संकटग्रस्त पाकिस्तान आणि भारतासमोरील आव्हाने

राजकीय अस्थिरता, आर्थिक संकट आणि दहशतवादी घटनांमुळे पाकिस्तानचे संकट अधिकच गडद होत चालले आहे. पंतप्रधान शाहबाज शरीफ हे देशासमोरील संकट आणि आव्हानांबाबत जनतेला सावध करत आहेत, परंतु समस्यांवर मात करण्यासाठी कोणतीही ठोस योजना मांडण्यात ते सातत्याने अपयशी ठरत आहेत. दैनंदिन वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्य जनता त्रस्त असून लोकांचा शासनाप्रती रोष वाढत आहे. परकीय चलन जवळपास संपण्याच्या मार्गावर आहे.  अनेक कारखान्यांचा माल पाकिस्तानच्या बंदरांवर पडून आहे, पण तो सोडवण्यासाठी व्यापाऱ्यांना बँकांकडून डॉलर्स मिळत नाहीत. ही परिस्थिती पाकिस्तानच्या दुरवस्थेचे वर्णन करते.  रशिया-युक्रेन युद्धाचा फटका पाकिस्तानलाही बसला असून, त्यामुळे तिथल्या तेलाच्या किमती वाढल्या आहेत. पाकिस्तान पेट्रोलियम उत्पादनांसाठी आयातीवर अवलंबून आहे.  तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे खाद्यपदार्थदेखील चांगलेच महाग झाले आहेत. पाकिस्तानचा लष्करी खर्च खूप जास्त आहे.  येथे पायाभूत सुविधांवरील खर्चही कर्ज घेतलेल्या निधीतून केला जातो.

पाकिस्तान अभूतपूर्व संकटाचा सामना करत आहे, अशा वेळी सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन समस्या सोडवायला हव्यात. पण राजकीय विरोधाची भावना प्रबळ आहे. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या विविध खटल्यांमध्ये फौजदारी कायद्यांतर्गत कारवाई सुरू झाली आहे. त्यांच्यावर निदर्शने, तोडफोड, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान, सरकारी कामात अडथळा आणणे, सरकारी भेटवस्तू स्वीकारणे, न्यायाधीशाला धमकावणे असे अनेक गुन्हे दाखल आहेत. त्यांच्यावर दहशतवाद प्रतिबंधक कायद्याची कलमेही लावण्यात आली आहेत. या सर्व कृतींकडे राजकीय सूड म्हणून पाहिले जात आहे. गेल्या वर्षी सत्ता गमावल्याने संतापलेल्या इम्रान खान यांना सार्वत्रिक निवडणुका तातडीने घ्यायच्या आहेत आणि यामुळे देशात राजकीय अस्थिरता वाढली आहे. त्यांची पदावरून हकालपट्टी घटनात्मकदृष्ट्या चुकीची होती, असा त्यांचा दावा आहे.  तर पाकिस्तानचे विद्यमान सरकार मुदतपूर्व निवडणुकांची मागणी फेटाळत आहे.

अंतर्गत अराजकतेशी झगडत असलेल्या पाकिस्तानचे शेजारी देशांशी असलेले संबंधही बिघडले आहेत. भारताबाबतच्या शत्रुत्वाच्या धोरणात कोणताही बदल झालेला नाही आणि काश्मीरवर पाकिस्तानी नेत्यांकडून विषारी आग ओखणे अव्याहतपणे सुरूच आहे. अफगाणिस्तानात तालिबान सत्तेवर आल्यानंतर पाकिस्तानमधील अंतर्गत सुरक्षेचे संकट अधिक गडद झाले आहे. अफगाणिस्तानातील लोक आणि तालिबानला इंग्रजांनी आखलेली ड्युरंड रेषा मान्य नाही. पाकिस्तानमधून अफगाणिस्तानात डॉलरची तस्करी होत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानी रुपया कमजोर होत चालला आहे. अलीकडच्या काळात पाक-अफगाण सीमेवर दोन्ही देशांमध्ये हिंसक चकमकी वाढल्या आहेत. त्याचबरोबर तालिबानशी मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या तहरीक-ए-तालिबान या अतिरेकी संघटनेने पाकिस्तानच्या अनेक भागात दहशतवादी हल्ले केले आहेत.

देशात कडक इस्लामिक कायदा लागू करण्यासाठी तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान गेल्या चौदा वर्षांपासून लढा देत आहे. ते देशातील अल्पसंख्याक, महिला आणि उदारमतवाद्यांवर हल्ले करत आहेत. अफगाणिस्तानला लागून असलेल्या सीमावर्ती भागात तो आपले वर्चस्व वाढवण्यात गुंतला आहे, त्यामुळे त्याला या भागांतील पाकिस्तानी लष्कराची तैनाती हटवायची आहे. साहजिकच त्यांची पाकिस्तानी लष्कराशी सतत चकमक होत आहे. पाकिस्तानचे सध्याचे सरकार इम्रान खान यांच्या टीटीपीशी असलेल्या संबंधांवरून त्यांच्यावर निशाणा साधत आहे. शाहबाज शरीफ म्हणतात की इम्रान खान यांनीच तेहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानच्या लढवय्यांना सीमावर्ती भागात स्थायिक व्हायला साहाय्य केले, जे आता नासूर झाले आहेत. अफगाणिस्तान हे टीटीपीचे सुरक्षित आश्रयस्थान आहे आणि त्याचे दहशतवादी अनेकदा पाकिस्तानी लष्कर आणि पोलिसांवर हल्ले करून अफगाणिस्तानात लपून बसतात.

विशेष म्हणजे दहशतवादी संघटनांना पाठिंबा देण्याबाबत पाकिस्तानच्या राजकीय पक्षांप्रमाणेच लष्कराचीही स्थितीदेखील सारखीच आहे.  पाकिस्तानी लष्करात उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे अनेक गट आहेत आणि त्यांच्यात हितसंबंधांवरून प्रचंड संघर्ष आहे. लष्करातील लढाऊ गट एकमेकांविरुद्ध टीटीपीचा वापर करतात. जनरल बाजवा हे लष्करप्रमुख पदावरून पायउतार झाल्यानंतर लगेचच टीटीपीने पाकिस्तानात दहशतवादी हल्ले सुरू करणे हा योगायोग नसून लष्करातील अधिकाऱ्यांमधील फूट उघड करते. आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तानमध्ये चीनलाही विरोध वाढत आहे. तेथील चिनी अभियंते आणि नागरिकांवरील हल्ले वाढल्याने पाकिस्तानचा हा प्रमुख मित्र राष्ट्रदेखील संतप्त आहे. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या अनेक प्रकल्पांचे काम यावेळी थांबवण्यात आले आहे. सीपीईसी (CPEC) हा चीनच्या 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह'चा अत्यंत महत्त्वाचा पैलू मानला जातो. मध्य पूर्व, आफ्रिका आणि युरोपशी नवीन जमीन आणि सागरी संपर्क वाढवणे हा त्याचा उद्देश आहे. पाकिस्तान सरकार या प्रकल्पाचे वर्णन पाकिस्तानच्या भविष्यासाठी एक योजना म्हणून करते, ज्यामध्ये रस्ते, रेल्वे लाईन, पॉवर स्टेशन आणि औद्योगिक क्षेत्रांचा समावेश आहे.

पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान प्रांतात सोने, तांबे आणि वायूचे मोठे साठे आहेत आणि त्यावर चीनची नजर आहे. बलुचिस्तानमध्ये पाकिस्तानला तीव्र विरोध आहे आणि ते  पाकिस्तानपासून आपली ओळख वेगळी करू पाहत आहेत. पाकिस्तान आर्थिक अडचणीतून जात असल्याचे बलुचिस्तानातील लोकांचे म्हणणे आहे. त्याला पैशांची गरज आहे आणि हा प्रश्न सोडवण्यासाठी तो आपला हा प्रदेश चीनला विकण्याचा प्रयत्न करत आहे. दहशतवादी आणि विशेषत: दक्षिण पश्चिम बलुचिस्तान प्रांतातील बंडखोर चीनला या प्रकल्पांपासून दूर राहण्याची आणि पाकिस्तान सोडण्याची किंवा परिणामांना सामोरे जाण्याची वारंवार धमकी  देत आहेत. याआधी पाकिस्तानी लष्कराने सीपीईसीच्या सुरक्षेची हमी घेतली होती, पण आता ना पाकिस्तानी लष्कराचा दृष्टिकोन सकारात्मक आहे ना चीनचा त्यांच्या सुरक्षेवर विश्वास आहे.

बलुचिस्तानच नव्हे तर संपूर्ण पाकिस्तानातील लोकांमध्ये चीनबाबत अस्वस्थता वाढली आहे. पाकिस्तानचे आर्थिक आणि राजकीय विश्लेषक स्पष्टपणे सांगतात की, चिनी कर्जाच्या अत्यंत उच्च व्याजदरामुळे पाकिस्तानला कर्जाची वेळेवर परतफेड करता येणार नाही. यामुळे चीन पाकिस्तानच्या सार्वभौमत्वावर परिणाम करू शकतो. पाकिस्तानातील सुशिक्षित वर्गही चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या अटींबाबत साशंक आहे. त्यांचा असा विश्वास आहे की या अदूरदर्शी प्रकल्पाने आधीच रोखीने अडचणीत असलेल्या पाकिस्तानभोवती कर्जाचे आणखी एक जाळे तयार केले आहे आणि त्याच्या दीर्घकालीन आर्थिक अडचणी वाढवल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अहवालात असे म्हटले आहे की, पाकिस्तानच्या विदेशी कर्जापैकी 30 टक्के वाटा एकट्या चीनचा आहे. खरे तर पाकिस्तानच्या कर्जाच्या ओझ्यातील चिनी बँकांचा वाटा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या कर्जापेक्षा जास्त आहे.

सध्या पाकिस्तानची स्थिती श्रीलंकेसारखी झाली आहे.  मात्र, पाकिस्तानातील राजकीय परिस्थिती यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी आहे. इथे लष्कर कधीही सरकारची हकालपट्टी करून यंत्रणा ताब्यात घेऊ शकते. साहजिकच, संकटात सापडलेल्या पाकिस्तानमध्ये पुन्हा लष्करी राजवट लादल्यास भारतासाठी परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक होऊ शकते. इतिहास साक्षी आहे की जेव्हा-जेव्हा पाकिस्तानमध्ये लष्करी राजवट असते तेव्हा भारतासोबतचा तणाव शिगेला पोहचलेला असतो. काश्मीरच्या सीमेवर विनाकारण गोळीबार, दहशतवादी घुसखोरी आणि दहशतवादी हल्ल्यांचा धोका वाढतो. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली