ओळखपत्र आधारशी जोडणे आवश्यकच

भारतीय संसदेने अलीकडेच निवडणूक कायद्यातील दुरुस्तीला मंजुरी दिली आहे, त्यानुसार देशातील कोणताही नागरिकाळा आता स्वेच्छेने त्याचा  आधारकार्ड देशाच्या मतदार यादीशी डिजिटल पद्धतीने लिंक करू शकतो.  निवडणूक कायदे (दुरुस्ती) विधेयक, 2021 हे गेल्या वर्षी 20 डिसेंबर रोजी लोकसभेने आणि दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेने मंजूर केले होते.  मात्र, निवडणूक सुधारणांची गरज लक्षात घेण्याऐवजी या विधेयकावरही विनाकारण वाद निर्माण करण्यात आला.

एकूण निवडणूक प्रक्रियेत आपल्याला सुधारणांची किती नितांत गरज आहे ,याची सगळ्यांनाच कल्पना आहे.  आमच्या मतदार याद्यांमध्ये भयंकर अशा चुका असतात. आपल्याकडे नागरिकांचा कोणताही राष्ट्रीय डेटाबेस नाही जो मतदार यादी म्हणून वापरला जाऊ शकतो.  आपल्याकडे लोकसंख्या प्रचंड असल्याने नावनोंदणीची प्रक्रियाही कठीण आणि वेळ घेणारे आहे. डेटा पूर्णपणे आणि योग्यरित्या प्रविष्ट केला आहे की नाही, याची खात्री करण्यासाठी पुन्हा पुन्हा तपासणे आवश्यक आहे.

भारतातील प्रत्येक राज्य स्वतःची मतदार यादी व्यवस्थापित करते.  निवडणुकीचा दिवस जसजसा जवळ येतो तसतसे मतदार याद्या सुधारणा करण्याला वेग येतो.  नागरिकांना त्यांचा तपशील तपासण्यास सांगताना कार्यक्रम आखला जातो. यामध्ये कमी-अधिक चुका होतात आणि त्या दुरुस्त करणे खूप कठीण असते.  उदाहरणार्थ, काही वेळा यादी प्रसिद्ध होताच मतदाराचे नाव गायब होते.  एखाद्याने राहण्याचे ठिकाण बदलल्यानंतर किंवा दुसर्‍या शहरात स्थलांतरित झाल्यानंतर काही बदल केल्यास, नवीन ठिकाणी नोंदणी करण्याच्या प्रक्रियेस बराच वेळ लागतो.  तुमच्याकडे मतदार ओळखपत्र असले तरी त्याचा तपशील मतदार यादीशी जुळणे आवश्यक असते. मयत मतदार यादीतून लवकर हटत नाहीत. दुबार मतदार नोंदणी झालेली असते. यां सागळ्यामुळे निकोप मतदार यादी तयार होत नाही.

आज मतदान करणारा प्रत्येक नागरिक त्यांच्या राहण्याच्या ठिकाणावर आधारित एका विशिष्ट मतदान केंद्राशी जोडला गेला आहे आणि जर तुम्ही निवडणुकीच्या वेळी तुम्ही अन्य ठिकाणी असाल तर तुम्ही इतर कोणत्याही ठिकाणी मतदान करू शकत नाही.  या भौगोलिक निर्बंधामुळे मोठ्या संख्येने लोक मतदानापासून वंचित राहतात, ही आपल्या लोकशाहीची उघड कमतरता आहे.  एवढेच नाही तर मतदार यादी बरोबर नसल्यास कोणताही पात्र भारतीय मतदार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने मतदान करू शकत नाही.  त्यामुळे मतदानासाठी पात्र असलेल्या नागरिकांच्या इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसची आज भारताला सर्वात जास्त गरज आहे.  डेटाबेस अशा प्रकारे बनवला गेला पाहिजे की एकदा मतदाराने त्याच्या नागरिकत्वाच्या आधारावर नोंदणी केली की, तो निवासस्थानाचे ठिकाण किंवा इतर सर्व दुरुस्त्या सहजपणे करू शकेल, जेणेकरून त्याला अनावश्यक त्रास न होता मतदान करता येईल.

यासाठी मतदार यादी आधारशी लिंक करणे हाच एकमेव मार्ग आहे.  आज 18 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या बहुतांश नागरिकांकडे आधार कार्ड आहे.  सरकारी आकडेवारीनुसार, 31 ऑक्टोबर 2021 पर्यंत 126 कोटींहून अधिक आधार कार्ड जारी करण्यात आले होते.  यामध्ये मृत्युमुखी पडलेल्यांचाही समावेश आहे.  आतापर्यंत कोट्यवधी प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात आली असून ही प्रक्रिया सातत्याने सुरू आहे.  त्यामुळे, आधार डेटा सुरक्षित आणि पूर्णपणे वापरण्यायोग्य आहे.

 दुसरीकडे, मतदार यादीतील तफावतींमुळे अनेक मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता येत नाही.  यादीत वेळेत दुरुस्ती केली गेली नाही आणि नवीन मतदारांच्या नोंदणीला उशीर झाला तर अनेक पात्र मतदार मतदानापासून वंचित राहतात.  यामुळे मताधिकाराचा वापर करणाऱ्या मतदारांचे प्रमाण कमी होते आणि मतदानाचे प्रमाणही कमी होते, जे प्रत्यक्षात जास्त असायला हवे.

साहजिकच मतदार यादीशी तुमचा आधार क्रमांक स्वेच्छेने लिंक करण्याची नवीन सुधारणा ही एक मोठी सुधारणा आहे.  त्यामुळे आपली लोकशाही बळकट होईल.  अशाच मागण्या अनेक नागरिक, सामाजिक संघटना आणि निवडणूक आयोगानेही केल्या होत्या.  अर्थात, समीक्षक या विरोधात जोरदार युक्तिवाद करतात आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतात.  पण जेव्हा कायदा म्हणतो की ही लिंकिंग ऐच्छिक आहे, तर गोपनीयतेचा भंग कसा होऊ शकतो?  होय, निवडणूक आयोगाने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की संपूर्ण आधार क्रमांक कोठेही प्रकाशित किंवा उघड केला जाणार नाही. वास्तविक या प्रक्रियेमुळे मतदार नोंदणी, पडताळणी, निवासस्थान बदलणे, त्रुटी-दुरुस्तीची प्रक्रिया तर सुलभ होईलच, पण सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एकाच व्यक्तीकडून अनेक बूथवर बोगस मतदान यांसारख्या बेकायदेशीर कृत्यांनाही आळा बसेल.  निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने हे मोठे पाऊलच म्हणावे लागेल.मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली