तात्पुरती मलमपट्टी थांबणार कधी?

     उन्हाळ्याची चाहूल लागली की,ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्यासाठी धावाधाव व्हायला लागते. अर्थात उन्हाळा किंवा  दुष्काळाची होरपळ ग्रामीण भागाला नवीन नाही; यंदाही ती नेहमीप्रमाणे जाणवू लागली आहे. शेतात दिसणारी माणसे आता पाण्याच्या थेंबाथेंबासाठी वणवण भटकताना दिसत आहेत. आता यात काय नवीन, नेहमीचच आहे, असं कोणी म्हणेल. मात्र अशी परिस्थिती सारखी का यावी? यात बदल होणार नाही का? भटकंतीवाचून,धावाधाववाचून उन्हाळे सरणार नाहीत का? पण असे होताना दिसत नाही. उन्हाळ्यात पाणीटंचाई जाणवायला लागली की, हे करू, ते करू अशा राजकीय वल्गना ऐकायला मिळतात आणि पावसाळा सुरू झाला की,पावसाच्या पाण्याबरोबर त्या वाहून जातात. हे चित्र बदलणार नाहीच का?

     वास्तविक दुष्काळ टाळणे हाताबाहेरची गोष्ट नाही; पण त्याबाबतीत इच्छाशक्तीचा पूर्ण अभाव आहे. तहान लागली की विहीर खोदायला जायचे, हा राजकारणी आणि प्रशासनाचा नियम झाला आहे. आश्‍वासन विसरण्यात राजकारण्यांचा कोणी हातच धरू शकत नाही. त्यांनाही माहित आहे,पावसाळ्यात कुत्र्याच्या छत्र्या उगवतात. तशा उन्हाळ्यात पाण्यासाठी शंख हाणणारे तयार होतात. प्रशासनाला आणि राजकारण्यांना दाढेत धरतात. त्यामुळे त्याकडे फारसे लक्ष द्यायचे नाही, हा त्यांचा शिरस्ता झाला आहे.पण खरे तर त्यांनी अगदी मनापासून दुष्काळ निर्मूलन किंवा उन्हाळ्यातील लोकांची पाण्यासाठीची धावपळ थांबवायचे मनावर घेतले तर काहीच शक्य नाही. लोक बारमाई पाण्यात वाहत राहतील. पण त्यांना यातले अर्थकारण खुणावत असते. त्यामुळे लोक,प्रसारमाध्यमे कितीही ओरड करीत असले तरी आपल्या हितापुढे त्यांना काही दिसत नाही.

     पाण्याचे अर्थकारण, राजकारण करायचे असते. त्यातून भ्रष्टाचार सुरू होतो. दुष्काळातही संधी साधणारे गलेलठ्ठ तर तहानलेली गावे व्याकूळ होऊ लागतात. दुष्काळावर टँकर हा पर्याय नाही, तर जलसंधारणाबाबचा एक ठोस आराखडा तयार करायला हवा; पण तो कधीच तयार होत नाही. जलसंधारणाच्या नावाखाली आपल्याकडे वर्षानुवर्षे वापरून झालेल्या त्याच त्या योजना आखल्या जातात. दुष्काळाचे मॉडेल तयार झाले आहे आणि तेच दुष्काळापुरते दोनचार महिने टिकते, असाच काहीसा अनुभव गेल्या काही वर्षांपासून येत आहे. पाऊस आला की या सगळ्या योजना त्याच पाण्याबरोबर वाहून जातात आणि मग पुढच्या वर्षी दुष्काळ पडला की तेच मॉडेल समोर आणले जाते. कदाचित याहीवेळी तेच होत आहे. हे कधी संपणार, याबाबतीत कोणालाच काही सांगता येणार नाही. वर्षानुवर्षे सिंचनाचे प्रकल्प कशात ना कशात अडकून पडले आहेत. प्रकल्पावरील अंदाजित खर्च डोंगराएवढा मात्र इच्छाशक्तीच नाही तर ते पूर्ण होणार तरी कुठून? सिंचन प्रकल्पच मृगजळाप्रमाणे झाले आहेत. दुष्काळाच्या राजकारणातून सत्ता मिळू शकते; पण पाणी कोठून आणणार? त्याकरिता लोकप्रतिनींकडे दूरदृष्टी असावी लागते. दुष्काळ निवारणासाठी काही योजना  जाहीर केल्या जात आहेत, मात्र या योजना नेहमीप्रमाणे उन्हाळ्यापुरत्या सिमित राहतील, अशी लोकांना अनुभवानुसार खात्रीच वाटते आहे.

     राज्यात 160 ते 180 तालुके दुष्काळी आहेत. या तालुक्यांमध्ये पाणी कसे खेळते राहील, याचा अभ्यासच केला गेला नाही. सिंचनाद्वारा नद्यांचे पाणी या तालुक्यांमध्ये पोहचवण्याची गरज आहे. पश्‍चिम महाराष्ट्रात काही तालुक्यांमध्ये असे पाणी खेळते आहे. मात्र अशा तालुक्यांची संख्या फारच कमी आहे. अशा दुष्काळी तालुक्यांमधील शेती व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न मिटवण्याच्यादृष्टीने प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवेत. आता नेनिचि येतो उन्हाळा, टँकरचे पाणी पाजा, हे आता कुठे तरी थांबले पाहिजे. दुष्काळ येऊच नये याकरिता उपाययोजना झाल्या पाहिजेत आणि उन्हाळा आला की, पाण्याचा टँकर, हे चित्र आता बदलण्याची गरज आहे. लोकप्रतिनीधींकडे  दूरदृष्टी नाही, असे म्हणणे कदाचित चुकीचे ठरू शकेल, फक्त त्यांनी मनावर घेतले पाहिजे, आराखडा तयार केला, आणि ते पूर्णत्वाकडे नेण्यासाठी नियोजन झाले पाहिजे. कामाला सुरुवात झाली पाहिजे. परंतु जलसंधारणाच्या अनेक योजना आजही अडकल्या आहेत, त्या पूर्ण होत नाहीत.निधीही कामे अपुरी आहेत. जलशिवार योजनांना मर्यादा आहेत. 800 ते 1000 फुट खोल कुपनलिका खोदूनही जिथे पाणी लागत नाही,तिथे या योजना कुचकामी ठरत आहेत. शासनाने अशाठिकाणी पर्याय शोधले पाहिजेत.  दरवर्षी उन्हाळा आला किंवा पाऊस लांबला की तेच दुष्काळी मॉडेल पुढे येते आणि मुख्य मद्दा बाजूला राहतो. सत्ता बदलते, लोकप्रतिनिधी बदलतात; पण पाणी मिळत नाही, ही परिस्थिती आता बदलण्याची गरज आहे.