रोजगाराभिमुख शिक्षणपद्धत काळाची गरज

     आपल्या देशात मनुष्यबळ मोठ्या प्रमाणात आहे,मात्र ते हव्या त्या प्रमाणात कुशल नाही. त्यामुळे देशात बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड वाढले  आहे. देशाची आर्थिक परिस्थितीदेखील  गुंतागुंतीची आहे. तंत्रज्ञानात झपाट्याने बदल होत आहे. मात्र, शिक्षणपद्धतीत बदल होत नसल्याने बेरोजगारीचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. रोजगाराभिमुख शिक्षणपद्धतीसाठी प्रत्येकाने आपल्या कुटुंबापासून सुरुवात करणे गरजेचे आहे. शिक्षणदेखील घेताना व्यवसायाभिमुख आहे का, ते पाहून घेताना निवडावे लागणार आहे.

     ओसीईडीच्या अहवालानुसार भारताचा विकासाचा दर 7 टक्के असला तरी भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आलेख चढत असला तरीही देशातील रोजगाराच्या संधी वाढत नसल्याचे ओसीईडीच्या अहवालातून समोर आले आहे. देशातील नोकर्‍यांचे प्रमाण कमी आहे. देशातील 15 ते 29 वर्षे वयोगटातील तब्बल 30 टक्क्यांपेक्षा अधिक तरुणांकडे रोजगार आणि पुरेसे शिक्षण किंवा रोजगाराभिमुख प्रशिक्षण नसल्याची चिंताजनक आकडेवारी या अहवालातून समोर आली आहे. बेरोजगारी आणि अपुरे शिक्षण झालेला युवा वर्ग ही भारतासमोरील मोठी समस्या आहे. भारताची लोकसंख्या वेगाने वाढते आहे,मात्र त्या तुलनेत रोजगाराच्या संधी वाढत नसल्याचे चित्र आहे.

     चांगल्या नोकर्‍या उपलब्ध नसल्याने देशातील तरुण वर्ग मोठ्या प्रमाणात बेरोजगार आहे. त्यामुळे नोकर्‍यांची उपलब्धता नसल्याने तरुण वर्गाकडूनही शिक्षणाला फारसे प्राधान्य दिले जात नाही, हीदेखील आपल्याकडील समस्या आहे. भारतातील व्यवस्थेला रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात अपयश येते आहे. भारतातील कामगार कायदे अतिशय जटिल आहेत. शिक्षण आणि प्रशिक्षण क्षेत्रातील कामगिरी निराशजनक आहे. इतर देशाच्या तुलनेत भारतातील नियम,कायदे अतिशय अडचणीचे आहेत, यावरदेखील उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.

     आपल्या  राज्यात मुंबई-पुणे-नाशिक, नागपूर या पट्ट्यातच विकास आणि नागरीकरण एकवटलेले आहे. आर्थिक विकास, औद्योगीकरण आणि शहरीकरण यांचे जैविक नाते लक्षात घेता, या वास्तवाचे विस्मय वाटत नाही. औद्योगिकदृष्ट्या पुढारलेले राज्य, अशीच महाराष्ट्राची ओळख आहे. वस्तुनिर्माण उद्योग आणि सेवा उद्योग या दोन बिगरशेती क्षेत्रांचा राज्याच्या ठोकळ उत्पादितामधील एकत्रित वाटा जवळपास 89 टक्क्यांच्या घरात आहे. सर्वसाधारण आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत बिगरशेती व्यवसाय क्षेत्रांची आगेकूच होते आणि त्यातूनच शहरांच्या वाढविस्ताराला गती येते. त्यामुळे राज्यातील शहरी वाढविस्ताराचे नियोजन- व्यवस्थापन काटेकोरपणे करणे, हेच येत्या काळातील एक बिकट आव्हान आहे. या पुढील काळात आर्थिक विकासाचे राज्यासमोरील आव्हान दुहेरी बनणार आहे. शेतीसह एकंदरीनेच कुंठीत बनलेल्या ग्रामीण अर्थकारणास एकीकडे चालना देत असतानाच, दुसरीकडे बकालपणे हातपाय पसरणार्‍या शहरी विस्तारास शिस्त लावणे, असे हे दुहेरी आव्हान आपल्यासमोर आहे. ग्रामीण विकास आणि शहरीकरण यांच्यादरम्यान मोठी दरी निर्माण झाली आहे.

     ग्रामीण भागांतून शहरांकडे स्थलांतर करणार्‍या गोरगरिबांबरोबरच गरिबीचेही स्थलांतर होत आहे. शेतीबरोबरच उद्योग क्षेत्राची उत्पादकता वाढण्यास हातभार लागण्यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करण्याकरिता सरकारने पुढाकार घेण्याची गरज आहे. तंत्रज्ञानात रोज बदल घडत असून प्रत्येकाने ते आत्मसात केले तरच स्पर्धेत आपण टिकू शकणार आहे. परकीय गुतंवणूक वाढीसाठी देशाचे करार होत आहेत. मात्र, तरुणांना नोकर्‍या देण्यासाठी सरकार पुढे येत नाही. देशात औपचारिक शिक्षण न देता रोजगारभिमुख शिक्षण देण्याची गरज आहे. प्रत्येकाला रोजगार देणे हे मोठे आव्हान देशासमोर आहे. प्रत्येकाने संवाद कौशल्य, विविध भाषा अवगत करणे, तंत्रज्ञान शिकणे सतत नवनवीन शिकण्याची तयारी ठेवणे गरजेचे आहे.

     आजचा तरुण स्मार्टफोन स्मार्ट होत चालला असला तरी शिक्षणातदेखील स्मार्ट होणे गरजेचे आहे. आजची तरुण पिढी नाही तेथे आपला वेळ दवडत आहे.आपल्या क्षमतेचा वापर करताना आळस हा झटकलाच पाहिजे. बारीक-सारीक गोष्टी शिक्षण्याची इच्छा बाळगायला हवी. नॅनो तंत्रज्ञान एक आव्हान आहे,त्याची गरज आहे. अथवा त्याची आवश्यकता अपरिहार्य आहे. आजच्या नव्या तंत्रज्ञानाच्या संपर्कात सातत्याने राहून ते आत्मसात करण्याची आवश्यकता आहे.त्यामुळे आपण कुठल्याच क्षेत्रात कमी पडणार नाही.