'भूतकाळ' आवडे सर्वांना

भूतकाळात रमायला आपल्या सगळ्यांनाच आवडतं. तुमचा विश्वास नसेल तर तुम्ही तुमच्या घरातल्या मोठ्या,ज्येष्ठ माणसांच्या गोष्टी आठवा. ते म्हणत की,आमच्या काळात तर  तूप चार आण्याला शेर मिळायचे आणि ताक तर दूध-दहीवाले फुकटात द्यायचे.  फक्त वयस्करच का, आपणही आपल्या शाळेतल्या दिवसांची आठवण काढतोच आणि एकादा वर्गमित्र भेटला तर मग बोलायलाच नको. शाळेतल्या आवडत्या शिक्षकांच्या गोष्टी,शाळेला दांडी मारून बघितलेला सिनेमा, शाळेबाहेर विकायला बसलेल्या मावशीकडून विकत घेतलेल्या नळ्या-पापड्या, बोरं-चिंचा आणि झाडावर चढून तोडलेले पेरू, कैऱ्या यांची आठवण काढताना आपण अजिबात थकत नाही. 

एका पिढीचा नायक सहगल, मोतीलाल आणि त्यानंतर देव-दिलीप-राज या तिघांनी लोकांच्या मनावर राज्य केले. पुढे लोकं राजेश खन्ना आणि अमिताभ बच्चन यांच्या अभिनयाचे वेडे होते. मी लहान असताना अमिताभ,जितेंद्र यांचे चित्रपट पाहिले. नववी-दहावीला असताना मला मिथुन चक्रवर्ती आवडायचा. पण  नंतरच्या पिढीने शाहरुख, अमीर आणि सलमान या खान तिकडीला हृदयात स्थान दिले.  नव्या पिढीचे त्यांचे त्यांचे नायक आहेत आणि सिनेमा हॉलच्या मोठ्या पडद्याऐवजी आता नवीन पिढीला इंटरनेटवर वेब सिरीजच्या रूपात रममाण व्हायला आवडते.  आपल्या एक गोष्ट लक्षात येते का पहा-  प्रत्येक पिढी त्यांच्या काळातील नायक आणि नायिका यांची आठवण ठेवते आणि असे म्हणते की आमच्या काळात असे उत्कृष्ट चित्रपट बनले होते.

येणाऱ्या पिढीसाठी इंटरनेटदेखील कदाचित जुने असू शकते, कारण तंत्रज्ञान दरवर्षी किंवा दोन वर्षात काहीतरी नवीन आणते.  तथापि, तंत्रज्ञान किती वेगवान प्रगती करेल, कितीही स्मार्ट कॉम्प्युटर असतील, कितीही वेगवान लॅपटॉप आले तरीसुद्धा, आमच्यासारख्या संगणकाचा पहिल्यांदा वापर केलेल्या 1.2 एमबी आणि 1.44 एमबी फ्लॉपीचे कौतुक करणारच!  आजच्या पिढीतील बर्‍याच तरुणांनी फ्लॉपीबद्दल ऐकलेही नसेल. तसं तर आम्ही त्या पिढीचे आहोत, ज्यावेळी पाच-दहा पैसे किंवा वीस पैसे आणि पंचवीस-पन्नास पैसे वापरले जायचे.  रुपया आणि दोन रुपये म्हणजे आमच्यासाठी मोठी गोष्ट होती. मी लहान असताना दहा-वीस पैशांत मूठभर पिवळे वाटाणे मिळायचे. रूपयाच्या आतील चार आणे, आठ आणे आता विस्मृतीत गेले आहेत. रुपयाला तर काहीच किंमत राहिली नाही. आपला रुपया अर्थकारणात पार कोसळला आहे. चहादेखील कुठे पाच रुपये तर कुठे दहा रुपये कप (ग्लास) मिळतो आहे. आता चहा गुळाचा, दुधाचा, कोरा असा मिळू लागला आहे. कोऱ्या चहात लिंबू पिळून मिळतो आहे. अर्थात चहा आता कटिंगमध्येच मिळतो.   अशा परिस्थितीत गायक चंचलचं महागाईवरचं गायलेलं ते गाणं आठवतं, ‘पहले मुट्ठी में पैसे लेकर थैला भर शक्कर लाते थे… अब थैले में पैसे जाते हैं और मुट्ठी में शक्कर आती है’. आज महागाईची मिजास वाढली आहे. आणि एके काळी तर कांद्याच्या दरावरून सरकारही पाडले गेले होते. बघा... दहा-वीस पैशांचा विषय निघाल्यावर मी आणि तुम्ही शेवटी भूतकाळात रमून गेलोच.

 गृहिणीदेखील आपापसात चर्चा करतात, तेव्हा भाजी-आमटीचा विषय निघतोच.  मग गोष्टी निघतात-पूर्वी कोबी,प्लॉवरची भाजी किती स्वादिष्ट लागायची.आम्ही तर कच्चीच खात असू.पण आता काय कुणासठाऊक कसलं रसायन ,कसलं खत टाकलं जातं,त्यामुळं प्लॉवरची फुलं मोठी मोठी आणि पांढरीशुभ्र!पण चव तर लागतच नाही. आमच्यावेळी शाळेतून आल्यावर लोणच्यासोबत भाकरी खाताना ती किती चिविष्ट लागायची.मात्र आजची मुलं नूडल्स, पिझ्झा, पास्ताशिवाय काही खातच नाहीत.त्याशिवाय त्यांचं काही चालतच नाही.

बोलायचं म्हटलं तर मग गोष्टी शाळेच्या असो, सिनेमाच्या असो किंवा तंत्रज्ञानाच्या. घरातल्या भाजी-भाकरीची असो वा कोणतीही ,जुन्या गोष्टी, जुन्या आठवणी निघतातच. अशाच एका घरात म्हातारी सासू खाटेवर पडल्या पडल्या खोकत होती.मध्यम वयाची एक महिला मुला-मुलींच्या लग्नावरून चिंतीत होती आणि आपल्या म्हाताऱ्या सासूला दोष देत होती. यांच्या काळात सोनं स्वस्त होतं. दोन-चारशे रुपयाला तोळा असेल, पण यांच्याकडून दहा-पाच तोळा सोनं घेऊन ठेवायचं झालं नाही. आज माझ्या मुलीच्या लग्नाला उपयोगाला तर आलं असतं. सासू खोकत होती आणि टोमणे ऐकत होती. कदाचित तिला राहावलं नाही. ती खोकत खोकतच बोलली- सूनबाई,आमच्याकडून तर चूक झालीच, आम्हाला स्वस्त सोनं खरिदता आलं नाही.पण तू ही चूक करू नकोस. आता सोनं चाळीस-पन्नास हजार तोळा आहे. तू आठ-दहा तोळे खरेदी करून ठेव, नाहीतर तूही म्हातारी होशील तेव्हा कदाचित सोनं लाख-दोन लाख होऊन जाईल... तेव्हा तुझी सूनदेखील हेच ऐकवेल की, इतकं स्वस्त होतं सोनं तुमच्या जमान्यात तर खरेदी का केलं नाहीस. खरं तर प्रत्येक युगात, प्रत्येक काळात, प्रत्येक जमान्यात मानव जातीसमोर नवनवीन आव्हानं, नवनव्या अडचणी आल्या आहेत आणि त्याच्याशी दोन हात करावे लागतात. पण एक आव्हान पार केल्यानंतर दुसरं आव्हान मोठं कठीण वाटतं. पहिलं आव्हान सोपं वाटू लागतं. हे असंच घडत असतं. खरं तर पैशापुढं फक्त शून्य वाढली आहेत. बाकी जिथल्या तिथे आहे. आमच्या काळात, आमच्या जमान्यात असं होतं, किंवा असं होत नाही, आपण म्हणतोय. पण काही का असेना, प्रत्येकाला भूतकाळात रमायला खरोखरचं आवडतं.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

परोपकार आणि प्रचार

सध्याच्या जाहिरातीच्या युगात प्रसिद्धीचा ट्रेंड चांगल्यापैकी फोफावला आहे. चांगल्या कामांची प्रसिद्धी-प्रचार करणं सोप्पं झालं आहे.पण माणसांची नियती यामुळे बदलली आहे. आज माणसं समाज सेवेच्या नावाखाली स्वतःची अधिक प्रसिद्धी करताना दिसत आहेत. त्यामुळे मूळ हेतूच मागे पडला आहे. आपण एका हाताने केलेली मदत दुसऱ्या हाताला कळू नये म्हणतात,पण तसा प्रामाणिक हेतू आता राहिलेला नाही. आठ -नऊ महिन्यांपूर्वी देशात  कोरोना या महामारीच्या हातपाय पसरायला सुरुवात केल्यावर संपूर्ण टाळेबंदी देशभर लावण्यात आली. या काळात लोकांचे अतोनात हाल झाले. अशावेळी काही स्वतःला समाजसेवक समजणारे घरोघरी जाऊन लोकांना अन्नधान्यसह जीवनोपयोगी साहित्य वाटू  लागले. त्याची बातमी वर्तमानपत्रात, युट्युब चॅनेल, न्यूज चॅनेलवर शिवाय सोशल मीडियावर  देऊ लागले. स्वस्तात प्रसिद्धीचा 'फँडा' वापरला जाऊ लागला आहे. मोठ  मोठ्या बजेटच्या सामाजिक सेवांमध्ये काही रक्कम (बजेट) आत्मप्रचारासाठी राखून ठेवलेली असते.   बहुतेक लोकांना परोपकारानंतर आत्मप्रचार करण्याची आवड असते. ही  उत्कटता आपण आत्म-मोहाकडे जाऊ शकते.  अशाप्रकारे,स्वतः बद्दलचा आत्म-वेध पुढे  सतत वाढत जातो.  आपण परोपकार करून आत्मप्रचाराच्या माध्यमातून आत्ममोही होत जातो आणि आपण असा भ्रम करून घेतो की, आपण काहीतरी वेगळे करत आहोत आणि मोठं काम करत आहोत. अशा प्रकारची समाजसेवा शेवटी आपले अहितच करते.त्याचा त्रास आपल्यालाच होतो. अशा समाज सेवेचा दुःखद पैलू हा की, तो आपल्यामध्ये एक प्रकारचा अहंकार निर्माण करतो. प्रश्न असा आहे की अहंकाराने ग्रस्त मानव खरी समाज सेवा करू शकतो का?

 जेव्हा आपण परोपकाराच्या प्रचारावर लक्ष केंद्रित करू लागतो, तेव्हा समाजसेवेची भावना मागे पडते आणि प्रचाराचा भाव मुख्य होऊन जातो. या उपक्रमाने आपल्याला आनंद मिळतो, परंतु तो खरा आनंद नसतो, कारण यात प्रसिद्धीचा आनंद देखील सामील आहे. पुढे हळूहळू आपण केवळ प्रसिद्धीचाच आनंद मिळविण्याचा प्रयत्न करतो.  अशा प्रकारे परोपकाराची भावणाआणी त्याचा आनंद मागे राहून जातो.  वास्तविक, परोपकारात फक्त त्याग करण्याची भावना असायला हवी.  परोपकाराच्या बहाण्याने इतरांकडून आपला स्वार्थ साधण्याचा प्रयत्न शेवटी दुःख देऊन जातो, म्हणून आपण परोपकाराच्या बदल्यात दुसर्‍याकडून काहीतरी मिळण्याची अपेक्षा करू नये.  परोपकार हे निस्वार्थ सेवेचे दुसरे नाव आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

चांगुलपणा जपू या, वाढवू या

जगभरातील सर्व धर्म हे चांगल्याच गोष्टींची शिकवण देतात. मात्र तरीही जगात दुर्मीळ ठरला आहे तो चांगुलपणाच! सकाळी सकाळी वर्तमानपत्र उघडलं की, वाटतं-जगाला जणू काही आगच लागली आहे, खून,चोऱ्या, हाणामाऱ्या,फसवेबाजी अशा बातम्यांना ऊतच आलेला असतो. पण यातही एकाद-दोन बातम्या चांगुलपणाच्या असतात. अपघातांदरम्यान माणुसकी पाहायला मिळते. हरवलेल्या गोष्टी अचानक कुणीतरी आणून देतं. खरोखरच माणूसपणाची आणि चांगुलपणाची काही प्रकाशमान बेटं याच समाजात प्रत्ययाला येतात. विविध निवडणुकांच्या धामधुमीमध्ये अगदी केसानं गळा कापणारेही दिसतील, सापडतील.. अशा घटना तर अनेकदा घडतात की, माणुसकीवरच्या विश्वासालाच तडा जावा.  पण चांगुलपणा हरवला नाही, हे मात्र जाणवतं, फक्त तो क्षीण झाला आहे.   बघा कुणाला हा अनुभव आला आहे का? चांगुलपणा दाखविणारी व्यक्ती अपरिचित असते. ही सर्वस्वी अपरिचित व्यक्ती आपल्याला काहीच संबंध नसतानाही चांगुलपणा दाखवते तेव्हा तो बिनचेहऱ्याचा चांगुलपणा केवळ निव्र्याज आणि निरपेक्ष असा असतो. चांगुलपणामध्ये कमी-अधिक असे मोल करताच येत नाही. पण तरीही परिचितांनी दाखविलेल्या चांगुलपणामागे इतरही काही गोष्टी असू शकतात. पण शेवटी आपली वेळ निभावून नेलेली असते. त्यामुळे  तो चांगुलपणा अनमोल ठरतो!  चांगुलपणाचा हा धर्म जगातील सर्वश्रेष्ठ धर्म आहे, हे अधोरेखित करणारेही अनुभव काहींना आले असतील. तसेच शालेय क्रमिक पुस्तकामध्ये दिलेल्या देशाच्या प्रतिज्ञेतील ओळी ‘‘सारे देशवासीय माझे बांधव आहेत’’ असाही अनुभव काहींनी घेतला असेल.

खरं तर माणसाला मिळालेलं जीवन  खूप सुंदर आहे. उगवत्या दिवसाचं सौंदर्य,  पक्ष्यांचा चिवचिवाट, टवटवीत फुलं, आजूबाजूला असलेली आपली मायेची माणसं, आपलं कार्यकर्तृत्व, अशा अनेकविध गोष्टी मनाला आनंद देत असतात. फक्त त्यासाठी लागतो सकारात्मक दृष्टिकोन. त्यासाठी चांगुलपणा कायम जागृत ठेवायला हवा. चांगुलपणा म्हणजे चांगले विचार. त्यातून चांगली कृती घडते. गरीबी, विषमता, भ्रष्टाचार, कुपोषण हे समाजाचे शत्रू आहेत आणि त्यांना आळा घालण्यासाठी स्वच्छता, शिस्त, परिश्रम या गोष्टी अंगीकारायला पाहिजेत. 

 दैनंदिन जीवनात अनेकदा आपल्याला चांगुलपणा आढळून येतो. एखादी व्यक्ती अगदी देवासारखी धावून आली, असं आपण सहज म्हणतो. त्याचा आशय हाच असतो. त्यामुळं माणसातला देव ओळखणं आणि आपल्यातलं देवत्व जागृत ठेवणं, हे  महत्त्वाचं! हे खरं आहे, की समाजात काही वाईट प्रवृत्तीही आहेत. ही वाईट प्रवृत्ती कदाचित विषमतेतून, असुरक्षिततेतून, अपयशातून वाढीस लागते, असं आपण घटकाभर मानूया. पण, या समस्यांचा मुकाबला करण्यासाठी चांगुलपणाची  ताकद वाढवली पाहिजे. त्यासाठी आपण प्रत्येकांनी स्वतः हून प्रयत्न केले पाहिजेत. सगळ्यात महत्त्वाचे संस्कार आहेत. घरातून, लहानपणापासून चांगले संस्कार वाढीस लावले पाहिजेत. छंद जोपासले पाहिजेत.यातून सर्जनशीलता वाढीस लागते. आपण एखाद्या सामाजिक कार्यात सहभाग नोंदवला पाहिजे. काही वेळ आपण त्यात रममाण झालं पाहिजे. गरजूंना मदत करताना त्याचे जीवनमान उंचावले पाहिजे. त्याच्यात कष्ट वाढीस लागले पाहिजे,असे प्रयत्न झाले पाहिजेत.

हा चांगुलपणा समाजात वाढवा म्हणून काही माणसं झटत आहेत. काहींनी चळवळी उभ्या केल्या आहेत.  राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य डॉ. ज्ञानेश्वर मुळे यांच्या संकल्पनेतून 'चांगुलपणाची चळवळ' उभी राहिली आहे. या चळवळीतून विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. शेवटी चांगुलपणाची चळवळ म्हणजे तर काय?  वाईटाचा धिक्कार, वाईट गोष्टींचा नायनाट करणं हेच ना! खरोखरीच चांगुलपणाच्या चळवळीची आज गरज आहे.  चांगुलपणा हा आपल्या आत्म्याचा आवाज  असला, तरी तो सध्याच्या घडीला थोडा  क्षीण झाला आहे. तो आपण पुन्हा बुलंद करू शकतो. त्यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे.  'ज्ञानेश्वर मुळे फाउंडेशन'च्या वतीनं कोल्हापूर  जिल्ह्यातील निलेवाडी आणि बस्तवाड ही दोन  गावं दत्तक घेतली आहेत आणि त्यांना सर्व  स्तरांवर सक्षम करण्याचा प्रयत्न चालू आहे.  कोविडच्या प्रतिकूल परिस्थितीत अब्दुललाट  या छोट्याशा गावात कोविड सेंटर उभारलं आहे.  मास्क वाटप, पी. पी. ई. किट वाटप, अन्नधान्य  वाटप, कोविडच्या सुरुवातीच्या काळात गरजूंना  आश्रय देणं, शैक्षणिक क्षेत्रात गरजू विद्यार्थ्यांना मदत करणं, कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करायला प्रोत्साहन करणं, अशी अनेक उपक्रम राबवले जात आहेत. आपणही स्वतंत्रपणे, मित्रांच्या साहाय्याने असे उपक्रम राबवून समाजात चांगुलपणा वाढवला पाहिजे. त्यासाठी थोडा वेळ देऊया. शेवटी चांगुलपणा म्हणजे तर काय?  माणसाने माणसाशी माणसासारखे वागावे! पण आता तोच दुर्मीळ होत चालला आहे. म्हणून तर माणूस माणसासारखे वागला तरी त्याचे कौतुक करण्याची वेळ आपल्या पिढीवर आली आहे. आणि त्याची आज गरज आहे. चांगुलपणाचे कौतुक करूया आणि  चांगुलपणा वाढवूया, विस्तारुया!  चला चांगुलपणाची शेती करू या!-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

भ्रष्टाचारात भारताचा संपूर्ण आशियामध्ये डंका

संपूर्ण आशिया खंडात सर्वाधिक लाचखोर भारतात आढळतात, ही बाब एका सर्व्हेमधून समोर आली आहे. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलने केलेल्या सर्व्हेनुसार, भारतात लाचखोरीचे प्रमाण हे 39 टक्के आहे. गेल्या 12 महिन्यांत भ्रष्टाचारात  47 टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे आपल्या देशाचा भ्रष्टाचारात आशिया खंडात डंका वाजला आहे. सरकार भ्रष्टाचार कमी करणार असल्याच्या कितीही वल्गना करीत असले तरी देशाला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड संपवणे शक्य नाहीच, हेच यावरून स्पष्ट होते.  भारतानंतर दुसर्‍या क्रमांकावर आहे कंबोडिया. या देशात 37 टक्के लोक लाच देतात. यानंतर भ्रष्टाचाराचे प्रमाण 30 टक्के असल्याने इंडोनेशिया तिसर्‍या स्थानी आहे. तर सर्वात कमी लाचखोरी चालणारे देश आहेत मालदीव आणि जपान. या दोन्ही देशांमध्ये दोन टक्के लोकच लाच घेतात. आशिया खंडातील दक्षिण कोरियामध्ये भ्रष्टाचाराचा दर 10 टक्के आहे. तसेच नेपाळमध्ये 12 टक्के लोकचं भ्रष्टाचार करतात. मात्र, या सर्व्हेमध्ये पाकिस्तानचा समावेश करण्यात आलेला नाही. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलने ह्यग्लोबल करप्शन बॅरोमीटर-आशिया या नावाने आपला अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये 17 देशांतून 20 हजार लोकांना प्रश्न विचारण्यात आले. हा सर्व्हे जून आणि सप्टेंबर या महिन्यांदरम्यान करण्यात आला होता. या सर्व्हेमध्ये सहा प्रकारच्या सरकारी सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रत्येक चार लोकांपैकी तीन जणांनी त्यांच्या देशात भ्रष्टाचार ही मोठी समस्या असल्याचं म्हटलं आहे. भारतात ज्या लोकांचा सर्व्हेमध्ये समावेश होता. यांपैकी 42 टक्के लोकांनी पोलिसांना लाच दिली आहे. सरकारी ओळखपत्र मिळवण्यासाठी 41 टक्के लोकांना लाच द्यावी लागली. अहवालात या गोष्टीचाही खुलासा करण्यात आला की, 63 टक्के लोकांना भ्रष्टाचाराची माहिती देण्यास भीती वाटते.

भ्रष्ट्राचार ही आपल्या देशाला लागलेली मोठी कीड आहे. लोकसेवक,शासकीय अधिकारी,कर्मचारी यांच्या हातून घडत असलेली ही कीड देशाला कुरतडत आहे.यात आणखीही काही घटक आहेत,मात्र त्यांच्यावर कारवाई करायला आपले कायदे तोकडे पडत आहे. भ्रष्टाचारामुळे देशाच्या प्रगतीला अनेक प्रकारे खीळ बसत आहे. भ्रष्टाचाराचा परकीय गुंतवणूक व देशांतर्गत गुंतवणुकीवर निश्‍चितच परिणाम होत आहे. नवउद्योजकतेवरसुद्धा विपरीत परिणाम होतो. नवउद्योजक निरुत्साही होतात. त्यांना परवान्यांकरिता लाच द्यावी लागते. सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा दर्जा खालावत जातो. शासनाला कमी कर प्राप्त होतो. मूलभूत सुविधांवर खर्च करण्यास शासनाकडे कमी निधी उपलब्ध होतो. या सर्व बाबींमुळे आर्थिक वाढीचा दर मंदावतो. त्याचा स्वाभाविक परिणाम नागरिकांच्या जीवनमानावर होऊन त्याचाही स्तर खालावत जातो. म्हणजे पुढे जायचे राहोच,तो मागे खेचला जातो.

     भ्रष्टाचाराचा सर्वाधिक फटका गोरगरीब आणि मध्यमवर्गीयांना सहन करावा लागतो. रोखीच्या व्यवहारातून भ्रष्टाचार मोठया प्रमाणावर होण्याची शक्यता असते. ’कॉल्युसिव्ह’ आणि ’कोअरसिव्ह’ अशा दोन प्रकारांत चालणारा भ्रष्टाचार समाजासाठी कीड आहे. भ्रष्टाचारामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या आर्थिक, सामाजिक व राजकीय संधी हिरावल्या जातात. काही भ्रष्टाचार तर लक्षातच येत नाहीत. कॅशलेस व्यवहारांमधून भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीला मोठया प्रमाणावर आळा बसू शकेल. ऑनलाईन सरकारी कागदपत्रे उपलब्ध होत आहेत,याचा एक चांगला परिणाम पुढच्या काळात दिसून येईल,पण यात व्यापकपणा आणि सुलभपणा यायला हवा.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे  लाचखोरांवर कारवाईसाठी तक्रारदारांनीही पुढे येणे आवश्यक आहे. एसीबीकडून तक्रारदारांसाठी अँप तयार करण्यात आलेले आहे. यासोबतच ई-मेल, व्हॉट्सअँप आणि टोलफ्री क्रमांकावरही नागरिक आपल्या तक्रारी देऊ शकतात. त्यामुळे तक्रारदारांनी बिनधिक्कत पुढे येऊन भ्रष्टाचाराची ही कीड थांबवण्यासाठी मदत केली पाहिजे. 

     नेहमी रोखीच्या स्वरूपातच लाच मागितली जाते असे नाही, तर वस्तूच्या स्वरूपातही लाच मागितली जाते. मागे एकदा सोलापूरला झालेल्या कारवाईत एकाने दारूच्या बाटल्या मागितल्याचे, तर एका कारवाईत पंखा मागितल्याचीही उदाहरणे समोर आली आहेत. देशातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आणि भ्रष्टाचारी माणसाला शिक्षा व्हावी,यासाठी लाचलुचपत विभाग कार्यरत आहे.तक्रारी वाढल्या पाहिजेत. आणि भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर शिक्षाही लवकर झाल्या पाहिजेत. यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न व्हायला पाहिजेत, मात्र याला लाचलुचपत विभागातील,न्यायालयातील मनुष्यबळ तोकडे पडत आहे. मनुष्यबळ भरती आणि सुविधा मिळायला हव्या आहेत.

      लाचेच्या प्रकरणांमध्ये महिला लोकसेवकांचेही प्रमाण लक्षणीय आहे. सातार्‍यातील एका प्रकरणामध्ये महिला अधिकार्‍याला शिक्षा झालेली आहे. गेल्या काही वर्षांत सापळा कारवायांमध्ये महिलांवरही कारवाईचे प्रमाण वाढल्याची आकडेवारी आहे. यासोबतच महिला तक्रारदारांचेही प्रमाण लक्षणीय आहे. ही गोष्ट चांगली आहे. समाज जागृत होत आहे. मात्र यावरच थांबून चालणार नाही. भ्रष्टाचाराची कीड समूळ नष्ट होण्यासाठी संपूर्ण समाज जागृत झाला पाहिजे. आणि विशेष म्हणजे पैसे घेणारा आणि देणारा यांचा एकमेकांशी संपर्कच येणार नाही, अशी कामकाजाची व्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. एकमेकांचे ’इंटरेस्ट प्रोटेक्ट’ करणे थांबविण्याची गरज आहे. 

     शिक्षेचे प्रमाण वाढण्यासाठी खटले न्यायालयात लवकर निकाली काढणे आवश्यक आहे. अनेक खटले बरीच वर्षे प्रलंबित राहिल्याने संशयित आरोपी सुटतात. जर खटल्यावर एका वर्षाच्या आत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली, तर त्यामध्ये शिक्षा लगेच होते, असे सर्वेक्षणाने समोर आलेले आहे. पोलीस आणि महसूल विभागात सर्वाधिक सापळा कारवाया होतात. या विभागांचा नागरिकांशी सर्वाधिक संपर्क येत असल्यामुळे तेथे लाचखोरीचे प्रमाण अधिक आहे. अशा लाचखोरांवर लवकर कारवाई-शिक्षा झाली तरच शासकीय सेवकांवर जरब बसणार आहे. नाहीतर  नागरिकांचा यावरचा विश्‍वास कमी होऊन जाईल. शिक्षेचा वेग  वाढला पाहिजे. भ्रष्टाचार्‍याला धाक बसावा, यासाठी शिक्षाही तितकीच कठोर व्हायला पाहिजे. यासाठी कायद्यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

मतदान करण्याचं वय योग्य आहे का?

आजची युवा पिढी नव्या तंत्रज्ञानातील मोबाईल आणि सोशल मीडियाच्या  आहारी जात असून त्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता कमी होत चालली आहे. याचा मोठा परिणाम युवकांच्या शिक्षणावर होत आहे.आज कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शाळा बंद असल्या आणि मोबाईलद्वारा ऑनलाईन शिक्षण सुरू असळव तरी किती मुलं ऑनलाईन शिक्षणाचा लाभ घेत आहेत, याची कल्पना साऱ्यांनाच माहीत आहे. नुकत्याच झालेल्या एका सर्व्हेक्षणानुसार 60 टक्के पालकांनी ऑनलाइन शिक्षण नको असल्याचे म्हटले आहे. शिवाय मोबाईलवर मुलं काय पाहतात आणि काय नाही, हे बघायला कुणालाच वेळ नाही. उलट आज युवा वर्ग मोठ्या प्रमाणात विविध सोशल मीडियावर सक्रिय असताना दिसत आहे.त्यातल्या त्यात राजकारणावर आपली अक्कल पाजळताना दिसतात. ग्रामीण भागात तर मोठे विदारक चित्र आहे. युवापिढी नशेसारख्या व्यसनाच्या आहारी गेल्याने त्यांच्या भविष्याबाबत त्यांनाच स्वतःची चिंता राहिलेली नाही. मोबाईलमध्ये बॅलन्स, डेटा आणि वर खायला-प्यायला झालं की यांना कशाची आवश्यकता भासत नाही. कुठल्या तरी पुढाऱ्याच्या मागे लागून सारा दिवस दंगा-मस्तीत घालवताना दिसतात.  स्वतः च्या भवितव्याविषयी त्यांची इतकी बेफिकीरी वाढली आहे की, ते देशाचे भविष्य काय उज्ज्वल करणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. त्यामुळे देशाच्या राज्यकारभाराच्या विविध घटकांवर  निवडून जाणार्‍या लोकप्रतिनिधींना निवडून देण्याचे अधिकार पूर्वीप्रमाणे २१ वय वर्षे पूर्ण असलेल्या युवापिढीलाच द्यायला हवे, असे आता दुर्दैवाने म्हणावे लागत आहे. आणि खरोखरच यावर अधिक अन व्यापक विचार व्हायला हवा आहे. अन्यथा देशाचे भवितव्य धोक्यात आले आहे, असे नक्की समजावे.

 ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद  आणि विधानसभा, लोकसभा निवडणुकीसाठी १८ वय वर्षे पूर्ण असलेल्या युवकास मतदानाचा अधिकार बहाल करून आता दहा वर्षे उलटली आहेत. पण यातून काय साध्य झाले कळायला मार्ग नाही. सुरुवातीला काही प्रमाणात मतदान  वाढले,पण आता पुन्हा हेच मतदान पूर्वपदावर आले आहे. 50 ते 60 टक्के दरम्यान होणारे मतदान सुरुवातीला 70 ते 75 टक्क्यांपर्यंत गेले होते. पण मागच्या विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा मतदान कमी झाले. नुकत्याच झालेल्या बिहार निवडणुकीतून आपल्या लक्षात ही बाब लक्षात येईल. मुळात केवळ बारावी उत्तीर्ण झालेले युवक स्वतःच्या भवितव्याविषयी स्वतः च संभ्रात पडलेले असतो. स्वतः ची निर्णयक्षमता त्याच्यापाशी नसते. कमवायची तर अजिबात अक्कल नसते.अशा वेळेला त्याच्याजवळ " ओंजळीने पाणी पिण्याशिवाय" गत्यंतर  नसते. मग अशा परिस्थितीत लोकप्रतिनिधी निवडण्याचा अधिकार देऊन काय साध्य झाले ? आपले करिअर समोर पडले असताना या वयात राजकारणासारख्या  गोष्टी कशाला हव्यात? युवा पिढी बरबाद करण्याचा हा एक मार्गच आहे.  आजकाल पक्ष, नेते युवापिढीला मोठ्या प्रमाणात  आपल्याकडे आकर्षित करीत आहेत. त्यांना आकर्षित करण्यात त्यांचा त्यात स्वार्थ आहे. पण याहीपेक्षा दादागिरी, चैनी करायला मिळते म्हणून ही युवा पिढी अशा लोकांच्या दावणीला स्वतः हून बांधली जात आहे.

राजकीय पक्ष, नेत्यांना अशाच युवकांची गरज आहे. त्यांच्या चैनी- मौजेच्या बाजू सांभाळल्या की लाचार झालेल्या माणसाची जशी विचारशक्ती मारली जाते, तशी अवस्था युवकांची झाली आहे. त्यांच्या मेंदूला धार येण्यापूर्वीच गंज चढत चालला आहे. टांग्याला जुंपलेल्या घोड्यासारखी त्यांची लत झाली आहे. युवकांची "कमजोरी" हेरल्यावर त्यांच्यावर अंमल करायला मोकळे झालेले राजकीय पक्ष, नेते मंडळी त्यांच्याकडून वाट्टेल ते करून घ्यायला मोकळे होतात. युवकही ही एक बाजू सोडली  आणि आपल्याला गॉडफादर मिळाला तर आपल्या मर्जीने वागायला मोकळे होतात. पण त्यांनी स्वतःचा आणि आपल्या भवितव्याचा विचार केलेला असतो का, हा प्रश्न आहे. पुढे आयुष्य पडलेले असते.  पण त्यांना शॉर्टकटने ग्रासून टाकल्याने झटके पट हाती हवे आहे, या मनोवृत्तीमुळे मती काम देत नाही. शॉर्टकटचा शेवटसुद्धा लवकर होतो, याचे भान ठेवायला नको का?

 हे वयच असं असतं की मौजमजा करावी, घुमावं-फिरावं , दादागिरी करावी, मस्ती करावी असे वाटत राहते. परंतु, त्यालासुद्धा मर्यादा आहेत. दुसर्‍याला त्रास देऊन मौजमस्ती करण्याला सार्‍यांचाच विरोध असणार आहे. ही मजा लुटत असताना आपल्यावर एक मोठी जबाबदारी आहे, ती म्हणजे सुजाण नागरिक बनण्याची. दुसरी जबाबदारी स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची आणि कुटुंबाचा भार पेलण्याची. वयाच्या 18 वर्षांनंतर  घटनेने दिलेली महत्त्वाची जबाबदारी दिली आहे,  म्हणजे चांगला लोकप्रतिनिधी निवडून देण्याची. पण बहुधा या जबाबदाररीची भान असायला हवे ना!   कानाला मोबाईल, सतत नेटशी चाळा या नव्या तंत्रज्ञानात आखंड बुडालेल्या युवापिढीचा " शॉर्ट्कट" हा नवा फार्म्युला झाला आहे. त्यांनी आपल्या समृद्ध अशा भाषेला 'शॉर्ट्कट' करून त्याची चिरफाड चालवली आहे. लांबलचक , गहन्-गंभीर शब्दांना शॉर्टरुप देऊन त्याची अवस्था फार वाईट करून टाकली आहे. इंटरनेट, मोबाईलवर अशा शॉर्टकट शब्दांचा सर्रास वापर सुरू झाल्याने त्यांची शब्दसंपतीही घटत चालली आहे. भाषेची तर पुरती वाट लावली जात आहे.धड मराठी बोलता येत नाही, ना लिहिता येत नाही. या युवकांनी केवळ भाषेतच  शॉर्ट़कटपणा आणला  नाही, तर प्रत्येक गोष्टीत त्यांना शॉर्टकट हवा असतो. शिवाय त्यांना आजूबाजूला आपल्या मनासासारखे घडायला हवे आहे. यात त्यांना तडजोड नको आहे. सगळ्या गोष्टी स्वतः च्या मर्जीने तोडायला, मोडायला निघालेल्या या पिढीला भविष्याची मात्र भ्रांत नाही. त्यांची विचारशक्ती कुंठीत झाली आहे. संयम नाही. सहनशीलता नाही. मनाविरुद्ध घडले की अंगावर धावून जाणारे हे युवक समोर बाप किंवा आजोबांच्या वयाची माणसे आहेत का,याचाही विचार करताना दिसत नाहीत. ही पिढी काय देशाचं हित पाहणार आहे?

देशाचा,राज्याचा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कारभार पाहणारा चांगला लोकप्रतिनिधी शोधणार्‍या युवकामध्येसुद्धा समजूतदारपणा हवा. आपले ते खरे न मानता चार-चौघांच्या मतांचा आदर करणारा, चार अधिक उन्हाळे-पावसाळे अधिक खाल्लेल्या लोकांचा सल्ला जाणून घेणारा हवा. १८-२० वय वर्षाचा काळ 'स्ट्रगल्"चा नाही. हा शिकण्या-सवरण्याचा काळ आहे. १२ वी उत्तीर्ण झालेल्या युवकाला पुढे काय करायचे , याचीच दिशा नसते. त्यामुळे त्याला देशाचे प्रश्न, देशाचा विकास आणि चांगला -वाईट काय ,हे कळणार कसे? याबाबत अधिक गांभिर्याने कळण्याचे हे वय नव्हे. 'बापकमाई' वर चाललेल्या  या वयात ध्येयच त्यांच्यासमोर असायला हवे. आज त्यांच्या हातात मतदानाचा अधिकार दिला हे, तो ' माकडाच्या हातात कोलीत' दिल्यासारखा प्रकार आहे. शिक्षण, ध्येय बाजूला सोडून राजकारणासारख्या अगम्य क्षेत्रात त्यांचा वावर त्यांचे आयुष्यच संपुष्टात आणणारा आहे.

आजच्या पिढीला फार लहान वयात व्यसने जडली आहेत. नशापान आता शाळकरी मुलेही करू लागली आहेत. मुलांच्यात समज लवकर येत असली तरी त्यांना दिशा देण्याची मोठी गरज आहे. शॉर्टकटच्या मागे धावू लागलेल्या युवकांना दीर्घ काळानंतरचे यश दीर्घकाळ टिकते, याची महती सांगण्याची गरज आहे. सगळेच युवक बिघडले आहेत, असे म्हणण्याची चूक करणार नाही, पण समाजात दिसते ते दुसर्‍या बाजूचेच अधिक दिसते. विविध संघटनांनी केलेला सर्व्हेसुद्धा तेच सांगतो. मोबाईल, एसएमएस यांमुळे युवापिढीची शब्दसंपत्ती घट चालली असल्याचा एक  सर्व्हे नुकताच जाहीर झाला आहे. हीसुद्धा धोकादायक बाब आहे. नव्या तंत्रज्ञानाने, व्यसनाने आणि मनासारखे घडण्याची अपेक्षा करण्याने बिघडत चाललेल्या युवकांना आधी चांगला नागरीक बनण्याच्या शुभेच्छा देऊया आणि त्याच्यावर टाकलेली एक मतदान अधिकाराची मोठी जबाबदारी माघारी घेऊया.त्याच्यावर फेरविचार करूया.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

लठ्ठपणा धोकादायक वळणावर...

येत्या 30 वर्षांत म्हणजे 2050 सालापर्यंत जगातील निम्मी लोकसंख्या 'ओव्हरवेट' म्हणजेच ज्यादा वजनाची असेल. अनहेल्दी म्हणजेच पौष्टिकता नसलेला आहार हाच लठ्ठपणाला कारणीभूत ठरेल. जगातील सुमारे 150 कोटी लोक अशा खाण्यामुळे लठ्ठपणाशी झुंज देतील, अशी धक्कादायक माहिती जर्मनीच्या संशोधकांच्या अभ्यासातून समोर आली आहे. जर्मनीच्या वैज्ञानिकांनी लोकांच्या खाण्यापिण्याच्या सवयीवरून हे अनुमान काढले आहेत. पॉट्सडॅम इन्स्टिट्यूट फॉर क्लायमेट इम्पॅक्ट रिसर्च या संस्थेने याबाबतचे संशोधन केले आहे. सध्या लोक ज्या पद्धतीचा आहार घेत आहेत, तसाच आहार पुढे चालू राहिला तर येत्या 30 वर्षांत

लोकांच्या शरीरात पोषक घटकांची तीव्र कमतरता दिसून येईल. दुसरीकडे 30 वर्षांनंतर 50 कोटी लोकांचे वजन हे सरासरीपेक्षा कमी असेल. हे लोक भूक आणि काम या गोष्टीसाठी लढताना दिसतील, असे संशोधकांचा अभ्यास सांगतो. या दोन्ही गोष्टी जगाला संकटात टाकणाऱ्या आहेत. एकीकडे माणसे लठ्ठपणा मुळे विविध आजाराने ग्रासलेली असतील तर दुसरीकडे काम नसल्याने आणि दुसरीकडे सकस आहार मिळत नसल्याने लोक भूकबळीला बळी पडतील. कोरोना महामारीच्या संकटामुळे पुढील वर्ष गरीब देशासह अन्य  लोकांवर उपासमारीची वेळ येणार असल्याचे संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या वर्ल्ड फूड प्रोग्रामच्या प्रमुखांनी म्हटले आहे. जगाने या दोन्ही गोष्टींकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.

भारत, अमेरिका, ब्रिटनमधील परिस्थिती?

भारतात 13.5 कोटी लोक लठ्ठपणाशी झगडत आहेत. तसेच इतर आजारांशीही लढा देत आहेत. भारतातील 7.2 कोटी लोक मधुमेह आणि 8 कोटी लोक उच्च रक्तदाबाने ग्रस्त आहेत. सीडीसी या अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या आरोग्य संघटनेचे म्हणणे आहे की,2009  आणि 2010 या काळात अमेरिकेतील 35.7 टक्के लोक आधीच लठ्ठपणाने ग्रस्त होते. 2018 पर्यंत ही आकडेवारी 42.4 टक्क्यांपर्यंत वाढली होती. कोरोनामुळे मृत्यू पावणाऱ्या संख्येत अमेरीका आघाडीवर आहे. ही संख्या का वाढली असेल,याचा अंदाज यायला हरकत नाही. ब्रिटनमधील 28 टक्के लोक लठ्ठपणाचा सामना करत आहेत. जर्मन शास्त्रज्ञांच्या मते, जगभरात लठ्ठपणाने हृदयरोग आणि मधुमेहांच्या रुग्णांमध्ये वाढ होईल. त्यामुळे कोरोनासारख्या साथ रोगात मृत्यूचा धोकाही वाढतो.

पौष्टिक आहाराचा अभाव

शरीराच्या गरजेपेक्षा जास्त कॅलरीज जेव्हा सेवन करण्यात येते तेव्हा त्याचे रूपांतर चरबीत होते. सुरुवातीला चरबीच्या पेशी आकाराने वाढतात. जेव्हा आकाराची मर्यादा संपते, त्यानंतर दुस-या पेशी तयार होण्यास सुरुवात होते. अशा प्रकारे चरबीच्या पेशी वाढत जातात व स्थूलपणा येतो. जेव्हा वजन कमी होते. त्या वेळेस चरबीच्या पेशींचा आकार कमी होतो. पण संख्या कमी  होत नाही.आहार. आजच्या फास्ट फूडच्या जमान्यात उच्च उष्मांकयुक्त (हाय कॅलरी फूड) सेवन करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे पौष्टिक घटक मिळत नाहीत. मात्र, यामुळे शरीरावर अतिरिक्त चरबीचं प्रमाण वाढू लागते. या बाबतीत लहान मुलांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. लहान मुलांची जीवनशैलीही लठ्ठपणासाठी कारणीभूत ठरतेय. हल्ली लहान मुले टीव्ही आणि मोबाइल या गोष्टींमध्ये फार वेळ घालवतात. मैदानवर जाण्याचे आणि शारीरिक क्रिया करण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे लठ्ठपणा वाढतो आहे. याशिवाय लठ्ठपणाचे सर्वांत दुर्लक्षित कारण म्हणजे, हॉर्मोनल समस्या. शरीरात संप्रेरकांमुळे शरीरातील कार्याचे नियमन होते. त्यापैकी एक संप्रेरक म्हणजे ‘थायरॉइड हॉर्मोन’. हे संप्रेरक अतिरिक्त स्रवल्याने लठ्ठपणा आणि शरीरावर अनैसर्गिक सूज दिसू शकते.

अनहेल्दी आहाराचा ट्रेंड कसा सुरू झाला?

1965 सालापासून जगभरात खाण्यापिण्याच्या सवयीत बदल झाला. लोकांच्या अन्नात प्रोसेस्ड फूड, उच्च प्रथिनांचे मासांहार, जास्त साखर असणारे पदार्थ आणि कार्बोहायड्रेट समाविष्ट झाले. हळूहळू प्रक्रिया केलेले अन्न तयार होऊ लागले. असे अन्न स्वस्त दरांत उपलब्ध होते आणि ते तयार करताना मशीनरीचा वापर होत असल्याने जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोचणे शक्य होते. प्रोसेस्ड फूडमध्ये पोषक मूल्ये कमी असतात. अशा अन्नात अनेक रसायनांचा वापर केला जातो. या सर्व गोष्टींमुळे 2010 पर्यंत जगातील 29 टक्के लोकांचे वजन ओव्हरवेट झाले होते. 9 टक्के लोक लठ्ठपणाला तोंड देत होते.

लठ्ठपणाची मुख्य कारणे  

 शरीराला काम करण्यासाठी जी ऊर्जा हवी असते ती कॅलरीजपासून मिळते. शरीराच्या गरजेपेक्षा कॅलरीज घेण्यात आल्यास त्या साठवून राहतात व लठ्ठपणास सुरुवात होते. बैठे काम करणा-या लोकांमध्ये लठ्ठपणा जास्त आढळून येतो. आनुवंशिकता हे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे.थॉयरॉइडच्या आजारामुळे, विशेषत: हायपोथॉयरॉडिझममुळे वजन वाढतेय.इन्सुलिनोमा ज्या रुग्णामधील रक्तातील साखरेचे प्रमाण नेहमी कमी होते (हायपोग्लायसेमिया) अशा रुग्णांना वारंवार खावे लागते त्यामुळेही वजन वाढते. मानसिक आजार  विशेषत: डिप्रेशन असणा-या रुग्णांना वारंवार जेवण्याची सवय असते. त्यामुळेही वजन वाढते. स्त्रियांमध्ये गरोदरपणात व नंतर 8 ते 10 किलो वजन वाढते व ते नंतर कंट्रोल न केल्यास तसेच राहते.

 लठ्ठपणाकडे दुर्लक्ष केल्यास दुष्परिणाम 

 ब्लड प्रेशर (रक्तदाबाचा त्रास), डायबेटीस (मधुमेह) जसे आयुष्यभर राहतात तसेच लठ्ठपणाकडे दुर्लक्ष केल्यास तोही आयुष्यभराचा सोबती होऊन बसतो. यामुळे दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होतो. थकवा लवकर येणे. दिवसभर सुस्तपणा, कामात उत्साह न वाटणे, श्वास घेण्यास त्रास होणे, घोरणे, डायबेटीस, हायपरटेन्शन, गुडघ्यावर अतिरिक्त भारामुळे गुडघेदुखी, कोलेस्टेरॉलचे प्रमाण वाढणे, वंध्यत्व येणे,  तळहात तळपायाची आग होणे व मुंग्या येणे आदी दुष्परिणाम जाणवतात.

लठ्ठपणातील आहार  असावा 

लठ्ठपणा नियंत्रणात राहण्यासाठी काही सोपे उपाय आहेत. ज्यांनी चांगला फायदा होतो. एकाच वेळी पोटभर जेवणे टाळावे. रात्रीचे जेवण थोडे हलके घ्यावे. जेवणानंतर एक तास आडवे पडू नये. तेलकट, तुपकट, शिळे जेवण, बटाटा, भात, दुधाचे पदार्थ (पनीर, बटर, चीज) नॉन व्हेज आदी पदार्थ  टाळावेत तर सलाड (काकडी, टोमॅटो, बीट, मुळा) कडधान्ये (मूग, मटकी, चवळी) भाज्यांचे सूप या पदार्थांचे सेवन वाढवावे.

व्यायाम काय काय करावा 

लठ्ठपणा नियंत्रणात राहण्यासाठी सर्वात सोपा परवडणारा आणि अतिशय परिणामकारक व्यायाम म्हणजे (ब्रिस्क वॉकिंग) म्हणजे वेगाने चालणे, चालताना  घाम आला पाहिजे. रोज कमीत कमी 40 मिनिटे ब्रिस्क वॉक घेतला पाहिजे. घाम येणे म्हणजे शरीरातील चरबी (फॅट) जळणे. जितका जास्त घाम येईल तितके चांगले. व्यायामात नियमितता असावी व व्यावसायिक प्रशिक्षकाच्या मार्गदर्शनाखाली व्यायाम करावा. लठ्ठपणा हा ऐकण्यास जितका साधा सरळ वाटतो तितकाच तापदायक. वेळीच उपाय न केल्यास गंभीर स्वरूपाचे परिणाम दिसून येतात. शेवटी आपल्या तब्येतीची काळजी आपल्यालाच घ्यायची आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

पर्यावरण आणि सुशासन

प्रशासकीय विचारवंत डोहन यांनी म्हटलंय की, 'जर कदाचित आपली संस्कृती नष्ट झाली तर त्याला प्रशासन जबाबदार असेल'. एक गोष्ट निश्चित आहे , सरकार तेच चांगले असते,त्याचे प्रशासन चांगले असते आणि जेव्हा दोन्हीही गोष्टी चांगल्या असतात, तेव्हा तेथे सुशासन असते. असे सुशासन सार्वजनिक सशक्तीकरण आणि लोककल्याणाचे प्रतिक असते.  सर्वसमावेशक विकासापासून ते प्रदूषणमुक्तीपर्यंतच्या चांगल्या कारभाराची गरज  इथे कायम असते.  परंतु जसजसा काळ बदलत चालला आहे,त्याने अशा अनेक समस्या सोबत घेऊन सुशासन व्यापक आव्हानांनी  वेढले जात आहे.  सध्याच्या परिस्थितीत,  प्रदूषण श्वासोच्छवासावर भारी पडत चाललं आहे, ज्यामुळे सुशासन तोकडं पडत चाललं आहे.  गेल्या काही वर्षांत वायू प्रदूषण आरोग्यासाठी सर्वात मोठा तिसऱ्या प्रकारचा धोका बनला आहे. 2017 मध्ये वायू प्रदूषणामुळे 12 लाखाहून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे आणि डब्ल्यूएचओ -युनिसेफ-लाँसेट कमिशनचा ताजा अहवाल पाहिल्यास ही संख्या संपूर्ण जगात 38 लाख असल्याचे लक्षात येते आणि आपण जर बारकाईने पाहिलं  तर हे मृत्यू बाह्य, घरगुती आणि ओझोन प्रदूषणाचे मिळतेजुळते परिणाम असल्याचे दिसते. यातले एक तृतीयांश मृत्यू हे घरगुती वायू प्रदूषणामुळे झाले आहेत.

एक गोष्ट स्पष्ट आहे- प्रदूषणाबाबतची चिंता केवळ वरवरची नाही. आकडेवारी धक्कादायक आहे. ही परिस्थिती फक्त आपल्याकडे आहे असे नव्हे तर चीनसारख्या देशातही अशीच भयावह  परिस्थिती आहे.  पाकिस्तान, बांगलादेश, इंडोनेशिया, नायजेरिया आणि अमेरिका या देशांसह वायू प्रदूषणामुळे होणाऱ्या मृत्यूची संख्या लाखोंच्या घरात आहे, परंतु भारत आणि चीनच्या तुलनेत अनेक पट कमी आहेत.  जेव्हा समस्या मोठी असते, तेव्हा उपाययोजना करणे देखील सर्वसमावेशक आणि संवेदनशील असते.  पण सार्वजनिक सक्षमीकरणासाठी जबाबदार असलेल्या सुशासनावर प्रदूषण भारी पडत आहे. अनेक दशकांनतर का होईना लोकांना एक गोष्ट समजली आहे की देशांतर्गत आणि बाह्य व्याप्त प्रदूषणास सामोरे जाण्यासाठी चांगल्या रणनीती आणि कार्यक्रमांची आवश्यकता आहे, परंतु या बाबतीतले यश अद्याप कोसो दूर आहे.  प्रदूषण ही केवळ एक समस्याच नाही तर यामुळे संपूर्ण जग डावावर लागले आहे.  सुशासन हा एक एकत्रीत शब्द आहे जो सर्व समस्यांची गुरुकिल्ली आहे,महत्त्वाचे म्हणजे सरकारे सुशासन देण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण त्यांच्यासाठी दिवसेंदिवस आव्हानात्मक होत चालले आहे. 

भारतदेखील आपल्या नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण आणि प्रदूषणमुक्त हवा आणि पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी घटनात्मक कटिबद्ध आहे. असे असूनही, दरवर्षी दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानीसह भारतातल्या बहुतेक प्रदेश वायू प्रदूषणामुळे असुरक्षित बनले आहेत. संविधानाच्या अनुच्छेद 48 (अ) मध्ये पर्यावरण रक्षण, त्यात सुधारणा आणि वन आणि वन्यजीवांच्या संरक्षणाविषयी सांगितले गेले आहे.

अनुच्छेद 51 (क) मध्ये वन, सरोवर,तलाव, नद्या आणि वन्यजीवन सहित  नैसर्गिक वातावरणाचे संरक्षण आणि सुधारणा करण्याचे नागरिकांचे कर्तव्य असल्याचे नमूद केले आहे.  एवढेच नव्हे तर शाश्वत विकास ध्येयांतर्गत पर्यावरणाचे धोके दूर करण्याची उद्दिष्टेही निश्चित केली गेली आहेत.  हवा आणि जल प्रदूषणावर स्वतंत्र कायदे करण्यासह अनेक प्रशासकीय आणि नियामक उपाययोजना देखील बर्‍याच काळापासून राबवल्या जात आहेत.  याव्यतिरिक्त, अनुच्छेद 253 आंतरराष्ट्रीय कराराच्या अंमलबजावणीसाठी कायदा प्रदान करते.  उपरोक्त संदर्भ परिपक्वता दर्शवितात की संवैधानिक आणि वैधानिक स्तरावर सार्वजनिक वर्धित पावले उचलली गेली आहेत आणि जर त्याला संपूर्ण यश मिळाले तर  स्वतःच पर्यावरणीय सुशासन असू शकते.  कारण असे की, कित्येक दशके प्रयत्न करूनही प्रदूषण हे सुशासनासाठी आव्हान राहिले.

वायू प्रदूषण (प्रतिबंध व नियंत्रण) अधिनियम 1981 च्या कलम 19,  राज्य सरकारांना वायू प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.  परंतु त्याचा अर्थ खूपच मर्यादित असल्याचे दिसून आले आहे.  अशा नियंत्रण क्षेत्रांची घोषणा म्हणजे केवळ प्रदूषित औद्योगिक क्षेत्रापुरतेच मर्यादित तर दिवाळीच्या सभोवताल दिल्लीच्या आकाशात अशी परिस्थिती दरवर्षी होत असते.  2017 मध्ये दिल्लीतील हवा इतकी दूषित झाली होती की त्यामुळे अनेक दशकांपासूनचे रेकॉर्ड तोडले गेले. कधी पंजाब आणि हरियाणामध्ये पालापाचोळा जाळणे जबाबदार मानले जाते तर कधी वाहनांची वाढती संख्या. मात्र हे दोन्हीही प्रदूषणाचे घटक आहेत, यात शंका नाही. पण औद्योगिकीकरणाबरोबरच शहरीकरणाचा विस्तार झाल्याने प्रदूषणही गगनाला भिडले आहे आणि भू-निवासी सरकारांना सत्तेच्या जुन्या रचनेतून बाहेर पडण्याचे आव्हान उभे केले आहे.

सुशासन ही सार्वजनिक सक्षमीकरणाची संकल्पना आहे, जी शासनाला अधिक मुक्त, पारदर्शक आणि जबाबदार बनवते.  अशा परिस्थितीत राज्यघटना, कायदे आणि सरकारी एजन्सीसमवेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांवर वायू प्रदूषण रोखण्यासाठी सरकारे कठोर पावले उचलतात. अशावेळी प्रदूषण रोखण्यासाठी आणि वातावरण स्वच्छ ठेवण्यासाठी सुशासनावर प्रश्नचिन्ह उभे राहत नाही.  वास्तविक एक्यूआय हे हवेच्या गुणवत्तेचे एक प्रमाण आहे, ज्यावरून अंदाज केला जाऊ शकतो की प्रदूषणाची स्थिती काय आहे. एक्यूआय 301 ते 400 दरम्यान असते, तेव्हा परिस्थिती खूपच वाईट झाली आहे  आणि जर हा आकडा 500 पर्यंत पोहोचला तर परिस्थिती खूपच गंभीर आहे, असे समजावे. संविधान जीवनाच्या अधिकारामध्ये स्वच्छ पाणी आणि  स्वच्छ हवेविषयी देखील सांगते, पण आज वाढलेल्या प्रदूषणामुळे  कायदा धुळीला मिळाला आहे.  केवळ सामाजिक-आर्थिक उन्नती आणि प्रगतीच्या दृष्टीने केवळ  अडथळाच नाही तर मानवाधिकार, सहभागात्मक विकास आणि लोकशाहीकरणाचे महत्त्वही घायाळ करते. आहे. अशा परिस्थितीत सुशासन स्वतःच प्रदूषणाचा बळी ठरते.

जून 1972 मध्ये स्टॉकहोम येथे झालेल्या मानवी पर्यावरण विषयक संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनात घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठीही हवाई प्रदूषण कायदा भारताने लागू केला होता.  अशा प्रकारच्या घटनात्मक तरतुदींवर आणि मानवी कल्याणाला वेग देण्यासाठी अधिनियमांवर अवलंबून राहणे आवश्यक आहे, परंतु वायू प्रदूषणाच्या बाबतीतही सामाजिक पावले उचलली गेली नाहीत तरी वरील नियम श्वासोच्छ्वास वाचविण्यात मदत करणार नाहीत.

देशात प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठीच्या नियमांची कमतरता नाही, परंतु सहभागात्मक दृष्टिकोन आणि नैसर्गिक पर्यावरणासह द्विपक्षीय भूमिका निभावली गेली असेल तेव्हा ती अंमलात आणणे शक्य होईल आणि असे करणे एक सुशासन पाऊल म्हटले जाते.  सुशासन ही एक गंभीर जाणीव आणि चिंता आहे जी केवळ नागरिकांना विकासच देत नाही तर समस्यांसाठी सर्वसमावेशक दृष्टीकोन देखील देते.  दीपावलीसारख्या उत्सवावर फटाके फोडून जीवनावर असा काय फरक पडतो, असे पर्यावरणाबद्दल नकारात्मक विचार करणाऱ्या लोकांना जागृत करता येईल.  पृथ्वीवरील एक नागरिक म्हणून काय भूमिका असावी, ती कायदा आणि नैतिकतेसह सुशासन आणि त्यामध्ये सामील असलेली ऊर्जा भरणे सुशासनयुक्त पाऊल म्हटले जाईल. वायू प्रदूषणाच्या निदानासाठी राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कार्यक्रमांतर्गत देशातील 102 शहरांचीची निवड झाली असून त्यापैकी तेहतीस शहरे स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील आहेत.  पुढे त्याचा विस्तार केला जाईल.  प्रदूषणाचे सर्व स्रोतांचा निपटारा करण्यासाठी व्यापक वृक्षारोपण योजना, स्वच्छ तंत्रज्ञानावर संशोधन आणि हवेची गुणवत्ता कशी राखता येईल या संदर्भात परस्पर सहकार्य आणि भागीदारी यावर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल, औद्योगिक मानक देखील सुशासनासाठी सर्वसमावेशक दृष्टिकोन म्हणून मानले जातील. फरक इतकाच आहे की असे प्रयत्न सातत्याने व्हायला हवेत.  सुशासन म्हणजे पुन्हा पुन्हा चांगले शासन.  सध्या ज्या प्रमाणांत वायू प्रदूषण आहे ते आयुष्य गिळण्याच्या पातळीपेक्षा जास्त आहे.  शासनासाठी हे एक आव्हान आहे.  स्वच्छ वातावरण हे सुशासनाचा पर्याय आहे आणि प्रदूषण रोखण्यात ते अपयशी ठरले तर ते सुशासनाला आरसा दाखवण्यासारखे आहे.

जगावर उपासमारीचे संकट

गेल्या कित्येक दशकांपासून उपासमारीची वाढती समस्या जगासमोर एक मोठे आव्हान म्हणून उभे राहवले आहे. दरवेळच्या जागतिक भुखमरी निर्देशांक अहवालावरून सूचित होते की, या संकटावर मात करण्याचे उपाय आतापर्यंत समाधानकारक नव्हते. यापूर्वीही ही समस्या आधीच गंभीर होती, परंतु कोरोना साथीच्या रोगामुळे यावर्षी मार्च महिन्यापासून पूर्ण टाळेबंदी केल्यानंतर ही परिस्थिती आणखी गुंतागुंतीची आणि बिकट बनली आहे. आता तर वर्ल्ड फूड प्रोग्रामकडून मोठी चिंता व्यक्त करण्यात आल्याने, याचा वेळेवर विचार केला गेला नाही आणि जगातील सक्षम देशांनी मदतीची सक्रियता दाखविली नाही तर येत्या काही वर्षांत विशेषत: गरीब देशातील कमकुवत नागरिकांना भयानक परिस्थितींचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे.

वर्ल्ड फूड प्रोग्रामच्या प्रमुखांनी सांगितले आहे की, पुढील वर्षी या वर्षापेक्षा वाईट परिस्थिती ओढवेल आणि या देशांना कोट्यवधी डॉलर्सची मदत न मिळाल्यास 2021 मध्ये उपासमारीच्या घटना बऱ्याच वाढतील.  जागतिक महामारीमुळे संकट उद्भवलेले असतानाही, जगातील बहुतेक सक्षम देश आणि त्यांच्या नेत्यांनी यावर्षी आर्थिक मदत आणि वेगवेगळ्या वस्तूंमध्ये मदत पॅकेजेस दिली.  परंतु जसे 2020 मध्ये दिसले तसे पुढील वर्षी दिसेल का, याबाबत शंका व्यक्त होत आहे.

यामुळेच जागतिक अन्न कार्यक्रम आणि त्याचे प्रमुख याविषयी जगातील प्रमुख देशांच्या नेत्यांशी  सातत्याने चर्चा करीत आहेत आणि निधीच्या अभावाच्या परिस्थितीत भूकमारीचा आणखी वाढण्यच्या धोक्याचा इशारा संपूर्ण जगाला देत आहेत.  ही एजन्सी जगाच्या विविध भागात पोटासाठी संघर्ष करत असलेल्या किंवा आपत्ती दरम्यान कसं तरी आयुष्य जगणाऱ्या अथवा निर्वासित छावण्यांमध्ये राहणार्‍या लोकांना मदत करते.  त्याचे कर्मचारी लाखो भुकेल्या लोकांना अन्न आणि पेय पुरवण्यासाठी विविध प्रकारच्या जोखमीच्या परिस्थितीतही काम करतात.

भूकमारीचा सामना करण्यात या संस्थेचे प्रयत्न पाहूनच या संस्थेला शांततेचा नोबेल पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले आहे. साधारण सहा महिन्यांपुर्वी पहिल्यांदा संयुक्त राष्ट्र संघानेदेखील कोरोना महामारीमुळे पुढच्या काळात उपासमार होण्याचा धोका मोठा असल्याचा इशारा दिला होता. मुळात दारिद्र्य आणि इतर कारणांमुळे, या समस्येच्या गंभीर परिस्थितीत एकीकडे गरजू लोकांची उपासमार चालली आहे, तर दुसरीकडे तेथील गोदामांमध्ये पडून असलेले धान्य सडून वाया जात आहे. सरकारच्या यंत्रणेतील दुर्लक्ष आणि इच्छाशक्तीचा अभाव यामुळे उपासमारीची समस्या आणखी तीव्रपणे वाढली आहे.

यात अजिबात शंका नाही की,अनेक देश त्यांच्या पातळीवर जागतिक उपासमारीविरुद्ध लढा देण्यासाठी संबंधित संस्थांना मदत पुरवत आहेत.  परंतु आता हे देखील खरे की, गेल्या आठ-नऊ महिन्यांपासून जगभरातील बिकट परिस्थिती कायम असल्याने कोरोना या साथीच्या रोगाचा सामना करताना  बहुतेक  देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा  परिणाम झाला आहे आणि कदाचित त्यांच्याकडून पूर्वीसारखी मदतीची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही.

बऱ्याच देशांना त्यांची उध्वस्त अर्थव्यवस्था हाताळण्यात असहाय्यता  जाणवू लागली आहे.  परंतु या परिस्थितीत मदतीच्या अभावामुळे वाढत्या उपासमारीविरुद्धच्या लढाईवर आणखी तीव्र परिणाम होऊन मोठे संकट निर्माण होण्याची भीती  आहे.  आधीच जगाच्या बर्‍याच विकसनशील आणि गरीब देशांमध्ये धान्य नसल्यामुळे, मोठ्या लोकसंख्येसमोर जीवन मरणाचा प्रश्न आ वासून उभा  आहे.  आता, निधीच्या अभावामुळे उपासमारीवर विजय मिळविण्याच्या मोहिमांमध्ये व्यत्यय येणार आहे, त्यामुळे पुढील काळातील जगासमोरील उपासमारीचे संकट योग्य प्रकारे हाताळण्यासाठी जगातल्या मोठ्या देशांनी  पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

बालकामागारांची संख्या वाढण्याचा धोका

मुलं  देशाचं भविष्य आहेत.  परंतु अशीही काही मुले आहेत, ज्यांचे बालपण खेळण्या-बागडण्याऐवजी किंवा शिकण्याऐवजी मजुरी करण्यात जातं.  देशाला स्वातंत्र्य मिळून सत्तर वर्षे उलटली तरीही भारतात आजही एक कोटीहून अधिक मुलं बालकामगार म्हणून काम करताना दिसतात.  दर तासाला दोन मुलींवर बलात्कार केला जातो, चार मुलांवर लैंगिक अत्याचार केले जातात. दर तासाला आठ मुले मानवी तस्करीला बळी पडतात. अशी मुलं चोरी करतात, बाल कामगार मजुरी करतात तर काही बाल वेश्या व्यवसायासाठी विकल्या जातात. ही अधिकृत आकडेवारी आहे. वास्तविक संख्या यापेक्षाही कितीतरी अधिक आहे.  विशेष म्हणजे कोविड -19  साथीच्या आजारामुळे मोलमजुरी करणाऱ्या लोकांचे  व्यापक प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्यामुळे या मजुरी करून पोट भरणाऱ्या लोकांची परिस्थिती आणखी खालावत चालली आहे, शाळा बंद असल्याने बालमजुरीची शक्यता वाढण्याची शक्यता आहे.  कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी जगातील अनेक देशांनी पूर्ण टाळेबंदी घातली होती, ती अजूनही कुठे कुठे चालूच आहे.  यामुळे व्यवसाय, कारखाने पूर्णपणे बंद पडल्यामुळे कोट्यवधी लोकांना बेरोजगार व्हावे लागले आणि त्यांच्या कुटुंबियांना रोजीरोटीच्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे.

युनिसेफचा अंदाज आहे की, या परिस्थितीमुळे जगभरात बालकामगारात वाढ होऊ शकते.  गरीबीने त्रस्त असलेली कुटुंबेही धोकादायक औद्योगिक कामात आपल्या मुलांना पाठवू शकतात.  असे झाल्यास मोठ्या संख्येने मुलांच्या बालपणावर घातक परिणाम होईल.  पश्चिम बंगाल राईट टू एज्युकेशन फोरम आणि बाल कामगारांच्या विरोधातील मोहिमेद्वारे नुकत्याच करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की, पश्चिम बंगालमध्ये शाळेत जाणाऱ्या मुलांमध्ये बालमजुरीचे प्रमाण वाढले आहे. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे, मुलांकडून काम करून घेणारे मुलांना यासाठी कामावर ठेवतात की, त्यांना मोठ्या मजुरांपेक्षा पगार (वेतन) कमी दिले तरी चालण्यासारखे आहे.   आज खेड्यांपाड्यातील अवस्था खूपच वाईट आहे.  कुटुंबांना कामासाठी अधिक लोकांची आवश्यकता असते, जेणेकरून अधिक पैसे मिळवता येतील.  जर आपण ही परिस्थिती सावरण्यासाठी त्वरित पावले उचलली नाही तर  परिस्थिती आणखी बिकट होण्याची शक्यता आहे.

पश्चिम बंगालच्या एकोणीस जिल्ह्यांत एका  सर्वेक्षणात 2150 मुलांचा समावेश होता, त्यापैकी एकशे त्र्याहत्तर अपंग मुलांचाही समावेश आहे.  या पैकी  तीस टक्के मुले ऑनलाइन शिक्षण घेऊ शकत होते.  पूर्ण टाळे बंदीच्या दरम्यान आजारी पडलेल्या 11 टक्के मुलांना कोणतीही वैद्यकीय मदत मिळू शकली नाही.  भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांच्या चोविसाव्या कलमांतर्गत बालमजुरी करण्यास मनाई आहे, परंतु यामागील मुख्य कारणांपैकी एक गरीब मुलांच्या पालकांमधील लोभ आणि असंतोष आहे.  त्यांच्या सोयीसाठी पालक त्यांच्या मुलांना मजुरी करायला पाठवून देतात,त्यामुळे मुले शाळेपासून वंचित राहतात. बाल कामगार वाढण्याचे दुसरे कारण म्हणजे सरकारी शाळांमध्ये योग्य स्तराचे शिक्षण नसणे.  शिक्षकांच्या गैरहजेरीबाबतीत देशाचाया युगांडा नंतर दुसरा क्रमांक आहे.  सरकारी शाळांच्या पाचवी इयत्तेतील बहुतेक मुले तिसऱ्या इयत्तेचे पुस्तक वाचण्यास असमर्थ आहेत.  शाळांमध्ये कौशल्य विकास होत नाही, फक्त लिपिक बनविणारे शिक्षण दिले जाते. मुलांनी शाळेत का जायचे आहे आणि पालकांनी त्यांना शाळेत का पाठवायचे आहे?  नवीन शिक्षण धोरण या समस्यांचे निराकरण करेल आणि शिक्षण प्रणालीचे वैशिष्ट्य देखील बदलेल, परंतु त्यासाठी आपल्याला  आणखी काही काळ थांबावे लागणार आहे.

सर्वेक्षणानुसार, पूर्ण टाळेबंदीच्या परिणामांमुळे प्रत्येक राज्यात शाळेत जाणाऱ्या मुलांच्या बालमजुरीमध्ये 105 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.  या काळात मुलींच्या बालकामगारांची संख्या 113 टक्क्यांनी वाढली आहे, तर मुलांमध्ये ही संख्या 95 टक्के वाढली आहे.  याचा परिणाम असा होईल की जास्तीजास्त मुलांना अधिक कठोर परिश्रम करण्याची आणि शोषण करणारी कामे करावे लागतील. लैंगिक असमानता आणखीण बिकट होऊन जाईल.  नुकत्याच ब्यूनस आयर्समध्ये बालकामगार विषयी सुमारे शंभर देशांची परिषद झाली, यात अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली की, बहुतांश सदस्य देश  2025 पर्यंत बाल कामगार संपविण्याच्या त्यांच्या ध्येयापासून मागेच राहतील. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने असा अंदाज लावला आहे की, आज ते सात वर्षानंतरही एक अब्ज 21 कोटी मुले वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करताना दिसतील.  आताही जगात पाच ते सतरा वर्षांच्या दरम्यानची एक अब्ज 52 कोटी मुले बालकामगार आहेत. नॅशनल लेबर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आणि युनिसेफने तयार केलेल्या अहवालात लखनौमध्ये आजघडीला 30 हजार 500 बालकामगार असल्याचे समोर आले असून कोरोनामुळे त्यांची संख्या आणखी वाढली आहे, असे नमूद केले आहे.  या कारणामुळे बालमजुरी बाबतीत हे शहर दुसर्‍या क्रमांकावर पोहोचले आहे.  महत्त्वाचे म्हणजे 2012 ते 2016 या काळात बालकामगारात केवळ एक टक्का घट झाली आहे.

 चिंताजनक बाब अशी की, 2012 ते 2016 या काळात बारा वर्षाच्या मुलांना बालमजुरीपासून मुक्त करण्याचा विशेष प्रयत्न झाला नव्हता.  या काळात मुलींना मुलांपेक्षा काही अधिक स्वातंत्र्य मिळू शकले आहे.  बालमजुरीचे एक प्रमुख कारण म्हणजे औपचारिक अर्थव्यवस्थेमध्ये कामगार संबंधित निरीक्षकांची कमतरता आहे, त्याचा परिणाम म्हणजे सुमारे 71 टक्के मुले अद्याप शेती कामात गुंतलेली आहेत, त्यापैकी 69 टक्के मुलांना घरचेच काम केल्यामुळे पगार मिळत नाही. आजही जवळपास 53 लाख मुले शाळेऐवजी कामावर जातात.  कोरोना कालावधीने परिस्थिती आणखी गंभीर बनविली आहे. आजही देशात सतरा कोटी बाल कामगार आणि सुमारे दोन कोटी प्रौढ बेरोजगार आहेत, यापेक्षाही मोठी शोकांतिका काय असेल! हे प्रौढ दुसरे कोणी नाहीत तर  बालकामगारांचे आई-वडील आहेत.  हा विरोधाभास केवळ बालमजुरीच्या समाप्तीनंतरच संपणार आहे.  मुलांवर होणारे अत्याचार, सामूहिक कृती, राजकीय इच्छाशक्ती, पुरेशी संसाधने आणि वंचितांसाठी पुरेशी सहानुभूती यामुळेच बालकामगार हा घटक संपणार आहे.

 प्रत्येक मुलाला त्याचा हक्क मिळेल तेव्हाच बालमजुरीची समस्या सुटेल.  यासाठी समाज व देशाला त्यांच्या हक्कांपासून वंचित असलेल्या मुलांचा हक्क मिळविण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न करावे लागतील.  आज देशातील प्रत्येक नागरिकाने बालमजूर संपवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. कोणत्याही देशाच्या कोणत्याही भागात,कुठल्याही क्षेत्रात मुलांना मजुरी करताना पाहिल्यावर तिथे आपला विरोध नोंदवणे, हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे. तसं पाहायला गेलं तर या क्षेत्रात काम करणाऱ्या कित्येक संघटनांचे प्रयत्न सुरूच आहेत, पण त्यांच्या जोडीला सरकारी प्रयत्न आले तर बाल कामगार ही समस्या लवकर दूर होईल. भारतातील मिड-डे (शालेय पोषण आहार) भोजन तसेच ब्राझील, कोलंबिया, झांबिया आणि मेक्सिकोमधील रोख पेमेंट यासारख्या कार्यक्रमांचा मोठा फायदा झाला. याची आपल्या देशातही अंमलबजावणी केल्यास बालकामगार कमी होतील. मेक्सिको आणि सेनेगलसारख्या देशांमध्ये शैक्षणिक धोरणात केलेल्या सुधारणांमुळे बालमजुरीही कमी झाली आहे.  तसेच सरकारने गरिबांच्या बँक खात्यात रोख रक्कम द्यावी.  भविष्यात त्यांना स्वस्त आणि सुलभ कर्जे दिले जावे, जेणेकरुन ते सावकारांच्या तावडीत अडकणार नाहीत आणि त्यांच्या मुलांना गुलामगिरी, बाल कामगार आणि मानवी तस्करीपासून वाचवता येईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

यापुढील काळात रोबोट जगात धुमाकूळ घालणार

जगात तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे रोजगारामध्येही एक मोठे संकट उभे राहिले आहे.  तंत्रज्ञानाच्या विकास आणि यांत्रिकीकरणामुळे जग बदलले आहे, यात शंका नाही, परंतु त्याची इतर चिंताजनक बाब म्हणजे लोकांची कार्यक्षमतादेखील यांत्रिक विकासामुळे घसरली आहे.  आणि आज आपण रोबोट युगात आहोत.  रोबोटच्या वाढत्या वापरामुळे ही चिंता आणखीनच तीव्र झाली आहे.त्यामुळे येत्या काही वर्षांत माणूस उत्पादन क्षेत्रात कोणत्याही स्वरूपात सहभागी होणार नाही. सगळी कामे यंत्रेच म्हणजेच रोबोट्स करतील. भविष्यातील रोजगाराच्या परिस्थितीविषयी नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या (डब्ल्यूईएफ) अहवालानुसार 2025 पर्यंत जगातील जवळपास साडे आठ कोटी रोजगार मानवाकडून मशीनकडे जाऊ शकतात.  या अहवालात असेही म्हटले आहे की, अशा परिस्थितीत  सुमारे नऊ कोटी सत्तर लाख नव्या स्वरूपाच्या नोकऱ्यादेखील विकसित होणार आहेत, ज्यात माणूस आणि यंत्रे या दोघांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका राहणार आहेत. दोघांची सांगड घालून यापुढे रोजगार उपलब्ध होतील.  याचा अर्थ माणसाला नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करावे लागेल. रोबोट्सच्या वाढत्या वापरामुळे पुढील पाच-दहा वर्षांत जगभरात पारंपारिक नोकर्‍या कमी व्हायला लागतील.  कोविड -19 ने जगभरात डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि तंत्रज्ञानाचे महत्त्व वाढवले ​​आहे. यामुळे रोजगार क्षेत्रातही मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे.  यावेळी जगातील ग्राहकांच्या प्राधान्याचा विचार केला तर रोबोटचे महत्त्व सातत्याने वाढत आहे.  जपानसारख्या देशात तर रोबोटचा घरगुती कामातदेखील वापर केला जात आहेत.  अशा परिस्थितीत कोविड-19 नंतर रोबोट जागतिक अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वपूर्ण भाग बनेल यात शंकाच नाही.  ज्या देशात क्रियाशील तरुणांची कमतरता आहे, अशा देशांत रोबोट अधिक फायदेशीर ठरणार आहे.  परंतु भारतासारख्या अधिक संख्या असलेल्या आणि क्रियाशील तरुणांच्या देशामध्ये, रोबोटच्या वाढीमुळे या तरुणांच्या रोजगाराचा आणि नोकरीचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे.

जागतिक अर्थव्यवस्थेत रोबोटचे महत्त्व किती वाढले आहे, याचा अंदाज बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप ऑफ अमेरिकेच्या अहवालातून लावला जाऊ शकतो.  या अहवालानुसार रोबोटची जागतिक बाजारपेठ सातत्याने वाढत आहे.  सन 2010 मध्ये जगातील रोबोट मार्केटची किंमत सुमारे पंधरा अब्ज डॉलर्स होती, जी यावर्षी 2020 मध्ये सुमारे त्रेचाळीस अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली आहे.  असा अंदाज आहे की, 2025 पर्यंत ते सदुसष्ट अब्ज डॉलर्स होईल.  सध्या जगातील चीन, जपान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया आणि जर्मनी या देशांमध्ये सर्वाधिक रोबोट कार्यरत आहेत.

जगात वेगवेगळ्या प्रकारच्या रोबोटची संख्या झपाट्याने वाढत आहे.  सामान्यत: रोबोट दोन प्रकारचे असतात - औद्योगिक रोबोट आणि सेवा रोबोट.  औद्योगिक रोबोट उद्योगधंदे आणि व्यावसायिक घटकांमध्ये काम करतात, तर सर्व्हिस (सेवा) रोबोट घरगुती वापरासह विविध सेवा संबंधित क्षेत्रात कार्य करतात.  कोरोना विषाणूचा सामना करण्यासाठी आणि अधिकाधिक लोकांना कोरोना संक्रमणापासून वाचवण्यासाठी रोबोटचा या क्षेत्रात चांगला वापर झाला आहे. या मशिनी नवीन युगाचे संकेत आहेत. जगातील औद्योगिक क्षेत्रांमध्ये रोबोटची संख्या 2018 मध्ये सुमारे चोवीस लाख होती, जी 2022 मध्ये वाढून चाळीस लाख होण्याची शक्यता आहे.  चीनमध्ये औद्योगिक रोबोटची संख्या सर्वाधिक आहे. सन 2018 मध्ये चीनमध्ये सुमारे साडेसहा लाख औद्योगिक रोबोट होते.  चीनमधील प्रत्येक दहा हजार कर्मचार्‍यांमागे सातशे बत्तीस रोबोट कार्यरत आहेत.  तर भारतातल्या  कारखान्यांमध्ये  2018 मध्ये सुमारे तेवीस हजार रोबोट कार्यरत होते.  जगभरात औद्योगिक रोबोटच्या वापराबाबत भारताचा अकरावा क्रमांक आहे.  भारतातील औद्योगिक क्षेत्रात दर दहा हजार कर्मचार्‍यांमागे चार रोबोट कार्यरत आहेत.

जगातील औद्योगिक रोबोटच्या तुलनेत व्यावसायिक आणि घरगुती कामात मदत करणार्‍या रोबोटची संख्या वेगाने वाढत आहे.  वर्ल्ड रोबोटिक्स -2019 च्या अहवालानुसार सन 2018 मध्ये 2.71 लाख व्यावसायिक सेवा देणारे रोबोट विकले गेले आहेत आणि सन 2022 पर्यंत ही संख्या दहा लाखांच्या पुढे जाऊ शकते.  त्याचप्रमाणे सन 2018 मध्ये एक कोटी साडेतीन लाख रोबोट देशांतर्गत वापरासाठी विकले गेले होते.  2022 पर्यंत त्यांची विक्री सहा कोटींपेक्षा जास्त वाढू शकते, असा अंदाज आहे.  त्याचप्रमाणे 2018 मध्ये मनोरंजन उपकरणे असलेले 41 लाख रोबोट विकले गेले.  2022 मध्ये त्यांची संख्या साठ लाखांपर्यंत वाढू शकते, असा विश्वास आहे.  सन 2018 मध्ये पाच हजार शंभर रोबोट वैद्यकीय वापरासाठी विकले गेले होते, सन 2022 पर्यंत ही संख्या वीस हजाराहून अधिक असू शकते. रोबोटच्या वाढत्या वापरामुळे जगातील इतर देशांच्या तुलनेत भारताच्या रोजगार बाजारावर अधिक परिणाम होणार आहे. अशा परिस्थिती देशाच्या विकासाचे धोरण आखताना रोबोटाच्या भूमिकेवरदेखील विशेष विचार- विमर्श करण्याची आवश्यकता आहे., देशातील उत्पादन क्षेत्राची स्पर्धा वैश्विक उत्पादन क्षेत्राशी आहे. त्यामुळे एक मात्र नक्की की, जग रोबोटच्या वापराच्या दिशेने जात असताना  भारतातील उत्पादन क्षेत्रेदेखील यापासून अधिक काळ लांब राहू शकत नाहीत. आयटीसारख्या क्षेत्रात तर रोबोटचे महत्त्व नाकारले जाऊच शकत नाही.

अशा परिस्थितीत एकीकडे देशात आवश्यक त्या क्षेत्रात उपयुक्त संख्येने रोबोटचा वापर केला जात आहे तर दुसरीकडे सरकारला रोबोटाच्या वाढत्या वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या चिंतेकडे लक्ष देत देशातील नव्या पिढीला रोबोटसारख्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) चे उच्च कौशल्याच्या प्रशिक्षण देण्याची आवश्यकता असणार आहे.उच्च शिक्षण आणि कौशल्य विकासावर योग्य लक्ष ठेवून रोजगाराच्या आव्हानांदरम्यान रोजगाराच्या नव्या शक्यता साकारू शकतात.

 जागतिक बँकेच्या रोजगाररहीत विकास नावाच्या अहवालात म्हटले आहे की, भारतातील तरुणांची वाढती संख्या लक्षात घेता दरवर्षी 81 लाख नवीन रोजगार आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याची गरज आहे.  इतक्या रोजगाराच्या संधी व नोकऱ्या मिळवण्यासाठी शैक्षणिक- प्रशिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्याची आणि सार्वजनिक, खाजगी गुंतवणूकीत मोठी वाढ करावी लागेल.  जागतिक बँक म्हणते की, जगातील बहुतेक विकसित आणि विकसनशील देशांमध्ये लोकसंख्या वाढीच्या दरात झपाट्याने घट झाल्यामुळे क्रियाशील लोकसंख्या कमी झाली आहे.  भारताची पासष्ट टक्के लोकसंख्या पस्तीस वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे, म्हणूनच ही तरुण लोकसंख्या जगासाठी उपयुक्त ठरू शकते आणि भारतासाठी आर्थिक कमाईचे प्रभावी साधन सिद्ध होऊ शकते. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

म्यानमारचा भारत-चीनशी समतोल राखण्याचा प्रयत्न

म्यानमारमध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये आंग सॅन सू की यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी (एनएलडी) पक्षाला पुन्हा एकदा बहुमत मिळालं आहे.  यावरून  सू की यांची लोकप्रियता अबाधित असल्याचं स्पष्ट होतं.  एनएलडीचा प्रतिस्पर्धी युनियन सॉलिडॅरिटी एंड डेव्हलपमेंट पार्टी (यूएसडीपी) या पक्षाला  लष्करी पाठबळ असतानाही या निवडणुकीमध्ये पराभवाची चव चाखावी लागली. त्यामुळे निवडणुकीच्या निकालाबाबत त्यांचा असंतोष समोर येत आहे.  जनतेने अनेक अपेक्षा ठेवून पुन्हा एकदा एनएलडीच्या हातात सत्ता सोपावल्याने त्यांची जबाबदारी आणखी वाढली आहे. अनेक आव्हानं त्यांना पेलावी लागणार आहेत.

म्यानमारच्या सत्तेत लष्करी हस्तक्षेप कायम राहील, हे मुळीच नाकारून चालणार नाही.  या बौद्ध देशातील एक चतुर्थांश लोकसंख्या अत्यंत गरीब आहे.  म्यानमारमधील परिस्थिती पाकिस्तानसारखीच आहे, जिथे लोकशाही पक्षांच्या सरकारमध्ये सैन्य दलाचा मोठ्या प्रमाणात हस्तक्षेप होत असतो. म्यानमारदेखील  पाकिस्तानसारख्या धार्मिक अल्पसंख्याकांवर छळ करण्यासाठी ओळखला जातो.  सू कीच्या कार्यकाळातही म्यानमारमध्ये अल्पसंख्याक रोहिंग्या मुस्लिमांवर अत्याचार होण्याच्या मोठ्या प्रमाणात घटना घडल्या आहेत.  लाखो रोहिंग्या बांगलादेशात निर्वासित म्हणून राहत आहेत, ज्यांना म्यानमार परत घ्यायला तयार नाही.

ऑंग सॅन सू कीचा पक्ष पुन्हा सत्तेत आला आहे, परंतु म्यानमारच्या चीन आणि भारत धोरणात मात्र बदल होण्याची शक्यता नाही.  सु की या चीनच्या "बेल्ट अँड रोड फोरम'चेही समर्थक आहेत, ज्याचा भारत सतत विरोध करत आहे.  सू की यांच्या कार्यकाळात चीनच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात म्यानमार भागीदार बनला आणि या योजनेंतर्गत चीनने म्यानमारमध्ये काम सुरू केले आहे.  या प्रकल्पातून चीन म्यानमारमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करीत आहे. याचवर्षी जानेवारीमध्ये चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग म्यानमारला गेले होते आणि तिथे त्यांचे भव्यदिव्य स्वागत करण्यात आले. त्यावेळी दोन्ही देशांनी 'बेल्ट अँड रोड' हा प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्याचे मान्य केले गेले आहे.  दोन्ही देशांमधील चीन-म्यानमार इकॉनॉमिक कॉरिडोर कामांना वेग देण्याचा मार्ग आता खुला झाला आहे. इथे एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, आगामी काळात म्यानमारमध्ये चीनचा प्रभाव वाढतच जाणार आहे.  म्यानमार स्वतः चीनच्या गुंतवणूकीबद्दल उत्सुक आहे आणि त्यासाठी त्याने चीन आणि भारत यांच्यातील परराष्ट्र धोरणात समतोल राखला आहे.  म्यानमारसुद्धा आसियानचा सदस्य असल्याने चीन आणि भारत या दोन्ही देशांमध्ये समतोल राखणे हीदेखील त्यांची एक विवशता असणार आहे.

खरं तर, म्यानमारचा भूगोल त्याच्यासाठी खूप महत्वाचा आहे.  हिंद महासागरात म्यानमारला जाण्यासाठी चीनचा थेट मार्ग आहे.  पूर्व आशियाई देशांशी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी म्यानमार भारताला मार्ग खुला करत असल्याने  म्यानमारचा भूगोल भारतासाठीही विशेष आहे. भारत-म्यानमार-थायलंड महामार्ग प्रकल्प हे त्याचे उदाहरण आहे.  म्यानमारचे महत्त्व लक्षात घेऊन चीन आणि भारत दोघेही रोहिंग्या निर्वासितांच्या मुद्द्यांवर मौन बाळगून आहेत. म्यानमारने रोहिंग्या मुस्लिमांचा छळ चालवल्याने आणि विस्थापित केल्याने जगभरातून कडक टीका केली जात आहे.  परंतु या विषयावर भारत आणि चीनने समतोल रणनीती अवलंबली आहे.  दोन्ही देश रोहिंग्या मुद्यावर म्यानमारशी संबंध खराब करायला तयार नाहीत.  रोहिंग्या प्रकरणावरून बांगलादेश आणि म्यानमारमध्ये तणाव आहे आणि बांगलादेश सातत्याने म्यानमारला निर्वासितांना माघारी बोलावून घेण्याची मागणी करत आहे.  परंतु म्यानमार रोहिंग्या निर्वासितांना परत घेण्यास तयार नाही.

रोहिंग्या प्रकरणाचा फायदा घेऊन चीनने म्यानमारशी आर्थिक संबंध दृढ केले आहेत.  रोहिंग्या मुस्लिमांबाबत म्यानमारवर बराच आंतरराष्ट्रीय दबाव आहे हे चीनला ठाऊक आहे आणि त्याला संरक्षणासाठी चीनच्या सहकार्याची गरज आहे.  सर्वच आंतरराष्ट्रीय दबावाकडे दुर्लक्ष करून चिनी राष्ट्रपतींनी यावर्षी जानेवारीत म्यानमारला भेट दिली.  मानवाधिकारांच्या मुद्द्यांवर चीनने म्यानमारला नैतिक पाठिंबा दर्शविला आहे.  तथापि, चीनलादेखील मानवाधिकार उल्लंघनाच्या गंभीर आरोपांना सामोरे जावे लागत आहे.  चीनवर  अल्पसंख्याक उईघुर मुस्लिमांवर दीर्घ  काळापासून छळ, अत्याचार चालवल्याचा आरोप  आहे.

चीनचे दूरगामी धोरण म्यानमारच्या नैसर्गिक संसाधनांचे शोषण करण्याचे आहे.  म्यानमारमध्ये कोणाचेही सरकार असले तरी चीनला काही फरक पडणार नाही. मात्र, असे असले तरी म्यानमारच्या बर्‍याच भागात चीनच्या गुंतवणूकीबद्दल स्थानिकांमध्ये तीव्र संताप आहे.  चिनी गुंतवणूकीमुळे तेथील विस्थापनाची समस्या वाढत आहे.  त्यामुळे स्थानिक लोकांनी अनेक ठिकाणी चीनला विरोध केला आहे.  रखिन प्रांतात चीनच्या गुंतवणूकीमुळे विस्थापनाची समस्या निर्माण झाली आहे.  काचीन प्रांतात चीनच्या सहकार्याने सुरू झालेला मॅटसोन जलविद्युत प्रकल्प जनतेच्या विरोधामुळे रद्द करावा लागला.  लोकांच्या विरोधामुळे म्यानमारमधील चीनला तांबे खाणीशी संबंधित प्रकल्पही थांबवावा लागला आहे.

दोन मोठ्या देशांच्या सैन्यांमध्ये युद्ध झाल्यास त्याचा फायदा लहान देशांना होतो.  भारत आणि चीनमधील संघर्षाचा म्यानमार सध्या फायदा घेत आहे.  ऑंग सॉन्ग सू की हे सगळं जाणून आहेत. त्यांनी 'बेल्ट अँड रोड फोरम'मध्ये भाग घेतला आणि भागीदारीस सहमती दर्शविली.  त्याचबरोबर म्यानमारमध्ये भारताच्या गुंतवणूकीचेही स्वागत केले जात आहे. वास्तविक म्यानमार हा चीन आणि भारत या दोन्ही देशांचा शेजारी आहे.  आणि दोन्ही देशांना या म्यानमारचे भौगोलिक स्थानही खूप महत्वाचे आहे.

सू की यांना माहीत आहे की, चीन-म्यानमार इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या उद्दीष्टांपैकी एक म्हणजे प्रादेशिक शक्ती म्हणून उदयास येणाऱ्या भारताला घेरणे.  चीन हिंदी महासमुद्रापर्यंत आपली लष्करी ताकत वाढवत आहे.  चीन-म्यानमार इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा म्हणजे  चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचीच नकल आहे आणि या कॉरिडॉरमुळे भारत चिंतेत आहे याची जाणीव सु ची नाही, असे अजिबात म्हणता येणार नाही.  या माध्यमातून रेल्वेचे जाळे टाकले जाईल आणि म्यानमारमधले विविध औद्योगिक क्षेत्र जोडले जातील आणि ते चीनच्या सीमेवर नेले जातील.

या कॉरिडॉरचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे रखीन प्रांतातील क्याकप्यू बंदर आहे,जे चीनने बेल्ट अँड रोड उपक्रमांतर्गत विकसित करण्यात आले आहे.  चीनला क्याकप्यू बंदर भारताच्या पूर्व सीमेचे प्रवेशद्वार बनवायचे आहे.  या बंदरातून तो हिंद महासागरात प्रवेश करेल.  त्याचा त्याला दुहेरी फायदा होईल.  चीनला या बंदराचा तेल आणि गॅसच्या आयातीसाठी वापर करता येणार आहे. शिवाय चीन भारतीय सागरी सीमेला वेढाही घालील.  भारताच्या पश्चिमेस पाकिस्तानचा ग्वादर बंदर काही प्रमाणात चीनने व्यापलेला आहे. अशाप्रकारे दक्षिणेकडील श्रीलंकेच्या हंबानटोटा बंदरावरही त्याचे नियंत्रण आहे.  आता पूर्वेकडील सीमेवरील म्यानमारमधील क्याकप्यू बंदरातही चीनच्या वावरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  याशिवाय तो बांगलादेशच्या बंदरांमध्येही घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.

भारताने आसियानच्या सदस्य देशांना इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात सक्रिय राहण्याचे आवाहन केले आहे.  म्यानमार हा आसियानचा सदस्य आहे.  म्यानमारनेही इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात सक्रिय सहभागी व्हावे अशी भारताची इच्छा आहे.  म्यानमारमधील बेल्ट अँड रोड उपक्रमाचा प्रभाव कमी करण्यासाठीही हे आवश्यक आहे. इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाबद्दल सू किती गंभीर आहेत,हे काळच ठरवणार आहे. भारत म्यानमारमध्ये सर्वोत्तम क्षमता देऊन चीनचा प्रभाव रोखण्याचा प्रयत्न करीत आहे.  आर्थिक गुंतवणूकीच्या बाबतीत चीनपेक्षा भारताची क्षमता कमी असली तरी म्यानमारमधील चीनचा वाढता प्रभाव भारताने गांभीर्याने घेतला आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि. सांगली

परिस्थिती सामान्य होण्याची प्रतीक्षा

गेल्या नऊ महिन्यांपासून महागाई वाढतच चालली आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यात पूर्ण टाळेबंदी असल्याने  ही महागाईची आकडेवारी समोर आली नाही. जूनपासूनची बाजारपेठेतील आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे. त्यानंतर महागाई मात्र सातत्याने वाढत आहे. आणि ही वाढ अन्न पदार्थांमध्येच अधिक आहे. भाजीपाला, अंडी, मासे आणि इतर प्रथिनेयुक्त पदार्थांच्या पुरवठ्यावर देशभर परिणाम दिसत आहे.  केवळ ऑक्टोबर महिन्याचाच विचार केला तर आपल्याला अंडी 21 टक्क्यांनी आणि मांस-मासे 18 टक्क्यांनी महागल्याचे दिसते. अजून काही काळ ही महागाई कायम राहिली की कमी होईल हे पाहावे लागणार आहे.

केंद्र सरकारने ऑक्टोबर महिन्यातील महागाईची आकडेवारी जाहीर केली आहे, त्यानुसार महागाईचा दर 7.61 टक्के राहिला आहे.  गेल्या सहा वर्षातील ही आतापर्यंतची सर्वाधिक वाढ आहे.  यापूर्वी मे 2014 मध्ये महागाईचा दर 8.33 टक्के होता. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार सत्तेबाहेर पडल्याचेही ते एक मोठे कारण होते. किरकोळ महागाईचा दर ग्राहक मूल्य निर्देशांका (कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स,सीपीआय) च्या आधारे मोजला जातो.

ऑक्टोबरच्या निर्देशांकानुसार अन्नधान्य पदार्थांच्या महागाईचा दर 10.16 टक्के दराने वाढला आहे. महागाई दारात अन्नपदार्थांच्या किंमतीचा वाटा हा 45.8 टक्के आहे.  ऑक्टोबरमध्ये अनेक शहरांमध्ये कांदा-बटाट्याचे दर गगनाला भिडले होते.  कांदा 100 रुपये प्रतिकिलो दराने विकला जात होता.  दुसरीकडे, ऑक्टोबर-2019 च्या तुलनेत गेल्या महिन्यात भाज्या 22 टक्क्यांनी महाग झाल्या.  यामुळे अन्नपदार्थांच्या महागाई दरात आणि  किरकोळ महागाई दरात वाढ झाली.

जगात यांच्या विपरीत परिस्थिती आहे.  चीनमध्ये ऑक्टोबरमध्ये महागाई दर 11 वर्षातील सर्वात कमी म्हणजे - 0.5 टक्के राहिला. याचे कारण म्हणजे आफ्रिकन स्वाइन ताप, ज्यामुळे लोकांनी डुक्कर खाणे बंद केले आणि त्यांची संख्या वाढल्याने किंमती कमी झाल्या. तिथे नोव्हेंबरमध्येदेखील महागाई दर कमी राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

ऑक्टोबरमध्ये अमेरिकेत महागाईचा दर 1.3 टक्के राहिला.  ब्रिटन आणि जपानमधला महागाईचा दरदेखील 0.5 टक्क्यांच्या आसपास राहिला.  वास्तविक या देशांमध्ये मंदी आणि विघटन होण्याचा( डिफ्लेशन) धोका वाढला आहे. जशी अधिक  महागाई चांगली नसते, तशीच  महागाई म्हणजेच डिफ्लेशनदेखील अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली मानली जात नाही.  विकास दर घसरण्याची भीती असते.

दोन टक्के वाढीसह महागाईचा दर चार टक्क्यांवर ठेवण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेची आहे. सलग सात महिने महागाईचा दर सहा टक्क्यांवर राहिला.  मागील आर्थिक आढाव्यामध्ये रिझर्व्ह बँकेने व्याज दर कमी केले नव्हते.  जर अशाच प्रकारे महागाई वाढत राहिली तर व्याजदरामध्ये कपात होण्याची शक्यता कमीच आहे. युनियन बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक राजकीरण राय यांच्या मते, महागाईचा दर कमी झाल्याशिवाय व्याज दर कमी होण्याची शक्यता नाही.  डिसेंबरमध्ये थोडा दिलासा मिळेल आणि चांगले पीकपाणी  झाल्यावर फेब्रुवारीमध्ये महागाई कमी होण्याची शक्यता आहे.

अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेबाबत आपल्या एका अहवालात म्हटले आहे की, कांद्यावर साठवण मर्यादा घालून, बटाटा आणि कांद्याची आयात वाढवून, धान्यांवरील आयात शुल्क कमी करूनही खाद्यपदार्थांच्या किंमती खाली आल्या नाहीत.  दुसरीकडे, आर्थिक व्यवहार सचिव तरुण बजाज यांच्या मते अन्नपदार्थांच्या वाढीव किंमती तात्पुरत्या आहेत. हे फार काळ टिकणार नाही.  एकदा का जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सामान्य झाल्या की किंमती कमी होऊ लागतील.  सलग 7 व्या महिन्यात किरकोळ महागाई दर रिझर्व्ह बँकेच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त राहिला आहे.  भाजीपाला 22.51 टक्क्यांनी महागला आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

शाळेतून काढून टाकलेला मुलगा बनला परिवहन उद्योजक

त्या मुलाचं डोकं भारी चालायचं, पण अभ्यासातलं काही त्याच्या डोक्यात शिरायचं नाही. डोक्यात असंख्य गोष्टी सातत्याने चाललेल्या असायच्या. पुस्तकांशी चिकटून राहावं, असं त्याचं स्थिर डोकं नव्हतंच. अभ्यासासाठी पुस्तकंही काही सहज उपलब्ध होत नव्हती आणि घरातही त्याच्या अभ्यासावर कुणीतरी लक्ष केंद्रित करावं, अशी परिस्थितीही नव्हती. घरातला महोलच वेगळा होता. खायचं-प्यायचं, भांडायचं-फटकारायचं असं नेहमी चाललेलं असायचं. शाळेतल्या शिक्षकांनीही बरंच सांगून पाहिलं, पण पालथ्या घड्यावर पाणी...  शाळेत जाणं सक्तीचं असल्यानं कसा तरी अभ्यास नावाला चाललेला. मधेच अभ्यासात थोडी फार सुधारणा झाल्यासारखे दिसायचे, पण नंतर पाहिले पाढे पंचावन्न... अभ्यास आणि शाळा म्हणजे एक शिक्षाच आहे आणि ती प्रत्येकाला वयाच्या या टप्प्यावर भोगावी लागते, असं त्याचं ठाम मत झालं होतं.

यथावकाश तो सोळा वर्षांचा झाला. मायेनं पुन्हा पुन्हा समजावून सांगून संधी द्यावी, इतका काही तो लहान  राहिला नव्हता. आणि शेवटी तो दिवस उजाडला. शाळेतल्या शिक्षकांनी त्याला सांगून टाकलं, ते त्याला कोपऱ्यापासून हात जोडून म्हणाले,"आता शिकायचं राहू दे,तुझ्याच्यानं काही व्हायचं नाही."

त्या मुलाला मोठा झटका बसला. अभ्यासात मन लागत नाही, हे खरं पण शाळा एक आश्रयाचं,वेळ घालवायचं ठिकाण होतं. मग ही शाळाच नसेल तर काय करायचं? जसं अगोदर शाळेची सोबत मिळत होती, तशीच यापुढंही मिळावी, म्हणजे शाळेचे हे दिवस एकदाचे उलटून जातील. पण शाळेतले शिक्षक ऐकायला तयार नव्हते. शेवटी शाळा सुटली.17 वं लागलं होतं. घरच्यांनाही त्याचं काही वाटलं नाही. ट्रक ड्रायव्हर असलेले वडील सरळं बोलायचे नाहीत. आईदेखील नाशापान करायची.लढण्या- झगडण्यातही  ती  काही मागे नव्हती.  म्हणजे घरात शांत बसून विचार करावा, अशी शांतताच नव्हती. आयुष्य परत रुळावर आणणं मोठं कठीण होतं.  कुणी समजवायला नव्हतं. फुटबॉलची आवड होती, पण त्याने पोट भरणार नव्हते. शाळेने तर काढून टाकले होतेच, त्यात  दुसऱ्या शाळा प्रवेश द्यायला तयार नव्हत्या. त्यामुळे पुढे शिकायला वावच नव्हता.  मग काय करायचं? खूप विचार करून त्यानं आपल्यासाठी एक काम निवडलं.ते काम म्हणजे वडिलांसारखं ट्रक चालवायचं.आता वडिलांचंही वय होत चाललं होतं. आपलंही असंच आयुष्य जाणार का,याची चिंता त्याला सतावू लागली. त्याला असं फक्त ड्रायव्हर म्हणून आपलं आयुष्य जगायचं नव्हतं. त्यानं  ट्रक मालक होण्याचा दृढनिश्चय केला. 

ती शेवटी ती वेळ  लवकरच आली, लिंडसे फॉक्स याने कर्ज काढलं आणि वयाच्या 19 व्या वर्षी ट्रक मालक बनला. त्याने एक गोष्ट मात्र सिद्ध केली की वाईटातल्या वाईट परिस्थितीतही, नशीब उजळण्याचे स्रोत अस्तित्वात असतात. फक्त ते ओळखता आले पाहिजेत आणि  त्याला घट्ट धरून ठेवता आले पाहिजे.  आता त्याच्या प्रगतीचा प्रवास झपाट्याने वाढत चालला, आयुष्य पुढे सरकत राहिले.  लवकरच लोक त्याला ओळखायला लागले.  ट्रकची संख्या एक-एक करत  वाढत राहिली. 1960 मध्ये  ऑस्ट्रेलियातील मेलबर्न येथे लिंडसेने त्याचा पहिला डेपो उघडला, तिथे त्याचे लाल, पिवळे आणि काळ्या रंगांचे  ट्रक उभे राहू लागले.  सन 1961 मध्ये लिंडसेला जाणीव झाली  की त्याला आणखी पुढं जायचं आहे. आता त्याने स्वत: ट्रक चालवणं थांबवलं पाहिजे आणि  व्यवसायावर आणखी लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे. त्याने ट्रक चालवायला सहा  ड्रायव्हर ठेवले आणि धंदा  विस्तारण्याकडे लक्ष दिले.

 तो मोठमोठ्या कंपन्यांची काही काळ छोटी छोटी काम घेत राहिला आणि त्यांना चांगल्या सेवा देऊन त्यांच्यावर छापही पाडली.  जेव्हा तो 30 वर्षांचा होता, तेव्हा त्याच्या ताफ्यात 60 ट्रक होते.  आज त्याच्याकडे पाच हजाराहून अधिक ट्रक आहेत आणि तो दहापेक्षा जास्त देशांमध्ये सेवा बजावत आहे.  ऑस्ट्रेलियाच्या सर्वात मोठ्या परिवहन कंपनीचा हा मालक जगातील श्रीमंत व्यक्तींमध्ये गणला जातो.

त्यांची चांगली वागणूक कंपनीच्या कामातही दिसून येत होती.  त्यांच्याकडे असलेल्या कोणत्याही ड्रायव्हरच्या शरीरात कोणत्याही प्रकारची नशा आढळून आल्यास त्याला कंपनीचे दरवाजे कायमचे बंद होत. लिंडसे नेहमी म्हणतात, वैयक्तिक संबंध नेहमीच चांगल्या व्यवसायाची गुरुकिल्ली असते.तुम्ही नेटवर्किंग खरेदी करू शकता, मैत्री नाही.  आपण काहीतरी वेगळे करू शकता असा तुमचा विश्वास असेल तर तुम्ही नक्की काहीतरी वेगळे करता.  स्वतःवर, तुमच्या कुटूंबावर आणि तुमच्या समुदायावर विश्वास ठेवा, विजय तुमचाच असेल.'

मेलबर्न हायस्कूलने शिकण्यालायक नाही म्हणून शाळेतून काढून टाकलेला तो मुलगा इतका मोठा झाला की, शाळेलाही त्याचा अभिमान वाटू लागला.  त्याला विशेष अतिथी म्हणून शाळेत बोलावले जाऊ लागले.  परिवहन व्यवसाय जगतात त्यांना आता कोण ओळखत नाही? परंतु ते आपल्या शाळेतील दिवस आठवून सांगतात की, माझे वडील ट्रक ड्रायव्हर होते.  आणि इथूनच माझी सुरुवात झाली.  मी शाळेत अभ्यासात खूपच कच्चा होतो.  एकदा माझ्या चुलत भावाचे नाव फळ्यावर आदराने लिहिलेले होते, तेव्हा मी चिडून वर्गातल्या माझ्या डेस्कवर माझे नाव कर्कटकने कोरले होते.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

खरी पणती पेटवणारा तरुण : पी. नवीन कुमार

एसएमएम अभियांत्रिकी महाविद्यालय, नामक्कल येथे तिसऱ्या वर्षाला शिकणारा एक विद्यार्थी कित्येकदा रात्रीच्या वेळी उपाशीच झोपायला जात असे.  एखाद्या मित्राने एकत्र जेवायला बोलावले तर  तो काही तरी कारण सांगून त्यांना टाळत असे. खरं तर, रात्री जेवणासाठी जवळ असलेले 15-20 रुपये, तो कुठल्यातरी भिकाऱ्याच्या तळहातावर ठेवून येत असे.  त्यावेळेला तो फक्त 19 वर्षांचा होता. वास्तविक वाढतं वय असल्यानं त्याला चांगल्या खुराकाची गरज होती.आणि डोकं काम द्यायचं असेल तर मन तृप्तही असायला हवं, पण हा किशोरवयीन मुलगा अशा संघर्षमय वातावरणात वाढला होता की, भुकेने व्याकूळ असलेल्या एकाद्याचा विवश आवाज ऐकला की, याच्या मनात कालवाकालव व्हायची. त्याच्याकडे दुर्लक्ष करायचं त्याला व्हायचंच नाही.

तिरुचिराप्पल्लीच्या मुसीरी येथे जन्मलेल्या पी. नवीन कुमारला लहानपणापासूनच आजाराने सतत अंथरुणाला खिळून असलेली आई आणि अपंग वडिलांच्या विवश परिस्थितीमुळे संवेदनशील बनवले होते. कदाचित नियतीनेच त्याला तसे बनवले होते,त्यामुळेच तो त्या दिशेने ओढला जात होता. त्याच्यात कमालीचा संयम होता.  नवीनकुमार अभ्यासात हुशार होता, त्यामुळे गरिबी त्याच्या शिक्षणाच्या आड येऊ शकली नाही.  तामिळनाडूमधील सरकारी सुविधेचं त्याला पाठबळ मिळत राहिलं आणि तो त्याच्या  स्वप्नांच्या मार्गावर चालत राहिला.  2010 मध्ये नवीन एसएसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंगचा 'टॉप'चा विद्यार्थी होता. किशोरावस्थेतून तरुणावस्थेकडे वाटचाल करणारी त्याच्या आयुष्यातील या पुढची महत्त्वाची वर्षं होती.

नवीन कुमार तसा धार्मिक वृत्तीचा होता. कॉलेज सुटल्यावर तो नेहमी मंदिरात जात असे. मात्र मंदिरासमोरचे दृश्य पाहून तो अस्वस्थ होई.  शहरात कुठल्याही भागात कामानिमित्तानं गेल्यावर तिथे त्याला भीक मागणारे भिकारी दिसत. अनेक भिकार्‍यांची अमानुष अवस्था पाहून त्याचं हृदय पार हादरून जायचं. सतत त्याच्या मनात यायचं की, हे लोक माझ्याच कुटुंबातील असते तर मी काय केलं असतं?  या प्रश्नाची वेदना त्याला भयंकर त्रास द्यायची. भिकाऱ्यांना मदत करण्याचा त्यानं निश्चय केला.

नवीनने आपला हा निश्चय सर्वात अगोदर त्याच्या काही वर्गमित्राना आणि शिक्षकांना सांगितला. परंतु त्या बहुतेकांनी त्याला तू  स्वतः च गरीब आहेस, तिथे त्यांना तू काय मदत करणार आहे, असे बोलून त्याला निराश करण्याचा प्रयत्न केला.  सगळ्यांनी त्याला स्वतःच्या कारकीर्दीवर लक्ष केंद्रित करण्याचा सल्ला दिला. तसाच कौटुंबिक दबावही वाढत होता. अभ्यासाकडे लक्ष द्यायला सांगितलं जाई.  पण तरीही नवीन निराश झाला नाही.  त्याचा हा निश्चय एका 60 वर्षांच्या भिकाऱ्याने- राजशेखरने आणखी दृढ केला.

 2014 मधील ही गोष्ट आहे. राजशेखर सालेममध्ये भीक मागत होता.  नवीनकुमारने त्याच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला, पण राजशेखर तोंड उघडायलाच तयार नव्हता.  खरे तर तो गेल्या दोन महिन्यांपासून आजारी होता, त्यामुळे त्याचा स्वभावदेखील चिडचिडा बनला होता.  राजशेखर नवीनला चिडून काहीही बोलायचा आणि हाकलून लावायचा. पण करुण स्वभावाच्या या तरुणाने हार मानली नाही. जवळपास 22 दिवसांच्या प्रयत्नांनंतर राजशेखर त्याच्याशी संवाद साधायला तयार झाला. बोलताना सतत खोकत सांगितलेली त्याची कहानी अत्यंत वेदनादायक होती.  अपघातात पत्नी व मुलगा गमावलेल्या राजशेखरची सर्व ती ओळखही गमावली होती.  तो कामाच्या शोधात सालेमला आला होता,परंतु त्याला ओळखपत्राशिवाय कोणीही काम द्यायला तयार नव्हतं. त्याला जो कोणी भेटायचा,तो त्याला चार-दोन रुपये द्यायचा. हताश  राजशेखरला दारूचे व्यसन लागले. आता तो कोणापुढेही हात पसरत असे आणि लोक त्याला थोडीफार मदत करत. स्वाभिमान हळूहळू गळून पडला. त्या दिवशी नवीनने राजशेखरसोबत संध्याकाळचे तीन तास घालवले. त्याच्या भिकेच्या पैशांतून राजशेखरने चहा मागवला. त्या चहात मिसळलेल्या आपलेपणाने नविनला जीवनातील नवी दृष्टी मिळाली. 

खूप प्रयत्न केल्यावर त्याने राजशेखरसाठी एका मुलांच्या संस्थेत वाचमेनची नोकरी मिळवून दिली. या यशाने नवीनच्या मनसुब्याला नवी भरारी मिळाली.  ही वेळ त्याच्या कॉलेजला निरोप देण्याची होती.  म्हणजे त्याचं शिक्षण पूर्ण होत आलं होतं.  अंतिम वर्षाचा 'सर्वोत्कृष्ट विद्यार्थी' म्हणून त्याची निवड झाली. यापूर्वीच त्याने महाविद्यालयाचे प्राचार्य आणि  व्यवस्थापन अध्यक्षांचा विश्वास जिंकला होता. अखेरच्या दिवसांत व्यवस्थापनाच्या परवानगीने  कॉलेजच्या प्रत्येक वर्गात फिरून त्याने भिकाऱ्यांना आर्थिक व अन्य मदत करण्याचे आवाहन केले. निधीचा यथायोग्य विनियोग व्हावा, यासाठी त्याने त्याच्या सात मित्रांची मिळून एक समिती बनवली. मित्र आणि शिक्षकांच्या सल्ल्यानुसार मार्च 2014 मध्ये नवीनने ‘अच्यम ट्रस्ट’ ची स्थापना केली.  अर्थात, उदात्त कार्यात सहभाग नोंदवणाऱ्यांची कसलीच कमतरता भासत नाही, असे म्हणतात ते खरंच आहे.

 बघता बघता कित्येक विद्यार्थी आणि व्यावसायिक तरुण नवीनला येऊन मिळाले.  सुरुवातीला, ज्या तरुणाला, वर्गमित्राला 'भिकारी' संबोधून त्याला आपल्या घरातही प्रवेश न देणारे आता त्याचेच नाव सांगून त्याचा अभिमान बाळगताना दिसतात. आज नवीन जेकेके नटराज अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालयाचा सहायक प्राध्यापक आहे. त्याच्या ट्रस्टच्या माध्यमातून त्याने आतापर्यंत तामिळनाडू राज्यातल्या विविध शहरांमधील 5 हजाराहून अधिक भिकार्‍यांची सुटका केली आहे आणि त्यांना सन्मानाचे आयुष्य दिले आहे. याशिवाय यातील 572 लोकांना छोट्या छोट्या नोकर्‍या देऊन पुन्हा जीवनाच्या मुख्य प्रवाहात आणले आहे.  फक्त 26 वय वर्षे असलेल्या या नवीनला आतापर्यंत 40 हून अधिक पुरस्कारांनी गौरवले गेले आहे.  यात राष्ट्रीय युवा पुरस्काराचाही समावेश आहे.  आपणही दररोज संध्याकाळी दिवे लावताना एक विचार करूया की, खरा प्रकाश उजळवण्याने काय घडू शकतं! -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

  

शेती आणि जलसंरक्षण

जागतिक वन्यजीव निधी (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) ने राष्ट्रीय आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला महत्त्वपूर्ण असलेल्या शंभर शहरांना अधोरेखित केले आहे  सध्या या शहरांमध्ये 35 कोटी लोक राहतात, परंतु 2050 पर्यंत या शहराची लोकसंख्या पन्नास टक्के होऊ शकते.  या शहरांमध्ये दिल्ली, कोलकाता, बंगळुरू, मुंबई यासह अनेक राज्यांच्या राजधान्या आणि औद्योगिक व व्यावसायिक ओळख असलेल्या शहरांचा समावेश आहे. या शहरांना भविष्यात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची कमतरता भासू शकते.  दुसरीकडे या शहरांची विरोधाभासी बाब म्हणजे या शहरांना पावसाळ्यातसुद्धा पूरासारख्या बिकट परिस्थितीला तोंड द्यावे लागू शकते.  जवळपास दोन दशकांपासून, पर्यावरणतज्ञ सातत्याने एका गोष्टीकडे लक्ष वेधत आहेत ती म्हणजे , शहरांमधील भूगर्भातील पाण्याचा वाढलेला  उपसा! तो थांबवण्याची आवश्यकता आहे.  तसेच तलाव, नद्या, विहिरी आदी पर्यायांचेही संरक्षण केले पाहिजे.

पाण्याच्या संकटासंदर्भात, आणखी एक नवे सत्य समोर आले आहे, ते म्हणजे ज्या पिकांना पाण्याची गरज अधिक लागते, अशाच पिकांच्या उत्पादनाचेच मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत आहे. म्हणजेच आम्ही अप्रत्यक्षपणे मोठ्या प्रमाणात पाण्याची निर्यात करत आहोत.  पृथ्वीच्या तापमानात सतत होणाऱ्या वाढीमुळे हवामानात बदल घडवून आणल्याने हे संकट आणखी वाढले आहे.  यामुळे पूर आणि दुष्काळ यासारख्या आपत्तींमध्ये पाण्याचा वापर आणि सातत्य वाढले आहे.

 शेती आणि कृषी औद्योगिक उत्पादनांशी संबंधित हा एक असा मुद्दा आहे की, त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याची निर्यात होत आहे.  या पाण्याला 'व्हर्च्युअल वॉटर' देखील म्हटले जाऊ शकते.  वास्तविक, तांदूळ, साखर, कापड, पादत्राणे आणि फळे- भाज्या मोठ्या प्रमाणात भारतातून निर्यात केल्या जातात.  या पिकांसाठी वारेमाप पाण्याचा खर्च होत आहे. आता तर आपल्या देशात बाटलीबंद पाण्याचे संयंत्र बसविणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपनीवाले इथले पाणीदेखील मोठ्या प्रमाणात अरब देशांमध्ये निर्यात करत आहेत.  अशाप्रकारे निर्यात केल्या जाणाऱ्या पाण्यावर आगामी काळात नियंत्रण न ठेवल्यास पाण्याचे संकट आणखी गडद होणार आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे देशातील  तीन-चतुर्थांश रोजगार पाण्यावर अवलंबून आहे.

 सामान्यपणे एक गोष्ट विसरली जाते ,ती म्हणजे तेल आणि लोखंड या खनिजांपेक्षा शुद्ध पाणी जास्त मौल्यवान आहे, कारण पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये पाण्याचे सर्वाधिक योगदान आहे.  या दृष्टिकोनातून, कृषी आणि कृषी उत्पादनांद्वारे भारताकडून होणार्‍या अप्रत्यक्ष पाण्याची निर्यात ही आपल्या भूजल आणि भूशास्त्रीय जलसाठा या दोहोंचे शोषण करण्याचे प्रमुख कारण बनत चालले आहे. वास्तविक, एक हजार टन धान्य उत्पादनास एक हजार टन पाण्याची आवश्यकता असते.  तांदूळ, गहू, कापूस आणि ऊस ही सर्वाधिक पाणी पिणारी पिके आहेत. आणि आम्ही यापैकी बहुतेक सर्वच उत्पादने निर्यात करतो.  आपल्याकडील बहुतांश  पाणी या धान्य उत्पादनात खर्च होते. पंजाबमध्ये एक किलो धान्य निर्मितीसाठी पाच हजार तीनशे नव्वद लिटर पाणी लागते.यावरून आपण पाण्याचा वापर किती मोठ्या प्रमाणात करतो, हे कळून येते.  उत्तर भारतातील तापमान पूर्व भारतापेक्षा जास्त आहे.  यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे बाष्पीभवन होते.  शेतीची माती आणि स्थानिक हवामान देखील कमी-जास्त पाण्याच्या वापराशी संबंधित महत्त्वाच्या बाबी आहेत.  त्याचप्रमाणे साखरेच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या उसालासुद्धा खूप मुबलक  प्रमाणात पाणी लागते.

गव्हाच्या उत्तम आणि भरघोस पिकासाठी तीन ते चार वेळा सिंचनाची आवश्यकता असते.  मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा खर्च करून मुबलक प्रमाणात तांदूळ, गहू आणि ऊस लागवड केली जाते जेणेकरून पिकाची निर्यात करुन मोठा नफा मिळू शकेल. पंजाब आणि हरियाणामध्ये तांदूळ, गहू आणि महाराष्ट्रात ऊस निर्यातीच्या दृष्टिकोनातूनच  मोठ्या प्रमाणात उत्पादन  घेतले जाते. खरे तर पाण्याची अप्रत्यक्ष निर्यात होणार नाही, हे पाहणे गरजेचे आहे. यासाठी पीक पद्धतीत व्यापक बदल करण्याबरोबरच  सिंचनाच्या आधुनिक पद्धतींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.  असा अंदाज आहे की पृथ्वीवर 1.4 अब्ज घनमीटर पाणी आहे.  परंतु यापैकी केवळ दोन टक्के पाणी माणसाला पिण्यासाठी आणि इतर वापरासाठी उपयुक्त आहे.  यापैकी सत्तर टक्के पाणी शेतीसाठी खर्च केले जाते.

यातून जी पिके व फळे -भाजीपाला उत्पादित करतो आणि निर्यात करतो, यातून आपण अप्रत्यक्षपणे आंतरराष्ट्रीय बाजारात पंचवीस टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणी निर्यात करतो. अशा प्रकारचा हा एक हजार पन्नास अब्ज चौरस मीटर पाण्याचा अप्रत्यक्ष व्यवसाय आहे.  एका अंदाजानुसार या जागतिक व्यवसायातील सुमारे दहा हजार कोटी घनमीटर वार्षिक पाणी भारतातून पिकांच्या माध्यमातून निर्यात केले जाते.  या अप्रत्यक्ष जल व्यापारात भारत जगात अव्वल स्थानावर आहे.  खाद्यपदार्थ, औद्योगिक उत्पादने आणि चामड्याच्या स्वरूपात ही निर्यात सर्वात मोठी आहे.

बर्‍याच देशांनी पाण्याची अप्रत्यक्ष निर्यात रोखण्यासाठी अशा कृषी आणि बिगर शेती उत्पादनांची आयात करण्यास सुरवात केली आहे. म्हणजे पाण्याचा अधिक खर्च होतो, अशी उत्पादने अन्य देशांकडून आयात केली जात आहेत. पाण्याची अप्रत्यक्ष निर्यात टाळण्यासाठी या देशात पिकांचे धोरण बदलले आहे.  प्रगत सिंचन तंत्रासाठी जगात ओळखल्या जाणार्‍या इस्त्रायलने संत्राच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे, कारण या फळाच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे पाण्याची निर्यात केली जाते.

इटलीने लेदर (चामडे) कारखान्यांवर बंदी घातली आहे.  त्याऐवजी  हा देश पादत्राणे तयार करण्यासाठी लागणारा प्रक्रिया केलेला माल  भारतातून मोठ्या प्रमाणात आयात करतो.  या उपाययोजनांमुळे इटलीने दोन प्रकारची देशाची सेवा घडवून आणली आहे.  एक म्हणजे लेदर प्रक्रियेत खर्च केलेले पाणी वाचवले जाते आणि दुसर्‍या प्रकारामुळे पाण्याचे स्रोत प्रदूषित होण्यापासून वाचवले जातात.

सध्या पंजाब हे देशातील असे एकमेव राज्य आहे, जिथे पीक पद्धतीत बदल करण्याच्या दृष्टीने धोरणात बदल सुरू झाले आहेत. धान्याचे क्षेत्र तिथे कमी केले जात आहे.  राज्य शासनाने सुमारे बारा लाख हेक्टर क्षेत्रात भातऐवजी कडधान्ये पेरण्यासाठी साडेसात हजार कोटींची योजना सुरू केली आहे. सरकारने पावसापूर्वी भातशेती करायला बंदी घातली आहे.  यामुळे राज्याला एकाच वेळी दोन फायदे मिळतील.  एक म्हणजे भूगर्भातील पाण्याचे शोषण कमी होईल आणि दुसरे म्हणजे मे महिन्यात धान्य लागवड करण्यावरील बंदीमुळे वीज बचत होईल.  सध्या पंजाबमध्ये अठ्ठावीस लाख हेक्टर क्षेत्रावर भात पिकाची लागवड केली जात असून पुढील पाच वर्षांत ते सहा लाख हेक्टरपर्यंत आणण्याचे लक्ष्य आहे. उर्वरित बारा लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये डाळी, तेलबिया, मका, ज्वारी आणि इतर कोरड्या पिकांचे उत्पादन सुरू केले जाईल किंवा झाले आहे. एक नक्की की, पंजाबमध्ये भात उत्पादन कमी झाल्यास निर्यातीतही घट होईल आणि निर्यात कमी झाली तर अप्रत्यक्ष पाण्याच्या निर्यातीलाही आळा बसेल.आपल्या इथे पारंपारिक पद्धतींमध्ये कालवे व कुपनलिकांच्या माध्यमातून पाइपलाइन टाकून शेतीसाठी सिंचन केली जाते.

परंतु आताच्या नव्या तंत्रज्ञानाच्या काळात तुषार, ठिबक तंत्र अवलंबण्याची गरज आहे.  ते तीस ते पन्नास टक्के पाणी वाचवतात.  सायप्रस, इस्त्राईल आणि जॉर्डनसारख्या छोट्या देशांनी जवळपास सर्व शेतीसाठी अशी यंत्रणा वापरली आहे. भारतातही या पद्धतीने शेती सुरू झाली आहे,पण याला वेग येणे आवश्यक आहे. परंतु आता केवळ तीन टक्के सिंचन केले जात आहे.  जर यांचा विस्तार दहा कोटी हेक्टर क्षेत्रावर केला गेला तर भारतात सिंचनासाठीच्या पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत होईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

बालविवाह प्रतिबंध नियमांत सुधारणा आवश्यक

देशातल्या सर्वात पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यांपैकी 17 जिल्ह्यात सर्रास बालविवाह होत असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. शिक्षणाचा अभाव, गरिबी आणि परंपरांच्या जोखडात अडकल्यामुळे राज्यात अजूनही बालविवाह प्रथा सुरू आहे. ही प्रथा थांबवायची असेल बालविवाह प्रतिबंध नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता प्रकर्षाने जाणवत आहे. 2008 च्या नियमांत फक्त चारच तरतुदींचा समावेश आहे. आजच्या परिस्थितीचा विचार करून बालविवाह रोखण्यासाठी गावपातळीवर प्रमुख घटकांनाही जबाबदार धरण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात बालविवाहाचे प्रमाण 26.3 टक्के आहे. 2015 च्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेनुसार (एनएफएचएस) सर्वाधिक म्हणजे 44 टक्के बालविवाह पश्चिम बंगालमध्ये, त्यापाठोपाठ बिहार 42 टक्के, झारखंड 39 टक्के प्रमाण आहे. देशात महाराष्ट्र यामध्ये 6 व्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात बाल विवाहाचे प्रमाण 32.5 टक्के तर नागरी भागात 20.2 टक्के आहेत. 2015 मधील 'एनएफएचएस'च्या आकडेवारीनुसार राज्यात बीड जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे 51.2 टक्के, त्याखालोखाल जालना 47 टक्के, औरंगाबाद 44 टक्के, परभणी 41 टक्के, हिंगोली 40.7 टक्के, नांदेड 39.8 टक्के, नगर 38.9 टक्के लातूर 36.5 टक्के, बुलडाणा 36.1 टक्के, धुळे 34.7 टक्के, सोलापूर 43.5 टक्के, जळगाव 34.2 टक्के, उस्मानाबाद 31.1 टक्के, कोल्हापूर 30.9 टक्के, नाशिक 29.9 टक्के, वाशिम 25.5 टक्के व सांगली 25.5 टक्के. ही आकडेवारी पाच वर्षांपूर्वीची असली तरी ही प्रथा बंद वा कमी होताना दिसत नाही म्हणून नियमात सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. 

आणखी एका  'यंग लाइव्हज इंडिया' या स्वयंसेवी संस्थेने राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाच्या मदतीने केलेल्या सर्व्हेक्षणातही महाराष्ट्र बालविवाहात आघाडीवर आहे. विशेष म्हणजे बालविवाह करण्यात आघाडीवर फक्त ग्रामीण भागच नाही तर मुंबई, पुणे, ठाणेसारखी शहरी जिल्हेदेखील आहेत. त्यामुळे इतके कडक कायदे आणि जनजागृती करूनदेखील बालविवाह थांबत नाही,याचा अर्थ ही कुप्रथा माणसाच्या तना-मनात चांगलीच भिनलेली आहे, असा त्याचा सरळ अर्थ होतो. त्यातही पुरोगामी महाराष्ट्रात ही संख्या लाक्षणीय आहे,याचा अर्थच असा होतो की, पुरोगामीत्व हा नुसता तोंडावळा आहे. खायचे दात तर वेगळेच आहेत.मुलगी नको म्हणणारा आणि तिला गर्भातच मारून टाकणारा याच मातीत पोसला जातो आहे. महिला संरक्षण, गर्भचाचणी, गर्भपात,बालविवाह असे स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी अनेक कायदे करण्यात आले.मात्र तरीही कुठे ना कुठे महिलांवर अत्याचार हे होत आहेतच. गर्भात मुलींचा खून करण्याचा प्रकार घडतच आहेत. आणि जागृत समाज अवतीभोवती असतानाही अल्पवयीन मुलींची लग्ने लावून देण्याच्या घटना सर्रास घडत आहेत,हे महाराष्ट्राचे दुर्दैवच म्हटले पाहिजे.

     'यंग लाइव्हज इंडिया' या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या अभ्यास पाहणीत देशभरातल्या 640 पैकी 70 जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेधडक बालविवाह होत असल्याचे आढळून आले आहे. आणि आपल्या दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातल्या तब्बल 16 जिल्ह्यांचा त्यात समावेश आहे. मुंबई, ठाणे, पुण्यासारख्या शहरी जिल्ह्यांपासून ते धुळे, भंडारा, चंद्रपूरसारख्या ग्रामीण तोंडावळ्याच्या जिल्ह्यांपर्यंत सर्वत्र बालविवाहाचे प्रमाण वाढल्याचे आढळून आले आहे. बालविवाहामुळे होणारे दुष्परिणाम भयानक असल्याचे माहित असूनही आपल्याकडे सर्रास बालविवाह अजूनही होत आहेत.म्हणजे कायद्याची अंमलबाजणी काटेकोरपणे होत नाही आणि शासन, समाज अजूनही याबाबतीत कमी पडत असल्याचेच हे निर्देश आहे. एकिकडे बापाकडे हुंडा द्यायला पैसा नाही,म्हणून मुली आत्महत्या करत आहेत. त्याच धर्तीवर बापाचा नाईलाज आहे, म्हणून मुली बालविवाहाच्या बंधनात अडकत आहेत. मुली वाचाव्यात,शिकाव्यात म्हणून 'बेटी बचाओ,बेटी पढाओ'सारखे अभियान राबवले जात असताना मुलींची फिकिर कुणालाच नाही. ही अभियाने फक्त कागदावरच दाखवायला बरे दिसतात.

बालविवाह या कुप्रथेला प्रतिबंधित करण्यासाठी कडक कायदे करण्यात आले आहेत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी गावातल्या ग्रामसेवकापासून पोलिसांपर्यंत स्थानिक पातळीवरील सगळ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. मात्र यांच्याकडून कसलाच पुढाकार घेतला जात नाही. वास्तविका आता ज्या गावात,परिसरात बालविवाह होतील,तिथल्या जबाबदार घटकाला जबाबदार धरून त्यांना शिक्षा ठोठवायला हवी आहे.कारवाई करायला हवी आहे. कायद्याचे संरक्षण पाठीशी असताना खरे तर त्यांनी भिण्याची काहीच गरज नाही. कायद्याची कडक अंमलबजावणी होत राहिली तरच आपोआप कायद्याचा धाक राहणार आहे. मुलींची शिक्षणातील गळतीही मोठ्या प्रमाणात आहे. मुलीची शाळा सोडण्यास भाग पाडणार्‍या पालकांवरही कायद्याने कारवाई करण्याचा निर्णय शासनाकडून व्हायला हवा आहे. कपडेलत्ते,भोजन,पाठ्यपुस्तके,शैक्षणिक साहित्य शासन मोफत पुरवत असताना फक्त मुलींना शिकवण्याची जबाबदारी पालकाची आहे,तीही त्याला नीट सांभाळता येत नसेल तर पालकावरच कारवाईचा बडगा उगारण्याची गरज आहे. दरम्यान,राज्य सरकारने बालविवाह रोखण्यासाठी पावले उचलत असून महिला व बालकल्याण विभागाने एका समितीची स्थापना केली असल्याचेही सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले आहे.मात्र याला गती येण्याची आवश्यकता आहे.

     या बालविवाह प्रथेला प्रतिबंध घालण्यासाठी गावागावात व्यापक जनजागृती करतानाच कायद्याचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात केल्यास एक प्रकारे धाक निर्माण होवून बालविवाहाला आळा बसण्यास मदत होणार आहे. आजचा मुलींविषयीचा वाईटकाळ पाहता आपल्या मुली सुरक्षित त्यांच्या नवर्‍याच्या घरी जाव्यात, अशी पालकांची इच्छा असते. त्यामुळे स्त्रियांकडे पाहण्याचा दृष्टीने बदलण्याची गरज आहे. शिवाय मुलींच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी समाजाने उचलण्याबरोबरच सामुदायिक विवाहांनाही मोठ्या प्रमाणात चालना देण्याची आवश्यकता आहे. त्याच्याने पालकावर मुलीच्या विवाहाचा आर्थिक ताण पडणार नाही. शासनाने यासाठी भरीव आर्थिक मदतीची तरतूद करायला हवी.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली        

विज्ञान क्षेत्रात भारत मागे का?

समाजाचा विकास हा विज्ञानाच्या विकासास समांतर आहे.  या गोष्टीला आणखी विस्तार द्यायचा तर आनंद, समृद्धी आणि शांतता जगभरात विज्ञानातूनच आली आहे.  म्हणूनच जगातील सर्व विकसित, प्रगत राष्ट्रांना विज्ञानाचे महत्त्व समजले आहे आणि म्हणूनच ते आघाडीवर आहेत.  सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे पन्नासच्या दशकात रशियाने अवकाश विज्ञान आणि इतर क्षेत्रात मोठी झेप घेतली तेव्हा अमेरिकेत खळबळ उडाली.  तेथे लगेच विज्ञान अध्यापन-अध्यापन आणि संशोधन यांना राष्ट्रीय प्राधान्य दिले गेले आणि दुसर्‍या महायुद्धानंतर त्या शीतयुद्धात अमेरिका विज्ञानाच्या जोरावर हळूहळू  बाजी मारत गेला.  दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळापासून आइनस्टाइनसह अनेक जर्मन शास्त्रज्ञानी केवळ अमेरिकेतच प्रवेश केला नाही, तर तेव्हापासून जगातील सर्वच शास्त्रज्ञांची प्रथम प्राथमिकता अमेरिकाच राहिली आहे.  भारतातील हरगोविंद खुराना, चंद्रशेखर, व्यंकटाराम कृष्णा इत्यादी अमेरिकन शिक्षणामुळेच जगात नाव कमाविण्यात यशस्वी झाले आहे.

आम्ही जवळजवळ तीस वर्षांपासून सतत ऐकत आलो आहोत की चिनी विद्यापीठे विज्ञानाच्या क्षेत्रात खूप मोठी वेगवान भरारी घेत  आहेत.  पेटंट्स आणि नवीन शोधांच्या मानकांद्वारे मोजले गेले तर आज चीनची विज्ञान क्षेत्रातील परिस्थिती अमेरिकेपेक्षा पुढे आहे.  विज्ञान आणि तंत्रज्ञानामुळे लहानशा इस्त्राईलनेदेखील जगात आपला स्वतःचा एक दबदबा निर्माण केला आहे. जपान तर गेल्या जवळपास शंभर वर्षांपासून सर्वात मजबूतरित्या पुढे सरकला आहे.  आपल्या शेजारी असलेल्या चीनबद्दल सांगायचे झाले तर त्याने त्यांच्या देशातील शालेय शिक्षणापासून ते विद्यापीठापर्यंत  सारे चित्रच बदलून टाकले आहे. इथे विज्ञान हा एकमेव एक्का आहे. आणि म्हणूनच जगातील शीर्ष शंभर विद्यापीठापैकी पाहिली पाच विद्यापीठं चीनमधली आहेत आणि आम्हाला मात्र पहिल्या पाचशेमध्ये कसं तरी स्थान मिळतं. 

 स्वातंत्र्यानंतर घोषणा आपण जगात मोठी भरारी घेऊ, असं वाटत होतं, परंतु  आपल्या इथे ना शिक्षणात ना समाजात कसलाच  मूलभूत बदल झाला नाही. ठीक आहे, आपला देश एक मोठा देश आहे, येथे बरीच गुंतागुंत आहे, परंतु जर अंधार वाढत गेला तर प्रकाश आणण्याचा प्रयत्न आपल्यालाच करावा लागणार आहे ना! अशावेळी आपल्यालाच संपूर्ण धोरणाचा आढावा घेण्याची गरज आहे.

 यापूर्वीची सरकारे शिक्षण आयोग आणि इंग्रजी शिकवण्याच्या आणि ते लादण्याच्या आग्रहामध्ये इतकी व्यस्त होती की, सरकारी शिक्षण खासगी शाळांकडे सरकले हे कळलेच नाही. यातून 'आऊट पुट'  काहीच निघालं नाही.  इंग्रजी दुरुस्त करण्याच्या प्रक्रियेत आम्ही जगातील विद्यापीठांच्या क्रमवारीत मागे व पुढे  होत गेलो आणि त्यातच अडकून पडलो. इंग्रजीच्या सहाय्याने विद्यापीठे ठीक करू शकतो या असल्या भ्रमातून आपण आता पहिल्यांदा बाहेर यायला हवे.  कमीतकमी सध्याचे सरकार तरी या इंग्रजीबद्दल आग्रही नाही आणि विज्ञान योग्य प्रकारे समजून घेतले तर त्यांची तीव्र इच्छाशक्तीदेखील वाढीस लागेल आणि काही तरी सकारात्मक बदल दिसून येईल.पण हे कधी होणार हा प्रश्नच आहे.

 आपण विज्ञान क्षेत्रात खूप मागे आहोत. त्याला बरीच कारणे आहेत. मुळात आपल्या देशातल्या प्रसारमाध्यमांमध्ये विज्ञानाची दिशा आणि दशा यावर फारच कमी बोलताना आणि  चर्चा होताना दिसते. या माध्यमांचे संपूर्ण लक्ष राजकारण आणि राजकारण्यांच्या कुरघोड्या यांच्याभोवतीच फिरत असते. आरोप आणि प्रत्याराोपशिवाय दुसरं काही नसतंच! त्यामुळे आपल्या देशाची आर्थिक प्रगती आणि सामाजिक विकास निश्‍चित करण्यासाठी  राष्ट्रीय स्तरावर विज्ञान आणि औद्योगिक विकासावर जितका भर द्यायला हवा होता, तेवढा दिला जात नाही.आणि दिला गेलाही नाही.  लोकांनाही राजकारण,क्रिकेट याशिवाय दुसर्‍या कुठल्या गोष्टीत इंटरेस्ट नसल्याने साहजिकच त्यांच्याकडूनही याबाबतची मागणी होताना दिसत नाही. काही निवडक क्षेत्र सोडले तर वैश्‍विक संदर्भात भारताच्या विज्ञान आणि औद्योगिक विकासाची आजची जी परिस्थिती आहे, ती सक्षम नाही.  आज भारत या क्षेत्रात कुठल्या कुठे जायला हवा होता,पण याबाबत आपला देश पारच रसातळाला आहे. ही आपल्यादृष्टीने खरे तर खेदाची बाब म्हटली पाहिजे.

विज्ञानाची कास धरल्याशिवाय देशाची, माणसांची प्रगती नाही. त्यामुळे यातल्या काही गोष्टींकडे बारकाईने लक्ष द्यायला हवे आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भारत जागतिक पातळीवर वैज्ञानिक स्पर्धेच्या दृष्टीने नेमका कुठे आहे? याचा धांडोळा घ्यायला हवा आहे. नोबेल पारितोषिक एक जागतिक स्तरावर प्रतीष्ठा आणि विश्‍वासार्हता मिळवून देणारा पुरस्कार आहे. याबाबतीत आपल्या देशातील चित्र स्पष्ट आहे. प्रकाश विकीर्णन (लाइट स्कॅटरिंग) संबंधी संशोधनासाठी भौतिकशास्त्राचे अभ्यासक सर सी.व्ही. रमन यांना 1930 मध्ये मिळालेल्या नोबेल पुरस्कारानंतर आज 90 वर्षे उलटून गेली आहेत, पण देशात वैज्ञानिक संशोधन करणारा एकदेखील भारतीय शास्त्रज्ञ हे यश मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकला नाहीत.तिथंपर्यंतही जाऊ शकला नाही.

     याबाबतीत ज्यावेळेला प्रश्‍न उपस्थित होतात, तेव्हा देशातले जवळपास सर्वच नामांकित आणि नवोदित शास्त्रज्ञ एकच उत्तर देतात, देशात मूलभूत संशोधनासाठी ना उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चर आहे, ना इच्छित योजना आहेत. ना पैसा! दुसरा एक अंदाज असा की, देशातल्या सर्व मोठ्या शास्त्रज्ञांनी देशातल्या संशोधनाचा पायाभूत ढाचा उभा करण्यावर आणि विज्ञान-टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून वेगाने समस्यांवर उपाय शोधण्याचा कामावर भर दिला. आपला वेळ खर्ची घातला. पण तसे बघायला गेले तर काही प्रमाणात या दोन्ही गोष्टी बरोबर होत्या. पण अनेकांना यात वेगळाच संशय येतो आहे. विज्ञान संशोधन क्षेत्रातील जी समस्या आहे त्याच्या सध्याच्या आजाराचे मूळ काही वेग़ळेच असल्याचे सांगितले जात आहे. देशाने सीव्ही रमन यांच्याव्यतिरिक्त आतापर्यंत फक्त दोघा अन्य शास्त्रज्ञांना भारतरत्न पुरस्कार देऊन सन्मानित केले आहे.  शास्त्रज्ञ सीएन आर राव यांचे म्हणणे असे की, चाळीस-पन्नास वर्षांपूर्वी देशात पन्नास टक्के शास्त्रज्ञ संशोधन विद्यापीठे होती. पण हळूहळू आमच्या विद्यापीठांमधील संशोधनासाठीचा पैसा कमी होत गेला.आणि संशोधनालाही अधोगती लागली.

     खरे तर देशात वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधनावर विद्यापीठे अथवा खासगी आणि सरकारी क्षेत्रातल्या प्रयोग शाळांमधला संपूर्ण खर्च खूपच कमी झाला आहे. अलीकडच्या आकडेवारीनुसार जीडीपीच्या 0.69 टक्के एवढाच खर्च यासाठी होत आहे. शास्त्रज्ञांची मागणी कमीत कमी जीडीपीच्या दोन टक्के तरी खर्च यासाठी करायला हवा, अशी आहे. पण कोणत्याच सरकारने या दिशेने पावले उचलली नाहीत. 

     सरकारी शास्त्रज्ञ तर अधिक पैशांची मागणीसुद्धा करू शकत नाहीत. पण भारतीय विज्ञान काँग्रेससारख्या प्रतिष्ठित व्यासपीठावरदेखील याची चर्चा होताना दिसत नाही.त्यामुळे आपल्या देशाचे विज्ञान क्षेत्रातले योगदान फक्त दोन टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे, यात आश्‍चर्य वाटण्यासारखे काही नाही. चीन आणि अमेरिका यांच्याकडून या क्षेत्रासाठी जीडीपीच्या 15 टक्के खर्च केला जातो. प्रा. राव म्हणतात की, फक्त पैशांच्या कमतरतेमुळे आपण मागे आहोत, असेही नाही. यासाठी सांस्कृतिक आणि सामाजिक हे मुद्देदेखील कारणीभूत आहेत. शिवाय आपले शास्त्रज्ञ जितकी मेहनत करायला हवे, तितके करताना दिसत नाही.

या सगळ्यांचा परिणाम आपल्या देशाच्या आर्थिक स्वायत्ततेवर पडत आहे. जवळपास प्रत्येक उद्योगासाठी आपल्याला विदेशी पेटेंटेड टेक्नॉलॉजीवर अवलंबून राहावे लागत आहे. यात आपला पैसा मोठ्या प्रमाणात खर्ची पडत आहे. आपण दुसर्‍या देशांकडून वस्तू  खरेदी करण्याच्याबाबतीत मात्र आघाडीवर आहोत.  पण ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्समध्ये भारत आठव्या स्थानी आहे. जर आपल्या देशाची प्राथमिकता आधारभूत विज्ञानापेक्षा अधिक सध्याच्या औद्योगिक गरजांवर केंद्रित असेल तर आपल्याला कमीत कमी त्या संशोधनावर तरी यशस्वी होऊन दाखवायला हवे. या क्षेत्रात यशाचे दुसरे टोक पेटेंट असते. निर्मितीच्याबाबतीत जर आम्ही प्रतिस्पर्धी चीनच्या तुलनेत कुठे आहोत, हे तपासून पाहायला हवे. आपण अजूनही पेटेंटकडे महत्त्वाची गोष्ट म्हणून पाहात नाही, हे दुर्दैवच म्हणायला हवे.

     2016 मध्ये देश आणि विदेशात कार्यरत असलेल्या भारतीय शास्त्रज्ञ किंवा त्यांच्या कंपन्यांनी पेटेंटसाठी फक्त 25 हजार अर्ज केले आहेत. या तुलनेत चीनने 12 लाखांपेक्षा अधिक (12,57,439) अर्ज केले आहेत. याचवर्षी देशात काम करणार्‍या शास्त्रज्ञांना 1115 आणि विदेशात काम करणार्‍या भारतीयांना 5551 पेटेंट मिळाले आहेत. या तुलनेत चीनमध्ये राहून संशोधन करणार्‍यांची संख्या 3,02,136 आहे आणि विदेशात राहणार्‍या 20, 348 चिनींना  पेटेंट मिळाले आहे.

     विदेशात पेटेंट मिळवण्यासाठी 152 देशांच्या दरम्यान पीसीटी-(पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी) लागू करण्यात आला आहे. ज्यामुळे एकाच मूळ अर्जाच्या आधारावर विविध देशांमध्ये पेटेंट मिळवणे सोपे झाले आहे. चिनी लोकांनी पीसीटीच्या माध्यमातून 2017 मध्ये 48,882 अर्ज केले आणि भारतीयांनी फक्त 163 अर्ज केले. पेटेंट शास्त्रज्ञ किंवा पेटेंटधारक कंपन्यांना विशिष्ट प्रकारची मालकी अधिकार देते. त्या अविष्कृत प्रक्रिया किंवा उत्पादनास एका निश्‍चित कालावधीपर्यंत अन्य कुणाला वापर करता येत नाही. नाही तर त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. उदाहरणार्थ- जर कुठल्या भारतीय कंपनीजवळ आपले प्रॉडक्ट पेटेंट अथवा प्रोसेस पेटेंट असेल  तर कोणत्याही अन्य कंपनीला ती प्रोसेस किंवा प्रॉडक्ट उत्पादन करू शकत नाही. एक प्रकारची ही एक आर्थिक स्वायत्तता आणि प्रतिस्पर्धेसाठी आवश्यक असते.

भारतातल्या शास्त्रज्ञांना आपले संशोधन लवकरात लवकर प्रकाशित व्हावे, यात मोठी रुची असते. यातून त्यांचे नाव व्हावे आणि  नोकरीत बढती व्हावी, ही एवढीच माफक अपेक्षा असते. पण याचे दुरगामी नुकसान बहुतांश शास्त्रज्ञांच्या लक्षातच येत नाहीत. जर भारतातल्या संशोधकांनी पेटेंटची गरज समजून घेतली आणि संशोधन करतानाच पहिल्यांदाच पेटेंट मिळवण्याचा प्रयत्न केल्यास किंवा त्याकडे अधिक लक्ष दिल्यास आणि मग ते प्रकाशित करण्यावर भर दिल्यास त्याचा दुरगामी फायदा त्यांना होईल.

 आपल्या देशात संशोधन करणार्‍या संस्थांची संख्या पाच हजार आहे. यात कॉलेज, विद्यापीठ, खासगी संशोधन संस्था आणि कंपन्यांच्या प्रयोगशाळांचा समावेश आहे. यांमध्ये जवळपास दोन लाख पेक्षा अधिक शास्त्रज्ञ संशोधनाचे काम करीत आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर टाइफेक संस्थाअंतर्गत पेटेंट फॅसिलिटेशन सेंटर कार्यरत आहेत. विविध राज्यांमध्ये आणि संशोधन परिषदांमध्ये अशा प्रकारे पेटेंट फॅसिलिटेशन सेंटर आहेत. याशिवाय भारताचे पेटेंट कार्यालय जितके पेटेंट मंजूर करते, त्यातील फक्त सतरा टक्के भारतीयांची नावे आहेत. बाकी पेटेंट परदेशातल्या लोकांना मिळतात. शेवटी असे का होते, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. आपले संशोधक पेटेंटकडे का दुर्लक्ष करीत आहेत्, याची दखल घ्यायला हवी आणि त्यांना मार्गदर्शन करायला हवे. खरे तर  राजकीय पक्ष, विचारवंत, आणि शिक्षण तज्ज्ञ यांनी याकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली