शिक्षणसंस्था चालकांची कोंडी

शिक्षक भरती करताना आपल्या नातेवाईकांना पात्रता नसताना नोकरीवर घेणार्‍या आणि भरतीच्या नावाखाली भरगच्च देणग्या गोळा करणार्‍या तथाकथित शिक्षण सम्राटांच्या कृतीला शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या निर्णयाने चाप बसणार आहे. त्यांच्या निर्णयानुसार आता यापुढे शिक्षकांची भरती केंद्रीय पद्धतीने परीक्षा घेऊन केली जाणार आहे. खरे तर याची फार पूर्वीच गरज होती, पण तो दिवस आज उगवला आहे. चला जाऊ द्या, देर आये दुरुस्त आये, असे म्हणायला हरकत नाही. पात्र शिक्षकांना पण देणगी देण्याची ऐपत नसलेल्या उमेदवारांना यामुळे आता संधी मिळणार आहे. राज्यातील एक लाख पाच हजार अनुदानित शाळांमध्ये आता ही भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षक भरतीसाठी हा नियम लागू राहणार आहे. या निर्णयामुळे शिक्षक भरतीवरील निर्बंध उठवले जाण्याची आशाही निर्माण झाली आहे.       दरवर्षी राज्य सरकार अनुदानित शाळांसाठी 57 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करते. या नव्या नियमामुळे शिक्षक भरतीसाठी लाखो रुपयांच्या देणग्या उकळणार्‍या शिक्षण संस्थाचालकांना हा मोठा दणकाच आहे. पात्रता नसलेल्या शिक्षकांच्या नियुक्तीमुळे शिक्षणाची गुणवत्ता ढासळत असून अशा शिक्षकांपेक्षा विद्यार्थ्यांची बुद्धिमत्ता कितीतरी पटीने तल्लख असल्याचे आढळून आले आहे. राज्यातील बहुतांशी शिक्षण संस्था काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस नेत्यांच्या असून तावडेंचा हा ऐतिहासिक निर्णय ते सहजासहजी मान्य करतीलच असे नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे संस्था डबघाईस येतील, अशी आवई पिटवून बंद, मोर्चे या हत्यारांचा लोकशाहीत वापर करतील. परंतु गुणवत्ता असूनही केवळ देणग्या देण्याची ऐपत नसलेल्या शिक्षकांना ज्ञानदान करण्याची संधी मिळेल, हे मात्र नक्की.      शालेय शिक्षण आणि आदिवासी मुलांच्या नावाने चालविल्या जाणार्‍या आश्रमशाळा म्हणजे भ्रष्टाचाराची कुरणे बनली आहेत. शिक्षणाचा गंध नसलेले आज संस्थापक झाले आहेत. मागील सरकारच्या काळात अशा शाळांची खिरापत वाटली गेली. त्यामध्ये भरती केलेल्या किती शिक्षकांची पात्रता आहे, हे तपासले तर शिक्षणाचा खेळखंडोबा उघडकीस येईल. आश्रमशाळा व पहिली ते सातवीपर्यंतच्या शाळांमध्ये संस्थापकांच्या कुटुंबातील व त्यांच्या नातेवाईकातीलच सदस्यांची शिक्षक म्हणून भरती केल्याचे निदर्शनास येते. काँगेसच्या शिक्षणसंस्था मोडून काढण्याचा हा डाव आहे, असे कोणी म्हणेल आणि गळा काढेल. मात्र यापूर्वी गरिबाला शिक्षण संस्थांमध्ये नोकरी करण्याची संधी मिळाली नाही. ती आता मिळणार आहे. त्यामुळे अशा कोल्हेकुईकडे लक्ष देण्याची गरज नाही.  शिक्षणाच्या पवित्र क्षेत्रातील या अंदाधुंद कारभाराला वेसण घालणे आवश्यक होते. ते आता शक्य होणार आहे. त्याचबरोबर आता अनुदानित प्रमाणेच विनाअनुदान शाळांवरही निर्बंध आणले पाहिजेत.      परीक्षा पद्धतीचा निर्णय शासनाने घेतला असल्या करणाने कदाचित आता शिक्षक भरतीवरील निर्बंध उठवले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आणि तसे होण्याची गरज आहे. गेल्या कित्येक वर्षांपासून शिक्षक भरती झालेली नाही. त्यामुळे लाखोच्या संख्येने डी.एड.,बी.एड.करून शिक्षक बेरोजगार फिरत आहेत. काही जण विनाअनुदानित शाळांवर फुकट राबत आहेत. तर काहीजण सरकारच्या रोजगार हमीच्या कामावर जात आहेत.ही मंडळी पोट भरण्यासाठी वाट्टेल ती काम करत आहेत.त्यांना ज्ञानदान करण्याची संधी मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. पण शासनाने शिक्षक भरतीवरील लवकर निर्बंध उठवावेत,त्यामुळे शिक्षक उमेदवारांना त्याचा लाभ तात्काळ घेता तरी येईल.