मधुर गाण्यांचा बादशहा सलील चौधरी

सलील चौधरी हे एक महान संगीतकार होते, ज्यांनी भारतीय चित्रपट जगाला आपल्या मधुर संगीत लहरींनी सजवले. त्यांनी प्रामुख्याने बंगाली, हिंदी आणि मल्याळम चित्रपटांना संगीत दिले. चित्रपट विश्वात सलीलदा या नावाने प्रसिद्ध असलेले सलील चौधरी हे अत्यंत प्रयोगशील आणि प्रतिभावान संगीतकार म्हणून ओळखले जातात. सलील चौधरी पूर्व आणि पश्चिमेतील संगीताचा मेळ साधून पारंपरिक संगीतापेक्षा खूप वेगळे संगीत तयार करायचे. त्यांचा जन्म 19 नोव्हेंबर 1923 रोजी झाला. सलील चौधरी यांचे बहुतांश बालपण आसाममध्ये गेले.  लहानपणापासूनच त्यांचा संगीताकडे कल होता आणि त्यांना मोठेपणी संगीतकार व्हायचे होते. विशेष म्हणजे त्यांनी संगीताचे पारंपारिक शिक्षण कोणत्याही गुरूकडून घेतले नाही. 

त्यांचा मोठा भाऊ ऑर्केस्ट्रामध्ये काम करायचा. त्याच्या सहवासामुळे सलील चौधरी यांना सर्व प्रकारच्या वाद्यसंगीताची चांगलीच ओळख झाली. काही काळानंतर ते शिक्षणासाठी बंगालमध्ये आले. कोलकाता येथील प्रसिद्ध बंगवासी महाविद्यालयातून त्यांनी पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले. दरम्यान, ते 'भारतीय जन नाट्य संघ'मध्ये दाखल झाले. 1940 मध्ये भारतीय स्वातंत्र्यलढा शिगेला पोहोचला होता. सलील चौधरीही देश स्वतंत्र करण्याच्या मोहिमेत सामील झाले आणि त्यासाठी त्यांनी त्यांच्या गाण्यांचा आधार घेतला. आपल्या संगीतबद्ध केलेल्या गीतांमधून ते देशवासीयांमध्ये जागृती करत असत. गुलामगिरीविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी सलील यांनी या गाण्यांचा शस्त्रासारखा वापर केला. 

पन्नासच्या दशकात सलील चौधरी कोलकात्यात संगीतकार आणि गीतकार म्हणून स्वत:ची खास ओळख निर्माण करण्यात यशस्वी झाले. 1950 मध्ये त्यांच्या स्वप्नांना नवा आकार देण्यासाठी ते मुंबईत आले. त्याच वेळी विमल राय त्यांच्या 'दो बिघा जमीन' चित्रपटासाठी संगीतकाराच्या शोधात होते. सलील चौधरी यांच्या संगीताच्या शैलीने ते खूप प्रभावित झाले आणि त्यांनी त्यांना त्यांच्या 'दो बिघा जमीन'मध्ये संगीत देण्याची ऑफर दिली. अशा प्रकारे सलील चौधरी यांनी 1953 मध्ये रिलीज झालेल्या 'दो बिघा जमीन' मधील 'आ री आ निंदिया...' या गाण्यासाठी संगीतकार म्हणून पहिले संगीत दिले. या चित्रपटाच्या यशानंतर सलील चौधरी यांना संगीतकार म्हणून खूप प्रसिद्धी मिळाली.

सलील चौधरी यांच्या चित्रपट कारकिर्दीत, गीतकार शैलेंद्र यांच्यासोबतची त्यांची जोडी खूप गाजली आणि चांगले कौतुकही झाले. त्यानंतर गीतकार गुलजार यांच्यासोबतची त्यांची जोडीही खूप गाजली. 1960 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'काबुली वाला' या चित्रपटातील या दोन कलाकारांची गाणी आणि संगीत सर्वप्रथम पसंद केले गेले. दो बिघा जमीन, नौकरी, परिवार, मधुमती, पारख, उसने कहा था, प्रेम पत्र, पूनम की रात, आनंद, मेरे अपने, रजनीगंधा, छोटी बात, मौसम, जीवन ज्योती, अग्नि परीक्षा आदी चित्रपटांना त्यांनी संगीत दिले. सलील चौधरी यांना 1958 मध्ये विमल राय यांच्या मधुमती चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शकाचा फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला होता. 1988 मध्ये संगीत क्षेत्रातील त्यांच्या अमूल्य योगदानाची दखल घेऊन त्यांना संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आले. त्यांनी लिहिलेल्या नाटकांनी बंगाली रंगभूमी गाजवली आहे.

सत्तरच्या दशकात सलील चौधरी यांना मुंबईची चमक-धमक काहीशी विचित्र वाटू लागली. ते कोलकात्यात परत आले.  दरम्यान त्यांनी अनेक बंगाली गाणीही लिहिली. यातील 'सुरेर झरना' आणि 'तेलेर शिशी' श्रोत्यांमध्ये खूप लोकप्रिय झाले. सलील चौधरी यांनी त्यांच्या चार दशकांच्या कारकिर्दीत सुमारे पंचाहत्तर हिंदी चित्रपटांना संगीत दिले. याशिवाय त्यांनी मल्याळम, तमिळ, तेलुगू, कन्नड, गुजराती, आसामी, ओरिया आणि मराठी चित्रपटांनाही संगीत दिले. त्यांचा मृत्यू 7 सप्टेंबर 1995 रोजी झाला. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

अंतराळ व्यवसायातील खाजगी क्षेत्राची नवी पहाट

भारतातील पहिल्या खासगी प्रक्षेपक ‘विक्रम- एस’चे शुक्रवारी यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आले. त्याच्या साहाय्याने तीन उपग्रह अवकाशात सोडण्यात आले. या मोहिमेमुळे देशातील अवकाश संशोधनात खासगी क्षेत्राने प्रवेश केला आहे. भारतीय अवकाश संशोधन संस्थे (इस्रो)च्या सतीश धवन अवकाश केंद्रावरील तळावरून ‘विक्रम- एस’ने तीन उपग्रहांसह उड्डाण केले. हैदराबाद येथे चार वर्षांपूर्वी सुरू झालेली स्टार्टअप कंपनी ‘स्कायरूट एरोस्पेस’ने ‘विक्रम- एस’ हा अग्निबाण विकसित केला आहे. ‘प्रारंभ’ असे या नाव असलेल्या पहिल्याच मोहिमेत हा संपूर्ण स्वदेशी अग्निबाण यशस्वी ठरला आहे. केंद्र सरकारने 2020 मध्ये अवकाश क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले केले. या मोहिमेद्वारे ‘स्कायरूट एरोस्पेस’ ही अवकाश प्रक्षेपणाच्या क्षेत्रातील भारतातील पहिली खासगी कंपनी ठरली आहे.या प्रक्षेपकात तीन ‘पे-लोड’ होते. त्यातील दोन स्थानिक व एक परदेशातील आहे. ‘स्कारुट एरोस्पेस’च्या नियोजनानुसार 89.5 किमीची उंची आणि 121.2 किमीचा पल्ला अग्निबाणाने गाठला. कार्बन फायबरमध्ये संपूर्ण बांधणी असलेल्या अग्निबाणाचे वजन 545 किलोग्रॅम आणि व्यास 0.375 मीटर थ्रीडी-प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजिनचा समावेश आहे. 

आज परिस्थिती अशी आहे की अनेक युरोपीय देश त्यांचे उपग्रह भारतीय अग्निबाणद्वारे प्रक्षेपित करण्याला प्राधान्य देत आहेत. या मागचं कारण निव्वळ आर्थिक आहे. यामागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे त्यांना भारतीय अग्निबाणद्वारे उपग्रह पाठवणं स्वस्तात पडतं. याला दुसरं कारण आहे  ते आपल्या भारतीय अग्निबाणच्या यशाचं.  यशाचं प्रमाण खूप चांगलं आहे. रोजगाराच्या दृष्टीकोनातून पाहिलं तर सरकारी संस्था आणि विभागांचं खाजगीकरण करणं ही चांगली परंपरा मानली जात नाही. या ट्रेंडमध्ये अनेक त्रुटी आहेत, विशेषत: नोकऱ्यांची संख्या, कामाचा दबाव आणि सामाजिक सुरक्षिततेचे मानक, खाजगीकरणाने अशी अनेक दुखणी दिली आहेत, ज्याच्या तावडीतून बाहेर पडणे देखील शक्य नाही. पण या खाजगीकरणाच्या इतरही काही सकारात्मक बाबी आहेत. उदाहरणार्थ, देशातील अशा अनेक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण झाल्या, जिथे सरकारी विभाग किंवा संस्थांचा हस्तक्षेप नाही. ऑनलाइन अन्न वितरण अॅप  (फूड डिलीवरी ऐप) हे असेच एक क्षेत्र आहे. पण याशिवाय सरकारी खात्यांमध्ये अशा काही शक्यताही निर्माण होत आहेत, जिथे संस्थांचा खर्च कमी करणे, उत्पन्न वाढवणे आणि खासगी संस्थांचा सक्रिय सहभाग वाढवण्याची संधी आहे. आता अवकाश संशोधन आणि पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. 

परदेशात, विशेषत: अमेरिकन स्पेस एजन्सी नासामध्ये खाजगी कंपन्यांच्या योगदानाचा मार्ग फार पूर्वीच खुला झाला आहे. आता इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन (इस्रो) सारख्या प्रतिष्ठित संस्थेतही अशी सुरुवात होत आहे. या अंतर्गत, हैदराबादस्थित कंपनी - स्कायरूट एरोस्पेस इस्रोच्या मदतीने भारतातील पहिले खाजगी अग्निबाण विक्रम-एस लॉन्च करण्यात आलं आहे. श्रीहरिकोटा येथील इस्रोच्या प्रक्षेपण केंद्रातून भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक विक्रम साराभाई यांच्या नावाने असलेले विक्रम-एस अग्निबाणाच्या करण्यात आलेल्या प्रेक्षपणाला खूप मोठा अर्थ आहे. तथापि, असे म्हणता येईल की इस्रोची सहयोगी संस्था - अँट्रिक्स कॉर्पोरेशन अंतराळ बाजारपेठेला टॅप करण्याच्या दृष्टीने अनेक खाजगी कंपन्यांचे सहकार्य घेत आहे. परंतु इस्रोच्या बहुतेक कामांवर आणि संशोधनावर   या सरकारी संस्थेचे वर्चस्व राहिले आहे. इस्रोने  अग्निबाणची निर्मिती, प्रक्षेपण आणि अवकाशाच्या कक्षेत उपग्रह स्थापित करण्याचे काम यापूर्वी कोणत्याही खासगी संस्थेच्या हाती दिले नव्हते. पण विक्रम-एस नावाच्या या पहिल्या खाजगी अग्निबाणने इस्रोची कहाणीच बदलणार आहे. इस्रो यापूर्वीही असे खाजगी उपग्रह अवकाशात पाठवत आला आहे. 

अलीकडेच, इस्रोने आपल्या शक्तिशाली अग्निबाण जीएसएलवी मार्क 3 च्या सहाय्याने ब्रिटीश कंपनी वनवेबचे 36 उपग्रह नियुक्त कक्षांमध्ये पोहोचवून एक नवीन विक्रमही केला आहे. आता विक्रम-एस अग्निबाण हा त्या संबंधातील महत्त्वाचा दुवा मानला जाईल. परंतु या संपूर्ण मालिकेत अधिक जान आली ती  जेव्हा 'इंडियन स्पेस असोसिएशन' म्हणजेच इस्पा भारतात अंतराळ कार्यक्रमांवर काम करणाऱ्या सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांना एकत्र आणण्यासाठी सुरू करण्यात आली. आता इस्रो व्यतिरिक्त टाटा, भारती आणि एलएंडटी सारख्या मोठ्या खाजगी कंपन्याही यामध्ये सहभागी झाल्या आहेत. अवकाश क्षेत्रात खासगी कंपन्यांच्या सहभागाने काय होईल, याचे उत्तर इस्रोच्या एका आकडेवारीतूनच मिळते. खरं तर, इस्रोच्या मते, जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्था सुमारे 360 अब्ज डॉलर इतकी आहे, परंतु भारताचा वाटा केवळ दोन टक्के आहे. इस्रोचा अंदाज आहे की जर भारतातील अंतराळ क्षेत्राचा आणखी विस्तार झाला तर देश 2030 पर्यंत हा वाटा नऊ टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकतो.

पण त्यासाठी ठोस प्रयत्नांची गरज आहे. सर्वप्रथम, अंतराळ बाजारपेठेतील कोणत्याही देशाने चंद्र किंवा मंगळ मोहिमांच्या कामांबरोबरच शक्तिशाली अग्निबाण तयार करणे, उपग्रह प्रक्षेपित करणे आणि अवकाशात त्यांची स्थापना करणे यामध्ये आपली योग्यता आणि क्षमता सिद्ध करणे आवश्यक आहे. भारतासाठी ही दिलासादायक बाब आहे की, गेल्या काही वर्षांत इस्रोने आपल्या सर्व कामगिरीसह आपली क्षमता जगासमोर ठेवली आहे. यामुळे संपूर्ण अवकाश बाजारपेठेत खळबळ उडाली आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आयटी आणि बीपीओ उद्योगानंतर, अंतराळ वाहतूक हे जगातील तिसरे क्षेत्र म्हणून उदयास आले आहे, ज्यामध्ये भारत पाश्चिमात्य देशांसाठी काम करून चांगली कमाई करत आहे. इस्रोकडून उपग्रह प्रक्षेपित करण्याचा खर्च इतर देशांच्या तुलनेत 30 ते 35 टक्के कमी असल्याचे मानले जाते. इस्रो याची किंमत जाहीर करत नसला तरी उपग्रह प्रक्षेपित करण्यासाठी तो साधारणतः 30 हजार डॉलर प्रति किलोग्रॅम आकारतो. 

पीएसएलवी सारख्या अग्निबाणच्या बळावर भारताने हे सिद्ध केले आहे की जगातील सर्वात मोठी प्रक्षेपण सेवा प्रदाता बनण्याची त्याची प्रबळ क्षमता आहे. परदेशी उपग्रहांना स्वतःच्या अंतराळात पाठवण्याचा उपक्रम हे खरं तर आधीच प्रचंड बजेट असलेल्या भारतीय अंतराळ कार्यक्रमासाठी पैसे उभारण्याचे एक साधन आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की अनेक युरोपीय देश भारतीय अग्निबाणने त्यांचे उपग्रह प्रक्षेपित करण्यास प्राधान्य देतात. याचे कारण निव्वळ आर्थिक आहे. भारतीय अग्निबाणद्वारे उपग्रह पाठवणे स्वस्त पडते आहे. याशिवाय भारतीय अग्निबाणचा यशाचा दरही खूप चांगला आहे. गेल्या काही वर्षांत पीएसएलव्ही अग्निबाणने अनेक परदेशी उपग्रहांना कक्षेत यशस्वीपणे पाठवले आहे. यातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जे पाश्चिमात्य देश भारताच्या अंतराळ मोहिमांमध्ये सहभागी होणाऱ्या देशांची खिल्ली उडवत होते, तेच देश आज आपले उपग्रह अवकाशात पाठवण्यासाठी भारतीय अग्निबाणचा सहारा घेत आहेत. 

अग्निबाणचे यशस्वी प्रक्षेपण करणे आणि उपग्रह अवकाशाच्या कक्षेत प्रस्थापित करणे यातून कमाई करण्यात इस्रोने एकामागून एक मोठी आघाडी घेतली आहे. 21 जानेवारी 2008 रोजी पीएसएलवी सी-10 चे प्रक्षेपण हे परदेशी उपग्रह प्रक्षेपणाच्या दिशेने पहिले मोठे यश मानले जाते कारण त्यातून पाठवलेला एकमेव उपग्रह हा इस्रायलचा पोलारिस परदेशी उपग्रह होता. या यशाचाच परिणाम आहे की, आतापर्यंत पीएसएलव्ही वरून पाठवलेल्या देशी-विदेशी उपग्रहांच्या प्रक्षेपणामुळे, इस्रोची सहयोगी कंपनी - अँट्रिक्स कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड एक फायदेशीर आस्थापना बनली आहे. आता इस्रोचे विशेष लक्ष अंतराळातून देशासाठी भांडवल उभारण्यावर आहे. खाजगी क्षेत्राच्या मदतीने उपग्रह आणि अग्निबाणच्या निर्मितीला गती देण्याचा आणि त्या अग्निबाणच्या माध्यमातून अत्यंत स्पर्धात्मक किमतीत विविध देशांचे उपग्रह अवकाशात सोडण्याचा आणि त्यातून पैसे कमवण्याचा प्रयत्न आहे. या क्रमाने, हे लक्षात ठेवावे लागेल की खर्च आणि कमाईच्या बाबतीत, इस्रो आता नासापेक्षा अधिक सक्षम संस्था मानली जात आहे. 

पण या गोष्टींचा अर्थ असा नाही की चंद्र किंवा मंगळ संशोधनात किंवा गगनयानसारख्या मोहिमांमध्ये इस्रो हलगर्जीपणा करेल. खरेतर, खाजगी संस्थांसोबत काम शेअर करण्याचा थेट फायदा म्हणजे इस्रो आता अधिक कठीण आणि उपयुक्त अंतराळ प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करू शकतो, ज्यामुळे त्याला नासापेक्षाही अधिक प्रतिष्ठा मिळू शकते. अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील शीतयुद्धाच्या काळात स्वत:ला महासत्ता म्हणून सिद्ध करण्याच्या त्यांच्यातील स्पर्धेतून अमेरिका किंवा रशियाच्या अवकाश मोहिमांचा जन्म झाला आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. या उलट अगदी कमी खर्चात कोणताही गाजावाजा न करता इस्रोचा जन्म झाला.  अंतराळ मोहिमेद्वारे देशाचा आणि भारतातील लोकांचा विकास सुनिश्चित करणे हे इस्रोचे ध्येय आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

हेडफोन, कर्कश आवाजामुळे बहिरेपणाचा धोका

कानाला हेडफोन लावून गाणे ऐकणारे तरुण हे महाविद्यालयाच्या कॅम्पसमध्ये, वाहनांमध्ये  हमखास दिसतात. आजकाल मोबाइलप्रमाणेच सध्या हेडफोनही तरुणांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. वाहनांमधून प्रवास करताना, गाडी चालवताना, जेवताना इतकेच काय तर अगदी अभ्यास करतानासुद्धा हेडफोनवर गाणी ऐकण्याचा मोह तरुणांना आवरत नाही. पण या सवयीमुळे अनेक शारीरिक, मानसिक आजार तर जडतातच, पण त्याचबरोबर यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढल्याचेही समोर आले आहे. याचा परिणाम  अनेकदा हा छंदच जीवघेणा ठरत आहे. कानाला हेडफोन लावून रस्ता, रेल्वे लाईन ओलांडणे, वाहन चालवताना कानाला हेडफोन लावणे हे अपघाताला निमंत्रण ठरत आहे. बहिरेपणा, मानसिक आजार याचबरोबर जीवावर बेतणे  यानुसारख्या गोष्टी या हेडफोनच्या वापरामुळे घडत आहेत. 

हेडफोन आणि कर्कश आवाजातील कार्यक्रमांमुळे जगभरातील सुमारे एक अब्ज तरुणांना बहिरेपणाचा धोका असल्याचा निष्कर्ष नवीन अभ्यासात नोंदविण्यात आला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) नेत्तृत्वाखालील अभ्यासातील निष्कर्ष बीएमजे ग्लोबल हेल्थ या र्जनलमध्ये प्रकाशित झाले आहेत. या अभ्यासात गेल्या 20 वर्षांमध्ये इंग्रजी, स्पॅनिश, फ्रेंच आणि रशियन भाषेमध्ये झालेल्या 33 संशोधनातील माहितीचा विचार करण्यात आला आहे.

या अभ्यासात असे आढळले की, जगभरातील 24 टक्के तरुणांमध्ये मोबाईल फोनचे हेडफोन वापरताना त्यांच्या ऐकण्याच्या पद्धती ही र्शवणसंस्थेसाठी हानीकारण होत्या. 48 टक्के तरुण जे मनोरंजनाच्या ठिकाणी क्षमतेपेक्षा अधिक आवाजाच्या संपर्कात आले होते. सर्व अभ्यास एकत्र केले तर जगभरात 6 लाख 70 हजार ते 1.35 अब्ज तरुणांना हेडफोन आणि गोंगाटाच्या संपर्कात आल्यामुळे श्रवणशक्ती बाबत धोका असल्याचे स्पष्ट झाले.

या अभ्यासाबाबत दक्षिण कॅरोलिना मेडिकल युनिव्हर्सिटीच्या ऑडिओलॉजिस्ट लॉरेन डिलार्ड यांनी म्हटले आहे की, हेडफोन्सवरून ऐकू येण्याचा धोका कमी करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे आवाज कमी ठेवणे आणि हेडफोनचा वापर कमी करणे हा आहे, पण अलिकडे लोकांना खूप मोठय़ा आवाजात संगीत आवडते. मात्र बहिरेपणाचा त्रास होवू नयेसाठी तरुणी हेडफोन वापरताना आवाजाची पातळी तपासणीसाठी स्मार्टफोनवरील अँपचा वापर करावा. हेडफोनचा वापर आणि गोंगाटाच्या ठिकाणी तुम्ही सातत्याने वावरत असाल तर उत्तारवयात याचा मोठा परिणाम होवू शकतो. यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वच देशातील सरकारने आवाजाच्या पातळीबाबत डब्ल्यूएचओच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे, असे आवाहनही डिलार्ड यांनी केले आहे. डब्ल्यूएचओच्या माहितीनुसार जगातील एकूण लोकसंख्येच्या पाच टक्क्यांहून अधिक लोकांच्या श्रवणशक्तीवर परिणाम झाला आहे. जगभरात 2050 पर्यंत ही लोकसंख्या 700 दशलक्षांपर्यंत वाढेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

     शालेय विद्यार्थ्यांपासून महाविद्यालयातील तरुणांपर्यंत सर्वांना अशाप्रकारची सवय लागली आहे. कुटुंबातील कमी होत चाललेला संवाद आणि त्यामुळे मुलांमध्ये वाढलेला एकाकीपणा या सतत कानाला हेडफोन लावण्याच्या सवयीला कारणीभूत गोष्टी आहेत, असे म्हणायला हवे.  भावनांना वाट करून देण्यासाठीचे माध्यम म्हणून मुले याकडे सहज वळतात, असे काही मानसोपचार तज्ज्ञांनी मत व्यक्त केले आहे. प्रत्यक्ष भेटून बोलण्यापेक्षा मोबाइलवर बोलणे सुरू झाल्याने अनेकदा मोबाइलवर तासभरही संवाद चालतो. त्यात एकावेळी अनेक कामे करण्याच्या सोयीमुळे हे हेडफोन गरजेचे बनले आहेत. दररोज दोन दोन तासाहून अधिक हेडफोनचा वापर करणे शारीरिक आणि मानसिक आजाराला निमंत्रण असल्याचेही  मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. कमी ऐकू येणे, दुसर्‍याने उच्चारलेला शब्द व्यवस्थित ऐकू न येणे, अशा तक्रारी असणार्‍या रुण्गांची संख्या वाढत आहे. तासंतास फोनवर बोलल्यामुळे किंवा जास्त काळ डीजेच्या आवाजाच्या संपर्कात राहिल्यामुळे कानांच्या पेशींची कार्यक्षमता कमी झाल्यास कायमचा बहिरेपणा येऊ शकतो,असे डॉक्टर मंडळी सांगताना दिसतात. याचा मानसिक इफेक्टही मोठा धोकादायक आहे. 

     हेडफोनचा वापर हा आता सवयीचा भाग बनल्याचे तरुण सांगत असले तरी पण हेडफोनवर गाणे ऐकताना जीवनातील परिस्थितीशी समान असे गाणे ऐकून भावना व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण या स्वप्नाच्या विश्वातून बाहेर येऊन वास्तविकतेचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. गाडी चालवताना किंवा रस्त्यावरून चालताना मोबाइल आणि हेडफोनद्वारे गाणे ऐकत असल्याने सभोवतालच्या जगाचा विसर पडतो. त्यामुळे ही सवय अपघातास कारणीभूत ठरते. म्हणून किमान गाडी चालवताना किंवा रस्त्यावर चालताना तरी याचा वापर टाळणे आवश्यक आहे. हेडफोन हे अपघातांबरोबरच पिढीला भावनिक शून्यतेकडे नेण्याचे काम करतात. त्यामुळे हेडफोनचा वापर कमी प्रमाणात केला गेला पाहिजे.  -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली            

बालदिन : मुलांना त्यांच्या हक्कांचे ज्ञान देण्यासाठी सुरू केलेला दिवस

आजची मुले उद्याचे भविष्य आहेत.  आणि तेच भविष्याचे निर्माते आहेत. त्यामुळे त्यांना महत्त्व यावे, यासाठी 'बालदिन' म्हणजेच 'चिल्ड्स- डे' साजरा करण्याचे ठरले. आपल्या भारतात 'मुले म्हणजे देवाघरची फुले' असे मानणाऱ्या भारताच्या माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या जन्मदिवशी म्हणजेच 14 नोव्हेंबर रोजी 'बाल दिन' साजरा केला जातो.  नेहरूजींना लहान मुले  फार प्रिय होती. मुलेही त्यांना प्रेमाने 'चाचा' म्हणत. भारताशिवाय इतर अनेक देशांमध्येही मोठ्या प्रमाणात आणि उत्साहात बालदिन साजरा केला जातो. पहिल्यांदा 'आंतरराष्ट्रीय बाल दिन' साजरा करण्याची कल्पना 1857 मध्ये अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्स येथील डॉक्टर चार्ल्स लिओनार्ड यांना सुचली. त्यांनी ठरवलं की जून महिन्याच्या दुसऱ्या रविवारी बालदिन साजरा करायचा.  त्याला त्यांनी 'रोझ-डे' असे नाव दिले. नंतर त्याचे नाव 'फ्लॉवर-डे' ठेवण्यात आलं आणि शेवटी 'बालदिन' असे नामकरण झाले.

लहान मुलांसाठी राष्ट्रीय सुट्टी जाहीर करणारा तुर्की प्रजासत्ताक हा पहिला देश ठरला. फार पूर्वी 1920 मध्ये त्यांनी 23 एप्रिल हा बालदिन म्हणून घोषित केला.  यानंतर 1925 मध्ये जिनेव्हा येथे पहिल्यांदाच संपूर्ण जगासाठी बालदिन निश्चित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. येथील 'वर्ल्ड कॉन्फरन्स ऑन चाइल्ड वेल्फेअर' या कार्यक्रमात तसा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.  त्यानंतर 4 नोव्हेंबर 1949 रोजी रशियातील वुमन्स इंटरनॅशनल डेमोक्रॅटिक फेडरेशनने ठरवले की 1 जून हा दिवस 'मुलांच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस' म्हणून साजरा केला जाईल.  तेव्हापासून, बहुतेक कम्युनिस्ट देशांमध्ये 1 जून हा बालदिन म्हणून साजरा केला जातो.

1954 मध्ये पहिल्यांदाच युनायटेड किंग्डमने जगातील सर्व देशांमध्ये एकाच दिवशी एकत्रितपणे 'बालदिन' साजरा करण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी 20 नोव्हेंबर 1959 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाने  'डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड'  चा स्वीकार केला आणि दरवर्षी 20 नोव्हेंबर रोजी जागतिक बालदिन साजरा करण्याची घोषणा केली. तेव्हापासून दरवर्षी 20 नोव्हेंबर रोजी 'जागतिक बालदिन' साजरा केला जातो.1959 साली झालेल्या संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत बाल हक्कांची घोषणा सुद्धा करण्यात आली होती. हे बालहक्क चार वेगवेगळ्या भागांत विभागलेले असून त्यामध्ये जीवनाचा हक्‍क, संरक्षणाचा हक्‍क, सहभागाचा हक्क आणि विकासाचा  हक्‍क यांचा समावेश आहे. असे बरेच देश आहेत, जेथे वेगवेगळ्या दिवशी बालदिन साजरा करण्यात येतो. काही देशांमध्ये एक जून, चीनमध्ये 4 एप्रिल, पाकिस्तान 1 जुलै तर अमेरिकेत जून महिन्याच्या दुसर्‍या रविवारी बालदिन साजरा करण्यात येतो. याशिवाय ग्रेट ब्रिटन मध्ये 20 ऑगस्ट, जपानमध्ये 5  मे या दिवशी बालदिन साजरा होतो.   असे सर्व असूनही अजूनही बहुतेक  देश स्वतःचा बालदिन साजरा करतात, जसे की न्यूझीलंडमध्ये मार्चच्या पहिल्या रविवारी आणि जपानमध्ये 5 मे रोजी बालदिन साजरा केला जातो. आजही 50 हून अधिक देश 1 जून रोजी बालदिन साजरा करतात. यापैकी अमेरिका हे पुढारलेले राष्ट्र दरवर्षी जूनच्या दुसऱ्या रविवारी बालदिन साजरा करते. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू लहान मुलांवर खूप प्रेम करत. त्यामुळे त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या जन्मदिवशी म्हणजेच 14 नोव्हेंबर रोजी देशभर 'बालदिन' मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. मुलांचे काळजीपूर्वक आणि प्रेमाने पालन पोषण केले पाहिजे, कारण ही लहान मुलेच देशाचे भविष्य आणि उद्याचे नागरिक होणार आहेत, तीच देशाचे सामर्थ्य आणि समाजाचा पाया आहेत, असे नेहरू  यांचे म्हणणे होते. त्यांचा जन्म अलाहाबाद येथे झाला होता. पहिल्यापासूनच त्यांना छोट्या मुलांबद्दल खूप प्रेम वाटत असे. मोठेपणी त्यांच्या कोटाच्या पहिल्या बटनावर एक गुलाबाचे सुंदर फूल विराजमान झालेले दिसे. 'फूल व मूल' हीच त्यांची मोठी आवड होती. लहान मुले म्हणजे नेहरूंच्या हृदयातील अमूल्य ठेवा होता. मुले हीच खरी राष्ट्रीय संपत्ती आहे, या दृष्टीकोनातून नेहरुंनी आपल्या विकास कार्यक्रमात बाल कल्याणाच्या उपक्रमांना नेहमीच अग्रक्रम दिला होता. मुले काय शिकतात यापेक्षा त्यांच्यावर कोणते संस्कार होतात हे पालक आणि शिक्षकांनी पाहिले पाहिजे याबाबत ते सदैव आग्रही असत. 'मुले व फुले' याबद्दलचा जिव्हाळा नेहरूंच्या रोमारोमात भिनलेला होता. एकदा तर होळीच्या दिवशी त्यांच्या निवासस्थानी शाळकरी मुले आली आहेत हे कळताच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून उठून ते तडक घरी गेले आणि मुलांवर रंग उधळण्यासाठी त्यांच्या दिशेने धावले. मुठी भरभरून त्यांनी त्या आलेल्या मुलांवर रंग उधळला. परंतु आपल्यावर रंग उधळण्यास मुले संकोच करत असल्याचे त्यांना जाणवले. म्हणून ते खाली बसले व म्हणाले, सांगा बघू. आता, आता मी मोठा वाटतो का? झालो की नाही लहान तुमच्या एवढा छोटा ! चला आता उडवा पाहू माझ्यावर रंग!” असे होते हे चाचा नेहरू ! आपले वय, पद सर्वकाही विसरून ते लहान मुलांमध्ये त्यांच्यासारखे लहान होऊन मिसळत व त्यांच्यात रमून जात. 27 मे 1964 रोजी नेहरूंचे निधन झाले. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दाऊदच्या भारतात पुन्हा कारवाया सुरू?

कुख्यात डॉन दाऊद, शकील, मोहम्मद सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट यांच्याविरोधात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) आरोपपत्र दाखल केले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) कोट्यवधीची अवैध माया जमविणाऱ्या आणि ऐशोआरामात आयुष्य जगणार्‍या दाऊदवर 25 लाखांचे बक्षीस जाहीर केले होते. दाऊद या चिंधीचोराच्या मुसक्‍या आवळून त्याची घरवापसी करण्याचा चंग तपास यंत्रणानी बांधला आहे, हेच यावरून दिसून येत आहे.  मात्र याला कितपत यश मिळेल, हे पाहावे लागणार आहे. 

टेरर फंडिंग संदर्भात महत्त्वपूर्ण खुलासा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) केला आहे. त्यानुसार मुंबईत दहशतवादी कारवाया आणि मोठय़ा घटना घडवण्यासाठी मागील चार वर्षांत हवालामार्फत सुमारे 12 ते 13 कोटी रुपयांची रसद दाऊदने भारतात पाठवली. दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांनी दुबईमार्गे पाकिस्तानातून 25 लाख रुपये पाठवले. दाऊद, शकील, मोहम्मद सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात हा खुलासा करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर रक्कमेची देवाण-घेवाण करण्यासाठी एका 'डर्टी मनी' हा कोड वर्डचा वापर करण्यात येत होता. आरोपपत्रात म्हटले आहे की, मुंबईत दहशतवादी कारवाया आणि मोठय़ा घटना घडवण्यासाठी दाऊद इब्राहिम आणि त्याचा जवळचा साथीदार छोटा शकीलने दुबईमार्गे पाकिस्तानातून 25 लाख रुपये पाठवले. एनआयएच्या आरोपपत्रानुसार हा पैसा सुरतमार्गे भारतात आला होता आणि नंतर मुंबईला पोहोचला होता. हे पैसे हवालाद्वारे आरिफ शेख आणि शब्बीर शेख यांना पोहोचवले. डी गँग अथवा छोटा शकीलच्या नावाने सलीम फ्रूट हा खंडणी गोळा करत असे. एका बांधकाम व्यावसायिकाने खंडणीबाबतची तक्रार नोंदवल्यानंतर सलीमला अटक करण्यात आली. सलीम फ्रूट हा छोटा शकीलचा नातेवाईक देखील आहे. त्याच्या माध्यमातून खंडणीचा पैसा देशाबाहेर जात असल्याचा आरोप आहे.

तसेच, एनआयएने केलेल्या दाव्यानुसार, शब्बीरने 5 लाख रुपये ठेवले होते आणि उर्वरित रक्कम एका साक्षीदारासमोर आरिफला दिली होती. एनआयएने सांगितले की, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ए-2 (शब्बीर) कडून 9 मे 2022 रोजी त्याच्या घरावर करण्यात आलेल्या जप्तीदरम्यान 5 लाख रुपये जप्त करण्यात आले होते. पैसा दोन्ही बाजूंनी भारतातून फायनान्सर्सकडे जात होता. यात विशेषत: खंडणीच्या पाच स्वतंत्र घटनांची यादी केली आहे. एकामध्ये, आरिफ आणि शब्बीर यांच्यामार्फत हवालामार्फत एका दशकात साक्षीदाराकडून सुमारे 16 कोटी रुपये उकळले गेले.दरम्यान, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानात बसून भारतात दंगल घडवण्याचा कट रचत असून त्याने दंगल सेल स्थापन केला आहे. दाऊदचे दिल्ली, मुंबई आणि देशातील मोठी शहरे आणि बडे राजकारणी लक्ष्य असल्याचे आरोपपत्रात उघड झाले आहे. तसेच दहशतवादी आणि अंडरवर्ल्ड माफियांच्या मदतीने भारतातील तरुणांना ड्रग्जच्या माध्यमांतून पोकळ करण्याचा कट पाकिस्तान रचत असल्याची धक्कादायक माहिती आता समोर आली आहे. देशातील अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या वाढत्या प्रकरणांचा तपास करणार्‍या विविध यंत्रणांनी याबाबत मोठा खुलासा केला आहे.

अंडरवर्ल्डच्या कारवाया टोकाला पोहोचल्या  असताना दाऊदने संपूर्ण मुंबईवर आपली दहशत निर्माण केली होती. 1990 च्या दशकांत दाऊदने दक्षिण मुंबई पासून ते वसई-विरार पर्यंत आपले साम्राज्य वाढविले होते. तर तो दुबईत बसुन मुंबई चालवित होता. दक्षिण मुंबईत त्याने छोटा शकील  तसेच हसिना पारकरच्या सहाय्याने कारभार पाहण्यास सुरुवात केली होती. मध्य मुंबईत रमा नाईकने दाऊदच्या वर्चस्वाखाली काम करण्यास सुरुवात केली होती. पूर्व उपनगरांत छोटा राजनने. दाऊदकरीता वर्चस्व निर्माण केले होते. पश्चिम  उपनगरात भाई ठाकुरने दाऊदच्या नेतृत्वाखाली दहशत निर्माण केती होती. अशा प्रत्येक ठिकाणी आपले खास हस्तकं नेमून दाऊदने दहशत  निर्माण केली होती. यावेळी दहशतीला घाबरुन अनेक सरकारी बाबु, राजकीय नेते तसेच पोलीस यंत्रणा देखील दाऊदसाठी काम करीत होते. मात्र वेळोवेळी दाऊद टोळीत फूट पडत होती. फुटलेले त्याचेच गँगस्टर त्याच्या जिवावर उठत होते. अशावेळी दाऊदने एक तर पोलिसाना त्यांची टिप  देऊन त्यांचा एन्काऊंटर केला अथवा गँगवॉर घडवून आणत त्यांचा खात्मा केला. अशातच दाऊदने त्याचे खास हस्तक असलेले छोटा राजन  आणि शकीलला दुबईला बोलावून घेतले. 

येथुन दाऊदने पून्हा एकदा मुंबईसह संपूर्ण देशांत गुन्हेगारी वाढविण्यास सुरुवात केली. यादरम्यान, प्रत्येक समुद्री किनाऱ्यावर आणि गोदीत दाऊदसाठी काम करणारी एक फळी निर्माण झाली. त्याकाळी सागरी मार्गाने मोठ्या प्रमाणांत तस्करी होत असे. सागरी किनाऱ्यावर ज्याचे वर्चस्व त्याचे देशातील सर्व वैध-अवैध व्यवसायावर राज्य. हे माहीत असल्याने, दाऊदने देशातील सर्व समुद्र किनाऱ्यावर लँडिंग एंजट नेमले होते. या लँडिंग एजंटची यादी त्याकाळी पोलीस दलाकडे आली असताना देखील म्हणावी अशी ठोस कारवाई त्याकाळी करण्यात न आल्याने, भविष्यात 12 मार्च 1993 सालचा साखळी बॉम्बस्फोट घडून आला. रत्नागिरी, बाणकोट खाडीत बशीर अहमद करीम मांडलेकर हा दाऊदचा लँडिंग एजंट होता. रायगड, दिघी खाडी येथे माजीद मेनन, रत्नागिरी आणि  मुंबई परिसरात जॉनी दाढी उर्फ जॉन पोबलस, मुंबई, रुईया पार्क, जुहु येथे बस्त्याव, गुजरात, जामनगर या ठिकाणी मामूमियॉ पंजूमियो. आणि सुजाद मियॉ, भट्टी व्हिलेज, आकसा, मुंबई येथे कोळी, मुंबई, कफ परेड, ससुन डॉक जॉन लंबु, तर मुंबई, डॉक्स आणि न्हावा-शेवा 

फजल आणि मॅकबल, मुंबई, घड्याळ गोदी परिसरात मोहम्मद अली उर्फ ममद्या, कर्नाटक आणि केरळ येथे अत्ता मलबारी हे लँडिंग एजंट दाऊदसाठी काम करीत होते. या लँडिंग एजंटच्या मदतीनेच रायगड येथे सागरी मार्गाने पाकिस्तानातून आरडीएक्स अणि शस्त्रसाठा आला होता. तो शस्त्रसाठा टायरग मेमनच्या माहीम येथील गॅरेजमध्ये आणून संपूर्ण शहरात बॉम्बस्फोट घडवून आणले होते. त्यानंतर दाउदने पाकिस्तानात पळ काढला. आजतागायत तो पाकिस्तानात लपून बसला आहे. मात्र वेळोवेळी पाकिस्तान याला नकार . देत आहे. कारण पाकिस्तानची 80 टक्के अर्थव्यवस्था ही दाउदच्या अवैध व्यवसायावर अवलंबून आहे. दाउदने अमेरिका, ऑस्टेलिया, आशिया, आफ्रिका  आणि युरोप खंडात मोठ्या प्रमाणांत अवैध व्यवसाय सुरु केले आहेत. 

शस्त्रांची तस्करी, डरॅग्जचा व्यवसाय, अवैध भंगार व्यवसाय, सुपारी किलिंग आणि रिअल इस्टेट अशा प्रकारच्या व्यवसायात दाऊदने कित्येक कोटींची माया जमविली आहे. यातील काही संपत्ती तो स्वत:च्या सुरक्षेसाठी पाकिस्तान तसेच आखाती देशांना देत आहे. तसेच तो कराची येथील ज्या क्रिप्टन एरियात राहतो त्याचा पत्ता देखील भारतीय तपास यंत्रणानी वेळोवेळी पाकिस्तान आणि युनोला दिले आहेत. मात्र सातत्याने नकारघंटेचा बुरखा पाकिस्तानने ओढून घेतला आहे. त्याला नाही म्हटले तरी अमेरिका, चीनची फूस आहे. कारण अमेरिकेला स्वत:चे आशिया खंडातील हितसंबध जपण्यासाठी पाकिस्तानची आवश्यकता आहे. मात्र ज्या दाऊदने भारतीय भूमीवर आतापर्यंत अनेक दहशतवादी संघटनांचा आधार  घेत जो नरसंहार केला आहे. त्याची गणती नाही. अशाच प्रकारचा नरसंहार अमेरिकन भूमीवर झाला असता तर अमेरिका शांत बसली असती का? हे 9/11 च्या हल्ल्याच्या उदाहरणाने दाखवून दिले आहे. कारण या हल्ल्याला जबाबदार असलेल्या अल-कायदा या दहशतवादी  संघटनेच्या ओसामा बिन लादेन आणि अलजवाहिरी या दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी अमेरिकेने किती वर्षे अफगाणिस्तानात काढली हे जगाला माहीत आहे. मात्र ज्यावेळेस दाऊदचा संबध येतो, त्यावेळेस अमेरिका देखील मुग गिळून गप्प बसत असल्याचे अनेकदा आढळून आले आहे. मात्र, आपल्या तपास यंत्रणा देखील हातावर हात ठेवून शांत बसल्या नाहीत. त्यांनी देखील. दाउदच्या मुसक्या आवळून घरवापसी करण्याचा चंग बांधला आहे. यामध्ये अग्रेसर आहे ती राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए). नुकतेच एनआयएने दाउदवर 25 लाखांचे बक्षीस  जाहीर केले आहे. तर छोटा शकील दाऊदचा  भाऊ अनिस यावर 20 लाख. तसेच 1993 च्या साखळी बॉम्बस्फोटातील मुख्य आरोपीपैकी एक असलेला टायगर मेमन आणि अब्दुल रउफ सारख्या गँगस्टरवर 15 लाखांचे बक्षीस जाहीर केले आहे. यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत दाऊदची मुसक्या बांधुन घरवापसी करण्याची रणनिती तपास यंत्रणांनी आखली आहे. दाऊदला पाकिस्तानातून मुसक्‍या आवळून आणणे एवढे सोपे नाही. गेली 29 वर्षे दाउदला पकडण्यासाठी तपास यंत्रणा अहोरात्र झटत आहेत. मात्र अद्याप त्यांना यश आले नाही. तरी देखील तपास यंत्रणा शांत बसल्या नाहीत. दाउदला पकडण्यासाठी त्या जंग जंग पछाडत आहेत. नुकतेच काही माहिन्यांपूर्वी एनआयएमध्ये दाखल झालेले महाराष्ट्र केडरचे आयपीएस अधिकारी अतुलचंद्र कुलकर्णी यानी दहशतवादी संघटना तसेच दाउदच्या कारवाया हाणून पाडण्यासाठी जोरदार कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. अशातच दाउदवर बक्षीस जाहीर करण्याचे हे त्यांच्याच रणनितीचे एक पाऊल म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. दाऊद नावाची किड देशात आणुन त्याचे समुळ नष्ट केल्याशिवाय इतर गुन्हेगार अथवा  गुन्हेगारी संघटनाना आळा बसणार नाही. यासाठी दाऊदच्या मुसक्या आवळून त्याची घरवापसी करणे आवश्यक आहे. 

व्यवहारातील रोख रकमेचे प्रमाण कमी करण्याचे आव्हान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी संपूर्ण देशात नोटबंदी जाहीर केली. देशातला काळा पैसा नष्ट करणे, दहशतवाद्यांस होणारा निधीपुरवठा उद्ध्वस्त करणे आणि बनावट नोटा नेस्तनाबूत करणे आदी अनेक उद्दिष्टे सरकारने हा निर्णय घेताना दिला होता. आज या निर्णयाला पाच वर्षे उलटली आहेत. त्यावेळी नोटबंदीमुळे लोकांना अतोनात त्रास झाला. पैसे काढण्यासाठी  बँकेसमोर गर्दीच्या रांगेत उभारलेल्या अनेकांना जीव गमवावा लागला. अनेकांना गरजेला पैसा मिळाला नसल्याने दिवस तापदायक गेले.

जनतेस त्या वेळेस होत असलेल्या प्रचंड हालअपेष्टांवर सरकारने ‘दीर्घकालीन भल्या’ची फुंकर मारली होती. म्हणजे या निर्णयाने त्या वेळी तूर्त त्रास होत असला तरी अंतिमत: दीर्घकालात त्याचा फायदाच होईल, असे सरकारने म्हटले होते. आज या निर्णयाला जवळपास पाच वर्षे होऊन गेली आहेत. त्यामुळे आज याचा काय फायदा झाला कळायला मार्ग नाही. आपला नोटबंदीचा निर्णय पूर्णपणे फसला आहे, हे सांगायला सरकारकडे उदार मनही नाही. चांगल्या गुंतवणूक योजना पाच-सहा वर्षांच्या असतात आणि त्यातील गुंतवणूक दीर्घकालीन मानली जाते. त्यामुळे पाच वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतर या नोटबंदी निर्णयाचा जमाखर्च मांडणे आवश्यक ठरते.अर्थव्यवस्था अधिकाधिक औपचारिक करून रोख रकमेचा विनियोग कमी करणे हेही नोटबंदी निर्णयामागील महत्त्वाचे उद्दिष्ट होते,मात्र आज काय परिस्थिती आहे? उलट आज सर्वाधिक व्यवहार रोख रकमेने होत आहे. सहा वर्षात रोकड रक्कम दुप्पट झाली आहे.

आर्थिक व्यवहारातील चलनी नोटांचे प्रमाण कमी होण्यासाठी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द करत व्यवस्थेतील जवळपास 84 टक्के रक्कम सरकारने या निर्णयाद्वारे एका झटक्यात काढून घेतली. त्यामुळे 15.41 लाख कोटी रु. तरी रक्कम निकालात निघाली. पण त्यातील 99.99 टक्के इतकी रक्कम बँक आणि इतर मार्गाने अर्थव्यवस्थेत परतली. म्हणजे काळा पैसा दूर करण्याचा दावा तेथल्या तेथेच निकालात निघाला. आता रोख रकमेचा वापर कमी होण्याच्या उद्दिष्टाचे काय झाले हेही दिसून आले.पाच वर्षांपूर्वी नोटबंदी धाडसी, धडाडीपूर्ण इत्यादी निर्णय घेतला जाण्याआधी आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुमारे 16 लाख कोटी रुपयांची रोख रक्कम होती. आज नोटबंदीला सहा वर्षे पूर्ण झाले  असताना व्यवस्थेत असलेली रोख रक्कम 31 लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. म्हणजेच या सहा वर्षांत 15 लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रोकड चलनात आली. याचाच अर्थ असा की नोटबंदी निर्णयानंतर दरवर्षी दोन लाख कोटी रु. इतक्या मोठय़ा वेगाने उलट हे रोख रकमेचे प्रमाण वाढत गेले. म्हणजे नोटबंदीने साधले काय हा प्रश्नच विचारण्याची आता गरज नाही; कारण पाच वर्षांत रोकड वापर वाढला, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नही घसरले अशी कटू उत्तरे समोर आहेत.

इतकेच नव्हे तर या काळात एकूण रोख रकमेतील वजनदार चलनी नोटांचा वाटा तसूभरही कमी झालेला नाही. नोटबंदीचा निर्णय घेतला गेला तो पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्यासाठी. सरकारने एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या खऱ्या. पण त्या बदल्यात दुप्पट म्हणजे दोन हजार रुपयांच्या नोटा आणल्या. त्या वेळी चलनात पाचशे रुपयांच्या नोटांचा वाटा होता 44.4 टक्के इतका. त्यापाठोपाठ 39.6 टक्के इतका वाटा होता एक हजार रुपयांच्या नोटांचा. दोन्ही मिळून हे प्रमाण 84 टक्के होते. त्यात पाचशे रुपयांच्या नोटा रद्द करून पुन्हा पाचशे रुपयांच्याच नोटा आणण्यामागील अथवा हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करून दोन हजार रुपयांच्या नोटा आणण्यामागील कार्यकारणभाव सरकारने कधीही जनतेसमोर मांडला नाही. पण आजची परिस्थिती अशी की आज चलनात पाचशे रुपयांच्या नोटांचे प्रमाण आहे 68.4 टक्के आणि दोन हजार रुपयांच्या नोटा आहेत 17.3 टक्के. म्हणजे हे दोन्ही मिळून होतात 85.7 टक्के. या आकडेवारीस अधिक भाष्याची वा स्पष्टीकरणाची गरज नाही. तेव्हा या निर्णयाने साधले काय या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची गरज नाही, इतके वास्तव स्पष्ट आहे. शिवाय सुमारे नऊ टक्क्यांनी वाढणारी आपली अर्थव्यवस्था नोटबंदीनंतर तीन टक्क्यांपर्यंत घसरली. पाठोपाठ जीएसटी कर आला आणि तो स्थिरावयाच्या आत सुरू झाला करोनाकाळ. आगीतून उठून फुफाटय़ात पडल्यासारखे झाले. नोटबंदीमुळे  पैशांच्या देवघेवीसाठी डिजिटल मार्ग वापरण्याचा प्रघात पडू लागला, ही एक चांगली गोष्ट घडली. क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय)चे गूगल पे, पेटीएम, फोनपे आदी मार्ग असे बरेच काही या काळात विकसित झाले. अर्थात नोटबंदीच्या निर्णयाची कटू वृक्षाची गोड फळे कोणास मिळाली हेही समोर आले. डिझिटल कंपन्या फायद्यात आल्या. स्मार्टफोनचा वापर वाढला. भारतात आज घडीला 145 कोटी लोकसंख्येपैकी 93 कोटी लोकांकडे स्मार्टफोन आहेत. पुढील वर्षी हा आकडा 100 कोटी होण्याची शक्यता आहे. पण या पाच वर्षात पुन्हा रोख रक्कम चलनात वाढली त्याचे काय?  अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटायझेशनची गती वाढू शकली असती. पण सरकारी धोरणशून्यतेमुळे जे काही घडले त्याचे भयकारी चित्र समोर आल्याने घराघरांत रोख रक्कम बाळगण्याचे प्रमाण वाढले. न जाणो आपल्यावर कोणता प्रसंग कधी येईल हे सांगता येत नाही, या अनिश्चिततेतून पुन्हा एकदा रोखीचे महत्त्व वधारले. त्यामुळे डिजिटल पेमेंट मार्गाचा किती उदोउदो करायचा हा प्रश्नच आहे. पण तरीही केंद्र सरकार नोटबंदीचा निर्णय पूर्णपणे फसला आहे,हे का मान्य करत नाही? आता ऑनलाईन व्यवहार वाढत असतानाच नागरिकांकडे असलेल्या रोख रकमेचे प्रमाण कमी करणे हे केंद्र सरकारपुढील आव्हान आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

 

लाचप्रकरणी शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमीच!

सरकारी बाबू आणि लाचप्रकरण असे काही एकमेकाला चिकटले आहेत की, ते फेव्हिकॉलचे जोड आहेत, तुटता तुटत नाहीत. तुटणार तर कसे सांगा. एक तर ही सरकारी बाबूमंडळी फार चलाख. पैसे आपण लाच म्हणून घेतच नाही, असा ते पवित्रा घेतात. आणि लाचप्रकरणात जरी ते अडकले तरी त्यांना शिक्षा होत नाही. त्यामुळे त्यांचे काहीच वाकडे होत नाही. मग ते घाबरतील कशाला? मुर्दाडपणा त्यांच्या अंगात इतका भिनला आहे की, समोरचा व्यक्तीच लाजून चूर होतो. मात्र त्यांना पैसे ना मागताना लाज वाटते, ना घेताना! लाचप्रकरणात अडकून बदनामी झाली तरी त्याचा परिणाम आपल्या मुलां-बायकोवर काय होईल. समाज काय म्हणेल, याची अजिबात फिकीर त्यांना नसते. उलट त्याच्या घरातील लोकही त्याच्या सवयीचे गुलाम झालेले असतात. त्यांनाही वाटते की, सारे जगच करपटेड आहे. मग माझ्या बापाने किंवा माझ्या नवर्‍याने पैसे खाल्ले म्हणून बिघडले कुठे? असा हा सारा मामला आहे. विशेष म्हणजे आपल्या देशात म्हणा किंवा राज्यात लाचप्रकरणात अडकलेल्या सरकारी बाबूंना शिक्षा कुठे फारशी होते. त्यामुळेच तर सरकारी बाबू अशा टेबलाखालच्या पैशांना चटावला आहे. भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी सरकार काही करणार आहे की नाही असा सवाल उपस्थित होतो. तसे काही करायचे नसेल तर भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार आहे, असे जाहीर तरी करायला हवे, म्हणजे याविषयी बोलायचे तरी बंद होईल.

2022 मधील दहा महिन्यांत लाच घेतल्याप्रकरणी 647 गुन्हे दाखल झाले. आणि यात 932 सरकारी नोकरदार अडकले. पुणे विभागात सर्वाधिक 134 गुन्हे, नाशिक विभागात 107 गुन्हे घडले आहेत. लाच प्रकरणात 629 सापळे अन् अपसंपदाचे सात गुन्हे महसूल विभागातील 153, पोलिस 139 अन्‌ महापालिका, जिल्हा परिषद, शिक्षण विभागातील 70 प्रकरणे घडली आहेत. हे आकडे गुन्हे दाखल झालेले आहेत. लाच घेणाऱयांचा आकडा यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे. लोकांना आपले काम होणे महत्त्वाचे असते. त्यामुळे  पैसे देणे घेणे यात कुणालाच काही वावगे वाटत नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्यावतीने 2017 मध्ये काही आकडे प्रसिद्ध झाले आहेत. यात नऊ वर्षांत फक्त 1 हजार 836 आरोपींनाच शिक्षा झाली आहे आणि तब्बल 6 हजार 452 जण निर्दोष सुटले असल्याचे सांगण्यात आले आहे. भ्रष्टाचार करणार्‍या आरोपींना जर शिक्षाच होत नसेल तर तो थांबणार कसा? रोज वर्तमानपत्रात आपण वाचतो. अनेकजण शासकीय कर्मचारी लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) जाळ्यात अडकतात. त्यांच्याविरुद्ध विशेष न्यायालयात खटला चालतो. पण शिक्षा मात्र काही थोडक्या लोकांनाच होते. 2008 ते 2017 पर्यंत राज्यात विशेष न्यायालयाने एक हजार 836 लाचखोरांना शिक्षा सुनावली; तर सहा हजार 452 जण निर्दोष सुटले, अशी आकडेवारी सांगते.  'अ’ वर्ग अधिकार्‍यांपासून चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांपर्यंत अनेक सरकारी कर्मचारी तसेच लोकसेवक हे लाच घेताना एसीबी’च्या जाळ्यात अडकतात; मात्र शिक्षा होणार्‍यांचे प्रमाण कमी असल्याने या लाचखोरांवर अद्यापही हवी तशी जरब बसलेली नाही. हे खरे तर तपास यंत्रणेचे फार मोठे अपयश आहे.

लाचेच्या प्रकरणात अनेक सरकारी कर्मचार्‍यांना शिक्षा, निलंबनाला सामोरे जावे लागलेले असले, तरी अजूनही सरकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने सापळ्यात अडकत आहेत. राज्यात 2016 मध्ये एक हजार 16 जण लाच घेताना पकडले गेले. एक जानेवारी ते 18 डिसेंबर 2017 दरम्यान 889 जण लाच घेताना अडकले. 2019 मध्ये  एसीबीने तपास केलेल्या सात गुन्ह्यांतील आरोपींना शिक्षा झाली असून, आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण फक्त 11 टक्के आहे. आतापर्यंत शिक्षा होण्याचे प्रमाण कधीच 28 टक्क्यांच्या पुढे गेलेले नाही. 2018 मध्ये आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण 18 टक्के होते. 2019 मध्ये तर आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण खूपच कमी झाले आहे. गेल्या सहा वर्षांत 2019 मध्ये लाचखोरांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण हे सर्वांत कमी आहे. या वर्षी एकूण 64 गुन्ह्यांचा निकाल कोर्टाने दिला आहे. त्यापैकी सात गुन्ह्यांतील आरोपींना शिक्षा झाली आहे. तर, 57 गुन्ह्यांतील आरोपी निर्दोष सुटले आहेत. ही माणसे मुर्दाड बनल्याचेच द्योतक आहे.

     सध्या राज्यातील विशेष न्यायालयाच्या आकडेवारीचा विचार केला; तर लाचखोरांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण 22 ते 23 टक्के आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद आणि नांदेड परिक्षेत्रात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कार्यालये आहेत. सर्वच भागांमध्ये शिक्षा सुनावण्याचे प्रमाण जवळपास सारखेच म्हणजे कमी प्रमाणात आहे.  शिक्षेच्या तुलनेत निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण हे 77 टक्के आहे. लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने कशा पद्धतीने तपास करून, किती मजबूत दोषारोपत्र दाखल केले, यावर खटला चालतो. 2017 मध्ये निर्दोष सुटलेल्यांचा विचार केला, तर ही संख्या 316 आहे. त्या तुलनेत शिक्षा झालेल्यांची संख्या ही फक्त 55 आहे. या लाचलुचपत यंत्रणेत तावडीत सापडलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांना तातडीने शिक्षा होण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय पोलिसांनी आणि या संबंधित विभागाने भक्कम पुरावे उभा करून आरोपीला शिक्षा होण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. लाचप्रकरणात अधिक प्रमाणात अडकण्यात पोलिस खातेदेखील अगदी वरच्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे ही माणसे अशा आरोपींकडे सहानुभूतीने पाहतात का, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. आरोपींना जबर शिक्षा बसल्याशिवाय या लाचप्रकरणाला आळा बसणार नाही. पुढच्याला ठेच मागचा शहाणा... अशा उक्तीनुसार मागचा सरकारी बाबू मागे हटायला हवा. पण तसे होताना दिसत नाही. कारण दरवर्षी लाचप्रकरणात अडकणार्‍यांच्या संख्येत वाढतच होत आहे. सरकारी पातळीवर भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्याशिवाय ही कीड थांबणार नाही. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

पुस्तकांचा कोपरा

महात्मा गांधींनी पुस्तकांना माणसाचा सर्वात चांगला मित्र म्हटले आहे, तेव्हा त्याला आजही एक खोल अर्थ आहे. मात्र आज जसे आपण आधुनिक झालो आहोत तसे तंत्रज्ञानाचे गुलाम होत चाललो आहोत. त्यामुळे आपले पुस्तकांपासूनचे अंतर सातत्याने वाढत चालले आहे. शिक्षण सर्वांना उपलब्ध करून देण्याची व्याप्ती वाढली आहे, प्रत्यक्षात पुस्तकांचा आधार असलेल्या शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांचे वाढते अंतर हे शिक्षणतज्ज्ञांच्या चिंतेचे कारण ठरत आहे. काळानुरूप शैक्षणिक धोरणे आणि अभ्यासक्रम बदलले आहेत, तरीही विद्यार्थी पुस्तकांशिवाय इतर मार्ग शोधत आहेत. उदाहरणार्थ, नोट्स, पासबुक आणि 'वनवीक' सारख्या मालिका इत्यादींच्या मदतीने शिक्षणाची नौका पार केली जात आहे. जर विद्यार्थी पुस्तकांशिवाय उच्च शिक्षण घेत असतील तर ते किती शिकत आहेत किंवा किती ज्ञान मिळवत आहेत?  आणि कसल्याप्रकारचे नागरिक बनत आहेत, हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. सत्य हे आहे की वाचकांना किंवा विद्यार्थ्यांना सल्ले, व्याख्याने देऊनही ते पुस्तकाभिमुख होताना दिसत नाहीत, कारण वातावरण दिवसेंदिवस पुस्तकविरोधी होत चालले आहे. टीव्हीनंतर आता स्मार्टफोन आणि डेटाचा वापर सहजसुलभ झाल्याने सर्व काही ऑनलाइन झाले आहे. ग्राहकांना यापुढे बाजारात जाण्याची गरज राहिलेली नाही तसे  मुलांनाही शाळेत जाण्याची गरज भासेनाशी झाली आहे. कोरोना काळाने कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात जाण्याची गरज नसल्याचे दाखवून दिले आहे. 'वर्क फ्रॉम होम' किंवा ऑनलाइन टू वर्क, घरून मीटिंग आणि सर्व प्रकारचे शिक्षण व्हिडीओच्या माध्यमातून घरी बसून केले जात आहे. विद्यार्थी आता ऑनलाईन परीक्षेसाठी जोर देत आहेत. यासाठी आंदोलने झाली आहेत. तासही ऑनलाईन व्हावेत, यासाठी मागणी करत आहेत. अशा परिस्थितीत पुस्तक वाचायला कोण बसेल? फक्त डिग्री मिळायची एवढाच उद्देश आता राहिला आहे.

अशा वेळी पुस्तके कोण वाचत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. माहितीचा साठा स्मार्टफोन किंवा लॅपटॉपवर उपलब्ध असताना आणि प्रत्येक माहिती देण्यासाठी पाने न उघडता 'गुगल बाबा'  सज्ज असताना, मग विद्यार्थ्यांनी पुस्तकासाठी शाळा- कॉलेज किंवा ग्रंथालयात का पोहोचावे? पुस्तकांसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध असताना ही मंडळी ग्रंथालयांची पायरी का चढतील अथवा पुस्तकांचे कप्पे का धुंडाळत बसतील?  युट्युबवर प्रत्येक विषयाचे ऑडिओ-व्हिडीओ आणि प्रत्येक शहरात कोचिंगचे जाळे विणले जात असताना, ग्रंथालये केवळ शोभेच्या वास्तू तर राहणार नाहीत ना? वेळ ही अशी आहे की, तिला कोणत्याही परिस्थितीत मागे वळता येत नाही. हे खरे की,  माणसाचा वेग खूप वाढला आहे. कोणाकडेही मोकळा वेळ नाही किंवा कमीत कमी वेळेत आणि कोणत्याही परिस्थितीत यश मिळवायचे आहे. आता लांब आणि सुरक्षित चालण्याचा विचार पूर्णपणे नाहीसा झाला आहे. संयमाचा, समाधानाचा पूर्ण अभाव निर्माण झाला आहे, अशा परिस्थितीत सर्वांना शांतता हवी असते, पण आता ती नाही मिळत, ती फक्त थडग्यातच शक्य होईल, कारण प्रत्येकजण 'उद्या शांतता हवी आहे' म्हणून धावाधाव करत आहे. आज प्रत्येकजण सर्व काही साध्य करण्याच्या, अधिक पैसे मिळविण्याच्या शर्यतीत आहे. अशा परिस्थितीत पुस्तकांचे वाचक होण्याऐवजी ते सतत ऑडिओ-व्हिडिओच्या गर्तेत अडकून राहिले आहेत.

साहित्यात आता कथेला महत्त्व आहे, कादंबरीला नाही. वाचकवर्ग कथेला आहे की कवितेला , हा वादाचा मुद्दा ठरला आहे. दरवर्षी ज्या पद्धतीने कादंबऱ्या येत आहेत, त्यावरून हे सिद्ध होते की, महाविद्यालयांमध्ये पुस्तकांकडे कल कमी झाला असला, तरी साहित्य, कादंबऱ्या या लोकप्रिय प्रकाराचे वाचक आजही कायम आहेत. कादंबरीला सध्याच्या काळातील महाकाव्य म्हटले गेले आहे, हे काही उगीच म्हटले गेले नाही. या पुस्तकविरोधी काळातही मोठ्या प्रमाणावर कादंबऱ्यांचे प्रकाशन आणि वाचन हा कादंबरीला वाचक असल्याचा पुरावा आहे. ज्या वाचकाला वेळ आणि समाज खोलात जाऊन समजून घ्यायचा आहे, तो पुस्तके विकत घेतल्याशिवाय राहत नाही. मात्र विद्यार्थी अभ्यासाला टाकलेल्या कादंबऱ्या न वाचता त्याचे नोट्स वाचण्याकडे अधिक प्रमाणात वळला आहे. त्याला पुस्तके आणि त्यातला भाव जाणून घेण्याची आवश्यकता भासत नाहीत. साहित्याचा वाचक असणे आणि विद्यार्थी वाचक असणे यात मोठा फरक आहे.'एक आठवडा'  ( वन विक) या मालिकेतून जे शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण करतात आणि कधी तरी- केव्हा तरी अध्यापन करतात, तेव्हा या युगाच्या वाचनहीनतामागे दडलेल्या  संदर्भांचा , कारणांचा सहज शोध घेता येईल. असे पुस्तकाचे वाचक न होणारे शिक्षक  नवीन वाचक कसे घडवतील? त्यामुळे या काळात वाचकसंख्या वाढण्यामागे इतरही अनेक कारणे असू शकतात आणि पुस्तकांकडे पाठ फिरवण्याची किंवा पुस्तक संपवण्याची चाललेली प्रक्रिया, त्या सोडवण्याचे मार्गही शोधता येतील, पण वाढत्या तंत्रज्ञानामुळे पुस्तकांच्या विपरीत, बदलत्या विचारसरणी आणि संयम कमी होणे या सगळ्या गोष्टी पुस्तकविरोधी होत चालल्या आहेत.  अशा वेळी पुस्तकांचा वाचक असणं वाळवंटातल्या ओएसिसची अनुभूती देतो. कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी किंवा प्रवासात, जवळजवळ प्रत्येकजणच हातातल्या स्मार्टफोनमध्येच गुंगून गेलेला असतो,  जणू काही त्यात सखोल काहीतरी शोध घेत असतो. अशा स्थितीत एखादी व्यक्ती हातात पुस्तक घेऊन वाचताना दिसली, तर जगात काही तरी विचित्र गोष्ट घडत आहे, असे त्या दृश्यातून प्रतीत होत आहे, असं वाटतं.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

हवाई संरक्षण यंत्रणा : पश्चिम सीमेवर विशेष भर

काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तान सीमेजवळील डीसा येथे आधुनिक लष्करी विमानतळ बांधण्याची घोषणा करण्यात आली होती. आता वडोदरा येथे C-295 मिलिटरी ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्टचे मॅन्युफॅक्चरिंग सेंटर उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या निमित्ताने पश्चिम सीमेवरील हवाई संरक्षण रेषा मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. डीसा पाकिस्तान सीमेपासून फक्त 130 किमी अंतरावर आहे.  गरज पडल्यास भारतीय लढाऊ विमाने कोणत्याही प्रकारचा हल्ला करू शकतील, अशा पद्धतीने तयारी केली जात आहे. ते डीसाच्या नानी गावात बांधले जाणार आहे.  ते बांधण्यासाठी सुमारे 935 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.  हा लष्करी विमानतळ 4518  एकर परिसरात पसरलेला असेल.  हवाई दलाचे हे 52 वे स्टेशन असेल.हा लष्करी तळ देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि प्रदेशाच्या विकासासाठी महत्त्वाचा मानला जातो.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या लष्करी तळाबाबत स्पष्टपणे सांगितले आहे की, पश्चिम सीमेवर कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकाराला चोख प्रत्युत्तर देणे सोपे जाईल, कारण येथे हवाई दलाचे शक्तिशाली पथक तैनात असेल. संरक्षणाच्या बाबतीत याचा फायदा होईल, इतरही अनेक फायदे होतील.  डीसा एअरफील्डच्या निर्मितीमुळे कच्छ आणि दक्षिणी राजस्थानमधील स्थानिक लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढतील. उड्डाण योजनेंतर्गत लोकल फ्लाइट सेवाही सुरू करता येणार आहे. हे एअरफील्ड कांडला बंदर आणि जामनगर रिफायनरीच्या पूर्वेला आहे. अहमदाबाद आणि वडोदरासारख्या विविध आर्थिक केंद्रांसाठी संरक्षण कवच म्हणून या केंद्राकडे पाहिले जात आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी बचाव कार्यासाठी हे केंद्र एक प्रमुख ठिकाण म्हणून विकसित केले जाणार आहे.  या एअरफील्डवर जे रनवे बांधण्यात येणार आहे, त्यावर बोईंग सी-17 ग्लोबमास्टरसारखी मोठी विमानेही उतरवता येणार आहेत.

डीसा एअरबेस वायुसेना (आयएएफ) च्या दक्षिण-पश्चिम कमांडचा एक रणनीतिक एअरबेस म्हणून विकसित केला जात आहे. येथून गुजरात, राजस्थान आणि महाराष्ट्र - तिन्ही राज्ये संरक्षित केली जाऊ शकतात.  संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, याच्या निर्मितीमुळे भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांची क्षमता आणि श्रेणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्याच्या निर्मितीमुळे भारतीय हवाई दलाच्या इतर शेजारील तळांनाही फायदा होईल. गुजरातमधील भुज आणि नलिया, जोधपूर, जयपूर आणि राजस्थानमधील बारमेर - सर्व केंद्रे आपापसात धोरणात्मक समन्वय प्रस्थापित करू शकतील. सध्या डीसा एअरफील्डवर एकच धावपट्टी आहे.  ते सुमारे 1000 मीटर लांब आहे.  त्यावर सध्या नागरी आणि खासगी विमाने उतरवली जातात. किंवा हेलिकॉप्टर उतरवले जातात.  विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात विमानतळावर धावपट्टी, टॅक्सीवे आणि एअरक्राफ्ट हँगर्स असतील.  दुसऱ्या टप्प्यात इतर तांत्रिक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये टाटा समूहाने वडोदरा येथे सी-295 लष्करी वाहतूक विमानाच्या निर्मिती प्रकल्पासाठी युरोपियन कंपनी एअरबससोबत 21,935 कोटी रुपयांचा करार केला होता. येथे 40 सी-295 वाहतूक विमाने तयार केली जाणार आहेत.  या करारानुसार, सप्टेंबर 2023 ते ऑगस्ट 2025 दरम्यान उड्डाणासाठी तयार असलेली 16 विमाने भारतीय हवाई दलाकडे सुपूर्द केली जातील. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये, भारताने प्रमुख विमान निर्माता एअरबस डिफेन्स अँड स्पेसशी करार केला होता, ज्या अंतर्गत हवाई दलाच्या अप्रचलित वाहतूक विमान एव्ह्रो-748 बदलण्यासाठी एअरबसकडून 56 सी-295 विमाने खरेदी करण्याची तरतूद होती. एव्ह्रो विमाने 1960 च्या दशकात सेवेत दाखल झाली. या कराराअंतर्गत, एअरबस स्पेनमधील सेव्हिल येथील त्यांच्या असेंब्ली युनिटमधून 16 विमाने भारताला चार वर्षांत पूर्णपणे तयार स्थितीत सुपूर्द करेल.  उर्वरित ४० विमाने टाटा अॅडव्हान्स्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) च्या सहकार्याने भारतात तयार केली जातील. त्याच वेळी, भारतातील पहिले स्थानिक पातळीवर बनवलेले सी-295 विमान सप्टेंबर 2026 पर्यंत वडोदरा उत्पादन प्रकल्पात तयार होईल.  उर्वरित 39 विमाने ऑगस्ट 2031 पर्यंत तयार करण्याचे लक्ष्य आहे.
येत्या 15 वर्षांत भारताला 2000 हून अधिक लढाऊ विमानांची गरज भासणार आहे.  भविष्यात इतर देशांमध्ये निर्यातीसाठी ऑर्डर घेण्याची योजना आहे. 2025 पर्यंत संरक्षण उत्पादन  25 अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षा जास्त वाढवण्याचे भारत सरकारचे उद्दिष्ट आहे. संरक्षण निर्यातही  5 अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या वर जाईल.  या प्लांटमध्ये तयार होणारी मध्यम वाहतूक विमाने भारतीय हवाई दलाला पुरवली जातील. या प्लांटमध्ये तयार होणारी मध्यम वाहतूक विमाने भारतीय हवाई दलाला पुरवली जातील. याशिवाय ही विमाने परदेशी बाजारपेठेतही पाठवली जाणार आहेत.  भारतीय हवाई दल जगातील 35 वे सी-295 ऑपरेटर बनेल. आतापर्यंत, कंपनीला जगभरात 285 ऑर्डर प्राप्त झाल्या आहेत, त्यापैकी 200 हून अधिक विमाने वितरित करण्यात आली आहेत. हे ऑर्डर 34 देशांतील 38 ऑपरेटरकडून आले आहेत.  सन 2021 मध्ये सी-295 विमानाने पाच लाखांहून अधिक उड्डाण तास नोंदवले आहेत. हे एअरबस वाहतूक विमान पहिल्यांदाच युरोपबाहेरील देशात बनवले जाणार आहे. भारतीय हवाई दलासाठी निश्चित केलेल्या 56 विमानांचा पुरवठा केल्यानंतर, एअरबसला प्लांटमध्ये उत्पादित केलेली विमाने इतर देशांतील नागरी एअरलाइन ऑपरेटरना विकण्याची परवानगी दिली जाईल. मात्र, इतर देशांमध्ये या विमानांना मान्यता देण्यापूर्वी एअरबसला भारत सरकारकडून मान्यता घ्यावी लागेल.
संरक्षण विशेषज्ञ ब्रिगेडियर (निवृत्त) व्ही महालिंगम म्हणतात की, लहान किंवा अपूर्ण तयार हवाई पट्ट्यांमधून ऑपरेट करण्याची सिद्ध क्षमता असलेल्या, सी-295 चा वापर 71 सैनिक किंवा 50 पॅराट्रूपर्सच्या सामरिक वाहतुकीसाठी आणि सध्या जड विमानांसाठी उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी लॉजिस्टिक ऑपरेशनसाठी केला जातो. डीसाचा लष्करी विमानतळ हा हल्ले करणारे नव्हे तर बचावात्मक तळ असेल. डीसा निर्मितीमागील प्रमुख कारण म्हणजे जामनगरच्या रिलायन्स ऑईल रिफायनरीची सुरक्षा.  दोन वर्षांपूर्वी लडाखमध्ये चीनशी झालेल्या संघर्षानंतर भारत आपल्या हवाई दलाचे मोठ्या प्रमाणावर आधुनिकीकरण करण्यात गुंतला आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली