शेती आणि जलसंरक्षण

जागतिक वन्यजीव निधी (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) ने राष्ट्रीय आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेला महत्त्वपूर्ण असलेल्या शंभर शहरांना अधोरेखित केले आहे  सध्या या शहरांमध्ये 35 कोटी लोक राहतात, परंतु 2050 पर्यंत या शहराची लोकसंख्या पन्नास टक्के होऊ शकते.  या शहरांमध्ये दिल्ली, कोलकाता, बंगळुरू, मुंबई यासह अनेक राज्यांच्या राजधान्या आणि औद्योगिक व व्यावसायिक ओळख असलेल्या शहरांचा समावेश आहे. या शहरांना भविष्यात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची कमतरता भासू शकते.  दुसरीकडे या शहरांची विरोधाभासी बाब म्हणजे या शहरांना पावसाळ्यातसुद्धा पूरासारख्या बिकट परिस्थितीला तोंड द्यावे लागू शकते.  जवळपास दोन दशकांपासून, पर्यावरणतज्ञ सातत्याने एका गोष्टीकडे लक्ष वेधत आहेत ती म्हणजे , शहरांमधील भूगर्भातील पाण्याचा वाढलेला  उपसा! तो थांबवण्याची आवश्यकता आहे.  तसेच तलाव, नद्या, विहिरी आदी पर्यायांचेही संरक्षण केले पाहिजे.

पाण्याच्या संकटासंदर्भात, आणखी एक नवे सत्य समोर आले आहे, ते म्हणजे ज्या पिकांना पाण्याची गरज अधिक लागते, अशाच पिकांच्या उत्पादनाचेच मोठ्या प्रमाणात निर्यात होत आहे. म्हणजेच आम्ही अप्रत्यक्षपणे मोठ्या प्रमाणात पाण्याची निर्यात करत आहोत.  पृथ्वीच्या तापमानात सतत होणाऱ्या वाढीमुळे हवामानात बदल घडवून आणल्याने हे संकट आणखी वाढले आहे.  यामुळे पूर आणि दुष्काळ यासारख्या आपत्तींमध्ये पाण्याचा वापर आणि सातत्य वाढले आहे.

 शेती आणि कृषी औद्योगिक उत्पादनांशी संबंधित हा एक असा मुद्दा आहे की, त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याची निर्यात होत आहे.  या पाण्याला 'व्हर्च्युअल वॉटर' देखील म्हटले जाऊ शकते.  वास्तविक, तांदूळ, साखर, कापड, पादत्राणे आणि फळे- भाज्या मोठ्या प्रमाणात भारतातून निर्यात केल्या जातात.  या पिकांसाठी वारेमाप पाण्याचा खर्च होत आहे. आता तर आपल्या देशात बाटलीबंद पाण्याचे संयंत्र बसविणार्‍या बहुराष्ट्रीय कंपनीवाले इथले पाणीदेखील मोठ्या प्रमाणात अरब देशांमध्ये निर्यात करत आहेत.  अशाप्रकारे निर्यात केल्या जाणाऱ्या पाण्यावर आगामी काळात नियंत्रण न ठेवल्यास पाण्याचे संकट आणखी गडद होणार आहे. आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे देशातील  तीन-चतुर्थांश रोजगार पाण्यावर अवलंबून आहे.

 सामान्यपणे एक गोष्ट विसरली जाते ,ती म्हणजे तेल आणि लोखंड या खनिजांपेक्षा शुद्ध पाणी जास्त मौल्यवान आहे, कारण पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये पाण्याचे सर्वाधिक योगदान आहे.  या दृष्टिकोनातून, कृषी आणि कृषी उत्पादनांद्वारे भारताकडून होणार्‍या अप्रत्यक्ष पाण्याची निर्यात ही आपल्या भूजल आणि भूशास्त्रीय जलसाठा या दोहोंचे शोषण करण्याचे प्रमुख कारण बनत चालले आहे. वास्तविक, एक हजार टन धान्य उत्पादनास एक हजार टन पाण्याची आवश्यकता असते.  तांदूळ, गहू, कापूस आणि ऊस ही सर्वाधिक पाणी पिणारी पिके आहेत. आणि आम्ही यापैकी बहुतेक सर्वच उत्पादने निर्यात करतो.  आपल्याकडील बहुतांश  पाणी या धान्य उत्पादनात खर्च होते. पंजाबमध्ये एक किलो धान्य निर्मितीसाठी पाच हजार तीनशे नव्वद लिटर पाणी लागते.यावरून आपण पाण्याचा वापर किती मोठ्या प्रमाणात करतो, हे कळून येते.  उत्तर भारतातील तापमान पूर्व भारतापेक्षा जास्त आहे.  यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाण्याचे बाष्पीभवन होते.  शेतीची माती आणि स्थानिक हवामान देखील कमी-जास्त पाण्याच्या वापराशी संबंधित महत्त्वाच्या बाबी आहेत.  त्याचप्रमाणे साखरेच्या उत्पादनासाठी लागणाऱ्या उसालासुद्धा खूप मुबलक  प्रमाणात पाणी लागते.

गव्हाच्या उत्तम आणि भरघोस पिकासाठी तीन ते चार वेळा सिंचनाची आवश्यकता असते.  मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा खर्च करून मुबलक प्रमाणात तांदूळ, गहू आणि ऊस लागवड केली जाते जेणेकरून पिकाची निर्यात करुन मोठा नफा मिळू शकेल. पंजाब आणि हरियाणामध्ये तांदूळ, गहू आणि महाराष्ट्रात ऊस निर्यातीच्या दृष्टिकोनातूनच  मोठ्या प्रमाणात उत्पादन  घेतले जाते. खरे तर पाण्याची अप्रत्यक्ष निर्यात होणार नाही, हे पाहणे गरजेचे आहे. यासाठी पीक पद्धतीत व्यापक बदल करण्याबरोबरच  सिंचनाच्या आधुनिक पद्धतींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.  असा अंदाज आहे की पृथ्वीवर 1.4 अब्ज घनमीटर पाणी आहे.  परंतु यापैकी केवळ दोन टक्के पाणी माणसाला पिण्यासाठी आणि इतर वापरासाठी उपयुक्त आहे.  यापैकी सत्तर टक्के पाणी शेतीसाठी खर्च केले जाते.

यातून जी पिके व फळे -भाजीपाला उत्पादित करतो आणि निर्यात करतो, यातून आपण अप्रत्यक्षपणे आंतरराष्ट्रीय बाजारात पंचवीस टक्क्यांपेक्षा अधिक पाणी निर्यात करतो. अशा प्रकारचा हा एक हजार पन्नास अब्ज चौरस मीटर पाण्याचा अप्रत्यक्ष व्यवसाय आहे.  एका अंदाजानुसार या जागतिक व्यवसायातील सुमारे दहा हजार कोटी घनमीटर वार्षिक पाणी भारतातून पिकांच्या माध्यमातून निर्यात केले जाते.  या अप्रत्यक्ष जल व्यापारात भारत जगात अव्वल स्थानावर आहे.  खाद्यपदार्थ, औद्योगिक उत्पादने आणि चामड्याच्या स्वरूपात ही निर्यात सर्वात मोठी आहे.

बर्‍याच देशांनी पाण्याची अप्रत्यक्ष निर्यात रोखण्यासाठी अशा कृषी आणि बिगर शेती उत्पादनांची आयात करण्यास सुरवात केली आहे. म्हणजे पाण्याचा अधिक खर्च होतो, अशी उत्पादने अन्य देशांकडून आयात केली जात आहेत. पाण्याची अप्रत्यक्ष निर्यात टाळण्यासाठी या देशात पिकांचे धोरण बदलले आहे.  प्रगत सिंचन तंत्रासाठी जगात ओळखल्या जाणार्‍या इस्त्रायलने संत्राच्या निर्यातीवर बंदी घातली आहे, कारण या फळाच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षपणे पाण्याची निर्यात केली जाते.

इटलीने लेदर (चामडे) कारखान्यांवर बंदी घातली आहे.  त्याऐवजी  हा देश पादत्राणे तयार करण्यासाठी लागणारा प्रक्रिया केलेला माल  भारतातून मोठ्या प्रमाणात आयात करतो.  या उपाययोजनांमुळे इटलीने दोन प्रकारची देशाची सेवा घडवून आणली आहे.  एक म्हणजे लेदर प्रक्रियेत खर्च केलेले पाणी वाचवले जाते आणि दुसर्‍या प्रकारामुळे पाण्याचे स्रोत प्रदूषित होण्यापासून वाचवले जातात.

सध्या पंजाब हे देशातील असे एकमेव राज्य आहे, जिथे पीक पद्धतीत बदल करण्याच्या दृष्टीने धोरणात बदल सुरू झाले आहेत. धान्याचे क्षेत्र तिथे कमी केले जात आहे.  राज्य शासनाने सुमारे बारा लाख हेक्टर क्षेत्रात भातऐवजी कडधान्ये पेरण्यासाठी साडेसात हजार कोटींची योजना सुरू केली आहे. सरकारने पावसापूर्वी भातशेती करायला बंदी घातली आहे.  यामुळे राज्याला एकाच वेळी दोन फायदे मिळतील.  एक म्हणजे भूगर्भातील पाण्याचे शोषण कमी होईल आणि दुसरे म्हणजे मे महिन्यात धान्य लागवड करण्यावरील बंदीमुळे वीज बचत होईल.  सध्या पंजाबमध्ये अठ्ठावीस लाख हेक्टर क्षेत्रावर भात पिकाची लागवड केली जात असून पुढील पाच वर्षांत ते सहा लाख हेक्टरपर्यंत आणण्याचे लक्ष्य आहे. उर्वरित बारा लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये डाळी, तेलबिया, मका, ज्वारी आणि इतर कोरड्या पिकांचे उत्पादन सुरू केले जाईल किंवा झाले आहे. एक नक्की की, पंजाबमध्ये भात उत्पादन कमी झाल्यास निर्यातीतही घट होईल आणि निर्यात कमी झाली तर अप्रत्यक्ष पाण्याच्या निर्यातीलाही आळा बसेल.आपल्या इथे पारंपारिक पद्धतींमध्ये कालवे व कुपनलिकांच्या माध्यमातून पाइपलाइन टाकून शेतीसाठी सिंचन केली जाते.

परंतु आताच्या नव्या तंत्रज्ञानाच्या काळात तुषार, ठिबक तंत्र अवलंबण्याची गरज आहे.  ते तीस ते पन्नास टक्के पाणी वाचवतात.  सायप्रस, इस्त्राईल आणि जॉर्डनसारख्या छोट्या देशांनी जवळपास सर्व शेतीसाठी अशी यंत्रणा वापरली आहे. भारतातही या पद्धतीने शेती सुरू झाली आहे,पण याला वेग येणे आवश्यक आहे. परंतु आता केवळ तीन टक्के सिंचन केले जात आहे.  जर यांचा विस्तार दहा कोटी हेक्टर क्षेत्रावर केला गेला तर भारतात सिंचनासाठीच्या पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत होईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली