देशातल्या सुट्ट्या जास्त होतात का?

रोजच्या रहाट-गाडग्यातून थोडा वेळ काढून, आपले सण-उत्सव आनंदाने साजरे करता यावे आणि लोकांना आपापल्या परीने आपले जीवन जगता यावे यासाठी सरकारी कामात किंवा खासगी संस्था-कंपन्यांमध्ये सुट्ट्यांची तरतूद करण्यात आली. मात्र आपल्या देशात अनेकांनी सुट्टी हा आपला कायदेशीर हक्क मानला आहे, त्यामुळे त्यावर राजकीय भाकरी भाजण्याचा प्रयत्नही अनेकजण करताना दिसतात.  अनेक राज्यांमध्ये अनेक सुट्ट्या अनावश्यकपणे यादीत जोडल्या गेल्या आहेत, कारण त्या राजकीय पक्षांनी काही वर्गांच्या भावनांना आपल्या बाजूने अनुकूल करण्यासाठी लागू केल्या आहेत.

एवढे असूनही कुठला तरी राजकीय नेता, संस्था संत किंवा कुठल्यातरी पौराणिक पात्राच्या नावाने आणखी सुट्टया मागताना दिसतात. काही वर्ग अथवा समाजदेखील सुट्टीची मागणी करत असतात. तसेच अनेक लोक सरकारी सुट्ट्यांच्या यादीत ऐतिहासिक किंवा पौराणिक महत्त्व असलेल्या दिवसाचा समावेश करण्यासाठी खटपट करताना दिसतात. अलीकडेच दादरा आणि नगर हवेली दिनाच्या नावाने सुट्टी देण्याबाबतही अशीच मागणी करण्यात आली होती.  त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले की, सुट्टी हा कोणाचाही कायदेशीर अधिकार नाही.  त्याचप्रमाणे, आपल्याकडे आधीच इतक्या सुट्या दिल्या गेल्या आहेत की उलट त्या कमी करण्याची वेळ आली आहे.
खरं तर नवीन सुट्ट्यांच्या मागणीच्या समांतर, सुट्ट्या कमी करण्याची मागणी करणारेही लोक आहेत. कारण यामुळे सरकारी कामाचे बरेच नुकसान होते.  मुंबई उच्च न्यायालयाची टिप्पणीही त्या लोकांच्या बाजूने उभी राहिली आहे.  खरं तर, अनेक ठिकाणी सरकारी कर्मचाऱ्यांना अर्जित  रजा, आरोग्य रजा, आकस्मिक आणि साप्ताहिक सुट्ट्या तसेच सण-उत्सवांसाठीच्या सुट्ट्या अशा सगळ्या रजा एकत्रित जोडल्यास जवळपास वर्षातले निम्मे दिवस सुट्टीत जातात.  म्हणजेच कर्मचारी वर्षभराऐवजी फक्त सहा महिने कामावर राहतात.
बर्‍याच वेळा असे घडते की, सणांच्या सुट्ट्या आणि साप्ताहिक सुट्ट्या यांचा इतका घनिष्ट संबंध आहे की कार्यालये आठवड्यातून एक किंवा दोन दिवसच उघडली जातात. मधल्या काळात कर्मचारी आपल्या हक्काच्या रजा काढून कार्यालयात अनुपस्थित राहतात.  मात्र याचा मोठा फटका नागरिकांना बसतो. ज्यांना सरकारी कार्यालयातून आवश्यक कागदपत्रे मिळवायची आहेत किंवा काही अत्यंत महत्त्वाचे काम करायचे आहे, त्यांना इतक्या समस्यांना सामोरे जावे लागते की त्याची  कल्पनाही करणे अवघड आहे.  त्यामुळे सरकारच्या कामकाजाचा वेगही मंदावतो. त्याचबरोबर  सरकारी शैक्षणिक संस्थांमधल्या या सुट्ट्यांमुळे मुलांचा अभ्यासक्रम पूर्ण करणे कठीण जाते. त्यामुळे अनावश्यक सुट्ट्यांमध्ये कपात करण्याची मागणी अनावश्यक म्हणता येणार नाही.  मात्र कोणतेही सरकार याबाबत गांभीर्य दाखवेल, असे वाटत नाही.
रजा देण्यामागे शास्त्रीय आधार आहे.  यावर अनेक अभ्यास झाले आहेत.  कर्मचार्‍यांची आठवड्याभरातील कामाची धावपळ आणि त्यातून येणारा शारीरिक व मानसिक थकवा यातून सुटका व्हावी आणि ते पुन्हा नव्या ऊर्जेने कामावर रुजू व्हावेत म्हणून सुट्या दिल्या जातात.  सण-उत्सव लोकांची श्रद्धा इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन सणांच्या सुट्ट्या ठरवल्या जातात.  पण सरकारी खात्यांमध्ये रजा हा कायदेशीर अधिकार म्हणून प्रस्थापित झाला आहे.  मग मतांच्या राजकारणामुळे ज्या अनेक सुट्ट्या राजकीय पक्षांनी या यादीत जोडल्या आहेत किंवा जोडल्या जात आहेत, त्याचा कुठलाही तार्किक आधार समजून येत  नाही.  आता क्वचितच असा कुठला समाज उरला असेल, ज्यांच्या  नेत्याच्या किंवा महापुरुषाच्या जयंतीला सुट्टी दिली नसेल. एखाद्या महापुरुषाचा आदर, सन्मान करणे ही चांगली गोष्ट आहे, पण त्यांच्यासाठी सुट्टी जाहीर करून देशाच्या प्रगतीत अडथळा निर्माण करणे तर्कसंगत वाटत नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 7038121012