साक्षरतेशिवाय कौशल्य कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट गाठणे अशक्य

संपूर्ण साक्षरतेचे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून 2009 मध्ये 'साक्षर भारत कार्यक्रम' सुरू करण्यात आला.  राष्ट्रीय स्तरावर हा दर ऐंशी टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार असल्याचे ध्वनित करण्यात आले.  मात्र 2011 च्या जनगणनेनुसार देशाचा साक्षरता दर केवळ चौहत्तर टक्के होता.  आता कोविड-19 मुळे 2021 मध्ये होणारी जनगणना होऊ शकली नाही.  अशा परिस्थितीत, साक्षरतेची सद्यस्थिती काय आहे याबद्दल कोणतीही स्पष्ट आकडेवारी उपलब्ध नाही.साक्षरता  भारतातील महत्त्वाचे  शक्ती साधन आहे.  ज्या स्त्रिया सुशिक्षित आहेत त्या साक्षर मुलांची पिढी घडवू शकतात आणि ही पिढी देशातील कुशल कार्यबल बनू शकते. एक गोष्ट स्पष्ट आहे की साक्षरता म्हणजे कौशल्ये आणि प्रतिभा.  जेव्हा बाजारपेठेतील संधींची मागणी वाढेल आणि राहणीमान सुधारेल, तेव्हा दरडोई उत्पन्नही उंचावेल आणि देशाची अर्थव्यवस्थाही झेप घेऊ लागेल.

सन्मानपूर्ण आणि उद्दिष्टपूर्ण जीवन जगण्यासाठी व्यक्तीचे साक्षर असणे अत्यंत आवश्यक आहे.  साक्षरता मुक्त विचारांना जन्म देते.  आर्थिक विकासाबरोबरच व्यक्ती आणि समुदायाच्या कल्याणासाठी ते महत्त्वाचे आहे.  याशिवाय स्वाभिमान आणि सक्षमीकरणही त्यात अंतर्भूत आहे.  आता प्रश्न असा आहे की साक्षरतेला इतके गुणात्मक पैलू असूनही, मग प्रत्येक चौथा माणूस अजूनही अशिक्षित का आहे?  यामागे व्यक्ती जबाबदार आहे की सरकारची धोरणे का यंत्रणा जबाबदार आहेत?  कारण काहीही असो, पण साक्षरतेचा अभाव हा सुशासनाच्या मार्गातील मोठा अडथळा आहे हे नाकारता येणार नाही.सुशासन ही लोककेंद्रित, संवेदनशील आणि लोककल्याणकारी भावना असलेली अशी व्यवस्था आहे, ज्यामध्ये दोन्ही टोकांना फक्त व्यक्ती असते.  ही एक संकल्पना आहे जिथून सामाजिक-आर्थिक उन्नती शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवली जाते.  बदललेल्या काळात सरकारची धोरणे आणि लोकांच्या अपेक्षाही बदलल्या आहेत.  असे असूनही त्याचा संपूर्ण लाभ तेव्हाच घेता येईल जेव्हा देश निरक्षरतेपासून मुक्त होईल. विशेष म्हणजे, स्वातंत्र्यानंतर 1951 मध्ये 18.33 टक्के लोक साक्षर होते, जे 1981 मध्ये वाढून एकेचाळीस टक्के झाले.  परंतु लोकसंख्येच्या प्रमाणात ती अनुक्रमे तीस कोटींवरून 44 कोटींपर्यंत वाढली होती.  अशा प्रकारे राष्ट्रीय साक्षरता अभियानाची कल्पना अस्तित्वात आली.  5 मे 1988 रोजी सुरू झालेल्या या अभियानाचा उद्देश हा होता की लोकांनी निरक्षर राहू नये. किमान साक्षर तरी व्हायला हवे.  या मिशनने त्याचा चांगला प्रभाव दाखवला, परंतु 100 टक्के साक्षरता मिळवण्यात अपयश आले.  यानंतर बरोबर तीन वर्षांनी 25 जुलै 1991 रोजी आर्थिक उदारीकरणाला सुरुवात झाली आणि 1992 मध्ये नवीन वळण घेऊन भारतात सुशासनाचा बिगुल वाजला. आता साक्षरता आणि सुशासनाच्या प्रवासाला तीन दशकांहून अधिक काळ लोटला आहे. साहजिकच, दोन्ही एकमेकांना पूरक आहेत, पण या दोघांची देशात पूर्ण स्थापना व्हायची बाकी आहे.
साक्षरता ही भारतातील सामाजिक-आर्थिक प्रगतीची गुरुकिल्ली आहे.  साक्षरता आणि सुशासन यांचा जवळचा संबंध आहे.  सुशिक्षित समाजाशिवाय जगातील कोणत्याही देशात सुशासनाचे ध्येय गाठणे शक्य नाही.  साक्षरतेतून जागरूकता वाढवता येते आणि जनजागृतीमुळे स्वावलंबन आणि आत्मनिर्भरता वाढू शकते.  आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निरक्षरता निर्मूलनाच्या उद्देशाने युनोस्कोने 1966 मध्ये आंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस सुरू केला.  1990 पर्यंत कोणत्याही देशात कोणीही निरक्षर राहू नये हा या कार्यक्रमाचा उद्देश होता.पण ताजी परिस्थिती अशी आहे की 2011 च्या जनगणनेनुसार भारतात साक्षरता फक्त 74 टक्के आहे.  तर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या 2017-18 च्या सर्वेक्षणानुसार देशातील साक्षरता दर 77.7 टक्के होती.  एवढेच नाही तर साक्षरतेच्या दरातही मोठ्या प्रमाणात लैंगिक विषमता आहे.  साक्षरतेचा शब्दशः अर्थ एखाद्या व्यक्तीची वाचन आणि लिहिण्याची क्षमता.  सोप्या शब्दात, ज्या व्यक्तीला अक्षरांचे ज्ञान आहे आणि ज्याला लिहिता-वाचता येते, त्याला सरकारी धोरणे, बँकिंग व्यवस्था, शेत आणि कोठारांशी संबंधित माहिती, व्यवसायाशी संबंधित चढ-उतार यासारख्या गोष्टी समजू शकतात.  साक्षरतेच्या माध्यमातून लोकशाहीच्या बळावर स्वावलंबी भारतापर्यंतचा प्रवासही सोपा होऊ शकतो.
प्रौढ शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि निरक्षरता दूर करण्यासाठी भारताच्या केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने अलीकडेच 'वाचन-लेखन मोहीम' सुरू केली आहे.  2030 पर्यंत देशातील साक्षरता दर 100 टक्क्यांपर्यंत नेणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.  अर्थात, 'साक्षर भारत-आत्मनिर्भर भारत' हे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात या मोहिमेची मदत होऊ शकते.  हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की संपूर्ण साक्षरतेचे ध्येय डोळ्यांसमोर ठेवून 2009 मध्ये 'साक्षर भारत कार्यक्रम' सुरू करण्यात आला.  राष्ट्रीय स्तरावर हा दर ऐंशी टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार असल्याचे ध्वनित करण्यात आले. मात्र 2011 च्या जनगणनेनुसार देशाचा साक्षरता दर केवळ चौहत्तर टक्के होता.  कोविड-19 मुळे 2021 मध्ये होणारी जनगणना शक्य झाली नाही.  अशा परिस्थितीत, साक्षरतेची सद्यस्थिती काय आहे याबद्दल कोणतीही स्पष्ट आकडेवारी उपलब्ध नाही.  परंतु 2030 पर्यंत ज्या प्रकारे 100 टक्के साक्षरतेचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे, त्यावरून असे म्हणता येईल की 2031 च्या जनगणनेतील आकडेवारी देशातील निरक्षरतेपासून मुक्त होण्याच्या दिशेने असेल.
सुशासनाची प्रथा विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात दिसून आली असेल, पण साक्षरतेची चिंता अनादी काळापासून आहे.  साक्षरता आणि जागृतीची उपस्थिती शतकानुशतके जुनी आहे.  जर चांगले शासन हे सुशासन असेल, तर निरक्षरतेपासून मुक्तता आणि या धर्तीवर साक्षरतेवर वारंवार भर देणे हे सुशासनाचे बलस्थान आहे.  किंबहुना, कौशल्य विकासाबाबत भारतातील प्रमुख धोरणात्मक निर्णय एकतर घेतले गेले नाहीत आणि ते झाले असतील तर साक्षरता आणि जागृतीच्या अभावामुळे त्यांची अंमलबजावणी करणे कठीण झाले.  यासाठी जागरुकतेची व्याप्ती वाढवली तर 'स्किल इंडिया' कार्यक्रम सुशासनाला अनुकूल स्थान देऊ शकतो. स्किल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत 2022 पर्यंत किमान 30 कोटी लोकांना कुशल बनवायचे आहे.  पण त्याच्या मार्गात दोन मोठे अडथळे आहेत.  पहिली गोष्ट म्हणजे देशात केवळ पंचवीस हजार कौशल्य विकास केंद्रे  आहेत जी अपुरी आहेत आणि दुसरा अडथळा साक्षरतेचा आहे, ज्याच्या अनुपस्थितीत कौशल्य कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे ही एक समस्या आहे.  यामुळेच लोककल्याणाच्या आणि लोकहिताच्या अनेक योजना आल्या, पण साक्षरता आणि जनजागृतीच्या अभावामुळे त्यांची पूर्णपणे लोकांमध्ये पोहोचण्याची शक्यता झालेली नाही. तथापि, राष्ट्रीय साक्षरता दर 100 टक्क्यांपर्यंत नेण्यासोबतच, भारतासमोर स्त्री-पुरुष साक्षरतेतील दरी कमी करण्याचे आव्हान आहे.  संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2030 पर्यंत जगभरातील सर्व क्षेत्रांतील लैंगिक भेदभाव संपुष्टात आणण्याचा संकल्प केला आहे. तसे पाहिल्यास भारतात गेल्या तीन दशकांत स्त्री-पुरुष साक्षरतेतील दरी दहा टक्क्यांनी कमी झाली आहे.  पण गेल्या जनगणनेकडे पाहता हा फरक अंतराच्या रूपाने अधिक दिसून येतो.  पुरुषांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण 82 टक्क्यांहून अधिक असले तरी महिलांमध्ये ते केवळ पासष्ट टक्के आहे. किंबहुना, शिक्षण क्षेत्रात वाढत्या लैंगिक विषमतेमागे अनेक कारणे आहेत.  आजही समाजाचा एक भाग शिक्षणाबाबत जागरूक नाही.  सुशासनाच्या गर्भित दृष्टीकोनातून साक्षरता हा अनेक समस्यांवर उपाय आहे, अशी ही विचारधारा घडते.  1991 च्या उदारीकरणानंतर देशात ज्या पद्धतीने तांत्रिक बदल झाले, त्यात साक्षरतेचे अनेक आयामही समोर आले.
उदाहरणार्थ, अक्षर साक्षरता व्यतिरिक्त, तांत्रिक साक्षरता, कायदेशीर साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, इत्यादींमध्ये अधिकारांच्या जागृतीसह असे अनेक दृष्टीकोन आहेत, जे लोकांसाठी आवश्यक आहेत.  त्यामुळे संपूर्ण साक्षरतेशिवाय सुशासन अपूर्ण आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि. सांगली

राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतही भाजपचा मार्ग सुकर

भाजपने चार राज्यांत दणदणीत विजय मिळवला आहे.  या विजयाचा फायदा त्यांना भविष्यातील निवडणुकांमध्ये मिळणार असला, तरी त्याचा तात्काळ फायदा जुलैमध्ये होणाऱ्या राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीतही होणार आहे.  आता रालोआला आपल्या पसंतीचा उमेदवार राष्ट्रपतीपदी बसवता येणार आहे, तर यूपीए या लढतीत कमकुवत दिसत आहे.  असे काही पक्ष आहेत जे ना रालोआसोबत आहेत ना युपीएमध्ये. पण हे पक्ष अनेकदा रालोआचे समस्यानिवारक म्हणून पुढे आले आहेत.  त्यामुळे राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत मतांची किंचितशी कमतरता भासली तरी या पक्षांच्या मदतीने ती दूर करण्याचा रालोआचा विश्वास आहे.

तसं पाहिलं तर राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत रालोआची आजची स्थिती 2017 च्या तुलनेत खूपच चांगली आहे.  मात्र, यादरम्यान रालोआच्या समीकरणांमध्ये अनेक बदल झाले आहेत.  शिवसेना, अकाली दल असे जुने मित्र पक्ष यातून बाहेर पडले आहेत.  मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड अशा अनेक राज्यांमध्ये विधानसभेच्या जागा कमी झाल्या आहेत.  पण 2017 च्या तुलनेत लोकसभा आणि राज्यसभेच्या जागांमध्ये वाढ झाली आहे.  एनडीएचे आज लोकसभेत 336 आणि राज्यसभेत 118 जागांचे संख्याबळ आहे, जे गेल्या राष्ट्रपती निवडणुकीपेक्षा सुमारे 15 टक्के जास्त आहे. लोकसभा, राज्यसभा खासदार आणि 28 पूर्ण विधानसभा आणि दिल्ली, पुद्दुचेरीचे आमदारदेखील राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत भाग घेतात. या निवडणुकीत खासदार आणि आमदारांचे मत मोजले जाते.  लोकसभा आणि राज्यसभेतील खासदारांचे मत मूल्य समान 708 आहे, तर राज्यांच्या लोकसंख्येनुसार आमदारांच्या मतांचे मूल्य बदलते.  सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यात सर्वाधिक मतमूल्य आहे, उत्तर प्रदेशमध्ये सर्वाधिक 208 आणि सिक्कीममध्ये सर्वात कमी सात आहेत.

लोकसभा आणि राज्यसभेच्या रालोआ खासदारांच्या एकूण मतांचे मूल्य 3,21,432 आहे.  खासदार आणि आमदारांच्या एकूण मतांची बेरीज केल्यास रालोआचे संख्याबळ 5,17,695 मतांचे होते.  जर 543 लोकसभा खासदार आणि 233 राज्यसभा खासदार ( एकूण 776) आणि सर्व राज्यांतील 4,120 आमदार या निवडणुकीत सहभागी झाले, तर एकूण मतमूल्य 10,98,903 होते आणि विजयासाठी 50 टक्के मते आवश्यक आहेत.  त्यापैकी 5,17,695 सध्या भाजपकडे उपलब्ध आहेत.  विजयासाठी त्यांना आणखी 32 हजार मतांची गरज आहे.  पण ते फार अवघड काम नाही. आणखी एक महत्त्वाचे म्हणजे काश्मीरचे आमदार सध्या उपलब्ध नाहीत, त्यामुळे जिंकण्यासाठी आवश्यक आकड्यांची आवश्यकता थोडी कमी असेल.येथे आणखी एक गोष्ट महत्त्वाची आहे की, राष्ट्रपती निवडणुकीपूर्वी राज्यसभेच्या सुमारे 72 जागांवर निवडणुका होणार आहेत.  उत्तर प्रदेशात ज्या 11 जागांवर निवडणुका होणार आहेत, त्यामध्ये बसपाच्या दोन आणि काँग्रेसच्या वाट्याची एक जागाही भाजपकडे जाणार आहे.  उत्तराखंडमध्येही काँग्रेसची एक जागा रिक्त होत असून ती आता भाजपकडे जाणार आहे.  त्याचप्रमाणे कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांमध्ये भाजप दोन-तीन अतिरिक्त जागा जिंकू शकतो.

रालोआकडे लोकसभेत 62 टक्के, राज्यसभेत 49 टक्के आणि विधानसभेत 44-45 टक्के मते असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते.  तर यूपीएकडे लोकसभेत 20 टक्के, राज्यसभेत 30 आणि विधानसभेत केवळ 21 टक्के मते आहेत.  अशा परिस्थितीत, यूपीएच्या बाहेर असलेले पक्ष अनेकदा अशा प्रसंगी रालोआचे संकटनिवारक बनले आहेत.यात बीजेडी, वायएसआर, एआयएडीएमके आणि टीआरएस प्रमुख आहेत.  या चार पक्षांचे लोकसभा आणि राज्यसभेत 70 खासदार असून, त्यांचे मत मूल्य 49,420 च्या जवळपास आहे, त्यामुळे केंद्राच्या राजकारणात रालोआचा मार्ग सुकर झाला आहे.राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीनंतर उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूकही ऑगस्टमध्ये होते आहे, मात्र त्यात फक्त लोकसभा आणि राज्यसभेचे खासदारच मतदान करतात.  त्यामुळे उपराष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत रालोआला कोणताही अडथळा नाही.  लोकसभेत त्यांचे 62 टक्के आणि राज्यसभेत 49 टक्के संख्याबळ आहे.  मात्र, ताज्या निवडणूकीच्या निकालांमुळे भाजपची संसदेतील ताकद वाढली आहे.  संसदेत विरोधी पक्षाला पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत बनलेल्या सत्ताधारी पक्षाशी सामना करावा लागणार आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

 

एकाच दिवशी दोन मोठे चित्रपट प्रदर्शित होण्याची परंपरा

कोरोनाचं संकट सरलं असल्यानं आणि चित्रपटगृहंही पूर्ण क्षमतेनं खुली झाल्यानं सिनेसृष्टीत आनंदाचं वातावरण आहे. गेली दोन वर्षे सिनेसृष्टी ठप्प झाली होती.कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान झालं होतं.या कालावधीत मोठया बॅनर्सचे ,मोठया बजेटचे चित्रपट तयार असूनही प्रदर्शित होऊ शकले नव्हते.पण आता तिकीटबारीवर स्पर्धाही दिसू लागली आहे. या क्षणाची वाट पाहणाऱ्या निर्मात्यांनी आपापल्या चित्रपटांच्या तारखा घोषित करायला सुरुवात केली आहे. काही मोठे सिनेमे एकमेकांसमोर उभे ठाकणार असे चित्र दिसत आहे. साहजिकच हे होणारच आहे. कारण मार्च 2020 पासून लॉकडाऊन आणि निर्बंधांच्या जाळ्यात अडकलेली सिनेमागृहं पूर्णपणे खुली व्हायला मार्च 2022 यावा लागला. त्यामुळे मध्यंतरीच्या काळात शूट झालेले बरेच सिनेमे प्रदर्शनासाठी सज्ज आहेत. त्यानुसार आता प्रेक्षकांना अक्षय कुमार आणि अजय देवगन यांच्या सिनेमांमधील द्वंद्व पाहायला मिळणार आहे.

अजय देवगनची भूमिका असलेला 'मैदान' आणि अक्षय कुमार अभिनित बहुचर्चित 'पृथ्वीराज' या दोन चित्रपटांनी प्रदर्शनासाठी एकच मुहूर्त काढला आहे. दोन्ही सिनेमे 3 जून 2022 रोजी रिलीज होणार आहेत. यशराज फिल्म्सच्या बॅनरखाली बनलेला 'पृथ्वीराज' 10 जून 2022 रोजी प्रदर्शित होणार होता,पण आता अचानक यात बदल करून या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख बदलण्यात आल्यानं खरा गोंधळ सुरू झाला आहे. अजय देवगनच्या 'मैदान' चित्रपटानं यापूर्वीच बॉक्स ऑफिसवर ही तारीख बूक केली आहे. बोनी कपूर निर्मित 'मैदान' चित्रपटाच्या रिलीजची तारीख भारतात कोरोना महामारीची तिसरी लाट येण्याआधी जाहीर करण्यात आली होती. 'मैदान' चं दिग्दर्शन अमित त्रिवेदी यांनी केलं आहे. यात अजयसोबत दाक्षिणात्य अभिनेत्री प्रियमणी दिसणार आहे. जावेद अख्तर यांनी गीतलेखन केलं असून संगीत ए. आर. रेहमान यांचं आहे. बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रॅमा असलेल्या या चित्रपटात भारतीय फुटबॉल संघाचा 1952 ते 1962 मधील सुवर्णकाळ बघायला मिळणार आहे. यात अजयनं फुटबॉल कोच सय्यद अब्दुल रहिमची भूमिका साकारली आहे.

'पृथ्वीराज' हा महात्त्वाकांक्षी चित्रपट रजपूत राजे पृथ्वीराज चौहान यांची शौर्यगाथा सादर केली जाणार आहे. या निमित्तानं पृथ्वीराज यांचा जीवनप्रवास आजच्या पिढीसमोर येणार आहे. हिस्ट्रॉरीकल ऍक्शन ड्रॅमा असणाऱ्या या चित्रपटाचं दिग्दर्शन चंद्रप्रकाश द्विवेदी यांनी केलं आहे. या चित्रपटाचे कथानक ब्रज भाषेतील 'पृथ्वीराज रासो' या काव्यावर आधारित आहे. मिस वर्ल्ड 2017 ची विजेती मानुषी छिल्लर या चित्रपटाद्वारे रुपेरी पडद्यावर पदार्पण करत असून ती संयोगीताच्या भूमिकेत दिसणार आहे.

अक्षय आणि अजय हे दोघेही खूप समंजस आणि परिपक्व अभिनेते आहेत. दोघांनी अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या 'सूर्यवंशी' चित्रपटात एकत्र काम केलं आहे. दोन मोठे चित्रपट एकाच दिवशी रिलीज होण्याचे तोटे दोघांनाही माहीत आहेत. त्यामुळे दोन्ही चित्रपट पुढे-मागे प्रदर्शित करण्याचे पाऊल ते उचलण्याची शक्यता आहे, मात्र निर्माते त्यांचे कितपत ऐकतात, हा प्रश्न आहे. तसं झालं नाहीतर दोघांचंही आर्थिक नुकसान अटळ आहे.आधीच कोरोना महामारीच्या काळात आर्थिक तंगीत काळ घालवलेल्या प्रेक्षकांना दोन्ही चित्रपट पाहण्याची चैन परवडणार आहे का? यापूर्वीही असे मोठे चित्रपट समोरासमोर उभे ठाकले पण यात दोघांचंही आर्थिक नुकसान झालं आहे.  चित्रपट बनतात ते चालण्यासाठीच. पण एकाच दिवशी बॉक्स ऑफीसवर दोन मोठे चित्रपट थडकत असतील तर, मात्र यात या चित्रपटांबरोबरच सिनेसृष्टीलादेखील मोठं नुकसान झेलावे लागते. या गोष्टी माहित असूनही 2017 मध्ये शाहरुख खान आणि हृत्विक रोशन यांनी आपापले चित्रपट प्रदर्शित केले होते. याअगोदर  ईदची संधी साधून प्रदर्शित करण्यास सज्ज असलेला 'रईस' चित्रपट शाहरुख खानने नंतर त्याचे प्रदर्शन लांबणीवर टाकले.त्याचे कारण सांगताना शाहरुख म्हणाला होता की, ज्या आठवड्यात एक मोठा चित्रपट प्रदर्शित होणार असेल तर त्याच आठवड्यात दुसरा चित्रपट प्रदर्शित करणं म्हणजे आत्महत्या करण्यासारखं आहे. त्यावेळेला सलमान खानचा 'सुलतान' येणार होता. सलमानसाठी शाहरुख मागे सरला. खरे तर शाहरुखने कधीही आपल्या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख मागे-पुढे केली नव्हती. जवळपास अडीच दशके यशस्वी खेळी  करणार्‍या शाहरुखची गती गेल्या चार-पाच वर्षांपासून मंदावली आहे.  गुजरातच्या नव्वदच्या दशकातील गँगस्टर अब्दुल लताफच्या जीवनावर आधारित रईस चित्रपटाची कथा होती. मात्र पुन्हा एकदा चित्रपटाचे प्रदर्शन लांबणीवर टाकू शकणार नव्हता. त्यामुळे शाहरुखचा नाईलाज झाला.

 26 जानेवारीच्या निमित्ताने राकेश रोशन यांनी आपला मुलगा हृत्विक याचा  काबिल चित्रपट प्रदर्शित करण्याचे अगोदरच ठरवले होते. हृत्विकदेखील चित्रपट स्वत:च्या जिवावर सांभाळू शकतो, हे सिद्ध झाले आहे. मात्र गेल्यावर्षीचा आशुतोष गोवारीकरच्या 'मोहनजोदाडो'ला जबरदस्त मात खावी लागली होती. त्यामुळे हृत्विकलादेखील एकादी चूक मोठी महागात पडू शकते. 'काबिल' चित्रपटात हृत्विक पहिल्यांदाच एका नेत्रहिन व्यक्तीची भूमिका साकारली होती. हा चित्रपट तंत्रज्ञानाने समृद्ध आहे,पण कथेच्या बाबतीत काहीसे कमजोर चित्रपट बनवणारे संजय गुप्ता या चित्रपटाचे दिग्दर्शक होते.साहजिकच दोघांनाही फटका बसला. यात शाहरुखच्या 'रईस' ने अधिक कमाई केली इतकेच. शाहरुख खान आणि हृत्विक रोशन या दोघांनाही आपल्याला एका यशस्वी चित्रपटाची गरज आहे, याची कल्पना असतानादेखील त्यांनी एकाच दिवशी चित्रपट प्रदर्शित करण्याचा आपापला हट्ट कायम ठेवला.

आज 'पृथ्वीराज' आणि 'मैदान' एकमेकांसमोर आले असले तरी असे नाही की, असे पहिल्यांदाच घडत आहे. 'रईस' आणि 'काबिल' यांचेही असेच झाले. याअगोदर 15 ऑगस्ट 1975 या दिवशी 'शोले'बरोबरच 'जय संतोषी माँ' प्रदर्शित झाला होता. दोन्ही चित्रपटांची जातकुळी वेगळी होती. 'जय संतोषी माँ' पहिल्या दिवसापासून तिकिट खिडकीवर गर्दी करू खेचू लागला.सुरुवातीला प्लॉप ठरवला गेलेला 'शोले' नंतर मात्र जबरदस्त चालला. अशा प्रकारेच अमिताभ बच्चन,रेखा आणि जया बच्चन यांना घेऊन आलेला यश चोप्रा यांच्या चर्चित 'सिलसिला' या चित्रपटासोबत महेश भट्ट यांचा 'अर्थ' सिनेमागृहात दाखल झाला होता. 'अर्थ' सर्वदृष्टीने लहान चित्रपट होता. पण आपल्या बोल्ड कथानक आणि मधुर संगीत या कारणाने चांगला चालला. दुसर्‍या बाजूला 'सिलसिला'ला विचारणारादेखील कोणी राहिला नाही.

     जर आपल्याला दोन मोठे चित्रपट एकाचवेळी प्रदर्शित करून त्याचा उत्सव साजरा करायचा असेल तर अमिर खानचा 'लगान' आणि सनी देओलचा 'गदर' यांचे योग्य असे उदाहरण देता येईल. दोन्हीही चित्रपट खूप चालले. पण यानंतर 'ओम शांती ओम' आणि 'सांवरिया', 'सन ऑफ सरदार' आणि 'जब तक है जान', 'बाजीराव मस्तानी' आणि 'दिलवाले' पर्यंत येता येता हे स्पष्ट झाले की, तिकिट खिडकीवर दोन मोठ्या चित्रपटांच्या सामन्यात कुणालाच फायदा होत नाही.

प्रदर्शनाच्या तारखेबाबत फक्त कलाकारच नव्हे तर निर्माता-दिग्दर्शकदेखील फारच आक्रमक झाले आहेत. ईद,दिवाळी,ख्रिसमस,26 जानेवारी,15 ऑगस्ट सारख्या सुट्टीच्यादिवशी मोठे चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी गर्दी उसळलेली असते. असे दिवस प्रेक्षकांसाठीही पर्वणी ठरतात. पण सिनेसृष्टीला अशा मुकाबल्यांमुळे चांगल्या नफ्यावर पाणी सोडावे लागते. मोठा चित्रपट पहिल्या चार दिवसात शंभर कोटी कमावू शकला नाहीत, तर तो पुन्हा फायद्यात येत नाहीत. असंच काहीसं अक्षय कुमारच्या 'पृथ्वीराज' आणि अजय देवगनच्या 'मैदान' बाबतीत घडणार का, हे लवकरच कळेल. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

अंमली पदार्थांचा बाजार

अंमली पदार्थांच्या उत्पादन विक्रीवर आणि सेवनावर बंदी घालणारे कठोर कायदे जगातील प्रत्येक देशात अस्तित्वात आहेत. शिवाय  अंमली पदार्थांच्या विक्री आणि खरेदीवर लक्ष ठेवण्यासाठी ड्रग कंट्रोल ब्युरो आहे.  पण वास्तव असे की अशा पदार्थांवर बंदी घालणे तर दूरच, त्यांचा खप आणि धंदा दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे.  आता तर अंमली पदार्थांच्या खरेदी-विक्रीसाठी इंटरनेटचा बिनदिक्कत वापर केला जात आहे, ही खरे तर मोठी चिंतेची बाब आहे.  व्हिएन्ना स्थित इंटरनॅशनल नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (आयएनसीबी) ने आपल्या गेल्या वर्षीच्या वार्षिक अहवालात म्हटले आहे की, भारत आणि दक्षिण आशियामध्ये अवैध नशिल्या वस्तूंची विक्री इंटरनेटवर चालणार्‍या दुकानांमधून, म्हणजेच 'डार्कनेट'द्वारे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे. 

यामध्ये सोशल मीडियाचाही वापर केला जात आहे.  ही दुकाने अशा अवैध पदार्थांचा महिमा गाणारे साहित्यही प्रसारित करत आहेत.  हे पदार्थ औषधांचा तोंडावळा देऊनही  विकली जात आहेत, असे अहवालात म्हटले आहे.  आयएनसीबीने अशा काही दुकानांची ओळख पटवून त्यांची यादीही जारी केली आहे. खरे तर हे सगळे भयंकर आहे.मात्र अशा दुकानांवर बंदी घालण्यासाठी आतापर्यंत कोणतीही व्यावहारिक पावले का उचलली गेली नाहीत, याचेच मोठे आश्चर्य वाटते. अंमली पदार्थांनी आपल्या देशात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात शिरकाव केला आहे की अनेक युवक त्याच्या व्यसनाला बळी पडले आहेत, ते आपले आरोग्य बिघडवून घेत आहेत किंवा अनादी काळाच्या गाळात अडकत चालले आहेत.  पंजाबमध्ये ड्रग्जच्या दुष्परिणामांची भीषण वस्तुस्थिती आता कोणापासूनच लपून राहिलेली नाही.  आता श्रीमंत आणि उच्चभ्रूंच्या बैठका-कार्यक्रमांमध्ये अशा नशेचे सेवन करणे ही एक फॅशन बनत चालली आहे. तर अनेक ठिकाणी विशेषत: अशा पदार्थांच्या सेवनासाठी छुप्या पद्धतीने मेजवानी दिली जाते.  नार्कोटिक्स ब्युरो कधी-कधी  अशा काही लोकांना अटक करून अमली पदार्थांच्या धंद्यावर वचक ठेवण्याचा प्रयत्न करत असली तरी  या व्यवसायाच्या मुख्य स्त्रोतापर्यंत मात्र पोहोचता येत नसल्याचे वास्तव वारंवार समोर येत आहे.  याचाच परिणाम म्हणून ड्रग्ज विक्रेते आता इतके निर्भयपणे वावरताना दिसतात की, शेकडो किलो अमली पदार्थ इतर देशांतून बिनदिक्कत मागवले जात आहेत.  गुजरातच्या एका बंदरात आणि इतर अनेक ठिकाणी जप्त केलेल्या अमली पदार्थांचा प्रचंड साठा याचा पुरावा आहे.

अनेक प्रकरणांमध्ये पोलिस आणि अंमली पदार्थ विभागातीलच लोकांचा सहभाग असल्याचे समोर आल्याने या विभागांवर संशयाची सुई वारंवार अटकत आहे.  काही वर्षांपूर्वी पंजाबमधील डीएसपी दर्जाचा अधिकारी ड्रग पॅकच्या स्वरूपात अंमली पदार्थांची विक्री केल्याप्रकरणी दोषी आढळला होता.अंमली पदार्थांचा व्यापार हा इतका चिंतेचा विषय आहे की त्यामुळे तरुणांचे जीवन तर उद्ध्वस्त होत आहेच, पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम होत आहे.  मात्र या व्यवसायावर अंकुश लावण्यात सरकारे आजवर सपशेल अपयशी ठरली आहेत.  यासाठी प्रबळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.  पण पंजाबमध्ये या व्यवसायात सहभागी असल्याच्या कारणावरून एका राजकारण्याला ज्या प्रकारे अटक करण्यात आली, त्यावरून या व्यवसायाला राजकारणातून खत-पाणी घातले जात असल्याचे दिसून येते.  आक्षेपार्ह मजकूर देणार्‍या साईट्स बंद केल्या जाऊ शकतात, मग अमली पदार्थांच्या व्यवहाराच्या वेबसाईट्स बंद करण्याला कसला अडथळा  येत आहे,हेच कळायला मार्ग नाही.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

लैंगिक असमानता आणि धोरणे

विकासाला सर्वसमावेशक कवच देण्यात महिलांची भूमिका सर्वात महत्त्वाची आहे.  सामाजिक आणि आर्थिक सक्षमीकरण थेट लैंगिक समानतेशी संबंधित आहे.  वैदिक काळापासून येथील महिलांना शक्तीचा स्रोत मानला जातो.  महिलांनी सामाजिक, आर्थिक आणि लष्करी क्षेत्रात आपली योग्यता सिद्ध केली आहे. मानव संसाधन हे कोणत्याही राष्ट्राच्या सक्षमीकरणाचे प्रतीक असते.  हे लक्षात घेऊन भविष्यातील धोरणे ठरवण्यात आणि योजनांना चालना देण्यासाठी महिलांच्या भूमिकेला महत्त्व दिले जात आहे.  अर्थव्यवस्थेला शाश्वत स्वरूप देणे हादेखील त्याचा एक उद्देश आहे.  अर्थव्यवस्थेतील महिलांचा सहभाग वाढवूनच हे शक्य होईल.

महिलांचा श्रमशक्तीमध्ये वाढलेला सहभाग थेट अर्थव्यवस्थेच्या उत्पादकतेशी संबंधित आहे.  सामाजिक न्यायासाठी कोणतेही प्रयत्न महिलांच्या स्वावलंबनानेच बळकट होतात.  वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने जाहीर केलेल्या जेंडर गॅप इंडेक्स (GGI-2020) मध्ये भारत एकशे बाराव्या क्रमांकावर आहे, 2018 मध्ये हेच स्थान एकशे आठवर होते. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑर्गनायझेशन (NSSO) नुसार, देशातील महिला श्रमशक्ती सहभाग दर (FLFPR) 23.3 टक्के आहे.जागतिक बँकेच्या अहवालात कामगार क्षेत्रात महिला कामगारांच्या कमी सहभागाच्या परिणामांबद्दल आपल्याला सावध करण्यात आले आहे.  जागतिक बँकेच्या मते, 2019 मध्ये भारतातील कामगार क्षेत्रातील महिलांचे प्रमाण 20.3 टक्के होते.  हे प्रमाण शेजारील बांगलादेश (30.5 टक्के) आणि श्रीलंकेच्या (33.7 टक्के) तुलनेत खूपच कमी आहे.  आर्थिक मंदी असो किंवा कोरोनासारखी आपत्ती, त्यांचा सर्वाधिक परिणाम महिलांवर झाला आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, मार्च-एप्रिल 2020 मध्ये, सुमारे 1.5 कोटी महिलांना त्यांच्या नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या, जे एकूण महिला कर्मचार्‍यांपैकी 37 टक्के होते.  अशा स्थितीत महिला सक्षमीकरणाचे प्रयत्न पुन्हा एकदा प्रभावीपणे करावे लागणार आहेत.  तरच लैंगिक असमानता संपवून आपण महिलांना पुढे आणू शकतो.
निम्म्या लोकसंख्येचा सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय सहभाग वाढवण्याचा कोणताही प्रयत्न शिक्षणाच्या माध्यमातूनच साध्य होईल, यात शंका नसावी.  यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद करताना लैंगिक संवेदनशीलतेला प्राधान्य द्यावे लागेल.  यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-2020 चे उद्दिष्टेही साध्य होतील.  पुनर्नोंदणी, उपस्थिती इत्यादी बाबींमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव हे आपल्या शाळांमधले मोठे आव्हान आहे. महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाच्या मते, 2018-19 मध्ये उच्च माध्यमिक स्तरावर मुलींच्या गळतीचे प्रमाण 17.3 टक्के होते.  प्राथमिक स्तरावर तो 4.74 टक्के होता.  कर्नाटक, आसाम, बिहार, अरुणाचल प्रदेश आणि त्रिपुरामध्ये मुलींच्या गळतीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे.  कोरोना महामारीमुळे विद्यार्थिनी आणि शाळांमधील अंतर आणखी वाढले आहे. श्रमिक बाजाराच्या गरजेनुसार महिलांना शिक्षण आणि व्यावहारिक प्रशिक्षण दिले पाहिजे.  कौशल्य विकासाच्या नावाखाली आपण अजूनही शिवणकाम, भरतकाम, विणकाम यातून बाहेर पडू शकलेलो नाही.  महिलांचा मोठा हिस्सा असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहे.  एकूण कामगार महिलांपैकी सुमारे 63 टक्के महिला या शेतीत गुंतलेल्या आहेत.  संघटित क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधींमध्ये महिलांसमोरील आव्हानांची परिस्थिती वेगळी आहे.
2011 च्या लोकसंख्येच्या आकडेवारीनुसार जेव्हा करिअर करण्याची वेळ येते तेव्हा बहुतेक मुलींची लग्ने होतात.  जागतिक बँकेच्या अंदाजानुसार, भारतात नोकरी सोडणाऱ्या महिलांचे प्रमाण खूप जास्त आहे.  असे आढळून आले आहे की, एखाद्या महिलेने एकदा नोकरी सोडली की, कौटुंबिक जबाबदाऱ्या आणि इतर कारणांमुळे तिला पुन्हा कामगार क्षेत्राचा हिस्सा बनणे कठीण होते.शिक्षणाच्या प्राथमिक स्तरापासून ते रोजगाराभिमुख धोरणांपर्यंत उद्योगांच्या गरजा लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.  यावर एक उपाय म्हणजे तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि गणित (वैज्ञानिक) विषयांचा अभ्यास करण्यासाठी महिलांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.  देशात उच्च शिक्षण घेणाऱ्या महिलांचे प्रमाण वाढत आहे.  परंतु विज्ञान आणि नवनिर्मिती या विषयांमध्ये निम्म्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व खूपच कमी आहे.  आज सर्वाधिक रोजगाराची संधी माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात आहेत.  या क्षेत्रातील महिलांचा सहभाग उद्योजकतेशिवाय वाढू शकत नाही.  उच्च शिक्षणावरील अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) 2019-20 नुसार भारताचे सकल नोंदणी प्रमाण (GER) 27.1 टक्के आहे.  2018-19 मध्ये ते 26.3% होते.  या दशकाच्या अखेरीस 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था होण्यासाठी आपल्याला GER 50 टक्केच्या पातळीवर नेले पाहिजे.
महिलांना आरोग्य सुविधा आणि पोषणाची उपलब्धता हा त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आवश्यक घटक मानला जातो.  वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशनच्या अहवालानुसार, दक्षिण आशियाई देशांमध्ये भारतीय महिलांचे आरोग्यदायी आयुर्मान सर्वात कमी आहे.  किंबहुना, महिला सक्षमीकरणाचे उपाय एकतर्फी पद्धतीने पुढे नेले जाऊ शकत नाहीत.  डब्ल्यूएचओच्या अहवालानुसार भारतातील आरोग्यावरील खर्च एकूण बजेटच्या 3.4 टक्के आहे, तर भूतान 7.7, नेपाळ 4.6 टक्के आरोग्यावर खर्च करत आहे.  त्याचा थेट संबंध गरिबीच्या रूपाने समोर येतो. स्त्री-पुरुष समानतेची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी धोरण निर्मिती प्रक्रियेत महिलांची उपस्थिती वाढवावी लागेल.  लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना तेहतीस टक्के आरक्षण देण्याच्या मागणीवर राजकीय पक्षांची उदासीनता लपून राहिलेली नाही.  जागतिक  लिंगभेद अहवाल-2021 नुसार राजकीय सशक्तीकरण निर्देशांकात भारताची कामगिरी सातत्याने खालावत आहे.
आंतर-संसदीय संघ (IPU) ने संसदेत महिलांच्या प्रतिनिधित्वाबाबत प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारताचा क्रमांक 190 देशांमध्ये 148 वा आहे.  सतराव्या लोकसभेत 78 महिला खासदार निवडून आल्या.  2014 च्या लोकसभा निवडणुकीत 62 महिलांनी विजय मिळवला होता.  लोकसभेत महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढत आहे, पण ते प्रमाण अजूनही खूपच कमी आहे.  1951 मध्ये झालेल्या पहिल्या लोकसभेत पाच टक्के महिला उमेदवार विजयी झाल्या होत्या, तर 2019 च्या सतराव्या लोकसभेत ते प्रमाण चौदा टक्के आहे. दुर्दैवाने गेली अनेक दशके महिला आरक्षण विधेयक देशाच्या राजकीय पटलावर चर्चेचा विषय बनत नाहीये.  स्त्री-पुरुष समानतेच्या या ठोस प्रयोगासाठी सर्वच राजकीय पक्षांनाच नव्हे तर जनतेलाही जागरुक व्हावे लागेल, हे उघड आहे.  तर देशातील सुमारे वीस राज्यांनी महिलांना पंचायतराज व्यवस्थेत 50 टक्के आरक्षण दिले आहे.  त्याचा परिणाम गावपातळीवर सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर दिसून येतो.
राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-5 मध्ये पहिल्यांदाच देशात पुरुषांपेक्षा महिलांचे प्रमाण उत्साहवर्धक आहे.  याचे श्रेय महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आर्थिक समावेशन आणि लिंगभेद आणि असमानता दूर करण्यासाठीच्या उपाययोजनांना जाते.  'बेटी बचाओ-बेटी पढाओ' या सारख्या सामाजिक मोहिमांमुळे विद्यार्थिनींचे गळतीचे प्रमाण कमी झाले आहे.  स्त्री-पुरुष समानतेसाठी मुलींचे लग्नाचे वय 18 वरून 21 पर्यंत वाढवणे हा एक महत्त्वाचा निर्णय आहे. जेंडर बजेटिंग हा धोरणांमध्ये लैंगिक संवेदनशीलतेचा एक प्रभावी उपक्रम आहे.या अंतर्गत, महिला सक्षमीकरण कार्यक्रमांसाठी अर्थसंकल्पीय वाटप, महिला संवेदनशील कार्यक्रमांना प्रोत्साहन आणि धोरणात्मक वचनबद्धता प्रमुख आहेत.  देशातील स्त्री-पुरुष समानतेतील सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे महिलांच्या विचारसरणीवर एकाधिकारची पुरुषवादी प्रवृत्तींदेखील आहेत. सरकारी आणि प्रशासकीय धोरणे तेव्हाच महिलांसाठी संवेदनशील बनवता येतील, जेव्हा समाजाची निम्म्या लोकसंख्येची सामायिक विचारसरणी संवेदनशील असेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

आर्थिक संकटाशी सामना करतोय श्रीलंका

गेल्या काही वर्षांमध्ये चीन तिसऱ्या जगातील अनेक देशांसाठी कर्जदाता बनला आहे. हा सगळा प्रकार दुसऱ्या देशाला मिंदे करण्याचा प्रकार असून ज्यामुळे एखाद्या राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वावर  परिणाम करू शकतो.  नव-वसाहतवाद ही आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील एक जटिल संकल्पना आहे, जिथे गरीब देश महासत्तांच्या आर्थिक तावडीत अडकतात आणि यामुळे त्यांच्या राजकीय सार्वभौमत्वावरही परिणाम होतो.  भारताचा शेजारी देश श्रीलंका सध्या चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकला आहे. या देशाची संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था कोलमडली आहे. सध्या महागाई दरात अभूतपूर्व वाढ झाली आहे.  दैनंदिन वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत.  श्रीलंकेतील दुर्दशा इतकी वाईट बनली आहे की, देश दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे.  अशा परिस्थितीत सरकारला महसूल मिळणे बंद होऊ शकते.  लोक कर भरणे थांबवू शकतात.  सरकार लोकांना आवाहन करत आहे की, त्यांच्याकडे परकीय चलन असेल तर त्यांनी श्रीलंकेच्या चलनाऐवजी ते जमा करावे.  लोक देशाचे चलन स्वीकारणे बंद करतील अशी भीतीही वाढली आहे.

श्रीलंकेच्या चलनाचे मूल्य नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहे.  'आंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजन्सी फिच'नेही श्रीलंकेची श्रेणी कमी केली आहे.  राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांनी देशात आर्थिक आणीबाणी जाहीर केली आहे.  श्रीलंकेच्या बिघडलेल्या स्थितीचे मुख्य कारण म्हणजे चीनचा उच्च व्याजदर, ज्यामुळे श्रीलंकेला त्याचे हप्ते वेळेवर न भरल्याने अधिक कर्ज घ्यावे लागत आहे.  अशा स्थितीत देशात लोककल्याणकारी योजना ठप्प झाल्या आहेत.  सर्वसामान्यांना मिळणारे अनुदान बंद करून परकीय चलनाचा साठा टिकवून ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.किंबहुना, जागतिक शक्ती बनण्यासाठी चीन वेगाने आर्थिक आणि लष्करी हालचाली वाढवत आहे.  तीन ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा जास्त खर्चाचा त्यांचा वन बेल्ट वन रोड प्रकल्प 'प्रोजेक्ट ऑफ द सेंच्युरी' म्हणून ओळखला जातो.  या प्रकल्पांतर्गत जगातील अनेक देशांमध्ये पायाभूत सुविधा विकसित करायच्या आहेत.  या माध्यमातून चीनला मध्य आशिया, दक्षिण-पूर्व आशिया आणि मध्यपूर्वेमध्ये आपले वर्चस्व वाढवायचे आहे.  या प्रकल्पात अनेक देश सामील आहेत, परंतु बहुतेक पैसे चीन समर्थित विकास बँका आणि सरकारी बँकांकडून येत आहेत.

छोट्या देशांना आपल्यासोबत जोडून त्यांना कर्जाच्या जाळ्यात अडकवण्याचे चीनचे धोरण आहे.  गेल्या दोन दशकांत चीनने विविध देशांमध्ये सुमारे साडे तेरा हजार प्रकल्पांसाठी सुमारे 850 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. सुमारे 165 देशांना कर्ज दिले आहे.  या पैशाचा मोठा भाग चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या महत्त्वाकांक्षी बेल्ट अँड रोड प्रकल्पाशी संबंधित आहे.  या प्रकल्पांतर्गत चीन नवीन जागतिक व्यापार मार्ग तयार करत आहे.  चीनच्या कर्जाच्या जाळ्यात अडकलेल्या देशांमध्ये जिबूती, किर्गिस्तान, लाओस, मालदीव, मंगोलिया, मॉन्टेनेग्रो, पाकिस्तान आणि ताजिकिस्तान या देशांचा समावेश आहे.वन बेल्ट वन रोड प्रकल्पाद्वारे श्रीलंकेचा कायापालट करण्याच्या प्रयत्नात श्रीलंकेच्या नेतृत्वाने दुबई आणि सिंगापूरच्या धर्तीवर श्रीलंकेला आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे केंद्र बनवण्याच्या चिनी ऑफरचा आंधळेपणाने स्वीकार केला.  गेल्या वर्षी श्रीलंकेच्या संसदेने पोर्ट सिटी इकॉनॉमिक कमिशन विधेयक मंजूर केले.  या विधेयकात चीनच्या आर्थिक मदतीने उभारलेल्या क्षेत्रांना विशेष सूट देण्यात आली आहे.  विशेष आर्थिक क्षेत्रे विकसित करण्याच्या आणि विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या नावाखाली केलेल्या या कायद्यांबाबत विरोधी पक्षांशी काही बोलले गेले नाही किंवा देशात एकमत प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला गेला नाही.

पोर्ट सिटी कोलंबोच्या नावावर एकशे सोळा हेक्टर जमीन एका चिनी कंपनीला 99 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर देण्यात आली आहे.  यापूर्वी कर्ज न भरल्यामुळे श्रीलंकेने हंबनटोटा बंदर चीनच्या ताब्यात दिले होते.  एवढेच नाही तर श्रीलंका सरकारला आपल्या देशाचे आर्थिक मॉडेल बदलायचे आहे.  छोट्या शेतकर्‍यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून चीनच्या सेंद्रिय शेतीच्या व्यवसाय मॉडेलमध्ये ते अडकले आहे.  राजपक्षे सरकारने अचानक रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांवर बंदी घातली.  याचा मोठा फटका शेतकरी वर्गाला बसला असून शेतीची अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे.आता श्रीलंकेला चीनच्या कर्जाच्या सापळ्यातून बाहेर पडायचे आहे.  यासाठी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) आर्थिक मदत मिळवण्याचाही प्रयत्न केला आहे.  परंतु आयएमएफने त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले आहे कारण देशाच्या विद्यमान सरकारचा एजन्सीनुसार आर्थिक सुधारणा अजेंडा लागू करण्याचा हेतू नव्हता.या वर्षी श्रीलंकेच्या सरकार आणि खाजगी क्षेत्राला सुमारे 7 अब्ज डॉलरचे कर्ज फेडावे लागणार आहे.  तर श्रीलंकेच्या मध्यवर्ती बँकेच्या म्हणण्यानुसार देश परकीय चलन संपण्याच्या मार्गावर पोहोचला आहे.  यामध्ये चीनचे श्रीलंकेवर पाच अब्ज डॉलर्सचे कर्ज आहे.  श्रीलंका नुकतेच काही वर्षांपूर्वी गृहयुद्धातून बाहेर पडले आणि आता कर्जातून बाहेर न आल्यास ते उद्ध्वस्त होऊ शकते.  बँका बंद होतील, लोकांचा रोष वाढला तर भीषण हिंसाचार होऊ शकतो.

चीन आपल्या आंतरराष्ट्रीय विकास प्रकल्पांवर अमेरिका आणि जगातील इतर अनेक प्रमुख देशांपेक्षा जवळपास दुप्पट पैसा खर्च करतो.  विकासाच्या नावाखाली ही रक्कम दिली जात असल्याने कर्जामुळे त्यांच्या प्रगतीवर कितपत परिणाम होईल, हे सुरुवातीला सांगणे कठीण आहे.  त्याचे नियम इतके जाचक आहेत की कर्ज न भरल्यास कर्ज घेणाऱ्या देशांना संपूर्ण प्रकल्प त्या देशाकडे सोपवावा लागतो.  बऱ्याच प्रकरणात करार पूर्णपणे अपारदर्शक असतात. लाओस हा दक्षिणपूर्व आशियातील सर्वात गरीब देशांपैकी एक आहे.  लाओसमध्ये चीन वन बेल्ट वन रोड अंतर्गत रेल्वे प्रकल्पावर काम करत आहे.  त्याची किंमत 6.5 अब्ज डॉलर्सच्या जवळपास आहे, जी लाओसच्या जीडीपीच्या निम्मी आहे.  लाओस हे कर्ज फेडण्याच्या स्थितीत नसल्याने त्याला चीनच्या मागण्या मान्य करणे भाग पडले आहे.विकसित देशांकडून अविकसित देशांचे औपनिवेशिक शोषण थांबेल आणि जागतिक उत्पन्न आणि संसाधनांचे न्याय्य आणि न्याय्य वितरण होईल या आशेने तिसऱ्या जगातील देश नवीन आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेकडे पाहत होते.  चीनने आपल्या 'ब्रेड अँड बटर पॉलिसी'द्वारे नव्या आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला आव्हान दिले आहे.  चीनच्या सरकारी बँका इतर देशांपेक्षा त्यांच्या देशातील लोकांना जास्त कर्ज देत आहेत. श्रीलंकेनंतर भारताच्या इतर शेजारी देश मालदीव, म्यानमार, भूतान आणि नेपाळ हेदेखील चीनच्या कर्जाच्या विळख्यात अडकण्याचा धोका वाढत आहे.  या देशांवरील चिनी कर्जाच्या दबावामुळे अखेरीस लोकशाहीवरील संकट आणखी वाढू शकते.  साहजिकच चीनच्या कर्ज धोरणामुळे भारताच्या सामरिक अडचणी वाढणार आहेत.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

'सेंद्रिय हळद- बेदाणा' ही सांगलीची ओळख व्हावी

हळदीच्या निर्मितीपासून त्याचा स्वयंपाकातील वापर याविषयी माहितीपट तयार करण्यासाठी प्रसिद्ध शेफ संजीव कपूर सांगलीला येऊन गेले. भारतातील खाद्यपदार्थ आणि मसाले या विषयांवर ते माहितीपट तयार करत आहेत. हळदीसाठी त्यांनी सांगलीची निवड केली. सांगली दौऱ्यात त्यांनी हळदीची शेती,त्यावरील प्रक्रिया, सौदे, हळद पावडर ,हरिपुरातील पेवे यावर अभ्यास आणि चित्रीकरण केले. मात्र त्यांना इथे काही गोष्टी खटकल्या. सांगली हळद आणि बेदाण्यासाठी फक्त महाराष्ट्र नव्हे तर देशभर प्रसिध्द आहे. पण तरीही इथे सेंद्रिय हळद आणि बेदाणा मिळत नाही. सांगलीचा जगात डंका वाजायचा असेल तर सेंद्रिय पिकांना आपलंसं करण्याचे आवाहन संजीव कपूर यांनी सांगलीकरांना केलं आहे. ग्राहक चकचकीत पदार्थांकडे आकर्षित होत असला तरी आता लोकांना त्यात पोषणमूल्यांची कमतरता आहे,याची कल्पना येऊ लागली आहे.लोक सेंद्रिय खाद्यपदार्थांकडे वळू लागला आहे. सांगलीने आपला ब्रँड बाजारात आणला पाहिजे. सेंद्रिय पिकांमुळे शेतकऱ्यांना जादा दर मिळून जाईल.  त्याची प्रसिद्धी केली पाहिजे. सांगलीकरांनी मनावर घेतले तर सांगलीची हळद-बेदाणासाठी ओळख निर्माण होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यामुळे संगलीकरांवर मोठी जबाबदारी येऊन ठेपली आहे. 

सांगलीची हळद ही नैसर्गिकदृष्ट्या दर्जेदार आणि गुणात्मक आहे,पण याची माहिती हळद घेणाऱ्या ग्राहकाला नाही. ही माहिती ग्राहकाला करून देण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. यासाठी सांगलीतील व्यावसायिकांनी, शेतकऱ्यांनी आणि सामान्य सांगलीकरांनी आता हातपाय हलवले पाहिजेत. आत्ममग्न आणि आत्मसंतुष्ट राहून चालणार नाही. कोरोनाच्या काळात लोक प्रोटिन्सयुक्त खाण्याकडे वळले आहेत. हळद ही सर्वात चांगली प्रोटीन्सयुक्त घटक आहे.चवीसाठी हळद अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. मात्र तरीही हळद मसाल्याच्या पदार्थांपेक्षा मागे आहे. सांगलीच्या हळदीमध्ये औषधी गुणधर्म आहेत, ते औषधी कंपन्यांना माहिती करून देण्याची गरज आहे. औषधी कंपन्या हळदीसाठी मोठी बाजारपेठ असू शकते.

सांगलीच्या हळदीच्या व्यापाराला जवळपास दीडशेहून अधिक वर्षांचा इतिहास आहे.1910 च्या सुमारास येथे हळद वायदे बाजार सुरू झाल्याची नोंद आढळते. हळदीच्या व्यापाराबरोबर हळदपूड व पॉलिशचे कारखानेही उभे राहिले.हळूहळू इथल्या बाजारात महाराष्ट्रातील विविध जिल्ह्यांसह शेजारील कर्नाटक , आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू येथून हळद विक्रीसाठी येऊ लागली.हळदीचे सौदे प्रामाणिकपणे काढले जात असल्याने त्याची कीर्ती सर्वत्र पसरली. आजही सांगलीत शंभरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेल्या पेढ्या आहेत. हळदीच्या दरातील पारदर्शकतेमुळे देशभरात इतर ठिकाणी सौदे होण्यापूर्वी सांगलीतला दर विचारला जातो. केवळ देशातच नव्हे तर सातासमुद्रापार सांगली म्हणजे हळद अर्थात 'टर्मरीक सिटी' अशी ओळख निर्माण झाली. हळद साठवणारी हरिपुरातील नैसर्गिक पेवे म्हणजे आश्चर्यच आहे. दुर्दैवाने 2005 च्या महापुरानंतर या पेवांची मोठी पडझड झाली. 

गेल्या दहा ते पंधरा वर्षांत इथल्या बाजारपेठेतील आवक वाढतच चालल्याचे चित्र दिसून येत आहे. बाजारपेठेतील हळदीची वार्षिक आवक 12 ते 13 लाख क्विंटल इतकी आहे. राजापुरी व परपेठ हळदीची उलाढाल जवळपास हजार कोटींपर्यंत आहे. हळदीमुळे इथे अनेकांना रोजगार मिळाला आहे. हळदीला दोन वर्षांपूर्वी 'जीआय' मानांकन मिळाले आहे. त्यामुळे हळदीला एकप्रकारे 'क्वॅलिटी टॅग' लागला. संपूर्ण जिल्ह्यासाठी हळदीला मानांकन मिळवणारा सांगली हा देशातील एकमेव जिल्हा म्हणावा लागेल. हळदीला 'जीआय' मानांकन मिळाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील ओळख अधोरेखित झाली आहे, पण अजून यासाठी बरेच काम करावे लागणार आहे. शेफ संजीव कपूर भारतभर सर्वत्र फिरतात. अभ्यास करतात. साहजिकच त्यांना सांगलीच्या हळदीचे महत्त्व माहीत आहे, मात्र अजूनही हळद तिच्या महत्वाच्या तुलनेत मागे असल्याचे दिसून येते.

हीच परिस्थिती बेदाण्याची आहे. सांगली जिल्ह्यातील तासगाव, मिरज, कवठे-महांकाळ, आटपाडी, विटा, पलूस, कडेगाव, जत या तालुक्यात 1972 च्या दुष्काळानंतर शेती व्यवसायात आमूलाग्र बदल होत गेले. ज्वारी, बाजरी येणाऱ्या मुरमाड जमिनीत द्राक्ष पिकांची मोठ्या प्रमाणात लागवण झाली. सिलेक्शन सारखी बियांची द्राक्षे बाजूला जावून इथल्या संशोधक शेतकऱ्यांनी बाजारपेठेला आवश्यक असणाऱ्या जातींचा जाणीवपूर्वक विकास केला. थॉमसन सिडलेस या जातीमध्ये सुधारणा करून सोनाका, तास-ए-गणेश या जाती विकसित केल्या. काळीसाहेबी, चिमासाहेबीसारख्या जाती तर पारंपरिक होत्याच, पण बाजारपेठेत कशा पद्धतीच्या द्राक्षांना मागणी आहे त्या पद्धतीने उत्पादन करण्याचा प्रयत्न जाणकार शेतकऱ्यांनी अवलंबला. यामध्ये तासगावच्या वसंतराव आर्वे यांचे नाव अग्रहक्काने घ्यावे लागेल. सांगली जिल्ह्यात सुमारे दीड लाखएकर क्षेत्रावर द्राक्ष पीक घेतले जाते. आजच्या घडीला 1 एकर द्राक्ष पीक करायचे झाले तर येणारा खर्च 4 ते 5 लाख रुपये आहे. सहकारी सोसायट्या आणि राष्ट्रीयीकृत बँका बाग उभारणीसाठी निधी उपलब्ध करून देत असल्यामुळे शेतकरीही मोठ्या प्रमाणात या शेतीकडे वळले.

बेदाणा निर्मितीप्रक्रिया अशी आहे: द्राक्षाची फळछाटणी झाल्यानंतर सर्वसाधारणपणे 150 दिवसांनंतर द्राक्षाचे मणी बेदाणा निर्मितीच्या स्थितीत येतात. या वेळी द्राक्षातील ब्रिक्स म्हणजेच शर्करेचे प्रमाण 22 असावे लागते. एकदा का हे प्रमाण निश्चित झाले की, बेदाणा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू होते.बागेतील द्राक्षे काढणे, प्लास्टिकच्या  कॅरेटमध्ये द्राक्षांचे घड ठेवून ते पोटॅशियम कार्बोनेट  आणि डपिंग ऑइल मध्ये बुडविणे ही कामे बागेतच पार पाडली जातात. पुन्हा हा माल वाहनाने शेडवर नेला जातो. शेडवर उभारण्यात आलेल्या लोखंडी अँगलवरील जाळीवर पसरण्याचे काम 8 तासांत करावे लागते. त्यानंतर तिसऱ्या व पाचव्या दिवशी जाळीवर पसरलेल्या द्राक्षांवर पुन्हा पोटॅशियम कार्बोनेट आणि डपिंग ऑइलचा पंपाने फवारा द्यावा लागतो. हवेत उष्णता असेल तर, 12 ते 15 दिवसांत हा माल वाळतो. द्राक्ष मण्यातील पाणी  सुकल्यामुळे बेदाणे तयार होतात. या बेदाण्यात मोठ्या प्रमाणात काडी-कचरा राहिलेला असतो. तो बाजूला करण्यासाठी पुन्हा यंत्राचा वापर करून मळणी करून घ्यावी लागते. ही मळणी झाल्यानंतर मनुष्यबळाने प्रतवारी निश्चित करावी लागते. प्रतवारी झाल्यानंतर पुन्हा एकदा बेदाणे यंत्रामध्ये धुवून सुकवावे लागतात. सुकविल्यानंतर हा बेदाणा विक्रीसाठी खोक्यामध्ये बंदिस्त केला जातो. विक्री योग्य बेदाण्याचे बॉक्स हवामानाच्या बदलामुळे खराब होऊ नयेत अथवा प्रतवारी कमी होऊ नये यासाठी तत्काळ शीतगृहात ठेवले जातात. अशी एकंदर बेदाणा निर्मितीची प्रक्रिया राबविली जाते.

करोना संकटानंतर अंगभूत प्रतिकारक्षमता वाढीसाठी बेदाणा उपयुक्त असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून सांगितले जात असल्याने देशांतर्गत बाजारातही मागणी वाढली आहे.याचा निश्चितच फायदा उत्पादकांना मिळणार आहे. द्राक्षाच्या एका वेलीपासून 20 ते 30 किलो द्राक्ष उत्पादन अपेक्षित असते. यापासून एक ते दीड किलो बेदाणा तयार होतो. यापेक्षा जास्त उत्पादन जर घेतले तर बेदाण्याची प्रतवारी खराब होते. त्यामुळे जास्तीची घडाची संख्या कमी करावी लागते. द्राक्षवेलीसाठी प्रारंभी जूरुट पद्धत अवलंबिली जात होती. मात्र, आता जंगली वेल लावून चार-पाच महिन्यांनंतर याच जंगली वेलीवर आपणास हव्या त्या जातीचा डोळा भरण्यात येतो. या कलमामुळे द्राक्ष उत्पादन आणि त्याची गुणवत्ता वाढली आहेच. दुसऱ्या बाजूला कमी पाण्यावर जंगली वेल तग धरत असल्याने उपलब्ध पाण्यावर जास्तीत जास्त क्षेत्र सिंचनाखाली आणणे शेतकऱ्यांना शक्य झाले आहे. या बेदाण्याच्या निमित्ताने जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल दर वर्षी होत असते. द्राक्ष लावणीपासून छाटणी, औषध फवारणी, काढणी, बेदाणा निर्मिती ही कामे मजूर वर्गांकडूनच केली जातात. त्यामुळे शेत मजुरांना मोठ्या प्रमाणात रोजगाराची संधी द्राक्ष शेतीत उपलब्ध झाली आहे. याशिवाय वाहतुकीसाठी टेम्पो-ट्रकचा वापर होत असल्याने तोही व्यवसाय या बेदाणा निर्मितीला पोषक ठरला आहे. आता सांगलीकरांनी शेफ संजीव कपूर यांच्या म्हणण्याकडेही लक्ष द्यावे लागेल.तरच खऱ्या अर्थाने हळद-बेदाण्याची सांगली म्हणून ओळख होईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

डोळ्यांकडे दुर्लक्ष करू नका

संगणकावर दीर्घकाळ काम करणं ही आजच्या कार्यसंस्कृतीत एक सामान्य गोष्ट बनली आहे.  ही परिस्थिती केवळ बहुतेक नोकरदार लोकांची नाही तर ज्यांचा स्वतःचा व्यवसाय आहे किंवा जे घरून काम करत आहेत त्यांचीही आहे, ते तासनतास लॅपटॉप, कॉम्प्युटर स्क्रीनवर घालवतात.  तज्ज्ञांच्या मते, या नव्या कार्यसंस्कृतीमुळे लोकांचा बराचसा वेळ मानसिक दडपणाखाली जात आहे.  लॅपटॉप, मोबाईल फोन आणि टीव्हीसोबत जास्त वेळ घालवण्याची सवय किंवा सक्ती विशेषतः डोळ्यांसाठी खूप हानिकारक आहे.

आज लोक विविध कारणांमुळे स्क्रीनसमोर बसून दहा तासांपेक्षा जास्त वेळ घालवत आहेत, त्यामुळे जडपणा, थकवा, जळजळ, लालसरपणा आणि डोळे कोरडे होण्याच्या तक्रारी वाढत आहेत.  स्क्रीनकडे जास्त वेळ पाहिल्याने डोळ्यांच्या स्नायूंवर जास्त दबाव पडतो.  आपण जितके जास्त स्क्रीन पाहतो तितके आपल्या डोळ्यातील ओलावा आणि उघडझाप होण्याचे प्रमाण कमी होते.  यामुळे डोळ्यांना इजा होते.  आयुष्यभर स्क्रीनसमोर बसून दिवस काढायचे आहेत.  अशा परिस्थितीत डोळ्यांची काळजी घेणे खूप गरजेचे आहे.

सहसा कार्यालयातील लॅपटॉप किंवा संगणक डेस्कवरील खुर्चीपासून योग्य अंतरावर आणि योग्य उंचीवर ठेवलेले असतात.  पण घरातून काम करणारे लोक लॅपटॉप कधी बेडवर तर कधी मांडीवर ठेवून काम करतात.  यामुळे डोळ्यांच्या स्नायूंवर खूप जोर येतो.  यासोबतच चुकीच्या बसण्याच्या आसनामुळे पाठदुखीची समस्याही उद्भवू शकते.  त्यामुळे घरून काम करतानाही लॅपटॉप डोळ्यांपासून योग्य अंतर आणि योग्य उंचीवर ठेवावा. यामुळे डोळ्यांवर कमी परिणाम होतो आणि शरीराची मुद्राही चांगली राहते.डोळ्यांना चष्मा लागला असेल तर चष्म्याशिवाय संगणकावर काम करू नका.  तुम्ही डिजिटल सामग्री, ऑनलाइन गेम किंवा सोशल मीडियावर बराच वेळ घालवत असलात तरीही तुम्ही चष्मा घालावा.  या बाबतीत घेतलेल्या निष्काळजीपणामुळे डोळ्यांच्या पाहण्याच्या क्षमतेवर वाईट परिणाम होतो. डोळ्यांना ताण पडेल, असे कोणतेही काम करू नका.

साधारणपणे एखादी व्यक्ती एका मिनिटात बारा ते पंधरा वेळा पापण्यांची उघडझाप करतो.  पण आपण टीव्ही आणि मोबाईल पाहताना तीन ते चार वेळाच पापण्यांची उघडझाप करतो. पापण्यांची उघडझाप न केल्याने डोळ्यात तयार होणारा द्रव संपूर्ण डोळ्यांमध्ये पसरू शकत नाही.  त्यामुळे डोळ्यांना खाज सुटणे, जळजळ होणे, असे प्रकार घडतात. हे टाळण्याचा उत्तम उपाय म्हणजे पापण्या पुन्हा पुन्हा मिचकावत राहणे.  टीव्ही, मोबाईल फोन किंवा लॅपटॉपवर काम करताना सामान्यपणे डोळे मिचकावण्याचा प्रयत्न करण्याव्यतिरिक्त, प्रत्येक तासाच्या अंतराने डोळे मोठे करून पापण्या उघडा आणि बंद करा आणि काही मिनिटांसाठी ही क्रिया पुन्हा पुन्हा करत राहा.

टेलिव्हिजन आणि मोबाईल फोनमधून निघणाऱ्या निळ्या प्रकाश किरणांचा डोळ्यांवर वाईट परिणाम होतो.  त्यामुळे डोळ्यात जळजळ, जडपणा आणि कोरडेपणाच्या तक्रारी वाढतात.  कोरडेपणा म्हणजे डोळ्यांत अश्रू नसणे.  ही समस्या अनेक दिवस राहिल्यास डोकेदुखी देखील होऊ शकते.  हे टाळण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे स्क्रीनवर थोडा कमी वेळ घालवणे.  तसेच बसून डोळ्यांचा व्यायाम करावा.  यासाठी दूर ठेवलेल्या वस्तूवर डोळे काही वेळ स्थिर ठेवून पाहावे,पापण्या मिठवू नयेत, असे केल्याने डोळ्यांची क्षमताही वाढते.

डोळ्यांसाठीकाही गोष्टींची खबरदारी आवश्यक आहे. लॅपटॉप, मोबाईल आणि कॉम्प्युटरवर काम करताना खोलीत पुरेसा प्रकाश ठेवा, अन्यथा डोळ्यांवर अनावश्यक ताण पडेल. दिवसातून चार ते पाच वेळा डोळ्यांवर पाणी मारावे.  हे दररोज सकाळी म्हणजेच दात स्वच्छ करताना केले पाहिजे.  तसेच, डोळे वारंवार चोळू नका. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय कोणत्याही प्रकारच्या औषधांचे थेंब डोळ्यांमध्ये घालू नका. डोळ्यांना खाज सुटणे किंवा इतर समस्या असल्यास डॉक्टरांना नक्की भेटा.

 (हा लेख फक्त सामान्य माहितीच्या आधारे आणि जागरुकतेसाठी आहे. उपचारासाठी किंवा आरोग्याशी संबंधित सल्ल्यासाठी तज्ञांची मदत घ्या.)-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

वैद्यकीय शिक्षण स्वस्त होईल का?

 

रशियाने युक्रेन या लोकशाही देशावर हल्ला केल्याने जगावर महायुद्धाचे भयानक संकट येऊन ठेपले आहे. अशातच युक्रेनमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घ्यायला गेलेल्या कर्नाटकातील विद्यार्थ्याचा रशियाच्या हल्ल्यात मृत्यू झाला आहे. त्यामुळे भारतातील वैद्यकीय शिक्षणाचा मुद्दा पुन्हा पुढे आला आहे. आपल्याकडील मुले वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी एवढ्या मोठ्या संख्येने परदेशात का का जातात, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. याचे कारण आपल्याकडील महागडे वैद्यकीय शिक्षण हा मुद्दा असला तरी सातत्याने हा प्रश्न पुढे येत राहिला आहे.शासन स्तरावर यावर तोडगा काढला जात असल्याचे सांगितले जाते, मात्र प्रत्यक्षात काही हालचाल होत नाही. साहजिकच मुले स्वस्तात वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी परदेशाचा पर्याय निवडतात.  युक्रेन किंवा चीन सारख्या देशात एमबीबीएस शिक्षण घेण्यासाठी वर्षाला साधारण  तीन ते पाच लाख रुपये खर्च येतो, तर भारतात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात त्याच्या चौपट पैसे लागतात. भारतात वैद्यकीय शिक्षण इतके महाग झाले आहे की, ती प्रत्येक कुटुंबाच्या आवाक्यात नाही. सरकारी महाविद्यालयात प्रवेश घेतला तरच कुटुंबाला आपल्या मुलांना एमबीबीएस करून घेता येईल. मात्र प्रवेश मिळत नाही.

विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, भारतातील कोणत्याही खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील सर्व एमबीबीएस अभ्यासक्रमांची फी, निवास व्यवस्था, पुस्तके इत्यादींसहचा खर्च एक कोटी रुपयांच्या आसपास आहे, तर युक्रेनमध्ये हाच खर्च पंधरा ते वीस लाखांवर आहे. सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयामधील एमबीबीएसची फी अकरा ते बारा लाख रुपये आहे.मात्र जागा कमी असल्याने सर्वच गरीब विद्यार्थ्यांना याठिकाणी प्रवेश मिळत नाही. त्यामुळे कितीही इच्छा असली तरी विद्यार्थ्यांना डॉक्टर होता येत नाही.

मुळात आपल्याकडे वैद्यकीय सेवा सुविधा आणि डॉक्टरांची कमतरता असल्याने अनेकदा रुग्णांना गंभीर प्रसंगांना सामोरे जावे लागत आहे. देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या कमी असल्याने त्याच बरोबर हे शिक्षण कमालीचे महागडे असल्याने अनेक युवकांना वैद्यकीय शिक्षण घेण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. आता परदेशात वैद्यकीय शिक्षण घ्यायला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. यासाठी मुळात खासगी शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना अधिक फी घेण्यापासून रोखण्याची आवश्यकता आहे. तरच डॉक्टरांची संख्या वाढण्याबरोबरच सर्वसामान्य कुटुंबातील युवकांना वैद्यकीय क्षेत्रात काम करण्याची संधी मिळणार आहे.

जागतिक आरोग्य संघटने’च्या (डब्ल्यूएचओ) मते दरहजारी लोकसंख्येमागे एक डॉक्टर असणे आवश्यक आहे. भारताच्या 136 कोटी लोकसंख्येच्या मागे डॉक्टरांचे प्रमाण 13 लाख 60 हजार इतके अपेक्षित असताना देशात केवळ 10 लाख 22 हजार 589 डॉक्टर आहेत. आता प्रॅक्टिस बंद करणे, निवृत्ती, मृत्यू यामुळे डॉक्टरांची संख्या कमी झाली असण्याची शक्यता आहे. देशाची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत असताना तब्बल पाच लाख डॉक्टरांची कमतरता असून, लोकसंख्येच्या पटीत डॉक्टरांचे प्रमाण केवळ 0.62 इतकी आहे. एक डॉक्टर होण्याचा सरासरी खर्च 40 लाख ते 1 कोटी  रुपये असल्याने पाच लाख डॉक्टरांसाठी  साधारण 150 लाख कोटी रुपयांची गरज आहे. ही रक्कम देशाच्या अर्थसंकल्पापेक्षाही मोठी आहे. कर्नल मदन मोहन समितीने मती गुंग होणारी ही आकडेवारी पुढे आणली आहे. हा अहवाल केंद्र सरकारला तीन-चार वर्षांपूर्वी सादर झाला असला तरी त्यावर फारसे काम झालेले नाही. वैद्यकीय शिक्षण स्वस्त आणि कोणालाही परवडण्यासारखे व्हायला हवे आहे. त्याच्या फीमध्ये मोठी  कपात होण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकार काही नवीन निर्णय आणण्याच्या प्रयत्न केल्यास  वैद्यकीय शिक्षणाच्या जबरदस्त  फीवर  आळा येण्यास मदत होणार आहे. खासगी तसेच अभिमत विद्यापीठांतील शैक्षणिक शुल्क कमी व्हायला हवे. 

वैद्यकीय शिक्षणासाठी शासकीय महाविद्यालयात नंबर नाहीच लागला तर खासगी महाविद्यालयाशिवाय पर्याय नसतो. पण खासगी महाविद्यालयातील भरमसाट शुल्क सर्वसामान्यांना परवडणारे नसते. परिणामी आर्थिकदृष्टया सक्षम वर्गातील विद्यार्थ्याला गुणवत्ता यादीनुसार शासकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळू शकला नाही तरी त्याला खासगी महाविद्यालयाचा पर्याय खुला असतो. पण आर्थिकदृष्टया सर्वसामान्य असलेल्या घटकांतील विद्यार्थ्यांना पात्रता असूनही वैद्यकीय शिक्षणाला मुकावे लागते.  

अलीकडेच आरोग्य मंत्रालयाने भारतीय वैद्यकीय परिषदेच्या (एमसीआय) अखत्यारीतील बोर्ड ऑफ गव्हर्नन्सवर (बीओजी) शैक्षणिक शुल्कासाठीची मार्गदर्शक तत्त्वे ठरविण्याची जबाबदारी सोपविली आहे. 2022-23 पासून लागू करता येतील, अशा बेताने बीओजीने आपल्या शिफारशी आरोग्य मंत्रालयाला सादर करावयाच्या आहेत. वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्राच्या नियमनासाठी केंद्र सरकारने एमसीआयच्या जागी नॅशनल मेडिकल कमिशन आणण्याचा निर्णय घेतला होता.  वैद्यकीय शिक्षण प्रवेशातील त्रुटी दूर करणे, शैक्षणिक शुल्क किफायतशीर करणे आदी बाबी डोळ्यासमोर ठेवून सरकारने या विधेयकाचा मसुदा तयार केला होता. भारतीय वैद्यकीय परिषद कायद्यात खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतील शुल्कावर नियंत्रणाची कोणतीही तरतूद नव्हती. यामुळे अनेक खासगी महाविद्यालयांतील शैक्षणिक शुल्क लाखोंच्या घरात गेलेले होते. 

काही राज्यांनी खासगी व अभिमत शिक्षण संस्थांसोबत करार करून काही जागांसाठीचे शुल्क मर्यादित करण्यात यश मिळवले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने काही काळापूर्वी उच्च न्यायालयांतील निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती नेमून खासगी व अभिमत संस्थांतील शुल्काचे निरीक्षण केले होते. विशेष म्हणजे हा निर्णय आपल्याला लागू होत नसल्याचा दावा खासगी, अभिमत शिक्षण संस्था, विद्यापीठांनी केला होता. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या म्हणजे एमबीबीएसच्या सुमारे 50 टक्के जागा सरकारी महाविद्यालयांत आहेत. या महाविद्यालयांत सरकारने ठरविलेल्या सूत्रानुसार शुल्क आकारले जाते. खासगी व अभिमत महाविद्यालयांतील एमबीबीएसच्या जागांचे शुल्कही नॅशनल मेडिकल कमिशनच्या नियमावलीच्या अधीन केल्यास एमबीबीएसचे शुल्क 70 टक्कयांनी तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे शुल्क 90 टक्कयांनी कमी होण्यास मदत होणार आहे. देशात सध्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या 80 हजार जागा आहेत. कमी शुल्कामुळे बहुतांश विद्यार्थ्यांचा ओढा सरकारी महाविद्यालयांकडे असतो. महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांतील काही खासगी महाविद्यालयांतील वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे (एमबीबीएसचे) शुल्क 40 लाख ते 60 लाख रुपयांच्या वर आहे.  देशातील 80 हजार जागांपैकी निम्म्या म्हणजे 40 हजार जागा खासगी व अभिमत शिक्षण संस्थांतून आहेत. या  जागांसाठीचे शुल्क केंद्रीय नियमांनुसार निश्‍चित करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतल्यास वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणा ऱ्या आर्थिकदृष्ट्या सामान्य असलेल्या युवकानाही संधी मिळेल. युक्रेनमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांच्या मुद्द्यावरून अनेकांना आपले विद्यार्थी एवढ्या मोठ्या संख्येने वैद्यकीय शिक्षण घ्यायला परदेशात का जातात,याचा साक्षात्कार झाला आहे. यात महिंद्रा कंपनीच्या मालकांचाही समावेश आहे. त्यांनी आता भारतात वैद्यकीय शिक्षण स्वस्तात मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले आहे. अशाच पद्धतीने देशातील उद्योजक पुढे आले आणि विद्यार्थी संख्या वाढवली आणि हे शिक्षण स्वस्त केल्यास मोठया प्रमाणात विद्यार्थ्यांना डॉक्टर होण्याची संधी मिळणार आहे.साहजिकच सर्वसामान्य लोकांना वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध होण्यास मदत होईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

शाहिरी परंपरेत सांगली जिल्हा आघाडीवर

 

पोवाड्यांतून  सोळाव्या शतकात जनजागृती केली जात असे. पोवाड्यांची  कवने मनामनांत क्रांतीची ज्योत  पेटवत पोवाड्यातूनच विविध प्रसंगांचे वर्णन शाहीर अगदी  तंतोतंत करतात. छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा पराक्रम, न्याय, दानशूरपणा, त्यांचे संघटन कौशल्य याबाबत ऐकताना  लोकांत पराक्रमाचे स्फुल्लिंग पेटते. महात्मा फुले यांनी छत्रपती  शिवाजी महाराजांवर लिहिलेला  पोवाडा आजही प्रेरणादायी ठरतो. महाराष्ट्राच्या मातीला अशा अनेक  शाहिरांचा वारसा लाभला आहे. 

कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांत 400 हून अधिक भेदीक शाहीर आहेत. वेळ, काळ आणि परिस्थितीप्रमाणे शाहिरांच्या पोवाड्यांचे विषयही बदलत गेले. छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी शाहू महाराज यांचा पराक्रम सांगतानाच त्यांचे स्वराज्य... त्यांनी केलेले पर्यावरण रक्षण... व्यसनमुक्ती, माणुसकी हाच धर्म आणि मानवता हीच खरी जात... याबाबत सांगणारे शाहीर आज झटत आहेत. नवनव्या विषयांवर नेटाने प्रबोधन करत आहेत. शाहिरी काव्यांची प्राचीन काळापासून सुरू असलेली परंपरा  आजही अखंड सुरू आहे. तरुणांनी  व्यसनापासून दूर व्हावे, व्यायाम  करावा, चांगला आहार घेत सक्षम  बनून देश सुदृढ करावा, असे  गावागावांतून पोटतिडकीने सांगत  शाहीर प्रबोधन करतात. प्रदूषणविरोधी जागृतीसाठी विविध माध्यमे वापरली जातात आहेत; मात्र शाहिरांनी डफावर थाप टाकून प्रदूषणाविषयी केलेली  मांडणी अधिक प्रभावशाली ठरते. 

सांगली जिल्ह्याने महाराष्ट्राच्या शाहिरी परंपरेत अढळ स्थान मिळवले आहे. आजच्या टीव्ही वाहिन्यांच्या युगातही ही परंपरा अखंडित सुरू आहे. या कलेचे संवर्धन करण्यासाठी सहेतुक प्रयत्नांची गरज आहे. जिल्ह्यातील शाहिरी तसेच लोककलांसाठी प्रोत्साहन हवे आहे.महाराष्ट्राच्या शाहिरी परंपरेत सांगली जिल्ह्याचे स्थान अगदी मोठ्या प्रेरणेने संपूर्ण महाराष्ट्रात घेतोय.ज्यांनी आपला शाहिरीचा डफ जपानची राजधानी टोकियोमध्ये वाजवला. आपली शाहिरी पताका परदेशात फडकविली ते शाहीर म्हणजे शाहीर सम्राट बापूसाहेब विभूते यांचे गुरु क्रांतिशाहिर ग.द. दीक्षित आणि क्रांतिशाहिर महर्षी र.द. दीक्षित घराण्याची शाहीर म्हणून एक नवी ओळख सांगलीने महाराष्ट्राला करून दिली आहे. त्यांनी स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये आपल्या शाहिरीतून देश स्वातंत्र्याची ज्योत फुलवली.शाहिरी वाङ्मय दृश्य माध्यम आहे. तो सादरीकरणाचा प्रकार आहे. गीताकाराने लिहिलेले शब्द त्याच्या जोशात ताला-सुरात तडफदारपणे गाताना शाहिरी कला सादर होते. त्याचे स्वरूप प्रासादिक आहे.त्यात सोपेपणा, साधेपणा अशी वैशिष्ट्ये आहेत. शब्द त्याच्या जोशात ताला-सुरात तडफदारपणे गाताना शाहिरी कला सादर होते, त्याचे स्वरूप प्रासादिक आहे. त्यात सोपेपणा, साधेपणा अशी वैशिष्ट्ये आहेत.

सांगलीच्या शाहिरांचे बरेचसे पोवाडे त्या काळातील यंग इंडिया रेडिओ या कंपनीने रेकॉर्डिंग करून ठेवले आहेत. सांगलीच्या शाहिरी परंपरेतील हिरा म्हणजेच अण्णा भाऊ साठे. त्यांनी पोवाड्यातून सामाजिक समस्या मांडल्या. शाहिरीला पोवाडे, तमाशा, वगनाट्य, लावणी, गत, कटाव, छक्कड असे प्रकार जोडले गेले. अण्णा भाऊ यांच्या शाहिरीने संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे नेतृत्व केले. साधारण 1941 ते 69 या काळात लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांची शाहिरी तडफडादार वाजत गाजत राहिली. त्यांच्याबरोबरच शाहीर राम तुपारीकर, शाहीर बलवडीकर, खाडिलकर, ओतारी, विभूते, माळी ही सर्व शाहिरी मंडळी स्वातंत्र्यपूर्व काळातील, त्यानंतर म्हणजे 1951 नंतर आणखी काही शाहिरांनी सांगलीचे नाव महाराष्ट्रात व देशात गाजविले. त्यामध्ये महाराष्ट्रातल्यः पहिल्या महिला शाहीर अंबुदेवी बुधगावकर, त्यांचेच बंधू शाहीरसम्राट बापूसाहेब विभूते, तसेच शाहीर रमजान बागणीकर, शिवशाहीर बाबासाहेब देशमुख, शाहीर आनंद सूर्यवंशी यांनी यासाठी मोठे योगदान दिले आहे. आताच्या काळात शाहिरी परंपरा ही वंश परंपरागत पुढे चालू लागली आहे. अलीकडच्या काळात शाहीर देवानंद माळी व त्यांचा मुलगा पृथ्वीराज माळी, पत्नी शाहीर कल्पना माळी यांनी ही परंपरा पुढे नेली आहे. अवघे कुटुंबच शाहिरीत रंगलेय. बालशाहिर पृथ्वीराज माळीची गिनीज बुक ऑफ रेकॉर्डची दखल घेतली आहे. बालशाहीर शिवतेज जाधव, बालशाहीर केतन मेंढे यांनी छाप उमटवली आहे.

कलगीवाले आणि तुरेवाले

शाहीर परंपरेमध्ये दोन प्रकार कलगीवाले आणि तुरेवाले असे आहेत. कलगीवाले शाहीर बाबू शिरवंदे, शंकर मेंढे, सावळाराम बरगाळे, लक्ष्मण माने तसेच तुरेवाले शाहीर जोतिराम तांबट, दशरथ कदम, परशुराम गवळी, बाळासाहेब नाटेकर, गणपती लवटे त्याचबरोबर बालशाहीर आपला वारसा पुढे जोपासण्याचे काम करतात.

शिराळा तालुक्यातील बिळाशी हे गाव भारताच्या स्वातंत्र्य चळवळीपासून प्रकाशझोतात आहे. इथे झालेला ‘जंगल सत्याग्रह' हा भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील एक महत्त्वाची घटना. या गावाला स्वातंत्र्यसैनिकांचा मोठा वारसा आहे. याच गावातील शाहीर सुरेश पाटील हे अनेक वर्षांपासून पोवाड्याच्या माध्यमातून समाज प्रबोधन आणि जनजागृती करत आहेत. शेती करत असताना त्यांनी शाहिरी लोककला जपली आहे. कोरोनाच्या काळात ही त्यांनी आपल्या पोवाड्याच्या माध्यमातून ही प्रबोधनाची परंपरा चालू ठेवली आहे. शाहिरी काव्याची परंपरा फार प्राचीन असून ती आजतागायत अखंडितपणे चालू आहे. शिवकाळात या लोककलेला खरा बहर आला. आज उपलब्ध असलेल्या पोवाड्यांतील सर्वांत जुने पोवाडे शिवकालातील आहेत. शाहिरी वाङ्मय मौखिक परंपरेने आजही आपापल्या 'वळीतून' किंवा 'फडातून' बदलत्या जीवनसंदर्भानुसार बदलत प्रवाही राहिलेले आहे. झाशीची राणी, महात्मा जोतीराव फुले, महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस, तसेच 1857 चे बंड, ‘छोडो भारत चळवळ' हे पोवाड्यांचे विषय झाले आहेत. समाजाच्या निरनिराळ्या स्तरांतून शाहीर पुढे आले आहेत. स्वातंत्र्यलढा, युवकांचे कार्य, सामाजिक सुधारणा अस्पृश्यतानिवारण, हुंडाबंदी, सामाजिक परिवर्तन अशा विषयांवर मराठी शाहिरी अभिनिवेशाने बोलू लागली. शाहीर सुरेश पाटील हे सुद्धा आपल्या पोवाड्यातून हाच प्रबोधनाचा वारसा पुढे चालवत आहेत. त्यांनी आत्तापर्यंत स्त्रीभ्रूणहत्या, अंधश्रद्धा निर्मूलन, स्वच्छता ,पर्यावरण शिक्षण अशा अनेक विषयावर सादरीकरण केले आहे. किल्ल्यांचे संवर्धन ते अलीकडील मोबाईलचा अतिरेक वापर यावरही ते पोवाड्याच्या माध्यमातून भाष्य करतात. कोरोना परिस्थिती आणि त्यानंतरची परिस्थिती यावरही त्यांनी पोवाडा रचला आहे. कोरोना नंतर पुन्हा नव्या जोमाने उभे राहण्याचा संदेश ते आपल्या पोवाड्याच्या माध्यमातून देत आहेत. शाहिरी कला ही त्यांनी केवळ छंद आणि आवड म्हणून झोपायली आहे. खरंतर ते शेतकरी आहेत. शेती करत वेळ काढून ते शाहिरी पोवाडे रचतात आणि त्याचे सादरीकरण ही करतात. समाज प्रबोधन आणि लोककला संवर्धनासाठी त्यांना आतापर्यंत अनेक पुरस्कारांनी सन्मानित करण्यात आले आहे . यामध्ये केंद्र शासनाच्या नेहरू युवा केंद्राबरोबरच महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभाग, ग्रामविकास विभाग ,स्वच्छता आणि पाणी पुरवठा विभागाने त्यांना सन्मानित केले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या पुणे ते पंढरपूर प्रबोधन दिंडीत त्यांनी सहभाग घेतला होता.

जिल्ह्यातील 'प्रतिसरकार'च्या चळवळीला बळ देण्यासाठी कुंडलचे शाहीर शंकरराव निकम यांचा नावलौकिक विदर्भापर्यंत पोहोचला होता. त्यांच्या आश्रयाखाली 'लालतारा' कलापथक शाहीर राम लाड (कॅप्टन भाऊ) चालवून स्वातंत्र्याविषयी लोकजागृती करीत. वाळवा तालुक्यात या काळात शिगावचे शाहीर संजीवनी पाटील; तर फार्णेवाडीत दौलत खोत शाहीर होते. स्वातंत्र्यानंतर 'संयुक्त महाराष्ट्रा'च्या चळवळीसाठी लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे यांचे 'लालबावटा' कलापथक महाराष्ट्रभर खूपच प्रेरक ठरले. त्याचे अनुकरण महाराष्ट्रातल्या अनेक शाहिरांनी केले, ही सांगली जिल्ह्याच्या दृष्टीने गौरवशाली गोष्ट आहे. जिल्ह्यात पोवाडे गाणाऱ्या शाहिरी परंपरेत रमजान मुल्ला (बागणी), शाहीर खानजादे (चिकुर्डे)), आप्पाण्णा आवटी (आष्टा), महिपती पत्रावळे (शिराळा), शाहीर बापूसाहेब विभूते (बुधगाव), देवगोंडा,  शाहीर शंकरराव आंबी (तुंग), शिदगोंडा पाटील (शिरगाव-नांद्रे), शाहीर सदानंद (खटाव) यांची नामांकित शाहिरी गाजत होती.

1960 नंतर वाळवा तालुक्यातील मालेवाडी येथील शिवशाहीर बाबासाहेब देशमुख यांच्या 'तानाजीचा पोवाडा' आणि 'बांगलादेशचा पोवाडा' यांना प्रचंड लोकप्रियता मिळाली. 1980 नंतर ऑडिओ कॅसेटच्या माध्यमातून खूपच लोकप्रिय ठरले; विशेष म्हणजे त्यांचा पोवाडा ऐकताना आजही त्यांचे अस्तित्व जाणवते. त्यांची परंपरा आज अतुल व संभाजी देशमुख हे चालवितात. प्रबोधन आणि लोकरंजन या बाबतीत बुधगावचे शाहीर बापूसाहेब विभूते यांनी महाराष्ट्रात नाव कमावले आहे. त्यांची परंपरा आज आदिनाथ व अवधूत विभूते चालवितात. शाहीर नामदेव माळी (अळसंद), शाहीर शामराव जाधव (हिंगणगाव), शाहीर राम यादव (रामापूर),,  राम जाधव-मिरज; तर महिला शाहीर शहाबाई  यादव, सोनार काकी (रेणावी), अंबुताई विभूते यांचा  उल्लेख करता येईल, 1990 पर्यंत या शाहिरांचा  प्रभाव जिल्ह्यात होता. सध्या शाहीर बजरंग आंबी यांनी शाहिरी  पोवाड्याबरोबर ग्रामस्वच्छता, 'निर्मलग्राम'  चळवळीसाठी गीते सादर करून राष्ट्रपतिपदकापर्यंत  मजल मारली आहे. अलीकडेच साताऱ्याला राज्यस्तरीय पोवाडा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. स्पर्धेमध्ये राज्यभरातून 250 स्पर्धकांनी सहभाग घेतला होता. चार वेगवेगळ्या गटात झालेल्या या स्पर्धेमध्ये सांगलीच्या बजरंग आंबी यांनी बाजी मारत ‘शाहीर महाराष्ट्राचा’ हा पुरस्कार मिळविला आहे.शाहीर यशवंत पवार- रेठरेधरण,शाहीर आनंदराव सूर्यवंशी-अंकलखोप, दीपककुमार आवटी-आष्टा, शाहीर गुलाब मुल्ला-रामानंदनगर,  शाहीर देवानंद माळी-सांगली, आलम बागणीकर,  आकाराम थोरबोले- शिराळा, शाहीर जयवंत  रणदिवे-दिघंची यांनी या बदलत्या विज्ञान व  जागतिकीकरणाच्या काळातही शाहिरीचा बाज टिकून ठेवलेला दिसतो. या शाहिरी परंपरेत आज महिला शाहीर म्हणून चिंचणी तासगावच्या अनिता  खरात, बुधगावच्या कल्पना माळी यांचा नामोल्लेख क्रमप्राप्तच आहे. ऐतिहासिक पोवाड्याबरोबरच समाजातील अनिष्ट प्रथा,  परंपरा, अंधश्रद्धांवरही शाहिरीतून  निर्भीडपणे प्रहार करून सातत्याने जागृती सुरू असते. समाज एकसंध राहावा, प्रेम आणि सलोख्याने राहावा यासाठीही शाहीर धडपडतात. ग्रामीण भागात अंधश्रद्धा निर्मूलन, मुलींचे शिक्षण, मुलगा-मुलगी भेद दूर करणे, लसीकरणाबाबत अनेक शाहीर सातत्याने काम करत असतात.  समाजकार्यासाठी योगदान देत आहेत. इतिहास आणि वास्तवाचा ताळमेळ घालत समाज निर्माण करणारा शाहीर असावा. त्याच्या पोवाड्यातील किंवा काव्यातील एक-एक कवन हे सर्वांना उभारी आणि प्रेरणा देणारे असावे. पोवाड्यात वास्तवातील निर्भीडपणा असावा, तरच शाहीर समाज प्रबोधन करू शकतो. सांगली जिल्ह्यातील सर्वच शाहीर नेहमीच समाज प्रबोधनासाठी पुढाकार घेतात.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

आपल्या क्षमतांचा विस्तारात दंग बॉलीवूड अभिनेत्री

भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या सुरुवातीच्या काळात महिला काम करायला धजावत नव्हत्या.त्यामुळे सुरुवातीला पुरुष मंडळीच स्त्री पात्रे रंगवीत. मात्र आता परिस्थिती पूर्णतः बदलली आहे. आज अभिनेत्री म्हणून वावणाऱ्या महिला फक्त अभिनय क्षेत्रातच समाधान मनात नसून त्या आता निर्मिती आणि दिग्दर्शन क्षेत्रातही लीलया वावरताना दिसत आहेत. गेल्या शंभराहून अधिक वर्षांच्या या चित्रपट सृष्टीच्या  प्रत्येक टप्प्यात महिलांनी आपले वर्चस्व कायम राखले आहे.  अगदी सुरुवातीच्या काळात देविका राणी (ज्यांना हिंदी चित्रपटसृष्टीतील पहिली 'पट्टराणी' म्हटले जाई.), वैजयंतीमाला, नर्गिस, हेमामालिनी, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित ते दीपिका पदुकोण या अभिनेत्रींनी चित्रपट जगतात आपले वर्चस्व गाजवले आहे.  याशिवाय आजच्या अभिनेत्री आपल्या क्षमतांचा विस्तार करत आहेत.  अभिनयासोबतच त्या टीव्ही शोच्या प्रेझेंटर बनल्या आहेत.  टीव्ही शोमध्ये जज म्हणून दिसतात.  चित्रपट बनवतात, गाणीही म्हणतात.  या अभिनेत्री आता अभिनयाचे आकाश मागे सोडून विविध क्षेत्रात उंच भरारी घ्यायला सज्ज झाल्या आहेत. आज प्रियांका चोप्रा आपल्या क्षमतांचा विस्तार करत हॉलिवूडमध्ये नाव कमवत आहे.  अभिनयासोबतच ती चित्रपट निर्मिती आणि गायनातही सक्रिय झाली आहे.  प्रियांकाने कोरोना महामारीच्या काळात देशासाठी निधी उभारला.  प्रियंकाप्रमाणेच ऐश्वर्या राय आणि सुष्मिता सेन यांनीही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर लोकप्रियता मिळवली.

माधुरी दीक्षित वयाच्या 54 व्या वर्षीही उत्साहाने काम करत आहे.  ती 'डान्स दीवाने ज्युनियर'मध्ये जज म्हणून छोट्या पडद्यावर थिरकतानाच आता ती तिचा स्वतःचा शो 'द फेम गेम' घेऊन येत आहे.  अभिनयाच्या दुनियेत स्वत:चे नाव कोरल्यानंतर, योग आणि फिटनेस व्हिडिओंद्वारे प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचून शिल्पा शेट्टीने तिची लोकप्रियता कायम राखली आहे.  माधुरी दीक्षितप्रमाणेच शिल्पा शेट्टीदेखील तिच्या आकर्षक देहबोली, स्माईल आणि मस्ती भऱ्या शैलीमुळे चर्चेत असते.  योग आणि फिटनेसशिवाय शिल्पा 'सुपर डान्सर' आणि 'इंडियाज गॉट टॅलेंट'मध्ये जजच्या भूमिकेत दिसते. कंगना राणौतच्या अभिनयातून प्रेक्षक बाहेर पडण्याअगोदरच कंगनाने आपला मोर्चा अन्य क्षेत्राकडे वळवला आहे. या फिल्म इंडस्ट्रीत ती निर्माती म्हणून दिसायला लागली आहे.  अनेकदा बिनधास्तपणा आणि स्पष्टवक्तेपणामुळे ती अडचणीत आली आहे. मात्र  तरीही तिला मागणी आहेच. सध्या ती 'तेजस' आणि 'धाकड' चित्रपट करत आहे तर एकता कपूरने तिच्याकडे 'लॉक अप' या नवीन शोची जबाबदारी सोपवली आहे.  बॉलीवूड आजकाल अभिनेत्रींना त्यांची क्षमता वाढवण्यासाठी जितक्या संधी देत ​​आहे इतकी संधी यापूर्वी कधी अभिनेत्रींना मिळाली नव्हती. 

'गंगूबाई काठियावाडी'मध्ये आलिया भट्टला पाहून प्रेक्षक तिच्यावर फिदा झाले आहेत आणि दुसरीकडे तिने स्वतःची प्रोडक्शन कंपनी उघडून चित्रपट बनवायला सुरुवात केली.  अनुष्का शर्मा निर्माती म्हणून 'एनएच10' बनवते आहे, दीपिका पदुकोणने अॅसिड हल्ला प्रकरणावर 'छपाक' बनवला. आता दीपिका पदुकोण, कटरिना कैफ, भूमी पेडणेकर, क्रिती सेनॉन यांना डोळ्यासमोर ठेवून कथा लिहिल्या जात आहेत.  त्यामुळे चित्रपटांचे स्वरूप बदलत चालले आहे.  सशक्त आणि आव्हानात्मक भूमिका साकारण्यात या अभिनेत्री पुरुषांच्या तुलनेत कुठेही मागे नाहीत. माधुरी दीक्षितच्या मते, एखादी महिला शिक्षित असेल तेव्हाच ती अधिक मजबूत आणि आदरणीय बनू शकते.  मराठीत 'मुलगी शिकली, प्रगती झाली' असे म्हणतात.  दुसरीकडे, आलिया भट्ट मानते की, आपले वर्चस्व सिद्ध करताना आदळआपट करायची गरज नाही.  शांत राहूनही आपण आपली क्षमता आणि सामर्थ्य दाखवू शकतो.

तब्बूचा असाही विश्वास आहे की आपण आपले नशीब बदलू शकत नाही, परंतु कठोर आणि प्रामाणिकपणे काम करून आपण आपले नशीब नक्कीच सुधारू शकतो.  मला एक स्त्री असल्याचा अभिमान आहे.  करीना कपूरच्या म्हणण्यानुसार, स्वत:ला कधीही कमकुवत समजले नाही कारण मी जय-पराजयाला इतके महत्त्व देत नाही. मात्र जिंकल्यावर  मला खूप छान वाटते.  करीनाच्या विपरीत, दीपिकाचा असा विश्वास आहे की आपण ज्या समाजात राहतो त्या समाजात स्त्रीला कमकुवत आणि अपमानित करण्याचा प्रत्येक वेळेला प्रयत्न केला जातो, परंतु ज्या महिलांचा विश्वास दृढ आहे तेच यशस्वी होतात. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

हवामान बदलाचा फटका जगातल्या तीन अब्ज लोकांना

कार्बन उत्सर्जन कमी न झाल्यास मानवाला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल़.  जगातील तीन अब्जाहून अधिक लोकांना हवामान बदलाचा फटका सहन करावा लागेल, असा इशारा हवामान बदलावर काम करणाऱ्या आंतरसरकारी पॅनलने (आयपीसीसी – इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमॅट चेंज) नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालात दिला.

जगभरातील शास्त्रज्ञ पृथ्वीच्या संपूर्ण हवामान व्यवस्थेच्या प्रत्येक प्रदेशातील वातावरणातील बदल अभ्यासत आहेत. हवामानातील अनेक बदल धक्कादायक असून अशाप्रकारचे बदल यापूर्वी पाहिले गेले नव्हते. आता हवामान बदलाचे परिणाम दिसू लागले आहेत. समुद्राच्या पातळीत होणारी वाढ याच बदलामुळे होत असल्याचे शास्त्रज्ञांनी म्हटले. मानवतेसाठी असलेल्या भविष्यातील धोक्याबाबत इशारा देणारा हा अहवाल असल्याचे संयुक्त राष्ट्र संघाचे महासचिव एंटोनियो गुटरेस यांनी म्हटले. संपूर्ण जग एकत्र आला तर हा धोका टाळता येऊ शकतो. हवामान बदलाबाबतच्या उपाययोजना टाळण्यासाठी कोणतेही कारण चालणार नसल्याचेही त्यांनी म्हटले.

 ‘कार्बन उत्सर्जन कमी न झाल्यास मानवाला गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल़.  जगातील तीन अब्जाहून अधिक लोकांना हवामान बदलाचा फटका सहन करावा लागेल, असा इशारा हवामान बदलावर काम करणाऱ्या आंतरसरकारी पॅनलने (आयपीसीसी – इंटरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमॅट चेंज) नुकताच प्रसिद्ध केलेल्या ताज्या अहवालात दिला. शतकाच्या मध्यापर्यंत भारतातील सुमारे साडेतीन कोटी लोकांना (किनारपट्टीवरील) पुराचा सामना करावा लागू शकतो. उत्सर्जन कमी होण्याऐवजी त्यात आणखी वाढ झाली तर ही संख्या चार ते साडेचार कोटी लोकांपर्यंत जाईल. उच्च तापमान वाढीमुळे तापमानवाढ नसलेल्या जगाच्या तुलनेत या शतकाच्या अखेरीस जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पादन 10 ते 23 टक्क्यांनी घसरेल. उत्सर्जनात आणखी भर पडल्यास सकल राष्ट्रीय उत्पादनात भारताला 92 टक्क्यांपर्यंत तर चीनला 42 टक्क्यांपर्यंत नुकसानीचा अंदाज या अहवालात वर्तवण्यात आला आहे. याशिवाय कर्करोग, डेंग्यू, हिवताप यासारख्या आजारांतही वाढ होण्याची शक्यता या अहवालात वर्तवण्यात आली आहे.

भारतात तांदूळ उत्पादन दहा ते तीस टक्क्यांपर्यंत, तर मक्याचे उत्पादन 25 ते 70 कमी होईल. तसेच तापमानात एक ते चार अंश सेल्सिअसपर्यंत वाढ होईल. समुद्राची पातळी वाढल्याने भारतातील साडेतीन ते साडेचार कोटी नागरिकांना धोका निर्माण होणार आहे. जागतिक सकल राष्ट्रीय उत्पादनात 10 ते 23 टक्क्यांनी घट होण्याची शक्यता आहे.

कर्करोग, डेंग्यू, हिवताप यासारख्या आजारांतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर मुंबईलाही फटका बसणार आहे. मुंबई परिसरात 2035 पर्यंत सुमारे अडीच कोटी नागरिकांना हवामान बदलाचा फटका सहन करावा लागेल. त्यांना पूर आणि समुद्रपातळी वाढण्याचा अधिक धोका आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

भारतावरही मागील काही वर्षांपासून हवामान बदलाचे परिणाम दिसू लागले आहेत. चक्री वादळ, पूर येणे, मुसळधार पाऊस आदी संकटे भारतावर आली आहेत.  पृथ्वीच्या तापमानात 1.5 अंश सेल्सिअसपयर्ंत वाढ झाल्यास भारताच्या मैदानी प्रदेशातील उष्णता प्राणघातक ठरू शकते. आगामी 10 वर्षात उष्माघाताचा सामना करण्यासाठी भारताने सज्ज व्हावे असा इशाराही तज्ज्ञांनी दिला आहे. याआधी करण्यात आलेल्या एका संशोधनानुसार, हवामान बदलामुळे समुद्राची पातळी 50 सेमीपर्यंत वाढली तरी भारतातील सहा बंदर असलेली शहरे, चेन्नई, कोची, कोलकाता, मुंबई, सुरत आणि विशाखापट्टणममधील कोट्यवधी नागरिकांना पुराचा फटका बसू शकतो. 

गेल्या शंभर वर्षांत यापूर्वी कधीही झालेली नाही एवढय़ा झपाट्याने तापमानात वाढ झाली आहे. विषुववृत्तीय भागातील जी थोडी पर्वत शिखरे हिमाच्छादित आहेत, त्यातील किलिमांजारो हे पर्वत शिखर प्रसिद्ध आहे. या पर्वत शिखरावरील हिमाच्छादन इ.स. 1903 च्या तुलनेत 25 टक्केच उरले आहे. आल्पस् आणि हिमालयातील हिमनद्या मागे हटत चालल्या आहेत आणि हिमरेषा म्हणजे ज्या उंचीपर्यंत कायम हिमाच्छादन असते किंवा आजच्या भाषेत जिथे नेहमी हिमाच्छादन असते ती रेषा वर वर सरकत चालली आहे.  म्हणजेच पुढच्या 79 वर्षात हा बदल होणार आहे. त्यामुळे पृथ्वीवर राहणे कठीण होईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. आयपीसीसीमध्ये अहवाल तयार करण्यासाठी 60 देशातील 234 वैज्ञानिकांचा समावेश होता. आयपीसीसीने आपल्या सहाव्या अहवालाचा पहिला भाग जाहीर केला आहे. या अहवालातील इशार्‍यानंतर मानवी जीवनावर भविष्यात विपरीत परिणाम होतील. वातावरणात उष्णता निर्माण करणार्‍या वायूंच्या सतत उत्सर्जनामुळे, तापमानाची मर्यादा अवघ्या दोन दशकांत मोडली गेली आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. 

सध्याची परिस्थिती पाहता या शतकाच्या अखेरीस समुद्राची पातळी सुमारे दोन मीटरने वाढेल, अशी भीती अभ्यासाशी संबंधित संशोधकांनी व्यक्त केली आहे. अहवालात पृथ्वीच्या वातावरणाचे ताजे मूल्यमापन, होणारे बदल आणि पृथ्वीवरील जीवसृष्टीवर होणारा परिणाम याचे विेषण करण्यात आले आहे. अहवालात पृथ्वीच्या व्यापक स्थितीबाबत वैज्ञानिकांनी मत मांडले आहे. औद्योगिक कालावधी सुरू होण्यापूर्वी 1850 ते 1900 या कालावधीत तापमान 1.1 अंश सेल्सियसने वाढले होते. तसेच 2040 पूर्वी हे तापमान 1.5 अंश सेल्सियसने वाढण्याचा इशारा देण्यात आला होता. दुसरीकडे ग्रीनहाउस गॅसच्या उत्सर्जनात मोठी कपात करून तापमान स्थिर करता येईल, असेही सांगण्यात आले आहे. दुसरीकडे, पॅरिस येथील जागतिक हवामान परिषदेचा समारोप करताना 12 डिसेंबर 2015 रोजी, अवघ्या जगाने पॅरिस करारास संमती दिली होती. जगातील 55 टक्के प्रदूषणास कारणीभूत असणार्‍या 55 देशांनी सह्या केल्यानंतर हा करार अस्तित्वात आला आहे. 48 टक्के प्रदूषण करणार्‍या अमेरिका, चीन, ब्राझील आदी 60 देशांनी या करारावर सह्या केल्या आहेत. जगाची तापमानवाढ 2 अंश सेल्सियसवर रोखणे. 1.5 अंश सेल्सियसपर्यंत आणण्याचा प्रयत्न केला जाईल. प्रत्येक राष्ट्रांनी कर्ब उत्सर्जन उद्दिष्ट ठरवावे. 2020 सालापासून विकसित राष्ट्रे 100 अब्ज डॉलरचा वसुंधरा हरित निधी देण्याची तरतूद आहे. 2023 नंतर दर पाच वर्षांनी प्रगतीचा आढावा घेऊन वाटचाल केली जाईल. 

पृथ्वीवर यापूर्वीही अनेकवेळा जागतिक तापमान वाढ झाली होती. याचे पुरावे अंटाक्र्टिकाच्या बर्फांच्या अस्तरात मिळतात. त्या वेळेसची तापमानवाढ ही पूर्णत: नैसर्गिक कारणांमुळे झाली होती व त्या ही वेळेस पृथ्वीच्या वातावरणात आमूलाग्र बदल झाले होते. सध्याचे तापमानवाढ ही पूर्णत: मानवनिर्मित असून मुख्यत्वे हरितवायू परिणामामुळे होत आहे. क्योटो प्रोटोकॉल हा त्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे. कराराप्रमाणे अनेक देशांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. परंतु जर्मनी सोडता बहुतेक देशांना या कराराचे पालन करणे अवघड जात आहे. हरित वायूंचे उत्सर्जन एवढय़ा पटकन कमी केले तर आर्थिक प्रगतीला खीळ बसेल ही भीती याला कारणीभूत आहे. जागतिक तापमानवाढीस मुख्यत्वे अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने, युरोप, चीन, जपान हे जवाबदार देश आहेत. याचे मुख्य कारण त्यांचे मोठय़ा प्रमाणावरील उर्जेचा वापर व मोठय़ा प्रमाणावरील हरितवायूंचे उत्सर्जन. यातील अमेरिका हा सर्वाधिक हरितवायूंचे उत्सर्जन करणारा देश आहे व या देशाने अजूनही या क्योटो प्रोटोकॉल करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे प्रयत्न करणार्‍या देशांच्या प्रयत्नांना कितपत यश येईल या बाबतीत शंका आहेत. मात्र आयपीसीसीच्या अहवालानुसार, कार्बन डायऑक्साइड आणि इतर हरीत वायू उत्सर्जन सातत्यपूर्ण प्रयत्नाने कपात केल्यास हवामान बदलाचे परिणाम मर्यादित राहू शकतील. हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा झाल्याने त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. जागतिक तापमान स्थिर होण्यास किमान 20 ते 30 वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

वायूप्रदूषणाचे आरोग्यावर घातक परिणाम

भारतामध्ये वायूप्रदूषणामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असून आरोग्यावर त्याचे घातक परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या दोन दशकात वायूप्रदूषणामुळे होणाऱ्या घातक परिणामांमुळे मृत्यूच्या संख्येत अडीच पटीने वाढ झाली आहे. विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राच्या नव्या अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे. केंद्रीय पर्यावरणमंत्री भूपेंद्र यादव यांनी नुकताच हा अहवाल प्रसिद्ध केला.भारतामध्ये 2019 मध्ये प्रत्येक चार मृत्युंपैकी एक मृत्यू वायूप्रदूषणाच्या कारणामुळे झाला असल्याचे भूपेंद्र यादव यांनी सांगितले आहे. 2019 या वर्षातील वायूप्रदूषणामुळे झालेले परिणाम यांची संख्यात्मक माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. यावर्षी जगभरात 66 लाख 70 हजार जणांचा मृत्यू केवळ वायूप्रदूषणाच्या कारणांमुळे झाला आहे. यांपैकी भारतात 16 लाख 70 हजार आणि चीनमध्ये18 लाख 50 हजार जणांचे मृत्यू झाले आहेत. 

वायूप्रदूषणामुळे चार लाख 76 हजार नवजात बालकांचा मृत्यू जन्मल्यानंतर पहिल्या महिन्यात झाला,त्यापैकी भारतातील एक लाख 16 हजार नवजात बालकांचा समावेश आहे, अशी माहिती या अहवालात देण्यात आली आहे. खराब हवेची गुणवत्ता हा 2019 मध्ये मृत्यूसाठी चौथा प्रमुख जोखीम घटक होता. उच्च रक्तदाब,तंबाखूजन्य पदार्थांचा वापर आणि निकृष्ट आहार यांमुळे होणाऱ्या मृत्यूपेक्षा हवेच्या खराब गुणवत्तेमुळे होणाऱ्या मृत्युंची संख्या अधिक आहे. 1990 मध्ये वायूप्रदूषणामुळे दोन लाख 79 हजार 500 जणांचा मृत्यू झाला, तर 2019 मध्ये मृत्युंची संख्या नऊ लाख 79 हजार 900 अशी होती, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

वास्तविक हवा, पाणी, माती अशा प्रत्येक ठिकाणी वाढत्या प्रदूषणाबद्दल वेळोवेळी चिंता व्यक्त केली जात आहे.  विविध संशोधन संस्था याबाबतीत सतत संशोधन करत असतात आणि त्यांच्या आधारे त्यांचे संशोधन प्रकाशित करत असतात.  याच मालिकेत अलीकडेच शिकागो विद्यापीठाच्या एअर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स अंतर्गत केलेल्या संशोधनात असे म्हटले आहे की प्रदूषणाच्या बाबतीत भारत प्रथम क्रमांकावर आहे आणि येथील वाढत्या वायू प्रदूषणामुळे लोकांचे आयुर्मान सातत्याने कमी होत आहे.  हा अभ्यास म्हणतो की जर वायू प्रदूषण नियंत्रित करण्यात यश मिळाले  तर लोकांचे आयुष्य पाच ते सहा वर्षांनी वाढू शकते.

असे इशारे देऊन दरवर्षी अनेक अभ्यास प्रकाशित केले जातात, मग असे वाटते की याचा गांभीर्याने विचार करून  सरकार या दिशेने काही ठोस व्यावहारिक पावले उचलेल, परंतु वास्तव हे  की इतर माहितीप्रमाणे या अभ्यासाचा डेटा फक्त थोडा वेळ चर्चेत राहतो आणि नंतर नाहीसा होतो. मात्र हिवाळा आल्यावर  दिल्ली आणि इतर काही महानगरांमध्ये प्रदूषण पृथ्वीच्या पृष्ठभागाभोवती दाट होते आणि लोकांचा श्वासोच्छवास वाढायला लागतो तेव्हा कुठे सरकार थोडे फार हात -पाय हलवायला लागते.

आपल्या देशात प्रदूषणाची कारणे लपलेली नाहीत, परंतु सत्य हे आहे की सरकारांना ते दूर करण्याची इच्छाशक्ती नाही.  केवळ महानगरांमध्येच नाही, तर आता लहान शहरांपासून ते खेड्यांमध्येदेखील हवेचे प्रदूषण प्रमाण पातळीपेक्षा बरेच जास्त राहू लागले आहे.  याचे पहिले मोठे कारण म्हणजे वाहनांमधून निघणारा धूर.  वाहनांच्या विक्री आणि खरेदीवर नियंत्रण ठेवावे, असा सल्ला अनेक वेळा देण्यात आला आहे.  सार्वजनिक वाहने अधिक सुलभ आणि व्यावहारिक बनवा, असे सांगण्यात आले आहे. पण कोणत्याही सरकारने त्याकडे लक्ष दिलेले नाही.  जेव्हा वायू प्रदूषण घातक ठरू लागते, तेव्हा दिल्ली सरकार निश्चितपणे विषम-समान योजना लागू करते. बाकी कुठल्याच मोठ्या शहरांमध्ये याबाबत कसलेच प्रयत्न केले जात नाहीत.

या व्यतिरिक्त वायू प्रदूषणाचे दुसरे प्रमुख कारण कारखान्यांमधील, वीटभट्ट्यांमधून निघणारा धूर आहे.  भारतात अजूनही विकसनशील अर्थव्यवस्था आहे, त्यामुळे विकास कामे, औद्योगिक उत्पादन यावर विशेष भर आहे.  जरी कारखान्यांसाठी प्रदूषण नियंत्रणाशी संबंधित नियम आणि कायदे आहेत, परंतु त्यांच्यावर कठोर दक्षता  ठेवली जात नसल्यामुळे ते त्यांना टाळत राहतात.  जरी आता बॅटरी आणि नैसर्गिक वायूवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात असले आणि वाहनांमध्ये धुराचे पाण्यामध्ये रूपांतरित करणारी  साधने बसवली जात असले तरी आता हे उपाय देखील प्रभावी सिद्ध होताना दिसत नाहीत.

आपले आयुर्मान कमी होण्यामागे फक्त वायू प्रदूषण हे एकमेव कारण नाही.  ध्वनी प्रदूषणामुळे आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण होत आहेत.  मातीमध्ये विरघळलेले विष, धान्य, फळे आणि भाजीपालाद्वारे आपल्या शरीरापर्यंत पोहचत आहेत आणि अनेक प्राणघातक रोगांना जन्म देत आहे.  पाणी तर स्वच्छ केल्याशिवाय पिता येत नाही कारण आता देशात कुठेही पिण्यायोग्य पाणी राहिलेले नाही.  वर्षानुवर्षे नद्यांमधील वाढते प्रदूषण रोखण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी योजना चालू आहेत, पण त्यांचा काही विशेष परिणाम होताना दिसत नाही.  या सर्व प्रकारच्या प्रदूषणावर नियंत्रण न ठेवण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारांची उदासीनता आणि संबंधित विभागांची भ्रष्ट प्रथा.  वायू प्रदूषण कमी करण्यासाठी सरकारची दक्षता मुख्यतः फक्त पालापाचोळा जळणाऱ्या शेतकऱ्यांना आणि वाहनांच्या प्रदूषणाची पातळी तपासून त्यावर दंड आकारण्यापुरतीच मर्यादित दिसून येते.  त्याची कृपादृष्टी मात्र मोठ्या प्रमाणात धुराची आग ओकणाऱ्या कारखान्यांवर राहत असते.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

सांगली साहित्याचा वटवृक्ष

 

(मेघा पाटील यांच्या 'सुलवान' कादंबरीचे प्रकाशन जळगाव येथील पहिल्या राज्यस्तरीय शिव बाल-किशोर व युवा मराठी साहित्य संमेलनात झाले.)

 मराठी साहित्य क्षेत्रावर सांगली जिल्ह्याने स्वतंत्र नाममुद्रा उमटवली आहे.ती अगदी ज्ञानपीठ पुरस्कारापासून ते  साहित्य अकादमीपर्यंत. आज सांगली जिल्हा म्हणजे साहित्यिकांचा वटवृक्ष बनला असल्याचं प्रतिपादन ज्येष्ठ लेखिका डॉ.तारा भावाळकर यांनी केलं आहे. ते योग्यच आहे कारण जिल्ह्यातल्या कानाकोपऱ्यातून सकस लेखन केले जात आहे. हे क्षेत्र चांगलं विस्तारलं आहे. कृष्णाकाठची माती साहित्य निर्मितीसाठी सुपीक आहे. हा वसा पुढे चालूच ठेवण्याची जबाबदारी आजच्या तरुण साहित्यिक आणि लेखकांवर आहे आणि हा वारसा आजची पिढी धडाडीने चालवताना दिसत आहे.  जिल्ह्यात कुठे ना कुठे साहित्य ,कवी संमेलने होत आहेत.पुस्तक प्रकाशनाचे सोहळे पार पडत आहेत.

गेल्या महिन्यात कवी दयासागर बन्ने यांच्या 'समकालीन साहित्यास्वाद' या समीक्षात्मकपर ग्रंथाचे प्रकाशन सांगली येथे समीक्षक डॉ. रणधीर शिंदे यांच्याहस्ते झाले. श्री. बन्ने हे शालेय जीवनापासून म्हणजे साधारण 1990 पासून काव्य लेखन करत आहेत. त्यांची आतापर्यंत पाच काव्यसंग्रहे प्रकाशित झाली आहेत. कवी ,लेखक मंडळींना सोबत घेऊन बन्ने जिल्ह्यातील चळवळ पुढे नेत आहेत. वास्तविक कवी आत्ममग्न असतात. स्वतःच्या प्रेमात पडलेले असतात. आपल्यापालिकडे जाऊन आपल्यासारखे लेखकमित्र,कवी काय लिहीत आहेत, कसे लिहीत आहेत, त्यांच्या लेखनाचे-शोधाचे स्वरूप कसे आहे,याची दखल या कवींना घ्यावीशी वाटत नाही.मात्र श्री. बन्ने यांनी स्वतः निर्मितीशील असूनही स्वतःच्या पलीकडे जाऊन आपल्या परिसरातील लेखक-कवींच्या लेखनाचा आस्वाद अत्यंत सहृदयतेने आणि आस्थेने घेतल्याचे दिसते. त्यांच्या समीक्षात्मक पुस्तकात परिसरातील 43 लेखक- कवींच्या पुस्तकांची दखल घेतली आहे.

इस्लामपूर येथील डॉ. सायली पाटील यांच्या 'प्रेमवीरा' कवितासंग्रहाचे प्रकाशन अलीकडेच झाले. मुख्यतः प्रेम हा या संग्रहाचा आत्मा असून लयबद्धता, सुसंवाद आणि सृजनशीलता घेऊन येणाऱ्या कविता असल्याचे प्रतिपादन अभ्यासक प्रा.डॉ. दीपक स्वामी यांनी केले आहे. प्रतिभा बुक्सतर्फे प्रकाशित काव्यसंग्रहात शालेय जीवनापासून ते संसारापर्यंतचा प्रवास आला आहे. दैनिक पुढारीच्या 'बहार' पुरावणीचे संपादक ,पत्रकार आणि लेखक श्रीराम पचिंद्रे यांच्या 'डोळे आणि दृष्टी' या पुस्तकाचेही प्रकाशन ज्येष्ठ साहित्यिका डॉ. तारा भावाळकर यांच्याहस्ते सांगलीत झाले. मराठी भाषा गौरव दिनाच्या निमित्ताने सांगलीतल्या मालू हायस्कूलमध्ये झालेल्या एका कार्यक्रमात सौ. वंदना हुलबत्ते यांच्या 'चिंगीचं गणित' पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. 

गेल्या महिन्यात आटपाडीचे निवृत्त प्राध्यापक विश्वनाथ जाधव यांच्या चार पुस्तकांचे प्रकाशन झाले.'वळण वाट' या आत्मचरित्रासह 'जगावेगळी माणसं' , 'विश्व साहित्यातील मानदंड' या चरित्रात्मक लेखन आणि 'श्रीमंत बाबासाहेब देशमुख' हे चरित्र प्रकाशित झाले. यावेळी बोलताना आटपाडी साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष आणि जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष अमरसिंह देशमुख म्हणाले की माडगूळकर बंधू, शंकरराव खरात यांच्या लेखन परंपरेनंतर माणदेशी लेखक सकस लिहीत आहेत व वाचत आहेत,याचा अभिमान आहे. आण्णासाहेब कांबळे यांच्या सामाजिक संदेश देणाऱ्या 'अग्रणीकाठ' कथासंग्रहाचे प्रकाशन सावळज (ता.तासगाव) येथे कवी सुभाष कवडे आणि युवा नेते रोहित पाटील यांच्या उपस्थितीत झाले.

आटपाडीच्या मेघा पाटील यांच्या 'सुलवान' या माणदेशी कादंबरीचे प्रकाशन परवाच जळगावला झाले. स्त्रीचा विविध पातळीवरचा संघर्ष नेमकेपणाने मांडणारी ही कादंबरी आहे. ही कादंबरी अभावग्रस्त माणदेशी माणूस, पशुजन्य संस्कृतीमध्ये चित्रित होते. स्त्रीच्या जीवन विश्वाला कवेत घेते. माणूस, शेती, परिसर आणि राहणीमान याला माणदेशीपणाचा रंग, गंध आणि एक वेगळा बाज असल्याचे निवेदनातून स्पष्ट होते. स्त्री संघर्ष, तिचे मोडून पडणे, पुन्हा नव्याने उभे राहणे. ही वहिवाट जपणाऱ्या स्त्रिया ग्रामीण संस्कृतीचा आधार आहेत. याचे नेमके चित्रण यात दिसते. मेघा पाटील यांची 'पुढचं पाऊल' काव्यसंग्रह, 'आलकीचं लगीन' कथासंग्रह , आणि 'उंबरठ्यावरचा नाल', 'विस्कटलेली चौकट' या कादंबऱ्या प्रकाशित आहेत.

मराठी भाषा गौरव दिनानिमित्त महात्मा गांधी ग्रंथालय  व शब्दवैभव साहित्यमंच (सांगली) यांच्या संयुक्तविद्यमाने 'काव्यधारा' संमेलन पार पडले. उज्ज्वला केळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या काव्यसंमेलनात गौतम कांबळे, आनंदहरी, सुहास पंडित, विनायक कुलकर्णी,  सिराज शिकलगार, डॉ. सोनिया कस्तुरे, संजीवनी कुलकर्णी, शांता वडेर, सुधा पाटील, वंदना हुलबत्ते, डॉ. स्वाती पाटील ,स्मिता जोशी, प्रतिभा पोरे, मुबारक उमराणी यांनी सहभाग घेतला होता.

जगद्गुरु तुकोबाराय साहित्य परिषदेच्या सांगली शाखेतर्फे देण्यात येणारा जगद्गुरु तुकोबाराय जीवनगौरव पुरस्कार ज्येष्ठ साहित्यिक वसंत केशव पाटील यांना जाहीर झाला आहे. भाषेच्या अंतरंगात शिरणारे सत्यशोधक साहित्यिक, भाषांतरकार, अभ्यासक अशी श्री. पाटील यांची ओळख आहे. त्यांच्यासोबतच देशिंग हरोलीच्या मनीषा पाटील यांना  व राजेंद्र दिनकर पाटील (मळणगाव). सरोजिनी बाबर गौरव पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. जत तालुक्यातील शेगावच्या महादेव बुरुटे यांना जत मराठी परिषदेचा साहित्यरत्न पुरस्कार प्राप्त झाला. मिरज येथील शिक्षिका आणि कवयित्री मनीषा रायजादे-पाटील यांच्या 'काव्यमनीषा' या पहिल्यावहिल्या काव्यासंग्रहाला फलटण येथील धर्मवीर छत्रपती महाराज राज्यस्तरीय संमेलनात पुरस्कार मिळाला आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

पन्नास वर्षांनी पुन्हा "गॉड फादर'

जर तुम्हाला चित्रपटांची आवड असेल तर असे होऊ शकत नाही की तुम्ही 1972 मध्ये प्रदर्शित झालेला हॉलिवूडचा सर्वोत्कृष्ट चित्रपट 'द गॉडफादर' पाहिला नसेल.  पन्नास वर्षांनंतर हा चित्रपट पुन्हा एकदा एका नव्या रंगात मर्यादित चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाला आहे.  या चित्रपटाच्या निर्मात्या पॅरामाउंट प्रॉडक्शनने हा चित्रपट पुन्हा प्रेक्षकांसमोर आणण्यासाठी खूप मेहनत घेतली आहे.  जवळपास एक हजार तासांच्या रंग करेक्शननंतर, चार हजार तास फिल्मी रीलमधील डाग घालवण्यात गेले,आणि मूळ रेकॉर्डिंग आहे तसे ठेवत, द गॉडफादर प्रेक्षकांसाठी प्रदर्शित करण्यास सज्ज झाला.  मोठ्या पडद्यावर हा चित्रपट पाहणे हा स्वतःच एक अद्भुत अनुभव आहे, विशेषत: या चित्रपटाचे किस्से ऐकत मोठ्या झालेल्या नवीन पिढीसाठी!

पन्नास वर्षांनंतरही जगभरातील चित्रपट निर्माते आणि प्रेक्षक ज्याला सलाम करतात, त्या 'गॉडफादर'मध्ये असे काय आहे?  इतकेच नाही तर अमेरिकन फिल्म इन्स्टिट्यूटने या चित्रपटाला 'वन ऑफ द बेस्ट अमेरिकन फिल्म्स एव्हर मेड' म्हणून घोषित केले आहे.  'मास्टर पीस' म्हटल्या जाणाऱ्या या चित्रपटाबद्दल न्यूयॉर्क टाइम्स लिहितो, 'सत्तरच्या दशकात या चित्रपटाने द ग्रेट अमेरिकन ड्रीमची व्याख्याच बदलून टाकली.' 'द गॉडफादर'मध्ये ज्या प्रकारे हिंसाचार, गोळीबार आणि खून यांचे उदात्तीकरण करण्यात आले, ते त्या काळातील तरुणांच्या विचारसरणीचे प्रतिबिंब होते.  त्याच सुमारास अमिताभ बच्चन यांची 'अँग्री यंग मॅन' ही प्रतिमा आपल्याकडे निर्माण होऊ लागली होती. 

साहजिकच हा चित्रपट म्हणजे त्याच्या उत्कृष्ट कथा, पटकथा, कलाकार, अभिनय आणि दिग्दर्शक यांचे वजनदार कॉकटेल आहे.  लेखक मारियो पुझो, दिग्दर्शक फ्रान्सिस फोर्ड कोपोला, अभिनेते मार्लन ब्रँडो आणि अल पचिनो या चित्रपटात सामील झाल्यानंतर त्यांचे नशीब पूर्णपणे बदलले.  हा चित्रपट बनण्यापूर्वी 'द गॉडफादर'ची कथा हॉलिवूडच्या चित्रपट वर्तुळात ऐकायला मिळत होती.  1967 मध्ये मारियो पुझोने माफिया नावाची कादंबरी लिहायला घेतली होती.  पहिली साठ पाने वाचल्यानंतर पॅरामाउंट फिल्म कंपनीने मारिओ पुझो यांच्याशी संपर्क साधून करार केला.गॉडफादर कादंबरी 1968 मध्ये प्रसिद्ध झाली आणि ती रातोरात बेस्ट सेलर झाली.  पहिल्या दोन वर्षांतच या पुस्तकाच्या सुमारे एक कोटी प्रती विकल्या गेल्या.  पॅरामाउंट कंपनीने त्याच्या पुढील वर्षी गॉडफादर हा चित्रपट बनवण्याची घोषणा केली.  आता ते इटालियन अमेरिकन दिग्दर्शकाच्या शोधात होते.  कोपोला हे कंपनीच्या पहिल्या पसंतीमध्ये नव्हते.  मुख्य पात्रांच्या निवडीतही अनेक गुंतागुंत होती.  विशेष म्हणजे, गैंगस्टर कुटुंबाचा प्रमुख व्हिटो कॉर्लिऑनची भूमिका करणारा अभिनेता मार्लन ब्रँडो हादेखील कंपनीच्या पहिल्या पसंतीमध्ये नव्हते.  त्याचप्रमाणे मायकलच्या भूमिकेसाठी अल पचिनोलाही अगोदर नाकारण्यात आले होते. बरं, हा चित्रपट 1972 मध्ये सिनेमागृहात आला तेव्हा पहिल्या दिवसापासून त्याला ब्लॉक बस्टर म्हटलं जाऊ लागलं.  त्या वर्षी हा चित्रपट सिनेमाच्या इतिहासात सर्वाधिक कमाई करणारा चित्रपट ठरला.  या चित्रपटाला त्या वर्षी सर्वोत्कृष्ट कथा, सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचे ऑस्कर मिळाले.

आता गॉडफादरच्या कथेकडे वळू या.  मारियो पुझो यांनी कादंबरी पूर्ण करताना नाव बदलून 'गॉडफादर फ्रॉम द माफिया' असे ठेवले.  ही कथा 1945 ते 1955 दरम्यान न्यूयॉर्कमधील एका माफिया डॉन कुटुंबाची आहे.  कुटुंबाचा प्रमुख विटो 'द गॉडफादर' म्हणून ओळखला जातो.  त्याचे स्वतःचे असे नियम आणि कायदे आहेत, तो स्वतःच्या पद्धतीने निर्णय घेतो.  पैशाच्या बदल्यात लोकांना संरक्षण देतो आणि खूनही करतो.  या कामात गॉडफादरसोबत त्याचा धाकटा मुलगा मायकल सोडला तर  कुटुंबातील इतर सगळे सदस्य असतात.  शिक्षित मायकेल त्याच्या वडिलांचा आदर करतो, परंतु या व्यवसायात त्याला पाठिंबा देऊ इच्छित नाही.  पण परिस्थिती अशी बनते की मोठा भाऊ आणि वडिलांच्या हत्येनंतर मायकेलला गॉडफादरच्या खुर्चीवर बसणं भाग पडतं.

1970 च्या दशकातील हा पहिला चित्रपट होता, ज्यानंतर 'माफिया' आणि 'डॉन' सारखे शब्द सिनेसृष्टीत आणि समाजातही प्रचलित झाले.  हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अनेक वर्षे हिट चालला.  आकडेवारीनुसार चित्रपटाने जगभरातून २६ कोटी पंच्याऐंशी लाख डॉलर्सची कमाई केली. नंतर त्याचे दोन सिक्वेल आले. पुढे या थीमचा किंवा कथानकाचा प्रभाव अनेक चित्रपटांवर राहिला. आजही अनेक देशांमध्ये या कथानकावर चित्रपट बनवले जात आहेत.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

 

लठ्ठपणा आणि जनजागृती

शहरे आणि महानगरांची जीवनशैली आणि दैनंदिन खाद्यपदार्थ यामुळे होणाऱ्या अनेक गंभीर आजारांविषयी सातत्याने  चिंता व्यक्त केली जात आहे. परंतु या आजारांची कारणे आणि मूळ वेळीच रोखण्यासाठी काही घोषणा करण्यापलीकडे आजवर कोणतीही ठोस पावले उचलली गेली नाहीत.  उदाहरणार्थ, जंक किंवा पॅकबंद खाद्यपदार्थांचे नुकसान मान्य केले जाते, परंतु त्यांच्या दुष्परिणामांना तोंड देण्यासाठी काही प्रतिकात्मक पावले उचलली जातात, जसे की शाळेच्या परिसरात त्यांची उपलब्धता मर्यादित करणे किंवा विक्रीला बंदी घालणे. अशा उचलल्या औपचारिक पावलांचा फारसा फायदा होत नाही.  अशा प्रकारच्या खाद्यपदार्थांची सवय लागलेल्या लहान मुलांसाठी किंवा लोकांसाठी  खुल्या बाजारात असे खाद्यपदार्थ भरलेले आहेत, जे त्यांच्या चवीला चांगले असले तरी दीर्घकाळासाठी त्यांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत हानिकारक ठरतात.  आजपर्यंत या समस्येकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही, त्यामुळे या प्रकारच्या आहारासोबतच लठ्ठपणा आणि त्यासंबंधीचे आजारही शरीरात वाढत राहतात, जी काळाच्या ओघात मोठी समस्या बनत चालली आहे.

आता नीती आयोग एका नवीन प्रस्तावावर विचार करत आहे, ज्याचा उद्देश लठ्ठपणामुळे होणारे आजार रोखणे हा आहे, परंतु यासाठी ही स्थिती निर्माण करणाऱ्या घटकांचे नियमन केले जाईल.  प्रस्तावात सूचीबद्ध केलेल्या उपायांचा एक भाग म्हणून, साखर, मीठ आणि चरबी जास्त प्रमाणात असलेल्या उत्पादनांचे विपणन आणि जाहिरातींबरोबरच यापासून तयार उत्पादनांवर अधिक कर लादला जाईल.  याशिवाय, 'फ्रंट-ऑफ-द-पॅक लेबलिंग' सारख्या पाऊल उचलण्याचाही विचार केला जात आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना जास्त साखर, मीठ आणि चरबी असलेली उत्पादने ओळखण्यात मदत होईल.खरं तर, 2021-22 साठी सरकारी संशोधन संस्था नीती आयोगाच्या वार्षिक अहवालात, देशातील लोकसंख्येमध्ये लठ्ठपणाच्या वाढत्या समस्येबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.  लठ्ठपणामुळे आज जगभरातील लोकांच्या आरोग्यासमोर कशाप्रकारची आव्हाने उभी राहिली आहेत, हे कुणापासून लपून राहिलेले नाही.  आपल्या देशात ही समस्या अधिक गुंतागुंतीची आहे कारण लोक लठ्ठपणाबद्दल वेळीच सावधगिरी बाळगत नाहीत आणि त्याबद्दल नकारात्मक समज सामान्यपणे आढळत नाही.गंमत अशी आहे की संसाधनांच्या सहज उपलब्धतेच्या काळात, आपल्या आहारात अशा खाद्यपदार्थांचा कधी समावेश होतो, ज्यांचे मूलभूत घटक शरीराचे वजन वाढवण्याचे मुख्य घटक असतात हे आपल्याला कळतही नाही.  वाढत्या वजनासोबतच असे अनेक आजारही शरीरात घर करतात, ज्यांचे उपचार एकतर गुंतागुंतीचे असतात किंवा काही वेळा ते जीवघेणेही ठरतात.  साखर, मीठ आणि चरबी, विशेषत: पॅकबंद खाद्यपदार्थांमध्ये अशा स्वरूपात असतात की त्यांचे सतत सेवन केल्याने वजन वाढते.
आता प्रश्न असा आहे की नीती आयोगाच्या प्रस्तावानुसार अशा पदार्थांवर जर कर लावला गेला तर लोक त्या पदार्थांचे सेवन करण्यापासून कितपत परावृत्त होतील?  हे लक्षात ठेवायला हवे की ज्यांच्याकडे पैसा किंवा संसाधने आहेत किंवा एखाद्याला विशिष्ट खाण्यापिण्याचे व्यसन असेल तर अशा लोकांसाठी वस्तूंच्या किमतीत फारसा फरक पडत नाही.  त्यामुळे कर वाढवण्याबरोबरच हानिकारक अन्नपदार्थ आणि त्यांच्या मुळाशी दडलेले गंभीर आजार याबाबत जनजागृतीचे कार्यक्रम राबविण्याची गरज आहे.  लठ्ठपणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी या विषयावरील ज्ञान आणि जागरूकता हा एक प्रभावी मार्ग असू शकतो.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

विस्तारवादी धोरणे आणि युद्धे

रशिया पूर्व युरोपकडे वाटचाल करत आहे.  त्याची नजर पूर्व युरोपातील देशांवर आहे जे एकेकाळी सोव्हिएत रशियाचा भाग होते.  युरोपियन युनियन आणि नाटोसारखे देश या विस्तारवादाच्या विरोधात बोलत आहेत, पण त्याला रोखण्यात अपयशी ठरत आहेत.शेवटी ज्याची भीती होती, तेच झाले.  रशियाने युक्रेनवर हल्ला केला.  युक्रेनची राजधानी कीव्ह आणि इतर शहरांमध्ये संघर्ष सुरू आहे.  लष्करी आणि रहिवासी भागांवर क्षेपणास्त्रांनी हल्ले केले जात आहेत आणि रस्त्यावर लढाऊ विमाने आणि रणगाडे बॉम्बगोळ्यांची बरसात करत आहेत. सैनिकांसह नागरिकांचाही बळी जात आहे. साहजिकच परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे.रशियाच्या आक्रमकतेने पाश्चात्य देशांनाही चिंतेत टाकले आहे.  त्यामुळेच अमेरिकेसह पाश्चात्य देश युक्रेनला लष्करी मदत देण्यास टाळाटाळ करत आहेत.  या संकटात युरोपीय देश आणि अमेरिका लष्करी हस्तक्षेप करून त्यांच्या पाठीशी उभे राहतील, अशी अपेक्षा युक्रेनला होती.  पण रशियन सैन्याने केलेल्या हल्ल्यानंतरही अमेरिका आणि त्याचे मित्र राष्ट्र रशियावर आर्थिक निर्बंध लादण्यापलीकडे अजून पुढे गेलेले नाहीत.  हे युद्ध रशियाच्या विस्तारवादी धोरणांच्या नव्या युगाची सुरुवात करू शकते.  रशियाच्या या हल्ल्यानंतर चीनचे मनोबल वाढणे स्वाभाविक आहे.

युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी आपली व्यथा मांडली आहे.  रशियाने हल्ला केला तर अमेरिका उघडपणे समोर येईल आणि त्यांच्या पाठीशी उभी राहील, अशी त्यांना ठाम आशा होती.  मात्र आतापर्यंत युक्रेनची अमेरिका, युरोपियन युनियन आणि ब्रिटनकडून मिळणाऱ्या लष्करी मदतीच्या बाबतीत निराशा झाली आहे.  रशियावरील आर्थिक निर्बंधांबाबत युरोपियन युनियन देशांमध्येही मतभेद आहेत, कारण अधिक कठोर आर्थिक निर्बंधांमुळे युरोपियन देश आणि अमेरिकेच्या हितसंबंधांवर परिणाम होईल.  अगदी शेवटपर्यंत, फ्रान्स आणि जर्मनीने रशियाशी चर्चेद्वारे समस्येवर तोडगा काढण्याचे आवाहन केले होते. या राष्ट्रांनी युद्धात प्रत्यक्षात सहभाग घेण्याचे टाळले आहे. त्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे फ्रान्स आणि जर्मनी या युरोपातील दोन मोठ्या देशांना रशियाशी लष्करी टक्कर नको आहे.  दुसरीकडे, अमेरिका देखील युक्रेनमध्ये लष्करी हस्तक्षेप टाळत आहे, कारण त्याचे स्वतःचे राष्ट्रीय सुरक्षा हित थेट युक्रेनशी नाही.  शिवाय युक्रेनमध्ये अमेरिकेचा लष्करी तळ नाही.

त्यामुळेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन रशियाशी थेट मुकाबला करायला तयार नाहीत.  तथापि, अमेरिकेच्या  पूर्व अध्यक्षांनी काही देशांमध्ये थेट हस्तक्षेप केला होता जिथे राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितसंबंधांवर थेट परिणाम होत नव्हता. 1995 मध्ये बिल क्लिंटन यांनी युगोस्लाव्हियामध्ये हस्तक्षेप केला.  2011 मध्ये बराक ओबामा यांनी थेट लिबियाच्या गृहयुद्धात हस्तक्षेप केला.  तेव्हा या राष्ट्रपतींनी आपल्या कृतीचा आधार मानवी मूल्ये आणि मानवी हक्कांच्या रक्षणाला दिला असल्याचे सांगितले होते. वस्तुस्थिती अशी आहे की युक्रेन आणि अमेरिका यांच्यातील वार्षिक व्यापार उलाढाल पाच अब्ज डॉलर्सच्या जवळपास आहे, जे जास्त नाही.  दुसरीकडे, बायडेनवर अमेरिकन जनतेचा दबावही आहे.  अमेरिकन जनतेला रशियाशी थेट लष्करी संघर्ष नको आहे.  पुन्हा एकदा अमेरिका सध्या महागाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्थेचे संकट अशा समस्यांशी झुंजत आहे. देशांतर्गत आघाडीवर बायडन यांच्यासमोरील आव्हाने काही कमी नाहीत.

बायडन यांनी त्यांच्या परराष्ट्र धोरणातही अंशत: बदल केला आहे.  एकेकाळी बायडन हे इराक आणि बाल्कनमध्ये लष्करी हस्तक्षेपाचे समर्थक होते.  पण आता ते स्वतः युक्रेनमध्ये लष्करी हस्तक्षेप टाळत आहेत.  अमेरिकेने ज्या प्रकारे अफगाणिस्तानात हात आखडता घेतला, त्यातून बायडन यांनी धडा घेतला हेही त्याचे कारण आहे.  मात्र युक्रेन हे सर्व समजून न घेता अमेरिकेच्या आधारे रशियाशी भिडला. रशिया-युक्रेन वादात अमेरिकेच्या वृत्तीने तैवानसारखे देश आश्चर्यचकित झाले आहेत.  युक्रेनवरील हल्ल्यामुळे चीनचेही मनोबल उंचावेल, असे तैवानला वाटते.  चीन तैवानवर लष्करी कारवाई करून त्याचा चीनमध्ये समावेश करू शकतो.  उद्या चीनने तैवानवर हल्ला केला तर कोणी उघडपणे समोर येणार नाही, यासाठी रशियाच्या विस्तारवादी धोरणांना चीनही छुपा पाठिंबा देत आहे.

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याने अमेरिकेच्या मुत्सद्देगिरीला आव्हान दिले आहे, यात शंका नाही.  अमेरिकेशी करार करून सामील होणारे अनेक देश त्रस्त आहेत.  इंडो-पॅसिफिकसारख्या प्रदेशात क्वाडवर अवलंबून राहून किती पुढे जायचे याचाही विचार भारताला करावा लागेल?  भारताची अडचण अशी आहे की रशिया हा भारताचा दीर्घकाळ विश्वासू मित्र आहे.  पण गेल्या काही दशकांत भारत अमेरिकेच्या जवळ गेला.  रशिया आणि चीनमधील मजबूत होत असलेले संबंध भारताची चिंता वाढवत आहेत.  त्याचवेळी रशियाने पाकिस्तानशी जवळीक केल्याने भारताच्या अडचणी वाढल्या आहेत.  अलीकडेच इम्रान खान रशियाच्या दौऱ्यावर गेले होते.  त्यामुळे भारत युक्रेनबाबत तटस्थतेचे धोरण अवलंबत आहे.  चीनशी वाद झाल्यास रशिया हा एक मजबूत मध्यस्थ होऊ शकतो हे भारताला माहीत आहे.जगात पुन्हा एकदा अणुशक्ती असलेले देश विस्तारवादी धोरणे राबवत आहेत.  चीन आपल्या आशियातील शेजाऱ्यांना सतत धमक्या देत आहे.  इतिहासाच्या पानांचे उदाहरण देऊन शेजारील देशांच्या सीमेवर घुसखोरी करत आहेत.  दुसरीकडे रशियाची पूर्व युरोपकडे वाटचाल सुरू आहे.  त्याची नजर पूर्व युरोपातील देशांवर आहे जे एकेकाळी सोव्हिएत रशियाचा भाग होते.  युरोपियन युनियन आणि नाटोसारखे देश या विस्तारवादाच्या विरोधात बोलत आहेत, पण ते थांबवण्यात अपयशी ठरत आहेत.युक्रेनबाबत रशियाची आक्रमक वृत्ती तशी नाही.  युक्रेनने कोणत्याही परिस्थितीत नाटोमध्ये सामील व्हावे असे त्याला वाटत नाही.  युक्रेनला नाटोशी जोडण्यात अमेरिका आणि पाश्चात्य देशांना यश आले तर युक्रेनमध्ये नाटो सैन्याच्या तैनातीचा मार्ग मोकळा होईल.  रशियासाठी हा सर्वात मोठा धोका आहे.  मात्र, युक्रेन नाटोचे सदस्य होणार नाही, असे आश्वासन युरोपीय देशांनी रशियाला दिले आहे.मात्र रशियाचा यावर फारसा विश्वास नाही.  पुतिन यांनी असा युक्तिवाद केला की 1990 मध्ये अमेरिकेने वचन दिले होते की नाटो पूर्व युरोपमध्ये विस्तारणार नाही, परंतु अमेरिकेने ते वचन मोडले.  1997 मध्ये पूर्व युरोपमधील अनेक देश नाटोचे सदस्य बनले.  सध्या पाच हजार नाटो सैनिक बाल्टिक देश आणि पोलंडमध्ये तैनात आहेत.  त्यामुळे रशिया आता युक्रेनवर हल्ला करून गप्प बसणार नाही, तर युक्रेनमध्ये स्वत:चे कठपुतळी सरकार स्थापन करण्याचा प्रयत्न करेल. यानंतर पुतिन यांचे लक्ष्य ते देश असतील जे 1997 मध्ये नाटोचे सदस्य झाले.  रशिया नाटो कडे त्यांचे सदस्यत्व संपुष्टात आणण्याची आणि 1990 पूर्वीची स्थिती पुनर्संचयित करण्याची मागणी करेल.  जर नाटोने हे मान्य केले नाही, तर रशिया नाटोला या देशांमधून लष्करी तैनाती बंद करण्यास सांगेल.  पण यावर नाटो सहजासहजी कुठेच सहमत होणार नाही, त्यामुळे पूर्व युरोप जागतिक तणावाचे नवीन केंद्र बनेल.

तथापि, रशियासाठीही परिस्थिती अनुकूल नाही.  देशांतर्गत आघाडीवर, अध्यक्ष पुतिन यांच्या विरोधकांनी आघाडी उघडली आहे.  युक्रेनविरुद्ध छेडलेल्या युद्धामुळे रशियन नागरिकही संतापले आहेत.  युरोपियन युनियन, अमेरिका आणि कॅनडासारख्या देशांच्या आर्थिक निर्बंधांना दीर्घकाळ टिकून राहण्याइतकी रशियाची अर्थव्यवस्थाही मजबूत नाही.  पण या निर्बंधांचा रशियावर कितपत परिणाम होईल, हे येणारा काळच सांगेल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली