वाढत्या प्रदूषणामुळे देशाची हालत बेकार होत चालली आहे. शहरातल्या लोकांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. सध्याच्या घडीला एकूण लोकसंख्येपैकी 42 टक्के लोक शहरात राहतात. 2030 पर्यंत हाच आकडा 60 टक्क्यांवर जाणार आहे. देशातील 15 लाख लोक दरवर्षी या प्रदूषणा मुळे मृत्यूमुखी पडत आहेत. यात सातत्याने वाढ होत आहे. 2017 मध्ये 12 लाख 40 हजार लोक प्रदूषणामुळे मृत्यूमुखी पडले. आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटनेने जो अहवाल प्रसिद्ध केला आहे ,त्यात जगातील सर्वाधिक 20 प्रदूषित शहरांमध्ये आपल्या देशातील 14 शहरांचा समावेश आहे. यात दिल्ली शहर आघाडीवर आहे. या भयावह परिस्थितीची केंद्र सरकारने गंभीर दखल घेतले असल्याचे दिसत आहे. कारण 1 एप्रिल 2020 नंतर जुनी वाहने रस्त्यावर आणू देणार नसल्याचे संकेत सरकार कडून मिळत आहेत. जुन्या वाहनांमुळे देशात वाढत असलेल्या प्रदूषणाच्या पाश्र्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
जुन्या वाहनांचे रस्त्यावरील प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी जुनी वाहने भंगारात घालण्यासाठी एक आकर्षक योजना तयार करण्याचा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे. एका मुलाखतीदरम्यान केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार जुनी वाहने भंगारात घालण्यासाठी ग्राहक सहजासहजी तयार होणार नाहीत, हे लक्षात घेता नवी योजना तयार करण्यासंदर्भात चर्चा केली जात आहे. त्यासाठी काही प्रस्तावही देण्यात आले आहेत. ही नवी आणि आकर्षक योजना सादर करून एक एप्रिल 2020 पासून जुनी वाहने वापरातून बाद करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने जुनी वाहने मोडीत घालण्यासाठी भंगार योजनेचा प्रस्ताव तयार केला होता. या योजनेला मार्च 2018 मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाने तत्वतः मान्यता दिली होती. त्यानंतर या योजनेंतर्गत 20 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षे वापरात
असलेली जुनी व्यावसायिक वाहने भंगारात काढण्याचे प्रयोजन आहे. ही योजन प्रत्यक्षात आल्यास वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालता येईल, असा विश्वास सरकारला वाटत आहे.
भंगार योजनेच्या नियमावलीमध्ये 20 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षे वापरात असलेल्या व्यावसायिक वाहनांच्या मालकांनी आपली वाहने भंगारात घालून नव्या वाहनांची खरेदी करण्याची तयारी दाखविल्यास त्यांना आर्थिक सवलत देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. पंधरा वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या व्यावसायिक
वाहन भंगारात घातल्यानंतर पंधरा लाख रुपयांपर्यंतचे नवे व्यावसायिक वाहन खरेदी केल्यास संबंधिताला पाच लाख रुपयांपर्यंत सवलत देण्यात येण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने दिलेला प्रस्ताव प्रत्यक्षात आल्यास सध्या रस्त्यावर धावणारी २८० कोटी वाहने भंगारात निघतील, असा अंदाज आहे. देशातील आघाडीची वाहननिर्मिती कंपनी ‘महिंद्र आणि महिंद्र'ने 'एमएसटीसी' या सरकारी कंपनीच्या सहकार्याने गेल्या वर्षीपासून जुन्या गाड्या खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी दोन्ही कंपन्यांनी मिळून 'सिरो' (सीईआरओ) या स्वतंत्र कंपनीची स्थापना केली आहे. या नव्या कंपनीने जुन्या वाहनांची खरेदी करण्यासाठीचा पहिला प्रकल्प ग्रेटर नोएडामध्ये उभारला आहे. 'सिरो' ग्राहकांकडून जुनी वाहने खरेदी करील आणि त्या बदल्यात ग्राहकांना योग्य ती किंमत देईल. जुनी वाहने खरेदी करून 'सिरो’तर्फे त्यांचे भंगारात रूपांतर करण्यात येईल. जुन्या वाहनांची किंमत त्यांचे आयुष्यमान आणि सध्याच्या स्थितीवर निश्चित करण्यात येणार आहे.
जुन्या वाहनांना रस्त्यावरून बाहेर काढण्याबरोबरच आणखीही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. शहरात प्रदूषित हवा खेचून घेणारे मोठमोठे फिल्टर जागोजागी उभा करायला हवे. परदेशात आशा प्रकारचे फिल्टर शहरांमध्ये उभे आहेत. ही बाब खर्चिक असली तरी आता याला पर्याय नाही. कठोर निर्णय घेणे क्रमप्राप्त आहे. प्रदूषणामुळे दवाखान्यावर होणारा खर्च भयंकर आहे. हा खर्च म्हणजे शासनाला भुर्दंडच आहे. त्यामुळे हा खर्च वाचवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत 7498863006
केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने जुनी वाहने मोडीत घालण्यासाठी भंगार योजनेचा प्रस्ताव तयार केला होता. या योजनेला मार्च 2018 मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाने तत्वतः मान्यता दिली होती. त्यानंतर या योजनेंतर्गत 20 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षे वापरात
असलेली जुनी व्यावसायिक वाहने भंगारात काढण्याचे प्रयोजन आहे. ही योजन प्रत्यक्षात आल्यास वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालता येईल, असा विश्वास सरकारला वाटत आहे.
भंगार योजनेच्या नियमावलीमध्ये 20 वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक वर्षे वापरात असलेल्या व्यावसायिक वाहनांच्या मालकांनी आपली वाहने भंगारात घालून नव्या वाहनांची खरेदी करण्याची तयारी दाखविल्यास त्यांना आर्थिक सवलत देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. पंधरा वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या व्यावसायिक
वाहन भंगारात घातल्यानंतर पंधरा लाख रुपयांपर्यंतचे नवे व्यावसायिक वाहन खरेदी केल्यास संबंधिताला पाच लाख रुपयांपर्यंत सवलत देण्यात येण्याचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.
केंद्रीय परिवहन मंत्रालयाने दिलेला प्रस्ताव प्रत्यक्षात आल्यास सध्या रस्त्यावर धावणारी २८० कोटी वाहने भंगारात निघतील, असा अंदाज आहे. देशातील आघाडीची वाहननिर्मिती कंपनी ‘महिंद्र आणि महिंद्र'ने 'एमएसटीसी' या सरकारी कंपनीच्या सहकार्याने गेल्या वर्षीपासून जुन्या गाड्या खरेदी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी दोन्ही कंपन्यांनी मिळून 'सिरो' (सीईआरओ) या स्वतंत्र कंपनीची स्थापना केली आहे. या नव्या कंपनीने जुन्या वाहनांची खरेदी करण्यासाठीचा पहिला प्रकल्प ग्रेटर नोएडामध्ये उभारला आहे. 'सिरो' ग्राहकांकडून जुनी वाहने खरेदी करील आणि त्या बदल्यात ग्राहकांना योग्य ती किंमत देईल. जुनी वाहने खरेदी करून 'सिरो’तर्फे त्यांचे भंगारात रूपांतर करण्यात येईल. जुन्या वाहनांची किंमत त्यांचे आयुष्यमान आणि सध्याच्या स्थितीवर निश्चित करण्यात येणार आहे.
जुन्या वाहनांना रस्त्यावरून बाहेर काढण्याबरोबरच आणखीही उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. शहरात प्रदूषित हवा खेचून घेणारे मोठमोठे फिल्टर जागोजागी उभा करायला हवे. परदेशात आशा प्रकारचे फिल्टर शहरांमध्ये उभे आहेत. ही बाब खर्चिक असली तरी आता याला पर्याय नाही. कठोर निर्णय घेणे क्रमप्राप्त आहे. प्रदूषणामुळे दवाखान्यावर होणारा खर्च भयंकर आहे. हा खर्च म्हणजे शासनाला भुर्दंडच आहे. त्यामुळे हा खर्च वाचवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत 7498863006
No comments:
Post a Comment