जलसंकटावर मात करण्याची गरज

संयुक्त राष्ट्रांच्या जागतिक जल विकास अहवालानुसार जगातील पाण्याची मागणी दरवर्षी जवळपास एक टक्क्याने वाढत असून पुढील दोन दशकांत ती आणखी वाढणार आहे. या अहवालानुसार विकसनशील आणि उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांमध्ये पाण्याची मागणी झपाट्याने वाढणार आहे. शेतीपेक्षा  औद्योगिक आणि घरगुती वापरासाठी पाण्याच्या मागणीला अधिक वेग येईल. जगभरातील अनेक शहरांना हवामान बदलामुळे पूर आणि दुष्काळासारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. सध्या भारतातील अनेक शहरांमध्ये पाण्याचे भीषण संकट आहे. विशेष म्हणजे जलसंकटाचा सामना करणारी बहुतांश शहरे नद्यांच्या काठावर वसलेली आहेत. वास्तविक, येथील मोठ्या लोकसंख्येने या नद्यांच्या पाण्याचा अव्याहतपणे वापर केला आहे. अनेक पाण्याचे स्रोत सतत कोरडे होत आहेत. 

ज्या वेगाने जंगले नष्ट होत आहेत त्यापेक्षा तिप्पट वेगाने पाण्याचे स्रोत कोरडे होत असल्याचे संशोधनातून दिसून आले आहे. नीती आयोगाच्या 2018 च्या अहवालानुसार, देशातील अनेक शहरांमध्ये जलसंकट गंभीर स्वरूप धारण करत आहे. दिल्ली, बंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद आदी शहरांना या समस्येचा सर्वाधिक सामना करावा लागणार आहे.  2030 पर्यंत देशातील सुमारे चाळीस टक्के लोकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध होणार नाही. येत्या अकरा वर्षांत देशातील साठ कोटींहून अधिक जनता पिण्याच्या पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागेल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. जागतिक वन्यजीव निधी (डब्लूडब्लुएफ) च्या सर्वेक्षणात पुढील तीस वर्षांत जगातील 100 शहरांमध्ये पाण्याचे गंभीर संकट निर्माण होणार असल्याचे म्हटले आहे.

गेल्या दहा वर्षात भूजल पातळी 54 टक्क्यांनी घटली आहे. देशातील 55 टक्के विहिरी जवळपास कोरड्या पडल्या आहेत. वातावरणातील बदलामुळे आणि वाढत्या तापमानामुळे भविष्यात दुष्काळाची समस्या अधिक गडद होण्याची शक्यता आहे. तसे पाहिले तर आपल्या देशातील वार्षिक सरासरी पर्जन्यमान 1170 मिमी आहे, जे पश्चिम अमेरिकेपेक्षा जवळजवळ सहा पट जास्त आहे. असे असूनही, देशातील शहरी भागातील सुमारे 9 कोटी सत्तर लाख लोक पिण्याच्या स्वच्छ पाण्यापासून वंचित आहेत आणि ग्रामीण भागातील सुमारे 70 टक्के लोकांना प्रदूषित पाणी प्यावे लागते. देशातील सुमारे 33 कोटी लोक अशा ठिकाणी राहत आहेत जिथे दरवर्षी भीषण दुष्काळ पडतो. दुष्काळाला वैतागून शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. देशात अनेक नद्या असल्या तरी त्यातील उपलब्ध पाण्याचा दर्जा मात्र खूपच खालावला आहे. 

सध्या एकूण पाण्याच्या वापरापैकी 85 टक्के पाणी शेतीसाठी, 10 टक्के उद्योगांमध्ये आणि 5 टक्के घरांमध्ये वापरले जाते. 1994 मध्ये, देशात गोड्या पाण्याची दरडोई उपलब्धता सहा हजार घनमीटर होती. सन 2000 मध्ये ते प्रति व्यक्ती दोन हजार तीनशे  घनमीटर इतके कमी करण्यात आले. 2025 पर्यंत, त्याची उपलब्धता प्रति व्यक्ती केवळ 1600 घनमीटरपर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे. देशातील पावसाच्या पाण्यापैकी पासष्ट टक्के पाणी समुद्रात वाहून जाते. गटारी- नाल्यांमध्ये दररोज चार लाख लिटर पाणी सोडले जाते. पण यापैकी फक्त 20 टक्केच पाणी पुन्हा वापरले जाते. देशभरात पडणाऱ्या एकूण पावसापैकी केवळ पाच टक्के पावसाचे पाणी संरक्षित  केले, तरी वर्षभराची 100 कोटींहून अधिक लोकांची तहान भागू शकते. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर भूजल व्यवस्थापन प्रकल्प उभारावे लागतील, त्यामुळे लोकांना त्यांच्या भागातील भूजलाच्या उपलब्धतेची माहिती मिळेल आणि ते त्याचा योग्य वापर करू शकतील. 

देशातील अनेक नद्या, तलाव आणि जलसाठे कोरडे पडले आहेत. त्यामुळे अनेक भागातील पाण्याची पातळी धोकादायक पातळीच्या खाली गेली आहे. ज्या नद्यांवर धरणे बांधून पाण्याचा मुक्त प्रवाह बंद केला आहे, त्या नद्यांनाही धोका निर्माण झाला आहे.ज्या  धरणाद्वारा पाणी अडवले जात आहे, त्या पाण्याचा औष्णिक वीज केंद्र, अणुऊर्जा केंद्रे आणि औद्योगिक युनिटसाठी जास्तीत जास्त वापर केला जात आहे. शेतकरी सिंचनासाठी खोल खोदलेल्या कूपनलिकेचा वापर करतात.  घरगुती आणि औद्योगिक गरजांसाठीदेखील भूजल साठ्याचा वापर वाढला आहे. भूगर्भातील पाण्याचे योग्य पुनर्भरण होत नाही, उलट आधुनिक तंत्राच्या साहाय्याने जमिनीतील पाणी अक्षरशः शोषून काढले जात आहे. या अंदाधुंद पाणी पिळवणुकीचा परिणाम म्हणजे ज्या भागात दहा वर्षांपूर्वी 200 ते 300 फूट खोलीवर पाणी उपलब्ध होते, त्या भागात आता पाण्याची पातळी 700 ते 1000 फूट खोल गेली आहे. 

आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे माणसे तलाव, नद्यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करू लागले आहेत. पाण्याचा अपव्यय थांबविण्यासाठी ठोस प्रयत्न केले जात तर नाहीतच. शिवाय उपलब्ध असलेले साफ व स्वच्छ पाणीदेखील हळूहळू प्रदूषित होत आहे. त्यामुळे जलसंधारण, पाण्याचा विवेकपूर्ण वापर, पाण्याचा पुनर्वापर आणि भूजल पुनर्भरण याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. युनोस्कोच्या जागतिक जल विकास अहवाल 2018 मध्ये असे नमूद केले आहे की भारत हा जगातील सर्वात जास्त भूजलाचा अतिशोषण करणारा देश आहे. खते आणि कीटकनाशकांच्या अतिवापरामुळेदेखील जलप्रदूषण वाढत आहे. पाण्याचे शुद्धीकरण करून ते पुनर्वापरासाठी योग्य बनविण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. यामध्ये नॅनो तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल. पावसाचे ८५ टक्के पाणी नद्यांमधून समुद्रात जाते. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि कृत्रिम पुनर्भरण तंत्र वापरण्याची गरज आहे. विहिरी व कूपनलिका यांची खोली निश्चित केली पाहिजे. एका मानकानुसार, विहिरी आणि कूपनलिका यांची खोली केवळ चारशे फूट म्हणजे एकशे वीस मीटरपर्यंत असायला हवी. कृषी क्षेत्राच्या सिंचनासाठी ठिबक आणि स्प्रिंकलर पद्धतीचा वापर वाढायला हवा. कृत्रिम पुनर्भरण तंत्राचा अवलंब करून डोंगराळ भागातील भूजल पातळी सुधारता येते. या तंत्राद्वारे वाया जात असलेल्या पाण्याची बचत करून ग्रामीण भागात भूजल पातळी वाढवता येऊ शकते. 

जलसंकट टाळण्यासाठी प्रभावी जलव्यवस्थापनासोबतच पाण्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी गांभीर्याने पावले उचलण्याची गरज आहे. सरकारकडून होत असलेल्या प्रयत्नांबरोबरच सर्वसामान्यांनाही आपली जबाबदारी समजून घ्यावी लागेल, तरच आपण जलसंकटाला तोंड देऊ शकू. कृषी क्षेत्रातील पाण्याच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी, सिंचनाच्या आधुनिक पद्धतींचा अवलंब, पावसाच्या पाण्याचे संवर्धन आणि दूषित पाणी पुनर्वापर करण्यायोग्य करण्यासाठी योग्य प्रयत्न करावे लागतील. यासोबतच भूगर्भातील पाणी प्रदूषणापासून वाचवण्यासाठीही लक्ष द्यावे लागणार आहे. 

वॉटर हार्वेस्टिंगचे तंत्र आणि नवनवीन शोध याबरोबरच भारतातील पारंपरिक ज्ञान पद्धतीचाही आपण अवलंब केला पाहिजे. पूर्वी पावसाचे पाणी विहिरी, तलाव, सरोवर, पाझर तलाव इत्यादींमध्ये पुरेशा प्रमाणात साचत असे. ती परंपरा आपल्याला पुन्हा सुरू करावी लागेल, जेणेकरून जलाशयांमध्ये पुनर्भरण करून साठवता येईल. पावसावर आधारित शेती, नैसर्गिक शेतीसोबतच दुष्काळ प्रतिरोधक बियाणांच्या वापरालाही प्रोत्साहन द्यायला हवे. रसायने आणि कीटकनाशकांचा वापर कमीत कमी ठेवला पाहिजे, त्यामुळे जलप्रदूषण टाळता येईल.  जलस्रोत जंतूमुक्त करण्यासाठीही व्यवस्था असायाला हवी. पाण्याचा पुनर्वापर करणेदेखील अत्यंत महत्त्वाचे आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली