Sunday, December 4, 2022

संतुलनाबाहेर चाललेली शहरे

असंतुलित आणि नियोजनशून्य शहरी विकासामुळे देशासमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. उदाहरणार्थ, शहरे पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आव्हान बनत आहेत, कारण शहराच्या विकासासाठी हरित क्षेत्र नष्ट केले जात आहे. अशा परिस्थितीत हवामान बदलामुळे अनेक शहरांच्या अस्तित्वाला आव्हान निर्माण झाले आहे, विशेषत: समुद्रकिनारी वसलेली शहरे आता मानवनिर्मित आपत्तींपासून अस्पर्शित राहिलेली नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार सध्या जगातील निम्मी लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते. अहवालात असे म्हटले आहे की 2050 पर्यंत भारतातील निम्मी लोकसंख्या महानगरे आणि शहरांमध्ये राहात असेल आणि तोपर्यंत जगातील सत्तर टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये राहात असेल. ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक या अन्य संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार, २०१९ ते २०३५ या काळात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी दहा शहरे भारतातील असतील.

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार भारताचे शहरीकरण अघोषित आणि अराजक आहे. अस्ताव्यस्त पसरलेली आहेत. प्रदूषित सरोवरे, नद्या, तलाव, वाहतूक कोंडी, पावसात ओसंडून वाहणारे सांडपाणी, शहरांमधील वाढते वायू प्रदूषण, रस्ते अपघात, रस्त्यावर भटक्या जनावरांच्या गर्दीमुळे होणारे अपघात, वीज आणि पाण्याचे संकट, वाहतुकीच्या साधनांची अव्यवस्था, परिसरात पसरलेली घाण. शहरे, झोपडपट्ट्यांचा विस्तार इत्यादी असे मुद्दे आहेत, जे देशाच्या नागरीकरणाच्या वास्तविक परिस्थितीचे वर्णन करतात.शहरीकरणाचा नकारात्मक परिणाम कुठेतरी विकास आणि बांधकाम प्रकल्पांना संशयाच्या भोवऱ्यात टाकतो. शहरी स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्वात महत्वाची आणि सर्वोच्च संस्था म्हणजे महानगरपालिका. सामान्यत: महानगरपालिका मोठ्या शहरांमध्ये किंवा महानगरांमध्ये स्थापन केल्या जातात, जेणेकरून वीज, पाणी, रस्ते, वाहतूक, दळणवळण, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, ड्रेनेज व्यवस्था, नाले, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, उद्याने, क्रीडांगणे यांचे बांधकाम आणि देखभाल, गोठ्याचे बांधकाम आदी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात.  जागतिकीकरणानंतर शहरी विकास ही सर्वसमावेशक विकासाची अत्यावश्यक अट म्हणून उदयास आली आहे. पण शहरांचा असमान विकास, महानगरांमधले असुरक्षित वातावरण आणि शहरी संस्कृतीत निर्माण होणारे ताणतणाव आपल्याला शहरी विकासाचे पुनर्परीक्षण करण्यास भाग पाडतात.

देशातील अनेक राज्यांमध्ये, वाढत्या शहरी लोकसंख्येच्या समस्यांचे पद्धतशीर व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने नगरपालिका संस्थांचे विभाजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून राजस्थानमधील कोटा, जोधपूर आणि जयपूर शहरांच्या महापालिकांचे दोन भाग करण्यात आले. हे करण्यामागचे कारण सांगताना या तिन्ही शहरांची लोकसंख्या दहा लाखांच्या पुढे गेल्याचे नगरविकास विभागाने  सांगितले. अशा स्थितीत प्रभागाच्या आकारमानामुळे नगरसेवकांना त्यांच्या भागातील विकासकामे चांगल्या पद्धतीने करता येत नाहीत. उदाहरणार्थ, कोटा महानगरपालिका कोटा उत्तर आणि कोटा दक्षिणमध्ये विभागली गेली. हे विभाजन विकेंद्रीकरणाचे एक स्पष्ट उदाहरण आहे यात शंका नाही, ज्याचा उद्देश कोटामधील प्रत्येक क्षेत्रात समानतेने विकासाचा प्रसार करणे आहे. झपाट्याने वाढणाऱ्या शहराचा लाभ सर्वांना मिळावा आणि एकात्मिक विकासाचे मॉडेल शहरात आकाराला येऊ शकेल, यासाठी हे विभाजन एक सकारात्मक पाऊल म्हणता येईल. मात्र या प्रभागाला प्रत्यक्षात समतोल विकास साधता आला आहे का, हा प्रश्नच आहे, याचे विश्लेषण होण्याची गरज आहे. विकासामध्ये वैयक्तिक उद्दिष्टे (राजकीय किंवा प्रशासकीय) गुंतलेली असतील तर विकासाचे कोणतेही मॉडेल सकारात्मक परिणाम देऊ शकत नाही.

अनेक आरोप-प्रत्यारोप होऊनही कोटाचा चेहरामोहरा बदलत चालला आहे, हे नाकारता येत नाही. कोटा हे राजस्थानचे सुंदर शहर म्हणून आगामी काळात प्रस्थापित करेल. अलीकडेच स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 ची क्रमवारी जाहीर करण्यात आली, ज्यामध्ये कोटा दक्षिण 141 व्या आणि कोटा उत्तर 364 व्या क्रमांकावर आहे. ही विषमता आणि असंतुलित विकास लोकसहभागाच्या माध्यमातून आणि जनजागृतीतून दूर करता येईल. दोन्ही महामंडळांना आपापल्या भागातील समस्या आणि गरजा समजून घेऊन आणि जनतेशी संवाद साधून विकास धोरणे ठरवावी लागणार आहेत. विकास तर होतच असतो, पण जनतेशी बोलून विकासाचे स्वरूप ठरवले, तर राज्यातल्या पर्यायाने देशातल्या तळागाळातील लोकशाहीला खरा आकार मिळू शकेल. त्यासाठी राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बांधिलकी आणि लोकसहभाग हे महत्त्वाचे पाऊल म्हणता येईल. तेव्हा महापालिकेचा हा विभाग लोककल्याणाच्या दिशेने आणि समस्या सोडवण्यासाठी सकारात्मक भूमिका बजावू शकतो.

यासोबतच असंतुलित आणि नियोजनशून्य शहरी विकासामुळे देशासमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत.  उदाहरणार्थ, शहरे पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आव्हान बनत आहेत, कारण शहराच्या विकासासाठी हरित क्षेत्र नष्ट केले जात आहे. अशा परिस्थितीत हवामान बदलामुळे अनेक शहरांच्या अस्तित्वाला आव्हान निर्माण झाले आहे, विशेषत: समुद्रकिनारी वसलेली शहरे आता मानवनिर्मित आपत्तींपासून अस्पर्शित राहिलेली नाहीत. दुसरे म्हणजे, शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्या आहेत, जिथे राहणारे लोक शहरी लोकसंख्येतील उच्च आणि मध्यमवर्गीयांच्या विविध गरजा भागवतात, परंतु ते स्वत: केवळ गरिबीचेच बळी नाहीत तर आवश्यक पायाभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. तसेच, वेगाने होत असलेल्या तांत्रिक विकासामुळे शहरांमधील अनेक पारंपरिक व्यावसायिक गटांना धोका निर्माण झाला आहे.

तिसरे, रस्त्यांचे बांधकाम हा शहरी भागातील भ्रष्टाचाराचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. पहिल्या पावसानंतरच नव्याने बांधण्यात आलेले रस्ते प्रशासकीय व राजकीय कारभाराचा पर्दाफाश करतात. चौथे, गुन्हेगारीच्या दृष्टिकोनातून शहरे तुलनेने अधिक असुरक्षित आहेत. लोकांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या संवादाचा अभाव देखील आहे, त्यामुळे आपल्या शेजारच्या परिसरात किंवा शेजारच्या घरात काय चालले आहे याचीही जाणीव लोकांना नसते. किंवाअ से म्हणा की उदासिनता, संवादाचा अभाव आणि व्यक्तिवाद हा शहरी जीवनाचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे.  अशा स्थितीत स्मार्ट शहरे अत्याधुनिक असतील, ज्यामध्ये निम्नवर्गीय किंवा उपेक्षित वर्गाला स्थान नसेल आणि ज्यांच्याकडे आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्राविण्य आहे तेच लोक वास्तव्य करतील का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ही शहरे बहुमजली इमारतींची जंगले होतील का, ज्यात व्यक्तिवादाचे मूल्य वसले आहे आणि समोरासमोरच्या नात्याऐवजी मोबाईल आणि कॉम्प्युटर वैचारिक देवाणघेवाणीची केंद्रे बनतील? असे दिसते की केवळ शक्तिशाली लोकच शहरांमध्ये राहू शकतात किंवा  शक्तिशाली बानूनच राहू शकतील असे म्हणता येईल.

या सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर असे म्हणता येईल की, जी शहरे तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत किंवा अधिक विकसित आहेत, तीही स्मार्ट सिटीच असावीत, असे वाटत नाही का? त्याचप्रमाणे जे नागरिक आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या ज्ञानाने सुसज्ज आहेत ते देखील स्मार्ट नागरिक नाहीत का? शहरी लोकसंख्येच्या झपाट्याने होत असलेल्या वाढीमुळे येथील उपलब्ध साधनसंपत्तीवर प्रचंड ताण पडत आहे, त्यामुळे अन्न, पाणी, ऊर्जा, हवामान बदल, रोजगार इत्यादी क्षेत्रांना आव्हाने निर्माण होत आहेत. त्यामुळे शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देता यावे यासाठी उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावीपणे किंवा चतुराईने वापर कसा करायचा हे जाणून घेण्याची आज गरज आहे. स्मार्ट सिटीच्या संकल्पनेला आकार देण्यासाठी वरील सर्व बाबींवर सखोल विचार करण्याची गरज आहे. असं तर नाही ना की भांडवलशाही आणि तंत्रज्ञान- भांडवलशाहीला सातत्य मिळावे म्हणून स्मार्ट शहरे विकसित केली जात नाहीत? कॉर्पोरेट जगताला जास्तीत जास्त फायदा देण्यासाठी  तर हे आपण करत नाही आहोत ना? शहर आणि स्मार्ट सिटी यांच्यातील संबंध केंद्र आणि परिघ किंवा विकसित आणि अविकसित शहर असा संबंध तर निर्माण होणार नाही ना?

Monday, November 21, 2022

मधुर गाण्यांचा बादशहा सलील चौधरी

सलील चौधरी हे एक महान संगीतकार होते, ज्यांनी भारतीय चित्रपट जगाला आपल्या मधुर संगीत लहरींनी सजवले. त्यांनी प्रामुख्याने बंगाली, हिंदी आणि मल्याळम चित्रपटांना संगीत दिले. चित्रपट विश्वात सलीलदा या नावाने प्रसिद्ध असलेले सलील चौधरी हे अत्यंत प्रयोगशील आणि प्रतिभावान संगीतकार म्हणून ओळखले जातात. सलील चौधरी पूर्व आणि पश्चिमेतील संगीताचा मेळ साधून पारंपरिक संगीतापेक्षा खूप वेगळे संगीत तयार करायचे. त्यांचा जन्म 19 नोव्हेंबर 1923 रोजी झाला. सलील चौधरी यांचे बहुतांश बालपण आसाममध्ये गेले.  लहानपणापासूनच त्यांचा संगीताकडे कल होता आणि त्यांना मोठेपणी संगीतकार व्हायचे होते. विशेष म्हणजे त्यांनी संगीताचे पारंपारिक शिक्षण कोणत्याही गुरूकडून घेतले नाही. 

त्यांचा मोठा भाऊ ऑर्केस्ट्रामध्ये काम करायचा. त्याच्या सहवासामुळे सलील चौधरी यांना सर्व प्रकारच्या वाद्यसंगीताची चांगलीच ओळख झाली. काही काळानंतर ते शिक्षणासाठी बंगालमध्ये आले. कोलकाता येथील प्रसिद्ध बंगवासी महाविद्यालयातून त्यांनी पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले. दरम्यान, ते 'भारतीय जन नाट्य संघ'मध्ये दाखल झाले. 1940 मध्ये भारतीय स्वातंत्र्यलढा शिगेला पोहोचला होता. सलील चौधरीही देश स्वतंत्र करण्याच्या मोहिमेत सामील झाले आणि त्यासाठी त्यांनी त्यांच्या गाण्यांचा आधार घेतला. आपल्या संगीतबद्ध केलेल्या गीतांमधून ते देशवासीयांमध्ये जागृती करत असत. गुलामगिरीविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी सलील यांनी या गाण्यांचा शस्त्रासारखा वापर केला. 

पन्नासच्या दशकात सलील चौधरी कोलकात्यात संगीतकार आणि गीतकार म्हणून स्वत:ची खास ओळख निर्माण करण्यात यशस्वी झाले. 1950 मध्ये त्यांच्या स्वप्नांना नवा आकार देण्यासाठी ते मुंबईत आले. त्याच वेळी विमल राय त्यांच्या 'दो बिघा जमीन' चित्रपटासाठी संगीतकाराच्या शोधात होते. सलील चौधरी यांच्या संगीताच्या शैलीने ते खूप प्रभावित झाले आणि त्यांनी त्यांना त्यांच्या 'दो बिघा जमीन'मध्ये संगीत देण्याची ऑफर दिली. अशा प्रकारे सलील चौधरी यांनी 1953 मध्ये रिलीज झालेल्या 'दो बिघा जमीन' मधील 'आ री आ निंदिया...' या गाण्यासाठी संगीतकार म्हणून पहिले संगीत दिले. या चित्रपटाच्या यशानंतर सलील चौधरी यांना संगीतकार म्हणून खूप प्रसिद्धी मिळाली.

सलील चौधरी यांच्या चित्रपट कारकिर्दीत, गीतकार शैलेंद्र यांच्यासोबतची त्यांची जोडी खूप गाजली आणि चांगले कौतुकही झाले. त्यानंतर गीतकार गुलजार यांच्यासोबतची त्यांची जोडीही खूप गाजली. 1960 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'काबुली वाला' या चित्रपटातील या दोन कलाकारांची गाणी आणि संगीत सर्वप्रथम पसंद केले गेले. दो बिघा जमीन, नौकरी, परिवार, मधुमती, पारख, उसने कहा था, प्रेम पत्र, पूनम की रात, आनंद, मेरे अपने, रजनीगंधा, छोटी बात, मौसम, जीवन ज्योती, अग्नि परीक्षा आदी चित्रपटांना त्यांनी संगीत दिले. सलील चौधरी यांना 1958 मध्ये विमल राय यांच्या मधुमती चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शकाचा फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला होता. 1988 मध्ये संगीत क्षेत्रातील त्यांच्या अमूल्य योगदानाची दखल घेऊन त्यांना संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आले. त्यांनी लिहिलेल्या नाटकांनी बंगाली रंगभूमी गाजवली आहे.

सत्तरच्या दशकात सलील चौधरी यांना मुंबईची चमक-धमक काहीशी विचित्र वाटू लागली. ते कोलकात्यात परत आले.  दरम्यान त्यांनी अनेक बंगाली गाणीही लिहिली. यातील 'सुरेर झरना' आणि 'तेलेर शिशी' श्रोत्यांमध्ये खूप लोकप्रिय झाले. सलील चौधरी यांनी त्यांच्या चार दशकांच्या कारकिर्दीत सुमारे पंचाहत्तर हिंदी चित्रपटांना संगीत दिले. याशिवाय त्यांनी मल्याळम, तमिळ, तेलुगू, कन्नड, गुजराती, आसामी, ओरिया आणि मराठी चित्रपटांनाही संगीत दिले. त्यांचा मृत्यू 7 सप्टेंबर 1995 रोजी झाला. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Saturday, November 19, 2022

अंतराळ व्यवसायातील खाजगी क्षेत्राची नवी पहाट

भारतातील पहिल्या खासगी प्रक्षेपक ‘विक्रम- एस’चे शुक्रवारी यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आले. त्याच्या साहाय्याने तीन उपग्रह अवकाशात सोडण्यात आले. या मोहिमेमुळे देशातील अवकाश संशोधनात खासगी क्षेत्राने प्रवेश केला आहे. भारतीय अवकाश संशोधन संस्थे (इस्रो)च्या सतीश धवन अवकाश केंद्रावरील तळावरून ‘विक्रम- एस’ने तीन उपग्रहांसह उड्डाण केले. हैदराबाद येथे चार वर्षांपूर्वी सुरू झालेली स्टार्टअप कंपनी ‘स्कायरूट एरोस्पेस’ने ‘विक्रम- एस’ हा अग्निबाण विकसित केला आहे. ‘प्रारंभ’ असे या नाव असलेल्या पहिल्याच मोहिमेत हा संपूर्ण स्वदेशी अग्निबाण यशस्वी ठरला आहे. केंद्र सरकारने 2020 मध्ये अवकाश क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले केले. या मोहिमेद्वारे ‘स्कायरूट एरोस्पेस’ ही अवकाश प्रक्षेपणाच्या क्षेत्रातील भारतातील पहिली खासगी कंपनी ठरली आहे.या प्रक्षेपकात तीन ‘पे-लोड’ होते. त्यातील दोन स्थानिक व एक परदेशातील आहे. ‘स्कारुट एरोस्पेस’च्या नियोजनानुसार 89.5 किमीची उंची आणि 121.2 किमीचा पल्ला अग्निबाणाने गाठला. कार्बन फायबरमध्ये संपूर्ण बांधणी असलेल्या अग्निबाणाचे वजन 545 किलोग्रॅम आणि व्यास 0.375 मीटर थ्रीडी-प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजिनचा समावेश आहे. 

आज परिस्थिती अशी आहे की अनेक युरोपीय देश त्यांचे उपग्रह भारतीय अग्निबाणद्वारे प्रक्षेपित करण्याला प्राधान्य देत आहेत. या मागचं कारण निव्वळ आर्थिक आहे. यामागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे त्यांना भारतीय अग्निबाणद्वारे उपग्रह पाठवणं स्वस्तात पडतं. याला दुसरं कारण आहे  ते आपल्या भारतीय अग्निबाणच्या यशाचं.  यशाचं प्रमाण खूप चांगलं आहे. रोजगाराच्या दृष्टीकोनातून पाहिलं तर सरकारी संस्था आणि विभागांचं खाजगीकरण करणं ही चांगली परंपरा मानली जात नाही. या ट्रेंडमध्ये अनेक त्रुटी आहेत, विशेषत: नोकऱ्यांची संख्या, कामाचा दबाव आणि सामाजिक सुरक्षिततेचे मानक, खाजगीकरणाने अशी अनेक दुखणी दिली आहेत, ज्याच्या तावडीतून बाहेर पडणे देखील शक्य नाही. पण या खाजगीकरणाच्या इतरही काही सकारात्मक बाबी आहेत. उदाहरणार्थ, देशातील अशा अनेक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण झाल्या, जिथे सरकारी विभाग किंवा संस्थांचा हस्तक्षेप नाही. ऑनलाइन अन्न वितरण अॅप  (फूड डिलीवरी ऐप) हे असेच एक क्षेत्र आहे. पण याशिवाय सरकारी खात्यांमध्ये अशा काही शक्यताही निर्माण होत आहेत, जिथे संस्थांचा खर्च कमी करणे, उत्पन्न वाढवणे आणि खासगी संस्थांचा सक्रिय सहभाग वाढवण्याची संधी आहे. आता अवकाश संशोधन आणि पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. 

परदेशात, विशेषत: अमेरिकन स्पेस एजन्सी नासामध्ये खाजगी कंपन्यांच्या योगदानाचा मार्ग फार पूर्वीच खुला झाला आहे. आता इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन (इस्रो) सारख्या प्रतिष्ठित संस्थेतही अशी सुरुवात होत आहे. या अंतर्गत, हैदराबादस्थित कंपनी - स्कायरूट एरोस्पेस इस्रोच्या मदतीने भारतातील पहिले खाजगी अग्निबाण विक्रम-एस लॉन्च करण्यात आलं आहे. श्रीहरिकोटा येथील इस्रोच्या प्रक्षेपण केंद्रातून भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक विक्रम साराभाई यांच्या नावाने असलेले विक्रम-एस अग्निबाणाच्या करण्यात आलेल्या प्रेक्षपणाला खूप मोठा अर्थ आहे. तथापि, असे म्हणता येईल की इस्रोची सहयोगी संस्था - अँट्रिक्स कॉर्पोरेशन अंतराळ बाजारपेठेला टॅप करण्याच्या दृष्टीने अनेक खाजगी कंपन्यांचे सहकार्य घेत आहे. परंतु इस्रोच्या बहुतेक कामांवर आणि संशोधनावर   या सरकारी संस्थेचे वर्चस्व राहिले आहे. इस्रोने  अग्निबाणची निर्मिती, प्रक्षेपण आणि अवकाशाच्या कक्षेत उपग्रह स्थापित करण्याचे काम यापूर्वी कोणत्याही खासगी संस्थेच्या हाती दिले नव्हते. पण विक्रम-एस नावाच्या या पहिल्या खाजगी अग्निबाणने इस्रोची कहाणीच बदलणार आहे. इस्रो यापूर्वीही असे खाजगी उपग्रह अवकाशात पाठवत आला आहे. 

अलीकडेच, इस्रोने आपल्या शक्तिशाली अग्निबाण जीएसएलवी मार्क 3 च्या सहाय्याने ब्रिटीश कंपनी वनवेबचे 36 उपग्रह नियुक्त कक्षांमध्ये पोहोचवून एक नवीन विक्रमही केला आहे. आता विक्रम-एस अग्निबाण हा त्या संबंधातील महत्त्वाचा दुवा मानला जाईल. परंतु या संपूर्ण मालिकेत अधिक जान आली ती  जेव्हा 'इंडियन स्पेस असोसिएशन' म्हणजेच इस्पा भारतात अंतराळ कार्यक्रमांवर काम करणाऱ्या सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांना एकत्र आणण्यासाठी सुरू करण्यात आली. आता इस्रो व्यतिरिक्त टाटा, भारती आणि एलएंडटी सारख्या मोठ्या खाजगी कंपन्याही यामध्ये सहभागी झाल्या आहेत. अवकाश क्षेत्रात खासगी कंपन्यांच्या सहभागाने काय होईल, याचे उत्तर इस्रोच्या एका आकडेवारीतूनच मिळते. खरं तर, इस्रोच्या मते, जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्था सुमारे 360 अब्ज डॉलर इतकी आहे, परंतु भारताचा वाटा केवळ दोन टक्के आहे. इस्रोचा अंदाज आहे की जर भारतातील अंतराळ क्षेत्राचा आणखी विस्तार झाला तर देश 2030 पर्यंत हा वाटा नऊ टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकतो.

पण त्यासाठी ठोस प्रयत्नांची गरज आहे. सर्वप्रथम, अंतराळ बाजारपेठेतील कोणत्याही देशाने चंद्र किंवा मंगळ मोहिमांच्या कामांबरोबरच शक्तिशाली अग्निबाण तयार करणे, उपग्रह प्रक्षेपित करणे आणि अवकाशात त्यांची स्थापना करणे यामध्ये आपली योग्यता आणि क्षमता सिद्ध करणे आवश्यक आहे. भारतासाठी ही दिलासादायक बाब आहे की, गेल्या काही वर्षांत इस्रोने आपल्या सर्व कामगिरीसह आपली क्षमता जगासमोर ठेवली आहे. यामुळे संपूर्ण अवकाश बाजारपेठेत खळबळ उडाली आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आयटी आणि बीपीओ उद्योगानंतर, अंतराळ वाहतूक हे जगातील तिसरे क्षेत्र म्हणून उदयास आले आहे, ज्यामध्ये भारत पाश्चिमात्य देशांसाठी काम करून चांगली कमाई करत आहे. इस्रोकडून उपग्रह प्रक्षेपित करण्याचा खर्च इतर देशांच्या तुलनेत 30 ते 35 टक्के कमी असल्याचे मानले जाते. इस्रो याची किंमत जाहीर करत नसला तरी उपग्रह प्रक्षेपित करण्यासाठी तो साधारणतः 30 हजार डॉलर प्रति किलोग्रॅम आकारतो. 

पीएसएलवी सारख्या अग्निबाणच्या बळावर भारताने हे सिद्ध केले आहे की जगातील सर्वात मोठी प्रक्षेपण सेवा प्रदाता बनण्याची त्याची प्रबळ क्षमता आहे. परदेशी उपग्रहांना स्वतःच्या अंतराळात पाठवण्याचा उपक्रम हे खरं तर आधीच प्रचंड बजेट असलेल्या भारतीय अंतराळ कार्यक्रमासाठी पैसे उभारण्याचे एक साधन आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की अनेक युरोपीय देश भारतीय अग्निबाणने त्यांचे उपग्रह प्रक्षेपित करण्यास प्राधान्य देतात. याचे कारण निव्वळ आर्थिक आहे. भारतीय अग्निबाणद्वारे उपग्रह पाठवणे स्वस्त पडते आहे. याशिवाय भारतीय अग्निबाणचा यशाचा दरही खूप चांगला आहे. गेल्या काही वर्षांत पीएसएलव्ही अग्निबाणने अनेक परदेशी उपग्रहांना कक्षेत यशस्वीपणे पाठवले आहे. यातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जे पाश्चिमात्य देश भारताच्या अंतराळ मोहिमांमध्ये सहभागी होणाऱ्या देशांची खिल्ली उडवत होते, तेच देश आज आपले उपग्रह अवकाशात पाठवण्यासाठी भारतीय अग्निबाणचा सहारा घेत आहेत. 

अग्निबाणचे यशस्वी प्रक्षेपण करणे आणि उपग्रह अवकाशाच्या कक्षेत प्रस्थापित करणे यातून कमाई करण्यात इस्रोने एकामागून एक मोठी आघाडी घेतली आहे. 21 जानेवारी 2008 रोजी पीएसएलवी सी-10 चे प्रक्षेपण हे परदेशी उपग्रह प्रक्षेपणाच्या दिशेने पहिले मोठे यश मानले जाते कारण त्यातून पाठवलेला एकमेव उपग्रह हा इस्रायलचा पोलारिस परदेशी उपग्रह होता. या यशाचाच परिणाम आहे की, आतापर्यंत पीएसएलव्ही वरून पाठवलेल्या देशी-विदेशी उपग्रहांच्या प्रक्षेपणामुळे, इस्रोची सहयोगी कंपनी - अँट्रिक्स कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड एक फायदेशीर आस्थापना बनली आहे. आता इस्रोचे विशेष लक्ष अंतराळातून देशासाठी भांडवल उभारण्यावर आहे. खाजगी क्षेत्राच्या मदतीने उपग्रह आणि अग्निबाणच्या निर्मितीला गती देण्याचा आणि त्या अग्निबाणच्या माध्यमातून अत्यंत स्पर्धात्मक किमतीत विविध देशांचे उपग्रह अवकाशात सोडण्याचा आणि त्यातून पैसे कमवण्याचा प्रयत्न आहे. या क्रमाने, हे लक्षात ठेवावे लागेल की खर्च आणि कमाईच्या बाबतीत, इस्रो आता नासापेक्षा अधिक सक्षम संस्था मानली जात आहे. 

पण या गोष्टींचा अर्थ असा नाही की चंद्र किंवा मंगळ संशोधनात किंवा गगनयानसारख्या मोहिमांमध्ये इस्रो हलगर्जीपणा करेल. खरेतर, खाजगी संस्थांसोबत काम शेअर करण्याचा थेट फायदा म्हणजे इस्रो आता अधिक कठीण आणि उपयुक्त अंतराळ प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करू शकतो, ज्यामुळे त्याला नासापेक्षाही अधिक प्रतिष्ठा मिळू शकते. अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील शीतयुद्धाच्या काळात स्वत:ला महासत्ता म्हणून सिद्ध करण्याच्या त्यांच्यातील स्पर्धेतून अमेरिका किंवा रशियाच्या अवकाश मोहिमांचा जन्म झाला आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. या उलट अगदी कमी खर्चात कोणताही गाजावाजा न करता इस्रोचा जन्म झाला.  अंतराळ मोहिमेद्वारे देशाचा आणि भारतातील लोकांचा विकास सुनिश्चित करणे हे इस्रोचे ध्येय आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Friday, November 18, 2022

हेडफोन, कर्कश आवाजामुळे बहिरेपणाचा धोका

कानाला हेडफोन लावून गाणे ऐकणारे तरुण हे महाविद्यालयाच्या कॅम्पसमध्ये, वाहनांमध्ये  हमखास दिसतात. आजकाल मोबाइलप्रमाणेच सध्या हेडफोनही तरुणांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. वाहनांमधून प्रवास करताना, गाडी चालवताना, जेवताना इतकेच काय तर अगदी अभ्यास करतानासुद्धा हेडफोनवर गाणी ऐकण्याचा मोह तरुणांना आवरत नाही. पण या सवयीमुळे अनेक शारीरिक, मानसिक आजार तर जडतातच, पण त्याचबरोबर यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढल्याचेही समोर आले आहे. याचा परिणाम  अनेकदा हा छंदच जीवघेणा ठरत आहे. कानाला हेडफोन लावून रस्ता, रेल्वे लाईन ओलांडणे, वाहन चालवताना कानाला हेडफोन लावणे हे अपघाताला निमंत्रण ठरत आहे. बहिरेपणा, मानसिक आजार याचबरोबर जीवावर बेतणे  यानुसारख्या गोष्टी या हेडफोनच्या वापरामुळे घडत आहेत. 

हेडफोन आणि कर्कश आवाजातील कार्यक्रमांमुळे जगभरातील सुमारे एक अब्ज तरुणांना बहिरेपणाचा धोका असल्याचा निष्कर्ष नवीन अभ्यासात नोंदविण्यात आला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) नेत्तृत्वाखालील अभ्यासातील निष्कर्ष बीएमजे ग्लोबल हेल्थ या र्जनलमध्ये प्रकाशित झाले आहेत. या अभ्यासात गेल्या 20 वर्षांमध्ये इंग्रजी, स्पॅनिश, फ्रेंच आणि रशियन भाषेमध्ये झालेल्या 33 संशोधनातील माहितीचा विचार करण्यात आला आहे.

या अभ्यासात असे आढळले की, जगभरातील 24 टक्के तरुणांमध्ये मोबाईल फोनचे हेडफोन वापरताना त्यांच्या ऐकण्याच्या पद्धती ही र्शवणसंस्थेसाठी हानीकारण होत्या. 48 टक्के तरुण जे मनोरंजनाच्या ठिकाणी क्षमतेपेक्षा अधिक आवाजाच्या संपर्कात आले होते. सर्व अभ्यास एकत्र केले तर जगभरात 6 लाख 70 हजार ते 1.35 अब्ज तरुणांना हेडफोन आणि गोंगाटाच्या संपर्कात आल्यामुळे श्रवणशक्ती बाबत धोका असल्याचे स्पष्ट झाले.

या अभ्यासाबाबत दक्षिण कॅरोलिना मेडिकल युनिव्हर्सिटीच्या ऑडिओलॉजिस्ट लॉरेन डिलार्ड यांनी म्हटले आहे की, हेडफोन्सवरून ऐकू येण्याचा धोका कमी करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे आवाज कमी ठेवणे आणि हेडफोनचा वापर कमी करणे हा आहे, पण अलिकडे लोकांना खूप मोठय़ा आवाजात संगीत आवडते. मात्र बहिरेपणाचा त्रास होवू नयेसाठी तरुणी हेडफोन वापरताना आवाजाची पातळी तपासणीसाठी स्मार्टफोनवरील अँपचा वापर करावा. हेडफोनचा वापर आणि गोंगाटाच्या ठिकाणी तुम्ही सातत्याने वावरत असाल तर उत्तारवयात याचा मोठा परिणाम होवू शकतो. यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वच देशातील सरकारने आवाजाच्या पातळीबाबत डब्ल्यूएचओच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे, असे आवाहनही डिलार्ड यांनी केले आहे. डब्ल्यूएचओच्या माहितीनुसार जगातील एकूण लोकसंख्येच्या पाच टक्क्यांहून अधिक लोकांच्या श्रवणशक्तीवर परिणाम झाला आहे. जगभरात 2050 पर्यंत ही लोकसंख्या 700 दशलक्षांपर्यंत वाढेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

     शालेय विद्यार्थ्यांपासून महाविद्यालयातील तरुणांपर्यंत सर्वांना अशाप्रकारची सवय लागली आहे. कुटुंबातील कमी होत चाललेला संवाद आणि त्यामुळे मुलांमध्ये वाढलेला एकाकीपणा या सतत कानाला हेडफोन लावण्याच्या सवयीला कारणीभूत गोष्टी आहेत, असे म्हणायला हवे.  भावनांना वाट करून देण्यासाठीचे माध्यम म्हणून मुले याकडे सहज वळतात, असे काही मानसोपचार तज्ज्ञांनी मत व्यक्त केले आहे. प्रत्यक्ष भेटून बोलण्यापेक्षा मोबाइलवर बोलणे सुरू झाल्याने अनेकदा मोबाइलवर तासभरही संवाद चालतो. त्यात एकावेळी अनेक कामे करण्याच्या सोयीमुळे हे हेडफोन गरजेचे बनले आहेत. दररोज दोन दोन तासाहून अधिक हेडफोनचा वापर करणे शारीरिक आणि मानसिक आजाराला निमंत्रण असल्याचेही  मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. कमी ऐकू येणे, दुसर्‍याने उच्चारलेला शब्द व्यवस्थित ऐकू न येणे, अशा तक्रारी असणार्‍या रुण्गांची संख्या वाढत आहे. तासंतास फोनवर बोलल्यामुळे किंवा जास्त काळ डीजेच्या आवाजाच्या संपर्कात राहिल्यामुळे कानांच्या पेशींची कार्यक्षमता कमी झाल्यास कायमचा बहिरेपणा येऊ शकतो,असे डॉक्टर मंडळी सांगताना दिसतात. याचा मानसिक इफेक्टही मोठा धोकादायक आहे. 

     हेडफोनचा वापर हा आता सवयीचा भाग बनल्याचे तरुण सांगत असले तरी पण हेडफोनवर गाणे ऐकताना जीवनातील परिस्थितीशी समान असे गाणे ऐकून भावना व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण या स्वप्नाच्या विश्वातून बाहेर येऊन वास्तविकतेचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. गाडी चालवताना किंवा रस्त्यावरून चालताना मोबाइल आणि हेडफोनद्वारे गाणे ऐकत असल्याने सभोवतालच्या जगाचा विसर पडतो. त्यामुळे ही सवय अपघातास कारणीभूत ठरते. म्हणून किमान गाडी चालवताना किंवा रस्त्यावर चालताना तरी याचा वापर टाळणे आवश्यक आहे. हेडफोन हे अपघातांबरोबरच पिढीला भावनिक शून्यतेकडे नेण्याचे काम करतात. त्यामुळे हेडफोनचा वापर कमी प्रमाणात केला गेला पाहिजे.  -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली            


Monday, November 14, 2022

बालदिन : मुलांना त्यांच्या हक्कांचे ज्ञान देण्यासाठी सुरू केलेला दिवस

आजची मुले उद्याचे भविष्य आहेत.  आणि तेच भविष्याचे निर्माते आहेत. त्यामुळे त्यांना महत्त्व यावे, यासाठी 'बालदिन' म्हणजेच 'चिल्ड्स- डे' साजरा करण्याचे ठरले. आपल्या भारतात 'मुले म्हणजे देवाघरची फुले' असे मानणाऱ्या भारताच्या माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या जन्मदिवशी म्हणजेच 14 नोव्हेंबर रोजी 'बाल दिन' साजरा केला जातो.  नेहरूजींना लहान मुले  फार प्रिय होती. मुलेही त्यांना प्रेमाने 'चाचा' म्हणत. भारताशिवाय इतर अनेक देशांमध्येही मोठ्या प्रमाणात आणि उत्साहात बालदिन साजरा केला जातो. पहिल्यांदा 'आंतरराष्ट्रीय बाल दिन' साजरा करण्याची कल्पना 1857 मध्ये अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्स येथील डॉक्टर चार्ल्स लिओनार्ड यांना सुचली. त्यांनी ठरवलं की जून महिन्याच्या दुसऱ्या रविवारी बालदिन साजरा करायचा.  त्याला त्यांनी 'रोझ-डे' असे नाव दिले. नंतर त्याचे नाव 'फ्लॉवर-डे' ठेवण्यात आलं आणि शेवटी 'बालदिन' असे नामकरण झाले.

लहान मुलांसाठी राष्ट्रीय सुट्टी जाहीर करणारा तुर्की प्रजासत्ताक हा पहिला देश ठरला. फार पूर्वी 1920 मध्ये त्यांनी 23 एप्रिल हा बालदिन म्हणून घोषित केला.  यानंतर 1925 मध्ये जिनेव्हा येथे पहिल्यांदाच संपूर्ण जगासाठी बालदिन निश्चित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. येथील 'वर्ल्ड कॉन्फरन्स ऑन चाइल्ड वेल्फेअर' या कार्यक्रमात तसा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.  त्यानंतर 4 नोव्हेंबर 1949 रोजी रशियातील वुमन्स इंटरनॅशनल डेमोक्रॅटिक फेडरेशनने ठरवले की 1 जून हा दिवस 'मुलांच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस' म्हणून साजरा केला जाईल.  तेव्हापासून, बहुतेक कम्युनिस्ट देशांमध्ये 1 जून हा बालदिन म्हणून साजरा केला जातो.

1954 मध्ये पहिल्यांदाच युनायटेड किंग्डमने जगातील सर्व देशांमध्ये एकाच दिवशी एकत्रितपणे 'बालदिन' साजरा करण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी 20 नोव्हेंबर 1959 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाने  'डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड'  चा स्वीकार केला आणि दरवर्षी 20 नोव्हेंबर रोजी जागतिक बालदिन साजरा करण्याची घोषणा केली. तेव्हापासून दरवर्षी 20 नोव्हेंबर रोजी 'जागतिक बालदिन' साजरा केला जातो.1959 साली झालेल्या संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत बाल हक्कांची घोषणा सुद्धा करण्यात आली होती. हे बालहक्क चार वेगवेगळ्या भागांत विभागलेले असून त्यामध्ये जीवनाचा हक्‍क, संरक्षणाचा हक्‍क, सहभागाचा हक्क आणि विकासाचा  हक्‍क यांचा समावेश आहे. असे बरेच देश आहेत, जेथे वेगवेगळ्या दिवशी बालदिन साजरा करण्यात येतो. काही देशांमध्ये एक जून, चीनमध्ये 4 एप्रिल, पाकिस्तान 1 जुलै तर अमेरिकेत जून महिन्याच्या दुसर्‍या रविवारी बालदिन साजरा करण्यात येतो. याशिवाय ग्रेट ब्रिटन मध्ये 20 ऑगस्ट, जपानमध्ये 5  मे या दिवशी बालदिन साजरा होतो.   असे सर्व असूनही अजूनही बहुतेक  देश स्वतःचा बालदिन साजरा करतात, जसे की न्यूझीलंडमध्ये मार्चच्या पहिल्या रविवारी आणि जपानमध्ये 5 मे रोजी बालदिन साजरा केला जातो. आजही 50 हून अधिक देश 1 जून रोजी बालदिन साजरा करतात. यापैकी अमेरिका हे पुढारलेले राष्ट्र दरवर्षी जूनच्या दुसऱ्या रविवारी बालदिन साजरा करते. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू लहान मुलांवर खूप प्रेम करत. त्यामुळे त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या जन्मदिवशी म्हणजेच 14 नोव्हेंबर रोजी देशभर 'बालदिन' मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. मुलांचे काळजीपूर्वक आणि प्रेमाने पालन पोषण केले पाहिजे, कारण ही लहान मुलेच देशाचे भविष्य आणि उद्याचे नागरिक होणार आहेत, तीच देशाचे सामर्थ्य आणि समाजाचा पाया आहेत, असे नेहरू  यांचे म्हणणे होते. त्यांचा जन्म अलाहाबाद येथे झाला होता. पहिल्यापासूनच त्यांना छोट्या मुलांबद्दल खूप प्रेम वाटत असे. मोठेपणी त्यांच्या कोटाच्या पहिल्या बटनावर एक गुलाबाचे सुंदर फूल विराजमान झालेले दिसे. 'फूल व मूल' हीच त्यांची मोठी आवड होती. लहान मुले म्हणजे नेहरूंच्या हृदयातील अमूल्य ठेवा होता. मुले हीच खरी राष्ट्रीय संपत्ती आहे, या दृष्टीकोनातून नेहरुंनी आपल्या विकास कार्यक्रमात बाल कल्याणाच्या उपक्रमांना नेहमीच अग्रक्रम दिला होता. मुले काय शिकतात यापेक्षा त्यांच्यावर कोणते संस्कार होतात हे पालक आणि शिक्षकांनी पाहिले पाहिजे याबाबत ते सदैव आग्रही असत. 'मुले व फुले' याबद्दलचा जिव्हाळा नेहरूंच्या रोमारोमात भिनलेला होता. एकदा तर होळीच्या दिवशी त्यांच्या निवासस्थानी शाळकरी मुले आली आहेत हे कळताच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून उठून ते तडक घरी गेले आणि मुलांवर रंग उधळण्यासाठी त्यांच्या दिशेने धावले. मुठी भरभरून त्यांनी त्या आलेल्या मुलांवर रंग उधळला. परंतु आपल्यावर रंग उधळण्यास मुले संकोच करत असल्याचे त्यांना जाणवले. म्हणून ते खाली बसले व म्हणाले, सांगा बघू. आता, आता मी मोठा वाटतो का? झालो की नाही लहान तुमच्या एवढा छोटा ! चला आता उडवा पाहू माझ्यावर रंग!” असे होते हे चाचा नेहरू ! आपले वय, पद सर्वकाही विसरून ते लहान मुलांमध्ये त्यांच्यासारखे लहान होऊन मिसळत व त्यांच्यात रमून जात. 27 मे 1964 रोजी नेहरूंचे निधन झाले. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली


Wednesday, November 9, 2022

दाऊदच्या भारतात पुन्हा कारवाया सुरू?

कुख्यात डॉन दाऊद, शकील, मोहम्मद सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट यांच्याविरोधात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) आरोपपत्र दाखल केले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) कोट्यवधीची अवैध माया जमविणाऱ्या आणि ऐशोआरामात आयुष्य जगणार्‍या दाऊदवर 25 लाखांचे बक्षीस जाहीर केले होते. दाऊद या चिंधीचोराच्या मुसक्‍या आवळून त्याची घरवापसी करण्याचा चंग तपास यंत्रणानी बांधला आहे, हेच यावरून दिसून येत आहे.  मात्र याला कितपत यश मिळेल, हे पाहावे लागणार आहे. 

टेरर फंडिंग संदर्भात महत्त्वपूर्ण खुलासा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) केला आहे. त्यानुसार मुंबईत दहशतवादी कारवाया आणि मोठय़ा घटना घडवण्यासाठी मागील चार वर्षांत हवालामार्फत सुमारे 12 ते 13 कोटी रुपयांची रसद दाऊदने भारतात पाठवली. दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांनी दुबईमार्गे पाकिस्तानातून 25 लाख रुपये पाठवले. दाऊद, शकील, मोहम्मद सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात हा खुलासा करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर रक्कमेची देवाण-घेवाण करण्यासाठी एका 'डर्टी मनी' हा कोड वर्डचा वापर करण्यात येत होता. आरोपपत्रात म्हटले आहे की, मुंबईत दहशतवादी कारवाया आणि मोठय़ा घटना घडवण्यासाठी दाऊद इब्राहिम आणि त्याचा जवळचा साथीदार छोटा शकीलने दुबईमार्गे पाकिस्तानातून 25 लाख रुपये पाठवले. एनआयएच्या आरोपपत्रानुसार हा पैसा सुरतमार्गे भारतात आला होता आणि नंतर मुंबईला पोहोचला होता. हे पैसे हवालाद्वारे आरिफ शेख आणि शब्बीर शेख यांना पोहोचवले. डी गँग अथवा छोटा शकीलच्या नावाने सलीम फ्रूट हा खंडणी गोळा करत असे. एका बांधकाम व्यावसायिकाने खंडणीबाबतची तक्रार नोंदवल्यानंतर सलीमला अटक करण्यात आली. सलीम फ्रूट हा छोटा शकीलचा नातेवाईक देखील आहे. त्याच्या माध्यमातून खंडणीचा पैसा देशाबाहेर जात असल्याचा आरोप आहे.

तसेच, एनआयएने केलेल्या दाव्यानुसार, शब्बीरने 5 लाख रुपये ठेवले होते आणि उर्वरित रक्कम एका साक्षीदारासमोर आरिफला दिली होती. एनआयएने सांगितले की, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ए-2 (शब्बीर) कडून 9 मे 2022 रोजी त्याच्या घरावर करण्यात आलेल्या जप्तीदरम्यान 5 लाख रुपये जप्त करण्यात आले होते. पैसा दोन्ही बाजूंनी भारतातून फायनान्सर्सकडे जात होता. यात विशेषत: खंडणीच्या पाच स्वतंत्र घटनांची यादी केली आहे. एकामध्ये, आरिफ आणि शब्बीर यांच्यामार्फत हवालामार्फत एका दशकात साक्षीदाराकडून सुमारे 16 कोटी रुपये उकळले गेले.दरम्यान, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानात बसून भारतात दंगल घडवण्याचा कट रचत असून त्याने दंगल सेल स्थापन केला आहे. दाऊदचे दिल्ली, मुंबई आणि देशातील मोठी शहरे आणि बडे राजकारणी लक्ष्य असल्याचे आरोपपत्रात उघड झाले आहे. तसेच दहशतवादी आणि अंडरवर्ल्ड माफियांच्या मदतीने भारतातील तरुणांना ड्रग्जच्या माध्यमांतून पोकळ करण्याचा कट पाकिस्तान रचत असल्याची धक्कादायक माहिती आता समोर आली आहे. देशातील अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या वाढत्या प्रकरणांचा तपास करणार्‍या विविध यंत्रणांनी याबाबत मोठा खुलासा केला आहे.

अंडरवर्ल्डच्या कारवाया टोकाला पोहोचल्या  असताना दाऊदने संपूर्ण मुंबईवर आपली दहशत निर्माण केली होती. 1990 च्या दशकांत दाऊदने दक्षिण मुंबई पासून ते वसई-विरार पर्यंत आपले साम्राज्य वाढविले होते. तर तो दुबईत बसुन मुंबई चालवित होता. दक्षिण मुंबईत त्याने छोटा शकील  तसेच हसिना पारकरच्या सहाय्याने कारभार पाहण्यास सुरुवात केली होती. मध्य मुंबईत रमा नाईकने दाऊदच्या वर्चस्वाखाली काम करण्यास सुरुवात केली होती. पूर्व उपनगरांत छोटा राजनने. दाऊदकरीता वर्चस्व निर्माण केले होते. पश्चिम  उपनगरात भाई ठाकुरने दाऊदच्या नेतृत्वाखाली दहशत निर्माण केती होती. अशा प्रत्येक ठिकाणी आपले खास हस्तकं नेमून दाऊदने दहशत  निर्माण केली होती. यावेळी दहशतीला घाबरुन अनेक सरकारी बाबु, राजकीय नेते तसेच पोलीस यंत्रणा देखील दाऊदसाठी काम करीत होते. मात्र वेळोवेळी दाऊद टोळीत फूट पडत होती. फुटलेले त्याचेच गँगस्टर त्याच्या जिवावर उठत होते. अशावेळी दाऊदने एक तर पोलिसाना त्यांची टिप  देऊन त्यांचा एन्काऊंटर केला अथवा गँगवॉर घडवून आणत त्यांचा खात्मा केला. अशातच दाऊदने त्याचे खास हस्तक असलेले छोटा राजन  आणि शकीलला दुबईला बोलावून घेतले. 

येथुन दाऊदने पून्हा एकदा मुंबईसह संपूर्ण देशांत गुन्हेगारी वाढविण्यास सुरुवात केली. यादरम्यान, प्रत्येक समुद्री किनाऱ्यावर आणि गोदीत दाऊदसाठी काम करणारी एक फळी निर्माण झाली. त्याकाळी सागरी मार्गाने मोठ्या प्रमाणांत तस्करी होत असे. सागरी किनाऱ्यावर ज्याचे वर्चस्व त्याचे देशातील सर्व वैध-अवैध व्यवसायावर राज्य. हे माहीत असल्याने, दाऊदने देशातील सर्व समुद्र किनाऱ्यावर लँडिंग एंजट नेमले होते. या लँडिंग एजंटची यादी त्याकाळी पोलीस दलाकडे आली असताना देखील म्हणावी अशी ठोस कारवाई त्याकाळी करण्यात न आल्याने, भविष्यात 12 मार्च 1993 सालचा साखळी बॉम्बस्फोट घडून आला. रत्नागिरी, बाणकोट खाडीत बशीर अहमद करीम मांडलेकर हा दाऊदचा लँडिंग एजंट होता. रायगड, दिघी खाडी येथे माजीद मेनन, रत्नागिरी आणि  मुंबई परिसरात जॉनी दाढी उर्फ जॉन पोबलस, मुंबई, रुईया पार्क, जुहु येथे बस्त्याव, गुजरात, जामनगर या ठिकाणी मामूमियॉ पंजूमियो. आणि सुजाद मियॉ, भट्टी व्हिलेज, आकसा, मुंबई येथे कोळी, मुंबई, कफ परेड, ससुन डॉक जॉन लंबु, तर मुंबई, डॉक्स आणि न्हावा-शेवा 

फजल आणि मॅकबल, मुंबई, घड्याळ गोदी परिसरात मोहम्मद अली उर्फ ममद्या, कर्नाटक आणि केरळ येथे अत्ता मलबारी हे लँडिंग एजंट दाऊदसाठी काम करीत होते. या लँडिंग एजंटच्या मदतीनेच रायगड येथे सागरी मार्गाने पाकिस्तानातून आरडीएक्स अणि शस्त्रसाठा आला होता. तो शस्त्रसाठा टायरग मेमनच्या माहीम येथील गॅरेजमध्ये आणून संपूर्ण शहरात बॉम्बस्फोट घडवून आणले होते. त्यानंतर दाउदने पाकिस्तानात पळ काढला. आजतागायत तो पाकिस्तानात लपून बसला आहे. मात्र वेळोवेळी पाकिस्तान याला नकार . देत आहे. कारण पाकिस्तानची 80 टक्के अर्थव्यवस्था ही दाउदच्या अवैध व्यवसायावर अवलंबून आहे. दाउदने अमेरिका, ऑस्टेलिया, आशिया, आफ्रिका  आणि युरोप खंडात मोठ्या प्रमाणांत अवैध व्यवसाय सुरु केले आहेत. 

शस्त्रांची तस्करी, डरॅग्जचा व्यवसाय, अवैध भंगार व्यवसाय, सुपारी किलिंग आणि रिअल इस्टेट अशा प्रकारच्या व्यवसायात दाऊदने कित्येक कोटींची माया जमविली आहे. यातील काही संपत्ती तो स्वत:च्या सुरक्षेसाठी पाकिस्तान तसेच आखाती देशांना देत आहे. तसेच तो कराची येथील ज्या क्रिप्टन एरियात राहतो त्याचा पत्ता देखील भारतीय तपास यंत्रणानी वेळोवेळी पाकिस्तान आणि युनोला दिले आहेत. मात्र सातत्याने नकारघंटेचा बुरखा पाकिस्तानने ओढून घेतला आहे. त्याला नाही म्हटले तरी अमेरिका, चीनची फूस आहे. कारण अमेरिकेला स्वत:चे आशिया खंडातील हितसंबध जपण्यासाठी पाकिस्तानची आवश्यकता आहे. मात्र ज्या दाऊदने भारतीय भूमीवर आतापर्यंत अनेक दहशतवादी संघटनांचा आधार  घेत जो नरसंहार केला आहे. त्याची गणती नाही. अशाच प्रकारचा नरसंहार अमेरिकन भूमीवर झाला असता तर अमेरिका शांत बसली असती का? हे 9/11 च्या हल्ल्याच्या उदाहरणाने दाखवून दिले आहे. कारण या हल्ल्याला जबाबदार असलेल्या अल-कायदा या दहशतवादी  संघटनेच्या ओसामा बिन लादेन आणि अलजवाहिरी या दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी अमेरिकेने किती वर्षे अफगाणिस्तानात काढली हे जगाला माहीत आहे. मात्र ज्यावेळेस दाऊदचा संबध येतो, त्यावेळेस अमेरिका देखील मुग गिळून गप्प बसत असल्याचे अनेकदा आढळून आले आहे. मात्र, आपल्या तपास यंत्रणा देखील हातावर हात ठेवून शांत बसल्या नाहीत. त्यांनी देखील. दाउदच्या मुसक्या आवळून घरवापसी करण्याचा चंग बांधला आहे. यामध्ये अग्रेसर आहे ती राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए). नुकतेच एनआयएने दाउदवर 25 लाखांचे बक्षीस  जाहीर केले आहे. तर छोटा शकील दाऊदचा  भाऊ अनिस यावर 20 लाख. तसेच 1993 च्या साखळी बॉम्बस्फोटातील मुख्य आरोपीपैकी एक असलेला टायगर मेमन आणि अब्दुल रउफ सारख्या गँगस्टरवर 15 लाखांचे बक्षीस जाहीर केले आहे. यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत दाऊदची मुसक्या बांधुन घरवापसी करण्याची रणनिती तपास यंत्रणांनी आखली आहे. दाऊदला पाकिस्तानातून मुसक्‍या आवळून आणणे एवढे सोपे नाही. गेली 29 वर्षे दाउदला पकडण्यासाठी तपास यंत्रणा अहोरात्र झटत आहेत. मात्र अद्याप त्यांना यश आले नाही. तरी देखील तपास यंत्रणा शांत बसल्या नाहीत. दाउदला पकडण्यासाठी त्या जंग जंग पछाडत आहेत. नुकतेच काही माहिन्यांपूर्वी एनआयएमध्ये दाखल झालेले महाराष्ट्र केडरचे आयपीएस अधिकारी अतुलचंद्र कुलकर्णी यानी दहशतवादी संघटना तसेच दाउदच्या कारवाया हाणून पाडण्यासाठी जोरदार कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. अशातच दाउदवर बक्षीस जाहीर करण्याचे हे त्यांच्याच रणनितीचे एक पाऊल म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. दाऊद नावाची किड देशात आणुन त्याचे समुळ नष्ट केल्याशिवाय इतर गुन्हेगार अथवा  गुन्हेगारी संघटनाना आळा बसणार नाही. यासाठी दाऊदच्या मुसक्या आवळून त्याची घरवापसी करणे आवश्यक आहे. 

व्यवहारातील रोख रकमेचे प्रमाण कमी करण्याचे आव्हान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी संपूर्ण देशात नोटबंदी जाहीर केली. देशातला काळा पैसा नष्ट करणे, दहशतवाद्यांस होणारा निधीपुरवठा उद्ध्वस्त करणे आणि बनावट नोटा नेस्तनाबूत करणे आदी अनेक उद्दिष्टे सरकारने हा निर्णय घेताना दिला होता. आज या निर्णयाला पाच वर्षे उलटली आहेत. त्यावेळी नोटबंदीमुळे लोकांना अतोनात त्रास झाला. पैसे काढण्यासाठी  बँकेसमोर गर्दीच्या रांगेत उभारलेल्या अनेकांना जीव गमवावा लागला. अनेकांना गरजेला पैसा मिळाला नसल्याने दिवस तापदायक गेले.

जनतेस त्या वेळेस होत असलेल्या प्रचंड हालअपेष्टांवर सरकारने ‘दीर्घकालीन भल्या’ची फुंकर मारली होती. म्हणजे या निर्णयाने त्या वेळी तूर्त त्रास होत असला तरी अंतिमत: दीर्घकालात त्याचा फायदाच होईल, असे सरकारने म्हटले होते. आज या निर्णयाला जवळपास पाच वर्षे होऊन गेली आहेत. त्यामुळे आज याचा काय फायदा झाला कळायला मार्ग नाही. आपला नोटबंदीचा निर्णय पूर्णपणे फसला आहे, हे सांगायला सरकारकडे उदार मनही नाही. चांगल्या गुंतवणूक योजना पाच-सहा वर्षांच्या असतात आणि त्यातील गुंतवणूक दीर्घकालीन मानली जाते. त्यामुळे पाच वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतर या नोटबंदी निर्णयाचा जमाखर्च मांडणे आवश्यक ठरते.अर्थव्यवस्था अधिकाधिक औपचारिक करून रोख रकमेचा विनियोग कमी करणे हेही नोटबंदी निर्णयामागील महत्त्वाचे उद्दिष्ट होते,मात्र आज काय परिस्थिती आहे? उलट आज सर्वाधिक व्यवहार रोख रकमेने होत आहे. सहा वर्षात रोकड रक्कम दुप्पट झाली आहे.

आर्थिक व्यवहारातील चलनी नोटांचे प्रमाण कमी होण्यासाठी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द करत व्यवस्थेतील जवळपास 84 टक्के रक्कम सरकारने या निर्णयाद्वारे एका झटक्यात काढून घेतली. त्यामुळे 15.41 लाख कोटी रु. तरी रक्कम निकालात निघाली. पण त्यातील 99.99 टक्के इतकी रक्कम बँक आणि इतर मार्गाने अर्थव्यवस्थेत परतली. म्हणजे काळा पैसा दूर करण्याचा दावा तेथल्या तेथेच निकालात निघाला. आता रोख रकमेचा वापर कमी होण्याच्या उद्दिष्टाचे काय झाले हेही दिसून आले.पाच वर्षांपूर्वी नोटबंदी धाडसी, धडाडीपूर्ण इत्यादी निर्णय घेतला जाण्याआधी आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुमारे 16 लाख कोटी रुपयांची रोख रक्कम होती. आज नोटबंदीला सहा वर्षे पूर्ण झाले  असताना व्यवस्थेत असलेली रोख रक्कम 31 लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. म्हणजेच या सहा वर्षांत 15 लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रोकड चलनात आली. याचाच अर्थ असा की नोटबंदी निर्णयानंतर दरवर्षी दोन लाख कोटी रु. इतक्या मोठय़ा वेगाने उलट हे रोख रकमेचे प्रमाण वाढत गेले. म्हणजे नोटबंदीने साधले काय हा प्रश्नच विचारण्याची आता गरज नाही; कारण पाच वर्षांत रोकड वापर वाढला, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नही घसरले अशी कटू उत्तरे समोर आहेत.

इतकेच नव्हे तर या काळात एकूण रोख रकमेतील वजनदार चलनी नोटांचा वाटा तसूभरही कमी झालेला नाही. नोटबंदीचा निर्णय घेतला गेला तो पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्यासाठी. सरकारने एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या खऱ्या. पण त्या बदल्यात दुप्पट म्हणजे दोन हजार रुपयांच्या नोटा आणल्या. त्या वेळी चलनात पाचशे रुपयांच्या नोटांचा वाटा होता 44.4 टक्के इतका. त्यापाठोपाठ 39.6 टक्के इतका वाटा होता एक हजार रुपयांच्या नोटांचा. दोन्ही मिळून हे प्रमाण 84 टक्के होते. त्यात पाचशे रुपयांच्या नोटा रद्द करून पुन्हा पाचशे रुपयांच्याच नोटा आणण्यामागील अथवा हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करून दोन हजार रुपयांच्या नोटा आणण्यामागील कार्यकारणभाव सरकारने कधीही जनतेसमोर मांडला नाही. पण आजची परिस्थिती अशी की आज चलनात पाचशे रुपयांच्या नोटांचे प्रमाण आहे 68.4 टक्के आणि दोन हजार रुपयांच्या नोटा आहेत 17.3 टक्के. म्हणजे हे दोन्ही मिळून होतात 85.7 टक्के. या आकडेवारीस अधिक भाष्याची वा स्पष्टीकरणाची गरज नाही. तेव्हा या निर्णयाने साधले काय या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची गरज नाही, इतके वास्तव स्पष्ट आहे. शिवाय सुमारे नऊ टक्क्यांनी वाढणारी आपली अर्थव्यवस्था नोटबंदीनंतर तीन टक्क्यांपर्यंत घसरली. पाठोपाठ जीएसटी कर आला आणि तो स्थिरावयाच्या आत सुरू झाला करोनाकाळ. आगीतून उठून फुफाटय़ात पडल्यासारखे झाले. नोटबंदीमुळे  पैशांच्या देवघेवीसाठी डिजिटल मार्ग वापरण्याचा प्रघात पडू लागला, ही एक चांगली गोष्ट घडली. क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय)चे गूगल पे, पेटीएम, फोनपे आदी मार्ग असे बरेच काही या काळात विकसित झाले. अर्थात नोटबंदीच्या निर्णयाची कटू वृक्षाची गोड फळे कोणास मिळाली हेही समोर आले. डिझिटल कंपन्या फायद्यात आल्या. स्मार्टफोनचा वापर वाढला. भारतात आज घडीला 145 कोटी लोकसंख्येपैकी 93 कोटी लोकांकडे स्मार्टफोन आहेत. पुढील वर्षी हा आकडा 100 कोटी होण्याची शक्यता आहे. पण या पाच वर्षात पुन्हा रोख रक्कम चलनात वाढली त्याचे काय?  अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटायझेशनची गती वाढू शकली असती. पण सरकारी धोरणशून्यतेमुळे जे काही घडले त्याचे भयकारी चित्र समोर आल्याने घराघरांत रोख रक्कम बाळगण्याचे प्रमाण वाढले. न जाणो आपल्यावर कोणता प्रसंग कधी येईल हे सांगता येत नाही, या अनिश्चिततेतून पुन्हा एकदा रोखीचे महत्त्व वधारले. त्यामुळे डिजिटल पेमेंट मार्गाचा किती उदोउदो करायचा हा प्रश्नच आहे. पण तरीही केंद्र सरकार नोटबंदीचा निर्णय पूर्णपणे फसला आहे,हे का मान्य करत नाही? आता ऑनलाईन व्यवहार वाढत असतानाच नागरिकांकडे असलेल्या रोख रकमेचे प्रमाण कमी करणे हे केंद्र सरकारपुढील आव्हान आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

 

लाचप्रकरणी शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमीच!

सरकारी बाबू आणि लाचप्रकरण असे काही एकमेकाला चिकटले आहेत की, ते फेव्हिकॉलचे जोड आहेत, तुटता तुटत नाहीत. तुटणार तर कसे सांगा. एक तर ही सरकारी बाबूमंडळी फार चलाख. पैसे आपण लाच म्हणून घेतच नाही, असा ते पवित्रा घेतात. आणि लाचप्रकरणात जरी ते अडकले तरी त्यांना शिक्षा होत नाही. त्यामुळे त्यांचे काहीच वाकडे होत नाही. मग ते घाबरतील कशाला? मुर्दाडपणा त्यांच्या अंगात इतका भिनला आहे की, समोरचा व्यक्तीच लाजून चूर होतो. मात्र त्यांना पैसे ना मागताना लाज वाटते, ना घेताना! लाचप्रकरणात अडकून बदनामी झाली तरी त्याचा परिणाम आपल्या मुलां-बायकोवर काय होईल. समाज काय म्हणेल, याची अजिबात फिकीर त्यांना नसते. उलट त्याच्या घरातील लोकही त्याच्या सवयीचे गुलाम झालेले असतात. त्यांनाही वाटते की, सारे जगच करपटेड आहे. मग माझ्या बापाने किंवा माझ्या नवर्‍याने पैसे खाल्ले म्हणून बिघडले कुठे? असा हा सारा मामला आहे. विशेष म्हणजे आपल्या देशात म्हणा किंवा राज्यात लाचप्रकरणात अडकलेल्या सरकारी बाबूंना शिक्षा कुठे फारशी होते. त्यामुळेच तर सरकारी बाबू अशा टेबलाखालच्या पैशांना चटावला आहे. भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी सरकार काही करणार आहे की नाही असा सवाल उपस्थित होतो. तसे काही करायचे नसेल तर भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार आहे, असे जाहीर तरी करायला हवे, म्हणजे याविषयी बोलायचे तरी बंद होईल.

2022 मधील दहा महिन्यांत लाच घेतल्याप्रकरणी 647 गुन्हे दाखल झाले. आणि यात 932 सरकारी नोकरदार अडकले. पुणे विभागात सर्वाधिक 134 गुन्हे, नाशिक विभागात 107 गुन्हे घडले आहेत. लाच प्रकरणात 629 सापळे अन् अपसंपदाचे सात गुन्हे महसूल विभागातील 153, पोलिस 139 अन्‌ महापालिका, जिल्हा परिषद, शिक्षण विभागातील 70 प्रकरणे घडली आहेत. हे आकडे गुन्हे दाखल झालेले आहेत. लाच घेणाऱयांचा आकडा यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे. लोकांना आपले काम होणे महत्त्वाचे असते. त्यामुळे  पैसे देणे घेणे यात कुणालाच काही वावगे वाटत नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्यावतीने 2017 मध्ये काही आकडे प्रसिद्ध झाले आहेत. यात नऊ वर्षांत फक्त 1 हजार 836 आरोपींनाच शिक्षा झाली आहे आणि तब्बल 6 हजार 452 जण निर्दोष सुटले असल्याचे सांगण्यात आले आहे. भ्रष्टाचार करणार्‍या आरोपींना जर शिक्षाच होत नसेल तर तो थांबणार कसा? रोज वर्तमानपत्रात आपण वाचतो. अनेकजण शासकीय कर्मचारी लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) जाळ्यात अडकतात. त्यांच्याविरुद्ध विशेष न्यायालयात खटला चालतो. पण शिक्षा मात्र काही थोडक्या लोकांनाच होते. 2008 ते 2017 पर्यंत राज्यात विशेष न्यायालयाने एक हजार 836 लाचखोरांना शिक्षा सुनावली; तर सहा हजार 452 जण निर्दोष सुटले, अशी आकडेवारी सांगते.  'अ’ वर्ग अधिकार्‍यांपासून चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांपर्यंत अनेक सरकारी कर्मचारी तसेच लोकसेवक हे लाच घेताना एसीबी’च्या जाळ्यात अडकतात; मात्र शिक्षा होणार्‍यांचे प्रमाण कमी असल्याने या लाचखोरांवर अद्यापही हवी तशी जरब बसलेली नाही. हे खरे तर तपास यंत्रणेचे फार मोठे अपयश आहे.

लाचेच्या प्रकरणात अनेक सरकारी कर्मचार्‍यांना शिक्षा, निलंबनाला सामोरे जावे लागलेले असले, तरी अजूनही सरकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने सापळ्यात अडकत आहेत. राज्यात 2016 मध्ये एक हजार 16 जण लाच घेताना पकडले गेले. एक जानेवारी ते 18 डिसेंबर 2017 दरम्यान 889 जण लाच घेताना अडकले. 2019 मध्ये  एसीबीने तपास केलेल्या सात गुन्ह्यांतील आरोपींना शिक्षा झाली असून, आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण फक्त 11 टक्के आहे. आतापर्यंत शिक्षा होण्याचे प्रमाण कधीच 28 टक्क्यांच्या पुढे गेलेले नाही. 2018 मध्ये आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण 18 टक्के होते. 2019 मध्ये तर आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण खूपच कमी झाले आहे. गेल्या सहा वर्षांत 2019 मध्ये लाचखोरांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण हे सर्वांत कमी आहे. या वर्षी एकूण 64 गुन्ह्यांचा निकाल कोर्टाने दिला आहे. त्यापैकी सात गुन्ह्यांतील आरोपींना शिक्षा झाली आहे. तर, 57 गुन्ह्यांतील आरोपी निर्दोष सुटले आहेत. ही माणसे मुर्दाड बनल्याचेच द्योतक आहे.

     सध्या राज्यातील विशेष न्यायालयाच्या आकडेवारीचा विचार केला; तर लाचखोरांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण 22 ते 23 टक्के आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद आणि नांदेड परिक्षेत्रात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कार्यालये आहेत. सर्वच भागांमध्ये शिक्षा सुनावण्याचे प्रमाण जवळपास सारखेच म्हणजे कमी प्रमाणात आहे.  शिक्षेच्या तुलनेत निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण हे 77 टक्के आहे. लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने कशा पद्धतीने तपास करून, किती मजबूत दोषारोपत्र दाखल केले, यावर खटला चालतो. 2017 मध्ये निर्दोष सुटलेल्यांचा विचार केला, तर ही संख्या 316 आहे. त्या तुलनेत शिक्षा झालेल्यांची संख्या ही फक्त 55 आहे. या लाचलुचपत यंत्रणेत तावडीत सापडलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांना तातडीने शिक्षा होण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय पोलिसांनी आणि या संबंधित विभागाने भक्कम पुरावे उभा करून आरोपीला शिक्षा होण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. लाचप्रकरणात अधिक प्रमाणात अडकण्यात पोलिस खातेदेखील अगदी वरच्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे ही माणसे अशा आरोपींकडे सहानुभूतीने पाहतात का, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. आरोपींना जबर शिक्षा बसल्याशिवाय या लाचप्रकरणाला आळा बसणार नाही. पुढच्याला ठेच मागचा शहाणा... अशा उक्तीनुसार मागचा सरकारी बाबू मागे हटायला हवा. पण तसे होताना दिसत नाही. कारण दरवर्षी लाचप्रकरणात अडकणार्‍यांच्या संख्येत वाढतच होत आहे. सरकारी पातळीवर भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्याशिवाय ही कीड थांबणार नाही. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

Wednesday, November 2, 2022

पुस्तकांचा कोपरा

महात्मा गांधींनी पुस्तकांना माणसाचा सर्वात चांगला मित्र म्हटले आहे, तेव्हा त्याला आजही एक खोल अर्थ आहे. मात्र आज जसे आपण आधुनिक झालो आहोत तसे तंत्रज्ञानाचे गुलाम होत चाललो आहोत. त्यामुळे आपले पुस्तकांपासूनचे अंतर सातत्याने वाढत चालले आहे. शिक्षण सर्वांना उपलब्ध करून देण्याची व्याप्ती वाढली आहे, प्रत्यक्षात पुस्तकांचा आधार असलेल्या शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांचे वाढते अंतर हे शिक्षणतज्ज्ञांच्या चिंतेचे कारण ठरत आहे. काळानुरूप शैक्षणिक धोरणे आणि अभ्यासक्रम बदलले आहेत, तरीही विद्यार्थी पुस्तकांशिवाय इतर मार्ग शोधत आहेत. उदाहरणार्थ, नोट्स, पासबुक आणि 'वनवीक' सारख्या मालिका इत्यादींच्या मदतीने शिक्षणाची नौका पार केली जात आहे. जर विद्यार्थी पुस्तकांशिवाय उच्च शिक्षण घेत असतील तर ते किती शिकत आहेत किंवा किती ज्ञान मिळवत आहेत?  आणि कसल्याप्रकारचे नागरिक बनत आहेत, हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. सत्य हे आहे की वाचकांना किंवा विद्यार्थ्यांना सल्ले, व्याख्याने देऊनही ते पुस्तकाभिमुख होताना दिसत नाहीत, कारण वातावरण दिवसेंदिवस पुस्तकविरोधी होत चालले आहे. टीव्हीनंतर आता स्मार्टफोन आणि डेटाचा वापर सहजसुलभ झाल्याने सर्व काही ऑनलाइन झाले आहे. ग्राहकांना यापुढे बाजारात जाण्याची गरज राहिलेली नाही तसे  मुलांनाही शाळेत जाण्याची गरज भासेनाशी झाली आहे. कोरोना काळाने कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात जाण्याची गरज नसल्याचे दाखवून दिले आहे. 'वर्क फ्रॉम होम' किंवा ऑनलाइन टू वर्क, घरून मीटिंग आणि सर्व प्रकारचे शिक्षण व्हिडीओच्या माध्यमातून घरी बसून केले जात आहे. विद्यार्थी आता ऑनलाईन परीक्षेसाठी जोर देत आहेत. यासाठी आंदोलने झाली आहेत. तासही ऑनलाईन व्हावेत, यासाठी मागणी करत आहेत. अशा परिस्थितीत पुस्तक वाचायला कोण बसेल? फक्त डिग्री मिळायची एवढाच उद्देश आता राहिला आहे.

अशा वेळी पुस्तके कोण वाचत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. माहितीचा साठा स्मार्टफोन किंवा लॅपटॉपवर उपलब्ध असताना आणि प्रत्येक माहिती देण्यासाठी पाने न उघडता 'गुगल बाबा'  सज्ज असताना, मग विद्यार्थ्यांनी पुस्तकासाठी शाळा- कॉलेज किंवा ग्रंथालयात का पोहोचावे? पुस्तकांसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध असताना ही मंडळी ग्रंथालयांची पायरी का चढतील अथवा पुस्तकांचे कप्पे का धुंडाळत बसतील?  युट्युबवर प्रत्येक विषयाचे ऑडिओ-व्हिडीओ आणि प्रत्येक शहरात कोचिंगचे जाळे विणले जात असताना, ग्रंथालये केवळ शोभेच्या वास्तू तर राहणार नाहीत ना? वेळ ही अशी आहे की, तिला कोणत्याही परिस्थितीत मागे वळता येत नाही. हे खरे की,  माणसाचा वेग खूप वाढला आहे. कोणाकडेही मोकळा वेळ नाही किंवा कमीत कमी वेळेत आणि कोणत्याही परिस्थितीत यश मिळवायचे आहे. आता लांब आणि सुरक्षित चालण्याचा विचार पूर्णपणे नाहीसा झाला आहे. संयमाचा, समाधानाचा पूर्ण अभाव निर्माण झाला आहे, अशा परिस्थितीत सर्वांना शांतता हवी असते, पण आता ती नाही मिळत, ती फक्त थडग्यातच शक्य होईल, कारण प्रत्येकजण 'उद्या शांतता हवी आहे' म्हणून धावाधाव करत आहे. आज प्रत्येकजण सर्व काही साध्य करण्याच्या, अधिक पैसे मिळविण्याच्या शर्यतीत आहे. अशा परिस्थितीत पुस्तकांचे वाचक होण्याऐवजी ते सतत ऑडिओ-व्हिडिओच्या गर्तेत अडकून राहिले आहेत.

साहित्यात आता कथेला महत्त्व आहे, कादंबरीला नाही. वाचकवर्ग कथेला आहे की कवितेला , हा वादाचा मुद्दा ठरला आहे. दरवर्षी ज्या पद्धतीने कादंबऱ्या येत आहेत, त्यावरून हे सिद्ध होते की, महाविद्यालयांमध्ये पुस्तकांकडे कल कमी झाला असला, तरी साहित्य, कादंबऱ्या या लोकप्रिय प्रकाराचे वाचक आजही कायम आहेत. कादंबरीला सध्याच्या काळातील महाकाव्य म्हटले गेले आहे, हे काही उगीच म्हटले गेले नाही. या पुस्तकविरोधी काळातही मोठ्या प्रमाणावर कादंबऱ्यांचे प्रकाशन आणि वाचन हा कादंबरीला वाचक असल्याचा पुरावा आहे. ज्या वाचकाला वेळ आणि समाज खोलात जाऊन समजून घ्यायचा आहे, तो पुस्तके विकत घेतल्याशिवाय राहत नाही. मात्र विद्यार्थी अभ्यासाला टाकलेल्या कादंबऱ्या न वाचता त्याचे नोट्स वाचण्याकडे अधिक प्रमाणात वळला आहे. त्याला पुस्तके आणि त्यातला भाव जाणून घेण्याची आवश्यकता भासत नाहीत. साहित्याचा वाचक असणे आणि विद्यार्थी वाचक असणे यात मोठा फरक आहे.'एक आठवडा'  ( वन विक) या मालिकेतून जे शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण करतात आणि कधी तरी- केव्हा तरी अध्यापन करतात, तेव्हा या युगाच्या वाचनहीनतामागे दडलेल्या  संदर्भांचा , कारणांचा सहज शोध घेता येईल. असे पुस्तकाचे वाचक न होणारे शिक्षक  नवीन वाचक कसे घडवतील? त्यामुळे या काळात वाचकसंख्या वाढण्यामागे इतरही अनेक कारणे असू शकतात आणि पुस्तकांकडे पाठ फिरवण्याची किंवा पुस्तक संपवण्याची चाललेली प्रक्रिया, त्या सोडवण्याचे मार्गही शोधता येतील, पण वाढत्या तंत्रज्ञानामुळे पुस्तकांच्या विपरीत, बदलत्या विचारसरणी आणि संयम कमी होणे या सगळ्या गोष्टी पुस्तकविरोधी होत चालल्या आहेत.  अशा वेळी पुस्तकांचा वाचक असणं वाळवंटातल्या ओएसिसची अनुभूती देतो. कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी किंवा प्रवासात, जवळजवळ प्रत्येकजणच हातातल्या स्मार्टफोनमध्येच गुंगून गेलेला असतो,  जणू काही त्यात सखोल काहीतरी शोध घेत असतो. अशा स्थितीत एखादी व्यक्ती हातात पुस्तक घेऊन वाचताना दिसली, तर जगात काही तरी विचित्र गोष्ट घडत आहे, असे त्या दृश्यातून प्रतीत होत आहे, असं वाटतं.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Tuesday, November 1, 2022

हवाई संरक्षण यंत्रणा : पश्चिम सीमेवर विशेष भर

काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तान सीमेजवळील डीसा येथे आधुनिक लष्करी विमानतळ बांधण्याची घोषणा करण्यात आली होती. आता वडोदरा येथे C-295 मिलिटरी ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्टचे मॅन्युफॅक्चरिंग सेंटर उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या निमित्ताने पश्चिम सीमेवरील हवाई संरक्षण रेषा मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. डीसा पाकिस्तान सीमेपासून फक्त 130 किमी अंतरावर आहे.  गरज पडल्यास भारतीय लढाऊ विमाने कोणत्याही प्रकारचा हल्ला करू शकतील, अशा पद्धतीने तयारी केली जात आहे. ते डीसाच्या नानी गावात बांधले जाणार आहे.  ते बांधण्यासाठी सुमारे 935 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.  हा लष्करी विमानतळ 4518  एकर परिसरात पसरलेला असेल.  हवाई दलाचे हे 52 वे स्टेशन असेल.हा लष्करी तळ देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि प्रदेशाच्या विकासासाठी महत्त्वाचा मानला जातो.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या लष्करी तळाबाबत स्पष्टपणे सांगितले आहे की, पश्चिम सीमेवर कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकाराला चोख प्रत्युत्तर देणे सोपे जाईल, कारण येथे हवाई दलाचे शक्तिशाली पथक तैनात असेल. संरक्षणाच्या बाबतीत याचा फायदा होईल, इतरही अनेक फायदे होतील.  डीसा एअरफील्डच्या निर्मितीमुळे कच्छ आणि दक्षिणी राजस्थानमधील स्थानिक लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढतील. उड्डाण योजनेंतर्गत लोकल फ्लाइट सेवाही सुरू करता येणार आहे. हे एअरफील्ड कांडला बंदर आणि जामनगर रिफायनरीच्या पूर्वेला आहे. अहमदाबाद आणि वडोदरासारख्या विविध आर्थिक केंद्रांसाठी संरक्षण कवच म्हणून या केंद्राकडे पाहिले जात आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी बचाव कार्यासाठी हे केंद्र एक प्रमुख ठिकाण म्हणून विकसित केले जाणार आहे.  या एअरफील्डवर जे रनवे बांधण्यात येणार आहे, त्यावर बोईंग सी-17 ग्लोबमास्टरसारखी मोठी विमानेही उतरवता येणार आहेत.

डीसा एअरबेस वायुसेना (आयएएफ) च्या दक्षिण-पश्चिम कमांडचा एक रणनीतिक एअरबेस म्हणून विकसित केला जात आहे. येथून गुजरात, राजस्थान आणि महाराष्ट्र - तिन्ही राज्ये संरक्षित केली जाऊ शकतात.  संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, याच्या निर्मितीमुळे भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांची क्षमता आणि श्रेणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्याच्या निर्मितीमुळे भारतीय हवाई दलाच्या इतर शेजारील तळांनाही फायदा होईल. गुजरातमधील भुज आणि नलिया, जोधपूर, जयपूर आणि राजस्थानमधील बारमेर - सर्व केंद्रे आपापसात धोरणात्मक समन्वय प्रस्थापित करू शकतील. सध्या डीसा एअरफील्डवर एकच धावपट्टी आहे.  ते सुमारे 1000 मीटर लांब आहे.  त्यावर सध्या नागरी आणि खासगी विमाने उतरवली जातात. किंवा हेलिकॉप्टर उतरवले जातात.  विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात विमानतळावर धावपट्टी, टॅक्सीवे आणि एअरक्राफ्ट हँगर्स असतील.  दुसऱ्या टप्प्यात इतर तांत्रिक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये टाटा समूहाने वडोदरा येथे सी-295 लष्करी वाहतूक विमानाच्या निर्मिती प्रकल्पासाठी युरोपियन कंपनी एअरबससोबत 21,935 कोटी रुपयांचा करार केला होता. येथे 40 सी-295 वाहतूक विमाने तयार केली जाणार आहेत.  या करारानुसार, सप्टेंबर 2023 ते ऑगस्ट 2025 दरम्यान उड्डाणासाठी तयार असलेली 16 विमाने भारतीय हवाई दलाकडे सुपूर्द केली जातील. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये, भारताने प्रमुख विमान निर्माता एअरबस डिफेन्स अँड स्पेसशी करार केला होता, ज्या अंतर्गत हवाई दलाच्या अप्रचलित वाहतूक विमान एव्ह्रो-748 बदलण्यासाठी एअरबसकडून 56 सी-295 विमाने खरेदी करण्याची तरतूद होती. एव्ह्रो विमाने 1960 च्या दशकात सेवेत दाखल झाली. या कराराअंतर्गत, एअरबस स्पेनमधील सेव्हिल येथील त्यांच्या असेंब्ली युनिटमधून 16 विमाने भारताला चार वर्षांत पूर्णपणे तयार स्थितीत सुपूर्द करेल.  उर्वरित ४० विमाने टाटा अॅडव्हान्स्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) च्या सहकार्याने भारतात तयार केली जातील. त्याच वेळी, भारतातील पहिले स्थानिक पातळीवर बनवलेले सी-295 विमान सप्टेंबर 2026 पर्यंत वडोदरा उत्पादन प्रकल्पात तयार होईल.  उर्वरित 39 विमाने ऑगस्ट 2031 पर्यंत तयार करण्याचे लक्ष्य आहे.
येत्या 15 वर्षांत भारताला 2000 हून अधिक लढाऊ विमानांची गरज भासणार आहे.  भविष्यात इतर देशांमध्ये निर्यातीसाठी ऑर्डर घेण्याची योजना आहे. 2025 पर्यंत संरक्षण उत्पादन  25 अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षा जास्त वाढवण्याचे भारत सरकारचे उद्दिष्ट आहे. संरक्षण निर्यातही  5 अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या वर जाईल.  या प्लांटमध्ये तयार होणारी मध्यम वाहतूक विमाने भारतीय हवाई दलाला पुरवली जातील. या प्लांटमध्ये तयार होणारी मध्यम वाहतूक विमाने भारतीय हवाई दलाला पुरवली जातील. याशिवाय ही विमाने परदेशी बाजारपेठेतही पाठवली जाणार आहेत.  भारतीय हवाई दल जगातील 35 वे सी-295 ऑपरेटर बनेल. आतापर्यंत, कंपनीला जगभरात 285 ऑर्डर प्राप्त झाल्या आहेत, त्यापैकी 200 हून अधिक विमाने वितरित करण्यात आली आहेत. हे ऑर्डर 34 देशांतील 38 ऑपरेटरकडून आले आहेत.  सन 2021 मध्ये सी-295 विमानाने पाच लाखांहून अधिक उड्डाण तास नोंदवले आहेत. हे एअरबस वाहतूक विमान पहिल्यांदाच युरोपबाहेरील देशात बनवले जाणार आहे. भारतीय हवाई दलासाठी निश्चित केलेल्या 56 विमानांचा पुरवठा केल्यानंतर, एअरबसला प्लांटमध्ये उत्पादित केलेली विमाने इतर देशांतील नागरी एअरलाइन ऑपरेटरना विकण्याची परवानगी दिली जाईल. मात्र, इतर देशांमध्ये या विमानांना मान्यता देण्यापूर्वी एअरबसला भारत सरकारकडून मान्यता घ्यावी लागेल.
संरक्षण विशेषज्ञ ब्रिगेडियर (निवृत्त) व्ही महालिंगम म्हणतात की, लहान किंवा अपूर्ण तयार हवाई पट्ट्यांमधून ऑपरेट करण्याची सिद्ध क्षमता असलेल्या, सी-295 चा वापर 71 सैनिक किंवा 50 पॅराट्रूपर्सच्या सामरिक वाहतुकीसाठी आणि सध्या जड विमानांसाठी उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी लॉजिस्टिक ऑपरेशनसाठी केला जातो. डीसाचा लष्करी विमानतळ हा हल्ले करणारे नव्हे तर बचावात्मक तळ असेल. डीसा निर्मितीमागील प्रमुख कारण म्हणजे जामनगरच्या रिलायन्स ऑईल रिफायनरीची सुरक्षा.  दोन वर्षांपूर्वी लडाखमध्ये चीनशी झालेल्या संघर्षानंतर भारत आपल्या हवाई दलाचे मोठ्या प्रमाणावर आधुनिकीकरण करण्यात गुंतला आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Thursday, October 27, 2022

सौर ऊर्जेसाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प : 'एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड'

उर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बहुतेक पारंपारिक स्त्रोतांचा वापर केला जातो, ज्यामध्ये पेट्रोलियम उत्पादने, कोळसा, वायू, लाकूड, शेण, कृषी गवत इ.  जीवाश्म इंधने, जी हजारो वर्षे पृथ्वीखाली गाडल्या गेलेल्या वनस्पती आणि प्राण्यांच्या जीवाश्मांपासून मिळवली जातात. मात्र त्यांचा साठा मर्यादित  आहे. काळाच्या ओघात, ऊर्जेच्या गरजा वाढत आहेत आणि या स्त्रोतांची परिस्थिती संपुष्टात येत आहे.  अशा स्थितीत भारतासह जगभरात ऊर्जेचे संकट गडद होत आहे. याव्यतिरिक्त, जीवाश्म इंधन पर्यावरण प्रदूषित करत आहेत.  पारंपारिक संसाधनांमधून मिळविलेल्या विजेच्या सतत वाढणाऱ्या किंमती आणि जगभरातील पर्यावरण रक्षणाबाबत वाढती जागरूकता यामुळे अक्षय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) किंवा हरित ऊर्जेची (ग्रीन एनर्जी) मागणी वाढत आहे. भारताच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या ऊर्जेच्या गरजा भागवणे हे मोठे आव्हान बनले आहे.  विकसनशील अर्थव्यवस्थेसह भारताच्या औद्योगिक विकासासाठी आणि कृषी क्रियाकलापांसाठी शहरी आणि ग्रामीण भागात विजेची मागणी सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे आता विजेच्या नियमित पुरवठ्यासाठी, भारताला कमीत कमी खर्चात वीज निर्मितीमध्ये स्वावलंबी होण्याची गरज आहे, ज्यामुळे औद्योगिक विकास आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होईल. पर्यावरण प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि स्वच्छ ऊर्जेला चालना देण्यासाठी सौर ऊर्जा हा एक महत्त्वाचा पर्याय म्हणून अस्तित्वात आहे.  सौरऊर्जेबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.

भारताने 2030 पर्यंत 400 गीगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.  सौरऊर्जेवर विशेष लक्ष केंद्रित करून या वर्षापर्यंत 175  गीगावॅट (GW) नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. भारतात आतापर्यंत सुमारे सत्तर गिगावॅट सौरऊर्जा बसवण्यात आली असून सुमारे चाळीस गिगावॅट वीज वेगवेगळ्या टप्प्यांत तयार केली जात आहे.  अशाप्रकारे, भारत 175 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित करण्याचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने सतत वाटचाल करत आहे आणि जगातील इतर देशांनाही सहकार्य करत आहे. आधुनिक विकासामुळे निसर्ग आणि पर्यावरणाची मोठी हानी झाली आहे.  त्यामुळे आता केवळ सूर्यप्रकाशाशी संधी साधून आपण हे विस्कळीत नैसर्गिक संतुलन राखू शकतो. सूर्य कधीही मावळत नाही, त्याचा प्रकाश जगाच्या कोणत्या ना कोणत्या कोपऱ्यात सतत पोहोचतो.  जगात असे अनेक देश आहेत, जिथे सूर्यप्रकाश मुबलक प्रमाणात पोहोचतो, परंतु तंत्रज्ञान आणि संसाधनांच्या अभावामुळे तेथे सौरऊर्जेचा वापर होत नाही.
प्रगत तंत्रज्ञानाची उपलब्धता, आर्थिक संसाधने, खर्चात कपात, स्टोरेज तंत्रज्ञानाचा विकास, मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि नावीन्य हे सर्व सौर ऊर्जेला चालना देण्यासाठी आवश्यक संसाधने आहेत. जगभरात सौरऊर्जेचा पुरवठा करणारे ट्रान्सनॅशनल वीज ग्रीड विकसित करण्याच्या उद्देशाने 'एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड' (वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड ) प्रकल्पाच्या माध्यमातून जगभरातील सर्व देशांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भारताच्या या महत्त्वाकांक्षी सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे उद्दिष्ट समान संसाधनांचा वापर करून जागतिक सहकार्याद्वारे पायाभूत सुविधा आणि सौरऊर्जेचे फायदे सामायिक करण्याचे आहे.  या आंतरराष्ट्रीय ग्रीडद्वारे निर्माण झालेली सौरऊर्जा जगभरातील विविध केंद्रांपर्यंत पोहोचवली जाईल.
अक्षय ऊर्जेसाठी, विशेषत: सौर ऊर्जेसाठी जगातील इतर देशांचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीची स्थापना करण्यात आली आहे.  इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स ही एक करारावर आधारित आंतरराष्ट्रीय आंतर-सरकारी संस्था आहे ज्याचा मुख्य उद्देश सदस्य राष्ट्रांना परवडणारे सौर तंत्रज्ञान प्रदान करणे आणि या क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासाला चालना देणे हा आहे. आतापर्यंत एकशे दहा देशांनी या करारावर स्वाक्षरी केली असून नव्वद देशांनी त्यावर स्वाक्षरी करण्यास संमती दर्शवली आहे.भारत सरकार, ब्रिटन आणि इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सने जागतिक बँकेच्या सहकार्याने 2021 मध्ये आंतरराष्ट्रीय हवामान बदल परिषद काप-26 दरम्यान जागतिक ग्रीन ग्रिड उपक्रम 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीड' सुरू केला. या प्रकल्पात सदस्य देश तंत्रज्ञान, वित्त आणि कौशल्याच्या माध्यमातून अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर देत आहेत.
सर्व देशांच्या सहकार्याने या प्रकल्पाची किंमत कमी होईल, त्याची क्षमता वाढेल आणि सर्वांना त्याचे फायदे मिळतील .'एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड' अंतर्गत, प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकमेकांशी जोडलेल्या ग्रीन ग्रिडद्वारे विविध देशांमधील ऊर्जा सामायिकरण आणि समतोल ऊर्जा पुरवठा स्थापित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. या प्रकल्पाचे तीन टप्पे आहेत, त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात मध्य आशिया, दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशिया यांच्यामध्ये सौर उर्जेसारखे हरित ऊर्जा स्त्रोत जोडणे हे आहे.  दुसऱ्या टप्प्यात आशियातील ग्रीड आफ्रिकेशी जोडले जातील आणि तिसऱ्या टप्प्यात जागतिक स्तरावर वीज ग्रीड जोडण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सौर ऊर्जा ही सर्वात स्वस्त आणि स्वच्छ ऊर्जा आहे.  तसेच, संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजन्सीच्या अहवालानुसार, ती जगभरात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत आहे.  रिन्यूएबल एनर्जी अँड एम्प्लॉयमेंट अॅन्युअल रिव्ह्यू 2022 या शीर्षकाच्या या अहवालात गेल्या वर्षी अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात सुमारे एक कोटी 27 लाख लोकांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्याचे सांगण्यात आले आहे. कोविड महामारी आणि ऊर्जा संकट असूनही सुमारे सात लाख लोकांना नवीन नोकऱ्या मिळाल्या आहेत.  2021 मध्ये या क्षेत्रात सुमारे 43 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या.  वास्तविक, सौरऊर्जेचे क्षेत्र हे अतिशय वेगाने वाढणारे क्षेत्र मानले जाते. तेलाच्या मर्यादित साठ्यामुळे पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांची जागा आता इलेक्ट्रिक वाहनांनी घेतली असून या दिशेने सातत्याने नवनवीन प्रयोग केले जात आहेत. डिझेल-पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रदूषणापासून पर्यावरण वाचवण्यासाठी विविध कंपन्या सौरऊर्जेवर चालणारी वाहने बनवत आहेत.  मात्र, सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात जगासमोर अनेक मोठी आव्हाने आहेत.मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रावर स्थित ग्रीड राखणे हे त्याच्या अंमलबजावणीतील प्रमुख आव्हानांपैकी एक आहे. पॉवर ग्रिड अपघात, सायबर हल्ले आणि हवामानासाठी असुरक्षित असू शकते.  त्याच्या सदस्य देशांमध्ये श्रीमंत आणि गरीब अशा दोन्ही देशांचा समावेश होतो, ज्यामुळे खर्च वाटणीची यंत्रणा आव्हानात्मक बनते. सौर प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी सशक्त आर्थिक उपाययोजनांचा अवलंब करण्याची गरज आहे, हरित रोखे (हरित बॉण्ड), संस्थात्मक कर्ज आणि स्वच्छ ऊर्जा निधी यासारखे नाविन्यपूर्ण उपक्रम महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात विशेषतः साठवण तंत्रज्ञान क्षेत्रात संशोधन आणि विकासाला चालना देण्याची गरज आहे. भारताने सौर कचरा व्यवस्थापन आणि उत्पादनासाठी प्रमाणित धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे.  अशी आशा आहे की आंतरराष्ट्रीय सौर युती आणि 'एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड' सारखे उचललेले पाऊल आणि सर्व देशांचे परस्पर सहकार्य आणि प्रयत्नांमुळे आपण पुढील पिढीला एक चांगले भविष्य देऊ शकू, ज्यामध्ये सूर्यप्रकाशापासून मिळणाऱ्या अमर्यादित सौर ऊर्जेचा लाभ सर्वांना मिळो. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Wednesday, October 26, 2022

भारताची भूकबळीच्या दिशेने वाटचाल

जागतिक भूक निर्देशांक अहवाल 2022 नुकताच प्रकाशित झाला आहे. या अहवालात भारत 107 व्या क्रमांकावर आहे. जागतिक पातळीवर विविध देशांतील लोकांची अन्नाची मूलभूत गरज आणि त्या अनुषंगाने लोकांची आरोग्य स्थिती दर्शविणारा जागतिक भूक निर्देशांक अहवाल दरवर्षी प्रकाशित केला जातो. गेल्या आठ वर्षातील हा अहवाल तपासला तर लक्षात येते की, मोदी सरकार म्हणजेच भाजपचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून हा भूक निर्देशांक सातत्याने घसरत आला आहे. यातून एकच गोष्ट स्पष्ट होते की, गेल्या आठ वर्षात देशातील भूकबळी कमी करण्यासाठी कसल्याच उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. आणि जर त्या केल्या असतील तर त्या ठळकपणे दिसल्या असत्या. पण तसे दिसत नाही.

 जागतिक भूक निर्देशांक 2018 च्या अहवालात भारत 103 व्या स्थानावर होता. आज हाच आपला भारत 107 व्या क्रमांकावर आहे. ही घसरण थांबलेली नाही. त्यात सुधारणा दिसत नाही. 

2014 मध्ये भारत भूकबळी संपवणार्‍यांच्या 119 देशांच्या यादीत 55 व्या स्थानावर होता, आता म्हणजे 2022 मध्ये 107 व्या स्थानावर आहे. याचाच अर्थ भारतातल्या बहुतांश लोकांना अजूनही पोटभर खायला अन्न मिळत नाही. त्यात महागाईने तर कहरच गाठला आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीने तर कळसच गाठला आहे. या किंमत वाढीचा परिणाम अन्य घटकावर होतो आणि साहजिकच अन्य वस्तू, पदार्थ, घटक यांच्या किंमती भडकतात. आणि हेच आपण गेल्या आठ वर्षात पाहत आहोत. मोदी सरकार भूकबळींची संख्या कमी करण्यासाठी  नेमकी कोणती भूमिका घेत आहे, हेच कळायला मार्ग नाही. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून भूकबळींची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. भूकबळी संपविणाऱ्या देशांच्या या यादीत 2014 साली भारत 55 व्या स्थानावर होता. तो  2015 मध्ये या स्थानावरून  80 व्या स्थानापर्यंत पोहचला. पुढे 2016 मध्ये 97 आणि 2017 मध्ये 100 व्या स्थानावर  अशी घसरण भारताची झाली आहे.  2018 मध्ये भारत या यादीत 103 व्या क्रमांकावर पोहोचला. खरे तर जवळपास पन्नास टक्क्यांनी आपल्या देशाची घसरण झाली आहे,  ही मोठी लाजिरवाणी गोष्ट नव्हे काय? 2021 मध्ये भारत 101 व्या स्थानी होता. सध्याच्या अहवालानुसार भारत शेजारी देशांच्याही मागे आहे. 29.1 गुण असलेला भारत ‘गंभीर’ श्रेणीमध्ये आहे. दुसरीकडे पाकिस्तान (99), बांगलादेश (84), नेपाळ (81) आणि आर्थिक अडचणीत असलेला श्रीलंका (64) या सर्वाची स्थिती अधिक चांगली असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. या यादीत आपल्या शेजारचा पाकिस्तान 99 व्या क्रमांकावर आहे.  हाच पाकिस्तान 2018 मध्ये 106 व्या स्थानावर होता. उलट त्याच्यात सुधारणा झाली आहे. पण, खरं तर या देशाबरोबर आपली स्पर्धाच होऊ शकत नाही. ज्या देशासोबत भारत स्पर्धा करतो आहे, तो चीन या यादीत 17 च्या आत आहे. या यादीत चीन, कुवेत या आशियाई देशांसह 17 देश सर्वोच्च स्थानी आहेत. आशियातील केवळ अफगाणिस्तान (109) हा देशच भारताच्या मागे आहे. चीन 2018 मध्ये  25 व्या स्थानावर होता. आजची  परिस्थिती पाहिली तर ही फार मोठी तफावत आहे. अशाने आपला भारत देश महासत्ता बनू शकणार आहे का? उलट या महासत्तेच्या आजूबाजूलाही कोणी फिरकू देणार नाही.

जागतिक भूक निर्देशांक काढण्याची पद्धत सदोष असल्याचा आता गळा काढला जात आहे. भारत हा आपल्या नागरिकांना पुरेसे आणि सकस अन्न पुरवू शकत नाही, हे दाखवून देशाची प्रतिमा मलिन करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग असल्याची टीका केंद्र सरकारने केली आहे. वास्तविक हा भूक निर्देशांक गेल्या अनेक वर्षांपासून काढला जातो आणि प्रसिध्द केला जातो. गेल्या आठ वर्षात या भूक निर्देशांकात सातत्याने घसरण होत आली आहे. एवढ्या वर्षात याबाबत चकार शब्द काढण्यात आला नव्हता. मग आताच का या अहवालावर बोट ठेवण्यात येत आहे? या अहवालाला दोष देऊन प्रश्न संपणार आहे का? 2014 पासून आपल्या देशाची घसरण चालू आहे, कदाचित त्या अगोदरही होत असेल,पण मोदी सरकारने त्याकडे दुर्लक्षच केले, असा त्याचा अर्थ होतो.

 भूकबळींची संख्या आपण कमी करण्यात कमी पडलो आहे, हे स्पष्ट दिसत असताना मोदी सरकार यावर काय उपाययोजना केली ,हे सांगण्यापेक्षा या अहवालालाच दोष देत आहे.  जागतिक भूक निर्देशांकाच्या आलेल्या अहवालानुसार जागतिक, राष्ट्रीय आणि क्षेत्रीय स्तरावरील भूकबळीचे आकलन करण्यात येते. या संस्थेकडून 5 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या किती चिमुकल्यांचे वजन आणि उंची त्यांच्या वयापेक्षा कमी आहे. तसेच यामध्ये बालमृत्यू दर किती, हेही तपासले जाते. भुकबळी कमी करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत मागे पडत चालला आहे, हेच यातून स्पष्ट होत आहे. 

    केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार देशातील भूकबळींचे आव्हान स्वीकारणार आहे की नाही? का अशीच देशाची घसरण चालू ठेवणार आहे? आपल्या देशात उद्योगपती आणखी गब्बर होत चालले आहेत आणि जनता आणखी गरीब होत चालली आहे. याच्याने देशात शांतता कशी नांदेल? देशात लूटमार, चोर्‍या-मार्‍या होत आहेत. यातील बहुतांश गुन्हे हे पोटासाठीच आहेत. लोकांची त्यांच्या पोटाची आग शमली की, अशा प्रकारचे गुन्हे निश्‍चितच कमी होतील. पण मोदी सरकारला गरिबांपेक्षा श्रीमंत उद्योगपतींचा कळवळा अधिक येत असल्याचे सध्याच्या परिस्थितीवरून दिसत आहे. मोदी सरकारने खरे तर यावर तातडीने उपाययोजना करायला हवी आहे.नाही तर अशीच भारताची घसरण होत राहिली तर देशात आराजकता माजल्याशिवाय राहणार नाही.  -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Thursday, October 20, 2022

गरज आहे ती अन्न संरक्षणाची!

संयुक्त राष्ट्राच्या म्हणण्यानुसार, जगातील अन्न संकट झपाट्याने गहिरे होत चालले आहे. हीच स्थिती कायम राहिल्यास 2050 पर्यंत जगभर अन्नासाठी संघर्षाची परिस्थिती निर्माण होईल. भाकरी ही माणसाची मूलभूत गरज मानली, तर ती गरज पूर्ण करण्यासाठी अन्न हा अत्यावश्यक घटक आहे. अशा परिस्थितीत मानवता वाचवण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात अन्नधान्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. पण अलीकडेच संयुक्त राष्ट्राने चिंता व्यक्त केली आहे की, सध्याच्या परिस्थितीत जगात फक्त सत्तर दिवसांचा अन्नसाठा शिल्लक आहे. खरं तर रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यामुळे परिस्थिती फारच भयावह झाली आहे.  रशिया आणि युक्रेन मिळून जगातील एक चतुर्थांश क्षेत्राला धान्य पुरवतात.  पण रशियाच्या हल्ल्याने युक्रेनची यंत्रणा उद्ध्वस्त झाली आहे. हे तेच युक्रेन आहे, ज्याला त्याच्या अन्न उत्पादन क्षमतेमुळे युरोपची टोपली (ब्रेड बास्केट) म्हटले जाते.  रशियामध्ये, गेल्या हंगामात गहू चांगला पिकाला आहे, तर नैसर्गिक आपत्तीमुळे अमेरिका आणि युरोपच्या देशांमध्ये अन्नधान्य कमी झाले आहे. या परिस्थितीमुळे जगाचे रशियावरील अवलंबित्व वाढले आहे.  दुसरीकडे, भारतानेही गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्याने अशा परिस्थितीत ज्या देशांनी भारताकडून अतिरिक्त मदतीची अपेक्षा केली होती, त्यांच्या चेहऱ्यावर निराशा पसरली आहे.

वास्तविक गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यामागे भारताची स्वतःची कारणे आहेत.  कोणत्याही देशाच्या लोकशाही सरकारचे पहिले कर्तव्य म्हणजे तेथील नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करणे.  श्रीलंकेच्या शेजारील देशात निर्माण झालेले अन्न संकट आणि जगातील अन्नधान्याचा वाढता तुटवडा लक्षात घेता भारत सरकारला प्रथम देशाची अन्नसुरक्षा सुनिश्चित करणे आवश्यक वाटले. अशा परिस्थितीत गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालणे हाच एकमेव पर्याय होता. जगावर दाटून आलेले महायुद्धाचे ढग, हवामान बदलाचे भयंकर परिणाम यामुळे जगावर अन्नधान्य संकट ओढवण्याची भीती आहे. श्रीलंकेचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे, जिथे अन्नाच्या कमतरतेमुळे हिंसक निदर्शने झाली, हे अन्न संकट कोणत्याही देशाला आणि समाजाला कसे त्रासदायक ठरू शकते आणि पीडित करू शकते याचा पुरावा होता.
जगात जेव्हा लोकसंख्येचा मोठा भाग अन्नाच्या चिंतेत जीवन व्यतीत करतो, अशा परिस्थितीत अन्नाची नासाडी हा चिंतेचा विषय बनतो. संयुक्त राष्ट्राच्या अहवालानुसार, जगात उत्पादित होणाऱ्या एकूण अन्नापैकी एक तृतीयांश अन्न अजूनही वाया जाते.  ही नासाडी एकतर ताटातील उरलेल्या अन्नामुळे किंवा फेकून दिलेले अन्न खराब झाल्यामुळे होते. अशाप्रकारे जेवढे अन्न खराब होते ते जवळपास दोन अब्ज लोकांचे पोट भरू शकते, असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे.  भारतीय समाजात अन्न किंवा अन्नाची नासाडी करणे शुभ मानले जात नाही, परंतु अभ्यासातून असे समोर आले आहे की भारतात दरवर्षी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात धान्य, भाजीपाला आणि इतर अन्नपदार्थ वाया जातात की त्यात बिहारसारख्या राज्याच्या लोकसंख्येची गरज  वर्षभर पूर्ण करता येऊ शकते.
भारत सरकारच्या कृषी मंत्रालयाच्या पीक संशोधन युनिट सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजिनिअरिंग (सीआयएफएटी) च्या अहवालानुसार, भारतात दरवर्षी सुमारे सदुसष्ट लाख टन अन्नपदार्थ वाया जातात. या वाया जाणाऱ्या अन्नाची किंमत 92 हजार कोटी होते. महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतात जेवढे अन्न वाया जाते तेवढीच ब्रिटनची एकूण उत्पादन क्षमता आहे. हेच कारण आहे की चीननंतर जगातला दुसरा सर्वात मोठा अन्नधान्य उत्पादक देश असूनही भारतातील अन्न वितरणाची स्थिती काही वेळा फारशी सुखद वाटत नाही. उरलेल्या अन्नपदार्थांव्यतिरिक्त फळे, भाजीपाला आणि अन्नधान्य वाया जाण्याचे मुख्य कारण म्हणजे योग्य आणि पुरेशी साठवणूक व्यवस्था नसणे.  शीतगृहांअभावी दरवर्षी बावीस टक्के फळे आणि भाज्या फेकल्या जातात.  गोदामात भरलेला गहू सडल्याची चित्रे अनेकदा वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध होतात.
रशिया-युक्रेन युद्धामुळे पाश्चिमात्य देशांतील अन्नधान्य पुरवठा खंडित झाला हे निश्चितच, पण सत्य हे आहे की या युद्धाने जगाला येणाऱ्या काही वर्षांमध्ये ज्या भयावहतेचा सामना करावा लागू शकतो त्याचीच झलक दाखवली गेली आहे. खरे तर जगात झपाट्याने वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे निवासी घरे आणि इतर बांधकामांची गरज वाढत आहे.  सहसा, प्रत्येक विकास आराखडा संबंधित क्षेत्रातील शेतजमिनीचा महत्त्वपूर्ण भागाचा गळा घोटला जातो. योजना नवीन महामार्ग बांधण्यासाठी असो किंवा शहराबाहेर औद्योगिक युनिट स्थापन करण्यासाठी असो किंवा कोणतीही नवीन गृहनिर्माण योजना असो.  याचा परिणाम असा की, खाणाऱ्यांची संख्या सातत्याने वाढत असताना, लागवडीखालील क्षेत्र सातत्याने कमी होत आहे. एका ढोबळ अंदाजानुसार 2050 सालापर्यंत जगाची लोकसंख्या एक हजार कोटींच्या पुढे जाईल.  म्हणजेच 2017 च्या आकडेवारीच्या तुलनेत 2050 मध्ये सत्तर टक्के जास्त अन्नाची गरज भासेल.  तर दरवर्षी सातशे पन्नास कोटी टन सुपीक माती पृथ्वीवरून नष्ट होत आहे.  साहजिकच, अर्थपूर्ण पर्याय लवकर सापडला नाही, तर संपूर्ण लोकसंख्येसाठी पुरेशा प्रमाणात अन्नधान्य उत्पादनाचे मोठे संकट निर्माण होईल.
लोकसंख्येचा एक मोठा भाग कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातूनही अन्न शोधायला बाहेर पाडतो, तिथे अन्नाच्या कणाचीही नासाडी हा संपूर्ण मानवजातीविरुद्धचा मोठा गुन्हा ठरू शकतो. पण जाणूनबुजून किंवा नकळत आपण सगळेच हा गुन्हा करत असतो.  अभ्यासात असे आढळून आले आहे की जगातील सर्वाधिक वाया जाणारे अन्न हे रेस्टॉरंट किंवा हॉटेलमध्ये बनवलेले नाही तर घरांमध्ये बनवलेले आहे.
जगात वाया जाणार्‍या एकूण अन्नापैकी एकसष्ट टक्के वाटा घरगुती अन्नाचा आहे.  एवढेच नाही तर दरवर्षी साठ लाख ग्लास दूध वाया जाते.  येत्या चार दशकांत जगातील 40 कोटी लोक उपासमारीच्या संकटाचा सामना करणार आहेत, ही चिंतेची बाब आहे. युनायटेड नेशन्स फूड अँड अॅग्रीकल्चर ऑर्गनायझेशनच्या म्हणण्यानुसार, जगात अन्न आणि इतर अन्नधान्यांचा सतत तुटवडा जाणवत आहे.  एक तर लोकसंख्येच्या दबावामुळे शेतीयोग्य जमीन कमी होत आहे, आणि दुसरीकडे शेतीच्या बदललेल्या पद्धती आणि रासायनिक खतांचा बेसुमार वापर एवढेच नव्हे  तर हवामानाच्या संकटामुळे शेतजमिनीच्या उत्पन्नावरही विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे. त्यामुळेच आता शास्त्रज्ञ इशारा देत आहेत की इतर ग्रहांवर पाणी, जीवन आणि शेतीच्या शक्यतांचा वेळीच शोध लागला नाही, तर येणारा काळ हा अनेक संकटांचा असेल, कारण लोकसंख्या वाढली तर अन्नाची मागणी वाढेल आणि जर पृथ्वीवरील लोकांच्या मागणीनुसार अन्नाचे उत्पादन होऊ शकले नाही तर अन्नधान्यामुळे संघर्ष वाढेल आणि या संघर्षांमुळे सर्वत्र जीवनातील एकोपा आणि शांतता बिघडेल.  अशा परिस्थितीत अन्नातील प्रत्येक कणाचे महत्त्व समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Sunday, October 16, 2022

विकासाचे दावे आणि उपासमारीचे वास्तव

स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तर वर्षांनंतरही देशासाठी कुपोषण, उपासमार हा चिंतेचा विषय आहे.  गेल्या सात दशकांपासून भारत ही समस्या दूर करण्याचा प्रयत्न करत आहे. विकासाचे सर्व दावे करूनही आपण आजही गरिबी, भूक या मूलभूत समस्यांच्या विळख्यातून बाहेर पडू शकलो नाही. एकशे तीस कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या देशात आजही परिस्थिती अशी आहे की, अन्नधान्याचे मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन होऊनही बाजारपेठेतील महागाईमुळे खूप साऱ्या लोकांपुढे खाण्यापिण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. जागतिक अन्न उत्पादन अहवालानुसार, भारतात मजबूत आर्थिक प्रगती असूनही, उपासमारीची समस्या हाताळण्याची गती खूपच मंद आहे. त्याच वेळी, संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या अहवालात असे म्हटले आहे की जगात प्रत्येक स्त्री, पुरुष आणि मुलाला पुरेल इतके अन्न आहे. असे असूनही, कोट्यवधी लोक असे आहेत ज्यांना तीव्र भूक आणि कुपोषण किंवा कुपोषणाची समस्या भेडसावत आहे.

एकीकडे आपण भारताच्या भक्कम आर्थिक स्थितीबद्दल जगभर गोडवे गात असतो, पण हे खरे आहे की स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षानंतरही आपण काही मूलभूत समस्यांवरही मात करू शकलो नाही.  उपासमारीच्या वाढत्या आकडेवारीमुळे 2030 पर्यंत भूक निर्मूलनाचे आंतरराष्ट्रीय लक्ष्यही धोक्यात आले आहे.संयुक्त राष्ट्रसंघाने आपल्या अहवालात  अघोषित युद्ध, हवामान बदल, हिंसाचार, नैसर्गिक आपत्ती यांसारखी उपासमारीची कारणे सांगितली हे किती खेदजनक आहे, पण मुक्त अर्थव्यवस्था, बाजाराची रचना, नवसाम्राज्यवाद आणि नव-उदारमतवाद हेही मोठे कारण आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघाने यावर मौन बाळगले आहे, जरी हा एक अतिशय गंभीर मुद्दा आहे असला तरी. आजही जगातील कुपोषित लोकसंख्येचा सर्वात मोठा भाग भारतात राहतो आणि नुकत्याच प्रसिध्द झालेल्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स (2022) मध्ये भारत 107 स्थानांवर आहे. गेल्यावर्षी 2021 मध्ये भारत 101 व्या स्थानावर होता, अशी स्थिती का आहे?
वैश्विक भूक निर्देशांकात (2022) 121 देशांच्या क्रमवारीमध्ये आपला देश 107 व्या स्थानी असून देशातील कुपोषणाचे प्रमाण देखील सर्वाधिक असल्याचे दिसून आले आहे.देशातील कुपोषणाचे प्रमाण हे 19.3 टक्क्यांवर पोचले आहे. वैश्विक भूक निर्देशांक हा आंतरराष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय पातळीवरील भुकेच्या प्रमाणाचे मोजमाप करण्यासाठीचा एक सर्वसमावेशक मानदंड समजला जातो. भारताचा या क्रमवारीमध्ये 20.1 अंकांसह गंभीर स्थिती असलेल्या देशांच्या श्रेणीमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. भारताच्या खालोखाल आशियातील विपन्नावस्थेतील अफगाणिस्तानचा (109) क्रमांक लागतो. भारतापेक्षाही पाकिस्तान (99), बांगलादेश (84), नेपाळ (81) आणि श्रीलंकेतील (64) स्थिती तुलनेने बरी असल्याची बाब उघड झाली असून 2021 मध्ये 116 देशांच्या यादीमध्ये भारत 101 व्या स्थानी होता तर 2020 साली तो 94 व्या स्थानी होता. दरम्यान, या अहवालात चुकीच्या पद्धतीने भूकेचे मोजमाप करण्यात आले असून, यात गंभीर संशोधनात्मक त्रुटी आहेत, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. तर देशामध्ये अन्नधान्याचा पुरेसा साठा नसल्यानेच किमती वाढू लागल्या आहेत,असे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस सीताराम येचुरी यांनी म्हटले आहे. देशातील 22.4 कोटी लोक अल्पपोषित असल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे.
वाढत्या भू-राजकीय संघर्ष, जागतिक हवामान बदलाशी संबंधित हवामानाची तीव्रता आणि साथीच्या रोगांशी संबंधित आर्थिक आणि आरोग्यविषयक आव्हाने यामुळे उपासमारीची पातळी वाढत आहे. कुपोषणाचे जागतिक प्रमाण वाढत चालले आहे.  आर्थिक विकास असूनही भारतासमोर कुपोषणाशी लढण्याचे मोठे आव्हान आहे. प्रश्न असा आहे की, स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तर वर्षानंतरही भारतातून कुपोषणाची समस्या का नाहीशी झाली?  स्वातंत्र्यानंतर भारतात अन्नधान्याचे उत्पादन पाच पटीने वाढले असले तरी कुपोषणाचा प्रश्न अजूनही एक आव्हान आहे.
कुपोषणाची समस्या म्हणजे अन्नधान्याचा तुटवडा नाही.तर ते अन्न विकत घेण्याची  क्रयशक्तीमुळे कमी असल्याचे कारण आहे. कमी क्रयशक्ती आणि पौष्टिक अन्नाचा अभाव यामुळे  कुपोषणासारख्या समस्या वाढतात.  परिणामी, लोकांची उत्पादन क्षमता कमी होऊ लागते, साहजिकच लोक गरिबी आणि कुपोषणाच्या चक्रात अडकू लागतात. मात्र, गेल्या चाळीस वर्षांत भारतात अनेक पोषण कार्यक्रम राबविण्यात आले. सन 2000 पासून भारताने या क्षेत्रात भरीव प्रगती केली आहे.  परंतु तरीही बाल पोषण हे चिंतेचे प्रमुख क्षेत्र आहे.  दरम्यान, हवामान बदलामुळे केवळ उपजीविका, पाणीपुरवठा आणि मानवी आरोग्यच नव्हे तर अन्नसुरक्षेलाही धोका निर्माण झाला आहे.  त्याचा थेट परिणाम पोषण आहारावर होतो.
जगभरात उपाशीपोटी झोपणाऱ्यांची संख्या कमी झाली आहे हे खरे आहे. तरीही, जगात असे अनेक लोक आहेत जे अजूनही उपासमारीने त्रस्त आहेत. 2050 पर्यंत जगाची लोकसंख्या नऊ अब्जांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे आणि यापैकी सुमारे ऐंशी टक्के लोक विकसनशील देशांमध्ये राहतील. एकीकडे आमच्या आणि तुमच्या घरात रोज सकाळी रात्रीचे उरलेले अन्न शिळे म्हणून फेकले जाते, तर काही लोक असे आहेत ज्यांना एक वेळचे जेवणही मिळत नाही आणि ते उपासमारीशी झगडत आहेत. कमी-अधिक प्रमाणात प्रत्येक विकसित आणि विकसनशील देशाची ही गोष्ट आहे.  दरवर्षी जगात उत्पादित होणाऱ्या अन्नापैकी निम्मे अन्न न खाताच खराब होऊन जाते.
आपल्या देशाविषयी बोलायचे झाले तर, इथेही केंद्र आणि राज्य सरकार अन्न सुरक्षा आणि उपासमारीची संख्या कमी करण्यासाठी अनेक योजना राबवत आहेत, परंतु त्याचे परिणाम जमिनी पातळीवर दिसत नाहीत. यावर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असले तरी त्याचा पूर्ण लाभ गरिबांपर्यंत पोहोचत नाही.  तर अनेक दशकांपासून मोफत रोजगार, स्वस्त धान्य देऊन मतांची खरेदी करण्याचे राजकारण इथे होत आहे.
मात्र, जागतिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या गरिबी, भूक आणि अस्वच्छतेच्या बाबतीत भारताच्या मागासलेपणामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात.  त्यामुळे देशासमोरील हे सर्वात मोठे आव्हान असून, त्यामुळे जगासमोर देशाचे नाव मलिन होत आहे. अन्नसुरक्षेची संकल्पना हा भूकबळी रोखण्याचा मूलभूत अधिकार असून, त्याअंतर्गत सर्वांना त्यांच्या गरजेनुसार आवश्यक पोषक तत्वांनी परिपूर्ण अन्न वेळेवर आणि सन्मानपूर्वक उपलब्ध करून देणे हे कोणत्याही सरकारचे प्रथम कर्तव्य असले पाहिजे. भारतातील या स्थितीची अनेक कारणे आहेत.  यामध्ये वाढती गरिबी, महिलांची खालावलेली स्थिती, सामाजिक सुरक्षा योजनांची खराब कामगिरी, पोषणासाठी आवश्यक पोषक घटकांचे कमी प्रमाण, मुलींचे कमी दर्जाचे शिक्षण आणि अल्पवयीन विवाह ही कारणे भारतातील बालकांमधील कुपोषण वाढण्याची कारणे आहेत. भारताची ही परस्परविरोधी प्रतिमा खरोखरच विचार करायला लावणारी आहे.
बुलेट ट्रेनचे स्वप्न जपणाऱ्या या देशाने इतर देशांचे उपग्रह अवकाशात सोडण्याची क्षमता संपादन केली, पण उपासमारीच्या शापातून सुटका होऊ शकली नाही.  देशातील भूक निर्मूलनासाठी खर्च होणारी रक्कम कमी नाही. केंद्र सरकारच्या प्रत्येक अर्थसंकल्पाचा मोठा हिस्सा आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाच्या उन्नतीसाठी खर्च केला जातो, पण त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसून येत नाहीत. असे दिसते की एकतर प्रयत्न होत नाहीत किंवा वचनबद्धतेचा अभाव आहे किंवा जे काही चालले आहे ते चुकीच्या दिशेने चालले आहेत. भारताची लोकसंख्या आता दरवर्षी 1.04 टक्के दराने वाढत आहे हे आपण विसरू चालणार नाही. 2030 पर्यंत लोकसंख्या 1.5 अब्जांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे, परंतु एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येला पोसण्यासाठी अन्न उत्पादनात मात्र अनेक समस्या असतील.
हवामान बदलामुळे केवळ उपजीविका, पाणीपुरवठा आणि मानवी आरोग्यच नव्हे तर अन्नसुरक्षेलाही धोका निर्माण झाला आहे.  अशा परिस्थितीत, हवामान बदलाच्या धोक्यांमध्ये भारत आगामी काळात एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचे पोट भरण्यास तयार आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. वेळ आणि विकासासोबत भूक देखील वाढत आहे, परंतु भूकपासून दीर्घकालीन आराम देण्याचे आश्वासन देणारे काहीही दिसत नाही. या लढ्यात केंद्र आणि राज्य सरकारांसह जागतिक संघटना त्यांचे कार्यक्रम अधिक प्रभावीपणे आणि चांगल्या पद्धतीने राबवतील तेव्हाच भूकेची जागतिक समस्या सुटू शकेल. तसेच, कुपोषण दारिद्र्य, निरक्षरता, बेरोजगारी इत्यादींशी संबंधित आहे.  त्यामुळे या आघाड्यांवरही प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Thursday, October 13, 2022

लोकशाहीच्या बाजूने कौल

युक्रेनची राजधानी कीववर पुन्हा एकदा हल्ला करून रशियाने कहर केला. मोठं नुकसान केलं आहे. यावर जगातील जवळपास सर्वच देशांनी त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.  युक्रेनच्या चार प्रदेशांवर रशियाने केलेल्या कब्जाचा निषेध करणाऱ्या मसुद्यावर रशियाने संयुक्त राष्ट्रात गुप्त मतदान मागवले तेव्हा शंभरहून अधिक देशांनी त्याच्या विरोधात मतदान केले. बहुतेकांनी सार्वजनिक मतदानाची मागणी केली.  केवळ तेरा देशांनी रशियाच्या बाजूने मतदान केले, तर एकोणचाळीस देशांनी भाग घेतला नाही. भारतानेही गुप्त मतदानाच्या विरोधात मत व्यक्त केले.  या प्रकाराने रशिया साहजिकच थक्क झाला आहे.  त्यांनी या निर्णयावर फेरविचार करण्याचे आवाहन केले, परंतु संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने त्यांचे अपील फेटाळून लावले.

आता अशाप्रकारे आपल्या विरोधात वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे रशियाचे म्हणणे आहे. पण संयुक्त राष्ट्रात तोंडावर आपटल्यावर रशिया आपल्या या पावलावर कितपत विचार करतो हे पाहायचे आहे. हा केवळ रशिया आणि युक्रेनमधील संघर्षाचा मुद्दा नाही.  हे राष्ट्रांची स्वायत्तता आणि लोकशाही प्रक्रिया पुनर्संचयित करण्याचा देखील प्रयत्न करते. युक्रेनच्या चार प्रदेशांवर रशियाच्या ताब्याकडे डोळेझाक करणे म्हणजे जगातील सर्व देश एका बलाढ्य देशाच्या बाजूने उभे असल्याचे दिसून येईल. मग एक राष्ट्र म्हणून युक्रेनच्या स्वातंत्र्याला काही अर्थ राहणार नाही.  कोणत्याही बलाढ्य देशाने आपल्यापेक्षा कमकुवत देशावर हल्ला करून काबीज करण्याचा प्रयत्न केला, तर तो कोणत्याही प्रकारे समर्थनीय ठरू शकत नाही.
युक्रेनने स्वतः रशियापासून वेगळे होऊन स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपले अस्तित्व कायम ठेवले. कोणत्या देशाशी कसा संबंध ठेवावा, हा त्याला  पूर्ण अधिकार आहे.  त्याच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्याला नाटोमध्ये सामील व्हायचे होते, परंतु रशियाला धोका होता की नाटो सैन्य आपल्या सीमेजवळ येईल. त्यामुळे रशिया युक्रेनवर आपला निर्णय मागे घेण्यासाठी दबाव टाकत राहिला. पण युक्रेनने ते मान्य केले नाही आणि त्यानंतर रशियाने हल्ला केला. रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्यास ते मदतीसाठी पुढे येतील, असे आश्वासन युरोपीय देशांनी दिले होते. पण तसेही झाले नाही. नाटो देशांनी ऐनवेळी खच खाल्ली.वास्तविक हा प्रश्न चर्चेने सोडवता आला असता, परंतु रशिया बळजबरीने सोडवण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारत नेहमीच लोकशाही प्रक्रियेच्या बाजूने आणि युद्धाच्या विरोधात असल्याने साहजिकच यावेळी त्याने रशियाची बाजू घेण्यापासून स्वतःला दूर ठेवले. शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन समिटमध्ये भारतीय पंतप्रधानांनी रशियन राष्ट्राध्यक्षांना युद्धाचा मार्ग सोडून संवादातून समस्या सोडवण्याचा सल्ला दिला होता.  त्यानंतर व्लादिमीर पुतिन यांनीही त्यांचा सल्ला मान्य केला होता. युक्रेनच्या राष्ट्राध्यक्षांनाही त्यांनी संवादाच्या मार्गाने पुढे जाण्याचा सल्ला दिला. आता परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी पुन्हा एकदा पुनरुच्चार केला आहे की कोणत्याही स्वरूपात लोकांची हत्या करणे समर्थनीय असू शकत नाही.  अशा प्रकारे संयुक्त राष्ट्रांमध्ये रशियाच्या मागणीच्या विरोधात मतदान करून भारताने राष्ट्रांच्या स्वायत्ततेबद्दल आपली बांधिलकी व्यक्त केली आहे. रशिया आपला मित्र असला तरी भारताचा हा निर्णय त्याला नक्कीच रुचला नसणार. पण भारताने यानिमित्ताने लोकशाहीच्या बाजूने कौल देऊन लोकशाहीचा गौरवच केला आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Tuesday, October 11, 2022

एकटेपणाचा अंधार

काही काळापूर्वी जपानमधून ही एक बातमी आली होती की एक व्यक्ती पैसे घेऊन सामान्य लोकांसोबत, विशेषत: वृद्ध लोकांसोबत वेळ घालवतो, त्यांच्याशी गप्पा मारतो, त्यांच्यासोबत फिरतो. तो म्हणायचा की ज्या लोकांसोबत तो वेळ घालवतो ते त्याला पुन्हा पुन्हा कॉल करून बोलावून घेतात. कारण त्यांच्याशी बोलायला कोणीच नसते.  अशा प्रकारच्या अनेक बातम्या जपानबद्दल आता सर्रास ऐकायला मिळतात. काही देशात वृद्ध लोकांसोबत वेळ घालवायला लोक पैसा  घेत आहेत. तो एक आता प्रोफेशनल व्यवसाय होऊ लागला आहे. जपानसारख्या देशात वृद्धांची संख्या प्रचंड आहे. या लोकांशी बोलायला कुणाकडे वेळ नाही. साहजिकच  कुटुंबे उदवस्त झाली आहेत. इतकंच काय तर तिथली मुले आणि मुली लग्नासाठी तयार होताना दिसत नाहीत. करिअरला प्राधान्य दिल्याने स्वतःकडे वेळ द्यायला त्यांना सवडच नाही. या सामाजिक वृत्तीचे कर्तृत्व इतके मोठे की काही वर्षांपूर्वी जपानमध्ये एकटेपणाची समस्या सोडवण्यासाठी विशेष  मंत्रालयाची स्थापना करण्यात आली. ब्रिटनमध्येही असे मंत्रालय निर्माण करण्यात आले आहे.  तेथे 2017 मध्ये कॉकस कमिशनच्या एका अहवालात असे आढळून आले की ब्रिटनमध्ये सुमारे नऊ दशलक्ष लोक एकाकीपणाच्या समस्येने त्रस्त आहेत. तिकडे चिनी सरकारला आता तिथल्या जोडप्याला तीन मुले व्हावीत अशी इच्छा आहे, पण लोकांना अपत्य होऊ द्यायचे नाही.

आशय असा की, माणसांना एकमेकांशी बोलायला वेळ नाही. कुटुंबाला द्यायला वेळ नाही. साहजिकच घरातल्या वृद्ध माणसांची सर्वच प्रकारे कोंडी होत आहे. या लोकांना एकाकी दिवस कंठावे लागत आहेत. अमेरिकेत तर 1993 पासून कुटुंबात  परतण्याचा नारा सुरू आहे.  गेल्या तीन वर्षांत, साथीच्या काळात, कुटुंबाची गरज खूप जाणवली, परंतु ज्या संस्थेला आधीच्या सर्व चर्चेतून बाजूला पडावे लागले,त्याला पूर्वीच्या रूपात परत येणे इतके सोपे आहे का?बारकाईने पाहिल्यास कुटुंब तुटण्याचा सर्वाधिक फायदा जगभरातील व्यापारी वर्गाला झाला आहे.पूर्वी लोक एकत्र राहत होते, त्यामुळे त्यांचा खर्चही कमी होता. एक घर, एक टीव्ही, एक गाडी चालायची.  सध्या पती-पत्नी, मुलगा-मुलगी आणि कुटुंबातील इतर सदस्यांना खास टीव्ही, रूम, कारची गरज आहे. इथून कुटुंबाच्या विघटनाला सुरुवात होते.  प्रायव्हसीच्या नावाखाली या गरजा वाढल्या आहेत. यातूनच एकाकीपणा वाढत जातो. हे खरे आहे की मोठ्या कुटुंबात गोंधळ असतो, परंतु आज आपण जे पाहतो आहोत त्यापेक्षा ते नक्कीच मोठे नाही.

एकटेपणाचे एक गुलाबी चित्र बर्‍याचदा अनेक चित्रपट, मालिका, साहित्य प्रकारांमध्ये दाखवले किंवा सांगितले जाते, ज्याचा मुख्य विचार  जगासाठी नाही, कुटुंबासाठी नाही तर स्वतःसाठी जगायला शिका. आपण तरुण असताना, हे आनंदी चित्र छान दिसते, पण जसजसे आपण मोठे होत जातो तसतसे आपल्या लक्षात येते की सर्व संसाधने असूनही एकटे राहणे किती कठीण आहे.  मग कुणी विचारत नाही, कुणी फोनही करत नाही, अशा तक्रारी अनेकदा येतात. कोणतेही नाते एका दिवसात परिपक्व होत नाही.  नात्यात नेहमीच गुंतवणूक करावी लागते.  ही गुंतवणूक, वेळ, संसाधने, देखभाल आणि एकमेकांची काळजी असू शकते. पण पाश्चिमात्य देशांनी सर्व प्रकारच्या भावनिक जोडांना 'केअर इकॉनॉमी' असे संबोधले आणि पैशामध्ये तोलले. कोणीही अफाट संपत्तीचा मालक असू शकतो, परंतु तो कोणाचीही सद्भावना आणि चिंता विकत घेऊ शकत नाही.

आता कौटुंबिक दिवस साजरा केला जात असताना, विविध स्वयंसेवी संस्थांच्या, गटांच्या मदतीने पाश्चात्य देशांतील लोकांचा एकटेपणा दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. जपानमध्ये एकटेपणाने त्रस्त अनेक तरुण आत्महत्या करतात.  एकट्या भारतातील लोकांची संख्या सहा टक्के असल्याचे सांगितले जाते.

त्यापैकी अनेक गंभीर मानसिक आजारांना बळी पडतात.  अमेरिका, जपान, जर्मनी, ब्रिटन, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा या विकसित देशांप्रमाणेच भारत, चीन आणि ब्राझील इत्यादी देशांमध्ये एकाकीपणाची समस्या वाढत आहे.एकीकडे सर्व नवीन तंत्रज्ञानाने आपल्याला जगाशी जोडले आहे, मोबाईलमधील संभाषणाने इतके सोपे केले आहे की लोक खूप बोलत आहेत, तर दुसरीकडे असे लोक आहेत ज्यांचा एकटेपणा वाढत आहे.आत्ता हे पाहणे मनोरंजक आहे की प्रियजनांपेक्षा बाहेरील लोकांशी जास्त संभाषणे होत आहेत, परंतु ज्यांना त्याची गरज आहे त्यांच्याशी नाही.

जिथे आपण सतत विकासाचा ढोल पिटतो तिथे प्रत्येक सुखसोयी असतानाही माणूस एकाकी का होतो?प्रसिद्ध मानसशास्त्रज्ञ फ्रॉइडबद्दल असे म्हटले जाते की जेव्हा कोणी त्याच्याकडे त्याची समस्या घेऊन येत असे तेव्हा तो त्याला त्याची समस्या सांगायला सांगे आणि तो बोलायला लागला की फ्रायड त्याच्या मागे जाऊन बसायचा. बरेच लोक तासनतास बोलत राहायचे.  एकदा कोणी तरी विचारले की लोक इतका वेळ  कसे बर बोलत असतात? तेव्हा तो म्हणाला की, मी फार बोलत नाही, त्याला अधिक व्यक्त होण्याची संधी देतो.  फ्रॉइडच्या विधानात किती तथ्य आहे की आपल्याला आपले काही सांगण्याची आणि  ते ऐकण्याची संधी कमी मिळत आहे, कारण आता ऐकण्यासाठी कोणीच नाही.

-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

 

Sunday, October 9, 2022

वाढती गुन्हेगारी आणि असमतोल होत चाललेला समाज

 कोणत्याही समाजात गुन्हेगारी वाढल्याने समाजात असंतुलनाची परिस्थिती निर्माण होते. त्यामुळे भारतातील वाढत्या गुन्हेगारीचे प्रमाण चिंतेचे कारण ठरत आहे.आपल्या देशात गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी कायदा नाही किंवा गुन्हेगारांना शिक्षा करण्याच्या तरतुदी नाहीत असे नाही, पण लोकांमध्ये कायद्याची भीतीच संपली आहे असे म्हणता येईल. कायद्याच्या दृष्टीने सर्व समान आहेत असे आपल्या राज्यघटनेत लिहिलेले असले तरी या तत्वाने खरच आकार घेतला आहे का? सामाजिक शास्त्रज्ञ फ्रँक पिअर्स यांचे मत आहे की कायद्याचे फायदे अधीनस्थांना होत असतात, तर प्रत्यक्षात ते शासक वर्गाचे साधन आहे आणि केवळ त्यांच्या फायद्यासाठी चालते.गुन्हेगारीचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे कदाचित हे देखील एक कारण असू शकते.

नुकत्याच जाहीर झालेल्या नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) च्या आकडेवारीनुसार, 2021 मध्ये महिलांविरुद्ध प्रति तास एकोणपन्नास गुन्हे नोंदवले गेले.म्हणजेच एका दिवसात सरासरी 1176 गुन्ह्यांची नोंद झाली.2021 मध्ये 31,677 बलात्काराचे गुन्हे दाखल झाले होते, तर 2020 मध्ये ही संख्या 28,046 होती.त्याचप्रमाणे, जर आपण राज्यवार महिलांवरील गुन्हेगारीचे प्रमाण पाहिल्यास, राजस्थान (6,337) पहिल्या क्रमांकावर आहे, त्यानंतर मध्य प्रदेश (2,947), महाराष्ट्र (2,496), उत्तर प्रदेश (2,845) आणि दिल्ली (1,250) आहे. महिलांवरील गुन्ह्यांमध्ये बलात्कार, खूनासह बलात्कार, हुंडाबळी, अॅसिड हल्ला, आत्महत्येस प्रवृत्त करणे, अपहरण, जबरदस्ती विवाह, मानवी तस्करी, ऑनलाइन छळ यांसारख्या गुन्ह्यांचा समावेश आहे.समाजशास्त्रीय दृष्टिकोनातून, जेव्हा एखाद्या समाजात गुन्हेगारीचे प्रमाण असामान्यपणे वाढू लागते, तेव्हा त्याचा स्पष्ट अर्थ असा होतो की त्या समाजातील नागरिकांमध्ये सामूहिक भावनांप्रती असलेली बांधिलकी खूपच कमकुवत आहे.अशा समाजात प्रगती आणि बदलाच्या शक्यता कमी होतात हेही वास्तव आहे.  गुन्हेगारीच्या कारणांपैकी आपण गरिबी, बेरोजगारी, विषमता, शोषण, जातीयवाद, दंगली इत्यादींवर चर्चा करू शकतो.

पोर्नोग्राफिक जाहिराती आणि नग्न प्रदर्शनांमुळे समाजात व्यभिचाराला चालना मिळते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.प्रत्येक व्यक्तीला रातोरात भरपूर पैसे कमवायचे असतात, परिणामी समाजात गुन्हेगारी झपाट्याने वाढत आहे.संसाधनांचे असमान वितरण, रोजगाराच्या संधींचा अभाव, जातीच्या आधारावर गुणवत्तेकडे दुर्लक्ष आणि घराणेशाही हे तरुण/किशोरांना गुन्हेगारीकडे ढकलणारे घटक आहेत. आजच्या उपभोगवादी समाजात, व्यक्ती त्याच्या गरजांवर नव्हे, तर इच्छा पूर्ण करण्यावर भर देते.आणि गरजा भागवता येतात हे खरे आहे, पण लोभ कधीच संपत नाही.  आता गुन्हेगारांना समाज किंवा कायद्याचा धाक राहिलेला नाही, कारण नवीन तंत्रज्ञान आल्याने सायबर गुन्ह्यांच्या घटनाही वाढू लागल्या आहेत. गुन्हेगार अनेक छद्म ओळखींनी सहजपणे गुन्हेगारी कारवाया करतात.

सरकारी आकडेवारीनुसार, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश दिल्ली हे संपूर्ण देशातील महिलांसाठी सर्वात असुरक्षित शहर आहे.निर्भयाच्या घटनेला दहा वर्षे उलटली तरी त्यात फारशी सुधारणा किंवा बदल झालेला नाही.दिल्लीत गेल्या वर्षी म्हणजेच 2021 मध्ये दररोज दोन अल्पवयीन मुलींवर बलात्कार होत होते.नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या 'क्राइम इन इंडिया-2021' अहवालानुसार, राज्यात 2021 मध्ये बलात्कार, अपहरण आणि पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून क्रूरतेच्या घटनांमध्येही मोठी वाढ झाली आहे.दिल्लीपाठोपाठ मुंबई, बंगळुरू या विकसित आणि स्मार्ट महानगरांचा क्रमांक लागतो, जिथे असे गुन्हे जास्त आहेत.विकसित आणि प्रगतीशील शहरे आणि राज्यांमध्ये गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहे, त्यामुळे विकास आणि गुन्हेगारीचा परस्परसंबंध आहे, असा युक्तिवाद करता येईल.ज्या शहरांमध्ये अधिक विकास झाला आहे, तेथे गुन्हेगारीचे प्रमाणही वाढल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. काही दिवसांपूर्वी झारखंडमधील दुमका येथील घटनेने महिला सुरक्षेबाबत सरकारच्या दाव्यांची सत्यता पुन्हा एकदा समोर आली.आरोपी मुलगा मुलीवर एकतर्फी प्रेम करत होता आणि अनेक दिवसांपासून मुलीचा छळ करत होता.मुलीकडून सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्याने त्याने रात्री खिडकीतून पेट्रोल टाकून मुलीच्या खोलीला आग लावली.हे प्रेम असेल तर मग द्वेषाची व्याख्या काय?शेवटी, हा कोणत्या प्रकारचा समाज उदयास येत आहे जिथे भावना क्षुल्लक किंवा अर्थहीन झाल्या आहेत.भावनाविरहित मानवाची संकल्पना अस्तित्वात आली आहे का?  कदाचित होय, तेव्हाच माणूस यंत्रांमध्ये भावना शोधत असतो आणि माणसांना मशीनमध्ये बदलत असतो.

त्यामुळे गुन्हा करणारा अज्ञात असल्यास, शक्यता तुलनेने कमी असते.स्त्रियांवरील गुन्ह्यांमध्ये बहुतेक जवळचे नातेवाईक किंवा कुटुंबातील सदस्य (उदा. भाऊ, वडील, मुलगा, पती, सासरे, मित्र) यांचा समावेश होतो.महिलांच्या सुरक्षेचे दावे प्रत्येक सार्वजनिक मंचावरून केले जातात, परंतु प्रत्यक्षात त्या दाव्यांचे वास्तवात रूपांतर करण्यासाठी विशेष काही प्रयत्न केले जात नाही. त्यामुळेच महिलांवरील अत्याचार रोखणे शक्य होत नाही.कधी पुराव्याअभावी, कधी शिथिल न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे तर कधी आर्थिक व राजकीय वर्चस्वामुळे दोषींना शिक्षा होत नाही.अशा स्थितीत कायद्याचा धाक संपणे स्वाभाविक आहे. हेही वर्क वास्तव आहे की, जागतिकीकरणानंतर संपत्ती आणि सत्तेचे असमान वितरण आणि तंत्रज्ञानाचा झपाट्याने विकास हीदेखील गुन्हेगारीची महत्त्वाची कारणे म्हणून पुढे आली आहेत. 

बलात्कार हा केवळ स्त्रीत्वाचा अपमान नाही, तर तो एक जघन्य गुन्हाही आहे, हे नाकारता येणार नाही. एकीकडे महिला सक्षमीकरण, स्त्री-पुरुष समानता आणि विकास कामात महिलांचा समान सहभाग या मुद्द्यांवर आपण जागतिक पटलावर आवाज उठवत आहोत, तर दुसरीकडे महिलांच्या विरोधात आवाज उठवत आहोत, ( किंवा दिखावा करत आहोत.) तर दुसरीकडे वाढत्या हिंसाचार आणि अत्याचाराच्या घटनांवर मौन बाळगण्याच्या संस्कृतीचे समर्थन करत आहोत. एकीकडे नवरात्रात मुलींची पूजा करून सुख-समृद्धीसाठी कामना केली जाते आणि दुसऱ्या दिवशी मुलीशी गैरवर्तन करून तिचा जगण्याचा हक्क हिरावून घेतला जातो, याला (पुरुषाचा) समाजाचा दुटप्पीपणा म्हटला जाऊ शकतो.महिला, दलित आणि अल्पसंख्याकांच्या संदर्भात संविधानाची व्याख्या का बदलली जाते किंवा बदलवली जाते? कायदे, राज्यघटना आणि न्यायालयासारख्या सामाजिक नियंत्रणाच्या संस्थाही जर पूर्वग्रहांवर मार्गदर्शन करत असतील तर हे गुन्हे थांबणे कसे शक्य आहे अन्यथा महिला, दलित आणि अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र राज्यघटना तयार करावी लागेल? गुन्हा कोणत्याही प्रकारचा असो किंवा कोणाच्याही विरोधात असो, प्रत्येक परिस्थितीत तो समाजात वितुष्ट आणि विघटन निर्माण करतो.समाजातून गुन्हेगारीचे समूळ उच्चाटन होऊ शकत नाही हे खरे आहे, कारण समाज हे द्वंद्ववादाने बनलेले वास्तव आहे, परंतु कायद्यापुढे सर्व नागरिकांची समानता प्रस्थापित केली जाऊ शकते, जेणेकरून न्याय्य समाजाची स्थापना शक्य होईल.त्यासाठी राज्य, पोलीस, समाज आणि न्यायिक संस्थांनी आपली भूमिका बांधिलकीने बजावणे आवश्यक आहे.


Friday, October 7, 2022

लोकसंख्या वाढीचा वाढता दबाव

लवकरच भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनणार असून भारताचा प्रतिस्पर्धक चीन दुसऱ्या क्रमांकावर खिसकणार आहे, अशी आकडेवारी आल्यापासून ही लोकसंख्या वाढीची चिंता अधिकच गडद होऊ लागली आहे. या संदर्भात लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत व्यावहारिक धोरण तयार करण्याची शिफारसही करण्यात येत आहे. हे पाहता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनीही लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत सर्वसमावेशक आणि सार्वत्रिक धोरण आखण्याची सूचना केली आहे. या दिशेने सरकार लवकरच पुढाकार घेईल, अशी अपेक्षा केली जात आहे. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी प्रयत्न सुरू नाहीत असे नाही. यासाठी अनेक दशकांपासून प्रयत्न सुरू आहेत.  या प्रयत्नांचाच परिणाम म्हणजे भारतातील प्रजनन दर दोनच्या आसपास पोहोचला आहे. परंतु हे जे समस्येचे निराकरण सुरू आहे ते पुरेसे होणार नाही. यासाठी सर्व समाजाला समानतेने लागू होईल असे धोरण तयार करण्याची गरज असल्याचेही मोहन भागवत म्हणाले आहेत. प्रजनन दर सर्व समुदायांमध्ये संतुलित नसल्यास, भौगोलिक सीमा बदलण्याचा धोका असतो. तथापि, लोकसंख्या नियंत्रणासाठी व्यावहारिक आणि सर्वमान्य धोरण तयार करणे हे सोपे काम नाही.

विशेषत: भारतासारख्या विविध धर्म आणि समुदाय असलेल्या देशात, वैयक्तिक निर्णयांद्वारे ठरवलेल्या मुद्द्यांवर कायद्याद्वारे शासन करणे किंवा नियंत्रित करणे हे एक तसे धोकादायक काम आहे. याचा चांगला अनुभव इंदिरा गांधींनी घेतला आहे. त्यांच्या सरकारने लोकसंख्या नियंत्रणाबाबत कडक नियम लागू केले होते. पुरुष नसबंदीसाठी त्यांनी अक्षरशः धरपकड धोरण अवलंबले. त्यामुळे त्यांचे सरकार गेले.  त्या कायद्याला देशातील सर्व समाजातून तीव्र विरोध झाला.
तो अनुभव पाहता ते धोरण पुढे नेण्याचे धाडस पुन्हा कोणत्याही सरकारने दाखवले नाही. या महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील विषयावर सर्वांनी जनजागृती मोहिमेचीच मदत घेतली. आजही त्याचाच आधार घेतला जात आहे. काही अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये कुटुंब नियोजन हा धर्म आणि आस्थेचा विषय आहे. त्याचा अवलंब करणे ते टाळतात. अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये त्यांची लोकसंख्या कमी असल्याने त्यांच्यात भीतीचे वातावरण आहे, त्यामुळे ते कुटुंब नियोजनासारख्या योजनांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात.
त्याचप्रमाणे, व्यवसायाशी संबंधित असलेल्या समुदायांमध्येदेखील, त्यांच्या व्यवसायासाठी वारसांबद्दल चिंता असते. आपल्यानंतर आपला व्यवसाय कोण चालवणार याची काळाजी अनेकांना सतावत असते. असे असले तरी कुटुंब नियोजनाबाबत लोकांमध्ये बरीच जागरूकता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे उत्साहवर्धक परिणामही दिसून आले आहेत. रोजगाराच्या समस्या, ध्येय गाठण्याची धडपड यामुळे विशेषतः शहरात कुटुंब नियोजनाला मोठ्या प्रमाणात प्राधान्य दिले जात आहे. त्यामुळे आता सर्रास वयाच्या पंचवीस-तीसच्या पुढे जन्माला घातली जात आहेत. मुलगा असो वा मुलगी एक किंवा दोन पुरेत, अशी त्यांची धारणा झाली आहे.  परंतु काही समाजांची जुनी विचारसरणी अजूनही या कुटुंब नियंत्रणाच्या आड येत आहे.

परंतु संसाधनांवर लोकसंख्येचा दबाव हे कटू वास्तव आहे आणि त्यावर मात करण्यासाठी पावले उचलावी लागणार आहेत. आता हातावर हात ठेवून चालणार नाही. लोकसंख्या अधिक असल्याचा परिणाम प्रत्येक स्तरावर दिसून येत आहेत. प्रत्येकाला योग्य पोषण मिळत नाही, ना दर्जेदार शिक्षण, ना वैद्यकीय सुविधा, आणि ना रोजगाराच्या संधी. यामुळेच भूक निर्देशांक, बेरोजगारी, निरक्षरता, आरोग्य इत्यादी बाबतीत भारत जगातील काही सर्वात खालच्या देशांसोबत उभा असल्याचे दिसून येते. हे जगातील पाचवी अर्थव्यवस्था असलेल्या देशाला शोभण्यासारखे नाही. सर्वात गंभीर बाबा अशी की, एकीकडे अर्थव्यवस्था झपाट्याने वाढत आहे तर दुसरीकडे उत्पन्नातील असमानता वाढत आहे.बेरोजगारी वाढत आहे. लोकांच्या हाताला काम नाही. कोरोना काळात ज्यांच्या नोकऱ्या सुटल्या, कमी पगारावर राबावावे लागत आहे, त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा झालेली नाही. साहजिकच हे नाकारता येणार नाही की, देशाची मजबूत आणि शाश्वत अर्थव्यवस्था राखण्याच्या मार्गात लोकसंख्या वाढ हाही मोठा अडथळा आहे. लोकसंख्येचा वेग थांबला नाही, तर येत्या काही वर्षांत अन्नसंकट येण्याची शक्यता आहे.  त्यामुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांची चिंता रास्त आहे. यावर विचार आणि ठोस उपाययोजना झाल्या पाहिजेत. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

स्वतःचे योग्य मूल्यमापन करा

अनेकदा असे म्हटले जाते की कोणतेही काम सुरू करण्यासाठी उचललेले पहिले पाऊल सर्वात कठीण असते आणि धैर्याची अपेक्षा ठेवते. त्याच बरोबर तत्कालीन परिस्थितीत स्वतःची ताकद आणि शक्ती योग्य प्रकारे स्वीकारणे हे देखील या कामासाठी खूप आव्हानात्मक असते. स्वतःचे योग्य मूल्यमापन करण्यासाठी, आपण स्वतःशी प्रामाणिक संवाद साधला पाहिजे. आपला कमकुवतपणा आणि सामर्थ्य, जोखीम पत्करण्याची क्षमता, उपलब्ध संसाधने, यशाची शक्यता इत्यादींचा विचार करणे देखील महत्त्वाचे आहे. काम सुरू करण्यापूर्वी इतक्या गोष्टींचा विचार करावा लागणार म्हणून काळजी करण्याचे कारण नाही.खर्‍या अर्थाने कोणत्याही कामाच्या सुरुवातीची पहिली पायरी म्हणजे स्वतःची प्रामाणिक परीक्षा मानता येईल. धोरण आणि सकारात्मक वृत्तीने केलेल्या आकलनाचे आपण नकारात्मक मूल्यांकनांचे वर्गीकरण करू शकत नाही .हे खरे आहे की जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीबद्दल अतिविचार करत असतो, तेव्हा आपण अनेकदा वैचारिक उलथापालथ करत असतो, जे कधीकधी नको असलेल्या मानसिक तणावाचे कारण बनते.पण जेव्हा आपण आपल्या सद्य परिस्थितीचे आणि ध्येयाचे योग्य दृष्टीकोनातून विश्लेषण करतो आणि ठरवलेल्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करतो, तेव्हा आपण स्वतःला अधिक परिपक्व आणि शक्तिशाली बनवत असतो.  हा सूक्ष्म फरक समजून घेतला पाहिजे.

जीवनाच्या दोरीची दोन टोके आपल्या समोर आहेत. एका टोकाला आपली सद्यस्थिती आहे आणि दुसर्‍या टोकाला आपल्याला जी आदर्श स्थिती प्राप्त करायची आहे,ती असते.त्यांच्यामधला अवकाश हा खरं तर आपला संघर्ष प्रवास आहे. कधी तो प्रयत्न, आनंद आणि उत्साहाने तर कधी अपयश, दुःख, निराशा आणि रिकामेपण यांनी भरलेला असतो. आपली सद्य स्थिती आणि आकांक्षा यांच्यातील अंतर जितके कमी असेल तितके आपण अधिक आनंदी, अधिक समाधानी आणि निरोगी राहू. वर्तमानात चांगल्या प्रकारे जगू शकतो. जर आपण खूप दूरचे ध्येय ठेवले असेल तर आपल्याला मधे मधे  निराशा, रितेपणाचा सामना करावा लागेल. म्हणूनच ध्येयाचे छोटे छोटे तुकडे करा.  जवळच्या ध्येयापर्यंत  किंवा थांब्यावर पोहोचण्यासाठी  अर्थपूर्ण पावले उचलत राहा. मग पुढची तयारी करा. आपले जीवन खरे तर या छोट्या छोट्या अनुभवातून, प्रयत्नांतून, संघर्षातून घडत असते.  त्यातूनच एक लांबचा प्रवास शक्य आहे, एक महान ध्येय साध्य आहे.

आपल्या ध्येयाकडे पहिले पाऊल टाकण्यापूर्वी, आपले प्रत्येक पाऊल सकारात्मक उर्जेने भरलेले आहे, निराशेने नव्हे हे सुनिश्चित करणे खूप महत्वाचे आहे. वास्तविक स्वतःला जाणून घेणे, समजून घेणे आणि स्वीकारणे याकडे नेहमीच अनास्थेने पाहिले गेले आहे.आपली सध्याची परिस्थिती जशी आहे तशी स्वीकारली म्हणजे आपण असहाय किंवा निराश झालो असा होत नाही. वास्तविकता स्वीकारणे हा आपल्याला एका नवीन सुरुवातीचा, एक पूर्णपणे अनोखा आणि रोमांचक प्रवासाला निघण्याचा नैसर्गिक मार्ग आहे. सत्य स्वीकारा आणि पुढे जा! अशा प्रकारे पुढे जाणे कधीकधी आपल्याला आपल्या अपेक्षांच्या पुढे नेऊन उभे करते.आपली क्षमता पाहून आपण थक्क होऊन जातो. यामुळेच जिथे अभाव आहे तिथे तुलनेने अधिक शक्यता, प्रतिभा उदयास येत आहेत. जेव्हा आपल्याजवळ पर्याय नसतो, तेव्हा आपल्याला स्वतःला नवीन मार्ग बनवावा लागतो. जितक्या लवकर आपण स्वतःला योग्यरित्या स्वीकारू शकू, तितकी अधिक ऊर्जा आपण योग्य दिशेने लावू शकू.

तुमच्या सद्यस्थितीपेक्षा चांगले घडण्यासाठी, प्रथम प्रामाणिकपणा, धैर्य आणि योग्य वृत्तीने तुमच्या कमकुवततेवर मात करावी लागेल. आजवर आपल्याकडे जी कमकुवत नस आहे, त्याकडे दुर्लक्ष करण्याऐवजी, त्यातून आपली नजर चोरून निराश होण्याऐवजी तो आपला भाग मानावा लागेल. तुमच्या उणिवा, अभाव घेऊन तुम्हाला खंबीरपणे पुढे जायचे आहे. तुमच्यातील त्रुटींची एक लांबलचक यादी असू शकते.उदाहरणार्थ, आर्थिक स्थिती चांगली नसल्यास हे काम सध्या शक्य होणार नाही. अस्वास्थ्यामुळे प्रवास करता येणार नाही.प्रियजनांकडून आपुलकीऐवजी फक्त उपेक्षाच मिळाली… वय उलटलं, काही ध्येयं अपूर्ण राहिली… वगैरे. हे सर्व आपण स्वीकारले पाहिजे.क्षणभरही परिस्थितीला दोष देऊ नका. तसेच या परिस्थितींसाठी स्वतःला जबाबदार धरून आपण निराश होऊ नये.आता इथूनच आपल्याला नव्या ऊर्जेने, छोट्या-मोठ्या पावलांनी सुरुवात करायची आहे. सत्याचा स्वीकार करिष्मा करू शकतो. परिपक्वतेने आपले स्थान स्वीकारले की मन हलके होते.अनावश्यक आशा, अपेक्षा, अपराधीपणापासून मुक्त व्हा.  नवीन मार्ग दिसू लागले आहेत.  आयुष्याच्या आकाशात आनंदाचे इंद्रधनुष्य आपले स्वागत करते, एका टोकापासून दुस-या टोकापर्यंत हास्य पसरवते!

-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

Tuesday, September 27, 2022

शहरीकरण आणि धोरणातील त्रुटी


ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक्स या जगप्रसिद्ध विचार समूहाने 2018 मध्ये जगातील अनेक मोठ्या आणि मध्यम शहरांच्या बदलत्या आर्थिक स्थितीबाबत सातशे ऐंशी शहरांचा अहवाल सादर केला होता. 2019 ते 2035 दरम्यान भारत, चीन आणि इंडोनेशियामधील अनेक शहरे युरोप आणि अमेरिकेतील शहरांना मागे टाकतील, असा दावा यात करण्यात आला आहे. अहवालात विशेष उल्लेख केलेल्या टॉप वीस वेगाने वाढणाऱ्या शहरांपैकी सतरा शहरे भारतातील होती.  या यादीत दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू, हैदराबाद आणि सुरत व्यतिरिक्त नागपूर, तिरुपूर आणि राजकोट या शहरांना स्थान देण्यात आले. या यादीने आपल्या काही शहरांना चमक दाखवली, परंतु नुकत्याच झालेल्या पावसामुळे पाण्याखाली गेलेल्या बेंगळुरू आणि पुणेसारख्या शहरांची दुर्दशा सर्व अपेक्षांवर पाणी फेरले आहे.

गेल्या दोन-तीन दशकांत भारतातील डझनभर शहरांची परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे.  देशात शंभर शहरांचे आधुनिक शहरांमध्ये (स्मार्ट सिटीज) रूपांतर करण्यासाठी सुरू असलेल्या या प्रकल्पाचा उद्देशही वेगाने विकास करून मध्यम आणि लहान शहरांची कामगिरी वाढवणे हा आहे. परंतु आर्थिक क्रियाकलाप आणि रोजगारासाठी शहरांकडे स्थलांतरित होणाऱ्या लोकांच्या आकडेवारीवरून शहरांवरील वाढता दबाव दिसून येतो. बंगळुरूसारखी शहरे याची उदाहरणे आहेत, जिथे जगातील शेकडो बड्या माहिती तंत्रज्ञान कंपन्यांची कार्यालये आहेत.  तथापि, याचा एक मोठा फायदा नक्कीच आपल्या तरुण लोकसंख्येशी संबंधित आहे, ज्यांना या शहरांमध्ये उत्कृष्ट नोकऱ्या मिळत आहेत. इतकेच नव्हे तर वेगाने वाढणाऱ्या शहरांमुळे लोखंड, सिमेंट ते ग्राहकोपयोगी वस्तू बनवणाऱ्या कंपन्यांनाही भरपूर काम मिळते आहे आणि मोठी कमाईही होते आहे. पण आपली बहुतांश शहरे अशाच नोकऱ्या देत राहतील का, की लोकसंख्येचा भार, पायाभूत सुविधांवरील दबाव आणि पर्यावरणीय घटकांमुळे  विध्वंसाच्या टप्प्यावर पोहोचतील का, आणि त्यामुळे या शहरांकडून काही आशा ठेवायची की नाही, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. गंमत अशी की आज आपण ज्या शहरांकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहतो त्या शहरांची गळचेपी होत आहे.  विकासाच्या वाटेवर झपाट्याने धावणाऱ्या या शहरांचा कोंडमारा होत आहे आणि त्यांचे भविष्य दिवसेंदिवस भितीदायक बनत चालले आहे.

सुमारे साडेतीन हजार आयटी कंपन्यांनी बंगळुरू शहराला महानगर बनवले आहे, ज्याला भारताचे आयटी-हब म्हटले जाते.  त्यामुळे अमेरिकेच्या सिलिकॉन व्हॅलीची चमकही कमी झाली.  सिलिकॉन व्हॅलीमध्ये जे काही रोजगार आणि व्यवसाय शक्य आहे, असेच काहीसे बेंगळुरूमध्ये होऊ शकते, असे सांगितले जाऊ लागले होते. पण ज्यावर आपला देश स्वतःच्या प्रगतीचा दावा करतो आहे ते बंगळुरू शहर नुकत्याच झालेल्या पावसात बुडून गेल्याने ते शहर हेच  आहे का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. अस्ताव्यस्त शहरी विकासामुळे ज्या समस्या येऊ शकतात त्या देशाची राजधानी दिल्ली आणि त्याच्या लगतच्या एनसीआर ( NCR -गुरुग्राम, गाझियाबाद, नोएडा इ.) नावाच्या शहरांमध्ये आपल्याला अनेक स्तरांवर दिसून येत आहेत. इथे रस्त्यांचे जाळे आहे, दिल्ली आणि एनसीआरच्या अनेक भागात मेट्रोने दस्तक दिली आहे आणि तिची व्याप्ती वाढत आहे.  त्यातच विजेचा वाढता वापर नवे संकट निर्माण करत आहे.  दिल्लीतील विजेच्या मागणीचे पूर्वीचे सर्व विक्रम मोडीत निघाले आहेत. एवढी वीज रोज पुरवण्यासाठी प्रचंड मोठी व्यवस्था करावी लागणार आहे. उत्तराखंडच्या टिहरी पॉवर प्लांटसारख्या सहाहून अधिक वीज केंद्रांची गरज भासेल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे, यावरून विजेच्या मागणीची व्याप्ती लक्षात येईल.देशातील फक्त एकाच शहरात 1000 मेगावॅट क्षमतेची सहा किंवा त्याहून अधिक वीज केंद्रे बसवायची असतील, तर मग ही शहरे आपल्यापुढे काय काय समस्या निर्माण करतील, याचा विचारच न केलेला बरा! 

जागतिक आरोग्य संघटना (डब्लूएचओ) आणि यूएन-हॅबिटेट यांनी संयुक्तपणे केलेल्या अभ्यासाच्या अहवालातून शहरीकरणामुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांचा आणखी एक संदर्भ समोर आला आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की, शहरातील इमारती आणि घरांवर रोषणाई करणे, त्यांना थंड ठेवणे आणि पाणी थंड करणारी उपकरणे जसे की, एअर कंडिशनर, फ्रीज, वॉटर कूलर यांसारख्या कूलिंग यंत्रांच्या वापरामुळे शहरी भागातील सरासरी तापमानात एक ते तीन अंश सेल्सिअसची वाढ होते. अहवालातील या बदलाला 'अर्बन हीट आयलंड इफेक्ट' असे संबोधण्यात आले आहे.  मोटारीतून निघणारा धूर वातावरणात कार्बन डायऑक्साईड तर सोडतोच शिवाय सभोवतालचे तापमानही वाढवतो.  त्याचप्रमाणे रेफ्रिजरेटर, एसी, वॉटर कुलर यांसारखी उपकरणेही त्यांच्या आजूबाजूला उष्णता निर्माण करतात.  त्यामुळे मे-जून सारख्या उष्ण महिन्यात शहर आणखी गरम होते. मोसमी बदलांमुळे नैसर्गिक उष्णतेचा सामना करण्यासाठी वापरल्या जाणार्‍या साधनांमध्ये आणि उपायांमध्ये कपात करणे धोरणातील बदलांशिवाय शक्य नाही.  सध्या देशाच्या लोकसंख्येच्या वाढत्या गरजा आणि खेड्यातून शहरांकडे होणारी लोकसंख्या पाहता, घरांच्या समस्येवर जो उपाय सुचवला जात आहे, तो शहरांचे हवामान बिघडवण्याचे एक मोठे कारण ठरणार आहे. शहरांमध्ये उंच इमारती बांधण्याला प्राधान्य देणे हा एक उपाय सांगितला गेला आहे. या धोरणामुळे दिल्ली-मुंबई, बंगळुरू-हैदराबाद इत्यादी शहरांचा मोठा भाग काँक्रीटच्या जंगलात बदलला आहे.  सुविधांच्या नावाखाली भयंकर प्रदूषणाचा सामना करणारी ही शहरे पायाभूत सुविधांवरील वाढता ताण, महागाई आणि कामाच्या ठिकाणापासून राहण्याचे वाढते अंतर यामुळे लोकांच्या सोयीऐवजी कोंडीचे केंद्र बनले आहे, हेही वास्तव आहे. अशा स्थितीत अतिवृष्टी किंवा उष्णतेचा कहर अलगद अंगावर पडतो, तेव्हा शहरीकरणाच्या नावाखाली जमा केलेली सारी संपत्ती बेकार होऊन जाते.

सध्या देशातील बहुतांश शहरांची पहिली मूलभूत समस्या ही पायाभूत सुविधांच्या ढासळलेल्या स्थितीशी संबंधित आहे.  रस्ते, गटार, वीज आणि पाण्याचा अभाव त्यानंतर अवैध धंदे आणि अनियोजित विकासामुळे बहुतांश शहरांना नरकासदृश परिस्थितीत ढकलले गेले आहे. यानंतर सरकारी योजनांमधील त्रुटी दोन पातळ्यांवर आहेत.  सर्वप्रथम, जेव्हा जेव्हा शहरी विकासाची चर्चा होते तेव्हा आधीच वस्ती असलेल्या शहरांमध्ये सुविधा वाढवण्याच्या योजना मांडल्या जातात. यूपीए सरकारची योजना - अर्बन रिन्युअल मिशन आणि सध्याच्या एनडीए सरकारचे स्मार्ट सिटी प्रकल्प या खात्यात टाकता येतील.  दुसरे, सरकार सुरुवातीला त्या भागांना शहरे मानत नाही, जे आपोआप मोठ्या शहरांभोवती यादृच्छिकपणे विकसित होतात. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, कानपूर, इंदूर इत्यादी कोणत्याही मोठ्या शहराच्या आसपासचा भाग शहराच्या अधिकृत व्याख्येत येत नाही, त्यामुळे त्यांना वीज, पाणी, गटार, रस्ता, शाळा, रुग्णालय, मेट्रो,रेल्वे यासारख्या सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. जोपर्यंत त्यांच्या विकासाचा राजकीय मुद्दा बनवला जात नाही तोपर्यंत त्यांच्या वाट्याला दुर्लक्षित जिणे येते. किंबहुना, शहरांना स्मार्ट बनवण्याची जबाबदारी केवळ सरकारांवर टाकणे हीच आज आपली शहरे भोगत आहेत.  अतिक्रमण ही एक मोठी आणि गंभीर समस्या बनली आहे.  नागरी जबाबदाऱ्यांची तीव्र अनुपस्थिती अशा समस्यांना आणखी गुंतागुंतीची बनवत आहे.  अशा परिस्थितीत जनता आणि सरकार या दोघांनीही स्वतःमध्ये डोकावून पाहणे योग्य ठरेल.  तरच शहरांतील आजार आणि त्यांच्या निदानासाठी योग्य मार्ग सापडू शकतो.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली