परिस्थिती सामान्य होण्याची प्रतीक्षा

गेल्या नऊ महिन्यांपासून महागाई वाढतच चालली आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यात पूर्ण टाळेबंदी असल्याने  ही महागाईची आकडेवारी समोर आली नाही. जूनपासूनची बाजारपेठेतील आकडेवारी उपलब्ध झाली आहे. त्यानंतर महागाई मात्र सातत्याने वाढत आहे. आणि ही वाढ अन्न पदार्थांमध्येच अधिक आहे. भाजीपाला, अंडी, मासे आणि इतर प्रथिनेयुक्त पदार्थांच्या पुरवठ्यावर देशभर परिणाम दिसत आहे.  केवळ ऑक्टोबर महिन्याचाच विचार केला तर आपल्याला अंडी 21 टक्क्यांनी आणि मांस-मासे 18 टक्क्यांनी महागल्याचे दिसते. अजून काही काळ ही महागाई कायम राहिली की कमी होईल हे पाहावे लागणार आहे.

केंद्र सरकारने ऑक्टोबर महिन्यातील महागाईची आकडेवारी जाहीर केली आहे, त्यानुसार महागाईचा दर 7.61 टक्के राहिला आहे.  गेल्या सहा वर्षातील ही आतापर्यंतची सर्वाधिक वाढ आहे.  यापूर्वी मे 2014 मध्ये महागाईचा दर 8.33 टक्के होता. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार सत्तेबाहेर पडल्याचेही ते एक मोठे कारण होते. किरकोळ महागाईचा दर ग्राहक मूल्य निर्देशांका (कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स,सीपीआय) च्या आधारे मोजला जातो.

ऑक्टोबरच्या निर्देशांकानुसार अन्नधान्य पदार्थांच्या महागाईचा दर 10.16 टक्के दराने वाढला आहे. महागाई दारात अन्नपदार्थांच्या किंमतीचा वाटा हा 45.8 टक्के आहे.  ऑक्टोबरमध्ये अनेक शहरांमध्ये कांदा-बटाट्याचे दर गगनाला भिडले होते.  कांदा 100 रुपये प्रतिकिलो दराने विकला जात होता.  दुसरीकडे, ऑक्टोबर-2019 च्या तुलनेत गेल्या महिन्यात भाज्या 22 टक्क्यांनी महाग झाल्या.  यामुळे अन्नपदार्थांच्या महागाई दरात आणि  किरकोळ महागाई दरात वाढ झाली.

जगात यांच्या विपरीत परिस्थिती आहे.  चीनमध्ये ऑक्टोबरमध्ये महागाई दर 11 वर्षातील सर्वात कमी म्हणजे - 0.5 टक्के राहिला. याचे कारण म्हणजे आफ्रिकन स्वाइन ताप, ज्यामुळे लोकांनी डुक्कर खाणे बंद केले आणि त्यांची संख्या वाढल्याने किंमती कमी झाल्या. तिथे नोव्हेंबरमध्येदेखील महागाई दर कमी राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

ऑक्टोबरमध्ये अमेरिकेत महागाईचा दर 1.3 टक्के राहिला.  ब्रिटन आणि जपानमधला महागाईचा दरदेखील 0.5 टक्क्यांच्या आसपास राहिला.  वास्तविक या देशांमध्ये मंदी आणि विघटन होण्याचा( डिफ्लेशन) धोका वाढला आहे. जशी अधिक  महागाई चांगली नसते, तशीच  महागाई म्हणजेच डिफ्लेशनदेखील अर्थव्यवस्थेसाठी चांगली मानली जात नाही.  विकास दर घसरण्याची भीती असते.

दोन टक्के वाढीसह महागाईचा दर चार टक्क्यांवर ठेवण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेची आहे. सलग सात महिने महागाईचा दर सहा टक्क्यांवर राहिला.  मागील आर्थिक आढाव्यामध्ये रिझर्व्ह बँकेने व्याज दर कमी केले नव्हते.  जर अशाच प्रकारे महागाई वाढत राहिली तर व्याजदरामध्ये कपात होण्याची शक्यता कमीच आहे. युनियन बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक राजकीरण राय यांच्या मते, महागाईचा दर कमी झाल्याशिवाय व्याज दर कमी होण्याची शक्यता नाही.  डिसेंबरमध्ये थोडा दिलासा मिळेल आणि चांगले पीकपाणी  झाल्यावर फेब्रुवारीमध्ये महागाई कमी होण्याची शक्यता आहे.

अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेने अर्थव्यवस्थेबाबत आपल्या एका अहवालात म्हटले आहे की, कांद्यावर साठवण मर्यादा घालून, बटाटा आणि कांद्याची आयात वाढवून, धान्यांवरील आयात शुल्क कमी करूनही खाद्यपदार्थांच्या किंमती खाली आल्या नाहीत.  दुसरीकडे, आर्थिक व्यवहार सचिव तरुण बजाज यांच्या मते अन्नपदार्थांच्या वाढीव किंमती तात्पुरत्या आहेत. हे फार काळ टिकणार नाही.  एकदा का जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सामान्य झाल्या की किंमती कमी होऊ लागतील.  सलग 7 व्या महिन्यात किरकोळ महागाई दर रिझर्व्ह बँकेच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त राहिला आहे.  भाजीपाला 22.51 टक्क्यांनी महागला आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली