रोजगारनिर्मिती करणारे धोरण हवे

श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील वाढती दरी सांगणारा ऑक्सफॅमचा नवा अहवाल आला आहे.  या अहवालानुसार भारतातील अब्जाधीशांची संख्या आणखी वाढली आहे.  अवघ्या वर्षभरात आणखी चाळीस लोक अब्जाधीशांच्या यादीत समाविष्ट झाले आहेत.  म्हणजेच, भारतात आता एकशे बेचाळीस अब्जाधीश आहेत. त्यापैकी गेल्या वर्षीच (2021)  बेचाळीस अब्जाधीश झाले होते.या अब्जाधीशांच्या वाढत्या संख्येमुळे भारत आनंदी होऊ शकतो कारण आता जगात फक्त अमेरिका आणि चीनमध्येच भारतापेक्षा अधिक अब्जाधीश आहेत.  अशा परिस्थितीत भारत हा श्रीमंतांचा देश नाही असे कोण म्हणेल!  पण एक देश म्हणून प्रत्यक्षात आपण किती समृद्ध आहोत हेही काही लपून राहिलेले नाही.  गरिबीचे चित्र याहून अधिक भयावह आहे.  अशा स्थितीत प्रश्न पडतो की, वाढत्या श्रीमंतांच्या देशात गरीब आणखी गरीब का होत  चालला आहे? 

भारतात गेल्या एका वर्षात बेचाळीस अब्जाधीशांची वाढ यासाठी आश्चर्यकारक म्हणावी लागेल की, या एका वर्षात देशातील लोकसंख्येचा मोठा भाग दारिद्र्यरेषेखाली गेला आहे.  सर्वसाधारणपणे गरिबांचा हा आकडा सात ते दहा कोटींच्या दरम्यान आहे.  कोरोना महामारीच्या काळात गेल्या वर्षी म्हणजे 2021 मध्ये सुमारे 84 टक्के लोकांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली होती.  दैनंदिन कमाई करणार्‍या वर्गावर परिणाम व्हायचा तो झालाच, परंतु त्याहीपेक्षा जास्त परिणाम मध्यमवर्गावर झाला आहे.  लघुउद्योग बंद पडले.  लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या.  अशा परिस्थितीत लोकसंख्येचा मोठा हिस्सा गरिबीच्या खाईत लोटला गेला.

आता अधिकाधिक लोकांना गरिबीच्या खाईत लोटण्यापासून कसे वाचवायचे हे भारतापुढील आव्हान अधिक गंभीर बनले आहे.  कारण ज्या प्रकारची आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे, त्याला पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी बराच काळ जावा लागणार आहे. तसं बोलायचं म्हटलं तर  गेल्या दोन वर्षांत सरकारने उद्योगांना अनेक सवलती दिल्या आहेत,  पण या गरीब लोकांचे काय? त्यांचे कधी भले होणार?  काही महिन्यांसाठी मोफत रेशन वाटले म्हणून ते श्रीमंत होत नाहीत.  गरिबी हटवण्याचा हा काही उपाय नाही. उलट यामुळे लोकांमध्ये ऐतखाऊची वृत्ती वाढीस लागेल. त्यांच्या हाताला काम हवं आणि त्यांचे राहणीमान सुधारायला हवे. मोफत धान्य वाटप हा काही लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्याचा मार्ग नव्हे.

आज स्थिती अशी झाली आहे की, दिवसाला केवळ दीडशे रुपयेही कमवू न शकणाऱ्यांची संख्या कोटींवर पोहोचली आहे.  हे खरे तर भारतावर  मोठे संकट आहे. त्यातच  बेरोजगारी आणि महागाईने गरिबीवर आणखी जीवघेणे आक्रमण केले आहे.  श्रीमंत अधिक श्रीमंत होण्यामागे सरकारी धोरणे कारणीभूत आहेत हे सत्य नाकारता येणार नाही.  त्यामुळे आता अशा आर्थिक धोरणांची गरज आहे, जी गरिबांनाही समृद्धीच्या मार्गावर घेऊन जाईल, म्हणजेच आपल्याला रोजगारनिर्मिती करणारे धोरण हवे आहे. लोकांना काम मिळेल आणि, हातात पैसा येईल, तरच लोक गरिबीच्या खाईतून बाहेर पडू शकतील.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

शस्त्रास्त्र व्यापारात भारताची मुसंडी

फिलिपाइन्सला ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्रे विकण्याच्या करारानंतर भारत आता जगातील सर्वात मोठ्या क्षेपणास्त्र निर्यात करणाऱ्या देशांमध्ये सामील झाला आहे.  संरक्षण निर्यातीच्या क्षेत्रात भारताचे यश आता छोटे राहिलेले नाही.  देश आधीच अनेक प्रकारच्या संरक्षण वस्तू, उपकरणे, शस्त्रे आणि सुट्या भागांची निर्यात करत असला तरी क्षेपणास्त्रे विकण्याचा करार प्रथमच झाला आहे.  फिलीपिन्ससोबतचा हा करार संरक्षण निर्यातीला चालना देण्याच्या दिशेने एक मैलाचा दगड ठरला आहे.

गेल्या काही वर्षांत देशाला संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबी बनवण्यासाठी सरकारने अनेक मोठे धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत आणि शस्त्रे आणि संरक्षण उपकरणांच्या स्वदेशी उत्पादनावर म्हणजेच 'मेक इन इंडिया'वर भर दिला आहे. त्याचीच ही परिणीती आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. फिलीपिन्ससोबतचा हा क्षेपणास्त्र करार आणखी एका दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे कारण इतर आशियाई देशही आता भारतासोबतच्या संरक्षण सौद्यांमध्ये रस दाखवताना दिसत आहेत.  थायलंड, व्हिएतनाम आणि इंडोनेशियासारख्या देशांनीही भारताकडून क्षेपणास्त्रे खरेदी करण्याचे संकेत दिले आहेत.  या देशांना खरा धोका चीनकडून आहे.  त्यामुळे आपल्या लष्कराला अत्याधुनिक बनवणे त्यांच्यासाठी मजबुरी बनले आहे.  साहजिकच संरक्षण वस्तू आणि क्षेपणास्त्रांसारख्या शस्त्रास्त्रांच्या व्यापारासाठी भारतासमोर मोठी बाजारपेठ उपलब्ध आहे.
गेल्या सात वर्षांत भारताच्या संरक्षण निर्यातीत झपाट्याने वाढ झाल्याने आपण आता या क्षेत्रात स्वावलंबी होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहोत, हे आता सिद्ध झाले आहे.  संरक्षण क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांनी केवळ शस्त्रेच नव्हे तर सिम्युलेटर, टॉर्पेडो सिस्टीम, पाळत ठेवणे आणि नियंत्रण प्रणाली, अंधारातही पाहाता येणारी उपकरणे, चिलखती वाहने, सुरक्षा वाहने, शस्त्र शोधण्याचे रडार, कोस्टल रडार सिस्टीम यासारख्या प्रगत प्रणालींचीही निर्यात केली आहे.  सध्या भारत सत्तरहून अधिक देशांना संरक्षण उत्पादने विकत आहे, ही बाब काही कमी नाही.
आकडेवारीवर दृष्टिक्षेप टाकला तर असे लक्षात येईल की 2014-15 मध्ये भारताची संरक्षण निर्यात एक हजार नऊशे चाळीस कोटी रुपयांची होती, जी 2017-18 मध्ये चार हजार सहाशे 82 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आणि 2018-19 मध्ये  दहा हजार कोटी रुपयांचा  पल्ला गाठला.  एका वर्षात पाच हजार कोटींहून अधिकच्या या निर्याय उड्डाणावर प्रोत्साहित होऊन सरकारने पुढील पाच वर्षांत वार्षिक पस्तीस हजार कोटींच्या संरक्षण निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.  विशेष म्हणजे अवकाश क्षेपणास्त्राच्या विक्रीलाही सरकारने मान्यता दिली असून अनेक आशियाई देशांव्यतिरिक्त  आशिया बाहेरील केनिया, सौदी अरेबिया, इजिप्त, अल्जेरिया आणि संयुक्त अरब अमिराती हे देशही या क्षेपणास्त्राच्या खरेदीसाठी स्वारस्य दाखवत आहेत.
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत शस्त्रास्त्रांच्या आयातीवर अवलंबून असलेला भारत आज बहुतांश शस्त्रे स्वतःच बनवत आहे, ही आपल्यासाठी मोठी उपलब्धी आहे.  त्याचाच परिणाम म्हणजे आज भारत आर्मेनियासारख्या देशाला संरक्षण वस्तू विकतो आहे जो एकेकाळी रशिया आणि पोलंडसारख्या देशांवर अवलंबून होता.  बुलेट प्रूफ जॅकेट विक्रीच्या बाबतीत अमेरिका, ब्रिटन आणि जर्मनीनंतर भारत हा चौथा देश बनला आहे.  सरकारने देशांतर्गत कंपन्यांना प्रोत्साहन दिल्यास आणि  संरक्षण वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या नवीन कंपन्या सुरू करण्याकडे लक्ष दिल्यास भारत निश्चितच या क्षेत्रात मोठा निर्यातदार होऊ शकतो, यात शंका नाही.  मात्र या व्यवसायासाठी कंपन्यांना स्पर्धात्मक बनविण्याबरोबरच त्यांना लाल फितीच्या जाळ्यातून   मुक्त करावे लागेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

'96 मेट्रोमॉल' : उपभोगवादी जगण्यावर भाष्य करणारी लघुकादंबरी

प्रणव सखदेव यांची आजचा आघाडीचा लेखक म्हणून ओळख आहे. त्यांनी कविता, कथा आणि कादंबरी हे तीनही सर्जनशील साहित्यप्रकार हाताळले आहेत. विविध दैनिकांच्या पुरवण्या, प्रतिष्ठित दिवाळी अंक आणि नियतकालिकांमधून त्यांच्या कथा-कविता सातत्याने प्रकाशित होतात. क्रिएटिव्ह लेखन करणं ही त्यांची पॅशन आहे. आजच्या चंगळवादावर भाष्य करणारी  '96 मेट्रोमॉल' ही प्रणव सखदेव यांची 'काळेकरडे स्ट्रोक्स'नंतरची दुसरी कादंबरी आहे. रूढार्थाने 'काळेकरडे स्ट्रोक्स' वास्तववादी कादंबरी आहे तर लघुकादंबरीचं स्वरूप असलेली '96 मेट्रोमॉल' ही अद्भुतिका आहे. दोन्ही कादंबऱ्यांचे प्रोटॅगनिस्ट युवक असले, तरीही दोघांचे जीवनमार्ग पूर्णत: भिन्न आहेत, त्यांचं जग भिन्न आहे. त्यांतले घटना-प्रसंग, अनुभवविश्व भिन्न आहे. त्यामुळेच या दोन्ही कादंबऱ्या एकाच लेखकाच्या असल्या तरी त्याकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहणं भाग आहे !

'96 मेट्रोमॉल मधला मयंक एका काल्पनिक जगात प्रवेश करतो; हे जग असतं वस्तूंचं! टीव्ही, मोबाईल, रेडिओ, फ्रीज, मायक्रोव्ह,हॉर्नीपॉर्नी, वॉशिंगमशीन,पॉस मशीन मीडिया अशा आपण रोज वापरत असलेल्या वस्तूचं ! मयंकचा या वस्तूंशी जसजसा संबंध येऊ लागतो तसतसं त्या वस्तूच मयंकला वापरू लागतात ! आणि यातूनच घडत जाते आजच्या उपभोगवादी जगण्यावर अद्भुतिकेतून भाष्य करणारी लघुकादंबरी.

'96 मेट्रोमॉल' कादंबरीचं कथाबीज कसं सुचलं हे आपल्या मनोगतात सांगताना लेखक म्हणतो की, 2012 च्या सुमारास मी 'ॲलिस इन वंडरलँड' या जगप्रसिद्ध अद्भुतिकेचं मराठी रूपांतर 'आर्याची अद्भुतनगरी' या नावे केलं. आणि हे रूपांतर करत असतानाच, एकीकडे मला '96 मेट्रोमॉल' कादंबरीचं कथाबीज सुचलं. जर ॲलिस इन वंडरलँडमधली ॲलिस आज अवतरली, तर काय होईल आणि ती कोणत्या प्रदेशात प्रवेश करेल, या प्रश्नामधून मला ‘मेट्रोमॉल'चं प्रारंभिक सूत्र सुचलं. नंतर अधिक विचार केल्यावर असं वाटलं की, ॲलिसकडे असलेल्या निरागसतेचा आता जवळपास लोप झालेला आहे. कारण आजच्या बाजारपेठेने काबीज केलेल्या

काळात तिचा उपयोग फारसा नाही. त्यामुळे आपण ज्या काळात राहतो, त्या काळात होत असलेल्या उपभोगवादावर, उपयुक्तवादावर माणसाच्या वस्तूकरणावर, ग्राहकीकरणावर अद्भुतिकेतून काही भाष्य करता येईल का, असा प्रश्न माझ्या मनात खोल बुडत गेला.'

2015 मध्ये '96 मेट्रोमॉल' ही लघुकादंबरी लॅपटॉपवर लिहून पूर्ण झाली. मात्र लेखकाला  हुरहुर, भीतीही वाटत होती. कारण इंग्रजी किंवा इतर भाषिक साहित्याप्रमाणे मराठीत अद्भुतिकेची मुख्य अशी वाट तयार झालेली नाही. त्यामुळे वाचकवर्गाला तसंच लेखकवर्गालाही ज्या काही बेसिक - मूलभूत गोष्टी माहिती असायला हव्यात, त्या आपल्या साहित्यिक पर्यावरणात नाहीत. त्यामुळे लेखक म्हणतो की,'  मी लिहिलेलं वेगळं, 'प्रायोगिक' आहे असा थोडासा विश्वासही होता.'

प्रणव सखदेव यांची पहिली प्रकाशित कादंबरी 'काळेकरडे स्ट्रोक्स' आणि  '96 मेट्रोमॉल' या दोन्ही कादंबऱ्या पूर्णत: भिन्न प्रकारच्या आहेत, वेगळ्या शैलीच्या, भाषेच्या आणि आशयाच्या आहेत. मात्र दोघींमध्ये काही समान अंत:सूत्रंही आहेत. ती म्हणजे दोघींतले प्रोटॅगनिस्ट तरुण आहेत. दोन्ही कादंबऱ्यांतून जे सांगायचं आहे, ते आजच्या तरुण पिढीबद्दल, त्यांच्या प्रश्नांबद्दल, त्यांच्या मानसिकतेबद्दल आणि आजच्या जगाबद्दल. 'काळेकरडे स्ट्रोक्स' वाचलेल्या वाचकांनी ती कादंबरी डोक्यात ठेवून '96 मेट्रोमॉल'कडे पाहिलं, तर गोंधळ व गफलत होऊ शकते. दोन्ही फिक्शनच आहेत.पण 'काळेकरडे स्ट्रोक्स' ही वास्तववादी किंवा वास्तवाचा आभास निर्माण करणारी कादंबरी आहे. तर '96 मेट्रोमॉल' अद्भुतिका आहे. ती पूर्णतः वेगळ्या विश्वात घडते. हे विश्व निर्माण केलेले, घडवलेले आहे आणि त्यातल्या पात्रांवर कल्पना-वास्तवाच्या मिसळणीचा लेप आहे. आणि ही अद्भुतिका जरी एका काल्पनिक जगात घडली असली तरी ती जे सांगते आहे ते आपल्या,इथल्या जगाबद्दल! 

आजच्या तरुणपिढीवर आजच्या नेहमीच्या वापरातल्या वस्तूंनी कसा कब्जा केला आहे हे सांगणारा उतारा-

'मीडियाराणी उडी मारून मयंकाच्या खांद्यावर बसली.तिने त्याच्या डोक्यात आपली नखं खुपसली आणि त्याचा मेंदू बाहेर काढला. मग आपल्या धारदार सुळ्यांनी तो खाऊ लागली. खाताना तिचा तोंडाचा

चटाचटा आवाज होत होता. टीव्हीने एक डोळा खोबणीतून उचकटला आणि दुसरा डोळा मोबाइलड्यूडने घेतला. फ्रीजने जॉकीसाठी लिंग तोडलं आणि कोल्डस्टोरेजमध्ये ठेवून दिलं. तर वॉशिंगमशीनने अंगावरचे कपडे घेतले. मीडियाराणी मेंदू खात असताना, काही तुकडे खाली पडत होते. ते आपल्या तोंडात पडावेत म्हणून पॉस मशीन आ वासून त्याच्या खाली बसलं होतं. मायक्रोवेव्हने पायाची बोटं शिजवायला घेतली, तर कढई त्याच्या ढुंगणावर जाऊन बसली. लागलीच तिला गॅस चिकटला... सगळ्याच वस्तूंनी मयंकवर जोरदार चढाई केली आणि एकच अनागोंदी माजली. थोड्या वेळाने तिथे नुसते हँ-हँ-हूहूचे उन्मादी आवाज येऊ लागले... मयंक आपले हात-पाय झाडत होता. “सोडा, सोडा. प्लीज लीव्ह मी,” असं जिवाच्या आकांताने ओरडत होता.'

मराठीत अद्भुतिकेची मुख्य अशी वाट अजून तयार झालेली नाही, मात्र हा लेखकाचा प्रयत्न वाखाणण्यासारखा आहे. नव्या प्रयोगाची ओळख म्हणून ही छोटीशी कादंबरी नक्कीच वाचायला हवी. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

बाप रे! बॉलिवूडमध्ये वाढली घटस्फोटाची प्रकरणे

चित्रपट कलाकारांसाठी लग्न आणि घटस्फोट या गोष्टी खूप सामान्य आहे. मात्र त्यांचे चाहते मात्र या गोष्टी फारच मनावर घेतात. साहजिकच आमिर खान आणि किरण राव यांच्या घटस्फोटावर सोशल मीडियावर खूप प्रतिक्रिया आल्या. अनेक टिप्पण्या इतक्या जोरदार आणि कडवट होत्या की अमिरखानला पुढे येऊन चाहते आणि लोकांना त्यांच्या खासगी गोष्टींचा आदर करण्यास सांगावे लागले.  ज्यावेळेला आमिर खान किरण रावच्या नवीन चित्रपटाची निर्मिती करताना दिसला तेव्हा गोष्टी सामान्य झाल्या. 

आपल्या देशात क्रिकेट आणि बॉलिवूड सिनेमाचा चाहतावर्ग मोठा आहे. पूर्वी क्रिकेटचे सामने असले की लोक टीव्हीसमोर खिळून राहायचे. कार्यालये ओस पडायची. आता मोबाईल आल्याने टिव्हीवरचा ताण कमी झाला असला तरी क्रिकेट वेड काही थांबलेले नाही. तसेच सिनेमांचे आहे. पूर्वी सिनेमा रिलीज झाला की चित्रपट गृहासमोर हाऊसफुल्लचे बोर्ड लागायचे. चित्रपट कित्येक आठवडे आणि महिने चित्रपट गृहात राहायचे. मात्र टीव्ही, मोबाईल यांचा जमाना आल्याने चित्रपटगृहांवरची गर्दी कमी झाली असली तरी चित्रपटांची कमाई कमी झालेली नाही. शेवटी वेड ते वेडच. पूर्वी चाहते नाराज होऊ नयेत म्हणून नायिकेची कामं करणाऱ्या अभिनेत्री लवकर लग्न करत नसत. कारण त्यांना करिअर धोक्यात येईल,याची भीती होती. मात्र नंतर प्रेक्षकांनी अभिनेत्रीची लग्ने स्वीकारली. त्यामुळे आता नायिका म्हणून काम करणाऱ्या अभिनेत्री विवाहानंतर चित्रपटात काम करताना दिसतात. दीपिका पादुकोन, करीना कपूर आणि  आता कॅटरिना कैफ ही काही उदाहरणे आहेत.

मात्र लोकांना चित्रपट कलाकारांच्या खासगी आयुष्याविषयी कमालीची उत्सुकता असते. कोण काय करतो, कोणाशी डेटिंग करतो, कोण काडीमोड घेतो याकडे त्यांच्या बारीक नजरा असतात. आता कित्येक कलाकार स्वतःहून आपले खासगी आयुष्य मोकळ्या मनाने खुले करताना दिसतात. कलाकार आता थेट चाहत्यांशी संवाद साधताना दिसतात. त्यामुळे चाहते त्याच्या चांगल्या- वाईट गोष्टींवर लगेच प्रतिक्रिया देऊन मोकळे होतात. अमिरखान आणि किरण राव यांनी घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा लोकांच्या खूपच प्रतिक्रिया आल्या. त्याला धार्मिक वळणही मिळाले. दोघांनी घटस्फोट घेतला असला तरी ते अजूनही एकत्र काम करत आहेत. आमिरने आपल्या खासगी आयुष्याचा सन्मान करण्याची चाहत्यांना विनंती केली. त्यामुळे त्यांच्या घटस्फोटाची चर्चा थांबली. 

मात्र अलिकडे हिंदी चित्रपटसृष्टीत घटस्फोटाचे प्रमाणही वाढले आहे. ताजे प्रकरण धनुष आणि ऐश्वर्या (रजनीकांत यांची मुलगी) यांचे आहे.  यापूर्वी जेव्हा दोघांनी वेगळे होण्याची घोषणा केली तेव्हा धनुषच्या चाहत्यांना धक्काच बसला होता.  दोघांनी जाहीर केले की ते 18 वर्षे एकत्र होते आणि आता ते वेगळे होत आहेत.  दोघांनीही माध्यमांना त्यांच्या खासगी गोष्टींचा आदर करण्याचे आवाहन केले. दाक्षिणात्य अभिनेता धनुष आणि ऐश्वर्याने सोमवारी ट्विटरवर एक पोस्ट शेअर करत ते दोघे विभक्त होत असल्याची घोषणा केली. १८ वर्षांच्या सुखी संसारानंतर त्या दोघांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर धनुष सर्वत्र चर्चेत आला आणि ट्विटरवरही तो ट्रेंडमध्ये होता. धनुष आणि ऐश्वर्याच्या या ट्विटनंतर अनेकांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिल्या. यादरम्यान राम गोपाल वर्मा यांनी या दोघांच्या घटस्फोट प्रकरणात उडी घेतली असून त्यांनी   ट्विटद्वारे लग्न ही पूर्वजांनी लादलेली वाईट प्रथा असल्याचं म्हटलं आहे. राम गोपाल वर्मा यांनी पहिल्या ट्विटमध्ये लिहिले की, ‘घटस्फोटाचा आनंद संगीत ठेऊन साजरा करण्यात यावा. कारण यामुळे आपण एका बंधनातून मुक्त होतो. आणि दुसरीकडे लग्न हे गुपचूप केलं पाहिजे. कारण ते एकमेकांच्या धोकादायक गुणांची चाचणी करण्याची प्रक्रिया असते’.मात्र यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटलं आहे.

मध्यंतरी मणिरत्नमच्या 'दिल से' मधील 'छैय्या छैय्या... ' या गाण्याने बॉलिवूडमध्ये आपला प्रवास सुरू केलेल्या मलायका अरोरा हिच्याही घटस्फोटाची चर्चा आयटम डान्ससाठी ओळखली जाते.  2010 मध्ये आलेल्या 'दबंग' चित्रपटातील 'मुन्नी बदनाम हुई...' या गाण्यावरील तिचे शेवटचे लोकप्रिय नृत्य. सोनी टीव्हीच्या इंडियाज बेस्ट डान्सर शोमध्ये जज म्हणून सक्रिय असलेली मलायका अरबाज खानपासून घटस्फोट आणि अर्जुन कपूरसोबतच्या जवळिकीमुळे चर्चेत आली. आता मलायका आणि अर्जुन कपूर एकमेकांपासून दूर होणार असल्याच्या चर्चा कानावर येत आहेत. मलायकाने याचे खंडन केले असले तरी ही चर्चा थांबायला तयार नाही. तिच्याकडे सध्या एकही चित्रपट नसल्याने तिच्या चाहत्यांना तिच्या आयटम सॉंगची प्रतिक्षाच करावी लागणार आहे.

'महाभारत' मालिकेत श्रीकृष्णाची भूमिका केलेल्या नितीश भारद्वाज आणि स्मिता गाते बारा वर्षांच्या संसारानंतर विभक्त झाले आहेत.स्मिता गाते या सनदी अधिकारी आहेत. या दोघांनी 2019 मध्ये वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला होता. दक्षिणेकडील सुपरस्टार अभिनेता चिरंजीवी याच्या मुलीने म्हणजेच श्रीजा अभिनेता पती कल्याण हे दोघेही  घटस्फोट घेणार असल्याचे चर्चा आहे.याआधी समंथा रुथ आणि प्रभू या अभिनेत्रींनीही वेगळे होण्याची घोषणा केली होती. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

मुलांच्या विश्वात पालकांचे स्थान

दिल्लीत दुधाचा छोटासा व्यवसाय करणाऱ्या सत्तावीस वर्षांच्या पित्याने घरात शिरताच आपल्या पाच वर्षांच्या मुलाला अभ्यास करण्याऐवजी मोबाईलवर खेळताना पाहिलं आणि रागाच्या भरात त्याला मारहाण करायला सुरुवात केली. मारहाणीत बेशुद्ध झालेल्या मुलाला रुग्णालयात नेण्यात आलं, मात्र तोपर्यंत त्याचा जीव गेला होता.  ही दुर्दैवी, दु:खद घटना अनेक पालकांसाठी इशारा देणारी आहे.  कोरोनाच्या काळात एकीकडे पालकांवर आर्थिक, मानसिक ताण वाढला आहे, तर दुसरीकडे घरात कोंडून ठेवलेल्या मुलांना मोबाईल-टीव्हीचा आधार मिळाला आहे.  पालकांना आपल्या मुलांना अभ्यासातून यश मिळावे अशी इच्छा असणं स्वाभाविक आहे, परंतु त्यांच्या या अव्यवहार्य अति-महत्त्वाकांक्षेचा दुःखद अंत होऊ शकतो, हे या घटनेवरून लक्षात येतं.

आपण अनेक घरांमध्ये बघतो की मुलं मोबाईलशिवाय अन्नाला हात लावत नाहीत. मुले जेवताना  टीव्ही-मोबाईल पाहण्यात व्यस्त असतात,  नोकरी करणाऱ्या पालकांसाठी तर टीव्ही, मोबाईल सोयीचीच बाब झाली आहे. काही का असेना मुलं व्यस्त आहेत ना,याचं समाधान नोकरदार पालकांच्या चेहऱ्यावर असतं. शाळा बंद झाल्यामुळे मुले घरी असणं आणि त्यातले आठ ते दहा तास त्यांचा स्क्रीन टाइम असणं, ही एक सामान्य गोष्ट बनली आहे.  खरं तर हे चिंताजनक आहे.  मोबाईल मुलांना व्यसनाधीन बनवत आहे. मुले मोबाईल फोबियाचे शिकार होत आहेत. तसेच ज्या पालकांना आपल्या मुलांनी मोबाईल सोडावा असे वाटते, ते स्वतः मात्र मोबाईलशिवाय एक दिवसही राहू शकत नाहीत.  वस्तुस्थिती अशी आहे की मुलं घरी असतात, पण त्यांचा रचनात्मक आणि सकारात्मक वापर कसा करता येईल यासाठी पालकांकडे कोणतीही ठोस योजना नाही. पालकांनी आपला पाल्य मोबाईलपासून कसा दूर राहील याचा, विचार केला पाहिजे. मोबाईलपासून मुलांना दूर सारण्यासाठी शिक्षा हा काही उपाय नाही.
शाळा बंद झाल्या खऱ्या, पण किती पालकांनी आपल्या घरातल्या मुलांना डोळ्यासमोर ठेवून आपला दिनक्रम बदलला?  शाळा मुलांना मोबाईलवर शिकवते आणि गृहपाठ देते, तेव्हा मुलाचे लक्ष फक्त शाळेच्या कामावर आहे का? हे किती पालक पाहतात?  त्यासाठी पालक वेळ देतात का?
मुलांना ऑनलाइन  शिक्षणाचाही कंटाळा येणं स्वाभाविक आहे. शाळेत वर्गात उपस्थित राहूनही सगळ्या मुलांचं लक्ष शिक्षकांच्या शिकवण्याकडं असतं का? तसंच आता ऑनलाइन शिक्षणाबाबत होत आहे. त्यामुळे तास सोडून मुलं गेमसारख्या प्रकाराकडं वळतात. मुलं आपलं मनोरंजन शोधतात. काही संशोधन सांगत की, जर एखाद्या मुलाने तासभर फोन वापरला तर त्याची झोप सोळा मिनिटांनी कमी होते.  तो त्याची एकाग्रता टिकवू शकत नाही. अलिकडे वाचण्याऐवजी बघण्याकडे कल वाढला आहे. आताच्या मुलांमध्ये शारीरिक श्रमातून सुटका करून घेण्याचे भाव दिसत आहे. साहजिकच समस्यांना तोंड देण्याचे धैर्य कमी होत चालले आहे. हे बदलत्या जगाचे लक्षणदेखील आहे.  आता पालकांना इच्छा असूनही आपल्या मुलांना इंटरनेट आणि मोबाईलपासून दूर ठेवता येणार नाही.आता ऑनलाइन शिक्षण (शिकवणी )देणाऱ्या संस्था तयार झाल्या आहेत. हा 1980-1990 चा काळ नाही, या काळात संपूर्ण कुटुंब आठवड्यातून दोनदा (शनिवार-रविवार) दूरदर्शनवर चित्रहार आणि रामायण-महाभारत पाहायचे, बाकीचे दिवस टीव्ही बंद असायचा.  अशा रीतीने त्याकाळी टीव्ही पाहण्याची वेळ आणि काय पाहावे या दोन्हींवर नियंत्रण होते.  आता पालकांनी कंटेंटवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न केला तरी बदललेल्या काळामुळे त्यांच्या हाती निराशाच येईल.  पालकांना आज त्यांच्या इच्छेविरुद्ध बरेच काही स्वीकारावे लागणार आहे.  आजची मुलं माहितीच्या प्रवाहात आहेत.  एका क्लिकवर ते जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्याशी जोडले जाऊ शकतात.  आजची किशोरवयीन मुले एका आभासी जगाच्या दारात उभी आहेत, ज्यांचा शब्दसंग्रह, त्याची भाषा पालकांना ज्ञात नाही, अवगत नाही. त्यांचे नायक आता देशीबरोबरच परदेशीही व्यक्ती आहेत.
पण जे पालक आपल्या मुलांना लहानपणापासूनच मोबाईल देऊन त्यांना गप्प करण्याचा सोपा मार्ग शोधतात, त्यांच्यासाठी पुढे ही समस्या गंभीर बनू शकते. पालकांकडे त्यांच्या मुलांना  एकत्र फिरायला बाहेर घेऊन जाण्यासाठी आणि काही शारीरिक श्रमाचे खेळ खेळण्यासाठी, संगीत कलेसाठी प्रेरित करण्यासाठी, त्यांच्याशी तर्कशुद्ध संवाद साधण्यासाठी वेळ नसेल, तर त्याचे मोठे दुष्परिणाम पुढील काही वर्षांत मुलांवर दिसतील. मोबाईल-इंटरनेटचे जग मुलांना पैसे कमवण्याच्या सोप्या मार्गांकडे आकर्षित करते.  या महिन्यात उघडकीस आलेल्या सुली, बुली अॅप प्रकरणात  द्वेष पसरवल्याप्रकरणी काही तरुणांना तुरुंगात पाठवण्यात आले आहे.  आपल्या देशात माहिती तंत्रज्ञान कायदे, लहान मुले आणि किशोरवयीन मुलांशी संबंधित तरतुदी, भारतीय दंड संहिता आणि आंतरराष्ट्रीय कायदे यांच्या ज्ञानाचा अभाव आहे, ज्यामुळे मुलांवर अनावधानाने गुन्हे घडताना दिसत आहेत.  मोबाईल-इंटरनेटच्या वापरावर सक्ती आणण्यापेक्षा त्याचा सर्जनशील वापर कसा करायचा, हे पाहण्याची पालकांची पहिली जबाबदारी आहे.
तंत्रज्ञानाचा विकास आता आपल्याला थांबवता येणार नाही.  जगात मोबाईलचा विस्तार झपाट्याने वाढत असून सोशल मीडियाचा वापर करणाऱ्यांची संख्यादेखील लाखो -करोडेने वाढत आहे आणि त्याच बरोबर त्यांच्याशी संबंधित गुन्ह्यांमध्येही वाढ होत आहे.  अशा परिस्थितीत तंत्रज्ञानाशी सुसंगत असणे आवश्यक आहे.  मुलांच्या संगोपनापासून ते सामाजिक जडणघडण, परस्पर संबंध आणि संवाद आदी इतक्या वेगाने बदलत आहे की केवळ व्यक्तीच नाही तर कुटुंबेही एकाकी होऊ लागली आहेत.  पालकांनी या मर्यादा ओळखून पर्याय शोधण्याची गरज आहे.  पालकांनी आपल्या मुलांबद्दल अति-महत्त्वाकांक्षी आणि मानसिक ताण टाळणे आवश्यक आहे. मुलांना सध्याची सामाजिक परिस्थिती वारंवार समजावून सांगितली पाहिजे. त्यांना सावध केले पाहिजे. आज फार मोठी जबाबदारी पालकांवर येऊन ठेपली आहे. पालकांनी मुलांच्याबाबतीत वेळ आणि संयम पाळला तर मुले भविष्यातील परिस्थिती जशी असेल त्या परिस्थितीशी जुळवून घेतील आणि जगात आपले स्थान निःचित करतील. फक्त तुम्ही त्यांच्या पाठीशी उभे आहात आणि त्यांना समजून घेत आहात,असे त्यांना वाटू द्या. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

ग्राहकहित आणि कायदा

देशभरात झपाट्याने विस्तारत चाललेल्या ऑनलाइन व्यवसायाला प्रथमच ग्राहक कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे.  कोणत्याही ग्राहकाची तक्रार आल्यानंतर आता ई-बिझनेस कंपनीला ती तक्रार अठ्ठेचाळीस तासांच्या आत स्वीकारावी लागेल आणि महिनाभरात ती निकाली काढावी लागेल.जर कोणत्याही ई-बिझनेस कंपनीने असे केले नाही तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल.  हा नियम परदेशात नोंदणीकृत असलेल्या पण भारतीय ग्राहकांना वस्तू आणि सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांनाही लागू आहे. 

केंद्र सरकारने ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत जिल्हा ग्राहक न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्राचे नूतनीकरण केले आहे.  केंद्राने ग्राहक संरक्षण नियम 2021 अधिसूचित केले असून, ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 अंतर्गत हा बदल केला आहे.  वास्तविक, आतापर्यंत जिल्हा ग्राहक आयोगाला एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकरणांच्या तक्रारी ऐकण्याचा अधिकार होता, तर राज्य ग्राहक आयोगाला एक ते दहा कोटींपर्यंतच्या तक्रारी ऐकण्याचा अधिकार होता आणि राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाला दहा कोटी रुपयांपेक्षा जास्तीच्या तक्रारी ऐकण्याचा अधिकार होता. 

नवीन तरतुदींनुसार आता जिल्हा आयोगाला 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीची उत्पादने आणि सेवा, 50 लाख रुपयांपासून ते 2 कोटी रुपयांपर्यंत राज्य आयोग आणि राष्ट्रीय आयोगाला दोन कोटींपेक्षा अधिक मूल्य असणारी उत्पादने आणि सेवासंबंधी तक्रारी ऐकण्याचा अधिकार असणार आहे.  खरेतर, केंद्राचे म्हणणे असे आहे की, जुन्या नियमांनुसार तक्रारींच्या सुनावणीच्या उच्च मर्यादांमुळे, जिल्हा आणि राज्यस्तरीय ग्राहक आयोगांकडील प्रकरणांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली होती. आता हा बदल ग्राहकांच्या तक्रारींचा जलद निपटारा  व्हावा,यासाठी करण्यात आला आहे.

तसे तर बाजारातील लुटीपासून ग्राहकांना मुक्त करण्यासाठी अनेक कायदे केले गेले.  परंतु ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 अस्तित्वात आल्यापासून ग्राहकांना जलद  आणि कमी खर्चात न्याय देण्याचा मार्ग मोकळा झाला तसेच ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारची सेवा देणाऱ्या कंपन्या आणि आस्थापनाही त्यांच्या सेवा आणि उत्पादनांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी वचनबद्ध आहेत.  मात्र एवढे होऊनही ग्राहकांची लुबाडणूक थांबलेली नव्हती. अखेरीस, 20 जुलै 2020 रोजी नवीन ग्राहक कायदा लागू झाला आणि ग्राहकांची दैनंदिन फसवणूक रोखण्यासाठी बनवलेल्या नवीन कायद्याने चौतीस वर्षे जुन्या असलेल्या  'ग्राहक संरक्षण कायदा 1986' ची जागा घेतली.  

ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 ग्राहक हक्क, अनुचित व्यापार पद्धती आणि फसवणूक तसेच फसवणुकीपासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी दिशाभूल करणार्‍या जाहिरातींशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी आणि तपास करण्यासाठी ग्राहक न्यायालयांसह एक सल्लागार संस्थेच्या रूपाने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) च्या स्थापनेची  व्यवस्था करण्यात आली आहे.   खाद्यपदार्थांमध्ये भेसळ करणाऱ्या आणि उत्पादक तसेच दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती करणाऱ्या कंपन्यांना दंड आणि कडक शिक्षेसारख्या तरतुदीही यात जोडण्यात आल्या आहेत. या तरतुदींनुसार, कंपनीद्वारे प्रमोट केले जाणारे उत्पादन प्रत्यक्षात त्याच दर्जाचे आहे की नाही, याची जबाबदारीही जाहिरातदार कंपन्यांवर असणार आहे.   ग्राहक  कायद्यानुसार सीसीपीएला कंपनीला दहा लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि जबाबदार व्यक्तींना दोन ते पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे.  इतकेच नाही तर मोठ्या आणि गंभीर प्रकरणांमध्ये पन्नास लाख रुपयांपर्यंतचा दंडही होऊ शकतो.  सीसीपीएकडे ग्राहक हक्क तपास करण्याव्यतिरिक्त वस्तू आणि सेवा परत घेण्याचा अधिकार असणार आहे.

ई-व्यापार नियमांतर्गत  ई-व्यावसायिकांना उत्पादनाची किंमत, कालबाह्यता तारीख, वस्तू परत करणे, पैसे परत करणे, बदलणे, वॉरंटी-गॅरंटी वितरण , पेमेंटची पद्धत, तक्रार निवारण यंत्रणा याविषयी तपशील प्रदर्शित करणे  अनिवार्य करण्यात आला आहे.  ग्राहक संरक्षण कायदा (ई-कॉमर्स) नियम, 2020, स्पष्टपणे नमूद करतो की ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म चालवणाऱ्या प्रत्येक कंपनीने प्लॅटफॉर्मशी जोडलेल्या वस्तूंच्या विक्रेत्याकडून नियम 6 च्या उप-नियम 5 अंतर्गत प्राप्त केलेली सर्व माहिती त्याच्या ग्राहकांसाठी. महत्त्वाच्या ठिकाणी दर्शविण्यात यावी.  या नियमांनुसार, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मसाठी भारतात तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करणे सरकारला बंधनकारक आहे, नोडल ऑफिसरच्या नियुक्तीची अधिसूचना 17 मे 2021 रोजी लागू झाली आहे. नवीन ग्राहक कायदा लागू झाल्यानंतर ई-बिझनेस कंपन्यांविरुद्ध वस्तूंचा दर्जा, डिलिव्हरीला होणारा विलंब, वस्तू बदलण्यास उशीर, अशा अनेक तक्रारी वाढल्या आहेत.  ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या मते, राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन (एनसीएच) वर दाखल करण्यात आलेल्या पाचपैकी एक तक्रारी ई-व्यवसाय कंपन्यांच्या विरोधात आहे.

तथापि नवीन ग्राहक कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर, अशी अपेक्षा होती की हा कायदा देशातील ग्राहकांना अधिक शक्तिशाली बनवेल, तसेच वेळेवर आणि परिणामकारक तसेच जलदगतीने ग्राहक तक्रारींचे निराकरण करण्यात मदत करेल.  पण केंद्र आणि राज्यांच्या ग्राहक संरक्षण आयोग आणि न्यायाधिकरणांमधील मोठ्या प्रमाणातील रिक्त पदांमुळे या कायद्याच्या अंमलबजावणीला आडकाठी आली आहे. या रिक्त पदांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या प्रकारे कठोर टिप्पणी केली आहे, त्यावरून सरकारला ग्राहक हक्कांना नवी उंची देण्यासाठी गांभीर्य दाखवावे लागणार असल्याचे स्पष्ट होते. ही रिक्त पदे भरता येत नसतील तर सरकारने ग्राहक संरक्षण कायदाच रद्द करावा, अशा शब्दांत न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.  इतर अनेक देशांच्या तुलनेत भारतात  ग्राहक हक्क जागरूकता आधीच तुलनेने कमी आहे, त्यामुळे ग्राहक संरक्षण आयोग आणि न्यायाधिकरणातील  पदे रिक्त राहिल्याने ग्राहकांच्या तक्रारी कधी ऐकल्या जातील आणि त्याचा निपटारा कधी होईल, असा प्रश्न आहे.  अशा परिस्थितीत जलद न्यायाचे स्वप्न स्वप्नच ठरणार आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

हिंदीला हवा जागतिक भाषेचा दर्जा

10 जानेवारी हा तमाम हिंदी भाषा प्रेमींसाठी खूप खास आहे, कारण या दिवशी जागतिक हिंदी दिवस साजरा केला जातो.  हा दिवस साजरा करण्यामागचा उद्देश हिंदीला जागतिक स्तरावर जागतिक भाषा म्हणून स्थापित करणे आणि त्याचा प्रचार,प्रसार करणे हा आहे.  आज भारतीय 'डायस्पोरा' जगभर पसरला आहे.  जागतिक महासत्ता म्हणून भारताचा उदय झाल्याने जगाचे भारताकडचे आकर्षण वाढले आहे.

भारतीय जिथे कुठे गेले तिथे त्यांनी आपली भाषा आणि संस्कृती रुजवली, वाढवली. मॉरिशस, फिजी, सुरीनाम, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो सारख्या देशांमध्ये हिंदीला ऐतिहासिकदृष्ट्या  विशेष स्थान आहे, तसेच युरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड यांसारख्या देशांमध्येही हिंदी जाणणाऱ्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे.  परदेशात राहणाऱ्या हिंदी लेखकांनी हिंदी साहित्य समृद्ध करण्यात मोलाचे योगदान दिले आहे.  अनिवासी भारतीय हे भारताचा कणा आहेत, कारण त्यांनी भारतीयत्व, हिंदी आणि भारतातील इतर भाषांचा प्रसार करण्यात आपली महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.

खरं तर  सांस्कृतिक भारत संपूर्ण जगाच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू आहे.  भारतीय गाणी, संगीत, कला आणि चित्रपट जगभर खूप लोकप्रिय आहेत.  हिंदी चित्रपटांच्या लोकप्रियतेला सीमा नाही.  पन्नासच्या दशकापासून रशिया, सार्क देश, मध्य आशियातील देशांमध्ये भारतीय चित्रपट लोकप्रिय आहेत.  पाश्चात्य देश, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी देश हिंदी चित्रपटांची मोठी बाजारपेठ आहे.  आफ्रिका आणि पॅसिफिकच्या दुर्गम देशांमध्ये हिंदी चित्रपट आणि कलाकारांची प्रचंड लोकप्रियता आहे.  कला, मनोरंजन आणि संस्कृतीच्या क्षेत्रात भारत एक महासत्ता आहे आणि हिंदीच्या प्रसारामागे ती सर्वात मोठी शक्ती आहे.

 जागतिक स्तरावर हिंदीचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आणि जगात हिंदीच्या संवर्धनासाठी पद्धतशीर प्रयत्न करण्यात जागतिक हिंदी परिषदने मोठी भूमिका बजावली आहे.  हिंदीला आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळवून देण्यासाठी वर्धा येथील राष्ट्रभाषा प्रचार समितीने 1973 मध्ये जागतिक हिंदी संमेलन आयोजित करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.  या प्रस्तावाचे गांभीर्य ओळखून 1975 मध्ये नागपुरात पहिले जागतिक हिंदी संमेलन आयोजित करण्यात आले.1975 पासून जागतिक हिंदी परिषद ही हिंदी भाषेतील सर्वात मोठी आंतरराष्ट्रीय परिषद म्हणून उदयास आली आहे आणि आतापर्यंत 11 जागतिक हिंदी परिषद मॉरिशस, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो, लंडन, सुरीनाम, न्यूयॉर्क (यूएसए) आणि जोहान्सबर्ग (दक्षिण आफ्रिका) येथे आयोजित करण्यात आल्या आहेत.10 जानेवारी रोजी पहिल्या जागतिक हिंदी परिषदेचे आयोजन करण्यात आल्याने भारत सरकारने 2006 पासून हा दिवस जागतिक हिंदी दिवस म्हणून साजरा करण्याची घोषणा केली.

उल्लेखनीय असे की 18 ते 20 ऑगस्ट 2018 या कालावधीत मॉरिशस येथे अकरावे जागतिक हिंदी संमेलन आयोजित करण्यात आले होते. संमेलनात पहिल्यांदाच हिंदी भाषेचीच नव्हे, तर तिच्याशी निगडित संपूर्ण संस्कृतीवर चर्चा झाली.  यासोबतच कार्यक्रमस्थळी बांधलेल्या सभागृहांची नावेही हिंदी साहित्यिकांची  ठेवण्यात आली होती.  हे हिंदीबद्दल आकर्षण आणि आदराचे लक्षण आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की, ज्या देशांमध्ये अनिवासी भारतीयांचा मोठा वर्ग आहे, त्या देशांमध्ये हिंदी शिकविण्याची आणि शिकण्याची पद्धत अत्यंत गांभीर्याने घेतली जात आहे.  जगभरात हिंदीचे शिक्षण, संशोधन, प्रचार आणि निर्मिती यांचा समन्वय साधण्यासाठी अनेक देशांतील विद्यापीठांमध्ये हिंदी विभाग स्थापन केले जात आहेत.  यासोबतच माहिती आणि दळणवळण, तंत्रज्ञान, मानकीकरण, विज्ञान आणि तांत्रिक लेखन, संगणक आणि इंटरनेट या सर्व प्रकारात आधुनिक तंत्रज्ञानानुसार हिंदी विकसित केली जात आहे.

 या दिशेने पुढे जात असताना आमचे नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणही हिंदी भाषा आणि भारतीय भाषांच्या विकासावर भर देते. त्यामुळे त्यांचा भाषिक पाया पहिल्यापासूनच मजबूत होतो.  या धोरणाद्वारे भारतीय भाषा आणि तौलनिक साहित्याचे मजबूत विभाग आणि कार्यक्रम देशभर सुरू केले जात आहेत.

बहुभाषिकतेवर भर देत, धोरणात एक भारतीय अनुवाद आणि निवड संस्थादेखील  प्रस्तावित करण्यात आली आहे.  याद्वारे ज्ञान आणि विज्ञानाच्या विविध क्षेत्रातील उपलब्ध माहिती हिंदी आणि भारतीय भाषांमध्ये आणली जात आहे.  यासोबतच हिंदी आणि भारतीय भाषांचा वारसाही अधिक ताकदीने जगासमोर मांडण्याचा घाट घातला आहे.

 2011 च्या जनगणनेनुसार, भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 96.71 टक्के लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास राज्यघटनेच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या 22 पैकी कोणत्या ना कोणत्या  एका भारतीय भाषेशी अनिवार्यपणे संलग्न आहे आणि या लोकसंख्येपैकी 44 टक्के लोक हिंदी बोलतात. ती त्यांची मुख्य भाषा म्हणून वापरली जाते.  याशिवाय, 'एथनोलॉग'च्या ताज्या अहवालानुसार, 63.7 कोटी लोकांसह हिंदी ही जगातील तिसरी सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा आहे.  जागतिकीकरण आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेच्या या युगात आपली हिंदी जागतिक अर्थव्यवस्था आणि बहुराष्ट्रीय मागण्या पूर्ण करण्यास सक्षम आहे.

आज हिंदी केवळ भारतीय भाषाच नव्हे तर जगातील इतर भाषांनाही आपल्या सामर्थ्याने बरोबरीने पुढे घेऊन जात आहे.  हिंदी कवी मैथिलीशरण गुप्ता म्हणाले होते, 'हिंदीमध्ये ते सर्व गुण आहेत, ज्याच्या आधारे ती जगातील साहित्यिक भाषांच्या पुढील श्रेणीत बसू शकते. संपूर्ण जागतिक ज्ञानपरंपरेला मुक्त करू शकते.

 प्रत्येक व्यक्तीचे आपल्या आई, मातृभूमी आणि मातृभाषेबद्दल नैसर्गिक प्रेम असते यात शंका नाही, परंतु जेव्हा हिंदीचा प्रश्न येतो तेव्हा सर्व भाषा एका बिंदूवर सामावल्या जातात आणि हिंदीची आकर्षण शक्ती त्या केंद्रबिंदूवर असते. बाहेरून जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचते.  अशा स्थितीत आपले माजी पंतप्रधान स्व.अटलबिहारी वाजपेयी यांनी हिंदीचे जगाच्या पटलावर जी मशाल प्रज्वलित केली होती, ती परंपरा आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यामुळे अधिक प्रखर होत आहे. त्यामुळे लवकरच आपण हिंदीला संयुक्त राष्ट्रांची अधिकृत भाषा बनवू शकू,असा विश्वास तमाम भारतीयांना आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

 (जागतिक हिंदी दिवस)

माता आणि मुलांच्या पोषणात कुठे होतेय चूक ?

नोव्हेंबरमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण (NFHS-5) मधील डेटा, भारतातील कुपोषणाच्या स्थितीत मंद प्रगती दर्शवितो.  ही समस्या गंभीर होत चालली असून, पाच वर्षांखालील प्रत्येक तिसरे मूल आणि प्रत्येक पाचवी महिला कुपोषित आहे.  प्रत्येक दुसरे अर्भक, किशोरवयीन आणि स्त्री अशक्तपणाने ग्रस्त आहे.  प्रसूतीपूर्व काळजी, बालकांचे लसीकरण आणि अतिसार व्यवस्थापन  अशा  माता-बाल आरोग्य सेवांमध्ये सकारात्मक प्रगती झाली असताना ही परिस्थिती दिसून येत आहे.  कुपोषणाचे मूळ घटक सुधारण्याच्या दिशेनेही उल्लेखनीय कार्य केले गेले आहे.

मग आपण चुकतोय कुठे?  खरंतर, आयुष्याचे पहिले 1,000 दिवसांच्याबाबाबतीत (गर्भधारणेपासून 270 दिवस आणि शून्य ते 24 महिन्याचे 730 दिवस) सकारात्मक कल दिसून येत दिसून येत नाही. तसेच आपल्याकडे मातृ पोषणाच्या संबंधित ठोस नीती दिसून येत नाही.  जरी 2000 सालापासून अर्भक आणि लहान मुलांचे दुग्धपानावर (IYCF) काम होत असले तरी, त्याला प्रोत्साहन, विशेषता पहिल्या सहा महिन्यांसाठी  विशेष स्तनपान आणि  प्रभावी नर्सिंग व्यवस्था, या नंतर स्तनपानाच्या पर्यायाच्या रूपाने मुलांना  उपयुक्त हलका ठोस आहार देण्यासंबंधीच्या लोकाचाराचा आजही अभाव आहे. आयआयटी, बॉम्बेमध्ये सीटीएआरएच्या रुपल दलाल द्वारा गुजरातच्या बनासकांठा जिल्ह्यात केले गेलेले सर्व्हेक्षण सांगते की,  प्रसूतीपूर्व आणि प्रसूतीपश्चात देखपालादरम्यान महिलांना जर आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडून स्तनपान व दुग्धपानाविषयी जागृती केल्यास त्यांना फायदा होईल. अशा प्रशिक्षित मातांच्या मुलांपैकी केवळ 9.8 टक्के मुलांचे वजन पहिल्या सहा महिन्यांत कमी असल्याचे आढळून आले, तर अप्रशिक्षित मातांमध्ये हे प्रमाण 18.1 टक्के होते.  एनएफएचएस-5 असे सांगते की, लहान मुलांच्या हलक्या  ठोस आहाराकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे. आपल्याकडे सहा महिन्यांवरील दहा पैकी फक्त एका मुलाला निश्चित मानकानुसार योग्य आहार मिळतो.

इतर आशियाई देशांमध्ये आपल्यापेक्षा परिस्थिती जवळपास पाच पटीने चांगली आहे.  आपल्या खराब कामगिरीचे मुख्य कारण म्हणजे माहितीच्या प्रसाराचा अभाव.  स्थिती अशी आहे की 20 टक्के कुपोषित मुले ही श्रीमंत समाजातील आहेत.  याव्यतिरिक्त, कुपोषित मुले बहुतेकदा जास्त वजन असलेल्या माता असलेल्या कुटुंबांमध्ये आढळतात.  खरं तर, सहा महिन्यांपेक्षा जास्त वयाच्या बाळाला काय, कधी आणि किती वेळा दूध द्यायचं, याची स्पष्ट कल्पना बाळांची काळजी घेणाऱ्यांना नसते. एवढेच नाही तर त्यांनी स्तनपानही सुरू ठेवावे लागणार आहे.

स्तनपानाविषयी अचूक माहिती नसल्याने मुलामध्ये लठ्ठपणा, पोषणाची कमतरता आणि असंसर्गजन्य आजारांचा धोका वाढतो.  पोटभर अन्न न मिळाल्याने बाळांना होणाऱ्या नुकसानीबाबत पालक अनभिज्ञ राहतात.  घरी शिजवलेल्या डाळी, दही, हिरव्या भाज्या, तूप, अंडी इत्यादी खाण्याऐवजी ते मुलांसाठी पॅकबंद खाद्यपदार्थांवर दररोज 25-30 रुपये खर्च करण्यात अभिमान बाळगतात.  हा विश्वास आजही कायम आहे की सहा ते आठ महिन्यांची मुले हलके ठोस पदार्थ गिळू शकत नाही, त्यामुळे त्यांना खिचडीऐवजी अनेकदा पाणचट डाळीचे पाणी पाजले जाते.

साहजिकच आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी योग्य वेळी योग्य समुपदेशन करणे गरजेचे आहे. सध्या एकात्मिक बाल विकास योजना (ICDS) हा एक प्रमुख कार्यक्रम म्हणून सुरू आहे. या सार्वजनिक आरोग्य सेवा प्रणालीमध्ये (गर्भधारणेच्या सुरुवातीपासून ते मूल 16 महिन्यांचे होईपर्यंत) किमान 15 वेळा तरी कर्मचाऱ्यांचा मातांशी संवाद साधण्याची संधी मिळते. कर्मचाऱ्यांनी मातांना समुदेशन केल्यास याचा पोषण कार्यक्रमांवरही परिणाम होऊ शकतो. त्याचबरोबर पर्यायी पोषण प्रणालीवरही काम करणे आवश्यक आहे.  अशावेळी गरज आहे ती वैकल्पिक पोषण तंत्रावर काम केले जाण्याची! योजना निर्मात्यांनी जाणून घ्यायला हवे की आयसीडीएस ऐवजी नियमित आरोग्य प्रणालीला पोषण कार्यक्रमांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार द्यायला हवा की नाही?  तसेच पोषण कार्यक्रमात हस्तक्षेप करण्यासाठी नियमित आरोग्य यंत्रणांना अधिकार द्यायला हवेत की नाही? जर दोन्ही मानव संसाधने एकत्रित केल्यास मातृ-बाल पोषण आणि आरोग्य सेवा कार्याबलाला बळकटी येईल. हा प्रयत्न बाल मृत्यू दर देखील कमी करू शकतो. कारण भारतातील पाच वर्षांखालील मुलांमध्ये 68 टक्के मृत्यू कुपोषणामुळे होतात.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

 

देशातल्या सुट्ट्या जास्त होतात का?

रोजच्या रहाट-गाडग्यातून थोडा वेळ काढून, आपले सण-उत्सव आनंदाने साजरे करता यावे आणि लोकांना आपापल्या परीने आपले जीवन जगता यावे यासाठी सरकारी कामात किंवा खासगी संस्था-कंपन्यांमध्ये सुट्ट्यांची तरतूद करण्यात आली. मात्र आपल्या देशात अनेकांनी सुट्टी हा आपला कायदेशीर हक्क मानला आहे, त्यामुळे त्यावर राजकीय भाकरी भाजण्याचा प्रयत्नही अनेकजण करताना दिसतात.  अनेक राज्यांमध्ये अनेक सुट्ट्या अनावश्यकपणे यादीत जोडल्या गेल्या आहेत, कारण त्या राजकीय पक्षांनी काही वर्गांच्या भावनांना आपल्या बाजूने अनुकूल करण्यासाठी लागू केल्या आहेत.

एवढे असूनही कुठला तरी राजकीय नेता, संस्था संत किंवा कुठल्यातरी पौराणिक पात्राच्या नावाने आणखी सुट्टया मागताना दिसतात. काही वर्ग अथवा समाजदेखील सुट्टीची मागणी करत असतात. तसेच अनेक लोक सरकारी सुट्ट्यांच्या यादीत ऐतिहासिक किंवा पौराणिक महत्त्व असलेल्या दिवसाचा समावेश करण्यासाठी खटपट करताना दिसतात. अलीकडेच दादरा आणि नगर हवेली दिनाच्या नावाने सुट्टी देण्याबाबतही अशीच मागणी करण्यात आली होती.  त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले की, सुट्टी हा कोणाचाही कायदेशीर अधिकार नाही.  त्याचप्रमाणे, आपल्याकडे आधीच इतक्या सुट्या दिल्या गेल्या आहेत की उलट त्या कमी करण्याची वेळ आली आहे.
खरं तर नवीन सुट्ट्यांच्या मागणीच्या समांतर, सुट्ट्या कमी करण्याची मागणी करणारेही लोक आहेत. कारण यामुळे सरकारी कामाचे बरेच नुकसान होते.  मुंबई उच्च न्यायालयाची टिप्पणीही त्या लोकांच्या बाजूने उभी राहिली आहे.  खरं तर, अनेक ठिकाणी सरकारी कर्मचाऱ्यांना अर्जित  रजा, आरोग्य रजा, आकस्मिक आणि साप्ताहिक सुट्ट्या तसेच सण-उत्सवांसाठीच्या सुट्ट्या अशा सगळ्या रजा एकत्रित जोडल्यास जवळपास वर्षातले निम्मे दिवस सुट्टीत जातात.  म्हणजेच कर्मचारी वर्षभराऐवजी फक्त सहा महिने कामावर राहतात.
बर्‍याच वेळा असे घडते की, सणांच्या सुट्ट्या आणि साप्ताहिक सुट्ट्या यांचा इतका घनिष्ट संबंध आहे की कार्यालये आठवड्यातून एक किंवा दोन दिवसच उघडली जातात. मधल्या काळात कर्मचारी आपल्या हक्काच्या रजा काढून कार्यालयात अनुपस्थित राहतात.  मात्र याचा मोठा फटका नागरिकांना बसतो. ज्यांना सरकारी कार्यालयातून आवश्यक कागदपत्रे मिळवायची आहेत किंवा काही अत्यंत महत्त्वाचे काम करायचे आहे, त्यांना इतक्या समस्यांना सामोरे जावे लागते की त्याची  कल्पनाही करणे अवघड आहे.  त्यामुळे सरकारच्या कामकाजाचा वेगही मंदावतो. त्याचबरोबर  सरकारी शैक्षणिक संस्थांमधल्या या सुट्ट्यांमुळे मुलांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणे कठीण जाते. त्यामुळे अनावश्यक सुट्ट्यांमध्ये कपात करण्याची मागणी अनावश्यक म्हणता येणार नाही.  मात्र कोणतेही सरकार याबाबत गांभीर्य दाखवेल, असे वाटत नाही.
रजा देण्यामागे शास्त्रीय आधार आहे.  यावर अनेक अभ्यास झाले आहेत.  कर्मचार्‍यांची आठवड्याभरातील कामाची धावपळ आणि त्यातून येणारा शारीरिक व मानसिक थकवा यातून सुटका व्हावी आणि ते पुन्हा नव्या ऊर्जेने कामावर रुजू व्हावेत म्हणून सुट्या दिल्या जातात.  सण-उत्सव लोकांची श्रद्धा इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन सणांच्या सुट्ट्या ठरवल्या जातात.  पण सरकारी खात्यांमध्ये रजा हा कायदेशीर अधिकार म्हणून प्रस्थापित झाला आहे.  मग मतांच्या राजकारणामुळे ज्या अनेक सुट्ट्या राजकीय पक्षांनी या यादीत जोडल्या आहेत किंवा जोडल्या जात आहेत, त्याचा कुठलाही तार्किक आधार समजून येत  नाही.  आता क्वचितच असा कुठला समाज उरला असेल, ज्यांच्या  नेत्याच्या किंवा महापुरुषाच्या जयंतीला सुट्टी दिली नसेल. एखाद्या महापुरुषाचा आदर, सन्मान करणे ही चांगली गोष्ट आहे, पण त्यांच्यासाठी सुट्टी जाहीर करून देशाच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण करणे तर्कसंगत वाटत नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 7038121012

तेलुगू चित्रपट आणि बॉलीवूड

कोरोनामुळे शाहिद कपूरला त्याची 'जर्सी' घेऊन पळून जावं लागलं आहे. 'बाहुबली'चे निर्माते राजामौली यांनीही कोरोना विषाणूचा वाढता प्रभाव पाहून आपल्या 'आरआरआर' चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलावे लागले. ओमिक्रॉनच्या भीतीने चित्रपट निर्मात्यांना त्यांचे चित्रपट वेळेवर प्रदर्शित करायचे की नाही यावर पुनर्विचार करावा लागत आहे.  पण या परिस्थितीतही अल्लू अर्जुनचा 'पुष्पा - द राइज' या तेलगू चित्रपटाने तीनशे कोटींचा व्यवसाय केला आहे आणि त्याच्या हिंदी डब व्हर्जननेदेखील साठेक कोटींची कमाई करून हिंदी पट्ट्याला खिंडार पाडले आहे.  वर्ल्ड कप क्रिकेटवर आधारित असलेल्या फक्त '83' लाच नाही तर 'स्पायडर मॅन'लाही त्याने मागे टाकले आहे.  कोरोना व्हायरसचा त्याच्यावर काहीच परिणाम झाला नाही. अजूनही हा चित्रपट गल्ला भरताना दिसत आहे. अल्लू अर्जुनचा 'पुष्पा' हा चित्रपट  पुष्पराज नावाचा कुली एक बलाढ्य तस्कर बनला त्याची ही कथा आहे.

सहसा पुष्पा हे नाव एकाद्या स्त्रीचे असते, त्यामुळे चित्रपट स्त्रीप्रधान असेल असा लोकांचा गैरसमज होणे स्वाभाविक आहे.  इंग्रजीच्या आसक्तीमुळे पुष्पराजला पुष्पा करण्यात आले आहे.  पण त्याचे नाव चित्रपटाच्या यशाच्या आड आले नाही.  चित्रपटाच्या नावावरून संभ्रम निर्माण होऊ शकतो, पण पुष्पा' चित्रपट गर्दी खेचत आहे. शिवाय या यशाने अल्लू अर्जुनची चर्चा होत आहे.  त्याच्या पूर्वीच्या तेलगू चित्रपट 'अला बैकुंथापुरमुलु' या तेलगु चित्रपटाने 250 कोटींचा व्यवसाय केला होता.

एन.एस. यांना त्यांच्या 'फकिरा' (1976) च्या निर्मितीदरम्यान त्यांच्या जवळच्या मित्रांनी निर्माते एनएन सिप्पी यांना, तुम्ही शशी कपूर आणि डॅनी यांना चित्रपटात एकमेकांचे सख्खे  भाऊ म्हणून दाखवत आहात,पण ते कुठल्याच बाजूने सख्खे भाऊ वाटत नाहीत. कुठे गोंडस चेहऱ्याचा शशी कपूर आणि कुठे नेपाळी दिसणारा डॅनी.  यावर सिप्पी म्हणाले होते की, प्रेक्षक चित्रपट पाहत असतात या सर्व गोष्टींकडे लक्ष देत नाहीत.  तसंच झालं.  चित्रपट हिट झाला. 'फकिरा' पाहिल्यावर प्रेक्षक त्यांची गाणी गुणगुणत राहिले – 'दिल में तुझे बिठा के…' आणि 'तोता मैना की कहानी तो पुरानी पुरानी हो गई…. ' त्यांना डॅनी आणि शशी कपूर यांच्यात कसलाच फरक जाणवला नाही. सध्या हिट ठरत असलेल्या 'पुष्पा'बाबतही असाच दृष्टिकोन प्रेक्षकांमध्ये पाहायला मिळतो.

'पुष्पा' मूळ तेलगूतून हिंदीमध्ये डब केलेला चित्रपट असून  त्याने हिंदीत 60 कोटींहून अधिक कमाई केली आहे.  अर्थात दक्षिण भारतीय चित्रपटांचे हिंदीतले यश नवीन नाही.  याची सुरुवात एसएस वासन यांच्या 1948 मध्ये रिलीज झालेल्या तमिळ 'चंद्रलेखा' या तामिळ चित्रपटाने झाली, ज्याची किंमत त्याकाळी 30 लाख होती. हिंदीत डब होणारा 'चंद्रलेखा' हा पहिला भारतीय चित्रपट होता. या चित्रपटाच्या वर्तमानपत्र आणि मासिकांमध्ये पूर्ण पानाच्या जाहिराती दिल्या गेल्या होत्या.

भव्य प्रमाणात बनवलेल्या या चित्रपटाच्या प्रमोशनमध्ये कोणतीही कसर सोडली गेली नव्हती. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट अशी की 1948 मध्ये चित्रपट प्रसिद्धीसाठी दहा लाखांहून अधिक रुपये खर्च करणाऱ्या वासनकडे या चित्रपटाची कोणतीही कथा नव्हती.  तिथे जे काही होते ते फक्त शीर्षक होते, जे एका नायिकेचे नाव होते.  चित्रपट बनवला जात होता तेव्हाच त्याची कथाही लिहिली जात होती.  हा चित्रपट बनवण्यासाठी पाच वर्षे लागली होती. हा चित्रपट तुफान चालला.  मात्र चित्रपट निर्मितीचे महत्त्वाचे केंद्र असूनही 30 लाखांचा खर्च भागवण्याइतपत तमिळ चित्रपटांची त्यावेळी मोठी बाजारपेठ नव्हती.  सुरुवातीला केरळ, कर्नाटक, आंध्र प्रदेशातील निर्मात्यांना चित्रपट बनवण्यासाठी मद्रास, (आता चेन्नई) येथे जावे लागे. तेव्हा  वासन यांना 85 रुपये महिना पगारावर काम करणाऱ्या ताराचंद बडजात्या यांनी 'चंद्रलेखा' हिंदीत डब किंवा रिमेक करण्याचा सल्ला दिला आणि मदत केली. 'चंद्रलेखा' हिंदीत बनला आणि चांगला चाललाही.  तेव्हापासून हिंदीच्या रूपाने दाक्षिणात्य चित्रपटांना मोठी बाजारपेठ मिळाली. आज मात्र तेलुगू चित्रपटांचा व्यवसाय चांगलाच विस्ताराला आहे.

तिथे आता चित्रपट निर्मितीसाठीचा एक ठोस ठाचा आधीच तयार झाला आहे. 'बाहुबली'सारख्या दोन भागांच्या चित्रपटाने जगभरात दोन हजार कोटींचा व्यवसाय केला आहे. 'पुष्पा'च्या दोन भागांपैकी पहिला भाग प्रदर्शित झाला आहे.  दुसरा भागही याच वर्षी रिलीज होणार आहे.  याशिवाय तेलुगूमध्ये बनवलेले 'मेजर', 'राधेश्याम', 'सालार', 'लिगार' आणि 'आदिपुरुष' हे चित्रपट यावर्षी हिंदीत प्रदर्शित होणार आहेत.  प्रभास आणि पूजा हेगडे यांचा 'राधेश्याम' हा चित्रपट 14 जानेवारीला प्रदर्शित होणार होता, त्याचे प्रदर्शन आता पुढे ढकलण्यात आला आहे. सध्या तरी चित्रपटांच्या प्रदर्शनासाठी परिस्थिती अनुकूल नाही. 7 जानेवारीला रिलीज होणाऱ्या तेलुगु निर्मित 'आरआरआर'चे प्रदर्शन आधीच पुढे ढकलण्यात आले आहे. 'राधेश्याम'च्या निर्मात्यांनी सांगितल्यानुसार हा चित्रपट त्याच्या वेळापत्रकानुसार 14 जानेवारीला प्रदर्शित होणार होता. पण ओमिक्रॉनच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे निर्मात्यांना प्रदर्शन स्थगित करावे लागले आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

आशिया चषक विजयाने युवासंघाला उज्ज्वल भविष्य

भारतीय युवा ब्रिगेड पुन्हा एकदा आपली शान वाढवण्यात यशस्वी झाली आहे.  त्यांनी श्रीलंकेचा नऊ गडी राखून पराभव करताना आठव्यांदा अंडर-19 आशिया चषकावर कब्जा केला आहे.  भारतीय अंडर-19 संघाने आठव्यांदा हा चषक जिंकून आशिया खंडात आपला एकही प्रतिस्पर्धी नसल्याचे सिद्ध केले आहे.  भारताचा हा विजयही महत्त्वाचा आहे, कारण काही दिवसांनी म्हणजेच 14 जानेवारीपासून वेस्ट इंडिजमध्ये होणाऱ्या अंडर-19 विश्वचषक स्पर्धेत आपल्याला मोठे आव्हान पेलावे लागणार आहे.  हे विजेतेपद विश्वचषकासाठी निश्चितच मनोबल वाढवणारे ठरेल.  या विजयाबद्दल भारतीय युवा ब्रिगेडचे अभिनंदन करताना, एनसीएचे नवे प्रमुख व्हीव्हीएस लक्ष्मण म्हणाले की, खराब हवामानामुळे संघाच्या तयारीवर परिणाम झाला असला तरी प्रत्येक सामन्यात कामगिरी उंचावत गेली.  आता या विजयामुळे विश्वचषक स्पर्धेत मनोबल वाढेल.

भारतीय संघ मागील अंडर-19 विश्वचषकाचा उपविजेता आहे. या स्पर्धेत अंतिम सामन्यात बांगलादेशकडून भारताला तीन विकेट्सनी पराभव पत्कारावा लागला होता. या पराभवाचे  मुख्य कारण म्हणजे कर्णधार यशस्वी जैस्वाल (८८ धावा), तिलक वर्मा (३३) आणि ध्रुव जुरेल (२२) वगळता इतर कोणत्याही भारतीय फलंदाजाने योगदान देता आले नव्हते. मात्र या आशिया चषकादरम्यान भारताने उपांत्य फेरीत बांगलादेशचा आरामात पराभव करत गेल्या विश्वचषकातील पराभवाचा हिशेब चुकता केला आहे.  पण हे जेतेपद पटकावताना भारताला पाकिस्तानकडून सामना गमावल्याची खंत नक्कीच असणार आहे. खरे तर खराब हवामानामुळे भारतीय संघ अंडर-19 आशिया चषकसाठी योग्य तयारी करू शकला नाही.  पाकिस्तानविरुद्धचा पहिला सामना असल्याने त्यात रंगत नव्हती आणि त्यात सर्वोत्तम देण्यात  युवा संघ यश मिळू शकला नाही.  मात्र यानंतर भारताने सातत्यपूर्ण कामगिरी करत जेतेपद पटकावत आपले श्रेष्ठत्व सिद्ध केले.

अंतिम सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना श्रीलंकेने 57 धावांत सात विकेट गमावल्यानंतर पावसाने हजेरी लावली आणि दोन तासांच्या खेळानंतर भारतासमोर 38 षटकांत 102 धावांचेच लक्ष्य ठेवले.  शेख रशीद आणि आंगक्रिश रघुवंशी यांनी दुस-या विकेटसाठी केलेल्या अखंड 96 धावांच्या भागीदारीच्या जोरावर भारताने कोणतेही विशेष प्रयत्न न करता हे लक्ष्य गाठले.  रघुवंशीने 56 आणि रशीदने 31 धावांचे योगदान दिले.  भारताच्या विजयात डावखुरा फिरकीपटू विकी ओस्तवालने 11 धावांत तीन तर ऑफस्पिनर कौशल सुनील तांबेने दोन बळी घेतले.  या कामगिरीवर विकी ओस्तवालला अंतिम सामन्यातील सर्वोत्तम खेळाडू म्हणून गौरवण्यात आले.

भारतीय फलंदाजीचा कणा मानल्या जाणाऱ्या हरनूर सिंगने फायनलमध्ये आपल्या फलंदाजीचे कौशल्य दाखवले नसेल.  पण या चॅम्पियनशिपमध्ये सर्वाधिक 251 धावा केल्याबद्दल त्याला प्लेअर ऑफ द सिरीज म्हणून गौरवण्यात आले.  हरनूरने पाकिस्तानविरुद्ध 46 धावा करून आपल्या मोहिमेची चांगली सुरुवात केली.  हा सामना हरल्यानंतरही त्याच्या फलंदाजीवर परिणाम झाला नाही आणि त्याने संयुक्त अरब अमिरातीविरुद्ध शतक (120) आणि अफगाणिस्तानविरुद्ध 65 धावा केल्या.  हरनूर उपांत्य फेरीत आणि नंतर अंतिम फेरीत त्याच्या क्षमतेनुसार खेळू शकला नाही.

विश्वचषकातील महत्त्वाच्या सामन्यांमध्ये चांगले योगदान देऊन त्याला ही चूक सुधारायची आहे.  जर तो हे करू शकला तर त्यालादेखील टीम इंडियाचे द्वार उघडे होईल. कोणत्याही खेळाडूची स्टार बनण्याची प्रक्रिया या वयोगटातील क्रिकेटपासून सुरू होते.  या प्रक्रियेतून बाहेर पडून टीम इंडियात पोहोचलेल्या खेळाडूंमध्ये पृथ्वी शॉ आणि शुभमन गिल यांची नावे आहेत.  या विश्वचषकानंतर या मालिकेत अंगकृष्ण रघुवंशी, ओस्तवाल आणि तांबे यांची नावे जोडली जाऊ शकतात.  मात्र यासाठी या सर्वांना वेस्ट इंडिजमध्ये होणाऱ्या अंडर-19 विश्वचषक स्पर्धेत आपल्या कामगिरीची छाप सोडावी लागणार आहे.  छाप सोडल्यानंतर, सलग दोन-तीन वर्षे देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चमकल्यानंतरच टीम इंडियाकडे त्यांची वाटचाल होऊ शकते.

भारताला 15 जानेवारीला होणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध या विश्वचषक सामन्यात आपल्या मोहिमेची सुरुवात करायची आहे.  भारताच्या ब गटातील इतर संघ आयर्लंड आणि युगांडा आहेत.  प्रत्येक गटातील पहिले दोन संघ उपांत्यपूर्व फेरीसाठी पात्र ठरल्यामुळे, भारताला उपांत्यपूर्व फेरीत जाण्यात फारशी अडचण येणार नाही. भारताला या गटात अव्वल स्थानावर राहायला नक्कीच आवडेल.  या स्थितीत अ गटातील दुसऱ्या क्रमांकाचा संघ उपांत्यपूर्व फेरीत भिडणार आहे.  हा संघ इंग्लंड किंवा बांगलादेश असू शकतो.  यावेळी न्यूझीलंडचा संघ या विश्वचषकात सहभागी होणार नाहीये. याचा फायदा स्कॉटलंडला झाला आहे.  -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

चीन फिर से सक्रिय

चीन और उसकी विस्तारवादी भूमिका समय-समय पर सामने आती रहती है।  लद्दाख सीमा पर पिछले भारत-चीन संघर्ष के बाद चीन को अपने सैनिकों को वापस लेना पड़ा था।  इसके बाद विवाद शांत हुआ।  अब फिर से तस्वीर यह है कि चीन पूर्वी लद्दाख सीमा पर सक्रिय हो गया है।  चीन के पूर्वी लद्दाख में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर करीब 60,000 सैनिकों की तैनाती से भारत-चीन के बीच एक और संघर्ष की आशंका है।  इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए चीन के प्रयास स्पष्ट हैं।

इससे पहले गलवान घाटी में हुए संघर्ष में 45 साल बाद भारत-चीन सीमा पर पहली गोलीबारी हुई थी।  इस बार दोनों देशों की सेनाओं को नुकसान पहुंचा।  लगभग 40 भारतीय सैनिक मारे गए।  उस समय चीन ने किसी के हताहत होने का दावा नहीं किया था।  उसके बाद चीन ने कहा था कि भारत ने भी यहां से हटकर चीन को नुकसान पहुंचाया है.  इसके बाद दोनों देशों की सेनाएं काफी देर तक लद्दाख सीमा पर आमने-सामने खड़ी रहीं।  इस अवधि के दौरान कई युद्ध जैसी स्थितियाँ पैदा हुईं।  तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के सैन्य प्रमुखों के बीच कई उच्च स्तरीय बैठकें हुईं।  तनाव कम नहीं हुआ क्योंकि चीन ने वास्तव में उस पर अमल नहीं किया जिस पर उसने बैठक में सहमति व्यक्त की थी।

इस बीच, चीन को इसी तरह की बैठकों के माध्यम से सीमा से हटना पड़ा।  अब कयास लगाए जा रहे हैं कि विवाद फिर से भड़क सकता है।  भू-खुफिया विशेषज्ञ डेमियन साइमन ने सुझाव दिया है कि चीन पैंगोंग झील पर एक पुल का निर्माण कर सकता है।  इस दावे की पुष्टि के लिए सैटेलाइट इमेजरी का इस्तेमाल किया जाता है।  अब स्थिति फिर साल 2020 जैसी है।  नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेनाएं आमने-सामने हैं।  चीन की ओर से सैन्य मोर्चा बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

चीन ने ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण के लिए क्षेत्र में सैनिकों को तैनात किया है और सैनिक बेस पर लौट आए हैं।  उसके बाद भी इस इलाके में करीब 60,000 सैनिक हैं.  हालांकि पैंगोंग ब्रिज चीनी क्षेत्र में है, फिर भी यह झील के दोनों किनारों को जोड़ता है।  इससे चीन के लिए अधिक सैन्य रूप से आगे बढ़ना और भारी हथियारों को भारतीय पक्ष के करीब लाना संभव होगा।  2020 में संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कैलाश पर्वत पर मोर्चा बनाया था।  नतीजतन, चीन के पास आगे जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।  हालांकि, पुल के पूरा होने के बाद चीन के लिए एक वैकल्पिक मार्ग खोल दिया जाएगा।

इस बीच, चीन ने गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच हिंसक झड़पों के लिए जिम्मेदारी ली है।  इसका एक वीडियो चीन से प्रसारित किया गया है।  इस वीडियो का भारत ने खंडन किया है।  भारतीय सेना ने स्पष्ट किया है कि झंडा भारत की सीमाओं के भीतर नहीं है।  चीन के दावे के बाद देश की राजनीति भी गरमा गई है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि गलवान घाटी में हमारा तिरंगा अच्छा है.  चीन को जवाब देना होगा।  प्रधानमंत्री की चुप्पी खत्म होनी चाहिए।  चीन की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए भारत ने भी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए कदम उठाए हैं।

 क्षेत्र में राष्ट्रीय राइफल्स इकाइयों को तैनात किया गया है।  इसके अलावा, भारत लगातार अपने बुनियादी ढांचे में वृद्धि कर रहा है।  पहाड़ी क्षेत्रों की सभी सड़कों को हर समय खुला रखने का भी ध्यान रखा जा रहा है।  यह सुनिश्चित करने के लिए भी ध्यान रखा जा रहा है कि संघर्ष के समय ये मार्ग परिवहन के लिए उपलब्ध हों।  इस बीच, यहां ठंड की तीव्रता सर्दियों में अधिक होती है।  पूर्वी लद्दाख में इतनी कड़ाके की ठंड में रहना चीनी सैनिकों के लिए लगातार परेशानी का सबब साबित हो रहा है.  इसलिए मोर्चे पर तैनात जवानों को बदला जा रहा है.  नए आए जवानों को सिर्फ एक दिन के लिए तैनात किया जा रहा है।  कुल मिलाकर इस कड़ाके की ठंड में चीनी सैनिकों का बचना मुश्किल होता जा रहा है.  हालांकि चीन से सैनिकों की तैनाती एक नए विवाद को जन्म देती दिख रही है।-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

ओळखपत्र आधारशी जोडणे आवश्यकच

भारतीय संसदेने अलीकडेच निवडणूक कायद्यातील दुरुस्तीला मंजुरी दिली आहे, त्यानुसार देशातील कोणताही नागरिकाळा आता स्वेच्छेने त्याचा  आधारकार्ड देशाच्या मतदार यादीशी डिजिटल पद्धतीने लिंक करू शकतो.  निवडणूक कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2021 हे गेल्या वर्षी 20 डिसेंबर रोजी लोकसभेने आणि दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेने मंजूर केले होते.  मात्र, निवडणूक सुधारणांची गरज लक्षात घेण्याऐवजी या विधेयकावरही विनाकारण वाद निर्माण करण्यात आला.

एकूण निवडणूक प्रक्रियेत आपल्याला सुधारणांची किती नितांत गरज आहे ,याची सगळ्यांनाच कल्पना आहे.  आमच्या मतदार याद्यांमध्ये भयंकर अशा चुका असतात. आपल्याकडे नागरिकांचा कोणताही राष्ट्रीय डेटाबेस नाही जो मतदार यादी म्हणून वापरला जाऊ शकतो.  आपल्याकडे लोकसंख्या प्रचंड असल्याने नावनोंदणीची प्रक्रियाही कठीण आणि वेळ घेणारे आहे. डेटा पूर्णपणे आणि योग्यरित्या प्रविष्ट केला आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी पुन्हा पुन्हा तपासणे आवश्यक आहे.

भारतातील प्रत्येक राज्य स्वतःची मतदार यादी व्यवस्थापित करते.  निवडणुकीचा दिवस जसजसा जवळ येतो तसतसे मतदार याद्या सुधारणा करण्याला वेग येतो.  नागरिकांना त्यांचा तपशील तपासण्यास सांगताना कार्यक्रम आखला जातो. यामध्ये कमी-अधिक चुका होतात आणि त्या दुरुस्त करणे खूप कठीण असते.  उदाहरणार्थ, काही वेळा यादी प्रसिद्ध होताच मतदाराचे नाव गायब होते.  एखाद्याने राहण्याचे ठिकाण बदलल्यानंतर किंवा दुसर्‍या शहरात स्थलांतरित झाल्यानंतर काही बदल केल्यास, नवीन ठिकाणी नोंदणी करण्याच्या प्रक्रियेस बराच वेळ लागतो.  तुमच्याकडे मतदार ओळखपत्र असले तरी त्याचा तपशील मतदार यादीशी जुळणे आवश्यक असते. मयत मतदार यादीतून लवकर हटत नाहीत. दुबार मतदार नोंदणी झालेली असते. यां सागळ्यामुळे निकोप मतदार यादी तयार होत नाही.

आज मतदान करणारा प्रत्येक नागरिक त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणावर आधारित एका विशिष्ट मतदान केंद्राशी जोडला गेला आहे आणि जर तुम्ही निवडणुकीच्या वेळी तुम्ही अन्य ठिकाणी असाल तर तुम्ही इतर कोणत्याही ठिकाणी मतदान करू शकत नाही.  या भौगोलिक निर्बंधामुळे मोठ्या संख्येने लोक मतदानापासून वंचित राहतात, ही आपल्या लोकशाहीची उघड कमतरता आहे.  एवढेच नाही तर मतदार यादी बरोबर नसल्यास कोणताही पात्र भारतीय मतदार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करू शकत नाही.  त्यामुळे मतदानासाठी पात्र असलेल्या नागरिकांच्या इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसची आज भारताला सर्वात जास्त गरज आहे.  डेटाबेस अशा प्रकारे बनवला गेला पाहिजे की एकदा मतदाराने त्याच्या नागरिकत्वाच्या आधारावर नोंदणी केली की, तो निवासस्थानाचे ठिकाण किंवा इतर सर्व दुरुस्त्या सहजपणे करू शकेल, जेणेकरून त्याला अनावश्यक त्रास न होता मतदान करता येईल.

यासाठी मतदार यादी आधारशी लिंक करणे हाच एकमेव मार्ग आहे.  आज 18 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या बहुतांश नागरिकांकडे आधार कार्ड आहे.  सरकारी आकडेवारीनुसार, 31 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत 126 कोटींहून अधिक आधार कार्ड जारी करण्यात आले होते.  यामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांचाही समावेश आहे.  आतापर्यंत कोट्यवधी प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात आली असून ही प्रक्रिया सातत्याने सुरू आहे.  त्यामुळे, आधार डेटा सुरक्षित आणि पूर्णपणे वापरण्यायोग्य आहे.

 दुसरीकडे, मतदार यादीतील तफावतींमुळे अनेक मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता येत नाही.  यादीत वेळेत दुरुस्ती केली गेली नाही आणि नवीन मतदारांच्या नोंदणीला उशीर झाला तर अनेक पात्र मतदार मतदानापासून वंचित राहतात.  यामुळे मताधिकाराचा वापर करणाऱ्या मतदारांचे प्रमाण कमी होते आणि मतदानाचे प्रमाणही कमी होते, जे प्रत्यक्षात जास्त असायला हवे.

साहजिकच मतदार यादीशी तुमचा आधार क्रमांक स्वेच्छेने लिंक करण्याची नवीन सुधारणा ही एक मोठी सुधारणा आहे.  त्यामुळे आपली लोकशाही बळकट होईल.  अशाच मागण्या अनेक नागरिक, सामाजिक संघटना आणि निवडणूक आयोगानेही केल्या होत्या.  अर्थात, समीक्षक या विरोधात जोरदार युक्तिवाद करतात आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतात.  पण जेव्हा कायदा म्हणतो की ही लिंकिंग ऐच्छिक आहे, तर गोपनीयतेचा भंग कसा होऊ शकतो?  होय, निवडणूक आयोगाने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की संपूर्ण आधार क्रमांक कोठेही प्रकाशित किंवा उघड केला जाणार नाही. वास्तविक या प्रक्रियेमुळे मतदार नोंदणी, पडताळणी, निवासस्थान बदलणे, त्रुटी-दुरुस्तीची प्रक्रिया तर सुलभ होईलच, पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एकाच व्यक्तीकडून अनेक बूथवर बोगस मतदान यांसारख्या बेकायदेशीर कृत्यांनाही आळा बसेल.  निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने हे मोठे पाऊलच म्हणावे लागेल.मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

विचारस्वातंत्र्याचा व्हावा आदर

विचारस्वातंत्र्याला खूप महत्त्व आहे.  प्रत्येकाची अशी स्वतःची मते आणि श्रद्धा असतात.  कोणाचीही मते कोणावर लादली जाऊ शकत नाहीत.  असे झाल्यास, स्वातंत्र्य हिरावून घेणे, दडपणे किंवा रोखण्यासारखे आहे.  विचार फक्त मनात उमटतात आणि व्यक्त होत नाहीत, मग त्यांचे महत्त्व त्या व्यक्तीपुरतेच मर्यादित राहते.  व्यक्त केलेले विचार नक्कीच अधिक महत्त्वाचे आहेत, कारण त्यांचा सर्व संबंधित व्यक्तींवर आणि समाजावरही प्रभाव पडतो.  स्त्री किंवा पुरुषाने आपले विचार स्पष्टपणे मांडले आणि त्यात स्वत:ला साचेबद्ध करून काही काम करायचे असेल, तर त्या कामाच्या परिणामाची जबाबदारी त्याची स्वत:चीच असते हे उघड आहे.

म्हणूनच एखाद्याच्या विचारांवर कृती करणे आणि चांगले किंवा वाईट परिणाम जे काही येतील त्यासाठी तयार राहणे हे त्या व्यक्तीच्या अंगात असते.  तुमच्या संपर्कात येणारे प्रत्येकजण तुमच्या मतांशी सहमत असेलच असे नाही.  असे बरेच लोक असतील जे तुमची मते जाणून आपला संयम गमावतात, परिणामांची भीती दाखवतात, जाणूनबुजून तुमचा विरोध करतात आणि तुमची चेष्टा करतात.  जेव्हा तुम्ही तुमच्या कल्पना अंमलात आणण्यासाठी पावले उचलता, तेव्हा तुम्हाला तुमच्या मार्गात अनेक अडथळे देखील आणतात.  अशा परिस्थितीत खंबीर मनाने पुढे जायचे की स्वतःला थांबवायचे हे तुमच्यावर अवलंबून आहे.

वडील-मुलगा, भाऊ-भाऊ आणि पती-पत्नीचे विचारही अनेक बाबतीत भिन्न असू शकतात.  अशा परिस्थितीत आपापसात भांडणे, अबोला धरणे असे होऊ शकते.  आपला समाज सामान्यतः वडील-मुलगा किंवा भाऊ-भावाच्या भिन्न विचारांमुळे भांडणे किंवा दुरावा स्वीकारतो, परंतु पती-पत्नीच्या भिन्न विचारांमुळे समाज भांडणे आणि वियोग मानतो.  पत्नीने आपले स्वतंत्र विचार मांडले आणि पतीने विरोध केला, तर कौटुंबिक समस्या निर्माण होण्यास पत्नीला जबाबदार मानली जाते.

दोन दशकांपूर्वी, मी स्वत: माझ्या शेजारच्या घरात याच मुद्द्यावरून एक कुटुंब तुटताना पाहिलं.  पत्नीला घरखर्चात बचत करून आणि काही कर्ज घेऊन राहण्यासाठी फ्लॅट घ्यायचा होता, तर नवऱ्याला नवीन कार खरेदी, परदेश प्रवास आणि इतर सुखसोयींवर पैसे खर्च करायचे होते.  पत्नीच्या मताशी सहमत नसल्यामुळे पतीने पत्नीचा त्याग केला.  नंतर पत्नी आणि तिच्या पालकांनी त्या पतीची माफी मागितली, पत्नीने कोणत्याही गोष्टीला विरोध न करण्याची शपथ घेतली, मग ती पुन्हा घरात आली.

असे दिसून आले आहे की काही दशकांपूर्वी विवाहित महिला याच कारणासाठी त्यांचे मत व्यक्त करण्यास घाबरत होत्या.  पती आणि सासरच्या मंडळींच्या हो ला हो आणि नाहीला  नाही म्हणणे हेच त्यांच्या घरात राहण्याचे कारण बनले होते.  संसार तुटायला नको या भीतीने महिलांनी आपले मत व्यक्त केले नाही.  कुटुंबातील इतर सदस्यांसोबत राहणे अशक्य असताना तिचे आईवडील देखील  तिला गप्प बसण्याचा सल्ला देत.  त्याच पक्षाला आणि उमेदवाराला मतदानही करायचे जे नवऱ्याला वाटते.  तिला तिचे मुक्त विचार मांडता येत नव्हते.

काळाने कूस बदलली.  पाश्चात्य संस्कृतीचे समाजावर काही वाईट परिणाम झाले, पण त्याचा चांगला परिणामही झाला.  महिलांनी स्वतःला अशक्त आणि असहाय्य समजणे बंद केले!  मनाला स्वबळावर काम करण्यास प्रबळ केले आणि आपले स्वतंत्र विचार मांडायला आणि ते अंमलात आणायला शिकल्या,  ज्याप्रमाणे ज्योतीने ज्योत पेटते, त्याचप्रमाणे एक स्त्री दुसऱ्या स्त्रीची प्रेरणा बनली.  यामुळे समाजात जागृतीही आली!

सुरुवातीला सुरुवातीला याला सामाजिक विरोध झाला, मात्र काही पतींनीच पत्नीला साथ देत समाजासमोर आदर्श ठेवला.  बायकोचे विचार त्यांच्याशी जुळत नसतील तर?  यामुळे कौटुंबिक वितुष्ट येता कामा नये हे त्याला समजले.  विचारस्वातंत्र्य सर्वांसाठी आवश्यक आहे.  तसे स्त्रीसाठी विचारस्वातंत्र्यही महत्त्वाचे आहे.  सगळ्यांसाठी त्यांचे विचार महत्त्वाचे आहेत. म्हणून इतरांचे लक्षपूर्वक ऐकणे आणि त्यांची मते जाणून घेणे आवश्यक आहे.  विचारस्वातंत्र्य हा प्रत्येक माणसाचा हक्क आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

हृदयाशी निगडीत रोगांना करा अटकाव

जागतिक आरोग्य संघटना, वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन आणि न्यू कॅसल युनिव्हर्सिटी (ऑस्ट्रेलिया) यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार जगात दरवर्षी 19 लाख (1.9 दशलक्ष) लोक तंबाखूच्या सेवन केल्याने होणाऱ्या हृदयविकारामुळे मृत्यू पावतात.  हृदयविकारामुळे पाचपैकी एक मृत्यू तंबाखूमुळे होतो.  तंबाखू सेवन करणाऱ्यांना हृदयविकाराचा सर्वाधिक धोका असल्याचा इशारा या अहवालात देण्यात आला आहे.  धूम्रपान न करणार्‍यांपेक्षा धूम्रपान करणाऱ्यांना कमी वयात हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग होण्याची शक्यता असते.

देशाची मोठी समस्या

 वास्तविक, केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात हृदयरुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे.  कोरोना महामारीच्या काळात या आजाराचा धोका आणखी वाढला आहे.  असे अनेक अभ्यास समोर आले आहेत ज्यात असे सांगण्यात आले आहे की सध्याची जीवनशैली आणि अनियमित आहारामुळे विशेषतः 30 ते 40 वर्षे वयोगटातील लोकांना हृदयविकार होऊ लागला आहे.  ही समस्या इतकी सामान्य झाली आहे की प्रत्येक कुटुंबातील काही सदस्य हृदयविकाराने ग्रस्त आहेत. एवढेच नाही तर आता तर लहान मुलेही या आजाराला बळी पडत आहेत. भारत हा अशा देशांपैकी एक आहे जिथे लोकांना खराब जीवनशैली, तणाव, शारीरिक श्रमाचा अभाव आणि अनियमित आहाराच्या सवयींमुळे हृदयाशी संबंधित गंभीर आजार होत आहेत.  हृदयविकार हे जगातील मृत्यू आणि अपंगत्वाचे प्रमुख कारण आहे.  म्हणूनच आपण आपल्या हृदयाची विशेष काळजी घेणे आणि निरोगी जीवन जगणे खूप महत्वाचे आहे.

कोरोना आणि हृदयरोग

 उच्च रक्तदाब आणि हृदयविकारामुळे गंभीर कोविड-19 चा धोका वाढतो.  नुकत्याच झालेल्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सर्वेक्षणात असे आढळून आले आहे की इटलीमध्ये कोविड-19 मुळे मरण पावलेल्या लोकांपैकी 67 टक्के लोकांना उच्च रक्तदाब होता आणि स्पेनमध्ये कोविड-19 ची लागण झालेले 43 टक्के लोक आधीच हृदयाचे रुग्ण होते.

रक्त प्रवाह

 कोरोनरी हार्ट डिसीज (सीएचडी) हा एक आजार आहे ज्यामध्ये कोलेस्टेरॉल आणि इतर सेल्युलर पदार्थांनी बनलेली चरबी (फॅट) जमा होते, ज्याला एकत्रितपणे फ्लेक (पट्टीका) म्हणतात, हृदयाच्या पृष्ठभागावर कोरोनरी धमन्यांच्या आत जमा होते, ज्यामुळे रक्तवाहिन्या अरुंद होतात.  यामुळे हृदयाकडे जाणाऱ्या ऑक्सिजनयुक्त रक्ताचा प्रवाह कमी होतो, ज्यामुळे हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो.  हृदयाचे गंभीर नुकसान किंवा अचानक मृत्यू होऊ शकतो.  ही प्रक्रिया बर्‍याचदा दीर्घ कालावधीत हळूहळू विकसित होते.

तंबाखूचा वापर

 दिवसातून फक्त काही सिगारेट ओढणे, अधूनमधून धूम्रपान करणे किंवा दुसऱ्याच्या धुराच्या संपर्कात राहणे यामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढतो.  पण तंबाखू सेवन करणाऱ्या व्यक्तीने लगेच धूम्रपान सोडल्यास, त्यांच्या हृदयविकाराचा धोका एका वर्षानंतर 50 टक्क्यांनी कमी होईल.  अहवालात असे म्हटले आहे की, धूरविरहित तंबाखूमुळे दरवर्षी सुमारे दोन लाख मृत्यू हृदयविकारामुळे होतात.  ई-सिगारेटमुळे रक्तदाबही वाढतो, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढतो.  याशिवाय अल्कोहोलच्या अतिसेवनामुळेही हृदयविकाराचा धोका वाढतो.

आरोग्य आणि सल्ला

 * ही एक औषधी वनस्पती आहे, जी हृदयविकाराच्या प्रतिबंध करण्यासाठी आणि उपचारांसाठी वैज्ञानिकदृष्ट्या उपयुक्त आहे. त्याचे नाव 'अर्जुन'  (टर्मिनलिया अर्जुन) आहे.  ही पावडर म्हणून घेतली जाऊ शकते किंवा झाडाची साल उकळवून चहा म्हणून पिली जाऊ शकते.

 * हंगामी फळे आणि ताज्या भाज्या (उकडलेल्या किंवा शिजवलेल्या), रोटी (ब्रेड), सॅलड्स, स्प्राउट्स, सूप, ताक, चीज आणि कमी प्रमाणात ताज्या दुधाचे सेवन केल्यास फायदा होतो.

* आवळा हृदयासाठी खूप फायदेशीर आहे.  ताज्या आवळ्याचा रस घेतला जाऊ शकतो किंवा संरक्षित अथवा पावडर म्हणून देखील घेतले जाऊ शकते.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

 (हा लेख फक्त सामान्य माहिती आणि जागरुकतेसाठी आहे. उपचारासाठी किंवा आरोग्यविषयक सल्ल्यासाठी तज्ञांची मदत घ्या.)

आर्थिक विकास आणि महिला

महिलांच्या आर्थिक विकासाच्या मुद्द्यांना मोठ्या संख्येने तेव्हा बळ मिळते,जेव्हा अशा सुशिक्षित मुली स्वतः पुढे येऊन त्यांच्या तांत्रिक आणि व्यावसायिक व्यवस्थापनाच्या शिक्षणाचा वापर स्वतःच्या व्यवसायाच्या आस्थापनात करतील तेव्हाच महिलांच्या आर्थिक विकासाच्या मुद्द्याला चांगले महत्त्व मिळेल.  यातून समाजात परिवर्तन होऊन समाजाच्या आर्थिक विकासात महिलांचे योगदानही वाढेल.

आता समाजातील महिलांच्या आर्थिक विकासाला प्राधान्य मिळायला हवे.  महिला सक्षमीकरणाविषयी आपण खूप दिवसांपासून बोलत आहोत, परंतु आपल्या देशाच्या  आर्थिक प्रगतीसाठी महिलांच्या आर्थिक विकासाला प्राधान्य देणे अत्यंत आवश्यक आहे.  एकशे चाळीस कोटी लोकसंख्या असलेल्या आपल्या देशात सुमारे 55 कोटी लोक आपल्या कुटुंबातील कमावत्या सदस्यांवर अवलंबून आहेत.  यामध्ये घरगुती महिलांची संख्या मोठी आहे.  याशिवाय आपल्या समाजातील सुशिक्षित महिलांचाही घरगुती महिलांच्या संख्येत मोठा वाटा आहे.  एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अवलंबितांची संख्या हे अर्थव्यवस्थेसाठी मोठे आव्हान आहे.

सध्या भारतीय अर्थव्यवस्था दोन प्रकारच्या परिस्थितीतून जात आहे.  एकीकडे आर्थिक विकासात सातत्य राखणे हे मुख्य उद्दिष्ट असताना दुसरीकडे सतत वाढत चाललेली आर्थिक विषमता हा भारताच्या सर्वांगीण आर्थिक विकासात मोठा अडथळा आहे.  सतत वाढत चाललेल्या आर्थिक विषमतेमुळे श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरी वाढत चालली आहे.  कोरोना महामारीच्या काळात एकीकडे भारतातील गरिबांची संख्या सात कोटींनी वाढली आहे, तर दुसरीकडे अब्जाधीशांची संख्या 37 टक्क्यांनी वाढली आहे. ही गोष्ट आपल्याला सतत विचार करायला भाग पाडत आहे.  आर्थिक सुधारणांमध्ये महिलांचा आर्थिक विकास हे मुख्य उद्दिष्ट ठेवल्यास या भीषण परिस्थितीला तोंड देता येईल.

प्रत्येक स्त्रीने रोजगार हे आपले उद्दिष्ट मानले तरच भारतातील महिलांचा आर्थिक विकास शक्य आहे. भारतातील सध्याच्या महिलांच्या आर्थिक विकासाशी संबंधित काम आणि धोरणांचा आढावा घेतल्यास लक्षात येईल की, स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तर वर्षांनंतरही महिला सक्षमीकरणाचा विचार आजही आपल्याला सातत्याने ऐकायला मिळत आहे, परंतु आतापर्यंत यावर ठोस कार्य झालेले नाही. सध्याची परिस्थिती इतकी भीषण आहे की देशाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 48 टक्के इटक्या महिला असूनही केवळ एक तृतीयांश महिला रोजगारात गुंतलेल्या आहेत.

भारतातील एकूण 'एमएसएमई'पैकी फक्त एकोणीस टक्के महिला संचालक आहेत.    BSE आणि NSE च्या सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये केवळ नऊ टक्के महिला उच्च पदांवर आहेत.  संगणकाद्वारे दिवसेंदिवस ज्या प्रकारे 'ऑटोमेशन' केले जात आहे, त्यामुळे 2030 पर्यंत सुमारे दोन कोटी ग्रामीण नोकऱ्यांमध्ये गुंतलेल्या महिलांसमोर बेरोजगारीचा प्रश्नही निर्माण होणार आहे.  एका संशोधन अहवालानुसार, जर भारतातील महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने रोजगारामध्ये समान संधी मिळू लागली, तर अर्थव्यवस्थेत कोणताही आमूलाग्र बदल न करता जीडीपी 7 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपर्यंत वाढू शकतो.

यातून समाजात परिवर्तन होऊन समाजाच्या आर्थिक विकासात महिलांचे योगदानही वाढेल.  या संदर्भात आपल्या समाजाचे एक वास्तवही समजून घेतले पाहिजे.  आजही आपला समाज महिलांना उद्योजकता किंवा उद्योजकतेखाली कमकुवत मानतो.  व्यवसाय किंवा व्यवसाय करणे हे फक्त पुरुषांच्याच अखत्यारीत येते, अशी मानसिकता जवळपास प्रत्येकाची आहे, कारण त्यात ते अधिक सक्षम आहेत.  या विचारसरणीमुळे महिला उद्योजकांना आपला व्यवसाय इतरांसमोर मांडताना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते, ज्यामध्ये सर्वात मोठा अडथळा असतो तो आवश्यक आर्थिक सुविधा निश्चित करणे आणि मिळवणे.

याशिवाय आपल्या समाजात स्त्रिया स्वतः व्यवसायाला प्राधान्य देऊ इच्छित नाहीत, कारण त्यात त्यांना पुरुषांची मक्तेदारी जास्त दिसते.  कुटुंबातील लहान मुलांच्या संगोपनाची प्राथमिक जबाबदारी पुरुषांपेक्षा स्त्रियांचीच अधिक असते, हेही आपल्या सामाजिक मानसिकतेचे द्योतक आहे, त्यामुळे आधुनिक शिक्षण घेतलेल्या स्त्रिया व्यवसाय करण्याचा निर्णय घेण्यास कचरतात आणि त्या व्यवसाय न करता नोकरी करण्याला अधिक प्राधान्य देतात. महिलांच्या आर्थिक विकासावर खरेच बोलायचे झाल्यास वरील सामाजिक विचार आणि मानसिकता बदलावी लागेल.

कनिष्ठ मध्यमवर्गीय कुटुंबातील महिलांना आर्थिक विकासाशी कसे जोडायचे हाही एक मोठा प्रश्न आहे कारण  त्या महिला केवळ साक्षर आहेत, आधुनिक शिक्षण घेतलेल्या नाहीत आणि त्यांच्या कुटुंबात अवलंबून असलेल्यांची संख्याही जास्त आहे.  सध्याच्या परिस्थितीत आपल्या देशात अशा अनेक महिला आहेत.  या महिलांनी स्वतः पुढे येऊन कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक रोजगार हा त्यांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत बनवण्याचा निर्णय घेतल्यास येथे एक आदर्श परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.  या माध्यमातून एकीकडे आश्रितांची संख्या कमी होईल, तर दुसरीकडे आर्थिक विषमताही कमी होईल.

अशा महिलांना त्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यापूर्वी आर्थिक विकासाचे स्त्रोत मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे.  त्यासाठी शासन, सामाजिक संस्था, औद्योगिक घराणे आदींनी पुढाकार घ्यावा लागेल.  अशा महिलांना सामाजिक संस्थांमार्फत प्रमाणित करून एकत्र आणावे   लागेल, ज्यांना जीवनातील आर्थिक उद्देश पूर्ण करायचा आहे.  अशा महिलांना त्यांच्या आर्थिक हेतूसाठी कोणत्याही विशिष्ट प्रकारच्या रोजगारासाठी शिक्षित आणि प्रशिक्षित करता यावे, यासाठी सरकारच्या माध्यमातून औद्योगिक घराण्यांना दिशा अथवा मार्गदर्शन करण्यात यावे आणि सामाजिक संस्थांशी समन्वय साधावा.

या संदर्भात शिवणकाम, भरतकाम, चित्रकला, ब्युटी पार्लर, स्वयंपाक अशा अनेक प्रकारचे प्रशिक्षण दिले जाऊ शकते.  हे सर्व अनेक ठिकाणी केले जात आहे, परंतु आता सर्वात गरज अशी आहे की या प्रशिक्षण शिबिरानंतरही अशा प्रशिक्षणार्थी महिलांना उद्योजकतेबद्दल शिकवले जावे, ज्यामध्ये प्रामुख्याने गुणवत्ता व्यवस्थापन आणि सोशल मीडियाच्या विविध पैलूंचा समावेश आहे.मार्केटिंगचे नवीन मार्ग जाणून घेणे. स्रोतांद्वारे आपले उत्पादन वाढवणे खूप महत्वाचे आहे.

प्रशिक्षण शिबिरानंतरही कमी शिकलेल्या महिलांना उद्योजक बनवण्याचा आत्मविश्वास नसल्यामुळे त्या रोजगारात गुंतत नाहीत, असे अनेकदा दिसून येते.  बँकिंग सुविधा आणि आर्थिक पाठबळाच्या सहाय्याने या महिलांना उद्योजकतेकडे वळवता यावे यासाठी त्यांना प्रवृत्त करण्याची आणि जागरूक करण्याची गरज आहे.  त्यातून समाजात क्रांतिकारी बदल घडू शकतो.

खरे तर स्त्री-पुरुष दोघांच्याही खांद्यावर आपले कुटुंब चालवण्याची जबाबदारी देऊन समाजाच्या आणि देशाच्या आर्थिक विकासाला हातभार लावणे हे कर्तव्य आहे.  महिला सक्षमीकरणाकडे आपण खूप लक्ष देत आहोत आणि खरे तर या विषयावर दीर्घकाळापासून जोरदार काम केले जात आहे, ही आनंदाची बाब आहे, परंतु आता वेळ आली आहे, जेव्हा महिलांना पुरुषांच्या आर्थिक विकासाच्या मुख्य प्रवाहात समाविष्ट केले पाहिजे. समान महत्व दिले पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली