शेतकऱ्यांची काळजी आणि धोरणे

केंद्र सरकारने पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापण्याचा निर्णय घेतला आहे. आपल्याकडच्या जनावरांना लाळखुरकत आणि ब्रुसेलोसिस या होत असलेल्या रोगांमुळे शेतकरी हैराण झाला आहे. आता यासाठी लसीकरणाची मोहीम केंद्र सरकार देशव्यापी स्वरूपात उघडणार आहे. 13हजार 343 कोटी खर्च केला जाणार आहे. याचा नक्कीच लाभ होईल आणि कदाचित रोगमुक्त झालेल्या जनावरांपासून दूध उत्पादन वाढण्यास मदत होणार आहे. आजच्या घडीला देशात दूध हेच सर्वात मोठे उत्पन्न आहे.

सर्व अन्न आणि कडधान्य यांच्या एकत्रित मूल्यांपेक्षा दुधाचे मूल्य जास्त आहे. एकूण जीडीपी च्या 4.3 टक्के इतका वाटा दूध आणि पशुसंवर्धनचा आहे. देशातील 7 कोटी अल्प, अत्यल्प, आणि भूमिहीन शेतकरी पशुसंवर्धन आणि दूध उत्पादन करतात. रोज 48 कोटी लिटर आणि वर्षाला 1760 लाख टन दूध उत्पादन होते. मात्र जगाच्या एकूण उत्पादनाच्या 20 टक्के उत्पादन घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हाती मात्र काही लागत नाही. रोजच्या उदरभरणसाठी दुधाचा ताजा पैसा उपलब्ध होतो,परंतु त्यातून शेतकऱ्यांना भविष्याची बेगमी काही करता येत नाही. हा पैसा असाच संपून जातो आणि पुन्हा कर्ज ,उसने अशा प्रकारच्या मागे शेतकरी लागतो. आणि रोजचा खर्च आता वाढत चालला आहे.  आजार हा कधीही उद्भवतो आणि माणसाचे आर्थिक कंबरडे मोडून टाकतो. आता एकदा दावाखाण्याची पायरी चढली की,पाचशेची नोट आपल्या हातून निसटून जाते. अशा अचानक खर्चामुळे शेतकरी असो अथवा कामगार पैसा भविष्याची तरतूद म्हणून कुठे गुंतवणूक करू शकत नाही,कारण त्याच्याकडे तो थांबतच नाही.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन मोदी सरकारने मागच्या टर्ममध्ये दिले होते. आता त्या आश्वासानाची पूर्तता करण्याची वेळ आली आहे. अर्थात यासाठी नक्की काय करणार, याचे अजून काही नियोजन नसले तरी काही निर्णय शेतकऱ्यांच्या बाजूने घेतले जात आहेत, ही समाधानाची बाब म्हटली पाहिजे. स्वतंत्र मंत्रालय आणि लसीकरण मोहीम हा एक चांगला निर्णय म्हटला पाहिजे. स्वतंत्र मंत्रालय स्थापण्याचा निर्णय झाला असला तरी यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. कारण साधी लसीकरण मोहीम राबवयाची म्हटले तरी कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता भासणार आहे. मात्र गेल्या दहा बारा वर्षात नोकर भरती केली नसल्याने या विभागात मोठ्या प्रमाणात रिक्त जागा आहेत. पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांच्या जागा मोठ्या प्रमाणात रिकाम्या आहेत. त्यामुळे शेती आणि संबधीत विभागाकडे लक्ष देताना पुरेशा सोयी- सुविधांची पूर्तता करण्याची गरज आहे. मोठ्या प्रमाणात शेतकरी पशुपालन करतो. कारण  लहरी पावसामुळे शेतीतून हाती काही लागेल,याची शाश्वती राहिलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे सारे लाख या पशुपालन,कुक्कुटपालन यांकडे आहे. त्यामुळे जनावरे,कोंबड्या निरोगी राहाव्यात याकडे शासनाकडूनही लक्ष राहणे महत्त्वाचे आहे. सरकार त्यांचा वाढता खर्च लक्षात घेऊन बरोबर नोकरभरतीवरच टाच आणायला निघाले आहे. मग शेतकऱ्यांचे राहणीमान कसे उंचावणार असा प्रश्न आहे.
पेरणी वेळी बी-बियाणे आणि खते मोफत देण्याचा विचार महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बोलून दाखवला आहे. त्यांनी हा आपला विचार तिसऱयांदा मांडला आहे. आपल्या राज्याचा विचार केला तर असे लक्षात येइल की,राज्यावरचा कर्जाचा बोझा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. शासनाने नोकरभरती सुरू केली आहे. राज्यातल्या कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग दिला आहे. याचा आर्थिक भार सरकारच्या डोक्यावर आहे. अशा परिस्थितीत राज्य शासन नेमके कशा पद्धतीने शेतकऱ्यांना हातभार लावणार आहे,याची सध्या तरी कल्पना नाही. त्यात दुष्काळी परिस्थिती मुळे सध्या बहुतांश दुष्काळी तालुक्यातल्या लोकांना टँकरने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा केला जात आहे. आता कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा प्रयोग राबवला जाणार आहे. दिवसेंदिवस पाऊसमान कमी होत चालले आहे. त्यामुळे अशा पावसाच्या बरसातीची गरज आहे. मात्र यासाठी फक्त 30 कोटी रुपयांची तरतूद पुरेशी नाही. अद्याप यावर अजून बरेच संशोधन आणि प्रयोग होण्याची गरज आहे. परदेशात अशा प्रकारे पाऊस पाडून पर्जन्यमानमध्ये 20 ते 30 टक्के वाढ करून यश मिळवले आहे. पण आपल्याकडे परिस्थिती वेगळी आहे. त्यानुसार कृत्रिम पावसाचे प्रयोग सातत्याने करणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांचे जीवन मान उंचावण्यासाठी शेतीमालाला चांगला दर मिळायला हवा. बी-बियाणे आणि खते मोफत नव्हे तर वाजवी किंमतीत मिळायला हवीत. वीज आणि पाणी पुरेशा प्रमाणात मिळणे गरजेचे आहे. जनावरांसाठी आरोग्य सुविधा तात्काळ मिळायला हवे. खेड्यातच फळप्रक्रिया उद्योग उभारले जायला हवेत. तरच शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे आणि शेतकरी आत्महत्या थांबणार आहेत.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत 7498863006