भ्रष्टाचारात भारताचा संपूर्ण आशियामध्ये डंका

संपूर्ण आशिया खंडात सर्वाधिक लाचखोर भारतात आढळतात, ही बाब एका सर्व्हेमधून समोर आली आहे. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलने केलेल्या सर्व्हेनुसार, भारतात लाचखोरीचे प्रमाण हे 39 टक्के आहे. गेल्या 12 महिन्यांत भ्रष्टाचारात  47 टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे आपल्या देशाचा भ्रष्टाचारात आशिया खंडात डंका वाजला आहे. सरकार भ्रष्टाचार कमी करणार असल्याच्या कितीही वल्गना करीत असले तरी देशाला लागलेली भ्रष्टाचाराची कीड संपवणे शक्य नाहीच, हेच यावरून स्पष्ट होते.  भारतानंतर दुसर्‍या क्रमांकावर आहे कंबोडिया. या देशात 37 टक्के लोक लाच देतात. यानंतर भ्रष्टाचाराचे प्रमाण 30 टक्के असल्याने इंडोनेशिया तिसर्‍या स्थानी आहे. तर सर्वात कमी लाचखोरी चालणारे देश आहेत मालदीव आणि जपान. या दोन्ही देशांमध्ये दोन टक्के लोकच लाच घेतात. आशिया खंडातील दक्षिण कोरियामध्ये भ्रष्टाचाराचा दर 10 टक्के आहे. तसेच नेपाळमध्ये 12 टक्के लोकचं भ्रष्टाचार करतात. मात्र, या सर्व्हेमध्ये पाकिस्तानचा समावेश करण्यात आलेला नाही. ट्रान्सपरन्सी इंटरनॅशनलने ह्यग्लोबल करप्शन बॅरोमीटर-आशिया या नावाने आपला अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये 17 देशांतून 20 हजार लोकांना प्रश्न विचारण्यात आले. हा सर्व्हे जून आणि सप्टेंबर या महिन्यांदरम्यान करण्यात आला होता. या सर्व्हेमध्ये सहा प्रकारच्या सरकारी सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रत्येक चार लोकांपैकी तीन जणांनी त्यांच्या देशात भ्रष्टाचार ही मोठी समस्या असल्याचं म्हटलं आहे. भारतात ज्या लोकांचा सर्व्हेमध्ये समावेश होता. यांपैकी 42 टक्के लोकांनी पोलिसांना लाच दिली आहे. सरकारी ओळखपत्र मिळवण्यासाठी 41 टक्के लोकांना लाच द्यावी लागली. अहवालात या गोष्टीचाही खुलासा करण्यात आला की, 63 टक्के लोकांना भ्रष्टाचाराची माहिती देण्यास भीती वाटते.

भ्रष्ट्राचार ही आपल्या देशाला लागलेली मोठी कीड आहे. लोकसेवक,शासकीय अधिकारी,कर्मचारी यांच्या हातून घडत असलेली ही कीड देशाला कुरतडत आहे.यात आणखीही काही घटक आहेत,मात्र त्यांच्यावर कारवाई करायला आपले कायदे तोकडे पडत आहे. भ्रष्टाचारामुळे देशाच्या प्रगतीला अनेक प्रकारे खीळ बसत आहे. भ्रष्टाचाराचा परकीय गुंतवणूक व देशांतर्गत गुंतवणुकीवर निश्‍चितच परिणाम होत आहे. नवउद्योजकतेवरसुद्धा विपरीत परिणाम होतो. नवउद्योजक निरुत्साही होतात. त्यांना परवान्यांकरिता लाच द्यावी लागते. सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा दर्जा खालावत जातो. शासनाला कमी कर प्राप्त होतो. मूलभूत सुविधांवर खर्च करण्यास शासनाकडे कमी निधी उपलब्ध होतो. या सर्व बाबींमुळे आर्थिक वाढीचा दर मंदावतो. त्याचा स्वाभाविक परिणाम नागरिकांच्या जीवनमानावर होऊन त्याचाही स्तर खालावत जातो. म्हणजे पुढे जायचे राहोच,तो मागे खेचला जातो.

     भ्रष्टाचाराचा सर्वाधिक फटका गोरगरीब आणि मध्यमवर्गीयांना सहन करावा लागतो. रोखीच्या व्यवहारातून भ्रष्टाचार मोठया प्रमाणावर होण्याची शक्यता असते. ’कॉल्युसिव्ह’ आणि ’कोअरसिव्ह’ अशा दोन प्रकारांत चालणारा भ्रष्टाचार समाजासाठी कीड आहे. भ्रष्टाचारामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांच्या आर्थिक, सामाजिक व राजकीय संधी हिरावल्या जातात. काही भ्रष्टाचार तर लक्षातच येत नाहीत. कॅशलेस व्यवहारांमधून भ्रष्टाचार आणि लाचखोरीला मोठया प्रमाणावर आळा बसू शकेल. ऑनलाईन सरकारी कागदपत्रे उपलब्ध होत आहेत,याचा एक चांगला परिणाम पुढच्या काळात दिसून येईल,पण यात व्यापकपणा आणि सुलभपणा यायला हवा.

सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे  लाचखोरांवर कारवाईसाठी तक्रारदारांनीही पुढे येणे आवश्यक आहे. एसीबीकडून तक्रारदारांसाठी अँप तयार करण्यात आलेले आहे. यासोबतच ई-मेल, व्हॉट्सअँप आणि टोलफ्री क्रमांकावरही नागरिक आपल्या तक्रारी देऊ शकतात. त्यामुळे तक्रारदारांनी बिनधिक्कत पुढे येऊन भ्रष्टाचाराची ही कीड थांबवण्यासाठी मदत केली पाहिजे. 

     नेहमी रोखीच्या स्वरूपातच लाच मागितली जाते असे नाही, तर वस्तूच्या स्वरूपातही लाच मागितली जाते. मागे एकदा सोलापूरला झालेल्या कारवाईत एकाने दारूच्या बाटल्या मागितल्याचे, तर एका कारवाईत पंखा मागितल्याचीही उदाहरणे समोर आली आहेत. देशातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आणि भ्रष्टाचारी माणसाला शिक्षा व्हावी,यासाठी लाचलुचपत विभाग कार्यरत आहे.तक्रारी वाढल्या पाहिजेत. आणि भ्रष्टाचार करणार्‍यांवर शिक्षाही लवकर झाल्या पाहिजेत. यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न व्हायला पाहिजेत, मात्र याला लाचलुचपत विभागातील,न्यायालयातील मनुष्यबळ तोकडे पडत आहे. मनुष्यबळ भरती आणि सुविधा मिळायला हव्या आहेत.

      लाचेच्या प्रकरणांमध्ये महिला लोकसेवकांचेही प्रमाण लक्षणीय आहे. सातार्‍यातील एका प्रकरणामध्ये महिला अधिकार्‍याला शिक्षा झालेली आहे. गेल्या काही वर्षांत सापळा कारवायांमध्ये महिलांवरही कारवाईचे प्रमाण वाढल्याची आकडेवारी आहे. यासोबतच महिला तक्रारदारांचेही प्रमाण लक्षणीय आहे. ही गोष्ट चांगली आहे. समाज जागृत होत आहे. मात्र यावरच थांबून चालणार नाही. भ्रष्टाचाराची कीड समूळ नष्ट होण्यासाठी संपूर्ण समाज जागृत झाला पाहिजे. आणि विशेष म्हणजे पैसे घेणारा आणि देणारा यांचा एकमेकांशी संपर्कच येणार नाही, अशी कामकाजाची व्यवस्था निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. एकमेकांचे ’इंटरेस्ट प्रोटेक्ट’ करणे थांबविण्याची गरज आहे. 

     शिक्षेचे प्रमाण वाढण्यासाठी खटले न्यायालयात लवकर निकाली काढणे आवश्यक आहे. अनेक खटले बरीच वर्षे प्रलंबित राहिल्याने संशयित आरोपी सुटतात. जर खटल्यावर एका वर्षाच्या आत न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू झाली, तर त्यामध्ये शिक्षा लगेच होते, असे सर्वेक्षणाने समोर आलेले आहे. पोलीस आणि महसूल विभागात सर्वाधिक सापळा कारवाया होतात. या विभागांचा नागरिकांशी सर्वाधिक संपर्क येत असल्यामुळे तेथे लाचखोरीचे प्रमाण अधिक आहे. अशा लाचखोरांवर लवकर कारवाई-शिक्षा झाली तरच शासकीय सेवकांवर जरब बसणार आहे. नाहीतर  नागरिकांचा यावरचा विश्‍वास कमी होऊन जाईल. शिक्षेचा वेग  वाढला पाहिजे. भ्रष्टाचार्‍याला धाक बसावा, यासाठी शिक्षाही तितकीच कठोर व्हायला पाहिजे. यासाठी कायद्यात सुधारणा होणे आवश्यक आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली