शालेय स्तरावर गणित आणि इंग्रजी या विषयांना नवा पर्याय देण्याचे सूतोवाच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केले आहे.तावडे यांनी शाळांचा विचार केला आहे,मुलांचा नाही, असेच यावरून दिसून येते.आज ज्या विषयांची गरज आहे, त्याच विषयांना तिलांजली देण्यास शिक्षणमंत्री तयार झाले आहेत. तसा निर्णय झाल्यास तो दूरगामी परिणाम करणारा ठरेल. यातून निकालाची टक्केवारी वाढू शकेल. मात्र विद्यार्थ्यांची संख्या महत्त्वाच्या विषयापासून दूर राहून अधिकार्‍याऐवजी राज्यात मजदूर तयार होतील. दहावी असो की बारावी, सर्वाधिक विद्यार्थी गणित अथवा इंग्रजी विषयात अनुत्तीर्ण होतात,ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र या विषयांची गरजही लक्षात घेतली पाहिजे.
शिक्षणमंत्र्यांनी शैक्षणिक वस्तुस्थिती जाणून विद्यार्थ्यांना इंग्रजी, गणित विषयाला पर्याय देण्याचे संकेत दिले असावे. इयत्ता दहावीत इंग्रजी, गणित विषयात 10 ते 20 टक्के विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होतात. या 20 टक्के अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांसाठी विषय पर्याय निवडीचा 80टक्के विद्यार्थ्यांचा नुकसान होईल. पुढील येणारी पिढी अधिकारी न होता मजूर निर्माण होतील. गणित व इंग्रजी विषयाला पर्याय शोधण्यापेक्षा या पद्धतीवर प्रभुत्व कसे मिळवता येईल हा खरा प्रश्‍न आहे.विद्यार्थ्यांना शाळेत खरेच शिक्षण घेण्यासाठी टाकले का? असा प्रश्‍न निर्माण होतो. सामाजिक, शैक्षणिक गुणवत्ता टिकविण्यासाठी प्राथमिक शिक्षणापासून दर्जेदार शिक्षण देण्याची गरज आहे. गणित आणि इंग्रजी विषयाला पर्याय हा विचार करणे देखील चुकीचे आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता टाळता येत नाही. पुढील करिअरसाठी इंग्रजी व गणित हे विषय महत्त्वाचे आहेत. हे विषय नसतील तर करिअर करणे अवघड आहे. आपल्या पाल्यांसाठी कोणते विषय निवडायचे हेदेखील पालकांना अवघड जाईल,त्यामुळे हा निर्णय घेणे व विचार करणेदेखील अवघड आहे.
गणित आणि इंग्रजी तर सोडाच; पण हल्ली मराठीतही अनेक विद्यार्थी नापास होत आहेत. मग आपण मराठीही काढून टाकणार का ? अशाच प्रकारे आपण संस्कृतही घालवून टाकली आहे. जर काही बदलायचे असेल तर शिक्षण देण्याची पद्धती आणि पाठ्यपुस्तके बदलायला हवीत. विद्यार्थ्यांच्या मनात असलेल्या गणिताच्या भीतीला शासनाने खतपाणी घालत त्यांच्या आयुष्यातून गणित हद्दपार करण्यापेक्षा त्याची भीती कमी करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.
या विषयांना पर्याय देण्यापेक्षा मुलांना त्यांचा कल पाहून शिक्षण द्यायला हवे. व त्यावर अधिक भर द्यायला हवा. मुलांचा कल निश्‍चित करणे आणि त्यानुसार किमान पाचवीपासून व्यवसाय कौशल्याचे धडे देण्यास हरकत नाही. आता त्यासाठी‘आयटीआय’ ही स्वतंत्र व्यवस्था आहे. ती व्यवस्था शाळांशी संलग्न करता येईल का याचा विचार व्हावा. सुतार काम, गवंडी काम, वेल्डिंगचे काम,संगणक-मोबाईल दुरुस्ती यासाठी तेथे प्रवेशास दहावी उत्तीर्णची अट नाही. अशावेळी शाळांमधूनच त्या कौशल्याबद्दल मार्गदर्शन उपलब्ध झाल्यास ही मुले किमान दहावीचा उंबरठा ओलांडून जाऊ शकतील.
बदलत्या काळात जसे व्यवसाय कौशल्य महत्वाचे आहे तसेच भाषा कौशल्याला देखील पर्याय नाही.व्यावसायिक कौशल्य असलेल्या विद्यार्थ्यांना आज भारतापेक्षा भारताबाहेर संधी अधिक आहेत. इंग्रजीचे किमान ज्ञान नसेल तर अशा विद्यार्थ्यांच्या संधी केवळ त्या प्रांतापुरत्याच राहतील, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. गणित-इंग्रजीत अनुत्तीर्ण होण्यास विद्यार्थी जबाबदार, असेच मानले जाते. मग शिक्षकांचे काय? सातत्याने एक-दोन विषयांमधील अनुत्तीर्णतेचा प्रश्‍न आहे, तर अध्यापनाच्या रूढ पद्धतीचा फेरविचार केव्हा होणार? काठिण्य पातळीसंदर्भात एकवेळ लवचिकता चालू शकेल; पण मुख्य विषयांना दूर ठेवणे विद्यार्थ्यांचे भवितव्य घडवणारे होईल असे वाटत नाही.
