सौर ऊर्जेसाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प : 'एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड'

उर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बहुतेक पारंपारिक स्त्रोतांचा वापर केला जातो, ज्यामध्ये पेट्रोलियम उत्पादने, कोळसा, वायू, लाकूड, शेण, कृषी गवत इ.  जीवाश्म इंधने, जी हजारो वर्षे पृथ्वीखाली गाडल्या गेलेल्या वनस्पती आणि प्राण्यांच्या जीवाश्मांपासून मिळवली जातात. मात्र त्यांचा साठा मर्यादित  आहे. काळाच्या ओघात, ऊर्जेच्या गरजा वाढत आहेत आणि या स्त्रोतांची परिस्थिती संपुष्टात येत आहे.  अशा स्थितीत भारतासह जगभरात ऊर्जेचे संकट गडद होत आहे. याव्यतिरिक्त, जीवाश्म इंधन पर्यावरण प्रदूषित करत आहेत.  पारंपारिक संसाधनांमधून मिळविलेल्या विजेच्या सतत वाढणाऱ्या किंमती आणि जगभरातील पर्यावरण रक्षणाबाबत वाढती जागरूकता यामुळे अक्षय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) किंवा हरित ऊर्जेची (ग्रीन एनर्जी) मागणी वाढत आहे. भारताच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या ऊर्जेच्या गरजा भागवणे हे मोठे आव्हान बनले आहे.  विकसनशील अर्थव्यवस्थेसह भारताच्या औद्योगिक विकासासाठी आणि कृषी क्रियाकलापांसाठी शहरी आणि ग्रामीण भागात विजेची मागणी सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे आता विजेच्या नियमित पुरवठ्यासाठी, भारताला कमीत कमी खर्चात वीज निर्मितीमध्ये स्वावलंबी होण्याची गरज आहे, ज्यामुळे औद्योगिक विकास आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होईल. पर्यावरण प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि स्वच्छ ऊर्जेला चालना देण्यासाठी सौर ऊर्जा हा एक महत्त्वाचा पर्याय म्हणून अस्तित्वात आहे.  सौरऊर्जेबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.

भारताने 2030 पर्यंत 400 गीगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.  सौरऊर्जेवर विशेष लक्ष केंद्रित करून या वर्षापर्यंत 175  गीगावॅट (GW) नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. भारतात आतापर्यंत सुमारे सत्तर गिगावॅट सौरऊर्जा बसवण्यात आली असून सुमारे चाळीस गिगावॅट वीज वेगवेगळ्या टप्प्यांत तयार केली जात आहे.  अशाप्रकारे, भारत 175 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित करण्याचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने सतत वाटचाल करत आहे आणि जगातील इतर देशांनाही सहकार्य करत आहे. आधुनिक विकासामुळे निसर्ग आणि पर्यावरणाची मोठी हानी झाली आहे.  त्यामुळे आता केवळ सूर्यप्रकाशाशी संधी साधून आपण हे विस्कळीत नैसर्गिक संतुलन राखू शकतो. सूर्य कधीही मावळत नाही, त्याचा प्रकाश जगाच्या कोणत्या ना कोणत्या कोपऱ्यात सतत पोहोचतो.  जगात असे अनेक देश आहेत, जिथे सूर्यप्रकाश मुबलक प्रमाणात पोहोचतो, परंतु तंत्रज्ञान आणि संसाधनांच्या अभावामुळे तेथे सौरऊर्जेचा वापर होत नाही.
प्रगत तंत्रज्ञानाची उपलब्धता, आर्थिक संसाधने, खर्चात कपात, स्टोरेज तंत्रज्ञानाचा विकास, मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि नावीन्य हे सर्व सौर ऊर्जेला चालना देण्यासाठी आवश्यक संसाधने आहेत. जगभरात सौरऊर्जेचा पुरवठा करणारे ट्रान्सनॅशनल वीज ग्रीड विकसित करण्याच्या उद्देशाने 'एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड' (वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड ) प्रकल्पाच्या माध्यमातून जगभरातील सर्व देशांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भारताच्या या महत्त्वाकांक्षी सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे उद्दिष्ट समान संसाधनांचा वापर करून जागतिक सहकार्याद्वारे पायाभूत सुविधा आणि सौरऊर्जेचे फायदे सामायिक करण्याचे आहे.  या आंतरराष्ट्रीय ग्रीडद्वारे निर्माण झालेली सौरऊर्जा जगभरातील विविध केंद्रांपर्यंत पोहोचवली जाईल.
अक्षय ऊर्जेसाठी, विशेषत: सौर ऊर्जेसाठी जगातील इतर देशांचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीची स्थापना करण्यात आली आहे.  इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स ही एक करारावर आधारित आंतरराष्ट्रीय आंतर-सरकारी संस्था आहे ज्याचा मुख्य उद्देश सदस्य राष्ट्रांना परवडणारे सौर तंत्रज्ञान प्रदान करणे आणि या क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासाला चालना देणे हा आहे. आतापर्यंत एकशे दहा देशांनी या करारावर स्वाक्षरी केली असून नव्वद देशांनी त्यावर स्वाक्षरी करण्यास संमती दर्शवली आहे.भारत सरकार, ब्रिटन आणि इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सने जागतिक बँकेच्या सहकार्याने 2021 मध्ये आंतरराष्ट्रीय हवामान बदल परिषद काप-26 दरम्यान जागतिक ग्रीन ग्रिड उपक्रम 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीड' सुरू केला. या प्रकल्पात सदस्य देश तंत्रज्ञान, वित्त आणि कौशल्याच्या माध्यमातून अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर देत आहेत.
सर्व देशांच्या सहकार्याने या प्रकल्पाची किंमत कमी होईल, त्याची क्षमता वाढेल आणि सर्वांना त्याचे फायदे मिळतील .'एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड' अंतर्गत, प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकमेकांशी जोडलेल्या ग्रीन ग्रिडद्वारे विविध देशांमधील ऊर्जा सामायिकरण आणि समतोल ऊर्जा पुरवठा स्थापित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. या प्रकल्पाचे तीन टप्पे आहेत, त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात मध्य आशिया, दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशिया यांच्यामध्ये सौर उर्जेसारखे हरित ऊर्जा स्त्रोत जोडणे हे आहे.  दुसऱ्या टप्प्यात आशियातील ग्रीड आफ्रिकेशी जोडले जातील आणि तिसऱ्या टप्प्यात जागतिक स्तरावर वीज ग्रीड जोडण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सौर ऊर्जा ही सर्वात स्वस्त आणि स्वच्छ ऊर्जा आहे.  तसेच, संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजन्सीच्या अहवालानुसार, ती जगभरात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत आहे.  रिन्यूएबल एनर्जी अँड एम्प्लॉयमेंट अॅन्युअल रिव्ह्यू 2022 या शीर्षकाच्या या अहवालात गेल्या वर्षी अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात सुमारे एक कोटी 27 लाख लोकांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्याचे सांगण्यात आले आहे. कोविड महामारी आणि ऊर्जा संकट असूनही सुमारे सात लाख लोकांना नवीन नोकऱ्या मिळाल्या आहेत.  2021 मध्ये या क्षेत्रात सुमारे 43 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या.  वास्तविक, सौरऊर्जेचे क्षेत्र हे अतिशय वेगाने वाढणारे क्षेत्र मानले जाते. तेलाच्या मर्यादित साठ्यामुळे पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांची जागा आता इलेक्ट्रिक वाहनांनी घेतली असून या दिशेने सातत्याने नवनवीन प्रयोग केले जात आहेत. डिझेल-पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रदूषणापासून पर्यावरण वाचवण्यासाठी विविध कंपन्या सौरऊर्जेवर चालणारी वाहने बनवत आहेत.  मात्र, सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात जगासमोर अनेक मोठी आव्हाने आहेत.मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रावर स्थित ग्रीड राखणे हे त्याच्या अंमलबजावणीतील प्रमुख आव्हानांपैकी एक आहे. पॉवर ग्रिड अपघात, सायबर हल्ले आणि हवामानासाठी असुरक्षित असू शकते.  त्याच्या सदस्य देशांमध्ये श्रीमंत आणि गरीब अशा दोन्ही देशांचा समावेश होतो, ज्यामुळे खर्च वाटणीची यंत्रणा आव्हानात्मक बनते. सौर प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी सशक्त आर्थिक उपाययोजनांचा अवलंब करण्याची गरज आहे, हरित रोखे (हरित बॉण्ड), संस्थात्मक कर्ज आणि स्वच्छ ऊर्जा निधी यासारखे नाविन्यपूर्ण उपक्रम महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात विशेषतः साठवण तंत्रज्ञान क्षेत्रात संशोधन आणि विकासाला चालना देण्याची गरज आहे. भारताने सौर कचरा व्यवस्थापन आणि उत्पादनासाठी प्रमाणित धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे.  अशी आशा आहे की आंतरराष्ट्रीय सौर युती आणि 'एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड' सारखे उचललेले पाऊल आणि सर्व देशांचे परस्पर सहकार्य आणि प्रयत्नांमुळे आपण पुढील पिढीला एक चांगले भविष्य देऊ शकू, ज्यामध्ये सूर्यप्रकाशापासून मिळणाऱ्या अमर्यादित सौर ऊर्जेचा लाभ सर्वांना मिळो. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

भारताची भूकबळीच्या दिशेने वाटचाल

जागतिक भूक निर्देशांक अहवाल 2022 नुकताच प्रकाशित झाला आहे. या अहवालात भारत 107 व्या क्रमांकावर आहे. जागतिक पातळीवर विविध देशांतील लोकांची अन्नाची मूलभूत गरज आणि त्या अनुषंगाने लोकांची आरोग्य स्थिती दर्शविणारा जागतिक भूक निर्देशांक अहवाल दरवर्षी प्रकाशित केला जातो. गेल्या आठ वर्षातील हा अहवाल तपासला तर लक्षात येते की, मोदी सरकार म्हणजेच भाजपचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून हा भूक निर्देशांक सातत्याने घसरत आला आहे. यातून एकच गोष्ट स्पष्ट होते की, गेल्या आठ वर्षात देशातील भूकबळी कमी करण्यासाठी कसल्याच उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. आणि जर त्या केल्या असतील तर त्या ठळकपणे दिसल्या असत्या. पण तसे दिसत नाही.

 जागतिक भूक निर्देशांक 2018 च्या अहवालात भारत 103 व्या स्थानावर होता. आज हाच आपला भारत 107 व्या क्रमांकावर आहे. ही घसरण थांबलेली नाही. त्यात सुधारणा दिसत नाही. 

2014 मध्ये भारत भूकबळी संपवणार्‍यांच्या 119 देशांच्या यादीत 55 व्या स्थानावर होता, आता म्हणजे 2022 मध्ये 107 व्या स्थानावर आहे. याचाच अर्थ भारतातल्या बहुतांश लोकांना अजूनही पोटभर खायला अन्न मिळत नाही. त्यात महागाईने तर कहरच गाठला आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीने तर कळसच गाठला आहे. या किंमत वाढीचा परिणाम अन्य घटकावर होतो आणि साहजिकच अन्य वस्तू, पदार्थ, घटक यांच्या किंमती भडकतात. आणि हेच आपण गेल्या आठ वर्षात पाहत आहोत. मोदी सरकार भूकबळींची संख्या कमी करण्यासाठी  नेमकी कोणती भूमिका घेत आहे, हेच कळायला मार्ग नाही. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून भूकबळींची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. भूकबळी संपविणाऱ्या देशांच्या या यादीत 2014 साली भारत 55 व्या स्थानावर होता. तो  2015 मध्ये या स्थानावरून  80 व्या स्थानापर्यंत पोहचला. पुढे 2016 मध्ये 97 आणि 2017 मध्ये 100 व्या स्थानावर  अशी घसरण भारताची झाली आहे.  2018 मध्ये भारत या यादीत 103 व्या क्रमांकावर पोहोचला. खरे तर जवळपास पन्नास टक्क्यांनी आपल्या देशाची घसरण झाली आहे,  ही मोठी लाजिरवाणी गोष्ट नव्हे काय? 2021 मध्ये भारत 101 व्या स्थानी होता. सध्याच्या अहवालानुसार भारत शेजारी देशांच्याही मागे आहे. 29.1 गुण असलेला भारत ‘गंभीर’ श्रेणीमध्ये आहे. दुसरीकडे पाकिस्तान (99), बांगलादेश (84), नेपाळ (81) आणि आर्थिक अडचणीत असलेला श्रीलंका (64) या सर्वाची स्थिती अधिक चांगली असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. या यादीत आपल्या शेजारचा पाकिस्तान 99 व्या क्रमांकावर आहे.  हाच पाकिस्तान 2018 मध्ये 106 व्या स्थानावर होता. उलट त्याच्यात सुधारणा झाली आहे. पण, खरं तर या देशाबरोबर आपली स्पर्धाच होऊ शकत नाही. ज्या देशासोबत भारत स्पर्धा करतो आहे, तो चीन या यादीत 17 च्या आत आहे. या यादीत चीन, कुवेत या आशियाई देशांसह 17 देश सर्वोच्च स्थानी आहेत. आशियातील केवळ अफगाणिस्तान (109) हा देशच भारताच्या मागे आहे. चीन 2018 मध्ये  25 व्या स्थानावर होता. आजची  परिस्थिती पाहिली तर ही फार मोठी तफावत आहे. अशाने आपला भारत देश महासत्ता बनू शकणार आहे का? उलट या महासत्तेच्या आजूबाजूलाही कोणी फिरकू देणार नाही.

जागतिक भूक निर्देशांक काढण्याची पद्धत सदोष असल्याचा आता गळा काढला जात आहे. भारत हा आपल्या नागरिकांना पुरेसे आणि सकस अन्न पुरवू शकत नाही, हे दाखवून देशाची प्रतिमा मलिन करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग असल्याची टीका केंद्र सरकारने केली आहे. वास्तविक हा भूक निर्देशांक गेल्या अनेक वर्षांपासून काढला जातो आणि प्रसिध्द केला जातो. गेल्या आठ वर्षात या भूक निर्देशांकात सातत्याने घसरण होत आली आहे. एवढ्या वर्षात याबाबत चकार शब्द काढण्यात आला नव्हता. मग आताच का या अहवालावर बोट ठेवण्यात येत आहे? या अहवालाला दोष देऊन प्रश्न संपणार आहे का? 2014 पासून आपल्या देशाची घसरण चालू आहे, कदाचित त्या अगोदरही होत असेल,पण मोदी सरकारने त्याकडे दुर्लक्षच केले, असा त्याचा अर्थ होतो.

 भूकबळींची संख्या आपण कमी करण्यात कमी पडलो आहे, हे स्पष्ट दिसत असताना मोदी सरकार यावर काय उपाययोजना केली ,हे सांगण्यापेक्षा या अहवालालाच दोष देत आहे.  जागतिक भूक निर्देशांकाच्या आलेल्या अहवालानुसार जागतिक, राष्ट्रीय आणि क्षेत्रीय स्तरावरील भूकबळीचे आकलन करण्यात येते. या संस्थेकडून 5 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या किती चिमुकल्यांचे वजन आणि उंची त्यांच्या वयापेक्षा कमी आहे. तसेच यामध्ये बालमृत्यू दर किती, हेही तपासले जाते. भुकबळी कमी करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत मागे पडत चालला आहे, हेच यातून स्पष्ट होत आहे. 

    केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार देशातील भूकबळींचे आव्हान स्वीकारणार आहे की नाही? का अशीच देशाची घसरण चालू ठेवणार आहे? आपल्या देशात उद्योगपती आणखी गब्बर होत चालले आहेत आणि जनता आणखी गरीब होत चालली आहे. याच्याने देशात शांतता कशी नांदेल? देशात लूटमार, चोर्‍या-मार्‍या होत आहेत. यातील बहुतांश गुन्हे हे पोटासाठीच आहेत. लोकांची त्यांच्या पोटाची आग शमली की, अशा प्रकारचे गुन्हे निश्‍चितच कमी होतील. पण मोदी सरकारला गरिबांपेक्षा श्रीमंत उद्योगपतींचा कळवळा अधिक येत असल्याचे सध्याच्या परिस्थितीवरून दिसत आहे. मोदी सरकारने खरे तर यावर तातडीने उपाययोजना करायला हवी आहे.नाही तर अशीच भारताची घसरण होत राहिली तर देशात आराजकता माजल्याशिवाय राहणार नाही.  -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

गरज आहे ती अन्न संरक्षणाची!

संयुक्त राष्ट्राच्या म्हणण्यानुसार, जगातील अन्न संकट झपाट्याने गहिरे होत चालले आहे. हीच स्थिती कायम राहिल्यास 2050 पर्यंत जगभर अन्नासाठी संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होईल. भाकरी ही माणसाची मूलभूत गरज मानली, तर ती गरज पूर्ण करण्यासाठी अन्न हा अत्यावश्यक घटक आहे. अशा परिस्थितीत मानवता वाचवण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. पण अलीकडेच संयुक्त राष्ट्राने चिंता व्यक्त केली आहे की, सध्याच्या परिस्थितीत जगात फक्त सत्तर दिवसांचा अन्नसाठा शिल्लक आहे. खरं तर रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यामुळे परिस्थिती फारच भयावह झाली आहे.  रशिया आणि युक्रेन मिळून जगातील एक चतुर्थांश क्षेत्राला धान्य पुरवतात.  पण रशियाच्या हल्ल्याने युक्रेनची यंत्रणा उद्ध्वस्त झाली आहे. हे तेच युक्रेन आहे, ज्याला त्याच्या अन्न उत्पादन क्षमतेमुळे युरोपची टोपली (ब्रेड बास्केट) म्हटले जाते.  रशियामध्ये, गेल्या हंगामात गहू चांगला पिकाला आहे, तर नैसर्गिक आपत्तीमुळे अमेरिका आणि युरोपच्या देशांमध्ये अन्नधान्य कमी झाले आहे. या परिस्थितीमुळे जगाचे रशियावरील अवलंबित्व वाढले आहे.  दुसरीकडे, भारतानेही गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने अशा परिस्थितीत ज्या देशांनी भारताकडून अतिरिक्त मदतीची अपेक्षा केली होती, त्यांच्या चेहऱ्यावर निराशा पसरली आहे.

वास्तविक गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यामागे भारताची स्वतःची कारणे आहेत.  कोणत्याही देशाच्या लोकशाही सरकारचे पहिले कर्तव्य म्हणजे तेथील नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करणे.  श्रीलंकेच्या शेजारील देशात निर्माण झालेले अन्न संकट आणि जगातील अन्नधान्याचा वाढता तुटवडा लक्षात घेता भारत सरकारला प्रथम देशाची अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणे आवश्यक वाटले. अशा परिस्थितीत गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालणे हाच एकमेव पर्याय होता. जगावर दाटून आलेले महायुद्धाचे ढग, हवामान बदलाचे भयंकर परिणाम यामुळे जगावर अन्नधान्य संकट ओढवण्याची भीती आहे. श्रीलंकेचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे, जिथे अन्नाच्या कमतरतेमुळे हिंसक निदर्शने झाली, हे अन्न संकट कोणत्याही देशाला आणि समाजाला कसे त्रासदायक ठरू शकते आणि पीडित करू शकते याचा पुरावा होता.
जगात जेव्हा लोकसंख्येचा मोठा भाग अन्नाच्या चिंतेत जीवन व्यतीत करतो, अशा परिस्थितीत अन्नाची नासाडी हा चिंतेचा विषय बनतो. संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार, जगात उत्पादित होणाऱ्या एकूण अन्नापैकी एक तृतीयांश अन्न अजूनही वाया जाते.  ही नासाडी एकतर ताटातील उरलेल्या अन्नामुळे किंवा फेकून दिलेले अन्न खराब झाल्यामुळे होते. अशाप्रकारे जेवढे अन्न खराब होते ते जवळपास दोन अब्ज लोकांचे पोट भरू शकते, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.  भारतीय समाजात अन्न किंवा अन्नाची नासाडी करणे शुभ मानले जात नाही, परंतु अभ्यासातून असे समोर आले आहे की भारतात दरवर्षी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात धान्य, भाजीपाला आणि इतर अन्नपदार्थ वाया जातात की त्यात बिहारसारख्या राज्याच्या लोकसंख्येची गरज  वर्षभर पूर्ण करता येऊ शकते.
भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाच्या पीक संशोधन युनिट सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजिनिअरिंग (सीआयएफएटी) च्या अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी सुमारे सदुसष्ट लाख टन अन्नपदार्थ वाया जातात. या वाया जाणाऱ्या अन्नाची किंमत 92 हजार कोटी होते. महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतात जेवढे अन्न वाया जाते तेवढीच ब्रिटनची एकूण उत्पादन क्षमता आहे. हेच कारण आहे की चीननंतर जगातला दुसरा सर्वात मोठा अन्नधान्य उत्पादक देश असूनही भारतातील अन्न वितरणाची स्थिती काही वेळा फारशी सुखद वाटत नाही. उरलेल्या अन्नपदार्थांव्यतिरिक्त फळे, भाजीपाला आणि अन्नधान्य वाया जाण्याचे मुख्य कारण म्हणजे योग्य आणि पुरेशी साठवणूक व्यवस्था नसणे.  शीतगृहांअभावी दरवर्षी बावीस टक्के फळे आणि भाज्या फेकल्या जातात.  गोदामात भरलेला गहू सडल्याची चित्रे अनेकदा वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध होतात.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे पाश्चिमात्य देशांतील अन्नधान्य पुरवठा खंडित झाला हे निश्चितच, पण सत्य हे आहे की या युद्धाने जगाला येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये ज्या भयावहतेचा सामना करावा लागू शकतो त्याचीच झलक दाखवली गेली आहे. खरे तर जगात झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे निवासी घरे आणि इतर बांधकामांची गरज वाढत आहे.  सहसा, प्रत्येक विकास आराखडा संबंधित क्षेत्रातील शेतजमिनीचा महत्त्वपूर्ण भागाचा गळा घोटला जातो. योजना नवीन महामार्ग बांधण्यासाठी असो किंवा शहराबाहेर औद्योगिक युनिट स्थापन करण्यासाठी असो किंवा कोणतीही नवीन गृहनिर्माण योजना असो.  याचा परिणाम असा की, खाणाऱ्यांची संख्या सातत्याने वाढत असताना, लागवडीखालील क्षेत्र सातत्याने कमी होत आहे. एका ढोबळ अंदाजानुसार 2050 सालापर्यंत जगाची लोकसंख्या एक हजार कोटींच्या पुढे जाईल.  म्हणजेच 2017 च्या आकडेवारीच्या तुलनेत 2050 मध्ये सत्तर टक्के जास्त अन्नाची गरज भासेल.  तर दरवर्षी सातशे पन्नास कोटी टन सुपीक माती पृथ्वीवरून नष्ट होत आहे.  साहजिकच, अर्थपूर्ण पर्याय लवकर सापडला नाही, तर संपूर्ण लोकसंख्येसाठी पुरेशा प्रमाणात अन्नधान्य उत्पादनाचे मोठे संकट निर्माण होईल.
लोकसंख्येचा एक मोठा भाग कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातूनही अन्न शोधायला बाहेर पाडतो, तिथे अन्नाच्या कणाचीही नासाडी हा संपूर्ण मानवजातीविरुद्धचा मोठा गुन्हा ठरू शकतो. पण जाणूनबुजून किंवा नकळत आपण सगळेच हा गुन्हा करत असतो.  अभ्यासात असे आढळून आले आहे की जगातील सर्वाधिक वाया जाणारे अन्न हे रेस्टॉरंट किंवा हॉटेलमध्ये बनवलेले नाही तर घरांमध्ये बनवलेले आहे.
जगात वाया जाणार्‍या एकूण अन्नापैकी एकसष्ट टक्के वाटा घरगुती अन्नाचा आहे.  एवढेच नाही तर दरवर्षी साठ लाख ग्लास दूध वाया जाते.  येत्या चार दशकांत जगातील 40 कोटी लोक उपासमारीच्या संकटाचा सामना करणार आहेत, ही चिंतेची बाब आहे. युनायटेड नेशन्स फूड अँड अॅग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशनच्या म्हणण्यानुसार, जगात अन्न आणि इतर अन्नधान्यांचा सतत तुटवडा जाणवत आहे.  एक तर लोकसंख्येच्या दबावामुळे शेतीयोग्य जमीन कमी होत आहे, आणि दुसरीकडे शेतीच्या बदललेल्या पद्धती आणि रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर एवढेच नव्हे  तर हवामानाच्या संकटामुळे शेतजमिनीच्या उत्पन्नावरही विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे. त्यामुळेच आता शास्त्रज्ञ इशारा देत आहेत की इतर ग्रहांवर पाणी, जीवन आणि शेतीच्या शक्यतांचा वेळीच शोध लागला नाही, तर येणारा काळ हा अनेक संकटांचा असेल, कारण लोकसंख्या वाढली तर अन्नाची मागणी वाढेल आणि जर पृथ्वीवरील लोकांच्या मागणीनुसार अन्नाचे उत्पादन होऊ शकले नाही तर अन्नधान्यामुळे संघर्ष वाढेल आणि या संघर्षांमुळे सर्वत्र जीवनातील एकोपा आणि शांतता बिघडेल.  अशा परिस्थितीत अन्नातील प्रत्येक कणाचे महत्त्व समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

विकासाचे दावे आणि उपासमारीचे वास्तव

स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तर वर्षांनंतरही देशासाठी कुपोषण, उपासमार हा चिंतेचा विषय आहे.  गेल्या सात दशकांपासून भारत ही समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. विकासाचे सर्व दावे करूनही आपण आजही गरिबी, भूक या मूलभूत समस्यांच्या विळख्यातून बाहेर पडू शकलो नाही. एकशे तीस कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात आजही परिस्थिती अशी आहे की, अन्नधान्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होऊनही बाजारपेठेतील महागाईमुळे खूप साऱ्या लोकांपुढे खाण्यापिण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जागतिक अन्न उत्पादन अहवालानुसार, भारतात मजबूत आर्थिक प्रगती असूनही, उपासमारीची समस्या हाताळण्याची गती खूपच मंद आहे. त्याच वेळी, संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या अहवालात असे म्हटले आहे की जगात प्रत्येक स्त्री, पुरुष आणि मुलाला पुरेल इतके अन्न आहे. असे असूनही, कोट्यवधी लोक असे आहेत ज्यांना तीव्र भूक आणि कुपोषण किंवा कुपोषणाची समस्या भेडसावत आहे.

एकीकडे आपण भारताच्या भक्कम आर्थिक स्थितीबद्दल जगभर गोडवे गात असतो, पण हे खरे आहे की स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षानंतरही आपण काही मूलभूत समस्यांवरही मात करू शकलो नाही.  उपासमारीच्या वाढत्या आकडेवारीमुळे 2030 पर्यंत भूक निर्मूलनाचे आंतरराष्ट्रीय लक्ष्यही धोक्यात आले आहे.संयुक्त राष्ट्रसंघाने आपल्या अहवालात  अघोषित युद्ध, हवामान बदल, हिंसाचार, नैसर्गिक आपत्ती यांसारखी उपासमारीची कारणे सांगितली हे किती खेदजनक आहे, पण मुक्त अर्थव्यवस्था, बाजाराची रचना, नवसाम्राज्यवाद आणि नव-उदारमतवाद हेही मोठे कारण आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघाने यावर मौन बाळगले आहे, जरी हा एक अतिशय गंभीर मुद्दा आहे असला तरी. आजही जगातील कुपोषित लोकसंख्येचा सर्वात मोठा भाग भारतात राहतो आणि नुकत्याच प्रसिध्द झालेल्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स (2022) मध्ये भारत 107 स्थानांवर आहे. गेल्यावर्षी 2021 मध्ये भारत 101 व्या स्थानावर होता, अशी स्थिती का आहे?
वैश्विक भूक निर्देशांकात (2022) 121 देशांच्या क्रमवारीमध्ये आपला देश 107 व्या स्थानी असून देशातील कुपोषणाचे प्रमाण देखील सर्वाधिक असल्याचे दिसून आले आहे.देशातील कुपोषणाचे प्रमाण हे 19.3 टक्क्यांवर पोचले आहे. वैश्विक भूक निर्देशांक हा आंतरराष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पातळीवरील भुकेच्या प्रमाणाचे मोजमाप करण्यासाठीचा एक सर्वसमावेशक मानदंड समजला जातो. भारताचा या क्रमवारीमध्ये 20.1 अंकांसह गंभीर स्थिती असलेल्या देशांच्या श्रेणीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. भारताच्या खालोखाल आशियातील विपन्नावस्थेतील अफगाणिस्तानचा (109) क्रमांक लागतो. भारतापेक्षाही पाकिस्तान (99), बांगलादेश (84), नेपाळ (81) आणि श्रीलंकेतील (64) स्थिती तुलनेने बरी असल्याची बाब उघड झाली असून 2021 मध्ये 116 देशांच्या यादीमध्ये भारत 101 व्या स्थानी होता तर 2020 साली तो 94 व्या स्थानी होता. दरम्यान, या अहवालात चुकीच्या पद्धतीने भूकेचे मोजमाप करण्यात आले असून, यात गंभीर संशोधनात्मक त्रुटी आहेत, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. तर देशामध्ये अन्नधान्याचा पुरेसा साठा नसल्यानेच किमती वाढू लागल्या आहेत,असे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी म्हटले आहे. देशातील 22.4 कोटी लोक अल्पपोषित असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.
वाढत्या भू-राजकीय संघर्ष, जागतिक हवामान बदलाशी संबंधित हवामानाची तीव्रता आणि साथीच्या रोगांशी संबंधित आर्थिक आणि आरोग्यविषयक आव्हाने यामुळे उपासमारीची पातळी वाढत आहे. कुपोषणाचे जागतिक प्रमाण वाढत चालले आहे.  आर्थिक विकास असूनही भारतासमोर कुपोषणाशी लढण्याचे मोठे आव्हान आहे. प्रश्न असा आहे की, स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तर वर्षानंतरही भारतातून कुपोषणाची समस्या का नाहीशी झाली?  स्वातंत्र्यानंतर भारतात अन्नधान्याचे उत्पादन पाच पटीने वाढले असले तरी कुपोषणाचा प्रश्न अजूनही एक आव्हान आहे.
कुपोषणाची समस्या म्हणजे अन्नधान्याचा तुटवडा नाही.तर ते अन्न विकत घेण्याची  क्रयशक्तीमुळे कमी असल्याचे कारण आहे. कमी क्रयशक्ती आणि पौष्टिक अन्नाचा अभाव यामुळे  कुपोषणासारख्या समस्या वाढतात.  परिणामी, लोकांची उत्पादन क्षमता कमी होऊ लागते, साहजिकच लोक गरिबी आणि कुपोषणाच्या चक्रात अडकू लागतात. मात्र, गेल्या चाळीस वर्षांत भारतात अनेक पोषण कार्यक्रम राबविण्यात आले. सन 2000 पासून भारताने या क्षेत्रात भरीव प्रगती केली आहे.  परंतु तरीही बाल पोषण हे चिंतेचे प्रमुख क्षेत्र आहे.  दरम्यान, हवामान बदलामुळे केवळ उपजीविका, पाणीपुरवठा आणि मानवी आरोग्यच नव्हे तर अन्नसुरक्षेलाही धोका निर्माण झाला आहे.  त्याचा थेट परिणाम पोषण आहारावर होतो.
जगभरात उपाशीपोटी झोपणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे हे खरे आहे. तरीही, जगात असे अनेक लोक आहेत जे अजूनही उपासमारीने त्रस्त आहेत. 2050 पर्यंत जगाची लोकसंख्या नऊ अब्जांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे आणि यापैकी सुमारे ऐंशी टक्के लोक विकसनशील देशांमध्ये राहतील. एकीकडे आमच्या आणि तुमच्या घरात रोज सकाळी रात्रीचे उरलेले अन्न शिळे म्हणून फेकले जाते, तर काही लोक असे आहेत ज्यांना एक वेळचे जेवणही मिळत नाही आणि ते उपासमारीशी झगडत आहेत. कमी-अधिक प्रमाणात प्रत्येक विकसित आणि विकसनशील देशाची ही गोष्ट आहे.  दरवर्षी जगात उत्पादित होणाऱ्या अन्नापैकी निम्मे अन्न न खाताच खराब होऊन जाते.
आपल्या देशाविषयी बोलायचे झाले तर, इथेही केंद्र आणि राज्य सरकार अन्न सुरक्षा आणि उपासमारीची संख्या कमी करण्यासाठी अनेक योजना राबवत आहेत, परंतु त्याचे परिणाम जमिनी पातळीवर दिसत नाहीत. यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असले तरी त्याचा पूर्ण लाभ गरिबांपर्यंत पोहोचत नाही.  तर अनेक दशकांपासून मोफत रोजगार, स्वस्त धान्य देऊन मतांची खरेदी करण्याचे राजकारण इथे होत आहे.
मात्र, जागतिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या गरिबी, भूक आणि अस्वच्छतेच्या बाबतीत भारताच्या मागासलेपणामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.  त्यामुळे देशासमोरील हे सर्वात मोठे आव्हान असून, त्यामुळे जगासमोर देशाचे नाव मलिन होत आहे. अन्नसुरक्षेची संकल्पना हा भूकबळी रोखण्याचा मूलभूत अधिकार असून, त्याअंतर्गत सर्वांना त्यांच्या गरजेनुसार आवश्यक पोषक तत्वांनी परिपूर्ण अन्न वेळेवर आणि सन्मानपूर्वक उपलब्ध करून देणे हे कोणत्याही सरकारचे प्रथम कर्तव्य असले पाहिजे. भारतातील या स्थितीची अनेक कारणे आहेत.  यामध्ये वाढती गरिबी, महिलांची खालावलेली स्थिती, सामाजिक सुरक्षा योजनांची खराब कामगिरी, पोषणासाठी आवश्यक पोषक घटकांचे कमी प्रमाण, मुलींचे कमी दर्जाचे शिक्षण आणि अल्पवयीन विवाह ही कारणे भारतातील बालकांमधील कुपोषण वाढण्याची कारणे आहेत. भारताची ही परस्परविरोधी प्रतिमा खरोखरच विचार करायला लावणारी आहे.
बुलेट ट्रेनचे स्वप्न जपणाऱ्या या देशाने इतर देशांचे उपग्रह अवकाशात सोडण्याची क्षमता संपादन केली, पण उपासमारीच्या शापातून सुटका होऊ शकली नाही.  देशातील भूक निर्मूलनासाठी खर्च होणारी रक्कम कमी नाही. केंद्र सरकारच्या प्रत्येक अर्थसंकल्पाचा मोठा हिस्सा आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या उन्नतीसाठी खर्च केला जातो, पण त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसून येत नाहीत. असे दिसते की एकतर प्रयत्न होत नाहीत किंवा वचनबद्धतेचा अभाव आहे किंवा जे काही चालले आहे ते चुकीच्या दिशेने चालले आहेत. भारताची लोकसंख्या आता दरवर्षी 1.04 टक्के दराने वाढत आहे हे आपण विसरू चालणार नाही. 2030 पर्यंत लोकसंख्या 1.5 अब्जांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, परंतु एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला पोसण्यासाठी अन्न उत्पादनात मात्र अनेक समस्या असतील.
हवामान बदलामुळे केवळ उपजीविका, पाणीपुरवठा आणि मानवी आरोग्यच नव्हे तर अन्नसुरक्षेलाही धोका निर्माण झाला आहे.  अशा परिस्थितीत, हवामान बदलाच्या धोक्यांमध्ये भारत आगामी काळात एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचे पोट भरण्यास तयार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. वेळ आणि विकासासोबत भूक देखील वाढत आहे, परंतु भूकपासून दीर्घकालीन आराम देण्याचे आश्वासन देणारे काहीही दिसत नाही. या लढ्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांसह जागतिक संघटना त्यांचे कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे आणि चांगल्या पद्धतीने राबवतील तेव्हाच भूकेची जागतिक समस्या सुटू शकेल. तसेच, कुपोषण दारिद्र्य, निरक्षरता, बेरोजगारी इत्यादींशी संबंधित आहे.  त्यामुळे या आघाड्यांवरही प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

लोकशाहीच्या बाजूने कौल

युक्रेनची राजधानी कीववर पुन्हा एकदा हल्ला करून रशियाने कहर केला. मोठं नुकसान केलं आहे. यावर जगातील जवळपास सर्वच देशांनी त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.  युक्रेनच्या चार प्रदेशांवर रशियाने केलेल्या कब्जाचा निषेध करणाऱ्या मसुद्यावर रशियाने संयुक्त राष्ट्रात गुप्त मतदान मागवले तेव्हा शंभरहून अधिक देशांनी त्याच्या विरोधात मतदान केले. बहुतेकांनी सार्वजनिक मतदानाची मागणी केली.  केवळ तेरा देशांनी रशियाच्या बाजूने मतदान केले, तर एकोणचाळीस देशांनी भाग घेतला नाही. भारतानेही गुप्त मतदानाच्या विरोधात मत व्यक्त केले.  या प्रकाराने रशिया साहजिकच थक्क झाला आहे.  त्यांनी या निर्णयावर फेरविचार करण्याचे आवाहन केले, परंतु संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने त्यांचे अपील फेटाळून लावले.

आता अशाप्रकारे आपल्या विरोधात वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे रशियाचे म्हणणे आहे. पण संयुक्त राष्ट्रात तोंडावर आपटल्यावर रशिया आपल्या या पावलावर कितपत विचार करतो हे पाहायचे आहे. हा केवळ रशिया आणि युक्रेनमधील संघर्षाचा मुद्दा नाही.  हे राष्ट्रांची स्वायत्तता आणि लोकशाही प्रक्रिया पुनर्संचयित करण्याचा देखील प्रयत्न करते. युक्रेनच्या चार प्रदेशांवर रशियाच्या ताब्याकडे डोळेझाक करणे म्हणजे जगातील सर्व देश एका बलाढ्य देशाच्या बाजूने उभे असल्याचे दिसून येईल. मग एक राष्ट्र म्हणून युक्रेनच्या स्वातंत्र्याला काही अर्थ राहणार नाही.  कोणत्याही बलाढ्य देशाने आपल्यापेक्षा कमकुवत देशावर हल्ला करून काबीज करण्याचा प्रयत्न केला, तर तो कोणत्याही प्रकारे समर्थनीय ठरू शकत नाही.
युक्रेनने स्वतः रशियापासून वेगळे होऊन स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपले अस्तित्व कायम ठेवले. कोणत्या देशाशी कसा संबंध ठेवावा, हा त्याला  पूर्ण अधिकार आहे.  त्याच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्याला नाटोमध्ये सामील व्हायचे होते, परंतु रशियाला धोका होता की नाटो सैन्य आपल्या सीमेजवळ येईल. त्यामुळे रशिया युक्रेनवर आपला निर्णय मागे घेण्यासाठी दबाव टाकत राहिला. पण युक्रेनने ते मान्य केले नाही आणि त्यानंतर रशियाने हल्ला केला. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यास ते मदतीसाठी पुढे येतील, असे आश्वासन युरोपीय देशांनी दिले होते. पण तसेही झाले नाही. नाटो देशांनी ऐनवेळी खच खाल्ली.वास्तविक हा प्रश्न चर्चेने सोडवता आला असता, परंतु रशिया बळजबरीने सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारत नेहमीच लोकशाही प्रक्रियेच्या बाजूने आणि युद्धाच्या विरोधात असल्याने साहजिकच यावेळी त्याने रशियाची बाजू घेण्यापासून स्वतःला दूर ठेवले. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन समिटमध्ये भारतीय पंतप्रधानांनी रशियन राष्ट्राध्यक्षांना युद्धाचा मार्ग सोडून संवादातून समस्या सोडवण्याचा सल्ला दिला होता.  त्यानंतर व्लादिमीर पुतिन यांनीही त्यांचा सल्ला मान्य केला होता. युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनाही त्यांनी संवादाच्या मार्गाने पुढे जाण्याचा सल्ला दिला. आता परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी पुन्हा एकदा पुनरुच्चार केला आहे की कोणत्याही स्वरूपात लोकांची हत्या करणे समर्थनीय असू शकत नाही.  अशा प्रकारे संयुक्त राष्ट्रांमध्ये रशियाच्या मागणीच्या विरोधात मतदान करून भारताने राष्ट्रांच्या स्वायत्ततेबद्दल आपली बांधिलकी व्यक्त केली आहे. रशिया आपला मित्र असला तरी भारताचा हा निर्णय त्याला नक्कीच रुचला नसणार. पण भारताने यानिमित्ताने लोकशाहीच्या बाजूने कौल देऊन लोकशाहीचा गौरवच केला आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

एकटेपणाचा अंधार

काही काळापूर्वी जपानमधून ही एक बातमी आली होती की एक व्यक्ती पैसे घेऊन सामान्य लोकांसोबत, विशेषत: वृद्ध लोकांसोबत वेळ घालवतो, त्यांच्याशी गप्पा मारतो, त्यांच्यासोबत फिरतो. तो म्हणायचा की ज्या लोकांसोबत तो वेळ घालवतो ते त्याला पुन्हा पुन्हा कॉल करून बोलावून घेतात. कारण त्यांच्याशी बोलायला कोणीच नसते.  अशा प्रकारच्या अनेक बातम्या जपानबद्दल आता सर्रास ऐकायला मिळतात. काही देशात वृद्ध लोकांसोबत वेळ घालवायला लोक पैसा  घेत आहेत. तो एक आता प्रोफेशनल व्यवसाय होऊ लागला आहे. जपानसारख्या देशात वृद्धांची संख्या प्रचंड आहे. या लोकांशी बोलायला कुणाकडे वेळ नाही. साहजिकच  कुटुंबे उदवस्त झाली आहेत. इतकंच काय तर तिथली मुले आणि मुली लग्नासाठी तयार होताना दिसत नाहीत. करिअरला प्राधान्य दिल्याने स्वतःकडे वेळ द्यायला त्यांना सवडच नाही. या सामाजिक वृत्तीचे कर्तृत्व इतके मोठे की काही वर्षांपूर्वी जपानमध्ये एकटेपणाची समस्या सोडवण्यासाठी विशेष  मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. ब्रिटनमध्येही असे मंत्रालय निर्माण करण्यात आले आहे.  तेथे 2017 मध्ये कॉकस कमिशनच्या एका अहवालात असे आढळून आले की ब्रिटनमध्ये सुमारे नऊ दशलक्ष लोक एकाकीपणाच्या समस्येने त्रस्त आहेत. तिकडे चिनी सरकारला आता तिथल्या जोडप्याला तीन मुले व्हावीत अशी इच्छा आहे, पण लोकांना अपत्य होऊ द्यायचे नाही.

आशय असा की, माणसांना एकमेकांशी बोलायला वेळ नाही. कुटुंबाला द्यायला वेळ नाही. साहजिकच घरातल्या वृद्ध माणसांची सर्वच प्रकारे कोंडी होत आहे. या लोकांना एकाकी दिवस कंठावे लागत आहेत. अमेरिकेत तर 1993 पासून कुटुंबात  परतण्याचा नारा सुरू आहे.  गेल्या तीन वर्षांत, साथीच्या काळात, कुटुंबाची गरज खूप जाणवली, परंतु ज्या संस्थेला आधीच्या सर्व चर्चेतून बाजूला पडावे लागले,त्याला पूर्वीच्या रूपात परत येणे इतके सोपे आहे का?बारकाईने पाहिल्यास कुटुंब तुटण्याचा सर्वाधिक फायदा जगभरातील व्यापारी वर्गाला झाला आहे.पूर्वी लोक एकत्र राहत होते, त्यामुळे त्यांचा खर्चही कमी होता. एक घर, एक टीव्ही, एक गाडी चालायची.  सध्या पती-पत्नी, मुलगा-मुलगी आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांना खास टीव्ही, रूम, कारची गरज आहे. इथून कुटुंबाच्या विघटनाला सुरुवात होते.  प्रायव्हसीच्या नावाखाली या गरजा वाढल्या आहेत. यातूनच एकाकीपणा वाढत जातो. हे खरे आहे की मोठ्या कुटुंबात गोंधळ असतो, परंतु आज आपण जे पाहतो आहोत त्यापेक्षा ते नक्कीच मोठे नाही.

एकटेपणाचे एक गुलाबी चित्र बर्‍याचदा अनेक चित्रपट, मालिका, साहित्य प्रकारांमध्ये दाखवले किंवा सांगितले जाते, ज्याचा मुख्य विचार  जगासाठी नाही, कुटुंबासाठी नाही तर स्वतःसाठी जगायला शिका. आपण तरुण असताना, हे आनंदी चित्र छान दिसते, पण जसजसे आपण मोठे होत जातो तसतसे आपल्या लक्षात येते की सर्व संसाधने असूनही एकटे राहणे किती कठीण आहे.  मग कुणी विचारत नाही, कुणी फोनही करत नाही, अशा तक्रारी अनेकदा येतात. कोणतेही नाते एका दिवसात परिपक्व होत नाही.  नात्यात नेहमीच गुंतवणूक करावी लागते.  ही गुंतवणूक, वेळ, संसाधने, देखभाल आणि एकमेकांची काळजी असू शकते. पण पाश्चिमात्य देशांनी सर्व प्रकारच्या भावनिक जोडांना 'केअर इकॉनॉमी' असे संबोधले आणि पैशामध्ये तोलले. कोणीही अफाट संपत्तीचा मालक असू शकतो, परंतु तो कोणाचीही सद्भावना आणि चिंता विकत घेऊ शकत नाही.

आता कौटुंबिक दिवस साजरा केला जात असताना, विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या, गटांच्या मदतीने पाश्चात्य देशांतील लोकांचा एकटेपणा दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जपानमध्ये एकटेपणाने त्रस्त अनेक तरुण आत्महत्या करतात.  एकट्या भारतातील लोकांची संख्या सहा टक्के असल्याचे सांगितले जाते.

त्यापैकी अनेक गंभीर मानसिक आजारांना बळी पडतात.  अमेरिका, जपान, जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा या विकसित देशांप्रमाणेच भारत, चीन आणि ब्राझील इत्यादी देशांमध्ये एकाकीपणाची समस्या वाढत आहे.एकीकडे सर्व नवीन तंत्रज्ञानाने आपल्याला जगाशी जोडले आहे, मोबाईलमधील संभाषणाने इतके सोपे केले आहे की लोक खूप बोलत आहेत, तर दुसरीकडे असे लोक आहेत ज्यांचा एकटेपणा वाढत आहे.आत्ता हे पाहणे मनोरंजक आहे की प्रियजनांपेक्षा बाहेरील लोकांशी जास्त संभाषणे होत आहेत, परंतु ज्यांना त्याची गरज आहे त्यांच्याशी नाही.

जिथे आपण सतत विकासाचा ढोल पिटतो तिथे प्रत्येक सुखसोयी असतानाही माणूस एकाकी का होतो?प्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ फ्रॉइडबद्दल असे म्हटले जाते की जेव्हा कोणी त्याच्याकडे त्याची समस्या घेऊन येत असे तेव्हा तो त्याला त्याची समस्या सांगायला सांगे आणि तो बोलायला लागला की फ्रायड त्याच्या मागे जाऊन बसायचा. बरेच लोक तासनतास बोलत राहायचे.  एकदा कोणी तरी विचारले की लोक इतका वेळ  कसे बर बोलत असतात? तेव्हा तो म्हणाला की, मी फार बोलत नाही, त्याला अधिक व्यक्त होण्याची संधी देतो.  फ्रॉइडच्या विधानात किती तथ्य आहे की आपल्याला आपले काही सांगण्याची आणि  ते ऐकण्याची संधी कमी मिळत आहे, कारण आता ऐकण्यासाठी कोणीच नाही.

-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

 

वाढती गुन्हेगारी आणि असमतोल होत चाललेला समाज

 कोणत्याही समाजात गुन्हेगारी वाढल्याने समाजात असंतुलनाची परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे भारतातील वाढत्या गुन्हेगारीचे प्रमाण चिंतेचे कारण ठरत आहे.आपल्या देशात गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी कायदा नाही किंवा गुन्हेगारांना शिक्षा करण्याच्या तरतुदी नाहीत असे नाही, पण लोकांमध्ये कायद्याची भीतीच संपली आहे असे म्हणता येईल. कायद्याच्या दृष्टीने सर्व समान आहेत असे आपल्या राज्यघटनेत लिहिलेले असले तरी या तत्वाने खरच आकार घेतला आहे का? सामाजिक शास्त्रज्ञ फ्रँक पिअर्स यांचे मत आहे की कायद्याचे फायदे अधीनस्थांना होत असतात, तर प्रत्यक्षात ते शासक वर्गाचे साधन आहे आणि केवळ त्यांच्या फायद्यासाठी चालते.गुन्हेगारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे कदाचित हे देखील एक कारण असू शकते.

नुकत्याच जाहीर झालेल्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, 2021 मध्ये महिलांविरुद्ध प्रति तास एकोणपन्नास गुन्हे नोंदवले गेले.म्हणजेच एका दिवसात सरासरी 1176 गुन्ह्यांची नोंद झाली.2021 मध्ये 31,677 बलात्काराचे गुन्हे दाखल झाले होते, तर 2020 मध्ये ही संख्या 28,046 होती.त्याचप्रमाणे, जर आपण राज्यवार महिलांवरील गुन्हेगारीचे प्रमाण पाहिल्यास, राजस्थान (6,337) पहिल्या क्रमांकावर आहे, त्यानंतर मध्य प्रदेश (2,947), महाराष्ट्र (2,496), उत्तर प्रदेश (2,845) आणि दिल्ली (1,250) आहे. महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये बलात्कार, खूनासह बलात्कार, हुंडाबळी, अॅसिड हल्ला, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, अपहरण, जबरदस्ती विवाह, मानवी तस्करी, ऑनलाइन छळ यांसारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे.समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून, जेव्हा एखाद्या समाजात गुन्हेगारीचे प्रमाण असामान्यपणे वाढू लागते, तेव्हा त्याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की त्या समाजातील नागरिकांमध्ये सामूहिक भावनांप्रती असलेली बांधिलकी खूपच कमकुवत आहे.अशा समाजात प्रगती आणि बदलाच्या शक्यता कमी होतात हेही वास्तव आहे.  गुन्हेगारीच्या कारणांपैकी आपण गरिबी, बेरोजगारी, विषमता, शोषण, जातीयवाद, दंगली इत्यादींवर चर्चा करू शकतो.

पोर्नोग्राफिक जाहिराती आणि नग्न प्रदर्शनांमुळे समाजात व्यभिचाराला चालना मिळते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.प्रत्येक व्यक्तीला रातोरात भरपूर पैसे कमवायचे असतात, परिणामी समाजात गुन्हेगारी झपाट्याने वाढत आहे.संसाधनांचे असमान वितरण, रोजगाराच्या संधींचा अभाव, जातीच्या आधारावर गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष आणि घराणेशाही हे तरुण/किशोरांना गुन्हेगारीकडे ढकलणारे घटक आहेत. आजच्या उपभोगवादी समाजात, व्यक्ती त्याच्या गरजांवर नव्हे, तर इच्छा पूर्ण करण्यावर भर देते.आणि गरजा भागवता येतात हे खरे आहे, पण लोभ कधीच संपत नाही.  आता गुन्हेगारांना समाज किंवा कायद्याचा धाक राहिलेला नाही, कारण नवीन तंत्रज्ञान आल्याने सायबर गुन्ह्यांच्या घटनाही वाढू लागल्या आहेत. गुन्हेगार अनेक छद्म ओळखींनी सहजपणे गुन्हेगारी कारवाया करतात.

सरकारी आकडेवारीनुसार, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली हे संपूर्ण देशातील महिलांसाठी सर्वात असुरक्षित शहर आहे.निर्भयाच्या घटनेला दहा वर्षे उलटली तरी त्यात फारशी सुधारणा किंवा बदल झालेला नाही.दिल्लीत गेल्या वर्षी म्हणजेच 2021 मध्ये दररोज दोन अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार होत होते.नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या 'क्राइम इन इंडिया-2021' अहवालानुसार, राज्यात 2021 मध्ये बलात्कार, अपहरण आणि पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून क्रूरतेच्या घटनांमध्येही मोठी वाढ झाली आहे.दिल्लीपाठोपाठ मुंबई, बंगळुरू या विकसित आणि स्मार्ट महानगरांचा क्रमांक लागतो, जिथे असे गुन्हे जास्त आहेत.विकसित आणि प्रगतीशील शहरे आणि राज्यांमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहे, त्यामुळे विकास आणि गुन्हेगारीचा परस्परसंबंध आहे, असा युक्तिवाद करता येईल.ज्या शहरांमध्ये अधिक विकास झाला आहे, तेथे गुन्हेगारीचे प्रमाणही वाढल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. काही दिवसांपूर्वी झारखंडमधील दुमका येथील घटनेने महिला सुरक्षेबाबत सरकारच्या दाव्यांची सत्यता पुन्हा एकदा समोर आली.आरोपी मुलगा मुलीवर एकतर्फी प्रेम करत होता आणि अनेक दिवसांपासून मुलीचा छळ करत होता.मुलीकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने त्याने रात्री खिडकीतून पेट्रोल टाकून मुलीच्या खोलीला आग लावली.हे प्रेम असेल तर मग द्वेषाची व्याख्या काय?शेवटी, हा कोणत्या प्रकारचा समाज उदयास येत आहे जिथे भावना क्षुल्लक किंवा अर्थहीन झाल्या आहेत.भावनाविरहित मानवाची संकल्पना अस्तित्वात आली आहे का?  कदाचित होय, तेव्हाच माणूस यंत्रांमध्ये भावना शोधत असतो आणि माणसांना मशीनमध्ये बदलत असतो.

त्यामुळे गुन्हा करणारा अज्ञात असल्यास, शक्यता तुलनेने कमी असते.स्त्रियांवरील गुन्ह्यांमध्ये बहुतेक जवळचे नातेवाईक किंवा कुटुंबातील सदस्य (उदा. भाऊ, वडील, मुलगा, पती, सासरे, मित्र) यांचा समावेश होतो.महिलांच्या सुरक्षेचे दावे प्रत्येक सार्वजनिक मंचावरून केले जातात, परंतु प्रत्यक्षात त्या दाव्यांचे वास्तवात रूपांतर करण्यासाठी विशेष काही प्रयत्न केले जात नाही. त्यामुळेच महिलांवरील अत्याचार रोखणे शक्य होत नाही.कधी पुराव्याअभावी, कधी शिथिल न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे तर कधी आर्थिक व राजकीय वर्चस्वामुळे दोषींना शिक्षा होत नाही.अशा स्थितीत कायद्याचा धाक संपणे स्वाभाविक आहे. हेही वर्क वास्तव आहे की, जागतिकीकरणानंतर संपत्ती आणि सत्तेचे असमान वितरण आणि तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने विकास हीदेखील गुन्हेगारीची महत्त्वाची कारणे म्हणून पुढे आली आहेत. 

बलात्कार हा केवळ स्त्रीत्वाचा अपमान नाही, तर तो एक जघन्य गुन्हाही आहे, हे नाकारता येणार नाही. एकीकडे महिला सक्षमीकरण, स्त्री-पुरुष समानता आणि विकास कामात महिलांचा समान सहभाग या मुद्द्यांवर आपण जागतिक पटलावर आवाज उठवत आहोत, तर दुसरीकडे महिलांच्या विरोधात आवाज उठवत आहोत, ( किंवा दिखावा करत आहोत.) तर दुसरीकडे वाढत्या हिंसाचार आणि अत्याचाराच्या घटनांवर मौन बाळगण्याच्या संस्कृतीचे समर्थन करत आहोत. एकीकडे नवरात्रात मुलींची पूजा करून सुख-समृद्धीसाठी कामना केली जाते आणि दुसऱ्या दिवशी मुलीशी गैरवर्तन करून तिचा जगण्याचा हक्क हिरावून घेतला जातो, याला (पुरुषाचा) समाजाचा दुटप्पीपणा म्हटला जाऊ शकतो.महिला, दलित आणि अल्पसंख्याकांच्या संदर्भात संविधानाची व्याख्या का बदलली जाते किंवा बदलवली जाते? कायदे, राज्यघटना आणि न्यायालयासारख्या सामाजिक नियंत्रणाच्या संस्थाही जर पूर्वग्रहांवर मार्गदर्शन करत असतील तर हे गुन्हे थांबणे कसे शक्य आहे अन्यथा महिला, दलित आणि अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र राज्यघटना तयार करावी लागेल? गुन्हा कोणत्याही प्रकारचा असो किंवा कोणाच्याही विरोधात असो, प्रत्येक परिस्थितीत तो समाजात वितुष्ट आणि विघटन निर्माण करतो.समाजातून गुन्हेगारीचे समूळ उच्चाटन होऊ शकत नाही हे खरे आहे, कारण समाज हे द्वंद्ववादाने बनलेले वास्तव आहे, परंतु कायद्यापुढे सर्व नागरिकांची समानता प्रस्थापित केली जाऊ शकते, जेणेकरून न्याय्य समाजाची स्थापना शक्य होईल.त्यासाठी राज्य, पोलीस, समाज आणि न्यायिक संस्थांनी आपली भूमिका बांधिलकीने बजावणे आवश्यक आहे.

लोकसंख्या वाढीचा वाढता दबाव

लवकरच भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनणार असून भारताचा प्रतिस्पर्धक चीन दुसऱ्या क्रमांकावर खिसकणार आहे, अशी आकडेवारी आल्यापासून ही लोकसंख्या वाढीची चिंता अधिकच गडद होऊ लागली आहे. या संदर्भात लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत व्यावहारिक धोरण तयार करण्याची शिफारसही करण्यात येत आहे. हे पाहता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनीही लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत सर्वसमावेशक आणि सार्वत्रिक धोरण आखण्याची सूचना केली आहे. या दिशेने सरकार लवकरच पुढाकार घेईल, अशी अपेक्षा केली जात आहे. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रयत्न सुरू नाहीत असे नाही. यासाठी अनेक दशकांपासून प्रयत्न सुरू आहेत.  या प्रयत्नांचाच परिणाम म्हणजे भारतातील प्रजनन दर दोनच्या आसपास पोहोचला आहे. परंतु हे जे समस्येचे निराकरण सुरू आहे ते पुरेसे होणार नाही. यासाठी सर्व समाजाला समानतेने लागू होईल असे धोरण तयार करण्याची गरज असल्याचेही मोहन भागवत म्हणाले आहेत. प्रजनन दर सर्व समुदायांमध्ये संतुलित नसल्यास, भौगोलिक सीमा बदलण्याचा धोका असतो. तथापि, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी व्यावहारिक आणि सर्वमान्य धोरण तयार करणे हे सोपे काम नाही.

विशेषत: भारतासारख्या विविध धर्म आणि समुदाय असलेल्या देशात, वैयक्तिक निर्णयांद्वारे ठरवलेल्या मुद्द्यांवर कायद्याद्वारे शासन करणे किंवा नियंत्रित करणे हे एक तसे धोकादायक काम आहे. याचा चांगला अनुभव इंदिरा गांधींनी घेतला आहे. त्यांच्या सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत कडक नियम लागू केले होते. पुरुष नसबंदीसाठी त्यांनी अक्षरशः धरपकड धोरण अवलंबले. त्यामुळे त्यांचे सरकार गेले.  त्या कायद्याला देशातील सर्व समाजातून तीव्र विरोध झाला.
तो अनुभव पाहता ते धोरण पुढे नेण्याचे धाडस पुन्हा कोणत्याही सरकारने दाखवले नाही. या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील विषयावर सर्वांनी जनजागृती मोहिमेचीच मदत घेतली. आजही त्याचाच आधार घेतला जात आहे. काही अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये कुटुंब नियोजन हा धर्म आणि आस्थेचा विषय आहे. त्याचा अवलंब करणे ते टाळतात. अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये त्यांची लोकसंख्या कमी असल्याने त्यांच्यात भीतीचे वातावरण आहे, त्यामुळे ते कुटुंब नियोजनासारख्या योजनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात.
त्याचप्रमाणे, व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या समुदायांमध्येदेखील, त्यांच्या व्यवसायासाठी वारसांबद्दल चिंता असते. आपल्यानंतर आपला व्यवसाय कोण चालवणार याची काळाजी अनेकांना सतावत असते. असे असले तरी कुटुंब नियोजनाबाबत लोकांमध्ये बरीच जागरूकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे उत्साहवर्धक परिणामही दिसून आले आहेत. रोजगाराच्या समस्या, ध्येय गाठण्याची धडपड यामुळे विशेषतः शहरात कुटुंब नियोजनाला मोठ्या प्रमाणात प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळे आता सर्रास वयाच्या पंचवीस-तीसच्या पुढे जन्माला घातली जात आहेत. मुलगा असो वा मुलगी एक किंवा दोन पुरेत, अशी त्यांची धारणा झाली आहे.  परंतु काही समाजांची जुनी विचारसरणी अजूनही या कुटुंब नियंत्रणाच्या आड येत आहे.

परंतु संसाधनांवर लोकसंख्येचा दबाव हे कटू वास्तव आहे आणि त्यावर मात करण्यासाठी पावले उचलावी लागणार आहेत. आता हातावर हात ठेवून चालणार नाही. लोकसंख्या अधिक असल्याचा परिणाम प्रत्येक स्तरावर दिसून येत आहेत. प्रत्येकाला योग्य पोषण मिळत नाही, ना दर्जेदार शिक्षण, ना वैद्यकीय सुविधा, आणि ना रोजगाराच्या संधी. यामुळेच भूक निर्देशांक, बेरोजगारी, निरक्षरता, आरोग्य इत्यादी बाबतीत भारत जगातील काही सर्वात खालच्या देशांसोबत उभा असल्याचे दिसून येते. हे जगातील पाचवी अर्थव्यवस्था असलेल्या देशाला शोभण्यासारखे नाही. सर्वात गंभीर बाबा अशी की, एकीकडे अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत आहे तर दुसरीकडे उत्पन्नातील असमानता वाढत आहे.बेरोजगारी वाढत आहे. लोकांच्या हाताला काम नाही. कोरोना काळात ज्यांच्या नोकऱ्या सुटल्या, कमी पगारावर राबावावे लागत आहे, त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही. साहजिकच हे नाकारता येणार नाही की, देशाची मजबूत आणि शाश्वत अर्थव्यवस्था राखण्याच्या मार्गात लोकसंख्या वाढ हाही मोठा अडथळा आहे. लोकसंख्येचा वेग थांबला नाही, तर येत्या काही वर्षांत अन्नसंकट येण्याची शक्यता आहे.  त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांची चिंता रास्त आहे. यावर विचार आणि ठोस उपाययोजना झाल्या पाहिजेत. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

स्वतःचे योग्य मूल्यमापन करा

अनेकदा असे म्हटले जाते की कोणतेही काम सुरू करण्यासाठी उचललेले पहिले पाऊल सर्वात कठीण असते आणि धैर्याची अपेक्षा ठेवते. त्याच बरोबर तत्कालीन परिस्थितीत स्वतःची ताकद आणि शक्ती योग्य प्रकारे स्वीकारणे हे देखील या कामासाठी खूप आव्हानात्मक असते. स्वतःचे योग्य मूल्यमापन करण्यासाठी, आपण स्वतःशी प्रामाणिक संवाद साधला पाहिजे. आपला कमकुवतपणा आणि सामर्थ्य, जोखीम पत्करण्याची क्षमता, उपलब्ध संसाधने, यशाची शक्यता इत्यादींचा विचार करणे देखील महत्त्वाचे आहे. काम सुरू करण्यापूर्वी इतक्या गोष्टींचा विचार करावा लागणार म्हणून काळजी करण्याचे कारण नाही.खर्‍या अर्थाने कोणत्याही कामाच्या सुरुवातीची पहिली पायरी म्हणजे स्वतःची प्रामाणिक परीक्षा मानता येईल. धोरण आणि सकारात्मक वृत्तीने केलेल्या आकलनाचे आपण नकारात्मक मूल्यांकनांचे वर्गीकरण करू शकत नाही .हे खरे आहे की जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीबद्दल अतिविचार करत असतो, तेव्हा आपण अनेकदा वैचारिक उलथापालथ करत असतो, जे कधीकधी नको असलेल्या मानसिक तणावाचे कारण बनते.पण जेव्हा आपण आपल्या सद्य परिस्थितीचे आणि ध्येयाचे योग्य दृष्टीकोनातून विश्लेषण करतो आणि ठरवलेल्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करतो, तेव्हा आपण स्वतःला अधिक परिपक्व आणि शक्तिशाली बनवत असतो.  हा सूक्ष्म फरक समजून घेतला पाहिजे.

जीवनाच्या दोरीची दोन टोके आपल्या समोर आहेत. एका टोकाला आपली सद्यस्थिती आहे आणि दुसर्‍या टोकाला आपल्याला जी आदर्श स्थिती प्राप्त करायची आहे,ती असते.त्यांच्यामधला अवकाश हा खरं तर आपला संघर्ष प्रवास आहे. कधी तो प्रयत्न, आनंद आणि उत्साहाने तर कधी अपयश, दुःख, निराशा आणि रिकामेपण यांनी भरलेला असतो. आपली सद्य स्थिती आणि आकांक्षा यांच्यातील अंतर जितके कमी असेल तितके आपण अधिक आनंदी, अधिक समाधानी आणि निरोगी राहू. वर्तमानात चांगल्या प्रकारे जगू शकतो. जर आपण खूप दूरचे ध्येय ठेवले असेल तर आपल्याला मधे मधे  निराशा, रितेपणाचा सामना करावा लागेल. म्हणूनच ध्येयाचे छोटे छोटे तुकडे करा.  जवळच्या ध्येयापर्यंत  किंवा थांब्यावर पोहोचण्यासाठी  अर्थपूर्ण पावले उचलत राहा. मग पुढची तयारी करा. आपले जीवन खरे तर या छोट्या छोट्या अनुभवातून, प्रयत्नांतून, संघर्षातून घडत असते.  त्यातूनच एक लांबचा प्रवास शक्य आहे, एक महान ध्येय साध्य आहे.

आपल्या ध्येयाकडे पहिले पाऊल टाकण्यापूर्वी, आपले प्रत्येक पाऊल सकारात्मक उर्जेने भरलेले आहे, निराशेने नव्हे हे सुनिश्चित करणे खूप महत्वाचे आहे. वास्तविक स्वतःला जाणून घेणे, समजून घेणे आणि स्वीकारणे याकडे नेहमीच अनास्थेने पाहिले गेले आहे.आपली सध्याची परिस्थिती जशी आहे तशी स्वीकारली म्हणजे आपण असहाय किंवा निराश झालो असा होत नाही. वास्तविकता स्वीकारणे हा आपल्याला एका नवीन सुरुवातीचा, एक पूर्णपणे अनोखा आणि रोमांचक प्रवासाला निघण्याचा नैसर्गिक मार्ग आहे. सत्य स्वीकारा आणि पुढे जा! अशा प्रकारे पुढे जाणे कधीकधी आपल्याला आपल्या अपेक्षांच्या पुढे नेऊन उभे करते.आपली क्षमता पाहून आपण थक्क होऊन जातो. यामुळेच जिथे अभाव आहे तिथे तुलनेने अधिक शक्यता, प्रतिभा उदयास येत आहेत. जेव्हा आपल्याजवळ पर्याय नसतो, तेव्हा आपल्याला स्वतःला नवीन मार्ग बनवावा लागतो. जितक्या लवकर आपण स्वतःला योग्यरित्या स्वीकारू शकू, तितकी अधिक ऊर्जा आपण योग्य दिशेने लावू शकू.

तुमच्या सद्यस्थितीपेक्षा चांगले घडण्यासाठी, प्रथम प्रामाणिकपणा, धैर्य आणि योग्य वृत्तीने तुमच्या कमकुवततेवर मात करावी लागेल. आजवर आपल्याकडे जी कमकुवत नस आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी, त्यातून आपली नजर चोरून निराश होण्याऐवजी तो आपला भाग मानावा लागेल. तुमच्या उणिवा, अभाव घेऊन तुम्हाला खंबीरपणे पुढे जायचे आहे. तुमच्यातील त्रुटींची एक लांबलचक यादी असू शकते.उदाहरणार्थ, आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यास हे काम सध्या शक्य होणार नाही. अस्वास्थ्यामुळे प्रवास करता येणार नाही.प्रियजनांकडून आपुलकीऐवजी फक्त उपेक्षाच मिळाली… वय उलटलं, काही ध्येयं अपूर्ण राहिली… वगैरे. हे सर्व आपण स्वीकारले पाहिजे.क्षणभरही परिस्थितीला दोष देऊ नका. तसेच या परिस्थितींसाठी स्वतःला जबाबदार धरून आपण निराश होऊ नये.आता इथूनच आपल्याला नव्या ऊर्जेने, छोट्या-मोठ्या पावलांनी सुरुवात करायची आहे. सत्याचा स्वीकार करिष्मा करू शकतो. परिपक्वतेने आपले स्थान स्वीकारले की मन हलके होते.अनावश्यक आशा, अपेक्षा, अपराधीपणापासून मुक्त व्हा.  नवीन मार्ग दिसू लागले आहेत.  आयुष्याच्या आकाशात आनंदाचे इंद्रधनुष्य आपले स्वागत करते, एका टोकापासून दुस-या टोकापर्यंत हास्य पसरवते!

-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली