लहरी पावसाची सुवार्ता

     यंदा सरासरीइतका पाऊस होणार असल्याचा अंदाज हवामान खात्याने व्यक्त केल्याने शेतकर्‍यांसह सर्वच वर्गांत आनंदाचे वातावरण आहे. शिवाय यावर्षी मान्सूनने वेळेअगोदरच अंदमान-निकोबारची बेटे व्यापली आहेत.30 मेपर्यंत मोसमी वारे केरळमध्ये दाखल होतील, असा अंदाज हवामान खात्याचा आहे.त्यामुळे यावेळी वेळेअगोदर मान्सून येणार असल्याचे चित्र आहे. याचा सगळ्यांनाच आनंद वाटणे स्वाभाविक आहे.  पावसाळ्याच्या भाकितासाठी यापूर्वी आपल्याला फक्त हवामान खात्यावर अवलंबून राहावे लागत होते, मात्र आता विविध स्तरावरून अंदाज ऐकायला आणि वाचायला मिळत आहेत. काही खासगी अभ्यासक आणि खासगी संस्थाही आता वैज्ञानिक माहितीच्या आधारे मान्सूनची भाकिते करू लागली आहेत. गेल्या वर्षी पावसाने काही ठिकाणी चांगला समाचार दिला तर काही ठिकाणी शेतकर्‍यांना फक्त वर पाहात राहायला लावले.  तशातच गेल्या खेपेला मान्सूनपूर्व काळात देशाच्या अनेक भागांत अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने मोठा दणका दिला आहे. त्यामुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या शेतकर्‍यांना आता चांगल्या मान्सूनची प्रतीक्षा आहे.

     पाऊस चांगला होईल की नाही, याविषयी येथील शेतकरी शेवटपर्यंत धास्तावलेलाच असतो. कारण गेली अनेक वर्षे तो मान्सूनचा लहरीपणा वारंवार अनुभवत आहे. पावसाच्या या लहरीपणाला जागतिक हवामान बदलाची किनार असल्याचे अनेक जण सांगतात. भारतातील बरीचशी शेती आजही पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. ज्याला कोरडवाहू म्हणतात तशा शेतीचे महाराष्ट्रातील प्रमाणही मोठे असल्याने महाराष्ट्रही चांगल्या मान्सूनच्या प्रतीक्षेत आहे. चांगल्या मान्सूनवर देशाचे अर्थकारणही अवलंबून असते. गेली काही वर्षे सार्‍या देशातील शेतकरी एक वर्षाआड दुष्काळाचे चटके सोसत आला आहे. देशातल्या जवळपास दोन तृतियांश भागावर कायमच दुष्काळाचे सावट असते. या परिसरातील पावसाचे प्रमाण सरासरी एक हजार मिलिमीटरच्या वर जात नाही. देशात सरासरी 140 दशलक्ष हेक्टरवर खरिपाची पेरणी होते. त्यापैकी सुमारे 68 टक्के भागाला अपुर्‍या पावसाचा कायमच धोका राहिला आहे. अलीकडच्या काळातील पावसाचे प्रमाण लक्षात घेतले तर 1979 साली देशात मोठी दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी अन्नधान्याचे उत्पादन 20 टक्क्यांनी घटले होते. 1987 च्या दुष्काळात 58 दशलक्ष हेक्टरवरील पेरण्या वाया गेल्या होत्या. 2002 च्या दुष्काळी स्थितीतही 112 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावरच पेरण्या होऊ शकल्या होत्या. सध्या देशात सरासरी 212 दशलक्ष मेट्रिक टन इतके अन्नधान्याचे उत्पादन होते. भारताची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता इतक्या मोठ्या लोकसंख्येला खाऊ घालण्यासाठी सन 2020 सालापर्यंत देशाचे अन्नधान्य उत्पादन 300 दशलक्ष मेट्रिक टनावर नेण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. यासाठी केवळ पावसावर अवलंबून राहून चालणार नाही तर सिंचनाचीही पुरेशी व्यवस्था करावी लागणार आहे. सरकारी पातळीवर त्यासाठी उपाययोजना सुरू आहेत. अर्थात धरणे बांधली आणि पाटबंधारे केले तरी त्यात पावसाचे पाणीच साठले नाही, तर सिंचन व्यवस्थाही कुचकामी ठरू शकते, त्यामुळे शेवटी चांगला पाऊस होणे हेच महत्त्वाचे असते.

      सुदैवाने यंदा मात्र चांगल्या पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आल्याने आणि अंदमानात वेळेआधीच मान्सून दाखल झाल्याने लोकांना हायसे वाटू लागले आहे. बर्‍याचवेळा मान्सूनचे आगमन वेळेवर होते पण तो पुढे सरकण्यासाठी हवामानाची अनुकुल स्थिती लाभत नाही असेही आपण अनुभवले आहे. त्यातच ‘एल्-निनो’सारखा उपद्व्यापी घटकही अडथळे निर्माण करतो. त्यामुळे चांगला पाऊस प्रत्यक्षात आपल्या शेतावर येऊन पडेपर्यंत शेतकर्‍यांच्या जीवात जीव नसतो. केवळ शेतीच नव्हे तर मोठी शहरे आणि अन्य ठिकाणच्या लोकवस्तीलाही पिण्याच्या पाण्याची गरज असल्याने निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसू नये यासाठी आजच्या विज्ञानतंत्रज्ञानाच्या युगातही ईश्‍वराच्या दयेवरच अवलंबून राहावे लागते. हवामान खाते फक्त मान्सूनच्या प्रगतीची वैज्ञानिक माहिती देऊ शकते; परंतु मान्सून चांगला व्हावा, हे या खात्याच्या हातात नाही, त्यामुळे अंतिमतः ईश्‍वराची करुणा भाकण्याला पर्याय उरत नाही.

      हवामानाच्या स्थितीनुसार  कमी-अधिक प्रमाणात पावसाचा लाभ भारतातल्या बर्‍याच प्रांतांना होतो; पण त्याच्या लहरीपणावर बरेच काही अवलंबून आहे. पावसाच्या अलीकडच्या काळात वाढलेल्या या बेभरवशीपणाला पर्याय म्हणून ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ सारखे उपक्रम मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्याची गरज आहे. भू-गर्भातील खालावत चाललेली पाण्याची पातळी मोठ्या आपत्तीला निमंत्रण देणारी ठरत असल्याने त्यावर जाणीवपूर्वक उपाययोजना आपण करणार आहोत की नाही, हा खरा आजचा प्रश्‍न आहे. महाराष्ट्राने वसंतदादा मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात अत्यंत दूरदृष्टीने ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा’ धोरणावर भर दिला होता; पण अलीकडच्या काळात त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. आता राज्यातील नव्या सरकारने ‘जलयुक्त शिवार’ योजनेद्वारे पाणी अडवण्याचे नवे धोरण आखले आहे. अशा सरकारी उपक्रमांना जनतेनेही मनापासून साथ देण्याची गरज आहे. शेवटी निसर्गाच्या अवकृपेचा सामना करताना एकट्या सरकारी यंत्रणेवरच अवलंबून राहून चालणार नाही. पावसाचा थेंबनथेंब अडवून साठवून ठेवण्याची निकड यापुढील काळात मोठ्या प्रमाणात भासणार आहे. त्यादृष्टीने ‘जलयुक्त शिवारा’चा उपक्रम चांगला असला तरी खुद्द लोकप्रतिनिधीच याकडे गांभिर्याने पाहताना दिसत नाहीत. या गोष्टीकडे जाणीवपूर्वक लक्ष देण्याची गरज आहे. पुढील युद्धे ही पाण्यासाठी होतील, असे भाकित वर्तवले जात असल्याने पाण्याच्याबाबतीत सतर्क राहण्याची आवश्यकता आहे.त्यामुळे  पाण्याची उपलब्धता, त्याच्या वापराचे नियोजन आणि त्याचा काटकसरीने वापर याची सांगड घातली जायला हवी आहे. पाणी मानवी जीवनाशी निगडित आहे. भावनेशी संबंधित आहे. त्यामुळे पाणी हा विषय गांभिर्याने घ्यायला हवा आहे.