामच्या प्रमुखांनी म्हटले आहे. जगाने या दोन्ही गोष्टींकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.

भारत, अमेरिका, ब्रिटनमधील परिस्थिती?

भारतात 13.5 कोटी लोक लठ्ठपणाशी झगडत आहेत. तसेच इतर आजारांशीही लढा देत आहेत. भारतातील 7.2 कोटी लोक मधुमेह आणि 8 कोटी लोक उच्च रक्तदाबाने ग्रस्त आहेत. सीडीसी या अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या आरोग्य संघटनेचे म्हणणे आहे की,2009  आणि 2010 या काळात अमेरिकेतील 35.7 टक्के लोक आधीच लठ्ठपणाने ग्रस्त होते. 2018 पर्यंत ही आकडेवारी 42.4 टक्क्यांपर्यंत वाढली होती. कोरोनामुळे मृत्यू पावणाऱ्या संख्येत अमेरीका आघाडीवर आहे. ही संख्या का वाढली असेल,याचा अंदाज यायला हरकत नाही. ब्रिटनमधील 28 टक्के लोक लठ्ठपणाचा सामना करत आहेत. जर्मन शास्त्रज्ञांच्या मते, जगभरात लठ्ठपणाने हृदयरोग आणि मधुमेहांच्या रुग्णांमध्ये वाढ होईल. त्यामुळे कोरोनासारख्या साथ रोगात मृत्यूचा धोकाही वाढतो.

पौष्टिक आहाराचा अभाव

शरीराच्या गरजेपेक्षा जास्त कॅलरीज जेव्हा सेवन करण्यात येते तेव्हा त्याचे रूपांतर चरबीत होते. सुरुवातीला चरबीच्या पेशी आकाराने वाढतात. जेव्हा आकाराची मर्यादा संपते, त्यानंतर दुस-या पेशी तयार होण्यास सुरुवात होते. अशा प्रकारे चरबीच्या पेशी वाढत जातात व स्थूलपणा येतो. जेव्हा वजन कमी होते. त्या वेळेस चरबीच्या पेशींचा आकार कमी होतो. पण संख्या कमी  होत नाही.आहार. आजच्या फास्ट फूडच्या जमान्यात उच्च उष्मांकयुक्त (हाय कॅलरी फूड) सेवन करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे पौष्टिक घटक मिळत नाहीत. मात्र, यामुळे शरीरावर अतिरिक्त चरबीचं प्रमाण वाढू लागते. या बाबतीत लहान मुलांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. लहान मुलांची जीवनशैलीही लठ्ठपणासाठी कारणीभूत ठरतेय. हल्ली लहान मुले टीव्ही आणि मोबाइल या गोष्टींमध्ये फार वेळ घालवतात. मैदानवर जाण्याचे आणि शारीरिक क्रिया करण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे लठ्ठपणा वाढतो आहे. याशिवाय लठ्ठपणाचे सर्वांत दुर्लक्षित कारण म्हणजे, हॉर्मोनल समस्या. शरीरात संप्रेरकांमुळे शरीरातील कार्याचे नियमन होते. त्यापैकी एक संप्रेरक म्हणजे ‘थायरॉइड हॉर्मोन’. हे संप्रेरक अतिरिक्त स्रवल्याने लठ्ठपणा आणि शरीरावर अनैसर्गिक सूज दिसू शकते.

अनहेल्दी आहाराचा ट्रेंड कसा सुरू झाला?

1965 सालापासून जगभरात खाण्यापिण्याच्या सवयीत बदल झाला. लोकांच्या अन्नात प्रोसेस्ड फूड, उच्च प्रथिनांचे मासांहार, जास्त साखर असणारे पदार्थ आणि कार्बोहायड्रेट समाविष्ट झाले. हळूहळू प्रक्रिया केलेले अन्न तयार होऊ लागले. असे अन्न स्वस्त दरांत उपलब्ध होते आणि ते तयार करताना मशीनरीचा वापर होत असल्याने जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचणे शक्य होते. प्रोसेस्ड फूडमध्ये पोषक मूल्ये कमी असतात. अशा अन्नात अनेक रसायनांचा वापर केला जातो. या सर्व गोष्टींमुळे 2010 पर्यंत जगातील 29 टक्के लोकांचे वजन ओव्हरवेट झाले होते. 9 टक्के लोक लठ्ठपणाला तोंड देत होते.

लठ्ठपणाची मुख्य कारणे  

 शरीराला काम करण्यासाठी जी ऊर्जा हवी असते ती कॅलरीजपासून मिळते. शरीराच्या गरजेपेक्षा कॅलरीज घेण्यात आल्यास त्या साठवून राहतात व लठ्ठपणास सुरुवात होते. बैठे काम करणा-या लोकांमध्ये लठ्ठपणा जास्त आढळून येतो. आनुवंशिकता हे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे.थॉयरॉइडच्या आजारामुळे, विशेषत: हायपोथॉयरॉडिझममुळे वजन वाढतेय.इन्सुलिनोमा ज्या रुग्णामधील रक्तातील साखरेचे प्रमाण नेहमी कमी होते (हायपोग्लायसेमिया) अशा रुग्णांना वारंवार खावे लागते त्यामुळेही वजन वाढते. मानसिक आजार  विशेषत: डिप्रेशन असणा-या रुग्णांना वारंवार जेवण्याची सवय असते. त्यामुळेही वजन वाढते. स्त्रियांमध्ये गरोदरपणात व नंतर 8 ते 10 किलो वजन वाढते व ते नंतर कंट्रोल न केल्यास तसेच राहते.


 लठ्ठपणाकडे दुर्लक्ष केल्यास दुष्परिणाम 

 ब्लड प्रेशर (रक्तदाबाचा त्रास), डायबेटीस (मधुमेह) जसे आयुष्यभर राहतात तसेच लठ्ठपणाकडे दुर्लक्ष केल्यास तोही आयुष्यभराचा सोबती होऊन बसतो. यामुळे दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होतो. थकवा लवकर येणे. दिवसभर सुस्तपणा, कामात उत्साह न वाटणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे, घोरणे, डायबेटीस, हायपरटेन्शन, गुडघ्यावर अतिरिक्त भारामुळे गुडघेदुखी, कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण वाढणे, वंध्यत्व येणे,  तळहात तळपायाची आग होणे व मुंग्या येणे आदी दुष्परिणाम जाणवतात.


लठ्ठपणातील आहार  असावा 

लठ्ठपणा नियंत्रणात राहण्यासाठी काही सोपे उपाय आहेत. ज्यांनी चांगला फायदा होतो. एकाच वेळी पोटभर जेवणे टाळावे. रात्रीचे जेवण थोडे हलके घ्यावे. जेवणानंतर एक तास आडवे पडू नये. तेलकट, तुपकट, शिळे जेवण, बटाटा, भात, दुधाचे पदार्थ (पनीर, बटर, चीज) नॉन व्हेज आदी पदार्थ  टाळावेत तर सलाड (काकडी, टोमॅटो, बीट, मुळा) कडधान्ये (मूग, मटकी, चवळी) भाज्यांचे सूप या पदार्थांचे सेवन वाढवावे.


व्यायाम काय काय करावा 

लठ्ठपणा नियंत्रणात राहण्यासाठी सर्वात सोपा परवडणारा आणि अतिशय परिणामकारक व्यायाम म्हणजे (ब्रिस्क वॉकिंग) म्हणजे वेगाने चालणे, चालताना  घाम आला पाहिजे. रोज कमीत कमी 40 मिनिटे ब्रिस्क वॉक घेतला पाहिजे. घाम येणे म्हणजे शरीरातील चरबी (फॅट) जळणे. जितका जास्त घाम येईल तितके चांगले. व्यायामात नियमितता असावी व व्यावसायिक प्रशिक्षकाच्या मार्गदर्शनाखाली व्यायाम करावा. लठ्ठपणा हा ऐकण्यास जितका साधा सरळ वाटतो तितकाच तापदायक. वेळीच उपाय न केल्यास गंभीर स्वरूपाचे परिणाम दिसून येतात. शेवटी आपल्या तब्येतीची काळजी आपल्यालाच घ्यायची आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

पर्यावरण आणि सुशासन


प्रशासकीय विचारवंत डोहन यांनी म्हटलंय की, 'जर कदाचित आपली संस्कृती नष्ट झाली तर त्याला प्रशासन जबाबदार असेल'. एक गोष्ट निश्चित आहे , सरकार तेच चांगले असते,त्याचे प्रशासन चांगले असते आणि जेव्हा दोन्हीही गोष्टी चांगल्या असतात, तेव्हा तेथे सुशासन असते. असे सुशासन सार्वजनिक सशक्तीकरण आणि लोककल्याणाचे प्रतिक असते.  सर्वसमावेशक विकासापासून ते प्रदूषणमुक्तीपर्यंतच्या चांगल्या कारभाराची गरज  इथे कायम असते.  परंतु जसजसा काळ बदलत चालला आहे,त्याने अशा अनेक समस्या सोबत घेऊन सुशासन व्यापक आव्हानांनी  वेढले जात आहे.  सध्याच्या परिस्थितीत,  प्रदूषण श्वासोच्छवासावर भारी पडत चाललं आहे, ज्यामुळे सुशासन तोकडं पडत चाललं आहे.  गेल्या काही वर्षांत वायू प्रदूषण आरोग्यासाठी सर्वात मोठा तिसऱ्या प्रकारचा धोका बनला आहे. 2017 मध्ये वायू प्रदूषणामुळे 12 लाखाहून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे आणि डब्ल्यूएचओ -युनिसेफ-लाँसेट कमिशनचा ताजा अहवाल पाहिल्यास ही संख्या संपूर्ण जगात 38 लाख असल्याचे लक्षात येते आणि आपण जर बारकाईने पाहिलं  तर हे मृत्यू बाह्य, घरगुती आणि ओझोन प्रदूषणाचे मिळतेजुळते परिणाम असल्याचे दिसते. यातले एक तृतीयांश मृत्यू हे घरगुती वायू प्रदूषणामुळे झाले आहेत.

एक गोष्ट स्पष्ट आहे- प्रदूषणाबाबतची चिंता केवळ वरवरची नाही. आकडेवारी धक्कादायक आहे. ही परिस्थिती फक्त आपल्याकडे आहे असे नव्हे तर चीनसारख्या देशातही अशीच भयावह  परिस्थिती आहे.  पाकिस्तान, बांगलादेश, इंडोनेशिया, नायजेरिया आणि अमेरिका या देशांसह वायू प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूची संख्या लाखोंच्या घरात आहे, परंतु भारत आणि चीनच्या तुलनेत अनेक पट कमी आहेत.  जेव्हा समस्या मोठी असते, तेव्हा उपाययोजना करणे देखील सर्वसमावेशक आणि संवेदनशील असते.  पण सार्वजनिक सक्षमीकरणासाठी जबाबदार असलेल्या सुशासनावर प्रदूषण भारी पडत आहे. अनेक दशकांनतर का होईना लोकांना एक गोष्ट समजली आहे की देशांतर्गत आणि बाह्य व्याप्त प्रदूषणास सामोरे जाण्यासाठी चांगल्या रणनीती आणि कार्यक्रमांची आवश्यकता आहे, परंतु या बाबतीतले यश अद्याप कोसो दूर आहे.  प्रदूषण ही केवळ एक समस्याच नाही तर यामुळे संपूर्ण जग डावावर लागले आहे.  सुशासन हा एक एकत्रीत शब्द आहे जो सर्व समस्यांची गुरुकिल्ली आहे,महत्त्वाचे म्हणजे सरकारे सुशासन देण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण त्यांच्यासाठी दिवसेंदिवस आव्हानात्मक होत चालले आहे. 

भारतदेखील आपल्या नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण आणि प्रदूषणमुक्त हवा आणि पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी घटनात्मक कटिबद्ध आहे. असे असूनही, दरवर्षी दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानीसह भारतातल्या बहुतेक प्रदेश वायू प्रदूषणामुळे असुरक्षित बनले आहेत. संविधानाच्या अनुच्छेद 48 (अ) मध्ये पर्यावरण रक्षण, त्यात सुधारणा आणि वन आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणाविषयी सांगितले गेले आहे.

अनुच्छेद 51 (क) मध्ये वन, सरोवर,तलाव, नद्या आणि वन्यजीवन सहित  नैसर्गिक वातावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा करण्याचे नागरिकांचे कर्तव्य असल्याचे नमूद केले आहे.  एवढेच नव्हे तर शाश्वत विकास ध्येयांतर्गत पर्यावरणाचे धोके दूर करण्याची उद्दिष्टेही निश्चित केली गेली आहेत.  हवा आणि जल प्रदूषणावर स्वतंत्र कायदे करण्यासह अनेक प्रशासकीय आणि नियामक उपाययोजना देखील बर्‍याच काळापासून राबवल्या जात आहेत.  याव्यतिरिक्त, अनुच्छेद 253 आंतरराष्ट्रीय कराराच्या अंमलबजावणीसाठी कायदा प्रदान करते.  उपरोक्त संदर्भ परिपक्वता दर्शवितात की संवैधानिक आणि वैधानिक स्तरावर सार्वजनिक वर्धित पावले उचलली गेली आहेत आणि जर त्याला संपूर्ण यश मिळाले तर  स्वतःच पर्यावरणीय सुशासन असू शकते.  कारण असे की, कित्येक दशके प्रयत्न करूनही प्रदूषण हे सुशासनासाठी आव्हान राहिले.

वायू प्रदूषण (प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम 1981 च्या कलम 19,  राज्य सरकारांना वायू प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.  परंतु त्याचा अर्थ खूपच मर्यादित असल्याचे दिसून आले आहे.  अशा नियंत्रण क्षेत्रांची घोषणा म्हणजे केवळ प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रापुरतेच मर्यादित तर दिवाळीच्या सभोवताल दिल्लीच्या आकाशात अशी परिस्थिती दरवर्षी होत असते.  2017 मध्ये दिल्लीतील हवा इतकी दूषित झाली होती की त्यामुळे अनेक दशकांपासूनचे रेकॉर्ड तोडले गेले. कधी पंजाब आणि हरियाणामध्ये पालापाचोळा जाळणे जबाबदार मानले जाते तर कधी वाहनांची वाढती संख्या. मात्र हे दोन्हीही प्रदूषणाचे घटक आहेत, यात शंका नाही. पण औद्योगिकीकरणाबरोबरच शहरीकरणाचा विस्तार झाल्याने प्रदूषणही गगनाला भिडले आहे आणि भू-निवासी सरकारांना सत्तेच्या जुन्या रचनेतून बाहेर पडण्याचे आव्हान उभे केले आहे.

सुशासन ही सार्वजनिक सक्षमीकरणाची संकल्पना आहे, जी शासनाला अधिक मुक्त, पारदर्शक आणि जबाबदार बनवते.  अशा परिस्थितीत राज्यघटना, कायदे आणि सरकारी एजन्सीसमवेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांवर वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारे कठोर पावले उचलतात. अशावेळी प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि वातावरण स्वच्छ ठेवण्यासाठी सुशासनावर प्रश्नचिन्ह उभे राहत नाही.  वास्तविक एक्यूआय हे हवेच्या गुणवत्तेचे एक प्रमाण आहे, ज्यावरून अंदाज केला जाऊ शकतो की प्रदूषणाची स्थिती काय आहे. एक्यूआय 301 ते 400 दरम्यान असते, तेव्हा परिस्थिती खूपच वाईट झाली आहे  आणि जर हा आकडा 500 पर्यंत पोहोचला तर परिस्थिती खूपच गंभीर आहे, असे समजावे. संविधान जीवनाच्या अधिकारामध्ये स्वच्छ पाणी आणि  स्वच्छ हवेविषयी देखील सांगते, पण आज वाढलेल्या प्रदूषणामुळे  कायदा धुळीला मिळाला आहे.  केवळ सामाजिक-आर्थिक उन्नती आणि प्रगतीच्या दृष्टीने केवळ  अडथळाच नाही तर मानवाधिकार, सहभागात्मक विकास आणि लोकशाहीकरणाचे महत्त्वही घायाळ करते. आहे. अशा परिस्थितीत सुशासन स्वतःच प्रदूषणाचा बळी ठरते.

जून 1972 मध्ये स्टॉकहोम येथे झालेल्या मानवी पर्यावरण विषयक संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनात घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठीही हवाई प्रदूषण कायदा भारताने लागू केला होता.  अशा प्रकारच्या घटनात्मक तरतुदींवर आणि मानवी कल्याणाला वेग देण्यासाठी अधिनियमांवर अवलंबून राहणे आवश्यक आहे, परंतु वायू प्रदूषणाच्या बाबतीतही सामाजिक पावले उचलली गेली नाहीत तरी वरील नियम श्वासोच्छ्वास वाचविण्यात मदत करणार नाहीत.

देशात प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठीच्या नियमांची कमतरता नाही, परंतु सहभागात्मक दृष्टिकोन आणि नैसर्गिक पर्यावरणासह द्विपक्षीय भूमिका निभावली गेली असेल तेव्हा ती अंमलात आणणे शक्य होईल आणि असे करणे एक सुशासन पाऊल म्हटले जाते.  सुशासन ही एक गंभीर जाणीव आणि चिंता आहे जी केवळ नागरिकांना विकासच देत नाही तर समस्यांसाठी सर्वसमावेशक दृष्टीकोन देखील देते.  दीपावलीसारख्या उत्सवावर फटाके फोडून जीवनावर असा काय फरक पडतो, असे पर्यावरणाबद्दल नकारात्मक विचार करणाऱ्या लोकांना जागृत करता येईल.  पृथ्वीवरील एक नागरिक म्हणून काय भूमिका असावी, ती कायदा आणि नैतिकतेसह सुशासन आणि त्यामध्ये सामील असलेली ऊर्जा भरणे सुशासनयुक्त पाऊल म्हटले जाईल. वायू प्रदूषणाच्या निदानासाठी राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत देशातील 102 शहरांचीची निवड झाली असून त्यापैकी तेहतीस शहरे स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील आहेत.  पुढे त्याचा विस्तार केला जाईल.  प्रदूषणाचे सर्व स्रोतांचा निपटारा करण्यासाठी व्यापक वृक्षारोपण योजना, स्वच्छ तंत्रज्ञानावर संशोधन आणि हवेची गुणवत्ता कशी राखता येईल या संदर्भात परस्पर सहकार्य आणि भागीदारी यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल, औद्योगिक मानक देखील सुशासनासाठी सर्वसमावेशक दृष्टिकोन म्हणून मानले जातील. फरक इतकाच आहे की असे प्रयत्न सातत्याने व्हायला हवेत.  सुशासन म्हणजे पुन्हा पुन्हा चांगले शासन.  सध्या ज्या प्रमाणांत वायू प्रदूषण आहे ते आयुष्य गिळण्याच्या पातळीपेक्षा जास्त आहे.  शासनासाठी हे एक आव्हान आहे.  स्वच्छ वातावरण हे सुशासनाचा पर्याय आहे आणि प्रदूषण रोखण्यात ते अपयशी ठरले तर ते सुशासनाला आरसा दाखवण्यासारखे आहे.