गृहिणीकडे केवळ आश्रित व्यक्ती म्हणूनच का पाहिले जाते?

अलीकडेच पीडित महिला गृहिणी असल्याच्या कारणावरुन रस्ता अपघातग्रस्त म्हणून तिला  नुकसान भरपाई नाकारल्याच्या कारणावरून केरळ उच्च न्यायालयाने केरळ राज्य मार्ग परिवहन महामंडळावर ताशेरे ओढले आहेत. ती एकही पैसा कमवत नाही, त्यामुळे ती अपंगत्वाची भरपाई आणि इतर सुविधांसाठी पात्र नाही, असं महामंडळाचं म्हणणं होतं. न्यायालयाने हा युक्तिवाद निंदनीय आणि अनाकलनीय असल्याचे म्हटले आहे. अपघाताची भरपाई गृहिणी आणि नोकरदार महिलेसाठी सारखीच असावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. गृहिणीही आपला पूर्ण वेळ आपल्या कुटुंबाला देतात.  या प्रकरणी न्यायालयाने गृहिणीची राष्ट्रनिर्माता असल्याची आपली  भूमिका स्पष्ट करत चांगली भरपाई देण्याचे आदेश दिले. खरं तर, आपल्या देशात महिलांना घरच्या आघाडीवर सर्व काही सांभाळूनदेखील काहीही न करण्याच्या भूमिकेत पाहणे सामान्य गोष्ट आहे. घराच्या जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या या महिलांचे उत्पन्न आर्थिक दृष्टीने मोजले जात नसल्यामुळे त्यांचे कष्ट, घरासाठीची धडपड आणि योगदान याकडे दुर्लक्षच होताना दिसते.

सामाजिक-कौटुंबिक वर्तनापासून ते स्त्रियांसाठी बनवलेल्या धोरणांच्या आणि योजनांच्या आराखड्यापर्यंत त्यांना हीन समजण्याच्या या विचारसरणीचा परिणाम स्पष्टपणे दिसून येतो. त्यामुळेच गृहिणींसाठी कुठेही विशेष तरतूद दिसून येत नाही. वास्तविक गृहिणी स्वतःपेक्षा आपल्या प्रियजनांना आणि त्यांच्याशी जुडलेल्या नात्याला जास्त प्राधान्य देतात. अशा परिस्थितीत 'आई आणि पत्नी म्हणून तिचे योगदान अमूल्य आहे' हे गृहिणीच्या भूमिकेवर न्यायमूर्तींचे विधान खरोखरच विचार करण्यासारखे आहे. स्त्रियांची ही वरवर सामान्य वाटणारी भूमिका विशेष दृष्टीकोनातून समजून घेणे आवश्यक आहे, असा त्याचा थेट संदेश आहे. विशेष म्हणजे 2020 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महिलेचा रस्ता अपघातात मृत्यू झाल्यास तिच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याचे आदेशही दिले होते. न्यायालयाने वाहन अपघात न्यायाधिकरणाचा आदेश रद्द केला होता, ज्यामुळे महिलेच्या कुटुंबाला ती गृहिणी असल्याच्या कारणावरुन भरपाई नाकारली होती. तेव्हाही न्यायालयाने अत्यंत संवेदनशील टिप्पणी केली होती की, 'गृहिणी म्हणून स्त्रीची भूमिका ही कुटुंबातील सर्वात महत्त्वाची आणि आव्हानात्मक असते.

किंबहुना ती भावनिकदृष्ट्या कुटुंबाला एकत्र ठेवते.ती घरात तिच्या पतीसाठी आधारस्तंभ आहे, तिच्या मुलांसाठी मार्गदर्शक आहे आणि कुटुंबातील ज्येष्ठांसाठी आधार आहे. एकही दिवस सुट्टी न घेता ती रात्रंदिवस काम करते, मग ती नोकरदार महिला असो वा नसो. मात्र, तिने केलेल्या कामाचे कौतुक केले जात नाही आणि नोकरी म्हणून तिच्या कामाचा विचार केला जात नाही. शेकडो घटकांनी बनलेल्या घराला स्त्रीने दिलेल्या सेवांचे आर्थिक दृष्टीने परिमाण करणे अशक्य आहे. कोरोनाच्या काळात गृहिणींनी केवळ स्वत:च्याच नव्हे तर आजूबाजूच्या लोकांनाही मदत केल्याची अनेक उदाहरणे समोर आली होती. घरापुरतेच बंदिस्त असलेल्या जीवनातील अडचणीच्या काळातही घरातील महिलांनी प्रत्येक संकटाशी झुंज देताना आपल्या जवळच्या लोकांची आणि प्रियजनांची काळजी घेतली होती.

किंबहुना, न्यायालयीन प्रकरणात केलेल्या या टिप्पण्या समाजाला आणि कुटुंबालाही सावध करणाऱ्या आहेत. घरगुती महिलांच्या सहभागाबद्दल खऱ्या अर्थाने जागरूक करते.  निःसंशयपणे, कामगारांची होणारी उपेक्षा आणि निष्काळजी वागणूक याच्या आघाडीवर संपूर्ण समाजात जागरूकता आणि संवेदनशीलतेची गरज आहे. असं असलं तरी विविध संस्था, संघटनांपासून घरातील महिलांच्या नातेवाइकांपर्यंत प्रत्येकाने आपल्या या संकुचित भूमिकेची तपशीलवार जबाबदारी समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. विशेष म्हणजे, गेल्या वर्षी अशाच एका प्रकरणात गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, 'गृहिणी काम करत नाहीत किंवा घराला आर्थिक हातभार लावत नाहीत ही कल्पनाच समस्याप्रधान आहे.अशी समज अनेक वर्षांपासून प्रचलित आहे आणि ती दूर केली पाहिजे.' गृहिणीची बहुआयामी भूमिका नीट समजून घेतल्याशिवाय तिच्या वाट्याला सहकार्य आणि आदर मिळू शकत नाही हे समजणे तसे अवघड नाही. अशा स्थितीत निष्काळजी वर्तनामुळे त्यांच्याकडे होणारे दुर्लक्ष त्यांच्या अभिमानाला आणि मनोबलाला धक्का पोहोचवते.

असे असूनही, प्रिय व्यक्ती आणि अनोळखी लोकांची ही वृत्ती जगातील प्रत्येक प्रदेशातील गृहिणींच्या वाट्याला येते. वास्तविक सत्य हे आहे की त्यांच्या न मिळालेल्या कामाचे मूल्य मोजणे जवळजवळ अशक्य आहे. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनच्या 2021 च्या अहवालात असे नमूद केले आहे की जगातील स्त्रिया एकूण तासांपैकी सत्तर टक्के तास बिनपगारी घरगुती कामासाठी घालवतात. तर आशियाई देशांमध्ये हा आकडा ऐंशी टक्क्यांहून अधिक आहे. आपल्या देशात अशा महिलांची लोकसंख्या सुमारे वीस कोटी आहे. त्यांच्या न भरलेल्या घरगुती कामाचे आर्थिक मूल्यांकन दर महिन्याला सरासरी चाळीस हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचते. त्याच वेळी, ऑक्सफॅमच्या 'टाइम टू केअर' अहवालात असे म्हटले आहे की जगातील निम्मी लोकसंख्या वर्षाला सुमारे दहा हजार अब्ज डॉलर्सचे बिनपगारी घरगुती काम करते. अशा परिस्थितीत त्यांच्या सहभागाचे मूल्य समजून घेणे आणि स्वीकारणे आवश्यक आहे.  गृहिणींकडे केवळ आश्रित व्यक्ती म्हणून पाहिले जाते हे कटू सत्य आहे. कामाच्या आघाड्यांवर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि व्यस्त कुटुंबातील सदस्यांचे जीवन त्यांच्या वाट्याला आले आहे. त्यांच्या जबाबदाऱ्या घेण्याच्या व्यस्ततेमुळे कामाच्या ठिकाणी त्यांची उत्पादकता कमी होईल. अशा प्रकारे प्रत्येक गृहिणी अप्रत्यक्षपणे कमाईच्या कार्यात सहभागी होत असते. मात्र, ते समजून घेण्याची जाणीव आजही हरवत चालली आहे. त्यामुळेच आता जगाच्या प्रत्येक भागात महिलांच्या देशांतर्गत आघाडीवर उभ्या असलेल्या भूमिकेच्या आर्थिक मूल्यमापनाची चर्चा सुरू आहे. गेल्या वर्षी, चीनमध्ये एका घटस्फोटाच्या प्रकरणात एक निर्णय खूपच चर्चेत आला होता. त्यात न्यायालयाने म्हटले की, लग्नानंतर महिलेने पतीच्या घरी पाच वर्षे काम केले, त्यामुळे तिला पाच लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळावी. तो आदेश ऐतिहासिक मानला गेला.  त्यानंतर घरातील कामांसाठीच्या मजुरीबाबत वाद सुरू झाला. जगातील प्रत्येक देश, प्रत्येक समाज आणि प्रत्येक कुटुंबाशी संबंधित हा संवेदनशील विषय आहे.

किंबहुना असंख्य जबाबदाऱ्या पार पाडणाऱ्या गृहिणीच्या या कौटुंबिक, सामाजिक आणि आर्थिक सहभागाकडे होणारे दुर्लक्ष अनेक आघाड्यांवर वेदनादायी असते. या दुर्लक्षामुळे गृहिणींमध्ये नैराश्य आणि आत्महत्येचे प्रमाणही वाढत आहे. त्यांच्या श्रमाचा आणि सहभागाचा सन्मान न मिळाल्यानेही अपराधीपणाला जन्म मिळतो. परिणामी अनेक शारीरिक, मानसिक आजारही त्यांना घेरतात. नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोनुसार, 2019 मध्ये रोजंदारी कामगारांनंतर आत्महत्या करणाऱ्यांमध्ये गृहिणींची संख्या सर्वाधिक राहिली आहे. अशा स्थितीत त्यांचे जीवन सुसह्य होण्यासाठी संपूर्ण समाजाने या भेदभावाच्या मानसिकतेतून बाहेर पडणे गरजेचे आहे. त्याच्या कष्टाळू व्यक्तिमत्त्वाची आणीबाणी समजून घेणे आवश्यक आहे.  घरात बंदिस्त असलेल्या महिलांची मन:स्थिती समजून घेण्यासाठी वातावरण निर्माण करण्याची गरज आहे. घरातल्या  प्रत्येकाचे मन समजून घेणाऱ्या महिलांना समाज आणि कुटुंबाचा पाठिंबाही आवश्यक असतो. यामुळेच असे न्यायालयीन निर्णय समाजासाठी महत्त्वाचे संदेश देऊन जातात.  नवीन चर्चांना जन्म देते. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

शरीरात मिसळतेय प्लास्टिकचे विष

सूक्ष्म प्लॅस्टिक कणांच्या म्हणजेच सूक्ष्म (मायक्रो) प्लास्टिकच्या वाढत्या धोक्यांबाबत भारतासह अनेक देशांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. प्लॅस्टिक प्रदूषण अतिशय धोकादायक आहे कारण त्याचे कण इतके लहान असतात की ते रक्ताद्वारे शरीरात सहज पोहोचू शकतात. मायक्रोप्लास्टिक्सचा वाढता धोका यावरून समजून येऊ शकतो की ते आता पृथ्वीवर सर्वच ठिकाणी उपलब्ध आहे. जगातील सर्वात उंच पर्वतीय भाग असो किंवा सर्वात खोल महासागर असो, ते सर्वत्र उपलब्ध असते. प्लास्टिकचे अत्यंत सूक्ष्म कण मानवी शरीरासाठी घातक ठरत असल्याचे विविध अभ्यासातून दिसून आले आहे. आता, प्रथमच, शास्त्रज्ञांनी रक्तवहिन्यासंबंधी ऊतकांमध्ये मायक्रोप्लास्टिक्सची उपस्थिती देखील शोधली आहे, जे सूचित करतात की हे सूक्ष्म कण रक्तवाहिन्यांद्वारे मानवी ऊतींमध्ये प्रवेश करू शकतात. मात्र, याआधीही रक्त आणि मानवी फुफ्फुसात खोलवर प्लास्टिकचे सूक्ष्म कण आढळून आले आहेत.

आता मानवी नसांमध्ये पेंट आणि फूड पॅकेजिंगमध्ये वापरल्या जाणार्‍या सूक्ष्म प्लास्टिक कणांच्या उपस्थितीमुळे हे स्पष्ट होते की वातावरणात वाढणारे त्याचे विष आपल्या नसा- नसांमध्येही मिसळले असल्याचे दिसून येत आहे. काही वर्षांपूर्वी, न जन्मलेल्या बाळांच्या नाळांमध्ये मायक्रोप्लास्टिक सापडले होते. आता त्याचे नसांमध्ये आढळून येणे ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. अलीकडील अभ्यासात असा दावा करण्यात आला आहे की प्लास्टिकला अधिक टिकाऊ बनवणाऱ्या थैलेट च्या संपर्कात आल्याने विशेषतः महिलांमध्ये मधुमेहाचा धोका वाढू शकतो.  संशोधकांचे म्हणणे आहे की मायक्रोप्लास्टिक्स रक्तवाहिन्यांमध्ये घुसखोरी करू शकतात किंवा ओलांडून पार होऊ शकतात की नाही हे यापूर्वीच्या कोणत्याही अभ्यासाने तपासले नव्हते.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, शिरांमध्ये सापडलेले हे सूक्ष्म प्लास्टिकचे कण पाच वेगवेगळ्या प्रकारचे प्लास्टिक पॉलिमरचे होते, जे पूर्वीपेक्षा वेगळे होते. शिरामधील त्यांच्या उपस्थितीमुळे शिराच्या आतील अस्तरांना नुकसान होऊ शकते, ज्यामुळे ते कालांतराने अवरोधित होतात. संशोधकांना शिरामध्ये सापडलेल्या मायक्रोप्लास्टिक कणांपैकी सिंथेटिक पेंट्स, वार्निश, इनॅमल्स इत्यादींमध्ये वापरले जाणारे अल्कीड राळ आणि अन्न पॅकेजिंग, शिपिंग बॉक्स, पिशव्या, कागद, प्लास्टिक, फॉइलमध्ये वापरले जाणारे पॉलिव्हिनाल एसीटेट (पीव्हीएसी) , प्लास्टिक पॉलिमर कोट करण्यासाठी वापरला जाणारा नायलॉन, लवचिक पॅकेजिंग उत्पादने, वायर, केबल्स, पाईप्स आणि ईवीओएच-ईवीए (EVOH-EVA) चे अंश सामील होते. अमेरिकन केमिकल सोसायटीने केलेल्या आधीच्या अभ्यासात, शास्त्रज्ञांना मानवी अवयवांच्या एकूण सत्तेचाळीस नमुन्यांमध्ये प्लास्टिकचे प्रदूषण आढळून आले.  या अभ्यासात फुफ्फुसे, यकृत, प्लीहा आणि मूत्रपिंड यांच्या नमुन्यांमध्ये मायक्रोप्लास्टिक्स आणि नॅनोप्लास्टिक्स आढळून आले.  'केमिकल रिसर्च टॉक्सिकॉलॉजी' या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासातही मायक्रोप्लास्टिक्समुळे शरीरातील पेशींच्या कार्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे स्पष्ट झाले आहे.

संशोधकांच्या म्हणण्यानुसार, जेव्हा प्लास्टिकचे हे सूक्ष्म कण श्वासोच्छवासाद्वारे किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने शरीरात पोहोचतात तेव्हा ते काही दिवसात फुफ्फुसाच्या पेशी, चयापचय आणि विकासावर परिणाम करू शकतात. टूथपेस्ट, क्रीमपासून अन्न, हवा आणि पाणी या सर्व गोष्टींमध्ये असलेले हे मायक्रोप्लास्टिक्स जीवाणूंमध्ये प्रतिजैविक प्रतिरोधक क्षमता तीस पटीने वाढवू शकतात, असेही आढळून आले.'एनव्हायर्नमेंट इंटरनॅशनल' या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या संशोधनात संशोधकांनी यापूर्वीच पृथ्वीच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचलेले मायक्रोप्लास्टिक्स न जन्मलेल्या बालकांच्या नाळांमध्येही आढळून आल्याचे समोर आले आहे. ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे, कारण गर्भाच्या विकासात नाभीसंबधीची भूमिका खूप महत्त्वाची असते, जिथे कोणत्याही विषारी वस्तूने पोहोचणे योग्य नाही. हे संशोधन रोमचे फेटेबेनेफ्रेटेली हॉस्पिटल आणि पॉलिटेक्निका डेल मार्शा विद्यापीठाने केले आहे.

18 ते 40 वयोगटातील सहा निरोगी महिलांच्या विश्लेषणात चार प्लेसेंटामध्ये मायक्रोप्लास्टिक कण आढळले. या महिला गर्भधारणेदरम्यान सामान्य होत्या आणि त्यांनी सामान्य पद्धतीने मुलाला जन्म दिला. मायक्रोप्लास्टिक्स बाळाच्या बाजूला असलेल्या नाळ (प्लेसेंटा) च्या भागात आणि आईच्या बाजूला असलेल्या प्लेसेंटामध्ये तसेच गर्भाचा विकास होतो त्या पडद्यामध्ये आढळले. नाभीसंबधीत सापडलेल्या मायक्रोप्लास्टिक्समध्ये कृत्रिम संयुगे आढळून आली आणि या बारा तुकड्यांपैकी नऊ तुकड्यांमध्ये कृत्रिम पेंट सामग्री आहे, ज्याचा वापर क्रीम, मेक-अप किंवा नेल पॉलिश बनवण्यासाठी केला जातो आणि तीन भाग पॉलीप्रॉपिलीन म्हणून ओळखले जातात, जे प्लास्टिक बाटल्या तयार करण्यासाठी वापरले जातात. 

संशोधकांनी केवळ चार टक्के नाळेचा अभ्यास केला असला तरी, यावरून हे स्पष्ट होते आहे की प्लेसेंटाच्या आत मायक्रोप्लास्टिक्सची संख्या जास्त असू शकते. अभ्यासानुसार, सापडलेले निळे, लाल, केशरी आणि गुलाबी रंगाचे मायक्रोप्लास्टिक कण हे मूलतः पॅकेजिंग, पेंट किंवा कॉस्मेटिक्सचे होते जे प्लेसेंटापर्यंत पोहोचले होते. दहा मायक्रॉनपर्यंतचे हे सर्व सूक्ष्म प्लास्टिक रक्तप्रवाहाद्वारे मुलाच्या शरीरात सहज प्रवेश करू शकतात. संशोधकांच्या मते हे कण आईच्या श्वासातून आणि तोंडातून गर्भापर्यंत पोहोचले असावेत.  सूक्ष्म प्लास्टिकच्या कणांमध्ये पॅलेडियम, क्रोमियम, कॅडमियम यासारखे विषारी जड धातू असतात. प्लास्टिकचे हे प्रदूषण अत्यंत धोकादायक आहे कारण त्याचे कण इतके लहान आहेत की ते सामान्य डोळ्यांनी पाहणे अशक्य आहे. ते रक्ताद्वारे शरीरात सहज पोहोचू शकतात.  सूक्ष्म प्लास्टिकचा वाढता धोका यावरून समजू शकतो की ते आता पृथ्वीवर सर्वत्र आढळत आहेत.

अलिकडच्या एका संशोधनात हे सत्य समोर आले आहे की, प्रत्येक माणसाच्या शरीरात सूक्ष्म किंवा नॅनो प्लास्टिकचे सुमारे दहा हजार तुकडे अन्न, पेये किंवा श्वासाद्वारे नकळत शरीरात पोहोचतात. आणखी एका संशोधनात असे आढळून आले की अन्नाच्या एका मोठ्या ताटात सरासरी 114 सूक्ष्म प्लॅस्टिकचे कण असतात. या अहवालानुसार, ब्रिटनमधील एक व्यक्ती दरवर्षी अन्नातून प्लास्टिकचे 68415 सूक्ष्म कण गिळते. वातावरणात तरंगणाऱ्या प्लास्टिकच्या कणांच्या अंतर्ग्रहणाचा आकडा यापेक्षा वेगळा आहे. चादर असो वा गालिचा, वस्तूंचे पॅकेजिंग असो, खुर्च्या असो किंवा सोफा असो, अगदी आपल्या कपड्यांमध्येही हे कण असू शकतात, जे आपल्याला दिसू शकत नाहीत आणि ते श्वासाद्वारे आपल्या दैनंदिन खुराकचा भाग बनतात. शास्त्रज्ञांच्या मते, त्यांच्या दुष्परिणामांचे प्रारंभिक संकेत असे आहेत की प्लास्टिकच्या रसायनांमुळे किंवा कणांमुळे होणारी जळजळ पाचन अवयवांना नुकसान पोहोचवू शकते. त्यांच्या मते, सूक्ष्म प्लास्टिक मानवी शरीरात जाण्यापासून रोखण्याचा सर्वोत्तम आणि प्रभावी मार्ग म्हणजे प्लास्टिकचे उत्पादन आणि वापर कमी करणे. संशोधनादरम्यान शास्त्रज्ञांना असे आढळून आले की लाल आणि पांढऱ्या रक्त पेशींच्या संपर्कात आल्यानंतर सूक्ष्म आणि नॅनो प्लास्टिक एक विशेष प्रकारची रासायनिक प्रक्रिया निर्माण करतात, ज्यामुळे दोन्ही प्रकारच्या रक्त पेशी मरतात आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर हे विष  शरीरात हळूहळू-हळूहळू पुढे सरकते. व ते इतर पेशी देखील मारते. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

संकटग्रस्त पाकिस्तान आणि भारतासमोरील आव्हाने

राजकीय अस्थिरता, आर्थिक संकट आणि दहशतवादी घटनांमुळे पाकिस्तानचे संकट अधिकच गडद होत चालले आहे. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ हे देशासमोरील संकट आणि आव्हानांबाबत जनतेला सावध करत आहेत, परंतु समस्यांवर मात करण्यासाठी कोणतीही ठोस योजना मांडण्यात ते सातत्याने अपयशी ठरत आहेत. दैनंदिन वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्य जनता त्रस्त असून लोकांचा शासनाप्रती रोष वाढत आहे. परकीय चलन जवळपास संपण्याच्या मार्गावर आहे.  अनेक कारखान्यांचा माल पाकिस्तानच्या बंदरांवर पडून आहे, पण तो सोडवण्यासाठी व्यापाऱ्यांना बँकांकडून डॉलर्स मिळत नाहीत. ही परिस्थिती पाकिस्तानच्या दुरवस्थेचे वर्णन करते.  रशिया-युक्रेन युद्धाचा फटका पाकिस्तानलाही बसला असून, त्यामुळे तिथल्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. पाकिस्तान पेट्रोलियम उत्पादनांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे.  तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे खाद्यपदार्थदेखील चांगलेच महाग झाले आहेत. पाकिस्तानचा लष्करी खर्च खूप जास्त आहे.  येथे पायाभूत सुविधांवरील खर्चही कर्ज घेतलेल्या निधीतून केला जातो.

पाकिस्तान अभूतपूर्व संकटाचा सामना करत आहे, अशा वेळी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन समस्या सोडवायला हव्यात. पण राजकीय विरोधाची भावना प्रबळ आहे. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या विविध खटल्यांमध्ये फौजदारी कायद्यांतर्गत कारवाई सुरू झाली आहे. त्यांच्यावर निदर्शने, तोडफोड, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान, सरकारी कामात अडथळा आणणे, सरकारी भेटवस्तू स्वीकारणे, न्यायाधीशाला धमकावणे असे अनेक गुन्हे दाखल आहेत. त्यांच्यावर दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्याची कलमेही लावण्यात आली आहेत. या सर्व कृतींकडे राजकीय सूड म्हणून पाहिले जात आहे. गेल्या वर्षी सत्ता गमावल्याने संतापलेल्या इम्रान खान यांना सार्वत्रिक निवडणुका तातडीने घ्यायच्या आहेत आणि यामुळे देशात राजकीय अस्थिरता वाढली आहे. त्यांची पदावरून हकालपट्टी घटनात्मकदृष्ट्या चुकीची होती, असा त्यांचा दावा आहे.  तर पाकिस्तानचे विद्यमान सरकार मुदतपूर्व निवडणुकांची मागणी फेटाळत आहे.

अंतर्गत अराजकतेशी झगडत असलेल्या पाकिस्तानचे शेजारी देशांशी असलेले संबंधही बिघडले आहेत. भारताबाबतच्या शत्रुत्वाच्या धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही आणि काश्मीरवर पाकिस्तानी नेत्यांकडून विषारी आग ओखणे अव्याहतपणे सुरूच आहे. अफगाणिस्तानात तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर पाकिस्तानमधील अंतर्गत सुरक्षेचे संकट अधिक गडद झाले आहे. अफगाणिस्तानातील लोक आणि तालिबानला इंग्रजांनी आखलेली ड्युरंड रेषा मान्य नाही. पाकिस्तानमधून अफगाणिस्तानात डॉलरची तस्करी होत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानी रुपया कमजोर होत चालला आहे. अलीकडच्या काळात पाक-अफगाण सीमेवर दोन्ही देशांमध्ये हिंसक चकमकी वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर तालिबानशी मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या तहरीक-ए-तालिबान या अतिरेकी संघटनेने पाकिस्तानच्या अनेक भागात दहशतवादी हल्ले केले आहेत.

देशात कडक इस्लामिक कायदा लागू करण्यासाठी तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान गेल्या चौदा वर्षांपासून लढा देत आहे. ते देशातील अल्पसंख्याक, महिला आणि उदारमतवाद्यांवर हल्ले करत आहेत. अफगाणिस्तानला लागून असलेल्या सीमावर्ती भागात तो आपले वर्चस्व वाढवण्यात गुंतला आहे, त्यामुळे त्याला या भागांतील पाकिस्तानी लष्कराची तैनाती हटवायची आहे. साहजिकच त्यांची पाकिस्तानी लष्कराशी सतत चकमक होत आहे. पाकिस्तानचे सध्याचे सरकार इम्रान खान यांच्या टीटीपीशी असलेल्या संबंधांवरून त्यांच्यावर निशाणा साधत आहे. शाहबाज शरीफ म्हणतात की इम्रान खान यांनीच तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानच्या लढवय्यांना सीमावर्ती भागात स्थायिक व्हायला साहाय्य केले, जे आता नासूर झाले आहेत. अफगाणिस्तान हे टीटीपीचे सुरक्षित आश्रयस्थान आहे आणि त्याचे दहशतवादी अनेकदा पाकिस्तानी लष्कर आणि पोलिसांवर हल्ले करून अफगाणिस्तानात लपून बसतात.

विशेष म्हणजे दहशतवादी संघटनांना पाठिंबा देण्याबाबत पाकिस्तानच्या राजकीय पक्षांप्रमाणेच लष्कराचीही स्थितीदेखील सारखीच आहे.  पाकिस्तानी लष्करात उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे अनेक गट आहेत आणि त्यांच्यात हितसंबंधांवरून प्रचंड संघर्ष आहे. लष्करातील लढाऊ गट एकमेकांविरुद्ध टीटीपीचा वापर करतात. जनरल बाजवा हे लष्करप्रमुख पदावरून पायउतार झाल्यानंतर लगेचच टीटीपीने पाकिस्तानात दहशतवादी हल्ले सुरू करणे हा योगायोग नसून लष्करातील अधिकाऱ्यांमधील फूट उघड करते. आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानमध्ये चीनलाही विरोध वाढत आहे. तेथील चिनी अभियंते आणि नागरिकांवरील हल्ले वाढल्याने पाकिस्तानचा हा प्रमुख मित्र राष्ट्रदेखील संतप्त आहे. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या अनेक प्रकल्पांचे काम यावेळी थांबवण्यात आले आहे. सीपीईसी (CPEC) हा चीनच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह'चा अत्यंत महत्त्वाचा पैलू मानला जातो. मध्य पूर्व, आफ्रिका आणि युरोपशी नवीन जमीन आणि सागरी संपर्क वाढवणे हा त्याचा उद्देश आहे. पाकिस्तान सरकार या प्रकल्पाचे वर्णन पाकिस्तानच्या भविष्यासाठी एक योजना म्हणून करते, ज्यामध्ये रस्ते, रेल्वे लाईन, पॉवर स्टेशन आणि औद्योगिक क्षेत्रांचा समावेश आहे.

पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात सोने, तांबे आणि वायूचे मोठे साठे आहेत आणि त्यावर चीनची नजर आहे. बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तानला तीव्र विरोध आहे आणि ते  पाकिस्तानपासून आपली ओळख वेगळी करू पाहत आहेत. पाकिस्तान आर्थिक अडचणीतून जात असल्याचे बलुचिस्तानातील लोकांचे म्हणणे आहे. त्याला पैशांची गरज आहे आणि हा प्रश्न सोडवण्यासाठी तो आपला हा प्रदेश चीनला विकण्याचा प्रयत्न करत आहे. दहशतवादी आणि विशेषत: दक्षिण पश्चिम बलुचिस्तान प्रांतातील बंडखोर चीनला या प्रकल्पांपासून दूर राहण्याची आणि पाकिस्तान सोडण्याची किंवा परिणामांना सामोरे जाण्याची वारंवार धमकी  देत आहेत. याआधी पाकिस्तानी लष्कराने सीपीईसीच्या सुरक्षेची हमी घेतली होती, पण आता ना पाकिस्तानी लष्कराचा दृष्टिकोन सकारात्मक आहे ना चीनचा त्यांच्या सुरक्षेवर विश्वास आहे.

बलुचिस्तानच नव्हे तर संपूर्ण पाकिस्तानातील लोकांमध्ये चीनबाबत अस्वस्थता वाढली आहे. पाकिस्तानचे आर्थिक आणि राजकीय विश्लेषक स्पष्टपणे सांगतात की, चिनी कर्जाच्या अत्यंत उच्च व्याजदरामुळे पाकिस्तानला कर्जाची वेळेवर परतफेड करता येणार नाही. यामुळे चीन पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वावर परिणाम करू शकतो. पाकिस्तानातील सुशिक्षित वर्गही चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या अटींबाबत साशंक आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की या अदूरदर्शी प्रकल्पाने आधीच रोखीने अडचणीत असलेल्या पाकिस्तानभोवती कर्जाचे आणखी एक जाळे तयार केले आहे आणि त्याच्या दीर्घकालीन आर्थिक अडचणी वाढवल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, पाकिस्तानच्या विदेशी कर्जापैकी 30 टक्के वाटा एकट्या चीनचा आहे. खरे तर पाकिस्तानच्या कर्जाच्या ओझ्यातील चिनी बँकांचा वाटा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या कर्जापेक्षा जास्त आहे.

सध्या पाकिस्तानची स्थिती श्रीलंकेसारखी झाली आहे.  मात्र, पाकिस्तानातील राजकीय परिस्थिती यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. इथे लष्कर कधीही सरकारची हकालपट्टी करून यंत्रणा ताब्यात घेऊ शकते. साहजिकच, संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानमध्ये पुन्हा लष्करी राजवट लादल्यास भारतासाठी परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक होऊ शकते. इतिहास साक्षी आहे की जेव्हा-जेव्हा पाकिस्तानमध्ये लष्करी राजवट असते तेव्हा भारतासोबतचा तणाव शिगेला पोहचलेला असतो. काश्मीरच्या सीमेवर विनाकारण गोळीबार, दहशतवादी घुसखोरी आणि दहशतवादी हल्ल्यांचा धोका वाढतो. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

हवामान बदलाचे संकट आणि शेतीला धोका

सध्या जगासमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे ते हवामान बदलाचे संकट. हवामान बदलाच्या संकटाचा शेतीवर होणारा विपरीत परिणाम गांभीर्याने घेतला नाही तर  नजीकच्या काळात अन्नधान्याचे मोठे संकट निर्माण होऊ शकते. मात्र या संकटातून शेतीला वाचवण्यात आपले सरकार बेफिकीर दिसत आहे. पूर, दुष्काळ, कडाक्याची थंडी, अल्पावधीत होणारी अतिवृष्टी, उष्णतेची लाट, तापमानात वाढ अशा अनेक कारणांमुळे गेल्या दशकभरात देशातल्या पिकांवर सातत्याने परिणाम होत आहे. हवामान आता यापुढे असेच बदलत राहणार असल्याचे वैज्ञानिक संशोधन सांगत आहे. जागतिक बँकेच्या अहवालात असे म्हटले आहे की येत्या पंधरा वर्षांत भारतातील साडेचार कोटी लोकांना हवामानाच्या संकटामुळे उत्पन्नात घट झाल्यामुळे अत्यंत गरिबीत जगावे लागेल. पुढील दीड दशकात पृथ्वीच्या तापमानात दोन अंश सेंटीग्रेडची वाढ निश्चित असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे हवामानची तीव्रता दहा टक्क्यांनी वाढणार आहे. म्हणजेच, कमी कालावधीत भरपूर पाऊस पडेल, पाण्याच्या थेंबांचा आकार वाढेल, ढग फुटण्याची आणि विजा पडण्याची वारंवारता वाढेल.

हवामान बदलाच्या संकटामुळे होणारे वाईट परिणाम पूर्ववत करणे शक्य नाही, परंतु त्यावर उपाय म्हणून प्रतिकूल परिस्थितीत उत्पादनाचे संरक्षण करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करता येईल. हिमाचल, उत्तराखंडसह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये विज पडण्याच्या घटनांमध्ये पंधरा टक्के वाढ झाल्याचे गेल्या पाच वर्षातील आकडेवारीवरून दिसून येते. अल्पावधीत झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पूरस्थिती निर्माण होत आहे. पावसानंतर या ठिकाणी दीर्घकाळ कोरडेठाक वातावरण निर्माण झाले आहे.  वैज्ञानिक अंदाजानुसार तापमानात दोन अंशांची वाढ झाल्यास देशातील गव्हाचे उत्पादन एक कोटी टनांनी कमी होईल. कार्बन डायऑक्साइडच्या वाढीमुळे पिकांमधील प्रथिनांसह इतर घटकांचे प्रमाण कमी होईल.  जनावरांची प्रजनन क्षमता कमी झाल्यामुळे त्यांची दूध उत्पादन क्षमता कमी होईल.

पंजाब कृषी विद्यापीठाच्या संशोधनात हवामान संकटामुळे 2050 पर्यंत तांदूळ उत्पादनात 1 टक्के आणि मका आणि कापूस उत्पादनात अनुक्रमे 13 आणि 11 टक्के घट होण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी पीक पक्वाच्या वेळी अचानक उष्णतेच्या लाटेमुळे गव्हाच्या उत्पादनाच्या अंदाजात कमालीची घट झाली होती. खरीप पिकांमध्ये उडीद, मूग, तेलबिया यासह भाताचे उत्पादन 2022 मध्ये अंदाजापेक्षा कमी होते.  मान्सूनला होणारा विलंब आणि जास्त पाऊस हे त्याचे कारण होते. हवामानाच्या संकटामुळे देशातील शेतीतील बायोमास (जीवांश)चे प्रमाण झपाट्याने कमी झाले आहे. जिरायती जमिनीत आवश्यक सेंद्रिय पदार्थाचे प्रमाण तीन ते सहा टक्क्यांऐवजी केवळ 0.5 टक्क्यांवर आले आहे. जर प्रामाणिक प्रयत्न केले तर जमिनीच्या या जैविक सुधारणेसाठी 20 वर्षे लागतील. पण सेंद्रिय नष्ट करण्याची प्रक्रिया अशीच सुरू राहिली तर येत्या पन्नास वर्षांत भारतातील शेतजमिनीची सुपीकता पूर्णपणे संपुष्टात येईल.

येत्या काही दिवसांत उत्तर भारतात तापमानात अकाली वाढ, अकाली उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. त्याच्या प्रभावामुळे कडधान्य पिकांसह गहू पीक वेळेपूर्वी तयार होऊन उत्पादनात घट होण्याची शक्यता आहे. ग्लोबल क्लायमेट इंडेक्समध्ये सर्वात जास्त नकारात्मक परिणाम होणाऱ्या देशांमध्ये भारत चौदाव्या क्रमांकावर आहे. 2050 पर्यंत भारतातील पावसाचे सरासरी दिवस 60 टक्क्यांनी कमी होण्याचा अंदाज आहे, ज्यामुळे उत्पादनात तीव्र घट होईल. शेजारील देशांमध्ये उत्पादनात घट होण्याची भीषण परिस्थिती संभवते. हवामान संकटाच्या परिणामांपासून शेतीला वाचवण्यासाठी भारत सरकारने अद्याप कोणताही विशिष्ट कृती आराखडा सादर केलेला नाही. शेतकर्‍यांना क्षणिक लाभ देणाऱ्या घोषणा करण्याऐवजी उत्पादन वाचविण्यासाठी योजना तयार करून कालबद्ध पद्धतीने काम करण्याची गरज आहे.

त्यासाठी सर्वप्रथम पावसाचे पाणी संवर्धन आणि त्यावर आधारित शेती यावर काम करावे लागेल. कमी कालावधीत अतिवृष्टी होण्याची शक्यता पाहता पावसाचे पाणी केवळ शेतातच अडवावे लागणार नाही, तर ते जमिनीच्या आतही पोहचवावे लागणार आहे. प्रत्येक शेतावर तलाव, बंधारे बांधणे आणि झाडे लावणे बंधनकारक करावं लागेल.कडक उन्हाळ्यात आणि कमी पावसात सिंचनासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग हाच पर्याय आता उरला आहे. यासोबतच भूगर्भातील पाणी भविष्यासाठी सुरक्षित करण्यासाठी कूपनलिकांमाध्यमातून जमिनीत पावसाचे पाणी सोडणे आवश्यक आहे. भूगर्भातील पाण्याच्या शोषणात भारत जगात अव्वल आहे.  याउलट भूगर्भातील पाणी साठवण्याबाबत देशाचा वाटा नगण्य आहे. सेंद्रिय शेतीशी संबंधित एका संशोधनात असे दिसून आले आहे की, जर शेतजमिनीची सेंद्रिय क्षमता एक टक्काही वाढवली तर जमिनीचा जलधारणा प्रति हेक्टर पंचाहत्तर हजार लिटरने वाढवणे शक्य आहे. उन्हाळ्यात शेतात साठवलेले पाणी बाष्पीभवन होऊ नये यासाठी शेतात व तलावाच्या वरच्या पृष्ठभागावर सोलर पॅनल बसवून पाण्याचे बाष्पीभवन रोखण्याबरोबरच शेतात वीजनिर्मितीची योजना प्रत्यक्षात आणली पाहिजे.
देशातील कृषी विद्यापीठे आणि संशोधन केंद्रे उच्च उत्पादन देणारे बियाणे विकसित करत आहेत ज्यांना अधिक सिंचन आवश्यक आहे. हवामान बदलाच्या संकटाचे आव्हान पाहता आता कमी कालावधीचे, कमी सिंचन आणि हंगामी बदलांना तग धरणारे बियाणे विकसित करण्याची गरज आहे. हंगामी बदल आणि दुष्काळापासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी देशाला आता हायड्रोजेल तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्याची गरज आहे. विकसित देशांमध्ये लोकप्रिय, हायड्रोजेल बियाणे उगवण, मुळांच्या वाढीसह, दुष्काळ आणि कोमेजण्यापासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी कार्य करतात. पाण्याचे बाष्पीभवन कमी करताना हायड्रोजेल चाळीस अंश सेल्सिअस तापमानात कार्य करण्यास सक्षम असतात. कोरड्या वजनाच्या चारशे पट पाणी शोषून ते दुष्काळात पिकाच्या मुळांपर्यंत पोहोचवण्याचे काम करतात.
सिंचनाचे पाणी, हवेतील आर्द्रता आणि दव थेंब सतत शोषून घेते आणि आवश्यक वेळी पिकाला पाणी पुरवठा करते. हे तंत्रज्ञान पर्यावरणपूरक आणि किफायतशीर, देशाच्या कृषी व्यवस्थेशी सुसंगत आहे.  सरकारने त्याला प्रोत्साहन द्यावे. शेणखत आणि पिकांच्या अवशेषांपासून बनवलेले खत हे मातीची सेंद्रियता वाचवण्यासाठी सर्वोत्तम आहे. देशातील गहू, भात, मका आणि सोयाबीन या पिकांचे वार्षिक अवशेष वार्षिक सातशे दशलक्ष मेट्रिक टन इतके आहेत. शेतकरी दरवर्षी त्यातील वीस टक्के जाळतात, ज्यामुळे वातावरणातील विषारी वायूंचे प्रमाण वाढणे, ओझोनचा थर नष्ट होणे, जमिनीतील सेंद्रिय पदार्थांचा नाश होणे आणि जमिनीत उपलब्ध फॉस्फरस व पोटॅश यांचे घनरूपात रूपांतर करून ते अविद्राव्य बनवणे यासाठी जबाबदार आहे. त्यामुळे जमिनीच्या सुपीकतेसह पाणी शोषून घेण्याच्या क्षमतेचेही मोठे नुकसान होते. देशातील नायट्रोजनचे अति उत्सर्जन हे देखील हवामान संकटाचे एक प्रमुख कारण आहे. नायट्रोजनचा मर्यादित वापर वनस्पतींना आवश्यक पोषक द्रव्ये पुरवण्यासाठी आणि प्रथिने निर्मितीसाठी आवश्यक आहे, परंतु त्याचा अविवेकी वापर मातीची पाणी शोषण क्षमता आणि जैवविविधतेसाठी अत्यंत हानिकारक आहे. युरियाच्या अंदाधुंद वापराचे धोकेही वाचवावे लागतील.  त्यामुळे वाढत्या हवामान बदलाच्या संकटाचा वेग थोडा कमी होऊन शेतीही वाचणार आहे.

बॉलिवूडच्या निर्मात्यांची नजर दक्षिणेच्या हिट चित्रपटांवर

बॉलीवूडचा बादशाह शाहरुख खानच्या पठाणनंतर  ‘शहजादा’ कार्तिक आर्यनने बॉक्स ऑफिसवर आगमन केले. ‘शहजादा' 6 कोटींची ओपनिंग केलेला  यंदाचा पहिला रिमेकही चित्रपट आहे. कार्तिक आर्यन आणि क्रिती सेनॉनचा 'शेहजादा' हा अल्लू अर्जुनचा सुपरहिट चित्रपट 'अला वैकुंठप्रेमुलू'चा रिमेक आहे. रोहित धवनने या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले आहे. या चित्रपटाची ओपनिंग किंवा नंतरचा प्रेक्षकांचा प्रतिसादही फार कमी आहे. गतवर्षी दक्षिणेकडील 5 रिमेक चित्रपट आले.  शाहिद कपूरचा 'जर्सी',  अक्षय कुमारचा 'बच्चन पांडेय', अजय देवगणचा 'दृश्यम-2',ऋतिक रोशन चा विक्रम वेधा व शिल्पा शेट्टी आणि अभिमन्यू दासानी यांचा निकम्मा या प्रदर्शित झालेल्या चित्रपटांपैकी फक्त दृश्यम-2 हाच यशस्वी होऊ शकला. दुसरीकडे, यंदाही दक्षिणेतील 6 चित्रपटांचे अजय देवगणचा ‘भोला’, अक्षयचा ‘सेल्फी’ व ‘सुराराई पोत्तरू’, रणवीर सिंहचा ‘अपरिचित’, आदित्य रॉय कपूरचा ‘गुमराह’ व वरुण धवनचा ‘सनकी’ रिमेक येत आहेत. दुसरीकडे ‘पठाण’ची विक्रमी घोडदौड 22 दिवसांत 500 कोटी क्लबमध्ये येऊन पठाण देशातील सर्वात वेगवान कमाई करणारा भारतीय चित्रपट बनला. यापूर्वी बाहुबली-2 हाच चित्रपट या क्लबमध्ये होता. मात्र त्याला 34 दिवस लागले होते. पठाणचे जागतिक कलेक्शन 976 कोटींवर गेले.

गेल्यावर्षी तामिळ चित्रपट 'मास्टर' प्रदर्शित झाला होता आणि त्याने 250 कोटींपेक्षा अधिक  व्यवसाय केला.   रिलीज होताच करण जोहरसह बॉलिवूड निर्माते त्याचा हिंदीमध्ये रीमेक करण्यासाठी त्याच्या हक्कासाठी धावले. असे दक्षिणेमधील प्रत्येक चित्रपटाच्या बाबतीत घडत आहे.  सध्या बॉलिवूड त्यांच्या रीमेकवरच चालला आहे.  दक्षिणकडे हिट झालेल्या चित्रपटांचे रिमेक बॉलिवूड मध्ये येत असतात. तमिळचा हिट चित्रपट' कॅथी' अजय देवगणला फार आवडला आहे. त्याने तो हिंदीतील त्याच्या रीमेकचा हक्क विकत घेतला आहे.  जॉन अब्राहम मल्याळम चित्रपट 'अयप्पन काशीयम'  लट्टू झाला आहे, त्याने त्याचे हिंदी हक्कही विकत घेतले असून त्याचा रिमेक बनवत आहे.  'भागमती' तमिळ आणि तेलगूमध्ये हिट झाल्यावर लगेच बॉलिवूड निर्मात्यांनी 'दुर्गावती' नावाने त्याचा रीमेक बनविला.
बॉलिवूडचे बहुतेक निर्माते दक्षिणेच्या हिट चित्रपटांवर नजर ठेवून असतात.   चित्रपट हिट होताच ते त्याचे हिंदी रिमेक हक्क विकत घेण्यासाठी पोहोचतात. कोरोनानंतर 2021 मध्ये 'मास्टर' हिट ठरल्याबरोबर लगेच बॉलिवूडच्या निर्मात्यांची त्याचे हक्क खरेदी करण्यासाठी स्पर्धाच  सुरू झाली.  निर्माता करण जोहरला हिंदीमध्ये 'मास्टर' बनवण्याचे हक्क विकत घ्यायचे होते, परंतु मुराद खेतानी यांनी ते आठ कोटींमध्ये विकत घेतले. खेतानी यांनी यापूर्वी सोनी टीव्हीबरोबर 'मुबारका', टी सिरीजसोबत 'कबीर सिंह' चित्रपट बनवला आहे आणि टी सिरीजबरोबर 'भूलभुलैया 2' बनवला.  तो हिटही झाला. 2017 मध्ये रिलीज झालेल्या 'विक्रम वेध' या तमिळ चित्रपटाच्या रीमेकमध्ये सैफ अली आणि ऋत्विकने काम केले. बोनी कपूर यांनी '‘एफ2 फन एंड फस्ट्रेशन’ या तेलगू चित्रपटाचे हक्क विकत घेतले आहेत.  2020 मध्ये रिलीज झालेला मल्याळम चित्रपट 'अयप्पनम कोश्याम'चे  अधिकार जॉन अब्राहमकडे आहेत. साजिद नाडियादवाला 'आरएक्स 100' या तेलगू चित्रपटाचा रीमेक 'तडप' नावाने आला. या चित्रपटातून सुनील शेट्टीचा मुलगा आयान प्रथमच बॉलीवूडमध्ये प्रवेश केला आहे. तमिळ थ्रिलर 'कॅथी' वर अजय देवगणला हिंदी चित्रपट बनवायचा आहे आणि रीमेक हक्कही खरेदी केले गेले आहेत.  शाहिद कपूरसमवेत करण जोहरने हिंदीमध्ये 'डियर कॉम्रेड' तेलगू चित्रपट बनवण्याचे हक्क विकत घेतले आहेत.  एकंदरीत बॉलिवूडचा प्रत्येक हिट निर्माता दक्षिण भारतातील हिट चित्रपटांकडे डोळे ठेवून आहे. बॉलिवूड दक्षिण भारतातील हिट चित्रपटाच्या रीमेकचे अनुकरण करत आहे.
गेल्यावर्षी आलेला शहीद कपूरचा 'जर्सी'  नावाचा चित्रपट 2019 मध्ये रिलीज झालेला याच नावाच्या  तेलुगू चित्रपटाचा रिमेक होता.  अक्षय कुमारचा 'बच्चन पांडे' हा चित्रपट अजित अभिनित तमिळ चित्रपट 'वीरम'चा रिमेक आहे.  तसेच गेल्या वर्षी रिलीज झालेल्या 'अंजाम पॅथीरा’ या मल्याळम चित्रपटाच्या रिमेकमध्ये सलमान खान काम करणार असल्याच्या बातम्या आहेत.  तेलुगू चित्रपट 'वैकुंठापुरमुल्लो' ​​च्या रीमेकमध्ये म्हणजे शहजादामध्ये कार्तिक आर्यन मुख्य भूमिका साकारली आहे.  इशान खट्टर आणि अनन्या पांडे 'टॅक्सीवाला'च्या रिमेकमध्ये आहेत.  सनी देओलचा मुलगा करण देओलदेखील साऊथच्या हिट चित्रपटाच्या रीमेकवर काम करत आहे.  सलमान खानचा चित्रपट 'किसी का भाई किसी का जान' हादेखील तेलुगू चित्रपटाचा रिमेक असून यात चार भावांची कथा आहे.  या चित्रपटाची नायिका पूजा हेगडे आहे.
1989 च्या 'रामोजीराव स्पीकिंग' या मल्याळम चित्रपटावर तयार झालेल्या 'हेराफेरी'ने अक्षय कुमारची कारकीर्द उज्ज्वल केली.  अजय देवगणच्या तमिळ चित्रपटाच्या 'सिंघम' हिंदी रिमेकनेही हीच गोष्ट केली होती.  'वॉन्टेड' आणि 'बॉडीगार्ड' या चित्रपटाच्या यशाने सलमान खानला मोठे बळ मिळाले.  तेलगू चित्रपट 'टेम्पर' वर आधारित रणवीर सिंगच्या 'सिम्बा' ने बॉक्स ऑफिसवर चारशे कोटींपेक्षा अधिकचा व्यवसाय केला.  60 कोटींमध्ये बनलेल्या आमिर खानच्या 'गजनी' ने 250 कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली.  बहुतेक रीमेक हिंदी चित्रपट हिट झाले आहेत. हिंदी चित्रपट निर्माते आणि अभिनेते हे दोघेही दक्षिणेच्या हिट चित्रपटांवर बनलेल्या रिमेकला अधिक प्राधान्य देताना दिसत  आहेत. कारण तेथे धोका कमी आहे.  यामुळेच बॉलिवूडमधील रिमेक चित्रपटांचा बॉलिवूडमध्ये दबदबा वाढत आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

हिंदी चित्रपट उद्योग केवळ खान कलाकारांवर अवलंबून ?

जुन्या बॉलीवूड कलाकारांचे चित्रपट नवीन कलाकारांपेक्षा जास्त कमाई करतात. बॉलीवूडमधील बॉक्स ऑफिस कलेक्शनवर आधारित चित्रपटांबद्दल बोलायचे झाले तर आतापर्यंत फक्त सलमान, शाहरुख, अमीर खान आणि अक्षय कुमारच्या चित्रपटांनी 400 ते 800 कोटींची कमाई केली आहे. बाकी कलाकारांचे चित्रपट 300 ते 400 कोटींच्या पुढे गेले नाहीत.  असे नाही की बाकीचे फक्त फ्लॉप चित्रपट देत आहेत किंवा शाहरुख, सलमान आणि अमीरव्यतिरिक्त कोणीही बॉलीवूडमध्ये हिट चित्रपट दिलेले नाहीत. पण सत्य हे आहे की आतापर्यंत सर्वाधिक कलेक्शन शाहरुख, अमीर, सलमानच्या चित्रपटांचे आहे. त्यानंतर अक्षय कुमार आणि अजय देवगणचा नंबर लागतो.  त्यांच्या चित्रपटांनी 200 ते 300 कोटींचा व्यवसाय केला आहे. अशा परिस्थितीत कोट्यवधी रुपयांचा हा चित्रपट उद्योग केवळ खान कलाकारांवर अवलंबून आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.बाकीच्यांमध्ये शाहरुख आणि सलमानच्या चित्रपटांशी स्पर्धा करून बॉलीवूडची बुडती बोट पार करण्याची हिंमत नाही का?

कोरोना महामारीनंतर 2022 या वर्षाने हिंदी चित्रपटसृष्टीच्या आशा पल्लवित केल्या आहेत, मात्र आता 2023 मध्ये बॉलीवूडला आपली बुडणारी बोट वाचवण्यासाठी काहीतरी चमत्कार दाखवावा लागणार आहे. बॉलीवूडची बुडणारी बोट वाचवण्याची जबाबदारी पुन्हा एकदा शाहरुख खान आणि सलमान खान यांच्या खांद्यावर पडताना दिसत आहे. अलीकडेच चित्रपटगृहात आलेल्या पठाण चित्रपटातही याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. बऱ्याच दिवसांपासून प्रेक्षक चांगल्या चित्रपटाच्या शोधात होते. सततच्या फ्लॉप चित्रपटांनी बॉलिवूडवरही अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत.  एका क्षणी असे वाटले की इंडस्ट्रीत चांगल्या कथा संपल्या असतील.  पण  चित्र अजून बाकी आहे. शाहरुख खान आणि सलमानने 'पठाण' चित्रपटातून बॉलिवूडला नवी आशा दिली आहे.  वयाच्या ५७ व्या वर्षी शाहरुख आणि सलमानची अ‍ॅक्शन पाहून सगळेच हैराण झाले आहेत. या चित्रपटात सलमानने भलेही कॅमिओ केला असेल, पण त्याची भूमिका हृदय जिंकणारी होती.  या दोघांची जुगलबंदी सांगते की, जेव्हाही ते एकत्र येतील तेव्हा पडद्यावर मोठा धमाका होईल. सलमान खान आणि शाहरुख खान यांनीही 'पठाण'च्या माध्यमातून त्यांच्या चाहत्यांना मोठा संदेश दिला आहे. चित्रपटाच्या शेवटी, शाहरुख आणि सलमान मनापासून बोलतांना दिसले.  शाहरुख सलमानला म्हणतो, मला कधी-कधी वाटतं की आता 30 वर्षे झाली आहेत, आपण निघून जावं. त्यावर सलमान उत्तर देत म्हणाला, पण आमची जागा कोण घेणार?  शाहरुख म्हणतो की भाऊ हे आम्हाला करायचे आहे, हा देशाचा प्रश्न आहे. ते मुलांवर सोडू शकत नाही.  सलमान आणि शाहरुखचे पठाण चित्रपटातील संभाषण भलेही चित्रपटासाठी असेल, पण त्यांच्यातील संवाद अगदी अस्सल वाटला. हे दोन्ही कलाकार जणू जगाला संदेश देत होते.  यासोबतच आम्ही पुन्हा परत येऊ, असेही ते सांगत आहेत, तेही मोठा धमाक्यासोबत.

बॉलीवूडचे काही चित्रपट वगळता, बहुतेक चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप ठरले आहेत. रणवीर सिंगचा जयेश भाई जोरदार, सर्कस, वरुण धवनचा स्ट्रीट डान्सर, कलंक, सुई धागा, कुली नंबर वन, अक्षय कुमारचा पृथ्वीराज सम्राट, रक्षाबंधन, रामसेतू, अजय देवगणचा रनवे 34, रणवीर कपूरचे शमशेरा, जान अब्राहम की सत्यमेव जयते, एक विलेन रिटर्न अनेक  कोटी खर्चाचे चित्रपट फ्लॉप झाले आहेत. या अभिनेत्यांच्या हिट चित्रपटांबद्दल बोलायचे झाले तर रणबीर कपूरचा ब्रह्मास्त्र, कार्तिक आर्यनचा भूलभुलैया 2, रणवीर सिंगचा सूर्यवंशी, अजय देवगणचा दृष्यम 2, तानाजी, वरुण धवनचा भेडिया, शाहिद कपूरचा कबीर इत्यादी अनेक चित्रपटांनी चांगला धंदा केला आहे. पण या सर्व नायकांचे चित्रपट 300 कोटींपेक्षा जास्त पोहोचले नाहीत. मात्र, गेल्या वर्षी अक्षय कुमारचे सलग चार चित्रपट फ्लॉप झाले आहेत.  सध्या बॉलीवूडमधील अनेक कलाकारांचे अनेक चित्रपट पाइपलाइनमध्ये आहेत ज्यांच्याकडून त्यांना मोठ्या आशा आहेत. सलमान खान आणि शाहरुख खानपासून ते अजय देवगण आणि अक्षय कुमारचे अनेक चित्रपट येत आहेत.

या चित्रपटांबद्दल अटकळ बांधली जात आहे की, ते बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त कमाई करणार आहेत. अजय देवगणचा 'दृश्यम 2' हा चित्रपट 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला होता.  या चित्रपटाने सुरुवातीपासूनच धमाकेदार कमाई केली आणि जवळपास 240 कोटींची कमाई केली. अजय देवगणच्या 'दृश्यम 2' या चित्रपटापूर्वी अनेक चित्रपट प्रदर्शित झाले होते, परंतु बॉक्स ऑफिसवर त्यांच्या पुढे उभे राहू शकले नाहीत. 'दृश्यम 2' हा अजय देवगणचा तिसरा चित्रपट आहे ज्याने 200 कोटींचा टप्पा पार केला आहे.  यापूर्वी त्याचे दोन चित्रपट 'तानाजी: द अनसंग वॉरियर' आणि 'गोलमाल अगेन' या क्लबमध्ये सामील झाले आहेत. आता अजय देवगण त्याच्या 'भोला' आणि 'रेड 2' चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर वर्चस्व गाजवण्यास सज्ज आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

सरासरी दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी युवकांची भूमिका महत्त्वाची

संपूर्ण जगातील सर्व देशांचे सकल देशांतर्गत उत्पादन एकूण सुमारे 100 लाख कोटी डॉलर्स आहे. यामध्ये भारताचा वाटा केवळ 3.50 टक्के आहे, म्हणजे भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन सुमारे 3.50 लाख कोटी डॉलर आहे. तर, संपूर्ण जगातील 17.5 टक्क्यांहून अधिक लोक भारतात राहतात. लोकसंख्येच्या तुलनेत भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन खूपच कमी आहे. आता सकल देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार आणि अनेक राज्य सरकारे  पूर्ण समर्पणाने काम करत आहेत. मात्र, संपूर्ण जगामध्ये जीडीपीच्या बाबतीत भारत पाचव्या क्रमांकावर आला असून आता फक्त अमेरिका, चीन, जपान आणि जर्मनी हे देश त्याच्यापुढे आहेत. परंतु, मोठ्या लोकसंख्येमुळे, भारतातील दरडोई उत्पन्न इतर अनेक देशांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. प्रत्येक भारतीयाचे सरासरी उत्पन्न प्रति वर्ष 2,200 डॉलर आहे, तर अमेरिकेमधील सरासरी दरडोई उत्पन्न 70,000 डॉलर प्रति वर्ष आहे आणि चीनची लोकसंख्या भारतापेक्षा जास्त असूनही. प्रत्येक चीनी नागरिकाचे सरासरी उत्पन्न 12,000 डॉलर प्रतिवर्ष आहे. अशाप्रकारे आता देशातील सरासरी दरडोई उत्पन्न वाढविण्याचा प्रयत्न करणे अत्यंत आवश्यक आहे, ज्यामध्ये भारताच्या युवाशक्तीचे योगदान आवश्यक झाले आहे. 

 आज कोणत्याही देशासाठी जास्त लोकसंख्या आणि त्यात तरुण लोकसंख्येचा जास्त सहभाग ही त्या देशासाठी अतिशय फायदेशीर गोष्ट मानली जाते. आज विशेषत: जपान, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, चीन, कॅनडा इत्यादी अनेक विकसित देशांमध्ये जन्मदर कमी झाला आहे आणि या देशांमध्ये प्रौढ नागरिकांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे आणि तरुण लोकसंख्येची कमतरता जाणवत आहे. त्यामुळे युवा वर्गाची उपस्थिती महत्त्वाची मानली जाते. अशा प्रकारे तरुण लोकसंख्येच्या दृष्टिकोनातून भारत खूप फायदेशीर स्थितीत आला आहे. भारताच्या एकूण 140 कोटी लोकसंख्येपैकी 50 टक्के लोकसंख्येचे वय 25 वर्षांपेक्षा कमी आहे आणि 65 टक्के लोकसंख्येचे वय 35 वर्षांपेक्षा कमी आहे. बहुतेक तरुण, म्हणजे 60 कोटी भारतीय नागरिक 18-35 वयोगटातील आहेत. भारतीयांचे सरासरी वय केवळ 29 वर्षे आहे, तर चीनमधील नागरिकांचे सरासरी वय 37 वर्षे आणि जपानच्या नागरिकांचे सरासरी वय 48 वर्षे आहे. त्यामुळेच भारताला तरुण देश म्हटले जात असून आज संपूर्ण जगाचे डोळे भारताकडे लागले आहेत. आता अशी परिस्थिती दिसू लागली आहे की भारताने जर आर्थिक प्रगती केली तर संपूर्ण जग आर्थिक प्रगती करताना दिसेल. 

आज भारतातील साक्षरता दर 80 टक्क्यांच्या आसपास पोहोचला आहे, जो खूप चांगला दर म्हणता येईल. मात्र, शहरी आणि ग्रामीण भागातील तरुणांमध्ये शिक्षणाची पातळी वेगळी दिसून येते. त्यामुळे भारतातील तरुणांमध्ये कौशल्याचा अभाव असल्याने देशाच्या आर्थिक विकासात त्यांचे योगदान समाधानकारक पातळीवर होत नाही. भारतातील तरुणांमधील शिक्षणाचा स्तर अधिक सुधारण्यासाठी अलीकडे भारतात अनेक नवीन उच्च शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्यात आल्या आहेत. आता नवीन शैक्षणिक धोरणही येऊ घातले आहे. 

भारतातील सुशिक्षित तरुण अनेक विकसित देशांमध्ये पोहोचत आहेत आणि तंत्रज्ञान, औषध आणि व्यवस्थापन क्षेत्रात आपली सेवा देत आहेत आणि या देशांतील अनेक खाजगी संस्था एक प्रकारे भारतीय चालवत आहेत. आज अनेक आखाती देशांमध्ये तसेच जपानमधील रुग्णालयांमध्ये भारतीय परिचारिकांना मोठी मागणी आहे. केंद्र सरकारच्या धोरणांमुळे ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन, जपान, कॅनडा, अमेरिका, जर्मनी आणि आखाती देश आता भारतीय वंशाच्या नागरिकांवर विश्वास ठेवून त्यांना राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रात पुढे नेण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. आज गरज आहे की, देशातील तरुणांनी पुढे येऊन केंद्र आणि राज्यांच्या विविध योजनांचा लाभ घेऊन देशाच्या विकासात आपले योगदान वाढवावे, त्यांच्यातील कौशल्ये विकसित करावीत, जेणेकरून भारताला विकसित राष्ट्रांच्या श्रेणीमध्ये आणता येईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे दुधारी शस्त्र

मानवी सभ्यतेच्या इतिहासात अशा काही गोष्टींचा शोध लागला की ज्याने मानवाची जगण्याची पद्धतच बदलून गेली. सर्वप्रथम हजारो वर्षांपूर्वी लागलेल्या आग आणि  चाकाच्या शोधाचे नाव  घेतले जाते. यानंतर औद्योगिक क्रांती म्हणजेच यंत्रयुग आले. सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी जन्माला आलेल्या इंटरनेटकडे अशा पद्धतीने पाहिले जात होते की पुढच्या शतकांपर्यंत यापेक्षा मोठा शोध लागणार नाही. पण कदाचित तंत्रज्ञानाचा सर्वात मोठा गुण म्हणजे तो आपल्या गरजेनुसार बदलतो. इंटरनेटच्या सध्याच्या युगात हे बदल खूप वेगाने होत आहेत. याची सर्वात अलीकडील उदाहरणे म्हणजे 'चॅटजीपीटी' नावाचे  आणि त्यानंतर लगेचच अल्फाबेट (गुगल) द्वारे 'बार्ड' नावाच्या दोन कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्लॅटफॉर्मने जगभरात खळबळ उडवून दिली आहे.

याविषयी निर्माण झालेल्या सनसनाटीने एकीकडे जिथे आता मौलिकतेची किंमत काय राहिल या गोष्टीशी संबंधित आहे, कारण त्यांच्यामुळे कॉपी करणे सोपे आणि पकडणे कठीण झाले आहे. दुसरीकडे, तंत्रज्ञान (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) मानवांवर मात करू शकते किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेने सुसज्ज मशीन आपल्याला त्यांचे गुलाम बनवू शकतात अशी चिंता आहे. या चिंतेचा तात्काळ संदर्भ म्हणजे सॅन फ्रान्सिस्कोस्थित आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स रिसर्च कंपनी ओपनएआयने विकसित केलेला चॅटजीपीटी नावाचा चॅटबॉट (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स रोबोटचा एक प्रकार), जो तीन महिन्यांपूर्वी 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी प्रारंभिक स्वरूपात (प्रोटोटाइप म्हणून) सादर करण्यात आला होता. चॅटजीपीटी (ChatGPT) या इंग्रजी शब्दाचे पूर्ण नाव चॅट जेनरेटिव प्रिट्रेंड ट्रांसफार्मर ( Chat Generative Pretrend Transformer) आहे.

'सर्च इंजिन' गुगलच्या पलीकडे जाऊन विचारलेल्या प्रश्नांची मूळ उत्तरे देणे हा त्याचा उद्देश आहे. त्याच्या अनेक फायद्यांपैकी एक म्हणजे तो प्रश्नांची उत्तरे प्रत्येक वेळी नवीन शैलीत आणि अधिक तपशीलवार देतो, ज्यामुळे ते मूळ वाटतात आणि जणू ते वेगवेगळ्या लोकांनी दिले आहेत. वास्तविक इंटरनेट इत्यादींवरून घेतलेल्या प्रचंड डेटापासून प्रशिक्षित केलेल्या ChatGPT ची शैली शिकण्याची प्रवृत्ती आणि ते मानवी शैलीत विकसित करणे आहे. जेव्हा एखादा प्रश्न विचारला जातो तेव्हा मानवाला काय अपेक्षित आहे तसे उत्तर देण्याचे प्रशिक्षण दिले गेले आहे. एवढेच नाही तर ChatGPT हा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) क्षमतेने सुसज्ज असलेल्या सामान्य रोबोटपेक्षा वेगळा आहे कारण तो विचारलेल्या प्रश्नांमधील मानवी हेतू समजून घेतो आणि वास्तविकतेच्या जवळ जाणारी उत्तरे देतो. ही उत्तरे लेखासारख्या सामग्रीच्या स्वरूपात असू शकतात, मात्र गुगलवर जसे उत्तरात सुचवलेल्या असंख्य वेबसाइट्स  येतात तसे नाही.

काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याऐवजी, ChatGPT प्रति-प्रश्न उभे करू शकते आणि प्रश्नाचे काही भाग काढूनही टाकू शकते जे त्याला समजत नाही. काही प्रकरणांमध्ये ChatGPT चुकीची किंवा अपूर्ण तथ्ये प्रदान करते. याचे कारण सध्या मार्च 2022 पर्यंतच्या माहितीच्या आधारे डेटा भरण्यात आला आहे. त्यात नवीन डेटा टाकण्याची प्रक्रिया म्हणजे एक प्रकारे चॅटबॉटचे प्रशिक्षणच आहे. तथापि, गुगल इत्यादी शोध इंजिने बर्‍याच काळापासून आपापल्या प्रमाणे कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रमुख शब्द (कीवर्ड), कुतूहल आणि प्रश्न सोडवत आहेत. परंतु Google कडून मिळालेल्या माहितीची एक मोठी मर्यादा ही आहे की सादरीकरणाच्या आधारावर त्यांना मूळ म्हणता येणार नाही.ते एकप्रकारचे असतात, म्हणून जर चार लोकांनी समान प्रश्न गुगलला विचारला तर ते एक समान असल्याकारणाने पकडले जाऊ शकतात. तसेच, भाषांतराच्या बाबतीत, 'गुगल ट्रान्सलेट' भाषेच्या खोल अर्थाचा अंदाज लावू शकत नाही. ChatGPT मध्ये या समस्या दूर करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले गेले आहेत.

जी-मेलचे जनक पॉल बुशिट यांनी त्याचे कौतुक करताना गुगलच्या अस्तित्वाला सर्वात मोठा धोका असल्याचे म्हटले आहे. पाल म्हणाले होते की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सवर आधारित चॅटजीपीटी सर्च इंजिनचे 'रिझल्ट पेज' काढून टाकेल. ChatGPT लेखन, पत्रकारिता, माहिती तंत्रज्ञान (IT) यासह डझनभर नोकऱ्या गमावण्याचा आणि शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये निबंध, कविता, लेख, शोधनिबंध, पुस्तके इत्यादींमधील विद्यार्थ्यांच्या मौलिकतेला ग्रहण लागेल असा दावा केला जात आहे. म्हणजेच विज्ञानाचे एक यश, ज्याला खरे तर क्रांतीच मानायला हवी, त्याबद्दल जग इतके भयभीत झाले आहे की, त्यावर बंदी घालण्याचे मार्ग शोधले जात आहेत. अमेरिकेतील काही विद्यापीठांनी चॅटजीपीटीच्या वापरावर बंदी घातली आहे. न्यूयॉर्क आणि सिएटलमधील काही विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांमध्ये, विद्यार्थी त्यांच्या स्मार्टफोन, लॅपटॉप आणि सर्व्हरशी कनेक्ट केलेल्या संगणकांवर ChatGPT उघडू शकत नाहीत.

मात्र, इकडे चॅटजीपीटीचे आव्हान पाहून गुगलनेही 'बार्ड' नावाचा चॅटबॉट सुरू केला आहे. परंतु सुरुवातीच्या दिवसातच जेम्स वेब टेलिस्कोपबद्दलच्या प्रश्नाचे चुकीचे उत्तर दिल्यानंतर Google ला तथ्यात्मक त्रुटीबद्दल माफी मागावी लागली, ज्यामुळे त्याच्या (कंपनी अल्फाबेट) शेअर्सच्या किमती एकाच दिवसात आठ टक्क्यांनी घसरल्या. हे खरे आहे की गुगलला या आव्हानांची फार पूर्वीपासून जाणीव होती. दोन वर्षांपूर्वी एका मुलाखतीत गुगलचे प्रमुख सुंदर पिचाई यांनी दावा केला होता की, येत्या पंचवीस वर्षांत दोन गोष्टींमध्ये क्रांती होणार आहे.  पहिली कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि दुसरी क्वांटम कॉम्प्युटिंग.

एआयचा प्रभाव आणि माणसांवर यंत्रांचे वर्चस्व यामुळे नोकऱ्या जाण्याचाही गंभीर प्रश्न आहे. वीस-पंचवीस वर्षांपूर्वी, असा दावा केला जात होता की संगणक, इंटरनेटचा विस्तार आणि गुगल सर्च इंजिन यांसारखे शोध मौलिकता नष्ट करतील आणि अनेक नोकऱ्यांचा काळ  बनतील. पण विज्ञानाच्या या प्रगतीला शिव्याशाप देण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांनी या वैज्ञानिक आविष्कारांच्या आणि क्रांतींच्या बळावर काम सोपे होऊन नवीन रोजगार निर्माण झाल्याचे पाहिले आहे. म्हणूनच ChatGPT च्या शोधाबद्दल फारसे घाबरणे योग्य वाटत नाही. आज जगभरातील मशीन्स आपल्या आजूबाजूला आहेत, जी AI मुळे अनेक क्लिष्ट कामे शिकून मानवांपेक्षा आपले श्रेष्ठत्व सिद्ध करत आहेत. पण कोणत्याही संगणकीकृत कामात यंत्रे पुढे जाणे हे इतके धोकादायक मानले जात नव्हते, त्यामुळे यंत्रासमोर मानव छोटा असल्याचे सिद्ध झाले.  खरा धोका नोकऱ्यांना आहे.

त्याचे एक सत्य हे आहे की जगभरातील अनेक कंपन्या वाढत्या मजुरीच्या किमती लक्षात घेऊन रोबोट्स आणि एआयने सुसज्ज असलेल्या मशीन्स आणि संगणकांना उत्पादनाचे बरेच काम सोपवत आहेत. भारतातही माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील 10% नोकऱ्या ऑटोमेशनमुळे नष्ट होण्याचा धोका आहे. शास्त्रज्ञ स्टीफन, प्रसिद्ध उद्योगपती इलॉन मस्क आणि मायक्रोसॉफ्टचे मालक बिल गेट्स यांनीही भविष्यात कारखान्यांमध्ये, घरांमध्ये आणि कार्यालयांमध्ये काम करणाऱ्या माणसांना मशीनद्वारे आव्हान दिले जाऊ शकते. मायक्रोसॉफ्ट सारख्या कंपन्या आणि इलॉन मस्क सारखे उद्योगपती 'ओपनएआय' प्रकल्पांमध्ये खूप पैसे गुंतवत आहेत जे बुद्धिमान मशीन तयार करतील हे ते काही विनाकारण करत नाहीत. मनुष्याने स्वतःला बुद्धिमान यंत्रापेक्षा अधिक हुशार सिद्ध केले नाही तर त्याच्या हातातील काम हिरावून घेतले जाणार आहे, हे चिन्ह स्पष्ट आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

समानता आणि सर्वसमावेशक विकासाचा मार्ग

केंद्राचा नवा अर्थसंकल्प शेतकरी, महिला, वृद्ध आणि तरुणांसाठी अनेक दृष्टीकोनातून अधिक चांगला असल्याचे बोलले जात आहे. कृषी नवकल्पना अर्थात स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी उचललेली पावले मैलाचे दगड ठरतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. अर्थसंकल्पात भूमी अभिलेखांचे चांगले तंत्रज्ञान आणि डिजिटलायझेशन आणि शेतीतील नाविन्यपूर्णतेला चालना देण्यासाठी वीस लाख कोटींचा 'अॅग्रिकल्चर एक्सीलरेटर फंड' तयार करण्याची घोषणा करून विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी कर्जामध्ये 11 टक्के वाढ करून ते 20 लाख कोटी करण्यात आले आहे. 6,000 कोटी रुपयांच्या लक्ष्यित गुंतवणुकीसह कुक्कुटपालन, वराह पालन, मत्स्यपालन सुरू करण्याचेही सांगण्यात आले आहे. त्याचबरोबर महिला शेतकऱ्यांसाठी 54 हजार कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली असून, 47 लाख तरुणांना तीन वर्षांसाठी भत्ता देण्याबाबत उल्लेख करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेची मर्यादा तीस लाख रुपये करण्यात आली आहे.

म्हणजेच या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून समाजातील प्रत्येक घटकाला मदत आणि खूश करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाच्या भल्यासाठी हा अर्थसंकल्प खरोखरच वाढला आहे की विरोधी पक्ष म्हणताहेत ही आकड्यांची जादू आहे, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकार ज्या गतीने विकासाच्या गप्पा मारतात, तेच विकासाचे वास्तव आहे की आकडेवारी आणि वास्तव यात फरक आहे? किंबहुना केंद्र सरकार संसदेच्या सभागृहात आणि जनतेसमोर जे वास्तव सांगत असते, तीच अधिकृत आकडेवारी असते. 31 ऑक्टोबर 2021 च्या रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, त्यावेळेपर्यंत आपल्या देशातील एकूण कर्ज 128 लाख कोटी रुपये होते, जे 31 मार्च 2022 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या दुसऱ्या अहवालात वाढून 133 लाख कोटी रुपये झाले आहे. म्हणजेच अवघ्या तीन महिन्यांत देशाचे कर्ज पाच लाख कोटींनी वाढले आहे.

आता स्थिती अशी आहे की, देशावर 142 लाख कोटींचे कर्ज आहे.  रुपयाच्या तुलनेत डॉलरच्या वाढत्या मूल्यामुळे हा कर्जाचा बोजा सातत्याने वाढत आहे. विशेष म्हणजे भांडवलदारांची लाखो कोटींची कर्जे माफ करण्यात आली. या वाढत्या कर्जामुळे अर्थव्यवस्थेच्या मजबुतीची चर्चा वास्तवापासून दूर आहे. यामुळे विषमता वाढली आहे. देशात श्रीमंतांची संख्या झपाट्याने वाढली असताना गरिबांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. जागतिकीकरणानंतर शहरीकरणाचा वाढता वेग आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची अर्थव्यवस्थेतील वाढती मक्तेदारी रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने काही पावले उचलली आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून, केंद्र आणि राज्य सरकारने असे कोणतेच पाऊल उचलले नाही, ज्यामुळे शेतकरी आणि मजुरांच्या दुरवस्थेत आमूलाग्र बदल होईल. आता केंद्र सरकारने जुना पॅटर्न सोडून काहीतरी नवीन करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

यामध्ये शेतीला अधिक उदार धोरणाखाली आणण्याचा समावेश आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या उदारमतवादी धोरणामुळे ना शेतकरी आणि मजुरांचे शोषण थांबले आहे ना त्यांच्या आत्महत्या. आगामी काळात शेतीही धनदांडग्यांच्या अखत्यारित येण्याची आणि शेतकरी आपल्या जमिनीचा नाममात्र मालक राहण्याची भीती आहे. भारतीय शहरांतील मोठमोठी व्यापारी संकुले, मल्टिप्लेक्स, पंचतारांकित हॉटेल्स, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या उंच इमारतींमुळे देशाचे काय चित्र मांडले जात आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. हे आश्वासन दिले जात आहे की देशाने MNCs ला घाबरण्याची गरज नाही कारण भारतीय कंपन्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या विकत घेऊन स्वतः बहुराष्ट्रीय कंपन्या बनल्या आहेत.

जगातील श्रीमंतांच्या यादीत भारतीय वंशाचे उद्योगपतीही खूप वरच्या स्तरावर आले आहेत. देशात अजूनही करोडो बेरोजगार, भुकेले गरीब, कर्जबाजारी शेतकरी, शोषित आणि गरीब भारतीय लोक आवश्यक वैद्यकीय मदतीअभावी मरत आहेत, हे चित्र शहरातील झगमगाटीखाली झाकाळून गेले आहे. पृष्ठभागावर दाखवलेले चित्र दिसत नाही. जे चित्र लोकांसमोर मांडले जात आहे त्यावरून असे दिसते की तो दिवस दूर नाही जेव्हा देशातील प्रत्येक व्यक्ती आनंदी आणि साधनसंपन्न असेल आणि दैनंदिन जीवनातील सर्व दुर्बल समस्यांवर मात करेल. हे चित्र कुणालाही अपेक्षित असेल. 'क्रेडिट सुइस ग्रूप एजी’ (Credit Suisse Group AG) च्या मते, देशातील निम्म्या लोकसंख्येकडे केवळ 2.1 टक्के मालमत्ता आहे. आकडेवारीनुसार, 2010 मध्ये देशातील एक टक्का लोकांकडे चाळीस टक्के संपत्ती होती, ती 2016 मध्ये 58.4 टक्के झाली. त्याचप्रमाणे 2010 मध्ये 10 टक्के लोकांकडे देशातील 68.8 टक्के संपत्ती होती, मात्र 2016 मध्ये ती वाढून 80.7 टक्के झाली.

गेल्या चार वर्षांत गरिबांची अतिरिक्त 10 टक्के संपत्ती हिसकावून घेण्यात आली, हे लक्षात घ्यावे लागेल. ते हिसकावून घेण्याचे काम देशातील आणि जगातील आघाडीच्या दिग्गजांच्या कंपन्यांनी केले आणि त्याला ‘विकासाचा नवा आयाम’ असे नाव देऊन हुशारीने लोकांची फसवणूक केली. भारतातील केवळ एक टक्का लोकांकडेच सर्वाधिक संपत्ती आहे. जगातील पाच टक्के लक्षाधीश आणि दोन टक्के अब्जाधीश येथे राहतात. त्याचप्रमाणे मुंबईत सर्वाधिक 1340 धनपती आहेत. 'नाइट फ्रँक वेल्थ'च्या अहवालानुसार, हीच गती कायम राहिली तर अवघ्या दोन वर्षांत दहा हजारांहून अधिक नवे श्रीमंत या रांगेत सामील होतील. साहजिकच विषमता वाढत आहे, तशी गरीब आणि श्रीमंतांची संख्याही वाढत आहे.

ही परिस्थिती बदलली नाही तर येत्या दहा वर्षांत भारतातील अतिश्रीमंतांची संख्या जगातील सर्वात मोठी होऊ शकते. त्याचप्रमाणे जगातील सर्वाधिक  गरीब, आजारी आणि असहाय लोकांची संख्यादेखील भारतात असेल. भारतातील नवीन मेट्रो शहरांच्या उभारणीसाठी तयार करण्यात आलेल्या ब्लू प्रिंटमुळे खेड्यांमधून स्थलांतराचा आणि असमानतेचा धोका वाढला आहे. किंबहुना विकासाच्या नावाखाली केंद्र सरकारने केलेल्या सर्व योजना या आधीच्या सरकारांच्या पावलावर पाऊल ठेवत आहेत. काँग्रेसने आपल्या प्रदीर्घ राजवटीत असमानता वाढवणाऱ्या गोष्टी केल्या. त्यामुळे खेड्यांमधून शहरांकडे स्थलांतर झाले आणि शहरे राक्षसासारखी वाढली. सर्व महानगरांभोवती नवीन उपनगरे वाढत आहेत.  दीड दशकात या शहरांमध्ये नवीन श्रीमंत लोक उदयास आले, ज्यांचा भारतातील पहिल्या 100 श्रीमंत लोकांमध्ये समावेश झाला.

पण अवघ्या काही वर्षांत एवढी संपत्ती कुठून आली हे समजून घेण्याचा प्रयत्न सरकारांनी कधीच केला नाही! हे सर्व सावकार ज्या शहरांमध्ये त्यांना सर्व प्रकारचे व्यवसाय करण्यासाठी सुरक्षित कॉरिडॉर किंवा क्षेत्र उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन केंद्र आणि राज्य सरकारकडून दिले जात आहे, त्या शहरांमध्ये ते आपले पंख पसरवत आहेत. त्यामुळेच नवीन मेट्रो शहरांमध्ये रोजगार मिळवण्याच्या नावाखाली खेड्यांमधून होणारे स्थलांतर झपाट्याने वाढत आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने मेट्रो शहरे उभारण्याऐवजी मेट्रो व्हिलेज उभारण्याची योजना आखली असती आणि खेड्यांमधून शहरांकडे होणारे स्थलांतर थांबवले असते तर बरे झाले असते. मात्र सध्या ते चित्र दूर दूरपर्यंत कुठेच दिसत नाही. वाढती विषमता पाहता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी नवी मेट्रो शहरे उभारण्याऐवजी खेड्यापाड्यात सर्व सुविधा देण्याचे काम केले असते,  तर विकासाचा मार्ग गावागावांतून गेला असता, जसा देशाला सर्व राष्ट्रीय नेत्यांना हवा होता. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

जम्मू-काश्मीर: लिथियमचा साठा भारताचा चेहरा बदलेल

जम्मू आणि काश्मीरमध्ये लिथियमचा प्रचंड साठा सापडल्याने ग्लोबल वॉर्मिंगसाठी जबाबदार असलेल्या कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना मोठी चालना मिळेल. लिथियम हे एक खनिज आहे जे इलेक्ट्रिक वाहने, मोबाईल फोन आणि लॅपटॉपसाठीच्या बॅटरीमध्ये वापरले जाते. डिझेल आणि पेट्रोल वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्याच्या दिशेने हे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे मानले जात आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये 5.9 दशलक्ष टन लिथियमचा मोठा साठा सापडला आहे.  लिथियमसाठी भारत आतापर्यंत ऑस्ट्रेलिया आणि अर्जेंटिनासारख्या देशांवर अवलंबून होता. आता भारत या बाबतीत स्वयंपूर्ण होईल आणि 2030 पर्यंत देशातील इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन 30 टक्क्यांनी वाढेल अशी अपेक्षा आहे. 

देशात सापडलेला लिथियमचा साठा उत्तम दर्जाचा असल्याचे सांगितले जाते. भारत सरकारच्या म्हणण्यानुसार, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाला जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 5.9 दशलक्ष टन लिथियमचा प्रचंड साठा सापडला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील रियासी जिल्ह्यात हे साठे सापडले आहेत.  रिचार्ज करण्यायोग्य बॅटरीमध्ये लिथियमचा वारंवार वापर केला जातो. स्मार्टफोन आणि लॅपटॉपपासून ते इलेक्ट्रिक कारपर्यंत प्रत्येक गोष्टीत या बॅटऱ्या वापरल्या जातात. डिझेल आणि पेट्रोल वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण कमी करण्याच्या दिशेने हे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे मानले जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जम्मू-काश्मीरमध्ये लिथियमच्या प्रचंड साठ्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंगसाठी जबाबदार असलेल्या कार्बनच्या उत्सर्जन कमी करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना मोठी चालना मिळेल. 

भारताच्या खनिज मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणाने रियासी जिल्ह्यातील सलाल हेमना ब्लॉकमध्ये लिथियमचे साठे शोधले आहेत. हे क्षेत्र चिनाब नदीवरील 690 मेगावॅटच्या सलाल पॉवर स्टेशनपासून सुमारे आठ किलोमीटर अंतरावर आहे. जम्मू आणि काश्मीरमधील खाण विभागाचे सचिव अमित शर्मा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लिथियमच्या साठ्याच्या शोधामुळे या प्रदेशातील आपली उपस्थिती जागतिक नकाशावर नोंदवण्यात आली आहे. आता जगभर हा संदेश गेला आहे की देश या क्षेत्रातही स्वयंपूर्ण होत आहे आणि लवकरच बोलिव्हिया, अर्जेंटिना, चिली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि चीन यांसारख्या लिथियम निर्यात करणाऱ्या देशांमध्येही त्याची गणना होईल. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभागाच्या शास्त्रज्ञांनी गेल्या वर्षी या भागात नमुने गोळा करण्याचे काम सुरू केले होते. अजून दोन स्तरांवर नमुन्यांची चाचणी व्हायची आहे.  त्यानंतर सरकार खाणकामाचे कंत्राट देईल. 

याआधी 2021 मध्ये कर्नाटकात असाच लिथियमचा साठा सापडला होता. मात्र ते प्रमाणाच्या दृष्टीने खूपच लहान आहे. खनिज मंत्रालयाचे सचिव विवेक भारद्वाज यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सरकारने शोध मोहीम तीव्र केली आहे. सामान्य श्रेणीतील लिथियमची श्रेणी 220 भाग प्रति दशलक्ष (पीपीएम) आहे, तर जम्मू आणि काश्मीरमधील साठ्यांमध्ये लिथियमची श्रेणी 550 पीपीएम पेक्षा जास्त आहे. सलाल कोटली गावात, सहा हेक्टर (सुमारे 120 कनाल) जमिनीत 5.9 दशलक्ष टन सर्वात हलके खनिज लिथियम म्हणजेच पांढरे सोने सापडले आहे. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआय) चे तज्ज्ञ गेल्या पाच वर्षांपासून या गावात सर्वेक्षण करत होते. लिथियम खनिज साठ्याची घनता देखील खूप जास्त आहे. म्हणजेच ज्या भागात हे खनिज सापडले आहे, त्या भागात लिथियम मोठ्या प्रमाणात काढता येतो. सलाल कोटली येथील दमण कोटमध्ये लिथियमचा मुख्य साठा आढळून आला आहे. रियासी ते अर्नास या मुख्य रस्त्यावर असलेल्या सलाल कोटलीमध्ये 40 टक्के वरच्या आणि 60 टक्के खालच्या भागात लिथियमचा साठा आहे.  जीएसआय टीमने सर्वेक्षण केलेले ठिकाण चिन्हांकित केले आहे. 

लिथियम काय आहे? लिथियम हे नाव ग्रीक शब्द 'लिथोस' वरून आले आहे. म्हणजे 'दगड'.  हा नॉन-फेरस धातू आहे. मोबाईल-लॅपटॉप, वाहनांसह सर्व प्रकारच्या चार्जेबल बॅटरी बनवण्यासाठी याचा वापर केला जातो. हे 'मूड स्विंग्स' आणि 'बायपोलर डिसऑर्डर' यांसारख्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी देखील उपयुक्त आहे. आतापर्यंत भारत लिथियमसाठी पूर्णपणे इतर देशांवर अवलंबून होता. सध्या, अर्जेंटिना, बोलिव्हिया आणि चिली या तीन दक्षिण अमेरिकन देशांमध्ये त्याच्या साठ्यापैकी 50 टक्के साठा आहे. मात्र, जगातील निम्मे उत्पादन ऑस्ट्रेलियात होते. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

श्रमिक महिलांचे अर्थव्यवस्थेतील स्थान काय?

कोणत्याही देशाच्या विकासाचे प्रमाण हे त्यातल्या महिला कामगारांच्या सहभागावरून ठरते. भारतात महिलांनी गेल्या काही दशकांमध्ये अनेक क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान दिले आहे, परंतु कामगार सहभाग तसेच समाजात त्यांची असणारी स्थिती अजूनही फारशी चांगली नाही. आपल्या देशात स्त्रीकडे केवळ घर सांभाळणारी सदस्य म्हणून पाहिले जाते, तर पुरुषाकडे घराचा प्रमुख आणि कमावता सदस्य म्हणून पाहिले जाते. म्हणजेच प्राचीन काळापासून चालत आलेली लिंगभेदाची परंपरा अजूनही अबाधित आहे आणि ती पूर्णपणे संपेल असे वाटतही नाही. गेल्या दोन दशकांत जागतिक स्तरावर महिलांच्या शिक्षणाच्या पातळीत लक्षणीय वाढ झाली असली तरी प्रजनन दरात मात्र घट झाली आहे. या दोन्ही कारणांमुळे जगभरातील  श्रमशक्तीमध्ये महिलांच्या सहभागामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. तथापि, भारताच्या बाबतीत परिस्थिती तितकी सामान्य आणि स्पष्ट नाही.  भारताची सामाजिक रचना सुरुवातीपासूनच वेगळी आहे, ज्यामध्ये महिलांना घराचा उंबरठा ओलांडण्यासाठीही संघर्ष करावा लागतो.

तरीही, नियतकालिक श्रम बल सर्वेक्षण 2018-19 नुसार, 15 वर्षांवरील वयोगटातील महिला श्रमशक्ती सहभाग दर (एलएफपीआर) ग्रामीण भागात सुमारे 26.4 टक्के आणि शहरी भागात 20.4 टक्के आहे. लिंग समानतेच्या दिशेने सरकारने गेल्या काही वर्षांत केलेल्या प्रयत्नांवर कोरोना महामारीचा मोठा परिणाम झाला आहे, त्यामुळे महिला आणि मुलींना भेडसावणाऱ्या असमानतेची खोल दरी आणखी रुंदावत चालली आहे. जागतिक स्तरावर, जवळपास निम्म्या महिला काम करतात. अलीकडे, अनेक देशांमध्ये महिला श्रमशक्ती वाढल्यामुळे रोजगारातील महिला आणि पुरुषांमधील अंतर कमी झाले आहे. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनने जारी केलेल्या 'वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट अँड सोशल आउटलुक-ट्रेंड्स 2020' या अहवालात ही बाब समोर आली आहे. अहवालानुसार, भारताव्यतिरिक्त, पाकिस्तान, बांगलादेश आणि उत्तर आफ्रिकेतील देश - मोरोक्को, इजिप्त आणि ट्युनिशियामध्येही हीच परिस्थिती आहे.

सामाजिक स्तरावर महिलांच्या खराब स्थितीमुळे, त्यांची रोजगाराची लोकसंख्या देखील सर्वात वाईट श्रेणीत आहे, जी उघडपणे लैंगिक असमानता दर्शवते. तरीही, भारताच्या बाजार अर्थव्यवस्थेत महिलांच्या सहभागाचा ट्रेंड यांच्या विपरित दिशेने जात आहे. वाढलेला प्रजनन दर, महिलांच्या शैक्षणिक प्राप्तीमध्ये प्रचंड वाढ आणि गेल्या दोन दशकांमध्ये भरीव आर्थिक वाढ असूनही, भारतीय महिलांचा कामाचा वाटा कालांतराने घसरला आहे. रोजगाराच्या क्षेत्रात स्त्री-पुरुष समानता प्राप्त करण्यासाठी भारताने मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. या प्रयत्नांमध्ये आर्थिक संधी, कायदेशीर संरक्षण आणि भौतिक सुरक्षा या घटकांचा समावेश असेल. विशेष म्हणजे, महिला आधीच आपल्या अर्थव्यवस्थेचा एक भाग आहेत आणि अनौपचारिक क्षेत्रात कमी पगाराच्या नोकऱ्या करत आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांच्यामध्ये योग्य कौशल्य निर्माण करण्याला प्राधान्य देण्याची गरज आहे.

भारत सरकार कौशल्य प्रशिक्षणावर भर देत आहे. शहराला आवश्यक असलेल्या काही सेवा देण्यासाठी महिला योग्य आहेत. मात्र, महिलांना कामाच्या पारंपरिक क्षेत्रापुरते मर्यादित ठेवण्याचे काही कारण नाही. त्यांच्याकडे पारंपारिक अडथळे पार करण्याची नैसर्गिक क्षमता आहे आणि जर ते योग्य कौशल्यांनी सुसज्ज असतील तर नवीन रोजगारामध्ये स्वतःला चांगले सिद्ध करू शकतात. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था शहरांवर आधारित होत असल्याने शहरांना केंद्रस्थानी ठेवून महिलांसाठी रोजगाराच्या संधीही निर्माण कराव्या लागतील. परंतु जर सरकारचे आपल्या कर्मचार्‍यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात महिलांचा समावेश करण्याचे उद्दिष्ट असेल, तर त्यांनी आपल्या शहरी सेवांमधील विद्यमान तफावत दूर करणे आवश्यक आहे. महिलांनाही ग्रामीण अर्थव्यवस्थेशी जोडावे लागेल.

ज्या महिला शहरांशी जोडलेल्या नाहीत, त्यांनी त्यांच्या घराजवळ आणि त्यांच्या आवडीच्या कालावधीत काम करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे. यासाठी, महात्मा गांधी रोजगार हमी कायद्यांतर्गत, त्यांना पूर्वनिश्चित वेतन दराने 100 दिवसांचा रोजगार देण्याची तरतूद आहे. पण 2018 मधील सर्वेक्षणात असे दिसून आले आहे की अशा कामांमध्ये महिलांचा सहभाग कमी होत आहे. हे ग्रामीण समाजात अधिक स्पष्टपणे दिसून येते. कौटुंबिक आकारमानात घट आणि ग्रामीण भागातील पुरुषांकडून स्थलांतरित होण्याच्या दबावामुळे महिलांचे बिनपगारी म्हणजे घरातले काम वाढले आहे. ओईसीडी च्या अहवालानुसार, भारतीय महिला दररोज सरासरी 352 मिनिटे घरातील कामांमध्ये वेळ घालवतात. पुरुष विनामोबदला कामात घालवलेल्या वेळेपेक्षा हे प्रमाण 577 टक्के जास्त आहे. ही पुरवठा समस्या आहे ज्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

त्याचा फटका गरिबांना जास्त बसत असल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे.  बिनपगारी कामात गुंतल्याने महिला रोजगारासाठी आवश्यक शिक्षण व कौशल्ये आत्मसात करू शकत नाहीत. यामुळे त्या कार्यशक्तीपासून सतत दूर राहतात. अशा परिस्थितीत वृद्ध आणि लहान मुलांच्या संगोपनासाठी निवारागृहे बनवली पाहिजेत, जेणेकरून कामगार दलातील महिलांचा सहभाग वाढू शकेल. ग्रामीण भारतातील ही समस्या सोडवण्यासाठी कामगारांच्या मागणीशी संबंधित समस्या सोडवणे आवश्यक आहे. यासोबतच लिंगभावानुसार धोरणे आखली पाहिजेत, जेणेकरून महिलांवरील बिनपगारी कामाचा बोजा कमी होईल. याकडे लक्ष दिल्याशिवाय कामगार दलातील महिलांचा सहभाग वाढवणे सोपे जाणार नाही.

आपल्या पुरुषप्रधान समाजात अनेकदा काम करणाऱ्या स्त्रियांकडे पतीची असमर्थता म्हणून पाहिले जाते. याशिवाय स्त्रीचे स्थान हे केवळ घर आणि स्वयंपाकघरापुरतेच मर्यादित आहे, असे मानणाऱ्या भारतीय समाजात अशी परंपरावादी समजूत प्रबळ आहे आणि तिने जर सामाजिकदृष्ट्या स्वीकारलेल्या व्याप्तीच्या बाहेर पाऊल टाकले तर त्याचा परिणाम आपल्या सांस्कृतिक आणि सामाजिक मूल्यांवर खोलवर परिणाम होईल, असे मानले जाते. भारतातील महिलांच्या रोजगारासाठी कृषी हेही महत्त्वाचे क्षेत्र आहे, परंतु गेल्या तीन दशकांत देशात शेती-रोजगारात मोठी घट झाली आहे. अशा परिस्थितीत, लोक सहसा शेतीपासून दूर अनौपचारिक आणि प्रासंगिक रोजगाराकडे स्थलांतरित होतात, जेथे काम खूप तुरळक असते आणि अनेकदा तीस दिवसांपेक्षा कमी असते. बर्‍याच प्रसंगी, असे दिसून येते की ज्या महिला कामगार दलात आहेत, त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपामुळे त्या देशातील बहुतेक कामगार कायद्यांच्या कक्षेबाहेर राहतात.

अर्थव्यवस्थेत महिलांचा पूर्ण सहभाग आणि समावेश सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांच्यासमोरील अडथळे दूर करणे आवश्यक आहे.  यामध्ये श्रमिक बाजारात प्रवेश सुनिश्चित करणे आणि मालमत्तेतील अधिकार आणि लक्ष्यित क्रेडिट आणि गुंतवणूक इत्यादींचा समावेश आहे. कोरोना महामारीचा पुरुषांपेक्षा महिलांच्या रोजगारावर जास्त परिणाम झाला आहे. महिलांसाठी वाहतूक, सामाजिक सुरक्षा आणि वसतिगृह सुविधा तसेच बाल संगोपन आणि मातृत्व लाभ यासारख्या सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्यासह श्रमशक्तीमध्ये सहभागी होणाऱ्या महिलांसाठी समान संधी सुनिश्चित करण्यासाठी मजबूत आणि एकत्रित प्रयत्नांची आवश्यकता आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

बॉलिवूड कलाकारांना हॉलिवूडचे आकर्षण

बॉलिवूडच्या कलाकारांना हॉलिवूडचे आकर्षण नेहमीच राहिले आहे. विशेष म्हणजे काही बॉलिवूडच्या अभिनेता-अभिनेत्रींनी हॉलिवूड चित्रपटांमध्ये आपल्या अभिनयाचे जलवे ' दाखवलेही आहेत. विषय आणि आवश्यकतेनुसार बॉलिवूडदेखील हॉलिवूडच्या कलाकारांना 'गांधी' सारख्या चित्रपटांमध्ये संधी देत आला आहे. आजतागायत हे सांस्कृतिक आदान-प्रदान चालूच आहे. सध्या बॉलिवूडचे काही कलाकार हॉलिवूड चित्रपटांमध्ये सक्रिय आहेत. या सक्रीयतेवर एक दृष्टिक्षेप...

भारतीय चित्रपटांमध्ये आपले स्थान पटकवल्यानंतरआणि देशभर प्रसिद्धी मिळाल्यानंतर प्रत्येक कलाकाराची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले 'हुनर'  दाखवण्याची,त्याचा प्रसार करण्याची इच्छा असते. आंतरराष्ट्रीय सिनेमामध्ये हॉलिवूडची आपली एक प्रतिष्ठा आहे. बॉलिवूडच्या जुन्या कलाकारांचा विचार केला तर आपल्याला असे लक्षात येईल की, शशी कपूर, ओमपुरीपासून इरफान खानपर्यंत अनेकांनी हॉलिवूड चित्रपटांमध्ये आपले एक स्वतःचे स्थान निर्माण केले होते. या स्पर्धेत आपल्या अभिनेत्रीदेखील मागे नाहीत. ऐश्वर्या रॉय, मल्लिका शेरावत,  प्रियांका चोप्रा, दीपिका पादुकोन, आलिया भट्ट यांनी देखील हॉलिवूड चित्रपटांमध्ये आपला 'हुनर' दाखवला आहे.

नवीन पिढी सक्रिय

अलिकडेच आलिया भट्ट 'हार्ट ऑफ स्टोन' या हॉलिवूड चित्रपटात काम केले असून ती यानिमित्ताने बराच काळ लंडनमध्ये शूटिंगसाठी व्यस्त होती. 2021 मध्ये हुमा कुरेशी हिने झंक स्नायडरच्या 'आर्मी ऑफ द डेड'मधून हॉलीवूडमध्येही पदार्पण केलं आहे. त्यापूर्वी ती गुरिंदर चढ़ा यांच्या 'व्हाइसरॉय हाऊस'चाही भाग होती. हॉलिवूड चित्रपटांमध्ये सध्या ज्या अभिनेत्री सक्रिय आहेत, त्यात डिंपल कापडियांचे यांचे नाव पुढे आहे. डिंपल यांनी हॉलिवूड दिग्दर्शक क्रिस्टोफर नोलन यांच्या 'टेनेट' चित्रपटामध्ये काम केले आहे. हा चित्रपट 2020 मध्ये ब्रिटन आणि अमेरिकेत प्रदर्शित झाला होता. रणदीप हुडडा याने 'मान्सून वेडिंग' मध्ये काम केले होते. याशिवाय त्याने  2020 प्रदर्शित झालेल्या  ‘एक्सट्रेक्शन’ मध्येदेखील काम केले आहे. यात क्रिस हॅम्सवर्थने प्रमुख भूमिका साकारली होती. हा चित्रपट सध्या नेटफलिक्सवर पसंद केला जात आहे. पंकज त्रिपाठी यांनीदेखील या चित्रपटात काम केले आहे. सुनील शेट्टीसुद्धा जॅफरी चीन यांच्या 'कॉल सेंटर' चित्रपटात सरदार पोलीस इन्स्पेक्टरची भूमिका करत आहे. अली फजल 'डेथ ऑन द नील' चित्रपटात काम करत आहे. प्रियांका चोप्रा हिचे 'मॅटरिक्स’, ‘टैक्स्ट फॉर यू’ देखील लवकरच प्रदर्शित होणार आहेत.

खूप प्रसिद्धी मिळवली

इरफान खान यांना हॉलिवूडमध्ये चांगल्या संधी मिळत होत्या. मात्र गेल्या वर्षी त्यांचे निधन झाले. 'जुरासिक वर्ल्ड’, ‘लाइफ आॅफ पई’, ‘आइ लव यू’, ‘द नेमसेक’, ‘न्यूयार्क’ ,‘द अमेजिंग स्पाइडरमैन' सारख्या चित्रपटांमध्ये इरफान खान यांनी काम केले आहे. ओम पुरी यांनीदेखील 'सिटी आफ जॉय’, ‘माय सन द फेनेटिक’, ‘ईस्ट इज ईस्ट’सारख्या हॉलिवूड चित्रपटांमध्ये काम करून आपले एक वेगळे स्थान निर्माण केले होते. अमरीश पुरी यांनी स्टीवन स्पीलबर्गच्या 'इंडियाना जोंस एंड द टैम्पल आॅफ डूम' मध्ये जबरदस्त अभिनय केला होता. नसीरुद्दीन शाह यांनी ‘मानसून वेडिंग’, ‘द लीग आॅफ एक्स्ट्राआडनरी जैंटलमेन’ सारख्या हॉलिवूड चित्रपटांमध्ये काम केले आहे. अनिल कपूरनेही  हॉलीवुडच्या ‘स्लमडॉग मिलियनेयर’, ‘मिशन इंपासिबल’ आणि ‘प्रोटोकोल’मध्ये आपल्या अभिनयाची जादू दाखवली आहे.

हॉलीवुडपासून लांब

हॉलीवूडमधील लिओनार्डो डिकॅप्रियो हा एक नावाजलेला अभिनेता हा आहे. लिओनार्डोसोबत काम करायला मिळणे ही एक मोठी गोष्ट आहे. त्यामुळे त्याच्याबरोबर काम करण्याचे स्वप्न अनेक कलाकारांचे असते. पण बॉलीवूड तसेच मराठी चित्रपटसृष्टीतील लोकप्रिय आणि ज्येष्ठ अभिनेते नाना पाटेकर यांनी हॉलीवूड स्टार लियोनार्डो डिकप्रियोच्या एका चित्रपटामध्ये काम करण्यास नकार दिला होता. बॉलीवूडमधील प्रसिद्ध दिग्दर्शक अनुराग कश्यप यांनी एका मुलाखतीमध्ये याबद्दल सांगितले. ते म्हणाले, 'हॉलीवूडचे दिग्दर्शक रिडले स्कॉट यांना त्यांच्या 'बॉडी ऑफ लाईज' या चित्रपटात नाना पाटेकर यांना कास्ट करायचे होते; परंतु त्यांनी दहशतवाद्याची भूमिका करणार नाही', असे सांगून ही ऑफर नाकारली.

अमिताभ बच्चनपासून सलमान खान पर्यंतच्या कलाकारांना हॉलिवूड चित्रपटांच्या ऑफर मिळत असतात. पण काही कलाकारांना हॉलिवूड चित्रपटांमध्ये स्वारस्य नसल्याचेही पाहायला मिळते. यात सर्वात पुढे नाव येते ते करिना कपूरचे! करिनाला कित्येकदा हॉलिवूडच्या ऑफर आल्या होत्या,पण तिने त्या साफ नाकारल्या. ती आजोबा राज कपूर यांच्या 'जीना यहां मरना यहां इसके सिवा जाना कहां' या गाण्याची आठवण करून देत हॉलिवूड चित्रपटांमध्ये काम करायला नकार देते.याशिवाय सलमान खान यालाही  काही हॉलिवूड चित्रपटांच्या ऑफर आल्या होत्या, मात्र त्यानेही त्या धुडकावल्या. मात्र त्याने 2007 मध्ये आलेल्या 'मेरीगोल्ड' या हॉलिवूड चित्रपटात काम केले होते. त्यानंतर त्याने या चित्रपटांना रामराम ठोकला. अमिताभ बच्चन यांनीदेखील पूर्वी 'द ग्रेट गॅटसबॉय' या एका हॉलिवूड चित्रपटात काम केले होते, मात्र नंतर त्यांनीही हॉलिवूड चित्रपटात काम करण्याचे स्वारस्य दाखवले नाही.

अभिनेत्री सक्रिय

बॉलिवूड मधील काही अभिनेत्रींनी 'बॉलिवूड ते हॉलिवूड' असा प्रवास केला आहे. यात ऐश्वर्या रॉय-बच्चन, प्रियांका चोप्रा, मल्लिका शेरावत,दीपिका पादुकोन, नर्गिस फाक्री, तब्बू, फ्रीडा पिंटो, डिंपल कापडिया आदींचा समावेश आहे. ऐश्वर्याने ‘ब्राइड एंड प्रेजुडिस’, ‘प्रोवोक्ड’, ‘मिस्ट्रेस आॅफ स्पाइसेस’, ‘द पिंक पैंथर’मध्ये काम केलं आहे. फ्रीडा पिंटो हिने ‘स्लमडाग मिलियनेअर’ मध्ये खूप लोकप्रियता मिळवली.  तब्बूने ‘द नेमसेक’ आणि ‘लाइफ आफ पई’ मध्ये काम केलं आहे. नर्गिस फाक्री ‘स्पाई’ या हॉलिवूड चित्रपटात काम केले आहे. प्रियांका चोप्रा हिने तर अभिनयाबरोबरच गायिका म्हणून ही धुमाकूळ घातला आहे. तिचा  ‘बेवॉच’ हा हॉलिवूड पट चांगलाच चर्चेत राहिला . याशिवाय  बॉलिवूडमधील मोस्ट टांलेंटेड आणि सर्वात महागडी अभिनेत्री म्हणून जिचे नाव घेतले जाते,त्या दीपिका पादुकोननेदेखील 'ट्रिपल एक्स' या हॉलिवूडपटात प्रसिद्ध अभिनेता  विन डीजलसोबत काम केले आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

जागरूकतेचा अभाव आणि कर्करोगाचा प्रसार

कॅन्सर, टीबी आणि हार्ट अटॅक यासारख्या आजारांची आकडेवारी कोरोनाच्या काळात समोर येऊ शकली नव्हती. मात्र आता आलेली कर्करोगाची ताजी आकडेवारी देशाची भयावह स्थिती दर्शवते. पंजाब, हरियाणा, हिमाचल आणि चंदीगडमध्ये कर्करोगाच्या रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्यसभेत अधिकृत आकडेवारी सादर करताना, केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी स्वत: सांगितले की 2020 ते 2022 या काळात देशात कर्करोगाच्या रुग्णांमध्ये आणि त्यामुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या संख्येत वाढ झाली आहे. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आइसीएमआर) च्या राष्ट्रीय कर्करोग नोंदणी कार्यक्रमानुसार, 2020 मध्ये विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कर्करोगाच्या रुग्णांची अंदाजे संख्या 13,92,179 होती आणि 2021 मध्ये ती 14,26,447 आणि 2022 मध्ये 14 ,61,427 वाढली. 2020 मध्ये भारतातील कर्करोगाने मृत्यूचे अंदाजे प्रमाण 7,70,230 होते आणि ते 2021 मध्ये 7,89,202 आणि 2022 मध्ये 8,08,558 पर्यंत वाढले आहे.

एका प्रश्नाच्या उत्तरात आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले होते की, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग, राज्यांकडून प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांच्या आधारे, आरोग्य अभियानांतर्गत (एनएचएम) कर्करोग, मधुमेह, हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधी रोग, स्ट्रोक प्रतिबंध आणि नियंत्रण (एनपीसीडीसीएस) या राष्ट्रीय कार्यक्रमांतर्गत , राज्ये आणि केंद्र केंद्रशासित प्रदेशांना तांत्रिक आणि आर्थिक मदत पुरवली जाते. कर्करोग हा एनपीसीडीसीएस चा अविभाज्य भाग आहे आणि या कार्यक्रमाचा उद्देश पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, मानव संसाधन विकास, आरोग्य संवर्धन आणि कर्करोग प्रतिबंध, त्याचे लवकर निदान, व्यवस्थापन आणि कर्करोगासह असंसर्गजन्य रोग (एनसीडी) चे उत्तम आरोग्यसेवा उपचार यासाठी जागरूकता निर्माण करणे यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.

एनपीसीडीसीएस अंतर्गत, 707 जिल्हा एनसीडी केंद्रे, 268 जिल्हा काळजी केंद्रे आणि 5,541 सामुदायिक आरोग्य केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत आणि सर्वसमावेशक प्राथमिक आरोग्य सेवेचा एक भाग म्हणून सामान्य असंसर्गजन्य रोग, म्हणजे मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि सामान्य कर्करोग यांच्या प्रतिबंध, नियंत्रण आणि तपासणीसाठी लोकसंख्या-आधारित उपक्रम देखील सुरू करण्यात आले आहेत. या उपक्रमांतर्गत, तीस वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या व्यक्तींना तोंड, स्तन आणि गर्भाशयाच्या मुखाच्या तीन सामान्य कर्करोगाच्या तपासणीसाठी लक्ष्य केले जाते. 2022 मध्ये कर्करोगाच्या रुग्णांची अंदाजे संख्या 1461427 होती, ज्यामध्ये पुरुषांपेक्षा स्त्रिया जास्त होत्या. महिलांची संख्या 749251 तर पुरुषांची संख्या 712176 होती. महिला आणि पुरुषांमध्ये सर्वाधिक कर्करोग पचनसंस्थेच्या अवयवांमध्ये (2,88,054), स्तन (2,21,757), प्रजनन प्रणाली (2,18,319), तोंड (1,98,438) आणि श्वसन प्रणाली (1,43,062) मध्ये होतात.

महिला आणि पुरुषांमध्ये वयाच्या 74 व्या वर्षांपर्यंत कर्करोग होण्याचा धोका नऊपैकी एक असा आहे. पुरुषांमध्ये फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचा धोका 67 पैकी एक आणि महिलांमध्ये स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका 29 पैकी एक असे प्रमाण आहे. इंडियन मेडिकल कौन्सिल ऑफ रिसर्चच्या डिसेंबर 2022 च्या आकडेवारीनुसार, देशात स्तनाच्या कर्करोगाची सुमारे 1,82,000 प्रकरणे आढळून आली आहेत. 2030 पर्यंत ही प्रकरणे अडीच लाखांपर्यंत वाढू शकतात. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार, 2018 मध्ये कर्करोगामुळे एकूण 96 लाख मृत्यू झाले. यापैकी सत्तर टक्के मृत्यू गरीब देशांमध्ये किंवा भारतासारख्या मध्यम उत्पन्न असलेल्या देशांमध्ये झाले आहेत. याच अहवालानुसार, भारतात कर्करोगामुळे 7.84 लाख मृत्यू झाले आहेत. म्हणजेच कर्करोगामुळे होणाऱ्या एकूण मृत्यूंपैकी आठ टक्के मृत्यू हे एकट्या भारतात झाले आहेत.

पंजाब, हरियाणा, हिमाचल आणि चंदीगडमध्ये कर्करोगाच्या रुग्णांची संख्या वाढली आहे. पंजाबमध्ये 2018 मध्ये कर्करोगाच्या रुग्णांची संख्या 36801, 2019 मध्ये 37744 आणि 2020 मध्ये 38636 झाली. हरियाणात 2018 मध्ये 27665, 2019 मध्ये 28453 आणि 2020 मध्ये 29219 कॅन्सरची प्रकरणे आढळून आली. हिमाचलमध्ये 2018,  मध्ये 8012, 2019 मध्ये 8589 आणि 2020 मध्ये 8777 प्रकरणे आढळून आली. चंदीगडमध्ये 2018 मध्ये 966, 2019 मध्ये 994, 2020 मध्ये 1024 प्रकरणे आढळून आली. सध्या पंजाबमध्ये एक लाख लोकांमागे ९० रुग्ण कर्करोगाने ग्रस्त आहेत. गेल्या सात वर्षांत दरवर्षी सरासरी 7586 नवीन प्रकरणे समोर आली आहेत. सरकार कर्करोगग्रस्तांच्या उपचारावर कोट्यवधी रुपये खर्च करण्याचा दावा करत असले तरी जनजागृतीअभावी त्याची कहाणी उलटी आहे.

आजदेखील अनेक स्त्रिया लाज आणि भीतीमुळे आजार सांगायला तयार नाहीत. कर्करोगावर उपचार घेत असलेले अनेक रुग्ण कर्करोग हा पिढ्यानपिढ्याचा आजार आहे, असे मानतात, तर वैद्यकीय शास्त्रानुसार केवळ पाच टक्के कर्करोग पालकांकडून मुलांकडे जातो, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पंजाबमध्ये कॅन्सरचे प्रमाण वाढण्यामागे कीटकनाशकांचा अतिवापर हे एक कारण असल्याचे सांगण्यात आले आहे. नैऋत्य पंजाबमधील कापूस पिकवणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये कॅन्सरचे प्रमाण असामान्यपणे जास्त आहे, जे इतर घटकांसह कीटकनाशकांच्या वापराशी संबंधित आहे. जगभरातील देशांमध्ये कर्करोगाविरुद्धचे युद्ध सुरू आहे.  पण जितक्या वेगाने उपाय शोधले जात आहेत तितक्याच वेगाने त्याचा प्रसारदेखील होत आहे. मात्र, या आजारापासून मुक्ती मिळवण्यासाठी देशी पद्धतींद्वारे उपचाराच्या शक्यता शोधण्याचे अनेक प्रयत्न सुरू आहेत. आहारात बदल करून त्यांच्यावर उपचार करण्याचेही काही प्रयत्न चालले आहेत.

असाच एक प्रयोग जादवपूर विद्यापीठाच्या वैद्यकीय विभागात करण्यात आला, ज्यामध्ये दैनंदिन आहारात वापरल्या जाणाऱ्या पदार्थांपासून बनवलेल्या सर्वपिष्टी या औषधाची चाचणी करण्यात आली. औषधाच्या परिणामकारकतेची पातळी तपासण्यासाठी साधारणपणे दोन प्रकारच्या चाचण्या केल्या जातात- पहिली म्हणजे औषधीय (फार्माकोलॉजिकल) चाचणी आणि दुसरी विष विद्यासंबंधी (टोक्सीकोलाजिकल) चाचणी. आयात केलेल्या पांढऱ्या उंदरांवर या चाचण्या करण्यात आल्या. प्राण्यांच्या शरीरात कर्करोगाच्या पेशी प्रविष्ठ करण्यात आल्या आणि जेव्हा ट्यूमर तयार झाला तेव्हा औषध द्यायला सुरुवात केली गेली. 'पोषण ऊर्जा' चाचणी स्थितीत, चौदा दिवसांनंतर आढळलेला प्रतिसाद पाहिला असता, या पेशींची संख्या लक्षणीयरीत्या कमी होऊ लागली होती. प्राण्यांच्या शरीरात अल्सर निर्माण झाले नाहीत.

ट्यूमरच्या वाढीचा दर सहाचाळीस टक्क्यांनी कमी झाला आणि औषधाची विषारीता जवळजवळ शून्य होती. असे सकारात्मक परिणाम अलीकडच्या काळात दिसून आले नव्हते. या औषधामध्ये कॅन्सरपासून बचाव करण्यासाठी आणि त्याच्याशी लढण्यासाठी अपार अशी शक्यता आहेत. चाचण्या घेणाऱ्या डॉ. चॅटर्जी यांच्या निष्कर्षांवरून हे औषध कर्करोगाच्या रुग्णांसाठी अत्यंत प्रभावी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. आधुनिक वैद्यकशास्त्राबरोबरच कर्करोगाच्या रुग्णांच्या उपचारातही त्याचा उपयोग प्रभावी ठरला आहे. परंतु औषधांना मान्यता देणाऱ्या संस्थांनी अजून त्याला मान्यता न दिल्याने ते अद्याप बाजारात उपलब्ध झाले नाही. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की तुमच्या कर्करोगाच्या उपचारात काही दिवसांचा विलंबदेखील घातक ठरू शकतो. दुसरी सकारात्मक गोष्ट म्हणजे थायरॉईड, गर्भाशय आणि स्तनाचा कर्करोग यांसारख्या काही प्रकारच्या कर्करोगाच्या जवळपास इलाज  शंभर टक्के  पोहचला आहे. टेस्टिक्युलर आणि थायरॉईड सारख्या कर्करोगात, आपण सहजपणे म्हणू शकतो की बरे होण्याची शंभर टक्के शक्यता आहे, परंतु स्वादुपिंड (पेनक्रिएटिक) सारख्या कर्करोगाच्या इतर प्रकारांच्या बाबतीत, जगण्याची शक्यता कमी आहे. खरं तर कोणते संशोधन आपल्याला बरा होण्याच्या जवळ जाईल हे सांगता येणे कठीण आहे. आम्ही खात्रीने एवढेच म्हणू शकतो की औषधे, केमो आणि रेडिएशनद्वारे उपचार चांगले होत आहेत. -मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत जि. सांगली