मोदी सरकारची तीन वर्षे; आश्‍वासनाची पूर्तता किती?

     नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला तीन वर्षे झाली आहेत. यानिमित्ताने मोठा महोत्सव साजरा करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या कालावधीत सरकार तीन वर्षात केलेल्या कामाचा आढावा घेणार. त्यांनी नाही घेतला तरी विरोधक तरी तो घेणारच. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भाषण करण्यात वाकबगार आहेत. जनतेच्या भावनेला हात घालून त्यांना आपलंसं करण्याची त्यांची क्षमता वाखाणण्यासारखी आहे. त्यांच्या आत्मविश्‍वासपूर्ण भाषण आणि वागण्याने ते नक्कीच दुसरीदेखील टर्म लिलया पार पाडतील, असे म्हणायला हरकत नाही. कारण छोट्या कामाची मोठी जाहिरात कशी करावी, हे त्यांच्याकडूनच शिकायला हवे.साहजिकच त्यांच्यावर जनता फिदा असल्याचे दिसते. नोटाबंदीने हाताला काही गवसले नसले तरी आणि काळा पैसा मिळाला नसला तरी आणि लोकांना नोटाबंदीचा अभूतपूर्व त्रास झाला असला तरी लोक त्यांच्याकडे पाहूनच कमळावर शिक्का मारत आहेत.  त्यामुळे ते पंतप्रधान झाल्यापासून त्यांचा करिश्मा पुढे  झालेल्या छोट्या-मोठ्या निवडणुकांमधून दिसून आला आहे. राज्येच्या राज्ये भाजपला भरभरून देत आहेत. ग्रामपंचायती आणि पालिका,महापालिका इथले लोकही मोदींवरच आपला विश्‍वास दर्शवत आहेत. मोदी सरकारने अशी काही अभूतपूर्व कामगिरी केली नाही तरी लोक त्यांच्या सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहेत. हा एक मोठा चमत्कारच म्हटला पाहिजे.

     सन 2014 मधील आणि गेल्या दोन वर्षात भाजपला मिळालेले राजकीय यश हे केवळ मोदी यांच्या निर्माण झालेल्या ‘करिष्म्या’मुळे आहे, हे मान्य करायला हवे. त्यामुळे आता जो महोत्सव साजरा होणार आहे,यात मोदी यांचा उदोउदोच केला जाणार आहे. वास्तविक  भाजपला केंद्रातील सत्ता मिळाल्यावर मोदी सरकारबद्दल प्रचारकाळातील भरमसाट आश्‍वासने, घोषणा यामुळे नागरिकांच्या अपेक्षा खूप उंचावल्या होत्या. आता ‘अच्छे दिन’ येणार, असेच जिकडेतिकडे सांगितले जात होते. पण काही का म्हणेना लोकांचा भ्रमनिराश झाला. जेवढी अपेक्षा केली जात होती,त्यातला सुपारीएवढ्या आकाराचीही पूर्तता झाली नाही, असेच म्हणायला हवे. सतत परदेश दौर्‍यावर असलेल्या मोदी यांना कदाचित आपल्या आश्‍वासनाची आठवण येत नाही की, कोण जाणे. अर्थात निवडणुकीच्या  काळात आधी दिलेली सर्वच आश्‍वासने पाळली जाणे शक्य नाही, हे विरोधकही मान्य करतील. पण, काही अपेक्षा पूर्ण झाल्या नाहीत हेही तितकेच खरे आहे. भारतीयांचा स्वीस बँकेतील काळा पैसा भारतात परत मोठा आव आणण्यात आला होता, आणि  लोकांच्या,शेतकर्‍यांच्या प्रत्येक खात्यात 15 लाख रुपये जमा होणार होते, मात्र त्याबाबत अजूनपर्यंत तरी ठोस काही हाती लागलेले नाही.  महागाई निर्देशांक कागदावर घसरलेला दिसत असला तरी, प्रत्यक्षात महागाईच्या होरपळीतून सर्वसामान्य माणसाला दिलासा मिळालेला नाही. अंतरराष्ट्रीय आपातळीवर कच्च्या तेलाचे दर प्रमाणापेक्षा खाली आले, पण सरकारने पेट्रोल-डिझेलचे दर काही कमी झाले नाहीत. पण या सरकारने परकिय गंगाजळी मात्र खूप जमवून ठेवली आहे. अर्थात त्याचा वापर आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर केला जाणार, हेच यातून दिसून येत आहे.

     अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यांनी व्हिसाबद्दलचे कायदे कडक करून भारतीयांच्या विदेशातील रोजगारावर गदा आणली. चीनने भारताचा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेमधील प्रवेश रोखून धरला. दहशतवादी,नक्षलवादी या भारताच्या नंबर एक शत्रूंनी उच्छाद मांडला आहे.  पाकिस्तान भारतीय सैनिकांना मारत सुटले आहे. नोटाबंदी हा भारतातला सर्वात वाईट काळ म्हटला पाहिजे. त्यावेळेला पन्नास दिवसांत चलनपुरवठा सुरळीत होणार, असे सांगितले जात होते. पण, सहा -सहा महिने उलटून गेले तरी अजून 70 टक्के एटीएममध्ये खडखडाट आहे.बँकांपुढे रांगा लागत आहेत. स्वामीनाथन आयोग लागू करणार, असे आश्‍वासन देण्यात आले होते.  शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनाला दीडपट आधारभूत किंमत दिली जाणार होती. त्याची पूर्तता होताना दिसत नाही. परिणामी शेतकरी बांधवांच्या आत्महत्त्या कमी झालेल्या नाहीत. सर्व अपयशाचे खापर हे सरकार बरेचदा मागील सरकारवर फोडते आणि आपली सुटका करून घेण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करते आहे. मात्र, सत्तेवर येऊन तीन वर्षे झाल्यानंतरही अशा पळवाटांचा आधार घेणे कितपत योग्य आहे? मात्र, काँग्रेसने गेल्या 60 वर्षांत काहीच केले नाही; त्या राजवटीत देशाची प्रगतीच झाली नाही, असे जे भाजपतर्फे वारंवार सांगितले जाते, ते जसे चूक आहे; तशीच स्थिती मोदींबाबत आहे. त्यांनी राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली नसती तर वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) याचे गाडे पुढे सरकलेच नसते. अर्थसंकल्प मांडण्याची तारीख अलीकडे आणून, सरकारी व्यवहार 1 एप्रिलपासून सुरळीत होतील याची खबरदारी घेणे, सर्वसाधारण आणि रेल्वे अर्थसंकल्पाचे एकत्रीकरण करणे या आर्थिक आघाडीवरील बदलाचे सर्वत्र स्वागतच झाले ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ ही या तीन वर्षांतील एक ठळक घटना म्हणावयास हवी. मात्र, त्याचे श्रेय लष्कराला अधिक द्यायला हवे. जनधन योजना, स्वच्छ भारत योजनांच्या उद्दिष्टपूर्तीच्या दृष्टीने अंमलबजावणी व्हायला हवी. लोकपाल आंदोलनाला भाजपने पाठिंबा दिला होता. पण, सत्तेवर आल्यावर लोकपाल नियुक्तीबाबत तांत्रिक कारणे पुढे करून, सरकार चालढकलच करत आहे. यूपीए सरकारचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर ‘मौनी पंतप्रधान’ म्हणून भाजप टीका करीत होती. मनमोहनसिंग राजकारणी नाहीत, अभ्यासक, संशोधक आहेत. त्यांना अनेक पक्षांचे सरकार चालवायचे होते. ती त्यांची अगतिकता होती. पण तरीही त्यांनी नेटाने सरकार चालवले. त्यांना दोष देणे योग्य नाही. त्यांची खिल्ली उडवणे तर अपेक्षितच नाही. दुसर्‍यावर हसणार्‍यांचे दात दिसतील.

      मोदी जाहीर सभांतून राणा भीमदेवी थाटात भाषणे करतात. आकाशवाणीवरून ‘मन की बात’ही करतात. परंतु, संसदेत फारच कमी वेळ हजर राहतात आणि हजर राहिले तरी फारसे बोलत नाहीत. तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण मूल्यमापनासाठी पुरेसा नाही हे खरेच आहे. पण, प्रचाराच्या काळात जी भरमसाट आश्‍वासने दिली गेली व जी आशा दाखविली गेली होती ती पूर्ण करण्यासाठी आगामी दोन वर्षांत ठोस आणि प्रत्यक्ष पावले टाकायला हवीत. या काळात लोकांनी टाकलेला विश्‍वास सरकारने सार्थकी लावायला हवा. आता लोकांचा अपेक्षाभंग व्हायला नको आहे. मोदी यांच्याशी टक्कर देणारा नेता कोणत्याही विरोधी पक्षाकडे नाही. इतर सर्व पक्ष क्षीण आणि हतबल झालेले दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत जाहिरातबाजी आणि केवळ वल्गना करण्यापेक्षा नागरिकांच्या अपेक्षा पूर्ण आवश्यक आहेत. भाजपला चहूबाजूने यशाचे भरपूर माप पदरात पडत आहे. त्यांनी लोकांनी टाकलेला विश्‍वास सार्थकी लावावा एवढीच अपेक्षा आहे.