शिक्षकांच्या कार्यकर्तृत्वांचा गौरव करण्याचा हा दिवस. त्यांचा सन्मान राखला जावा यासाठी केंद्र आणि राज्य शिक्षण विभागाकडून वर्षभरात विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातात. पण शिक्षक दिनादिवशी हे जे कार्यक्रम होत आहेत,हे सगळे सोपस्कार आहेत, अशी आता खात्री व्हायला लागली आहे. कारण शासन,संस्थाचालक,समाज आता शिक्षकाला पूर्वी दिलं जात होतं ते स्थान देत नाही. त्यातच ज्ञानदानाचे पवित्र कार्य म्हणून पाहण्याची दृष्टी ही लोप पावली पावत चालली आहे.शिक्षकाला पोटार्थी शिक्षक म्हणून पाहिले जात आहे. शिक्षणावरील खर्च कमी करण्यासाठी गेल्या काही वर्षात अनेक राज्यांमधे नवीन शिक्षकांची भरती थांबवण्यात आली. त्याऐवजी दहा महिन्यांच्या करारावर कंत्राटी शिक्षक नेमले गेले. ह्या शिक्षकांच्या शिक्षण, पगार यासंबंधी ‘मिळेल तो तरुण’ एवढीच अट राहिली. गेल्या पाच वर्षांत भारतभरात पाच लाखांच्यावर असे शिक्षक नेमले गेले. त्यांना ‘शिक्षक’ न म्हणता गुरुजी, शिक्षामित्र, शिक्षाकर्मी, शिक्षण-सेवक अशी गोंडस नावं दिली गेली. आणि ‘शिक्षक’ म्हटल्यानं येणाऱ्या कायदेशीर जबाबदारीतून सरकार बाहेर पडलं. शिक्षकासाठी कराराची ही पद्धती कायमची बंद केली तर चांगले शिक्षक देशाचे भविष्य घडवण्यासाठी योगदान देऊ शकतील. आजही आपल्या विविध मागण्यांसाठी शिक्षकांना रस्त्यावर यावे लागते, मोर्चे काढावे लागतात, संप करून सरकार आणि विद्यार्थ्यांना वेठीस धरावे लागते, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.
जगभरातील प्रगत देशांमध्ये शिक्षणासाठी सुरू असलेल्या यंत्रणेकडे डोळे उघडून पाहण्याची गरज आहे. युरोपीय देशात फिनलॅँडसारख्या देशाने शिक्षणात केलेली प्रगती लक्षात घेतली तर शिक्षक, विद्यार्थी आणि समाजविकासाचे उद्दिष्टय़े काय असायला हवे, हे लक्षात येईल. बारावीपर्यंतचे सर्वाना शिक्षण सक्तीचे व समान करणे आणि खासगी शाळा संस्था सरकारच्या ताब्यात घेणे, हा यावरील एकमेव उपाय आहे. एकीकडे पहिलीपासून ते पदवीपर्यंत एका वर्गात २० विद्यार्थ्यांचे स्टॅँडर्ड युरोपीय देशांनी मान्य केले असून जगभरात हा मापदंड वापरला जातो. आपल्याकडे मात्र शिक्षण हक्क कायद्याच्या आड दडून प्राथमिक,माध्यमिक शाळेतील वर्गात विद्यार्थी अक्षरशा:कोंबले जातात. इतक्या विद्यार्थ्यांना शिकवणारा शिक्षक हा केवळ रखवालदार बनतो, शिक्षक नाही. मेंढरांसारखे विद्यार्थ्यांना सांभाळणे इतकेच तो करू शकतो. त्यात बदल केले तर शिक्षकांवरील ताण कमी होऊन संस्कारमय शिक्षण मिळेल. देशातील एकूणच शिक्षणव्यवस्थेची दुरवस्था सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण आयोग नेमण्याची गरज आहे. ज्या आयोगाला न्यायालयीन आणि निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वायत्तता असणे गरजेचे आहे. केवळ शिक्षण क्षेत्रातीलच व्यक्ती या आयोगाचे सदस्य असतील, याची खबरदारी त्या-त्या सरकारने घेतली पाहिजे. मात्र हे सदस्य गुणवत्तेवर आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या योगदानावर असावेत.
जगभरातील शिक्षण व्यवस्था झपाटय़ाने बदलत चाललेली असताना आपल्याकडे मात्र गुणवत्तेच्या नावाखाली केवळ बाजारीकरण करण्यात येत आहे. यात ना शिक्षकांची ना विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे संरक्षण, सुरक्षा राखणे दुरापास्त होऊन बसले आहे. देशाला महासत्ता बनवण्याचे स्वप्न पाहत असतानाच दुसरीकडे केंद्र सरकारने शिक्षणाकडे सर्वाधिक लक्ष घालण्याची गरज होती; परंतु सरकारने आहे त्या तरतुदींनाही कात्री लावून एकूणच शिक्षणव्यवस्था अडचणीत आणली आहे. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्के निधीच्या तरतुदींची गरज असताना सरकारने मात्र केवळ २.९ टक्के तरतूद ठेवून आपली शिक्षणाप्रती उदासीन भूमिकाच स्पष्ट केली आहे. सरकारने ही उदासीनता हटवल्याशिवाय त्यांच्याकडून शिक्षकांचा आजच्या दिवशी होणारा गौरव हा बेगडी आहे, असेच म्हणावे लागेल.
जगभरातील प्रगत देशांमध्ये शिक्षणासाठी सुरू असलेल्या यंत्रणेकडे डोळे उघडून पाहण्याची गरज आहे. युरोपीय देशात फिनलॅँडसारख्या देशाने शिक्षणात केलेली प्रगती लक्षात घेतली तर शिक्षक, विद्यार्थी आणि समाजविकासाचे उद्दिष्टय़े काय असायला हवे, हे लक्षात येईल. बारावीपर्यंतचे सर्वाना शिक्षण सक्तीचे व समान करणे आणि खासगी शाळा संस्था सरकारच्या ताब्यात घेणे, हा यावरील एकमेव उपाय आहे. एकीकडे पहिलीपासून ते पदवीपर्यंत एका वर्गात २० विद्यार्थ्यांचे स्टॅँडर्ड युरोपीय देशांनी मान्य केले असून जगभरात हा मापदंड वापरला जातो. आपल्याकडे मात्र शिक्षण हक्क कायद्याच्या आड दडून प्राथमिक,माध्यमिक शाळेतील वर्गात विद्यार्थी अक्षरशा:कोंबले जातात. इतक्या विद्यार्थ्यांना शिकवणारा शिक्षक हा केवळ रखवालदार बनतो, शिक्षक नाही. मेंढरांसारखे विद्यार्थ्यांना सांभाळणे इतकेच तो करू शकतो. त्यात बदल केले तर शिक्षकांवरील ताण कमी होऊन संस्कारमय शिक्षण मिळेल. देशातील एकूणच शिक्षणव्यवस्थेची दुरवस्था सुधारण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय शिक्षण आयोग नेमण्याची गरज आहे. ज्या आयोगाला न्यायालयीन आणि निवडणूक आयोगाप्रमाणे स्वायत्तता असणे गरजेचे आहे. केवळ शिक्षण क्षेत्रातीलच व्यक्ती या आयोगाचे सदस्य असतील, याची खबरदारी त्या-त्या सरकारने घेतली पाहिजे. मात्र हे सदस्य गुणवत्तेवर आणि त्यांनी निर्माण केलेल्या योगदानावर असावेत.
जगभरातील शिक्षण व्यवस्था झपाटय़ाने बदलत चाललेली असताना आपल्याकडे मात्र गुणवत्तेच्या नावाखाली केवळ बाजारीकरण करण्यात येत आहे. यात ना शिक्षकांची ना विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे संरक्षण, सुरक्षा राखणे दुरापास्त होऊन बसले आहे. देशाला महासत्ता बनवण्याचे स्वप्न पाहत असतानाच दुसरीकडे केंद्र सरकारने शिक्षणाकडे सर्वाधिक लक्ष घालण्याची गरज होती; परंतु सरकारने आहे त्या तरतुदींनाही कात्री लावून एकूणच शिक्षणव्यवस्था अडचणीत आणली आहे. एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या १० टक्के निधीच्या तरतुदींची गरज असताना सरकारने मात्र केवळ २.९ टक्के तरतूद ठेवून आपली शिक्षणाप्रती उदासीन भूमिकाच स्पष्ट केली आहे. सरकारने ही उदासीनता हटवल्याशिवाय त्यांच्याकडून शिक्षकांचा आजच्या दिवशी होणारा गौरव हा बेगडी आहे, असेच म्हणावे लागेल.
No comments:
Post a Comment