भारताने पर्यटन वाढीसाठी प्रयत्न करायला हवेत

श्रीलंका, थायलंड आणि मलेशियाने पर्यटन उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीयांसाठी व्हिसाची अट माफ केली आहे. व्हिएतनाम देखील असेच धोरण राबवण्याच्या विचारात असल्याच्या असल्याच्या बातम्या येत आहेत. थायलंड आपल्या ईस्टर्न इकॉनॉमिक कॉरिडॉरमध्ये भारतीय नागरिकांसाठी 10 वर्षांच्या कालावधीसह गुंतवणूकदार व्हिसा लागू करू शकतो. या देशांच्या निर्णयांवरून असे दिसते की ते भारतीय पर्यटकांना अधिक महत्त्व देत आहेत. कोविड महामारीनंतर भारतीय पर्यटक या देशांच्या पर्यटन क्षेत्राला आर्थिक पुनरुत्थानासाठी मदत करत आहेत.

प्रवास व्हिसा मोफत केल्याने अनेक प्रकारचे त्रास दूर होतील आणि परिणामी पर्यटकांचा ओघ वाढेल. चीनमधून येणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत घट झाल्यानंतर दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांनी भारतीय पर्यटकांना आकर्षित करण्यावर अधिक भर देण्यास सुरुवात केली आहे.

श्रीलंका सरकारने या संदर्भात उचललेली पावले अधिक गरजेची आहेत. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या अर्थव्यवस्थेला तिथल्या सरकारला संजीवनी द्यायची आहे. ऑस्ट्रेलिया आणि रशियानेही व्हिसाशी संबंधित प्रक्रिया सुलभ केली आहे. या देशांनी अधिकाधिक पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी ई-व्हिसा सुरू केला आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत आहे आणि परदेशात जाण्याची भारतीयांची इच्छाही वाढत आहे. भारतातून मोठ्या संख्येने लोक पर्यटन, प्रवास किंवा इतर कामासाठी परदेशात जात आहेत. एका आंतरराष्ट्रीय सल्लागार संस्थेने अंदाज व्यक्त केला आहे की 2030 सालापर्यंत भारत परदेश प्रवासावर खर्च करणारा चौथा सर्वात मोठा देश बनलेला असेल. अर्थात भारतातील लोकांमध्ये परदेशात जाण्याचा प्रचंड उत्साह असण्याची अनेक कारणे असू शकतात.

कोविड महामारीनंतर जागतिक स्तरावर सर्व काही सुरळीत सुरू झाल्यावर लोक परदेशात प्रवास करण्याच्या त्यांच्या इच्छेचा फायदा घेत आहेत. हे सर्वात महत्त्वाचे कारण मानले जाऊ शकते. भारतातील लोकसंख्येचे स्वरूप हे देखील एक मोठे कारण आहे. तरुणांमध्ये परदेशात जाण्याची इच्छा वाढत आहे.

एका अध्ययनानंतर भारतीय ग्राहक बाजारपेठेचा वाढता आकार सूचित करतो की प्रवास आणि मनोरंजनावर अधिक खर्च करू शकणार्‍या भारतीय कुटुंबांची संख्या वाढली आहे. वर्ष 2019 मध्ये, प्रवास आणि पर्यटनावर अंदाजे 150 दशलक्ष डॉलर  खर्च केले गेले आणि 2030 पर्यंत ते 410 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढू शकेल असा अंदाज आहे.

2022-23 मध्ये भारतीय वैयक्तिक प्रवासावर 21 अब्ज डॉलर खर्च करतील, अशी अपेक्षा आहे. हा आकडा 2021-22 च्या तुलनेत 90 टक्क्यांनी अधिक आहे. एयू शेन्जेन आणि यूएस व्हिसासाठी दीर्घ प्रतीक्षा कालावधीमुळे, दक्षिण-पूर्व आशियाई देश भारतीयांसाठी आकर्षक पर्यटन स्थळे बनत आहेत.

दरम्यान, भारत सरकार स्थानिक पातळीवर पर्यटन क्षमता वाढवण्यावर भर देत आहे, हे स्वागतार्ह पाऊल आहे. 2023-24 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात पर्यटनासाठी 2,400 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही रक्कम 18.24 टक्क्यांनी अधिक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मन की बात' कार्यक्रमाच्या ताज्या भागात देशातील नागरिकांना परदेशात विवाह सोहळ्याचे आयोजन टाळण्याचे आवाहन केले आहे. सरकारने अलीकडेच लग्न समारंभ आयोजित करण्यासाठी भारताला एक उच्चभ्रू ठिकाण म्हणून दाखवणारी मोहीम सुरू केली आहे.

पर्यटन उद्योगाला भरपूर श्रम लागतात, त्यामुळे त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण करण्याची प्रचंड क्षमता आहे. या दृष्टीकोनातून परदेशात जाण्याकडे भारतीयांचा वाढता कल लक्षात घेता याचा फटका स्थानिक पातळीवरील पर्यटनाला बसू शकतो. भारतातील पर्यटन क्षेत्र विकसित करण्यासाठी सरकारच्या सर्व स्तरांवर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. देशातील पर्यटन केंद्रे विकसित करण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्ये आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना एकत्र काम करावे लागेल. त्यासाठी सरकारला पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करावी लागेल आणि देशी-विदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी सुविधांचा विकास करावा लागेल.

परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी व्हिसा धोरणाचे उदारीकरण केल्यास नजीकच्या काळात त्यांचा ओघ वाढेल. पण हे करताना भारतालाही सावध राहण्याची गरज आहे. कमी कालावधीत मोठ्या प्रमाणात व्हिसा जारी करण्यासाठी ठोस प्रशासकीय संरचना तयार करावी लागेल. परदेशी नागरिकांचा व्हिसाची मुदत संपल्यानंतर त्यांची तस्करी, अनियमित स्थलांतर आणि व्हिसा-सवलत असलेल्या देशांकडून आश्रय अर्ज यासारख्या समस्यांनाही भारताला सामोरे जावे लागेल.-मच्छिन्द्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

प्रदूषण प्रतिबंध दिन (2 डिसेंबर): नियोजनबद्ध प्रयत्नांमुळे पर्यावरण संतुलन राखण्यात यश

जगात अशी काही शहरं आहेत, ज्यांनी आपल्या शहरांमधून विकास आणि हिरवळ यांच्यात संतुलन साधलं आहे. साहजिकच इथले नागरिक आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून लाभ तर घेत आहेतच शिवाय ते उत्साहीदेखील आहेत. वास्तविक पर्यावरणाबाबतचे अलीकडचे चित्र भयानक आहे. विकासाच्या नावाखाली बांधलेल्या काँक्रीटच्या जंगलात हिरवाई नष्ट होत आहे. अशा परिस्थितीत या शहरांचे अनुकरण महत्त्वाचे आहे. रेझोनान्स कन्सल्टन्सीने जगातील अशा २१ पर्यावरणपूरक शहरांची यादी तयार केली आहे, जिथे विकास आणि हिरवाईचा समतोल तर आहेच, पण हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासोबतच त्यांनी पाण्याचा विवेकपूर्ण वापर, स्वच्छता आदींवर अधिक चांगले काम केले आहे. कचरा व्यवस्थापन उत्तम प्रकारे केले आहे.

अॅमस्टरडॅम, नेदरलँड्स - येथे पर्यावरण अनुकूल संस्कृती स्वीकारली गेली आहे. वाढता शाकाहार, प्लॅस्टिकचा मर्यादित वापर, कार्बन उत्सर्जनात घट आणि हिरवळ यामुळे हवा स्वच्छ आणि पर्यावरण ताजेतवाने वाटते. अॅमस्टरडॅममध्ये सायकल हे वाहतुकीचे मुख्य साधन आहे. 2030 पर्यंत कार्बन उत्सर्जन 55 टक्क्यांनी कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.

व्हिएन्ना: ऑस्ट्रिया- संगीताचे शहर म्हणून ओळखले जात असलेले आणि  मोझार्ट, बीथोव्हेन या नामवंत संगीतकार आणि मानसशास्त्रज्ञ सिग्मंड फ्रायड यांचे शहर  व्हिएन्ना केवळ समृद्ध संस्कृतीसाठीच नाही तर हिरवाईसाठी देखील ओळखले जाते. या शहराचे  नियोजन उत्कृष्ट असून लोकवस्त्यांमध्येही उद्यानांना योग्य जागा देण्यात आली आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था येथे अधिक वापरली जाते. माउंट कॅलेनबर्ग येथे भव्य द्राक्षमळे आहेत.

सिंगापूर- सिंगापूरचा उल्लेख आशियातील सर्वात हिरव्यागार देशांमध्ये होतो. 2008 पासून ग्रीन बिल्डिंग प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. म्हणूनच सिंगापूरमध्ये रूफटॉप गार्डन्स सामान्य आहेत. येथे, न्यूयॉर्कच्या हायलाइनप्रमाणे, जुन्या रेल्वेमार्गाचे रूपांतर 15 मैलांच्या ग्रीनवेमध्ये करण्यात आले आहे. शहरातील अनेक उद्यानांचे विशेषत: वृद्धांसाठी उपचारात्मक उद्यानात रूपांतर करण्यात आले आहे.

सॅन फ्रान्सिस्को - सॅन फ्रान्सिस्कोने अनेक वर्षांपासून 'ईट लोकल फूड' मोहीम चालवली जात आहे. 2016 पासून  शहरातील दहा किंवा त्याहून अधिक मजल्यांच्या इमारतींमध्ये सोलर पॅनल लावणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. शहरात एकेरी वापर आणि प्लास्टिकच्या पाण्याच्या बाटल्यांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली आहे.

बर्लिन, जर्मनी –इव्ही ( EV) चा प्रचार करण्यासाठी शहरात 400 हून अधिक चार्जिंग स्टेशन आहेत. शहरात जवळपास सर्वत्र सायकलींसाठी लेन आहेत, त्यामुळे लोक वाहनांचा वापर कमी करतात. सौरऊर्जा आणि पुनर्वापर प्रणाली चांगली आहे. पाण्याचा अपव्यय कमीत कमी आहे.

वॉशिंग्टन डीसी- येथील खाद्यसंस्कृतीही पर्यावरणपूरक आहे. येथे अनेक ठिकाणी  शेतकरी बाजार आहेत, जेथे स्थानिक फळे आणि भाजीपाला प्रामुख्याने खरेदी केला जातो. याशिवाय रॉक क्रीकसारखी मोठी उद्याने येथील जीवन सुखकर करतात.

क्युरिटिबा, ब्राझील - क्युरिटिबाचे शहरी शासन 1970 पासून हरित धोरणांचा पाठपुरावा करत आहे. येथील लोकांनी महामार्गालगत 15 लाख झाडे लावली आहेत. 2 दशलक्ष लोकसंख्या असलेल्या क्युरिटिबाची गणना दक्षिण अमेरिकेतील हिरव्यागार शहरांमध्ये केली जाते.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

महिला कुठेच का नाहीत सुरक्षित?

संयुक्त राष्ट्र संघ (युनायटेड नेशन्स -UN) ने जागतिक स्तरावर महिला आणि मुलींच्या लिंग-आधारित हत्यांबाबत जारी केलेला ताजा अहवाल अत्यंत भयानक आणि चिंताजनक आहे. मूलभूत आणि बौद्धिक विकासाच्या उच्च पातळीवर पोहोचलेल्या या जगाचे वास्तव चित्र सर्वांनाच धक्कादायक आहे. या युगातही निम्मी लोकसंख्या इतकी भेदरलेली आहे की, त्यांना त्यांच्या इच्छेनुसार आयुष्य जगता येत नाही, यापेक्षा वाईट आणि लाजिरवाणी गोष्ट कोणतीअसू शकेल. एकीकडे जग चंद्रावर पोहोचत आहे, तर दुसरीकडे अनेक महिला आणि मुलींचा अकाली मृत्यू होत आहे.

महिला आणि मुलींवरील हिंसाचार आज जगातील सर्वात व्यापक मानवी हक्क उल्लंघनांपैकी एक आहे. युनायटेड नेशन्सच्या मते, जगभरातील अंदाजे 736 दशलक्ष महिलांनी (सर्व स्त्रियांपैकी सुमारे 35 टक्के) त्यांच्या आयुष्यात किमान एकदा तरी लिंग-आधारित हिंसाचाराचा अनुभव घेतला आहे. ही हिंसक कृत्ये घरे, शाळा, व्यवसाय, उद्याने, सार्वजनिक वाहतूक, क्रीडा स्थळे या ठिकाणी होतात आणि ती ऑनलाइन मोठ्या प्रमाणात प्रचलित होत आहेत. द इकॉनॉमिस्ट या थिंक टँकच्या जागतिक अभ्यासानुसार, 38 टक्के महिलांनी वैयक्तिकरित्या ऑनलाइन हिंसाचाराचा अनुभव घेतला आहे आणि इंटरनेट वापरणाऱ्या 85 टक्के महिलांनी इतर महिलांविरुद्ध हिंसक कृत्ये पाहिली आहेत.जगभरात दर तासाला ५० हून अधिक महिला किंवा मुलींची त्यांच्याच कुटुंबातील सदस्यांकडून हत्या केली जाते. जगभरातील मानवी तस्करीच्या बळींपैकी सुमारे ७० टक्के महिला आणि मुली आहेत.

या परिस्थितीला पुष्कळ प्रमाणात पुरुषप्रधान मानसिकता जबाबदार आहे. ही मानसिकता स्त्रीला आपली मालमत्ता आणि वारसा मानते. अशी मानसिकता असलेले पुरुष महिलांसोबत वाट्टेल तसे वागणे हा आपला हक्क मानतात. 89 हजार खून हा मोठा आकडा आहे. दोन दशकांतील हा सर्वात मोठा आकडा आहे. 55 टक्क्यांहून अधिक प्रकरणांमध्ये जोडीदार किंवा कुटुंबातील इतर सदस्य जबाबदार असतात, यावरून ही मुलगी स्वतःच्या घरात सुरक्षित नसल्याचे दिसून येते. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. अर्धी लोकसंख्या स्वतःच्या घरात सुरक्षित नसेल तर त्यांना बाहेर तरी सुरक्षा कशी मिळणार? विषमता, अत्याचार, अन्याय आणि महिला सक्षमीकरणाचे नियम-कायदे वरवरचे नसले तरी ते कमकुवत नक्कीच आहेत, असेच म्हणावे लागेल. 

खरं तर अशा प्रकरणांमध्ये सामान्यतः शिक्षणाचा अभाव, अडाणीपणा जबाबदार असल्याचे म्हटले जाते. पण, अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात अशा प्रकारची प्रकरणे समोर येणे आणि युरोपीय देशांतील अत्यंत शिक्षित, महिला हक्कांबाबत जागरूक असलेल्या देशात ही समस्या खरोखरच गंभीर असल्याचे सिद्ध केले आहे. या मुद्द्याकडे भारतीय दृष्टिकोनातून पाहणेही आवश्यक ठरेल, कारण येथेही परिस्थिती समाधानकारक आहे, असे नाही. भारतीय संस्कृतीत महिलांची देवी म्हणून पूजा केली जाते, पण त्याच घरात तिला अत्यंत वाईट वागणूक मिळते. ती स्त्री घरातही सुरक्षित नाही आणि बाहेरही. कौटुंबिक सदस्यांच्या हातून जीवितहानी, कौटुंबिक हिंसाचार, हुंडाबळी, ऑनर किलिंग, बलात्कार आणि नव्याने प्रचलित 'लिव्ह-इन'च्या घटना येथेही चिंताजनक पातळीवर पोहोचल्या आहेत.

साहजिकच या अत्यंत गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी उपाययोजनाही तितक्याच गहन, व्यापक आणि दीर्घकालीन असाव्या लागतील. मुलगा-मुलगी हा भेदभाव दूर करण्यासाठी प्रयत्न वाढवावे लागतील. त्यासाठी समाज आणि सरकारला पुढे यावे लागेल. महिला सक्षमीकरणाच्या मार्गात येणारे अडथळे शोधून ते दूर करावे लागतील. महिला सुरक्षेच्या कायद्याची ताकद आणि त्यांची स्थानिक पातळीवरची अंमलबजावणीही सुनिश्चित करावी लागेल. केवळ घोषणा देऊन अर्ध्या लोकसंख्येचे संरक्षण होऊ शकत नाही.

पाण्याचा अपव्यय थांबवणे आवश्यक

 हे मानवी अस्तित्वासाठी सर्वात उपयुक्त नैसर्गिक स्त्रोत आहे. हे केवळ ग्रामीण आणि शहरी भागातील स्वच्छतेबाबत  महत्त्वाची भूमिका बजावत नाही, तर औद्योगिक क्षेत्रातील सर्व प्रकारच्या कृषी आणि उत्पादन प्रक्रियेसाठी देखील आवश्यक आहे. भारतातील जलस्रोतांची उपलब्धता आणि वापर याबाबत काही तथ्ये विचारात घेतल्यास, हे स्पष्ट होते की, जागतिक ताज्या  जलस्रोतांपैकी फक्त चार टक्के जलस्रोत देशात उपलब्ध आहेत. साहजिकच त्यामुळे भारताला जगातील १८ टक्के लोकसंख्येला पाणी पुरवावे लागते. देशातील एकूण पाण्याच्या वापरापैकी सुमारे 85 टक्के पाणी कृषी क्षेत्रात वापरले जाते, तर 10 टक्के पाणी औद्योगिक क्षेत्रासाठी  वापरले जाते आणि केवळ 5 टक्के घरांमध्ये वापरले जाते.

सन 1994 मध्ये प्रति व्यक्ती पाण्याची उपलब्धता सहा हजार घनमीटर होती, जी 2000 मध्ये 2300 घनमीटर इतकी कमी झाली आणि 2025 पर्यंत ती आणखी कमी होऊन १६०० घनमीटरवर येण्याचा अंदाज आहे. याउलट, 2030 सालापर्यंत भारतातील पाण्याची मागणी त्याच्या पुरवठ्याच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट होईल. आपल्या देशात शुद्ध पिण्याच्या पाण्याची कमतरता आहे. आकडेवारी दर्शवते की भारतातील शहरी भागातील 970 लाख लोकांना पिण्याचे शुद्ध पाणी उपलब्ध नाही.

 देशाची राजधानी दिल्लीबद्दल बोलायचं तर भारतीय मानक ब्यूरोने जारी केलेल्या अहवालात असे दिसून आले आहे की दिल्ली जल बोर्डाने वितरित केलेले पाणी बीएसआय मानकांची पूर्तता करत नाही आणि ते पिण्यायोग्य नाही. आपल्या ग्रामीण भागातही पिण्याच्या पाण्याची स्थिती फारशी चांगली नाही. तसेच सुमारे 70 टक्के लोकांना प्रदूषित पाणी प्यावे लागत आहे आणि 33 कोटी लोकांना दुष्काळी भागात राहावे लागत आहे. एकूणच, भारतातील सुमारे 70 टक्के पाणी प्रदूषित आहे.

देशात आधीच मर्यादित प्रमाणात पाणी उपलब्ध आहे, तरीही पाण्याचा अपव्यय सुरूच आहे. हा प्रवृत्ती धोकादायक आहे. ज्या वेगाने पाण्याचा अपव्यय होत आहे, त्यामुळे आपले भविष्य खूप भीतीदायक ठरू शकते. भूजल पातळी झपाट्याने खाली जात आहे. नद्या कोरड्या पडत आहेत. पाणथळ जागाही धोक्यात आल्या आहेत. 140 कोटी लोकसंख्या असलेला आपला देश जलसंधारणाबाबतही गंभीर नाही, देशाची आर्थिक राजधानी म्हटल्या जाणाऱ्या मुंबईतच दररोज वाहने धुण्यात सुमारे पन्नास लाख लिटर पाणी वाया जात आहे. दिल्ली, मुंबई आणि चेन्नईसारख्या महानगरांमध्ये पाईप लाईन लिकेजमुळे दररोज 17 ते 44 टक्के पाणी वाया जाते. देशातील नद्यांची स्थिती दयनीय असून गंगा प्रदूषणमुक्त करण्याच्या प्रयत्नांना अपेक्षित यश मिळालेले नाही. त्यामुळे देशातील नद्यांच्या स्थितीचा गांभीर्याने विचार करून त्या प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी योग्य धोरणे आखण्याची गरज आहे.

पाण्याच्या वाढत्या मागणीमुळे, पाण्याचे योग्य व्यवस्थापन करण्याची गरज अनेक वर्षांपासून देशभरात जाणवत आहे. जल व्यवस्थापनामध्ये पूर, दुष्काळ आणि जलप्रदूषण इत्यादीसारख्या पाण्याच्या टंचाईशी संबंधित जोखमींचे व्यवस्थापन देखील समाविष्ट आहे. हे व्यवस्थापन स्थानिक प्रशासन तसेच वैयक्तिक पातळीवर  केले जाऊ शकते. योग्य पाणी व्यवस्थापनामध्ये पाण्याचे अशा प्रकारे व्यवस्थापन करणे समाविष्ट आहे की सर्व लोकांना त्यांना आवश्यक असलेले पाणी मिळू शकेल.

देशातील नद्या, सरोवरे, तलाव या जलस्रोतांमधील प्रदूषणाची पातळी दिवसेंदिवस वाढत आहे. देशाच्या बहुतांश भागात भूजल पातळी तुलनेने लक्षणीय खाली गेली आहे. युनेस्कोच्या अहवालात भारत हा जगातील सर्वात जास्त भूगर्भातील पाण्याचा वापर करणारा देश असल्याचे समोर आले आहे. जलस्रोत मर्यादित आहेत आणि पुढील पिढ्यांसाठीही आपण त्यांचे संवर्धन केले पाहिजे. जलसंकटाचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही नकारात्मक परिणाम होतो. जलव्यवस्थापनाच्या मदतीने हा नकारात्मक परिणाम टाळून जलसंकट दूर करता येईल.

जलसंधारणाच्या दृष्टीकोनातून पाण्याची मागणी आणि पुरवठा यातील अंतर कमी करणे, अन्न उत्पादनासाठी पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देणे आणि स्पर्धात्मक मागण्यांमध्ये वापर संतुलित करणे, महानगरे आणि इतर मोठ्या शहरांची वाढती मागणी पूर्ण करणे व  शेजारील देश आणि राज्ये इत्यादींमध्ये पाणी वाटपाशी संबंधित समस्यांना सामोरे जाणे हेदेखील महत्त्वाचे आहे.

2018 मध्ये नीती आयोगाने इनोव्हेटिव्ह इंडिया 2075 रणनीती जारी केली होती, ज्या अंतर्गत असे ठरवण्यात आले होते की 2022-23 पर्यंत भारताच्या जल संसाधन व्यवस्थापन धोरणाने जीवन, शेती, आर्थिक विकास, पर्यावरण आणि पर्यावरणासाठी पाण्याची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित केली पाहिजे. त्यासाठी पाण्याच्या सुरक्षेची सोय असावी. या धोरणामध्ये नागरिक आणि प्राण्यांना पुरेसे आणि सुरक्षित पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, सर्व शेतांमध्ये योग्य सिंचन व्यवस्था सुनिश्चित करणे आणि शेतीच्या पाण्याचा वापर सुधारणे आणि गंगा आणि तिच्या उपनद्यांचा अखंड आणि स्वच्छ प्रवाह सुनिश्चित करणे आदी गोष्टी समाविष्ट आहेत.

मात्र, भारतात पाण्याची कमतरता नाही. आपल्या देशातील मुख्य नद्यांव्यतिरिक्त, आपल्याला दरवर्षी सरासरी 11.70 कोटी घनमीटर पावसाचे पाणी मिळते. याशिवाय अक्षय जलसंधारणामुळे दरवर्षी 1608 अब्ज घनमीटर पाणी उपलब्ध होते. आपल्याकडे जगातील नवव्या क्रमांकाचा 'गोड्या पाण्याचा साठा' आहे. असे असूनही, भारतात प्रचलित असलेली पाण्याची समस्या पाण्याच्या कमतरतेचे नव्हे तर जलसंधारणाचे आमचे चुकीचे व्यवस्थापनामुळे जाणवत आहे.

जलसंधारण ही आजच्या काळाची गरज आहे. त्यासाठी योग्य निचरा आणि सांडपाण्याची विल्हेवाट स्वच्छ व सुरक्षित पद्धतीने करण्याची व्यवस्था करणे आवश्यक आहे. या प्रणालीअंतर्गत सांडपाण्याचा पुनर्वापर करून ते वापरण्यायोग्य बनवले जाऊ शकते, जेणेकरून ते लोकांच्या घरी पिण्यासाठी आणि घरगुती वापरासाठी पाठवले जाऊ शकते. दुष्काळग्रस्त भागात चांगल्या दर्जाची सिंचन व्यवस्था सुनिश्चित करता येते. पाण्याचा अपव्यय होऊ नये म्हणून या यंत्रणांचे व्यवस्थापन करता येते. अनावश्यक पाणी टंचाई टाळण्यासाठी पुनर्नवीनीकरण किंवा पावसाचे पाणी देखील वापरले जाऊ शकते.

देशात जलसंधारणावर दिलेला भर पाहता, कोणत्याही घटकाने, मग ती व्यक्ती असो किंवा कंपनी, उपकरणांचा अनावश्यक वापर कमी करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांच्या साफसफाई आणि देखभालीमध्ये दररोज अनेक लिटर पाणी वाया जाईल. तसे झाले तर पाणी वाचवले जाऊ शकते. पावसाचे पाणी पृष्ठभागावर साठवून जलसंधारण करता येते. त्यासाठी टाक्या, तलाव, चेकडॅम इत्यादींची योग्य व्यवस्था करता येईल. देशातील जल प्रशासन संस्थांच्या कामकाजात नोकरशाही, पारदर्शक आणि गैर-सहभागी दृष्टीकोन अजूनही चालू आहे. हे संपवण्याची गरज आहे.

दुष्काळ आणि पूर यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींशी संबंधित विश्वसनीय माहिती आणि डेटा लवकरात लवकर उपलब्ध होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्यांना वेळीच सामोरे जाता येईल आणि संभाव्य नुकसान कमी करता येईल. भूजल पातळी वाढवणे आणि भूजल वापराचे नियमन करणे यासंबंधीचे महत्त्वाचे निर्णय त्वरीत घेतले जाणे आणि त्याची त्वरित अंमलबजावणी करणे देखील महत्त्वाचे आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

सरकारी शाळांविषयी बदलत चाललेला दृष्टीकोन

भारतात सुमारे 15 लाख शाळांचे मोठे नेटवर्क आहे, ज्यामध्ये सुमारे 26 कोटी विद्यार्थी अधिकृतरीत्या शिक्षण घेत आहेत. शिक्षणाचा अधिकार, सर्व शिक्षा अभियान आणि माध्यान्ह भोजन यांसारख्या सरकारी उपक्रमांमुळे शालेय शिक्षणात लक्षणीय सुधारणा झाली आहे. तथापि, अजूनही मोठ्या प्रमाणात आंतर-संबंधित आव्हाने आहेत ज्यात शिक्षणाचा परिणाम, शिक्षकांच्या रिक्त जागा, प्रशासनापासून ते संघटनात्मक समस्या अशा अनेक मुद्द्यांचा समावेश आहेत. या संदर्भात, झारखंड, मध्य प्रदेश आणि ओडिशा या तीन राज्यांमध्ये शाश्वत कृती फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग ह्यूमन कॅपिटल इन एज्युकेशन ( साथ-ई  अर्थात SAAT-E) अंतर्गत नीती आयोगाने केलेले कार्य इतर राज्यांना पुढे जाण्याचा मार्ग दाखवू शकते.

काही दशकांपूर्वी देशभरात लहान लहान सरकारी शाळा झपाट्याने उघडल्या गेल्या. पण पुढच्या काळात प्रजनन दर कमी झाल्यामुळे यापैकी काही शाळांचा आकार खूपच लहान झाला आहे. मोठ्या संख्येने लहान शाळा चालवणे केवळ खर्चिकच नाही तर शिक्षकांची उपलब्धता कमी असल्याने त्याचा शैक्षणिक गुणवत्तेवरही परिणाम होत आहे. उदाहरणार्थ, झारखंडमध्ये 4,380 शाळांचे विलीनीकरण करण्यात आले ज्यामुळे सुमारे 400 कोटी रुपयांची बचत झाली. शिक्षकांचे समायोजन झाल्याने शिक्षक देखील शाळांना उपलब्ध झाले

नीती आयोगाच्या या  प्रकल्पामध्ये  स्पष्टपणे भर देण्यात आला आहे की लहान, लहान शाळा ज्या अल्प प्रमाणात कार्यरत आहेत आणि कमी विद्यार्थी पटसंख्या असलेल्या शाळा आहेत, त्या शाळांचे विलीनीकरण केले जावे आणि शिक्षकांसाठी योग्य व्यवस्था केली जावी कारण देशाच्या शालेय शिक्षणामध्ये परिस्थितीत बदल घडवून आणण्याची  महत्वाची भूमिका आहे.

शालेय स्तरावर शैक्षणिक सुधारणा आणि नवोपक्रम तेव्हाच यशस्वी होऊ शकतात जेव्हा संस्थात्मक आणि  संचालन स्तरावर अपेक्षित बदल केले जातात . या आठवड्यात प्रसिद्ध झालेल्या प्रकल्पाच्या अहवालानुसार, लहान-लहान शाळांचे विलीनीकरण आणि शेजारच्या शाळांचाही त्यात समावेश  केल्याने चांगले शैक्षणिक आणि प्रशासकीय परिणाम प्राप्त झाले आहेत.

एकदा एकत्रीकरण झाले की, मोठ्या शाळा केवळ मोठ्या शाळेचा आकारच देत नाहीत तर शिक्षकांची उपलब्धता आणि उत्तम पायाभूत सुविधा देखील देतात. याशिवाय, यामुळे विद्यार्थ्यांची कार्यक्षमता वाढते, ते एका वर्गातून दुसर्‍या वर्गात सहजतेने जातात. यामुळे एकाच वेळी अनेक वर्ग शिकवण्याच्या प्रक्रियेस प्रतिबंध करता येते.

अधिक विद्यार्थ्यांना मोठ्या समवयस्क गटाचा पाठिंबा मिळतो, ज्यामुळे त्यांच्या ज्ञानाची खोली आणि विविधता वाढते. यामुळे शैक्षणिक शिस्त सुधारण्यास मदत होते. या सर्व गोष्टी शालेय कामगिरी, कमी गळतीचे प्रमाण आणि विद्यार्थ्यांसाठी चांगले शिक्षण परिणाम यांच्याशी निगडीत आहेत. शाळांच्या विलीनीकरणाशी संबंधित उत्तम देखरेख आणि प्रशासन हा देखील एक फायदा आहे.

साथ-ई  प्रकल्पात सहभागी असलेल्या तीन शाळांचा अनुभव इतर राज्यांना त्यातून शिकलेले काही धडे अंगीकारण्यास प्रोत्साहित करू शकतो. या दरम्यान, आर्थिक व्यवहार्यता आणि स्थानिक समुदायातील मुलांवर होणारे परिणाम यासारखे घटकही लक्षात ठेवावे लागतील.

भारताच्या भौगोलिक वैशिष्ट्यांमधील फरक लक्षात घेऊन आणि आदिवासी लोकसंख्या लक्षात घेऊन, दुर्गम भागातील शाळेच्या प्रवेशावर परिणाम होणार नाही आणि शाळा सोडणाऱ्यांची संख्या वाढणार नाही, याकडे पूर्ण लक्ष दिले पाहिजे. लोकांच्या रहिवासी भागाच्या आसपास शाळांची उपस्थिती प्राधान्याने असली पाहिजे. विशेषतः प्राथमिक शिक्षणाच्या स्तरावर अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. 

झारखंडमधील खुंटी जिल्ह्याचे यश लक्षवेधी आहे. दूरवर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी जिल्हा प्रशासनाने वाहतुकीची व्यवस्था केली. विद्यार्थी त्यांच्या जुन्या शाळेत जमायचे आणि तेथून बसने नव्याने विलीन झालेल्या शाळेत पोहोचायचे. मोठ्या वयाच्या किंवा उच्च प्राथमिक वर्गातील  विद्यार्थ्यांसाठी सायकलचा पर्यायदेखील विचारात घेता येईल.

याशिवाय धोरणकर्त्यांनी अध्यापन आणि अभ्यासक्रमाच्या गुणवत्तेकडेही लक्ष दिले पाहिजे कारण ते शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्यासाठी देखील महत्त्वाचे आहेत. सरकारी शाळांच्या पुनर्रचनेबाबतचे कोणतेही धोरण काळजीपूर्वक तयार केले पाहिजे. सरकारी शाळांमधील शिक्षणात सुधारणा केल्याशिवाय भारत शाश्वत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करू शकणार नाही. (बिझनेस स्टँडर्ड संपादकीय) 

अनुवाद- मच्छिंद्र ऐनापुरे

अक्षय ऊर्जा: देशात आशादायक चित्र; पण हवेत अजून प्रयत्न

जगातील अक्षय ऊर्जा उत्पादक देशांमध्ये भारत आता तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. वारा आणि सूर्यप्रकाशाच्या मदतीने जवळपास दहा टक्के ऊर्जा तयार करत आहे, तर अमेरिका बारा टक्के, चीन, जपान आणि ब्राझील दहा टक्के आणि तुर्कस्तान तेरा टक्के वीज वारा आणि सूर्यप्रकाशाच्या मदतीने ऊर्जा तयार करत आहे. युरोपियन संघ 21 टक्के आणि युनायटेड किंगडम 33 टक्के पवन आणि सौर उर्जेचे उत्पादन करत आहे, तर रशिया केवळ 0.2 टक्के सौर आणि पवन ऊर्जा उत्पादन करत आहे. अशाप्रकारे भारतात कोळशापासून निर्माण होणाऱ्या विजेत सुमारे 8.3 टक्क्यांनी घट झाली आहे. एका अंदाजानुसार, 2035 पर्यंत भारतातील ऊर्जेची मागणी वार्षिक 4.2 टक्के दराने वाढेल, जी संपूर्ण जगात सर्वात वेगवान असेल. तर 2016 मध्ये जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत भारताची मागणी पाच टक्के होती, जी 2040 मध्ये अकरा टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. 2014 पासून जीवाश्म उर्जा स्त्रोतांना पर्याय म्हणून अक्षय ऊर्जा बनवण्याकडे उच्च प्राधान्याने काम केले जात आहे. आज भारताच्या एकूण ऊर्जा उत्पादन क्षमतेपैकी 36 टक्के वाटा हा नवीकरणीय ऊर्जेचा आहे. गेल्या काही वर्षांत त्यात अडीच पट वाढ झाली आहे. यामध्ये सौरऊर्जेचा वाटा तेरा पटींनी वाढला आहे. भारत 2035 पूर्वी अक्षय ऊर्जेची सर्व उद्दिष्टे साध्य करेल हे स्पष्ट आहे.

एका अंदाजानुसार, मध्य प्रदेशातील रीवा अल्ट्रा मेगा सौर प्रकल्पातून 15.7 लाख टन कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन रोखण्यात आले आहे. हे पृथ्वीवर 2.60 कोटी झाडे लावण्याइतके आहे. भारतात अक्षय ऊर्जेच्या अपार शक्यता आहेत. साहजिकच भारताने हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी जी वचनबद्धता व्यक्त केली आहे, ती त्याच्या जागतिक दृष्टिकोनाच्या घोषणेचा एक भाग आहे. भारतीय दृष्टिकोन हा शोषणाऐवजी निसर्गाच्या संतुलित राहण्याच्या बाजूने आहे. आंतरराष्ट्रीय सौर युतीचा प्रकल्प ज्या प्रभावी पद्धतीने देशाने जगासमोर मांडला तो खऱ्या अर्थाने पॅरिस कराराच्या समांतर भारतीय लोकमंगलच्या दृष्टीचे मूर्त स्वरूप आहे.

भारताला सरासरी पाच हजार लाख किलोवॅट-तास प्रति चौरस मीटर इतकी सौरऊर्जा मिळते. एक मेगावाट सौरऊर्जेसाठी तीन हेक्टर सपाट जमीन लागते. या दृष्टीने भारताकडे या क्षेत्रात प्रचंड क्षमता आहे. या शाश्वत ऊर्जा साठ्याला देशाच्या ऊर्जा गरजांशी जोडून सरकारने जी उद्दिष्टे निश्चित केली आहेत ती स्वप्नपूर्ती झाल्यासारखी आहेत. ‘थिंक टँक एजन्सी’ ‘अंबर’च्या अहवालानुसार, थर्मल पॉवर प्लांट्स जगासाठी 33 टक्के ऊर्जा तयार करत आहेत. हा अहवाल भारताचा समावेश असलेल्या 48 देशांच्या ऊर्जा संबंधित डेटावर आधारित आहे. हे 48 देश जगाच्या एकूण विजेच्या 83 टक्के उत्पादन करतात. त्याच वेळी, ऊर्जा उत्पादनात पवन आणि सौरचा वाटा सतत वाढत आहे. सरकारचा दावा आहे की भारत 2030 पर्यंत सौर मॉड्यूल आणि पॅनेल उत्पादनात आत्मनिर्भर होईल.

आतापर्यंत अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी  एनर्जी कन्झर्वेशन बिल्डिंग कोड (ECBC), देशातील व्यावसायिक इमारतींना कमी वीज वापर आणि ऊर्जा कार्यक्षम बनवण्याची योजना अनिवार्य केली आहे. या अंतर्गत वीजेचा वापर कमीत कमी होईल अशा पद्धतीने इमारती बांधल्या जातात.ईसीबीसी अंतर्गत इमारतींचे डिझाइन करण्यासाठी तीन पर्याय आहेत. पहिला पर्याय 15 ते 20 टक्के विजेची बचत करतो, तर दुसरा आणि तिसरा पर्याय अनुक्रमे 30 ते 35 टक्के आणि 40 ते 45 टक्के विजेची बचत करतो. या योजनेत खर्च 5 ते 8 टक्क्यांनी वाढतो. ईसीबीसी 2030 पर्यंत 125 अब्ज युनिट विजेची बचत करेल असा अंदाज आहे, जे 100 दशलक्ष टन कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याच्या समतुल्य आहे.

'इंटरनॅशनल रिन्युएबल एनर्जी एजन्सी'ने जारी केलेल्या 'नूतनीकरणक्षम क्षमता आकडेवारी' अहवालात असे नमूद केले आहे की 2022 मध्ये जागतिक स्तरावर अक्षय ऊर्जा क्षमतेत 9.6 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तथापि, ही वाढ जागतिक तापमान वाढ मर्यादित करण्यासाठी पुरेशी नाही. यासाठी नवीकरणीय ऊर्जेत सध्याच्या दरापेक्षा तिप्पट वाढ आवश्यक आहे. अहवालानुसार, 2022 च्या अखेरीस, जागतिक स्तरावर एकूण अक्षय ऊर्जा क्षमता 3,372 जीडब्ल्यू (GW) वर पोहोचली आहे, जी विक्रमी 295 जीडब्ल्यू ने वाढली आहे. गेल्या वर्षी नवीन उर्जा क्षमतेच्या सुमारे 83 टक्के अक्षय उर्जेचा वाटा होता. अहवालानुसार, जागतिक अनिश्चितता असूनही अक्षय ऊर्जेमध्ये विक्रमी वाढ सुरू आहे, जी जीवाश्म इंधनापासून वीज निर्मितीमध्ये घट झाल्याची पुष्टी करते. सततची विक्रमी वाढ ऊर्जा संकटाच्या दरम्यान अक्षय ऊर्जेची लवचिकता दर्शवते.

एका अभ्यासानुसार भारतात एलईडी बल्ब आणि ट्यूबलाइट्सच्या वापरामुळे प्रकाशासाठी खर्च होणारी वीज सुमारे 75 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. इमारतींमधील विजेच्या वापरावरही अनेक अभ्यास केले गेले आहेत, जे दाखवतात की ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे वापरून, विजेचा वापर सुमारे 30 टक्क्यांनी कमी करता येतो. ही वीज बिहार आणि झारखंडसारख्या राज्यांच्या एका वर्षाच्या गरजेइतकी आहे. अभ्यास दर्शविते की ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या मानकांची अंमलबजावणी करून, घरगुती आणि निवासी इमारतींमध्ये वीज मोठ्या प्रमाणावर वाचविली जाऊ शकते. इमारतींमध्ये ऊर्जा कार्यक्षमता मानके लागू केल्यास अतिरिक्त 30 टक्के विजेची बचत होऊ शकते. उद्योग सर्वाधिक 42 टक्के वीज वापरतात. घरगुती वापर 24 टक्के असून तो दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. व्यावसायिक इमारतींमध्ये विजेचा वापर आठ टक्के आहे.  

इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीच्या अभ्यासानुसार, देशातील औद्योगिक क्षेत्रातील 38 टक्के विजेच्या वापरामध्ये ऊर्जा कार्यक्षमता मानकांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे, तर घरगुती वीज केवळ सात टक्के ऊर्जा कार्यक्षम बनली आहे. व्यावसायिक इमारतींमध्ये ते सुमारे 19 टक्के आहे. वाहतुकीत फक्त दोन टक्के. सध्या भारतात  कार्यक्षमतेच्या उपायांसह केवळ 23 टक्के ऊर्जा वीज वापरली जात आहे, तर 77 टक्के वीज खर्चामध्ये ऊर्जा कार्यक्षमता स्वीकारली जात नाही. इमारतींमध्ये ऊर्जा कार्यक्षमतेच्या मानकांसाठी प्रचंड क्षमता आहे. नवीन व्यावसायिक इमारतींसाठी बिल्डिंग कोड लागू केले जातात, परंतु जुन्या इमारती आणि निवासस्थाने ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणे वापरून विजेचा वापर कमी करू शकतात. ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिशियन्सीने आतापर्यंत 26 घरगुती उपकरणे ऊर्जा कार्यक्षम बनवली आहेत. त्यांचा वापर वाढत आहे, परंतु त्या सर्वांसाठी मानके अनिवार्य नाहीत. अनेक उर्जा-चालित उपकरणांची कार्यक्षमता मानके अद्याप निश्चित नाहीत.

घरे आणि इमारतींमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विद्युत उपकरणांच्या यादीत शंभरहून अधिक उपकरणे आहेत. इमारतींमध्ये वापरलेली सर्व उपकरणे कार्यक्षमतेच्या मानकांच्या कक्षेत आहेत आणि ते अनिवार्यपणे लागू केले आहेत याची खात्री करणे आवश्यक आहे. सौरऊर्जेच्या आधारे लोकांमध्ये ऊर्जा कार्यक्षमतेबद्दल जागरूकता वाढली आहे, परंतु लोक आणि सरकारने ज्या प्रकारे एलईडीचा प्रचार केला, तसाच प्रकार इतर उपकरणांच्या बाबतीत घडला नाही. त्यासाठी कठोर पावले उचलावी लागतील.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

कुत्र्यांवर नियंत्रणाबरोबरच नुकसान भरपाई देण्याच्या धोरणात असावी स्पष्टता

भटक्या कुत्र्यांचा देशभरात सर्वत्रच त्रास आहे. याबाबत वारंवार तक्रारी करूनही उपाययोजना केल्या जात नाहीत. परंतु भटक्या कुत्र्यांमुळे जखमी झालेल्या व्यक्‍तीला भरपाई देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. कुत्र्याच्या प्रत्येक दाताच्या निशाणीसाठी १० हजार रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालयाने नुकतेच दिले. भटक्या आणि मोकाट जनावरांमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये जखमी आणि मृत व्यक्तींच्या नातेवाइकांना नुकसानभरपार्ड देण्याबाबत दाखल 193 याचिकांवर न्यायमूर्ती विनोद भारद्वाज यांच्या खंडपीठापुढे एकत्रित सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने दिशानिर्देश जारी केले. 

 उच्च न्यायालयाने पंजाब,  हरयाणा आणि चंडीगड प्रशासनाला दिलेल्या आदेशात, रभटक्या कुत्र्यांसह अन्य जनावरामुळे  जखमी झालेल्या नागरिकांना  नुकसान भरपार्ई देण्यासाठी उपजिल्हाधिकार्‍याच्या अध्यक्षतेत समिती गठित करावी. पोलिसांकडून अहवाल मिळाल्यानंतर आणि योग्य कागदपत्रे दाखल केल्यानंतर पीडिंताना नुकसानभरपाईची रक्‍कम ४ महिन्यामध्ये देण्यात यावी, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. नुकसानभरपाई देण्याची प्राथमिक जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, राज्य सरकार संबंधित घटनेत चावा घेणार्‍या वा नागरिकांना जखमी करणार्‍या जनावराच्या मालकाकडून नुकसान भरपाई वसूल करू करावी. परंतु नुकसान भरपाई देण्यात राज्य सरकारने टाळाटाळ करू नये, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे. 

 ‘कुत्रा चावला तर प्रत्येक दाताच्या खुणांनुसार नुकसान भरपाई द्यावी लागेल.’ पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कुत्रा चावल्यामुळे वेदनांसह आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करणाऱ्यांना दिलासा देणारा ठरणार आहे.  देशाची न्यायालये लोकहिताचे असे निर्णय रोज देत असतात. विशेष म्हणजे काही निर्णयांची अंमलबजावणी होते आणि काहींची होत नाहीत. आश्चर्याची बाब म्हणजे कुत्रा चावल्याची भरपाई मिळवण्यासाठीही पीडितेला कोर्टात जावे लागले. महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, नागरी संस्थांच्या दुर्लक्षाशी संबंधित अशा प्रकरणातही पीडितेला भरपाईसाठी भटकंती का करावी लागली?

ही काही वेगळी घटना नाही. इतर अनेक नुकसानभरपाईच्या प्रकरणांमध्येही पीडितेला न्यायालयाच्या सूचनेनुसारच दिलासा मिळतो. याचे कारण आजही भरपाईबाबत देशात कोणतेही स्पष्ट धोरण किंवा नियम नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा कोणताही निर्णय येण्यापूर्वीच अशा पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याचे नियम सरकार ठरवू शकत नाही का, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय भारताच्या संदर्भात अधिक महत्त्वाचा ठरतो. परिस्थिती अशी आहे की, देशात दररोज सुमारे 10 हजार माणसे कुत्रा चावल्याने जखमी होतात. दरवर्षी देशातील 20 हजारांहून अधिक लोकांचा यामुळे मृत्यू होतो. जगात कुत्रा चावल्याने मृत्यू होण्याचे प्रमाणही भारतात सर्वाधिक आहे. अशा परिस्थितीत कुत्रा चावल्यास नुकसान भरपाईबाबत स्पष्ट धोरणाची गरज आहे. एक महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की कुत्रा चावण्याच्या सर्वाधिक घटना फक्त भारतातच का होतात? कुत्रा चावण्याच्या बातम्या देशातील शहरे आणि शहरांमधूनच नव्हे तर खेड्यापाड्यातूनही येत असतात. अशा प्रकरणांमध्ये, मृत्यू देखील अनेकदा मथळे बनतात. भटक्या कुत्र्यांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे.

अनेक शहरांमध्ये स्थानिक प्रशासनाकडून कुत्र्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वेळोवेळी मोहिमा राबवल्या जातात. केंद्र सरकारकडून या वर्षी एक मोहीमही राबविण्यात आली, मात्र अशा मोहिमा औपचारिकतेच्या पलीकडे जात नसल्याचे दिसून आले आहे. आज अशा मोहिमा राबवण्यापेक्षा समस्येच्या मुळाशी जाऊन कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज आहे. कुत्रा चावल्याबद्दल राष्ट्रीय स्तरावर भरपाईचे धोरणही बनवायला हवे. सर्व राज्यांशी सल्लामसलत करून धोरण बनवावे. त्यामुळे न्यायालयांवरील खटल्यांचा अनावश्यक भारही कमी होऊ होईल. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

समाधानाचा मार्ग

जीवनातील समाधानाची उणीव कशी भरून काढायची आणि ती कशी शोधायची, या धडपडीतच आपलं संपूर्ण आयुष्य व्यतीत होत असतं.अनेकदा आपण आयुष्यातील दोन मुख्य गोष्टींवर आधारित निर्णय घेतो.  गोष्टी आतून कशा दिसतात आणि त्याउलट, गोष्टी आपल्याला आणि इतरांना बाहेरून कशा दिसतात.  कधीकधी या दोन्ही गोष्टी एकमेकांच्या विरुद्ध असू शकतात.  समाधान मिळवण्यासाठी आपल्याला बाहेरून नव्हे तर आपल्याला कसे वाटते हे आंतरिक संदर्भ दिले पाहिजे. लोक जे करतात त्यावर आधारित त्यांची व्याख्या आपण का करतो?  जेव्हाही आपण एखाद्याला भेटतो तेव्हा लहान संभाषण अपरिहार्यपणे याकडे वळते, ‘…आणि तुम्ही काय करता?’ आपल्याजवळ जे आहे किंवा आपण जे मिळवतो त्यातून समाधान मिळत नाही.  आपण जे देतो त्यातून ते येते. 

आपल्यापैकी बरेच जण योग्य गोष्ट करत असल्याचे दिसण्यासाठी कठोर परिश्रम करतात.  सध्या तुमच्या क्रेडेन्शियल्ससाठी काम करा किंवा समाधानासाठी ऐवजी रिझ्युम करा.  आपण कोणत्या प्रकारचे काम करणार आहोत हे आपण निवडू शकतो अशा स्थितीत असल्यास, आपण कामात स्वतःला गुंतवून घेतो तेव्हा आपल्याला कसे वाटते हे महत्त्वाचे आहे. केवळ कामाची कल्पना आवडण्यापेक्षा हे अधिक महत्त्वाचे आहे.  हे केवळ आपल्याला आणि इतरांना चांगले वाटते म्हणून नाही तर ते चांगले वाटते म्हणून देखील समाधानी असले पाहिजे.

पुष्कळ लोक आनंदात समाधानाचा भ्रमनिरास करतात.  सर्वात मोठा फरक हा आहे की त्या वेळी घडलेल्या एखाद्या गोष्टीमुळे आपण आनंदी असू शकतो, परंतु काही काळानंतर असे वाटते की आपण कोणतेही अर्थ किंवा हेतू नसलेले जीवन जगत आहोत आणि त्यामुळे समाधान नाही. आनंदाऐवजी बाह्य परिस्थितींपासून तुलनेने स्वतंत्र असलेल्या समाधान आणि समाधानाच्या आंतरिक भावनेसाठी आपण कार्य केले पाहिजे.  जीवनातून आपल्याला हवं ते सगळं मिळतंय असं वाटतं तेव्हा समाधान मिळतं. 

सर्वसाधारणपणे आपले निर्णय ते कसे दिसतात यावर कमी आधारित असले पाहिजेत, परंतु ते आपल्याला कसे वाटते यावर अधिक आधारित असावेत.  बाहेरून गोष्टी कशा दिसतात याची काळजी करू नये. जीवनात फक्त सर्व काही मिळवण्याची आकांक्षा बाळगून सर्व काही साध्य होईल असे होत नाही.  आम्हाला सर्वकाही कधीच कळणार नाही. 

आमच्याकडे नेहमी माहितीची कमतरता असते.  प्रत्येक गोष्ट खूप महत्त्वाची वाटते आणि जेव्हा हे सर्व इतके गंभीर होते की जीवन किंवा मृत्यूची परिस्थिती वाटते तेव्हा आपण त्याचा आनंद घेऊ शकत नाही.  आपण कसे दिसावे, कसे बोलावे आणि कसे वाटले पाहिजे हे आपण समाजाला ठरवू देतो. लाओ त्झू म्हणाले, ‘तुम्ही इतरांकडे समाधानासाठी पाहत असाल, तर तुमची खरी पूर्तता कधीच होणार नाही.’ एकदा आपण समाधानी वाटू लागलो की, आपण स्वतःवर प्रेम करू आणि स्वीकारू. 

अनेक प्रयोग केले गेले आहेत ज्यावरून असे दिसून आले आहे की वृद्ध लोक सामान्यतः तरुण लोकांपेक्षा अधिक समाधानी असतात, कारण जसे आपण आपल्या आयुष्याच्या शेवटच्या जवळ जाऊ लागतो, तेव्हा आपण भविष्यावर तितके लक्ष केंद्रित करत नाही जसे आपण तेव्हा होतो. जेव्हा आपण असतो तेव्हा आपण ते करतो तरुण आणि आपल्याकडे विचार करण्यासारखे बरेच भविष्य आहे. आम्ही वर्तमानात जगतो आणि प्रत्येक दिवसाचा पुरेपूर फायदा घेतो, कारण आम्हाला माहित आहे की ते दिवस मर्यादित आहेत.  जर आपला एक पाय भूतकाळात आणि एक पाऊल भविष्यात असेल तर आपण वर्तमान वाया घालवत आहोत.

सध्याचा आनंद लुटणे हाच समाधानाचा मार्ग असू शकतो.  जे काही खरोखर करायचे आहे आणि करायला आवडते, ते दररोज केले पाहिजे.  हे पक्ष्यासाठी उडण्याइतके सोपे आणि नैसर्गिक असावे. जोपर्यंत आपण आनंद, प्रेम, पूर्णता, आशा आणि यशाची बीजे पेरत नाही तोपर्यंत आपण आपल्या पूर्ण क्षमतेने वाढू शकणार नाही.  तुम्ही जे लावाल तेच निसर्ग आम्हाला परत देऊ शकतो. 

आम्ही फक्त एक भूमिका नाही - एक नेता, थेरपिस्ट, शिक्षक, प्रियकर, मैत्रीण, वडील, आई किंवा इतर काहीही….  एखाद्या भूमिकेची कल्पना आणि त्या भूमिकेभोवती आपण निर्माण करत असलेला अर्थ एक व्यक्ती म्हणून आपल्याला नष्ट करू देऊ नका.  आपल्याला काय हवे आहे हे जाणून घेण्यासाठी आपण आपल्या मनाचे आणि हृदयाचे ऐकले पाहिजे.  समाधान शोधणे म्हणजे स्वतःच्या या दोन भागांमध्ये तडजोड करणे. दिशा बदलण्यास कधीही उशीर झालेला नाही.  अधिक समाधानाने अधिक आनंद आणि एकूणच समाधान मिळते.  आणि जेव्हा आपण समाधानी असतो, तेव्हा आपण सकारात्मक उर्जा बाहेर टाकतो, जी तुमच्याकडे दहापट परत येते.

अवयवदानाशी संबंधित गैरसमज दूर करण्याची आवश्यकता

देशात अवयवदानाबाबत जागरूकता वाढली आहे.  असे असूनही, विकसित देशांच्या तुलनेत देशात अवयवदानाचे प्रमाण खूपच कमी आहे.  एका दशकाहून अधिक काळ, भारतात अवयव दानाचे प्रमाण प्रति दहा लाख लोकसंख्येमागे एक दात्यापेक्षा कमी आहे, तर अमेरिकेसह अनेक पाश्चात्य देशांमध्ये हेच प्रमाण दर दहा लाख लोकसंख्येमागे 40 पेक्षा जास्त आहे. अवयव दान आणि प्रत्यारोपण हे मानवी अवयव प्रत्यारोपण कायदा (THOA कायदा) 1994 अंतर्गत येते, जे जिवंत दाता आणि ब्रेन स्टेम दात्याद्वारे अवयव दान करण्यास परवानगी देते.  2011 च्या या कायद्यातील दुरुस्तीमध्ये ऊती दान करण्यास देखील परवानगी देण्यात आली होती, जो आता मानवी अवयव आणि ऊती प्रत्यारोपण (सुधारणा) कायदा 2011 आहे .एकट्या भारतात दरवर्षी सुमारे ५ लाख लोक अवयव प्रत्यारोपणाच्या प्रतीक्षेत असतात.  प्रत्यारोपणाची संख्या आणि उपलब्ध अवयवांची संख्या यामध्ये खूप अंतर आहे.  अवयवदान ही एक प्रक्रिया आहे ज्यामध्ये अवयव दाता अवयव प्राप्तकर्त्याला अवयव दान करतो.  दाता जिवंत किंवा मृत असू शकतो.  मूत्रपिंड, फुफ्फुसे, डोळे, यकृत, कॉर्निया, लहान आतडे, त्वचेच्या ऊती, हाडांच्या ऊती, हृदयाच्या झडपा आणि नसा हे अवयव दान करता येतात.  अवयवदान हे जीवनाला मिळालेले अनमोल दान आहे.  ज्यांचे आजार अंतिम टप्प्यात आहेत आणि ज्यांना अवयव प्रत्यारोपणाची गरज आहे अशा लोकांना अवयवदान केले जाते.

शरीराच्या विविध अवयवांना इजा झाल्यामुळे किंवा खराब झाल्यामुळे देशात दरवर्षी मोठ्या संख्येने रुग्णांचा मृत्यू होतो.  केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, अवयवदान करणाऱ्यांची संख्या 2014 मध्ये 6,916 वरून 2022 मध्ये 16,041 वर पोहोचली.  अवयवदानाची संख्या कमी असल्याने प्रत्येक गरजू रुग्णाला प्रत्यारोपणासाठी अवयव मिळत नाही. अशा परिस्थितीत अवयवदान करणाऱ्या व्यक्तींचा किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांचा सन्मान केल्यास अवयवदानाला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच जनजागृती वाढण्यास मदत होईल.  तामिळनाडूने अवयवदान करणाऱ्यांच्या पार्थिवावर शासकीय सन्मानाने अंत्यसंस्कार करण्याची घोषणा केली होती.  तमिळनाडूच्या धर्तीवर कर्नाटकानेही अवयवदात्यांचा किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांचा सन्मान करण्यासाठी धोरण तयार करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. 

यात राज्य अंत्यविधी, सन्मानपत्र किंवा सन्मान यांचा समावेश आहे.  अलीकडे काही राज्य सरकारांनी अवयवदाते किंवा त्यांच्या नातेवाईकांचा सन्मान करण्यासाठी पावले उचलली आहेत.  तसेच अवयवदानाशी संबंधित समज आणि गैरसमज दूर करण्यासाठी जनजागृती मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.  या मोहिमेशी धार्मिक गुरूंना जोडण्यात आले आहे. 

अवयवदानात तमिळनाडू देशात अव्वल आहे. त्यानंतर महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो. गुजरात आणि कर्नाटक तिसऱ्या क्रमांकावर आहेत. अवयव दानाबाबत प्रेरणादायी वृत्ती असूनही देणगीदारांच्या संख्येत मोठी तफावत आहे.मूत्रपिंड प्रत्यारोपणाची प्रतीक्षा यादी सातत्याने वाढत आहे. एकट्या पुण्यात दीड हजारांहून अधिक मूत्रपिंडाच्या प्रतीक्षा यादीवर आहेत, असेही या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी स्पष्ट केले. याबाबत उपलब्ध आकडेवारीवरून असे दिसते की, प्रत्येक वर्षी 1.8 लाख नागरिकांचे मूत्रपिंड निकामी होते. परंतु प्रत्यारोपणाची संख्या केवळ 6 हजाराच्या दरम्यान आहेत. यकृताचे कार्य थांबल्याने दरवर्षी अंदाजे 2 लाख रुग्णांचा मृत्यू होतो. केवळ 1 हजार 500 प्रत्यारोपण होत आहेत. दरवर्षी सुमारे 50 हजार रुग्णांना हृदयविकाराचा त्रास होतो. परंतु दरवर्षी केवळ 10 ते 15 हृदय प्रत्यारोपण केले जाते.

गेल्या दशकात कर्नाटकात अवयवदानात 6.5 पट वाढ झाली आहे.  2022 मध्ये 151 अवयव दान करून नवा विक्रम नोंदवला गेला.  मृत व्यक्तीकडून हृदय, मूत्रपिंड, स्वादुपिंड, फुफ्फुस, यकृत, आतडे, हात, ऊती, अस्थिमज्जा आणि स्टेम पेशींचे प्रत्यारोपण केल्यास 8 ते 10 लोकांचे प्राण वाचू शकतात.  परंतु जनजागृतीअभावी अवयवदानात अपेक्षित वाढ होताना दिसत नाही.रक्तदानाप्रमाणेच अवयवदानातूनही गरजू रुग्णाला नवजीवनाची देणगी मिळू शकते.  हे एक विलक्षण निस्वार्थी कृत्य आहे.  निश्‍चितच, ब्रेनडेड घोषित झालेल्या रूग्णांचे नातेवाईक त्यांच्या प्रियजनांचे अवयव दु:खाचा डोंगर कोसळला असतानाही या काळात काढून घेण्यास परवानगी देतात, याबद्दल ते नक्कीच आदर आणि सामाजिक कौतुकास पात्र आहेत.यामुळे काही लोकांचे आयुष्य पुन्हा उजळून निघते.  अवयवदानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणे आणि प्रक्रिया सुलभ करण्याची गरज आहे.  सार्वजनिक आरोग्य सेवा बळकट आणि सुकर करण्याचीही गरज आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

रस्त्यावर फिरणारी भटकी कुत्री बनली धोकादायक

कुत्रा हा सर्वात निष्ठावान प्राणी आहे असे म्हटले जाते.  अनेक शतकांपासून घरांच्या राखणीसाठी कुत्रे पाळण्याची परंपरा आहे.  मात्र आजकाल कुत्र्यांच्या वागण्यात झालेला बदल आश्चर्यकारक आहे.  देशात दरवर्षी सुमारे वीस हजार लोकांचा कुत्रा चावल्यामुळे मृत्यू होतो.  आकडेवारीनुसार, दरवर्षी देशातील विविध राज्यातील सुमारे 77 लाख लोकांना कुत्रा चावण्याच्या घटनांना सामोरे जावे लागत आहे.यामध्ये रस्त्यावरील कुत्र्यांनी चावा घेतल्याची संख्या सर्वाधिक आहे.  नुकतेच वाघ बकरी चहाच्या मालकाचा भटक्या कुत्र्यांमुळे मृत्यू झाल्याची घटना चर्चेचा विषय ठरली.  ते मॉर्निंग वॉकसाठी बाहेर पडले असता पाठीमागून भटक्या कुत्र्यांनी त्यांच्यावर हल्ला केला.  त्यांच्यापासून सुटका करून घेण्यासाठी ते पळत असताना त्यांचा पाय घसरला आणि ते खाली पडले.  त्यांच्या डोक्याला मार लागल्याने त्यांचा मृत्यू झाला.गेल्या काही वर्षात कुत्र्यांचे पालनपोषण आणि निवासी भागात फिरणाऱ्या भटक्या कुत्र्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेल्या असंख्य घटना घडल्या आहेत.  पण याबाबतीत आपला समाज दोन वर्गात विभागलेला दिसतो.  एक विभाग प्राण्यांच्या हक्कांबद्दल बोलतो, तर दुसरा भाग कठोर कायदे बनवण्याचे समर्थन करतो.

 काही दिवसांपूर्वी उत्तर प्रदेशमध्ये एका निष्पाप मुलाला कुत्र्याने चावा घेतल्याची धक्कादायक घटना समोर आली होती.  असं असलं तरी ग्रामीण भागात अशा घटनांकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही.  मुलाने कुत्रा चावल्याची माहिती घरी दिली नाही.  काही दिवसांनी मुलाला त्रास होऊ लागला आणि त्याचे वडील त्याला डॉक्टरांकडे घेऊन गेले.  मात्र डॉक्टरांनी मुलाला आणण्यास उशीर झाल्याचे सांगत मुलावर उपचार करण्यास नकार दिला. मुलामध्ये रेबीजचे जंतू तयार झाले होते.  यातून आपल्या समाजाची निष्क्रियता दिसून येते, इथे हजारो लोक अनैसर्गिकपणे मरण पावतात, पण सरकार आणि समाज त्याला सामोरे जाण्यासाठी सतर्क होताना दिसत नाही.  आपण आणि आपला समाज अशा गोष्टींवर मूग गिळून बसतो. विशेषत: भटक्या कुत्र्यांनी चावण्याच्या अलीकडच्या घटनांबाबत सरकार आणि समाजाचे मौन अनेक प्रश्न निर्माण करते.  भटक्या कुत्र्यांच्या नियंत्रणासाठी सरकारकडून भरघोस बजेट ठेवण्यात आले आहे.  स्थानिक स्वराज संस्थादेखील यावर बरेच खर्च दाखवाते, मात्र प्रश्न जैसे थे असल्याचे दिसून येते.  जगाच्या आकडेवारीनुसार कुत्रा चावल्यामुळे सर्वाधिक मृत्यू आपल्या देशातच होतात.  जागतिक स्तरावर कुत्रा चावल्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंपैकी ३६ टक्के मृत्यू एकट्या भारतात रेबीजमुळे होतात.  आणि बहुतांश प्रकरणांची नोंदच होत नाही, हेही चिंताजनक आहे. 

पशुधनाच्या सरकारी आकडेवारीनुसार चार वर्षांपूर्वीपर्यंत देशात 1 कोटी 93 लाख भटकी कुत्री होती.  एकट्या उत्तर प्रदेशात त्यांची संख्या 20 लाख 60 हजार एवढी होती.  सध्या देशात त्यांची एकूण संख्या सुमारे सहा कोटींवर पोहोचली आहे.  त्यांची संख्या ज्या प्रकारे वाढत आहे, ते भविष्यातील गंभीर आव्हान दर्शवते. एकट्या मुंबईत 2014 च्या गणनेनुसार 95 हजार 174 भटके कुत्रे असले, तरीही आता या संख्येत मोठी वाढ झाल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. अद्याप भटक्या कुत्र्यांची गणना झालेली नाही. आणखी एका अहवालानुसार, गेल्या वर्षी सुमारे 14.5 लाख लोकांना कुत्र्यांनी गंभीरपणे चावा घेतला होता.  2021 मध्ये हा आकडा फक्त सात लाख होता.  आता परिस्थिती इतकी गंभीर झाली आहे की, 10 सप्टेंबर 2022 रोजी सुप्रीम कोर्टानेही भटक्या कुत्र्यांच्या चावण्याच्या घटनांवर तोडगा काढण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.  कुत्रा चावल्याने रेबीज होतो हे सर्वांनाच माहिती आहे.शासकीय रुग्णालयांमध्ये रेबीज लसीकरणाची व्यवस्था केली जाते.  मात्र सध्या सरकारी रुग्णालयांची अवस्थाही बिकट आहे.  रेबीजची लस उपलब्ध नसल्याचेच अधिक प्रमाणात ऐकायला मिळते. ही भटकी कुत्री निरागस मुलांना सहज आपली शिकार बनवतात.  लोकसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2019 मध्ये देशात सर्वाधिक 72.77 लाख कुत्र्यांनी चावल्याच्या घटना घडल्या होत्या, 

विशेष म्हणजे, भारतात दरवर्षी सुमारे दोन कोटी लोकांना विविध जनावरांच्या चावण्याच्या घटना घडतात..  यापैकी 92 टक्के प्रकरणे केवळ कुत्र्याने चावल्याची आहेत.  तर जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार (WHO) जगात रेबीजमुळे होणाऱ्या मृत्यूंपैकी 36 टक्के मृत्यू एकट्या भारतात होतात. तसे पाहिले तर दर महिन्याला अठरा हजार ते वीस हजार लोकांचा रेबीजमुळे मृत्यू होतो.  मृत्युमुखी पडणाऱ्यांपैकी बहुतांश निष्पाप मुले आहेत.  आकडेवारीनुसार, तीस ते साठ टक्के प्रकरणांमध्ये पीडितांचे वय पंधरा वर्षांपेक्षा कमी आहे.  1960 मध्ये, 'प्राण्यांवरील क्रूरता प्रतिबंध' (PCA) कायदा संमत करण्यात आला, ज्याचा उद्देश प्राण्यांवरील क्रूरता थांबवणे हा होता.'ह्युमन फाऊंडेशन फॉर पीपल अँड अॅनिमल्स'च्या अध्यक्षांच्या मते, पीसीए आणि राज्यातील महापालिका कायद्यांतर्गत नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सार्वजनिक ठिकाणांवरील भटक्या कुत्र्यांना हटवण्याची तरतूद केली गेली होती.या अंतर्गत कायद्यात एक बोर्ड तयार करण्यात आला होता, ज्याचे काम 'स्थानिक अधिकारी आवश्यक त्या ठिकाणी अनावश्यक जनावरे नष्ट करणे' याची खात्री करणे हे होते. परंतु 2001 मध्ये हळूहळू भटक्या कुत्र्यांची संख्या कमी करण्यासाठी सरकारने 'अ‍ॅनिमल बर्थ कंट्रोल' तयार केले. '. नियम' (ABC), जे भटक्या कुत्र्यांचे नसबंदी आणि लसीकरण प्रदान करते. कुत्र्यांच्या कल्याणाची जबाबदारी व्यक्ती, प्राण्यांच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या संस्था आणि स्थानिक सरकारी अधिकाऱ्यांना देण्यात आली. परंतु वरील नियमांमुळे कुत्रे अधिक धोकादायक बनले आहेत, असाही एक मत या विषयावर समोर आला आहे.  मुंबईतील भटक्या कुत्र्यांच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या एका संस्थेच्या सीईओचेही मत आहे की कुत्रा चावणे ही गंभीर समस्या बनली आहे. ते म्हणतात की, 'अशा घटना घडू नयेत, अशी सर्वांचीच इच्छा आहे, पण हे खूप खेदजनक आहे.'  आज असे एकही राज्य उरले नाही जिथे भटक्या प्राण्यांनी दहशत निर्माण केली नाही. तसे पाहिल्यास, प्राणी जन्म नियंत्रण (ABC) कार्यक्रमाची अंमलबजावणी न होणे हे त्याचे प्रमुख कारण आहे. भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय होताना दिसत नाही हे खरे आहे.  आपल्या देशात प्राण्यांना मारणे हे गुन्ह्याच्या श्रेणीत येते, त्यामुळे कुत्र्यांना मारण्याचा पर्यायही विचारात घेता येत नाही, कारण सुसंस्कृत समाजात हे अत्यंत क्रूर कृत्य असेल.  त्यांची संख्या नियंत्रित करण्यासाठी नसबंदी हाच पर्याय आहे. 

तज्ज्ञांच्या मते, यासाठी 70 टक्के भटक्या कुत्र्यांची नसबंदी करावी लागणार आहे.  हे एक अतिशय कठीण लक्ष्य आहे.  कुत्र्यांसाठी निवारागृहेही बांधली जाऊ शकतात, त्यासाठी सरकारला वेगळे बजेट ठेवावे लागेल.  वेळीच कायमस्वरूपी पावले उचलली जात नसल्यामुळे अनैसर्गिक मृत्यूमुळे राज्यघटनेने हमी दिलेल्या लोकांच्या जगण्याच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होत आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

प्रदूषित हवेमुळे जीवनाच्या गणितात होतोय बिघाड

वायू प्रदूषण हा मानवी आरोग्यासाठी जगातील सर्वात मोठा धोका आहे.हा धोका जगभरात असमानपणे पसरला आहे.  तथापि, जागतिक आयुर्मानावर त्याचा सर्वाधिक प्रभाव जगातील सहा देशांमध्ये आहे - बांगलादेश, भारत, पाकिस्तान, चीन, नायजेरिया आणि इंडोनेशिया. सध्या, वायू प्रदूषणाने सर्वाधिक प्रभावित झालेल्या देशांमध्ये हवेची गुणवत्ता सुधारू शकणारी मूलभूत उपकरणे आणि संसाधने नाहीत. शिकागो विद्यापीठाच्या ताज्या अहवालानुसार 2021 मध्ये जागतिक प्रदूषण वाढल्याने त्याचा मानवी आरोग्यावरील भारही वाढला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असे म्हटले आहे की वायू प्रदूषण कायमचे कमी करून दरडोई आयुर्मान तेवीस वर्षांपर्यंत वाढवले ​​जाऊ शकते.  हे एकत्रितपणे दरवर्षी जगातील सुमारे 17.8 अब्ज लोकांचे जीवन वाचवू शकते. 

किंबहुना, अनेक देशांमध्ये मूलभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे.  आशिया आणि आफ्रिका खंड ही त्याची सर्वात प्रभावी उदाहरणे आहेत.  प्रदूषणामुळे येथील आयुर्मान सुमारे ९२.७ टक्क्यांनी कमी होत आहे किंवा संपत आहे. आशिया आणि आफ्रिकेतील सरकारे त्यांच्या नागरिकांना अनुक्रमे केवळ 6.8 टक्के आणि 3.7 टक्के शुद्ध हवेची गुणवत्ता प्रदान करण्यास सक्षम आहेत. आशिया आणि आफ्रिकेतील अनेक देशांनी हे मान्य केले आहे की त्यांचे वायू प्रदूषण ४.९ टक्के ते ३५.६ टक्क्यांपर्यंत आहे, त्यामुळे त्यांच्या पायाभूत सुविधा कमकुवत होत आहेत. एचआयव्ही, मलेरिया आणि क्षयरोग यांसारख्या रोगांचे निर्मूलन करण्यासाठी जगाकडे मोठा जागतिक निधी आहे, ज्या अंतर्गत दरवर्षी चार अब्ज अमेरिकन डॉलर्स वितरित केले जातात.  त्याच वेळी, संपूर्ण आफ्रिकन खंडाला वायू प्रदूषणासाठी धर्मादाय निधी अंतर्गत तीन लाख अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा कमी मिळतात.  चीन आणि भारताबाहेर, आशियाला फक्त १.४ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर  मिळतात.  क्लीन एअर फंडानुसार, युरोप, युनायटेड स्टेट्स आणि कॅनडाकडून एकूण 34 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर मिळतात. 

वायू प्रदूषणामुळे 2019 मध्ये जगभरात सुमारे 9 दशलक्ष लोकांचा अकाली मृत्यू झाला.  एका जागतिक अहवालात ही बाब समोर आली आहे. सन 2000 पासून ट्रक, कार आणि उद्योगांमधून येणाऱ्या दुषित हवेमुळे मृत्यू होण्याचे प्रमाण 55 टक्क्यांनी वाढले आहे.  जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या चीन आणि भारतामध्ये वायू प्रदूषणामुळे सर्वाधिक मृत्यू होतात.दरवर्षी सुमारे 22 ते 24 लाख मृत्यू वायू प्रदूषणामुळे होतात.  जागतिक स्तरावर वायू प्रदूषणामुळे 66.7 लाख लोकांचा मृत्यू झाला.  त्याच वेळी धोकादायक रसायनांच्या वापरामुळे सुमारे 17 लाख लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. 'द लॅन्सेट' अहवालानुसार, एकूण प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूंना जबाबदार असलेले टॉप टेन देश हे पूर्णपणे औद्योगिक देश आहेत.  अल्जेरियाने 2021 मध्ये पेट्रोलमध्ये शिशावर बंदी घातली, परंतु मुख्यतः लीड-ऍसिड बॅटरी आणि ई-कचऱ्याच्या पुनर्वापर प्रक्रियेमुळे लोक या विषारी पदार्थाच्या संपर्कात राहतात. बहुतेक गरीब देशांमध्ये अशा मृत्यूंची संख्या झपाट्याने वाढत आहे.  शिशाच्या संसर्गामुळे होणारे जवळजवळ सर्व लवकर मृत्यू हृदयविकारामुळे होतात.  त्याच्या संपर्कात आल्याने रक्तवाहिन्या कठीण होतात.  त्यामुळे मेंदूच्या विकासालाही हानी पोहोचते.

EPIC या जागतिक संस्थेच्या मते, पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि निधी वाढवून चांगले लक्ष्य साध्य करण्यासाठी हवा गुणवत्ता कार्यक्रम महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. बांगलादेश, भारत, नेपाळ आणि पाकिस्तान या आशियातील चार सर्वाधिक प्रदूषित देशांमध्ये वायू प्रदूषणाचे घातक परिणाम अधिक दिसून येतात.  प्रदूषणामुळे जागतिक स्तरावर या देशांतील रहिवाशांचे सरासरी वय पाच वर्षांनी कमी झाले आहे.  आफ्रिकन देश डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो, रवांडा आणि बुरुंडीमध्येही सर्वाधिक वायू प्रदूषण आहे. गेल्या काही वर्षांत या देशांतील प्रदूषणाची पातळी बारा पटीने वाढली आहे.  त्यामुळे येथील लोकांचे आयुर्मान ५.४ वर्षांनी कमी होत आहे.  ग्वाटेमाला, बोलिव्हिया आणि पेरू या लॅटिन अमेरिकेतील सर्वाधिक प्रदूषित प्रदेशांमध्ये लोकांचे सरासरी आयुर्मान तीन वर्षांनी कमी होत आहे. युनायटेड स्टेट्समध्ये, स्वच्छ वायु कायदा मंजूर होण्यापूर्वी 1970 च्या तुलनेत 64.9 टक्के कमी वायू प्रदूषण आहे.  मात्र, येथेही परिस्थिती फारशी चांगली नाही.  युरोपमधील लोकांना सुमारे 23.5 टक्के कमी प्रदूषणाचा सामना करावा लागत आहे. तरीही 98.4 टक्के युरोप अजूनही WHO च्या नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांची पूर्तता करत नाहीत.  युरोपमधील रहिवासी खराब हवेमुळे जीवन सात महिने  कमी होत आहे.

भारतातील वायू प्रदूषणाची पातळी जगात सर्वाधिक आहे, जी देशाच्या आरोग्यासाठी आणि अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठा धोका आहे.  भारतातील जवळजवळ संपूर्ण लोकसंख्या पीएम 2.5 कणांच्या हानिकारक पातळीच्या संपर्कात आहे, सर्वात धोकादायक वायु प्रदूषक, जे विविध स्त्रोतांमधून उत्सर्जित होते. एका अंदाजानुसार, प्रदूषित घरातील हवेमुळे 2019 मध्ये सतरा लाख भारतीयांचा अकाली मृत्यू झाला.  वायू प्रदूषणामुळे होणाऱ्या प्राणघातक रोगांमुळे गमावलेल्या श्रमांची किंमत 30 ते 78 अब्ज डॉलर्स होती, जी भारताच्या जीडीपीच्या सुमारे 0.3 ते 0.9 टक्के आहे. येथील सुमारे 67.4 टक्के लोकसंख्या प्रदूषित भागात राहते, जिथे वार्षिक सरासरी प्रदूषण पातळी खूप जास्त आहे.  हवेच्या प्रदूषणामुळे हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधीचे आजार सरासरी भारतीयांचे आयुष्य कमी करत आहेत.  कुपोषणामुळे मुलांचे आयुर्मान सुमारे 4.5 वर्षांनी आणि माता कुपोषणामुळे महिलांमध्ये 1.8 वर्षांनी कमी होत आहे.  कालांतराने हवेचे प्रदूषण वाढले आहे. 

2013 ते 2021 या काळात जगात वायू प्रदूषणात 59.1 टक्क्यांनी वाढ झाली असून त्यात भारताचाही मोठा वाटा आहे.  गरीबांना स्वस्त, स्वच्छ स्वयंपाक स्टोव्ह आणि इंधन उपलब्ध करून दिल्यास वायू प्रदूषणामुळे होणारे मृत्यू प्रभावीपणे कमी होऊ शकतात, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. लाखो भारतीय कामाच्या शोधात ग्रामीण भागातून शहरांकडे जात आहेत.  या आधारावर वायू प्रदूषणाचा एकूण परिणाम मोजणे फार कठीण आहे.  शहरांमधील लोकसंख्येची घनता सातत्याने वाढत आहे.  जसजसे अधिकाधिक लोक खराब हवेच्या संपर्कात येत आहेत, तसतसे वायू प्रदूषणाचे एकूण धोके वाढण्याची अपेक्षा आहे. उद्योगांमुळे होणारे प्रदूषण नियंत्रित करून वायू प्रदूषण कमी करता येते.  कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना वायू प्रदूषणामुळे मृत्यूचा धोका जास्त असतो, त्यामुळे भारतातील वायू प्रदूषणामुळे अकाली मृत्यूची संख्या कमी करण्यासाठी स्वच्छ स्वयंपाकाचे इंधन हा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे.  या दिशेने आपल्याला गांभीर्याने विचार करावा लागेल, तरच आपण वायू प्रदूषणाच्या धोक्यांचा प्रभावीपणे सामना करू शकू.  जर भारताला वायू प्रदूषण कमी करायचे असेल तर त्याला WHO च्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली