व्यवसाय परवान्यातील सुलभता

किराणा वस्तूंची दुकाने व उपाहारगृहे (रेस्टॉरण्ट) सुरू करणे आता आणखी सुलभ होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. किराणा दुकान व उपाहारगृहांसाठी आवश्यक असणार्‍या विविध परवानग्यांची संख्या कमी करण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन असल्याच्या बातम्या ऐकायला आणि वाचायला मिळत आहेत. या परवानग्या मर्यादित झाल्यास नवीन व्यवसाय सुरू करणार्‍यांसाठी तो मोठा दिलासा ठरणार आहे. वास्तविक कोणत्याही बाबतीत परवाने अगदी सहज सुलभ मिळण्याची आवश्यकता आहे. लाल फितीचा कारभार व्यवसाय करू इच्छिणार्‍यास जेरीस आणतो. त्यामुळे त्यात सुलभता येणे महत्त्वाचे आहे. शासन याचा विचार करत आहे, ही आनंदाची, समाधानाचीच बाब म्हटली पाहिजे.

डिजिटल इंडिया, स्टार्ट अपचा नारा शासनाने यापूर्वीच दिला आहे. आजच्या तरुण मुलांसाठी शासनाकडे नोकर्‍या नाहीत. त्यामुळे व्यवसाय, उद्योगधंदे उभे करण्यासाठी पाठिंबा देण्याबरोबरच त्यांना आश्‍वस्त करणे महत्त्वाचे आहे. यासाठी सर्वच बाबतीत सुलभता आणणे गरजेचे आहे. अगदी कर्ज मिळवण्यापासून ते व्यवसाय, उद्योगाचे परवाने काढण्यापर्यंत सहजता असली पाहिजे. नाहीत यातच त्यांची सारी उमेद संपून जाईल. त्यामुळे शासन घेत असलेला निर्णय नक्कीच लाभदायक ठरेल, यात शंका नाही.

किराणा दुकान वा उपाहारगृह सुरू करण्यासाठी सध्याच्या कायद्यात बरेच नियम असून त्यामुळे व्यावसायिकांना सरकारी कार्यालयांत वारंवार फेर्‍या माराव्या लागतात. या व्यावसायिकांचा त्रास कमी करण्यासाठी संबंधित नियम व परवानग्यांची संख्या कमी करणे आवश्यक आहे. चीन व सिंगापूरसारख्या देशांमध्ये केवळ चार परवानग्यांच्या आधारे नवीन उपाहारगृह सुरू करता येते. तर भारतात उपाहारगृह सुरू करण्यासाठी पर्यटन विभागाचीही परवानगी आवश्यक आहे. दुकानचालक व उपाहारगृहाच्या मालकांना होणार्‍या या जाचाच्या पार्श्‍वभूमीवर लाल फितीचा कारभार कमी करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार स्वागतार्हच म्हटला पाहिजे. उपाहारगृहांसाठी अन्न व औषध नियंत्रकांची परवानगीही अत्यावश्यक व अनिवार्य असते.
एखाद्या लहानशा हॉटेलचालकासही व्यवसाय सुरू करण्यासाठी या जुनाट कायद्यामुळे पोलिसांकडे एकूण 24 प्रकारच्या परवानग्या जमा कराव्या लागतात. एखाद्या व्यक्तीला शस्त्र परवाना हवा असेल तर त्यासाठी मात्र 13 प्रकारची कागदपत्रे पुरेशी ठरतात. देशभरातील उपाहारगृहे व दुकानांसाठी कमीत कमी व एकसारख्या परवानग्या निश्‍चित केल्यास व्यावसायिकांचा त्रास कमी होईल. त्याचबरोबर हे परवाने एक खिडकी योजनेंतर्गत दिले जायला हवेत. सद्यस्थितीत नवीन किराणा दुकान सुरू करण्यासाठी 28 सरकारी परवानग्या लागतात. तर, उपाहारगृहे वा ढाब्यासाठी ही संख्या 24 आहे. उपाहारगृह सुरू करण्यासाठी अग्निशामक कार्यालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा दाखला, (आवश्यक असल्यास) गाणी लावण्यासाठी परवाना आदी परवानग्याही घ्याव्या लागतात. ही कागदपत्रे गोळा करण्यातच माणूस दमून जातो. नंतर त्याचा व्यवसाय करण्याचा उत्साह मावळून जातो. शासनाने हा लालफितीचा कारभार कमी केल्यास व्यवसाय, उद्योग वाढतील आणि शासनाच्या डोक्यावर बसलेला बेरोजगारीचा प्रश्‍न काही प्रमाणात निकालात निघण्यास मदत होईल.-मच्छिंद्र ऐनापुरे,जत