व्यवसाय परवान्यातील सुलभता

किराणा वस्तूंची दुकाने व उपाहारगृहे (रेस्टॉरण्ट) सुरू करणे आता आणखी सुलभ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. किराणा दुकान व उपाहारगृहांसाठी आवश्यक असणार्‍या विविध परवानग्यांची संख्या कमी करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन असल्याच्या बातम्या ऐकायला आणि वाचायला मिळत आहेत. या परवानग्या मर्यादित झाल्यास नवीन व्यवसाय सुरू करणार्‍यांसाठी तो मोठा दिलासा ठरणार आहे. वास्तविक कोणत्याही बाबतीत परवाने अगदी सहज सुलभ मिळण्याची आवश्यकता आहे. लाल फितीचा कारभार व्यवसाय करू इच्छिणार्‍यास जेरीस आणतो. त्यामुळे त्यात सुलभता येणे महत्त्वाचे आहे. शासन याचा विचार करत आहे, ही आनंदाची, समाधानाचीच बाब म्हटली पाहिजे.

20 वर्षांपूर्वीची जुनी वाहने जाणार भंगारात?

वाढत्या प्रदूषणामुळे देशाची हालत बेकार होत चालली आहे. शहरातल्या लोकांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. सध्याच्या घडीला एकूण लोकसंख्येपैकी 42 टक्के लोक शहरात राहतात. 2030 पर्यंत हाच आकडा 60 टक्क्यांवर जाणार आहे. देशातील 15 लाख लोक दरवर्षी या प्रदूषणा मुळे मृत्यूमुखी पडत आहेत. यात सातत्याने वाढ होत आहे. 2017 मध्ये 12 लाख 40 हजार लोक प्रदूषणामुळे मृत्यूमुखी पडले. आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटनेने जो अहवाल प्रसिद्ध केला आहे ,त्यात जगातील सर्वाधिक 20 प्रदूषित शहरांमध्ये आपल्या देशातील 14 शहरांचा समावेश आहे. यात दिल्ली शहर आघाडीवर आहे. या भयावह परिस्थितीची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतले असल्याचे दिसत आहे. कारण  1 एप्रिल 2020 नंतर जुनी वाहने रस्त्यावर आणू देणार नसल्याचे संकेत सरकार कडून मिळत आहेत. जुन्या वाहनांमुळे देशात वाढत असलेल्या प्रदूषणाच्या पाश्र्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 

ऑनलाइन फसवणूक: यातून सुटका आहे का?

सांगली जिल्ह्यातल्या उमराणी (ता.जत) येथील एका कृषी केंद्र चालकाला दोन कोटी 65 लाख रुपयांची  सॅमसंग गॅलेक्सी लॉटरी मोठी महागात पडली. त्याला या लॉटरीच्या आमिषामुळे  तब्बल 31 लाख रुपायांवर पाणी सोडावे लागले. हा ठाकवण्याचा प्रकार सलग दोन वर्षे चालला होता,पण एकदम श्रीमंत होण्याचे खूळ इतके पक्के त्याच्या डोक्यात बसले होते की, तो प्रत्येक वेळी फसतंच चालला होता.पण त्याला त्याबाबत साधी खात्री करून घ्यावी,एवढेसुद्धा वाटले नाही. अनिल ईश्वर वाली या 40 च्या आसपास वय असलेल्या व्यक्तीला याबाबत काही जाणकार लोकांना विचारून पैसे गुंतवावे वाटले नाही. आपण श्रीमंत होऊ,पण दुसऱ्याला श्रीमंत होऊ द्यायचे नाही, अशी एक मनात ईर्षा उत्पन्न झाल्याने या भल्या माणसाला त्याचा ऊहापोह कुठे करावा, असेसुद्धा वाटले नाही. त्यामुळे हा इसम वेळोवेळी फसत राहिला आणि ती रक्कम 31 लाख रुपयांपर्यंत पोहचल्यावर त्याला आपण फसल्याचा साक्षात्कार झाला. तोपर्यंत 31 लाख रुपयांवर त्याला पाणी सोडावे लागले.

17 व्या लोकसभा निवडणुकीचे 'हटकेपण'

काहीही म्हणा,पण 17 व्या लोकसभेची निवडणूक अनेक अर्थाने विशेष आहे. रंजक तर आहेच,शिवाय अनेकांना चकित करणारी आहे. लोकसभेच्या निवडणूक निकालाने अनेकांची अजूनही झोप उडालेलीच आहे. 2014 मध्ये मोदी लाट असताना जेवढ्या जागा भाजपला मिळाल्या,त्यापेक्षा अधिक जागा 'मोदी लाट' नसताना मिळाल्या. यावर आश्चर्य करणारे सगळ्याच पिढीमध्ये आढळून येत आहेत. साहजिकच काहींना या निकालाबाबत संशय आहे, शंका आहे. एव्हीएम मशीनवर तर अनेकांचा आरोप आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तर आता सर्वच राजकीय पक्षांना या मशीन विरोधात आवाज उठवण्याचे आवाहन केले आहे.

गुणकारी काळा,जांभळा,निळा गहू

सकाळी चहाबरोबर काळ्या किंवा जांभळ्या रंगाची बिस्किटे, दुपारी जांभळ्या रंगांच्या चपात्या आणि रात्री निळ्या रंगाची रोटी. तंदुरुस्त राहू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या खाण्यापिण्यात  अशा रंगीत गव्हाचा वापर वाढल्यास नवल नाही. कारण आता असा रंगीत गहू बाजारात यायला वेळ लागणार नाही. आपल्याच देशात आता त्याचं उत्पादन सुरू झालं असून लवकरच त्याचे उत्पादन संपूर्ण देशात घेतलं जाईल.

लोकशाही धोक्यात आणणारा निवडणूक खर्च

सेंटर फॉर मीडिया स्टडीने (सीएमएस) दावा केला आहे की, यंदाच्या  17 व्या लोकसभा पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी तब्बल 60 हजार कोटी रुपयांचा चुराडा झाला आहे. आणि हा आतापर्यंतचा सर्वात जास्त खर्च आहेच ,पण जगातील ही सर्वाधिक खर्च झालेली  निवडणूक असल्याचा दावाही करण्यात आला आहे. 60 हजार कोटींपैकी फक्त 15 ते 20 टक्के खर्च हा निवडणूक आयोगाने केला आहे, तर उर्वरित विविध राजकीय पक्षांनी केला आहे. याआधी 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी 30 हजार कोटींचा खर्च आला होता. पाच वर्षात हा खर्च दुप्पट झाला आहे. सीएमएसचे अध्यक्ष एन. भास्कर राव यांनी सांगितले की, निवडणुकीसाठी कोणत्या पद्धतीने खर्च करायचे याबाबत काही तरी नियोजन करण्याची  आवश्यकता आहे.

शेतकऱ्यांची काळजी आणि धोरणे

केंद्र सरकारने पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपल्याकडच्या जनावरांना लाळखुरकत आणि ब्रुसेलोसिस या होत असलेल्या रोगांमुळे शेतकरी हैराण झाला आहे. आता यासाठी लसीकरणाची मोहीम केंद्र सरकार देशव्यापी स्वरूपात उघडणार आहे. 13हजार 343 कोटी खर्च केला जाणार आहे. याचा नक्कीच लाभ होईल आणि कदाचित रोगमुक्त झालेल्या जनावरांपासून दूध उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे. आजच्या घडीला देशात दूध हेच सर्वात मोठे उत्पन्न आहे.

उद्याच्या पिढीकडे आपण कोणतं जग सोपवत आहोत

ग्लोबल वार्मिंगकडे प्रत्येकजण दुर्लक्ष करीत आहे. त्याचबरोबर विकासाच्या नावावर खप वाढवून राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढवण्याकडे लक्ष दिले जात आहे. यामुळे एक निश्चित आहे की, पुढच्या 30 ते 40 वर्षांत जगात जीवन जगण्यालायक ठिकाणं राहणारच नाहीत.  ग्लोबल वार्मिंग गांभीर्याने घेऊन निश्चित अशी नीती बनवण्याची गरज आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशाला तर याची मोठी गरज आहे.