वाढती लोकसंख्या आणि गडद होत चाललेले अन्न संकट

जगाची लोकसंख्या आठ अब्जांच्या पुढे गेली आहे. अवघ्या तेवीस वर्षांच्या कालावधीत जगाची लोकसंख्या दोन अब्जांनी वाढली. येत्या काही दशकांमध्ये प्रादेशिक असमानतेसह लोकसंख्या वाढतच जाईल. संयुक्त राष्ट्रांच्या मते, ही लोकसंख्या 2030 पर्यंत 8.5 अब्ज, 2050 पर्यंत 9.7 अब्ज आणि 2100 पर्यंत 10.4 अब्जपर्यंत पोहोचू शकते. लोकसंख्येच्या बाबतीत भारत पुढील वर्षी चीनला मागे टाकेल. सर्वात जास्त लोकसंख्या असलेला तो नंबर एकचा देश बनेल. भारताची लोकसंख्या सध्या 1.04 टक्के वार्षिक दराने वाढत आहे. ज्या वेगाने लोकसंख्या वाढत आहे, त्या वेगाने येणाऱ्या काळात एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येचे पोट कसे भरणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण हवामान बदलामुळे केवळ उपजीविका, पाणीपुरवठा आणि मानवी आरोग्य धोक्यात येत नाही, तर अन्नसुरक्षेलाही आव्हान निर्माण होत आहे. अन्नसुरक्षा हे जगातील अनेक देशांना आज भेडसावत असलेल्या सर्वात मोठ्या आव्हानांपैकी एक आहे. 

आज जगाची लोकसंख्या जसजशी वाढत आहे, तसतसा नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरही स्पष्टरित्या दबाव वाढत आहे. आज वाढती लोकसंख्या आणि कमी होत जाणारी संसाधने हा संपूर्ण जगासाठी शाप आहे, कारण लोकसंख्येच्या प्रमाणात संसाधने मर्यादित आहेत. त्यामुळेच सुमारे आठ अब्ज लोकसंख्येचा भार वाहणारी ही पृथ्वी लोकसंख्येमुळे निर्माण होणाऱ्या अनेक समस्यांच्या निराकरणाच्या प्रतीक्षेत आहे. जगाच्या लोकसंख्येच्या 61 टक्के लोकसंख्या एकट्या आशिया खंडामध्ये आहे. भारत जगाची महासत्ता होण्यात हाच सर्वात मोठा अडथळा आहे. सध्या भारताची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या अठरा टक्के आहे.  प्रदेशाचा विचार करता आपल्याकडे 2.5 टक्के जमीन आणि चार टक्के जलस्रोत आहेत. अशा परिस्थितीत झपाट्याने वाढणारी लोकसंख्या ही देशाच्या सामाजिक-आर्थिक समस्यांची जननी बनून देशासमोर धोक्याची घंटा बनू शकते. आज लोकसंख्या वाढ हे देशाच्या प्रत्येक समस्येचे मूळ बनत आहे. 

गरिबी, उपासमार, बेरोजगारी, निरक्षरता, आरोग्य सेवा, गुन्हेगारी, शुद्ध पाण्याचा अभाव इत्यादींमागे लोकसंख्या वाढीचेही प्रमुख कारण आहे. एवढेच नाही तर देशातील 60 टक्के जमिनीवर शेती असूनही सुमारे 20 कोटी लोक उपासमारीचे बळी आहेत. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट आहे, लोकसंख्येच्या विस्फोटामुळे संसाधनांच्या अपुरेपणामुळे उद्भवलेल्या समस्या प्रत्येकाला प्रभावित करत आहेत. मग तो कोणत्याही धर्माचा असो अथवा जातीचा. सध्या भारताची लोकसंख्या 1.39 अब्ज आहे.  वाढत्या लोकसंख्येमुळे शेतजमिनींवरच अतिक्रमण होत आहे. लागवडीयोग्य जमीन कमी होत आहे, खाणारी तोंडे वाढत आहेत. अशा परिस्थितीत सर्वांना शेतीतून अन्न पुरवणे हे नवे आव्हान असेल. स्वातंत्र्यानंतर देश अन्नधान्याच्या बाबतीत पूर्णपणे स्वावलंबी होऊ शकला नाही, ही विडंबना आहे, पण आज शेतजमिनीच्या इतर वापरात झपाट्याने बदल होत आहेत, शेतकरी शेतीपासून दूर जात आहेत, यामुळे जी भारतात अन्न सुरक्षेची समस्या आहे. त्याचा धोका आणखी वाढू शकतो. शेतजमिनीच्या ऱ्हासामुळे भारताच्या सामाजिक-आर्थिक जडणघडणीवरही परिणाम होत आहे. नापीक जमिनीचे लागवडीयोग्य जमिनीत रूपांतर करण्यात सरकारला काही प्रमाणात यश आले असले तरी, आपल्या देशातील शेतीयोग्य जमीन वर्षानुवर्षे कमी होत आहे, हेही वास्तव आहे. 

'वेस्टलँड अॅटलस 2019' नुसार, पंजाबसारख्या कृषी राज्यांमध्ये 14,000 हेक्टर आणि पश्चिम बंगालमध्ये 62,000 हेक्टर लागवडीयोग्य जमीन कमी झाली आहे. त्याच वेळी, उत्तर प्रदेश या सर्वाधिक लोकसंख्येच्या राज्यात हा आकडा सर्वात चिंताजनक वाटू शकतो, जिथे विकासकामांमुळे दरवर्षी अठ्ठेचाळीस हजार हेक्टर शेतजमीन कमी होत आहे. विशेष म्हणजे, 1992 मध्ये ग्रामीण कुटुंबांकडे 11.7 कोटी हेक्टर जमीन होती, जी 2013 पर्यंत घटून केवळ 9.2 कोटी हेक्टरवर आली. अवघ्या दोन दशकांत 2.2 कोटी हेक्टर जमीन ग्रामीण कुटुंबांच्या हातातून निसटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. हाच कल कायम राहिला तर पुढील वर्षापर्यंत भारतातील लागवडीखालील क्षेत्र केवळ आठ कोटी हेक्टर राहील, असे बोलले जात आहे. 

लोकसंख्या नियंत्रणाच्या नावाखाली अनेक योजना सुरू केल्या गेल्या, पण त्या यशस्वी होऊ शकल्या नाहीत, हे खरे. लोकसंख्येसाठी राष्ट्रीय धोरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. वाढत्या लोकसंख्येचा देशाच्या विकासावर परिणाम होत आहे. योजनांचा लाभ मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत समान प्रमाणात वितरित करणे शक्य होत नाही, त्यामुळे अनेक दशकांनंतरही आपण गरिबी, बेरोजगारी यांसारख्या समस्यांवर मात करू शकलो नाही. लोकसंख्या वाढली की मग गरिबांची संख्या वाढणे साहजिक आहे. ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 च्या अहवालानुसार भारतातील 16.3 टक्के लोकसंख्या कुपोषित आहे. पाच वर्षांखालील 35.5 टक्के मुलांची वाढ खुंटलेली आहे.  भारतात 3.3 टक्के मुलांचा पाच वर्षापूर्वी मृत्यू होतो. फूड अँड अॅग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन (FAO) च्या 'द स्टेट ऑफ फूड सिक्युरिटी अँड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड' अहवालानुसार, जगभरात 80 कोटीहून अधिक लोक उपासमारीने त्रस्त आहेत. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे तर, जगातील प्रत्येक दहावा माणूस भुकेलेला आहे. एवढेच नाही तर अजूनही सकस आहार हा जगभरातील 310 कोटी लोकांच्या आवाक्याबाहेरचा आहे. हे स्पष्ट आहे की जगभरात संयुक्त राष्ट्रांचे सर्व कार्यक्रम आणि प्रयत्न असूनही अन्न विषमता आणि कुपोषण अद्याप नष्ट झालेले नाही. अन्न आणि कृषी संघटनेच्या मते, देशांमधील संघर्ष, हवामान बदल आणि आर्थिक मंदी हे याचे प्रमुख कारण आहे.  कोरोना महामारीने ही दरी आणखी वाढवली आहे. 

वाढत्या लोकसंख्येमुळे जगभरात तेल, नैसर्गिक वायू, कोळसा इत्यादी ऊर्जा संसाधनांवर दबाव वाढला आहे, जे भविष्यासाठी मोठ्या धोक्याचे लक्षण आहे. भलेही आपण विकासाच्या फुशारक्या मारत राहिलो, पण सत्य हे आहे की जगभर भुकेचे गंभीर संकट उभे राहिले आहे. अर्थशास्त्रज्ञ अमर्त्य सेन म्हणतात की अन्न समस्येचे मुख्य कारण केवळ अन्नपदार्थांची कमतरता नाही तर लोकांच्या क्रयशक्तीचा अभाव हे देखील आहे. दुसरीकडे, एका अंदाजानुसार, संपूर्ण जगात तीस टक्के धान्य वाया जाते. शेतकरीही लोकसंख्येच्या प्रमाणात अन्नधान्य उत्पादन करू शकत नाही. महागाई वाढण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे. अशा परिस्थितीत जगातील मोठ्या लोकसंख्येला उपासमारीतून बाहेर काढण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे. 

लोकसंख्या नियंत्रण आणि अन्नधान्य उत्पादनात वाढ याबाबत भारतच नव्हे तर संपूर्ण जगाने विचार करण्याची गरज आहे. या दोन्ही समस्या सोडवण्यासाठी जागतिक स्तरावर नाविन्यपूर्ण प्रयत्न सुरू आहेत. भारत हा जगातील अशा देशांपैकी एक आहे जिथे अन्नधान्याचे दरडोई उत्पादन खूपच कमी आहे. येथे फक्त श्रीमंत मध्यमवर्गीय शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांना पुरेसे आणि योग्य अन्न मिळू शकते. उर्वरित गावकरी, मजूर, छोटे शेतकरी, आदिवासी, मध्यमवर्गीय लोकांसमोर अन्नधान्याचा प्रश्न वाढत आहे. जमिनीची सुपीकता वाढवण्यासाठी पशुपालन आणि धान्याऐवजी  भाजीपाल्यांचे उत्पादन आणि वापर हा असा उपाय आहे, ज्याच्या मदतीने हे उपाय ब-याच अंशी शक्य आहेत. कुटुंब नियोजन आणि अन्नधान्य उत्पादनाचे कार्यक्रम सरकारने राबवले पाहिजेत.- मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली