बालविवाह प्रतिबंध नियमांत सुधारणा आवश्यक

देशातल्या सर्वात पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातील 36 जिल्ह्यांपैकी 17 जिल्ह्यात सर्रास बालविवाह होत असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. शिक्षणाचा अभाव, गरिबी आणि परंपरांच्या जोखडात अडकल्यामुळे राज्यात अजूनही बालविवाह प्रथा सुरू आहे. ही प्रथा थांबवायची असेल बालविवाह प्रतिबंध नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची आवश्यकता प्रकर्षाने जाणवत आहे. 2008 च्या नियमांत फक्त चारच तरतुदींचा समावेश आहे. आजच्या परिस्थितीचा विचार करून बालविवाह रोखण्यासाठी गावपातळीवर प्रमुख घटकांनाही जबाबदार धरण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रात बालविवाहाचे प्रमाण 26.3 टक्के आहे. 2015 च्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेनुसार (एनएफएचएस) सर्वाधिक म्हणजे 44 टक्के बालविवाह पश्चिम बंगालमध्ये, त्यापाठोपाठ बिहार 42 टक्के, झारखंड 39 टक्के प्रमाण आहे. देशात महाराष्ट्र यामध्ये 6 व्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागात बाल विवाहाचे प्रमाण 32.5 टक्के तर नागरी भागात 20.2 टक्के आहेत. 2015 मधील 'एनएफएचएस'च्या आकडेवारीनुसार राज्यात बीड जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे 51.2 टक्के, त्याखालोखाल जालना 47 टक्के, औरंगाबाद 44 टक्के, परभणी 41 टक्के, हिंगोली 40.7 टक्के, नांदेड 39.8 टक्के, नगर 38.9 टक्के लातूर 36.5 टक्के, बुलडाणा 36.1 टक्के, धुळे 34.7 टक्के, सोलापूर 43.5 टक्के, जळगाव 34.2 टक्के, उस्मानाबाद 31.1 टक्के, कोल्हापूर 30.9 टक्के, नाशिक 29.9 टक्के, वाशिम 25.5 टक्के व सांगली 25.5 टक्के. ही आकडेवारी पाच वर्षांपूर्वीची असली तरी ही प्रथा बंद वा कमी होताना दिसत नाही म्हणून नियमात सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे. 

आणखी एका  'यंग लाइव्हज इंडिया' या स्वयंसेवी संस्थेने राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाच्या मदतीने केलेल्या सर्व्हेक्षणातही महाराष्ट्र बालविवाहात आघाडीवर आहे. विशेष म्हणजे बालविवाह करण्यात आघाडीवर फक्त ग्रामीण भागच नाही तर मुंबई, पुणे, ठाणेसारखी शहरी जिल्हेदेखील आहेत. त्यामुळे इतके कडक कायदे आणि जनजागृती करूनदेखील बालविवाह थांबत नाही,याचा अर्थ ही कुप्रथा माणसाच्या तना-मनात चांगलीच भिनलेली आहे, असा त्याचा सरळ अर्थ होतो. त्यातही पुरोगामी महाराष्ट्रात ही संख्या लाक्षणीय आहे,याचा अर्थच असा होतो की, पुरोगामीत्व हा नुसता तोंडावळा आहे. खायचे दात तर वेगळेच आहेत.मुलगी नको म्हणणारा आणि तिला गर्भातच मारून टाकणारा याच मातीत पोसला जातो आहे. महिला संरक्षण, गर्भचाचणी, गर्भपात,बालविवाह असे स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी अनेक कायदे करण्यात आले.मात्र तरीही कुठे ना कुठे महिलांवर अत्याचार हे होत आहेतच. गर्भात मुलींचा खून करण्याचा प्रकार घडतच आहेत. आणि जागृत समाज अवतीभोवती असतानाही अल्पवयीन मुलींची लग्ने लावून देण्याच्या घटना सर्रास घडत आहेत,हे महाराष्ट्राचे दुर्दैवच म्हटले पाहिजे.

     'यंग लाइव्हज इंडिया' या स्वयंसेवी संस्थेने केलेल्या अभ्यास पाहणीत देशभरातल्या 640 पैकी 70 जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बेधडक बालविवाह होत असल्याचे आढळून आले आहे. आणि आपल्या दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्रातल्या तब्बल 16 जिल्ह्यांचा त्यात समावेश आहे. मुंबई, ठाणे, पुण्यासारख्या शहरी जिल्ह्यांपासून ते धुळे, भंडारा, चंद्रपूरसारख्या ग्रामीण तोंडावळ्याच्या जिल्ह्यांपर्यंत सर्वत्र बालविवाहाचे प्रमाण वाढल्याचे आढळून आले आहे. बालविवाहामुळे होणारे दुष्परिणाम भयानक असल्याचे माहित असूनही आपल्याकडे सर्रास बालविवाह अजूनही होत आहेत.म्हणजे कायद्याची अंमलबाजणी काटेकोरपणे होत नाही आणि शासन, समाज अजूनही याबाबतीत कमी पडत असल्याचेच हे निर्देश आहे. एकिकडे बापाकडे हुंडा द्यायला पैसा नाही,म्हणून मुली आत्महत्या करत आहेत. त्याच धर्तीवर बापाचा नाईलाज आहे, म्हणून मुली बालविवाहाच्या बंधनात अडकत आहेत. मुली वाचाव्यात,शिकाव्यात म्हणून 'बेटी बचाओ,बेटी पढाओ'सारखे अभियान राबवले जात असताना मुलींची फिकिर कुणालाच नाही. ही अभियाने फक्त कागदावरच दाखवायला बरे दिसतात.

बालविवाह या कुप्रथेला प्रतिबंधित करण्यासाठी कडक कायदे करण्यात आले आहेत. या कायद्याच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी गावातल्या ग्रामसेवकापासून पोलिसांपर्यंत स्थानिक पातळीवरील सगळ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. मात्र यांच्याकडून कसलाच पुढाकार घेतला जात नाही. वास्तविका आता ज्या गावात,परिसरात बालविवाह होतील,तिथल्या जबाबदार घटकाला जबाबदार धरून त्यांना शिक्षा ठोठवायला हवी आहे.कारवाई करायला हवी आहे. कायद्याचे संरक्षण पाठीशी असताना खरे तर त्यांनी भिण्याची काहीच गरज नाही. कायद्याची कडक अंमलबजावणी होत राहिली तरच आपोआप कायद्याचा धाक राहणार आहे. मुलींची शिक्षणातील गळतीही मोठ्या प्रमाणात आहे. मुलीची शाळा सोडण्यास भाग पाडणार्‍या पालकांवरही कायद्याने कारवाई करण्याचा निर्णय शासनाकडून व्हायला हवा आहे. कपडेलत्ते,भोजन,पाठ्यपुस्तके,शैक्षणिक साहित्य शासन मोफत पुरवत असताना फक्त मुलींना शिकवण्याची जबाबदारी पालकाची आहे,तीही त्याला नीट सांभाळता येत नसेल तर पालकावरच कारवाईचा बडगा उगारण्याची गरज आहे. दरम्यान,राज्य सरकारने बालविवाह रोखण्यासाठी पावले उचलत असून महिला व बालकल्याण विभागाने एका समितीची स्थापना केली असल्याचेही सरकारच्यावतीने सांगण्यात आले आहे.मात्र याला गती येण्याची आवश्यकता आहे.

     या बालविवाह प्रथेला प्रतिबंध घालण्यासाठी गावागावात व्यापक जनजागृती करतानाच कायद्याचा प्रसार मोठ्या प्रमाणात केल्यास एक प्रकारे धाक निर्माण होवून बालविवाहाला आळा बसण्यास मदत होणार आहे. आजचा मुलींविषयीचा वाईटकाळ पाहता आपल्या मुली सुरक्षित त्यांच्या नवर्‍याच्या घरी जाव्यात, अशी पालकांची इच्छा असते. त्यामुळे स्त्रियांकडे पाहण्याचा दृष्टीने बदलण्याची गरज आहे. शिवाय मुलींच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी समाजाने उचलण्याबरोबरच सामुदायिक विवाहांनाही मोठ्या प्रमाणात चालना देण्याची आवश्यकता आहे. त्याच्याने पालकावर मुलीच्या विवाहाचा आर्थिक ताण पडणार नाही. शासनाने यासाठी भरीव आर्थिक मदतीची तरतूद करायला हवी.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली