मंदी, महागाई आणि वेतन

विकसित आणि विकसनशील देशांमधील वास्तविक मजुरीच्या सरासरी पातळीमध्ये लक्षणीय फरक आहे. प्रगत अर्थव्यवस्था असलेल्या दरमहा सुमारे 4000 डॉलर मिळतात, तर उदयोन्मुख भारतासारख्या अर्थव्यवस्थांमध्ये दरमहा 1800 डॉलर वेतन  मिळते. या अभ्यासात असेही आढळून आले आहे की कोविड-19 दरम्यान साडेसात ते साडेनऊ कोटी लोक अत्यंत गरिबीत गेले आहेत. अलीकडेच, आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (आइएलओ) दोन अहवाल प्रसिद्ध केले आहेत, ज्यात महामारीनंतरच्या जागतिक रोजगाराच्या परिस्थितीवर चर्चा केली आहे. वास्तविक, कोविड-19 मुळे अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि परिस्थिती बिकट झाली. महामारीचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर काही लोकांना पुन्हा रोजगार मिळाला, मात्र अजूनही अनेकांना त्यांचा गमावलेला रोजगार मिळू शकलेला नाही.

आइएलओ अहवालानुसार, 'जागतिक वेतन अहवाल 2022-23: महागाई, वेतन आणि क्रयशक्तीवर कोविड-19 चा प्रभाव' या 2022 च्या पहिल्या सहामाहीत मासिक वेतनामध्ये वास्तविक 0.9 टक्क्यांनी घट झाली आहे. यात हे सूचित करण्यात आले आहे की एकविसाव्या शतकात वास्तविक वेतन वाढ प्रथमच नकारात्मक पातळीवर घसरली आहे, कारण वास्तविक उत्पादकता वाढ आणि वास्तविक वेतन वाढ यांच्यातील असमानता रुंदावत आहे. या अहवालात महागाई आणि आर्थिक मंदी या दुहेरी संकटाबद्दलही भाष्य करण्यात आले आहे. वास्तविक, महामारीमुळे जागतिक स्तरावर चालू असलेल्या आर्थिक घडामोडी मंदावल्या गेल्या. दुसरीकडे, महागाई वाढतच गेली, कारण मागणी आणि पुरवठ्याचा नियम मोडताच महागाई वाढते. परिणामी, जगभरातील वास्तविक मासिक वेतनात नाट्यमय घट झाली आहे.
या परिस्थितीसाठी रशिया-युक्रेन युद्ध आणि जागतिक ऊर्जा संकटालाही जबाबदार धरले जात आहे. कोविड महामारीमुळे परिस्थिती आधीच बिघडत चालली होती, त्यातच रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाले, त्यामुळे जागतिक आर्थिक परिस्थिती आणखी बिघडली. कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना याचा विशेष फटका बसला आहे. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनच्या दुसऱ्या अहवालात 2022 मध्ये आशिया खंडात सुमारे 2.2 कोटी नोकऱ्यांचे नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे. या अहवालात असे म्हटले आहे की, सर्वात कमी वेतन मिळवणाऱ्यांची क्रयशक्ती कायम ठेवली नाही तर उत्पन्नातील असमानता आणि गरिबी आणखी वाढेल. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशन ही सामाजिक न्यायासाठी झटणारी महत्त्वाची आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील मान्यताप्राप्त संस्था आहे, जी लोकांच्या श्रम आणि रोजगाराशी संबंधित डेटा गोळा करते आणि त्यांच्याशी संबंधित समस्या सोडवण्यासाठी उपाय सुचवते. ज्यानुसार देशांची सरकारे आणि धोरणकर्ते आपली धोरणे सुधारू शकतात आणि लोकांना रोजगार आणि श्रमाशी जोडू शकतात. आइएलओ ची स्थापना 1919 मध्ये वॉर्सा करारांतर्गत करण्यात आली आणि नंतर 1946 मध्ये संयुक्त राष्ट्रांची एक विशेष संस्था म्हणून स्थापना करण्यात आली.  सध्या भारतासह 187 सदस्य देश आहेत.
लोकांच्या वेतनावरील आयएलओच्या या अहवालांवरून असे दिसून आले आहे की कर्मचाऱ्यांच्या वास्तविक आणि किमान वेतनात मोठी तफावत आहे. वास्तविक, किमान वेतन हे सामान्य वेतन आहे, जे एखाद्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या मालकाद्वारे प्रदान केले जाते, मासिक किंवा वार्षिक आधारावर ते मोजले जाते. कोणत्याही स्तरावर किमान वेतनात वाढ झाली, तर त्यात महागाई समायोजित केली जात नाही. या अहवालात असे म्हटले आहे की, महागाईच्या वाढीनुसार पगार वाढवावा, कारण महागाईनुसार जर त्या व्यक्तीच्या पगारात वाढ झाली नाही तर खऱ्या अर्थाने त्याच्या पगारात घट झाली. उदाहरणार्थ, जर पगारात केवळ एक टक्का वाढ झाली असेल आणि महागाई दहा टक्क्यांनी वाढली असेल, तर त्याची पगारवाढ नकारात्मक राहते. म्हणूनच महागाई वाढण्याची टक्केवारी मोजली पाहिजे आणि त्यानुसार पगार वाढला पाहिजे. भारतातील किमान वेतन 2006 मध्ये 4,398 रुपये होते ते 2021 मध्ये 17,017 रुपये प्रति महिना झाले आहे. हा सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाचा हा डेटा आहे. यामध्ये महागाईचा विचार केला असता, खरी पगारवाढ 2006 मधील 9.3 टक्क्यांवरून 2021 मध्ये 0.2 टक्क्यांवर आली आहे. अशाप्रकारे पगारवाढ आणि महागाईची सरासरी काढली असता प्रत्यक्षात त्याचे उत्पन्न घटल्याचे दिसून आले आहे.
चीनमधील विकास दर 2019 मध्ये 5.6 टक्क्यांवरून 2022 मध्ये 2 टक्क्यांवर आला आहे. साथीच्या रोगानंतर भारतातही नकारात्मक वाढ दिसून आली, म्हणजेच भारताची अर्थव्यवस्था जी पुढे सरकत होती, ती घसरायला लागली आहे. अहवालानुसार, कमी उत्पन्न असलेले लोक आणि कुटुंबे सर्वात जास्त प्रभावित होत आहेत, कारण बहुतेक उत्पन्न जीवनावश्यक वस्तू आणि सेवांवर खर्च केले जाते आणि या अत्यावश्यक वस्तू आणि सेवांमध्ये अधिक मूल्यवर्धन होत असल्याचे अनेकदा दिसून येते. आयएलओच्या महासंचालकांनी म्हटले आहे की, आम्हाला कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल, जेणेकरून आम्ही त्यांचे उत्पन्न अशा प्रकारे समायोजित करू, जेणेकरून महागाईचा दबाव त्यांच्यावर वाढू नये. वाढती असमानता चिंताजनक आहे आणि संपूर्ण आशिया पॅसिफिकमध्ये केवळ उच्च-कौशल्य व्यवसायच कोविड-19 मधून बरे झाले आहेत.
आयएलओच्या महासंचालकांनी म्हटले आहे की, आम्हाला कमी उत्पन्न असलेल्या लोकांकडे अधिक लक्ष द्यावे लागेल, जेणेकरून आम्ही त्यांचे उत्पन्न अशा प्रकारे समायोजित करायला हवं की त्यांच्यावर महागाईचा दबाव वाढू नये. वाढती असमानता चिंताजनक आहे आणि संपूर्ण आशिया पॅसिफिकमध्ये केवळ उच्च-कौशल्य व्यवसायच कोविड-19 मधून सावरले आहेत. 2019 ते 2021 पर्यंत उच्च-कुशल कामगारांमध्ये सुमारे 1.6 टक्के रोजगार वाढ दिसून आली आहे, परंतु कमी आणि मध्यम-कुशल कामगारांमध्ये मात्र ही वाढ दिसून आली नाही. कोविड-19 मुळे नोकरीपासून दूर गेलेल्या महिलांना त्या नोकरीत पुन्हा सामील होणे कठीण झाले. याशिवाय, लहान व्यावसायिकांचा व्यवसाय बंद झाला तर त्यांचे उत्पन्नही बंद होते आणि मग त्यांना तो व्यवसाय पुन्हा सुरू करणे कठीण होऊन बसते. या अहवालानुसार, जी -20 देशांमध्ये समाविष्ट असलेल्या विकसित आणि विकसनशील देशांमधील वास्तविक वेतनाच्या सरासरी पातळीमध्ये देखील लक्षणीय फरक आहे. प्रगत अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांमध्ये दरमहा सुमारे 4000 डॉलर मोबदला मिळतो तर भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना  दरमहा 1800 डॉलर मिळतात. या अभ्यासात असेही आढळून आले आहे की कोविड-19 दरम्यान साडेसात ते साडेनऊ कोटी लोक अत्यंत गरिबीत गेले आहेत.
या अहवालात, आयएलओ सुचवते की धोरण निवडी करणे आणि भविष्यात विवेकपूर्ण किमान वेतन समायोजनावर लक्ष केंद्रित करणे हा उपाय आहे, जेणेकरून लोक गरिबी आणि असमानता टाळण्यासाठी किमान पुरेसे वेतन मिळवू शकतील. कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांच्या राहणीमानाचे रक्षण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. कामगार बाजार संघटना आणि मजुरीची धोरणे मजबूत करावी लागतील. आपल्याला अशा प्रकारच्या नोकऱ्या निर्माण करायच्या आहेत, जिथे मजुरीची परिस्थिती चांगली असेल आणि लोकांना औपचारिकरित्या रोजगार मिळू शकेल. याशिवाय स्त्री- पुरुष पगारातील अंतराकडेही लक्ष दिले पाहिजे. आपल्याला बहुपक्षीय दृष्टिकोन स्वीकारावा लागेल. हवामान बदलाच्या नकारात्मक प्रभावांना दूर सारतानाच   महिला आणि मुलींवरील भेदभाव संपला पाहिजे.  गरिबी, हिंसा आणि बहिष्काराची परिस्थिती संपवण्यासाठीही प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. लोकांना अत्यावश्यक आरोग्य सेवा मिळणे आवश्यक आहे. याशिवाय धोरणकर्त्यांना अशी धोरणे बनवावी लागतील, जेणेकरून आपण त्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करू शकू, जे लोकांना जगाशी जोडू शकतील आणि त्यांना समानतेच्या दिशेने पुढे नेऊ शकतील. विषमता आणि गरिबीची परिस्थिती व्यावहारिक धोरणांद्वारे दूर करावी लागेल. -मच्छिंद्र ऐनापुरे, जत जि. सांगली