गरज नव्या शैक्षणिक धोरणाची

     बदलत्या परिस्थितीनुसार आणि शिक्षण क्षेत्रात होणारे बदल लक्षात घेता अभ्यासक्रमाचा दर पाच वर्षांनी आढावा घेणे आवश्यक असल्याचे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. ते रास्तच आहे. नवे तंत्रज्ञान,विविध क्षेत्रात झालेली प्रगती पाहता विद्यार्थ्यांना द्यावयाचे शिक्षण कालानुसार नव्हे तर त्याच्या काही पुढे असायला हवे आहे. आजच्या घडीला शाळा-कॉलेजात दिले जाणारे शिक्षण कालबाह्य आहे. त्याचा त्यांच्या भावी आयुष्यात उपयोगच होत नाही. आणखी दहा वर्षात ज्या नोकर्‍या उपलब्ध होणार आहेत,त्याचा कसलाही गंध आजच्या पिढीला, शिक्षण विभागाला किंवा विद्यापीठांना नाही. खरे तर या विद्यापीठांनी काळाच्या पुढे जाऊन त्यावेळची गरज लक्षात घेऊन अभ्यासक्रम निवडायला हवा.पण तेवढे सामर्थ्य या विद्यापीठांमध्ये नाही. त्यामुळे आज बेरोजगारांची संख्या आपल्या देशात मोठी आहे. अभ्यासक्रम आणि त्याअनुषंगाने सोयीसुविधा कॉलेजांमध्ये उपलब्ध व्हायला हव्या आहेत. 

     मागे नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करण्यात आला होता. त्यात आठवीपासूनच्या नापास न करण्याच्या धोरणाला तिलांजली देऊन पुन्हा परीक्षा पद्धती आणण्याचा विचार झाला होता. शिवाय दर्जा उंचावण्यासाठी इयत्ता 6वी पासून विद्यार्थ्यांना पुरेसे गुण नसतील तर नापास करण्यास हरकत नसावी असे नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यात सुचविण्यात आले होते. अर्थात या मसुद्याचे काय झाले माहित नाही,पण काही निर्णय चांगले घेण्यात आले होते.मनुष्यबळ विकास खात्याने नेमलेल्या समितीने आपला अहवाल गेल्यावर्षी मंत्रालयास सादर केला होता. शासनाने या शिफारशींची अंमलबजावणी करायला काहीच हरकत नाही.  अभ्यासक्रमाचा आढावा दर पाच वर्षांनी घ्यावा,ही महत्त्वाची सूचना या अहवालात होती.  सध्या दर दहा वर्षांनी हा आढावा घेतला जातो. शिक्षण क्षेत्रात योग्य नेतृत्व निर्माण करण्यासाठी आयएएससारखी शिक्षण क्षेत्रासाठी व्यवस्था निर्माण करावी असेही समितीने सुचविले आहे. शालेय शिक्षणाबरोबरच उच्च शिक्षणाच्या संदर्भातही काही शिफारशी  आहेत. परदेशी विद्यापीठांना भारतात शाखा उघडण्यास परवानगी द्यावी; परंतु त्यांच्यावर कडक नियंत्रणे असावीत. विद्यापीठ अनुदान मंडळ (यूजीसी) आणि अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (एआयसीटीई) या प्रमुख संस्थांची सर्वांगीण फेररचना करावी, प्राथमिक शाळेपासूनच नीतिमत्ता शिक्षणावर भर देण्याच्या शिफारशी आहेत. याआधीचे शैक्षणिक धोरण 1986मध्ये तयार झाले होते. त्यानंतरच्या तीन दशकांत त्यात बदल झालेला नाही, हे बघता शिक्षणासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्राकडे केंद्र व राज्य सरकारांचे किती दुर्लक्ष होते हे लक्षात येते. 

     सध्या आठव्या इयत्तेपर्यंत कोणाही विद्यार्थ्यांस नापास न करण्याचे धोरण अस्तित्वात आहे. अनेक राज्यांनी त्यास विरोध केला आहे. कारण त्यामुळे विद्यार्थ्यांचा पाया कच्चा राहतो. सहावीपासून अनुत्तीर्ण करण्यास हरकत नाही, असे सुचवितानाच सुट्यांच्या काळात आणि शाळेच्या वेळेनंतर अशा विद्यार्थ्यांसाठी विशेष वर्ग चालवावेत, अशी ठाम शिफारस मसुद्यात आहे. तिचा विचार आणि स्वीकार झाला पाहिजे. सरकारी आणि खासगी शाळांची दर तीन वर्षांनी तपासणी करावी आणि मग त्यांची श्रेणी ठरवावी. त्याचप्रमाणे शिक्षकांच्या कामाच्या गुणवत्तेशी बढती व वेतनवाढीची सांगड घालावी, या शिफारशीसही विरोध होऊ नये. व्यक्तीच्या विकासात शाळेचे महत्त्व मोठे आहे. विविध विषयांचा शाळेमध्ये जर चांगला अभ्यास झाला तरच उच्च शिक्षणासाठी शाखा निवडणे सोपे होते. जगामध्ये विविध विषयांत अत्यंत वेगाने बदल होत आहेत, त्याचे प्रतिबिंब आपल्याकडील शालेय किंवा महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात पडत नाही. याचे कारण अभ्यासक्रमाचा आढावा दहा वर्षांनी घेतला जातो. जैवतंत्रज्ञान हा एक विषय घेतला तरी, त्यात अक्षरशः दररोज नवे काहीतरी घडत आहे.त्यात नव्याने भर पडत आहे. मात्र भारतीय विद्यार्थ्यांपर्यंत तो बदल पोहोचत नाही.मुलेही नव्या तंत्रज्ञानाशी ओळख करून घेत आहेत,त्याचा वापर सुरू आहे. तरुणांची शाब्दिक,लेखी भाषा बदलत चालली आहे. शॉर्टकटवर भर दिला जात आहे. काही प्रमाणात अभ्यासक्रमात याचाही वापर व्हायला हवा आहे.  

     मुख्यमंत्र्यांनी  दर पाच वर्षांनी अभ्यासक्रमाचा आढावा आवश्यक असल्याचे मत योग्यच आहे. मात्र तेवढयावरून थांबून उपयोगाचे नाही शक्य तिथे अभ्यासक्रमात बदल झालाच पाहिजे. शिवाय यूजीसी आणि एआयसीटीई यांचे सध्या संस्थानांमध्ये रुपांतर झाले आहे. विद्यापीठे व महाविद्यालये यांच्या दर्जाची तपासणी करण्यास ‘नॅक’ची यंत्रणा अपुरी पडत आहे. त्यामुळेच शाळा व महाविद्यालयांच्या गुणवत्तेची पडताळणी स्वतंत्र तज्ज्ञांमार्फत करावी त्यासाठी चार्टर्ड अकाऊंटंटच्या धर्तीवर गुणवत्ता निरीक्षक नेमावेत. ही शिफारस देखील अत्यंत महत्त्वाची आहे. शिक्षणामध्ये संख्येपेक्षाही गुणवत्ता महत्त्वाची असते. माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना आपले नाव लिहिता येत नाही किंवा पदवीधारकांस त्यांच्या विषयातील माहिती नसते, असे प्रकार वारंवार उघडकीस येतात. विद्यार्थी मन लावून शिकत नाहीत याचबरोबर त्यांना योग्यप्रकारे शिकविण्यात शिक्षक-प्राध्यापक कमी पडतात हेही स्पष्ट आहे. विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढविण्याचा प्रयत्न करताना शिक्षकांची क्षमता व गुणवत्ता यावरही भर देणे गरजेचे आहे,शिवाय आवश्यक सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हायला हव्या आहेत, तरच शिक्षणाचा दर्जा सुधारेल.या शिक्षणाचा उपयोग विद्यार्थ्याला आपल्या आयुष्यात करता आला पाहिजे आणि पर्यायाने त्याचा लाभ देशाला व्हायला हवा आहे.