जलसंकटावर मात करण्याची गरज

संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक जल विकास अहवालानुसार जगातील पाण्याची मागणी दरवर्षी जवळपास एक टक्क्याने वाढत असून पुढील दोन दशकांत ती आणखी वाढणार आहे. या अहवालानुसार विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांमध्ये पाण्याची मागणी झपाट्याने वाढणार आहे. शेतीपेक्षा  औद्योगिक आणि घरगुती वापरासाठी पाण्याच्या मागणीला अधिक वेग येईल. जगभरातील अनेक शहरांना हवामान बदलामुळे पूर आणि दुष्काळासारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. सध्या भारतातील अनेक शहरांमध्ये पाण्याचे भीषण संकट आहे. विशेष म्हणजे जलसंकटाचा सामना करणारी बहुतांश शहरे नद्यांच्या काठावर वसलेली आहेत. वास्तविक, येथील मोठ्या लोकसंख्येने या नद्यांच्या पाण्याचा अव्याहतपणे वापर केला आहे. अनेक पाण्याचे स्रोत सतत कोरडे होत आहेत. 

ज्या वेगाने जंगले नष्ट होत आहेत त्यापेक्षा तिप्पट वेगाने पाण्याचे स्रोत कोरडे होत असल्याचे संशोधनातून दिसून आले आहे. नीती आयोगाच्या 2018 च्या अहवालानुसार, देशातील अनेक शहरांमध्ये जलसंकट गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद आदी शहरांना या समस्येचा सर्वाधिक सामना करावा लागणार आहे.  2030 पर्यंत देशातील सुमारे चाळीस टक्के लोकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार नाही. येत्या अकरा वर्षांत देशातील साठ कोटींहून अधिक जनता पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. जागतिक वन्यजीव निधी (डब्लूडब्लुएफ) च्या सर्वेक्षणात पुढील तीस वर्षांत जगातील 100 शहरांमध्ये पाण्याचे गंभीर संकट निर्माण होणार असल्याचे म्हटले आहे.

गेल्या दहा वर्षात भूजल पातळी 54 टक्क्यांनी घटली आहे. देशातील 55 टक्के विहिरी जवळपास कोरड्या पडल्या आहेत. वातावरणातील बदलामुळे आणि वाढत्या तापमानामुळे भविष्यात दुष्काळाची समस्या अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे. तसे पाहिले तर आपल्या देशातील वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान 1170 मिमी आहे, जे पश्चिम अमेरिकेपेक्षा जवळजवळ सहा पट जास्त आहे. असे असूनही, देशातील शहरी भागातील सुमारे 9 कोटी सत्तर लाख लोक पिण्याच्या स्वच्छ पाण्यापासून वंचित आहेत आणि ग्रामीण भागातील सुमारे 70 टक्के लोकांना प्रदूषित पाणी प्यावे लागते. देशातील सुमारे 33 कोटी लोक अशा ठिकाणी राहत आहेत जिथे दरवर्षी भीषण दुष्काळ पडतो. दुष्काळाला वैतागून शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. देशात अनेक नद्या असल्या तरी त्यातील उपलब्ध पाण्याचा दर्जा मात्र खूपच खालावला आहे. 

सध्या एकूण पाण्याच्या वापरापैकी 85 टक्के पाणी शेतीसाठी, 10 टक्के उद्योगांमध्ये आणि 5 टक्के घरांमध्ये वापरले जाते. 1994 मध्ये, देशात गोड्या पाण्याची दरडोई उपलब्धता सहा हजार घनमीटर होती. सन 2000 मध्ये ते प्रति व्यक्ती दोन हजार तीनशे  घनमीटर इतके कमी करण्यात आले. 2025 पर्यंत, त्याची उपलब्धता प्रति व्यक्ती केवळ 1600 घनमीटरपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. देशातील पावसाच्या पाण्यापैकी पासष्ट टक्के पाणी समुद्रात वाहून जाते. गटारी- नाल्यांमध्ये दररोज चार लाख लिटर पाणी सोडले जाते. पण यापैकी फक्त 20 टक्केच पाणी पुन्हा वापरले जाते. देशभरात पडणाऱ्या एकूण पावसापैकी केवळ पाच टक्के पावसाचे पाणी संरक्षित  केले, तरी वर्षभराची 100 कोटींहून अधिक लोकांची तहान भागू शकते. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर भूजल व्यवस्थापन प्रकल्प उभारावे लागतील, त्यामुळे लोकांना त्यांच्या भागातील भूजलाच्या उपलब्धतेची माहिती मिळेल आणि ते त्याचा योग्य वापर करू शकतील. 

देशातील अनेक नद्या, तलाव आणि जलसाठे कोरडे पडले आहेत. त्यामुळे अनेक भागातील पाण्याची पातळी धोकादायक पातळीच्या खाली गेली आहे. ज्या नद्यांवर धरणे बांधून पाण्याचा मुक्त प्रवाह बंद केला आहे, त्या नद्यांनाही धोका निर्माण झाला आहे.ज्या  धरणाद्वारा पाणी अडवले जात आहे, त्या पाण्याचा औष्णिक वीज केंद्र, अणुऊर्जा केंद्रे आणि औद्योगिक युनिटसाठी जास्तीत जास्त वापर केला जात आहे. शेतकरी सिंचनासाठी खोल खोदलेल्या कूपनलिकेचा वापर करतात.  घरगुती आणि औद्योगिक गरजांसाठीदेखील भूजल साठ्याचा वापर वाढला आहे. भूगर्भातील पाण्याचे योग्य पुनर्भरण होत नाही, उलट आधुनिक तंत्राच्या साहाय्याने जमिनीतील पाणी अक्षरशः शोषून काढले जात आहे. या अंदाधुंद पाणी पिळवणुकीचा परिणाम म्हणजे ज्या भागात दहा वर्षांपूर्वी 200 ते 300 फूट खोलीवर पाणी उपलब्ध होते, त्या भागात आता पाण्याची पातळी 700 ते 1000 फूट खोल गेली आहे. 

आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे माणसे तलाव, नद्यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करू लागले आहेत. पाण्याचा अपव्यय थांबविण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले जात तर नाहीतच. शिवाय उपलब्ध असलेले साफ व स्वच्छ पाणीदेखील हळूहळू प्रदूषित होत आहे. त्यामुळे जलसंधारण, पाण्याचा विवेकपूर्ण वापर, पाण्याचा पुनर्वापर आणि भूजल पुनर्भरण याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. युनोस्कोच्या जागतिक जल विकास अहवाल 2018 मध्ये असे नमूद केले आहे की भारत हा जगातील सर्वात जास्त भूजलाचा अतिशोषण करणारा देश आहे. खते आणि कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळेदेखील जलप्रदूषण वाढत आहे. पाण्याचे शुद्धीकरण करून ते पुनर्वापरासाठी योग्य बनविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. यामध्ये नॅनो तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल. पावसाचे ८५ टक्के पाणी नद्यांमधून समुद्रात जाते. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि कृत्रिम पुनर्भरण तंत्र वापरण्याची गरज आहे. विहिरी व कूपनलिका यांची खोली निश्चित केली पाहिजे. एका मानकानुसार, विहिरी आणि कूपनलिका यांची खोली केवळ चारशे फूट म्हणजे एकशे वीस मीटरपर्यंत असायला हवी. कृषी क्षेत्राच्या सिंचनासाठी ठिबक आणि स्प्रिंकलर पद्धतीचा वापर वाढायला हवा. कृत्रिम पुनर्भरण तंत्राचा अवलंब करून डोंगराळ भागातील भूजल पातळी सुधारता येते. या तंत्राद्वारे वाया जात असलेल्या पाण्याची बचत करून ग्रामीण भागात भूजल पातळी वाढवता येऊ शकते. 

जलसंकट टाळण्यासाठी प्रभावी जलव्यवस्थापनासोबतच पाण्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी गांभीर्याने पावले उचलण्याची गरज आहे. सरकारकडून होत असलेल्या प्रयत्नांबरोबरच सर्वसामान्यांनाही आपली जबाबदारी समजून घ्यावी लागेल, तरच आपण जलसंकटाला तोंड देऊ शकू. कृषी क्षेत्रातील पाण्याच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, सिंचनाच्या आधुनिक पद्धतींचा अवलंब, पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन आणि दूषित पाणी पुनर्वापर करण्यायोग्य करण्यासाठी योग्य प्रयत्न करावे लागतील. यासोबतच भूगर्भातील पाणी प्रदूषणापासून वाचवण्यासाठीही लक्ष द्यावे लागणार आहे. 

वॉटर हार्वेस्टिंगचे तंत्र आणि नवनवीन शोध याबरोबरच भारतातील पारंपरिक ज्ञान पद्धतीचाही आपण अवलंब केला पाहिजे. पूर्वी पावसाचे पाणी विहिरी, तलाव, सरोवर, पाझर तलाव इत्यादींमध्ये पुरेशा प्रमाणात साचत असे. ती परंपरा आपल्याला पुन्हा सुरू करावी लागेल, जेणेकरून जलाशयांमध्ये पुनर्भरण करून साठवता येईल. पावसावर आधारित शेती, नैसर्गिक शेतीसोबतच दुष्काळ प्रतिरोधक बियाणांच्या वापरालाही प्रोत्साहन द्यायला हवे. रसायने आणि कीटकनाशकांचा वापर कमीत कमी ठेवला पाहिजे, त्यामुळे जलप्रदूषण टाळता येईल.  जलस्रोत जंतूमुक्त करण्यासाठीही व्यवस्था असायाला हवी. पाण्याचा पुनर्वापर करणेदेखील अत्यंत महत्त्वाचे आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

अवकाशातील कचरा नष्ट करण्याच्या कामाला आला वेग

निकामी झालेल्या उपग्रहांचा  कचरा ही अंतराळातील एक मोठी समस्या बनत चालली आहे. यामुळे प्रभावी अशा आंतरराष्ट्रीय बंधनकारक कराराची गरज जगातील शास्त्रज्ञ अधोरेखित करत आहेत. सामाजिक, शैक्षणिक, दळणवळण आणि पर्यावरणीय गरजा लक्षात घेता उपग्रह तंत्रज्ञानाचा वापर सातत्याने वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, या अवकाश उद्योगाच्या वाढीमुळे पृथ्वीच्या कक्षेतील मोठा भाग निरुपयोगी होण्याची शक्यता आहे. पृथ्वीच्या कक्षेत सध्या सुमारे नऊ हजार उपग्रह आहेत, जे 2030 पर्यंत साठ हजारांपर्यंत वाढू शकतात. जुन्या उपग्रहांचे शंभर लाख कोटी अधिक तुकडे पृथ्वीच्या कक्षेत फिरत असल्याचाही अंदाज आहे.उपग्रह तंत्रज्ञान आणि महासागरातील प्लास्टिक प्रदूषण यासह विविध क्षेत्रातील तज्ञांच्या आंतरराष्ट्रीय संघाने म्हटले आहे की पृथ्वीच्या कक्षेचे अधिक चांगले नियंत्रण कसे करता येईल यावर जागतिक एकमत तयार करण्याची नितांत गरज आहे.

हाच दृष्टीकोन समोर ठेवून भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने (इस्रो) त्यांचे आयुष्य पूर्ण केलेले उपग्रह परत आणण्याची मोहीम सुरू केली आहे. अलीकडेच त्यांनी पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेत पुन्हा प्रवेश करून आपली सेवा पूर्ण केलेला मेघा-ट्रॉपिक्स-1 (MT-1) हा उपग्रह प्रशांत महासागरात पाडला.या उपग्रहाचे वजन सुमारे एक हजार किलोग्रॅम होते. इस्रोने सांगितले की त्यात सुमारे 125 किलो इंधन शिल्लक होते, ज्यामुळे संकट निर्माण होऊ शकले असते. त्यामुळे प्रशांत महासागरातील निर्जन भागात ते नष्ट केले गेले. मात्र उपग्रहांचा हा कचरादेखील समुद्रातील प्रदूषणाचे प्रमुख कारण ठरत आहे. बेंगळुरूस्थित अंतराळ संस्थेकडून प्रक्षेपित करण्यात आलेल्या एमटी-1 चे मूळ आयुष्य तीन वर्षांचे होते. हा उपग्रह 2021 पर्यंत प्रादेशिक आणि जागतिक हवामान डेटा सेवा प्रदान करत राहिला. याला पृथ्वीच्या कक्षेत राहू दिले असते तर तो उपग्रह शंभर वर्षे कक्षेत फिरत राहिला असता.

इंधनाचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे पृथ्वीच्या कक्षेत फिरता फिरता फुटण्याची किंवा इतर फिरणाऱ्या  कोणत्याही तत्सम निकामी उपग्रहांवर आदळण्याची आणि स्फोट होण्याची भीती होती. म्हणूनच त्याला पूर्णपणे नष्ट करणे आवश्यक होते. युनायटेड नेशन्स इंटर-एजन्सी स्पेस डेब्रिस कोऑर्डिनेशन कमिटी (UN/IADC) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ते पूर्णपणे नष्ट केले गेले. मोठ्या प्रमाणात उपग्रह अवकाशात कचरा बनून भटकत आहेत. त्यांची संख्या सुमारे शंभर लाख आहे, जे ताशी पंचवीस ते अठ्ठावीस हजार किमी या वेगाने पृथ्वीच्या कक्षेतून सतत प्रदक्षिणा घालत आहेत. त्यांना केवळ क्षेपणास्त्रांनीच नष्ट केले जाऊ शकते. जपान आणि अमेरिकेतील अनेक एजन्सी हा मानवनिर्मित कचरा साफ करण्यात गुंतल्या आहेत. 

अनेक देशांच्या खासगी कंपन्या या क्षेत्रातील भविष्यातील मोठा व्यवसाय म्हणून याकडे पाहत आहेत. या दिशेने पुढाकार घेत भारताने एमटी-1 नष्ट करून आपली भूमिकादेखील स्पष्ट केली आहे. या कामातही भारत आता नवा उद्योगपती म्हणून उदयास येणार हे यातून स्पष्ट दिसत आहे. अवकाशात साचलेला हा कचरा नष्ट करण्यासाठी जगभरातील अवकाश संस्था नवनवीन आणि अनोखे मार्ग शोधत आहेत. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन (इस्रो) आणि आर्यभट्ट ऑब्झर्वेशनल सायन्स रिसर्च इन्स्टिट्यूट (एआरआयईएस), नैनिताल हे या कचऱ्याचे निरीक्षण आणि नष्ट करण्याचे मार्ग शोधत होते. इस्रोला आता यात यश मिळाले आहे. जपानी कंपनी Astroscale म्हणते की त्यांनी 22 मार्च 2020 रोजी बायकोनूर, कझाकस्तान येथून 'Elsa-D' उपग्रह सोयुझ रॉकेटद्वारे प्रक्षेपित करून आपल्या मोहिमेची सुरुवात केली आहे. एल्सा-डी दोन उपग्रहांनी बनलेले आहे, जे एकमेकांच्या वर जोडलेले आहेत. 

एक 175 किलोचा 'सर्व्हिझर' उपग्रह आणि दुसरा 17 किलोचा 'क्लायंट' उपग्रह आहे. सर्व्हिझर हा उपग्रह आणि वाहनांमधील कचऱ्यात रूपांतर झालेले  मोठे तुकडे काढून टाकण्याचे काम करणार आहे. जपानचा दुसरा उपग्रह JAXA हा स्टेनलेस स्टील आणि अॅल्युमिनियमपासून बनलेला इलेक्ट्रोडायनामिक बोगदा आहे. हा वेगाने प्रदक्षिणा घालणाऱ्या कचऱ्याचा वेग कमी करेल आणि नंतर तो हळूहळू वातावरणात ढकलेल. अवकाशातील हा कचरा नष्ट करण्यासाठी जर्मनीची अंतराळ संस्था 'DLR' नेदेखील लेझर तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. अमेरिकन कंपनी नासाने 'इलेक्ट्रो-नेट' तयार केले आहे. हे एक प्रकारचे जाळे आहे, जे कचरा एकत्र बांधून पृथ्वीच्या वातावरणात आणते. बहुतेक कचरा वातावरणात प्रवेश करताच स्वतः जाळून नष्ट होतो. अमेरिकेतील सहाहून अधिक स्टार्टअप्स या मोहिमेशी संबंधित आहेत. 

वास्तविक मानवनिर्मित अंतराळातील कचऱ्यामध्ये सतत वाढ होत असल्याने सक्रिय उपग्रहांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे. इस्रोचे पन्नासहून अधिक संचार नेव्हिगेशन आणि निगराणी उपग्रह खालच्या पृथ्वीच्या कक्षेत कार्यरत आहेत, ज्यावर हा कचरा धोक्याच्या रूपात समोर येत आहे. हा कचरा भविष्यातील अंतराळ मोहिमांसाठीही अडथळा ठरत आहे. अनेकवेळा मिशन सुरू करताना हे तुकडे मार्गात आल्याने शेवटच्या क्षणी काही काळ प्रक्षेपण वाहने थांबवावी लागली आहेत. आतापर्यंत, इस्रो कचऱ्यावर लक्ष ठेवण्यासाठी नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेन्स कमांड (NORAD) वर अवलंबून होता. आता भारत या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाला आहे. अंतराळातील मालमत्तेला सुरक्षितता देण्यासाठी दुर्बिणी आणि रडारचे जाळे उभारण्यात आले आहे. मौल्यवान अवकाश उपग्रहांना कचऱ्याच्या टक्करीपासून वाचवण्यासाठी हा उपाय केला जात आहे. भारताने यापूर्वीच उपग्रहविरोधी क्षेपणास्त्र (A-SAT) तयार केले आहे आणि त्याची यशस्वी चाचणीही केली आहे. 

सध्या पृथ्वीच्या खालच्या कक्षेत सुमारे सहा हजार टन कचरा पसरला आहे. आतापर्यंत तेवीस हजारांहून अधिक उपग्रह पृथ्वीच्या कक्षेत सोडण्यात आले आहेत. त्यापैकी केवळ पाच टक्केच कार्यरत आहेत. बाकीचे कचऱ्यात रुपांतरित झाले आहेत. उपग्रहभेदी (अँटी-सॅटेलाइट) उपग्रहांच्या चाचणीतही असा कचरा मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतो. अमेरिकन स्पेस एजन्सी नासाच्या म्हणण्यानुसार, पृथ्वीच्या कक्षेत पाच लाखांपेक्षा अधिक कचऱ्याचे तुकडे किंवा स्पेस-जंक फिरत आहेत. हा कचरा इतका शक्तिशाली आहे की त्याचा छोटासा तुकडाही उपग्रह किंवा अंतराळ यानाला हानी पोहोचवू शकतो. शंभर अब्ज डॉलर्स खर्चून बांधलेल्या आंतरराष्ट्रीय अंतराळ स्थानकालाही हे तुकडे धोका पोहचवू शकतात. अंतराळातील कचरा धोकादायक पातळीवर पोहोचला असून तो लवकरात लवकर हटवला नाही, तर भविष्यात अवकाशयान आणि उपयुक्त उपग्रह नष्ट होऊ शकतात, असा इशारा अवकाश शास्त्रज्ञ सतत देत आहेत. असे झाल्यास अंतराळ मोहिमांवर बंदी घालणे आवश्यक होईल. 

दुसरीकडे, अमेरिकन खगोलशास्त्रज्ञांनी एक सर्वेक्षण केले आहे आणि सांगितले आहे की दर वर्षी एक हजार टन कचरा अवकाशातून पृथ्वीवर पडतो. त्याची नीट ओळख होताना दिसत नाही. हा अवकाश कचरा नैसर्गिक तसेच मानवनिर्मितदेखील असू शकते. निरुपयोगी अवकाशयान, नष्ट झालेले उपग्रह आणि त्यांचे भाग या एकमेव मानवनिर्मित वस्तू कचऱ्याच्या रूपात अवकाशात तरंगत आहेत. आणि मग अचानक ते अंतराळातील गुरुत्वाकर्षण शक्तीने एकवटले जातात आणि पृथ्वीच्या चुंबकीय प्रभावाखाली येतात. मात्र, अंतराळातील वाढता कचरा साफ करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय करार आवश्यक आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

माणसाच्या मानवतेसाठीही अॅप बनवले जाईल का?

आज तंत्रज्ञान जीवनावर अशा प्रकारे वर्चस्व गाजवत आहे की माणूस त्यात भरकटत चालला आहे, माणुसकी आता शोधायची गोष्ट बनत चालली आहे. हे समजून घेण्यासाठी फार खोलात जाण्याची गरज नाही. फक्त सोशल मीडियाच्या दुनियेकडे नजर टाकली तरी खूप झालं. आता ते इतक्या वेगाने विस्तारत आहे की जीवनच अॅप आधारित होत आहे. सोशल मीडिया आणि टेक्नॉलॉजीच्या भरभराटीत, कसले कसले अॅप्स रोज नव्याने येत आहेत, ही संख्याही गुंतागुंतीची होत चालली आहे. प्रत्येक माहिती, प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक सुविधा आपल्या मोबाईलमध्ये आणि बोटांच्या टोकावर उपलब्ध झाली आहे. मोबाईलमध्ये डोळे लावले तर क्षणार्धात सगळं काही दिसतं. जेवणाची ऑर्डर देण्यापासून ते विमानाची तिकिटे बुक करण्यापर्यंत आणि ट्रेनच्या परिस्थितीपासून ते मार्ग शोधण्यापर्यंत, कुणाला काय हवं ते क्षणार्धात कळू शकते. आजची तरुणाई सांगू शकते की त्यांना कोणता जुना काळ आठवतोय...आज मोबाईल नावाच्या या जादुई पिटाऱ्यात किती नवीन अॅप्स आले आहेत, जुन्या लोकांना काय माहीत!

वास्तविक, सर्व काही माणसाच्या हातात येत असल्याने त्याला कोणत्याही माणसाची गरज किंवा पर्वा वाटेनाशी झाली आहे. आपण भले आणि आपलं जग या मर्यादेत माणूस येत चालला आहे. कालपर्यंत लोक तक्रार करायचे की आता कोणीच कोणाशी भेटत नाही, प्रत्येकजण आपापल्या वर्तुळात बंदिस्त झाला आहे, आता तर परिस्थिती अशी झाली आहे की लोक एकमेकांशी बोलायलाही तयार नाहीत. जे खरेच चांगले दिन आणि चार प्रेमाच्या गोष्टी बोलतात त्यांना मूर्ख ठरवले जात आहे.सकाळी उठल्यापासून रात्री उशिरापर्यंत सोशल मीडिया किंवा व्हॉट्सअॅपच्या दुनियेतून मिळालेले ज्ञान इकडे-तिकडे पाठवून लोक इतरांना ज्ञानी बनवण्यात मग्न असतात. ज्यांना स्वतःची उंची निर्माण करता आली नाही, ते अनेकदा टाच वाढवल्याने पात्र उंच होत नाही असे लिहिताना दिसतात. त्याचप्रमाणे जगातील अहंकारी लोक एकमेकांना नम्रता आणि प्रेमाचा संदेश देत आहेत. 'हम बदलेंगे, जग बदलेगा' ऐवजी 'तुम बदलोगे, सब बदलेगा'चा संदेश देत जग बदलण्याचा निर्धार केला आहे. ही गोष्ट सामाजिक चिंता आहे की नाही हे समजू शकत नाही? धंद्यात चढाओढ आहे, नोकरीत अहंकाराची चढाओढ आहे किंवा संस्थेत पदांसाठी भांडण आहे आणि लोक एकमेकांशी भांडणात वागत आहेत, हेही समजण्यासारखे आहे. मात्र येथील तणाव आणि वाद पाहिल्यानंतर आणि समजून घेतल्यानंतरही हेच कळत नाही की, तणावाचे कारण काय आणि एकमेकांपासूनचे वाढते अंतर. 

मला प्रश्न पडतो की आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या जगात सर्व प्रकारचे अॅप्स बनवणारे जादूगार लोकांची मने आणि त्यात चाललेल्या वाईट गोष्टी त्यांच्या तंत्रज्ञानाने वाचू शकतील असे अॅप कधी बनवतील? अहंकारी लोकांचा अहंकार आणि द्वेष दूर करण्याचे अॅप कधी येणार? विनाकारण चावणाऱ्याला काय त्रास होतो हे सांगणारे ते अॅप कधी येणार?विभक्त होण्याचे कारण सांगून क्षणार्धात अंतराचे जवळीकेत रूपांतर करणारे अॅप? मग असंही वाटतं की खरंच अशी अॅप्स बनायला लागली तर माणसाला माणूस म्हणून जगणं शक्य होईल का? अशा अॅप्सचे निर्माते लोकांच्या विचार आणि समजूतीवरही नियंत्रण ठेवणार नाहीत आणि ऑपरेट करणार नाहीत का? यानंतर काय होईल?  नक्कीच, आजच्या घुसमटणाऱ्या वातावरणात, वाढत्या अहंकार, द्वेष आणि विनाकारण अबोला धरणाऱ्या या काळात अशा अॅपची गरज आहे जे आपल्या तंत्रज्ञानाने असे सकारात्मक बदल घडवून आणू शकेल, कारण भावनांचे पुतळे मानवाला बदलू देत नाहीत. ते खत्म करत आहेत. काही अॅप किंवा मशीन आपल्या चेतनेवरही नियंत्रण ठेवू लागण्या अगोदर, आपण वेळीच जागे होऊन मानवी मूल्ये जपली तर बरे. 

अहंकार, मत्सर, द्वेष, निंदा आणि एकमेकांपासूनचे अनावश्यक अंतर, जे आपल्या समाजात नकारात्मकता वाढवत आहेत, त्यामुळे आपल्या सर्वांमध्ये खूप नैराश्य, इतके रोग आणि इतके नको असलेले गुन्हेही वाढत आहेत, हे नाकारता येत नाही.एक संवेदनशील नागरिक या नात्याने आपल्या समाजाला योग्य दिशा दाखवून अनिष्ट वाईट गोष्टींपासून वाचवणे हे जबाबदार व्यक्तीचे कर्तव्य आहे.  हा बदल कोणत्याही दिव्याने किंवा अॅपने शक्य नसून वैयक्तिक प्रयत्नांनी शक्य आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

डोळ्यांकडे दुर्लक्ष करण्याची चूक करू नका

आजकाल जीवनात इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची  उपयुक्तता वाढली आहे आणि त्यामुळे दिवसभर त्यावरच डोळे खिळून राहिल्याने डोळ्यांवरचा ताण वाढत आहे. संगणक असो, मोबाईल फोन असो किंवा टीव्ही असो, त्यांच्या स्क्रीनवर चमकणारा प्रकाश आपल्या डोळ्यांच्या रेटिनावर दुष्परिणाम करतो. आम्हाला त्याची पर्वाही नसते. दिवसभर मोबाईल फोन किंवा कॉम्प्युटरवर काम करत राहतो. यामुळे हळूहळू दृष्टी क्षीण होऊ शकते. जास्त वेळ काम केल्यामुळे शरीराप्रमाणेच डोळ्यांनाही थकवा, जळजळ यासारख्या समस्या होतात. मग, घराबाहेर पडताना, डोळे प्रदूषित हवेच्या संपर्कात येतात, ज्यामुळे डोळ्यांना खाज सुटणे किंवा पाणी येण्याची समस्या उद्भवू शकते. वातावरणात धूळ आणि धुराचे प्रमाण वाढल्याने डोळ्यांची जळजळही वाढते. प्रदूषित हवेमुळे डोळ्यांतील कोरडेपणा वाढू लागतो. 

जे लोक कॉम्प्युटर किंवा लॅपटॉपवर बराच वेळ काम करतात, त्यांच्या डोळ्यांत थकवा, जळजळ अशी लक्षणे दिसतात. इलेक्ट्रॉनिक पडद्यावर म्हणजेच स्क्रीनवर जास्त वेळ काम केल्याने डोळ्यांवर वाईट परिणाम होतो. त्याकडे कोणत्याही प्रकारचे दुर्लक्ष करता कामा नये. डोळ्यांचा व्यायाम आणि त्यांना विश्रांती देण्यासाठी काही गोष्टींची नियमित काळजी घेणे आवश्यक आहे. 

थंड पाण्याने धुवा- रोज सकाळी उठल्यावर सर्वप्रथम डोळे उघडून पाण्याने धुवावेत. तोंडात भरपूर पाणी भरून डोळ्यांवर पाणी शिंपडत राहिल्याने डोळ्यांना आराम मिळतो. याशिवाय दिवसभरात जेव्हा जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा डोळे थंड पाण्याने धुवावेत. आता उन्हाळा सुरू झाला आहे, जेव्हा केव्हा बाहेरून याल तेव्हा थंड पाण्याने डोळे जरूर धुवा. डोळ्यात जळजळ किंवा थकवा जाणवत असल्यास डोळ्यांवर पाणी शिंपडावे. थोड्या थोड्या वेळाने पाणी पीत राहा. पाण्याच्या कमतरतेमुळे शरीरात डिहायड्रेशनची लक्षणे दिसू लागतात. त्याचबरोबर इन्फेक्शनमुळे होणारी डोळ्यांतील जळजळ दूर करण्यासाठी पाणी पिणे आवश्यक आहे. पाणी प्यायल्याने विषारी घटक शरीरातून बाहेर पडतात आणि डोळ्यांचा संसर्ग बरा होतो. 

काकडीचा वापर- डोळ्यांची जळजळ आणि थकवा दूर करण्यासाठी काकडीचा वापर केला जाऊ शकतो. काकडीचे पातळ काप करा. त्यांना फ्रीजमध्ये ठेवा. नंतर हे काप (स्लाइस) डोळ्यांवर ठेवा. वीस ते तीस मिनिटे डोळे मिटून झोपा.  काकडीचा वापर केल्याने डोळ्यांना थंडावा मिळतो आणि जळजळ आणि थकवा दूर होतो. 

थंड दूध- जर तुम्हाला थकवा जाणवत असेल किंवा डोळ्यात जळजळ होत असेल तर तुम्ही थंड दूध वापरू शकता. कापसाचा गोळा थंड दुधात बुडवून डोळ्यांवर ठेवून हलका मसाज करा. दुधाच्या थंड प्रभावाने डोळ्यांचे संक्रमण दूर होईल आणि डोळ्यांना ताजेपणा येईल. बराच वेळ काम केल्यानंतर हे उपाय करून पाहिल्यास डोळे दुखणे, सूज येणे, थकवा येणे यासारख्या समस्यांपासून सुटका मिळेल. डोळ्यांची जळजळ दूर करण्यासाठीही कोरफडीचा वापर केला जाऊ शकतो. 

गुलाब पाणी- डोळ्यांचा थकवा दूर करण्यासाठी गुलाब पाण्याचा वापर खूप फायदेशीर आहे. कापसात गुलाब पाण्याचे काही थेंब टाकून डोळ्यांवर ठेवा. अशा प्रकारे वीस मिनिटे डोळ्यांवर ठेवल्याने डोळ्यांची जळजळ आणि खाजे पासून सुटका होऊ शकते. गुलाब पाण्याचा प्रभाव थंड असतो. डोळ्यात ताजे गुलाबपाणीही टाकले जाते. मात्र बाजारात उपलब्ध असलेले गुलाब डोळ्यात घालू नका. त्यात रसायने असतात. यांच्या संपर्कात आल्याने डोळ्यात जळजळ होण्याची समस्या वाढू शकते, त्यामुळे डोळ्यांच्या आत काहीही घालणे टाळा. 

बटाटा- जर तुम्हाला थकवा जाणवत असेल आणि डोळ्यात जळजळ होत असेल तर कच्च्या बटाट्याचे कापही वापरता येतील. काकडीसारखे काप करून फ्रीजमध्ये ठेवा. बटाट्याचे तुकडे थंड झाल्यावर दोन्ही डोळ्यांवर ठेवा. वीस मिनिटांनी बटाट्याचे तुकडे काढा.  यामुळे डोळ्यांना आराम मिळेल आणि डोळ्यांचा थकवा दूर होईल. या गोष्टी डोळ्यांच्या आत वापरण्याऐवजी डोळ्यांच्या वर वापरा हे लक्षात ठेवा. 

व्यायाम करा- डोळ्यांचा नियमित व्यायामही करायला हवा. डोळ्यांच्या बाहुल्या वर आणि खाली, उजवीकडे आणि डावीकडे, गोल- गोल फिरवा. डोळे मोठे करा, लहान करा. दोन्ही हातांच्या दोन बोटांनी भुवया आणि खालच्या बाजूला हलके दाबून मालिश करा, यामुळे स्नायूंना आराम मिळतो. कॉम्प्युटर, मोबाईल इत्यादींवर काम करत असताना थोडा वेळ स्क्रीनवरून डोळे बाजूला करा. कुंड्यांतील हिरवी रोपे, झाडी यांकडे पहा. त्यामुळे डोळ्यांना आराम मिळेल. 

(हा लेख फक्त सामान्य माहितीवर आधारित आहे  आणि फक्त जनजागृतीसाठी आहे.  उपचार किंवा आरोग्य सल्ल्यासाठी तज्ञांची मदत घ्या.) -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

ग्रामीण भारतातील आरोग्य सुविधांची स्थिती भयावह, 3100 रुग्णांसाठी एकच खाट, ग्रामीण आरोग्य सांख्यिकी अहवाल

खरा भारत खेड्यात वसला आहे, असे म्हणतात. पण ग्रामीण भागातील लोकांच्या आरोग्याची काळजी घेणाऱ्या वैद्यकीय केंद्रांची अवस्था 21 व्या शतकातील भारत देशात खूपच दयनीय  आहे. ग्रामीण भागात सुरू असलेली प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये वैद्यकीय तज्ज्ञांची मोठी कमतरता आहे. त्यामुळे शहर आणि गाव यांच्यात एक मोठी दरी निर्माण होत असून, त्याचे परिणाम भविष्यात भयावह असू शकतात. देशात प्रगतीचे कितीही दावे केले जात असले तरी खेड्यापाड्यात जवळपास ऐंशी टक्के वैद्यकीय तज्ज्ञांची कमतरता अनेक प्रश्न उपस्थित करतो. अशा परिस्थितीत 'निरोगी भारत सुखी भारत' कसा होणार? महात्मा गांधी म्हणाले होते की, 'आरोग्य हेच खरे भांडवल आहे, सोन्या-चांदीचे तुकडे नाही'. आता खेड्यापाड्यात मूलभूत सुविधाच नसतील आणि आरोग्य केंद्रे सुविधांअभावी झगडत असतील, तर ग्रामीण भारताची स्थिती कशी सुधारणार? देशातील ग्रामीण आणि दुर्गम भाग आरोग्य सुविधांच्या बाबतीत अत्यंत मागासलेला आहे. याचे उदाहरण ग्रामीण आरोग्य सांख्यिकी 2021-22  या अहवालात स्पष्टपणे दिसते.

या अहवालानुसार देशातील ग्रामीण भागात सुमारे 83 टक्के सर्जन डॉक्टरांची कमतरता आहे. बालरोगतज्ञांची 81.6 टक्के कमतरता आणि फिजिशियन डॉक्टरांची 79.1 टक्के कमतरता आहे. प्रसूतीतज्ञ आणि स्त्रीरोग तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती आहे. ग्रामीण भागात साधारणत: 72.2 टक्के कमतरता आहे. एवढेच नव्हे तर तेथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची (पीएचसी) अवस्थादेखील चांगली नाही. अशा परिस्थितीत सुप्रीम कोर्टाने ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेबाबत व्यक्त केलेली चिंता योग्यच म्हटली पाहिजे. जोपर्यंत वास्तविक परिस्थितीत आमूलाग्र बदल होत नाही तोपर्यंत केवळ विश्वगुरू बनण्याचे दिवास्वप्न पाहून आपण आनंदी होऊ शकत नाही. महत्त्वाचे म्हणजे, जानेवारी 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात म्हटले होते की, ग्रामीण भागातील लोकांना शहरी भागांप्रमाणेच आरोग्य सुविधा मिळण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, ग्रामीण भागात आरोग्य सेवांचा आवाका वाढवण्यासाठी सरकार बांधील आहे. ग्रामीण जनतेची काळजी घेण्यासाठी पात्र डॉक्टरांची नियुक्ती करावी. न्यायमूर्ती बी.आर.गवई आणि बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आरोग्य सुविधा पुरवताना ग्रामीण आणि शहरी लोकांमध्ये भेदभाव केला जाऊ नये.

कल्याणकारी राज्यात शहर आणि गाव या आधारावर लोकांमध्ये कधीही भेदभाव नसावा. आज जगाच्या प्रत्येक क्षेत्रात झपाट्याने प्रगती होत असताना भारतातील ग्रामीण भाग आरोग्य सुविधांच्या बाबतीत का मागे आहेत? खरं तर यावर चर्चा झाली पाहिजे. पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे स्वप्न दाखवून ग्रामीण आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या लोकांचा जगण्याचा हक्क हिरावून घेऊ नये. एका आकडेवारीनुसार, देशातील गरीब कुटुंबांचे आयुर्मान 20 टक्के श्रीमंत कुटुंबांच्या तुलनेत सरासरी सात वर्षांनी कमी आहे. आता हे न्यायाच्या तराजूवर ठेवून तोलून पाहा, मग सहज लक्षात येईल की लोकशाहीत लोकांची किंमत काय आहे? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे की, ज्या देशात उपचारावरील निम्म्याहून अधिक खर्च व्यक्तीच्या खिशातून होतो, त्या देशात सत्तावीस रुपये कमवून दारिद्र्यरेषेतून बाहेर आलेला माणूस काय खाईल आणि कोणी घरातील व्यक्ती आजारी पडली तर त्याच्यावर उपचार कसा करेल? दुर्गम भाग आणि ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेचा आधार प्राथमिक आरोग्य केंद्रे असतात, परंतु जेव्हा एखादा गरीब माणूस उपचारासाठी या केंद्रांपर्यंत पोहोचतो तेव्हा तेथे त्याला असंख्य त्रुटी आढळून येतात. औषधे नसतात, डॉक्टर नसतात. भारतातील ग्रामीण भागात 3100 रुग्णांसाठी एकच बेड आहे. अनेक राज्यांमध्ये हा आकडा आणखी भयावह आहे. बिहारमध्ये 18,000 गावकऱ्यांसाठी फक्त एक बेड आहे आणि उत्तर प्रदेशात 49,000 रुग्णांसाठी एक बेड आहे. त्याचप्रमाणे, ग्रामीण भागात दर 26,000 लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर आहे, तर जागतिक आरोग्य संघटनेचे म्हणणे आहे की दर 1,000 लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असणे आवश्यक आहे. आता गावातील गरीब व्यक्तीने उपचारासाठी पैसे जोडायचे की मुलांच्या शिक्षणासाठी? हा त्याच्यापुढे मोठा प्रश्न आहे.

लोकशाही देशात आरोग्य आणि शिक्षण मोफत किंवा परवडणारे आणि सुलभ असले पाहिजे, पण आपल्या देशात मात्र याच्या उलट परिस्थिती आहे. देशात शिक्षण आणि आरोग्य हे उत्पन्नाचे साधन बनले आहे. केंद्र सरकारने असे काही प्रयत्न केले आहेत, ज्यामुळे परवडणाऱ्या आणि चांगल्या आरोग्य सुविधा ग्रामीण आणि गरीब लोकांपर्यंत पोहोचू शकतील. यामध्ये 'आयुष्मान भारत' योजनेचा समावेश आहे, ज्याचे उद्दिष्ट पन्नास कोटींहून अधिक लोकांना आरोग्य सुरक्षा देण्याचे आहे. परंतु आयुष्मान भारत योजना देखील अपुरा निधी, आरोग्य कर्मचार्‍यांची कमतरता आणि अपुऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे कुचकामी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. ग्रामीण भागात आरोग्याच्या असंख्य समस्या आहेत ज्याने ग्रामीण लोक ग्रासले आहेत. स्वच्छ पिण्याचे पाणी, दर्जेदार शिक्षण, चांगले रस्ते आणि रोजगाराची साधने यासारख्या समस्यांवर नेते अनेकदा चर्चा करताना दिसतात, पण होत काही नाही. यामुळे जमिनीवरील वास्तव अजूनही वाईट आहे.  केवळ कागदावरच देशातील खेड्यांची स्थिती गुलाबी रंगवण्यात आली आहे, असे म्हणता येईल. ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा पुरविणे हे आजही मोठे आव्हान आहे. देशातील आरोग्य सेवेची दुर्दशा हे सांगण्यासाठी पुरेशी आहे की आपल्याला या क्षेत्रात अजून बरीच सुधारणा करायची आहे.

सुधारणा केवळ आरोग्य सेवेत होण्याची नाही, तर मानसिकतेतही बदल होण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशात भ्रष्टाचाराचा आजार वाढत चालला आहे, त्याचा परिणाम आरोग्य सेवेवर स्पष्टपणे दिसून येतो. अशा परिस्थितीत आगामी काळात सरकार सर्वांना आरोग्याच्या क्षेत्रातही स्वावलंबी होण्यास सांगू शकते, ही भीती आता सतावत आहे. बिहारमधील 31 टक्के आरोग्य केंद्रांमध्ये पिण्याचे पाणी किंवा वीज नाही, असे मीडिया रिपोर्ट्स सांगतात. पावसाळ्यात हॉस्पिटलमध्ये पाणी तुंबल्याचे चित्र जवळपास सर्वांनीच पाहिले असेल. ही कोणत्याही एका राज्याची समस्या नाही तर संपूर्ण भारतच आरोग्य सेवांच्या दुर्दशेला तोंड देत आहे. त्यामुळेच ग्रामीण भागातील सर्वसामान्यांना एकतर बोगस डॉक्टरांकडून उपचार घ्यावे लागत आहेत किंवा ते करणी, भूतबाधा सांगणाऱ्या मांत्रिक,देवऋर्षीद्वारा आपल्या रोगांपासून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करतात. ग्रामीण भागात सरकारी डॉक्टरांची तैनाती असूनही ते खेड्यात जात नाहीत, ते शहरांमध्ये स्वत:ची दवाखाने सुरू करतात. अशा स्थितीत आजही गरीब जनता विषमतेचे चटके सोसत आहे. गरीब आणि ग्रामीण जनतेची खरोखर काळजी घ्यायची असेल, तर त्यांना आरोग्य सुविधा देण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत आणि हे प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती आणि सार्वजनिक-खासगी भागीदारीतूनच शक्य आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

उत्तराखंडमध्ये पर्वतीय जंगले भडकण्याच्या तर हिमाचलमध्ये भूस्खलनच्या घटना वाढल्या

उत्तराखंडची जंगले यंदा उन्हाळ्यापूर्वीच भडकत आहेत. उत्तराखंडमधील गढवाल आणि कुमाऊं विभागातील जंगलांमध्ये अनेक ठिकाणी आग लागण्याच्या घटना घडल्या आहेत. यावेळी गढवाल विभागाच्या तुलनेत कुमाऊं विभागात आगीच्या घटना अधिक घडल्या आहेत. कुमाऊं विभागाच्या दक्षिणेकडील भागात आतापर्यंत 20 हून अधिक जंगल पेटण्याच्या घटना घडल्या आहेत, ज्यामध्ये 40 हेक्टरपेक्षा जास्त जंगले नष्ट झाली आहेत. असे सांगितले जाते की आतापर्यंत उत्तराखंडमधील डोंगराळ भागातील जंगलांमध्ये जंगल पेटण्याच्या सुमारे 100 घटना घडल्या आहेत आणि आतापर्यंत 100 हेक्टरपेक्षा जास्त जंगले जळून खाक आहेत. उत्तराखंडच्या डोंगराळ भागात आग लागण्यामागे यावेळी कोरडे हवामान, कमी पाऊस आणि कमी बर्फवृष्टी हे मुख्य कारण असल्याचे वनतज्ज्ञ आणि वनविभागाचे अधिकारी मानत आहेत. अन्यथा, पूर्वी डोंगराळ भागातील जंगलांना आग लागण्याच्या घटना मे-जून महिन्यात घडत असत आणि तेव्हा उष्णता शिगेला पोहोचलेली असे. मात्र यावेळी फेब्रुवारी-मार्च महिन्यातच जंगलांना आग लागण्याच्या घटना घडू लागल्या आहेत. काही घटना नैसर्गिक कारणाने घडल्या तर काही घटना वनमाफियांनी घडवून आणल्या. एका सर्वेक्षणानुसार, उत्तराखंडच्या वन विभागाकडे वन माफियांशी सामना करण्यासाठी संसाधनांची कमतरता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उत्तराखंडच्या वन विभागाकडे 150 हून अधिक वन निरीक्षकांची कमतरता आहे. याशिवाय वनरक्षकांकडे जंगलांचे रक्षण करण्यासाठी उत्तम शस्त्रेही नाहीत. 

उत्तराखंडचे वनमंत्री सुबोध उनियाल म्हणतात की, राज्य सरकार जंगलांच्या संरक्षणासाठी सर्वसमावेशक वन धोरण आणणार असून लवकरच वन विभागात सुरक्षा कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल आणि आधुनिक शस्त्रास्त्रेही पुरवली जातील जेणेकरून जंगलातील जंगले आणि वन्यजीवांचे संरक्षण करता येईल. तस्करांपासून संरक्षण करता येईल. गेल्याच आठवड्यात उत्तराखंडमधील कुमाऊं विभागातील बागेश्वरमध्ये पुन्हा एकदा जंगलाला आग लागली. याच भागात गंखेत रेंजमधील वाज्युला जंगलात भीषण आग लागली. येथील जंगलात सर्वत्र धूर दिसतो.  याआधीही बागेश्वरच्या जंगलात आग लागली होती. हिरव्यागार जंगलांना लागलेल्या आगीमुळे मोठ्या प्रमाणात वनसंपदा आणि वन्यजीव नष्ट होत आहेत. 

उत्तराखंडच्या डोंगराळ भागातील जंगलात मोठ्या प्रमाणात पाइन वृक्ष आहेत. शरद ऋतूनंतर, पाइनच्या झाडाची पाने जंगलात विखुरतात. ही पाने अत्यंत ज्वलनशील असतात आणि लवकर आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडतात. वन तस्कर प्रथम पाइनच्या पानांना आग लावतात. जंगलाजवळ राहणारे लोक देखील पाइन वन परिसरात पेटलेली विडी, सिगारेट किंवा जळती माचिसची काडी टाकतात, त्यामुळे लगेच आग लागते. यामध्ये आग लागली की ती आग आणखी वेगाने पसरवण्याचे काम या पानांमुळे होते. दुसरीकडे कुमाऊँ विभागातील नैनिताल आणि त्याच्या आसपासच्या भागात हिवाळा पाऊस आणि हिमवृष्टी नसल्यामुळे जंगले पूर्णपणे सुकली आहेत, परिणामी जंगलात आग लागण्याचे एक मोठे कारण बनले आहे. गेल्या आठवड्यात या भागात आग लागली होती. नुकतेच उत्तराखंडचे मुख्य सचिव आर के सुधांशू यांनी जारी केलेल्या आदेशात वनविभाग एकट्या जंगलातील आगीवर नियंत्रण मिळवू शकत नसल्याचे म्हटले आहे. त्यासाठी जिल्हा, विकास गट आणि वनपंचायत स्तरावर समित्या स्थापन कराव्यात. गरज भासल्यास जंगलातील आग रोखण्यासाठी लष्कर आणि निमलष्करी दलांचेही सहकार्य घ्यायला हवे. 

याबाबत राज्य सरकारनेदेखील सकारात्मक पावले टाकली आहेत. शासनाच्या वतीने या संदर्भात सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश जारी करण्यात आले असून, महसूल, पोलीस, वैद्यकीय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन पंचायत व्यवस्थापन आदी विभागांशी समन्वय साधण्याबाबत म्हटले आहे. एसडीआरएफ, आपत्ती आणि अग्निशमन विभागाचे सहकार्य घेण्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यासाठी उपजिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी. गरज भासल्यास वाहने ताब्यात घ्यावीत आणि ही वाहने विभागीय वन अधिकारी, वन पंचायत यांच्या नियंत्रणाखाली द्यावीत आणि अनेक आरक्षित जंगलात जंगलाला आग लागण्याचे मुख्य कारण म्हणजे जंगलालगतच्या शेतजमिनीवरील पराली (पालापाचोळा) जाळणे हे आढळून आले आहे. जंगलात लागलेल्या आगींचा दैनंदिन, साप्ताहिक आणि मासिक अहवाल द्यावा, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. संवेदनशील आणि अतिसंवेदनशील भागात,क्लस्टरच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या ग्रामपंचायत स्तरावरील वन अग्निसुरक्षा व्यवस्थापन समित्यांच्या कामांवर  देखरेख ठेवण्यात यावी. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा आपत्ती ऑपरेशन केंद्र हे विभागीय वन अधिकाऱ्यांच्या मास्टर कंट्रोल रूमशी जोडलेले असणे आवश्यक आहे, असे आदेशात म्हटले आहे. सर्व जंगल आगीच्या घटनांची माहिती राज्य ऑपरेशन केंद्रासोबत सक्रियपणे देवाणघेवाण व्हावी, असा निर्णयही घेण्यात यावा.

 उत्तराखंडमध्ये जंगलांना आगी लागण्याच्या घटना घडत आहेत, तर दुसरीकडे हिमाचल प्रदेशमध्ये भूस्खलन होण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. हिमाचल प्रदेशमध्ये भूस्खलनाच्या घटना दोन वर्षांत सहा पट वाढल्या आहेत, 2022 मध्ये  आली 117 वेळा आपत्ती आली आहे. गेल्या वर्षी कुल्लूला सर्वाधिक फटका बसला होता.  येथे भूस्खलनाची २१ प्रकरणे नोंदवली गेली, तर मंडी (२०), लाहौल आणि स्पीती (१८), शिमला (१५), सिरमौर (९), बिलासपूर (८), कांगडा (५), किन्नौर (३), सोलन (३) ) ) आणि उना (1) प्रकरणे नोंदवली गेली.  तर हमीरपूरमध्ये गुन्हा दाखल झाला नाही.हिमाचल प्रदेशात दोन वर्षांत भूस्खलनाच्या घटनांमध्ये सहा पटीने वाढ झाली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, 2020 मध्ये राज्यात भूस्खलनाच्या केवळ 16 प्रकरणांची नोंद झाली होती, तर 2022 मध्ये ही प्रकरणे सहा पटीने वाढून 117 झाली. विभागानुसार, राज्यात 17,120 भूस्खलन-प्रवण स्थळे आहेत, त्यापैकी 675 स्थळे गंभीर पायाभूत सुविधा आणि वसाहतींच्या जवळ आहेत.  ही ठिकाणे चंबा (133), मंडी (110), कांगडा (102), लाहौल आणि स्पिती (91), उना (63), कुल्लू (55), शिमला (50), सोलन (44), बिलासपूर (37), सिरमौर (21) आणि किन्नौर (15) 

अतिवृष्टीबरोबरच डोंगर उतार किंवा पायथ्याशी खडकांची झीज ही भूस्खलनाची प्रमुख कारणे असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. भूस्खलनातील वाढीचे श्रेय भूगर्भशास्त्रीय तज्ज्ञ प्राध्यापक वीरेंद्र सिंह धर यांनी रस्ते बांधणी आणि रुंदीकरण, बोगदे, जलविद्युत प्रकल्प आणि खाणकामासाठी मोठ्या प्रमाणावर डोंगरउतारांची तोडणी यांना दिले. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी अलीकडेच सांगितले की, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) राज्यातील रस्त्यांच्या विस्तारामुळे होणारे भूस्खलन कमी करण्यासाठी आणि रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचवण्यासाठी एक संकल्पना पेपर काढेल आणि त्यासाठी 300 कोटी रुपये खर्च केले जातील. आवश्यक उपाययोजना केल्या जातील. नॅशनल रिमोट सेन्सिंग सेंटर, इस्रोने तयार केलेल्या लँडस्लाईड अॅटलस ऑफ इंडियानुसार, हिमाचल प्रदेशातील सर्व 12 जिल्ह्यांमध्ये भूस्खलनाचा धोका आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

भ्रमाचे प्रकटीकरण: आधी तंत्रज्ञानाने माणसाचे बोट पकडले, आता माणसाने तंत्रज्ञानाचे!

गेल्या शतकाच्या पूर्वार्धात शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आइनस्टाईन म्हणाले होते की तंत्रज्ञान माणसाला भारी पडणार आहे. विशेष म्हणजे मोबाइल आणि इंटरनेटसारख्या सुविधा सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचण्यापासून अनेक दशके दूर असताना आईन्स्टाईन यांनी हे वक्तव्य केले होते. असं म्हणतात की आधी तंत्रज्ञान माणसाचं बोट धरून चालतं आणि मग माणूस तंत्रज्ञानाचं बोट धरून चालायला लागतो. मागील पिढ्यांच्या तुलनेत सध्याची पिढी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाबतीत सर्वात भाग्यवान आहे, असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती होणार नाही. अभिव्यक्ती करण्यास आता सामान्य माणसाला अनेक साधने उपलब्ध झाली आहेत. आज आभासी जगात, त्याच्याकडे दहापट प्लॅटफॉर्म उपलब्ध आहेत, जिथे तो आपला मुद्दा ठेवू शकतो. पण या मंचांवर अभिव्यक्तीशी निगडीत असलेल्या 'किंतु-परंतु' यांनी आपला प्रभाव दाखवायला सुरुवात केली आहे. आभासी दुनियेत, अभिव्यक्तीच्या आनंदातून निर्माण होणारा आत्मविश्वास 'लाइक-डिसलाइक’ च्या 'भूल-भुलैया'मध्ये हरवून बसला आहे. बहुतेक लोक  'कट-कॉपी-पेस्ट, फॉरवर्ड' आणि 'इमोजी' लाच त्यांच्या सर्जनशीलतेचा भाग मानू लागले आहेत. या खोट्या आत्ममुग्धातेमुळे आपल्या भाषेचे खूप नुकसान झाले आहे. आमची अभिव्यक्ती 'वाउ, नाइस, ओसम, सैड...' अशा शब्दांमध्येच आकसून गेली आहे. कल्पना विणण्यात आणि त्यांना कागदावर उतरवून पाठवण्यात जी मेहनत होती आणि त्यामुळे आम्हाला विशेष बनवत होती ती साखळी आता तुटली आहे. समाज म्हणून आपण आपली भाषा हरवत चाललो आहोत.

त्याचा आपल्या विचारांवर इतका प्रभाव पडला आहे की जगाशी जोडलेले असूनही आपले मन एका विशिष्ट दिशेच्या पलीकडे विचार करू शकत नाही. अर्धकच्ची माहिती आणि विचारांनी मानसिकता इतकी वरवरची बनवली आहे की आपण आपल्या मनावर विचार करण्याची आणि डोकं लावण्याची तसदीच घेऊ इच्छित नाही. अनियंत्रित अभिव्यक्ती आणि झटपट प्रतिसाद देण्याचा विचारही आपल्या सवयीचा भाग झाला आहे. आभासी जगाबाहेरचे वास्तव आपल्याला मान्य नाही. खरे सांगायचे तर गुगलने आपल्याला 'स्टुपिड' बनवले आहे. यामुळे आमच्या स्मरणशक्तीवर हल्ला झाला आहे आणि नुकसान झाले आहे. लोकांना आता काही लक्षात ठेवायला नको वाटते. त्यांना माहित आहे की त्यांना जे काही जाणून घ्यायचे आहे ते गुगल करून क्षणार्धात शोधून काढता येते. आगाऊ काहीही जाणून घेणे आता आवश्यक नसल्यामुळे, विचार करणे आणि प्रश्न उपस्थित करणे देखील मागे राहिले आहे. आता तयार प्रश्न आणि तयार उत्तरे आहेत. 

आज माहिती भरपूर आहे, पण त्याचे विश्लेषण करायला कोणाकडेच वेळ नाही. पटकन प्रतिसाद देण्याची आपल्याला इतकी घाई झाली आहे की आपण पुढचामागचा  विचारच करत नाही. ज्ञान यापुढे प्रायोगिक चेतनेचे परिणाम नाही, तर ते एक व्यावसायिक उपक्रम आणि विचारशील गुंतवणूकीचे परिणाम आहे. असे ज्ञान कधीही नवे मन आणि नवा माणूस निर्माण करू शकत नाही. सर्जनशीलतेच्या अभिव्यक्तीची ही मोठी संधी आपल्याला प्रगतीऐवजी अधोगतीच्या मार्गावर ढकलत आहे. इंटरनेटवर कोणतीही गोष्ट पटकन सांगण्याच्या सवयीमुळे आपल्याला एखाद्या प्रकारच्या 'स्पीड मशीन'सारखे बनवले आहे. त्यामुळे अभिव्यक्तीची भावनिक घनता नष्ट होत आहे, कोणत्याही प्रकारच्या बेताल चर्चा, वादविवादातून गर्दीच्या मध्यभागी उभे राहण्याची धोकादायक प्रवृत्ती फोफावत आहे. अभिव्यक्तीच्या या लोकशाहीकरणात आपली ओळख बनवण्याऐवजी आपण आपली खरी ओळखही गमावून बसलो आहोत. इंटरनेटवरील एका अकाऊंटच्या मागे आभासी जगाचे आभासी नाते लपलेले आहे. मैत्रीची मानकेही बदलली आहेत. एकेकाळी जिगरी दोस्त असायचे. आता वेगवेगळ्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आलेल्या 'लाइक्स' आणि कमेंट्सवरून मैत्री ठरवली जात आहे. 

या मंचांवर हजारो मित्र आहेत, परंतु वास्तविक जीवनात असा एकही मित्र नाही ज्याच्याशी मनातले शेअर करता येईल. अभिव्यक्तीची तळमळ कितीही तीव्र असली, तरी आत्ममुग्धता (नार्सिसिझम) आणि वास्तव यांच्यात एक बारीक रेषादेखील  आहे. सोशल मीडियावर काहीही बोलणे किंवा सांगणे यावर संयम ठेवावा लागेल. या जगाची स्वतःची तत्त्वे आहेत, स्वतःची नियंत्रण प्रणाली आहे. या कंपन्यांनी असा 'अल्गोरिदम' तयार केला आहे आणि 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता'चा वापर अशा प्रकारे केला आहे की त्यांचे मशीन एकाच वेळी करोडो लोकांच्या पोस्टवर लक्ष ठेवू शकतात. त्यांचे विश्लेषण आणि निरीक्षण देखील केले जात आहे, ज्यामुळे एखाद्या व्यक्तीची सामाजिक आणि राजकीय अभिमुखता कोणत्या प्रकारची आहे, त्यांची प्राधान्ये काय आहेत, त्यांचा कमकुवतपणा काय आहे आणि त्यांच्यावर कशाप्रकारे प्रभाव पडला जाऊ शकतो याचा अंदाज लावला जाऊ शकतो. अभिव्यक्तीच्या लालसेवर नियंत्रण ठेवता येत नाही अशा पद्धतीने हे मंच तयार केले जातात आणि आपण आपल्या उथळ भावना अशा प्रकारे व्यक्त करतो की या मंचांना लोकप्रियता मिळते, जेणेकरून ते त्यांचे व्यावसायिक हित पूर्ण करू शकतील. काहीही बोलण्याआधी-सांगण्याआधी, हे लक्षात ठेवायला हवं की आभासी जगात सगळंच पारदर्शक नसतं. अभिव्यक्तीच्या ठामपणावर पांघरलेली आत्ममुग्धतेची चादर ओळखायला हवी. अन्यथा, आभासी जगात जग दिसण्याच्या प्रक्रियेत, आपण वास्तविक जगापासून दूर जात राहू.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

देशांतर्गत बचतीचा बदलता कल, जागतिकीकरणाच्या युगात जागरुकता विकासासाठी चांगले संकेत

अलीकडेच, भारतीयांच्या बचतीचे अधिकृत आकडे जाहीर झाल्यावर, पुन्हा एकदा हे ठळकपणे प्रस्थापित झाले की भारतीय अर्थव्यवस्थेला केवळ लोकांच्या क्रयशक्तीशी जोडलेले पाहणे तर्कसंगत नाही.भारतीय समाजात प्राचीन काळापासून आर्थिक बचतीची परंपरा असली, तरी जागतिकीकरणाच्या या युगात भौतिकवादी जीवन हे आर्थिक विकासाचे प्रतिबिंब मानले जात असतानाही सर्वसामान्य भारतीयाला त्याच्या आर्थिक बचतीची जाणीव झाली आहे. त्यामुळे भारताच्या आर्थिक विकासासाठी हे एक चांगले लक्षण आहे.जर आपण भारतीय अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक बचतीच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केले असे लक्षात येईल की  2004 ते 2010 पर्यंत आर्थिक बचत आणि जीडीपीची टक्केवारी वर्षानुवर्षे वाढत गेली आहे.

2011 पासून आर्थिक बचतीच्या आकडेवारीत घट झाली आहे आणि त्याची मुख्य कारणे म्हणजे आर्थिक विकासाचा दर कमी होणे, महागाई वाढणे आणि पहिल्या काही वर्षांत देशाच्या राजकीय शक्तीबद्दल असंतोषाची भावना ही होती. दरम्यान, कोरोना महामारीने जागतिक संकटाच्या रूपाने दार ठोठावले, ज्यामुळे संपूर्ण समाजासाठी अचानक आर्थिक समस्याही निर्माण झाल्या. 2020-21 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेत आर्थिक बचत जीडीपीच्या 28 टक्के होती, कारण लॉकडाऊन दरम्यान मोठ्या संख्येने लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या. असे असले तरी, 2021-22 मध्ये आर्थिक बचत जीडीपीच्या तीस टक्क्यांच्या वर राहिली यावरून सकारात्मक कल दिसून येतो. म्हणजेच आर्थिक बचतीचा कल भारतीयांमध्ये सतत अबाधित आहे. जेव्हा जेव्हा आर्थिक बचतीची चर्चा होते तेव्हा एकाच वेळी दोन प्रश्न मनात येतात.  प्रथम, कदाचित दरडोई खर्च कमी होत आहे, त्यामुळे आर्थिक बचत वाढत आहे. दुसरे, दरडोई आर्थिक उत्पन्न वाढत आहे, त्यामुळे आर्थिक बचतही वाढत आहे.  हे दोन प्रश्न परस्परविरोधी आहेत. पहिला प्रश्न नकारात्मक वृत्तीचा आहे आणि दुसरा सकारात्मक विचारांचा आहे. या सगळ्यात आणखी एक गोष्ट आश्चर्यचकित करते ती म्हणजे भारतीयांचा आर्थिक बचतीचा कल खूप वेगाने बदलत आहे.

कोणत्याही एका बाजूला भारतीयांची भूमिका सांगणे फार कठीण आहे. उदाहरणार्थ, गेल्या दशकात बँक ठेवींमधील घरगुती बचतीचा वाटा झपाट्याने कमी झाला आहे. यामुळे भारतीयांसाठी आर्थिक गुंतवणुकीचे पहिले प्राधान्य म्हणजे बँक ठेवी हा वर्षानुवर्षे जुना विश्वास अचानक बाजूला पडला. 2011 पर्यंत, देशांतर्गत बचतीच्या अठ्ठावन्न टक्के रक्कम बँक ठेवींमध्ये समाविष्ट होती, जी 2020-21 मध्ये अडतीस टक्क्यांपर्यंत घसरली. पुढील वर्ष 2021-22 मध्ये हा आकडा झपाट्याने पंचवीस टक्क्यांपर्यंत खाली आला. बँक ठेवींवरील व्याजदरात झालेली झपाट्याने घट हे त्याचे एक कारण आहे. दुसरे कारण म्हणजे कोरोना प्रभावित वर्षांमध्ये दरडोई उत्पन्नात झालेली घट. विशेष म्हणजे, गेल्या काही वर्षांपासून बँकिंग क्षेत्र हे गुंतवणुकीचे मुख्य आकर्षण राहिले नाही, मात्र भारतीयांच्या घरगुती बचतीत सातत्याने वाढ होत आहे. हे स्पष्ट आहे की आर्थिक गुंतवणुकीचे इतर अनेक स्त्रोत लोकांच्या प्राधान्यक्रमात सामील होत आहेत.  उदाहरणार्थ, कोरोना महामारीच्या काळात विम्याकडे असलेले आकर्षण झपाट्याने वाढले. लाइफ इन्शुरन्स हा नेहमीच भारतातील आर्थिक गुंतवणुकीचा प्रमुख स्रोत राहिला आहे. जीवन विम्यामध्ये आर्थिक गुंतवणुकीची कल्पना प्रत्येक भारतीयाला कौटुंबिक विचार म्हणून दिसतो.

कोरोना महामारीच्या काळात वैद्यकीय विम्याकडे लोकांचा कल अचानक झपाट्याने वाढला, पण तो कायमस्वरूपी धोरण म्हणून धारण करू शकला नाही. पुढील आर्थिक वर्षातच त्यात घट झाली. भारतात विम्याची प्रथा अजूनही फारच कमी आहे, ही विमा व्यवसायासाठी मोठी चिंतेची बाब आहे. कोरोना महामारीच्या वर्षात ते अचानक 3.8 टक्क्यांवरून 4.2 टक्क्यांपर्यंत वाढले होते. विशेष म्हणजे, विम्याचा जागतिक सरासरी आकडा हा सात टक्के आहे आणि अनेक विकसित देशांमध्ये  (अमेरिका, ब्रिटन इत्यादी ) हाच आकडा दहा टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. विमा कंपन्यांनी या संदर्भात विचार करण्याची आवश्यकता आहे.  या संदर्भात भारतात प्रीमियमची किंमत जास्त तर नाही ना, याचा विचार झाला पाहिजे. अलिकडे या एका गोष्टीला ठळकपणे पुष्टी मिळत आहे तो म्हणजे आता भारतीयांची आर्थिक बचत भारतीय भांडवली बाजाराकडे वेगाने वळत आहे. आकडेवारीनुसार, 2021-22 मध्ये, 10 लाख नवीन गुंतवणूकदार भारतीय भांडवली बाजाराशी संबंधित आहेत, ज्यांनी म्युच्युअल फंडांमध्ये SIP (सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन) द्वारे आर्थिक गुंतवणूक केली आहे.

यामध्ये एका वर्षातच देशांतर्गत (घरगुती) बचतीचा चार टक्क्यांहून अधिक कल भारतीय भांडवली बाजाराकडे दिसला आहे. यामध्ये 'शेअर्स' आणि 'म्युच्युअल फंडां'मध्ये थेट गुंतवणूक हे दोन्ही प्रमुख पर्याय म्हणून समोर आले आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात भांडवली बाजारात आर्थिक गुंतवणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणात 'आयपीओ'मध्ये गुंतवणुकीचा पर्यायही उपलब्ध होता, त्याद्वारे कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात भांडवल उभे केले. एलआयसीच्या आयपीओची सर्वाधिक चर्चा झाली. नव्या युगाच्या स्टार्टअप्समध्ये, 'Paytm' आणि 'Zomato' च्या IPO यांची देखील खूप चर्चा झाली. कदाचित हेच मुख्य कारण असेल की कोरोनाच्या काळात आर्थिक मंदीचा काळ असतानाही भारतीय भांडवली बाजार वाढतच गेला, कारण त्यावेळी मोठ्या संख्येने नवीन गुंतवणूकदार भारतीय भांडवली बाजारात सामील झाले होते. त्या काळात जागतिक गुंतवणूकदारांचे पहिले प्राधान्य चीनऐवजी भारताला राहिले. पेन्शन आणि भविष्य निर्वाह निधीमध्ये गुंतवणूक करण्याकडे भारतीयांचा कलही खूप वाढल्याचे दिसून आले.

आर्थिक बचत डेटाच्या विश्लेषणाच्या मध्यभागी एक गंभीर परिस्थिती दर्शवणारी एक गोष्ट म्हणजे, महागड्या कार आणि महागड्या घरांच्या (फ्लॅट्स) खरेदीचे प्रमाण सध्या भारतीय समाजात वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे भारतातील श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील वाढती आर्थिक विषमता हे या आर्थिक बचतीच्या भरभराटीचे केवळ प्रतीक आहे का? एका अहवालानुसार, 2020-21 आणि 2021-22 मध्ये भारतीयांनी विविध इमारत बांधकाम प्रकल्पांमध्ये सुमारे चार लाख कोटी रुपयांची आर्थिक गुंतवणूक केली आहे. या संदर्भात असाही विचार केला जाऊ शकतो की कदाचित कोरोना महामारीमुळे अनेक अनिवासी भारतीय त्यांच्या देशात परतले आहेत आणि त्यांनी ही घरे मुबलक प्रमाणात खरेदी केली आहेत. जमिनीप्रमाणेच या काळात सोन्या-चांदीतही गुंतवणुकीकडे कल वाढला आहे. रशिया-युक्रेन युद्धासह काही जागतिक कारणांमुळे असो किंवा रुपयाच्या तुलनेत डॉलरची सापेक्ष ताकद असो, गेल्या आर्थिक वर्षात चलनवाढीचे आकडे नेहमीच उंचावर राहिले आहेत हे देखील समजून घेतले पाहिजे. या परिस्थितींमुळे भारतीय गुंतवणूकदारांना असा विचार करण्यास भाग पाडले आहे की, सात टक्क्यांपेक्षा जास्त महागाई दर असताना, बँक ठेवींवर पाच टक्के व्याज निश्चितच नकारात्मक आहे. त्यामुळेच कदाचित त्यांनी आपली भूमिका वळवताना शेअर बाजार वगैरेला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न केला असावा.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

मानवी जीवनातील गुंतागुंत आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे निर्माण होणारी आव्हाने

कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात 'आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स' (एआय) बद्दलची चर्चा तीव्र झाली आहे. मानवी जीवनातील गुंतागुंत जसजशी वाढत चालली आहे, तसतशी माणूस पर्यायी पद्धतींद्वारे त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. एकीकडे देशाची आणि जगाची वाढती लोकसंख्या मोठी समस्या बनत चालली आहे, त्यासाठी संसाधनांची काळजी करावी लागत आहे, तर दुसरीकडे मानवाकडून केली जात असलेली अनेक कामे आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने केली जात आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता असलेले यंत्र मानवाप्रमाणेच काम करत आहे. सतत संशोधनाचा परिणाम असा झाला आहे की या मशीनमधील त्रुटी कमी होत आहेत आणि काम वेगवान होत आहे. विद्यार्थ्याच्या शिकण्याच्या पद्धतीनुसार त्याला मदत करणे, भाषा प्रक्रिया, ऑनलाइन गेम खेळणे, रोगांवर उपचार करणे इतकेच नव्हे तर शस्त्रक्रिया करण्यापर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्तेची गरज पडू लागली आहे. 

तंत्रज्ञानाच्या मदतीने विद्यार्थ्यांना सूचना आणि व्याख्याने देता येऊ शकतात. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून उत्तर कळीच्या मदतीने परीक्षेचे मूल्यमापन आणि आकडेवारीद्वारे विद्यार्थ्यांच्या निकालांचे तपशीलवार विश्लेषण करता येऊ शकते. एवढेच नाही तर उत्तरपत्रिकेत विद्यार्थ्यांकडून झालेली चूकही कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने सहज अधोरेखित करता येते. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सची सुरुवात 1956 मध्ये जॉन मॅककार्थी यांनी केली होती. त्यासाठी संगणकाद्वारे तयार होणारी रोबोटिक प्रणाली तयार केली जाते, त्यानंतर मानवी मेंदूवर आधारित सॉफ्टवेअरच्या सहाय्याने प्रोग्रामिंग करून त्यावर विचार करण्याचा, समजून घेण्याचा आणि ऑपरेट करण्याचा प्रयत्न केला जातो. कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्लेषण करते की मानवी मेंदू कसा विचार करतो, समजतो आणि शिकतो, त्यानंतर त्या विश्लेषणाच्या आधारे स्वतःचे 'अल्गोरिदम' तयार करतो आणि कार्य करतो.  त्याचप्रमाणे, ते विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यांचे आणि क्षमतांचे मूल्यमापन करू शकते आणि त्यांना उच्च क्षमतांसाठी मार्गदर्शन करू शकते. काही कंपन्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसचा वापर करून वेगवेगळ्या वयोगटातील मुलांसाठी गणित-भाषा रुचीपूर्ण बनवण्यासाठी ऑनलाइन आणि व्हिडिओ गेम्स तयार करत आहेत. भाषेचे व्याकरण, शब्द आणि वाक्यरचना यांतील अशुद्धता शोधून त्या चुका सुधारल्या जात आहेत. अशा प्रकारच्या अॅप्सच्या आगमनामुळे भाषा-संपादनासाठी असणारे इतरांवरील अवलंबित्व कमी होत आहे.

1980 पासून, पाचव्या पिढीचा संगणक बनवण्याचा प्रकल्प सुरू झाला आणि त्यानंतर सुपर कॉम्प्युटर तयार होऊ लागले. 1997 पर्यंत असे सुपर कॉम्प्युटर बनवले गेले, ज्यांचा मेंदू सामान्य माणसापेक्षा वेगाने धावू लागला. IBM च्या 'डीप ब्लू' नावाच्या कॉम्प्युटरचा मेंदू इतका वेगवान बनला की त्याने एका प्रसिद्ध बुद्धिबळपटूचा पराभव केला. त्याच्या यशामुळे कॉम्प्युटरला जटिल गणिती आकडेमोड, आर्थिक मॉडेलिंग, बाजारातील ट्रेंड, गंभीर धोक्याचे विश्लेषण इत्यादी करण्यासाठी मार्ग मोकळा झाला. फेब्रुवारी 2011 मध्ये 'वॉटसन' नावाच्या पोस्ट-डीप ब्लू कॉम्प्युटरने कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सहाय्याने लाखो लोकांसमोर दोन प्रसिद्ध बुद्धिबळपटूंचा पराभव केला. आज, प्रत्येक गरजेनुसार, विविध प्रकारचे कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडेल तयार आहेत - काही पूर्णपणे प्रतिक्रियाशील आहेत, तर काहींची स्मरणशक्ती मर्यादित आहे. परंतु विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये ज्या पद्धतीने संशोधन सुरू आहे, त्यामुळे येणाऱ्या काळात मानवी मेंदूसमोरील सर्वात मोठे आव्हान कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मॉडेलचे असणार आहे. नवीन युगातील मॉडेल ब्रेन थिअरी आणि आत्म-जागरूकतेच्या आधारे  कार्य करतील.

त्याची झलक 'चॅट बॉट'च्या अनेक पर्यायांमध्ये पाहायला मिळते. याची काही प्रमुख उदाहरणे म्हणजे अलेक्सा, गुगलचे असिस्टंट होम, ऍपलचे सिरी इ. ते सर्व 'चॅट बॉट्स', मशीन लर्निंग आणि तुमच्या दिशानिर्देशांवर काम करतात. चॅट बॉट्सचे दोन प्रकार आहेत. एक, जे तोंडी सूचनांवर काम करतात आणि दुसरे, लेखी सूचनांवर. आजकाल 'चॅट जीपीटी'ची खूप चर्चा आहे. एक प्रकारचा 'संगणक सॉफ्टवेअर लँग्वेज मॉडेल' आहे, जो 'की-इनपुट कमांड'च्या आधारे माहिती देतो. तो काही दिवसांपूर्वी प्रदर्शित झाला आणि काही वेळातच त्याची लोकप्रियता जगभरात पसरली. तुम्हाला एखादे पत्र लिहायचे आहे, छोटासा लेख लिहायचा असेल, अथवा एखादा प्रस्ताव द्यायचा असेल तर, 'चॅट जीपीटी' हे सर्व काम फक्त दहा मिनिटांत करेल! त्याच्या आगमनामुळे लाखो लोकांचा रोजगार जाण्याची शक्यता आहे. संशोधन कार्य आणि 'कॉपीराइट'वरही याचा परिणाम होणार आहे. समजा एखाद्या विद्यार्थ्याला पर्यावरणावर लेख लिहायचा आहे आणि त्याने तो लेख 'चॅट जीपीटी'च्या मदतीने लिहिला, तर त्या लेखाचा खरा लेखक कोण ?, 'चॅट जीपीटी', विद्यार्थी की 'चॅट जीपीटी' ने जिथून मजकूर घेतला आहे तो ? पण सध्या तरी 'चॅट जीपीटी' तो कंटेंट कुठून मिळवतोय आणि ती मिळालेली माहिती कितपत तथ्यपूर्ण आहे हे जाणून घेण्यात अडचण आहे. 

पण यामुळे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने चोवीस तास काम करणारी मशीन मिळणार आहे. ते आपोआप कार्य करत राहील आणि चुका देखील कमी करेल. पण प्रश्न असा आहे की हे यंत्र मानवी सर्जनशीलतेशी स्पर्धा करू शकेल का? शाळा-महाविद्यालये-विद्यापीठांची अनेक प्रशासकीय कामे, वर्गात हजेरी घेणे आदी कामे आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या सहाय्याने केली जातील, पण शिकवण्यासाठी 'हायब्रीड मॉडेल' तयार होण्याची शक्यता आहे. मॅथ्यू लिंचला शिक्षणात कृत्रिम बुद्धिमत्तेची मोठी क्षमता दिसते. शिक्षकांच्या धड्याच्या (पाठाच्या) नियोजनापासून ते भाषा शिकणे, परीक्षेची तयारी आणि विद्यार्थी-पालकांशी संवाद, व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि मानव संसाधन व्यवस्थापन इत्यादींपर्यंत त्यांची उपयुक्तता दिसते. उच्च शिक्षणात, आजकाल कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर संशोधन कार्यात शैक्षणिक साहित्यिक चोरी रोखण्यासाठी केला जातो. संशोधन विद्यार्थ्याने प्रबंधाच्या मौलिकतेचे प्रमाणपत्र घेणे आवश्यक आहे, तरच तो विद्यापीठात आपले संशोधन कार्य सादर करू शकतो.  काही सॉफ्टवेअर्स दुसरीकडून घेतलेल्या संशोधन कार्याच्या मजकुरातील ओळ न ओळ पकडतात. पण आता 'चॅट जीपीटी' हे संशोधनातील शैक्षणिक लेखनासाठीही उपयुक्त मानले जात आहे, कारण ते सामग्रीचे भाषांतर करणे किंवा लेखाचे संक्षिप्तिकरण करणे  इत्यादीसाठी मदत करते. पण त्याची मर्यादा ही आहे की ती मौलिक विचार मांडू शकत नाही. हे फक्त उपलब्ध साहित्य सादर करू शकते आणि तेही संदर्भाशिवाय. अशा प्रकारे, इतर कोणाचे साहित्य वापरण्याचा आणि कधीकधी पक्षपाती होण्याचा धोका देखील असतो. 

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे महत्त्व ओळखून भारत सरकारने शैक्षणिक संस्थांमध्ये उत्कृष्टतेची केंद्रे स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी हैदराबाद आणि काही इतर संस्था आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समध्ये पदवीधर कार्यक्रम देतात. येत्या काळात 'चॅटबॉट', 'रोबोटिक्स', 'मशीन लर्निंग' हे केवळ शिक्षण आणि शिक्षकांच्या प्रशिक्षणातच अडकणार नाहीत, तर यांच्या स्वत:च्या कामाचे मूल्यमापन करण्याची पद्धतही यातून विकसित होण्याची शक्यता आहे. त्याच्या वाढत्या प्रभावामुळे शैक्षणिक कामाचा दर्जा कसा असेल, हे येत्या काळात आपल्याला कळेल.याच्या वाढत्या प्रभावामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 'रोबोटिक्स', 'डिजिटल मॅन्युफॅक्चरिंग', 'बिग डेटा इंटेलिजन्स', 'रिअल टाइम डेटा' आणि 'क्वांटम कम्युनिकेशन' या क्षेत्रात संशोधन, प्रशिक्षण, मानव संसाधन आणि कौशल्य विकासाचे कार्य जगभरात वाढत आहे.  अनेक कंपन्या त्यांचा व्यावसायिक कारणांसाठी वापर करत आहेत. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हा आता अब्जावधी डॉलरचा उद्योग बनला आहे. परंतु व्यक्तीपासून राष्ट्रापर्यंत गोपनीयतेचा भंग होण्याचा धोका देखील आहे, ज्यामध्ये सुरक्षित डेटा ठेवणे ही चिंतेची बाब आहे. काहींचा असा विश्वास आहे की कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर जास्त विसंबून राहणे हे मानवाच्या गोपनीयता आणि प्रतिष्ठेला धोका पोहचवू शकते. पण हे निश्चित आहे की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आपल्या जगण्यात, कामात, अभ्यासात आणि संशोधनात खूप मोठा बदल घडवून आणणार आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

विकासाऐवजी भेटवस्तूंचा आधार, मोफत रेवडीने सर्वच पक्षांचा निवडणुका जिंकण्याचा सोपा मार्ग

जनतेला मोफत सुविधा देण्याच्या प्रक्रियेत केंद्र आणि राज्य सरकार कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले जात आहेत. 2022-23 या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने 4.36 लाख कोटी रुपयांचे अनुदान (सबसिडी) वितरित केले आहे. आगामी आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये, केंद्राने निश्चितपणे अनुदान कमी केले आहे, परंतु कोरोना कालावधीपासून जारी केलेल्या मोफत रेशन योजनेला डिसेंबर 2023 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. राष्ट्रीय अन्नधान्य योजनेंतर्गत देशभरात मोफत अन्नधान्य घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे नव्वद कोटी आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी संसदेत मान्य केले आहे की विविध राज्यांमध्ये 55.37 लाख अपात्र लाभार्थी बनावट शिधापत्रिकेद्वारे योजनेचा लाभ घेत आहेत. 2022-23 या आर्थिक वर्षात केंद्राने मनरेगावर नव्वद हजार कोटी रुपये खर्च केले. त्याबदल्यात देशात पंचवीस टक्केदेखील विकासकामे झालेली दिसत नाहीत.

गेल्या वर्षभरात महसुलात एक टक्‍क्‍यांनी वाढ झाल्याचा रिझव्‍‌र्ह बँकेचा अंदाज आहे, मात्र केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनुदानाचा वाटा सात टक्‍क्‍यांवर पोहोचला आहे. म्हणजे सरकार जीएसटी आणि इतर करांच्या माध्यमातून पैसा वसूल करत आहे, त्याचबरोबर कितीतरी पट रक्कम फुकटात वितरित करत आहे. मुक्त रेवडी ही घोषणा म्हणजे सत्ताधारी राजकीय पक्षांसाठी निवडणुका जिंकण्याचा एक सोपा मार्ग मानला जातो. त्यामुळे देशातील पायाभूत सुविधा मात्र कोलमडल्या आहेत. आता देशातील सामान्य माणसाची मानसिकता गरीब राहून जगण्याची झाली आहे. त्याला त्याच्या पातळीपेक्षा वर जायचेही नाही!
आता त्याला मिळणार्‍या मोफत आणि अनुदानावर आधारित योजना गमावण्याच्या भीती सतावत आहे. देशातील दहा राज्यांनी आपली कर्ज घेण्याची शेवटची सीमारेषादेखील ओलांडली आहे.

आरबीआयच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, जर या राज्यांनी मोफत वितरण योजना बंद केल्या नाहीत, तर राज्यांमधील विकासाची स्थिती श्रीलंका आणि पाकिस्तानसारखी होईल. या अहवालानुसार, देशातील 30 राज्यांनी एप्रिल 2022 ते डिसेंबर 2022 या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत 2.28 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते, तर जानेवारी 2023 ते मार्च 2023 या पुढील तीन महिन्यांत 3.34 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्याच्या रांगेत समावेश होता. पंजाब, केरळ, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश या आरबीआयच्या अहवालात घोषित केलेल्या दहा राज्यांची स्थिती अशी आहे की त्यांच्या एकूण उत्पन्नापैकी नव्वद टक्के पगार, निवृत्ती वेतन, कर्मचाऱ्यांचे व्याज आणि अनुदान यावर खर्च होत आहे. सर्व खर्च केल्यानंतर या राज्यांमध्ये विकासासाठी दहा टक्केही निधी शिल्लक राहत नाही. ही राज्ये घेतलेले कर्ज परत करू शकतील का, हाही प्रश्न आहे.  परिस्थिती इतकी वाईट असतानाही निवडणूक जिंकण्यासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये मुक्त घोषणा करण्यात कोणतेही सरकार मागे नाही.

रिझर्व्ह बँकेच्या गणनेनुसार, सरकारच्या आर्थिक शिस्तीत कर्जाचा बोजा त्या राज्याच्या जीडीपीच्या 30 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा, परंतु पंजाब 53.3 टक्के, राजस्थान 40 टक्के, बिहार 38, उत्तर प्रदेश 34, मध्य प्रदेश 32 टक्के ओझे घेऊन बसले आहेत. वित्तीय संस्था या राज्यांना अधिक कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत आहेत, परंतु ही गरजू राज्ये  स्थावर मालमत्ता आणि रोखे तारण ठेवून कर्ज मिळविण्याच्या रांगेत आहेत. ही राज्ये नियमित कर भरणाऱ्या नागरिकांवर अधिक कर आणि विकास अधिभार लादून उत्पन्नाची साधने विकसित करत आहेत. त्यांच्या आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या अत्यावश्यक सुविधादेखील मागे पडल्या आहेत. अत्यावश्यक सेवांमध्ये नियमित भरती करण्याऐवजी कंत्राटी व अतिथी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जात आहे.

अत्यावश्यक सेवा वगळता, ज्यांचा परतावा शून्य आहे, त्या योजनांवर राज्याचा जीडीपी हिस्सा एक टक्क्यापेक्षा जास्त नसावा, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. परंतु मोफत आणि अनुदानावर आधारित योजनांमध्ये पंजाब राज्याचा 2.7 टक्के, आंध्र प्रदेश 2.1, मध्य प्रदेश 1.5 आणि राजस्थान 2.0 टक्के हिस्सा आहे. पंजाबची लोकसंख्या सुमारे तीन कोटी असून त्यावरील कर्ज तीन लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. अशाप्रकारे राज्यातील प्रत्येक नागरिकावर एक लाखाचे कर्ज आहे. राज्यातील 25 टक्के तरुण बेरोजगार आहेत.  राज्य सरकार रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यास सक्षम नाही. साधारणपणे, ही त्या सर्व राज्यांची स्थिती आहे, ज्यांना आरबीआयने संवेदनशील राज्यांच्या श्रेणीत ठेवले आहे.

जागतिक बँकेचा अंदाज आहे की स्थानिक विकास, ड्रेनेज आणि पाणीपुरवठ्यासाठी पुढील पंधरा वर्षांत देशातील नगरपालिका संस्थांना 840 अब्ज डॉलरची गरज आहे. महापालिका संस्था आतापर्यंत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या आर्थिक मदतीवर अवलंबून राहत आल्या आहेत. राजकीय गैरव्यवस्थापनामुळे संस्था उत्पन्नाचे स्रोत विकसित करण्यात अपयशी ठरल्या आहेत. कर्जबाजारी राज्यांच्या मोफत घोषणांचा सर्वाधिक परिणाम शहरी विकासावर झाला आहे. संस्थांमध्ये तांत्रिक कर्मचारी भरती करण्याऐवजी कंत्राटी पद्धतीने काम केले जात आहे. यामुळे नागरी सेवांमध्ये गुणवत्ता आणि जबाबदारीचा अभाव दिसून येत आहे. नागरी सेवा चांगल्या प्रकारे पुनर्संचयित करण्याऐवजी, सरकारे केवळ मतांच्या व्यवस्थापनाद्वारे सत्ता मिळवण्यात व्यस्त आहेत. किसान सन्मान निधी अंतर्गत केंद्र सरकार दरवर्षी देशातील शेतकऱ्यांना साठ हजार कोटी रुपयांपर्यंतची रक्कम वाटप करते. अनेक राज्य सरकारे या व्यतिरिक्त आणखी अनुदान वाटप करत आहेत.

परंतु देशातील कृषी क्षेत्राची स्थिती इतकी बिकट आहे की, निसर्गाने थोडा जरी हात आकडता घेतला तरी , दुसऱ्या दिवसाची व्यवस्था करायला शेतकऱ्यांकडे उपाययोजना नाही. योजनांच्या माध्यमातून आपण शेतकऱ्यांना कितपत सक्षम करू शकलो, हा प्रश्नच आहे. आज देशातील प्रत्येक शेतकरी कुटुंबावर सरासरी 74121 रुपयांचे कर्ज आहे. तर प्रति कुटुंब मासिक उत्पन्न फक्त 10,218 रुपये आहे. शिक्षण आणि आरोग्यावरील अनुदानाऐवजी सर्व मोफत योजना देशाला खिळखिळी करण्यासाठीच आहेत, असा इशारा अर्थतज्ज्ञ देतात. मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तीन मोठ्या हिंदी राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. आरबीआयच्या यादीत मध्य प्रदेश आणि राजस्थानने कर्जाची मर्यादा ओलांडली असून संवेदनशील क्षेत्र गाठले आहे. या राज्यांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगार आणि पेन्शनसाठीही कर्ज घ्यावे लागते. मध्यप्रदेश सरकार असा दावा करते की ते गरिबांना जन्मापूर्वीपासून अंत्यसंस्कारापर्यंत आर्थिक मदत करते.

आता राज्यातील 2.50 लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या प्रत्येक महिलेला 1000 रुपये मासिक पेन्शन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या 'लाडली बहना' योजनेवर सरकार पाच वर्षांत सुमारे 61 हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. केंद्र सरकारने अमृत 2.0 योजनेसाठी निधी देण्यास नकार दिल्याने राजधानी भोपाळसह संपूर्ण राज्यातील मलनिस्सारण ​​व्यवस्था सुधारणा करण्यात अडथळा निर्माण झाला आहे. सरकारला आपले रोखे आणि स्थावर मालमत्ता गहाण ठेवून बाजारातून कर्ज घेण्यास भाग पडले आहे. छत्तीसगडवरील कर्ज हे एकूण घरगुती सकल उत्पादनाच्या 28 टक्के आहे. मात्र कर्ज काढून ते मोफत वाटण्यात ते राज्य एक पाऊलही मागे नाही. आर्थिक तज्ज्ञांचे मत आहे की 2023-24 या आर्थिक वर्षात राज्यांमधील कर संकलन मागील वर्षाच्या तुलनेत दोन टक्के कमी असेल. येत्या काही वर्षांत, आता राज्यांना केंद्राच्या कुबड्या सोडून नवे उत्पन्नाचे स्रोत विकसित करावे लागतील. मात्र मोफत वाटप करून सत्ता मिळवण्याचे सूत्र राज्यांना दिवाळखोर आणि नागरिकांना परावलंबी बनवत आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

वन्यजीवांच्या अस्तित्वावरील संकट गडद

काही महिन्यांपूर्वी, वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF) च्या 'लिव्हिंग प्लॅनेट रिपोर्ट 2022' मध्ये असे समोर आले आहे की, जगभरात गेल्या पन्नास वर्षांत वन्यजीवांची संख्या एकोणसत्तर टक्क्यांनी कमी झाली आहे. यामध्ये सस्तन प्राणी, पक्षी, उभयचर प्राणी, सरपटणारे प्राणी, मासे इत्यादींचा समावेश आहे. दर दोन वर्षांनी प्रकाशित होणाऱ्या या अहवालानुसार, जरी जगभर वन्यजीवांची लोकसंख्या झपाट्याने कमी होत असली, तरी 1970 पासून लॅटिन अमेरिका आणि कॅरिबियनमध्ये वन्यजीवांची संख्या सुमारे एकोणचाळीस टक्क्यांनी कमी झाली आहे, तर आफ्रिकेतही  66 टक्के आणि आशियामध्ये 55 टक्के घट झाली आहे. मासेमारीत अठरा पटींनी वाढ झाल्यामुळे, शार्क आणि 'रे' माशांची संख्या एकाहत्तर टक्क्यांनी कमी झाली आहे, तर गोड्या पाण्यातील प्रजातींमध्ये कोणत्याही प्रजातींच्या गटापेक्षा 83 टक्के सर्वात मोठी घट झाली आहे. 

डब्ल्यूडब्ल्यूएफच्या या अहवालात जंगलतोड, आक्रमक जातींचा उदय, प्रदूषण, हवामान संकट आणि विविध रोग ही प्रमुख कारणे असल्याचे सांगण्यात आले आहे. डब्ल्यूडब्ल्यूएफचे महासंचालक मार्को लॅम्बर्टिनी यांच्या मते, आम्ही मानव-प्रेरित हवामान संकट आणि जैवविविधता नष्ट करण्याच्या दुहेरी आणीबाणीचा सामना करत आहोत, जे वर्तमान आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी धोकादायक ठरू शकते. वास्तविक, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे मोठ्या प्रमाणावर होणारे शोषण, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण, शिकार, झाडे तोडणे इत्यादींमुळे पृथ्वीवर मोठे बदल घडत आहेत. प्रदूषित वातावरण आणि निसर्गाच्या बदलत्या मूडमुळे जगभर अनेक वनस्पती आणि जीवजंतूंचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. वनस्पती आणि जीवजंतूंच्या सर्व प्रजाती एकत्रितपणे आवश्यक परिसंस्था प्रदान करतात आणि वन्य प्राणी देखील आपले मित्र असल्याने त्यांचे संवर्धन करणे अत्यंत आवश्यक आहे. 

यापूर्वी, IUCN (इंटरनॅशनल युनियन फॉर कन्झर्वेशन ऑफ नेचर) च्या 2021 च्या अहवालात असे सांगण्यात आले आहे की जगभरातील वन्यजीव आणि वनस्पतींच्या हजारो प्रजाती धोक्यात आहेत आणि आगामी काळात पृथ्वीवरून त्यांची गायब होण्याच्या संख्येत अभूतपूर्व वाढ होईल. जगभरातील सुमारे 1.35 लाख प्रजातींचे मूल्यांकन केल्यानंतर, IUCN ने यापैकी 37,400 प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर असून त्यांचा 'रेड लिस्ट'मध्ये समावेश केला आहे. या अहवालानुसार 900 जैविक प्रजाती नामशेष झाल्या असून 37,000 हून अधिक प्रजाती नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. जैवविविधतेचे संकट असेच चालू राहिल्यास जगभरातील दहा लाखांहून अधिक प्रजाती धोक्यात येतील किंवा नामशेष होण्याच्या मार्गावर असतील. जगातील सर्वात वजनदार पक्षी 'एलिफंट बर्ड'चे अस्तित्व आता पृथ्वीवरून संपुष्टात आले आहे. त्याचप्रमाणे आशिया आणि युरोपमध्ये आढळणाऱ्या केसाळ गेंड्याच्या प्रजातीही इतिहासजमा झाल्या आहेत. समुद्रात सत्तर वर्षांपर्यंतचे जीवनचक्र पूर्ण करणारा डुगॉन्ग प्रजातीचा 'स्टेलर सी काउ' नावाचा प्राणीही नामशेष झाला आहे. 

मानवी हस्तक्षेप आणि स्थानिक आदिवासींच्या भूमिकेमुळे पृथ्वीचे 97 टक्के पर्यावरणीय आरोग्य बिघडले आहे आणि केवळ तीन टक्के पर्यावरणीयदृष्ट्या सुरक्षित राहिले आहेत, अशी धक्कादायक बाब आणखी एका संशोधनातून समोर आली आहे. 'फ्रंटियर्स इन फॉरेस्ट अँड ग्लोबल चेंज' या पर्यावरणीय विज्ञान जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या अभ्यासात संशोधकांचे म्हणणे आहे की, मानवी हस्तक्षेपामुळे पृथ्वीच्या जैवविविधतेच्या क्षेत्रात इतका विनाश झाला आहे की पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचा केवळ तीन टक्के भाग त्यापासून पूर्णपणे वाचला आहे. ब्रिटनस्थित स्मिथसोनियन पर्यावरण संशोधन केंद्रातील संशोधक किम्बर्ली कोमात्सु यांच्या मते, पाचशे वर्षांपूर्वी जशी होती तशीच जगातील केवळ 2.7 टक्के जैवविविधता अस्पर्शित आहे. संशोधकांच्या म्हणण्यानुसार ज्या देशांच्या सीमेखाली अप्रभावित जैवविविधता असलेले क्षेत्र आहेत त्यापैकी केवळ अकरा टक्के क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले असून संबंधित सरकारे त्याकडे लक्ष देताना दिसत नाहीत. अप्रभावित जैवविविधता असलेले बहुतेक क्षेत्र उत्तर गोलार्धात आहेत, जिथे मानवी उपस्थिती कमी आहे, परंतु हे इतर क्षेत्रांप्रमाणे जैवविविधतेने समृद्ध नाहीत. 

पृथ्वीवरील वन्यजीवांच्या अस्तित्वावर निर्माण झालेल्या संकटाबाबत संशोधकांचे म्हणणे आहे की, मानवाच्या शिकारीमुळे बहुतांश प्रजाती नामशेष झाल्या आहेत, तर इतर काही कारणांमध्ये इतर प्राण्यांचे हल्ले आणि रोगांचे आक्रमण यांचा समावेश आहे. तथापि, काही उपग्रह प्रतिमांच्या आधारे केलेल्या अभ्यासानुसार संशोधकांना असा विश्वास आहे की पृथ्वीवरील वीस टक्के जैवविविधता वाचविली जाऊ शकते, जिथे केवळ पाच किंवा त्यापेक्षा कमी मोठे प्राणी नाहीसे झाले आहेत, परंतु त्यासाठी मानवी प्रभावाने अस्पर्शित काही क्षेत्रे निर्माण करावी लागतील. प्रजातींचे अधिवास वाढवावे लागतील, ज्याचा पर्यावरणास फायदा होईल. हवामान बदलाच्या कारणामुळे अलीकडच्या काळात नामशेष होत असलेल्या प्रजातींच्या आकडेवारीचे विश्लेषण केल्यानंतर, अमेरिकेतील अॅरिझोना विद्यापीठातील संशोधकांनी पुढील पन्नास वर्षांत जगातील वनस्पती आणि प्राण्यांच्या संख्येचा अंदाज लावला आहे. त्यानुसार एक तृतीयांश प्राण्यांच्या प्रजाती नामशेष होतील. संशोधकांनी जगभरातील 581 ठिकाणांवरील 538 प्रजातींचा सलग 10 वर्षे अभ्यास केल्यावर असे आढळून आले की, 538 प्रजातींपैकी 44 टक्के प्रजाती बहुतेक ठिकाणी नामशेष झाल्या आहेत. या अभ्यासात विविध हंगामी घटकांचा अभ्यास केल्यानंतर संशोधकांचे म्हणणे पडले की, जर उष्णता अशीच वाढत राहिली तर 2070 पर्यंत जगभरातील अनेक प्रजाती नामशेष होतील. 

'वर्ल्ड वाइल्डलाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020' नुसार, वन्यजीवांची तस्करी हा जगातील परिसंस्थेसाठी सर्वात मोठा धोका आहे. या अहवालानुसार, सस्तन प्राण्यांची जगात सर्वाधिक तस्करी होते, त्यानंतर 21.3 टक्के सरपटणारे प्राणी, 8.5 टक्के पक्षी आणि 14.3 टक्के वनस्पती आहेत. सागरी प्रजातींवर मानवी प्रभावांचे मूल्यांकन करणाऱ्या अभ्यासात असे आढळून आले आहे की सुमारे 57 टक्के समुद्री प्रजाती मानवी क्रियाकलापांमुळे नष्ट होण्याचा धोका आहे. IUCN च्या 'रेड लिस्ट' मधील 1,271 धोक्यात असलेल्या सागरी प्रजातींच्या डेटाच्या आधारे 2003 ते 2013 या कालावधीत मानवी क्रियाकलापांमुळे धोक्यात आलेल्या प्रजातींचे मूल्यांकन करून संशोधकांनी हा निष्कर्ष काढला आहे. संशोधकांचा असा विश्वास आहे की सागरी जैवविविधतेवर मानवाचा प्रभाव वाढत आहे आणि मासेमारीचा दबाव, जमीन आणि समुद्रात वाढणारे आम्लीकरण ही कारणे आहेत ज्यामुळे समुद्रातील जीव नष्ट होण्याचा धोका आहे. मात्र, जंगलांमध्ये होणारे अतिक्रमण, धूप, वाढते प्रदूषण आणि पर्यटनाच्या नावाखाली होणारी अनावश्यक कामे यामुळे जगभरात जैवविविधतेचे संकट कोसळत असल्याचे पर्यावरण शास्त्रज्ञांचे म्हणणे आहे. पर्यावरणाचा समतोल ढासळण्याचे हे स्पष्ट लक्षण असून त्यात सुधारणा करण्यासाठी लवकरच ठोस पावले उचलली गेली नाहीत, तर येणाऱ्या काळात मोठे नुकसान सोसावे लागू शकते. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

महिलांमध्ये आर्थिक साक्षरतेची आवश्यकता

आजच्या युगात महिला प्रत्येक क्षेत्रात पुरुषांच्या बरोबरीने पाऊल टाकून चालत आहेत, पण तरीही ती अनेक बाबतीत मागेच आहेत. त्यापैकी एक प्रमुख क्षेत्र म्हणजे महिलांची आर्थिक साक्षरता. या बाबतीत फक्त गरीब, ग्रामीण आणि अशिक्षित महिलाच मागे  नाहीत, तर शहरी मध्यमवर्गीय आणि उच्चवर्गीय सुशिक्षित महिलांमध्येही आर्थिक साक्षरता आणि माहितीचा अभाव दिसून येतो. 2020-21 मध्ये ग्लोबल फायनान्शिअल लिटरसी एक्सलन्स सेंटर (GFLE) ने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, भारतीय प्रौढ लोकसंख्येपैकी केवळ 24 टक्के लोक आर्थिक बाबतीत साक्षर आहेत. इतर प्रमुख उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत भारताचा आर्थिक साक्षरता दर सर्वात कमी आहे. महिलांच्या बाबतीत तर परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे.  ते राज्यानुसार 4 टक्के ते 50 टक्क्यांपर्यंत आहे.

महाराष्ट्र, दिल्ली आणि पश्चिम बंगाल या महानगर क्षेत्रांमध्ये अनुक्रमे 17 टक्के, 32 आणि 21 टक्के आर्थिक साक्षरता दर आहे. बिहार, राजस्थान, झारखंड आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये, जिथे दारिद्र्य जास्त आहे, तिथे साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे. हे आकडे आंतरराज्य असमानता देखील दर्शवतात. गोव्यात सर्वाधिक पन्नास टक्के महिला आर्थिक साक्षरता आहे, तर छत्तीसगडमध्ये आर्थिक साक्षरतेचा तीव्र अभाव आहे. तिथे आर्थिक साक्षरतेचा सर्वात कमी दर आहे, फक्त चार टक्के. आजकाल बँकांमधून होणारे व्यवहार वाढत असताना, क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्डे सामान्य झाली आहेत आणि आता 'कॅशलेस' व्यवहारांवर भर दिला जात आहे, तेव्हा महिलांचा एक मोठा वर्ग बँकेची सामान्य कामेही करू शकत नाही. बँकेत पैसे जमा करणे किंवा काढणे असो किंवा एटीएम कार्ड वापरणे असो, बहुतांश महिला या सर्व कामांसाठी पती, मुलगा, भाऊ किंवा इतर कोणत्या तरी नातेवाईकावर अवलंबून असतात.

याचा फटका महिलांनाही अनेकदा सहन करावा लागतो.  त्यांच्या खात्यातूनही मोठी रक्कम काढली जाते. कमी पैसे काढतो असे सांगून त्यांच्या खात्यातून जास्त रक्कम काढली जाते. एटीएमचा गैरवापर केला जातो. त्या महिलेच्या नकळत, तिला न सांगता तिच्या खात्यावर नामांकन  केले जाते. कोऱ्या धनादेशांवर स्वाक्षरी घेतली जाते, मग नंतर मनमानी रक्कम भरली जाते आणि काढली जाते. थोडेफार ऑनलाईन समजणाऱ्या व त्यावरून व्यवहार करणाऱ्या महिलांना रिवॉर्ड पॉइंट्स'च्या आधारे किंवा रोख मिळवण्याच्या नावावर 'ओटीपी' मागवून किंवा लिंक पाठवून त्यावर क्लिक करायला लावून त्यांच्या बँक खात्यातील जमा केलेली रक्कम काढली जाते.अशा अनेक घटनांच्या बातम्या वर्तमानपत्रातून किंवा चॅनेलमधून प्रसिद्ध होत असतात. बहुतांश घटनांमध्ये कारवाई होत नाही आणि पीडितेचे पैसे बुडतात. अनेक वेळा महिलेचे पुरुष नातेवाईक तिला बँकेच्या कामकाजाबाबत जाणूनबुजून ओळख करून देत नाहीत.

महिलांमध्ये आर्थिक साक्षरतेच्या कमतरतेचे दोन प्रकारचे परिणाम होतात.  एक म्हणजे पैशाच्या व्यवहारात महिला पुरूष नातेवाइकांवर पूर्णपणे अवलंबून असतात. त्यांना असे कोणतेही काम करण्याचा आत्मविश्वास नसतो आणि काही कारणाने त्यांचे नातेवाईक जवळ नसतील तर त्यांचे संपूर्ण आर्थिक व्यवहार ठप्प होऊन जातात. दुसरे म्हणजे, आर्थिक साक्षरतेच्या अभावाला कारणीभूत बहुतेकदा स्त्रिया स्वतःच असतात. हे काम शिकण्या आणि करण्याबाबत त्या आळस करतात. काही तांत्रिक गोष्टी शिकून, समजून घेण्याचा प्रयत्नही करत नाहीत. या उदासीनतेचा फटका त्यांनाच सहन करावा लागत आहे. बँकांच्या सर्वसाधारण कामाच्याबाबतीत महिलांची ही अवस्था असेल तर  पैशांची गुंतवणूक कुठे करायची, कधी गुंतवणूक करायची, किती गुंतवणूक करायची आणि ती कशी मिळवायची, किती मिळवायची अशा गोष्टींची माहिती त्यांना असेल अशी अपेक्षा करणे निरर्थक आहे. विमा काढण्याबाबत तर बोलायची सोयच नाही. या कारणास्तव, महिला  त्यांचे पैसे एकतर चुकीच्या ठिकाणी किंवा चुकीच्या व्यक्तीद्वारे गुंतवतात आणि फसतात.

आजकाल विधवा आणि परित्यक्ता  अशा महिलांची एकाकी जीवन जगण्याची प्रवृत्तीही वाढत चालली आहे. अशा परिस्थितीत त्यांना मुलांचे शिक्षण, लग्न, घरबांधणी आदींसाठी मोठ्या प्रमाणावर पैशांची गरज असते. बचत केली नसल्याने त्यांना बाहेरून किंवा सावकारांकडून कर्ज घ्यावे लागते. आर्थिक साक्षरतेअभावी त्या सेठ-सावकारांच्या किंवा खासगी संस्थांच्या तावडीत अडकतात. तेथे त्यांना उच्च व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागू शकते, ज्याची परतफेड करणे त्यांच्यासाठी कठीण होऊन बसते. त्यांची मालमत्ता जप्त केली जाते किंवा हडप केली जाते. एक मजबूत आर्थिक शिक्षण प्रणाली महिलांना त्यांच्या बचत आणि गुंतवणुकीचे प्रभावीपणे व्यवस्थापन करण्यास मदत करू शकते. याद्वारे, त्या त्यांची बचत अशा प्रकारे गुंतवू शकतात की त्यांना त्यातून जास्तीत जास्त लाभ मिळू शकेल आणि ठेवीची रक्कम देखील सुरक्षित असेल. त्याचप्रमाणे सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून महिलांना योग्य विमा संरक्षण मिळणेही आवश्यक आहे. आजारपणाच्या बाबतीत आरोग्य विमा संरक्षण देखील आवश्यक आहे. यामुळे उपचारासाठी खर्च केलेल्या मोठ्या रकमेची व्यवस्था करण्यास मदत होते. जेणेकरुन त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबास आजारपणाच्या वेळी उपचार घेण्यास आर्थिक त्रास होऊ नये .हेदेखील केवळ महिलांच्या आर्थिक साक्षरतेमुळेच शक्य आहे.

यंदाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने लोकांमध्ये आर्थिक साक्षरता वाढवण्यासाठी अशासकीय स्वायत्त संस्थांच्या माध्यमातून या दिशेने प्रयत्न करण्याची तरतूद केली आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थी, महिला, ग्रामीण आणि शहरी गरीब, संरक्षण कर्मचारी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसह विविध लक्ष्य गटांपर्यंत केंद्रीय बँक आणि सामान्य बँकिंग संकल्पनांचे ज्ञान पोहोचवण्याच्या उद्देशाने भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 'वित्तीय साक्षरता योजना' नावाचा प्रकल्प सुरू केला आहे.आर्थिक शिक्षण 2020-2025 साठी राष्ट्रीय धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्याअंतर्गत डिजिटल व्यवहारांच्या सोयी, डिजिटल व्यवहारांची सुरक्षा, व्यवहारात खबरदारी, ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण याबाबत आवश्यक ती व्यवस्था करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 'सेबी', रिझर्व्ह बँक आणि इतर संस्था देखील वेळोवेळी जाहिरातींद्वारे बँक व्यवहार आणि ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यासाठी माहिती देतात, जेणेकरून आर्थिक साक्षरता वाढू शकेल. या सर्वांमध्ये महिलांच्या जास्तीत जास्त सहभागाची गरज असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

आज देशातील जवळपास 1.4 अब्ज लोकसंख्येमध्ये , ज्यात निम्म्याहून अधिक महिला आहेत, त्यांच्यामध्ये आर्थिक जागरूकतेचा दीर्घकाळापर्यंत चालणारा प्रभाव पडेल.देशातील शाळा, महाविद्यालये, महिला बचत गट, अंगणवाडी केंद्रे इत्यादींमध्ये आर्थिक शिक्षणाला महत्त्व देऊन, त्यामध्ये काम करणाऱ्या महिलांना आर्थिक साक्षरतेबाबत विशेष प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे, जेणेकरून त्या त्यांच्या संपर्कात येणाऱ्या महिलांना आवश्यक माहिती देऊ शकतील. गटाशी संबंधित महिला त्यांच्या स्तरावर माहिती, प्रशिक्षण देऊ शकतात. शहरी आणि ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या बँकांनीही महिलांना आर्थिक व्यवहारांची माहिती देण्यासाठी वेळोवेळी कार्यक्रम राबवावेत, जेणेकरून त्यांना बँकिंगशी संबंधित माहिती मिळू शकेल. बँक आणि आर्थिक कामाचे ज्ञान नसलेल्या महिलांनी स्वतः पुढे येऊन शिकण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज आहे. किमान, बँक खाते उघडणे, चेक भरणे, पैसे जमा करणे, पैसे काढणे, जमा करणे, एटीएम वापरणे, ऑनलाइन पेमेंट करणे इत्यादीसारख्या सामान्य कामाच्या गोष्टींचे ज्ञान असणे आजच्या युगात खूप महत्वाचे झाले आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

व्यवसायातील संशोधन आणि नाविन्य

आजकाल, राष्ट्रीय आणि जागतिक स्तरावर प्रकाशित होत असलेल्या अभ्यास अहवालांमध्ये, भारतातील आर्थिक आणि औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी, सरकारने तसेच देशातील उद्योगांनी संशोधन आणि विकास (R&D) वर अधिक लक्ष केंद्रित केले पाहिजे असे समोर येत आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की ताज्या अहवालांनुसार, सध्या जगाच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) सुमारे दोन टक्के संशोधन आणि विकासासाठी खर्च केला जातो. युरोपियन युनियनमध्ये जीडीपी च्या सुमारे दोन टक्के R&D वर खर्च होत आहे आणि अमेरिका, जपान आणि इतर अनेक विकसित देशांमध्ये तीन टक्क्यांहून अधिक खर्च केला जात आहे. तर सध्या भारतात यावर जीडीपीच्या 0.67 टक्के खर्च होत आहे. सध्या, अमेरिका, चीन, जपान, जर्मनी आणि दक्षिण आफ्रिका यांचा हिस्सा जगातील संशोधन आणि विकासावर खर्च होणाऱ्या वार्षिक रकमेच्या तीन चतुर्थांशपेक्षा जास्त आहे. हे सर्व देश संशोधन आणि विकासाच्या बळावर उद्योग-व्यवसायाच्या क्षेत्रात जगात आघाडीवर आहेत.

इंदूर येथे नुकत्याच झालेल्या 'इंडियन सोसायटी ऑफ क्रिटिकल केअर मेडिसिन'च्या 29व्या जागतिक परिषदेत, आरोग्य संशोधनाच्या क्षेत्रात अभूतपूर्व जागतिक योगदान देणाऱ्या फ्रान्सच्या जीन-लुईस टेबोल यांनी सांगितले की, भारताकडे ज्ञानाचा खजिना आहे, परंतु त्याची संशोधनात कमतरता आहे. भारतातील सरकारसह उद्योगांनी संशोधन आणि नवकल्पना (रिसर्च-इनोवेशन) वर अधिक लक्ष दिल्यास, भारत जगात आरोग्यासह विविध आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्रात वेगाने उंची गाठू शकेल. भारताने गेल्या दशकात संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण क्षेत्रात प्रगती केली असली तरी जगातील इतर प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत तो अजूनही मागे आहे. अलीकडेच, संयुक्त राष्ट्रांच्या एजन्सी 'वर्ल्ड इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी ऑर्गनायझेशन' (WIPO) द्वारे जारी केलेल्या 'ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स' मध्ये, भारत 2022 मध्ये चाळीसव्या स्थानावर पोहोचला आहे, तर 2021 मध्ये तो शेहेचाळीसव्या स्थानावर होता.

2015 मध्ये भारत एक्याऐंशीव्या क्रमांकावर होता.  सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे भारताने निम्न मध्यम उत्पन्न गटाच्या जागतिक नवोपक्रम निर्देशांकात प्रथम स्थान गाठले आहे. या गटात जगातील छत्तीस देशांचा समावेश करण्यात आला आहे. ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्समध्ये स्वित्झर्लंड पहिल्या, अमेरिका दुसऱ्या आणि स्वीडन तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. थायलंड, व्हिएतनाम, रशिया आणि ब्राझील यांसारख्या देशांच्या तुलनेत भारत नाविन्याच्या बाबतीत पुढे गेला आहे. उल्लेखनीय आहे की अलीकडेच 'स्मार्ट इंडिया हॅकाथॉन' समारंभाला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, सध्या संशोधन आणि नवोन्मेष निर्देशांकात भारताची क्रमवारी वाढत आहे. संशोधन आणि कल्पकतेमुळे पायाभूत सुविधा, आरोग्य, डिजिटल, कृषी, शिक्षण, संरक्षण यासह विविध क्षेत्रात प्रगती होत आहे. भारतातील नवकल्पना जगातील सर्वात स्पर्धात्मक, किफायतशीर, शाश्वत, सुरक्षित आणि व्यापकपणे लागू होणारे उपाय ऑफर करत आहेत.

आज भारतात सत्तर हजारांहून अधिक स्टार्टअप्स आहेत, त्यापैकी शंभरहून अधिक युनिकॉर्न आहेत. अशा परिस्थितीत संशोधन आणि नवनिर्मितीला अधिक प्रोत्साहन देऊन देशाला उत्पादन केंद्र बनविण्यासह विविध क्षेत्रात विकासाला नवी गती देण्याच्या मार्गावर भारत पुढे जात आहे. कोविड-19 ही भारतातील नवीन वैद्यकीय संशोधन आणि नवनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्याची संधी होती. जेव्हा फेब्रुवारी-मार्च 2020 मध्ये देशात कोरोना संसर्गाची पहिली लाट सुरू झाली तेव्हा त्याच्या प्रतिबंधासाठी कोरोना लसीशी संबंधित संशोधन आणि उत्पादनाच्या कल्पना पुढे येऊ लागल्या होत्या. साधारणपणे कोणत्याही आजाराची लस तयार करण्यासाठी अनेक वर्षे लागतात, परंतु भारतातील कोरोना विषाणूचे आव्हान पाहता, त्याची लस बनवण्याचे अवघड लक्ष्य काही महिन्यांतच पूर्ण करण्यात आले.

कृषी क्षेत्राच्या प्रगतीमध्ये कृषी संशोधन आणि नवकल्पना यांचाही प्रभावी वाटा आहे. केंद्रीय कृषिमंत्र्यांच्या मते, देशातील कृषी संशोधनाशी संबंधित 100 हून अधिक संशोधन संस्था, ७५ कृषी विद्यापीठे आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदेच्या (आयसीआर) 20 हजार हून अधिक शास्त्रज्ञांचे समर्पित संशोधन कार्य आणि नवोपक्रमाला चालना देण्या बरोबरच कृषी क्षेत्राला विकासाकडे नेले जात असून त्यामुळे नवा अध्यायाला सुरुवात झाली आहे. असे असूनही या क्षेत्रात भारतातील उद्योग आणि व्यवसाय  खूप मागे आहेत. हे उल्लेखनीय आहे की युरोपियन आयोग दरवर्षी संशोधन आणि नवकल्पना लक्षात घेऊन जगातील आघाडीच्या अडीच हजार कंपन्यांची माहिती प्रकाशित करते. 2021 च्या आकडेवारीनुसार या कंपन्यांमध्ये भारतातील केवळ 24 कंपन्यांचा समावेश आहे. तर अमेरिकेच्या 822, चीनमधल्या 678, जपानमधल्या 233 आणि जर्मनीतल्या 114 कंपन्यांचा समावेश आहे.

परिस्थिती अशी आहे की जगातील पहिल्या पन्नास मोठ्या कंपन्यांच्या यादीत समाविष्ट असलेल्या भारतातील आंतरिक शोध आणि विकास (इन-हाऊस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट) मध्ये  एकही मोठी संशोधन गुंतवणूक करणारी कंपनी नाही. देशातील सर्वोच्च कंपनी असलेल्या टाटा मोटर्स संशोधन आणि नवोपक्रमाच्या बाबतीत जगात अठ्ठावन्नाव्या क्रमांकावर आहे. एवढेच नाही तर संपूर्ण भारत जितकी गुंतवणूक करते त्यापेक्षा जगातील पहिल्या सात कंपन्या संशोधन आणि नवोपक्रमात जास्त गुंतवणूक करतात. देशातील सर्वात फायदेशीर सॉफ्टवेअर, वित्तीय सेवा, पेट्रोकेमिकल्स आणि मेटल प्रोसेसिंग क्षेत्रातील कंपन्या संशोधन आणि नाविन्यपूर्ण खर्च करण्यात खूप मागे आहेत. परिस्थिती अशी आहे की देशातील टॉप 10 सर्वाधिक कमाई करणार्‍या सॉफ्टवेअर कंपन्या त्यांच्या विक्रीतील केवळ 1 टक्का संशोधन आणि नवोन्मेषावर खर्च करतात, तर सरासरी जागतिक कंपन्या 10 टक्के संशोधन आणि नवनिर्मितीवर खर्च करतात.

या बाबतीत मागे राहिल्यामुळे भारताला अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रात पुढे जाता आलेले नाही. हेच कारण आहे की तंत्रज्ञान हार्डवेअर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, वैमानिक, उत्पादन साहित्य, रसायन, औद्योगिक अभियांत्रिकी, फार्मास्युटिकल आणि ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रातील जागतिक बाजारपेठेत भारतीय कंपन्यांना फारच मर्यादित प्रवेश आहे. संशोधन आणि नवनिर्मितीचे बहुआयामी फायदे आहेत. याच्या आधारे विविध देशांतील उद्योजक आणि व्यावसायिक एखाद्या देशात आपले उद्योग आणि व्यवसाय सुरू करण्याचे निर्णय घेतात. जगभरातील सरकारेही त्यांच्या जागतिक उद्योग-व्यावसायिक संबंधांसाठी ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स लक्षात घेऊन धोरणे राबवतात. भारतात संशोधन आणि नवकल्पना जसजशा वाढत आहेत, तसतसे त्याचे फायदे दिसू लागले आहेत.

त्यामुळे अमेरिका, युरोप आणि आशियाई देशांतील मोठमोठ्या कंपन्या त्यांचे 'ग्लोबल इन हाउस सेंटर' (GIC) वाढवत आहेत. प्रख्यात जागतिक वित्तीय आणि व्यावसायिक कंपन्या भारतात झपाट्याने त्यांची पावले टाकताना दिसत आहेत. यामुळे देशातील स्पर्धा आणि रोजगाराच्या संधी वाढत आहेत. सुमारे सहा-सात दशकांत, माहिती तंत्रज्ञान, दळणवळण, औषध, अवकाश संशोधन, ऊर्जा आणि इतर अनेक क्षेत्रात वेगाने वाटचाल करून संशोधन आणि नवकल्पना यावर अधिक खर्च करून अमेरिका जगातील सर्वात शक्तिशाली देश बनला आहे. आर्थिक महासत्ता आणि विकसित देश होण्यासाठी भारतालाही संशोधन आणि विकासाच्या अशा सुविचारित धोरणावर काम करावे लागेल, जेणेकरून सरकार, खाजगी क्षेत्र आणि संशोधन संस्था यांच्यातील सहजीवन आणि समन्वयाचे धागे पुढे नेले जातील. विशेषत: देशातील मोठ्या कंपन्यांमध्ये संशोधन आणि विकासासाठी गुंतवणूक वाढवावी लागेल. देशाचा झपाट्याने होत असलेला विकास आणि सरकारकडून सर्वसामान्यांचे आर्थिक-सामाजिक कल्याण पाहता देशातील उद्योग-व्यवसाय विश्वाच्या माध्यमातून जगातील विविध विकसित देशांप्रमाणे भारतही संशोधन आणि नवोपक्रमावर जीडीपीच्या दोन टक्क्यांहून अधिक खर्च करेल, अशी अपेक्षा आहे.

अवयवदान करण्यात महिलाच आघाडीवर

अवयव प्रत्यारोपणाची प्रक्रिया सरळ आणि सुलभ करण्यासाठी भारत सरकार 'एक राष्ट्र-एक धोरण' लागू करणार आहे. आता देशातील कोणत्याही रुग्णालयात अवयवदान आणि त्याचे प्रत्यारोपण करता येणार आहे. भारत सरकारने मूळ निवासी प्रमाणपत्राची सक्ती काढून टाकण्याबरोबरच वयोमर्यादेची सक्तीही रद्द केली आहे. आता गरजू रुग्ण कोणत्याही राज्यात अवयव मिळवण्यासाठी नोंदणी करू शकतात. आता नोंदणीसाठी रुग्णांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तेलंगणा, महाराष्ट्र, गुजरात आणि केरळ ही राज्ये अवयवदान नोंदणीच्या बहाण्याने पाच हजार ते दहा हजार रुपये आकारत असल्याची माहिती आहे. गेल्या दहा वर्षांत अवयव प्रत्यारोपणाची मागणी वाढली असली तरी उपलब्धता कमी आहे. 2022 मध्ये पंधरा हजारांहून अधिक अवयवांचे प्रत्यारोपण झाले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, अवयव प्रत्यारोपणात दरवर्षी सत्तावीस टक्क्यांनी वाढ होत आहे. मात्र मागणीच्या तुलनेत पुरवठा होताना दिसत नाही.  हे पाहता आता स्तंभ कोशिका (स्टेम सेल्स)च्या माध्यमातून अवयवांचे उत्पादन वाढवण्याची गरज आहे.

भारतात अवयव न मिळाल्याने दरवर्षी पाच लाख लोकांचा मृत्यू होतो. दरवर्षी दोन लाख लोकांचा यकृत, पन्नास हजार लोक हृदयाशी संबंधित आणि दीड लाख लोकांचा किडनीशी संबंधित आजाराने मृत्यू होतो. मात्र, अनेकांनी किडनी प्रत्यारोपणासाठी आपली किडनी दान करण्यास सुरुवात केली आहे. मात्र वर्षभरात केवळ पाच हजार रुग्णांनाच किडनी दानाचा लाभ मिळतो. यापैकी ९० टक्के किडनी महिलांच्या किंवा जवळच्या नातेवाईकांच्या असतात. अशा परिस्थितीत कृत्रिमरीत्या अवयवांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे. मानवी त्वचेची फक्त एक स्तंभ कोशिका ( स्टेम सेल) विकसित केल्यास अनेक रोगांवर उपचार होण्याची शक्यता उघड झाली आहे. मानवी शरीराच्या क्षय झालेल्या भागावर स्टेम पेशींचे प्रत्यारोपण केल्याने अवयव विकसित होऊ लागतात. सुमारे दहा लाख स्तंभीय पेशींचा एक समूह म्हणजे सुईच्या टोकाचा आकार होय. एवढ्या चमत्कारिक कामगिरीनंतरही संपूर्ण वैद्यकीय समुदाय या पद्धतीला रामबाण उपाय मानत नाही. 

नैसर्गिक क्षरणाने किंवा अपघाताने शरीराचे अवयव नष्ट झाल्यानंतर जैविक प्रक्रियेत सुधारणा करण्याच्या पद्धतीत अजून सुधारणा करण्याची गरज आहे. इथे स्त्रीच्या नाभीसंबधीपासून मिळणाऱ्या स्टेम सेल्सचाही आनुवंशिक आजार बरा करण्यासाठी औषध म्हणून वापर केला जाऊ लागला आहे. त्यासाठी भारतासह जगात गर्भनाळ रक्त बँक (कॉर्ड ब्लड बँका(ही अस्तित्वात येत आहेत. यामध्ये प्रसूतीनंतर लगेचच नाळ कापून, त्यातून मिळणाऱ्या स्टेम सेल्स जतन करून ठेवल्या, तर दोन दशकांनंतरही कुटुंबातील सदस्यांवर उपचार करणे शक्य होते. नाभीसंबधीतून काढलेले रक्त थंड स्थितीत एकवीस वर्षे सुरक्षित ठेवता येते. मात्र या बँकेत स्टेम सेल्स ठेवण्याचे शुल्क किमान एक- दीड लाख रुपये आहे. अशा परिस्थितीत गरीब लोक या बँकांचा वापर करू शकतील अशी अपेक्षा करता येईल का? या बँका सुरू करण्याची प्रक्रिया अद्यापही सरकारी पातळीवर सुरू झालेली नाही. या बँका खासगी रुग्णालयांमध्ये सुरू झाल्या असून पंच्याहत्तरहून अधिक बँका पेशींचे जतन करण्यात गुंतल्या आहेत. या पद्धतीमुळे यकृत, मूत्रपिंड, हृदयविकार, मधुमेह, कुष्ठरोग, मज्जातंतू यांसारखे आनुवंशिक आजार बरे करणे शक्य आहे. 

महिलांच्या मासिक पाळीच्या वेळी बाहेर पडणाऱ्या रक्तामध्ये आयुष्य निरोगी आणि दीर्घायुषी बनवण्याची क्षमता असल्याचे आढळून आले आहे. नवीन संशोधनात असे दिसून आले आहे की हे रक्त स्टेम पेशींनी समृद्ध आहे, ज्याचा उपयोग अनेक रोगांवर उपचार करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. या पेशींचे जतन करण्याच्या उद्देशाने मुंबईत ‘मेन्स्ट्रुअल स्टेम सेल’ बँकही सुरू करण्यात आली आहे.संशोधनातून असे दिसून आले आहे की मासिक पाळीच्या स्त्रियांच्या रक्तातून मिळवलेल्या स्टेम पेशींना अस्थिमज्जेतून काढलेल्या पेशींपेक्षा यशस्वी होण्याची शक्यता शंभरपट जास्त असते.त्यांच्या संकलनासाठी वैद्यकीय तज्ञाचीही आवश्यकता नाही. महिला मासिक पाळीच्या वेळी किटमध्ये रक्त गोळा करू शकतात आणि किट बँकेत जमा करू शकतात. भारतातही गर्भाशय प्रत्यारोपणाला सुरुवात झाली आहे. पुण्यात एका महिलेने आईच्या गर्भाशयाचे प्रत्यारोपण करून बाळाला जन्म दिला आहे. रिओ डी जनेरियोमध्ये एका 32 वर्षीय महिलेने मृत महिलेच्या गर्भाशयाचे प्रत्यारोपण करून निरोगी बाळाला जन्म दिला आहे. स्त्रियांची ही विश्लेषणता विज्ञानाच्या जगात एक चमत्कार मानली जात आहे.

परंतु स्टेम सेल थेरपीच्या या प्रणाली अजूनही बाल्यावस्थेत आहेत. उपचारही महाग आहेत.  या कारणास्तव, यकृत आणि मूत्रपिंडाच्या आजारांमध्ये प्रत्यारोपणाला सर्वाधिक मागणी आहे. त्याच्या पुरवठ्यासाठी सरकार ब्रेन डेड लोकांकडून अवयव मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रत्यारोपणासाठी अवयव पुरवठा करण्याचे हे सर्वोत्तम माध्यम आहे जे लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करून पूर्ण केले जाऊ शकते. देशात दरवर्षी पन्नास हजार लोक हृदय प्रत्यारोपणाची प्रतीक्षा करत असतात. यापैकी फक्त 10-15 जणांचे हृदय प्रत्यारोपण होते. देशात अवयव प्रत्यारोपणाची गरज असलेल्या लोकांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. मात्र त्या प्रमाणात अवयवदाते उपलब्ध होत नाहीत.  देशात 640 वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालये आहेत, ज्यामध्ये अवयव प्रत्यारोपण आणि स्टेम सेलचे उत्पादन केले जाऊ शकते. यामध्ये अवयव प्रत्यारोपण आणि उत्सर्जन (एमेसिस ) या अभ्यासक्रमांनाही नव्या वैद्यकीय शिक्षणाची जोड देण्यात आली आहे. असे असूनही, केवळ काही वैद्यकीय संस्थांमध्ये अवयव प्रत्यारोपण आणि विच्छेदन शस्त्रक्रिया करण्याची सुविधा आहे.

त्यामुळे सध्या अवयव प्रत्यारोपणाची सर्वात प्रभावी पद्धत म्हणजे अवयवदान. ते तीन प्रकारे पुरवले जाऊ शकते.  प्रथम, कोणतीही व्यक्ती जिवंत असताना आपले मूत्रपिंड किंवा यकृत दान करू शकते. दुसरे म्हणजे, जेव्हा एखादी व्यक्ती मानसिकदृष्ट्या मृत होते, तेव्हा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या परवानगीने अवयवदान केले जाऊ शकते. मात्र या अवयवदानासाठी कालमर्यादा आहे. मृत व्यक्तीचे अवयव वेळेत काढले जावेत, त्यात कुटुंबाची परवानगी कायद्याने आवश्यक असते. जनजागृतीमुळे हे शक्य झाले तर नव्वद टक्के महिलांना त्यांची किडनी दान करण्याची गरज भासणार नाही आणि अवयवदानाशी संबंधित लैंगिक विषमता कालांतराने दूर होईल. अहमदाबादमधील प्रतिष्ठित किडनी हॉस्पिटलमध्ये अवयव दानाच्या अभ्यासात महिलांबाबत लैंगिक असमानता उघड झाली आहे. अवयव प्रत्यारोपणात स्त्रिया पुरुषांपेक्षा खूप पुढे आहेत, पण जेव्हा त्यांना अवयवांची गरज भासते तेव्हा त्यांना ते मिळू शकत नाहीत. 'द ट्रान्सप्लांट सोसायटी'च्या 28 व्या आंतरराष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये सादर केलेल्या डेटावरून असे दिसून आले आहे की 90% पुरुष गराजवतांना  किडनी दाता म्हणून त्यांच्या पत्नी पुढे आल्या आहेत. 69 टक्के महिला अवयव दान करतात, तर केवळ पंचवीस टक्के पुरुष. 

दुसरीकडे, 74.2 टक्के स्त्रिया त्यांच्या नातेवाईकांना अवयव दान करतात, परंतु त्यांना दानात केवळ 21.8 टक्के अवयव मिळतात. सत्तर टक्के माता मुलांना अवयव दान करतात, तर तीस टक्के वडील असे दान करतात. पंचाहत्तर टक्के आजी नातवंडांना अवयव दान करतात, तर फक्त पंचवीस टक्के आजोबा करतात. म्हणजेच येथेही लिंगभेद अबाधित आहेत.  मात्र, गेल्या दहा वर्षांत अवयव प्रत्यारोपणाचे प्रमाण वाढले आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, अवयव प्रत्यारोपणाची एकूण संख्या 2013 मध्ये 4,990 वरून 2022 मध्ये 15,561 पर्यंत वाढली आहे. परंतु अवयव प्रत्यारोपणाची गरज केवळ अवयवांच्या निर्मितीतूनच भागवली जाऊ शकते, हे स्पष्ट आहे.  त्यामुळे या जैवतंत्रज्ञानाला चालना देण्याची गरज आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली