जीवनाची लय बिघडवणाऱ्या आभासी लाटा

वैवाहिक संबंधात दुरावा हा आज समाजाच्या चिंतेचा विषय बनला आहे. समाजाच्या प्रत्येक स्तरावर कुटुंबे तुटताना दिसत आहेत. मनाशी जोडण्याची भावना हरवत चालली आहे. संवादहीन सोबत ही आता प्रत्येक घरातली सामान्य गोष्ट झाली आहे. केवळ संभाषणच नाही तर भावनाही लोप पावत चालल्या आहेत. नवरा-बायको विचित्र अशा व्यस्ततेत अडकले आहेत. घरात हजर असलेली आणि अगदी शेजारी बसलेली व्यक्तीही प्रत्यक्षात घरात असूनही अनुपस्थित असते. गंमत अशी की, ज्या स्मार्ट फोनने आपल्या जवळच्या आणि प्रिय व्यक्तींचे हित जाणून घेण्याची सुविधा दिली आहे, तोच आता जवळच्या नात्यांमध्येही दुरावा निर्माण करत आहेत. आपल्याला जगाशी जोडण्याची सुविधा देणारा स्मार्टफोन आपल्याला आपल्या प्रिय व्यक्तींपासून आणि आपल्या सभोवतालपासून दूर करत आहे. आभासी जगात प्रशंसा शेअर करणाऱ्या आणि गोळा करणाऱ्या  तरुणांना भावना आणि जबाबदाऱ्यांच्या आघाडीवर अनावश्यकपणे मागे ढकलण्यासाठीची परिस्थिती निर्माण करत आहे.

'स्मार्टफोन आणि त्याचा मानवी संबंधांवर होणारा परिणाम - 2022' या विषयावर करण्यात आलेल्या अभ्यासात सत्तर टक्के लोकांनी कबूल केले आहे की ते त्यांच्या जोडीदारासोबत वेळ घालवतानाही फोनमध्ये डोकावत राहतात. ऐंशी टक्के लोकांनी सांगितले की ते त्यांच्या जोडीदाराशी उत्स्फूर्त संभाषण करण्यात कमी वेळ घालवू शकले, परंतु त्यांना हवे असल्यास जास्त वेळ घालवता आला असता. समोरासमोर बसणे चांगले असूनही स्मार्टफोनच्या अतिवापरामुळे जोडीदारासोबतचे नाते बिघडते, असे या अभ्यासात सहभागी असलेल्या 88 टक्के लोकांचे मत होते. या अभ्यासात दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बंगळुरू, अहमदाबाद आणि पुणे या शहरांमध्ये राहणाऱ्या लोकांचा समावेश करण्यात आला. वास्तविक, स्मार्टफोनमुळे मानवी उत्स्फूर्तता आणि दिनचर्या या दोन्हींवर वाईट परिणाम झाला आहे. संवादाचे आणि माहितीचे माध्यम म्हणून आलेल्या फोनने लोकांचे आयुष्य वेधून घेतले आहे. प्रत्येक वयोगटातील लोक या उपकरणासह बराच वेळ घालवत आहेत.  याच अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की विवाहित वापरकर्ते फोनवर दिवसाचे सरासरी 4.7 तास घालवतात. हा कालावधी पती-पत्नी दोघांसाठी समान आहे. म्हणजेच दोघेही खऱ्या जगाऐवजी आभासी जगाला वेळ देत आहेत. 73 टक्के लोकांनी आपल्या जोडीदाराकडे ही तक्रार व्यक्त केली आहे की ते फोनमध्ये जास्त गुंतलेले असतात.

किंबहुना, ही केवळ आकडे समजून घेणे आणि तपासणे एवढीच बाब नाही. स्मार्टफोनच्या अतिवापराचा खरोखरच लोकांच्या विचारांवर आणि वागण्यावर विपरित परिणाम होत आहे. याच अभ्यासानुसार, 70 टक्के लोक जेव्हा त्यांचा स्मार्टफोन पाहताना त्यांचा जोडीदार त्यांना काही तरी बोलतो तेव्हा ते अस्वस्थ होतात. चिडतात. यावरून आता तर किरकोळ वादही घरा घरात तापू लागले आहेत,  यात आता नवल राहिलेले नाही. दुर्लक्ष आणि उपेक्षेची भावनादेखील अनेक गुन्हेगारी घटनांना कारणीभूत ठरत आहे. गेल्या वर्षी, एका सतरा वर्षांच्या किशोरने केवळ फोन घेण्यासाठी आपल्या पत्नीला  राजस्थानला नेले आणि ओडिशाच्या बोलंगीर जिल्ह्यातील एका पंचावन्न वर्षाच्या व्यक्तीला विकले. दोन महिन्यांपूर्वीच हा विवाह झाला होता. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून प्रेमात पडल्यानंतर त्या युवकाने त्या चोवीस वर्षीय तरुणीशी लग्न केले होते.

त्याने स्मार्टफोनसाठी केवळ विचार-संवेदना विकल्या नाहीत, तर आयुष्यभराच्या नात्याशी निगडित भावनाही विकल्या. 2016 मध्ये अमेरिकेतील लास वेगासमध्ये राहणाऱ्या एका व्यक्तीने आपल्या स्मार्टफोनबरोबरच लग्न केल्याची धक्कादायक बातमी समोर आली होती. फोनसोबत लग्न करणाऱ्या व्यक्तीने सांगितले होते की, 'लोक त्यांच्या फोनशी इतके जोडलेले असतात की ते नेहमी फोनसोबतच असतात आणि लग्नासारखंचं वाटतं.' लोक फोनसोबत झोपतात, उठतात आणि बसतात.’ अशा स्थितीत ‘स्मार्टफोन आणि मानवी संबंध’ या ताज्या सर्वेक्षणातील आकडेवारी ही लोकांचे वैवाहिक जीवन फोनपर्यंतच मर्यादित राहिल्याचे सांगून ही लोकांच्या जीवनाची ब्लू प्रिंट मांडते. निःसंशयपणे, गरजेपोटी व्यसनाधीन होण्याची परिस्थिती म्हणजे स्मार्ट फोन आणि प्रेमळ संवादाच्या घट्ट वर्तुळात मानवी समज कुंठित होत असल्याचे कटू वास्तव आहे. आभासी जगातच सगळा वेळ निघून चालल्याने अगदी प्रौढ लोकांची मूलभूत गोष्टी आणि परिस्थितींबद्दलची समज कमी झाली आहे. स्मार्टफोनमध्ये हरवलेल्या व्यक्तींची आकडेवारी वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित असली तरी त्याचा परिणाम संपूर्ण सामाजिक-कौटुंबिक व्यवस्थेवर होत आहे, ही चिंताजनक बाब आहे.

मोठ्यांशी संवाद साधण्यापासून ते मुलांच्या संगोपनापर्यंत सगळ्याच गोष्टींवर परिणाम होत आहे. आता डेटिंग अॅप्सपासून व्हर्च्युअल दुनियेतील विचित्र नातेसंबंधांपर्यंत सर्वत्र विवाहितांची उपस्थिती दिसून येत आहे. एकीकडे घटस्फोटाचे आकडे वाढत आहेत, तर दुसरीकडे विवाहबाह्य संबंधांचे गुन्हेही समोर येत आहेत. जोडीदाराकडून होणारे दुर्लक्ष पती-पत्नी दोघांमध्ये भावनिक दुरावा घडवून आणत आहे. यासोबतच सध्या सुरू असलेली चर्चा किंवा सोशल मीडियावरील व्यस्तताही शंका-कुशंका निर्माण करण्याचे कारण ठरत आहे. केवळ महानगरांमध्येच नव्हे तर, मोबाईलच्या अतिवापरामुळे विवाहित जोडप्यांमधील वादाची प्रकरणे दुर्गम भागातील पोलीस ठाण्यांपर्यंत पोहोचत आहेत.

एकीकडे मुलांना वेळ देण्याऐवजी पालक आपल्या लहान मुलांच्या हातात स्मार्टफोन देत आहेत आणि दुसरीकडे ते स्वत:च त्यांच्या वृद्ध पालकांपासून दूर जात आहेत. 'द लिबर्टी इन लाइफ ऑफ ओल्डर पीपल 2022' या दहा शहरांच्या सर्वेक्षणात, जवळपास 65 टक्के ज्येष्ठ नागरिकांनी सांगितले की, मोबाईल फोन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा अवलंब केल्यामुळे तरुण पिढीशी त्यांच्या वैयक्तिक संवादावर परिणाम झाला आहे. 72.5 टक्के ज्येष्ठ मंडळींनी मान्य केलं आहे की त्यांच्या पिढीतील लोक कुटुंबातील ज्येष्ठांसोबत जास्त वेळ घालवत. दुसरीकडे, पालक आणि मुलांवर केलेल्या मिशिगन विद्यापीठाच्या जर्नलमध्ये प्रकाशित झालेल्या ताज्या अभ्यासानुसार,  स्वत  नव्या तंत्रज्ञानात अडकलेले पालक  आपल्या रडणाऱ्या मुलाला शांत करण्यासाठी स्मार्टफोन, आयपॅड सारखी डिजिटल उपकरणे देतात. हे मुलाचे वर्तन चुकीचे  आहे.  मुलांची मनःस्थिती झपाट्याने बदलण्यामागचे कारण डिजिटल उपकरणांमध्ये मग्न होणे हे आहे.

मुलांमध्ये वाढलेला उदासपणा आणि आनंदाचा आवेग यांसारख्या लक्षणांचे परीक्षण करताना, संशोधकांना असे आढळून आले की लहान मुले जेव्हा रडतात तेव्हा डिजिटल उपकरणांमध्ये गुंतल्याने पुढील आयुष्यात मुलांच्या वर्तनावर विपरीत परिणाम होतो.  विशेषत: मुले स्वतःवर नियंत्रण ठेवण्यास शिकत नाहीत. इतर अनेक अभ्यास देखील दर्शवतात की स्मार्टफोनमुळे मुले आक्रमक आणि आत्मकेंद्रित होत आहेत. नवीन पिढीची योग्य आणि निरोगी संगोपन ही देखील वैवाहिक जीवनातील एक महत्त्वाची जबाबदारी आहे. वैवाहिक जीवनाशी संबंधित अनेक समस्यांचे कारण म्हणजे जोडीदाराशी अर्थपूर्ण संवादाचा अभाव. कुटुंबात अर्थपूर्ण चर्चेची गरज आहे.  एकमेकांना वेळ दिल्याशिवाय नात्यात संवाद आणि उत्स्फूर्तता येऊ शकत नाही. या अभ्यासाचा एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे बहुतेक लोक स्मार्टफोनच्या अतिवापराचे तोटे समजून घेत आहेत. स्मार्टफोनचे तोटे लक्षात घेऊन 90 टक्के लोकांनी अर्थपूर्ण संभाषण करून जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवण्याची इच्छाही व्यक्त केली आहे. अशा स्थितीत स्मार्टफोनच्या वापरातही स्वयं-नियमन आवश्यक आहे.  हे समजून घेणे आवश्यक आहे की कोणत्याही तांत्रिक सुविधेने जीवन सोपे केले पाहिजे, कठीण नाही. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

मंदी, महागाई आणि वेतन

विकसित आणि विकसनशील देशांमधील वास्तविक मजुरीच्या सरासरी पातळीमध्ये लक्षणीय फरक आहे. प्रगत अर्थव्यवस्था असलेल्या दरमहा सुमारे 4000 डॉलर मिळतात, तर उदयोन्मुख भारतासारख्या अर्थव्यवस्थांमध्ये दरमहा 1800 डॉलर वेतन  मिळते. या अभ्यासात असेही आढळून आले आहे की कोविड-19 दरम्यान साडेसात ते साडेनऊ कोटी लोक अत्यंत गरिबीत गेले आहेत. अलीकडेच, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (आइएलओ) दोन अहवाल प्रसिद्ध केले आहेत, ज्यात महामारीनंतरच्या जागतिक रोजगाराच्या परिस्थितीवर चर्चा केली आहे. वास्तविक, कोविड-19 मुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि परिस्थिती बिकट झाली. महामारीचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर काही लोकांना पुन्हा रोजगार मिळाला, मात्र अजूनही अनेकांना त्यांचा गमावलेला रोजगार मिळू शकलेला नाही.

आइएलओ अहवालानुसार, 'जागतिक वेतन अहवाल 2022-23: महागाई, वेतन आणि क्रयशक्तीवर कोविड-19 चा प्रभाव' या 2022 च्या पहिल्या सहामाहीत मासिक वेतनामध्ये वास्तविक 0.9 टक्क्यांनी घट झाली आहे. यात हे सूचित करण्यात आले आहे की एकविसाव्या शतकात वास्तविक वेतन वाढ प्रथमच नकारात्मक पातळीवर घसरली आहे, कारण वास्तविक उत्पादकता वाढ आणि वास्तविक वेतन वाढ यांच्यातील असमानता रुंदावत आहे. या अहवालात महागाई आणि आर्थिक मंदी या दुहेरी संकटाबद्दलही भाष्य करण्यात आले आहे. वास्तविक, महामारीमुळे जागतिक स्तरावर चालू असलेल्या आर्थिक घडामोडी मंदावल्या गेल्या. दुसरीकडे, महागाई वाढतच गेली, कारण मागणी आणि पुरवठ्याचा नियम मोडताच महागाई वाढते. परिणामी, जगभरातील वास्तविक मासिक वेतनात नाट्यमय घट झाली आहे.
या परिस्थितीसाठी रशिया-युक्रेन युद्ध आणि जागतिक ऊर्जा संकटालाही जबाबदार धरले जात आहे. कोविड महामारीमुळे परिस्थिती आधीच बिघडत चालली होती, त्यातच रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाले, त्यामुळे जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणखी बिघडली. कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना याचा विशेष फटका बसला आहे. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनच्या दुसऱ्या अहवालात 2022 मध्ये आशिया खंडात सुमारे 2.2 कोटी नोकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की, सर्वात कमी वेतन मिळवणाऱ्यांची क्रयशक्ती कायम ठेवली नाही तर उत्पन्नातील असमानता आणि गरिबी आणखी वाढेल. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन ही सामाजिक न्यायासाठी झटणारी महत्त्वाची आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मान्यताप्राप्त संस्था आहे, जी लोकांच्या श्रम आणि रोजगाराशी संबंधित डेटा गोळा करते आणि त्यांच्याशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी उपाय सुचवते. ज्यानुसार देशांची सरकारे आणि धोरणकर्ते आपली धोरणे सुधारू शकतात आणि लोकांना रोजगार आणि श्रमाशी जोडू शकतात. आइएलओ ची स्थापना 1919 मध्ये वॉर्सा करारांतर्गत करण्यात आली आणि नंतर 1946 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांची एक विशेष संस्था म्हणून स्थापना करण्यात आली.  सध्या भारतासह 187 सदस्य देश आहेत.
लोकांच्या वेतनावरील आयएलओच्या या अहवालांवरून असे दिसून आले आहे की कर्मचाऱ्यांच्या वास्तविक आणि किमान वेतनात मोठी तफावत आहे. वास्तविक, किमान वेतन हे सामान्य वेतन आहे, जे एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या मालकाद्वारे प्रदान केले जाते, मासिक किंवा वार्षिक आधारावर ते मोजले जाते. कोणत्याही स्तरावर किमान वेतनात वाढ झाली, तर त्यात महागाई समायोजित केली जात नाही. या अहवालात असे म्हटले आहे की, महागाईच्या वाढीनुसार पगार वाढवावा, कारण महागाईनुसार जर त्या व्यक्तीच्या पगारात वाढ झाली नाही तर खऱ्या अर्थाने त्याच्या पगारात घट झाली. उदाहरणार्थ, जर पगारात केवळ एक टक्का वाढ झाली असेल आणि महागाई दहा टक्क्यांनी वाढली असेल, तर त्याची पगारवाढ नकारात्मक राहते. म्हणूनच महागाई वाढण्याची टक्केवारी मोजली पाहिजे आणि त्यानुसार पगार वाढला पाहिजे. भारतातील किमान वेतन 2006 मध्ये 4,398 रुपये होते ते 2021 मध्ये 17,017 रुपये प्रति महिना झाले आहे. हा सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचा हा डेटा आहे. यामध्ये महागाईचा विचार केला असता, खरी पगारवाढ 2006 मधील 9.3 टक्क्यांवरून 2021 मध्ये 0.2 टक्क्यांवर आली आहे. अशाप्रकारे पगारवाढ आणि महागाईची सरासरी काढली असता प्रत्यक्षात त्याचे उत्पन्न घटल्याचे दिसून आले आहे.
चीनमधील विकास दर 2019 मध्ये 5.6 टक्क्यांवरून 2022 मध्ये 2 टक्क्यांवर आला आहे. साथीच्या रोगानंतर भारतातही नकारात्मक वाढ दिसून आली, म्हणजेच भारताची अर्थव्यवस्था जी पुढे सरकत होती, ती घसरायला लागली आहे. अहवालानुसार, कमी उत्पन्न असलेले लोक आणि कुटुंबे सर्वात जास्त प्रभावित होत आहेत, कारण बहुतेक उत्पन्न जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांवर खर्च केले जाते आणि या अत्यावश्यक वस्तू आणि सेवांमध्ये अधिक मूल्यवर्धन होत असल्याचे अनेकदा दिसून येते. आयएलओच्या महासंचालकांनी म्हटले आहे की, आम्हाला कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल, जेणेकरून आम्ही त्यांचे उत्पन्न अशा प्रकारे समायोजित करू, जेणेकरून महागाईचा दबाव त्यांच्यावर वाढू नये. वाढती असमानता चिंताजनक आहे आणि संपूर्ण आशिया पॅसिफिकमध्ये केवळ उच्च-कौशल्य व्यवसायच कोविड-19 मधून बरे झाले आहेत.
आयएलओच्या महासंचालकांनी म्हटले आहे की, आम्हाला कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल, जेणेकरून आम्ही त्यांचे उत्पन्न अशा प्रकारे समायोजित करायला हवं की त्यांच्यावर महागाईचा दबाव वाढू नये. वाढती असमानता चिंताजनक आहे आणि संपूर्ण आशिया पॅसिफिकमध्ये केवळ उच्च-कौशल्य व्यवसायच कोविड-19 मधून सावरले आहेत. 2019 ते 2021 पर्यंत उच्च-कुशल कामगारांमध्ये सुमारे 1.6 टक्के रोजगार वाढ दिसून आली आहे, परंतु कमी आणि मध्यम-कुशल कामगारांमध्ये मात्र ही वाढ दिसून आली नाही. कोविड-19 मुळे नोकरीपासून दूर गेलेल्या महिलांना त्या नोकरीत पुन्हा सामील होणे कठीण झाले. याशिवाय, लहान व्यावसायिकांचा व्यवसाय बंद झाला तर त्यांचे उत्पन्नही बंद होते आणि मग त्यांना तो व्यवसाय पुन्हा सुरू करणे कठीण होऊन बसते. या अहवालानुसार, जी -20 देशांमध्ये समाविष्ट असलेल्या विकसित आणि विकसनशील देशांमधील वास्तविक वेतनाच्या सरासरी पातळीमध्ये देखील लक्षणीय फरक आहे. प्रगत अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांमध्ये दरमहा सुमारे 4000 डॉलर मोबदला मिळतो तर भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना  दरमहा 1800 डॉलर मिळतात. या अभ्यासात असेही आढळून आले आहे की कोविड-19 दरम्यान साडेसात ते साडेनऊ कोटी लोक अत्यंत गरिबीत गेले आहेत.
या अहवालात, आयएलओ सुचवते की धोरण निवडी करणे आणि भविष्यात विवेकपूर्ण किमान वेतन समायोजनावर लक्ष केंद्रित करणे हा उपाय आहे, जेणेकरून लोक गरिबी आणि असमानता टाळण्यासाठी किमान पुरेसे वेतन मिळवू शकतील. कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांच्या राहणीमानाचे रक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कामगार बाजार संघटना आणि मजुरीची धोरणे मजबूत करावी लागतील. आपल्याला अशा प्रकारच्या नोकऱ्या निर्माण करायच्या आहेत, जिथे मजुरीची परिस्थिती चांगली असेल आणि लोकांना औपचारिकरित्या रोजगार मिळू शकेल. याशिवाय स्त्री- पुरुष पगारातील अंतराकडेही लक्ष दिले पाहिजे. आपल्याला बहुपक्षीय दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल. हवामान बदलाच्या नकारात्मक प्रभावांना दूर सारतानाच   महिला आणि मुलींवरील भेदभाव संपला पाहिजे.  गरिबी, हिंसा आणि बहिष्काराची परिस्थिती संपवण्यासाठीही प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. लोकांना अत्यावश्यक आरोग्य सेवा मिळणे आवश्यक आहे. याशिवाय धोरणकर्त्यांना अशी धोरणे बनवावी लागतील, जेणेकरून आपण त्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करू शकू, जे लोकांना जगाशी जोडू शकतील आणि त्यांना समानतेच्या दिशेने पुढे नेऊ शकतील. विषमता आणि गरिबीची परिस्थिती व्यावहारिक धोरणांद्वारे दूर करावी लागेल. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

राजकारणात महिलांचा टक्का वाढला पाहिजे

सध्या असे कोणतेही क्षेत्र नाही जिथे महिलांच्या कर्तृत्वाची नोंद होत नाही.  पुरुष जे काही करू शकतात, ते स्त्रियादेखील उत्तमप्रकारे करू शकतात. त्या काकणभरही मागे नाहीत. अन्य क्षेत्रासह  राजकारणातही महिलांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. तो वाढला पाहिजे. शिवाय स्त्रिया निवडणुकीत भाग घेतात, पण जिंकल्यानंतर त्यांचे पती किंवा पुत्र पुढे पुढे करत असतात. जिंकून आलेल्या महिलांना त्यांचे स्वतःचे काम घरातले लोक करू देत नाहीत. सर्व प्रकरणे तेच निकालात काढतात. असे चित्र सर्वत्र सारखेच आहे.  ही परिस्थितीदेखील बदलायला हवी आहे.  महिलांना राजकारणात मोठ्या प्रमाणात संधी देण्याबरोबरच त्यांना स्वतःची कामे स्वतः करण्याची संधीही दिली पाहिजे.  तरच भारतीय राजकारणात महिलांचे स्थान भक्कम होऊ शकेल.

हिमाचल प्रदेश आणि गुजरात विधानसभेत निवडून गेलेल्या नगण्य आमदार संख्येने पुन्हा एकदा महिलांच्या राजकारणातील सहभागाबाबत चर्चा रंगू लागली आहे. वास्तविक मुख्य प्रवाहातील राजकारणात महिलांच्या कमी उपस्थितीची चर्चा राजकीय पक्षांकडून दीर्घकाळापासून केली जात आहे, परंतु विचारपूर्वक तोडगा काढण्याबाबत क्वचितच प्रामाणिकपणा दिसून येतो. यावेळी, हिमाचल प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर अठ्ठावन्न सदस्यांच्या विधानसभेत एकच महिला आमदार निवडून आली आहे. मात्र, या निवडणुकीत विविध पक्षांच्या एकूण चोवीस महिला उमेदवार उभारल्या होत्या. महिला मतदारांची संख्या पाहता त्यांचे प्रमाण 49 टक्के आहे. निवडणुकीच्या निकालानंतर समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार यावेळच्या विधानसभा निवडणुकीत पुरुषांच्या तुलनेत महिलांचे मतदान अधिक (76.8 टक्के) होते.  तथापि, 2017 च्या विधानसभा निवडणुकीतही एकूण जागांच्या बाबतीत चित्र फारसे चांगले नव्हते आणि केवळ चार महिला विजयी झाल्या होत्या.  या निवडणुकीत मात्र महिला प्रतिनिधीत्वाच्या दृष्टिकोनातून निर्माण झालेली परिस्थिती आणखीनच दयनीय झाली आहे. दुसरीकडे, गुजरातमध्येही गेल्या विधानसभा निवडणुकीतील तेरा लोकप्रतिनिधींच्या तुलनेत यावेळी केवळ दोन महिला प्रतिनिधींची वाढ झाली आहे. तेथे विधानसभेची एकूण क्षमता एकशे ब्याऐंशी आमदारांची असून यावेळी एकूण एकशे 39 महिला रिंगणात होत्या.  

अलिकडे प्रत्येक क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढावा यासाठी आवाज उठवला जात आहे, सरकारकडूनही अनेक विशेष उपाय योजले जात आहेत, अशा काळात राजकारणात महिलांचे प्रतिनिधित्व कमी होणे हे निश्चितच प्रत्येकासाठी चिंतेचा विषय आहे. पण ही परिस्थिती फक्त हिमाचल प्रदेश किंवा गुजरातसारख्या राज्यांमध्येच आहे असे नाही. गेल्या आठवड्यात सरकारने लोकसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार आंध्र प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या राज्यांमध्ये 10 टक्क्यांपेक्षा कमी महिला आमदार आहेत. देशाच्या संसदेत थोडीफार सुधारणा झाली असली तरी आजही लोकसभा आणि राज्यसभेत महिला खासदारांचा वाटा सुमारे चौदा टक्के आहे. म्हणजेच सामान्यतः निम्मी लोकसंख्या म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महिलांचा सहभाग आजही मुख्य प्रवाहातील राजकारणात समाधानकारक पातळीवर पोहोचलेला नाही. सत्य हे आहे की, राष्ट्रीय राजकारणातील प्रतिनिधित्वाच्या निकषावर कोणताही सामाजिक घटक मागे राहिला, तर त्याचा थेट परिणाम इतर सर्व क्षेत्रांतील उपस्थितीवर होतो. 

जे राजकीय पक्ष महिलांच्या हक्कांबद्दल बोलत राहतात, तेच आपल्या पक्षीय रचनेत बदल दाखवताना कच खात आहेत. निवडणुकीच्या वेळी महिलांना तिकीट देण्याच्या बाबतीत  तेवढा उत्साह दाखवत नाहीत. संसद आणि विधानसभेत महिलांना तेहतीस टक्के आरक्षण देण्याचा मुद्दा गेली सुमारे अडीच दशके लटकत आहे. याबाबत कधी-कधी बोलले जाते, मात्र महिला आरक्षणाचा कायदा करण्याबाबत राजकीय पक्षांकडून कधीच ठोस पुढाकार घेतला जात नाही.  संसदेत अनेक विधेयके चर्चेविना मंजूर होत असतानाही राजकीय पक्ष महिलांना संसदेत आणि विधानसभांमध्ये कायदेशीर प्रतिनिधित्व देण्याबाबत गंभीर दिसत नाहीत, याचे कारण काय? ज्या राज्यांमध्ये स्थानिक पातळीवरील निवडणुकांमध्ये महिलांसाठी राखीव जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत त्या राज्यांमध्ये त्यांचे प्रतिनिधित्व काही प्रमाणात वाढले आहे. 

मुळात विविध राजकीय पक्षांमध्ये सक्रिय असलेल्या महिला पदाधिकाऱ्यांची संख्या फारच कमी आहे.  बहुतेक महिलांना निवडणुकीत तिकीटही त्यांच्या कुटुंबामुळेच मिळते.  राजकारणातील महिलांचा प्रभाव वाढवण्यासाठी सर्वप्रथम त्यांना विद्यार्थी दशेत राजकारणात पुढे आणायला हवे. म्हणजेच राजकारणाविषयीचे प्रशिक्षण मिळायला हवे. महिलांना केवळ पदांची गरज नाही, तर त्यांना राजकीय अनुभवही मिळाला पाहिजे. असे मानले जाते की जिथे स्त्रियांचा सन्मान केला जातो, पूजा केली जाते तिथे देवता 'वास' करतात.  महिला आज कोणत्याही क्षेत्रात मागे नाहीत.  राजकारणातही महिला सक्रिय आहेत. त्यात वाढ व्हायची असेल तर  त्यांना प्रेरणा, आदर आणि स्वातंत्र्यासह काम करण्याची मोकळीक देण्याची आवश्यकता आहे. 

राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी त्यांना स्वतः पुढे येऊन आपली पात्रता सिद्ध करावी लागेल.  प्रारंभी महिलांनी स्थानिक लोकहिताच्या प्रश्नावर आवाज उठवून समाजात आपला ठसा उमटवला पाहिजे.  स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तिकीट घेऊन आपला उमेदवारी दाखवून दिली पाहिजे. अशा प्रकारे ती आपल्या क्षमतेच्या जोरावर जिंकून संसदपर्यंत पोहोचू शकेल.  राजकीय पक्षांनी पात्र महिलांना निवडणूक लढवण्याची संधी दिली पाहिजे. आणि महत्त्वाचे म्हणजे महिलांसाठी आरक्षणाचे विधेयक जे लोकसभेत प्रलंबित आहे ते त्वरीत मंजूर झाले पाहिजे.महिलांच्या राजकारणात सक्रिय सहभागासाठी महिला आरक्षणासंबंधीचे प्रलंबित विधेयक मंजूर करावे.  पुरुषांनी त्यांचे जुने विचार बदलले पाहिजेत आणि स्त्रियांना राजकारणात पुरेशा संधी दिल्या पाहिजेत. महिलांनी स्वाभिमानाने जगले पाहिजे.  त्यांना पुरुषांवरील अवलंबित्व सोडावे लागेल. आता राजकारणातच नव्हे तर सर्वत्र स्त्री आणि पुरुषांना दोघांना समान दर्जा असल्याने त्यांना राजकारणातही समान  संधी मिळायला हवी. महिलांनीही याचे भान  ठेवायला हवे.आणि आपल्या हक्कासाठी लढले पाहिजे. राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढवण्याचे अनेक मार्ग आहेत. खरे तर महिला प्रत्येक क्षेत्रात चांगले काम करत आहेत.  जर महिलांना राजकारणात अधिकाधिक संधी दिल्या गेल्या, तर नक्कीच त्या राजकारणातही यशस्वी होतील.  इंदिरा गांधी हे त्याचे जिवंत उदाहरण आहे.  माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी त्यांचे वर्णन दुर्गेचा अवतार असे केले होते. राजकारण आणि इतर वैविध्यपूर्ण क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढवणे खूप महत्वाचे आहे.  सर्वत्र महिला शक्ती केंद्राची स्थापना झाली पाहिजे.  शिक्षणाच्या माध्यमातून महिलांमध्ये आत्मविश्वास निर्माण करणे गरजेचे आहे.आता महिलांनीच महिलांसाठी आवाज उठवला पाहिजे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

वाढत्या ऊर्जा गरजांमध्ये सौरऊर्जा सशक्त पर्याय

भारत हा भौगोलिकदृष्ट्या उष्णकटिबंधीय देशांपैकी एक आहे, जिथे वर्षातून तीनशे दिवसांपेक्षा अधिक दिवस सूर्यप्रकाश असतो. साहजिकच, यामुळे भारत सौरऊर्जेच्या बाबतीत एक मजबूत देश बनू शकतो. मात्र, आजतागायत या दिशेने पाहिजे तशी ठोस व्यवस्था झालेली नाही. परंतु दिवसेंदिवस पारंपारिक माध्यमातून वीज निर्मिती करणे महाग होत चालली आहे, त्यामुळे सौरऊर्जा हा एक चांगला सशक्त पर्याय म्हणून उदयास येत आहे. विशेष म्हणजे 2035 पर्यंत देशातील सौरऊर्जेची मागणी सात पटीने वाढण्याची शक्यता आहे. भारताची लोकसंख्या लवकरच चीनपेक्षा जास्त होईल. अशा स्थितीत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशातील विजेच्या गरजेमध्ये सौरऊर्जा अधिक प्रभावी ठरेल. वस्तुस्थिती अशी आहे की पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातूनही सौरऊर्जा हा एक चांगला पर्याय आहे. 

भारताच्या ऊर्जेच्या मागणीचा मोठा भाग औष्णिक ऊर्जेद्वारे भागवला जातो, जी जीवाश्म इंधनांवर अवलंबून आहे. तसे पाहायला गेल्यास जगभरात केवळ ऊर्जा उत्पादनातून दरवर्षी सुमारे वीस अब्ज टन कार्बन डायऑक्साइड आणि इतर प्रदूषक उत्सर्जित होतात, जे हवामान बदलासाठी जबाबदार आहेत. साहजिकच सौर उर्जेमुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होते. सौरऊर्जा ही अशी स्वच्छ ऊर्जा आहे जी पारंपारिक ऊर्जा स्रोतांना उत्तम पर्याय आहे. भारत ही एक विकसनशील अर्थव्यवस्था असून ऊर्जेच्या विविध पर्यायांचा शोध घेत आहे. औद्योगिकीकरण, शेतीसह शहरीकरण आणि दैनंदिन विजेच्या गरजांमुळे भारतासमोर नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत. लोकसंख्येची घनता जास्त असल्याने  सौरऊर्जा उभारण्यासाठी जमिनीची उपलब्धता कमी आहे, त्याचबरोबर पारंपरिक ऊर्जेतून आवश्यक प्रमाणात पुरवठा करणे शक्य होत नाही. मात्र सौरऊर्जा ही केवळ आनंददायी बाब नसून त्यातून निर्माण होणारा कचरा हे भविष्यातील आव्हान असू शकते. ई-कचरा, प्लास्टिक कचऱ्यासह अनेक कचऱ्याच्या विल्हेवाट लावण्याबाबत सध्या भारतापुढे अनेक समस्या आहेत. असा अंदाज आहे की 2050 पर्यंत भारतातील सौर कचरा सुमारे 18 लाख टन होण्याची शक्यता आहे. या सर्वांशिवाय भारताला आपल्या देशांतर्गत उद्दिष्टांना प्राधान्य देणे आणि जागतिक व्यापार संघटनेशी (WTO) असलेली वचनबद्धता यांच्यातील आव्हानांचाही सामना करावा लागत आहे.

सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारकडून सौरऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजनाही राबवल्या जात आहेत. अतिशय कमी खर्चात सोलर पॅनल उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी अनुदानाचीही तरतूद आहे.  पण भारतातील प्रत्येक पाचवा व्यक्ती दारिद्र्यरेषेखाली आहे हेही समजून घेतले पाहिजे. झोपडपट्ट्यांपासून ते कच्च्या घरांपर्यंतची संख्याही येथे मोठी आहे. 2011 च्या जनगणनेनुसार देशातील साडेसहा कोटी लोक झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात आणि करोडो लोक बेघर आहेत. अशा परिस्थितीत सौर पॅनेल बसवणे हे एक मोठे आव्हान आहे. भारत सरकारने 2022 पर्यंत दोन कोटी पक्की घरे देण्याचे आश्वासन दिले होते.  ही घरे उपलब्ध झाली तर कदाचित सोलर पॅनल बसवायलाही त्यांचा उपयोग होईल. सरकारने 2022 च्या अखेरीस 175 गीगावॅट (GW) अक्षय ऊर्जा क्षमतेचे लक्ष्य ठेवले आहे. यामध्ये 60 गीगावॅट (GW) पवन उर्जा, 10 गीगावॅट (GW) बायोमास आणि फक्त 5 गीगावॅट (GW) जलविद्युत, तर 100 गीगावॅट (GW) एकट्या सौर उर्जेचा समावेश आहे. मात्र, ज्या गतीने विजेची गरज वाढत आहे, त्या प्रमाणात ती कालांतराने अनेक पटींनी वाढत ठेवावी लागेल. पण हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा सौर पॅनेल स्वस्त आणि टिकाऊ असतील. 

याबरोबरच ते अधिकाधिक लोकांच्या छतापर्यंत पोहोचले पाहिजेत आणि सोलर पार्कही वाढवायला हवेत. भारतीय मालाची नेहमीच चिनी कंपन्यांशी स्पर्धा असते. भारतीय देशांतर्गत उत्पादक तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या इतके मजबूत नाहीत, त्यामुळे इतर देशांच्या बाजारपेठेवरील अवलंबित्व कमी करावे लागेल. सौरऊर्जा क्षेत्रात नवीन रोजगाराच्या अनेक शक्यता आहेत. एक गिगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीतून सुमारे चार हजार लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होऊ शकतो, असे आकडेवारीवरून दिसून येते. याशिवाय त्याच्या संचालन आणि देखभालीमध्येही रोजगाराच्या संधी मिळू शकतात. 2035 पर्यंत एकूण जागतिक सौर क्षमतेच्या आठ टक्के भारताचा वाटा अपेक्षित असताना, 363 GW क्षमतेसह जागतिक आघाडीवीर म्हणून उदयास येण्याची अपेक्षा आहे. इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स, जी भारत आणि फ्रान्सने पॅरिसमध्ये 30 नोव्हेंबर 2015 रोजी लॉन्च केली होती. याची सुरुवात भारताने केली होती.  त्यावेळी पॅरिस हवामान परिषद सुरू होती. या संघटनेत एकशे बावीस देश आहेत, ज्यांचे स्थान कर्क आणि मकर राशीच्या दरम्यान आहे. सूर्य वर्षभर या दोन रेषांमध्ये थेट प्रकाशतो, ज्यामुळे सूर्यप्रकाश आणि उष्णता जास्तीत जास्त प्रमाणात मिळू शकते. तथापि, विषुववृत्तावर सूर्यप्रकाश आणि उष्णता यांचे प्रमाण सर्वाधिक असते. 

भारतातील राजस्थानच्या थार वाळवंटात देशातील सर्वात मोठा सौर ऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. सौर ऊर्जा मिशनचे लक्ष्य पाहिल्यास 2022 पर्यंत 20,000 मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ग्रीडची स्थापना करण्याव्यतिरिक्त 2,000 मेगावॅट नॉन-ग्रिडच्या सुरळीत ऑपरेशनसाठी एक धोरणात्मक योजना दिसून येते. 2022 पर्यंत या मिशनमध्ये दोन कोटी सौर दिवे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहेत.  ई-चार्जिंग स्टेशनची स्थापना सुरू झाली आहे. सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी हे एक उत्तम पाऊल आहे. विशेष म्हणजे, भारतातील वाहन उद्योगानेही वेगाने सौरऊर्जेचा अवलंब करण्यास सुरुवात केली आहे आणि अशी वाहने तयार केली जात आहेत जी पेट्रोल, डिझेलऐवजी सौरऊर्जेवर चालवता येतील. कोणत्याही योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कौशल्य विकास हा एक आवश्यक पैलू आहे. कोणत्याही देशाचे कुशल मानव संसाधन हे विकासात्मक आणि सुधारणात्मक नियोजनासाठी प्राणवायूसारखे असते. भारतात त्याची तीव्र कमतरता आहेच शिवाय खर्चाबाबतही आव्हान निर्माण झाले आहे. 

सौरऊर्जेची सरासरी किंमत प्रति किलोवॅट एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, जी सर्वांनाच परवडणारी नाही. भारतात अडीच लाख पंचायती आणि साडेसहा लाख गावे आहेत, जिथे खांब आणि तारा कमी-अधिक प्रमाणात पोहोचल्या आहेत, पण त्यांमधून वीज क्वचितच धावते. ग्रामीण उद्योजकता आणि तेथील मध्यम, छोटे आणि लघु उद्योगांना विजेच्या कमतरतेचा सामना करावा लागतो, त्यामुळे अनेक कौशल्ये संधी न मिळाल्याने तशीच राहतात आणि साहजिकच त्यांचे शहरांकडे स्थलांतर ही त्यांची मजबुरी बनते. दुग्धोद्योगापासून ते हस्तकलेशी संबंधित असे अनेक व्यवसाय खेड्यात आहेत, ज्यामध्ये सौरऊर्जेचा मोलाचा हातभार लागू शकतो आणि गावे स्वयंपूर्ण होऊ शकतात. तसे पाहता भारताने सौरऊर्जेच्या क्षेत्रातही काही प्रमाणात चमत्कार केले आहेत. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत सौरऊर्जा निर्मितीमुळे 194 कोटी टन कोळशाची बचत झाली असून 4.2 अब्ज डॉलरचा अतिरिक्त खर्च टाळला गेला आहे. भारत, चीन, जपान, दक्षिण कोरिया आणि व्हिएतनामसह सौरऊर्जा क्षमता असलेल्या पहिल्या दहा अर्थव्यवस्थांपैकी पाच आशियातील आहेत. सध्या सौरऊर्जा ही केवळ भविष्यातील गरजच राहणार नाही तर ती अत्यावश्यक असणार आहे. परंतु ते सर्वांसाठी उपलब्ध असेल तेव्हाच ते पूर्णपणे सक्षम आणि सशक्त  होईल. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

चित्रपट म्हणजे समाजाचा आरसा

आत्तापर्यंत असे अनेक सामाजिक, भावनिक आणि सत्य मांडणारे चित्रपट  बनले आहेत, जे थेट प्रेक्षकांच्या हृदयाला भिडतात. खूप वर्षांपूर्वी आलेला मदर इंडिया, मध्यंतरी आलेला अमिताभ बच्चनचा बागवान', अमोल पालेकरचा 'खट्टा मीठा' आदी चित्रपटांतून नात्यांमधील प्रेम, कटुता आणि स्वार्थीपणा दाखवण्यात आला होता.  असे चित्रपट आजही प्रेक्षकांच्या मनात घर करून आहेत. अमिताभ बच्चन यांचा डबल रोल असलेला 'सूर्यवंशी' चित्रपट कितीदा जरी पाहिला तरी कंटाळा येत नाही.  बाप आणि मुलगा यांच्यातील नाते संबंधावर प्रकाश टाकणारा हा चित्रपट कितीदा तरी पाहिलेले प्रेक्षक आहेत. त्यामुळेच चित्रपटसृष्टीच्या 100 वर्षांच्या इतिहासात असे अनेक सामाजिक चित्रपट बनले आहेत जे संस्मरणीय या श्रेणीत येतात. आजही असे अनेक चित्रपट बनवले जात आहेत जे नातेसंबंध, कुटुंब आणि मैत्रीवर केंद्रित आहेत. सामाजिक चित्रपटांबद्दल बोलायचं झालं तर, असे अनेक चित्रपट आपल्याला आयुष्य कशा पद्धतीने जगायचं हे शिकवतात. असे अनेक चित्रपट आहेत जे जीवनात हार मानलेल्या किंवा पूर्णपणे निराश झालेल्या लोकांना प्रेरणा देतात. सामाजिक, शैक्षणिक चित्रपट अशा लोकांना योग्य मार्ग दाखवतात. उदाहरणार्थ, नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या 'सलाम वेंकी' चित्रपटाची कथा इच्छामरणावर केंद्रित आहे, ज्यामध्ये एक मरणासन्न व्यक्ती मरत असतानाही त्याच्या शरीराचे अवयव दान करू इच्छिते. इतरांचे भले व्हावे या उद्देशाने, जे त्याच्यामुळे जिवंत राहतील त्यांना त्याने दान केलेल्या अवयवांच्या मदतीने चांगले जीवन जगता येईल. 

'सलाम वेंकी' चित्रपटाचा मुख्य उद्देश हा आहे की आयुष्य लांब असून चालत नाही तर ते मोठे असावे. आयुष्यात काहितरी भव्यदिव्य केलं पाहिजे. लोकांच्या उपयोगी पडेल असं आयुष्य हवं.  प्रत्येकजण स्वतःसाठी जगतो.  पण जे फक्त इतरांसाठी जगतात ते खरोखरच अधिक निस्वार्थी जीवन जगतात. 'सलाम वेंकी' ची कथा एका सत्य घटनेवर आधारित आहे. त्याचप्रमाणे सूरज बडजात्या यांचा ‘ऊंचाई' हा चित्रपट चार मित्रांची कथा सांगतो, जे आपल्या म्हातारपणात आपल्या मृत मित्राची शेवटची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी एव्हरेस्टवर चढण्याचा निर्णय घेतात. मनात इच्छा, ध्यास, उत्साह असेल तर म्हातारपणातही काही फरक पडत नाही, हे ‘ऊंचाई" या चित्रपटातून दाखवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे अमिताभ बच्चन अभिनीत 'गुड बाय' या चित्रपटात अंत्यसंस्कार आणि अंत्यसंस्काराच्या नावाखाली होणारा भ्रष्टाचार, ढोंग आणि अंधश्रद्धा विनोदी आणि भावपूर्ण पद्धतीने मांडण्यात आली आहे. सामाजिक संबंध आणि सामाजिक समस्यांचे चित्रण करणारे अनेक आगामी चित्रपट आहेत, जसे की सलमान खानचा चित्रपट 'किसी का भाई किसी की जान'! या चित्रपटाचे  पूर्वीचे शीर्षक होते, 'कभी ईद कभी दिवाळी'. याची कथा हिंदू-मुस्लिम प्रेम संबंध दर्शवते. 

21व्या शतकात जिथे आज हिंदू-मुस्लिम लढताना दिसत आहेत, तिथे सलमान खानच्या या चित्रपटात जातिभेद पुसून प्रेमाचे चित्रण दाखवण्यात आले आहे. अक्षय कुमारचा चित्रपट 'ओएमजी' जो 'ओह माय गॉड'चा दुसरा भाग आहे. भारतीय शिक्षणाचे ढासळणारे प्रश्न या चित्रपटात दाखवण्यात आले आहेत.  याआधी 'ओ माय गॉड'मध्ये धर्माच्या नावाखाली पसरवल्या जाणाऱ्या ढोंगीपणाचे आणि अंधश्रद्धेचे चित्रण केले होते. अक्षय कुमारच्या दुसर्‍या चित्रपट 'सेल्फी'ची कथा देखील श्रीमंत आणि गरीब, अभिनेता आणि चाहते यांच्यातील मैत्रीची कथा आहे, ज्यामध्ये अक्षय कुमार आणि इमरान हाश्मीची जोडी दाखवली आहे. झोया अख्तरच्या 'जी ले जरा' या चित्रपटाची कथा मुलींच्या स्वातंत्र्यावर आणि त्यांच्या हक्कांसाठीच्या लढ्यावर केंद्रित आहे. ज्यामध्ये आलिया भट्ट, प्रियांका चोप्रा, कतरिना कैफ या तीन मुली रस्त्याने प्रवाला जाण्याचा प्लॅन करतात पण मुली असल्यामुळं कोणत्या समस्या आणि अडथळे येतात आणि त्यांना कसे तोंड द्यावे लागते, हे या चित्रपटात दाखवण्यात आले आहे.

वाढती लोकसंख्या आणि गडद होत चाललेले अन्न संकट

जगाची लोकसंख्या आठ अब्जांच्या पुढे गेली आहे. अवघ्या तेवीस वर्षांच्या कालावधीत जगाची लोकसंख्या दोन अब्जांनी वाढली. येत्या काही दशकांमध्ये प्रादेशिक असमानतेसह लोकसंख्या वाढतच जाईल. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, ही लोकसंख्या 2030 पर्यंत 8.5 अब्ज, 2050 पर्यंत 9.7 अब्ज आणि 2100 पर्यंत 10.4 अब्जपर्यंत पोहोचू शकते. लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत पुढील वर्षी चीनला मागे टाकेल. सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला तो नंबर एकचा देश बनेल. भारताची लोकसंख्या सध्या 1.04 टक्के वार्षिक दराने वाढत आहे. ज्या वेगाने लोकसंख्या वाढत आहे, त्या वेगाने येणाऱ्या काळात एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचे पोट कसे भरणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण हवामान बदलामुळे केवळ उपजीविका, पाणीपुरवठा आणि मानवी आरोग्य धोक्यात येत नाही, तर अन्नसुरक्षेलाही आव्हान निर्माण होत आहे. अन्नसुरक्षा हे जगातील अनेक देशांना आज भेडसावत असलेल्या सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक आहे. 

आज जगाची लोकसंख्या जसजशी वाढत आहे, तसतसा नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरही स्पष्टरित्या दबाव वाढत आहे. आज वाढती लोकसंख्या आणि कमी होत जाणारी संसाधने हा संपूर्ण जगासाठी शाप आहे, कारण लोकसंख्येच्या प्रमाणात संसाधने मर्यादित आहेत. त्यामुळेच सुमारे आठ अब्ज लोकसंख्येचा भार वाहणारी ही पृथ्वी लोकसंख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या अनेक समस्यांच्या निराकरणाच्या प्रतीक्षेत आहे. जगाच्या लोकसंख्येच्या 61 टक्के लोकसंख्या एकट्या आशिया खंडामध्ये आहे. भारत जगाची महासत्ता होण्यात हाच सर्वात मोठा अडथळा आहे. सध्या भारताची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या अठरा टक्के आहे.  प्रदेशाचा विचार करता आपल्याकडे 2.5 टक्के जमीन आणि चार टक्के जलस्रोत आहेत. अशा परिस्थितीत झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या ही देशाच्या सामाजिक-आर्थिक समस्यांची जननी बनून देशासमोर धोक्याची घंटा बनू शकते. आज लोकसंख्या वाढ हे देशाच्या प्रत्येक समस्येचे मूळ बनत आहे. 

गरिबी, उपासमार, बेरोजगारी, निरक्षरता, आरोग्य सेवा, गुन्हेगारी, शुद्ध पाण्याचा अभाव इत्यादींमागे लोकसंख्या वाढीचेही प्रमुख कारण आहे. एवढेच नाही तर देशातील 60 टक्के जमिनीवर शेती असूनही सुमारे 20 कोटी लोक उपासमारीचे बळी आहेत. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे, लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळे संसाधनांच्या अपुरेपणामुळे उद्भवलेल्या समस्या प्रत्येकाला प्रभावित करत आहेत. मग तो कोणत्याही धर्माचा असो अथवा जातीचा. सध्या भारताची लोकसंख्या 1.39 अब्ज आहे.  वाढत्या लोकसंख्येमुळे शेतजमिनींवरच अतिक्रमण होत आहे. लागवडीयोग्य जमीन कमी होत आहे, खाणारी तोंडे वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वांना शेतीतून अन्न पुरवणे हे नवे आव्हान असेल. स्वातंत्र्यानंतर देश अन्नधान्याच्या बाबतीत पूर्णपणे स्वावलंबी होऊ शकला नाही, ही विडंबना आहे, पण आज शेतजमिनीच्या इतर वापरात झपाट्याने बदल होत आहेत, शेतकरी शेतीपासून दूर जात आहेत, यामुळे जी भारतात अन्न सुरक्षेची समस्या आहे. त्याचा धोका आणखी वाढू शकतो. शेतजमिनीच्या ऱ्हासामुळे भारताच्या सामाजिक-आर्थिक जडणघडणीवरही परिणाम होत आहे. नापीक जमिनीचे लागवडीयोग्य जमिनीत रूपांतर करण्यात सरकारला काही प्रमाणात यश आले असले तरी, आपल्या देशातील शेतीयोग्य जमीन वर्षानुवर्षे कमी होत आहे, हेही वास्तव आहे. 

'वेस्टलँड अॅटलस 2019' नुसार, पंजाबसारख्या कृषी राज्यांमध्ये 14,000 हेक्टर आणि पश्चिम बंगालमध्ये 62,000 हेक्टर लागवडीयोग्य जमीन कमी झाली आहे. त्याच वेळी, उत्तर प्रदेश या सर्वाधिक लोकसंख्येच्या राज्यात हा आकडा सर्वात चिंताजनक वाटू शकतो, जिथे विकासकामांमुळे दरवर्षी अठ्ठेचाळीस हजार हेक्टर शेतजमीन कमी होत आहे. विशेष म्हणजे, 1992 मध्ये ग्रामीण कुटुंबांकडे 11.7 कोटी हेक्टर जमीन होती, जी 2013 पर्यंत घटून केवळ 9.2 कोटी हेक्टरवर आली. अवघ्या दोन दशकांत 2.2 कोटी हेक्टर जमीन ग्रामीण कुटुंबांच्या हातातून निसटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हाच कल कायम राहिला तर पुढील वर्षापर्यंत भारतातील लागवडीखालील क्षेत्र केवळ आठ कोटी हेक्टर राहील, असे बोलले जात आहे. 

लोकसंख्या नियंत्रणाच्या नावाखाली अनेक योजना सुरू केल्या गेल्या, पण त्या यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत, हे खरे. लोकसंख्येसाठी राष्ट्रीय धोरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा देशाच्या विकासावर परिणाम होत आहे. योजनांचा लाभ मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत समान प्रमाणात वितरित करणे शक्य होत नाही, त्यामुळे अनेक दशकांनंतरही आपण गरिबी, बेरोजगारी यांसारख्या समस्यांवर मात करू शकलो नाही. लोकसंख्या वाढली की मग गरिबांची संख्या वाढणे साहजिक आहे. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 च्या अहवालानुसार भारतातील 16.3 टक्के लोकसंख्या कुपोषित आहे. पाच वर्षांखालील 35.5 टक्के मुलांची वाढ खुंटलेली आहे.  भारतात 3.3 टक्के मुलांचा पाच वर्षापूर्वी मृत्यू होतो. फूड अँड अॅग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन (FAO) च्या 'द स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी अँड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड' अहवालानुसार, जगभरात 80 कोटीहून अधिक लोक उपासमारीने त्रस्त आहेत. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, जगातील प्रत्येक दहावा माणूस भुकेलेला आहे. एवढेच नाही तर अजूनही सकस आहार हा जगभरातील 310 कोटी लोकांच्या आवाक्याबाहेरचा आहे. हे स्पष्ट आहे की जगभरात संयुक्त राष्ट्रांचे सर्व कार्यक्रम आणि प्रयत्न असूनही अन्न विषमता आणि कुपोषण अद्याप नष्ट झालेले नाही. अन्न आणि कृषी संघटनेच्या मते, देशांमधील संघर्ष, हवामान बदल आणि आर्थिक मंदी हे याचे प्रमुख कारण आहे.  कोरोना महामारीने ही दरी आणखी वाढवली आहे. 

वाढत्या लोकसंख्येमुळे जगभरात तेल, नैसर्गिक वायू, कोळसा इत्यादी ऊर्जा संसाधनांवर दबाव वाढला आहे, जे भविष्यासाठी मोठ्या धोक्याचे लक्षण आहे. भलेही आपण विकासाच्या फुशारक्या मारत राहिलो, पण सत्य हे आहे की जगभर भुकेचे गंभीर संकट उभे राहिले आहे. अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन म्हणतात की अन्न समस्येचे मुख्य कारण केवळ अन्नपदार्थांची कमतरता नाही तर लोकांच्या क्रयशक्तीचा अभाव हे देखील आहे. दुसरीकडे, एका अंदाजानुसार, संपूर्ण जगात तीस टक्के धान्य वाया जाते. शेतकरीही लोकसंख्येच्या प्रमाणात अन्नधान्य उत्पादन करू शकत नाही. महागाई वाढण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे. अशा परिस्थितीत जगातील मोठ्या लोकसंख्येला उपासमारीतून बाहेर काढण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे. 

लोकसंख्या नियंत्रण आणि अन्नधान्य उत्पादनात वाढ याबाबत भारतच नव्हे तर संपूर्ण जगाने विचार करण्याची गरज आहे. या दोन्ही समस्या सोडवण्यासाठी जागतिक स्तरावर नाविन्यपूर्ण प्रयत्न सुरू आहेत. भारत हा जगातील अशा देशांपैकी एक आहे जिथे अन्नधान्याचे दरडोई उत्पादन खूपच कमी आहे. येथे फक्त श्रीमंत मध्यमवर्गीय शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना पुरेसे आणि योग्य अन्न मिळू शकते. उर्वरित गावकरी, मजूर, छोटे शेतकरी, आदिवासी, मध्यमवर्गीय लोकांसमोर अन्नधान्याचा प्रश्न वाढत आहे. जमिनीची सुपीकता वाढवण्यासाठी पशुपालन आणि धान्याऐवजी  भाजीपाल्यांचे उत्पादन आणि वापर हा असा उपाय आहे, ज्याच्या मदतीने हे उपाय ब-याच अंशी शक्य आहेत. कुटुंब नियोजन आणि अन्नधान्य उत्पादनाचे कार्यक्रम सरकारने राबवले पाहिजेत.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

विषारी हवेशी झुंजणारी मुले

प्रदूषणाशी संबंधित जगातील पहिल्यांदाच केल्या गेलेल्या एका संशोधनात  मानवी जीवनाला धोका निर्माण करणाऱ्या भयावह गोष्टी समोर आल्या आहेत. भारतासह जगातील एकशे सदतीस देशांत मातेच्या गर्भातच प्राण गमावलेल्या पंचेचाळीस हजार अर्भकांवर केलेल्या अभ्यासात असे समोर आले आहे की, यातील चाळीस टक्के बालकांच्या मृत्यूचे कारण हवेतील पीएम २.५ कण होते. संशोधनात समाविष्ट असलेल्या देशांमध्ये 2010 मध्ये 23.1 लाख, 2019 मध्ये 19.3 लाख आणि 2015 मध्ये 20.9 लाख बालकांचा जन्मापूर्वी मृत्यू झाला. जगात येण्यापूर्वीच प्राण गमावलेल्या बालकांपैकी साडेनऊ लाख बालकांच्या मृत्यूचे मुख्य कारण हवेतील पीएम २.५ हे प्रदूषित कण होते. 'नेचर कम्युनिकेशन' जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या या संशोधनानुसार, गर्भवती महिला दूषित हवेत श्वास घेते तेव्हा हवेतील कण नाभीसंबधीच्या माध्यमातून नवजात बालकापर्यंत पोहोचतात. याचा परिणाम गर्भाच्या आरोग्यावर होतो. इतकेच नाही तर गुदमरणाऱ्या हवेच्या संपर्कात असलेल्या आईच्या शरीरात वाढणाऱ्या गर्भाला किंवा बाळाला पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही. अशा गर्भात, बाळाच्या विकासावर परिणाम होतोच, तर काहीवेळा तो गुदमरतो.  ही परिस्थिती खरोखरच चिंताजनक आहे.

अलिकडच्या वर्षांत, जगातील प्रत्येक भागात वायू प्रदूषण वाढले आहे.  हवेत विरघळणारे विष केवळ मानवांसाठीच नाही, तर पृथ्वीवरील प्रत्येक जीवासाठी धोकादायक बनले आहे. भारतातील महानगरांमध्ये, गुदमरणाऱ्या हवेमुळे नवजात आणि वाढणारी मुलेही अनेक आरोग्य समस्यांना बळी पडत आहेत. 2021 मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने केलेल्या संशोधनानुसार, जगभरात दरवर्षी 8.30 लाख नवजात बालकांच्या अकाली मृत्यूचे कारण दूषित हवा आहे. वास्तविक, वाढत्या वायू प्रदूषणाचा जीवनाशी निगडित प्रत्येक भागावर परिणाम होत आहे. प्रदूषित हवेचा हृदयविकार, श्वसनाचे आजार आणि कर्करोगाशी जवळचा संबंध आहे. हवेत विरघळणारे विष प्रत्येक वयोगटातील लोकांच्या आरोग्यासाठी घातक ठरत आहे. मुलांमध्ये कॅन्सरचे प्रमाण वाढण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे हवेतील हानिकारक पदार्थ. हवेतील प्रदूषित कणांच्या वाढीमुळे मुलांच्या नैसर्गिक विकासावरही परिणाम होतो, त्यामुळे जन्मापासूनच मुलांमध्ये शारीरिक-मानसिक विकृती निर्माण होतात. एवढेच नाही तर हवेत विष विरघळल्याने महिलांच्या गर्भपाताचे प्रमाणही वाढले आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की हवेची गुणवत्ता आणि गर्भवती आणि नवजात बालकांचे आरोग्य यांचा जवळचा संबंध आहे. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आणि पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इन्स्टिटय़ूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स अँड इव्हॅल्युएशन यांनी काही वर्षांपूर्वी केलेल्या 'ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज' अभ्यासातील डेटा स्पष्टपणे दर्शवतो की पाच वर्षाखालील मुलांमधील फुफ्फुसाच्या संक्रमणाला वायू प्रदूषण हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. विशेष म्हणजे, आजही श्वसनाचे आजार आणि न्यूमोनिया हे भारतातील बालकांच्या मृत्यूचे सर्वात मोठे कारण आहेत. मुलांचे अत्यंत संवेदनशील अवयव अतिप्रदूषणाचा प्रभाव सहन करू शकत नाहीत. त्यामुळे ते लवकर अनेक आजारांना बळी पडतात. आजच्या बदलत्या जीवनशैलीत प्रदूषण फक्त बाहेरच आहे असे नाही तर घराच्या आतही ते मोठ्या प्रमाणात आहे. दोन्ही ठिकाणचे वायुप्रदूषण गर्भवती व नवजात बालकांसाठी जीवघेणे ठरत आहे. थंडीत परिस्थिती आणखीनच बिघडते.  राजधानी दिल्ली-एनसीआरमध्ये प्रदूषणामुळे शाळा बंद झाल्याच्या आणि मुलांच्या आरोग्याच्या समस्यांमध्ये अचानक वाढ झाल्याच्या बातम्या दरवर्षी येत असतात.

हे देखील विचारात घेण्यासारखे आहे की बदलत्या सामाजिक-कौटुंबिक स्थितीचा देखील गर्भात वाढणाऱ्या मुलांच्या परिस्थितीशी आणि प्रदूषणाशी संबंधित आहे. अलीकडच्या काळात उशिरा लग्न करून मोठ्या वयात आई होण्याचा ट्रेंड वाढला आहे. त्यामुळे न जन्मलेल्या बालकाच्या आरोग्याशी निगडीत धोकेही वाढले आहेत. नेचर कम्युनिकेशनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनात शास्त्रज्ञांनी असेही म्हटले आहे की, प्रदूषित हवा वृद्ध महिलेच्या पोटात वाढणाऱ्या बाळासाठी अधिक धोकादायक ठरत आहे. नवीन पिढीच्या हाती हवा आणि पाण्याची स्वच्छता हा आपल्या प्राधान्यक्रमात असायला हवा होता, पण दम घोटणाऱ्या हवेमुळे त्यांचा जीव धोक्यात येत आहे हे खेदजनक आहे. केवळ भारतातच नाही, तर जगभरातील विकासाच्या गतीसमोर, जीवनबचतीशी संबंधित मानकांकडे दुर्लक्ष केल्याने जीवन विस्कळीत होत आहे. विकासाला गती देण्यासाठी दळणवळण, वाहतूक आणि उद्योग या सर्व गोष्टी आवश्यक आहेत हे खरे असले तरी देशातील नागरिकांचे आरोग्य चांगले राहण्यासाठी हवा आणि संपूर्ण वातावरण स्वच्छ ठेवणे तितकेच महत्त्वाचे आहे. अंदाधुंद जंगलतोडीपासून ते रस्त्यावरील वाढत्या वाहनांच्या संख्येपर्यंत आणि सोयी-समृद्ध जीवनशैलीमुळे विकसनशील देशांतील दाट लोकवस्तीच्या शहरांमध्ये परिस्थिती बिकट झाली आहे. प्रत्येक वयोगटात आरोग्याच्या समस्या वाढत आहेत.  विशेष म्हणजे भारतात वायू प्रदूषणामुळे दरवर्षी लाखो लोकांचा जीव जातो आहे.  हवेत विरघळणाऱ्या विषारी घटकांमुळे आज मोठी लोकसंख्या दमा, हृदयविकार, कर्करोग, त्वचारोग आदी आजारांनी ग्रस्त आहे.

जर आपल्या देशाने हवेच्या गुणवत्तेच्या मानकांची पूर्तता करण्यासाठी आपले लक्ष्य सुधारले तर 66 कोटी लोकांचे आयुर्मान 3.2 वर्षांनी वाढेल. अशा परिस्थितीत वयाची मोजणी सुरू होण्यापूर्वीच निरपराधांचे जीव हिरावून घेणे ही भीषण परिस्थिती दर्शवते. प्रदूषित हवेमुळे भावी पिढ्या एकतर गर्भातच जीव गमावत आहेत किंवा आजार सोबत घेऊन जगात येत आहेत, ही खेदाची बाब आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की युनिसेफच्या 'द क्लायमेट क्रायसिस इज अ चाइल्ड राइट्स क्रायसिस - इंट्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रन्स क्लायमेट रिस्क इंडेक्स' या अहवालात गेल्या वर्षी मुलांवर लक्ष केंद्रित करून अशा अनेक धोक्यांचा इशारा दिला होता.
या अहवालानुसार हवामान बदलामुळे नव्या पिढीचे आरोग्य, शिक्षण आणि सुरक्षेला गंभीर धोका आहे. दक्षिण आशियातील चार देशांत भारताचाही समावेश आहे ज्यांना बालपणीच्या संसर्गाचा उच्च धोका आहे. एवढेच नाही तर प्रदूषणामुळे मुलांच्या बौद्धिक क्षमतेवरही परिणाम होत आहे.

हे स्पष्ट आहे की वाढत्या आरोग्य समस्या, शाळा बंद करणे आणि प्रदूषित हवेमुळे होणारे आजार हे गंभीर धोक्याचे लक्षण बनत आहेत. अशा परिस्थितीत उद्योग आणि वाढत्या वाहनांमधून  आणि घरगुती कामासाठी उत्सर्जित होणारे विषारी वायू कमी करण्यासाठी ठोस आणि व्यावहारिक उपाय शोधणे आवश्यक आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने असेही म्हटले आहे की वाढत्या वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी भारतामध्ये किफायतशीर मार्गांमध्ये बदल घडवून आणण्याची क्षमता आहे. सर्वसामान्यांनी आपली जीवनशैली बदलून सुविधा गोळा करण्याऐवजी मुलांना स्वच्छ वातावरण देण्याचा विचार करणे आवश्यक आहे.  तसेच, प्रशासकीय आघाडीवर दोषारोप करण्याऐवजी गुदमरणारी हवा बाहेर काढण्याचा मार्ग शोधला पाहिजे. हे समजून घेणे फार महत्वाचे आहे की कोणत्याही प्रकारच्या विकासाचा अर्थ मानवी जीवनापेक्षा जास्त नाही. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

संतुलनाबाहेर चाललेली शहरे

असंतुलित आणि नियोजनशून्य शहरी विकासामुळे देशासमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत. उदाहरणार्थ, शहरे पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आव्हान बनत आहेत, कारण शहराच्या विकासासाठी हरित क्षेत्र नष्ट केले जात आहे. अशा परिस्थितीत हवामान बदलामुळे अनेक शहरांच्या अस्तित्वाला आव्हान निर्माण झाले आहे, विशेषत: समुद्रकिनारी वसलेली शहरे आता मानवनिर्मित आपत्तींपासून अस्पर्शित राहिलेली नाहीत. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार सध्या जगातील निम्मी लोकसंख्या शहरांमध्ये राहते. अहवालात असे म्हटले आहे की 2050 पर्यंत भारतातील निम्मी लोकसंख्या महानगरे आणि शहरांमध्ये राहात असेल आणि तोपर्यंत जगातील सत्तर टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये राहात असेल. ऑक्सफर्ड इकॉनॉमिक या अन्य संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार, २०१९ ते २०३५ या काळात सर्वाधिक वेगाने वाढणारी दहा शहरे भारतातील असतील.

जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार भारताचे शहरीकरण अघोषित आणि अराजक आहे. अस्ताव्यस्त पसरलेली आहेत. प्रदूषित सरोवरे, नद्या, तलाव, वाहतूक कोंडी, पावसात ओसंडून वाहणारे सांडपाणी, शहरांमधील वाढते वायू प्रदूषण, रस्ते अपघात, रस्त्यावर भटक्या जनावरांच्या गर्दीमुळे होणारे अपघात, वीज आणि पाण्याचे संकट, वाहतुकीच्या साधनांची अव्यवस्था, परिसरात पसरलेली घाण. शहरे, झोपडपट्ट्यांचा विस्तार इत्यादी असे मुद्दे आहेत, जे देशाच्या नागरीकरणाच्या वास्तविक परिस्थितीचे वर्णन करतात.शहरीकरणाचा नकारात्मक परिणाम कुठेतरी विकास आणि बांधकाम प्रकल्पांना संशयाच्या भोवऱ्यात टाकतो. शहरी स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्वात महत्वाची आणि सर्वोच्च संस्था म्हणजे महानगरपालिका. सामान्यत: महानगरपालिका मोठ्या शहरांमध्ये किंवा महानगरांमध्ये स्थापन केल्या जातात, जेणेकरून वीज, पाणी, रस्ते, वाहतूक, दळणवळण, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, ड्रेनेज व्यवस्था, नाले, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, उद्याने, क्रीडांगणे यांचे बांधकाम आणि देखभाल, गोठ्याचे बांधकाम आदी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात.  जागतिकीकरणानंतर शहरी विकास ही सर्वसमावेशक विकासाची अत्यावश्यक अट म्हणून उदयास आली आहे. पण शहरांचा असमान विकास, महानगरांमधले असुरक्षित वातावरण आणि शहरी संस्कृतीत निर्माण होणारे ताणतणाव आपल्याला शहरी विकासाचे पुनर्परीक्षण करण्यास भाग पाडतात.

देशातील अनेक राज्यांमध्ये, वाढत्या शहरी लोकसंख्येच्या समस्यांचे पद्धतशीर व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने नगरपालिका संस्थांचे विभाजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून राजस्थानमधील कोटा, जोधपूर आणि जयपूर शहरांच्या महापालिकांचे दोन भाग करण्यात आले. हे करण्यामागचे कारण सांगताना या तिन्ही शहरांची लोकसंख्या दहा लाखांच्या पुढे गेल्याचे नगरविकास विभागाने  सांगितले. अशा स्थितीत प्रभागाच्या आकारमानामुळे नगरसेवकांना त्यांच्या भागातील विकासकामे चांगल्या पद्धतीने करता येत नाहीत. उदाहरणार्थ, कोटा महानगरपालिका कोटा उत्तर आणि कोटा दक्षिणमध्ये विभागली गेली. हे विभाजन विकेंद्रीकरणाचे एक स्पष्ट उदाहरण आहे यात शंका नाही, ज्याचा उद्देश कोटामधील प्रत्येक क्षेत्रात समानतेने विकासाचा प्रसार करणे आहे. झपाट्याने वाढणाऱ्या शहराचा लाभ सर्वांना मिळावा आणि एकात्मिक विकासाचे मॉडेल शहरात आकाराला येऊ शकेल, यासाठी हे विभाजन एक सकारात्मक पाऊल म्हणता येईल. मात्र या प्रभागाला प्रत्यक्षात समतोल विकास साधता आला आहे का, हा प्रश्नच आहे, याचे विश्लेषण होण्याची गरज आहे. विकासामध्ये वैयक्तिक उद्दिष्टे (राजकीय किंवा प्रशासकीय) गुंतलेली असतील तर विकासाचे कोणतेही मॉडेल सकारात्मक परिणाम देऊ शकत नाही.

अनेक आरोप-प्रत्यारोप होऊनही कोटाचा चेहरामोहरा बदलत चालला आहे, हे नाकारता येत नाही. कोटा हे राजस्थानचे सुंदर शहर म्हणून आगामी काळात प्रस्थापित करेल. अलीकडेच स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 ची क्रमवारी जाहीर करण्यात आली, ज्यामध्ये कोटा दक्षिण 141 व्या आणि कोटा उत्तर 364 व्या क्रमांकावर आहे. ही विषमता आणि असंतुलित विकास लोकसहभागाच्या माध्यमातून आणि जनजागृतीतून दूर करता येईल. दोन्ही महामंडळांना आपापल्या भागातील समस्या आणि गरजा समजून घेऊन आणि जनतेशी संवाद साधून विकास धोरणे ठरवावी लागणार आहेत. विकास तर होतच असतो, पण जनतेशी बोलून विकासाचे स्वरूप ठरवले, तर राज्यातल्या पर्यायाने देशातल्या तळागाळातील लोकशाहीला खरा आकार मिळू शकेल. त्यासाठी राजकारणी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बांधिलकी आणि लोकसहभाग हे महत्त्वाचे पाऊल म्हणता येईल. तेव्हा महापालिकेचा हा विभाग लोककल्याणाच्या दिशेने आणि समस्या सोडवण्यासाठी सकारात्मक भूमिका बजावू शकतो.

यासोबतच असंतुलित आणि नियोजनशून्य शहरी विकासामुळे देशासमोर अनेक आव्हाने निर्माण झाली आहेत.  उदाहरणार्थ, शहरे पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आव्हान बनत आहेत, कारण शहराच्या विकासासाठी हरित क्षेत्र नष्ट केले जात आहे. अशा परिस्थितीत हवामान बदलामुळे अनेक शहरांच्या अस्तित्वाला आव्हान निर्माण झाले आहे, विशेषत: समुद्रकिनारी वसलेली शहरे आता मानवनिर्मित आपत्तींपासून अस्पर्शित राहिलेली नाहीत. दुसरे म्हणजे, शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झोपडपट्ट्या उभ्या राहिल्या आहेत, जिथे राहणारे लोक शहरी लोकसंख्येतील उच्च आणि मध्यमवर्गीयांच्या विविध गरजा भागवतात, परंतु ते स्वत: केवळ गरिबीचेच बळी नाहीत तर आवश्यक पायाभूत सुविधांपासून वंचित आहेत. तसेच, वेगाने होत असलेल्या तांत्रिक विकासामुळे शहरांमधील अनेक पारंपरिक व्यावसायिक गटांना धोका निर्माण झाला आहे.

तिसरे, रस्त्यांचे बांधकाम हा शहरी भागातील भ्रष्टाचाराचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. पहिल्या पावसानंतरच नव्याने बांधण्यात आलेले रस्ते प्रशासकीय व राजकीय कारभाराचा पर्दाफाश करतात. चौथे, गुन्हेगारीच्या दृष्टिकोनातून शहरे तुलनेने अधिक असुरक्षित आहेत. लोकांमध्ये कोणत्याही प्रकारच्या संवादाचा अभाव देखील आहे, त्यामुळे आपल्या शेजारच्या परिसरात किंवा शेजारच्या घरात काय चालले आहे याचीही जाणीव लोकांना नसते. किंवाअ से म्हणा की उदासिनता, संवादाचा अभाव आणि व्यक्तिवाद हा शहरी जीवनाचा महत्त्वाचा भाग बनला आहे.  अशा स्थितीत स्मार्ट शहरे अत्याधुनिक असतील, ज्यामध्ये निम्नवर्गीय किंवा उपेक्षित वर्गाला स्थान नसेल आणि ज्यांच्याकडे आधुनिक तंत्रज्ञानाचे प्राविण्य आहे तेच लोक वास्तव्य करतील का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ही शहरे बहुमजली इमारतींची जंगले होतील का, ज्यात व्यक्तिवादाचे मूल्य वसले आहे आणि समोरासमोरच्या नात्याऐवजी मोबाईल आणि कॉम्प्युटर वैचारिक देवाणघेवाणीची केंद्रे बनतील? असे दिसते की केवळ शक्तिशाली लोकच शहरांमध्ये राहू शकतात किंवा  शक्तिशाली बानूनच राहू शकतील असे म्हणता येईल.

या सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर असे म्हणता येईल की, जी शहरे तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत किंवा अधिक विकसित आहेत, तीही स्मार्ट सिटीच असावीत, असे वाटत नाही का? त्याचप्रमाणे जे नागरिक आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या ज्ञानाने सुसज्ज आहेत ते देखील स्मार्ट नागरिक नाहीत का? शहरी लोकसंख्येच्या झपाट्याने होत असलेल्या वाढीमुळे येथील उपलब्ध साधनसंपत्तीवर प्रचंड ताण पडत आहे, त्यामुळे अन्न, पाणी, ऊर्जा, हवामान बदल, रोजगार इत्यादी क्षेत्रांना आव्हाने निर्माण होत आहेत. त्यामुळे शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देता यावे यासाठी उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावीपणे किंवा चतुराईने वापर कसा करायचा हे जाणून घेण्याची आज गरज आहे. स्मार्ट सिटीच्या संकल्पनेला आकार देण्यासाठी वरील सर्व बाबींवर सखोल विचार करण्याची गरज आहे. असं तर नाही ना की भांडवलशाही आणि तंत्रज्ञान- भांडवलशाहीला सातत्य मिळावे म्हणून स्मार्ट शहरे विकसित केली जात नाहीत? कॉर्पोरेट जगताला जास्तीत जास्त फायदा देण्यासाठी  तर हे आपण करत नाही आहोत ना? शहर आणि स्मार्ट सिटी यांच्यातील संबंध केंद्र आणि परिघ किंवा विकसित आणि अविकसित शहर असा संबंध तर निर्माण होणार नाही ना?

मधुर गाण्यांचा बादशहा सलील चौधरी

सलील चौधरी हे एक महान संगीतकार होते, ज्यांनी भारतीय चित्रपट जगाला आपल्या मधुर संगीत लहरींनी सजवले. त्यांनी प्रामुख्याने बंगाली, हिंदी आणि मल्याळम चित्रपटांना संगीत दिले. चित्रपट विश्वात सलीलदा या नावाने प्रसिद्ध असलेले सलील चौधरी हे अत्यंत प्रयोगशील आणि प्रतिभावान संगीतकार म्हणून ओळखले जातात. सलील चौधरी पूर्व आणि पश्चिमेतील संगीताचा मेळ साधून पारंपरिक संगीतापेक्षा खूप वेगळे संगीत तयार करायचे. त्यांचा जन्म 19 नोव्हेंबर 1923 रोजी झाला. सलील चौधरी यांचे बहुतांश बालपण आसाममध्ये गेले.  लहानपणापासूनच त्यांचा संगीताकडे कल होता आणि त्यांना मोठेपणी संगीतकार व्हायचे होते. विशेष म्हणजे त्यांनी संगीताचे पारंपारिक शिक्षण कोणत्याही गुरूकडून घेतले नाही. 

त्यांचा मोठा भाऊ ऑर्केस्ट्रामध्ये काम करायचा. त्याच्या सहवासामुळे सलील चौधरी यांना सर्व प्रकारच्या वाद्यसंगीताची चांगलीच ओळख झाली. काही काळानंतर ते शिक्षणासाठी बंगालमध्ये आले. कोलकाता येथील प्रसिद्ध बंगवासी महाविद्यालयातून त्यांनी पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले. दरम्यान, ते 'भारतीय जन नाट्य संघ'मध्ये दाखल झाले. 1940 मध्ये भारतीय स्वातंत्र्यलढा शिगेला पोहोचला होता. सलील चौधरीही देश स्वतंत्र करण्याच्या मोहिमेत सामील झाले आणि त्यासाठी त्यांनी त्यांच्या गाण्यांचा आधार घेतला. आपल्या संगीतबद्ध केलेल्या गीतांमधून ते देशवासीयांमध्ये जागृती करत असत. गुलामगिरीविरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी सलील यांनी या गाण्यांचा शस्त्रासारखा वापर केला. 

पन्नासच्या दशकात सलील चौधरी कोलकात्यात संगीतकार आणि गीतकार म्हणून स्वत:ची खास ओळख निर्माण करण्यात यशस्वी झाले. 1950 मध्ये त्यांच्या स्वप्नांना नवा आकार देण्यासाठी ते मुंबईत आले. त्याच वेळी विमल राय त्यांच्या 'दो बिघा जमीन' चित्रपटासाठी संगीतकाराच्या शोधात होते. सलील चौधरी यांच्या संगीताच्या शैलीने ते खूप प्रभावित झाले आणि त्यांनी त्यांना त्यांच्या 'दो बिघा जमीन'मध्ये संगीत देण्याची ऑफर दिली. अशा प्रकारे सलील चौधरी यांनी 1953 मध्ये रिलीज झालेल्या 'दो बिघा जमीन' मधील 'आ री आ निंदिया...' या गाण्यासाठी संगीतकार म्हणून पहिले संगीत दिले. या चित्रपटाच्या यशानंतर सलील चौधरी यांना संगीतकार म्हणून खूप प्रसिद्धी मिळाली.

सलील चौधरी यांच्या चित्रपट कारकिर्दीत, गीतकार शैलेंद्र यांच्यासोबतची त्यांची जोडी खूप गाजली आणि चांगले कौतुकही झाले. त्यानंतर गीतकार गुलजार यांच्यासोबतची त्यांची जोडीही खूप गाजली. 1960 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'काबुली वाला' या चित्रपटातील या दोन कलाकारांची गाणी आणि संगीत सर्वप्रथम पसंद केले गेले. दो बिघा जमीन, नौकरी, परिवार, मधुमती, पारख, उसने कहा था, प्रेम पत्र, पूनम की रात, आनंद, मेरे अपने, रजनीगंधा, छोटी बात, मौसम, जीवन ज्योती, अग्नि परीक्षा आदी चित्रपटांना त्यांनी संगीत दिले. सलील चौधरी यांना 1958 मध्ये विमल राय यांच्या मधुमती चित्रपटासाठी सर्वोत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शकाचा फिल्मफेअर पुरस्कार मिळाला होता. 1988 मध्ये संगीत क्षेत्रातील त्यांच्या अमूल्य योगदानाची दखल घेऊन त्यांना संगीत नाटक अकादमी पुरस्कारानेही सन्मानित करण्यात आले. त्यांनी लिहिलेल्या नाटकांनी बंगाली रंगभूमी गाजवली आहे.

सत्तरच्या दशकात सलील चौधरी यांना मुंबईची चमक-धमक काहीशी विचित्र वाटू लागली. ते कोलकात्यात परत आले.  दरम्यान त्यांनी अनेक बंगाली गाणीही लिहिली. यातील 'सुरेर झरना' आणि 'तेलेर शिशी' श्रोत्यांमध्ये खूप लोकप्रिय झाले. सलील चौधरी यांनी त्यांच्या चार दशकांच्या कारकिर्दीत सुमारे पंचाहत्तर हिंदी चित्रपटांना संगीत दिले. याशिवाय त्यांनी मल्याळम, तमिळ, तेलुगू, कन्नड, गुजराती, आसामी, ओरिया आणि मराठी चित्रपटांनाही संगीत दिले. त्यांचा मृत्यू 7 सप्टेंबर 1995 रोजी झाला. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

अंतराळ व्यवसायातील खाजगी क्षेत्राची नवी पहाट

भारतातील पहिल्या खासगी प्रक्षेपक ‘विक्रम- एस’चे शुक्रवारी यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आले. त्याच्या साहाय्याने तीन उपग्रह अवकाशात सोडण्यात आले. या मोहिमेमुळे देशातील अवकाश संशोधनात खासगी क्षेत्राने प्रवेश केला आहे. भारतीय अवकाश संशोधन संस्थे (इस्रो)च्या सतीश धवन अवकाश केंद्रावरील तळावरून ‘विक्रम- एस’ने तीन उपग्रहांसह उड्डाण केले. हैदराबाद येथे चार वर्षांपूर्वी सुरू झालेली स्टार्टअप कंपनी ‘स्कायरूट एरोस्पेस’ने ‘विक्रम- एस’ हा अग्निबाण विकसित केला आहे. ‘प्रारंभ’ असे या नाव असलेल्या पहिल्याच मोहिमेत हा संपूर्ण स्वदेशी अग्निबाण यशस्वी ठरला आहे. केंद्र सरकारने 2020 मध्ये अवकाश क्षेत्र खासगी कंपन्यांसाठी खुले केले. या मोहिमेद्वारे ‘स्कायरूट एरोस्पेस’ ही अवकाश प्रक्षेपणाच्या क्षेत्रातील भारतातील पहिली खासगी कंपनी ठरली आहे.या प्रक्षेपकात तीन ‘पे-लोड’ होते. त्यातील दोन स्थानिक व एक परदेशातील आहे. ‘स्कारुट एरोस्पेस’च्या नियोजनानुसार 89.5 किमीची उंची आणि 121.2 किमीचा पल्ला अग्निबाणाने गाठला. कार्बन फायबरमध्ये संपूर्ण बांधणी असलेल्या अग्निबाणाचे वजन 545 किलोग्रॅम आणि व्यास 0.375 मीटर थ्रीडी-प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजिनचा समावेश आहे. 

आज परिस्थिती अशी आहे की अनेक युरोपीय देश त्यांचे उपग्रह भारतीय अग्निबाणद्वारे प्रक्षेपित करण्याला प्राधान्य देत आहेत. या मागचं कारण निव्वळ आर्थिक आहे. यामागचं महत्त्वाचं कारण म्हणजे त्यांना भारतीय अग्निबाणद्वारे उपग्रह पाठवणं स्वस्तात पडतं. याला दुसरं कारण आहे  ते आपल्या भारतीय अग्निबाणच्या यशाचं.  यशाचं प्रमाण खूप चांगलं आहे. रोजगाराच्या दृष्टीकोनातून पाहिलं तर सरकारी संस्था आणि विभागांचं खाजगीकरण करणं ही चांगली परंपरा मानली जात नाही. या ट्रेंडमध्ये अनेक त्रुटी आहेत, विशेषत: नोकऱ्यांची संख्या, कामाचा दबाव आणि सामाजिक सुरक्षिततेचे मानक, खाजगीकरणाने अशी अनेक दुखणी दिली आहेत, ज्याच्या तावडीतून बाहेर पडणे देखील शक्य नाही. पण या खाजगीकरणाच्या इतरही काही सकारात्मक बाबी आहेत. उदाहरणार्थ, देशातील अशा अनेक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्या निर्माण झाल्या, जिथे सरकारी विभाग किंवा संस्थांचा हस्तक्षेप नाही. ऑनलाइन अन्न वितरण अॅप  (फूड डिलीवरी ऐप) हे असेच एक क्षेत्र आहे. पण याशिवाय सरकारी खात्यांमध्ये अशा काही शक्यताही निर्माण होत आहेत, जिथे संस्थांचा खर्च कमी करणे, उत्पन्न वाढवणे आणि खासगी संस्थांचा सक्रिय सहभाग वाढवण्याची संधी आहे. आता अवकाश संशोधन आणि पर्यटन यांसारख्या क्षेत्रात खासगी कंपन्यांच्या योगदानाकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. 

परदेशात, विशेषत: अमेरिकन स्पेस एजन्सी नासामध्ये खाजगी कंपन्यांच्या योगदानाचा मार्ग फार पूर्वीच खुला झाला आहे. आता इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन (इस्रो) सारख्या प्रतिष्ठित संस्थेतही अशी सुरुवात होत आहे. या अंतर्गत, हैदराबादस्थित कंपनी - स्कायरूट एरोस्पेस इस्रोच्या मदतीने भारतातील पहिले खाजगी अग्निबाण विक्रम-एस लॉन्च करण्यात आलं आहे. श्रीहरिकोटा येथील इस्रोच्या प्रक्षेपण केंद्रातून भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक विक्रम साराभाई यांच्या नावाने असलेले विक्रम-एस अग्निबाणाच्या करण्यात आलेल्या प्रेक्षपणाला खूप मोठा अर्थ आहे. तथापि, असे म्हणता येईल की इस्रोची सहयोगी संस्था - अँट्रिक्स कॉर्पोरेशन अंतराळ बाजारपेठेला टॅप करण्याच्या दृष्टीने अनेक खाजगी कंपन्यांचे सहकार्य घेत आहे. परंतु इस्रोच्या बहुतेक कामांवर आणि संशोधनावर   या सरकारी संस्थेचे वर्चस्व राहिले आहे. इस्रोने  अग्निबाणची निर्मिती, प्रक्षेपण आणि अवकाशाच्या कक्षेत उपग्रह स्थापित करण्याचे काम यापूर्वी कोणत्याही खासगी संस्थेच्या हाती दिले नव्हते. पण विक्रम-एस नावाच्या या पहिल्या खाजगी अग्निबाणने इस्रोची कहाणीच बदलणार आहे. इस्रो यापूर्वीही असे खाजगी उपग्रह अवकाशात पाठवत आला आहे. 

अलीकडेच, इस्रोने आपल्या शक्तिशाली अग्निबाण जीएसएलवी मार्क 3 च्या सहाय्याने ब्रिटीश कंपनी वनवेबचे 36 उपग्रह नियुक्त कक्षांमध्ये पोहोचवून एक नवीन विक्रमही केला आहे. आता विक्रम-एस अग्निबाण हा त्या संबंधातील महत्त्वाचा दुवा मानला जाईल. परंतु या संपूर्ण मालिकेत अधिक जान आली ती  जेव्हा 'इंडियन स्पेस असोसिएशन' म्हणजेच इस्पा भारतात अंतराळ कार्यक्रमांवर काम करणाऱ्या सरकारी आणि खाजगी कंपन्यांना एकत्र आणण्यासाठी सुरू करण्यात आली. आता इस्रो व्यतिरिक्त टाटा, भारती आणि एलएंडटी सारख्या मोठ्या खाजगी कंपन्याही यामध्ये सहभागी झाल्या आहेत. अवकाश क्षेत्रात खासगी कंपन्यांच्या सहभागाने काय होईल, याचे उत्तर इस्रोच्या एका आकडेवारीतूनच मिळते. खरं तर, इस्रोच्या मते, जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्था सुमारे 360 अब्ज डॉलर इतकी आहे, परंतु भारताचा वाटा केवळ दोन टक्के आहे. इस्रोचा अंदाज आहे की जर भारतातील अंतराळ क्षेत्राचा आणखी विस्तार झाला तर देश 2030 पर्यंत हा वाटा नऊ टक्क्यांपर्यंत वाढवू शकतो.

पण त्यासाठी ठोस प्रयत्नांची गरज आहे. सर्वप्रथम, अंतराळ बाजारपेठेतील कोणत्याही देशाने चंद्र किंवा मंगळ मोहिमांच्या कामांबरोबरच शक्तिशाली अग्निबाण तयार करणे, उपग्रह प्रक्षेपित करणे आणि अवकाशात त्यांची स्थापना करणे यामध्ये आपली योग्यता आणि क्षमता सिद्ध करणे आवश्यक आहे. भारतासाठी ही दिलासादायक बाब आहे की, गेल्या काही वर्षांत इस्रोने आपल्या सर्व कामगिरीसह आपली क्षमता जगासमोर ठेवली आहे. यामुळे संपूर्ण अवकाश बाजारपेठेत खळबळ उडाली आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की आयटी आणि बीपीओ उद्योगानंतर, अंतराळ वाहतूक हे जगातील तिसरे क्षेत्र म्हणून उदयास आले आहे, ज्यामध्ये भारत पाश्चिमात्य देशांसाठी काम करून चांगली कमाई करत आहे. इस्रोकडून उपग्रह प्रक्षेपित करण्याचा खर्च इतर देशांच्या तुलनेत 30 ते 35 टक्के कमी असल्याचे मानले जाते. इस्रो याची किंमत जाहीर करत नसला तरी उपग्रह प्रक्षेपित करण्यासाठी तो साधारणतः 30 हजार डॉलर प्रति किलोग्रॅम आकारतो. 

पीएसएलवी सारख्या अग्निबाणच्या बळावर भारताने हे सिद्ध केले आहे की जगातील सर्वात मोठी प्रक्षेपण सेवा प्रदाता बनण्याची त्याची प्रबळ क्षमता आहे. परदेशी उपग्रहांना स्वतःच्या अंतराळात पाठवण्याचा उपक्रम हे खरं तर आधीच प्रचंड बजेट असलेल्या भारतीय अंतराळ कार्यक्रमासाठी पैसे उभारण्याचे एक साधन आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की अनेक युरोपीय देश भारतीय अग्निबाणने त्यांचे उपग्रह प्रक्षेपित करण्यास प्राधान्य देतात. याचे कारण निव्वळ आर्थिक आहे. भारतीय अग्निबाणद्वारे उपग्रह पाठवणे स्वस्त पडते आहे. याशिवाय भारतीय अग्निबाणचा यशाचा दरही खूप चांगला आहे. गेल्या काही वर्षांत पीएसएलव्ही अग्निबाणने अनेक परदेशी उपग्रहांना कक्षेत यशस्वीपणे पाठवले आहे. यातील महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे जे पाश्चिमात्य देश भारताच्या अंतराळ मोहिमांमध्ये सहभागी होणाऱ्या देशांची खिल्ली उडवत होते, तेच देश आज आपले उपग्रह अवकाशात पाठवण्यासाठी भारतीय अग्निबाणचा सहारा घेत आहेत. 

अग्निबाणचे यशस्वी प्रक्षेपण करणे आणि उपग्रह अवकाशाच्या कक्षेत प्रस्थापित करणे यातून कमाई करण्यात इस्रोने एकामागून एक मोठी आघाडी घेतली आहे. 21 जानेवारी 2008 रोजी पीएसएलवी सी-10 चे प्रक्षेपण हे परदेशी उपग्रह प्रक्षेपणाच्या दिशेने पहिले मोठे यश मानले जाते कारण त्यातून पाठवलेला एकमेव उपग्रह हा इस्रायलचा पोलारिस परदेशी उपग्रह होता. या यशाचाच परिणाम आहे की, आतापर्यंत पीएसएलव्ही वरून पाठवलेल्या देशी-विदेशी उपग्रहांच्या प्रक्षेपणामुळे, इस्रोची सहयोगी कंपनी - अँट्रिक्स कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड एक फायदेशीर आस्थापना बनली आहे. आता इस्रोचे विशेष लक्ष अंतराळातून देशासाठी भांडवल उभारण्यावर आहे. खाजगी क्षेत्राच्या मदतीने उपग्रह आणि अग्निबाणच्या निर्मितीला गती देण्याचा आणि त्या अग्निबाणच्या माध्यमातून अत्यंत स्पर्धात्मक किमतीत विविध देशांचे उपग्रह अवकाशात सोडण्याचा आणि त्यातून पैसे कमवण्याचा प्रयत्न आहे. या क्रमाने, हे लक्षात ठेवावे लागेल की खर्च आणि कमाईच्या बाबतीत, इस्रो आता नासापेक्षा अधिक सक्षम संस्था मानली जात आहे. 

पण या गोष्टींचा अर्थ असा नाही की चंद्र किंवा मंगळ संशोधनात किंवा गगनयानसारख्या मोहिमांमध्ये इस्रो हलगर्जीपणा करेल. खरेतर, खाजगी संस्थांसोबत काम शेअर करण्याचा थेट फायदा म्हणजे इस्रो आता अधिक कठीण आणि उपयुक्त अंतराळ प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करू शकतो, ज्यामुळे त्याला नासापेक्षाही अधिक प्रतिष्ठा मिळू शकते. अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील शीतयुद्धाच्या काळात स्वत:ला महासत्ता म्हणून सिद्ध करण्याच्या त्यांच्यातील स्पर्धेतून अमेरिका किंवा रशियाच्या अवकाश मोहिमांचा जन्म झाला आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. या उलट अगदी कमी खर्चात कोणताही गाजावाजा न करता इस्रोचा जन्म झाला.  अंतराळ मोहिमेद्वारे देशाचा आणि भारतातील लोकांचा विकास सुनिश्चित करणे हे इस्रोचे ध्येय आहे.-मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

हेडफोन, कर्कश आवाजामुळे बहिरेपणाचा धोका

कानाला हेडफोन लावून गाणे ऐकणारे तरुण हे महाविद्यालयाच्या कॅम्पसमध्ये, वाहनांमध्ये  हमखास दिसतात. आजकाल मोबाइलप्रमाणेच सध्या हेडफोनही तरुणांच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. वाहनांमधून प्रवास करताना, गाडी चालवताना, जेवताना इतकेच काय तर अगदी अभ्यास करतानासुद्धा हेडफोनवर गाणी ऐकण्याचा मोह तरुणांना आवरत नाही. पण या सवयीमुळे अनेक शारीरिक, मानसिक आजार तर जडतातच, पण त्याचबरोबर यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढल्याचेही समोर आले आहे. याचा परिणाम  अनेकदा हा छंदच जीवघेणा ठरत आहे. कानाला हेडफोन लावून रस्ता, रेल्वे लाईन ओलांडणे, वाहन चालवताना कानाला हेडफोन लावणे हे अपघाताला निमंत्रण ठरत आहे. बहिरेपणा, मानसिक आजार याचबरोबर जीवावर बेतणे  यानुसारख्या गोष्टी या हेडफोनच्या वापरामुळे घडत आहेत. 

हेडफोन आणि कर्कश आवाजातील कार्यक्रमांमुळे जगभरातील सुमारे एक अब्ज तरुणांना बहिरेपणाचा धोका असल्याचा निष्कर्ष नवीन अभ्यासात नोंदविण्यात आला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (डब्ल्यूएचओ) नेत्तृत्वाखालील अभ्यासातील निष्कर्ष बीएमजे ग्लोबल हेल्थ या र्जनलमध्ये प्रकाशित झाले आहेत. या अभ्यासात गेल्या 20 वर्षांमध्ये इंग्रजी, स्पॅनिश, फ्रेंच आणि रशियन भाषेमध्ये झालेल्या 33 संशोधनातील माहितीचा विचार करण्यात आला आहे.

या अभ्यासात असे आढळले की, जगभरातील 24 टक्के तरुणांमध्ये मोबाईल फोनचे हेडफोन वापरताना त्यांच्या ऐकण्याच्या पद्धती ही र्शवणसंस्थेसाठी हानीकारण होत्या. 48 टक्के तरुण जे मनोरंजनाच्या ठिकाणी क्षमतेपेक्षा अधिक आवाजाच्या संपर्कात आले होते. सर्व अभ्यास एकत्र केले तर जगभरात 6 लाख 70 हजार ते 1.35 अब्ज तरुणांना हेडफोन आणि गोंगाटाच्या संपर्कात आल्यामुळे श्रवणशक्ती बाबत धोका असल्याचे स्पष्ट झाले.

या अभ्यासाबाबत दक्षिण कॅरोलिना मेडिकल युनिव्हर्सिटीच्या ऑडिओलॉजिस्ट लॉरेन डिलार्ड यांनी म्हटले आहे की, हेडफोन्सवरून ऐकू येण्याचा धोका कमी करण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे आवाज कमी ठेवणे आणि हेडफोनचा वापर कमी करणे हा आहे, पण अलिकडे लोकांना खूप मोठय़ा आवाजात संगीत आवडते. मात्र बहिरेपणाचा त्रास होवू नयेसाठी तरुणी हेडफोन वापरताना आवाजाची पातळी तपासणीसाठी स्मार्टफोनवरील अँपचा वापर करावा. हेडफोनचा वापर आणि गोंगाटाच्या ठिकाणी तुम्ही सातत्याने वावरत असाल तर उत्तारवयात याचा मोठा परिणाम होवू शकतो. यावर तोडगा काढण्यासाठी सर्वच देशातील सरकारने आवाजाच्या पातळीबाबत डब्ल्यूएचओच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे, असे आवाहनही डिलार्ड यांनी केले आहे. डब्ल्यूएचओच्या माहितीनुसार जगातील एकूण लोकसंख्येच्या पाच टक्क्यांहून अधिक लोकांच्या श्रवणशक्तीवर परिणाम झाला आहे. जगभरात 2050 पर्यंत ही लोकसंख्या 700 दशलक्षांपर्यंत वाढेल, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

     शालेय विद्यार्थ्यांपासून महाविद्यालयातील तरुणांपर्यंत सर्वांना अशाप्रकारची सवय लागली आहे. कुटुंबातील कमी होत चाललेला संवाद आणि त्यामुळे मुलांमध्ये वाढलेला एकाकीपणा या सतत कानाला हेडफोन लावण्याच्या सवयीला कारणीभूत गोष्टी आहेत, असे म्हणायला हवे.  भावनांना वाट करून देण्यासाठीचे माध्यम म्हणून मुले याकडे सहज वळतात, असे काही मानसोपचार तज्ज्ञांनी मत व्यक्त केले आहे. प्रत्यक्ष भेटून बोलण्यापेक्षा मोबाइलवर बोलणे सुरू झाल्याने अनेकदा मोबाइलवर तासभरही संवाद चालतो. त्यात एकावेळी अनेक कामे करण्याच्या सोयीमुळे हे हेडफोन गरजेचे बनले आहेत. दररोज दोन दोन तासाहून अधिक हेडफोनचा वापर करणे शारीरिक आणि मानसिक आजाराला निमंत्रण असल्याचेही  मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. कमी ऐकू येणे, दुसर्‍याने उच्चारलेला शब्द व्यवस्थित ऐकू न येणे, अशा तक्रारी असणार्‍या रुण्गांची संख्या वाढत आहे. तासंतास फोनवर बोलल्यामुळे किंवा जास्त काळ डीजेच्या आवाजाच्या संपर्कात राहिल्यामुळे कानांच्या पेशींची कार्यक्षमता कमी झाल्यास कायमचा बहिरेपणा येऊ शकतो,असे डॉक्टर मंडळी सांगताना दिसतात. याचा मानसिक इफेक्टही मोठा धोकादायक आहे. 

     हेडफोनचा वापर हा आता सवयीचा भाग बनल्याचे तरुण सांगत असले तरी पण हेडफोनवर गाणे ऐकताना जीवनातील परिस्थितीशी समान असे गाणे ऐकून भावना व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण या स्वप्नाच्या विश्वातून बाहेर येऊन वास्तविकतेचे भान ठेवणे गरजेचे आहे. गाडी चालवताना किंवा रस्त्यावरून चालताना मोबाइल आणि हेडफोनद्वारे गाणे ऐकत असल्याने सभोवतालच्या जगाचा विसर पडतो. त्यामुळे ही सवय अपघातास कारणीभूत ठरते. म्हणून किमान गाडी चालवताना किंवा रस्त्यावर चालताना तरी याचा वापर टाळणे आवश्यक आहे. हेडफोन हे अपघातांबरोबरच पिढीला भावनिक शून्यतेकडे नेण्याचे काम करतात. त्यामुळे हेडफोनचा वापर कमी प्रमाणात केला गेला पाहिजे.  -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली            

बालदिन : मुलांना त्यांच्या हक्कांचे ज्ञान देण्यासाठी सुरू केलेला दिवस

आजची मुले उद्याचे भविष्य आहेत.  आणि तेच भविष्याचे निर्माते आहेत. त्यामुळे त्यांना महत्त्व यावे, यासाठी 'बालदिन' म्हणजेच 'चिल्ड्स- डे' साजरा करण्याचे ठरले. आपल्या भारतात 'मुले म्हणजे देवाघरची फुले' असे मानणाऱ्या भारताच्या माजी पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या जन्मदिवशी म्हणजेच 14 नोव्हेंबर रोजी 'बाल दिन' साजरा केला जातो.  नेहरूजींना लहान मुले  फार प्रिय होती. मुलेही त्यांना प्रेमाने 'चाचा' म्हणत. भारताशिवाय इतर अनेक देशांमध्येही मोठ्या प्रमाणात आणि उत्साहात बालदिन साजरा केला जातो. पहिल्यांदा 'आंतरराष्ट्रीय बाल दिन' साजरा करण्याची कल्पना 1857 मध्ये अमेरिकेतील मॅसॅच्युसेट्स येथील डॉक्टर चार्ल्स लिओनार्ड यांना सुचली. त्यांनी ठरवलं की जून महिन्याच्या दुसऱ्या रविवारी बालदिन साजरा करायचा.  त्याला त्यांनी 'रोझ-डे' असे नाव दिले. नंतर त्याचे नाव 'फ्लॉवर-डे' ठेवण्यात आलं आणि शेवटी 'बालदिन' असे नामकरण झाले.

लहान मुलांसाठी राष्ट्रीय सुट्टी जाहीर करणारा तुर्की प्रजासत्ताक हा पहिला देश ठरला. फार पूर्वी 1920 मध्ये त्यांनी 23 एप्रिल हा बालदिन म्हणून घोषित केला.  यानंतर 1925 मध्ये जिनेव्हा येथे पहिल्यांदाच संपूर्ण जगासाठी बालदिन निश्चित करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. येथील 'वर्ल्ड कॉन्फरन्स ऑन चाइल्ड वेल्फेअर' या कार्यक्रमात तसा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.  त्यानंतर 4 नोव्हेंबर 1949 रोजी रशियातील वुमन्स इंटरनॅशनल डेमोक्रॅटिक फेडरेशनने ठरवले की 1 जून हा दिवस 'मुलांच्या संरक्षणासाठी आंतरराष्ट्रीय दिवस' म्हणून साजरा केला जाईल.  तेव्हापासून, बहुतेक कम्युनिस्ट देशांमध्ये 1 जून हा बालदिन म्हणून साजरा केला जातो.

1954 मध्ये पहिल्यांदाच युनायटेड किंग्डमने जगातील सर्व देशांमध्ये एकाच दिवशी एकत्रितपणे 'बालदिन' साजरा करण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी 20 नोव्हेंबर 1959 रोजी संयुक्त राष्ट्रसंघाने  'डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड'  चा स्वीकार केला आणि दरवर्षी 20 नोव्हेंबर रोजी जागतिक बालदिन साजरा करण्याची घोषणा केली. तेव्हापासून दरवर्षी 20 नोव्हेंबर रोजी 'जागतिक बालदिन' साजरा केला जातो.1959 साली झालेल्या संयुक्‍त राष्ट्रसंघाच्या महासभेत बाल हक्कांची घोषणा सुद्धा करण्यात आली होती. हे बालहक्क चार वेगवेगळ्या भागांत विभागलेले असून त्यामध्ये जीवनाचा हक्‍क, संरक्षणाचा हक्‍क, सहभागाचा हक्क आणि विकासाचा  हक्‍क यांचा समावेश आहे. असे बरेच देश आहेत, जेथे वेगवेगळ्या दिवशी बालदिन साजरा करण्यात येतो. काही देशांमध्ये एक जून, चीनमध्ये 4 एप्रिल, पाकिस्तान 1 जुलै तर अमेरिकेत जून महिन्याच्या दुसर्‍या रविवारी बालदिन साजरा करण्यात येतो. याशिवाय ग्रेट ब्रिटन मध्ये 20 ऑगस्ट, जपानमध्ये 5  मे या दिवशी बालदिन साजरा होतो.   असे सर्व असूनही अजूनही बहुतेक  देश स्वतःचा बालदिन साजरा करतात, जसे की न्यूझीलंडमध्ये मार्चच्या पहिल्या रविवारी आणि जपानमध्ये 5 मे रोजी बालदिन साजरा केला जातो. आजही 50 हून अधिक देश 1 जून रोजी बालदिन साजरा करतात. यापैकी अमेरिका हे पुढारलेले राष्ट्र दरवर्षी जूनच्या दुसऱ्या रविवारी बालदिन साजरा करते. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू लहान मुलांवर खूप प्रेम करत. त्यामुळे त्यांच्या निधनानंतर त्यांच्या जन्मदिवशी म्हणजेच 14 नोव्हेंबर रोजी देशभर 'बालदिन' मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. मुलांचे काळजीपूर्वक आणि प्रेमाने पालन पोषण केले पाहिजे, कारण ही लहान मुलेच देशाचे भविष्य आणि उद्याचे नागरिक होणार आहेत, तीच देशाचे सामर्थ्य आणि समाजाचा पाया आहेत, असे नेहरू  यांचे म्हणणे होते. त्यांचा जन्म अलाहाबाद येथे झाला होता. पहिल्यापासूनच त्यांना छोट्या मुलांबद्दल खूप प्रेम वाटत असे. मोठेपणी त्यांच्या कोटाच्या पहिल्या बटनावर एक गुलाबाचे सुंदर फूल विराजमान झालेले दिसे. 'फूल व मूल' हीच त्यांची मोठी आवड होती. लहान मुले म्हणजे नेहरूंच्या हृदयातील अमूल्य ठेवा होता. मुले हीच खरी राष्ट्रीय संपत्ती आहे, या दृष्टीकोनातून नेहरुंनी आपल्या विकास कार्यक्रमात बाल कल्याणाच्या उपक्रमांना नेहमीच अग्रक्रम दिला होता. मुले काय शिकतात यापेक्षा त्यांच्यावर कोणते संस्कार होतात हे पालक आणि शिक्षकांनी पाहिले पाहिजे याबाबत ते सदैव आग्रही असत. 'मुले व फुले' याबद्दलचा जिव्हाळा नेहरूंच्या रोमारोमात भिनलेला होता. एकदा तर होळीच्या दिवशी त्यांच्या निवासस्थानी शाळकरी मुले आली आहेत हे कळताच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून उठून ते तडक घरी गेले आणि मुलांवर रंग उधळण्यासाठी त्यांच्या दिशेने धावले. मुठी भरभरून त्यांनी त्या आलेल्या मुलांवर रंग उधळला. परंतु आपल्यावर रंग उधळण्यास मुले संकोच करत असल्याचे त्यांना जाणवले. म्हणून ते खाली बसले व म्हणाले, सांगा बघू. आता, आता मी मोठा वाटतो का? झालो की नाही लहान तुमच्या एवढा छोटा ! चला आता उडवा पाहू माझ्यावर रंग!” असे होते हे चाचा नेहरू ! आपले वय, पद सर्वकाही विसरून ते लहान मुलांमध्ये त्यांच्यासारखे लहान होऊन मिसळत व त्यांच्यात रमून जात. 27 मे 1964 रोजी नेहरूंचे निधन झाले. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

दाऊदच्या भारतात पुन्हा कारवाया सुरू?

कुख्यात डॉन दाऊद, शकील, मोहम्मद सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट यांच्याविरोधात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) आरोपपत्र दाखल केले आहे. दोन महिन्यांपूर्वी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) कोट्यवधीची अवैध माया जमविणाऱ्या आणि ऐशोआरामात आयुष्य जगणार्‍या दाऊदवर 25 लाखांचे बक्षीस जाहीर केले होते. दाऊद या चिंधीचोराच्या मुसक्‍या आवळून त्याची घरवापसी करण्याचा चंग तपास यंत्रणानी बांधला आहे, हेच यावरून दिसून येत आहे.  मात्र याला कितपत यश मिळेल, हे पाहावे लागणार आहे. 

टेरर फंडिंग संदर्भात महत्त्वपूर्ण खुलासा राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) केला आहे. त्यानुसार मुंबईत दहशतवादी कारवाया आणि मोठय़ा घटना घडवण्यासाठी मागील चार वर्षांत हवालामार्फत सुमारे 12 ते 13 कोटी रुपयांची रसद दाऊदने भारतात पाठवली. दाऊद इब्राहिम आणि त्याच्या साथीदारांनी दुबईमार्गे पाकिस्तानातून 25 लाख रुपये पाठवले. दाऊद, शकील, मोहम्मद सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या आरोपपत्रात हा खुलासा करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर रक्कमेची देवाण-घेवाण करण्यासाठी एका 'डर्टी मनी' हा कोड वर्डचा वापर करण्यात येत होता. आरोपपत्रात म्हटले आहे की, मुंबईत दहशतवादी कारवाया आणि मोठय़ा घटना घडवण्यासाठी दाऊद इब्राहिम आणि त्याचा जवळचा साथीदार छोटा शकीलने दुबईमार्गे पाकिस्तानातून 25 लाख रुपये पाठवले. एनआयएच्या आरोपपत्रानुसार हा पैसा सुरतमार्गे भारतात आला होता आणि नंतर मुंबईला पोहोचला होता. हे पैसे हवालाद्वारे आरिफ शेख आणि शब्बीर शेख यांना पोहोचवले. डी गँग अथवा छोटा शकीलच्या नावाने सलीम फ्रूट हा खंडणी गोळा करत असे. एका बांधकाम व्यावसायिकाने खंडणीबाबतची तक्रार नोंदवल्यानंतर सलीमला अटक करण्यात आली. सलीम फ्रूट हा छोटा शकीलचा नातेवाईक देखील आहे. त्याच्या माध्यमातून खंडणीचा पैसा देशाबाहेर जात असल्याचा आरोप आहे.

तसेच, एनआयएने केलेल्या दाव्यानुसार, शब्बीरने 5 लाख रुपये ठेवले होते आणि उर्वरित रक्कम एका साक्षीदारासमोर आरिफला दिली होती. एनआयएने सांगितले की, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, ए-2 (शब्बीर) कडून 9 मे 2022 रोजी त्याच्या घरावर करण्यात आलेल्या जप्तीदरम्यान 5 लाख रुपये जप्त करण्यात आले होते. पैसा दोन्ही बाजूंनी भारतातून फायनान्सर्सकडे जात होता. यात विशेषत: खंडणीच्या पाच स्वतंत्र घटनांची यादी केली आहे. एकामध्ये, आरिफ आणि शब्बीर यांच्यामार्फत हवालामार्फत एका दशकात साक्षीदाराकडून सुमारे 16 कोटी रुपये उकळले गेले.दरम्यान, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तानात बसून भारतात दंगल घडवण्याचा कट रचत असून त्याने दंगल सेल स्थापन केला आहे. दाऊदचे दिल्ली, मुंबई आणि देशातील मोठी शहरे आणि बडे राजकारणी लक्ष्य असल्याचे आरोपपत्रात उघड झाले आहे. तसेच दहशतवादी आणि अंडरवर्ल्ड माफियांच्या मदतीने भारतातील तरुणांना ड्रग्जच्या माध्यमांतून पोकळ करण्याचा कट पाकिस्तान रचत असल्याची धक्कादायक माहिती आता समोर आली आहे. देशातील अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या वाढत्या प्रकरणांचा तपास करणार्‍या विविध यंत्रणांनी याबाबत मोठा खुलासा केला आहे.

अंडरवर्ल्डच्या कारवाया टोकाला पोहोचल्या  असताना दाऊदने संपूर्ण मुंबईवर आपली दहशत निर्माण केली होती. 1990 च्या दशकांत दाऊदने दक्षिण मुंबई पासून ते वसई-विरार पर्यंत आपले साम्राज्य वाढविले होते. तर तो दुबईत बसुन मुंबई चालवित होता. दक्षिण मुंबईत त्याने छोटा शकील  तसेच हसिना पारकरच्या सहाय्याने कारभार पाहण्यास सुरुवात केली होती. मध्य मुंबईत रमा नाईकने दाऊदच्या वर्चस्वाखाली काम करण्यास सुरुवात केली होती. पूर्व उपनगरांत छोटा राजनने. दाऊदकरीता वर्चस्व निर्माण केले होते. पश्चिम  उपनगरात भाई ठाकुरने दाऊदच्या नेतृत्वाखाली दहशत निर्माण केती होती. अशा प्रत्येक ठिकाणी आपले खास हस्तकं नेमून दाऊदने दहशत  निर्माण केली होती. यावेळी दहशतीला घाबरुन अनेक सरकारी बाबु, राजकीय नेते तसेच पोलीस यंत्रणा देखील दाऊदसाठी काम करीत होते. मात्र वेळोवेळी दाऊद टोळीत फूट पडत होती. फुटलेले त्याचेच गँगस्टर त्याच्या जिवावर उठत होते. अशावेळी दाऊदने एक तर पोलिसाना त्यांची टिप  देऊन त्यांचा एन्काऊंटर केला अथवा गँगवॉर घडवून आणत त्यांचा खात्मा केला. अशातच दाऊदने त्याचे खास हस्तक असलेले छोटा राजन  आणि शकीलला दुबईला बोलावून घेतले. 

येथुन दाऊदने पून्हा एकदा मुंबईसह संपूर्ण देशांत गुन्हेगारी वाढविण्यास सुरुवात केली. यादरम्यान, प्रत्येक समुद्री किनाऱ्यावर आणि गोदीत दाऊदसाठी काम करणारी एक फळी निर्माण झाली. त्याकाळी सागरी मार्गाने मोठ्या प्रमाणांत तस्करी होत असे. सागरी किनाऱ्यावर ज्याचे वर्चस्व त्याचे देशातील सर्व वैध-अवैध व्यवसायावर राज्य. हे माहीत असल्याने, दाऊदने देशातील सर्व समुद्र किनाऱ्यावर लँडिंग एंजट नेमले होते. या लँडिंग एजंटची यादी त्याकाळी पोलीस दलाकडे आली असताना देखील म्हणावी अशी ठोस कारवाई त्याकाळी करण्यात न आल्याने, भविष्यात 12 मार्च 1993 सालचा साखळी बॉम्बस्फोट घडून आला. रत्नागिरी, बाणकोट खाडीत बशीर अहमद करीम मांडलेकर हा दाऊदचा लँडिंग एजंट होता. रायगड, दिघी खाडी येथे माजीद मेनन, रत्नागिरी आणि  मुंबई परिसरात जॉनी दाढी उर्फ जॉन पोबलस, मुंबई, रुईया पार्क, जुहु येथे बस्त्याव, गुजरात, जामनगर या ठिकाणी मामूमियॉ पंजूमियो. आणि सुजाद मियॉ, भट्टी व्हिलेज, आकसा, मुंबई येथे कोळी, मुंबई, कफ परेड, ससुन डॉक जॉन लंबु, तर मुंबई, डॉक्स आणि न्हावा-शेवा 

फजल आणि मॅकबल, मुंबई, घड्याळ गोदी परिसरात मोहम्मद अली उर्फ ममद्या, कर्नाटक आणि केरळ येथे अत्ता मलबारी हे लँडिंग एजंट दाऊदसाठी काम करीत होते. या लँडिंग एजंटच्या मदतीनेच रायगड येथे सागरी मार्गाने पाकिस्तानातून आरडीएक्स अणि शस्त्रसाठा आला होता. तो शस्त्रसाठा टायरग मेमनच्या माहीम येथील गॅरेजमध्ये आणून संपूर्ण शहरात बॉम्बस्फोट घडवून आणले होते. त्यानंतर दाउदने पाकिस्तानात पळ काढला. आजतागायत तो पाकिस्तानात लपून बसला आहे. मात्र वेळोवेळी पाकिस्तान याला नकार . देत आहे. कारण पाकिस्तानची 80 टक्के अर्थव्यवस्था ही दाउदच्या अवैध व्यवसायावर अवलंबून आहे. दाउदने अमेरिका, ऑस्टेलिया, आशिया, आफ्रिका  आणि युरोप खंडात मोठ्या प्रमाणांत अवैध व्यवसाय सुरु केले आहेत. 

शस्त्रांची तस्करी, डरॅग्जचा व्यवसाय, अवैध भंगार व्यवसाय, सुपारी किलिंग आणि रिअल इस्टेट अशा प्रकारच्या व्यवसायात दाऊदने कित्येक कोटींची माया जमविली आहे. यातील काही संपत्ती तो स्वत:च्या सुरक्षेसाठी पाकिस्तान तसेच आखाती देशांना देत आहे. तसेच तो कराची येथील ज्या क्रिप्टन एरियात राहतो त्याचा पत्ता देखील भारतीय तपास यंत्रणानी वेळोवेळी पाकिस्तान आणि युनोला दिले आहेत. मात्र सातत्याने नकारघंटेचा बुरखा पाकिस्तानने ओढून घेतला आहे. त्याला नाही म्हटले तरी अमेरिका, चीनची फूस आहे. कारण अमेरिकेला स्वत:चे आशिया खंडातील हितसंबध जपण्यासाठी पाकिस्तानची आवश्यकता आहे. मात्र ज्या दाऊदने भारतीय भूमीवर आतापर्यंत अनेक दहशतवादी संघटनांचा आधार  घेत जो नरसंहार केला आहे. त्याची गणती नाही. अशाच प्रकारचा नरसंहार अमेरिकन भूमीवर झाला असता तर अमेरिका शांत बसली असती का? हे 9/11 च्या हल्ल्याच्या उदाहरणाने दाखवून दिले आहे. कारण या हल्ल्याला जबाबदार असलेल्या अल-कायदा या दहशतवादी  संघटनेच्या ओसामा बिन लादेन आणि अलजवाहिरी या दहशतवाद्यांचा खात्मा करण्यासाठी अमेरिकेने किती वर्षे अफगाणिस्तानात काढली हे जगाला माहीत आहे. मात्र ज्यावेळेस दाऊदचा संबध येतो, त्यावेळेस अमेरिका देखील मुग गिळून गप्प बसत असल्याचे अनेकदा आढळून आले आहे. मात्र, आपल्या तपास यंत्रणा देखील हातावर हात ठेवून शांत बसल्या नाहीत. त्यांनी देखील. दाउदच्या मुसक्या आवळून घरवापसी करण्याचा चंग बांधला आहे. यामध्ये अग्रेसर आहे ती राष्ट्रीय तपास यंत्रणा (एनआयए). नुकतेच एनआयएने दाउदवर 25 लाखांचे बक्षीस  जाहीर केले आहे. तर छोटा शकील दाऊदचा  भाऊ अनिस यावर 20 लाख. तसेच 1993 च्या साखळी बॉम्बस्फोटातील मुख्य आरोपीपैकी एक असलेला टायगर मेमन आणि अब्दुल रउफ सारख्या गँगस्टरवर 15 लाखांचे बक्षीस जाहीर केले आहे. यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत दाऊदची मुसक्या बांधुन घरवापसी करण्याची रणनिती तपास यंत्रणांनी आखली आहे. दाऊदला पाकिस्तानातून मुसक्‍या आवळून आणणे एवढे सोपे नाही. गेली 29 वर्षे दाउदला पकडण्यासाठी तपास यंत्रणा अहोरात्र झटत आहेत. मात्र अद्याप त्यांना यश आले नाही. तरी देखील तपास यंत्रणा शांत बसल्या नाहीत. दाउदला पकडण्यासाठी त्या जंग जंग पछाडत आहेत. नुकतेच काही माहिन्यांपूर्वी एनआयएमध्ये दाखल झालेले महाराष्ट्र केडरचे आयपीएस अधिकारी अतुलचंद्र कुलकर्णी यानी दहशतवादी संघटना तसेच दाउदच्या कारवाया हाणून पाडण्यासाठी जोरदार कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. अशातच दाउदवर बक्षीस जाहीर करण्याचे हे त्यांच्याच रणनितीचे एक पाऊल म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. दाऊद नावाची किड देशात आणुन त्याचे समुळ नष्ट केल्याशिवाय इतर गुन्हेगार अथवा  गुन्हेगारी संघटनाना आळा बसणार नाही. यासाठी दाऊदच्या मुसक्या आवळून त्याची घरवापसी करणे आवश्यक आहे. 

व्यवहारातील रोख रकमेचे प्रमाण कमी करण्याचे आव्हान

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी संपूर्ण देशात नोटबंदी जाहीर केली. देशातला काळा पैसा नष्ट करणे, दहशतवाद्यांस होणारा निधीपुरवठा उद्ध्वस्त करणे आणि बनावट नोटा नेस्तनाबूत करणे आदी अनेक उद्दिष्टे सरकारने हा निर्णय घेताना दिला होता. आज या निर्णयाला पाच वर्षे उलटली आहेत. त्यावेळी नोटबंदीमुळे लोकांना अतोनात त्रास झाला. पैसे काढण्यासाठी  बँकेसमोर गर्दीच्या रांगेत उभारलेल्या अनेकांना जीव गमवावा लागला. अनेकांना गरजेला पैसा मिळाला नसल्याने दिवस तापदायक गेले.

जनतेस त्या वेळेस होत असलेल्या प्रचंड हालअपेष्टांवर सरकारने ‘दीर्घकालीन भल्या’ची फुंकर मारली होती. म्हणजे या निर्णयाने त्या वेळी तूर्त त्रास होत असला तरी अंतिमत: दीर्घकालात त्याचा फायदाच होईल, असे सरकारने म्हटले होते. आज या निर्णयाला जवळपास पाच वर्षे होऊन गेली आहेत. त्यामुळे आज याचा काय फायदा झाला कळायला मार्ग नाही. आपला नोटबंदीचा निर्णय पूर्णपणे फसला आहे, हे सांगायला सरकारकडे उदार मनही नाही. चांगल्या गुंतवणूक योजना पाच-सहा वर्षांच्या असतात आणि त्यातील गुंतवणूक दीर्घकालीन मानली जाते. त्यामुळे पाच वर्षांचा कालावधी उलटल्यानंतर या नोटबंदी निर्णयाचा जमाखर्च मांडणे आवश्यक ठरते.अर्थव्यवस्था अधिकाधिक औपचारिक करून रोख रकमेचा विनियोग कमी करणे हेही नोटबंदी निर्णयामागील महत्त्वाचे उद्दिष्ट होते,मात्र आज काय परिस्थिती आहे? उलट आज सर्वाधिक व्यवहार रोख रकमेने होत आहे. सहा वर्षात रोकड रक्कम दुप्पट झाली आहे.

आर्थिक व्यवहारातील चलनी नोटांचे प्रमाण कमी होण्यासाठी 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा रद्द करत व्यवस्थेतील जवळपास 84 टक्के रक्कम सरकारने या निर्णयाद्वारे एका झटक्यात काढून घेतली. त्यामुळे 15.41 लाख कोटी रु. तरी रक्कम निकालात निघाली. पण त्यातील 99.99 टक्के इतकी रक्कम बँक आणि इतर मार्गाने अर्थव्यवस्थेत परतली. म्हणजे काळा पैसा दूर करण्याचा दावा तेथल्या तेथेच निकालात निघाला. आता रोख रकमेचा वापर कमी होण्याच्या उद्दिष्टाचे काय झाले हेही दिसून आले.पाच वर्षांपूर्वी नोटबंदी धाडसी, धडाडीपूर्ण इत्यादी निर्णय घेतला जाण्याआधी आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सुमारे 16 लाख कोटी रुपयांची रोख रक्कम होती. आज नोटबंदीला सहा वर्षे पूर्ण झाले  असताना व्यवस्थेत असलेली रोख रक्कम 31 लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहे. म्हणजेच या सहा वर्षांत 15 लाख कोटी रुपयांची अतिरिक्त रोकड चलनात आली. याचाच अर्थ असा की नोटबंदी निर्णयानंतर दरवर्षी दोन लाख कोटी रु. इतक्या मोठय़ा वेगाने उलट हे रोख रकमेचे प्रमाण वाढत गेले. म्हणजे नोटबंदीने साधले काय हा प्रश्नच विचारण्याची आता गरज नाही; कारण पाच वर्षांत रोकड वापर वाढला, सकल राष्ट्रीय उत्पन्नही घसरले अशी कटू उत्तरे समोर आहेत.

इतकेच नव्हे तर या काळात एकूण रोख रकमेतील वजनदार चलनी नोटांचा वाटा तसूभरही कमी झालेला नाही. नोटबंदीचा निर्णय घेतला गेला तो पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्यासाठी. सरकारने एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या खऱ्या. पण त्या बदल्यात दुप्पट म्हणजे दोन हजार रुपयांच्या नोटा आणल्या. त्या वेळी चलनात पाचशे रुपयांच्या नोटांचा वाटा होता 44.4 टक्के इतका. त्यापाठोपाठ 39.6 टक्के इतका वाटा होता एक हजार रुपयांच्या नोटांचा. दोन्ही मिळून हे प्रमाण 84 टक्के होते. त्यात पाचशे रुपयांच्या नोटा रद्द करून पुन्हा पाचशे रुपयांच्याच नोटा आणण्यामागील अथवा हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करून दोन हजार रुपयांच्या नोटा आणण्यामागील कार्यकारणभाव सरकारने कधीही जनतेसमोर मांडला नाही. पण आजची परिस्थिती अशी की आज चलनात पाचशे रुपयांच्या नोटांचे प्रमाण आहे 68.4 टक्के आणि दोन हजार रुपयांच्या नोटा आहेत 17.3 टक्के. म्हणजे हे दोन्ही मिळून होतात 85.7 टक्के. या आकडेवारीस अधिक भाष्याची वा स्पष्टीकरणाची गरज नाही. तेव्हा या निर्णयाने साधले काय या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची गरज नाही, इतके वास्तव स्पष्ट आहे. शिवाय सुमारे नऊ टक्क्यांनी वाढणारी आपली अर्थव्यवस्था नोटबंदीनंतर तीन टक्क्यांपर्यंत घसरली. पाठोपाठ जीएसटी कर आला आणि तो स्थिरावयाच्या आत सुरू झाला करोनाकाळ. आगीतून उठून फुफाटय़ात पडल्यासारखे झाले. नोटबंदीमुळे  पैशांच्या देवघेवीसाठी डिजिटल मार्ग वापरण्याचा प्रघात पडू लागला, ही एक चांगली गोष्ट घडली. क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट, युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय)चे गूगल पे, पेटीएम, फोनपे आदी मार्ग असे बरेच काही या काळात विकसित झाले. अर्थात नोटबंदीच्या निर्णयाची कटू वृक्षाची गोड फळे कोणास मिळाली हेही समोर आले. डिझिटल कंपन्या फायद्यात आल्या. स्मार्टफोनचा वापर वाढला. भारतात आज घडीला 145 कोटी लोकसंख्येपैकी 93 कोटी लोकांकडे स्मार्टफोन आहेत. पुढील वर्षी हा आकडा 100 कोटी होण्याची शक्यता आहे. पण या पाच वर्षात पुन्हा रोख रक्कम चलनात वाढली त्याचे काय?  अर्थव्यवस्थेच्या डिजिटायझेशनची गती वाढू शकली असती. पण सरकारी धोरणशून्यतेमुळे जे काही घडले त्याचे भयकारी चित्र समोर आल्याने घराघरांत रोख रक्कम बाळगण्याचे प्रमाण वाढले. न जाणो आपल्यावर कोणता प्रसंग कधी येईल हे सांगता येत नाही, या अनिश्चिततेतून पुन्हा एकदा रोखीचे महत्त्व वधारले. त्यामुळे डिजिटल पेमेंट मार्गाचा किती उदोउदो करायचा हा प्रश्नच आहे. पण तरीही केंद्र सरकार नोटबंदीचा निर्णय पूर्णपणे फसला आहे,हे का मान्य करत नाही? आता ऑनलाईन व्यवहार वाढत असतानाच नागरिकांकडे असलेल्या रोख रकमेचे प्रमाण कमी करणे हे केंद्र सरकारपुढील आव्हान आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

 

लाचप्रकरणी शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमीच!

सरकारी बाबू आणि लाचप्रकरण असे काही एकमेकाला चिकटले आहेत की, ते फेव्हिकॉलचे जोड आहेत, तुटता तुटत नाहीत. तुटणार तर कसे सांगा. एक तर ही सरकारी बाबूमंडळी फार चलाख. पैसे आपण लाच म्हणून घेतच नाही, असा ते पवित्रा घेतात. आणि लाचप्रकरणात जरी ते अडकले तरी त्यांना शिक्षा होत नाही. त्यामुळे त्यांचे काहीच वाकडे होत नाही. मग ते घाबरतील कशाला? मुर्दाडपणा त्यांच्या अंगात इतका भिनला आहे की, समोरचा व्यक्तीच लाजून चूर होतो. मात्र त्यांना पैसे ना मागताना लाज वाटते, ना घेताना! लाचप्रकरणात अडकून बदनामी झाली तरी त्याचा परिणाम आपल्या मुलां-बायकोवर काय होईल. समाज काय म्हणेल, याची अजिबात फिकीर त्यांना नसते. उलट त्याच्या घरातील लोकही त्याच्या सवयीचे गुलाम झालेले असतात. त्यांनाही वाटते की, सारे जगच करपटेड आहे. मग माझ्या बापाने किंवा माझ्या नवर्‍याने पैसे खाल्ले म्हणून बिघडले कुठे? असा हा सारा मामला आहे. विशेष म्हणजे आपल्या देशात म्हणा किंवा राज्यात लाचप्रकरणात अडकलेल्या सरकारी बाबूंना शिक्षा कुठे फारशी होते. त्यामुळेच तर सरकारी बाबू अशा टेबलाखालच्या पैशांना चटावला आहे. भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी सरकार काही करणार आहे की नाही असा सवाल उपस्थित होतो. तसे काही करायचे नसेल तर भ्रष्टाचार हा शिष्टाचार आहे, असे जाहीर तरी करायला हवे, म्हणजे याविषयी बोलायचे तरी बंद होईल.

2022 मधील दहा महिन्यांत लाच घेतल्याप्रकरणी 647 गुन्हे दाखल झाले. आणि यात 932 सरकारी नोकरदार अडकले. पुणे विभागात सर्वाधिक 134 गुन्हे, नाशिक विभागात 107 गुन्हे घडले आहेत. लाच प्रकरणात 629 सापळे अन् अपसंपदाचे सात गुन्हे महसूल विभागातील 153, पोलिस 139 अन्‌ महापालिका, जिल्हा परिषद, शिक्षण विभागातील 70 प्रकरणे घडली आहेत. हे आकडे गुन्हे दाखल झालेले आहेत. लाच घेणाऱयांचा आकडा यापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहे. लोकांना आपले काम होणे महत्त्वाचे असते. त्यामुळे  पैसे देणे घेणे यात कुणालाच काही वावगे वाटत नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्यावतीने 2017 मध्ये काही आकडे प्रसिद्ध झाले आहेत. यात नऊ वर्षांत फक्त 1 हजार 836 आरोपींनाच शिक्षा झाली आहे आणि तब्बल 6 हजार 452 जण निर्दोष सुटले असल्याचे सांगण्यात आले आहे. भ्रष्टाचार करणार्‍या आरोपींना जर शिक्षाच होत नसेल तर तो थांबणार कसा? रोज वर्तमानपत्रात आपण वाचतो. अनेकजण शासकीय कर्मचारी लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) जाळ्यात अडकतात. त्यांच्याविरुद्ध विशेष न्यायालयात खटला चालतो. पण शिक्षा मात्र काही थोडक्या लोकांनाच होते. 2008 ते 2017 पर्यंत राज्यात विशेष न्यायालयाने एक हजार 836 लाचखोरांना शिक्षा सुनावली; तर सहा हजार 452 जण निर्दोष सुटले, अशी आकडेवारी सांगते.  'अ’ वर्ग अधिकार्‍यांपासून चतुर्थश्रेणी कर्मचार्‍यांपर्यंत अनेक सरकारी कर्मचारी तसेच लोकसेवक हे लाच घेताना एसीबी’च्या जाळ्यात अडकतात; मात्र शिक्षा होणार्‍यांचे प्रमाण कमी असल्याने या लाचखोरांवर अद्यापही हवी तशी जरब बसलेली नाही. हे खरे तर तपास यंत्रणेचे फार मोठे अपयश आहे.

लाचेच्या प्रकरणात अनेक सरकारी कर्मचार्‍यांना शिक्षा, निलंबनाला सामोरे जावे लागलेले असले, तरी अजूनही सरकारी कर्मचारी मोठ्या संख्येने सापळ्यात अडकत आहेत. राज्यात 2016 मध्ये एक हजार 16 जण लाच घेताना पकडले गेले. एक जानेवारी ते 18 डिसेंबर 2017 दरम्यान 889 जण लाच घेताना अडकले. 2019 मध्ये  एसीबीने तपास केलेल्या सात गुन्ह्यांतील आरोपींना शिक्षा झाली असून, आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण फक्त 11 टक्के आहे. आतापर्यंत शिक्षा होण्याचे प्रमाण कधीच 28 टक्क्यांच्या पुढे गेलेले नाही. 2018 मध्ये आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण 18 टक्के होते. 2019 मध्ये तर आरोपींना शिक्षा होण्याचे प्रमाण खूपच कमी झाले आहे. गेल्या सहा वर्षांत 2019 मध्ये लाचखोरांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण हे सर्वांत कमी आहे. या वर्षी एकूण 64 गुन्ह्यांचा निकाल कोर्टाने दिला आहे. त्यापैकी सात गुन्ह्यांतील आरोपींना शिक्षा झाली आहे. तर, 57 गुन्ह्यांतील आरोपी निर्दोष सुटले आहेत. ही माणसे मुर्दाड बनल्याचेच द्योतक आहे.

     सध्या राज्यातील विशेष न्यायालयाच्या आकडेवारीचा विचार केला; तर लाचखोरांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण 22 ते 23 टक्के आहे. मुंबई, ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद आणि नांदेड परिक्षेत्रात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची कार्यालये आहेत. सर्वच भागांमध्ये शिक्षा सुनावण्याचे प्रमाण जवळपास सारखेच म्हणजे कमी प्रमाणात आहे.  शिक्षेच्या तुलनेत निर्दोष सुटण्याचे प्रमाण हे 77 टक्के आहे. लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाने कशा पद्धतीने तपास करून, किती मजबूत दोषारोपत्र दाखल केले, यावर खटला चालतो. 2017 मध्ये निर्दोष सुटलेल्यांचा विचार केला, तर ही संख्या 316 आहे. त्या तुलनेत शिक्षा झालेल्यांची संख्या ही फक्त 55 आहे. या लाचलुचपत यंत्रणेत तावडीत सापडलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांना तातडीने शिक्षा होण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय पोलिसांनी आणि या संबंधित विभागाने भक्कम पुरावे उभा करून आरोपीला शिक्षा होण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. लाचप्रकरणात अधिक प्रमाणात अडकण्यात पोलिस खातेदेखील अगदी वरच्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे ही माणसे अशा आरोपींकडे सहानुभूतीने पाहतात का, असा प्रश्‍न निर्माण होतो. आरोपींना जबर शिक्षा बसल्याशिवाय या लाचप्रकरणाला आळा बसणार नाही. पुढच्याला ठेच मागचा शहाणा... अशा उक्तीनुसार मागचा सरकारी बाबू मागे हटायला हवा. पण तसे होताना दिसत नाही. कारण दरवर्षी लाचप्रकरणात अडकणार्‍यांच्या संख्येत वाढतच होत आहे. सरकारी पातळीवर भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्याशिवाय ही कीड थांबणार नाही. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली 

पुस्तकांचा कोपरा

महात्मा गांधींनी पुस्तकांना माणसाचा सर्वात चांगला मित्र म्हटले आहे, तेव्हा त्याला आजही एक खोल अर्थ आहे. मात्र आज जसे आपण आधुनिक झालो आहोत तसे तंत्रज्ञानाचे गुलाम होत चाललो आहोत. त्यामुळे आपले पुस्तकांपासूनचे अंतर सातत्याने वाढत चालले आहे. शिक्षण सर्वांना उपलब्ध करून देण्याची व्याप्ती वाढली आहे, प्रत्यक्षात पुस्तकांचा आधार असलेल्या शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांचे वाढते अंतर हे शिक्षणतज्ज्ञांच्या चिंतेचे कारण ठरत आहे. काळानुरूप शैक्षणिक धोरणे आणि अभ्यासक्रम बदलले आहेत, तरीही विद्यार्थी पुस्तकांशिवाय इतर मार्ग शोधत आहेत. उदाहरणार्थ, नोट्स, पासबुक आणि 'वनवीक' सारख्या मालिका इत्यादींच्या मदतीने शिक्षणाची नौका पार केली जात आहे. जर विद्यार्थी पुस्तकांशिवाय उच्च शिक्षण घेत असतील तर ते किती शिकत आहेत किंवा किती ज्ञान मिळवत आहेत?  आणि कसल्याप्रकारचे नागरिक बनत आहेत, हा मोठा चिंतेचा विषय आहे. सत्य हे आहे की वाचकांना किंवा विद्यार्थ्यांना सल्ले, व्याख्याने देऊनही ते पुस्तकाभिमुख होताना दिसत नाहीत, कारण वातावरण दिवसेंदिवस पुस्तकविरोधी होत चालले आहे. टीव्हीनंतर आता स्मार्टफोन आणि डेटाचा वापर सहजसुलभ झाल्याने सर्व काही ऑनलाइन झाले आहे. ग्राहकांना यापुढे बाजारात जाण्याची गरज राहिलेली नाही तसे  मुलांनाही शाळेत जाण्याची गरज भासेनाशी झाली आहे. कोरोना काळाने कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात जाण्याची गरज नसल्याचे दाखवून दिले आहे. 'वर्क फ्रॉम होम' किंवा ऑनलाइन टू वर्क, घरून मीटिंग आणि सर्व प्रकारचे शिक्षण व्हिडीओच्या माध्यमातून घरी बसून केले जात आहे. विद्यार्थी आता ऑनलाईन परीक्षेसाठी जोर देत आहेत. यासाठी आंदोलने झाली आहेत. तासही ऑनलाईन व्हावेत, यासाठी मागणी करत आहेत. अशा परिस्थितीत पुस्तक वाचायला कोण बसेल? फक्त डिग्री मिळायची एवढाच उद्देश आता राहिला आहे.

अशा वेळी पुस्तके कोण वाचत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. माहितीचा साठा स्मार्टफोन किंवा लॅपटॉपवर उपलब्ध असताना आणि प्रत्येक माहिती देण्यासाठी पाने न उघडता 'गुगल बाबा'  सज्ज असताना, मग विद्यार्थ्यांनी पुस्तकासाठी शाळा- कॉलेज किंवा ग्रंथालयात का पोहोचावे? पुस्तकांसाठी अनेक पर्याय उपलब्ध असताना ही मंडळी ग्रंथालयांची पायरी का चढतील अथवा पुस्तकांचे कप्पे का धुंडाळत बसतील?  युट्युबवर प्रत्येक विषयाचे ऑडिओ-व्हिडीओ आणि प्रत्येक शहरात कोचिंगचे जाळे विणले जात असताना, ग्रंथालये केवळ शोभेच्या वास्तू तर राहणार नाहीत ना? वेळ ही अशी आहे की, तिला कोणत्याही परिस्थितीत मागे वळता येत नाही. हे खरे की,  माणसाचा वेग खूप वाढला आहे. कोणाकडेही मोकळा वेळ नाही किंवा कमीत कमी वेळेत आणि कोणत्याही परिस्थितीत यश मिळवायचे आहे. आता लांब आणि सुरक्षित चालण्याचा विचार पूर्णपणे नाहीसा झाला आहे. संयमाचा, समाधानाचा पूर्ण अभाव निर्माण झाला आहे, अशा परिस्थितीत सर्वांना शांतता हवी असते, पण आता ती नाही मिळत, ती फक्त थडग्यातच शक्य होईल, कारण प्रत्येकजण 'उद्या शांतता हवी आहे' म्हणून धावाधाव करत आहे. आज प्रत्येकजण सर्व काही साध्य करण्याच्या, अधिक पैसे मिळविण्याच्या शर्यतीत आहे. अशा परिस्थितीत पुस्तकांचे वाचक होण्याऐवजी ते सतत ऑडिओ-व्हिडिओच्या गर्तेत अडकून राहिले आहेत.

साहित्यात आता कथेला महत्त्व आहे, कादंबरीला नाही. वाचकवर्ग कथेला आहे की कवितेला , हा वादाचा मुद्दा ठरला आहे. दरवर्षी ज्या पद्धतीने कादंबऱ्या येत आहेत, त्यावरून हे सिद्ध होते की, महाविद्यालयांमध्ये पुस्तकांकडे कल कमी झाला असला, तरी साहित्य, कादंबऱ्या या लोकप्रिय प्रकाराचे वाचक आजही कायम आहेत. कादंबरीला सध्याच्या काळातील महाकाव्य म्हटले गेले आहे, हे काही उगीच म्हटले गेले नाही. या पुस्तकविरोधी काळातही मोठ्या प्रमाणावर कादंबऱ्यांचे प्रकाशन आणि वाचन हा कादंबरीला वाचक असल्याचा पुरावा आहे. ज्या वाचकाला वेळ आणि समाज खोलात जाऊन समजून घ्यायचा आहे, तो पुस्तके विकत घेतल्याशिवाय राहत नाही. मात्र विद्यार्थी अभ्यासाला टाकलेल्या कादंबऱ्या न वाचता त्याचे नोट्स वाचण्याकडे अधिक प्रमाणात वळला आहे. त्याला पुस्तके आणि त्यातला भाव जाणून घेण्याची आवश्यकता भासत नाहीत. साहित्याचा वाचक असणे आणि विद्यार्थी वाचक असणे यात मोठा फरक आहे.'एक आठवडा'  ( वन विक) या मालिकेतून जे शिक्षक परीक्षा उत्तीर्ण करतात आणि कधी तरी- केव्हा तरी अध्यापन करतात, तेव्हा या युगाच्या वाचनहीनतामागे दडलेल्या  संदर्भांचा , कारणांचा सहज शोध घेता येईल. असे पुस्तकाचे वाचक न होणारे शिक्षक  नवीन वाचक कसे घडवतील? त्यामुळे या काळात वाचकसंख्या वाढण्यामागे इतरही अनेक कारणे असू शकतात आणि पुस्तकांकडे पाठ फिरवण्याची किंवा पुस्तक संपवण्याची चाललेली प्रक्रिया, त्या सोडवण्याचे मार्गही शोधता येतील, पण वाढत्या तंत्रज्ञानामुळे पुस्तकांच्या विपरीत, बदलत्या विचारसरणी आणि संयम कमी होणे या सगळ्या गोष्टी पुस्तकविरोधी होत चालल्या आहेत.  अशा वेळी पुस्तकांचा वाचक असणं वाळवंटातल्या ओएसिसची अनुभूती देतो. कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी किंवा प्रवासात, जवळजवळ प्रत्येकजणच हातातल्या स्मार्टफोनमध्येच गुंगून गेलेला असतो,  जणू काही त्यात सखोल काहीतरी शोध घेत असतो. अशा स्थितीत एखादी व्यक्ती हातात पुस्तक घेऊन वाचताना दिसली, तर जगात काही तरी विचित्र गोष्ट घडत आहे, असे त्या दृश्यातून प्रतीत होत आहे, असं वाटतं.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

हवाई संरक्षण यंत्रणा : पश्चिम सीमेवर विशेष भर

काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तान सीमेजवळील डीसा येथे आधुनिक लष्करी विमानतळ बांधण्याची घोषणा करण्यात आली होती. आता वडोदरा येथे C-295 मिलिटरी ट्रान्सपोर्ट एअरक्राफ्टचे मॅन्युफॅक्चरिंग सेंटर उभारण्याची तयारी सुरू झाली आहे. या निमित्ताने पश्चिम सीमेवरील हवाई संरक्षण रेषा मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. डीसा पाकिस्तान सीमेपासून फक्त 130 किमी अंतरावर आहे.  गरज पडल्यास भारतीय लढाऊ विमाने कोणत्याही प्रकारचा हल्ला करू शकतील, अशा पद्धतीने तयारी केली जात आहे. ते डीसाच्या नानी गावात बांधले जाणार आहे.  ते बांधण्यासाठी सुमारे 935 कोटी रुपये खर्च येणार आहे.  हा लष्करी विमानतळ 4518  एकर परिसरात पसरलेला असेल.  हवाई दलाचे हे 52 वे स्टेशन असेल.हा लष्करी तळ देशाच्या सुरक्षेसाठी आणि प्रदेशाच्या विकासासाठी महत्त्वाचा मानला जातो.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या लष्करी तळाबाबत स्पष्टपणे सांगितले आहे की, पश्चिम सीमेवर कोणत्याही प्रकारच्या गैरप्रकाराला चोख प्रत्युत्तर देणे सोपे जाईल, कारण येथे हवाई दलाचे शक्तिशाली पथक तैनात असेल. संरक्षणाच्या बाबतीत याचा फायदा होईल, इतरही अनेक फायदे होतील.  डीसा एअरफील्डच्या निर्मितीमुळे कच्छ आणि दक्षिणी राजस्थानमधील स्थानिक लोकांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढतील. उड्डाण योजनेंतर्गत लोकल फ्लाइट सेवाही सुरू करता येणार आहे. हे एअरफील्ड कांडला बंदर आणि जामनगर रिफायनरीच्या पूर्वेला आहे. अहमदाबाद आणि वडोदरासारख्या विविध आर्थिक केंद्रांसाठी संरक्षण कवच म्हणून या केंद्राकडे पाहिले जात आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी बचाव कार्यासाठी हे केंद्र एक प्रमुख ठिकाण म्हणून विकसित केले जाणार आहे.  या एअरफील्डवर जे रनवे बांधण्यात येणार आहे, त्यावर बोईंग सी-17 ग्लोबमास्टरसारखी मोठी विमानेही उतरवता येणार आहेत.

डीसा एअरबेस वायुसेना (आयएएफ) च्या दक्षिण-पश्चिम कमांडचा एक रणनीतिक एअरबेस म्हणून विकसित केला जात आहे. येथून गुजरात, राजस्थान आणि महाराष्ट्र - तिन्ही राज्ये संरक्षित केली जाऊ शकतात.  संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, याच्या निर्मितीमुळे भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांची क्षमता आणि श्रेणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्याच्या निर्मितीमुळे भारतीय हवाई दलाच्या इतर शेजारील तळांनाही फायदा होईल. गुजरातमधील भुज आणि नलिया, जोधपूर, जयपूर आणि राजस्थानमधील बारमेर - सर्व केंद्रे आपापसात धोरणात्मक समन्वय प्रस्थापित करू शकतील. सध्या डीसा एअरफील्डवर एकच धावपट्टी आहे.  ते सुमारे 1000 मीटर लांब आहे.  त्यावर सध्या नागरी आणि खासगी विमाने उतरवली जातात. किंवा हेलिकॉप्टर उतरवले जातात.  विकासाच्या पहिल्या टप्प्यात विमानतळावर धावपट्टी, टॅक्सीवे आणि एअरक्राफ्ट हँगर्स असतील.  दुसऱ्या टप्प्यात इतर तांत्रिक पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये टाटा समूहाने वडोदरा येथे सी-295 लष्करी वाहतूक विमानाच्या निर्मिती प्रकल्पासाठी युरोपियन कंपनी एअरबससोबत 21,935 कोटी रुपयांचा करार केला होता. येथे 40 सी-295 वाहतूक विमाने तयार केली जाणार आहेत.  या करारानुसार, सप्टेंबर 2023 ते ऑगस्ट 2025 दरम्यान उड्डाणासाठी तयार असलेली 16 विमाने भारतीय हवाई दलाकडे सुपूर्द केली जातील. गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये, भारताने प्रमुख विमान निर्माता एअरबस डिफेन्स अँड स्पेसशी करार केला होता, ज्या अंतर्गत हवाई दलाच्या अप्रचलित वाहतूक विमान एव्ह्रो-748 बदलण्यासाठी एअरबसकडून 56 सी-295 विमाने खरेदी करण्याची तरतूद होती. एव्ह्रो विमाने 1960 च्या दशकात सेवेत दाखल झाली. या कराराअंतर्गत, एअरबस स्पेनमधील सेव्हिल येथील त्यांच्या असेंब्ली युनिटमधून 16 विमाने भारताला चार वर्षांत पूर्णपणे तयार स्थितीत सुपूर्द करेल.  उर्वरित ४० विमाने टाटा अॅडव्हान्स्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) च्या सहकार्याने भारतात तयार केली जातील. त्याच वेळी, भारतातील पहिले स्थानिक पातळीवर बनवलेले सी-295 विमान सप्टेंबर 2026 पर्यंत वडोदरा उत्पादन प्रकल्पात तयार होईल.  उर्वरित 39 विमाने ऑगस्ट 2031 पर्यंत तयार करण्याचे लक्ष्य आहे.
येत्या 15 वर्षांत भारताला 2000 हून अधिक लढाऊ विमानांची गरज भासणार आहे.  भविष्यात इतर देशांमध्ये निर्यातीसाठी ऑर्डर घेण्याची योजना आहे. 2025 पर्यंत संरक्षण उत्पादन  25 अब्ज अमेरिकी डॉलरपेक्षा जास्त वाढवण्याचे भारत सरकारचे उद्दिष्ट आहे. संरक्षण निर्यातही  5 अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या वर जाईल.  या प्लांटमध्ये तयार होणारी मध्यम वाहतूक विमाने भारतीय हवाई दलाला पुरवली जातील. या प्लांटमध्ये तयार होणारी मध्यम वाहतूक विमाने भारतीय हवाई दलाला पुरवली जातील. याशिवाय ही विमाने परदेशी बाजारपेठेतही पाठवली जाणार आहेत.  भारतीय हवाई दल जगातील 35 वे सी-295 ऑपरेटर बनेल. आतापर्यंत, कंपनीला जगभरात 285 ऑर्डर प्राप्त झाल्या आहेत, त्यापैकी 200 हून अधिक विमाने वितरित करण्यात आली आहेत. हे ऑर्डर 34 देशांतील 38 ऑपरेटरकडून आले आहेत.  सन 2021 मध्ये सी-295 विमानाने पाच लाखांहून अधिक उड्डाण तास नोंदवले आहेत. हे एअरबस वाहतूक विमान पहिल्यांदाच युरोपबाहेरील देशात बनवले जाणार आहे. भारतीय हवाई दलासाठी निश्चित केलेल्या 56 विमानांचा पुरवठा केल्यानंतर, एअरबसला प्लांटमध्ये उत्पादित केलेली विमाने इतर देशांतील नागरी एअरलाइन ऑपरेटरना विकण्याची परवानगी दिली जाईल. मात्र, इतर देशांमध्ये या विमानांना मान्यता देण्यापूर्वी एअरबसला भारत सरकारकडून मान्यता घ्यावी लागेल.
संरक्षण विशेषज्ञ ब्रिगेडियर (निवृत्त) व्ही महालिंगम म्हणतात की, लहान किंवा अपूर्ण तयार हवाई पट्ट्यांमधून ऑपरेट करण्याची सिद्ध क्षमता असलेल्या, सी-295 चा वापर 71 सैनिक किंवा 50 पॅराट्रूपर्सच्या सामरिक वाहतुकीसाठी आणि सध्या जड विमानांसाठी उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी लॉजिस्टिक ऑपरेशनसाठी केला जातो. डीसाचा लष्करी विमानतळ हा हल्ले करणारे नव्हे तर बचावात्मक तळ असेल. डीसा निर्मितीमागील प्रमुख कारण म्हणजे जामनगरच्या रिलायन्स ऑईल रिफायनरीची सुरक्षा.  दोन वर्षांपूर्वी लडाखमध्ये चीनशी झालेल्या संघर्षानंतर भारत आपल्या हवाई दलाचे मोठ्या प्रमाणावर आधुनिकीकरण करण्यात गुंतला आहे. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

सौर ऊर्जेसाठी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प : 'एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड'

उर्जेच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी बहुतेक पारंपारिक स्त्रोतांचा वापर केला जातो, ज्यामध्ये पेट्रोलियम उत्पादने, कोळसा, वायू, लाकूड, शेण, कृषी गवत इ.  जीवाश्म इंधने, जी हजारो वर्षे पृथ्वीखाली गाडल्या गेलेल्या वनस्पती आणि प्राण्यांच्या जीवाश्मांपासून मिळवली जातात. मात्र त्यांचा साठा मर्यादित  आहे. काळाच्या ओघात, ऊर्जेच्या गरजा वाढत आहेत आणि या स्त्रोतांची परिस्थिती संपुष्टात येत आहे.  अशा स्थितीत भारतासह जगभरात ऊर्जेचे संकट गडद होत आहे. याव्यतिरिक्त, जीवाश्म इंधन पर्यावरण प्रदूषित करत आहेत.  पारंपारिक संसाधनांमधून मिळविलेल्या विजेच्या सतत वाढणाऱ्या किंमती आणि जगभरातील पर्यावरण रक्षणाबाबत वाढती जागरूकता यामुळे अक्षय ऊर्जा (रिन्यूएबल एनर्जी) किंवा हरित ऊर्जेची (ग्रीन एनर्जी) मागणी वाढत आहे. भारताच्या वाढत्या लोकसंख्येच्या ऊर्जेच्या गरजा भागवणे हे मोठे आव्हान बनले आहे.  विकसनशील अर्थव्यवस्थेसह भारताच्या औद्योगिक विकासासाठी आणि कृषी क्रियाकलापांसाठी शहरी आणि ग्रामीण भागात विजेची मागणी सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे आता विजेच्या नियमित पुरवठ्यासाठी, भारताला कमीत कमी खर्चात वीज निर्मितीमध्ये स्वावलंबी होण्याची गरज आहे, ज्यामुळे औद्योगिक विकास आणि अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यास मदत होईल. पर्यावरण प्रदूषण कमी करण्यासाठी आणि स्वच्छ ऊर्जेला चालना देण्यासाठी सौर ऊर्जा हा एक महत्त्वाचा पर्याय म्हणून अस्तित्वात आहे.  सौरऊर्जेबाबत लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविण्यात येत आहेत.

भारताने 2030 पर्यंत 400 गीगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमता स्थापित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.  सौरऊर्जेवर विशेष लक्ष केंद्रित करून या वर्षापर्यंत 175  गीगावॅट (GW) नूतनीकरणक्षम ऊर्जा स्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. भारतात आतापर्यंत सुमारे सत्तर गिगावॅट सौरऊर्जा बसवण्यात आली असून सुमारे चाळीस गिगावॅट वीज वेगवेगळ्या टप्प्यांत तयार केली जात आहे.  अशाप्रकारे, भारत 175 गिगावॅट अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित करण्याचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने सतत वाटचाल करत आहे आणि जगातील इतर देशांनाही सहकार्य करत आहे. आधुनिक विकासामुळे निसर्ग आणि पर्यावरणाची मोठी हानी झाली आहे.  त्यामुळे आता केवळ सूर्यप्रकाशाशी संधी साधून आपण हे विस्कळीत नैसर्गिक संतुलन राखू शकतो. सूर्य कधीही मावळत नाही, त्याचा प्रकाश जगाच्या कोणत्या ना कोणत्या कोपऱ्यात सतत पोहोचतो.  जगात असे अनेक देश आहेत, जिथे सूर्यप्रकाश मुबलक प्रमाणात पोहोचतो, परंतु तंत्रज्ञान आणि संसाधनांच्या अभावामुळे तेथे सौरऊर्जेचा वापर होत नाही.
प्रगत तंत्रज्ञानाची उपलब्धता, आर्थिक संसाधने, खर्चात कपात, स्टोरेज तंत्रज्ञानाचा विकास, मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि नावीन्य हे सर्व सौर ऊर्जेला चालना देण्यासाठी आवश्यक संसाधने आहेत. जगभरात सौरऊर्जेचा पुरवठा करणारे ट्रान्सनॅशनल वीज ग्रीड विकसित करण्याच्या उद्देशाने 'एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड' (वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड ) प्रकल्पाच्या माध्यमातून जगभरातील सर्व देशांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भारताच्या या महत्त्वाकांक्षी सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे उद्दिष्ट समान संसाधनांचा वापर करून जागतिक सहकार्याद्वारे पायाभूत सुविधा आणि सौरऊर्जेचे फायदे सामायिक करण्याचे आहे.  या आंतरराष्ट्रीय ग्रीडद्वारे निर्माण झालेली सौरऊर्जा जगभरातील विविध केंद्रांपर्यंत पोहोचवली जाईल.
अक्षय ऊर्जेसाठी, विशेषत: सौर ऊर्जेसाठी जगातील इतर देशांचे सहकार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे आणि त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय सौर आघाडीची स्थापना करण्यात आली आहे.  इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स ही एक करारावर आधारित आंतरराष्ट्रीय आंतर-सरकारी संस्था आहे ज्याचा मुख्य उद्देश सदस्य राष्ट्रांना परवडणारे सौर तंत्रज्ञान प्रदान करणे आणि या क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासाला चालना देणे हा आहे. आतापर्यंत एकशे दहा देशांनी या करारावर स्वाक्षरी केली असून नव्वद देशांनी त्यावर स्वाक्षरी करण्यास संमती दर्शवली आहे.भारत सरकार, ब्रिटन आणि इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सने जागतिक बँकेच्या सहकार्याने 2021 मध्ये आंतरराष्ट्रीय हवामान बदल परिषद काप-26 दरम्यान जागतिक ग्रीन ग्रिड उपक्रम 'वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रीड' सुरू केला. या प्रकल्पात सदस्य देश तंत्रज्ञान, वित्त आणि कौशल्याच्या माध्यमातून अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर देत आहेत.
सर्व देशांच्या सहकार्याने या प्रकल्पाची किंमत कमी होईल, त्याची क्षमता वाढेल आणि सर्वांना त्याचे फायदे मिळतील .'एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड' अंतर्गत, प्रादेशिक आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकमेकांशी जोडलेल्या ग्रीन ग्रिडद्वारे विविध देशांमधील ऊर्जा सामायिकरण आणि समतोल ऊर्जा पुरवठा स्थापित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. या प्रकल्पाचे तीन टप्पे आहेत, त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात मध्य आशिया, दक्षिण आशिया आणि आग्नेय आशिया यांच्यामध्ये सौर उर्जेसारखे हरित ऊर्जा स्त्रोत जोडणे हे आहे.  दुसऱ्या टप्प्यात आशियातील ग्रीड आफ्रिकेशी जोडले जातील आणि तिसऱ्या टप्प्यात जागतिक स्तरावर वीज ग्रीड जोडण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. सौर ऊर्जा ही सर्वात स्वस्त आणि स्वच्छ ऊर्जा आहे.  तसेच, संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना आणि आंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजन्सीच्या अहवालानुसार, ती जगभरात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत आहे.  रिन्यूएबल एनर्जी अँड एम्प्लॉयमेंट अॅन्युअल रिव्ह्यू 2022 या शीर्षकाच्या या अहवालात गेल्या वर्षी अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात सुमारे एक कोटी 27 लाख लोकांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्याचे सांगण्यात आले आहे. कोविड महामारी आणि ऊर्जा संकट असूनही सुमारे सात लाख लोकांना नवीन नोकऱ्या मिळाल्या आहेत.  2021 मध्ये या क्षेत्रात सुमारे 43 लाख रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या.  वास्तविक, सौरऊर्जेचे क्षेत्र हे अतिशय वेगाने वाढणारे क्षेत्र मानले जाते. तेलाच्या मर्यादित साठ्यामुळे पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांची जागा आता इलेक्ट्रिक वाहनांनी घेतली असून या दिशेने सातत्याने नवनवीन प्रयोग केले जात आहेत. डिझेल-पेट्रोलवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि त्यांच्या प्रदूषणापासून पर्यावरण वाचवण्यासाठी विविध कंपन्या सौरऊर्जेवर चालणारी वाहने बनवत आहेत.  मात्र, सौरऊर्जेच्या क्षेत्रात जगासमोर अनेक मोठी आव्हाने आहेत.मोठ्या भौगोलिक क्षेत्रावर स्थित ग्रीड राखणे हे त्याच्या अंमलबजावणीतील प्रमुख आव्हानांपैकी एक आहे. पॉवर ग्रिड अपघात, सायबर हल्ले आणि हवामानासाठी असुरक्षित असू शकते.  त्याच्या सदस्य देशांमध्ये श्रीमंत आणि गरीब अशा दोन्ही देशांचा समावेश होतो, ज्यामुळे खर्च वाटणीची यंत्रणा आव्हानात्मक बनते. सौर प्रकल्पांना वित्तपुरवठा करण्यासाठी सशक्त आर्थिक उपाययोजनांचा अवलंब करण्याची गरज आहे, हरित रोखे (हरित बॉण्ड), संस्थात्मक कर्ज आणि स्वच्छ ऊर्जा निधी यासारखे नाविन्यपूर्ण उपक्रम महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकतात. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात विशेषतः साठवण तंत्रज्ञान क्षेत्रात संशोधन आणि विकासाला चालना देण्याची गरज आहे. भारताने सौर कचरा व्यवस्थापन आणि उत्पादनासाठी प्रमाणित धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे.  अशी आशा आहे की आंतरराष्ट्रीय सौर युती आणि 'एक सूर्य, एक जग, एक ग्रीड' सारखे उचललेले पाऊल आणि सर्व देशांचे परस्पर सहकार्य आणि प्रयत्नांमुळे आपण पुढील पिढीला एक चांगले भविष्य देऊ शकू, ज्यामध्ये सूर्यप्रकाशापासून मिळणाऱ्या अमर्यादित सौर ऊर्जेचा लाभ सर्वांना मिळो. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली

भारताची भूकबळीच्या दिशेने वाटचाल

जागतिक भूक निर्देशांक अहवाल 2022 नुकताच प्रकाशित झाला आहे. या अहवालात भारत 107 व्या क्रमांकावर आहे. जागतिक पातळीवर विविध देशांतील लोकांची अन्नाची मूलभूत गरज आणि त्या अनुषंगाने लोकांची आरोग्य स्थिती दर्शविणारा जागतिक भूक निर्देशांक अहवाल दरवर्षी प्रकाशित केला जातो. गेल्या आठ वर्षातील हा अहवाल तपासला तर लक्षात येते की, मोदी सरकार म्हणजेच भाजपचे सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून हा भूक निर्देशांक सातत्याने घसरत आला आहे. यातून एकच गोष्ट स्पष्ट होते की, गेल्या आठ वर्षात देशातील भूकबळी कमी करण्यासाठी कसल्याच उपाययोजना करण्यात आल्या नाहीत. आणि जर त्या केल्या असतील तर त्या ठळकपणे दिसल्या असत्या. पण तसे दिसत नाही.

 जागतिक भूक निर्देशांक 2018 च्या अहवालात भारत 103 व्या स्थानावर होता. आज हाच आपला भारत 107 व्या क्रमांकावर आहे. ही घसरण थांबलेली नाही. त्यात सुधारणा दिसत नाही. 

2014 मध्ये भारत भूकबळी संपवणार्‍यांच्या 119 देशांच्या यादीत 55 व्या स्थानावर होता, आता म्हणजे 2022 मध्ये 107 व्या स्थानावर आहे. याचाच अर्थ भारतातल्या बहुतांश लोकांना अजूनही पोटभर खायला अन्न मिळत नाही. त्यात महागाईने तर कहरच गाठला आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीने तर कळसच गाठला आहे. या किंमत वाढीचा परिणाम अन्य घटकावर होतो आणि साहजिकच अन्य वस्तू, पदार्थ, घटक यांच्या किंमती भडकतात. आणि हेच आपण गेल्या आठ वर्षात पाहत आहोत. मोदी सरकार भूकबळींची संख्या कमी करण्यासाठी  नेमकी कोणती भूमिका घेत आहे, हेच कळायला मार्ग नाही. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून भूकबळींची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. भूकबळी संपविणाऱ्या देशांच्या या यादीत 2014 साली भारत 55 व्या स्थानावर होता. तो  2015 मध्ये या स्थानावरून  80 व्या स्थानापर्यंत पोहचला. पुढे 2016 मध्ये 97 आणि 2017 मध्ये 100 व्या स्थानावर  अशी घसरण भारताची झाली आहे.  2018 मध्ये भारत या यादीत 103 व्या क्रमांकावर पोहोचला. खरे तर जवळपास पन्नास टक्क्यांनी आपल्या देशाची घसरण झाली आहे,  ही मोठी लाजिरवाणी गोष्ट नव्हे काय? 2021 मध्ये भारत 101 व्या स्थानी होता. सध्याच्या अहवालानुसार भारत शेजारी देशांच्याही मागे आहे. 29.1 गुण असलेला भारत ‘गंभीर’ श्रेणीमध्ये आहे. दुसरीकडे पाकिस्तान (99), बांगलादेश (84), नेपाळ (81) आणि आर्थिक अडचणीत असलेला श्रीलंका (64) या सर्वाची स्थिती अधिक चांगली असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. या यादीत आपल्या शेजारचा पाकिस्तान 99 व्या क्रमांकावर आहे.  हाच पाकिस्तान 2018 मध्ये 106 व्या स्थानावर होता. उलट त्याच्यात सुधारणा झाली आहे. पण, खरं तर या देशाबरोबर आपली स्पर्धाच होऊ शकत नाही. ज्या देशासोबत भारत स्पर्धा करतो आहे, तो चीन या यादीत 17 च्या आत आहे. या यादीत चीन, कुवेत या आशियाई देशांसह 17 देश सर्वोच्च स्थानी आहेत. आशियातील केवळ अफगाणिस्तान (109) हा देशच भारताच्या मागे आहे. चीन 2018 मध्ये  25 व्या स्थानावर होता. आजची  परिस्थिती पाहिली तर ही फार मोठी तफावत आहे. अशाने आपला भारत देश महासत्ता बनू शकणार आहे का? उलट या महासत्तेच्या आजूबाजूलाही कोणी फिरकू देणार नाही.

जागतिक भूक निर्देशांक काढण्याची पद्धत सदोष असल्याचा आता गळा काढला जात आहे. भारत हा आपल्या नागरिकांना पुरेसे आणि सकस अन्न पुरवू शकत नाही, हे दाखवून देशाची प्रतिमा मलिन करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग असल्याची टीका केंद्र सरकारने केली आहे. वास्तविक हा भूक निर्देशांक गेल्या अनेक वर्षांपासून काढला जातो आणि प्रसिध्द केला जातो. गेल्या आठ वर्षात या भूक निर्देशांकात सातत्याने घसरण होत आली आहे. एवढ्या वर्षात याबाबत चकार शब्द काढण्यात आला नव्हता. मग आताच का या अहवालावर बोट ठेवण्यात येत आहे? या अहवालाला दोष देऊन प्रश्न संपणार आहे का? 2014 पासून आपल्या देशाची घसरण चालू आहे, कदाचित त्या अगोदरही होत असेल,पण मोदी सरकारने त्याकडे दुर्लक्षच केले, असा त्याचा अर्थ होतो.

 भूकबळींची संख्या आपण कमी करण्यात कमी पडलो आहे, हे स्पष्ट दिसत असताना मोदी सरकार यावर काय उपाययोजना केली ,हे सांगण्यापेक्षा या अहवालालाच दोष देत आहे.  जागतिक भूक निर्देशांकाच्या आलेल्या अहवालानुसार जागतिक, राष्ट्रीय आणि क्षेत्रीय स्तरावरील भूकबळीचे आकलन करण्यात येते. या संस्थेकडून 5 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या किती चिमुकल्यांचे वजन आणि उंची त्यांच्या वयापेक्षा कमी आहे. तसेच यामध्ये बालमृत्यू दर किती, हेही तपासले जाते. भुकबळी कमी करणाऱ्या देशांच्या यादीत भारत मागे पडत चालला आहे, हेच यातून स्पष्ट होत आहे. 

    केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार देशातील भूकबळींचे आव्हान स्वीकारणार आहे की नाही? का अशीच देशाची घसरण चालू ठेवणार आहे? आपल्या देशात उद्योगपती आणखी गब्बर होत चालले आहेत आणि जनता आणखी गरीब होत चालली आहे. याच्याने देशात शांतता कशी नांदेल? देशात लूटमार, चोर्‍या-मार्‍या होत आहेत. यातील बहुतांश गुन्हे हे पोटासाठीच आहेत. लोकांची त्यांच्या पोटाची आग शमली की, अशा प्रकारचे गुन्हे निश्‍चितच कमी होतील. पण मोदी सरकारला गरिबांपेक्षा श्रीमंत उद्योगपतींचा कळवळा अधिक येत असल्याचे सध्याच्या परिस्थितीवरून दिसत आहे. मोदी सरकारने खरे तर यावर तातडीने उपाययोजना करायला हवी आहे.नाही तर अशीच भारताची घसरण होत राहिली तर देशात आराजकता माजल्याशिवाय राहणार नाही.  -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली