तंबाखूविषयीच्या जागरुकतेसाठी ‘तंबाखू संसद आणि तंबाखू पंचायत’ ची गरज

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) आकडेवारीनुसार, जागतिक स्तरावर तंबाखूच्या सेवनामुळे दरवर्षी सुमारे 80 लाख लोक मृत्युमुखी पडतात, त्यात केवळ भारतात साडे तेरा लाख लोक याला बळी पडतात.तरुणांची ताकद आणि लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशामुळे भारताला शक्यतांचा देश म्हटले जाते.येथील एकूण लोकसंख्येपैकी केवळ 22 टक्के म्हणजे सुमारे 26.1 कोटी लोक हे 18 ते 29 वयोगटातील तरुण आहेत, जे शेजारील देश पाकिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. पण तंबाखू आणि त्याच्याशी संबंधित उत्पादनांचा वापर भारताच्या संभावनांना खीळ घालत असल्याचे दिसते.

ग्लोबल अॅडल्ट टोबॅको सर्व्हे (GATS) च्या अहवालानुसार, भारतातील सुमारे 26.7 कोटी तरुण, जे 15 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाचे आहेत आणि संपूर्ण तरुण लोकसंख्येच्या 29 टक्के आहेत, तंबाखूजन्य पदार्थ वापरतात.तंबाखू आणि त्याच्याशी संबंधित उत्पादनांच्या या अंदाधुंद वापरामुळे भारत चीन (30 कोटी) नंतर जगातील दुसरा सर्वात मोठा तंबाखू सेवन करणारा देश बनला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) आकडेवारीनुसार, जागतिक स्तरावर तंबाखूच्या सेवनामुळे दरवर्षी सुमारे 80 लाख लोक मृत्युमुखी पडतात, त्यात केवळ भारतात साडे तेरा लाख लोक याचा बळी पडतात. तंबाखू आणि त्‍याच्‍या उत्‍पादनांच्‍या सेवनामुळे भारतातील पुरुष आणि महिलांमध्ये होणार्‍या सर्व कॅन्सरपैकी निम्मा आणि एक चतुर्थांश कर्करोग होते.

आतापर्यंतच्या संशोधनानुसार, तंबाखूमध्ये बेंझिन, निकोटीन, हायड्रोजन सायनाइड, अॅल्डिहाइड, शिसे, आर्सेनिक, टार आणि कार्बन मोनॉक्साइड यांसारखे सत्तर प्रकारचे घातक पदार्थ असतात, ज्याचा आपल्या आरोग्यावर थेट विपरीत परिणाम होतो. नॅशनल कॅन्सर रजिस्ट्री ऑफ इंडिया (NCRI) च्या आकडेवारीनुसार, 2012-16 मधील सर्व कर्करोग प्रकरणांपैकी 27 टक्के प्रकरणे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे तंबाखूशी संबंधित आहेत. तंबाखूमुळे हृदयावरही मोठ्या प्रमाणावर परिणाम होतो, शरीराच्या वाहतूक व्यवस्थेचे संरक्षक प्रभावित होतात, ज्यामुळे हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग आणि हृदयविकाराचा धोका वाढतो. तंबाखूचा परिणाम आपल्या मेंदूवरही खूप घातक असतो. आपल्या कल्पनाशक्तीवर, मानसिक जागरुकतेवर आणि स्थिरतेवरही त्याचा परिणाम होतो, ज्यामुळे आळस आणि अर्धांगवायूमुळे धोकादायक रोगाचे झटकेही येतात.

तंबाखूमुळे प्रभावित झालेल्या शरीरातील महत्त्वाच्या अवयवांमध्ये फुफ्फुसांचाही समावेश होतो.तंबाखूच्या सततच्या वापरामुळे आपल्या फुफ्फुसांचे कार्य कमी होते. त्यामुळे फुफ्फुसाचा कर्करोग आणि 'क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव्ह पल्मोनरी' आजारही होतो. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या युगात ई-सिगारेटची मागणी भविष्यात भेडसावणारी गंभीर समस्या देखील दर्शवते. ई-सिगारेट हे प्रामुख्याने असे उपकरण आहे जे द्रव गरम करून एरोसोल तयार केले जाते जे तंबाखूचे वापरकर्ते 'कश' घेण्यासाठी वापर करतात. जरी यावर संशोधन व्हायचे आहे आणि डेटा स्पष्ट नाही, परंतु मुलांद्वारे त्याचा केला जाणारा वापर त्यांच्यामध्ये हृदय आणि फुफ्फुसाच्या आजारांना प्रोत्साहन देते. तंबाखू आणि त्याच्याशी संबंधित उत्पादनांनी देशातील अनेक महत्त्वाची पर्यटन स्थळेही आपल्या तावडीत अडकवली आहेत.

मनाली, कसौल, शिमला, ऋषिकेश, हरिद्वार आणि बनारस यांसारख्या महत्त्वाच्या भारतीय पर्यटन स्थळांमध्ये लोक तंबाखूचे सेवन करताना सहज आढळतात. यामध्ये परदेशी प्रवाशांची टक्केवारी जास्त आहे आणि हे इथल्या तंबाखू कायद्याच्या कमकुवत अंमलबजावणीचे द्योतक आहे. यासोबतच धर्माच्या नावाखाली तंबाखूचा काळाबाजारही शिगेला पोहोचला आहे. भारताने तंबाखूचा धोका अतिशय गांभीर्याने घेतला आहे आणि त्यासाठी अनेक ठोस पावलेही उचलली आहेत. भारतात तंबाखू नियंत्रणासाठी तंबाखू नियंत्रण कायदा 2001 मध्ये मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर 2003 मध्ये 'सिगारेट आणि तंबाखू उत्पादने कायदा' संमत झाला, ज्याला कोटपा ( 'COTPA') असेही म्हणतात.सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादनांच्या जाहिरातींवर बंदी घालणे आणि त्यांचा व्यापार, व्यावसायिक उत्पादन आणि वितरण यांचे नियमन करणे हा त्याचा मुख्य उद्देश होता.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लोकांना तंबाखूबद्दल जागरूक करण्यासाठी, जागतिक आरोग्य संघटनेने 2003 मध्ये तंबाखू नियंत्रणावरील जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) फ्रेमवर्क कन्व्हेन्शन पारित केले. हा करार प्रामुख्याने तंबाखू उत्पादनांचा अवैध व्यापार संपवण्याशी संबंधित आहे. भारत या समझोत्याचा घटकपक्ष  आहे आणि ग्रेटर नोएडा येथे 2016, COP-7 मध्ये प्रोटोकॉल पक्षांची परिषद आयोजित केली होती.तंबाखू नियंत्रणाच्या संदर्भात, हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पहिला सामूहिक आरोग्य करार आहे, ज्या अंतर्गत तंबाखू आणि त्याच्याशी संबंधित उत्पादने तयार करण्याचा परवाना, उपकरणे गटासाठी उचित व्यापार आणि सुरक्षितता इत्यादींचा समावेश आहे. समझोता करार कलम 13 तंबाखूच्या प्रचाराशी संबंधित आहे, कलम 15 तंबाखूच्या तस्करीशी आणि कलम 16 मध्ये तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री अल्पवयीन मुलांना आणि त्यांच्याकडून करण्यात येण्याशी संबंधित आहे.

2007-08 मध्ये, भारताने 11 व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) देखील सुरू केला, ज्याचे काही सकारात्मक परिणाम दिसून आले. तंबाखूचे सेवन टाळण्यासाठी आणि लोकांना त्याबद्दल जागरूक करण्यासाठी, भारत सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 2011 मध्ये एक नियम लागू केला, ज्यामध्ये भारत सरकारच्या 2009 च्या अधिसूचनेत सुधारणा करण्यात आली, ज्यामध्ये तंबाखू उत्पादनांवर चार नवीन सचित्र इशारे सादर करण्यात आले. या नियमानुसार कंपन्यांनी त्यांच्या तंबाखू उत्पादनांवर चार चित्रांपैकी कोणतेही एक चित्र लावणे बंधनकारक आहे. काहीसा असाच समान नियम, GHW (ग्राफिक हेल्थ वॉर्निंग) किंवा RA क्रमांक 10643, फिलीपिन्सने जुलै 2014 मध्ये पारित केला होता.

भारतीय आरोग्य आणि कल्याण मंत्रालयाने WHO च्या सहकार्याने 'तंबाखू सेसेशन क्लिनिक'ची स्थापना करणे हा तंबाखू आणि त्याच्याशी संबंधित उत्पादनांचे नकारात्मक परिणाम कमी करण्यासाठी एक अभूतपूर्व प्रयोग आहे. अशी दवाखाने तंबाखूच्या आरोग्यावर होणार्‍या दुष्परिणामांशी झगडत असलेल्या लोकांना तंबाखू सोडण्यास शास्त्रोक्त पद्धतीने मदत करतात. 2003 मध्ये राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण हेल्पलाइनची स्थापना ही देखील 'सिगारेट आणि तंबाखू उत्पादने अधिनियम' च्या तरतुदींचे उल्लंघन रोखण्यासाठी एक अनोखी पद्धत आहे. या हेल्पलाइनवर महिन्याला एक हजाराहून अधिक कॉल येत असल्याचे सांख्यिकीय आकडेवारीवरून दिसून येते. आकडेवारी दर्शवते की भारतात वापरल्या जाणार्‍या तंबाखूपैकी सुमारे 69 टक्के तंबाखूवर कर आकारला जात नाही. काळाबाजार, अवैध व्यापार आणि तंबाखूचा प्रचार यावरही कराच्या माध्यमातून नियंत्रण ठेवता येईल. तंबाखूचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी नागरी समाजाची भूमिकाही खूप महत्त्वाची आहे.

भारतातील तंबाखू सर्वेक्षणानुसार, देशात वापरल्या जाणार्‍या तंबाखूपैकी ऐंशी टक्के तंबाखू प्रामुख्याने गरीब, अशिक्षित, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती वापरतात. ही आकडेवारी अनुसूचित जाती-जमातींच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविल्या जाणाऱ्या सरकारी योजनांचा पर्दाफाश करते. आदिवासी भागात स्थानिक पातळीवर चालवल्या जाणाऱ्या तेंदूपत्ता बिडी उद्योगात गुंतलेल्या लोकांना 'वाइल्ड प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट प्रोग्राम' अंतर्गत मध, लाकूड आणि खाद्यपदार्थ यासारख्या वन्य उत्पादनांवर आधारित उद्योगात स्थलांतरित करून पर्यायी रोजगाराच्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाऊ शकतात. ज्यामुळे भारतात उत्पादन तंबाखू कमी होऊ शकते. अशा प्रयोगामुळे संयुक्त राष्ट्रच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टे 1, 9 आणि 10, अनुक्रमे शून्य गरिबी, उद्योग आणि नवकल्पना आणि असमानता कमी करणे याला प्रोत्साहन मिळू शकते. स्थानिक पातळीवर लोकांना शौचमुक्त करण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या युवा संसद आणि शौचालय संसदेप्रमाणे  तंबाखूविषयी जागरुकता देण्यासाठी ‘तंबाखू संसद आणि तंबाखू पंचायत’ देखील  आयोजित केली जाऊ शकते.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

कौशल्य विकासानेच कमी होईल गरिबी, बेरोजगारी

कौशल्य विकास श्रमाला स्पर्धात्मक आणि अधिक उत्पादक बनवून संरचनात्मक बदलाद्वारे सामाजिक-आर्थिक विकासास हातभार लावतो. हे केवळ उत्पादकता वाढवून अधिकाधिक चांगल्या नोकऱ्या निर्माण करत नाही तर लोकांचे जीवनमान सुधारते. भारतातील बहुसंख्य लोकसंख्या अजूनही पारंपारिक उपजीविकेच्या साधनांद्वारा जीवन जगत आहे. देशातील निम्मी कामगार शक्ती ग्रामीण रोजगारात आहे आणि नव्वद टक्क्यांहून अधिक कामगार असंघटित क्षेत्रात आहेत, ज्यांची उत्पादकता कमी आहे. अशा परिस्थितीत गरीबी आणि बेरोजगारीसह देशातील अनेक सामाजिक-आर्थिक समस्यांच्या संदर्भात नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि कौशल्य विकास समजून घेण्याची गरज आहे. 

भारतातील सुमारे दोन तृतीयांश लोकसंख्या 15 ते 59 वर्षे वयोगटातील आहे आणि 54 टक्के लोकसंख्या 25 वर्षांपेक्षा कमी आहे. 'स्किल इंडिया रिपोर्ट 2018' नुसार, भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचे मुख्य कारण म्हणजे पुढील सहा वर्षे लोकसंख्येचे सरासरी वय 29 वर्षांपेक्षा कमी राहील. 2019 च्या युनिसेफच्या अहवालानुसार, 2030 पर्यंत, सुमारे 47 टक्के भारतीय तरुणांकडे रोजगारासाठी आवश्यक शिक्षण आणि कौशल्याची कमतरता असेल, ज्यामुळे रोजगारावर परिणाम होईल. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनचा अंदाज आहे की 2030 पर्यंत कौशल्यांमध्ये सुमारे 30 दशलक्ष अंतर असेल, ज्यामुळे भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्नावर परिणाम होईल.पुढील काही वर्षांत कामगार संख्या सुमारे दोन टक्के म्हणजे सत्तर लाखांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. मोठ्या लोकसंख्येला गरिबी आणि बेरोजगारीच्या कक्षेतून बाहेर काढायचे असेल, तर उदयोन्मुख रोजगार क्षेत्रांच्या विविध पद्धतीनुसार कौशल्य विकास करावा लागेल.

भारतातील पूर्वीची शिक्षणपद्धती उपजीविकेची हमी देत ​​नव्हती. कौशल्यांमधील अंतर सर्व स्तरांवर आहे. त्यामुळेच तीस टक्क्यांहून अधिक उच्च शिक्षित तरुण बेरोजगार आहेत. कुशल कामगारांची कमतरता ही नियोक्त्यांना भेडसावणारी एक अडचण आहे, ज्यामुळे त्यांच्या नवनिर्मितीच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. भारताला कुशल मानव संसाधनाची गरज आहे जे नावीन्य आणि वाढीसाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करू शकतात. कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक प्रशिक्षणासाठी सार्वत्रिक पोहोच हे देशातील एक गंभीर आव्हान आहे. अनेक विद्यार्थी औपचारिक शिक्षणापासून वंचित राहतात, ज्यामुळे त्यांच्या आयुष्यातील कमाईच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. पिढी-दर-पिढी कौशल्य हस्तांतरणामुळे पारंपारिक भारतीय व्यवसायांमध्ये उद्योजकता आणि उपजीविकेसाठी भरपूर संधी उपलब्ध आहेत. पण काळानुसार व्यवसाय आणि संधींचे स्वरूप बदलले आहे. 

स्वतंत्र भारतात, आर्थिक विकासाच्या गांधीवादी मॉडेलपेक्षा महालनोबिस मॉडेलमधील उच्च व्यावसायिक संस्थांवर भर दिल्यामुळे शालेय व्यावसायिक शिक्षण मागे राहिले. शिक्षण आणि कौशल्य विकास यांच्यातील वाढलेले पृथक्करण, वैयक्तिक प्रगती उच्च शिक्षणाशी जोडलेली आहे, कौशल्य विकासाशी नाही. परिणामी, आज केवळ दोन टक्के व्यावसायिक पेशेवर कामगार औपचारिकपणे कुशल आहेत. कौशल्य विकासासाठी राष्ट्रीय कौशल्य धोरण 2009 सोबतच, राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ, राष्ट्रीय कौशल्य विकास संस्था, राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता फ्रेमवर्क आणि सेक्टर स्किल कौन्सिलची स्थापना करून शिक्षण आणि कौशल्यांमध्ये समन्वय साधण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा औपचारिक आणि व्यावसायिक शिक्षणाला गतिशीलता प्रदान करून शिक्षण आणि कौशल्य विकासाचे एकत्रीकरण करते. 

कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय कौशल्य विकास कार्यक्रमांचे समन्वयन करते.मेक इन इंडिया आणि स्किल इंडिया कार्यक्रम हे शिक्षण आणि कौशल्य विकासाचे आंतरसंबंध मजबूत करतात, औपचारिक कौशल्यांमध्ये तरुणांची रुची वाढवतात आणि शैक्षणिक पात्रतेसह कौशल्य प्रमाणपत्राला मान्यता देतात. सुमारे वीस मंत्रालये आणि विभागांच्या कौशल्य विकास कार्यक्रमांद्वारे देशात एक कुशल मनुष्यबळ तयार केले जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण व्यापक संज्ञानात्मक कौशल्यांवर भर देते, ज्यामध्ये अनुभव आणि तर्काद्वारे जटिल कल्पना शिकण्याची, समजून घेण्याची आणि लागू करण्याची क्षमता समाविष्ट आहे. तांत्रिक कौशल्यामध्ये विशिष्ट कार्य करण्यासाठी आवश्यक असलेले ज्ञान आणि कौशल्य असते. डिजिटल कौशल्ये इतर सर्व कौशल्यांमध्ये प्रवेश करण्याची, व्यवस्थापित करण्याची, संवाद साधण्याची, समजून घेण्याची, मूल्यांकन करण्याची आणि स्वीकारण्याची क्षमता प्रदान करतात. 

NEP रॉट लर्निंगऐवजी सर्जनशील आणि क्रिटिकल विचारसरणीसह आउट-ऑफ-द-बॉक्स विचार आणि निर्णय घेण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. बहुविद्याशाखीय दृष्टिकोनासह, विद्यार्थी त्यांच्या गरजेनुसार अभ्यासक्रम निवडण्यास सक्षम असतील. एनईपी उद्योगांच्या गरजेनुसार शिक्षणातील कौशल्य विकास अभ्यासक्रम, भारतीय तरुणांना कुशल आणि स्वावलंबी बनवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील. कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक शिक्षणाचा शैक्षणिक व्यवस्थेत समावेश करून, NEP केवळ उद्योगांच्या गरजेनुसार मनुष्यबळ निर्माण करणार नाही तर शिक्षणाचा दर्जाही वाढवेल. शालेय शिक्षणासोबत व्यावसायिक शिक्षणाची सांगड घालण्याचा उद्देश हा आहे की, शिक्षणाला रोजगारक्षम बनवताना कौशल्य विकासाद्वारे तरुणांना स्वावलंबी बनवणे. यामध्ये पारंपारिक कौशल्य विकासासाठी सुतारकाम, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिशियन, फलोत्पादन, कुंभारकाम, भरतकाम-विणकाम इत्यादींचे प्रात्यक्षिक प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. 2025 पर्यंत 50 टक्के विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्ये उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. 

राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता फ्रेमवर्क (NSQF) एक राष्ट्रीय स्तरावरील एकात्मिक शिक्षण आणि गुणवत्तेच्या खात्रीसाठी सक्षमतेवर आधारित कौशल्य फ्रेमवर्क आहे, जे व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण, सामान्य शिक्षण आणि तांत्रिक शिक्षण तसेच क्रॉसमध्ये क्षैतिज आणि उभ्या एकत्रीकरणासाठी अनेक संधी प्रदान करण्याचा प्रयत्न करते. - एका कौशल्याचे दुसऱ्या कौशल्याचे कौशल्य विकासाच्या पातळीशी संबंध जोडते. यामध्ये इयत्ता 9-10 मध्ये व्होकेशनल मॉड्युल हा स्वतंत्र पर्यायी विषय असेल आणि इयत्ता 11-12 मध्ये व्होकेशनल कोर्स हा अनिवार्य विषय असेल. राज्य सरकारांनी सामान्य अभ्यासक्रमांच्या बरोबरीने व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना मान्यता देणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्यांच्या गरजेनुसार शालेय व्यावसायिक कौशल्ये उच्च शिक्षणापर्यंत वाढवता येतात. कौशल्य विकास, तांत्रिक आणि व्यावसायिक शिक्षण आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम युवकांना, विशेषत: महिलांना चांगल्या नोकऱ्यांसाठी स्पर्धा करण्यास सक्षम करतील. अशा प्रयत्नांमध्ये स्थानिक नियोक्त्यांना सहभागी करून घेणे महत्त्वाचे आहे जेणेकरून अभ्यासक्रम श्रमिक बाजाराच्या गरजेनुसार तयार केला जाईल. 

नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCRF) हे राष्ट्रीय स्तरावर क्रेडिट जमा करणे आणि हस्तांतरण प्रणालीचे औपचारिकीकरण करून कौशल्य विकास हा शिक्षण व्यवस्थेचा अविभाज्य भाग बनवणारा एक दस्तऐवज आहे. हे सामान्य शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण एकत्रित करून कौशल्य विकासासह दर्जेदार शिक्षणाच्या संधी सुनिश्चित करेल. NCRF हे सर्वसमावेशक, बहुविद्याशाखीय, सर्वांगीण शिक्षणासाठी एक फ्रेमवर्क आहे, जे विषयांच्या पर्यायांसह आणि त्यांच्या सर्जनशील संयोजनांसह गरजेवर आधारित अभ्यासक्रम ऑफर करेल. NCRF शिकण्याच्या विविध क्षेत्रांना समान महत्त्व देऊन कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित करते.उच्च शिक्षणातील कौशल्य प्रशिक्षणासाठी क्रेडिट कमाईची तरतूद कर्मचार्‍यांची कौशल्य पातळी वाढवून, प्रादेशिक विकासासाठी कुशल कामगार उपलब्ध करून प्रशिक्षण आणि रोजगाराला प्रोत्साहन देईल. कौशल्य विकास कार्यक्रमांना वित्त आणि गुणवत्तेच्या समस्यांचा सामना करावा लागतो, तसेच उच्च खर्च अपेक्षित असल्याने  वंचित तरुणांना या कार्यक्रमांमध्ये मर्यादित प्रवेश असतो. आणि ही एक समस्या आहे. अनुभव दर्शवितो की उच्च कौशल्य विकास असलेले देश देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय श्रमिक बाजारातील आव्हानांना प्रभावीपणे प्रतिसाद देतात. 

NEP 2020 मुळे शिक्षण आणि कौशल्य विकास यातील पृथक्करण संपुष्टात येईल. तो दिवस दूर नाही जेव्हा भारतातील तरुण, कौशल्य विकास आणि व्यावसायिक, रोजगारक्षम शिक्षणाद्वारे, उपजीविका शोधणारे नव्हे तर रोजगार देणारा बनतील. भारताने केवळ कौशल्य विकासावरच नव्हे तर कौशल्यावर आधारित रोजगार संधींवरही भर दिला पाहिजे. उद्योगांच्या गरजेनुसार कौशल्य विकास केल्यास सुशिक्षित बेरोजगारीच्या संकटातून सुटका होऊ शकते.सत्य हे आहे की भारतातील गरिबीसह ग्रामीण बेरोजगारी आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांचे प्रश्न कौशल्य विकासानेच सुटू शकतात.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला या दिशेने प्रात्यक्षिक आधारावर प्रामाणिक प्रयत्न करावे लागतील, हाही त्याच्या मूल्यमापनाचा आधार असेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

महागड्या उपचारांमुळे माणूस होतोय आणखी गरीब

देशातील आरोग्य सेवा महाग होत आहेच, पण रुग्णांना कंगालही करत आहेत. सतत वाढत जाणारा वैद्यकीय खर्च दरवर्षी सात टक्के लोकसंख्येला दारिद्र्यरेषेखाली ढकलत आहे. ऑक्सफॅम इंटरनॅशनलच्या ताज्या अहवालात असे म्हटले आहे की जर भारतातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीवर दोन टक्के एकरकमी कर लावला गेला तर त्याच रकमेतून देशातील  कुपोषितांच्या पोषणासाठी तीन वर्षांपर्यंत 40,423 कोटी रुपयांची गरज भागवली जाऊ शकते. त्याचप्रमाणे, देशातील दहा सर्वात श्रीमंत अब्जाधीशांवर पाच टक्के एकवेळ कर लादल्यास आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि आयुष मंत्रालयाच्या एका वर्षासाठी अर्थसंकल्पाची भरपाई होऊ शकते.

आपल्या देशात आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, राज्य आरोग्य प्रणाली संसाधन केंद्र योजना, जननी सुरक्षा योजना, सामाजिक आरोग्य कार्यकर्ते (आशा) योजना, एनआरएचएम फ्लेक्सी पूल, राज्यांमध्ये महात्मा फुले योजना, 108 रुग्णवाहिका सेवा , इंद्रधनुष लसीकरण, ग्रामीण आरोग्य स्वच्छता, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान, तृतीयक देखभाल कार्यक्रम, आरोग्य वैद्यकीय शिक्षण, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (पुनरुत्पादन) इत्यादी अनेक मूलभूत व्यवस्था आणि योजना असूनही रुग्णांना खासगी दवाखान्यांची पायरी चढावी लागते. शिवाय जगात सर्वाधिक भारतात (दरवर्षी सरासरी 11 लाख) नवजात बालकांचा मृत्यू होत आहे.

दरवर्षी दहा लाख नवजात बालकांना एचबीव्ही संसर्गाचा धोका असतो. एक हजार जन्मलेल्या मुलांपैकी सरासरी एकोणतीस नवजात बालकांचा मृत्यू होतो.'सेव्ह द चिल्ड्रन' या संस्थेच्या मते, जगातील एकूण नवजात बालकांच्या मृत्यूपैकी 29 टक्के मृत्यू एकट्या भारतात होतात. गोरगरीब कुटुंबांचे हे किती दुर्दैव आहे की त्यांना त्यांच्या मुलांचा वैद्यकीय खर्च करण्याचीदेखील ऐपत नाही.रूग्णालयात दाखल असलेल्या मुलांवर लक्ष केंद्रित करणार्‍या अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की प्रत्येक शंभर कुटुंबांपैकी तेरा कुटुंबांना उपचारात आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशी बहुतांश कुटुंबे आहेत जी आशा, अंगणवाडी, सहाय्यक परिचारिका, सुईण यासारख्या आघाडीच्या कार्यकर्त्यांपर्यंत पोहचत नाहीत.

अत्यंत महागड्या औषधोपचारांमुळे तेवीस टक्के रुग्ण वैद्यकीय उपचारांपासून वंचित आहेत. सत्तर टक्के लोक स्वतःच्या खिशातून उपचार घेत आहेत. वैद्यकीय महाविद्यालये, रुग्णालये, प्रशिक्षित डॉक्टर आणि परिचारिका यांच्या अभावामुळे आधीच आरोग्य सेवा कोलमडली आहे.आरोग्य क्षेत्रातील सरकारी खर्च एका दशकापासून उंटाच्या तोंडातल्या जिऱ्याप्रमाणे जीडीपीच्या 1.3 टक्क्यांवर स्थिरावलेला आहे. राष्ट्रीय आरोग्य धोरणाची स्थिती अशी आहे की, सरकारी आरोग्य सेवांच्या बाबतीत भूतान, श्रीलंका आणि नेपाळसारख्या गरीब देशांचा वार्षिक खर्च भारतापेक्षा जास्त आहे.देशातील लोकसंख्या सात पटीने वाढली असली तरी आरोग्य सुविधा मात्र दुपटीनेदेखील वाढल्या नाहीत.

देशातील एकूण सत्तर हजार रुग्णालयांपैकी साठ टक्के रुग्णालयांमध्ये पुरेशा खाटाही नाहीत. प्रमाणानुसार प्रत्येक पासष्ट रुग्णांसाठी एकच खाटा उपलब्ध आहे. वैद्यकीय खर्चाचा खिशावर इतका बोझा पडत आहे की, दरवर्षी कर्ज घेणारे, मालमत्ता विकून उपचार घेणारे 7-8 टक्के लोक दारिद्र्यरेषेखाली जात आहेत.कमाईतील त्रेचाळीस टक्के रक्कम उपचारावर खर्च होत आहे. अशा रुग्णांपैकी बहुतेक रुग्ण कर्करोग, हृदय आणि मानसिक आजारांनी ग्रस्त असतात. आयुष्मान भारत आरोग्य योजना दहा कोटी कुटुंबांपर्यंतदेखील पोहोचलेली नाही आणि प्राथमिक उपचारांसाठी पूर्वघोषित दीड लाख 'हेल्थ ऐंड वेलनेस' केंद्रेदेखील स्थापन झालेली नाहीत. एक म्हणजे आयुष्मान योजनेच्या निश्चित सरकारी दरात उपचार करण्यास खासगी रुग्णालये राजी नाहीत. दुसरे म्हणजे, पर्वतीय-डोंगराळ राज्ये वगळता इतर राज्ये या योजनेंतर्गत एकूण उपचार खर्चाच्या चाळीस टक्के खर्च उचलण्यास टाळाटाळ करताना दिसतात. बंगाल सरकारने तर आयुष्मान भारत योजना राज्याच्या आरोग्य योजनेतच विलीन करून घेतले आहे. योजना कागदावरच राहिल्याचे या सगळ्यातून स्पष्ट झाले आहे.  देशाच्या 1.25 अब्जाहून अधिक लोकसंख्येसाठी विद्यमान आरोग्य पायाभूत सुविधा अत्यंत अपुऱ्या पडत आहेत.
1990 पासून शिक्षण आणि आरोग्याच्या नावाखाली देशात न जाणो किती मोहिमा, कार्यक्रम, धोरणे आली आणि गुंतवणूक आली, तरीही आरोग्य क्षेत्रातील परिस्थिती जैसे थेच आहे. देशातील मानव संसाधनाचा पारदर्शक वापर न होणे हेदेखील या अपयशाचे प्रमुख कारण आहे. इतर क्षेत्रांप्रमाणेच आरोग्य क्षेत्राची संसाधनेही मूठभर सत्तेच्या हातात बंदिस्त झाली आहेत. एकेकाळी डॉक्टरांना पृथ्वीचा देव म्हटले जायचे, पण आता या व्यवसायाने नवीन तंत्रज्ञानाने सुसज्ज होऊन बाजारपेठ व्यापली आहे. विविध तपासण्या करण्यातच रुग्ण बेजार होऊन जातो. शासन व स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लक्ष दिल्यास गरिबांना खाजगी रुग्णालयात मोफत उपचार मिळू शकतात.अशा रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयांमध्ये दहा टक्के राखीव खाटा उपलब्ध करून देण्याची स्पष्ट तरतूद आहे. 2007 मध्ये, दिल्ली उच्च न्यायालयाने गरीब रुग्णांना राखीव बेड न पुरवल्याबद्दल रुग्णालयांना मोठा दंड करण्याचे आदेश दिले होते. सुमारे दशकभरापूर्वी दिल्ली सरकारनेही या दिशेने पुढाकार घेतला होता.

1946 मध्ये, जोसेफ विल्यम भोरे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन केलेल्या समितीने आरोग्य सेवांच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि त्या आधारावर भारतात वैद्यकीय व्यवस्था करण्यासाठी चाळीस हजार लोकसंख्येमागे एक प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन करण्याची सूचना केली होती. प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) मध्ये दोन डॉक्टर, एक परिचारिका, चार सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका, चार सुईणी, दोन स्वच्छता निरीक्षक, दोन आरोग्य सहाय्यक, एक फार्मासिस्ट आणि इतर पंधरा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी असण्याची सूचना करण्यात आली होती.भारत सरकारनेही 1952 मध्ये हा प्रस्ताव मान्य केला, परंतु सर्व शिफारसी लागू होऊ शकल्या नाहीत. 1970 च्या दशकात जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO)  'सर्वांसाठी आरोग्य' हे ध्येय ठेवले. देशात प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, सामुदायिक आरोग्य केंद्रे, जिल्हा रुग्णालये, वैद्यकीय महाविद्यालये विकसित झाली, मोठमोठ्या आरोग्य संस्था उभ्या राहिल्या, पण गरजेनुसार प्राथमिक आरोग्य सेवा विकसित झाल्या नाहीत हे दुर्दैव आहे. आज एम्स, पीजीआय सारख्या मोठ्या संस्थांना याचा फटका बसत आहे.

मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या मते, नऊ वर्षांपूर्वी देशभरात सुमारे 9.40 लाख डॉक्टर होते, तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना 1.5 लाख, उपविभागीय रुग्णालयांना 1.1 लाख, सामुदायिक आरोग्य केंद्रांना ऐंशी हजार डॉक्टरांची आवश्यकता होती. मग या दिशेने काय झाले? प्रत्येक 1700 रुग्णांमागे एक डॉक्टर उपलब्ध आहे.  सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रात डॉक्टर आणि परिचारिकांची अनेक पदे रिक्त आहेत. देशात आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या संख्येत वाढ होण्याचा वेग खूपच कमी आहे.भरती प्रक्रिया ठप्प आहे. इतर देशांप्रमाणे आपल्याकडे अजूनही सर्व नागरिकांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य विमा प्रणाली नाही, ज्याचा फायदा खाजगी कंपन्या घेत आहेत. सार्वजनिक आणि खाजगी आरोग्य सेवा यामध्ये खूप फरक आहे. राष्ट्रीय आरोग्य हमी अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट प्रत्येक नागरिकाला मोफत औषधे, निदानात्मक उपचार आणि गंभीर आजारांवर विमा उपलब्ध करून देणे हे आहे, परंतु त्यामागील कथा हत्तीच्या दातासारखी आहे. शहरी आणि ग्रामीण भारतामध्ये आरोग्यसेवा पायाभूत सुविधांमध्येही खूप अंतर आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

वैद्यकीय शिक्षण: प्रवेश करण्यातील अडचणी

देवापर्यंत प्रार्थना पोहोचण्याआधीच डॉक्टर व्यक्तीला वाचवायला पोहोचतो, अशी एक म्हण आहे.डॉक्टरांचा व्यवसाय हा संवेदनशील असतो.  त्याचा जात आणि धर्माशी काहीही संबंध नाही. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी डॉक्टर म्हणून करिअर करण्याच्या उद्देशाने भारतातील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी नीट (NEET) परीक्षा देतात. त्याच महिन्यात, 'नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट’ म्हणजेच NEET 2023 ची परीक्षा घेण्यात आली, ज्यामध्ये अर्जदारांची संख्या एकवीस लाखांहून अधिक होती. मागील वर्षीच्या तुलनेत हे प्रमाण तीन लाखांनी अधिक आहे. 2020 मध्ये सोळा लाख आणि 2019 मध्ये पंधरा लाख विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत 2021 मध्ये NEET साठी चौदा लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. सरकारी आणि खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएससाठी सुमारे एक लाख जागा उपलब्ध असून सध्या महाविद्यालयांची संख्या साडेसहाशेहून अधिक असल्याचेही आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. याशिवाय, दंतचिकित्सा इत्यादी इतर वैद्यकीय अभ्यासांसाठी प्रवेश प्रक्रिया देखील केवळ NEET द्वारेच चालविली जाते.

विशेष म्हणजे संपूर्ण देशात फक्त बावन्न हजार जागा सरकारी कोट्याच्या आहेत, जिथे एमबीबीएससाठी अत्यल्प सरकारी फी आकारली जाते. उर्वरित ४८ हजारांहून अधिक जागा खासगी महाविद्यालयांच्या ताब्यात आहेत. साहजिकच अशा महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना भरघोस फी भरावी लागते, जी काही महाविद्यालयांमध्ये संपूर्ण साडेपाच वर्षांच्या अभ्यासासाठी एक कोटी रुपयांहून अधिक जाते. भारत हा लोकसंख्येनुसार जगातील सर्वात मोठा देश आहे आणि त्यात सर्वात जास्त तरुण लोकसंख्या देखील आहे. बारावीनंतर पुढील अभ्यासाचे लाखो लोकांचे स्वप्न मेडिकल सायन्स आहे. आकडेवारी दर्शवते की भारतातील 80% कुटुंबे जास्त शुल्कामुळे त्यांच्या मुलांना वैद्यकीय शिक्षण देऊ शकत नाहीत.

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 2014 पूर्वी देशात 387 वैद्यकीय महाविद्यालये होती, ज्यात सध्या 71 टक्के वाढ झाली आहे. आधी जागा फक्त पन्नास हजारांच्या वर होत्या, आता हा आकडा एक लाखाच्या पुढे गेला आहे. पोस्ट ग्रॅज्युएटच्या जागाही 110 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. तामिळनाडूमध्ये संपूर्ण भारतात वैद्यकीय महाविद्यालयांची सर्वाधिक संख्या आहे, जिथे एकूण बहात्तर महाविद्यालयांपैकी अडतीस शासकीय आहेत आणि एमबीबीएसच्या पाच हजार दोनशे पंचवीस जागा आहेत, तर सहा हजार जागा खासगी महाविद्यालयांमध्ये आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्र आहे, जिथे एकूण 64 पैकी 30 सरकारी महाविद्यालये आहेत आणि त्यात 10,000 पेक्षा जास्त जागा आहेत. इथेही सरकारी महाविद्यालयात एमबीबीएसच्या जेमतेम पाच हजार जागा आहेत. उत्तर प्रदेश हे देशातील सर्वाधिक लोकसंख्येचे राज्य आहे, परंतु वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या संख्येत ते तिसरे राज्य आहे, एकूण 68 महाविद्यालयांपैकी पस्तीस शासकीय आहेत, बाकी सर्व खाजगी आहेत. सरकारी महाविद्यालयांमध्ये एमबीबीएसच्या जवळपास 430 जागा आहेत. आंध्र प्रदेश, राजस्थान आणि गुजरात इत्यादी राज्ये याच क्रमाने पाहता येतील. यावरून हे स्पष्ट होते की, वैद्यकीय सेवेत दाखल होऊ इच्छिणाऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे, तर प्रवेशाची मर्यादा खूपच कमी आहे. कदाचित यामुळेच हजारो विद्यार्थी त्यांच्या स्वप्नांना उड्डाणे देण्यासाठी जगातील इतर देशांमध्ये उड्डाण करतात. मात्र, यामागील प्रमुख कारण म्हणजे स्वस्त शुल्क.  जगात असे अनेक देश आहेत, जिथे पूर्ण वैद्यकीय शिक्षण तीस ते पस्तीस लाखांत होते.

परदेशात वैद्यकशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी पात्रता प्रमाणपत्र मिळविण्याचा आदेश जानेवारी 2014 पासून लागू झाला. तेव्हापासून परदेशात वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी जाणाऱ्या युवकांची ही संख्या दरवर्षी झपाट्याने वाढत आहे. 2015-16 मध्ये मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाने मंजूर केलेल्या पात्रता प्रमाणपत्रांची संख्या 3398 होती. 2016-17 मध्ये ही संख्या 8737 पर्यंत वाढली आणि 2018 च्या वाढीसह ती सतरा हजारांवर गेली. सध्याची  संख्या  वीस हजारांच्या पुढे आहे. याचे कारण उघड आहे, भारताच्या तुलनेत परदेशात वैद्यकशास्त्राचा अभ्यास करणे अनेक प्रकारे सोयीचे आहे. NEET प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करणे काहींसाठी अत्यंत अवघड असते आणि त्यात गुण कमी असल्यास प्रवेश शुल्क खूप जास्त होते. गंमत अशी आहे की भारतात शिक्षणाच्याबाबतीत व्यावसायिकतेचा सर्वांगीण प्रसार झाला आहे. वैद्यकीय शिक्षणही त्यापासून वंचित नाही, तर महत्त्वाचे म्हणजे असा अभ्यास केवळ पदवी किंवा पुस्तकांपुरता मर्यादित नसतो. हे जनतेचे आरोग्य तसेच देशाचे वैद्यकीय आरोग्य सुनिश्चित करते. शुल्काअभावी अनेक गुणवंत विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणापासून वंचित राहिले आहेत आणि हाच कल भविष्यातही कायम राहणार आहे, मात्र याला पर्याय काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. रशिया, किरगिझस्तान, कझाकस्तान, जॉर्जिया, चीन, फिलीपिन्स, अगदी युक्रेन यांसारख्या देशांमध्ये केवळ ३०-३५ लाख रुपयांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण शक्य आहे, तर भारतात मात्र ते इतके महाग आहे की ते अनेकांना उपलब्धच होत नाही.

देशात चौदा लाख डॉक्टरांची कमतरता आहे. हेच कारण आहे की जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मानकांनुसार जिथे एक हजार लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असायला हवा, तिथे भारतात सात हजार लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर आहे. साहजिकच ग्रामीण भागात डॉक्टर काम करत नसल्याची वेगळीच समस्या आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने 1977 मध्येच ठरवले होते की 2000 पर्यंत सर्वांना आरोग्याचा अधिकार मिळेल, परंतु 2002 च्या राष्ट्रीय आरोग्य धोरणानुसार आरोग्यावर जीडीपीच्या दोन टक्के खर्च करण्याचे उद्दिष्ट आजपर्यंत पूर्ण झालेले नाही. उलट सरकार आरोग्याच्या बजेटमध्ये सातत्याने कपात करत आहे. तसं पाहिलं तर भारतात कमी डॉक्टर असल्यामुळे देखील वैद्यकीय शिक्षण आणि वैद्यकीय सेवा महाग आहेत. रंजक वस्तुस्थिती अशी आहे की परदेशी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शिक्षण घेतलेल्या पदवीधर डॉक्टरांपैकी केवळ 20% भारतीय औषधांच्या मानकांची पूर्तता करण्यास सक्षम आहेत, उर्वरित 80% अपात्र आहेत आणि यामुळे बेरोजगारीची नवीन तुकडी देखील निर्माण झाली आहे.हे नमूद करण्यासारखे आहे की परदेशातून वैद्यकशास्त्राचे शिक्षण घेतल्यानंतर तुम्हाला भारतात औषधोपचार करायचे असल्यास, 'फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट्स एक्झामिनेशन' (FMG) उत्तीर्ण झाल्यानंतरच तुम्हाला परवाना मिळतो. नापास लोकांचे आकडे पाहून ही परीक्षा खूप अवघड असल्याचे कळते. परदेशात वैद्यकशास्त्राचा अभ्यास करणे स्वस्त असू शकते, परंतु करिअरच्या दृष्टीने ते फार चांगले नाही.  दर्जेदार आणि परिमाणवाचक सोयीस्कर यंत्रणा असली तरीही.

वास्तविक, यामागचे एक कारण म्हणजे भारत हा उष्णकटिबंधीय देश आहे आणि येथील हवामान वर्षभर वेगवेगळे स्वरूप धारण करते आणि येथे पसरणारे आजारही वेगळे असतात. अशा परिस्थितीत येथे शिक्षण घेणारे वैद्यकीय विद्यार्थी रोग आणि औषध यांची  पर्यावरणाशी सांगड घालतात, तर इतर देशांमध्ये हाच फरक कायम आहे. अभ्यासक्रमातही काही मूलभूत फरक असू शकतो. सध्या भारतात वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात कमी आहे, हे मात्र खरं! साहजिकच डॉक्टरांची खेप वाढविल्यास लोकांचे वैद्यकीय उपचार आणि आयुष्मान भारत सारखी सरकारची योजना लक्ष्यापर्यंत पोहोचू शकेल. अशा स्थितीत सरकारी तसेच खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये शुल्काचे प्रमाण कमी ठेवणे देशाच्या हिताचे ठरेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

चुका होणे हाच आपल्या यशाचा आधार

आपण सर्वजण आपल्या आयुष्यात अनेक चुका करतो. चुका इतक्या वाईट नसतात, जितक्या त्यांना आपण मानतो. प्रत्येक गोष्टीला सकारात्मक आणि नकारात्मक अशा दोन्ही बाजू असतात. सकारात्मक पैलूंकडे लक्ष दिलं तर नकारात्मकतेतही कुठेतरी आशेचा किरण दिसून येतो. चुकीची सकारात्मक बाजू म्हणजे चूक हाच आपल्या यशाचा खरा आधार आहे.हे विचित्र वाटेल पण हे कटू सत्य आहे. वास्तविक, चुका होणे ही स्वाभाविक आणि नैसर्गिक प्रक्रिया आहे.आपल्या घरात-कुटुंबात, समाजात, ऑफिसमध्ये चुका करणाऱ्या व्यक्तीकडे संशयाने पाहिले जाते. कधी त्याची खिल्ली उडवली जाते तर कधी त्याच्यावर उपरोधाचे तीक्ष्ण बाण सोडले जातात. यामुळेच चूक करणारा माणूस स्वतःकडेही संशयाने पाहू लागतो. कधी कधी त्याला अपराधीपणा  जाणवतो. 

जेव्हा आपण चुका टाळण्यासाठी त्याची ज्यादा काळजी घेतो, तेव्हा चुका होण्याची शक्यता आणखी वाढते.अतिरिक्त सतर्कतेमुळे आपला मेंदू फ्री (मोकळा) राहू शकत नाही. हा फ्री मेंदू जो सहजतेने शारीरिक क्रियाकलाप पार पाडतो. मेंदूला फ्री ठेवता येत न आल्याचा परिणाम आपल्या शारीरिक हालचालींवरही होतो आणि अशा प्रकारे आपण दुसऱ्या चुकीच्या दिशेने वाटचाल करत असतो. म्हणूनच वारंवार चुका करणाऱ्या व्यक्तीला फक्त शिव्या देऊन किंवा भीती घालून सुधारता येत नाही. चूक करणारा माणूस घाबरला तर तो पुन्हा चूक करणार. असे काही उपाय करणे हे आपले कर्तव्य आहे, जेणेकरून वारंवार चुका करणाऱ्या व्यक्तीला सहजता वाटेल. त्याच्यावर कुठले दडपण येऊ नये. 

त्याच्या चुकीमध्ये हवा भरण्याचे काम न करणे हेही सहकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. माणूस काम करतो म्हटल्यावर त्याच्याकडून या चुका होणारच. जो माणूस काहीही काम करत नाही किंवा जो रिकामा बसून राहतो तो चूक करण्याचा प्रश्नच येत नाही. म्हणूनच प्रगतीचा मार्ग चुकांमधूनच निघतो हे समजून घेतले पाहिजे. काही लोक नवीन काम करण्यास घाबरतात कारण त्यांच्याकडून चूक होऊ शकते. असे लोक नेहमी पुढे जाण्यास घाबरतात आणि मागच्या रांगेतला बनून राहतात. जगात जे काही महापुरुष झाले त्यांनी आयुष्यात अनेक चुका केल्या आहेत. चुकांमधूनच त्यांची महानतेकडे वाटचाल झाली आहे. शास्त्रज्ञ प्रयोगशाळेत त्यांचे प्रयोग करतात तेव्हा त्यांच्याकडून अनेक चुका होतात. या चुका त्यांच्या प्रयोगांच्या यशाचा आधार ठरतात. म्हणूनच चुका या आयुष्याचा एक भाग मानून त्यातून बोध घेऊन पुढे जाणे आपल्यासाठी चांगले आहे. जैन धर्मात, क्षमावाणी उत्सव एखाद्याची चूक मान्य करण्यासाठी आणि क्षमा मागण्यासाठी साजरा केला जातो. या दिवशी जाणूनबुजून किंवा नकळत झालेल्या चुकांची क्षमा मागून जगातील सर्व प्राणीमात्रांना सुखाची कामना केली जाते. जेव्हा आपण आपल्या चुकांची माफी मागतो तेव्हा आपल्याला आत्मसमाधान मिळते आणि आपले मन हलके होते. अशा प्रकारे माफी मागून आपले ओझेही कमी होते. 

वास्तविक, जेव्हा आपण आपली चूक मान्य करतो, त्याचा अर्थ कळत-नकळत आपली सर्व शस्त्रे पणाला लावून आपण स्वत: केलेल्या चुकीला चुकीचे समजत असतो. यामुळे एकीकडे आपले मानसिक दडपण कमी होते. दुसरीकडे, आपण लोकांच्या नजरेत आदरास पात्र बनतो.  जेव्हा आपण आपली चूक मनापासून स्वीकारतो, तेव्हा पुन्हा ती चूक होण्याची शक्यता कमी होते. जेव्हा आपण एकतर पहिल्या चुकीबद्दल विचार करत नाही किंवा फार फार विचार करतो तेव्हाच आपल्या हातून पुन्हा पुन्हा चुका होत राहतात. जेव्हा आपण आपली चूक मान्य करतो तेव्हा आपण त्याचा मनापासून विचार करतो. म्हणूनच झालेल्या चुकीचा मनापासून विचार केला तर त्यातही सकारात्मकता दिसून येईल. म्हणजे चुक हाच आपल्या यशाचा आधार आहे. जेव्हा आपण वारंवार चुका करतो तेव्हा चुका करणे ही आपली सवय बनते. जेव्हा ही सवय विकसित होते तेव्हा आपण केवळ स्वतःच दुःखी होत नाही तर इतरांनाही दुःखी करतो. मात्र, वारंवार चुका करण्याची सवय सोडा आणि एक-दोन चुका झाल्यावर आत्मनिरीक्षण करा. आणि हे आत्मनिरीक्षणच आपल्याला योग्य मार्ग दाखवेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

गरिबी निर्मूलन आणि समृद्धीची पावले

गरिबी ही केवळ आर्थिक समस्या नसून ती एक बहुआयामी समस्या आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्ये असे नमूद केले आहे की लोकांना गरिबीत राहण्यास भाग पाडले जाते ते कोणत्याही एका विशिष्ट कारणामुळे नाही तर वेगवेगळ्या कारणांमुळे. अन्न, घर, जमीन, आरोग्य असे गरिबीचे अनेक पैलू आहेत. संयुक्त राष्ट्रचा असा विश्वास आहे की शाश्वत भविष्य निर्माण करण्यासाठी, आपण गरिबी आणि भेदभाव समाप्त करण्यासाठी आपले प्रयत्न अधिक तीव्र केले पाहिजेत आणि सर्व लोकांना त्यांच्या मानवी हक्कांचा पूर्णपणे आनंद घेता येईल याची खात्री दिली पाहिजे. जागतिक असमानता लॅबने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या जागतिक विषमता अहवाल 2022 नुसार, भारत जगातील सर्वात असमान वेतन, मिळकत असलेल्या देशांपैकी एक आहे.त्यात असे म्हटले आहे की जगातील सर्वात गरीब लोकसंख्येकडे एकूण संपत्तीच्या फक्त दोन टक्के मालकी आहे, तर जगातील सर्वात श्रीमंत दहा टक्के लोकसंख्येकडे एकूण संपत्तीच्या 76 टक्के आहे. मध्य पूर्व आणि उत्तर आफ्रिका हे जगातील सर्वात असमान प्रदेश आहेत, तर युरोपमध्ये असमानतेची पातळी सर्वात कमी आहे.

कामातून मिळणाऱ्या एकूण उत्पन्नात महिलांचा वाटा 1990 मध्ये सुमारे 30 टक्के होता जो आजही 35 टक्क्यांहून कमी आहे. देशातील सर्वाधिक उत्पन्न असलेल्या 10 टक्के आणि सर्वात कमी उत्पन्न असलेल्या 50 टक्के लोकांच्या सरासरी उत्पन्नातील अंतर जवळपास दुप्पट झाले आहे. अभ्यासात असेही आढळून आले आहे की गेल्या चाळीस वर्षांत देश अधिक श्रीमंत झाले आहेत, परंतु त्यांची सरकारे अधिक गरीब झाली आहेत. कोविड महामारीनंतर आलेल्या आर्थिक संकटामुळे गरिबी आणि विषमताही वाढली आहे. 2022-23 या वर्षासाठी गरिबी निर्मूलनासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवसाची थीम होती सर्वांसाठी सन्मान किंवा आदर. किंबहुना, प्रत्येक माणसाची प्रतिष्ठा किंवा आदर हा त्याचा स्वतःचा मूलभूत अधिकार आहे आणि त्याचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. पण गरिबीत जगणाऱ्या लोकांना स्वतःला उपेक्षित आणि तुच्छ असल्याची भावना वाटते. त्यांना असे वाटते की त्यांना नाकारले जात आहे आणि त्यांचा अनादर केला जात आहे.गरिबीचे निर्मूलन करणे आणि सर्वत्र शांतता आणि समृद्धी प्रस्थापित करणे हे मानवी हक्कांचे रक्षण करण्याचे प्राथमिक ध्येय असले पाहिजे. परंतु सध्याच्या परिस्थितीत, 1.3 अब्ज लोक अजूनही गरिबीत जगत आहेत, त्यापैकी जवळजवळ निम्मे मुले आणि तरुण आहेत. अलीकडच्या काळात, लोकांमधील उत्पन्न आणि संधींच्या असमानतेची पातळी झपाट्याने वाढली आहे. दरवर्षी गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी रुंदावत चालली आहे. गरीब अधिक गरीब होत असताना अब्जाधीश वर्गाची संपत्ती झपाट्याने वाढत आहे.

खरं तर, गरिबी आणि विषमता हे चुकीचे निर्णय आणि निष्क्रियतेचे परिणाम आहेत. आपल्या समाजातील श्रीमंत गरीब आणि उपेक्षितांना अधिक असुरक्षित बनवतात आणि त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात. सामाजिक बहिष्कार, संरचनात्मक भेदभाव आणि अशक्तपणा यासारख्या घटकांमुळे गरिबीत अडकलेल्यांचे जीवन अधिक कठीण होत चालले आहे. याशिवाय, दुष्काळ, पूर इत्यादी हवामान बदलाच्या आपत्तींचा परिणामही मुख्यतः गरिबांवरच अधिक  होतो. आज जगात आर्थिक विकास, तंत्रज्ञानाची साधने आणि आर्थिक संसाधने वाढल्याचा दावा केला जात असताना, जगातील करोडो लोकांनी गरिबीत जीवन जगावे, असे अजिबात अपेक्षित नाही. कोणत्याही देशातील गरिबांची असहाय स्थिती त्या देशाच्या आर्थिक विकासाच्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. गरिबी म्हणजे सन्मानाने जगण्याच्या मूलभूत क्षमतेचा अभाव, त्यामुळे गरिबी हा केवळ आर्थिक मुद्दा म्हणून विचारात घेऊ नये.गोरगरिबांना अनेकदा त्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी अशी काही कामे करावी लागतात, की जी त्यांच्या आरोग्यासाठी आणि त्यांच्या जीवासाठी धोकादायक असतात. त्यांना असुरक्षित घरात राहावे लागते.

त्यांना पोषक आहार मिळत नाही. त्यांना न्याय मिळत नाही. त्यांच्याकडे आरोग्य सुविधादेखील मर्यादित आहेत किंवा मर्यादित स्वरूपात पोहचतात. अत्यंत गरिबीच्या परिस्थितींमध्ये भूक आणि कुपोषण, शिक्षण आणि इतर मूलभूत सेवा त्यांच्यापर्यंत मर्यादित स्वरूपातच पोहचतात., सामाजिक भेदभाव, सामाजिक बहिष्कार आणि निर्णय घेण्यात सहभागाचा अभाव यांचा समावेश होतो.झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या, निरक्षरता आणि कमी मानवी विकास, सतत वाढत जाणारी बेरोजगारी, देशांमधील भांडवलाचा अभाव, अविकसित अर्थव्यवस्था, किमतीत वाढ, अर्थव्यवस्थेचे पारंपारिक स्वरूप, पुरेशा कौशल्य विकासाचा अभाव, उद्योजकतेच्या विकासाचा अभाव, योग्य औद्योगिकीकरणाचा अभाव, गरिबी, मागासलेल्या सामाजिक संस्था, भ्रष्टाचार, पायाभूत सुविधांचा अभाव, जमीन आणि इतर मालमत्तेचे असमान वितरण आणि गरिबीचे दुष्ट वर्तुळ ही गरिबीची प्रमुख कारणे आहेत. गरिबीत जगणारे लोक आपल्या मुलांना श्रमिक बाजारात ढकलतात. जगातील 60 टक्के बालमजुरी कृषी क्षेत्रात आढळतात.

या मुलांना अनेकदा धोकादायक परिस्थितीत काम करण्यास भाग पाडले जाते, ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्यावर, शिक्षणावर आणि जीवनावर गंभीर परिणाम होतो. गरिबांमधील महिला आणि पुरुषांच्या शालेय शिक्षणातील अंतर सामान्य लोकसंख्येच्या दुप्पट आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने जारी केलेल्या अहवालानुसार, 2030 पर्यंत भारत सुमारे 25 दशलक्ष कुटुंबांना दारिद्र्यरेषेच्या वर आणण्यात यशस्वी होईल आणि दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांचा वाटा 15 टक्क्यांवरून केवळ 5 टक्क्यांवर येईल. भारत सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार 2011 च्या जनगणनेत देशातील सुमारे 22 टक्के लोकसंख्या दारिद्र्यरेषेखाली होती. कालांतराने देशातील गरिबी कमी झाली आहे, परंतु शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात अजूनही गरिबी कमी होण्याचा वेग कमी आहे. गरिबी निर्मूलनासाठी सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमासारख्या अनेक योजना आणि कार्यक्रम सुरू केले आहेत. पण तरीही भारतातील दारिद्र्यरेषा निश्चित करणे हे मोठे आव्हान आहे. आजही असे कोणतेही वैध निकष नाहीत ज्याद्वारे गरिबीची वास्तविक स्थिती परिभाषित केली जाऊ शकते. यासोबतच गरिबी निर्मूलनासाठी संसाधने पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाहीत. दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमातील भ्रष्टाचारामुळे योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. कार्यक्रम व योजनांची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. देशाच्या संसाधनांचा विकास सतत वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा कमी आहे, त्यामुळे गरिबी निर्मूलन कार्यक्रम देखील अपेक्षित परिणाम देत नाहीत.

दारिद्र्यरेषा निश्चित करण्यासाठी शास्त्रीय पद्धतीचा अवलंब करावा, जेणेकरून खऱ्या गरीबांची ओळख होऊन त्यांना सरकारी योजनांचा लाभ देता येईल. ग्रामीण भागातील गरीबांमध्ये मुख्यतः लहान शेतकरी असतात. त्यांची गरिबी दूर करण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षा वाढवण्यासाठी कृषी उत्पादकता सुधारणे, संसाधने आणि तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेपर्यंत त्यांचा पोहोच वाढवणे आवश्यक आहे. स्थानिक रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देऊन ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील गरिबी कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. गरीब महिलांना शैक्षणिक क्षेत्रात पुढे करून त्यांच्या उत्पन्नाचा स्तर सुधारता येईल. सामाजिक सुरक्षा सुधारण्याबरोबरच गरीबांचे जीवनमान सुधारण्यास, जोखीम चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करण्यास आणि त्यांच्या मुलांचे आरोग्य आणि शिक्षण वाढविण्यात मदत केली जाऊ शकते. यामुळे लोकांमधील असमानताही कमी होईल. गरिबांना सकस आणि संतुलित आहार देणे अत्यंत आवश्यक आहे, ज्यामुळे त्यांचा शारीरिक आणि मानसिक विकास तर होईलच, पण श्रमाची उत्पादकताही वाढेल. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

नवी पिढी अडकतेय नशेच्या गर्देत

खतरनाक नशेचा राक्षस देशाला आव्हान देतोआहे की वाचवता येत असेल तर वाचवा आपल्या तरुण पिढीला. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सला 2047 पर्यंत देश नशामुक्त करण्याचे आश्वासन गृहमंत्र्यांनी दिले आहे, परंतु या एजन्सी आणि पोलिस इतके सतर्क आणि प्रामाणिक असते तर परिस्थिती इथपर्यंत पोहोचली नसती.'थिंक चेंज' या स्वतंत्र संस्थेने एका अभ्यासात इशारा दिला आहे की, कोरोनाच्या कालावधीनंतर देशात नशेच्या पदार्थांचा वापर झपाट्याने वाढला आहे.परिस्थिती बदलली नाही तर पुढच्या दशकात नशा भयंकर रूप धारण करेल.

अहवालात, दहा ते सतरा वर्षे वयोगटातील मुले आणि किशोरवयीन मुलांची सर्वाधिक संख्या प्रभावित होण्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. ही चेतावणी काही साधीसुधी नाही. मादक पदार्थांची ही सहज उपलब्धता माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांपर्यंत पोहोचली आहे.लहान वयात मुलांना हॉस्टेल आणि कोचिंग इन्स्टिट्यूटमध्ये पाठवण्याचा ट्रेंड आणि देशातील कायद्याच्या अंमलबजावणीतील हलगर्जीपणामुळे लहान मुले आणि किशोरवयीन मुले ड्रग्जच्या जवळ पोहचली आहेत. देशात दरवर्षी पंधरा लाख कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल होत असल्याचा अंदाज आहे.देशातील तीन टक्के लोकसंख्या पूर्णपणे धोकादायक नशेच्या विळख्यात सापडली आहे.जिथे अंमली पदार्थांच्या व्यसनाधीनांची संख्या सर्वाधिक आहे, अशा आता फक्त मिझोरम, पंजाब, दिल्लीतच नव्हे तर  देशाच्या कानाकोपऱ्यात, अगदी लहान गावे आणि शहरांमध्येही बंदी असलेले नशेचे पदार्थ सहज उपलब्ध होत आहेत.
गेल्या वर्षी गुजरातमधील मुंद्रा बंदरातून 3,000 किलो, दिल्ली आणि लखनऊ येथून 322 किलो धोकादायक नशेचे पदार्थ जप्त करण्यात आले होते, ज्यात वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, आयआयटी, आयआयएम, फॅशन डिझायनिंगचे विद्यार्थी जोडले गेले होते. कोटा, बंगळुरू, हैदराबाद, पुणे येथे ज्या वेगाने आयटी क्षेत्र विकसित झाले, त्याच वेगाने अंमली पदार्थांचा व्यापारही तेथे पसरला. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रामध्ये एम्सने केलेल्या सर्वेक्षणात एकट्या दिल्लीत नव्वद हजार धोकादायक ड्रग्ज व्यसनींची ओळख पटली आहे. यातील 49 टक्के तरुण हे 19 ते 38 वयोगटातील आहेत. देशात 10 ते 17 वर्षे वयोगटातील 1.48 कोटी मुले आणि किशोरवयीन मुले दारू, आफ्रीम, कोकेन, भांग, गांजा यांचे सेवन करत आहेत. शाळकरी मुलांमध्ये ई-सिगारेट आणि 'सायकोट्रॉपिक ड्रग्ज'चे व्यसन झपाट्याने वाढले आहे. वेबसाइट्स बिनदिक्कतपणे ऑनलाइन नशेल्या पदार्थांची विक्री करत आहेत, तर शहरे आणि गावांमधील काही औषध विक्रेते ते पुरवत आहेत.शाळा-महाविद्यालयांच्या शेजारी असलेल्या पान-चहाची दुकाने आणि इतर दुकानदारांनी अशा वस्तूंच्या विक्रीला अवैध उत्पन्नाचे साधन बनवले आहे. लहान शहरे आणि शहरांमधील बहुतेक हॉटेल आणि रेस्टॉरंटचे मालक ही 'सायकोट्रॉपिक ड्रग्स' विद्यार्थ्यांना पार्टी इव्हेंटमध्ये सहज उपलब्ध करून देत आहेत.

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, जिथे 2019 मध्ये अंमली पदार्थांच्या व्यसनामुळे त्रस्त झालेल्या 7 हजार 800 लोकांनी आत्महत्या केल्या होत्या, 2021 मध्ये हा आकडा 10 हजार 560 वर पोहोचला आहे. पंजाबमधील शालेय मुलांच्या अहवालावरून असे दिसून आले आहे की राज्यातील प्रत्येक तिसरा पुरुष विद्यार्थी आणि दहावीतील महिला विद्यार्थी अंमली पदार्थांच्या व्यसनाचा बळी ठरला आहे. सामाजिक न्याय विभागाच्या म्हणण्यानुसार, देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी 14.6 टक्के लोक ड्रग्जच्या विळख्यात आहेत, त्यापैकी तीन टक्के लोकांना धोकादायक ड्रग्जचे व्यसन आहे. देशात वेगाने पसरणार्‍या या विषाविरुद्ध सरकारे आणि सर्वसामान्यांना सावध केले नाही तर २०५० पर्यंत निम्मी तरुण लोकसंख्या अंमली पदार्थांच्या आहारी जाईल.  आंध्र प्रदेश, पंजाब आणि ओडिशा हे गांजाचे प्रमुख पुरवठादार आहेत.

पूर्वी उंटांच्या माध्यमातून होणारा हा अवैध व्यापार आता सागरी मार्ग आणि ड्रोनच्या माध्यमातून केला जात आहे. कच्छच्या मुंद्रा आणि जाखाऊ बंदरांमधून, सुरजवारी आणि समखियाली महामार्गांद्वारे देशाच्या कानाकोपऱ्यात अमली पदार्थ पोहोचत आहेत. गेल्या वर्षी, गुजरात एटीएसने मोरबी जिल्ह्यातील झिझुडा या छोट्या गावातून 120 किलो अंमली पदार्थ जप्त केले, ज्याची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत 600 कोटी रुपये किंमत आहे. नुकतेच, एनसीबी आणि नौदलाच्या संयुक्त कारवाईत केरळच्या कोची किनारपट्टीवर एका पाकिस्तानी बोटीतून बारा हजार कोटी रुपयांचे २५०० किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत.

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, उत्तराखंड, दक्षिणेकडील आणि पूर्वेकडील राज्यांमध्ये मेंथा, एलएसडी, म्याव-म्याव, पांढरी पावडर, तिकीट यांसारखी रासायनिक औषधे लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांपर्यंत पोहोचली आहेत. देशात अंमली पदार्थ रोखण्यासाठी बनवलेला कायदा हा अवैध धंदा रोखण्यात कमकुवत ठरत आहे.  शिक्षेचा संपूर्ण दृष्टिकोन पोलिसांच्या प्रामाणिकपणावर अवलंबून असतो. मौत के सौदागर असलेल्या या गुन्हेगारांना शिक्षेची तुटपुंजी तरतूद देशातील गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढवत आहे.देशातील अमली पदार्थांचा धंदा राज्यांच्या सीमा ओलांडून चालतो, राज्यांच्या सुरक्षा यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव आणि राज्य सरकारांमध्ये राजकीय शत्रुत्वाची भावना ड्रग्ज माफियांना आश्रय देण्यास कारणीभूत ठरत आहे.

ड्रग माफियांचे कंबरडे मोडण्याच्या उद्देशाने सीबीआयने इंटरपोल आणि एनसीबीच्या मदतीने आठ राज्यांमध्ये ऑपरेशन गारुड सुरू केले होते. हेरॉईन, चरस, मेफेड्रोन, स्मॅक, इंजेक्टेबल ड्रग्ज, गांजा, अफू असा मोठा साठा जप्त करून 6600 संशयितांना अटक करण्यात आली होती.  मात्र राज्य सरकारांच्या समन्वयाअभावी ही मोहीम पुढे चालू ठेवता आली नाही. आज जिथे माफियांनी आधुनिक तांत्रिक सुविधांसह देशातील छोटय़ा-छोटय़ा खेड्यांमध्ये सहज पोहोचण्याची सोय केली आहे, तिथे देशातील विविध राज्यांतील नऊशे पोलीस ठाण्यांमध्ये दळणवळणाची साधनेही उपलब्ध नाहीत. देशातील २३३ पोलिस ठाण्यांमध्ये एकही वाहने नाहीत.  115 पोलिस ठाण्यांमध्ये वायरलेस संच नाहीत. देशातील 17 हजार 233 पोलिस ठाण्यांच्या आधुनिकीकरणासाठी केंद्र सरकार राज्यांना निधी देते. 2021-22 मध्ये केंद्राने 158.56 कोटी रुपये जारी केले होते.  मागील वर्षांत राज्यांना दिलेला निधी खर्च न केल्यामुळे 742.10 कोटी रुपये वाचले.

पोलिसांच्या आधुनिकीकरणात राज्य सरकारे खूपच मागे आहेत, तर गुन्हेगारांचा वेग अतिशय वेगवान आहे. देशात महिला पोलिस कर्मचार्‍यांची संख्या खूपच कमी असताना अमली पदार्थ विक्रेत्यांनी आता या व्यवसायात महिलांच्या टोळ्यांचा सहभाग सुरू केला आहे. देशभरातील 2800 महिलांवर केवळ एक महिला पोलिस असताना महिला गुन्हेगाराला महिला पोलिसांकडूनच अटक करण्याच्या बाजूने देशातील न्यायालये आहेत. राज्यांमध्ये परिस्थिती अशी आहे की, एसटीएफचे विशेष प्रशिक्षित जवान बंगल्यांच्या रक्षणासाठी मंत्री आणि अधिकाऱ्यांचे संरक्षक म्हणून तैनात करण्यात आले आहेत. तर पालिका सेवेतील कर्मचारी पोलीस ठाण्याचा कारभार चालवत आहेत.  एकट्या मध्य प्रदेशात 4,000 हून अधिक STF कर्मचारी गुन्हेगारांना अटक करण्याऐवजी मंत्री आणि पोलिस अधिकाऱ्यांची सेवा करत आहेत. जलद नशेल्या पदार्थांच्या चाचणीसाठी राज्यांमध्ये पुरेशा प्रयोगशाळा नाहीत. जप्त केलेल्या साहित्याच्या चाचणीसाठी काही महिने लागतात, परिणामी चुकीचे निकाल लागतात. वाढती लोकसंख्या, रोजगाराचा अभाव, छोटय़ा व्यावसायिकांच्या नोकऱ्या हिसकावून घेणे, कामाच्या ठिकाणी असलेला ताण, मुलांवरचा शिक्षणाचा ताण, संयुक्त कुटुंबे तुटल्यामुळे मुलांचे आणि किशोरवयीन मुलांचे वाढते एकटेपण या गोष्टी त्यांना अंमली पदार्थांकडे ढकलत आहेत.तरीही सरकारे याबाबत गंभीर नसतील तर येणाऱ्या पिढ्या मानसिक अपंगत्वासह गुन्हेगारीला बळी पडतील. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

चिंताजनक : सट्टेबाजीच्या भोवऱ्यात अडकत चाललेली तरुण पिढी

सध्या क्रिकेटप्रेमींना आयपीएलचे वेड लागले आहे, तर दुसरीकडे आयपीएलमधील ऑनलाइन सट्टेबाजी उधाण आले असून त्या माध्यमातून तरुणांना देशोधडीला लावलं जात आहे. ऑनलाइन बेटिंगच्या चक्रात अडकून तरुण चुकीच्या मार्गावर चालू लागले  आहेत. संपूर्ण देशात साधारण हीच परिस्थिती आहे. राज्यस्थानातील काही भागात मोठी कारवाई करण्यात आली. आयपीएल दरम्यान रतलाम रेंजमध्येच 400 कोटी रुपयांची सट्टेबाजी झाल्याची पुष्टी पोलीस अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. यामध्ये रतलाममधून 201 कोटी, मंदसौरमधून 125 कोटी आणि नीमचमधून 52 कोटी रुपयांचा सट्टा लावण्यात आला आहे. अलीकडच्या गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश छत्तीसगड, हरियाणा आदी राज्यांमध्ये सट्टे बाजारावर कारवाई करताना पोलिसांना हा सगळा खेळ ऑनलाईन चालत असल्याचे दिसून आले आहे. सध्या ऑनलाइन अॅप्सच्या माध्यमातून अनेक प्रकारचे गुन्हे घडत असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. काही राज्यात वेबसाईट द्वारा सट्टा बाजार बहरला असल्याचे आढळून आला आहे. केवळ 15 हजारात वेबसाईट तयार करून यातले लोक खोऱ्याने पैसा कमवत आहेत आणि युवा पिढीला देशोधडीला लावत आहेत. हे अवैध धंदे थांबण्याऐवजी अधिक फैलावत आहेत, ही खरे तर चिंताजनक बाब आहे. ऑनलाइन सट्टेबाजी करणाऱ्या टोळ्या निर्भयपणे सार्वजनिक ठिकाणी बेटिंगचा खेळ करताना दिसत आहेत.  सुरुवातीला अल्प रक्कम गुंतवून भरमसाट नफ्याची लालूच दाखवून बुकी तरुणांना फसवत आहेत. अनावश्यक गरजा, अनावश्यक छंद आणि पटकन श्रीमंत होण्याची हौस अशी काहीतरी स्वप्नं दाखवून , असे काही तरी त्यांच्यात बिंबवून बुकी याचा फायदा घेत आहेत. ही परिस्थिती चिंताजनक पातळीवर आहे. पोलिसांचे तर्क काहीही असो, पण या काळ्या धंद्यावर नजर ठेवून कारवाई करणे ही पोलिसांचीही जबाबदारी आहे. शहरांमध्ये, हॉस्पिटल्स, मॉल्स, पार्क्स, बस स्टँड्स, कॅब, ऑटो, चहाचे ट्रे, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्सच्या बाहेर संशयास्पद व्यक्ती कॉपी, पेन, तीन-चार मोबाइल घेऊन उभी असेल, तर सट्टेबाजीचा अंदाज येतो. आश्चर्याची बाब म्हणजे पोलीस ठाण्यांजवळही बेधडक सट्टा सुरू आहे. हे सर्व पोलिसांच्या 'नाक के नीचे' होत असेल, तर यापेक्षा चिंताजनक गोष्ट काय असू शकते? जुगारी आणि बुकी पोलिसांच्या नजरेतून सुटतील, अशी कल्पना करणे व्यर्थ आहे. हे फक्त सट्टेबाजीबद्दल नाही! चुकीच्या वाटेवर चालणारी आणि विनाशाच्या खाईत जाणारी तरुण पिढीचा प्रश्न आहे.  तरुण हे देशाचे भविष्य आहे. हे भविष्यच जर गुन्हेगारीच्या दलदलीत अडकत  असेल तर भविष्यात देशाचं काय होईल, याचा  अंदाज बांधायला कुणा भविष्यवेत्त्याची गरज लागत नाही. अशा परिस्थितीत पोलिसांनी केवळ सट्टेबाजांवर कडक कारवाई करू नये, तर सर्वसामान्य नागरिकांनीही अशा संशयास्पद हालचालींची माहिती जबाबदार व्यक्तींपर्यंत पोहोचवावी, जेणेकरून तरुणांना घाणेरड्या या चक्रव्यूहात अडकण्यापासून रोखता येईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

लष्करी रणनीती कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे सोपवली तर?

मानवजातीच्या संपूर्ण इतिहासात, कृत्रिम बुद्धिमत्तेशिवाय, अशा कोणत्याच तंत्रज्ञानाचा उल्लेख नाही, जे अणुबॉम्बसारखी विनाशकारी क्षमता राखते किंवा त्याहूनही अधिक. अणुबॉम्बचा शोध ही एक सर्वनाश ( अ‍ॅपोकॅलिप्टिक) कल्पना होती आणि त्यानंतर जन्माला आलेले कोणतेही तंत्रज्ञान या बिंदूपर्यंत पोहचलेले नाही. पण जेव्हापासून 'चॅट-जीपीटी' सारख्या तंत्रज्ञानाने जगाला त्यांच्या अमर्याद शक्यतांचे अद्भुत प्रदर्शन दाखवले आहे, तेव्हापासून इंटरनेट जग त्याच्या आपत्तीजनक क्षमतेने थक्क झाले आहे. हे आपल्याला असे विचार करण्यास प्रवृत्त करते की जर जगाला जाणून घेण्यास सक्षम असलेली एक महासत्ता कृत्रिम बुद्धिमत्ता उदयास आली, ज्यात मानवतेच्या पलीकडे जाणारी उद्दिष्टे असतील तर ती आपल्या कल्पनेपेक्षा भयानक असू शकते.या कल्पनेपेक्षा भयावह गोष्ट म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्तेला स्वयंचलित शस्त्रे प्रणालीशी जोडून आम्ही विनाशाच्या या मार्गावर पहिले पाऊल टाकले आहे आणि आता मागे वळण्याचा कोणताही मार्ग नाही.

युद्धात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) समाविष्ट करण्यासाठी जगातील सर्वात मोठ्या लष्करी शक्तींनी स्पर्धा सुरू केली आहे. सध्या तरी याचा अर्थ वैयक्तिक शस्त्रे किंवा ड्रोनवर नियंत्रण ठेवणे आहे. मात्र धोरणात्मक निर्णय आणि युद्धनीती बनवण्याचे काम आजही मानव करत आहेत ही दिलासादायक बाब आहे. परंतु रणांगण आणि प्राणघातक शस्त्र प्रणालींमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा झपाट्याने प्रवेश होत गेल्यास तो दिवस दूर नाही जेव्हा AI मानव म्हणून आपली दूरदृष्टी आणि सामूहिक संयम आणि नियंत्रणासह कार्य करण्याची आपली क्षमताच आपल्या हातातून निसटून जाईल.स्टॅनफोर्डच्या हूवर इन्स्टिट्यूटमधील 'वॉरगेमिंग अँड क्रायसिस सिम्युलेशन इनिशिएटिव्ह'च्या संचालक जॅकलिन श्नाइडर यांनी अलीकडेच 2018 मध्ये तयार केलेल्या 'गेम'बद्दल सांगितले आहे. हे अण्वस्त्र संघर्षाचे मॉडेल आहे, जे माजी राष्ट्रप्रमुख, माजी परराष्ट्र मंत्री, नाटोचे वरिष्ठ अधिकारी यांसारख्या लोकांनी हा खेळ खेळण्यात सामील झाले होते. 

काही प्रादेशिक संघर्ष तीव्र झाला आहे आणि शत्रू अमेरिकेवर अण्वस्त्र हल्ला करण्याच्या विचारात आहे, असे काहीतरी या गेममध्ये मांडण्यात आले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि त्यांचे मंत्रिमंडळ या गंभीर परिस्थितीचा सामना कसा करायचा यावर निर्णय घेण्याची कसरत करत आहेत. लष्करप्रमुखांनी प्रत्युत्तरादाखल तत्काळ तयारी करण्याचा सल्ला देताय. गुप्तचर सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शत्रूने नवीन सायबर अस्त्र विकसित केले आहे, जे राष्ट्रपतींना अण्वस्त्रांच्या ताफ्याशी जोडणाऱ्या दळणवळण यंत्रणेत घुसून जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या 'लाँच कमांड'ला रोखू शकते. या भीषण परिस्थितीत, जेव्हा दुसरा कोणताही व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध नसतो, तेव्हा काही खेळाडू क्षेपणास्त्र साइटवरील अधिकार्‍यांना अधिकार सोपवतात आणि अणु स्ट्राइक सुरू करायचा की नाही याचा विचार करतात. परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, बहुतेक खेळाडूंनी त्यांची अण्वस्त्र प्रक्षेपण प्रक्रिया पूर्णपणे स्वयंचलित करणे निवडले. आण्विक स्ट्राइक केव्हा सुरू करणे योग्य आहे हे ठरवण्यासाठी त्यांनी एक मजबूत अल्गोरिदम तयार करण्याची वकिली केली. यावरून हल्ला करायचा की नाही हे ठरवण्याचा निर्णय घेण्याबाबत त्यांचा विश्वास माणसापेक्षा AI वर जास्त दिसतो.

शीतयुद्धाच्या प्रारंभी हिरोशिमावर वापरल्या गेलेली बॉम्बर विमाने, अण्वस्त्र हल्ल्यांसाठी पसंतीचे साधन होते. या विमानांना सोव्हिएत युनियन आणि युनायटेड स्टेट्स दरम्यान उड्डाण करून लक्ष्यापर्यंत पोहोचण्यास बराच वेळ लागला आणि संबंधित राष्ट्रप्रमुखांना बॉम्ब पडण्याच्या एक तास किंवा त्याहून अधिक अगोदर अणुहल्ल्याचा इशारा प्राप्त होईल, ज्यामुळे प्रत्येकाशी संवाद साधता येईल. हल्ला करण्यासाठी इतर वाटाघाटी अयशस्वी झाल्यास थांबण्यासाठी किंवा हल्ला करण्यासाठी पुरेसा वेळ होता. 1958 मध्ये आंतरखंडीय क्षेपणास्त्राचा (ICBM) शोध लागल्याने हा कालावधी कमी करून तीस मिनिटांवर आला. या अल्पकाळातील प्रत्येक क्षणाचा मानवतेच्या फायद्यासाठी उपयोग करण्यासाठी, दोन महासत्तांनी क्षेपणास्त्र प्रक्षेपणाची विशिष्ट ओळख चिन्हे उचलू शकतील अशा उपग्रहांचे ताफा पाठवले, जेणेकरून हल्ल्याचा अचूक मार्ग आणि लक्ष्य वेळेत समजू शकेल. 

जरी मोठ्या अणुशक्तींनी भविष्यात नवीन आण्विक क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान विकसित केले नाही, तरीही मानवी प्रतिसादासाठी पंधरा मिनिटांचा वेळ खूप कमी आहे. परंतु ते थांबले नाहीत आणि रशिया युक्रेनमध्ये आधीच वापरत असलेल्या हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रांसह नवीन क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी काम करत आहेत. या तंत्रज्ञानाने सज्ज असलेले हे क्षेपणास्त्र आपल्या सुरक्षेसाठी इतक्या वेगाने आपल्या लक्ष्याकडे जाते की शत्रूला वाटेत ते नष्ट करण्यासाठी वेळच मिळत नाही.रशिया आणि चीन दोघांनाही हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे अखेरीस आण्विक शस्त्रे वाहून न्यावीत अशी इच्छा आहे. या तंत्रज्ञानामुळे निर्णय घेण्याची वेळ पुन्हा अर्ध्यापर्यंत कमी होऊ शकते. उपाय फक्त AI मध्ये दिसतो, जो आगाऊ चेतावणी प्रणाली कार्यान्वित होताच विजेच्या वेगाने गणना करून आणि वेळेत अण्वस्त्रे लाँच करायची की नाही हे ठरवून आपल्या देशाची सुरक्षा सुनिश्चित करू शकतो.  परंतु येथे ऑटोमेशन गंभीर धोके निर्माण करते. 1983 मध्ये, सोव्हिएत प्रारंभिक चेतावणी प्रणालीने  मिडवेस्टवर चमकणाऱ्या ढगांना शत्रूने प्रक्षेपित केलेले क्षेपणास्त्र आहे असे समजले होते. त्या वेळी, सोव्हिएत सैन्याचे लेफ्टनंट कर्नल स्टॅनिस्लाव पेट्रोव्ह यांना त्यांच्या मानवी अनुभवांवरून लक्षात आले की ही चुकीची माहिती आहे आणि प्रलय (होलोकॉस्ट) टळला.

मान्य आहे की, आजचे संगणक-दृष्टी अल्गोरिदम अधिक अत्याधुनिक आहेत, परंतु त्यांचे कार्य अनेकदा अनाकलनीय असतात. 2018 मध्ये, AI संशोधकांनी प्रात्यक्षिक दाखवले की प्राण्यांच्या प्रतिमांमधील लहान फरकामुळे न्यूरल नेटवर्कने पांडाचे गिबन म्हणून चुकीचे वर्गीकरण केले. जर एआय मॉडेल्सना त्यांच्या प्रशिक्षण डेटामध्ये समाविष्ट नसलेल्या वातावरणातील घटनांचा सामना करावा लागला तर ते संभाव्य हल्ल्याची माहिती भ्रमित करू शकतात आणि प्रसारित करू शकतात आणि पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर विनाश घडवू शकतात. यातील एक गंभीर बाब अशीही आहे की, जागतिक परिस्थितीत दहशतवाद्यांच्या सर्व गटांना अणुऊर्जेने सुसज्ज होऊन त्यांची शक्ती वाढवून जगावर ताबा मिळवायचा आहे. कल्पना करा, जेव्हा नियंत्रण एआयच्या हातात असेल, तेव्हा या दहशतवाद्यांना अण्वस्त्रे तयार करण्यात आपली उर्जा आणि संसाधने खर्च करण्याऐवजी नियंत्रित एआयला गोंधळात टाकण्यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल, जे विकासामुळे युरेनियम चोरण्यास सक्षम असेल. AI मध्ये. आणि अणुबॉम्ब बनवण्याची क्षमता असलेल्या मानवांवर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा हे सोपे होईल. 

तांत्रिक विकासामुळे, अण्वस्त्र क्षेपणास्त्राच्या प्रक्षेपणापासून लक्ष्याचा फरक करण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होईल आणि एक वेळ अशीही येईल जेव्हा तांत्रिक कारणांमुळे आपल्याला त्याचे नियंत्रण कृत्रिम बुद्धिमत्तेकडे सोपवावे लागेल.पण असे केल्याने आपण अनपेक्षितपणे दूरच्या सर्वनाशाच्या जवळ येऊ. निर्णयाची वेळ कमी करण्याच्या या वाढत्या ध्यासामुळे निर्माण होणारे अपरिहार्य सर्वनाश टाळण्यासाठी, बुश आणि गोर्बाचेव्ह यांच्या साध्या नि:शस्त्रीकरण करारांपासून प्रेरणा घेणे आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेपर्यंत पोहोचणारा जागतिक करार तयार करणे ही आज आपल्याला आवश्यक आहे. ओलीस बनणे, ते त्यांना होलोकॉस्टपासून दूर ठेवू शकतात.

लहान लहान नद्या वाचवायला हव्यात

दक्षिण-पूर्व राजस्थानच्या बुंदी जिल्ह्यात एक छोटेसे गाव आहे - सथूर. या गावात वर्षानुवर्षे एकाही नदीचे अस्तित्व लोकांना दिसले नव्हते.अलीकडेच कोटा येथील काही विचारवंत आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पुरातत्वशास्त्रज्ञांच्या मदतीने या गावातील एका लहान नदीचा प्रवाह शोधून काढला. चंद्रभागा नावाची ही नदी गावाभोवती नाल्याच्या रूपात वाहते. अनेक दशकांपासून याला नाला मानणारे स्थानिक लोक हा नाला म्हणजे एका प्राचीन नदीचे अवशेष आहे हे जाणून रोमांचित झाले आहेत. आता या साथुर नदीचे वैभव परत आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. 

सततच्या दुर्लक्षामुळे घाण नाल्यात रुपांतर झालेली ही काही देशातील एकमेव नदी नाही. जयपूरच्या अमानिशाह नाल्याचे प्रकरण तर देशभर चर्चेत होते. जयपूर शहराच्या आजूबाजूला जेव्हा जेव्हा मुसळधार पाऊस पडत असे तेव्हा तेव्हा हा नाला ओसंडून वाहत असे आणि आजूबाजूच्या वस्त्यांमध्ये पूरसदृश परिस्थिती निर्माण होत असे. नंतर पुरातत्वशास्त्रज्ञांनी सांगितले की, खरे तर हा नाला 'द्रव्यवती' या प्राचीन नदीचा प्रवाह मार्ग आहे. लोकांच्या दुर्लक्षामुळे आणि निष्काळजीपणामुळे संपूर्ण नदीचे नाल्यात रूपांतर झाले आहे. नदीपात्रात अतिक्रमण झाले होते. काही वर्षांपूर्वी या नदीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा ठराव शासनाने घेतला.  नदीला जीवनदान मिळाले  आणि आज द्रववती नदीचा किनारा जयपूर शहराच्या मुख्य आकर्षणांपैकी एक झाला आहे. अशाच प्रकारे लोकांच्या सहभागातून महाराष्ट्रातील सांगली जिल्ह्यातील अग्रणी नदी आणि पंढरपूरच्या चंद्रभागा नदीची उपनदी झालेली कासाळगंगा, राजस्थानमधील करौली जिल्ह्यातील महेश्वरा नदी व सैरनी नदी, उत्तर प्रदेशातील ललितपूर जिल्ह्यातील बंडई नदी, महाराष्ट्रातील बीड जिल्ह्यातील अंबेजोगाईची होळणा आणि वाणा नदी पुनर्जीवित झाल्या आहेत.  नाल्यात रूपांतर झालेल्या लहान लहान नद्यांना लोक चळवळीतून पुनर्जीवित केले जात आहे, ही मोठी सकारात्मक गोष्ट म्हणावी लागेल. मात्र अजूनही फार मोठे काम हाती घ्यावे लागणार आहे.

डॉ. राजेंद्र सिंह  म्हणतात, लोकसहभागातून जलसंवर्धन आवश्यक आहे. जवळपास 13 हजार 800 जलस्रोत लोकसहभागातून पुनरुज्जीवित केले. त्याद्वारे तब्बल 17 लाख लोकांना रोजगार मिळाला. पाण्याचे संकट ही जागतिक समस्या असली, तरी त्यावरील उपाय हा स्थानिक आहे- आपल्याकडे कमी वेळात जास्त पाणी उपसा व प्रदूषण करणारे आहेत, परंतु जलसंवर्धकांची कमतरता आहे - आधुनिक शिक्षण पद्धती माणसाला स्वार्थी बनवत आहे- देशात 17 राज्ये आणि 365 जिल्ह्यांना पाणी टंचाई, दुष्काळाने ग्रासले आहे. आपल्याकडील 30 टक्के जमीन पुराखाली, तर 60 टक्के जमीन दुष्काळाखाली आहे. ही विसंगती कमी झाली पाहिजे. भारतीय जीवनात नद्यांना खूप महत्त्व आहे. म्हणूनच नद्यांना माता म्हणतात. त्यावेळची गोष्ट आहे, जेव्हा दिवसाची सुरुवात नद्यांच्या काठावरुन व्हायची.  नदीच्या काठावर स्नान आणि ध्यान केल्याने घाटांचे सौंदर्य टिकून राहायचे. पण माणसाला लागणारे पाणी नळांद्वारे घराघरात पोहोचले, तेव्हा नद्या, विहिरी, तलाव, सरोवरे, जोहाड या सर्वांचे   महत्त्व कमी होऊ लागले. नद्यांच्या पाण्याच्या वापराशी पुण्य आणि सुखाच्या प्राप्तीशी जोडली असल्याने नद्यांशी निगडीत कर्मकांडाची जाणीव मानवाला राहिली, पण नद्यांच्या प्रवाहाची शुद्धता राखण्याच्या जबाबदारीकडे त्याने पाठ फिरवली.हळूहळू नद्यांची दुर्दशा होऊ लागली. 

महाभारतात एके ठिकाणी लिहिले आहे - 'अतिपरिचयाद् अवग्या भवति'. खूप जवळीक कधी कधी दुर्लक्षाचे कारण बनते. नद्यांचेही तेच झाले. जोपर्यंत मानवाला नद्यांची गरज होती तोपर्यंत त्याने त्यांची खऱ्या मनाने पूजा केली. जेव्हा त्यांची गरज भागते तेव्हा त्याची उपासना ढोंगी बनते. या दुर्लक्षामुळे छोट्या नद्यांना खूप त्रास झाला.त्यांचे पाणलोट क्षेत्र कमी असल्याने साहजिकच  दुर्लक्ष झाल्याने त्यांचे रूपांतर नाल्यात झाले. अनेक ठिकाणी नद्यांच्या काठावरील अतिक्रमणामुळे नद्यांचे अस्तित्वच संपुष्टात आले आहे. मुंबईतील मिठी, दहिसर, ओशिवरा आणि पैसार नद्यांची सद्यस्थिती दर्शवते की माणसाच्या जमिनीच्या अखंड लोभामुळे नद्यांचे काय हाल झाले आहेत. काही वर्षांपूर्वी जेव्हा चेन्नईला पूर आला होता, तेव्हा कूम, अडयार आणि कोर्टलाय्यार नद्यांच्या बाजूने वस्त्या झाल्यामुळे पावसाचे पाणी वस्त्यांमध्ये शिरल्याचे दिसून आले. ही कोणत्याही एका शहराची गोष्ट नाही. 

वास्तविक देशभरातील लहान नद्या त्यांच्या दुर्दशेवर अश्रू ढाळत आहेत. पुराणानुसार, राजा दुष्यंत आणि शकुंतला यांची भेट कण्व ऋषींच्या आश्रमात झाली, तिच्या बाजूने एक नदीही वाहत होती. कोचिंगसाठी देशभरात प्रसिद्ध असलेले कोटा शहरात एक ऐतिहासिक ठिकाण आहे - कानसुआ. येथे महर्षी कण्वांचा आश्रम होता असे म्हणतात.  पण त्या 'मालिनी' नदीचे नाव कानसुआमध्ये आढळत नाही. मात्र जर तुम्ही प्राचीन मंदिराच्या छतावर चढलात, तर तुम्हाला नदीच्या प्रवाहाच्या खुणा स्पष्टपणे दिसू शकतात, जी आता एका गलिच्छ औद्योगिक नाल्याचा प्रवाह बनली आहे. सत्तरीच्या दशकापर्यंत पावसाळ्याच्या दिवसात या ठिकाणचे दृश्य अतिशय मनमोहक असायचे. हा एकेकाळी पावसाळी नदीचा प्रवाही मार्ग असावा हे स्पष्ट आहे.

उत्तर प्रदेशातील फैजाबाद जिल्ह्यातील सुमारे अर्धा डझन लहान नद्यांचे अस्तित्व संकटात आहे. यामध्ये गोमतीच्या उपनद्यांची नावे देखील समाविष्ट आहेत - तिलोडकी, तमसा, मधा, बिसुही आणि कल्याणी. तमसा आणि कल्याणी नद्या पौराणिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या मानल्या जातात. सहारनपूरची पावनधोई नदीही घाण नाल्यात रूपांतरित झाली होती, मात्र लोकांच्या जागृतीमुळे तिची वाईट अवस्था दूर करण्यात काही प्रमाणात यश आले आहे. पण काली हिंडन, मानसियत आणि गुंता या नद्या त्यांच्या उद्धाराच्या प्रतीक्षेत आहेत.उत्तराखंडच्या कुमाऊं विभागात स्वाल नदी आपले अस्तित्व गमावत आहे. बिहारमधील कटिहारमधून जाणाऱ्या भासना, चापी, कमला आणि पलतानिया नद्या उन्हाळा सुरू होताच दम टाकतात. सातपुड्यातील दुधी, मच्छवासा, अंजन, ओल, पलकमती आणि कोरणी नद्यांची स्थितीही चांगली नाही. मध्य प्रदेशातील दुधी नदी काही काळापर्यंत बारमाही नदी मानली जात होती, परंतु आता तिची पाण्याची पातळी खूप खालावली आहे. देशातील अशा अनेक छोट्या नद्या काळाच्या ओघात पराभूत झाल्या आहेत. महाराष्ट्र राज्यातील 21 नद्या पुनरुज्जीवित करण्यासाठी माविआ सरकारने आवश्‍यक निधीचा प्रस्ताव निती आयोगाकडे पाठविला होता.

छोट्या नद्यांच्या दुर्दशेमुळे मोठ्या नद्यांच्या पाण्याचा प्रवाहही कमी झाला आहे. नॅशनल रिसर्च इन्स्टिट्यूट, नागपूरने काही दिवसांपूर्वी एका अहवालात म्हटले होते की, गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आणि कावेरी यासह देशातील चौदा प्रमुख नद्यांमध्ये देशातील ८५ टक्के पाण्याचा प्रवाह आहे.या सर्व नद्या इतक्या प्रदूषित झाल्या आहेत की, देशातील सहासष्ठ टक्के आजारांचे कारण या नद्या ठरत आहेत. अशा प्रकारे, देशातील सुमारे 223 नद्यांमध्ये असे आढळून आले आहे की, तुम्ही त्यामध्ये स्नान करू शकत नाही आणि त्यांचे पाणी पिऊ शकत नाही. ही परिस्थिती भीतीदायक आहे.  विशेषत: जेव्हा तज्ञांचा असा विश्वास आहे की 2030 पर्यंत जगातील पाण्याची मागणी एकूण पुरवठ्यापेक्षा जास्त होईल.याचं एक मोठं कारण हेही आहे की आपण नद्यांच्या प्रवाहात अडथळे आणले आहेत, अडथळे निर्माण केले आहेत आणि त्यात आपला आत्मा ओतणाऱ्या छोट्या नद्यांची आपण पर्वा केली नाही.नद्यांच्या काठावर अतिक्रमण करून आम्ही विकासाचा नारा बुलंद करत आहोत.

साहजिकच नद्या दु:खी नसतील तर  काय?  ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड्ससह युरोपातील विविध देशांमध्ये नद्यांचे बंधारे तोडले जात असून नद्यांना उत्स्फूर्त प्रवाहाचे स्वातंत्र्य दिले जात आहे.या संदर्भात, लहान नद्यांचे पुनरुज्जीवन करणे अत्यंत आवश्यक आहे, कारण लहान नद्या केवळ विशिष्ट क्षेत्राची पाण्याची गरज भागवत नाहीत, तर अनेक लहान नद्या मिळून एक मोठी नदी आपल्या समर्पणाने समृद्ध करतात. छोट्या नद्या वाचवण्यासाठी संसाधनांपेक्षा अधिक दृढनिश्चय आवश्यक आहे. गुरु नानकदेव यांनी एकदा पंजाबमधील सात किलोमीटर लांबीच्या कालीबाई नदीच्या काठावर काही दिवस घालवले होते, परंतु आज सर्वांच्या दुर्लक्षामुळे नदीचे नाल्यात रूपांतर झाले होते. संत बलवीर सिंग सिचेवाल यांनी ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाची असलेली ही नदी वाचवण्याचा संकल्प सोडला. त्यांचे समर्पण पाहून लोक सामील होत गेले आणि आज कालीबाई नदी पुन्हा पूर्ण सौंदर्याने वाहत आहे. लहान नद्यांबाबत संवेदनशील असायला हवे, अन्यथा येणारे दिवस संपूर्ण समाजासाठी खरोखरच कठीण असतील. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

कृत्रिम बुद्धिमत्ता पूर्णपणे नाकारता येईल का?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही मानवजातीसाठी एक मोठी उपलब्धी असू शकते, जर ती मानवजातीच्या कल्याणासाठी आणि मानवजातीच्या नियंत्रणाखाली वापरली गेली  असेल तर.मानवाने आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर निसर्गातील अनेक न उलगडलेली रहस्ये उलगडली आहेत, परंतु त्याने विकसित केलेली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आता त्याच्या भविष्यासाठी एक मोठे आव्हान उभा करत आहे. आधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे प्रणेते जेफ्री एव्हरेस्ट हिंटन यांनीही स्वतःचे एआय तंत्रज्ञान मानवतेसाठी धोकादायक असल्याचे म्हटले आहेच, शिवाय या तंत्रज्ञानाच्या विकासाबद्दल माफी मागून त्यांनी गुगलची नोकरीदेखील सोडली आहे. याची दखल घेणं महत्त्वाचं आहे. जेफ्री हिंटन यांनी 1970 मध्ये प्रायोगिक मानसशास्त्रात पदवी घेतल्यानंतर 1978 मध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेमध्ये डॉक्टरेट मिळवली. ते मानसशास्त्र आणि तंत्रज्ञान या दोन्हींचा विद्यार्थी असल्याने, कोणतेही यांत्रिक तंत्रज्ञान मानवी नियंत्रणाच्या पलीकडे गेल्यास सृष्टी आणि मानवतेचे किती नुकसान करू शकते हे त्याला चांगलेच समजून चुकले आहे. 

जेफ्री हिंटन हे आपल्या काळातील एकमेव शास्त्रज्ञ नाहीत ज्यांनी तंत्रज्ञानाच्या धोक्यांकडे लक्ष वेधले आहे आणि जबाबदार लोकांना या धोक्याबद्दल सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे.स्टीफन हॉकिंग यांनीही शास्त्रज्ञांना कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या धोक्यांबाबत इशारा देताना सांगितले की, यंत्रांना बुद्धिमत्ता देणे ही मानवी इतिहासातील सर्वात वाईट घटना असल्याचे सिद्ध होऊ शकते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही मानवी समूहाच्या दृष्टीने विनाशकारी ठरण्याचा इशारा अमेरिकेतील स्टॅनफोर्ड विद्यापीठाने एका अहवालाद्वारे दिला आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील काही तज्ज्ञांनीही तसाच इशारा देऊन याबाबतीत सध्या सुरू असलेले प्रयोग आहे त्या स्थितीत तातडीने थांबविण्याचे आवाहन केले आहे. स्पेस एक्स'चे प्रमुख अलन मस्क  यांनीही हे प्रयोग तूर्त थांबवावेत, असे  आवाहन केले आहे. स्टॅनफोर्ड  विद्यापीठाने जगभरातील  कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील 327 विशेषज्ञांची मते  आजमावून आपला हा अहवाल तयार केला आहे. या अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता  हे तंत्रज्ञान काहीवेळा वापरकर्त्यास भ्रमित करण्याचा धोका आहे. तसेच या तंत्रज्ञानाचा वापर करून काही बाबतीत पक्षपात करणेही शक्‍य आहे. सर्वात मोठा धोका म्हणजे, जगभरातील दहशतवादी संघटना या तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून ठिकठिकाणी दहशतवादी कारवाया घडवून आणू शकतात. तसे झाल्यास जगभरात अनेक समस्या नव्याने निर्माण होण्याची भीती या अहवालात व्यक्‍त करण्यात आलेली आहे.   गेल्या काही दिवसांपूर्वी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून अनेक खोट्या बातम्या प्रसारित झाल्याने हेच दिसून येते की, मानवी बुद्धिमत्तेला पर्याय म्हणून जे तंत्रज्ञान आपण स्वीकारण्याचा प्रयत्न करत आहे, ते मनमानी करू लागले तर काय काय दिवे लावू शकतो, हे लक्षात यायला हरकत नाही.त्या 'टूल' द्वारा अनेक लोकांचा मृत्यू झाल्याच्या खोट्या बातम्या इंटरनेटच्या माध्यमातून प्रसारित केल्या गेल्या. या अहवालांमध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन यांच्या मृत्यूच्या खोट्या बातम्यांचाही समावेश होता.

ज्या क्षेत्रात मानवी श्रम वापरण्याची शक्यता धोक्यात येईल अशा क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यास महात्मा गांधींचा विरोध होता. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे आधुनिक रूप येत्या काळात लाखो लोकांच्या नोकऱ्या हिरावून घेऊ शकते. आणि हे केव्हा घडतंय तर लोकसंख्या आणि बेरोजगारी या दोन्ही गोष्टी वाढत आहेत तेव्हा! त्यामुळे हा ट्रेंड समाजरचनेला नवे आव्हान बनू शकतो. वस्तूंच्या उत्पादनाच्या प्रक्रियेत जर यंत्रमानव गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादन, उत्पादनांची शिपमेंट अशी कामे करू लागले तर मानवी श्रमाची उपयुक्तता संपुष्टात येऊ शकते. लेखन, संपादन, अनुवाद, शिक्षण, वैद्यक अशी अनेक क्षेत्रे आहेत, जिथे कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवासाठी धोकादायक ठरत आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स टेक्नॉलॉजी आपल्या मशीन्स किंवा कॉम्प्युटरच्या प्रोग्रामिंगनुसारच काम करू शकेल, असं म्हटलं जातं. परंतु मूरचा एक सिद्धांत आहे की मशीन्समध्ये अनेक वेळा स्वतः मध्ये सुधारणा करण्याची क्षमता असते.  संगणक तंत्रज्ञानानेही हे सत्य सिद्ध केले आहे.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या समर्थकांचे म्हणणे आहे की यंत्रे फक्त तेच करतील जे त्यांना प्रोग्राम केले आहे, तर मानवी बुद्धिमत्तेचे आकाश अमर्याद आहे. लेखन, खेळ, कला यासारख्या क्षेत्रांमध्ये, जिथे कल्पनाशक्ती आणि विचार करण्याची नवीन परिमाणे घेतात, तिथे मशीन मानवांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत. पण 10 फेब्रुवारी 1996 ची घटना लक्षात ठेवण्यासारखी आहे जेव्हा संगणकाने महान बुद्धिबळपटू गेरी कास्पारोव्हचा पराभव केला. असे नाही की कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा मानवांसाठी पूर्णपणे नवीन अनुभव आहे. ड्रायव्हरलेस कार वापरणे, गुगल असिस्टंट, अलेक्सा किंवा सिरी वापरणे, संगणकाद्वारे विविध डेटाचे विश्लेषण करणे किंवा वर्गीकरण करणे यासारखी कामे लोक खूप वर्षांपासून करत आले आहेत. हे शक्य आहे की भविष्यात अशा तंत्रज्ञानाचा समावेश आपल्या मनगटाच्या घड्याळांमध्ये केला जाईल, जे आपल्या मनगटाची नाडी वाचून आपल्याला भविष्यात उद्भवू शकणार्‍या आजारांपासून सावध करू शकेल. 

आमची पावले, हृदयाचे ठोके आणि रक्तदाब वाचणारे मनगटबंद (घड्याळे) आधीच बाजारात आहेत. आता मोबाईलच्या माध्यमातूनही काही अॅप्सचा वापर करून आपण आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून अनेक शारीरिक हालचाली मोजू शकतो. वास्तविक, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे बहुतांश नियंत्रण मोबाईल फोनवरच पाहायला मिळते. तुम्ही एखाद्या विषयाचे एक किंवा दोन व्हिडिओ पाहता आणि अचानक तुम्हाला त्याच विषयाचे व्हिडिओ आणि त्यांच्याशी संबंधित जाहिराती तुमच्या मोबाइलवर येतात. तुमच्या शहराशी संबंधित जाहिराती तुमच्या स्क्रीनवर येतात आणि तुम्हाला भुरळ घालण्याचा प्रयत्न करतात. 

हे अल्गोरिदम म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या तंत्रामुळे आहे, जे कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. अल्गोरिदमद्वारे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स तुमची आवड आणि तुमच्या गरजा कॅप्चर करण्याचा प्रयत्न करते आणि या आधारावर बाजारवादी शक्ती तुमची क्षमता त्यांच्या हितासाठी वापरण्याचा प्रयत्न करतात.  सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आपल्या वापरकर्त्यांचा डेटा कोणालाही विकण्याच्या मुळाशी  लोभ आणि हे तंत्रज्ञान आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा इतिहास सुमारे सत्तर वर्षांचा आहे. अमेरिकन संगणक शास्त्रज्ञ जॉन मॅककार्थी यांनी 1956 मध्ये ही संकल्पना मांडताना प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या शक्यतांवर चर्चा केली होती. त्यांचा असा विश्वास होता की कृत्रिम बुद्धिमत्ता हा संगणक विज्ञानाचा एक भाग असेल आणि त्याचे मूळ उद्दिष्ट अशी उपकरणे तयार करणे असेल जे मानवी नियंत्रणाशिवाय त्यांचे कार्य बुद्धिमानपणे करू शकतील. 

1950 च्या दशकात कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर काम सुरू झाले होते, परंतु 1970 च्या दशकात त्याला मान्यता मिळू लागली. या प्रकरणात जपानने 'फिफ्थ जनरेशन' नावाचा प्रकल्प सुरू केला होता, ज्यामध्ये सुपर कॉम्प्युटरच्या विकासासाठी दहा वर्षांचा कार्यक्रम आखण्यात आला होता. जपाननंतर ब्रिटनने 'एल्वी', युरोपियन युनियन 'एस्प्रिट'सारख्या योजना सुरू केल्या आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर नवीन संशोधनाचे काम जगभर सुरू झाले. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे महत्त्व पूर्णपणे नाकारले पाहिजे असे नाही. याच्या मदतीने गंभीर आजारांचे निदान सहज करता आले, जर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या साधनांमुळे वंचित वर्गाला सहज उपलब्ध व स्वस्त उपचार शक्य होऊ शकतात, गंभीर आजारांची शक्यता अगोदरच ओळखता येते, उपेक्षित समाजाची परवड थांबवू शकतो, सर्वोत्तम आणि अर्थपूर्ण शिक्षण देऊ शकतो, हवामानाचा अचूक अंदाज लावू शकतो, सुरक्षेच्या संदर्भात आम्हाला मदत होऊ शकते, तर मग आपण त्याला प्राधान्य दिले पाहिजे. 

पण यातून लोकांमध्ये रोजगाराची चिंता वाढली तर आपण सावध व्हायला हवे. भारतासारख्या देशात, जिथे मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात आहे, तिथे लोकांना नोकरीच्या संधींचे स्वतःचे असे एक महत्त्व आहे. औद्योगीकरणाच्या काळातही असेच धोके ठळकपणे मांडले गेले असले, तरी काळाने हे सिद्ध केले की जीवन नदीसारखे आहे, जी प्रतिकूल परिस्थितीतही आपला उत्कर्ष आणि अर्थपूर्ण प्रवाह कायम ठेवू शकते. होय, कोणत्याही परिस्थितीत यंत्राला मानवी नियंत्रणातून मुक्त करणे मानवतेच्या हिताचे ठरणार नाही, कारण शास्त्रज्ञ, तत्त्वज्ञ, लेखक, विचारवंत यांनी अनियंत्रित यंत्रांचे धोके वारंवार स्पष्ट केले आहेत. मनाचा समतोल राखत आणि संयमी अंतःकरणाने कोणत्याही गोष्टीचा केलेला वापर माणसाला इतर प्राण्यांमध्ये श्रेष्ठ बनवतो. जर कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवजातीच्या कल्याणासाठी आणि मानवजातीच्या नियंत्रणाखाली वापरली गेली असेल. तर ती मानवजातीसाठी एक मोठी उपलब्धी असू शकते. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

रस्त्यांचा दर्जा सुधारला; पण माणसे नाही सुधारली

'अति घाई संकटात नेई' हा रस्त्याकडेला दिसणारा फलक. गेल्या आठवडाभरापासून सांगली- सोलापूर जिल्ह्यात सुरू असलेल्या अपघातांच्या मालिकेमुळे हेच वाक्य सत्यात उतरत आहे. रात्रीच्या वेळचा धोकादायक प्रवास, साखरझोपेची अथवा रात्रभर प्रवासामुळे थकल्याने अपघात घडले असून चार दिवसांत 16 जणांचा बळी गेला आहे. विशेष म्हणजे सर्वच अपघात राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर झाले आहेत. उन्हाळ्याची सुटी व पर्यटनासाठी अनेकजण बाहेर पडल्याने रस्त्यावर गर्दी वाढली आहे. यामुळे अपघातांची संख्या वाढली आहे. सांगली जिल्ह्यात विटा शहराजवळ व जतजवळ झालेल्या अपघातात तब्बल नऊ जणांना प्राण गमवावे लागले. सोलापूर जिल्ह्यात टेंभुर्णीजवळ झालेल्या अपघातात चारजण दगावले. एक- दोन मृत्यू तर नित्याचेच झाले आहेत. प्रवास करताना पुरेशी झोप व रात्रीच्या वेळी, विशेषत: पहाटेचा प्रवास टाळण्याची गरज आहे. अलीकडच्या काळात रस्त्यांची सुधारणा झाली असल्याने वाहने सुसाट वेगाने धावू लागली आहेत. 

चांगल्या रस्त्यांकडे विकासाचा मापदंड म्हणून पाहिले जाते.पण त्यांचा वापर करणाऱ्या लोकांनी प्रवास करताना पाळावयाची आपली कर्तव्ये  आणि वाहतूक नियमांकडे दुर्लक्ष केले तर त्याचा परिणाम कधीच सुखद होऊ शकणार नाही. अलीकडच्या दिवसांत या विषयावरील अभ्यासातून असे सांगण्यात आले आहे की, अत्यंत किरकोळ निष्काळजीपणामुळे अपघात होत आहेत आणि ज्या प्रमाणात लोकांचे प्राण गमवावे लागत आहेत, ती चिंतेची बाब आहे. पण या आकड्यांवरून ना सरकारला फारशी चिंता वाटत आहे, ना जनता यातून बोध घेत आहे. आणखी एक विशेष बाब म्हणजे अशा अपघातांमध्ये केवळ मोठ्यांनाच जीव गमवावा लागतो आहे असे नाही, तर त्यांच्यासोबत प्रवास करणाऱ्या लहान मुलांनाही नाहक जीव गमवावा लागतो आहे, हेही अत्यंत खेदजनक आहे. याबाबतीत नुकतीच दिल्ली शहरातील आकडेवारी पुढे आली आहे.  एकट्या दिल्लीत गेल्या तीन वर्षांत एक ते सतरा वयोगटातील एकशे एकसष्ट मुलांना आपला जीव गमवावा लागला आहे, यावरून याचा अंदाज बांधता येतो. आता अशा अपघातात मृत्युमुखी पडणाऱ्यांपैकी बहुतेकांना काही खबरदारी घेतली तर त्यांचा जीव वाचवता येईल, असा सर्वसाधारण निष्कर्ष आहे. मात्र या प्रकरणातील बहुस्तरीय निष्काळजीपणामुळे अपघातांचा वेग रोखला जात नाही, तसेच त्यात मृत्यूमुखी पडणाऱ्या लोकांनाही वाचवता येत नाही.

वाहतुकीचे नियम न पाळणे, अतिवेगाने वाहन चालवणे, हेल्मेट आणि इतर सुरक्षा उपकरणे परिधान करण्याकडे दुर्लक्ष करणे ही वाहन अपघातात गंभीर जखमी होण्याचे सर्वात मोठे कारण आहे, हे लपून राहिलेले नाही. तसेच  रस्त्यावर, काही क्षणांतच योग्य निर्णय घेण्याच्या असमतोलामुळे, मोठे अपघात होतात आणि त्यानंतर हे घटक कोणाचीही जगण्याची उरलीसुरली आशा नष्ट करतात. यामुळे आता विनाकारण  दुचाकीवरील मुलांनाही रस्त्यावरून वाहने चालवताना हेल्मेट सक्तीचे करण्यासारखे उपाय योजावे लागतील. आणि तशी मागणीही केली जात आहे. शासनदेखील यावर गंभीरपणे विचार करताना दिसत आहे. एकीकडे नियमानुसार अंमलबजावणी करण्याबाबत सरकारकडून विनंती केली जात आहे, तर तिथले लोक याकडे इतके दुर्लक्ष करतात की त्यामुळे नेमका कोणाचा तरी जीव जातो. याला ट्रॅफिकबाबत आवश्यक प्रशिक्षणाचा अभाव म्हणता येईल, पण त्याहीपेक्षा इतरांच्या जीवाबद्दलच नव्हे तर स्वत:च्या सुरक्षेबाबतही जागरूकता नसल्याचा हा परिणाम आहे. 

अनेकवेळा एखादी व्यक्ती वाहन चालवताना आपल्या आजूबाजूला किंवा समोर कोणी नाही असे गृहीत धरते आणि एकतर अगदी किरकोळ कारणानेही अपघाताला सामोरे जाते किंवा मग विनाकारण किरकोळ अपघातानंतर जीवघेण्या पातळीपर्यंत मारहाण करण्याचे प्रकार घडतात. थोडीशी काळजी घेतली तर अपघात होणार नाहीत. वाहनांमध्ये विहित संख्येपेक्षा जास्त माणसे घेऊन अत्यंत असुरक्षित पद्धतीने वाहन चालवले जाते, असे दृश्य अनेकदा पाहायला मिळते. मद्यधुंद अवस्थेत लहान किंवा जड वाहन चालवताना, एखादी व्यक्ती इतरांची काळजी घेण्यास सक्षम नसते किंवा त्याला स्वतःच्या जीवाची चिंता नसते. रात्रीच्या वेळी तर मोठमोठी वाहने सर्रास सुसाट धावत असल्याचा धोका आता लपून राहिलेला नाही.अशा परिस्थितीत, रस्त्यावर चालणाऱ्या किंवा अन्य वाहनातील लोकांमधली लहान मुले सहज अपघाताला बळी पडतात. मोठयांच्या चुकांची शिक्षा लहान मुलांना भोगावी लागत आहे.   फक्त रस्त्यावरील वाहतुकीबाबतचे नियम कडक करून चालणार नाहीत तर आपल्या जीवाची आणि इतरांच्या जीवाची काळजी करावी, असेदेखील वाहनचालकांना वाटले पाहिजे. आणि भावना पेरण्याचे काम ट्रॅफिक पोलीस, प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांनी केले पाहिजे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

तरुणपिढी नशेच्या आहारी

तरुणांमध्ये वाढत्या अंमली पदार्थांच्या व्यसनाबद्दल अनेक दिवसांपासून चिंता व्यक्त केली जात आहे.याला आळा घालण्यासाठी कडक कायदे आहेत, अंमली पदार्थ विरोधी पथके सक्रीय दिसतात, तरीही त्यांची उपलब्धता कमी होताना दिसत नाही किंवा सेवन करणाऱ्यांची संख्याही कमी होत नाही. नुकत्याच झालेल्या एका अभ्यासात अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे की 10 ते 17 वयोगटातील किशोरवयीन मुले पुढील दशकात मोठ्या प्रमाणात ड्रग्सच्या आहारी जाऊ शकतात.

मानसिक आरोग्याच्या समस्या, कामाचा ताण, वाढती बेरोजगारी आणि बदलती सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती यांचा या गटावर सर्वाधिक परिणाम होतो. यामुळे, ते सहजपणे नशेच्या प्रभावाखाली येतात.  या अभ्यासानुसार ग्रामीण आणि शहरी अशा दोन्ही भागात अमली पदार्थांच्या व्यसनाची व्याप्ती वाढणार आहे. भारत हा तरुणांचा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असल्याने हे संशोधन अधिक चिंताजनक आहे. यावर मात करण्यासाठी संशोधकांनी काही उपाय सुचवले आहेत, ज्यामध्ये पालक आणि सामाजिक संस्थांची जबाबदारी अधोरेखित करण्यात आली आहे. परंतु ज्या पद्धतीने अंमली पदार्थांचा व्यवसाय वेगाने फोफावत आहे, त्यामुळे या संस्था अनेकदा हतबल झाल्याचे दिसून येते.

 आजूबाजूला असलेल्या समाजातील लोक, चित्रपटातील नायक,  वरिष्ठ, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य इत्यादीचे व्यसन पाहून अनेकजण पौगंडावस्थेत ड्रग्जकडे आकर्षित होतात हे वास्तव आहे. मग कंटाळा, चिडचिड, रिकामेपणा, अभ्यास आणि कामाच्या दबावाखाली या पदार्थांचे सेवन वाढते. आता महानगरांपासून लहान शहरांपर्यंत बेकायदेशीर अवैध मादक पदार्थांची उपलब्धता सातत्याने वाढत आहे. ही काही लपून राहिलेली गोष्ट नाही आणि अनेक प्रकारची नाशिले पदार्थ बाजारात सहज उपलब्ध आहेत की त्यामुळे आताच्या घडीला अनेक किशोरवयीन, तरुणांना ती एक सर्रास वापरणारी वस्तू वाटू लागली आहे.  असे नशिल्या पदार्थांचे पालक, शिक्षक, नातेवाईक, परिचित यांच्यापासून लपून, छुप्या पद्धतीने सेवन केली जातात, त्यामुळे त्यांच्यावर लक्ष ठेवणे कठीण जाते.

अनेक पालकांना याची कल्पना तेव्हाच मिळते जेव्हा त्यांच्या मुलांमध्ये काही गंभीर आरोग्य समस्या निर्माण होते.तोपर्यंत त्यांचे व्यसन आटोक्यात आणण्यास उशीर झालेला असतो आणि अनेक किशोरवयीन मुलांना समुपदेशन करूनही काही फायदा होत नाही. ते आक्रमक होतात आणि सतत घुश्श्यात (रागात) असतात. गेल्या काही वर्षांत अशी अनेक प्रकरणे उघडकीस आली आहेत, ज्यामध्ये अमली पदार्थांची मोठी खेप कोणत्या ना कोणत्या बंदरावर किंवा अन्य ठिकाणी पकडली गेली. त्यांच्या आधारे देशात अमली पदार्थांचा किती मोठा व्यवसाय फोफावत आहे, याचा अंदाज बांधता येतो. पण जेव्हा जेव्हा अशा पदार्थांच्या खरेदी-विक्रीवर पायबंद घालण्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा तेव्हा तुरळक प्रमाणात नशेचे सेवन करणाऱ्या काही लोकांना पकडून त्यांची जबाबदारी पूर्णत्वास नेली जाते. यातून यातले खरे सूत्रधार मात्र बाहेरच राहतात.काही प्रसंगी या व्यवसायात अनेक राजकीय प्रभावशाली व्यक्तींची नावेही समोर आली आहेत, मात्र यात कुणालाच नवल वाटत नाही. अशा स्थितीत किशोरवयीन आणि तरुणांमधील वाढत्या अमली पदार्थांच्या व्यसनाला आळा घालण्यासाठी सरकारी यंत्रणेने प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवावी, अशी अपेक्षा आहे. ज्यांच्या बळावर देशाच्या विकासाची स्वप्न रंगवली जात आहेत, ती तरुण पिढीच नशेच्या आहारी गेली, तर आपल्या देशाचा विकास कसा होणार? याचा विचार गांभीर्याने झाला पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

शहरांमधील वाहतूककोंडी चिंताजनक

जागतिक वाहतूक कोंडीत पुणे जगात सहाव्या क्रमांकावर असल्याचे एका सर्वेक्षणातून समोर आले आहे. राहण्यासाठी योग्य आणि शिक्षणाचे माहेरघर असलेले पुणे आता वाहतूक कोंडीत जगात सहाव्या क्रमांकावर आल्याने पुणेकर चिंतेत पडले आहेत. जगभरातील विविध देशांच्या मोठ्या शहरातील वाहतूककोंडीचे सर्वेक्षण करून टॉम टॉम या संस्थेने वाहतूक कोंडीचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.  या अहवालानुसार, भारतातील तीन शहरांत सर्वाधिक वाहतूक असल्याचे समोर आले आहे. बंगळुरू जगात दुसर्‍या क्रमांकावर ,पुणे सहाव्या आणि दिल्ली सतराव्या क्रमांकावर आहे.

आपल्या देशात काही वर्षांपासून लोकसंख्येच्या प्रमाणात मोठ्या शहरात तसेच महानगरांमध्ये वाहनांची संख्या तितक्याच प्रमाणात दिवसेंदिवस मोठ्या वेगाने वाढत आहे. प्रत्येक शहरात अपुरे रस्ते आणि पार्किंगची सोय पुरेशी उपलब्ध नसल्यामुळे माणसांपेक्षाही जास्त जागा व्यापणार्‍या या वाहन समस्येवर कुठले उपाय शोधायचे, असा मोठा प्रश्न स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारसमोर निर्माण झाला आहे. एकीकडे स्मार्ट सिटी आणि खेड्यांच्या विकास सरकारी स्तरावर होत आहे. आज नागरिकरणाची आवश्यकता जरी असली तरी लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये तिथल्या सोयीसुविधांचादेखील गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे. आज देशाची लोकसंख्या 142 कोटींच्यावर गेलेली आहे; पण त्या प्रमाणात विशेषकरून महानगरात कोटींच्यावर वाहनांची संख्या गेली आहे; पण पुरेसे रस्ते आणि पार्किंगची सोय उपलब्ध नाही. जी भविष्यात अतिशय चिंतेची बाब ठरणार आहे, असे चित्र दिसते. 2017-18 च्या आकडेवारी नुसार भारतात सुमारे 25 कोटी 30 लाख पेट्रोल डिझेल वर चालणारी वाहने आहेत. आता ही संख्या दुप्पट झाली असावी. वाहतूककोंडीसारख्या समस्येवर उपाय म्हणून वाढत्या वाहन संख्येवर मर्यादा आणण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही.

एकट्या पुण्यात जवळपास 45 लाख वाहने आहेत. त्यात आठ लाख कार आणि घरातील प्रत्येकाची वेगळी दुचाकी असल्याने दुचाकीची संख्या तुलनेने जास्त आहे. 35 लाखांपेक्षा जास्त दुचाकी पुण्यात आहेत. पुणेकर खासगी वाहनांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात. यात रस्ते, उड्डाण पुलाची सुरू असलेली कामे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, शहरभर मेट्रोचे काम सुरू आहे. त्यामुळे अनेक मार्ग वाहतुकसाठी बंद ठेवण्यात येत आहे. पुण्यात 10 किमी अंतर जाण्यासाठी 27 मिनिटे लागत असल्याचे सर्वेक्षणातून समोर आले आहे.वाहतूक कोंडीच्या यादीत ब्रिटनची राजधानी लंडन पहिल्या क्रमांकावर आहे.  

वाहन हे गरज म्हणून घेतले जाते की, आपल्याकडे असलेल्या पैशाचे किंवा श्रीमंतीचे प्रदर्शन माडण्यासाठी घेतले जाते याचादेखील विचार करण्याची वेळ आली आहे. माझ्याकडे पैसा आहे म्हणून मी चार चार, पाच पाच वाहने घेईन आणि ज्यांच्याकडे त्याच पैशामुळे एकही वाहन होऊ शकत नाही अशा सामान्य माणसाला चालण्यासाठीदेखील जागा उपलब्ध करू देणार नाही, अशी जर त्यांची मानसिकता असेल तर वाढती वाहने ही सुविधा ठरण्याऐवजी एक मोठी समस्याच म्हणावी लागेल. यावर पर्यायी उपाय म्हणून केंद्रीय परिवहन विभागाचे उपाययोजना म्हणून एखाद्याकडे एक वाहन असताना दुसरे वाहन घेतले तर त्या दुसर्‍या वाहनावर शंभर टक्के जास्तीचा कर आकारण्याचे सुचविले आहे. तसेच ज्यांच्याकडे वाहन ठेवण्याची व्यवस्था आहे. त्यांनाच वाहन घेण्याची परवानगी दिली जावी, असे सरकारकडे सुचविले आहे. परंतु आपल्या देशात नियमांमधून पळवाटा काढणार्‍यांची संख्या आज कमी नाही. दुसरे वाहन खरेदी करताना घरातल्याच दुसर्‍याच्या नावावर वाहन दाखविण्यापासून बनवेगिरी केली जाऊ शकते. परंतु या सगळ्या शक्यता लक्षात घेऊन मोठय़ा शहरांमध्ये वाढणारी वाहने कोणत्याही परिस्थितीत नियंत्रणात आणावी लागतील आणि त्याकरिता प्रत्येक कुटुंबाकडे एक वाहन हेच तत्व राबवावे लागेल. त्यासाठी आधार कार्ड किंवा पॅन कार्डचा पुरावा आणि स्वत:चे स्वतंत्र घर असल्यास ते जास्त फायदेशीर ठरेल, असे वाटते. 

     आज देशातील दिल्ली, बंगळुरू, मुंबई ही मोठी शहरे वाहनांमुळे इतकी फुगली आहेत की रोजचा शहरातल्या शहरात होणारा एकूण प्रवास हा तीन ते चार तास वेळ घेत आहे. शहरांचे नियोजन करताना रस्त्याचे नियोजन योग्य पद्धतीने होणे महत्त्वाचे ठरते. ज्याची मोठी कमतरता सर्व मोठय़ा शहरांमध्ये दिसते. यापुढे प्रत्येक गृहसंकुलामध्ये पार्किंगची व्यवस्था तसेच प्रत्येक गृहसंकुलांच्या मागे शंभर फुट रस्त्याचे नियोजन आणि त्याच्यापुढे असलेल्या गृहसंकुलाच्या पटीत चौपदरी रस्त्याची बाधणी, अशी नवी विकास नियमावली अंमलात आणण्याची गरज आहे. नव्या शहरांचे नियोजन करताना प्रत्येक घरी दोन ते चार वाहने गृहीत धरून रस्त्याचा आकार आणि प्रमाण निश्‍चित करावे लागले. विशेषत: स्मार्ट सिटीची कल्पना राबवताना ज्याला आपण पायाभूत सुविधा म्हणतो त्या रस्त्यांना अधिक महत्त्व देण्याची गरज आहे. रस्ते, पाणी, वीज या मूलभूत सोयींचा विचार करताना त्याच्या प्रमाणाची किंवा पूर्ततेची नवी व्याख्या ठरविण्याची वेळ आली आहे, असे वाटते.

      पाणी किंवा विजेचे नियोजन करताना थोडाफार वाव मिळू शकतो परंतु एकदा शहरांची बांधणी झाली तर नव्याने रस्ते तयार करणे शक्य होत नाही आणि म्हणून आधी रस्ते आणि मग गृहसंकुले याप्रमाणे असा वेगळा विचार करण्याची वेळ केंद्र व राज्य सरकार यांच्यावर आलेली आहे. या आगोदर जशी जागा उपलब्ध होईल तशी रस्त्याची सोयीप्रमाणे जोडणी केली जायची आणि मग गृहसंकुले बांधली जायची; पण आता बदलत्या परिस्थितीमध्ये शहराच्या किंवा अगदी लहान गावांचा विकास आराखड्यांमध्ये या गोष्टींना विशेष प्राधान्य दिल्यास ते जास्त फायदेशीर ठरू शकेल. कारण शेवटी औद्योगिक किंवा आर्थिक विकासाचे गणित मांडताना दळणवळणाच्या सोयीसुद्धा विचार करताना त्याठी रस्ते मोठे असणे आणि भविष्यातील वाहन संख्येला सामावून घेणारे असायला पाहिजे. तरच देशातील तसेच राज्यातील वाढती वाहन समस्या नक्कीच काही प्रमाणात सुटू शकेल यात शंका नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

(करिअर) मनाची स्थिती समजून घेण्याचा रोजगार

लहानपणापासून आपल्याला शिकवले जाते आणि सांगितले जाते की माणूस हा सामाजिक प्राणी आहे. विचार, समज, नियोजन इत्यादी वैशिष्ट्यांबरोबरच त्यांच्या भावना आणि संवेदना एकमेकांशी शेअर करण्याची वैशिष्ट्ये त्यांना इतर प्राण्यांपासून वेगळे करतात. पण आज गळाकाटू स्पर्धेच्या आणि धावपळीच्या या जगात लोकांकडे सर्व काही आहे पण काय नाही तर एकमेकांसाठी 'वेळ'. लोकांकडे इतरांसाठी वेळ नसतो, हे आपण कबूल करू शकतो, पण स्वतःच्या कुटुंबासाठी आणि मुलांसाठीदेखील वेळ नाही. साहजिकच याचा मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहे. वृद्ध व वृद्धांसोबतच आता लहान मुलेही मानसिक नैराश्याचे बळी ठरत असून त्यांनी आत्महत्येसह अन्य आत्मघातकी पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली आहे.

स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, चंदीगड आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च (PGIMER) च्या संशोधकांनी त्यांच्या नुकत्याच केलेल्या संशोधनात असे आढळून आले आहे की 13 ते 18 वर्षे वयातच बहुतांश शालेय विद्यार्थी नैराश्याचे बळी ठरत आहेत. अभ्यास दर्शविते की सुमारे 40 टक्के किशोरवयीन मुले कोणत्या ना कोणत्या प्रकारच्या तणावाने ग्रस्त आहेत. यातील 7.6 टक्के किशोरवयीन गंभीर नैराश्याने ग्रस्त आहेत, तर सुमारे 32.5 टक्के औदासिन्य तसेच इतर विकारांनी ग्रस्त आहेत. सुमारे 30 टक्के किशोरवयीन मुलांवर कमीतकमी तणावाचा (स्ट्रेस) परिणाम होतो आणि 15.5 टक्के मध्यम पातळीवरील तणावामुळे प्रभावित होतात. 3.7 टक्के किशोरवयीन मुलांमध्ये नैराश्याची ही पातळी गंभीर स्थितीत पोहोचली आहे, तर 1.1 टक्के किशोरवयीन मुले गंभीर नैराश्याने ग्रस्त असल्याचे आढळले आहे.
मानव संसाधन मंत्रालयाने सादर केलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की 11 ते 17 वर्षे वयोगटातील शालेय मुले उच्च तणावाचे बळी असल्याचे दिसून येते. याशिवाय काही मुलांना मानसिक त्रासही होतो. नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड नर्वस सिस्टीम (निम्हान्स), बंगळुरूच्या अहवालानुसार, राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य सर्वेक्षण देशातील 12 राज्यांमध्ये करण्यात आले. या सर्वेक्षणात 34 हजार 802 प्रौढ आणि एक हजार 191 किशोरवयीन मुलांशी संवाद साधण्यात आला. 13 ते 17 वयोगटातील सुमारे आठ टक्के किशोरवयीन मुलांना अभ्यासाच्या ताणामुळे मानसिक आजार झाल्याचे आढळून आले. मानव संसाधन मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, हा अहवाल आल्यानंतर २०१८-१९ पासून योग्य आणि प्रभावी पावले उचलण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे आणि शाळेत समुपदेशनाची व्यवस्था करण्यासोबतच तणावमुक्त वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने अनेक पावले उचलली जात आहेत. शाळेत आनंददायी शिक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शाळांमध्ये तणावमुक्त शिक्षण देण्यासाठी व्यावसायिक आणि तज्ज्ञांकडून समुपदेशन करण्याची व्यवस्थाही केली जात आहे.
पण 'इंडियन जर्नल ऑफ सायकियाट्री'च्या आकडेवारीनुसार देशात दर चार लाख नागरिकांमागे सरासरी फक्त तीन मानसोपचारतज्ज्ञ आहेत, तर दर चार लाख लोकांमागे किमान १२ मानसोपचारतज्ज्ञ असायला हवेत, म्हणजेच चार पट अधिक मानसोपचारतज्ज्ञ उपलब्ध पेक्षा आवश्यक आहेत. मानसोपचारतज्ज्ञांची कमतरता खराब मानसिक आरोग्यासह जगणाऱ्या लोकांसाठी आणखी परिस्थिती बिकट बनवणारी आहे. 2012 ते 2030 या काळात भारताचे 1.03 लाख कोटी डॉलरचे आर्थिक नुकसान झाल्याबद्दलही त्यात उल्लेख करण्यात आला आहे. हा आकडा देशाच्या वार्षिक अर्थसंकल्प 2022 पेक्षा दुप्पट आहे. अशा स्थितीत मानसिक आरोग्याच्या क्षेत्रातही करिअरच्या शक्यता वाढत आहेत.  मानसिक समस्यांपासून मुक्त होण्यास मदत करणाऱ्या क्षेत्राला मानसशास्त्र किंवा 'साइकोलाजी' असे नाव देण्यात आले आहे. यामध्ये एक विशिष्ट व्यक्ती औषध वगैरेचा वापर न करता  दुसऱ्याशी बोलतो आणि त्याच्या विचारात बदल घडवून आणतो. तुम्‍हाला या क्षेत्रात रुची असल्‍यास, तुम्‍हाला उत्तम रोजगारासोबतच निरोगी समाज निर्माण करण्‍यासाठी हातभार लावण्‍याच्‍या भरपूर संधी आहेत.

मानसिक आरोग्याशी संबंधित अभ्यासक्रम

सायकॉलॉजिस्ट होण्यासाठी आपल्याकडे 'ही' पात्रता असणे आवश्यक.-उत्तम संवाद आणि ऐकण्याचं कौशल्य. संकटात सापडल्यांसाठी मदत करण्याची क्षमता, प्रामाणिकपणा आवश्यक, तणावग्रस्त परिस्थितीतही शांत राहण्याची क्षमता, संघासोबत चांगले काम करण्याची आवड, समस्येचे निराकरण आणि निर्णय घेण्याची पात्रता आवश्यक. त्याचबरोबर
मानसिक आरोग्याच्या क्षेत्रात येण्यासाठी विद्यार्थी बारावीनंतर मानसशास्त्रात बीए ऑनर्स कोर्स करू शकतात. बारावीनंतरच्या या अभ्यासक्रमाचा कालावधी तीन किंवा चार वर्षांचा असतो, जो सहा किंवा आठ सेमिस्टरमध्ये विभागलेला असतो. त्याच वेळी, पदवीनंतर या क्षेत्रात जाण्यासाठी, तुम्ही मानसशास्त्रात एमए/एमएससी पदवी घेऊ शकता.  त्याचा कालावधी दोन वर्षांचा आहे.

मानसिक आरोग्य क्षेत्रातील पर्याय

भारतात आत्महत्या, नैराश्य आणि मानसिक आजारांच्या वाढत्या रुग्णांमुळे या क्षेत्रात रोजगाराची कमतरता नाही. मानसशास्त्राचा कोर्स केल्यानंतर सरकारी आणि खासगी हॉस्पिटलमध्ये मानसशास्त्रज्ञ म्हणून काम करता येते. याशिवाय विद्यापीठे, शाळा, सरकारी आणि गैर-सरकारी संस्था, खाजगी उद्योग, संशोधन संस्था इत्यादींमध्येही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.

येथून घेऊ शकता शिक्षण
मुंबई विद्यापीठ, दिल्ली विद्यापीठ, दिल्ली, अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठ, अलीगढ, जामिया मिलिया इस्लामिया, नवी दिल्ली, बनारस हिंदू विद्यापीठ, वाराणसी, बंगळुरूआंबेडकर विद्यापीठ, गुवाहाटी आसाम मानसशास्त्र विभाग, रांची विद्यापीठ रांची, (झारखंड )

आभासी जगातील आजचा समाज

माहिती क्रांती आणि तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे एक कृत्रिम जग निर्माण झाले आहे. एक असे जग जिथे काहीही वास्तविक नाही, सर्वकाही आभासी आहे. कृत्रिम समाज, कृत्रिम माणसं, कृत्रिम नाती, कृत्रिम भावना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम सौंदर्य आणि इतकंच नव्हे तर कृत्रिम जीवन, कृत्रिम श्वास आणि अगदी कृत्रिम हसणंदेखील! सर्वकाही आभासी! याचा परिणाम असा होतोय की आभासी वस्तूंसोबत जगत असताना माणूस वास्तविक जीवनापासून दूर जात आहे. आभासी जगात सर्व काही क्षणिक, तात्पुरते आहे, सामाजिक आणि जवळचे नातेदेखील तात्पुरते आणि कृत्रिम होत चालले आहे. जोपर्यंत त्या गोष्टी उपयुक्त आहेत तोपर्यंत त्याचा किंवा त्याच्या संबंधांचा वापर करा, आणि जेव्हा त्यांची आवश्यकता नसते तेव्हा त्यांच्याशी नाते समाप्त करा. संबंध तोडून टाका. वास्तविक आज जीवन संगणकाच्या एका क्लिक सारखे सोपे झाले आहे. तुम्हाला हव्या असलेल्या गोष्टी एका क्लिकवर तुमच्यापर्यंत पोहोचतात. असे म्हणता येईल की अत्याधुनिक तंत्रज्ञान म्हणजे संगणक, स्मार्टफोन इ. आधुनिक जगातील हे असे जिन्नस आहेत जे आपली इच्छा व्यक्त करताच आपल्या 'आका' ची आज्ञा पूर्ण करण्यास तत्पर असतात. फरक एवढाच आहे की पूर्वीचे जिन फक्त आजा- आजीच्या गोष्टींमध्येच असायचे, तर आजचे आधुनिक जिन हे वास्तव जगाचा अविभाज्य भाग बनले आहे. विज्ञान आणि तंत्रज्ञानातील अभूतपूर्व प्रगतीमुळे तर्कशुद्धतेचे महत्त्व दिवसेंदिवस कमी होत असल्याचेही समाजशास्त्रज्ञ हॅबरमास यांनी म्हटले आहे. 

आता माणसाची तर्कशुद्धता त्याला ध्येयाकडे जाण्यास प्रवृत्त करत नाही, तर केवळ संसाधने गोळा करण्यास मदत करते. याचाच परिणाम म्हणजे मानवाने निर्माण केलेल्या आधुनिक तंत्रज्ञानाने माणसालाच आपला गुलाम बनवले आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे आधुनिक माणूस स्वत:ला पूर्वीपेक्षा अधिक मुक्त समजू लागला आहे, तर वास्तव हे आहे की तो पूर्वीपेक्षा अधिक परावलंबी होत चालला आहे. काही काळापूर्वीची एक घटना इथे नमूद करणे समर्पक ठरेल. आसाममधील एक नवविवाहित जोडपे त्यांच्या विवाह समारंभानंतर एका करारावर स्वाक्षरी करते.या करारात दोघांनीही काही अटी ठेवल्या आहेत जसे की महिन्यातून एकच पिझ्झा खाणे, घरच्या जेवणाला नेहमी हो म्हणणे, रोज साडी नेसणे, रात्री उशिरा पार्टी करायला पण फक्त एकमेकांसोबत जाणे, रोज जिमला जाणे, दर रविवारी सकाळी नवऱ्याने तयार केलेले नाश्ता करणे.  पंधरवड्याला खरेदी करायला जाणे इ. 

नात्यात एवढा कृत्रिमपणा आणि अविश्वास आहे की लेखी तडजोड करण्याची गरज भासते हेच नवल! काही वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारची घटना एका महानगरात घडली होती, ज्यामध्ये वधू-वरांनी लग्न समारंभात फेऱ्या मारत असताना अशा कराराची चर्चा केली होती, ज्यानुसार ते सहा महिने एकत्र राहतील आणि त्यांच्यात जमले नाही तर, ते कोणत्याही कायदेशीर कारवाईशिवाय परस्पर संमतीने वेगळे होतील. एक काळ असा होता जेव्हा विवाह म्हणजे संस्कार आणि पवित्र बंधन मानले जात होते, आज तीच विवाह नावाची संस्था आधुनिक समाजात मोडकळीस आली आहे. ही केवळ आभासी जगाची देणगी आहे.  दोन-तीन वर्षांपूर्वी एका चिनी शास्त्रज्ञाने जीनोम-मॉडिफिकेशन तंत्रज्ञानाने जुळ्या मुली जन्माला घातल्याचा  दावा करून वैद्यक आणि संशोधनाच्या जगात खळबळ उडवून दिली होती. या शास्त्रज्ञाने असा दावा केला आहे की असे डिझायनर बाळ संक्रमण आणि कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांपासून सुरक्षित असेल. बेबीक्लोन ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाच्या (AI) क्षेत्रातील एक नवीन क्रांती आहे. 

नैसर्गिक कृतींशी छेडछाड करून मानवी जीवनाला कोणत्या प्रकारच्या आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते किंवा जनुकीय सुधारित बाळांचा भावी पिढ्यांवर कसा परिणाम होऊ शकतो हे सांगणे कठीण आहे. त्यामुळे हा प्रश्न शेवटी विचार करायला भाग पाडतो की असे कोणते जग उदयास येत आहे जिथे लग्नासाठी पुतळा, लैंगिक इच्छांसाठी रोबोट आणि सिलिकॉन बेबी लोकांच्या पसंतीस उतरत आहेत. म्हणजेच, एक आभासी जग जिथे काहीही वास्तविक नाही.  लग्न, पती-पत्नीच्या नात्यापासून ते मुलापर्यंत सर्व काही खोटे आहे. आणखी एक धक्कादायक उदाहरण म्हणजे आभासी जग.  या वर्षाच्या सुरुवातीला तामिळनाडूतील तरुण-तरुणीच्या लग्नासाठी आभासी जग तयार करण्यात आले होते. यामध्ये वराच्या मृत वडिलांचे एक आभासी पात्र तयार करण्यात आले होते, जे वधू-वरांना आशीर्वाद देखील देऊ शकतात.  यासोबतच वधू-वर, त्यांचे मित्र आणि नातेवाईक यांचे आभासी अवतारही तयार करण्यात आले.या लग्नाला उपस्थित राहण्यासाठी खऱ्या जगातून आभासी जगात जावे लागेल. जिवंत असताना मृत समाजात (काल्पनिक जगात) सामील होण्याचे निवडणे म्हणजे भ्रमात जगणे किती हास्यास्पद आहे ? या तंत्रज्ञानाच्या जगात मृत्यूला नकार देणारे तंत्रज्ञानही उदयास आले आहे. वास्तविक नातेसंबंधांकडे दुर्लक्ष करून आभासी नातेसंबंधांच्या शोधात वास्तविक जीवन सोडण्यास माणूस उत्सुक आहे हे किती मोठे दुर्दैव आहे. 

प्रश्न असा आहे की अशा परिस्थितीत विवाह, कुटुंब, नातेसंबंध आणि समाजाची व्याख्या काय असावी? समाजशास्त्रज्ञांना या व्याख्या पुन्हा कराव्या लागतील. आजचे आभासी जग खरेच समाज आणि कुटुंब संपवण्याची तयारी करत आहे का? लोक अनौपचारिक संस्थांना (कुटुंब, विवाह, नातेसंबंध) इतके कंटाळले आहेत का की त्यांचा या संस्थांवरील विश्वास उडाला आहे, किंवा या सामाजिक संस्था ज्या भूमिका पार पाडण्यासाठी तयार केल्या गेल्या आहेत त्या पूर्ण करण्यात अपयशी ठरत आहेत? समाजशास्त्राच्या संशोधकांनी या प्रश्नांवर संशोधन करण्याची गरज आहे, जेणेकरून त्यामागे दडलेले कारण-परिणाम संबंध शोधून त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करता येईल. इथे एक मोठा प्रश्न उभा राहतो की जर कोणी अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून कोणतीही कमतरता भरून काढली, तर ती कृत्रिम हृदय, कृत्रिम डोळा, कृत्रिम हात-पाय इत्यादी काही प्रमाणात स्वीकारलेही जाऊ शकते. पण खरा समाज आणि खरी नाती असूनही व्यक्ती आभासी समाज आणि नातेसंबंधांकडे वाटचाल करत असेल, तर ते मानसिक दिवाळखोरीचे लक्षणच म्हणावे लागेल. 

त्यामुळे मानवामध्ये नवीन प्रकारचे मानसिक आजार दिसून येत आहेत.  सायबरस्पेसने ऑनलाइन व्यक्तिमत्त्व आणि ऑफलाइन व्यक्तिमत्त्वाच्या नवीन वर्गीकरणाला जन्म दिला आहे ज्यामुळे स्किझोफ्रेनियाच्या नवीन स्वरूपाचा जन्म होतो.येथे ऑनलाइन व्यक्तिमत्व वास्तविकतेपासून दूर असलेल्या व्यक्तीचा संदर्भ देते. तो अमर्यादित वेळ ऑनलाइन राहून आपला मौल्यवान वेळ घालवतो आणि सामाजिक जीवनापासून किंवा वास्तविक जीवनापासून अलिप्त होतो आणि तो आभासी जगात आपला सोबती आणि आनंद शोधू लागतो. प्रश्न असा आहे की आजच्या समाज आणि जीवनातील समस्यांपासून वाचण्यासाठी आभासी जग हा एक चांगला पर्याय असू शकतो का?  उत्तर असेल, बहुधा नाही. मग खरा समाज राहण्यायोग्य बनवणे आणि त्यात निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना सामोरे जाण्याचे मार्ग शोधणे आवश्यक आहे. समस्या किंवा आव्हानापासून दूर पळणे हा समस्येवरचा उपाय नसून सामूहिकपणे सोडवण्याचा प्रयत्न करणे हाच कायमस्वरूपी उपाय असू शकतो. 

या तंत्रज्ञानावर आधारित जगाचा भाग बनण्यापासून स्वत:ला थांबवण्याची अजून वेळ आहे. माणसाने तंत्रज्ञानावर नियंत्रण ठेवले तर चांगलं असं म्हणतात, पण तंत्रज्ञान माणसावर नियंत्रण ठेवू लागलं की त्याच्या अस्तित्वालाच आव्हान मिळू लागतं. म्हणूनच व्हर्च्युअल नातेसंबंधांना वास्तविक जग आणि वास्तविक नातेसंबंधांनी बदलण्याची गरज आहे जेणेकरून हा समाज पुन्हा राहण्यायोग्य आणि जगण्यायोग्य होईल. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली