शिक्षणसंस्था चालकांची कोंडी

शिक्षक भरती करताना आपल्या नातेवाईकांना पात्रता नसताना नोकरीवर घेणार्‍या आणि भरतीच्या नावाखाली भरगच्च देणग्या गोळा करणार्‍या तथाकथित शिक्षण सम्राटांच्या कृतीला शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या निर्णयाने चाप बसणार आहे. त्यांच्या निर्णयानुसार आता यापुढे शिक्षकांची भरती केंद्रीय पद्धतीने परीक्षा घेऊन केली जाणार आहे. खरे तर याची फार पूर्वीच गरज होती, पण तो दिवस आज उगवला आहे. चला जाऊ द्या, देर आये दुरुस्त आये, असे म्हणायला हरकत नाही. पात्र शिक्षकांना पण देणगी देण्याची ऐपत नसलेल्या उमेदवारांना यामुळे आता संधी मिळणार आहे. राज्यातील एक लाख पाच हजार अनुदानित शाळांमध्ये आता ही भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षक भरतीसाठी हा नियम लागू राहणार आहे. या निर्णयामुळे शिक्षक भरतीवरील निर्बंध उठवले जाण्याची आशाही निर्माण झाली आहे.       दरवर्षी राज्य सरकार अनुदानित शाळांसाठी 57 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करते. या नव्या नियमामुळे शिक्षक भरतीसाठी लाखो रुपयांच्या देणग्या उकळणार्‍या शिक्षण संस्थाचालकांना हा मोठा दणकाच आहे. पात्रता नसलेल्या शिक्षकांच्या नियुक्तीमुळे शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळत असून अशा शिक्षकांपेक्षा विद्यार्थ्यांची बुद्धिमत्ता कितीतरी पटीने तल्लख असल्याचे आढळून आले आहे. राज्यातील बहुतांशी शिक्षण संस्था काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांच्या असून तावडेंचा हा ऐतिहासिक निर्णय ते सहजासहजी मान्य करतीलच असे नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे संस्था डबघाईस येतील, अशी आवई पिटवून बंद, मोर्चे या हत्यारांचा लोकशाहीत वापर करतील. परंतु गुणवत्ता असूनही केवळ देणग्या देण्याची ऐपत नसलेल्या शिक्षकांना ज्ञानदान करण्याची संधी मिळेल, हे मात्र नक्की.      शालेय शिक्षण आणि आदिवासी मुलांच्या नावाने चालविल्या जाणार्‍या आश्रमशाळा म्हणजे भ्रष्टाचाराची कुरणे बनली आहेत. शिक्षणाचा गंध नसलेले आज संस्थापक झाले आहेत. मागील सरकारच्या काळात अशा शाळांची खिरापत वाटली गेली. त्यामध्ये भरती केलेल्या किती शिक्षकांची पात्रता आहे, हे तपासले तर शिक्षणाचा खेळखंडोबा उघडकीस येईल. आश्रमशाळा व पहिली ते सातवीपर्यंतच्या शाळांमध्ये संस्थापकांच्या कुटुंबातील व त्यांच्या नातेवाईकातीलच सदस्यांची शिक्षक म्हणून भरती केल्याचे निदर्शनास येते. काँगेसच्या शिक्षणसंस्था मोडून काढण्याचा हा डाव आहे, असे कोणी म्हणेल आणि गळा काढेल. मात्र यापूर्वी गरिबाला शिक्षण संस्थांमध्ये नोकरी करण्याची संधी मिळाली नाही. ती आता मिळणार आहे. त्यामुळे अशा कोल्हेकुईकडे लक्ष देण्याची गरज नाही.  शिक्षणाच्या पवित्र क्षेत्रातील या अंदाधुंद कारभाराला वेसण घालणे आवश्यक होते. ते आता शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर आता अनुदानित प्रमाणेच विनाअनुदान शाळांवरही निर्बंध आणले पाहिजेत.      परीक्षा पद्धतीचा निर्णय शासनाने घेतला असल्या करणाने कदाचित आता शिक्षक भरतीवरील निर्बंध उठवले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आणि तसे होण्याची गरज आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून शिक्षक भरती झालेली नाही. त्यामुळे लाखोच्या संख्येने डी.एड.,बी.एड.करून शिक्षक बेरोजगार फिरत आहेत. काही जण विनाअनुदानित शाळांवर फुकट राबत आहेत. तर काहीजण सरकारच्या रोजगार हमीच्या कामावर जात आहेत.ही मंडळी पोट भरण्यासाठी वाट्टेल ती काम करत आहेत.त्यांना ज्ञानदान करण्याची संधी मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. पण शासनाने शिक्षक भरतीवरील लवकर निर्बंध उठवावेत,त्यामुळे शिक्षक उमेदवारांना त्याचा लाभ तात्काळ घेता तरी येईल.

गरज नव्या शैक्षणिक धोरणाची

     बदलत्या परिस्थितीनुसार आणि शिक्षण क्षेत्रात होणारे बदल लक्षात घेता अभ्यासक्रमाचा दर पाच वर्षांनी आढावा घेणे आवश्यक असल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. ते रास्तच आहे. नवे तंत्रज्ञान,विविध क्षेत्रात झालेली प्रगती पाहता विद्यार्थ्यांना द्यावयाचे शिक्षण कालानुसार नव्हे तर त्याच्या काही पुढे असायला हवे आहे. आजच्या घडीला शाळा-कॉलेजात दिले जाणारे शिक्षण कालबाह्य आहे. त्याचा त्यांच्या भावी आयुष्यात उपयोगच होत नाही. आणखी दहा वर्षात ज्या नोकर्‍या उपलब्ध होणार आहेत,त्याचा कसलाही गंध आजच्या पिढीला, शिक्षण विभागाला किंवा विद्यापीठांना नाही. खरे तर या विद्यापीठांनी काळाच्या पुढे जाऊन त्यावेळची गरज लक्षात घेऊन अभ्यासक्रम निवडायला हवा.पण तेवढे सामर्थ्य या विद्यापीठांमध्ये नाही. त्यामुळे आज बेरोजगारांची संख्या आपल्या देशात मोठी आहे. अभ्यासक्रम आणि त्याअनुषंगाने सोयीसुविधा कॉलेजांमध्ये उपलब्ध व्हायला हव्या आहेत. 

     मागे नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. त्यात आठवीपासूनच्या नापास न करण्याच्या धोरणाला तिलांजली देऊन पुन्हा परीक्षा पद्धती आणण्याचा विचार झाला होता. शिवाय दर्जा उंचावण्यासाठी इयत्ता 6वी पासून विद्यार्थ्यांना पुरेसे गुण नसतील तर नापास करण्यास हरकत नसावी असे नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात सुचविण्यात आले होते. अर्थात या मसुद्याचे काय झाले माहित नाही,पण काही निर्णय चांगले घेण्यात आले होते.मनुष्यबळ विकास खात्याने नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल गेल्यावर्षी मंत्रालयास सादर केला होता. शासनाने या शिफारशींची अंमलबजावणी करायला काहीच हरकत नाही.  अभ्यासक्रमाचा आढावा दर पाच वर्षांनी घ्यावा,ही महत्त्वाची सूचना या अहवालात होती.  सध्या दर दहा वर्षांनी हा आढावा घेतला जातो. शिक्षण क्षेत्रात योग्य नेतृत्व निर्माण करण्यासाठी आयएएससारखी शिक्षण क्षेत्रासाठी व्यवस्था निर्माण करावी असेही समितीने सुचविले आहे. शालेय शिक्षणाबरोबरच उच्च शिक्षणाच्या संदर्भातही काही शिफारशी  आहेत. परदेशी विद्यापीठांना भारतात शाखा उघडण्यास परवानगी द्यावी; परंतु त्यांच्यावर कडक नियंत्रणे असावीत. विद्यापीठ अनुदान मंडळ (यूजीसी) आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) या प्रमुख संस्थांची सर्वांगीण फेररचना करावी, प्राथमिक शाळेपासूनच नीतिमत्ता शिक्षणावर भर देण्याच्या शिफारशी आहेत. याआधीचे शैक्षणिक धोरण 1986मध्ये तयार झाले होते. त्यानंतरच्या तीन दशकांत त्यात बदल झालेला नाही, हे बघता शिक्षणासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्राकडे केंद्र व राज्य सरकारांचे किती दुर्लक्ष होते हे लक्षात येते. 

     सध्या आठव्या इयत्तेपर्यंत कोणाही विद्यार्थ्यांस नापास न करण्याचे धोरण अस्तित्वात आहे. अनेक राज्यांनी त्यास विरोध केला आहे. कारण त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा पाया कच्चा राहतो. सहावीपासून अनुत्तीर्ण करण्यास हरकत नाही, असे सुचवितानाच सुट्यांच्या काळात आणि शाळेच्या वेळेनंतर अशा विद्यार्थ्यांसाठी विशेष वर्ग चालवावेत, अशी ठाम शिफारस मसुद्यात आहे. तिचा विचार आणि स्वीकार झाला पाहिजे. सरकारी आणि खासगी शाळांची दर तीन वर्षांनी तपासणी करावी आणि मग त्यांची श्रेणी ठरवावी. त्याचप्रमाणे शिक्षकांच्या कामाच्या गुणवत्तेशी बढती व वेतनवाढीची सांगड घालावी, या शिफारशीसही विरोध होऊ नये. व्यक्तीच्या विकासात शाळेचे महत्त्व मोठे आहे. विविध विषयांचा शाळेमध्ये जर चांगला अभ्यास झाला तरच उच्च शिक्षणासाठी शाखा निवडणे सोपे होते. जगामध्ये विविध विषयांत अत्यंत वेगाने बदल होत आहेत, त्याचे प्रतिबिंब आपल्याकडील शालेय किंवा महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात पडत नाही. याचे कारण अभ्यासक्रमाचा आढावा दहा वर्षांनी घेतला जातो. जैवतंत्रज्ञान हा एक विषय घेतला तरी, त्यात अक्षरशः दररोज नवे काहीतरी घडत आहे.त्यात नव्याने भर पडत आहे. मात्र भारतीय विद्यार्थ्यांपर्यंत तो बदल पोहोचत नाही.मुलेही नव्या तंत्रज्ञानाशी ओळख करून घेत आहेत,त्याचा वापर सुरू आहे. तरुणांची शाब्दिक,लेखी भाषा बदलत चालली आहे. शॉर्टकटवर भर दिला जात आहे. काही प्रमाणात अभ्यासक्रमात याचाही वापर व्हायला हवा आहे.  

     मुख्यमंत्र्यांनी  दर पाच वर्षांनी अभ्यासक्रमाचा आढावा आवश्यक असल्याचे मत योग्यच आहे. मात्र तेवढयावरून थांबून उपयोगाचे नाही शक्य तिथे अभ्यासक्रमात बदल झालाच पाहिजे. शिवाय यूजीसी आणि एआयसीटीई यांचे सध्या संस्थानांमध्ये रुपांतर झाले आहे. विद्यापीठे व महाविद्यालये यांच्या दर्जाची तपासणी करण्यास ‘नॅक’ची यंत्रणा अपुरी पडत आहे. त्यामुळेच शाळा व महाविद्यालयांच्या गुणवत्तेची पडताळणी स्वतंत्र तज्ज्ञांमार्फत करावी त्यासाठी चार्टर्ड अकाऊंटंटच्या धर्तीवर गुणवत्ता निरीक्षक नेमावेत. ही शिफारस देखील अत्यंत महत्त्वाची आहे. शिक्षणामध्ये संख्येपेक्षाही गुणवत्ता महत्त्वाची असते. माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना आपले नाव लिहिता येत नाही किंवा पदवीधारकांस त्यांच्या विषयातील माहिती नसते, असे प्रकार वारंवार उघडकीस येतात. विद्यार्थी मन लावून शिकत नाहीत याचबरोबर त्यांना योग्यप्रकारे शिकविण्यात शिक्षक-प्राध्यापक कमी पडतात हेही स्पष्ट आहे. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्याचा प्रयत्न करताना शिक्षकांची क्षमता व गुणवत्ता यावरही भर देणे गरजेचे आहे,शिवाय आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हायला हव्या आहेत, तरच शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल.या शिक्षणाचा उपयोग विद्यार्थ्याला आपल्या आयुष्यात करता आला पाहिजे आणि पर्यायाने त्याचा लाभ देशाला व्हायला हवा आहे.

आजाराला कंटाळून आत्महत्या करणाऱ्यांची वाढतेय

     देशात विविध आजारांना बळी पडणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. आणि अशा जर्जर आणि त्रासदायक आजारांना कंटाळून आत्महत्या करणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे.म्हणजे आता आजार माणसांना आत्महत्याद्वारा गिळंकृत करत आहे, आणि ही मोठी चिंताजनक गोष्ट म्हटली पाहिजे. यासाठी शासनाकडून काही तरी उपाययोजना होण्याची आवश्यकता आहे.  आपल्या आसपासची, ओळखीची, जिवाभावाची किंवा अगदी अनोळखी अथवा कधीही न पाहिलेली आठ लाख माणसं दर वर्षी या जगाचा निरोप घेत आहेत. आपल्या भारतात गेल्या वर्षी 1लाख 33हजार 623 लोकांनी आजारांना कंटाळून आत्महत्या केली आहे. 

       युद्धं, दंगली, दहशतवादी हल्ले या सगळ्यांमध्ये जेवढे लोक मरतात त्याहून अधिक जण आपल्या हाताने स्वतःचं आयुष्य संपवतात.  आयुष्याला, आयुष्यातला दुःखाला, त्रासाला, समस्यांना, मानहानीला, कर्जाला, हिंसेला, आजारपणाला कंटाळलेली ही माणसं जगणंच नको म्हणतायत. आणि जाणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीमागे आयुष्य संपवण्याचा प्रयत्न करणारे किमान दहा ते वीस जण आहेत हेही तितकंच चिंताजनक आहे.

     जगभरात होणाऱ्या आत्महत्यांपैकी सर्वात जास्त आत्महत्या १५ ते २९ या वयोगटात होतायत. उमेदीने आयुष्य सुरु करण्याच्या वयात आपलं जीवन संपवणाऱ्या मुला-मुलींच्या मनावरती इतका खोल परिणाम कसा होतो, हा प्रश्नच आहे.या वयात मृत्यूचं पहिलं कारण आत्महत्या असावं असं कधी मनातही येणार नाही. पण हे वास्तव आपण जितक्या लवकर स्वीकारू तितक्या लवकर आपण त्याबाबतीत काही तरी करू शकणार आहे,हे ध्यानात घेतले पाहिजे.

     कौटुंबिक समस्या, नातेसंबंधांमधील दुरावा, दुभंगलेली घरं ही आत्महत्या करण्याचे पहिलं कारण आहे हे भारताची २०१४ सालची आकडेवारी सांगते. त्या पाठोपाठ चिवट आणि दुर्धर आजारपणं हे आत्महत्यांचं महत्त्वाचं कारण आहे. दर वर्षी २०,००० हून अधिक व्यक्ती स्वतःच्या किंवा घरच्या कुणाच्या आजारपणाला कंटाळून जीव देतात हे वास्तव आहे. इतकी हताशा आणि पराकोटीची असहाय्यता अनेकांना आत्महत्यांकडे ढकलत आहे.खर्चाचा बोजा, वैद्यकीय उपचारांची परवड वेगळीच. मानसिक आणि दुर्धर आजारांमुळे होणाऱ्या आत्महत्या वाढत आहेत.

     हताशा, असहाय्यपणाची भावना आणि आपण कवडीमोल आहोत, आपली कुणालाच किंमत नाही या भावना प्रबळ होत जातात तेव्हा आत्महत्येचा विचारही बळकट होत जातो आणि स्वतःचा जीव संपवण्याची कृती केली जाते. मात्र ती दर वेळी अचानक नसते. हे सर्व विचार, भावना, मनस्थिती आपल्याला कशाकशातून कळत असते. आपल्यापर्यंत पोचत असते. मात्र त्या खुणा आजूबाजूच्यांना वाटता न आल्यामुळे होत्याचं नव्हतं होतं हे आता सिद्ध झालं आहे. जवळजवळ ७०% आत्महत्यांमध्ये अशा काही ना काही खुणा आढळून येतात. त्या वेळीच ओळखता आल्या तर संबंधित व्यक्तीचा जीव वाचवता येऊ शकतो. या खुणा-लक्षणं आपल्याला प्रत्येकालाच कधी कधी ना कधी जाणवलेली असतात. मात्र आपण त्या कडे फारसं लक्ष देत नाही. कधी कधी दुःखाचं, समस्येचं सावट नाहीसं होतं आणि आपण त्यातून बाहेर येतो. मात्र दर वेळी, प्रत्येकाच्या बाबत असं होतंच असं नाही. जेव्हा आपला प्रश्न, समस्या, दुःख संपणारच नाही, या वेदनेला अंत नाही असं मनात ठाम बसतं तेव्हा मृत्यूला कवटाळण्याचा निर्णय घेतला जातो.

आत्महत्येचे विचार दर्शवणाऱ्या खुणा-लक्षणं आहेत.

     आजारामळे लोक आज आत्महत्येसारखे आत्मघातकी पाऊल उचलत आहेत. माणसांवर आजार हावी होत चालले आहेत. त्यांचे आत्मबळ आणि धाडस आजारापुढे तुटून चालले आहे.तो  लोकांना निराश-हताश होऊन आत्महत्या करायला असहाय्य करतो  आहे. कौटुंबिक कारणदेखील आत्महत्येला काही प्रमाणात जबाबदार आहे.आजार कोणालाही लाचार बनवतो.या आजारांमुळे लोक तर उद्वस्त होतताच,पण त्यांची घरेसुद्धा बरबाद होतात.दीर्घकाळचा आजार किंवा त्रासदायक आजार माणसाला कधीही निराशेच्या अशा गर्देत लोटतात. त्याला मग काही सुधरु देत  नाहीत आणि मग ते स्वतः चा शेवट करू पाहतात. पण खरे तर सगळेच आजार काही मृत्यूपर्यंत नेत नाहीत.कित्येकदा आजाराच्या आगोदरच माणूस स्वतः ला मृत्यूपर्यंत घेऊन जातात आणि आत्महत्या करून बसतात.भारतात 2015 मध्ये 1लाख 33हजार 623 लोकांनी आत्महत्या केली आहे. लोकांच्या आत्महत्येला दोन सगळ्यात मोठी ज्ञात कारणे आहेत ,ती म्हणजे कौटुंबिक समस्या आणि आजार. गेल्या वर्षी देशात 21हजार 178 लोकांनी आजारामुळे आत्महत्या केली.

     राष्ट्रीय गुन्हे रेकॉर्ड (एनसीआरबी) यांच्या अभ्यासानुसार 2001 ते 2015 या कालावधीत भारतात एकूण 18.41 लाख लोकांनी आत्महत्या केली.यापैकी 3.85 लाख लोकांनी (जवळपास 21 टक्के) विविध कारणांमुळे आत्महत्या केली. याचा अर्थ असा की, आपल्या देशात प्रत्येक तासाला 4 आत्महत्या या आजाराला कंटाळून होत आहेत. प्रत्येक पाच पैकी एक आत्महत्या ही आजाराला कंटाळून होत आहे. गेल्या पंधरा वर्षांत आजाराला कंटाळून ज्या आत्महत्या झाल्या,यात सगळ्यात आघाडीवर आपला महाराष्ट्र आहे. पंधरा वर्षांत 63 हजार 013 लोकांनी आत्महत्या केली आहे.यानंतर क्रमांक लागतो तो आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू राज्यांचा. अनुक्रमे 48हजार 376 आणि 50 हजार 178 लोकांनी आत्महत्या केली आहे. कर्नाटकातदेखील 48 हजार 053 लोकांनी आजाराला कंटाळून आत्महत्या केली.यातही 1.18लाख लोकांनी मानसिक आजाराच्या प्रभावाखाली आणि 2.37 लोकांनी दीर्घ आजाराला वैतागून आपला जीव दिला.यात नैराश्य,बायपोलर डिसआर्डर,डिमोशिया आणि स्कीजोफ्रिनिया रोग्यांची संख्या सर्वाधिक  आहे. हे असे रोग आहेत,ज्यात माणूस आपले आपल्यावर आणि आपल्या व्यवहारावर नियंत्रण मिळवू शकत नाही.

      आपल्या देशात आजाराने ग्रासलेल्या लोकांना दिलासा देणारी कोणतीच व्यवस्था नाही.आजारी माणसामुळे कुटुंब डिस्टर्ब तर होतेच शिवाय आजारी माणसासाठी आर्थिक अथवा अन्य कारणांमुळे  स्वतंत्र व्यवस्था करता येत नाही.घरचे पार वैतागून गेलेले  असतात. सतत चिडचिड,रागाराग यामुळे आजारी माणसामध्ये  आपण एकटे पडल्याची भावना निर्माण होते.आजारांबाबतही साशकंता असल्यामुळे त्यांना आपला जीवाच नकोसा वाटतो आणि मग आपली इहलोकीची यात्रा संपवून टाकतात. शासन स्तरावर याबाबतीत काही तरी ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता असून सामाजिक संस्थांनीही या आत्महत्या थांबवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

(यशोगाथा कष्टकऱ्याची ) दुष्काळातला केशर आंबा जपानला

     ग्रामीण भागातला शेतकरी आता शिकला सवरलेला आहे. त्याला कमी खर्चात, कमी पाण्यात जास्त उत्पादन कसे घ्यायचे याचे ज्ञान आहे. उत्पादन चांगले रसायनविरहित असेल आणि सेंद्रिय खतांचा वापर केला गेला असेल तर शेतमालाच्या विक्रीसाठी जाहिरातही करावी लागत नाही. व्यापारी जागेवर येऊन माल घेऊन जातात. याची खात्री असल्याने त्याची जाहिरात करावी लागत नाही. असेच काहीसे सांगली जिल्ह्य़ातील जाधववाडी (ता. खानापूर) येथील विश्वजित कदम यांच्या केशर आंब्याबाबतीत झाले आहे. नैसर्गिकरीत्या आलेला हा आंबा गोड आणि हापूस, पायरीसारखा चवदार आहे. कदम यांचा एक टन केशर आंबा जपानला निर्यात झाला आहे.

     कदम यांचा आंबा आजपर्यंत शिल्लक राहिलेला नाही. फळांचा दर्जा आणि माफक दर यामुळे त्यांच्या आंब्याचा उठाव होतो. कोकण, कर्नाटकातून येणाऱ्या हापूस, देवगड, कर्नाटकी जातीच्या दोन डझन आंब्याच्या पेटीचा दर हजार ते दीड हजार असतो. शिवाय जास्त पैसे मोजूनही मालाची खात्री नसते. आंबे चांगले मिळण्याची शक्यता कमीच. शिवाय हल्ली रासायनिक प्रक्रिया करून फळे पिकविण्याची चलतीच आहे. अशा वेळेला कदम यांच्यासारख्या खात्रीने चांगली फळे मिळणाऱ्या शेतकऱ्याकडे ग्राहक आपोआपच वळतो. कदम यांचे केशरी आंबे परिसरात चांगलेच प्रसिद्ध आहेत. कदम यांच्या आंब्याला बाजारात दीडशेपासून चारशे रुपयांपर्यंत डझनाला दर मिळतो. एक टन आंबा त्यांनी १०५ रुपये दराने जपानला निर्यात केला आहे.

     कदम यांनी जास्तीत जास्त सेंद्रिय खतावर मूरमाड आणि खडकाळ माळरानावर आपली आंब्याची बाग फुलवली आहे. एक हजार झाडांची त्यांनी लागवड केली आहे. या वर्षी त्यांनी बागेसाठी एक लाख रुपये खर्च केला असून त्यातून त्यांनी दहा लाखांचे उत्पन्न मिळवले आहे. दरवर्षीचा त्यांचा हाच आकडा निश्चित आहे.

     घाटमाथ्यावरील शेतकरी भीषण पाणीटंचाईला तोंड देत असतानाही माळरानावर नगदी पीक द्राक्षाबरोबरच केळी, डाळिंब आणि आता आंबा पीक घेऊ लागला आहे. शेतकरी जागृत झाला असून ग्राहक रासायनिक फळांपेक्षा सेंद्रिय अथवा रसायनविरहित फळांकडे आकर्षित झाला आहे. हे जाणून शेतकऱ्यांनी मुद्दामच देशी, सेंद्रिय फळे पिकवण्यावर भर दिला आहे.

     बाजाराचे गणित शेतकऱ्यांना कळले आहे. शेतातील रासायनिक खतांच्या वाढत्या वापरामुळे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणावर मिळत असले तरी जमिनीची गुणवत्ता ढासळत आहे. त्याचबरोबर रासायनिक खतांमुळे विषयुक्त शेतीला प्रोत्साहन दिल्यासारखेच आहे. म्हणून सेंद्रिय खतांचा वापर करून पीक घेणे लाभदायक आणि भविष्यासाठी गरजेचे असल्याचे कमद सांगतात. आंब्याच्या झाडांची काळजी घेताना कुटुंबीयांचीही मोलाची मदत मिळाली.

भविष्यात आंब्याचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणात वाढविण्याचा प्रयत्न असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.(loksatta,27/05/2017)

चांगल्या आयुष्यासाठी करा तंबाकुला बाय बाय

   

 तंबाकूच्या सेवनाने होणार्‍या गंभीर आजारांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायजेशन (डब्ल्यूएचओ)नुसार दरवर्षी तंबाकुमुळे 60 लाखापेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू होत आहे. सिगरेट आणि तंबाकू यांच्यामुळे हृदयरोगाचा झटका,स्टोक,कॅन्सर आणि फुफ्फुसासंबंधी आजार होतात.  सिगरेट सात हजारांपेक्षा अधिक रसायन उत्पन्न करते, जे आपल्या शरीरात पोहचल्याने नुकसान पोहचवते. हे रसायन तंतिका यंत्र, श्‍वसन यंत्र,कार्डियोवस्कुलर सिस्टम आणि अन्य यंत्रणादेखील प्रभावित करतात. 

तंतिका यंत्रात बदल

निकोटीन मूड बदलवणारा ड्रग आहे.,जो काही सेंकदातच मेंदूपर्यंत पोहचतो.हा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उत्तेजित करतो.यामुळे आपल्याला अधिक ऊर्जा मिळाल्याचा भास होतो. पण ही जाणीव कमी होताच,पुन्हा पहिल्यासाराखा थकवा आणि तणाव जाणवायला लागतो. अशा परिस्थितीत पुन्हा तंबाकु खाण्याची प्रबळ इच्छा व्हायला लागते.हळूहळू हीच इच्छा सवयीत,व्यसनात बदलून जाते. धुम्रपानामुळे डोळ्यांचे आजार,स्वाद ज्ञान आणि गंध घेण्याची  शक्तीदेखील कमकुवत व्हायला लागते.

श्‍वसन यंत्र प्रभावित

तंबाकूच्या अधिक सेवनाने फुफ्फुस आपली कार्यक्षमता गमवायला लागतात. यामुळे हानिकारक केमिकल्स फिल्टर होत नाहीत आणि सगळे टॉक्सिन्स फुफ्फुसातच जमा व्हायला लागतात. यामुळेच धुम्रपान करणार्‍यांमध्ये श्‍वाससंबंधी संक्रमणाचा धोका वाढतो. हळूहळू फुफ्फुसाच्या कॅन्सरमध्ये त्याचा बदल होतो. 

कार्डिवस्कुलर सिस्टिमचे नुकसान

शरीरात प्रवेश केल्यावर निकोटीन रक्तवाहिन्यादेखील टाइट करतो. यामुळे रक्ताचा प्रवाह कमी होण्याचा किंवा थांबण्याचा धोका निर्माण होतो. याला पेरिफेरल आरटरी डिजीज म्हणतात.धुम्रपानामुळे चांगल्या कोलेस्ट्रॉलचा स्तर कमी होतो. आणि रक्तदाब वाढतो. यामुळे आर्टरीज पसरतात. आणि खराब कोलेस्ट्रॉलची निर्मिती वाढायला लागते.यामुळे हृदय विकाराचा झटका येण्याची शक्यता असते. 

त्वचा आणि केसांवर परिणाम

धुम्रपानासाठी वापरण्यात येणार्‍या विविध प्रॉडक्टसचा परिणाम त्वचेवरदेखील पडायला लागतो. यामुळे त्वचेची संरचना बिघडायला लागते. आणि अकाली वृद्धत्व,सुरकुत्या आणि रंगात बदल व्हायला लागतो.

प्रजनन तंत्रावर दुष्परिणाम

दीर्घकाळ धुम्रपान करत राहिल्याने प्रजनन इंद्रिय आणि फर्टिलिटीवरदेखील विपरीत परिणाम होतो. रक्तात निकोटीनची मात्रा वाढते,ज्यामुळे इंद्रियांपर्यंत रक्ताचा प्रवाह कमी व्हायला लागतो. यामुळे शारीरिक संबंध ठेवण्याची क्षमता कमी व्हायला लागते.धुम्रपान करणार्‍या महिलाम्च्या गर्भावस्थेदरम्यान अडचणींमध्ये वाढ होण्याची शक्यता अधिक असते. गर्भपात,प्लेसेंटासंबंधित त्रास आणि प्रीमेच्योर डिलीवरीसारख्या समस्या वाढतात.

पचन यंत्रात बदल

धुम्रपान करणार्‍यांमध्ये तोंड आणि दातसंबंधी समस्या सर्वात अधिक पाहायला मिळतात. तंबाकूमुळे हिरड्यांचे आजार जिंजिवाइटीस किंवा संक्रमण होते. तसेच श्‍वासाची दुर्गंधी, दातांमध्ये किड आणि अन्य अनेक प्रकारचे आजार व्हायला लागतात. तोंड,घसा, अग्न्याशय आणि ग्रासनलीचा कॅन्सरदेखील होऊ शकतो.तंबाकूमुळे रक्तदाब आणि हृदयाचे ठोके वाढायला लागतात.

यामुळे सवय सुटणे अवघड

 धुम्रपान शरीरासाठी घातक आहे,हे माहित असतानादेखील लोक ते सोडायला तयार होत नाहीत. वास्तविक तंबाकूमध्ये असणार्‍या निकोटीनशी संबंधित व्यक्तीला शारीरिक आणि मानसिकरित्या सुखद भास व्हायला लागतो. तंबाकू प्रॉडक्टसमुळे तोंड किंवा नाक यांच्या माध्यमातून निकोटीन रक्तात मिसळून शरीरातील विविध भागात पोहचतात आणि विपरित परिणाम करतात. 

अशी सुटका करू शकता

वास्तविक औषधे आणि ट्रीटमेंटद्वारा यापासून सुटका होऊ शकते. पण स्वत: प्रबळ इच्छेद्वारा स्वत:च उपाय शोधून धुम्रपानापासून सुटका करू शकता. रोज व्यायम करा. रोज मोकळ्या जागेत किंवा बागेत मॉर्निंग वॉकला जात जा आणि जॉगिंग करा. यामुळे फिटनेसबरोबरच मानसिकरित्यास्थैर्य प्राप्त होईल. 30 मिनिटांचे वर्क आऊट किंवा सामान्य शारीरिक व्यवहार यामुळे तंबाकु खाण्याच्या इच्छेवर काही प्रमाणात नियंत्रण मिळवले जाऊ शकते. खोलवर श्‍वास घेण्याने मसल्स रिलैक्सेशन होतात. योग आणि मसाजनेदेखील चांगल्या प्रकारे मदत मिळू शकते.एकाग्रता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करा.धुम्रपानाच्या इच्छेला नियंत्रित करण्यासाठी दुसर्‍या गोष्टींकडे लक्ष केंदित करा. यासाठी मेडिटेशन चांगला पर्याय आहे. उदगीथ आणि अनुलोम विलोम प्राणायामदेखील लाभदायक आहे.

फळ आणि भाजीपाला खा

तंबाकूचे सेवन केल्याने त्याचा विपरित परिणाम स्वादुग्रंथांवरही होतो. यामुळे लोक फास्ट किंवा जंक फूड पसंद करतात. हे आरोग्यावर आणखी दुष्परिणाम करतात. सफरचंद,आंबा,डाळिंब, संत्री, द्राक्षे, टरबूज इत्यादी फळांचे सेवन करा. ही फळं नशा आणणार्‍या पदार्थांपासून सुटका करण्यास मदत करतात. अशाच प्रकारे भाज्या, मोड आलेली कडधान्ये यांचाही आहारात वापर करा. प्रोटीन आणि आयर्नच्या योग्य मात्रेमुळे इम्युनिटी सिस्टीम कायम राहते आणि तुम्हाला ठीकठाक असल्याचे जाणवेल.

यांचाही उपयोग करा

तुळसी आणि ब्राम्हीची पाने रोज सकाळी आणि संध्याकाळी चगळत रहा. यामुळे तंबाकुची सवय सोडण्याला आणि यामुळे होणार्‍या समस्येपासून सुटका करायला मदत होते. ज्यावेळेला तंबाकू खाण्यावर नियंत्रण मिळवता येत नसेल त्यावेळेला  ज्येष्ठमध चगळा. नेहमीच्या चहापेक्षा हर्बल किंवा ग्रीन चहा घ्या. मुळादेखील सवय सोडण्यासाठी उपयोगाचा आहे. साध्या पाण्यापेक्षा जिरे घालून उकळून कोमट केलेले पाणी प्या. बाजारात पुदिना किंवा अन्य स्वादाचे च्युइंगम किंवा चगळण्यासारखे पदार्थ मिळतात, त्याचेही सेवन करू शकता.

पुण्यश्‍लोक अहल्याबाई होळकर (भाग 2)

राहणीमान आणि दिनचर्या

सुभेदार होळकरांच्या सूनबाई आणि महाराणी असलेल्या अहल्याबाई यांची राहणी अत्यंत साधी होती. इतिहासकार वर्णन करतात की, अहल्याबाई मध्यम बांध्याच्या आणि सावळ्या रंगाच्या होत्या.त्याम्चे केस काळेभोर आणि चेहरा बाणेदार होता. धार्मिक व सात्त्विक वृत्ती त्यांच्या चेहर्‍यावर दिसून येत असे. पती निधनानंतर त्यांचा पोशाख सदैव पांढरा असे. त्या नेहमी पांढर्‍या असनावर बसत. त्यांचा चेहरा जरी शांत आणि सोज्वळ वाटत असला तरी कोणी असत्य वचन करीत असलेला पाहताच त्या रागाने लालबुंद होत. त्या रागावल्या म्हणजे त्यांच्यासमोर जायची कुणाचीही हिम्मत होत नसे. अपराध्याला त्या असे शासन करीत की, तो पुन्हा तसे कृत्य करीत नसे. त्यांची दिनचर्यादेखील व्यस्त होती. सूर्योदयापूर्वीच पहाटे 4 वाजता त्या उठत. प्रातर्विधी, स्नान,पूजापाठ झाल्यानंतर काहीकाळ पुराण श्रवण करीत. सकाळी दानधर्म करून ब्राम्हणांना भोजन देत. त्यानंतर घरच्यांसमवेत स्वत: भोजन करीत. त्यांचे भोजन सात्त्विक आणि शुद्ध शाकाहारी असे. भोजनानंतर दुपारी काही काळ विश्रांती घेत. मग पोशाख करून सरकारी कामासाठी दरबारात जात. पत्रव्यवहार बघत. दरबारातील कामे सूर्यास्तापर्यंत चालत. त्यानंतर दोन तास पूजाअर्चा चाले. रात्री नऊपासून अकरापर्यंत सरकारी मसलती,धार्मिक उपक्रम,सामाजिक सुधारणा यावर चर्चा चाले. रात्री त्या जेवण करत नसत. फक्त फलाहार आणि दूध घेत. पती निधनानंतर त्यांनी एकभुक्त व्रत अंगिकारले होते. त्यांच्या दिनचर्येत फारसा फरक पडत नसे.

हुंडाबंदीचा फतवा

महेश्‍वर येथील दरबारात एकदा पाच ब्राम्हण आले आणि त्यांनी आपल्या मुली शिक्षित असूनही हुंड्याशिवाय विवाह होत नाहीत, अशी तक्रार करून यातून मार्ग काढण्याची विनंती केली. त्यावेळी अहल्याबाई यांनी तात्काळ कारकून मुकुंद हरी यांना बोलावून फतवा काढला की, श्री शंकर आज्ञेवरून हुकूम जारी करण्यात येतो की, कोणत्याही जाती किंवा जमातीत विवाहसमयी कोणी वधू पक्षाकडून द्रव्य घेईल त्यास घेतलेले सर्व द्रव्य आणि त्या रकमेइतकेच द्रव्य सरकारकडे भरावे लागेल. याशिवाय वेगळा दंडही भरावा लागेल.या फतव्याच्या 0 नकला काढून प्रांतातील विविध भागात पाठवून त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली. सुमारे 300 वर्षांपूर्वीच त्यांनी हुंडाबंदीचा कायदा केला होता.

महेश्‍वरला हलविली राजधानी

इंदूरचे प्राचीन नाव इंद्रपुरी आहे. भारतीय प्राचीन संस्कृतीचा वारसा लाभलेल्या या शहराला मल्हारराव होळकरांनी राजधानीचा दर्जा दिला होता. पेशवाईचा कारभार पुणे इथून चाले. तर पेशव्यांचे सरदार भोसले यांची राजधानी नागपूर, शिंदे यांची ग्वाल्हेर, गायकवाड यांची बडोदा तर होळकर यांची इंदूर ही राजधानी होती. अहल्याबाई विवाहानंतर 32 वर्षे इंदूर येथे राहत होत्या. राज्यकारभार हाती घेतल्यावर त्यांनी अनेक शहरात सुधारणा घडवून आणल्या. इंदूर येथील राजवाडा, लालबाग, शशिमहल, अन्नपूर्णा मंदिर आदींची उभारणी व देखभाल अहल्याबाईंनी केली. गौतमपुरा आणि उदापूर ही नवीन नगरे त्यांनी वसवली. पुत्र मालेराव यांच्या निधनानम्तर त्यांचे मन इंदूर येथे रमत नसल्याने त्यांनी महेश्‍वर येथे राजधानी हलविली. सेनापती तुकोजी होळकर आणि कमावीसदार यांचा विभाग मात्र इंदूर येथेच होता. नवीन राजधानी महेश्‍वर हे नर्मदाकाठी वसलेले तीर्थक्षेत्र होते. निसर्गरम्य स्थळ असल्याने अहल्याबाईंनी या शहराची निवड केली. राजधानी झाल्यावर या शराचा झपाट्याने कायापलट झाला. अहल्याबाईंनी नर्मदाकाठी सुंदर घाट बांधून मंदिरे उभारली. या मंदिरांमधून वेदपठण,पूजा- अर्चा, अभिषेक सुरू झाले. वैदिक,पौराणिक आणि धार्मिक ग्रंथांचा संग्रह करून त्यांचे ग्रंथ मंदिरेही उभारण्यात आली. त्यांनी वळणदार आणि सुवाच्च्य हस्ताक्षर असणार्‍या लेखनिकांना पोथ्या लिहिण्याचे काम सोपवले. गवंडी,सुतार,पाथरवट यांना घाट,मंदिरे,राजवाडा उभारणीची कामे मिळाली. महेश्‍वरला अहल्याबाईंनी मोठा सुंदर राजवाडा बांधला. तेथे सर्व सुखसोयी होत्या. परंतु त्या एका साध्या घरात साधेपणाने राहत होत्या. महेश्‍वर नगरीत विणकर व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात सुरू झाल्याने येथील महेश्‍वरी साडी अतिशय प्रसिद्ध झाली. महेश्‍वर बाजारपेठेचा नावलौकिक वाढला. पुराणकाळात हे शहर महिष्मती नगरी म्हणून ओळखली जात होती. येथे सहस्त्रार्जुन नावाचा राजा राज्य करीत होता. त्याने नर्मदा नदीचा प्रवाह अडविण्याचा प्रयत्न केला असा उल्लेख पुराणात सापडतो. आद्य शंकराचार्य आणि मंडणमिश्र यांचा गाजलेला अध्यात्म वाद येथेच झाल्याचे सांगण्यात येते.   

पुण्यश्‍लोक अहल्याबाई होळकर

न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हती म्हणजे स्त्रीला स्वत:चे मत व्यक्त करण्याचे स्वातंत्र्यच नव्हते.तसेच बालविवाह,जरठ-बालविवाह,सती जाणे, विधवा केशवपन अशा अनिष्ठ रुढी समाजात होत्या. स्त्रीच्या बुद्धिमत्तेला आणि कार्यकौशल्याला वावच दिला जात नव्हता, अशा काळात एक कुशल राज्यकर्ती,प्रजाहित दक्ष महाराणी म्हणून ज्यांनी नावलौकिक मिळवला,धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात अग्रेसर राहून राज्यकारभाराचा गाडा चालविला,प्रशासनाची आर्थिक घडी नीट बसवली,ज्यांच्या कार्याचा इतिहासात गौरवाने उल्लेख केला जातो अशा कुलवंत, पुण्यश्‍लोक अहल्याबाई होळकर यांची येत्या बुधवारी (दि.31 मे) रोजी तारखेनुसार जयंती आहे. त्यानिमित्त त्यांच्या जीवनकार्याविषयी जाणून घेण्याचा प्रयत्न...

बालपण आणि विवाह

नगर आणि बीड जिल्ह्यांच्या सीमेवरील चौंडी या गावी माणकोजी शिंदे आणि सुशीलाबाई यांच्या पोटी शके 1647 मध्ये (इ.स.1725)ाहल्याबाई यांचा जन्म झाला.माणकोजी शिंदे हे गावचे पाटील होते. खंडोबा हे त्यांच्या धनगर समाजाचे कुलदैवत होय. चौंडी गावच्या पश्‍चिमेला सिना नदी वाहते.नदीवरील घाटाच्या पूर्व दिशेला चौंडेॅश्‍वराचे सुबक मंदिर होते. छोटी अहल्या आपल्या वडिलांबरोबर चौंडेश्‍वराच्या मंदिरात जाई. वडिल मंदिरात ध्यानस्थ बसत तेव्हा ती त्यांचे अनुकरण करीत असे. वयाच्या आठव्या वर्षी  अहल्याबाई यांचा विवाह खंडॅराव होळकर यांच्यासमवेत झाला.या विवाहासंबंधी एक कथा अशी सांगण्यात येते की, चौंडी गावच्या नदीकाठी अहल्या आणि तिच्या बालमैत्रिणी वाळूचे शिवलिंग करत होत्या. त्याचवेळी पेशव्यांचे सैन्य आल्याने भरधाव घोडे बघून बालमैत्रिणी पळून गेल्या. अहल्या मात्र शिवलिंगाचे रक्षण करत तेथेच उभी राहिली. त्यावेळी बाजीराव पेशवे यांना या मुलीचा धीटपणा बघून खूपच आनंद झाला. आणि त्यांनी आपले सरदार मल्हारराव होळकर यांना सांगितले की, या मुलीला सून करून घ्या,कर्तृत्वाने ती तुमच्या घराण्याची कीर्ती आणि नावलौकिक वाढवेल. पेशव्यांचे  हे बोल खरे ठरले. 20 मे 1733 रोजी खंडेराव आणि अहल्या यांचा विवाह समारंभ यथासांग पार पडला. श्रीमंत पेशवे या समारंभाला हजर होते. जेवणाच्या मोठ्या पंगती उठल्या. मल्हारराव होळकर यांनी चांदीच्या परातीतून प्रत्येकास मूठभर पेढे वाटले.

पती खंडेराव यांचे निधन

अहल्याबाई यांचे पती खंडेराव यांचा जन्म 1723 साली झाला. मल्हारराव होळकर यांचा एकुलता एक मुलगा असल्यामुळे खंडेराव अतिशय लाडाकोडात वाढले होते. खंडेराव शूर होते. परंतु ते सतत भांगेच्या नशेत असल्याने संसाराकडे दुर्लक्ष होते. त्यांना अहल्याबाई यांच्याशिवाय आणखी सात पत्नी होत्या.नशेत असले तरी ते अहल्याबाईसमवेत सभ्यपणाने वागत. राज्याचे काम आपल्या अक्कलहुशारीने व कर्तबगारीने पुढे नेण्याची धमक खंडेरावात नव्हती. त्यामुळे मल्हारराव यांनी अहल्याबाईंना न्यायदान,फडणविसी तसेच फौजेसाठी लागणारी सामग्री बनविणे आदी राज्यकारभारास योग्य अशा सर्व बाबींचे शिक्षण दिले होते. खंडेराव आपल्याप्रमाणे शूर व्हावा या उद्देशाने मल्हारराव त्याला आपल्याबरोबर घेऊन जात असत. वयाच्या बाराव्या वर्षांपासून खंडेराव मोहिमेवय जायला लागले होते. त्याच्या शौर्याबद्दल श्रीमंत बाजीराव पेशव्यांकडून त्यांना 15 ऑगस्ट 1735 रोजी शिलेदाराची वस्त्रे मिळाली होती. पावसाळ्याची चार महिने खंडेराव हे नाटकशाळांमध्ये मग्न असत. त्यानंतर मात्र ते लढाईवर असत. एकदा सूरजमल जाट यांच्यात वाद निर्माण झाला. मराठा सैन्याने जाटांवर हल्ला करण्याचे ठरविले. जाट कुंभेरीच्या किल्ल्यात दडून बसला होता. या किल्ल्यावर मोर्चे लावण्याची जबाबदारी खंडेराव होळकर यांच्यावर होती. दोन महिने उलटून गेले तरी किल्ला सर होत नव्हता. 17 मार्च 1854 ला खंडेराव किल्ल्याची पाहणी करण्यासाठी गेले असता किल्ल्यातून एक तोफगोळा सुटला. हंडेरावांच्या मानेवर तोफगोळा बसल्याने ते जागीच गतप्राण झाले. अहल्याबाई होळकर यांच्यावर तर आकाशच कोसळले.

सती जाण्यापासून रोखले

पती खंडेराव यांच्या मृत्यूनंतर अहल्याबाई यांनी सती जाण्याचे ठरवले. त्यासाठी त्यांनी सतीचे वस्त्र धारण केले. आणि अंत्ययात्रेबरोबर निघाल्या.त्यावेळी सासरे मल्हारराव यांनी अहल्याबाईंना रोखले. मल्हारराव होळकर म्हणाले, मुली,तू सती जाऊ नकोस. आमचा उन्हाळा करू नकोस. आजपासून तूच माझा पुत्र खंडू आहे. तूच आता प्रजेची पालनकर्ता आहेस. मी समजून घेईन की, अहल्या मेली, माझा खंडू जिवंत आहे. असे म्हणत ते रडू लागले. सासर्‍याची ही अवस्था बघून अहल्याबाई यांनी सती जाण्याचा निर्णय मागे घेतला. त्या सती गेल्या नाहीत. परंतु, आपल्या मुलीला मात्र सती प्रथेपासून रोखू शकल्या नाहीत. त्यांच्या नातसुनाही सती गेल्यामुळे अहल्याबाई पार खचून गेल्या.

मोदी सरकारची तीन वर्षे; आश्‍वासनाची पूर्तता किती?

     नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला तीन वर्षे झाली आहेत. यानिमित्ताने मोठा महोत्सव साजरा करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या कालावधीत सरकार तीन वर्षात केलेल्या कामाचा आढावा घेणार. त्यांनी नाही घेतला तरी विरोधक तरी तो घेणारच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाषण करण्यात वाकबगार आहेत. जनतेच्या भावनेला हात घालून त्यांना आपलंसं करण्याची त्यांची क्षमता वाखाणण्यासारखी आहे. त्यांच्या आत्मविश्‍वासपूर्ण भाषण आणि वागण्याने ते नक्कीच दुसरीदेखील टर्म लिलया पार पाडतील, असे म्हणायला हरकत नाही. कारण छोट्या कामाची मोठी जाहिरात कशी करावी, हे त्यांच्याकडूनच शिकायला हवे.साहजिकच त्यांच्यावर जनता फिदा असल्याचे दिसते. नोटाबंदीने हाताला काही गवसले नसले तरी आणि काळा पैसा मिळाला नसला तरी आणि लोकांना नोटाबंदीचा अभूतपूर्व त्रास झाला असला तरी लोक त्यांच्याकडे पाहूनच कमळावर शिक्का मारत आहेत.  त्यामुळे ते पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांचा करिश्मा पुढे  झालेल्या छोट्या-मोठ्या निवडणुकांमधून दिसून आला आहे. राज्येच्या राज्ये भाजपला भरभरून देत आहेत. ग्रामपंचायती आणि पालिका,महापालिका इथले लोकही मोदींवरच आपला विश्‍वास दर्शवत आहेत. मोदी सरकारने अशी काही अभूतपूर्व कामगिरी केली नाही तरी लोक त्यांच्या सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत. हा एक मोठा चमत्कारच म्हटला पाहिजे.

     सन 2014 मधील आणि गेल्या दोन वर्षात भाजपला मिळालेले राजकीय यश हे केवळ मोदी यांच्या निर्माण झालेल्या ‘करिष्म्या’मुळे आहे, हे मान्य करायला हवे. त्यामुळे आता जो महोत्सव साजरा होणार आहे,यात मोदी यांचा उदोउदोच केला जाणार आहे. वास्तविक  भाजपला केंद्रातील सत्ता मिळाल्यावर मोदी सरकारबद्दल प्रचारकाळातील भरमसाट आश्‍वासने, घोषणा यामुळे नागरिकांच्या अपेक्षा खूप उंचावल्या होत्या. आता ‘अच्छे दिन’ येणार, असेच जिकडेतिकडे सांगितले जात होते. पण काही का म्हणेना लोकांचा भ्रमनिराश झाला. जेवढी अपेक्षा केली जात होती,त्यातला सुपारीएवढ्या आकाराचीही पूर्तता झाली नाही, असेच म्हणायला हवे. सतत परदेश दौर्‍यावर असलेल्या मोदी यांना कदाचित आपल्या आश्‍वासनाची आठवण येत नाही की, कोण जाणे. अर्थात निवडणुकीच्या  काळात आधी दिलेली सर्वच आश्‍वासने पाळली जाणे शक्य नाही, हे विरोधकही मान्य करतील. पण, काही अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत हेही तितकेच खरे आहे. भारतीयांचा स्वीस बँकेतील काळा पैसा भारतात परत मोठा आव आणण्यात आला होता, आणि  लोकांच्या,शेतकर्‍यांच्या प्रत्येक खात्यात 15 लाख रुपये जमा होणार होते, मात्र त्याबाबत अजूनपर्यंत तरी ठोस काही हाती लागलेले नाही.  महागाई निर्देशांक कागदावर घसरलेला दिसत असला तरी, प्रत्यक्षात महागाईच्या होरपळीतून सर्वसामान्य माणसाला दिलासा मिळालेला नाही. अंतरराष्ट्रीय आपातळीवर कच्च्या तेलाचे दर प्रमाणापेक्षा खाली आले, पण सरकारने पेट्रोल-डिझेलचे दर काही कमी झाले नाहीत. पण या सरकारने परकिय गंगाजळी मात्र खूप जमवून ठेवली आहे. अर्थात त्याचा वापर आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर केला जाणार, हेच यातून दिसून येत आहे.

     अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यांनी व्हिसाबद्दलचे कायदे कडक करून भारतीयांच्या विदेशातील रोजगारावर गदा आणली. चीनने भारताचा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेमधील प्रवेश रोखून धरला. दहशतवादी,नक्षलवादी या भारताच्या नंबर एक शत्रूंनी उच्छाद मांडला आहे.  पाकिस्तान भारतीय सैनिकांना मारत सुटले आहे. नोटाबंदी हा भारतातला सर्वात वाईट काळ म्हटला पाहिजे. त्यावेळेला पन्नास दिवसांत चलनपुरवठा सुरळीत होणार, असे सांगितले जात होते. पण, सहा -सहा महिने उलटून गेले तरी अजून 70 टक्के एटीएममध्ये खडखडाट आहे.बँकांपुढे रांगा लागत आहेत. स्वामीनाथन आयोग लागू करणार, असे आश्‍वासन देण्यात आले होते.  शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनाला दीडपट आधारभूत किंमत दिली जाणार होती. त्याची पूर्तता होताना दिसत नाही. परिणामी शेतकरी बांधवांच्या आत्महत्त्या कमी झालेल्या नाहीत. सर्व अपयशाचे खापर हे सरकार बरेचदा मागील सरकारवर फोडते आणि आपली सुटका करून घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करते आहे. मात्र, सत्तेवर येऊन तीन वर्षे झाल्यानंतरही अशा पळवाटांचा आधार घेणे कितपत योग्य आहे? मात्र, काँग्रेसने गेल्या 60 वर्षांत काहीच केले नाही; त्या राजवटीत देशाची प्रगतीच झाली नाही, असे जे भाजपतर्फे वारंवार सांगितले जाते, ते जसे चूक आहे; तशीच स्थिती मोदींबाबत आहे. त्यांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली नसती तर वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) याचे गाडे पुढे सरकलेच नसते. अर्थसंकल्प मांडण्याची तारीख अलीकडे आणून, सरकारी व्यवहार 1 एप्रिलपासून सुरळीत होतील याची खबरदारी घेणे, सर्वसाधारण आणि रेल्वे अर्थसंकल्पाचे एकत्रीकरण करणे या आर्थिक आघाडीवरील बदलाचे सर्वत्र स्वागतच झाले ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ ही या तीन वर्षांतील एक ठळक घटना म्हणावयास हवी. मात्र, त्याचे श्रेय लष्कराला अधिक द्यायला हवे. जनधन योजना, स्वच्छ भारत योजनांच्या उद्दिष्टपूर्तीच्या दृष्टीने अंमलबजावणी व्हायला हवी. लोकपाल आंदोलनाला भाजपने पाठिंबा दिला होता. पण, सत्तेवर आल्यावर लोकपाल नियुक्तीबाबत तांत्रिक कारणे पुढे करून, सरकार चालढकलच करत आहे. यूपीए सरकारचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर ‘मौनी पंतप्रधान’ म्हणून भाजप टीका करीत होती. मनमोहनसिंग राजकारणी नाहीत, अभ्यासक, संशोधक आहेत. त्यांना अनेक पक्षांचे सरकार चालवायचे होते. ती त्यांची अगतिकता होती. पण तरीही त्यांनी नेटाने सरकार चालवले. त्यांना दोष देणे योग्य नाही. त्यांची खिल्ली उडवणे तर अपेक्षितच नाही. दुसर्‍यावर हसणार्‍यांचे दात दिसतील.

      मोदी जाहीर सभांतून राणा भीमदेवी थाटात भाषणे करतात. आकाशवाणीवरून ‘मन की बात’ही करतात. परंतु, संसदेत फारच कमी वेळ हजर राहतात आणि हजर राहिले तरी फारसे बोलत नाहीत. तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण मूल्यमापनासाठी पुरेसा नाही हे खरेच आहे. पण, प्रचाराच्या काळात जी भरमसाट आश्‍वासने दिली गेली व जी आशा दाखविली गेली होती ती पूर्ण करण्यासाठी आगामी दोन वर्षांत ठोस आणि प्रत्यक्ष पावले टाकायला हवीत. या काळात लोकांनी टाकलेला विश्‍वास सरकारने सार्थकी लावायला हवा. आता लोकांचा अपेक्षाभंग व्हायला नको आहे. मोदी यांच्याशी टक्कर देणारा नेता कोणत्याही विरोधी पक्षाकडे नाही. इतर सर्व पक्ष क्षीण आणि हतबल झालेले दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत जाहिरातबाजी आणि केवळ वल्गना करण्यापेक्षा नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण आवश्यक आहेत. भाजपला चहूबाजूने यशाचे भरपूर माप पदरात पडत आहे. त्यांनी लोकांनी टाकलेला विश्‍वास सार्थकी लावावा एवढीच अपेक्षा आहे.

सांगलीचे वस्तूसंग्रहालय

सांगलीचे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारात वस्तू संग्रहालय आहे. सांगली शहराची अनोखी ओळख या संग्रहालयातून होते.ऐतिहासिकदृश्ट्या या संग्रहालयाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.इथे मौल्यवान आणि दुर्मिळ वस्तूंचा संग्रह करण्यात आला आहे.9 जानेवारी 1954 रोजी भारताचे तत्कालीन उपराष्ट्रपती डॉ.सर्वपल्ली  राधाकृश्नन यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले.दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी मुंबईतील व्यापारी पुरुषोत्तम मावजी यांनी इतिहास संशोधकांच्या साहाय्याने मुंबई येथे 'विश्रामभुवन' या वस्तुसंग्रहालयाची स्थापना केली होती. महायुद्धानंतर मावजींनी संग्रहालयाचा काही भाग 'प्रिन्स ऑफ वेल्स' या संग्रहालयास विकला.त्यातील काही वस्तू सांगली संस्थांनने विकत घेतल्या आणि सांगलीत 'सांगली स्टेट म्यूझियम' सुरू केले.30 जून 1976 रोजी संग्रहालय पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचलनायाच्या नियंत्रणात आले.

परदेशी कलाकार जेम्स वेल्स यांची तैलरंगातील चित्रे खास आकर्षण आहेत.त्यातील सवाई माधवराव पेशवे,नाना फडणवीस या इतिहास प्रसिद्ध व्यक्तींची त्यांनी चितारलेली मूळ चित्रे इथे उपलब्ध आहेत.रा.धुरंधर,व्ही.व्ही.साठे,गांगुली या भारतीय चित्रकारांचीही चित्रे संग्रहालयात मांडण्यात आली आहेत.ए.एच.मुल्लर यांची रामायणातील प्रसंगांवर आधारित 15 तैलचित्रे संग्रहाचा अनमोल ठेवा आहे.प्रसिद्ध शिल्पकार गणपतराव म्हातरे यांचे शबरीच्या वेशातील पार्वती हे वैशिट्यपूर्ण शिल्प साऱ्यांना खूणावते.जलरंगातील चित्रांचेही खास दालन आहे.इटलीतील पिसाच्या झुकत्या मनोर्याचीही मार्बल प्रतिकृती,सलीम चिस्ती यांच्या कबरींची प्रतिकृती ,जपानमधील सुवर्ण मंदिराची प्रतिकृती पाहण्यासारखी आहे.

चिंचोक्यावधी चंदनी लाकडात केलेले कोरीव काम ,हस्तीदंतावरील नाजूक कोरीव काम ,चंदनाच्या मूर्ति ,विविध धातूंचे ओतकाम ,नक्षीकाम ,उत्कृष्ट कलाकुसरीचे नमुने असणारी भांडी,प्राचीन तांब्रपट,श्रीमंत चिंतामणराव पटवर्धन यांनी शिकार केलेली हिंस्र जंगली जनावरे अशा सुमारे 955 पेक्षा अधिक नानाविध वस्तू सांगलीच्या वस्तू संग्रहालयात आहेत.

संघर्षयात्रेचं फलित काय?

     भाजप विरोधक पक्षांनी संघर्षयात्रा काढली. त्यांनी शेतकर्‍यांचा विषय घेतला. त्यांना गर्दी जमवता आली नसली तरी त्यांनी सरकार विरोधात बर्‍यापैकी रान उठवलं आहे. त्यांच्या आणि अन्य पक्ष,संघटनांच्या विविध यात्रांमुळे सरकारविरोधी मतं तयार होऊ लागली आहेत. सरकारला शेतकर्‍यांना खूश करायचं आहे, मात्र त्यासाठी त्यांना गणित मांडता येईना. परंतु, फडणवीस सरकारला आता फार दिवस शेतकर्‍यांना टोलवून टाळता येणार नाही. त्यांना काही तरी भूमिका घ्याची लागणार आहे. केंद्राच्या पंचवार्षिक निवडणुका दोन वर्षावर आल्या आहेत. राज्य सरकारचीदेखील अडीच वर्षे सरली आहेत.

     संघर्षयात्रेला सुरुवात झाल्यानंतर लगेचच संघर्षयात्रेत सहभागी झालेल्या नेत्यांची व्हीआयपी व्यवस्था, शाही भोजन यामुळे ही यात्रा चांगलीच चर्चेत आली. वास्तविक काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला सत्तेची सवय इतकी सवय झाली आहे की, ते अजूनही त्यातून बाहेर पडलेले नाहीत. फडणवीस सरकार असूनही त्यांची कामे होत असल्याने त्यांना अशा संघर्ष यात्रेची पहिली अडीच वर्षे गरजच भासली नाही. पण त्यांना उशिराने का होईना जाग आली. आपण विरोधी बाकावर असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. विरोधक म्हणून आपली वळवळ दिसायला हवी, याची जाणीव झाल्याने त्यांना संघर्षयात्रा काढावी लागली. मात्र प्रारंभी त्यांच्या शाही,व्हीआयपी व्यवस्थापनाच्या बातम्या व्हायरल झाल्याने संघर्षयात्रेची हवाच जाणार की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यातच एकनाथ खडसेंच्या फार्महाऊसवर नाश्त्याला भेटून विरोधी पक्षांच्या बदनामीला खतपाणीच मिळाले. सर्वच पक्षांचे नेते या यात्रेत होते. प्रत्येकाचं प्रभावक्षेत्र पाहिलं तरी या यात्रांना राज्यभर मोठी गर्दी होणं अपेक्षित होतं, पण अनेक ठिकाणी संघर्षयात्रेला गर्दीचं गणितही जमवता आलं नाही.

     काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि इतर पक्षांच्या नेत्यांच्या विरोधक म्हणून भाषण करता येत नाही, असाच अनुभव लोकांना आला. ही मंडळी अजूनही पारंपारिकतेतच आढळल्याचे दिसले. त्यांच्या भाषणात काही विशेष नावीन्य नव्हतं. त्यापेक्षा त्यांनी भाषणं केली नसतीत तर चालण्यासारखं होतं. त्यापेक्षा त्यांनी मूकयात्रा काढायला हवी होती.संघर्ष यात्रा ही तशीच वातानुकुलीतच झाली. ज्या तालुक्यात दुष्काळ आहे,ज्या भागात शेतकरी आत्महत्या करत आहेत,त्या परिसरात ही यात्रा पोहचलीच नाही. त्यामुळेही त्यांच्यावर मोठी टीका झाली. सांगलीत आलेली संघर्षयात्रा जत,आटपाडी,खानापूर या दुष्काळी तालुक्यांकडे पाठ करत निघून गेली.सरकार विरोधात आणखीही काही यात्रा निघाल्या आहेत. यात शेतकर्‍यांचं प्रतिनिधित्व करणार्‍या ज्या शेतकरी संघटना किंवा नेते आहेत त्यापैकी राजू शेट्टी यांची ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटना’, बच्चू कडूंची ‘प्रहार संघटना’, पत्रकार, साहित्यिक यांनी चालवलेलं ‘किसानपुत्र’ आंदोलन अशा संघटनांनीही आपापल्या शक्तीप्रमाणे आंदोलन सुरू ठेवलंय. शिवसेनाही सत्तेत असतानाही शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी आक्रमक बनली आहे. त्यामुळे राज्यात ज्या यात्रा सुरू आहेत, त्यांना यश येणार का? असा प्रश्‍न आहे.

     राज्यातील देवेंद्र फडणवीस सरकारला अडचणीत आणण्यासाठी शेतकर्‍यांच्या मुद्द्याचा वापर तर केला जात नाही ना? भाजप विरुद्ध सर्व असं एकवटूनसुद्धा विरोधकांना शेतकर्‍यांच्या प्रश्‍नांवर व्यापक आंदोलन उभं करता आलं नाही, ही वस्तुस्थिती असली तरी त्यांना सरकार विरोधात बर्‍यापैकी रान उठवता आलं आहे. फडणवीस सरकारचं गेल्या अडीच वर्षात भरीव असं काम निदर्शनास आलं नाही. बर्‍याच आघाडीवर त्यांची नेमकी भूमिका स्पष्ट होताना दिसत नाही. संघर्षयात्रेबाबत माध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्या काही का असेनात, मात्र संघर्ष यात्रेची नितांत आवश्यकता विरोधी पक्षांना होती. सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन निवडणूक व्यतिरिक्तच्या काळात अशी यात्रा काढणं हे खरोखरच वाखाणण्यारखं होतं. निवडणुकांमध्ये वातावरण चार्ज असतं. यंत्रणा कामाला लागलेल्या असतात. पण निवडणूका नसताना अशा यात्रा काढणं, ते ही तळपत्या उन्हात. खरंच जिकिरीचं काम आहे. त्यांनी ही संघर्षयात्रा नेटाने चालवली आहे.

     नरेंद्र मोदी पुढची आणखी एक टर्म पूर्ण करतील, असा एक सर्व्हे सांगतो आहे. मोदी सरकारचे फारशी उठावदार कामगिरी दिसत नसली तरी अगदीच निराशजनक कामगिरीदेखील नाही. त्यात काँग्रेस विरोधक यांची हालचालच बंद झाली आहे. भाजप सत्तेवर असलेल्या राज्यांची संख्या वाढली आहे.भाजपला छोट्या-मोठ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये स्वीकारलं जात आहे. याला विरोधकांची कमजोरी कारणीभूत आहे. काँग्रेस आणि त्यांचे कार्यकर्ते अजूनही जुन्या मानसिकतेतच वावरत आहेत. काँग्रेस आतापर्यंत हायकमांडवरच अवलंबून राहिली आहे. नेता,मुख्यमंत्री,पदे ही वरून लादली जात असतात. आता ही परिस्थिती बदलण्याची आवश्यकता आहे. तळागाळातला कार्यकर्ता आता रिचार्ज झाला पाहिजे. नेत्यांनी आता वरती बघण्याचे थांबवून आपल्यापासून काँग्रेस बळकट करण्यासाठी कामाला लागण्याची आवश्यकता आहे. एकमेकांचे पाय ओढण्याचे खेकड्याची प्रवृत्ती सोडायला हवी आहे.काँग्रेसमधील काही कुळं पैशांवर आरामात राहताना दिसत आहेत. आगामी काळ त्यांना कठीण आहे,याची जाणीव त्यांना यायला हवी आहे. अजूनही भाजप भ्रष्ट असो वा नसो काँग्रेसच्या मंडळींना आपल्या कळपात सामिल करण्यास उत्सुक आहे. त्यांच्यासाठी भाजपत पायघड्या घातल्या जात आहेत. पुढच्या एक-दीड वर्षात काही पालिकांच्या निवडणुका आहेत. त्या आणि पुढची पंचवार्षिक विधानसभा भाजपच्या डोळ्यांसमोर आहे.त्यांची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे आता विरोधकांची भूमिका बजावणार्‍या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला गप बसून चालणार नाही. त्यांची हालचाल त्यांना तारणार आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.लोकशाहीत विरोधी पक्ष बळकट असायला हवा आहे, हे त्यांना सांगण्याची आवश्यकता नाही.

आता घोषणा पुरे झाल्या...

    

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सध्या राज्याचा दौरा करत सुटले आहेत. त्यांना यातून दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारने आणलेल्या विविध योजना मांडायच्या आहेत. शिवाय योजनांच्या प्रत्यक्ष कामांचाही ते या निमित्ताने आढावा घेत आहेत. जलयुक्त शिवार,मागेल त्याला शेततळी, गाळमुक्त धरण आणि गाळयुक्त शिवार अशा योजना त्यांनी आणल्या आहेत.उन्नत शेतीच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांच्या मनगटात ताकद निर्माण करण्याचा त्यांचा प्रयत्न चालला आहे. मात्र जिथे मुख्यमंत्री जातात,तिथल्या लोकांच्या अपेक्षाही मोठ्या असल्याचे निदर्शनास येत आहे. अनेक प्रलंबित सिंचन योजना आहेत. नोकर भरतीअभावी जिल्हा परिषद आणि पालिकांचे होत असलेले हाल,नव्या तालुका,जिल्हा निर्मितीच्या अपेक्षा यांसह रस्ते,पाणी,वीज,घरे अशा कितीतरी मागण्या त्यांच्या पुढ्यात टाकल्या जात आहेत.मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस फक्त आश्‍वासनांची खैरात करत पुढे जात आहेत.विरोधक शेतकर्‍यांची कर्जमाफीचा मुद्दा घेऊन राज्यभर रान उठवत असताना शेतकर्‍यांना आश्‍वस्त करण्यासारखे त्यांच्याकडून घडताना दिसत नाही. त्यामुळे त्यांनी केवळ आश्‍वासनांची खैरात थांबवून ठोस काही तरी करून दाखवण्याची गरज आहे.

     मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून जनतेच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता भोगत असलेल्या भाजपला लोकांनी भरभरून दान दिले असल्याने फडणवीस यांना त्यांची अपेक्षापूर्ती करणं,हे त्यांचे प्रमुख कर्तव्य आहे. जलयुक्त शिवारमुळे राज्यातल्या काही गावांमधील परिस्थिती बदलली आहे. काही गावे पाणीदार झाली आहेत,काही गावांच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ झाली आहे.ही सकारात्मक परिस्थिती असली तरी ही लोकचळवळ व्हायला आणि त्यात गतिमानता यायला जी आवश्यकता होती,ती मात्र आलेली दिसत नाहीत. लोकचलाळ वाढवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि सरकारीबाबूंनी जो प्रयत्न करायला हवा होता, तो प्रयत्न कुठे दिसला नाही. भाजप कार्यकर्त्यांनासुद्धा ही चळवळ आपली आहे, असे वाटली नाही. यापेक्षा अमिरखानच्या पाणी फौंडेशनला लोकांनी भरभरून साथ दिली आहे. काही तालुक्यातल्या निम्म्यापेक्षा अधिक गावांनी यात पुढाकार घेऊन गावाला,तालुक्याला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न केले. उस्मानाबादसारख्या जिल्ह्यात जलसंधारणाच्या कामाच्या उदघाटनासाठी गेलेल्या मुख्यमंत्र्यांची पाठ फिरताच सरकारीबाबूंनी खोर्‍या,फावडे,पाट्या तिथेच टाकून श्रमदान अर्धवट सोडून अक्षरश: घरचा रस्ता धरला. लोकप्रतिनिधी तर नावालाच उभे होते. अशा प्रकारचे श्रमदान होत असेल तर जलयुक्त शिवार कसे होणार?

     निवडून येण्यापूर्वी भाजपनं जी आश्‍वासने दिली आहेत, ती पूर्ण करणे गरजेचे आहे. विकासकामे झाली नाही तर मतदारांचा भ्रमनिराश होईल आणि त्याचा नकारात्मक परिणाम आगामी काळात दिसून येतील. सध्या राज्यभरात शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा कमालीचा गाजतो आहे. विरोधकांनी संघर्षयात्रा काढून सरकारविरोधी रान उठवले आहे. सत्तेत सामिल असलेल्या शिवसेना आणि स्वाभिमानी संघटनेनेदेखील शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीसाठी जोर धरला आहे. काही महिन्यांपूर्वी उत्तरप्रदेशात सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने तिथल्या शेतकर्‍यांना तात्काळ कर्जमाफी दिली. मग अडीच वर्षे सत्तेवर असलेल्या फडणवीस सरकारला महाराष्ट्रात का कर्जमाफी देता येत नाही, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. खरे तर सरकारने आता फार ताणू नये. त्यांनी लवकारात लवकर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.

     सध्या जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकर्‍यांवर सरकार अन्याय करत आहे, अशी भावना निर्माण होत आहे. मोबाईल कंपन्या,बडे उद्योजक आणि कर्जबुडव्या मल्ल्यांसारख्या लोकांसमोर सरकार झुकत असताना शेतकर्‍यांनी काय घोडे मारले आहे,त्यांच्यावर का अन्याय केला जात आहे, असा सवाल उपस्थित होत आहे. कर्जमाफीसाठी सत्तेत असलेली शिवसेनादेखील रस्त्यावर उतरली आहे. स्वाभीमानी शेतकरी संघटना मुख्यमंत्री जातील,तिथे त्यांना काळे झेंडे दाखवत आहे.खरे तर यातली लोकभावना मुख्यमंत्र्यांनी जाणायला हवी आहे. महाराष्ट्रात अजूनही शेतकरी आत्महत्या होत आहेत. त्या थांबवण्यासाठी चळवळ उभारण्याची गरज आहे. शेतकर्‍यांचे कौन्सलिंग व्हायला हवे. सरकार कर्जमाफीसाठी सकारात्मक असल्याचे सांगितले जात आहे,मग वेळ का दवडत आहे,हे कळायला मार्ग नाही. का सरकार आणखी शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांची वाट पाहात आहे? शेतकर्‍यांना शेतीसाठी पुरेसे पाणी,वीज, कृषी मालाला हमीभाव आणि त्यांना अल्पदराने वीज पतपुरवठा होत नाही,तोपर्यंत त्यांना आर्थिक ताकद मिळून त्यांचे जीवनमान उंचावणार नाही. सरकारने शेतकर्‍यांच्या नुसते पाठीशी आहे, असे आश्‍वासन देऊन चालणार नाही तर त्यांनी कर्जमाफी देऊन आपला शब्द पाळला पाहिजे,तरच सरकारविषयी लोकांना,शेतकर्‍यांना आत्मियता वाटणार नाही.